परिच्छेद २४: विविध

१३२. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने

नेपाल सरकार [वा विभागले] ¹ कर परीक्षण सम्बन्धी कार्यको लागि सम्बन्धित विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ र यस्ता विशेषज्ञका सम्बन्धमा समेत दफा ८४ मा उल्लिखित सरकारी गोप्यता सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुनेछ ।

१३३. विभागीय कारबाही गरिने

कुनै कर निर्धारण लापरबाहीबाट गरेको ठहरी करदाताको दायित्व बढ्न वा घट्न गएमा त्यस्तो कर निर्धारण गर्ने वा दफा १०१ को उपदफा (३) बमोजिमको म्यादभित्र संशोधित कर निर्धारण नगर्ने सम्बन्धित अधिकृतलाई निजको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय गर्न महानिर्देशकले विभागीय कारबाही चलाउन सक्नेछ ।

१३४. अधिकृतको परिचयपत्र

प्रत्येक अधिकृतले तोकिए बमोजिमको परिचयपत्र आफ्नो साथमा राख्नु पर्नेछ र कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा कसैले त्यस्तो परिचयपत्र हेर्न माग गरेमा देखाउनु पर्नेछ ।

१३५. अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने

यस ऐनको प्रयोजनको लागि विभागलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाउने, बयान गराउने, प्रमाण बुझ्ने र लिखतहरू पेश गर्न लगाउने सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ ।

१३६. असल नियतले गरेको काम कारबाहीप्रति जवाफदेही नहुने

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अधिकृतले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा असल नियत लिई गरेको काम कारबाहीप्रति निज व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही हुनेछैन ।

१३६क. पुरस्कार र सुराकी खर्चको व्यवस्था

[(१) कुनै व्यक्तिले आफ्नो करको दायित्व सम्पूर्ण वा केही अंश छलेको वा छल्न कोशिस गरेको प्रमाण सहितको सूचना दिने व्यक्तिलाई त्यस्तो सूचनाको आधारमा असुल उपर गरिएको करको रकममध्ये निजले पेश गरेको प्रमाणबाट निर्धारण भए जतिको कर रकमको बीस प्रतिशत बराबरको रकम महानिर्देशकको निर्णयले पुरस्कार दिन सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पुरस्कार पाउने व्यक्ति एकभन्दा बढी भएमा पुरस्कारको रकम समानुपातिक रूपमा दिइनेछ ।

(३) उपदफा (१) जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजस्व चुहावटको सूचना दिने व्यक्तिलाई सूचनाको सत्यताको आधारमा विभागद्वारा तोकिएको कार्यविधि बमोजिम तत्काल दश हजार रुपैयाँसम्म सुराकी खर्च दिन सकिनेछ ।

(४) उपदफा (१) र (३) बमोजिमको सूचना दिने व्यक्तिको नाम, थर र वतन गोप्य राखिनेछ ।] ²

१३७. नेपाल सरकारले आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने

कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले विभागलाई आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ ।

१३८. नियम बनाउने अधिकार

यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।

१३९. निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्ने

यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही विभागले आवश्यक निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्नेछ ।

१४०. अनुसूचीमा थपघट तथा हेरफेर

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूची- १ बाहेकका अनुसूचीमा आवश्यक थपघट तथा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

१४१. प्रहरीले सहयोग गर्नु पर्ने

यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा विभागले मागेको सहयोग गर्नु प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ ।

१४१क. ..........

[..........] ³

१४२. कर सम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐन बमोजिम हुने

प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सालबसाली लागू हुने आर्थिक ऐनले यस ऐनमा संशोधन गरी कर लगाउने, निर्धारण गर्ने, बढाउने, घटाउने, छुट दिने वा मिनाहा दिने सम्बन्धी व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्य कुनै पनि ऐनले यस ऐन बमोजिमका करका व्यवस्थाहरूमा कुनै पनि संशोधन, परिवर्तन वा कर सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरू गर्न सक्ने छैन ।

१४३. खारेजी. संशोधन र बचाउ

(१) आयकर ऐन, २०३१ र घर जग्गा बहाल कर ऐन, २०२३ खारेज गरिएका छन् ।

(२) देहायका ऐनहरूमा देहाय बमोजिम संशोधन गरिएका छन्-
(क) [..........] ⁴
(ख) कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ मा संशोधनः कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ को दफा १८ को खण्ड (ख) को अन्त्यमा रहेका "कुनै किसिमको कर लाग्ने छैन" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "आयकर बाहेक कुनै किसिमको कर लाग्ने छैन" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
(ग) नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० मा संशोधन: नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० को दफा १३ को खण्ड (ग) झिकिएको छ ।
(घ) निवृत्त कोष ऐन, २०४२ को दफा २९ मा संशोधनः निवृत्त कोष ऐन, २०४२ को दफा २९ मा रहेका "यस्तै अन्य कुनै किसिमको कर लाग्ने छैन" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "आयकर बाहेक अन्य कुनै किसिमको कर लाग्ने छैन" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
(ङ) नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ को दफा ५१ मा संशोधनः नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ को दफा ५१ खारेज गरिएको छ ।
(च) नेपाल [..........] ⁵ विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ को दफा ३० मा संशोधन: नेपाल [..........] ⁶ विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ को दफा ३० खारेज गरिएको छ ।
(छ) [औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ मा संशोधनः] ⁷
  (१) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ को खण्ड [..........] ⁸ (ग), (घ), (ङ), (ञ) (ठ), (त), (थ), (द) र (ध) झिकिएका छन् ।
  (२) खण्ड (च) मा रहेका "आयकरमा सञ्चालन मितिले दश वर्षसम्म क्रमशः तीस पच्चीस र बीस प्रतिशत तथा" भन्ने शब्दहरू झिकिएका छन् ।
[(ज) विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ मा संशोधनः विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा (१क) झिकिएको छ ।] ⁹
(झ) बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ मा संशोधनः बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ को दफा २१ को दोस्रो हरफमा रहेको "आयकर" भन्ने शब्द झिकिएको छ ।
(ञ) त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ मा संशोधनः त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा ३३ को उपदफा (२) झिकिएको छ ।
(ट) विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १२ मा संशोधनः
  (१) विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १२ को दफा शीर्षकमा रहेको "आयकर" भन्ने शब्द झिकिएको छ ।
  (२) उपदफा (१), (२), (३), (४), (५) र (६) झिकिएका छन् ।
(ठ) पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३ को दफा ३६ मा संशोधनः पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३ को दफा ३६ को उपदफा (२) झिकिएको छ ।
(ड) बी. पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०५३ को दफा १८ मा संशोधन: बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०५३ को दफा १८ को उपदफा (१) मा रहेको "आयकर" भन्ने शब्द झिकिएको छ ।
(ढ) नगर विकास कोष ऐन, २०५३ मा संशोधन: नगर विकास कोष ऐन, २०५३ को दफा २४ खारेज गरिएको छ ।
(ण) दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३४ को उपदफा (१) खारेज गरिएको छ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम खारेज वा संशोधन भएका ऐन वा ऐनका दफाहरू अन्तर्गत गरिएका सबै काम कारबाही यसै ऐन अन्तर्गत गरिएका मानिनेछन्।

(४) यो ऐन लागू हुनुभन्दा अघिका आय वर्षको आयकर निर्धारण र असुल उपर गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाहरूका सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०३१ का व्यवस्थाहरू लागू हुनेछन्।

आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा थप भई निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम | ↩
राजस्व सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा बनेको अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप भएकोमा देहाय बमोजिमका आर्थिक ऐनहरुबाट निरन्तरता कायम भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम ।

(१) अध्यादेशको व्यवस्थाः “१३६क. जरिवाना शुल्क नलाग्नेः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम गरिएको व्याख्या वा निर्णयको कारणबाट करको भारमा फरक पर्न जाने तर कर असुली रकममा फरक नपर्ने भएमा त्यसरी व्याख्या वा निर्णय हुनुभन्दा पहिले लाग्ने जरिवाना शुल्क लाग्ने छैन । ”

(२) आर्थिक ऐन, २०६४ कायम गरेको व्यवस्थाः “१३६क. पुरस्कारको व्यवस्थाः कुनै व्यक्तिले आफ्नो करको दायित्व सम्पूर्ण वा केही अंश छलेको वा छल्न कोशिस गरेको प्रमाण सहितको सूचना दिने व्यक्तिलाई त्यस्तो सूचनाको आधारमा असुल उपर गरिएको करको रकममध्ये निजले पेश गरेको प्रमाणबाट निर्धारण भए जतिको कर रकमको बीस प्रतिशत बराबरको रकम महानिर्देशकको निर्णयले पुरस्कार दिन सकिनेछ ।”

(३) आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा संशोधन भएको व्यवस्थाः “ १३६क. पुरस्कार र सुराकी खर्चको व्यवस्थाः
(१) कुनै व्यक्तिले आफ्नो करको दायित्व सम्पूर्ण वा केही अंश छलेको वा छल्न कोशिस गरेको प्रमाण सहितको सूचना दिने व्यक्तिलाई त्यस्तो सूचनाको आधारमा असुल उपर गरिएको करको रकममध्ये निजले पेश गरेको प्रमाणबाट निर्धारण भए जतिको कर रकमको बीस प्रतिशत बराबरको रकम महानिर्देशकको निर्णयले पुरस्कार दिन सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पुरस्कार पाउने व्यक्ति एकभन्दा बढी भएमा पुरस्कारको रकम समानुपातिक रुपमा दिइनेछ ।
(३) उपदफा (१) जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजस्व चुहावटको सूचना दिने व्यक्तिलाई सूचनाको सत्यताको आधारमा विभागद्वारा तोकिएको कार्यविधि बमोजिम तत्काल दश हजार रुपैयाँसम्म सुराकी खर्च दिन सकिनेछ ।
(४) उपदफा (१) र (३) बमोजिमको सूचना दिने व्यक्तिको नाम, थर र वतन गोप्य राखिनेछ ।” ↩
आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०६५ र सो पछिका आर्थिक ऐनहरुले निरन्तरता नदिएकोले झिकिएको ।
(१) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप भएको व्यवस्थाः “१४१क. “श्री ५, श्री ५ बडामहारानी, श्री ५ युवराजधिराज तथा राज परिवारका सदस्यहरुको आयमा कर लगाई असुल उपर गरिनेछ ।”
(२) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन भएको व्यवस्थाः “ १४१क. कर लाग्नेः “राजा तथा तथा राज परिवारका सदस्यहरुको आयमा कर लगाई असुल उपर गरिनेछ।” ↩
गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको। सो अघि “(क) राष्ट्र ऋण ऐन, २०१७ को दफा १५ खारेज गरिएको छ।” भन्ने व्यवस्था रहेको। ↩
गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा “राजकीय” भन्ने शब्द झिकिएको । ↩
गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा “राजकीय” भन्ने शब्द झिकिएको । ↩
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ लाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ ले र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ लाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले खारेज गरेको । ↩
आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा ( खण्ड “(क) ” भन्ने शब्द ) झिकिएको । मूल ऐनको व्यवस्थाः “(छ) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ मा संशोधनः
(१) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ को खण्ड (ग), (घ), (ङ), (ञ), (ठ), (त), (थ), (द) र (ध) झिकिएका छन् ।
(२) खण्ड (च) मा रहेका “आयकरमा सञ्चालन मितिले दश वर्षसम्म क्रमशः तीस, पच्चीस र बीस प्रतिशत तथा ” भन्ने शब्दहरु झिकिएका छन् ।” ↩
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ लाई विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले खारेज गरेको । ↩