परिच्छेद ८ कर विवरण तथा कर दाखिला

मूल्य अभिवृद्धि कर स्वयं कर निर्धारणको सिद्धान्तमा आधारित कर हो । मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनका लागि दर्ता भएको प्रत्येक व्यक्तिले कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति वा बिक्री गर्दा ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कर लाग्ने मूल्यमा कर निर्धारण र असुल उपर गर्नुपर्दछ र निर्धारित करको विवरण तयार गरी विभागले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम आफू दर्ता रहेको कार्यालयमा वा कार्यालय नभएका जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्दछ। कर विवरण कारोबारको सूचना दिने र कर दायित्व निर्धारण गर्ने कानूनी माध्यम हो । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा नेपालमा आपूर्ति भएका, नेपालभित्र आयात भएका र नेपालबाट अन्य मुलुकमा निर्यात भएका सबै वस्तु तथा सेवाको कर लाग्ने मूल्यमा कर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) मा निम्न ब्यवस्था रहेको छः

दफा ८(१) दर्ता भएको व्यक्तिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कर लाग्ने मूल्यमा कर निर्धारण र असुल उपर गर्नुपर्नेछ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिले ऐनको अनुसूची १ मा उल्लेख भएका कर छुट हुने वस्तु तथा सेवा बाहेक अन्य वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्दा ऐनले निर्धारण गरेको १३ प्रतिशतको दरले कर संकलन गर्नुपर्दछ । ऐनको अनुसूची २ मा उल्लेख भएका वस्तु वा सेवाको आपूर्ति गर्दा शुन्य दरले कर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ।

कर लाग्ने मूल्य करदाता स्वयंले निर्धारण गर्दछन् । ऐनले करदाताले वस्तु वा सेवाको कर लाग्ने मूल्य निर्धारण गर्दा पालना गर्नुपर्ने विषयलाई निर्धारण गरेको छ । ऐनको दफा १२ को उद्देश्य करयोग्य वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्दा, आयात गर्दा वा उत्पादन गर्दा व्यहोरेका वा भुक्तानी गरेका मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकका सम्पूर्ण खर्च (जस्तैः ढुवानी सम्बन्धी खर्च, बिक्री वितरण सम्बन्धी खर्च ) तथा मुनाफा जोडी हुन आउने रकमलाई कर लाग्ने मूल्य मान्नु पर्दछ ।

८.१ कर विवरण

स्वयं कर निर्धारण प्रणालीमा कर विवरण मार्फत करदाताले आफ्नो कर आफै निर्धारण गर्दछन् । मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि दर्ता भएको व्यक्तिले निजको लागि तोकिएको कर अवधिमा विभिन्न वस्तु वा सेवा आपूर्ति गरी संकलन गरेको कर (Output Tax) वाट खरिदमा तिरेको कर (Input Tax) कट्टी गरी कर दायित्व (Tax Liability) निर्धारण गर्दछन् । करदाताले खरिदमा तिरेको कर भन्दा विक्रीमा संकलन गरेको कर बढी भएमा बढी भएको हदसम्मको रकम मात्र कर दायित्व हो र सो रकम निज करदाताले राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्दछ । कुनै व्यक्तिको विक्रीमा संकलन गरेको करभन्दा खरिदमा तिरेको कर बढी भएमा करदाताले कर बुझाई रहनु पर्दैन । कुनै कर अवधिको बिक्री कारोबारबाट संकलन गरेको करभन्दा खरिदमा तिरेको कर बढी भएमा उक्त बढी भएको रकम त्यसपछिको कर अवधिको कारोबारमा मिलान गर्न सक्ने र त्यसरी बढी भएको रकम मिलान नभएसम्म करदाताले कर दाखिला गर्नुपर्दैन ।

कर अवधिको विषयमा यसै परिच्छेदको ८. २ मा सविस्तार ब्याख्या गरिएको छ । कर विवरण नियमावलीको अनुसूची १० बमोजिमको ढाँचामा हुनुपर्दछ । यस्तो विवरण तोकिएको कर अवधिमा करयोग्य खरिद बिक्री वा कारोबार भए वा नभए जे भएपनि पेश गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा १८ मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छ ।

दफा १८ कर विवरण पेश गर्नु पर्ने:
(१) करदाताले प्रत्येक महिना आफूले बुझाउनु पर्ने कर रकम स्वयं निर्धारण गरी सो महिना समाप्त भएको पच्चीस दिनभित्र कर अधिकृत समक्ष वा हुलाकबाट रजिष्ट्री गरी वा विद्युतीय माध्यमबाट तोकिए बमोजिम कर विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । यस्तो विवरण सो महिनामा कर लाग्ने कारोबार गरेको वा नगरेको जेसुकै भए तापनि पेश गर्नुपर्नेछ ।
(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय नभएका जिल्लाका करदाताले आफुले कर विवरण बुझाउनु पर्ने महिनाको पन्ध्र गतेभित्र सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने कर रकम र कर विवरण पेश गर्न सक्नेछ। यसरी प्राप्त हुन आएको कर विवरण तथा कर भुक्तानीको विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सात दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(१ख) दफा १०ख १, उपदफा (१) र उपदफा (१क) बमोजिम विवरण पेश गर्ने र पठाउने कार्यविधि विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिए बमोजिमका करदाताले एक महिना भन्दा कम वा बढी अवधिको कर विवरण पेश गर्न सक्नेछ ।

यसै गरी दर्ता भएको व्यक्तिले पेश गर्नुपर्ने कर विवरणका सम्बन्धमा नियमावलीको नियम २६, नियम २७ र नियम २८ मा देहायको ब्यवस्था रहेको छ ।

नियम २६ कर अवधिको कर विवरण पेश गर्नु पर्नेः
(१) दर्ता भएको व्यक्तिले विक्रम सम्बत् अनुसारको एक महिनाको कर अवधिको कर विवरण सो अवधि समाप्त भएको मितिले पच्चीस दिनभित्र अनुसूची १० बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित कर अधिकृत समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो लेखा कम्प्यूटर प्रणालीमा राखेको कारणले उपनियम (१) मा उल्लिखित कर अवधिको सट्टा छुट्टै कर अवधि कायम गरिपाउन कर अधिकृत समक्ष निवेदन दिएमा कर अधिकृतले जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखेमा त्यस्तो दर्ता भएको व्यक्तिको हकमा आवश्यकता अनुरुप छुट्टै कर अवधि कायम गरिदिन सक्नेछ ।
(३) ....
(३क) ....
(३ख) ईटा उद्योग, छापा, छापा तथा विद्युतीय प्रकाशन वा प्रसारण गृह, होटल, पर्यटन तथा चलचित्र घरले चाहेमा विभागले विवरण पेश गर्ने अवधि चौमासिक कायम गर्न सक्नेछ ।
(४) यसरी एक महिनाभन्दा घटी वा बढी कर अवधि कायम गरिएको दर्ता भएको व्यक्तिले सो अवधिको कर विवरण सो अवधि समाप्त भएको मितिले पच्चीस दिनभित्र अनुसूची - १० बमोजिमको ढाँचामा कर अधिकृत समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
(५) पहिलो पटक कर विवरण पेश गर्दा दर्ता भएको व्यक्तिले कर अवधिको बाँकी अवधिलाई कर अवधि मानी सोही अवधिको कर विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।

कर विवरण आधिकारिक व्यक्तिले मात्र पेश गर्नुपर्दछ । कर विवरणमा घोषणा गरिएको कर रकम चुक्ता गर्ने दायित्व सम्बन्धित करदाताको हो । यसै गरी खरिद बिक्री कारोवार सम्बन्धी बीजक खरिद विक्री खाता तथा प्रमाण कागजात र खरिद भन्दा विक्री कारोबार न्युन रहेको अवस्थामा सरकारसँग दावी गरिएको करको विषयमा पनि सो दावीको सत्य तथ्य पुष्टि गर्ने कागजात र प्रमाण सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी पनि करदाताको हो । तर कहिलेकाँहि दर्ता भएको व्यक्तिको मृत्यु हुन गएमा वा निज कर विवरण पेश गर्न शारिरीक वा मानसिक रुपमा असक्षम भएमा निजको हकवाला वा कानूनी प्रतिनिधिले कर विवरण पेश गर्नुपर्दछ । यस्तो परिस्थितिमा कर अधिकृतले हकवाला वा कानूनी प्रतिनिधिमार्फत कर विवरण पेश गर्न आदेश दिन सक्दछ । यस सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम २७ मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

नियम २७ हकवाला वा कानूनी प्रतिनिधिबाट कर विवरण पेश गर्न लगाउन सकिनेः दर्ता भएको व्यक्तिको मृत्यु हुन गएमा वा निजकर विवरण पेश गर्न शारीरिक वा मानसिक रुपमा असक्षम भएमा निजको मृत्यु भएको वा निज शारीरिक वा मानसिक रुपमा असक्षम भएको अघिल्लो दिनसम्मको अवधिसम्म निजले वस्तु वा सेवाको आपूर्ति गरेको अवधि मानी कर अधिकृतले सो अवधिको कर विवरण निजको हकवाला वा कानूनी प्रतिनिधिलाई पेश गर्न लगाउन सक्नेछ ।

प्राकृतिक व्यक्ति (एकलौटी फर्म) एवं कानूनद्वारा स्थापित निकायहरुको तर्फबाट एक्लै वा संयुक्त रुपमा कर विवरण पेश गर्न सक्ने व्यक्ति वा पदाधिकारीको विषयमा पनि कानूनमा व्यवस्था रहेको छ । कुनै करदाता कर विवरण पेश गर्न असक्षम भएमा वा निजको मृत्यु भएमा निजको हकवाला वा संरक्षकले निकायको तर्फबाट कुनै संचालक, कार्यकारी प्रमुख वा व्यवस्थापनले तोकेको कुनै कर्मचारीले, कुनै निकाय खारेज वा विघटन भएमा लिक्विडेटरले र माथि उल्लेख भएको अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा कर अधिकृतले तोकेको करदातासँग सरोकार राख्ने व्यक्तिले कर विवरण पेश गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम २८ मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

नियम २८ एक्लै वा संयुक्त रुपमा कर विवरण पेश गर्नुपर्ने: देहायको अवस्थामा देहायका व्यक्तिले एक्लै वा संयुक्त रुपमा कर विवरण पेश गर्नुपर्नेछः (क) कुनै करदाता कर विवरण पेश गर्न असक्षम भएमा वा निजको मृत्यु भएमा निजको हकवाला वा संरक्षकले, (ख) करदाता कानूनी व्यक्ति भएमा त्यस्तो करदाताको तर्फबाट कुनै संचालक, कार्यकारी प्रमुख वा व्यवस्थापनले तोकेको कुनै कर्मचारीले, (ग) करदाता कानूनी व्यक्ति भएमा र त्यस्तो कानूनी व्यक्ति खारेज वा विघटन भएमा लिक्विडेटरले, (घ) माथि उल्लेख भएको अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा कर अधिकृतले तोकेको करदातासँग सरोकार राख्ने व्यक्तिले ।

ऐन तथा नियमावली बमोजिम कर लाग्ने कारोबार गर्ने दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो कारोबारको लेखाजोखा गरी पेश गर्नुपर्ने कर विवरणका सम्बन्धमा गरेका मूल व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा तलका अनुच्छेदहरुमा चर्चा गरिएको छ ।

कर विवरणमा उल्लेख भएका सबै महलहरु सही रुपमा भर्नु पर्दछ । ढाँचामा उल्लेख भएको कुनै महल भर्नुपर्ने अवस्था नभएमा ती महलमा अंक लेख्नुपर्ने भए शून्य र अक्षर लेख्नु पर्ने भए कस चिन्ह राख्नु पर्दछ । कर विवरणमा करलाग्ने बिक्री, कर छुटको बिक्री र विदेशमा निकासी गरेको रकम र बिक्रीमा संकलन गरेको कर उल्लेख गर्नुपर्दछ । साथै करयोग्य खरिद, कर छुटको खरिद र खरिदमा तिरेको कर, करयोग्य र कर छुटको पैठारी र पैठारीमा तिरेको कर तोकिएको महलहरुमा उल्लेख गर्नुपर्दछ । विगतका कुनै कर अवधिको मिलान गर्न बाँकी कर भए सो करको रकम गत महिनाको मिलान गर्न बाँकी क्रेडिट महलमा उल्लेख गर्नुपर्दछ । यसै गरी कर अधिकृतले जारी गरेको क्रेडिट वा डेविट एडभाइसलाई कर विवरणको अन्य थपघट महलमा उल्लेख गरी समायोजन गर्नुपर्दछ । उपरोक्त सबै विवरणहरु भरी सकेपश्चात् सो कर अवधिमा आफूले बुझाउनु पर्ने कर वा आफूले बढी दाखिला गरेको कर रकम विवरणको महल ५ मा उल्लेख गर्नुपर्दछ। बुझाउनु पर्ने कर भएमा धनात्मक चिन्ह र दाखिला गरेको कर बढी भए ऋणात्मक चिन्ह अंकित गर्नुपर्दछ । धनात्मक चिन्हले करदाताले तिर्नुपर्ने करलाई जनाउँछ भने ऋणात्मक चिन्हले करदाताले फिर्ता पाउने कर रकमलाई जनाउँछ।

८.२ कर अवधि

कर अवधि भन्नाले कर निर्धारण गर्ने अवधि बुझिन्छ । कर विवरण र कर अवधि बीच अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ तथा नियमावली, २०५३ ले विक्रम सम्बत् अनुसारको महिनालाई कर अवधिको रुपमा परिभाषित गरेको छ । प्रत्येक कर अवधिका बेग्लाबेग्लै कर विवरण सम्बन्धित कर अधिकृत समक्ष पेश गर्नुपर्दछ। कर अधिकृतले मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनका लागि दर्ता गर्दाका बखत करदाताको कर अवधि किटान गर्नुपर्दछ। तर कहिलेकाँहि करदाताको कारोवार अंक र कारोवारको प्रकृतिको आधारमा अन्य समयमा पनि कर अवधिलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ । दर्ता भएका करदाताहरुको कर अवधि परिवर्तन गर्नु पूर्व सम्बन्धित करदातालाई अनिवार्य रुपमा जानकारी दिनुपर्दछ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम २६ मा भएको व्यवस्था अनुसार दर्ता भएका करदाताले हरेक महिनाको एक कर अवधि हुने गरी कर विवरण बुझाउनु पर्दछ । तर ईंटा उद्योग, छापा, छापा तथा विद्युतीय प्रकाशन वा प्रसारण गृह, होटल, पर्यटन तथा चलचित्र घरले चाहेमा विभागले विवरण पेश गर्ने कर अवधि चौमासिक कायम गर्न सक्नेछ । उक्त व्यवस्था बमोजिम श्रावण, भाद्र, आश्विन र कार्तिक महिनालाई पहिलो चौमासिक अवधि मानिएको छ । पहिलो चौमासिक अवधिको कर विवरण मार्ग महिनाको २५ गतेभित्र दाखिल गर्नुपर्दछ। यसै गरी मार्ग, पौष, माघ र फागुन महिनालाई दोश्रो चौमासिक अवधि मानिएको छ । दोश्रो चौमासिक अवधिको कर विवरण चैत्र महिनाको २५ गतेभित्र दाखिल गर्नुपर्दछ । यसै गरी चैत्र, बैशाख, जेठ र आषाढ महिनालाई तेश्रो चौमासिक अवधि मानिएको छ । तेस्रो चौमासिक अवधिको कर विवरण श्रावण महिनाको २५ गतेभित्र दाखिल गर्नुपर्दछ ।

दर्ता भएका करदाताहरुको कारोबार रकम वा कारोबारको प्रकृतिमा भएको परिवर्तनको कारणले कुनै करदाताको कर अवधि मासिकबाट चौमासिकमा परिवर्तन गर्दा चौमासिक कर अवधि शुरु हुने पहिलो दिनदेखि लागु हुने गरी कर अवधि कायम गरी कम्प्युटर अभिलेखलाई अद्यावधिक बनाउनु पर्दछ । यसैगरी चौमासिक कर अवधिलाई मासिक कर अवधिमा परिवर्तन गर्नुपूर्व चौमासिक कर विवरण पेश भएको व्यहोरा कम्प्युटर प्रणालीमा सुनिश्चित हुनुपर्दछ ।

८.३ कर विवरण पेश गर्नुपर्ने समय र स्थान

प्रत्येक करदाताले आफ्ना लागि निर्धारित कर अवधि अनुसार प्रत्येक कर अवधिका लागि सो कर अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र ठूला करदाता कार्यालय वा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय वा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय वा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा कर विवरण पेश गर्नुपर्दछ। यसरी पेश गरिने विवरण आफैं कार्यालयमा उपस्थित भई वा हुलाकबाट रजिष्ट्रि गरी वा बिद्युतीय माध्यमबाट सोझै बिभागमा पेश गर्न सकिने व्यवस्था समेत बिभागले गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार ठूला करदाता कार्यालय वा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय वा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयमा बिद्युतीय माध्यमबाट कर विवरण पेश गर्ने मासिक वा चौमासिक कर अ हुनेले क्रमशः महिना वा चार महिना व्यतित भएको २५ दिनभित्र र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्ने व्यक्तिको हकमा त्यस्तो कर अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र कर विवरण पेश गरिसक्नु पर्दछ ।

८.४ करको भुक्तानी

दर्ता भएको व्यक्तिले प्रत्येक कर अवधिको कर विवरण बमोजिम बुझाउनुपर्ने कर दायित्व सो कर अवधि समाप्त भएको पच्चीस (२५) दिनभित्र कर बुझाउनु पर्दछ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) ले कानूनी व्यवस्था गरेको छ । कर विवरण मार्फत सिर्जना गरिएको कर दायित्व कर अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र दाखिला नगरेमा उक्त कर दायित्व बक्यौताको रुपमा परिणत हुन्छ । उक्त म्यादभित्र बुझाउनु पर्ने कर बाँकी रहेमा वार्षिक १० प्रतिशतले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) ले गरेको छ भने म्याद नाघेको मितिदेखि वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने ब्यवस्था ऐनको दफा २६ ले गरेको छ । व्याजको गणना मासिक रुपमा गर्नुपर्दछ । कर अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र ( अर्थात अर्को महिनाको २५ गतेभित्र ) कर दाखिला नगरेमा सोको भोलिपल्ट अर्थात २६ गतेदेखि प्रति महिना १. २५ प्रतिशतले ब्याज लाग्दछ ।

करको भुक्तानी नगद, चेक वा ड्राफ्ट वा बिद्युतीय माध्यममध्ये जुनसुकै माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ । बैंकले भुक्तानी गर्ने प्रत्याभुति दिएको गुड फर पेमेण्ट चेक वा म्यानेजर्स चेकका हकमा त्यस्तो चेक कार्यालयमा बुझाएको मिति र विद्युतीय भुक्तानीका हकमा भुक्तानी आदेश दिएको मितिलाई कर भुक्तानी भएको मिति मानिने ब्यवस्था दफा १९ को उपदफा (७) ले गरेको छ । तर कर भुक्तानी गर्ने उद्देश्यले साधारण चेक वा ड्राफ्ट बुझाएमा सो मितिलाई कर भुक्तानी भएको मिति मान्न सकिँदैन । किनकि उक्त चेक वा ड्राफ्टबाट नेपाल सरकारको राजस्व खातामा कर रकम सोहि समयमा स्थानान्तरण भएको हुँदैन । ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) ले तोकेको अवधिभित्र कर भुक्तानी नगरेमा सो पश्चात् थप दस्तुर तथा व्याज रकम आकर्षित हुन्छ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा १९ ले निम्न ब्यवस्था गरेको छः

दफा १९ करको भुक्तानी:
(१) करदाताले प्रत्येक कर अवधिको कर सो अवधि समाप्त भएको मितिले पच्चीस दिन भित्र बुझाउनु पर्नेछ ।
(२) करदाताले उपदफा (१) मा उल्लिखित म्यादभित्र बुझाउनु पर्ने कर नबुझाएमा बाँकी रहेको कर रकममा वार्षिक दश प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्नेछ ।
(३) ....
(४) करदाताले आफ्नो काबू बाहिरको परिस्थितिले गर्दा म्यादभित्र करको रकम बुझाउन नसकेको कारण देखाई उपदफा (२) बमोजिम लाग्ने थप दस्तुरहरु मिनाहा पाउन निवेदन गरेमा र कारण मनासिव देखेमा महानिर्देशकले त्यस्तो दस्तुर मिनाहा दिन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (२) बमोजिमको थप दस्तुरहरु र दफा २६ बमोजिमको ब्याज हिसाव गर्दा बुझाउनु पर्ने कर रकमको दायित्व जुन महिनाको कारोबारबाट सिर्जना भएको हो सोही कर अवधिको कर बुझाउनु पर्ने म्याद गुज्रेको मितिदेखि नै गणना गरिनेछ ।
(६) दफा २० बमोजिम करदाताको कर निर्धारण गर्दा सो कर अवधिमा निजसँग असुल गर्नुपर्ने कर भन्दा निजले फिर्ता पाउन सक्ने कर बढी भएको पाईएमा निजको सो कर अवधिमा कर निर्धारण गर्दा थप दस्तुर र व्याज असुल गरिने छैन ।
(७) उपदफा (१) मा उल्लिखित म्यादभित्र करको भुक्तानी विद्युतीय माध्यम वा बैंकले प्रत्याभूति दिएको चेक (गुड फर पेमेन्ट चेक) बाट समेत गर्न सकिनेछ । यसरी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी भएकोमा भुक्तानी आदेश भएको मितिमा र बैंकले प्रत्याभूति दिएको चेक (गुड फर पेमेन्ट चेक) मार्फत भुक्तानी भएकोमा कार्यालयले बुझेको मितिमा भुक्तानी भएको मानिनेछ ।
(७क) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दश लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर भुक्तानी गर्दा चेक, ड्राफ्ट वा विद्युनीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
(७ख) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि १०ख १. बमोजिम दर्ता भएको व्यक्तिको कर भुक्तानी प्रक्रिया विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(८) व्याज, थप दस्तुर र जरिवाना माथि व्याज असुल गरिने छैन ।

ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) ले तोकेको अवधिभित्र कर भुक्तानी नगरेमा सो पश्चात् व्याज समेत आकर्षित हुन्छ। यस सम्बन्धमा ऐनको दफा २६ ले निम्न ब्यवस्था गरेको छः

दफा २६ ब्याजः
(१) यस ऐन बमोजिम बुझाउनु पर्ने कुनै रकम म्यादभित्र दाखिला नगरेमा त्यस्तो म्याद नाघेको मितिदेखि बुझाउन बाँकी रकममा ब्याज लाग्नेछ । त्यस्तो ब्याज दफा ३१क. बमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकन र दफा ३२ बमोजिम पुनरावेदनको लागि निवेदन दिएको अवस्थामा पनि गणना गरिनेछ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि ब्याजको दर वार्षिक पन्ध्र प्रतिशत हुनेछ ।

यस विषयलाई निम्न उदाहरणले थप प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण ८.१

मानौं मासिक रुपमा कर विवरण पेश गर्ने गरी नित्य कन्सर्न प्रा. लि. मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको रहेछ । २०७६ वैशाख महिनाको कर विवरण २०७६ जेष्ठ २५ गते पेश गरेको रहेछ । उक्त कर विवरण बमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने कर वापतको रकम रु.१००,००० को गुड फर पेमेण्ट चेक पनि सोही मितिमा कार्यालयमा बुझाएको रहेछ । यस अवस्थामा ऐनको दफा १९ को उपदफा (७) वमोजिम २०७६ । ०२ । २५ लाई कर भुक्तानी भएको मिति मानिन्छ ।

करदाताले तोकिएको मिति (अर्थात् २५ गतेभन्दा पहिले) मा कर विवरण र कर रकम साधारण चेक वा ड्राफ्टबाट कर भुक्तानी गरेको छ तर उक्त चेक वा ड्राफ्ट ढिलो कलेक्सन भई २५ गते पश्चात् राजस्व खातामा जम्मा हुन गएमा सोको कारणले सिर्जना हुने थप दस्तुर तथा ब्याजको भार करदाताले नै बहन गर्नुपर्नेछ। यस विषयलाई निम्न उदाहरणले थप प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण ८.२

माथिको उदाहरणमा उल्लेख भए बमोजिमको कर विवरण र कर रकम रु.१००,००० एकाउण्टपेयी चेकमार्फत तोकिएको मितिमा सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाएको रहेछ । चेक प्राप्त भए पश्चात् कार्यालयले भौचर तयार गरी सोको साथमा चेक कलेक्सनको लागि बैंकमा पठाएको रहेछ । उक्त चेक कलेक्सन २०७६ जेष्ठ ३० गते भएको रहेछ । यस्तो अवस्थामा Revenue Management Information System मा २०७६ जेष्ठ ३० गते उल्लेख गरी राजस्व संकलन भएको देखिने सोही विवरण विभागको Revenue Accounting System मा प्राप्त हुने र सो विवरण सम्बन्धित करदाताको Audit Trail Report मा देखिन्छ । यसरी २०७६ जेष्ठ ३० मा प्राप्त भएको भुक्तानी विवरणको आधारमा सिर्जना हुने थप दस्तुर तथा | ब्याजको भार करदाताले बहन गर्नुपर्दछ । करदाताले गुड फर पेमेण्ट चेक नभई साधारण एकाउण्टपेयी चेक मार्फत दाखिला गरेको हुँदा यस्तो चेक पेश गरेको मितिलाई दाखिला भएको मिति मानिदैन । जुन दिन राजस्व रकम राजस्व शीर्षकमा जम्मा हुन्छ सोही दिनलाई प्राप्त मिति मानिन्छ ।

८.५ काबु बाहिरको परिस्थितिमा थप दस्तुर मिनाहा

कहिलेकाँहि काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भई कुनै करदाता तोकिएको समयमा कर बुझाउन असमर्थ हुन्छन् । काबु बाहिरको परिस्थिति के कस्तो परिवेशमा कसरी सिर्जना भएको हो भन्ने विषयमा करदाताले सोको पुष्टयाई हुने पर्याप्त आधार पेश गर्नुपर्दछ । करदाताले काबु बाहिरको परिस्थिति दर्शाई निवेदन पेश गरेमा र व्यहोरा वस्तुगत र यथार्थ भएको पुष्टि भएमा महानिर्देशकले थपदस्तुर मिनाहा दिन सक्ने व्यवस्था छ। काबु बाहिरको परिस्थिति भन्नाले कस्तो परिस्थिति हो, सो भएको कति दिनभित्र निवेदन गरिसक्नु पर्ने हो र त्यसको सिफारिश कसले गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नियमावलीको नियम ३५ ले स्पष्ट गरेको छ । नियमावलीको नियम ३५ ले गरेको व्यवस्था यस्तो छः

नियम ३५ काबू बाहिरको परिस्थिती:
(१) ऐनको दफा १९ को उपदफा (४) को प्रयोजनको लागि देहायको अवस्थालाई काबू बाहिरको परिस्थिति मानिनेछः-
(क) कर बुझाउनु पर्ने व्यक्ति बिरामी परी अशक्त भएमा निको भएको मितिले सात दिनसम्म,
(ख) कर बुझाउनु पर्ने व्यक्तिले क्रिया बस्नु परेमा क्रिया समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म,
(ग) कर बुझाउनु पर्ने स्वास्नी मानिस सुत्केरी भएमा सुत्केरी भएको मितिले पैंतीस दिनसम्म,
(घ) कर बुझाउनु पर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा बहुलाएमा वा बेपत्ता भएमा त्यस्तो भएको मितिले पैंतीस दिन भित्र निजको हकवाला वा संरक्षकले निवेदन गरेमा त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनसम्म,
(ङ) बाढी, पहिरो, हिउँ वा अन्य त्यस्तै कारणबाट बाटो बन्द भै आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आउन नसकेको अवस्थामा बाटो खुलेको मितिले सात दिनसम्म,
(च) यातायातको साधन पूर्ण रुपमा बन्द भई आउन नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो बन्द समाप्त भएको भोलिपल्टसम्म ।
(छ) आगलागी, भुकम्प जस्ता दैवी विपत्तिका कारण काबू बाहिरको परिस्थिति सृजना भएमा सो विपत्ति परेको मितिले तीस दिनसम्म ।
(२) उपनियम (१) को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ) र (छ) मा उल्लेख भए बमोजिम काबू बाहिरको परिस्थिति परी थप म्याद माग्नु परेमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सिफारिश समेत पेश गर्नुपर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) को खण्ड (च) मा उल्लेख भए बमोजिमको अवस्था परी थप म्याद माग्न आउँदा जुन ठाउँमा यातायातको साधन बन्द भएको हो सो ठाउँसँग सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सिफारिश समेत पेश गर्नुपर्नेछ ।

काबु बाहिरको परिस्थितिमा थप दस्तुर मिनाहाको लागि सम्बन्धित करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को अनुसूची १३ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्दछ । यस्तो निवेदन करदाताले कर तिर्नु पर्ने म्याद भुक्तान भएको मितिले तीस दिनभित्र महानिर्देशक समक्ष दिनु पर्ने व्यवस्था नियम ३६ ले गरेको छ । उक्त म्यादभित्र काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएको व्यहोरा पुष्टि गर्ने प्रमाण कागजात संलग्न राखी अनुसूची १३ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन नदिएमा थप दस्तुर मिनाहा नहुने व्यवस्था समेत गरेको छ ।