परिच्छेद १४: कर प्रशासन तथा आधिकारिक कागजात

७२. विभाग

(१) यस ऐनको कार्यान्वयन तथा प्रशासन गर्ने कामको लागि विभाग जिम्मेवार हुनेछ।

[(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित विभागको जिम्मेवारी पूरा गर्ने कार्यमा सघाउ पु-याउन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विभाग मातहतमा ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय स्थापना गर्न र ती कार्यालयहरूको कार्यक्षेत्र तोक्न सक्नेछ । यसरी कार्यक्षेत्र तोकिएका कार्यालयहरू विभागकै अङ्गका रूपमा रहनेछन् ।] ¹

(३) विभागमा देहाय बमोजिमका अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीहरू रहन सक्नेछन्:
(क) महानिर्देशक,
(ख) आवश्यक सङ्ख्यामा उपमहानिर्देशक, प्रमुख कर प्रशासक, निर्देशक, प्रमुख कर अधिकृत, कर अधिकृत तथा अन्य अधिकृत, र
(ग) अन्य कर्मचारी ।

(४) नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनको अधीनमा रही महानिर्देशकले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:
(क) यस ऐन बमोजिम विभागलाई प्राप्त कुनै पनि अधिकारको प्रयोग गर्न,
(ख) उपदफा (५) र (६) को अधीनमा रही खण्ड (क) बमोजिमको अधिकार कुनै अर्को अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न,
(ग) आन्तरिक राजस्व कार्यालय नरहेको ठाउँमा खण्ड (क) बमोजिमको अधिकारमध्ये दफा ७५ बमोजिम सार्वजनिक परिपत्र जारी गर्न, दफा ७७ बमोजिमको कागजात तोक्न, दफा ११५ को उपदफा (५) बमोजिम कुनै पुनरावलोकनीय निर्णयलाई स्थगनमा राख्न वा अन्य तवरले प्रभावित गर्न, दफा ११५ को उपदफा (७) बमोजिम कुनै व्यक्तिले दिएको निवेदनमा उल्लिखित कुराहरूलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्वीकार वा अस्वीकार गर्न, दफा १२९ बमोजिम कसुर थपेर जोड्न वा दफा ८२ बमोजिम कुनै अधिकृतलाई अख्तियारी दिन बाहेक अन्य सबै वा केही अधिकार निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी तोक्न ।

(५) नेपाल सरकार वा महानिर्देशकले दिएको निर्देशनको अधीनमा रही उपमहानिर्देशक, प्रमुख कर प्रशासक, निर्देशक, प्रमुख कर अधिकृत तथा कार्यालय प्रमुखको रूपमा रहने कर अधिकृतले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:
(क) यस ऐन बमोजिम विभागलाई प्राप्त अधिकारमध्ये दफा ७५ बमोजिम सार्वजनिक परिपत्र जारी गर्न, दफा ७७ बमोजिमको कागजात तोक्न, दफा ११५ को उपदफा (५) बमोजिम कुनै पुनरावलोकनीय निर्णयलाई स्थगनमा राख्न वा अन्य तवरले प्रभावित गर्न, दफा ११५ को उपदफा (७) बमोजिम कुनै व्यक्तिले दिएको निवेदनमा उल्लिखित कुराहरूलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्वीकार वा अस्वीकार गर्न वा दफा १२९ बमोजिम कसुर थपेर जोड्न बाहेक अन्य अधिकारहरू प्रयोग गर्न, र
(ख) उपदफा (६) को अधीनमा रही विभागको कुनै अर्को अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने गरी त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न ।

(६) महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, प्रमुख कर प्रशासक, निर्देशक, प्रमुख कर अधिकृत वा कार्यालय प्रमुखको रूपमा रहने कर अधिकृत बाहेकको बिभागको कुनै अर्को अधिकृतले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछः
(क) देहायका अधिकारहरू बाहेक विभागलाई भएको अधिकारहरूमध्ये सो अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गरिएका कुनै अधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछ:
(१) दफा ७५ बमोजिम सार्वजनिक परिपत्र जारी गर्न, दफा ७७ बमोजिमको कागजात तोक्न, दफा ११५ को उपदफा (५) बमोजिम कुनै पुनरावलोकनीय निर्णयलाई स्थगनमा राख्न वा अन्य तवरले प्रभावित गर्न, दफा ११५ को उपदफा (७) बमोजिम कुनै व्यक्तिले दिएको निवेदनमा उल्लिखित कुराहरूलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्वीकार वा अस्वीकार गर्न वा दफा १२९ अन्तर्गत कसुर थपेर जोड्न, वा
(२) दफा ८२ बमोजिम कुनै अधिकृतलाई अख्तियारी दिन वा दफा १०९ बमोजिम सूचना जारी गर्न, र
(ख) आफूलाई प्रत्यायोजन गरिएको कुनै अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छैन।

७३. अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू

(१) कुनै व्यक्तिको कुनै आयमा यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम कर लाग्ने व्यवस्था भएको र सोही आयमा विदेशी मुलुकमा पनि कर लाग्ने रहेछ भने यस्तो दोहोरो कर नलाग्ने गर्न नेपाल सरकारले विदेशी सरकारसित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्न सक्नेछ ।

(२) नेपालसँग सम्पन्न भएका कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता बमोजिम अर्को देशको सक्षम अधिकारीले सो अर्को देशको कर कानून अन्तर्गत कुनै बक्यौता राख्ने व्यक्तिले बुझाउनु पर्ने रकम नेपालमा सङ्कलन गरिदिन विभागलाई अनुरोध गरेको अवस्थामा यो उपदफा लागू हुनेछ ।

(३) उपदफा (२) लागू हुने अवस्थामा विभागले सो सक्षम अधिकारीलाई सो रकम पठाउने प्रयोजनको लागि कर बक्यौता राख्ने सो व्यक्तिलाई लिखित रूपमा सूचना गरी सो सूचनामा उल्लेख गरिएको मितिभित्रमा त्यस्तो रकम विभागमा दाखिला गर्न लगाउन सक्नेछ ।

(४) कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा नेपालले आय वा भुक्तानीमा छुट दिनुपर्ने वा आय वा भुक्तानीमा करको घटाइएको दर लगाउनु पर्ने गरी व्यवस्था गरिएको भएमा यो उपदफा लागू हुनेछ ।

(५) उपदफा (४) लागू भएको अवस्थामा देहाय बमोजिमको कुनै निकायलाई कर छुट वा कर कट्टीको सुविधा उपलब्ध हुने छैन:-
(क) सो सम्झौताको प्रयोजनको लागि सो सम्झौताको अर्को पक्ष रहेको राष्ट्रको बासिन्दा मानिने निकाय, र
(ख) सो निकायको निहित स्वामित्वको पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हिस्सा प्राकृतिक व्यक्तिहरूद्वारा वा कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको हित नरहेको निकायहरूद्वारा ग्रहण गरिएको र सो सम्झौताको प्रयोजनको लागि सो व्यक्तिहरू वा निकायहरू सो सम्झौताको अर्को पक्ष रहेको राष्ट्रको वा नेपालको पनि बासिन्दा नभएको ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता" भन्नाले देहायको व्यवस्था गर्ने कुनै विदेशी सरकारसँग सम्पन्न गरिएको नेपालको हकमा लागू भएको कुनै सन्धि वा सम्झौता सम्झनु पर्छ :-
(क) दोहोरो करबाट मुक्ति दिने र वित्तीय छल निरोध गर्ने, वा
(ख) कर दायित्वको कार्यान्वयनमा पारस्परिक प्रशासनिक सहायता प्रदान गर्ने ।

७४. करदाताको अधिकार

[(१) करदाताले यस ऐन बमोजिमका कर्तव्यहरू पालना गर्नु पर्नेछ ।] ²

(२) करदातालाई यस ऐन बमोजिम कर बुझाउने सन्दर्भमा देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछ:-
(क) सम्मानपूर्वक व्यवहारको अधिकार,
(ख) कर सम्बन्धी कुराहरूको सूचना प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त गर्ने अधिकार,
(ग) कर सम्बन्धी कुरामा सफाइको सबुत पेश गर्ने मौका प्राप्त गर्ने अधिकार, प्रतिरक्षाको लागि कानून व्यवसायी वा लेखापरीक्षक मुकरर गर्ने अधिकार, र
(ङ) कर सम्बन्धी गोपनीय कुराहरू यस ऐनमा उल्लेख भए बाहेक अनतिक्रम्य हुने अधिकार ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "करदाता" भन्नाले दफा ३ मा उल्लेख भए बमोजिम कर लगाई असुल उपर गरिने व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

७५. सार्वजनिक परिपत्र

(१) यस ऐनको कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याई कर प्रशासनलाई सरल बनाउन र विभागका अधिकृतहरू लगायत यस ऐनबाट प्रभावित हुने व्यक्तिहरूलाई मार्ग निर्देशन दिन विभागले यस ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूको सम्बन्धमा व्याख्या सहित लिखित सार्वजनिक परिपत्रहरू जारी गर्न सक्नेछ ।

(२) विभागले उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिएका परिपत्रहरू सर्वसाधारणको जानकारीका लागि [विभागको आफ्नो वेबसाइटमा वा राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सक्नेछ] ³ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिएको कुनै परिपत्र रद्द नगरिएसम्म सो परिपत्र बमोजिम कारबाही गर्न विभाग बाध्य हुनेछ ।

७६. पूर्वादेश

(१) कुनै व्यक्तिले आफूद्वारा प्रस्तावित वा आफूले मानेको कुनै प्रबन्धका सम्बन्धमा यो ऐन लागू हुने अवस्था बारे कुनै द्विविधा निराकरणका लागि विभाग समक्ष लिखित रूपमा निवेदन दिएमा विभागले सो व्यक्तिलाई लिखित रूपमा सूचित गरी विभागको धारणा तोकिए बमोजिम पूर्वादिशद्वारा जारी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा देखापरेको कुनै द्विविधा सम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको वा अदालतबाट निर्णय भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा विभागले उपदफा (१) बमोजिमको पूर्वादेश जारी गर्न सक्ने छैन ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम पूर्वादेश जारी गर्नु अगावै कुनै व्यक्तिले देहाय बमोजिम गरेमा सो व्यक्तिलाई दिएको पूर्वादेश बहाल रहेसम्म सो आदेश बमोजिम यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न विभाग बाध्य हुनेछ:-
(क) सो आदेशसँग सम्बद्ध विषयको पूर्ण यथार्थ विवरण विभाग समक्ष प्रस्तुत गरेमा, र
(ख) सो आदेशको लागि सो व्यक्तिले दिएको निवेदनमा उल्लिखित बुँदा अनुरूपको प्रबन्ध भएमा ।

(४) दफा ७५ बमोजिम जारि गरिएका सार्वजनिक परिपत्र र उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिएका पूर्वादेश एकआपसमा बाझिएमा पूर्वादेश जारी गरिएको व्यक्तिको हकमा पूर्वादेशमा उल्लिखित कुराहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

(५) उपदफा (१) बमोजिमको पूर्वादेश जारी गर्नुअघि विभागले निवेदकलाई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधि उपस्थित भई कुनै अपुग विवरण भएमा पेश गर्ने मौका दिन सक्नेछ ।

७७. कागजातको ढाँचा

(१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम आवश्यक पर्ने तथा यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने सूचना, विवरण तथा जानकारीहरू समावेश हुने गरी विभागले समय समयमा आवश्यक कागजात, आय विवरण लगायतका विवरणहरू, कर कट्टी विवरण दाखिला गर्ने तरिका र ढाँचा तथा अभिलेखको ढाँचा तोक्न सक्नेछ ।

(२) विभागले उपदफा (१) बमोजिमका ढाँचाहरू सर्वसाधारणको जानकारीको लागि विभागमा र विभागले निर्धारण गरेका अन्य स्थानमा तथा अन्य माध्यमबाट उपलब्ध गराउनेछ ।

[(३) विभागले कुनै व्यक्तिले विभागमा पेश गर्नु पर्ने सूचना वा विवरण वा कागजात विद्युतीय माध्यमबाट पेश गर्नु पर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।] ⁴

७८. स्थायी लेखा नम्बर

[(१) यस ऐनको अधीनमा रही कुनै व्यक्तिको पहिचान गर्ने प्रयोजनका लागि विभागले त्यस्तो व्यक्तिलाई स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्नेछ ।
तर विभागबाट स्वीकृति प्राप्त निकायले यस ऐनको प्रक्रिया पुन्याई यस्तो स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्न सक्नेछ । यसरी जारी गरिएको स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गर्ने करदाताले विभागले तोकेको अवधिसम्म पैठारी निर्यातको कारोबार गर्न सक्ने छैन ।] ⁵

(२) विभागले कुनै पनि व्यक्तिलाई यस ऐनको प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने कुनै आय विवरण, विवरण, कथन वा अन्य कागजातमा आफ्नो स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

[(३) विभागले कुनै व्यक्तिलाई स्थायी लेखा नम्बर देखाउन पर्ने वा उल्लेख गर्नु पर्ने अवस्था तोक्न सक्नेछ ।] ⁶

[(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (३) बमोजमको व्यक्तिले कारोबार गर्नुभन्दा पहिले स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्नेछ ।] ⁷

[(४क) उपदफा (४) बमोजिम स्थायी लेखा नम्बर लिई कारोबार गर्ने व्यक्तिले तोकिएको अवधिभित्र विभागले तोके बमोजिमको दर्ता सम्बन्धी विवरण बायोम्याट्रिक प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।] ⁸

[(५) उपदफा (१), (२), (३) वा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थायी लेखा नम्बर नलिएको कारणबाट कुनै व्यक्तिले करको दायित्वबाट फुर्सद पाउने छैन ।] ⁹

७८क. स्थायी लेखा नम्बर स्थगन

[(१) विभागले देहायको कुनै अवस्थामा स्थायी लेखा नम्बर स्थगन गर्न सक्नेछ:
(क) कारोबार गर्न छाडेमा,
(ख) निकायको हकमा निकाय बन्द, बिक्री वा हस्तान्तरण भएमा वा अन्य कुनै किसिमबाट त्यस्तो निकायको अस्तित्व कायम नरहेमा,
(ग) व्यक्तिगत स्वामित्व भए त्यस्तो स्वामित्व भएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा,
(घ) भुलवश दर्ता भएकोमा ।

(२) स्थायी लेखा नम्बर स्थगन सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ ।] ¹⁰

७९. कागजातको तामेली

(१) यस ऐन बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई दिनु बुझाउनु पर्ने कुनै पनि कागजात देहायको अवस्थामा सो व्यक्तिलाई बुझाइएको वा दिइएको मानिनेछ:-
[(क) कुनै व्यक्तिको [ठेगानामा फ्याक्स] ¹², इमेल वा त्यस्तै अन्य विद्युतीय माध्यम मार्फत पठाएको,] ¹¹
[(ख) व्यक्तिगत रूपमा जसलाई बुझाउनु पर्ने हो उसैलाई वा निजको प्रतिनिधि वा कर्मचारीलाई बुझाएको तथा निकायको हकमा निकायको प्रबन्धक वा निजले तोकेको प्रतिनिधि वा कर्मचारीलाई बुझाएको, वा] ¹³
(ग) व्यक्तिको थाहा भएसम्मको आवास, कार्यालय, व्यवसाय वा अन्य ठेगानामा हुलाकबाट रजिष्ट्री गरी पठाएको ।

(२) विभागको अधिकारप्राप्त अधिकृतको नाम र पद खुल्ने गरी दस्तखत गरिएको, कम्प्युटर प्रविधिबाट इन्क्रिप्ट वा इनकोड गरिएको, छाप लगाइएको वा सो कागजातमा लेखी यस ऐन बमोजिम जारी गरिएको, तामेली गरिएको बा दिइएको कागजातलाई रीतपूर्वकको मानिनेछ ।

[(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम कागजातको तामेल हुन नसकेमा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा रेडियो, टेलिभिजन वा राष्ट्रियस्तरको कुनै पत्रपत्रिकाबाट तत्सम्बन्धी आदेशको सूचना प्रसारण वा प्रकाशन गरी सोको जानकारी गराउन सक्नेछ । त्यसरी गराएको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिले पाएको मानिनेछ ।] ¹⁴

८०. त्रुटिपूर्ण कागजात

(१) यस ऐन बमोजिम जारी गरिएको देहायको कुनै कागजात त्रुटिपूर्ण मानिने छैन:- (क) मूलभूत रूपमा यस ऐन अनुकूल भएमा, र (ख) जुन व्यक्तिलाई सो कागजातमा सम्बोधित गरिएको छ सो व्यक्तिलाई सामान्य रूपमा सो कागजातमा लक्षित गरिएको भएमा ।

(२) यस ऐन बमोजिम विभागले जारी गरेको कुनै कागजातमा कुनै त्रुटि भएमा र सो त्रुटिबाट यस ऐनको व्याख्या वा कुनै व्यक्ति विशेषको तथ्य सम्बन्धी कुनै विवाद नभएमा त्यस्तो त्रुटि सच्याउने प्रयोजनको लागि विभागले उक्त कागजातमा संशोधन गर्न सक्नेछ ।

आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधित । आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा “ठूला करदाता कार्यालय”, आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा “करदाता सेवा कार्यालय” र आर्थिक ऐन, २०७० द्वारा “मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय” भन्ने शब्दहरु थप गरेको । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा संशोधित । मूल ऐनको व्यवस्थाः " (१) करदाताले यस ऐन बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने कर्तव्य पूरा नगरी उपदफा (२) मा उल्लिखित कुनै पनि अधिकारको उपभोग गर्न पाउने छैन। " ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा (संशोधिन हुनुअघि “विभागमा वा विभागले आवश्यकतानुसार अन्य कुनै स्थानमा वा कुनै माध्यमद्वारा उपलब्ध गराउनेछ।” भन्ने शब्दहरु रहेका) संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन कायम । ↩
आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । ↩
आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम ।
(१) मूल ऐनको व्यवस्थाः “(१) यस ऐनको अधीनमा रही कुनै व्यक्तिको पहिचान गर्ने प्रयोजनका लागि विभागले सो व्यक्तिलाई स्थायी लेखा नम्बर भनिने एउटा परिचयपत्र जारी गर्नेछ ।”
(२) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्थाः “(१) यस ऐनको अधीनमा रही कुनै व्यक्तिको पहिचान गर्ने प्रयोजनका लागि विभागले त्यस्तो व्यक्तिलाई स्थायी लेखा नम्बर नामक एउटा परिचय सङ्ख्या जारी गर्नेछ ।
तर विभागबाट स्वीकृति प्राप्त निकायले यस ऐनको प्रक्रिया पु-याई यस्तो स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्न सक्नेछ । यसरी जारी गरिएको स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गर्ने करदाताले विभागले तोकेको अवधिसम्म आयात निर्यातको कारोबार गर्न सक्ने छैन।” ↩
आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा संशोधन । मूल ऐनको “विभागले कुनै व्यक्तिलाई” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “नेपाल सरकारले कुनै व्यक्तिले” भन्ने शब्दहरु राखिएको। ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०६२ (माघ) द्वारा थप भई निरन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम | ↩
आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप भई निरन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम | ↩
आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप । ↩
आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित ।
(१) मूल ऐनको व्यवस्थाः “ (क) कुनै व्यक्तिको फ्याक्स नम्बर वा इमेल ठेगानामा पठाएको,”
(२) आर्थिक ऐन, २०७६ ले संशोधन कायम गरेको व्यवस्थाः “(क) कुनै व्यक्तिको टेलिफ्याक्स, टेलेक्स, इमेल वा त्यस्तै अन्य विद्युतीय माध्यम मार्फत पठाएको,” ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा (संशोधिन हुनुअघि “टेलिफ्याक्स, टेलेक्स” भन्ने शब्दहरु रहेका) संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन कायम । ↩
आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । मूल ऐनको व्यवस्थाः “(ख) व्यक्तिगत रूपमा जसलाई बुझाउनु पर्ने हो उसैलाई बुझाएको तथा निकायको हकमा निकायको प्रबन्धकलाई बुझाएको, वा” ↩
आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । ↩