परिच्छेद १५: अभिलेख र सूचना सङ्कलन

८१. कागजातको अभिलेख राख्ने

(१) यस ऐन बमोजिम कर बुझाउनु पर्ने दायित्व भएको प्रत्येक व्यक्तिले विभागबाट तोकिएको प्रकार, ढाँचा, लेखापरीक्षणको प्रमाणीकरण वा अन्य प्रकारले गर्नु पर्ने प्रमाणीकरण तथा प्रमाणित गर्ने कागजातहरूका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका आवश्यक कागजातहरू नेपालमा खडा गरी राख्नु पर्नेछः-
(क) यस ऐन बमोजिम विभागमा पेश गर्नु पर्ने आय विवरण वा अन्य कुनै कागजातहरूलाई पुष्ट्याई गर्ने आवश्यक सूचना तथा कागजात,
(ख) निजले बुझाउनु पर्ने कर निर्धारण गर्न सघाउ पु-याउने कागजात,
(ग) खर्च कट्टीलाई पुष्ट्याई गर्ने कागजात ।

(२) विभागले लिखित रूपमा सूचना जारी गरी अन्यथा तोकेकोमा बाहेक यस दफा बमोजिमका कागजातहरू सम्बन्धित आय वर्ष समाप्त भएको मितिले [..........] ¹ पाँच वर्षको अवधिसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कुनै कागजात नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा नभएमा विभागले लिखित सूचना जारी गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई निजको आफ्नै खर्चमा त्यस्तो कागजातलाई प्रचलित कानून बमोजिम मान्यता प्राप्त अनुवादकबाट नेपाली भाषामा गरिएको अनुवादप्रति पेश गर्न लगाउन सक्नेछ ।

[(४) विभागले मापदण्ड र प्रक्रिया तोकी कुनै व्यक्तिले विद्युतीय माध्यमबाट बीजक जारी गर्न र उपदफा (१) बमोजिम राख्नु पर्ने कागजातहरू विद्युतीय माध्यमबाट राख्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।] ²

८२. विभागले जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने

(१) यस ऐनको कार्यान्वयन गर्नको लागि विभागको अधिकृतले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछः-
(क) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नेपालमा अवस्थित कुनै पनि परिसर, स्थान, कागजात वा अन्य सम्पत्तिमा पूर्ण वा निर्वाध पहुँच प्राप्त गर्न,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम पहुँच प्राप्त गरेको कागजातका इलेक्ट्रोनिक प्रति लगायत कागजको कुनै अंश वा प्रतिलिपि प्राप्त गर्न,
(ग) खण्ड (क) बमोजिम पहुँच प्राप्त गरेको कागजात यस ऐन बमोजिम कुनै व्यक्तिको कर दायित्व निर्धारण गर्न आवश्यक हुने खालको प्रमाण हो भन्ने सम्बन्धित अधिकृतलाई लागेमा त्यस्तो कागजात आफ्नो कब्जामा लिन, र
(घ) कागजातमा पहुँच भएको कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो कागजातको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेकोमा सो व्यक्तिले उपलब्ध नगराएकोमा खण्ड (क) बमोजिम त्यस्ता कागजातमा पहुँच प्राप्त गर्न त्यस्ता कागजात कुनै पनि रूपमा कुनै सम्पत्तिमा राखिएको छ भन्ने सो अधिकृतलाई लागेमा त्यस्तो सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा लिन ।

(२) कुनै पनि अधिकृतले विभागबाट लिखित रूपमा अख्तियारी प्राप्त नगरी उपदफा (१) बमोजिमको कुनै पनि अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने छैन । कुनै अधिकृतले उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारको प्रयोग गरी कुनै परिसर वा स्थानमा प्रवेश गर्दा सो परिसर वा स्थानको कब्जा गर्ने व्यक्तिले वा सम्बन्धित कुनै कागजात वा सम्पत्तिमा पहुँच भएको व्यक्तिले विभागको अख्तियारी देखाउन अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिकृतले निजहरूलाई त्यस्तो अख्तियारी देखाउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी कुनै परिसर वा स्थानमा प्रवेश गर्ने विभागको कुनै अधिकृतले अनुरोध गरेमा त्यस्तो परिसर वा स्थानको कब्जा गर्ने व्यक्ति वा सम्बन्धित कागजात वा सम्पत्तिमा पहुँच भएको व्यक्तिले सो अधिकारको प्रभावकारी प्रयोगका लागि सबै समुचित सुविधा तथा सहायता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(४) विभागले उपदफा (१) को खण्ड (ग) वा (घ) बमोजिम कब्जामा लिएको कागजात वा सम्पत्ति देहायको समयसम्म आफ्नो कब्जामा लिन सक्नेछ:-
(क) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम कब्जामा लिएको कुनै कागजात कुनै व्यक्तिको कर दायित्व निर्धारण गर्न वा यस ऐन बमोजिम अन्य कुनै कारवाहीको लागि आवश्यक पर्ने समयसम्म र
(ख) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम कब्जामा लिएको सम्पत्ति विवादित कागजातमा पहुँच प्राप्त गरी कब्जामा नलिएसम्मको समयसम्म ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम जुन व्यक्तिको कागजात कब्जामा लिइएको छ सो व्यक्तिले त्यस्तो कागजातको जाँच गर्न सक्नेछ र विभागले तोके बमोजिमको सुपरिवेक्षणमा सम्बन्धित व्यक्तिकै खर्चमा कार्यालय समयभित्र त्यस्तो कागजातको प्रतिलिपि वा अंश उतार गरी लिन सक्नेछ ।

(६) यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरूमा पहुँच प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा विशेषाधिकार सम्बन्धी वा सार्वजनिक हित सम्बन्धी जुनसुकै व्यवस्था गरिएको भए तापनि तत्सम्बन्धमा यस दफामा लेखिएको व्यवस्था लागू हुनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "कब्जा गर्ने व्यक्ति" भन्नाले कुनै परिसर वा स्थानका सम्बन्धमा सो परिसर वा स्थानको स्वामित्व भएको व्यक्ति, प्रबन्धक वा त्यहाँ रहेको अन्य कुनै व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

८३. सूचना दिई जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने

(१) यस ऐन बमोजिम कर बुझाउने दायित्व भएको वा नभएको कुनै पनि व्यक्तिलाई विभागले लिखित रूपमा सूचना जारी गरेर देहाय बमोजिम गर्न आदेश दिन सक्नेछ:-
(क) सूचनामा तोकिएको समयभित्र सो सूचनामा तोकिएको कुनै जानकारी कुनै कागजात खडा समेत गरेर पेश गर्न,
(ख) सो व्यक्ति वा अन्य कुनै व्यक्तिको कर सम्बन्धी कुराहरूका सम्बन्धमा विभागका अधिकृत समक्ष परीक्षणका लागि सो सूचनामा तोकिएको समय र स्थानमा विभागमा उपस्थित हुन,
(ग) सो व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको सूचनामा उल्लिखित कुनै कागजात परीक्षणको प्रयोजनको लागि खण्ड (ख) बमोजिम सो व्यक्तिको परीक्षण हुँदाको बखत पेश गर्न ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम परीक्षण गरिने कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्तो परीक्षण भर कानूनी वा अन्य प्रतिनिधित्व गराउन पाउने अधिकार हुनेछ ।

(३) यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरूमा पहुँच प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा कुनै विशेषाधिकार सम्बन्धी वा सार्वजनिक हित सम्बन्धी जुनसुकै व्यवस्था गरिएको भए तापनि तत्सम्बन्धमा यस दफामा लेखिएको व्यवस्था लागू हुनेछ।

८४. सरकारी गोप्यता

(१) विभागको कुनै पनि अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीले यस ऐन बमोजिम आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफ्नो कब्जामा वा जानकारीमा आउने सबै कागजात तथा जानकारी गोप्य राख्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभागको कुनै अधिकृतले उपदफा (१) बमोजिमको कागजात वा जानकारी देहायका व्यक्ति समक्ष देहाय बमोजिम प्रकट गर्न सक्नेछः-
(क) यस ऐन बमोजिम सो अधिकृतको कर्तव्य पालन गर्न आवश्यक भएको हदसम्म,
(ख) यस ऐन बमोजिम प्रशासनिक पुनरावलोकन वा कारबाहीका सम्बन्धमा कुनै अदालत वा न्यायाधिकरणबाट आदेश भएकोमा,
(ग) अर्थ मन्त्री समक्ष,
(घ) अन्य कुनै वित्तीय कानूनको प्रयोजनका लागि प्रकट गर्न आवश्यक भएकोमा,
(ङ) नेपाल सरकारको सेवामा रहेको कुनै व्यक्तिलाई राजस्व वा तथ्याङ्क सम्बन्धी कार्यका लागि आवश्यक भएमा त्यस्तो व्यक्ति समक्ष,
(च) पदीय कर्तव्यको पालनको सिलसिलामा पेश गर्न आवश्यक भएकोमा महालेखापरीक्षक महालेखापरीक्षकबाट वा अख्तियार प्राप्त कुनै व्यक्ति समक्ष, वा
(छ) नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गरेको कुनै देशको सरकारको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष त्यस्तो सम्झौतामा तत्सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको हदसम्म ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कागजात र जानकारी प्राप्त गर्ने कुनै व्यक्ति, अदालत, न्यायाधिकरण, निकाय वा अधिकारीले आवश्यक परेको न्यूनतम हदसम्मको अवस्थामा बाहेक त्यस्ता कागजात वा जानकारी गोप्य राख्नु पर्नेछ ।

आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा झिकिएको । साविकमा “ कम्तीमा” भन्ने शब्द रहेको। ↩
आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम। थप भएको मूल व्यवस्थाः “(४) विभागले कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिम राख्नु पर्ने कागजातहरू विद्युतीय माध्यमबाट राख्न स्वीकृति दिन सक्नेछ।” ↩