परिच्छेद १०: निकायहरूका लागि विशेष व्यवस्था

५२. निकायहरूका सम्बन्धमा लागू हुने करका सिद्धान्तहरू

(१) कुनै निकाय कर दाखिला गर्ने प्रयोजनको लागि त्यसको हिताधिकारीभन्दा छुट्टै रूपमा जिम्मेबार हुनेछ ।

(२) निकायबाट हुने वितरण दफा ५३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी हुने वितरणमा दफा ५४ बमोजिम यसका हिताधिकारीलाई कर लगाइनेछ ।

(३) निकायबाट प्राप्त गरिएको रकम र व्यहोरिएको खर्च रकम निकायले अन्य व्यक्तिको लागि प्राप्त गरेको वा नगरेको वा खर्च व्यहोरेको वा नव्यहोरेको जे जस्तो भए पनि निकायले प्राप्त गरेको र व्यहोरेको मानिनेछ ।

(४) निकायको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति र बहन गरिएका दायित्वलाई सोही निकायको स्वामित्व वा भारमा रहेको मानिनेछ । यस्तो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति र बहन गरिएका दायित्वलाई अन्य कुनै व्यक्तिको स्वामित्व वा भारमा रहेको मानिने छैन ।

(५) निकायको आयको लागि त्यसको व्यवस्थापक, हिताधिकारी वा निकाय जोसुकैले दाखिला गरेको विदेशी आयकर सो निकायले दाखिला गरेको मानिनेछ ।

(६) कुनै निकाय र यसका व्यवस्थापक तथा हिताधिकारी बीचको कारोबारलाई परिच्छेद ७ र दफा ४५ को अधीनमा रही मान्यता दिइनेछ ।

५३. निकायबाट हुने वितरण

(१) निकायबाट हुने बितरणमा देहायका कुराहरू समावेश गर्नु पर्नेछः-
(क) निकायबाट आफ्नो कुनै हिताधिकारीलाई कुनै पनि हैसियतले गरिएको भुक्तानी, वा
(ख) मुनाफाको पुँजीकरण ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफाको खण्ड (क) मा उल्लेख भएको कुनै भुक्तानी निम्न अवस्थाहरूमा मात्र वितरण भएको मानिनेछ:-
(क) निकायबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफलको सट्टामा हिताधिकारीले उक्त निकायलाई भुक्तानी गरेको रकमभन्दा सो भुक्तानी बढी भएमा, र
(ख) सो भुक्तानीमा निम्न रकमहरू समावेश नभएमा :-
(१) हिताधिकारीको आयको गणना गर्दा समावेश भएका रकमहरू,
(२) वितरणको कारणले बाहेक अन्तिम रूपमा कर कट्टी भएको भुक्तानीहरू।

(३) कुनै निकायको वितरणले सो निकायको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्य घटाउने भएमा मात्र त्यस्तो वितरण मुनाफाको वितरण वा पुँजीको फिर्ता मानिनेछ ।

(४) देहायका कुनै अवस्थामा कुनै निकायको वितरणलाई दफा ५५ को अधीनमा रही मुनाफाको वितरण मानिनेछ:-
(क) उपदफा (३) मा उल्लिखित किसिमको वितरण भएमा र वितरणको समयमा निकायको दायित्वको बजार मूल्य तथा पुँजीकृत गरिएको मुनाफा समेत समावेश भएको पुँजी योगदान रकमको जम्मा रकमभन्दा सम्पत्तिको बजार मूल्य बमोजिमको रकम बढी भएमा,
(ख) मुनाफाको पुँजीकरण भएमा ।

(५) उपदफा (३) मा उल्लिखित वितरण मुनाफाको वितरण नभएको हदसम्म पुँजी फिर्ता भएको मानिनेछ ।

(६) कुनै निकायको वितरण पुँजीको फिर्ता नभएको हदसम्म सो निकायको लाभांश मानिनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "मुनाफाको पुँजीकरण" भन्नाले बोनस शेयर वा यस्तै कुनै हित जारी गरी पुँजीकृत गरेको वा सो निकायको हितको चुक्ता रकममा वृद्धि गरेको वा निकायको प्रिमियम तथा पुँजी खातामा नाफालाई आम्दानी बाँधेको समेतलाई जनाउँछ ।

५४. लाभांशको कर

(१) बासिन्दा निकायले वितरण गरेको लाभांशमा देहाय बमोजिम हुनेछः-
[(क) कुनै कम्पनीको शेयरवाला वा साझेदारी फर्मको साझेदारलाई लाभांश वितरण गरेमा अन्तिम रूपमा कर कट्टीको विधिले कर लाग्नेछ, र] ¹
[(ख) अन्य निकायहरूले वितरण गरेमा कर लाग्ने छैन ।] ²

(२) कुनै गैरबासिन्दा निकायले कुनै बासिन्दा हिताधिकारीलाई वितरण गरेको लाभांशलाई सो हिताधिकारीको आयको गणना गर्दा समावेश गरी कर लाग्नेछ ।

[(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजिम कर कट्टी भई प्राप्त भएको लाभांश वितरण गरेमा कर लाग्ने छैन ।] ³

(४) [..........] ⁴

(५) कुनै निकायको हिताधिकारीको हित बापत प्राप्त हुने परिच्छेद ८ बमोजिमका आम्दानीहरूमा सो हित बापत कुनै निकायबाट गरिएको पुँजीको फिर्ता रकम समावेश गर्नु पर्नेछ ।
तर निकायले वितरण गरेको लाभांश समावेश गर्नु पर्ने छैन ।

५५. निकायको विघटन

(१) कुनै निकायको विघटनको क्रममा हितहरूको निःसर्ग हुँदा कुनै हिताधिकारीले पाउने नाफाको अंश र योगदान गरेको पुँजीको अंशको अनुपातमा गरेको वितरणलाई निम्न सबै अवस्थाहरू पूरा भएमा सो निकायको आंशिक लाभांश र आंशिक पुँजीको भुक्तानी मानिनेछः-
(क) प्रचलित कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी कुनै निकायले आफ्नो हित खरिद गरेको वा कुनै निकायको विघटन भएको कारणबाट समेत सो निकायमा रहेको हितको खारेजी, मोचन वा समर्थनको सम्बन्धमा त्यस्तो निकायबाट कुनै वितरण गरिएको,
(ख) पूर्ण विघटन भएकोमा बाहेक सो निकायको मुनाफाको अंशमा हिताधिकारीहरूको अधिकारको उपयुक्त अनुपातमा वितरणको गणना नभएको वा मनासिब रूपमा हुन नसकेको, र
(ग) सो निःसर्ग पछि सो वितरण प्राप्त गर्ने सो हिताधिकारी सो निकायसँग सम्बद्ध व्यक्ति नभएको ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै निकायमा रहेको कुनै हिताधिकारीको हित सो निकायले प्रचलित कानून बमोजिम मान्यता प्राप्त धितोपत्र विनिमय बजार मार्फत खरिद गरी उक्त हिताधिकारीलाई गरेको वितरणमा सो उपदफा र दफा ५३ को व्यवस्था लागू हुने छैन ।

५६. निकाय र हिताधिकारी बीचको कारोबार

(१) दफा ४५ को अधीनमा रही कुनै निकाय तथा सो निकायको हिताधिकारी बीच एक अर्कामा वितरणको कुनै तरिका वा अन्य कुनै किसिमले सम्पत्तिको स्वामित्वको हस्तान्तरणबाट सम्पत्ति निःसर्ग भएमा देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) सम्पत्ति हस्तान्तरणकर्ताले सो सम्पत्तिको निःसर्ग हुनुभन्दा तत्काल अघिको बजार मूल्य सरहको रकम सो निःसर्गबाट प्राप्त गरेको मानिनेछ, र
(ख) सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी लिने व्यक्तिको सो सम्पत्ति प्राप्त गर्दा खण्ड (क) मा उल्लेख भए बराबरको रकम लागत परेको मानिनेछ ।

(२) दफा ४५ को अधीनमा रही कुनै निकाय र सो निकायको कुनै हिताधिकारीबीच एक अर्कामा कुनै दायित्वको हस्तान्तरणबाट सो दायित्वको निःसर्ग भएमा देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क) दायित्व हस्तान्तरणकर्ताको सो दायित्व निःसर्ग हुनुभन्दा तत्काल अघिको बजार मूल्य सरहको रकम सो दायित्व निःसर्ग गर्दा लागत परेको मानिनेछ, र
(ख) दायित्व हस्तान्तरण गरिलिने सो व्यक्तिले दायित्व लिँदा खण्ड (क) मा उल्लेख भए बराबरको रकम प्राप्त गरेको मानिनेछ ।

(३) कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रूपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांशको रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नु पर्नेछ । तर तोकिएको कुनै अवस्थामा यो उपदफामा उल्लेख गरिएको कुरा लागू नहुने गरी व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

५७. नियन्त्रणमा परिवर्तन

(१) कुनै निकायको विगत तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले बहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिनेछ ।

[(१क) उपदफा (१) बमोजिमको कुनै निकायको पचास प्रतिशत वा पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तनको गणना गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो निकायको देहाय बमोजिमको स्वामित्वलाई मात्र समावेश गरिनेछ:-
(क) कुल स्वामित्वको एक प्रतिशत वा एक प्रतिशत भन्दा बढी स्वामित्व ग्रहण गर्ने [शेयरवाला वा साझेदारले] ⁶ ग्रहण गरेको स्वामित्व, र
(ख) कुल स्वामित्वको एक प्रतिशत भन्दा कम स्वामित्व ग्रहण गर्ने [शेयरवाला वा साझेदारमध्ये] ⁷ त्यस्तो निकायको कुल स्वामित्वको एक प्रतिशत भन्दा बढी स्वामित्व ग्रहण गर्ने [शेयरवाला वा साझेदारको] ⁸ सम्बद्ध व्यक्तिले ग्रहण गरेको स्वामित्व |] ⁵

(२) उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिम कुनै निकायको स्वामित्व परिवर्तन भएमा त्यस्तो परिवर्तन पछि सो निकायलाई देहायका कार्य गर्न अनुमति दिइने छैनः-
(क) स्वामित्वको परिवर्तन हुनुभन्दा अघि सो निकायबाट खर्च गरिएका दफा १४ को उपदफा (३) बमोजिम अगाडि सारिएको व्याज कट्टा गर्न,
(ख) स्वमित्वको परिवर्तन हुनुभन्दा अघि सो निकायलाई हुन गएको नोक्सानी दफा २० बमोजिम कट्टा गर्न,
(ग) स्वामित्वको परिवर्तनपछि हुन गएको नोक्सानीलाई दफा २० को उपदफा (४) [..........] ⁹ बमोजिम त्यस्तो स्वामित्वको परिवर्तन अघिको कुनै आय वर्षमा पछाडि लैजान,
(घ) स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि दफा २४ को उपदफा (४) को खण्ड (क) बमोजिम कुनै रकम वा खर्च बापत हिसाब गरेको र स्वामित्वको परिवर्तन पछि सो रकम वा खर्चको [दफा २४ को उपदफा (४)] ¹⁰ बमोजिम समायोजन गर्न,
(ङ) स्वामित्वको परिवर्तन हुनुअघि दफा २५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम कुनै रकमको हिसाब गरेको र स्वामित्वको परिवर्तन पछि सो रकम प्राप्त गर्ने अधिकार त्याग गरेको वा सो रकम कुनै व्यक्तिको ऋण दाबी भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले उक्त ऋणलाई डुबेको ऋण मानी अपलेखन गरेमा दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम समायोजन गर्न,
(च) स्वामित्वको परिवर्तन हुनुअघि सम्पत्ति वा दायित्वको निःसर्ग गर्दा हुन गएको घाटा स्वामित्वको परिवर्तन पछि सम्पत्ति वा दायित्वको निःसर्गबाट प्राप्त आम्दानीमा दफा ३६ बमोजिम घटाउन,
(छ) स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि दफा ६० को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिम प्रिमियमको हिसाब गरेकोमा र स्वामित्वको परिवर्तन पछि त्यस्तो प्रिमियम बीमितलाई फिर्ता दिएमा सो बमोजिम खर्च दाबी गर्न, वा
(ज) स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि विदेशी आयका सम्बन्धमा दाखिला गरेको करलाई दफा ७१ को उपदफा (३) बमोजिम आगामी वर्षमा सार्न ।

(३) कुनै निकायको स्वामित्वमा कुनै आय वर्षमा उपदफा (१) मा उल्लिखित किसिमले परिवर्तन भएमा सो आय वर्षको स्वामित्व परिवर्तन अघि र पछिको भागहरूलाई छुट्टाछुट्टै आय वर्षहरूको रूपमा मानिनेछ।

५८. लाभांश कर घटाउन नदिने व्यवस्था

[(१) कुनै निकायले देहायको सबै अवस्था कायम राखी गरेको प्रबन्धलाई लाभांश कर घटाउन गरेको प्रबन्ध मानिनेछ:-
(क) त्यस्तो निकायको सञ्चित, चालू वा अपेक्षित मुनाफा भएमा,
(ख) हित प्राप्त गर्ने कुनै व्यक्तिले त्यस्तो निकायको कुनै हित प्राप्त गर्छ र त्यस्तो हित प्राप्तकर्ता वा निजको सम्बद्ध व्यक्तिले त्यस्तो निकायको हालको साबिकको वा हिताधिकारीलाई वा निजको सम्बद्ध व्यक्तिलाई हित प्राप्तिसँग सम्बन्धित भए वा नभए पनि र हित प्राप्तिको समयमा भुक्तानी भए वा नभए पनि कुनै भुक्तानी गरेकोमा,
(ग) त्यस्तो भुक्तानी पूर्ण वा आंशिक रूपमा निकायको मुनाफामा प्रतिविम्बित भएमा, र
(घ) त्यस्तो निकायले त्यस्तो हित प्राप्तकर्तालाई लाभांश वितरण गरेकोमा र त्यस्तो लाभांशले पूर्ण वा आंशिक रूपले सो मुनाफालाई समावेश गरेमा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको लाभांश कर घटाउने प्रबन्ध अन्तर्गत कुनै निकायबाट लाभांश वितरण गरिएकोमा सो प्रबन्धलाई देहाय सरह भएको मानिनेछः-
(क) हित प्राप्तकर्ता वा निजको सम्बद्ध व्यक्तिले गरेको भुक्तानीलाई सो व्यक्तिले गरेको भुक्तानी नमानी सो निकायले खण्ड (ख) मा उल्लिखित साबिक हालको वा हिताधिकारीलाई लाभांश वितरण गरे सरह मानिनेछ ।
(ख) सो निकायबाट हित प्राप्तकर्तालाई वितरण गरिएको लाभांश खण्ड (क) मा उल्लिखित लाभांशबाट सो भुक्तानी भनिएको रकम घटाई हुन आउने रकम बराबर भएको मानिनेछ ।] ¹¹

आर्थिक ऐन, २०६८ द्वारा संशोधित । मूल ऐनको व्यवस्थाः “ ( क ) कुनै कम्पनीको शेयरवालालाई अन्तिम रूपमा कर कट्टीको विधिले कर लाग्नेछ, र” ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । मूल ऐनको व्यवस्थाः “(ख) अन्य निकायहरूलाई कर लाग्ने छैन।” ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधित । त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । मूल ऐनको व्यवस्थाः “(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बासिन्दा कम्पनीले कर छुट हुने संस्थालाई वितरण गरेको लाभांश बाहेक अरु बासिन्दा कम्पनीलाई लाभांश वितरण गर्दा लाभांश पाउने बासिन्दा कम्पनीले लाभांश वितरण गर्ने बासिन्दा कम्पनीको पच्चीस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मताधिकारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले एक वा बढी आफैं वा सम्बद्ध निकाय मार्फत नियन्त्रण गरेमा त्यस्तो बासिन्दा कम्पनीलाई वितरण गरिएको लाभांशमा कर लाग्ने छैन ।” ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा झिकिएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा देहायको अवस्थामा लागू हुने छैनः-
(क) लाभांश वितरण गर्ने कम्पनीको बिमोचनीय (रिडिमिवेवल) शेयरको स्वामित्वका कारण कुनै कम्पनीलाई वितरण गरिएको लाभांश ।
(ख) दफा ५८ मा उल्लेख गरिएको लाभांश ।” ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक अध्यादेश तथा आर्थिक ऐनद्वारा देहाय बमोजिम संशोधन सहित निरन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । (१) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भएको व्यवस्थाः “(१क) उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिमको कुनै निकायको पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तनको गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो निकायको देहाय बमोजिमको स्वामित्वलाई मात्र समावेश गरिनेछः-
(क) सो निकायको कुल स्वामित्वको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व ग्रहण गर्ने शेयरवालाले ग्रहण गरेको स्वामित्व, र
(ख) सो निकायको कुल स्वामित्वको एक प्रतिशत भन्दा कम स्वामित्व ग्रहण गर्ने शेयरवालामध्ये सो निकायको कुल स्वामित्वको एक प्रतिशत भन्दा बढी स्वामित्व ग्रहण गर्ने शेयरवालाको सम्बद्ध व्यक्तिले ग्रहण गरेको स्वामित्व ।”

(२) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा खण्ड (क) र (ख) को सुरुमा रहेका “सो निकायको” भन्ने शब्दहरु बाहेक अन्य यथावत कायम गरी संशोधन गरेको ।

(३) आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा उपदफाको खण्ड (क) र (ख) को सुरुमा रहेका “सो निकायको” भन्ने शब्दहरु हटाई अन्य यथावत कायम गरी संशोधन गरेको । ↩
आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधन । "शेयरवाला" भन्ने शब्दको सट्टा "शेयरवाला वा साझेदार" भन्ने शब्दहरु राखिएका । ↩
आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधन । "शेयरवाला" भन्ने शब्दको सट्टा "शेयरवाला वा साझेदार" भन्ने शब्दहरु राखिएका । ↩
आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधन । "शेयरवाला" भन्ने शब्दको सट्टा "शेयरवाला वा साझेदार" भन्ने शब्दहरु राखिएका । ↩
आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा झिकिएको । मूल ऐनमा “ दफा ५९ वा ६०” भन्ने शब्दहरु रहेका । ↩
संशोधन हुनुअघि “दफा २४ को उपदफा (४) को आर्थिक ऐन, २०६८ द्वारा संशोधन । संशोधन हुनुअघि खण्ड (ख) बमोजिम ” भन्ने शब्दहरु रहेका । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । मूल ऐनको व्यवस्थाः “(१) कुनै निकायले देहाय बमोजिम लाभांश वितरण गरेमा लाभांश कर घटाउन गरेको प्रबन्ध मानिनेछः-
(क) चालू वा अपेक्षित मुनाफा भएमा सञ्चित गरेमा,
(ख) हित प्राप्त गर्ने कुनै व्यक्तिले सो निकायको कुनै हित प्राप्त गर्छ र त्यस्तो हित प्राप्तकर्ता वा निजको सम्बद्ध व्यक्तिले सो निकायको हालको वा साविकको हिताधिकारीलाई वा निजको सम्बद्ध व्यक्तिलाई हित प्राप्तिसँग सम्बन्धित भए वा नभए पनि र हित प्राप्तिको समयमा भुक्तानी भए वा नभए पनि कुनै भुक्तानी गरेकोमा,
(ग) सो भुक्तानी पूर्ण वा आंशिक रूपमा निकायको मुनाफामा प्रतिविम्बित भएमा, र
(घ) सो निकायले त्यस्तो हित प्राप्तकर्तालाई लाभांश वितरण गरेकोमा र त्यस्तो लाभांशले पूर्ण वा आंशिक रूपले सो मुनाफामा समेटेमा।” ↩