परिच्छेद १३ निकाय र वितरण
१३.१
निकाय (Entity) भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिलाई बुझाउँछ । आयकर ऐन, २०५८ अनुसार आयकर प्रयोजनको लागि निकायलाई कृत्रिम व्यक्ति (Artificial Person) को रूपमा लिई सोही अनुसार कर लगाइने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा २(भ) मा साझेदारी, ट्रष्ट वा कम्पनी, गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला समन्वय समिति, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह कुनै विदेशी सरकार वा सो सरकार अन्तर्गतका प्रान्तीय वा स्थानीय सरकार वा कुनै सन्धिद्वारा स्थापना भएको सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय संगठन, वा आफू बासिन्दा भएको मुलुकमा अवस्थित नरहेको संस्था वा संगठनको स्थायी संस्थापनलाई निकायको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । सामान्यतयाः निकायको स्वामित्व प्राकृतिक व्यक्ति वा अन्य निकायद्वारा नियन्त्रित हुने भए तापनि निकायको छुट्टै कानुनी अस्तित्व हुन्छ । निकायको करको सम्बन्धमा व्याख्या गर्दा निकायमा रहेको हित एवम्निकायमा रहेको निहित स्वामित्वको बारेमा जानकारी हुनु जरुरी हुन्छ ।
लाभांश भन्नाले सामान्यतयाः कुनै निकाय (Entity) ले आफ्ना हिताधिकारीला वितरण गर्ने मुनाफाको अंशलाई जनाउँछ । ऐनको दफा २ को खण्ड (कघ) मा “लाभांश” शब्दले निकायबाट हुने वितरण सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । निकायले प्राप्त गर्ने आयमा ऐनको अधीनमा रही कर तिर्नुपर्ने, आंशिक छुट हुने वा पूर्ण रूपले कर छुट हुने अवस्था हुन सक्दछ । यसरी कर दायित्व भुक्तान गरिसकेको आयबाट निकायले आफ्नो हिताधिकारीलाई मुनाफाको अंश वितरण गर्न सक्दछन्। यसरी हुने वितरण सो निकायको हिताधिकारीकोआय हुन्छ । निकायको नुनी अवस्था आफ्ना हिताधिकारी भन्दा फरक रहेको कारण निकायले आर्जन गर्ने आयमा कर तिर्ने दायित्व सोही निकायको हुन्छ भने हिताधिकारीलाई प्राप्त हुने लाभांशको आयमा कर तिर्ने दायित्व सम्बन्धित हिताधिकारीको हुन्छ । ऐनमा उल्लेख भएका निकायको आय, निकायबाट हुने वितरण, निकायको स्वामित्वको परिवर्तन हुँदाका अवस्था जस्ता प्रावधानलाई व्याख्या गर्नु यस परिच्छेदको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
१३.२ निकायमा रहेको हित
ऐनको दफा २ को खण्ड (म) मा निकायमा रहेको हितलाई निम्नानुसार परिभाषित गरिएको छ ।
२(म) “निकायमा रहेको हित” भन्नाले कुनै निकायको आय वा पुँजी प्राप्त गर्ने सांयोगिक (कन्टिन्जेन्ट) अधिकार समेतको अधिकार सम्झनु पर्छ ।
निकायमा रहेको हित (Interest on Entity) भन्नाले साझेदारी फर्मको हकमा सो फर्मको मुनाफा लगायत सो फर्मको सम्पत्तिमा साझेदारको अधिकारलाई जनाउँछ । सो वाक्यांशले सीमित दायित्व भएको कम्पनीमा शेयरहोल्डरले उक्त कम्पनीमा गरेको लगानीको प्रतिफल लगायत उक्त कम्पनी खारेजी (Liquidation) हुँदाको अवस्थामा हुने अधिकार (Contingent Right)लाई जनाउँछ भने अवकाश कोषमा लगानीकर्ता (हिताधिकारी) ले लगानी गरे बापत लगानी गरिएको रकम तथा सोको प्रतिफललाई समेत जनाउँछ । निकायमा रहेको हित भन्नाले विशेष गरी पुँजी र आयमा सहभागी हुने अधिकारलाई जनाउँदछ । साझेदारी फर्ममा सो फर्मका साझेदारको हित रहेको हुन्छ । एवम् प्रकारले कम्पनीमा सो कम्पनीका अंशियार (Shareholders) को हित रहेको हुन्छ भने ट्रष्टमा त्यसका हिताधिकारी (Beneficiary) को हित रहेको हुन्छ । साझेदारी फर्ममा साझेदारको हित रहेको हुन्छ भन्नाले साझेदारले उक्त साझेदारी फर्ममा आफ्नो पुँजी बापत केही रकम वा जिन्सी, पुँजीको रूपमा लगानी गरेका हुन्छन् भने साझेदारी फर्मले गर्ने आय आर्जनको भागेदार (Share) निज साझेदार नै भएको हुँदा निजको उक्त फर्ममा हित रहेको मानिन्छ । यसैगरी कम्पनीमा अंशियारले आफ्नो शेयर लगानीको रूपमा पुँजी लगानी गरेका हुन्छन् । उक्त कम्पनीले गर्ने आय आर्जन मार्फत लाभांशको रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार र संस्था बिघटन हुँदाका अवस्थामा गरिने वितरणमा समेत निजको अधिकार रहने हुँदा अंशियारको उक्त कम्पनीमा हित रहेको मानिन्छ । संयुक्त उद्यममा संलग्न प्रत्येक सदस्यको लगानी वा सो काम गर्नका लागि पेश गरिएको परस्परको सम्झौता अनुसारको अनुपातमा सो संयुक्त उद्यममा हित रहेको मानिन्छ । माथिका अवस्था तलको उदाहरणमा खुलाइएको छः
उदाहरण १३.२.१
मानौं, कस्मिक व्यापार प्रा.लि.नामको एक कम्पनीमा ६० प्रतिशत शेयर दिनेशमान भन्ने व्यक्तिको रहेछ र बाँकी ४० प्रतिशत शेयर रमेश मल्ल भन्ने व्यक्तिको रहेछ भने सो कम्पनीमा सोही अनुपातमा दिनेशमान तथा रमेश मल्लको हित (Interest) रहेको मानिन्छ ।
उदाहरण १३.२.२
मानौं, धोबी खोलामा बन्न लागेको पुल निर्माणको ठेक्का लिन दिवस कम्पनी लि.र दिनेस कम्पनी लि.ले ६०ः४० को संयुक्त स्वामित्व रहेको संयुक्त उद्यम हुने गरी सडक विभागको बोलपत्र पेश गरेका रहेछन् । दिवस दिनेस संयुक्त उद्यममा सोही अनुपातमा ती कम्पनीको हित (Interest) रहेको मानिन्छ ।
१३.३ निहित स्वामित्व
विशेष गरी सम्बद्ध व्यक्ति बीचको कारोबारमा हुन सक्ने मूल्य हस्तान्तरण (दफा ३३), सम्बद्ध व्यक्ति बीचको हस्तान्तरण (दफा ४५) र अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौता (दफा ७३) सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्नका लागि कायको वास्तविक धनी यकिन गर्ने अवधारणा (Passthrough Approach) अन्तर्गत निहित स्वामित्वका म्बन्धमा व्याख्या गरिनु आवश्यक रहेको छ । ऐनको दफा २ को खण्ड (र) मा निहित स्वामित्वलाई निम्नानुसार परिभाषित गरिएको छ ।
२(र) “निहित स्वामित्व” भन्नाले देहायको स्वामित्व सम्झनु पर्छः
(१) कुनै निकायको सम्बन्धमा कुनै प्राकृतिक व्यक्ति वा प्राकृतिक व्यक्तिको हित नरहेको निकायले सो निकायमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एक वा बढी मध्यस्थ निकायहरूद्वारा राखेको हितका आधारमा सिर्जित स्वामित्व, वा
कुनै निकायमा प्राकृतिक व्यक्ति वा प्राकृतिक व्यक्तिको हित नरहेको निकायले धारण गरेको सो निकायको सम्पत्ति र आय माथिको अधिकारलाई त्यस्तो निकायको सो निकायमाथि निहित स्वामित्व (Underlying Ownership on Entity) रहेको मानिन्छ ।
उदाहरण १३.३.१
मानौं, हिमाल व्यापार प्रा.लि.का कोमल एण्ड कम्पनी प्रा.लि.तथा शितल ईन्भेष्टमेण्ट प्रा.लि.शेयर होल्डर रहेछन् । कोमल एण्ड कम्पनी प्रा.लि.ले उक्त कम्पनीको ६० प्रतिशत शेयर खरिद गरेको रहेछ भने शितल ईन्भेष्टमेण्ट प्रा.लि.ले बाँकी ४० प्रतिशत शेयर खरिद गरेको रहेछ । यो लगानीले हिमाल व्यापार प्रा.लि.मा कोमल एण्ड कम्पनी प्रा.लि. र शितल ईन्भेष्टमेण्ट प्रा.लि.को प्रत्यक्ष स्वामित्व (Direct ownership) सिर्जना गरेको छ । शितल ईन्भेष्टमेण्ट प्रा.लि.को ८० प्रतिशत शेयर शर्मिली प्रा.लि.ले र बाँकी २० प्रतिशत दिवाकर प्रा.लि.ले खरिद गरेको रहेछ । यस अवस्थामा, हिमाल व्यापार प्रा.लि.मा शर्मिली प्रा.लि.तथा दिवाकर प्रा.लि.को क्रमशः ३२ ( ८०५X४०५) प्रतिशत तथा ८ (२०५X४०५) प्रतिशत मध्यस्थ निकायद्वारा सिर्जना भएको अप्रत्यक्ष निहित स्वामित्व (Underlying Ownership through interposed entity) रहेको मानिन्छ ।
(२) कुनै निकायको स्वामित्व रहेको सम्पत्तिको सम्बन्धमा सो निकायमा निहित स्वामित्व रहेका व्यक्तिहरूको स्वामित्वको समानुपातको आधारमा निर्धारण भएको सम्पत्तिको स्वामित्व
कुनै व्यक्तिको कुनै निकायको सम्पत्ति वा आयमा आफ्नो अधिकारको अनुपात (सांयोगिक अधिकार समेत) को आधारमा त्यस्तो निकायमा सो व्यक्तिको निहित स्वामित्व रहेको मानिन्छ । कुनै व्यक्तिको कुनै निकायमा ४० प्रतिशत हिस्सा रहेछ । सो निकायको स्वामित्वमा रहेको कुनै जग्गा रहेछ भने निकायमा रहेको उक्त सम्पत्तिमाथि निजको समानुपातिक आधारमा अर्थात ४० प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबर निहित स्वामित्व (Underlying Ownership on asset) रहेको मानिन्छ । उक्त अवस्था तलको उदाहरणमा खुलाइएको छ ।
उदाहरण १३.३.२
मानौं, कस्मिक व्यापार प्रा.लि.नामको एक कम्पनीमा ६० प्रतिशत शेयर दिनेशमान भन्ने व्यक्तिको रहेछ र बाँकी ४० प्रतिशत शेयर रमेश मल्ल भन्ने व्यक्तिको रहेछ । उक्त कम्पनीको सुगम व्यापार निगम भन्ने कम्पनीमा रु.१ करोड बराबरको लगानी रहेछ । यस अवस्थामा उक्त निगममा सो कम्पनीको लगानीमाथि सोही अनुपातमा दिनेशमान तथा रमेश मल्लको निहित स्वामित्व (Underlying Ownership on asset) रहेको मानिन्छ ।
१३.४ निकायका सम्बन्धमा लागू हुने करका सिद्धान्तः
निकायका सम्बन्धमा लागू हुने करका सिद्धान्तका सम्बन्धमा ऐनको दफा ५२ मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ:
५२(१) कुनै निकाय कर दाखिला गर्ने प्रयोजनको लागि त्यसको हिताधिकारी भन्दा छुट्टै रूपमा जिम्मेवार हुनेछ ।
कुनै पनि निकायलाई कर दाखिला गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त निकायका हिताधिकारी (Beneficiary) भन्दा भिन्दै रूपमा लिइन्छ ।
उदाहरण १३.४.१
मानौं, शितल ईन्भेष्टमेण्ट प्रा.लि.को २ जना शेयरहोल्डरमध्ये एक जनाले उक्त कम्पनीको ६० प्रतिशत र अर्कोले ४० प्रतिशत शेयर लिएका रहेछन् । उक्त कम्पनीले आय वर्ष २०६७/०६८ मा रु.५० लाख मुनाफा गरेको रहेछ । कर पश्चातको नाफाबाट कम्पनीले १० प्रतिशतका दरले लाभांश वितरण गरेको रहेछ । यसरी भुक्तान गर्ने लाभांशमा लाग्ने कर कट्टा गरी हिताधिकारीलाई भुक्तानी दिनु पर्दछ । निकायले आर्जन गरेको मुनाफाबाट निकायले तिर्नुपर्ने करको दरमा कर तिरिसके तापनि सो निकायको हिताधिकारीले सो निकायबाट प्राप्त भएको वितरण भने कर मुक्त हुन सक्दैन । अर्थात, निकायको आयमा कर तिर्ने दायित्व सोही निकायको हुने र ताधिकारीको आयमा ( निकायबाट हुने वितरण) मा कर तिर्नुपर्ने दायित्व हिताधिकारी कै हुन्छ । यसरी निकायले हिताधिकारीको तर्फबाट ध्ष्तजजयमिष्लन ब्नभलत को रूपमा समेत काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
५२(२) निकायबाट हुने वितरण दफा ५३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी हुने वितरणमा दफा ५४ बमोजिम यसका हिताधिकारीलाई कर लगाइनेछ ।
निकायबाट यस ऐनको दफा ५३ अनुसार आफ्ना हिताधिकारीलाई गरेको वितरण (तोकिएका अपवाद बाहेक अन्य कुनै पनि हैसियतले गरिएको भुक्तानी वा मुनाफाको पुँजीकरण) सो निकायबाट हिताधिकारीलाई गरिएको वितरण मानिने हुँदा ऐनको दफा ५४ अनुसार लाभांश वितरण गरेको मानी ऐनको दफा ८८ को उपदफा (२) को खण्ड (क) अनुसार ५ प्रतिशतका दरले कट्टा गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धी विस्तृत व्याख्या बुँदा नं.१३.५ मा गरिएको छ ।
५२(३) निकायबाट प्राप्त गरिएको रकम र व्यहोरिएको खर्च रकम निकायले अन्य व्यक्तिको लागि प्राप्त गरेको वा नगरेको वा खर्च व्यहोरेको वा नव्यहोरेको जे जस्तो भए पनि निकायले प्राप्त गरेको र व्यहोरेको मानिनेछ ।
निकायबाट प्राप्त गरिएको रकम, अर्को व्यक्तिको लागि प्राप्त गरेको वा नगरेको जे भए पनि सोही निकायले नै प्राप्त गरेको मानिन्छ । त्यस्तै, निकायबाट खर्च व्यहोरिएको रकम पनि अर्को व्यक्तिको लागि खर्च गरेको वा नगरेको जे भए पनि सोही निकायले नै खर्च व्यहोरेको मानिन्छ ।
५२(४) निकायको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति र बहन गरिएका दायित्वलाई सोही निकायको स्वामित्व वा भारमा रहेको मानिनेछ । यस्तो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति र बहन गरिएका दायित्वलाई अन्य कुनै व्यक्तिको स्वामित्व वा भारमा रहेको मानिने छैन ।
निकाय सञ्चालनार्थ निकायको नाममा रहेका सम्पत्ति जस्तै भवन, फर्निचर तथा अन्य सम्पत्ति निकाय कै स्वामित्वमा रहेको मानिन्छ । यसरी निकायको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति अन्य व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको मानिनेछैन । एवं प्रकारले निकायले बहन गरेको दायित्वलाई समेत सोही निकायको दायित्व मानिन्छ ।
५२(५) निकायको आयको लागि त्यसको व्यवस्थापक, हिताधिकारी वा निकाय जोसुकैले दाखिला गरेको विदेशी आयकर सो निकायले दाखिला गरेको मानिनेछ ।
निकायको आय बापत बुझाउनुपर्ने वा बुझाएको विदेशी आयकर सो निकाय आफै वा यसका व्यवस्थापक वा हिताधिकारी (having interest on such entity) मध्ये जोसुकै व्यक्ति मार्फत दाखिला गरेको भए पनि सोही निकायले नै बुझाएको मानिन्छ ।
५२(६) कुनै निकाय र यसका व्यवस्थापक तथा हिताधिकारीबीचको कारोबारलाई परिच्छेद– ७ र दफा ४५ को अधीनमा रही मान्यता दिइनेछ ।
कुनै निकाय र यसका व्यवस्थापक तथा हिताधिकारीबीचको कारोबारलाई रकमको परिमाणीकरण, बाँडफाँड र चारित्रीकरण तथा सम्बद्ध व्यक्ति बीचको हस्तान्तरण र अन्य गैर बजार हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्थाको अधीनमा रही मान्यता दिइन्छ । ऐनको दफा २ को खण्ड (कन) मा सम्बद्ध व्यक्तिलाई निम्नानुसार परिभाषित गरिएको छ:
“सम्बद्ध व्यक्ति” भन्नाले एक अर्को व्यक्तिको मनसाय अनुसार काम गर्ने एक वा एकभन्दा बढी व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिहरूको समूह सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायका व्यक्तिहरू समेतलाई जनाउँछः
(१) प्राकृतिक व्यक्ति र सो व्यक्तिको नातेदार वा कुनै व्यक्ति वा सो व्यक्तिको साझेदार,
(२) विदेशी स्थायी संस्थापन र सो संस्थापनमा स्वामित्व भएको व्यक्ति, र
(३) कुनै निकाय आफै वा आफूसँग सम्बन्धित अन्य व्यक्ति वा सहयोगी निकाय वा त्यस्ता सहयोगी निकायसँग सम्बन्धित अन्य कुनै व्यक्ति वा निकायसँग मिलेर कुनै निकायको आय, पुँजी वा मताधिकारको पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हिस्सा नियन्त्रण गर्ने वा सोबाट फाइदा प्राप्त गर्ने निकाय ।
तर देहायका व्यक्ति सम्बद्ध व्यक्ति हुने छैनः
(१) कर्मचारी,
(२) विभागले सम्बद्ध व्यक्ति होइन भनी तोकेको व्यक्ति ।
सम्बद्ध व्यक्ति सम्बन्धी विस्तृत विवरण यसै निर्देशिकाको परिच्छेद २ मा उल्लेख गरिएको छ ।
१३.५ निकायबाट हुने वितरण
निकायबाट हुने वितरणका सम्बन्धमा ऐनको दफा ५३ मा निम्नानुसारकोव्यवस्था रहेको छ:
५३(१) निकायबाट हुने वितरणमा देहायका कुराहरू समावेश गर्नु पर्नेछः
(क) निकायबाट आफ्नो कुनै हिताधिकारीलाई कुनै पनि हैसियतले गरिएको भुक्तानी, वा
(ख) मुनाफाको पुँजीकरण ।
कुनै निकायमा रहेको सञ्चित मुनाफा वा अन्य कोषबाट नगद लाभांश वितरण नगरी आफ्ना हिताधिकारीलाई बोनस शेयरको रूपमा वा शेयरको चुक्ता मूल्य वृद्धि गरी वा शेयर प्रिमियम खातामा आम्दानी गरी वितरण गरेको अवस्थामा मुनाफाको पुँजीकरण गरेको मानिन्छ । कुनै निकायमा कुनै व्यक्तिको हित रहेको अवस्थामा यस्तो निकायबाट सो निकायका हिताधिकारीलाई दफा ५३ को अधीनमा रही गरिने भुक्तानीलाई वितरण मानिन्छ । यो व्यवस्था अनुसार वितरण दुई थरीको हुन्छ:
(१) मुनाफाको पुँजीकरण
(२) उपदफा (२) मा तोकिएका बाहेक जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी
लाभांशको रूपमा प्राप्त गरिने वितरण रकमलाई ऐनको दफा ९ अनुसार आय गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्ने भए तापनि बासिन्दा कम्पनीबाट भएको वितरण दफा ९२(१)(क) अनुसार अन्तिम कर कट्टी हुने भुक्तानी मानिने हुँदा दफा ९(३)(क) अनुसार आयमा समावेश गर्नु पर्दैन । लाभांश निकायबाट वितरण हुने एक खास प्रकारको भुक्तानी हो । तसर्थ ऐनको प्रयोजनको लागि निकायबाट हिताधिकारीलाई गरिने कुनै पनि भुक्तानी चाहे जिन्सी होस वा नगदमा त्यसलाई यस दफाको अधीनमा रही निकायबाट भएको वितरण मानिन्छ ।
५३(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको सो उपदफाको खण्ड (क) मा उल्लेख भएको कुनै भुक्तानी निम्न अवस्थाहरूमा मात्र वितरण भएको मानिनेछः
(क) निकायबाट प्राप्त हुनसक्ने प्रतिफलको सट्टामा हिताधिकारीले उक्त निकायलाई भुक्तानी गरेको रकमभन्दा सो भुक्तानी बढी भएमा, र
(ख) सो भुक्तानीमा निम्न रकमहरू समावेश नभएमाः–
(१) हिताधिकारीको आयको गणना गर्दा समावेश भएका रकमहरू,
(२) वितरणको कारणले बाहेक अन्तिम रूपमा कर कट्टी भएको भुक्तानीहरू ।
माथि उपदफा (१)मा निकायबाट हिताधिकारीलाई भएको भुक्तानीलाई वितरण भनिएतापनि उपदफा (२) ले निम्न भुक्तानीलाई वितरण मानेको छैन । * हिताधिकारीले निकायबाट पाएको भुक्तानीलाई निजको करयोग्य आय गणना गर्दा समावेश हुने रकमको भुक्तानी वितरण मानिदैन । * वितरणको कारणले बाहेक अन्तिम रूपमा कर कट्टी भएको भुक्तानी पनि वितरण मानिदैन ।
उदाहरण १३.५.१
सूर्य प्रा. लि. का हिताधकारी राजु शर्माले सो निकायलाई कन्सल्टेन्सी सेवा प्रदान गरी रु. १ लाख सेवा शुल्क प्राप्त गरेकोमा निकायले सो सेवा शुल्कमा ऐनको दफा ८८ बमोजिम भुक्तानीमा अग्रिम करकट्टी गर्नु पर्छ, तर उक्त रकम निकायको | वितरण भने हुँदैन । सो रकमलाई हिताधिकारीको करयोग्य आयमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै निज राजु शर्मा जसको कुनै व्यवसाय छैन, निजको सवारी साधन निकायले प्रयोग | गरे बापतको भाडा भुक्तानी गर्दा ऐनको दफा ८८ बमोजिम भुक्तानीमा अग्रिम करकट्टी गर्नु पर्छ, तर उक्त रकम निकायको वितरण भने हुँदैन । सो अन्तिमरूपमा कर कट्टी | भएको भुक्तानी अन्तर्गत पर्न आउंछ ।
५३(३) कुनै निकायको वितरणले सो निकायको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्य घटाउने भएमा मात्र त्यस्तो वितरण मुनाफाको वितरण वा पुँजीको फिर्ता मानिनेछ ।
५३(४) देहायका कुनै अवस्थामा कुनै निकायको वितरणलाई दफा ५५ को अधीनमा रही मुनाफाको वितरण मानिनेछः
(क) उपदफा (३) मा उल्लिखित किसिमको वितरण भएमा र वितरणको समयमा निकायको दायित्वको बजार मूल्य तथा पुँजीकृत गरिएको मुनाफा समेत समावेश भएको पुँजी योगदान रकमको जम्मा रकमभन्दा सम्पत्तिको बजार मूल्य बमोजिमको रकम बढी भएमा,
(ख) मुनाफाको पुँजीकरण भएमा ।
यो व्यवस्था अनुसार मुनाफाको पुँजीकरणलाई निकायबाट गरिने वितरण मानी कर लगाइन्छ । निकायबाट भुक्तानी भएको अवस्थामा माथिका उपदफा (१),(२)र(३)को अधीनमा रही निम्नानुसारको रकम वितरण र पुँजी फिर्ता मानिन्छः
(१) वितरण = मुनाफाको वितरण लगायत सुविधाको वितरण (Deemed Dividend)
(२) मुनाफाको वितरण हुनका लागि पूरा हुनुपर्ने शर्तः
क. सम्पत्ति र दायित्वको मूल्य वितरणको कारणले घट्नुपर्ने
ख. निकायको सम्पत्तिको बजार मूल्य, पुँजीको योगदान र दायित्वको बजार मूल्यको योग भन्दा बढी हुनु पर्छ
घ. पुँजीको फिर्ता = सम्पत्ति र दायित्वको मूल्य घट्ने गरी भएको वितरण– मुनाफाको वितरण
५३(५) उपदफा (३) मा उल्लिखित वितरण मुनाफाको वितरण नभएको हदसम्म पुँजी फिर्ता भएको मानिनेछ ।
५३(६) कुनै निकायको वितरण पुँजीको फिर्ता नभएको हदसम्म सो निकायको लाभांश मानिने छ ।
स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “मुनाफाको पुँजीकरण” भन्नाले बोनस शेयर वा यस्तै कुनै हित जारी गरी पुँजीकृत गरेको वा सो निकायको हितको चुक्ता रकममा वृद्धि गरेको वा निकायको प्रिमियम तथा पुँजी खातामा नाफालाई आम्दानी बाँधेको समेतलाई जनाउँछ । पुँजीको फिर्ता र मुनाफाको वितरण
ऐनको दफा ५३ को माथिको व्यवस्था अनुसार निकायबाट आफ्नो कुनै हिताधिकारी (Beneficiary) लाई निम्न अवस्थामाबाहेक अन्य कुनै पनि हैसियतले गरेको भुक्तानीलाई वितरण (Distribution) मानिएको छ:
(क) भुक्तानी प्रापक हिताधिकारीले गरेको भुक्तानी बापतको फिर्ता भुक्तानी
(ख) प्रापकलाई वितरण बाहेकका शीर्षकमा कर लाग्ने भुक्तानी
(ग) सम्पत्तिको मूल्य नघटाएका भुक्तानी
(घ) सम्पत्ति वा दायित्वको बजार मूल्य मूल्यांकन गर्दा भएको मुनाफाभन्दा बढी भुक्तानी
(ङ) दफा ५५ बमोजिमका भुक्तानीमध्ये पुँजी फिर्ता मानिने अंशको भुक्तानी
उदाहरण १३.५.२
मानौं, शितल गार्मेण्ट प्रा.लि.मा छेतेन दोर्जे भन्ने व्यक्ति शेयर होल्डर एवम् प्रबन्ध सञ्चालक रहेछन् । निजले सो कम्पनीलाई चालु पुँजीका लागि रु.५ लाख दिएका रहेछन् । कम्पनीले सो रकम फिर्ता गर्दा कम्पनीको हिताधिकारीलाई नै भुक्तानी गरेको भए तापनि प्रापक हिताधिकारीले गरेको भुक्तानी बापतको फिर्ता भुक्तानी भएकाले सो भुक्तानी वितरण होइन ।
उदाहरण १३.५.३
मानौं, सम्पूर्ण बैंक लि.ले जमाल भन्ने व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको रहेछ । जमाल सो बैंकको शेयरधनी (हिताधिकारी) समेत रहेछन्। सम्पूर्ण बैंक लि.ले निज जमाललाई आ.व.२०६५।६६ मा रु.५ लाख तलब भुक्तानी निजको उक्त बैंकमानै रहेको खातामा जम्मा गरी दिएको रहेछ । सो आ.व.मा उक्त खातामा रहेको रकममा बैंकले कर कट्टा गरी रु.२० हजार ब्याज जम्मा गरेको रहेछ । साथै, सो वर्ष जमालले निजी घर किन्नको लागि सोही बैंकबाट नै अन्य व्यक्तिलाई दिइने घर कर्जामा लागू हुने ब्याज दर नै लागू हुने शर्तमा रु.१० लाख ऋण लिएका रहेछन् । बैंकले सो कर्जा रकम सिधै घर बिक्रेतालाई तिरिदिएको रहेछ । बैंकले सो आ.व.मा १० प्रतिशतले लाभांश घोषणा गरेको रहेछ र तदनुरूप जमालले आफ्नो लगानीको आधारमा कर कट्टा गरी रु.५,०००।– बैंकबाट लाभांश पनि प्राप्त गरेका रहेछन्। माथिको उदाहरणमा जमालले बैंकमा काम गरेको कारण प्राप्त गरेको तलब, निक्षेप राखे बापत प्राप्त ब्याज तथा बजार दरमा ब्याज भुक्तान गर्ने शर्तमा प्राप्त कर्जा सुविधालाई वितरण मानिदैन । सो आ.व.मा निजले प्राप्त गरेको लाभांश मात्र वितरण (लाभांश) मानिनेछ ।
माथि उल्लिखित अवस्थामा हिताधिकारीको हैसियतले नभई रोजगारी एवं निक्षेपको आधारमा प्राप्त तलब, ब्याज, ऋण प्राप्त गरेको रकम ऐनको दफा ५३ अनुसार वितरणको परिधिबाट बाहिर राखिएको छ किनकी तलव बापत प्राप्त गरेको रकम दफा ८ अनुसार रोजगारीको आय गणना गर्दा समावेश गर्नु पर्दछ, निक्षेप बापत प्राप्त गरेको ब्याज रकम दफा ८८ अनुसार अग्रिम कर कट्टा गरिने र दफा ९२ अनुसार अन्तिम कर कट्टी भुक्तानी भएको हुँदा दफा ५३ को उपदफा (३) अनुसार वितरण मानिदैन । कर्जा सापटको हकमा भने जमालको घर बिक्रेता प्रतिको दायित्व घट्न गएको तर सो बापत बैंकबाट लिएको ऋण (ब्याज सहित) तिर्ने शर्तमा बैंकबाट घरधनिलाई रकम भुक्तान गरेको हुँदा त्यस्तोभुक्तानीलाई वितरण मानिदैंन । त्यस्तै, लाभांशको वितरण वा भुक्तानी भने अन्तिम कर कट्टी भुक्तानी भए तापनि ऐनको दफा ५३ कोउपदफा (३) अनुसार वितरण मानिन्छ ।
दफा ५३ को उपदफा (३) बमोजिम कुनै पनि निकायबाट गरिने वितरणले सो निकायको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्य घटाउने भएमा मात्रै त्यस्तो कार्यलाई वितरण वा पुँजीको फिर्ता मानिन्छ ।
उदाहरण १३.५.३
मानौं, ABC Co. Pvt. Ltd को वासलात निम्नानुसारको रहेछ:
| Share Capital | २० | Fixed Assets | ३० |
|---|---|---|---|
| General Reserve | २० | Current Assets | २० |
| Other Liabilities | १० | ||
| Total | ५० | Total | ५० |
मानौं, यस आ.व.मा सो कम्पनीले १० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गर्यो । त्यस अवस्थामा सो कम्पनीको सम्पत्ति र सञ्चित मुनाफा घट्ने हुँदा सोही अनुसार वासलातलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ ।
Balance Sheet of ABC Co. Pvt. Ltd. (after distribution) रकम रु.लाखमा
| Share capital | २० | Fixed assets | ३० | |
|---|---|---|---|---|
| General reserve | २० | १८ | Current Assets | १८ |
| Less, Dividend | (२) | |||
| Curent liabilities | १० | |||
| Total | ४८ | Total | ४८ |
उक्त अवस्थामा सो कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्व घट्न गएको हुँदा रु.२ लाखलाई वितरण मानिन्छ ।
उक्त वितरण हुँदाका अवस्थामा सम्पत्तिको बजार मूल्य, निकायको दायित्वको बजार मूल्य र पुँजीकृत गरिएको मुनाफा समेत समावेश गरी भएको पुँजी योगदान रकमको जम्मा (Total) रकम भन्दा बढी भएमा बढी भए जतिको रकमलाई मुनाफाको वितरण मानिन्छ ।
उदाहरण १३.५.४
मानौं, जम्बो फिड प्रा.लि.को सम्पत्ति रु.१० लाख रहेछ । शेयर पुँजी रु.९ लाख तथा जगेडा रु.५० हजार एवम्अन्य दायित्व रु.५० हजार रहेछ । उक्त कम्पनीको सम्पत्तिको बजार मूल्य रु.१२ लाख रहेछ तथा दायित्वको बजार मूल्य रु.५० हजार रहेछ । यसरी शेयर पुँजी रु.९ लाख तथा दायित्वको जम्मा रकम रु.९ लाख ५० हजार रहेको र सम्पत्तिको बजार मूल्य रु.१२ लाख भएकोले रु.२लाख पचास हजारसम्मको भुक्तानीलाई मुनाफाको वितरण मानिन्छ । सोभन्दा बढी भुक्तानी भएमा बढी भुक्तानी रकम पुँजी फिर्ता मानिन्छ ।
मानौ जम्बो फिडको शेयरधनीले रु.३,००,०००।–लगेको रहेछ:
वितरण = हिताधिकारीलाई भुक्तानी भएको अवस्थाको सम्पत्तिको बजार मूल्य – दायित्वको बजार मूल्य – चुक्ता पुँजी (Market price of net assets- paid up) = रु.१२००००० – रु.५०,०००– रु.९००,००० . रु.२,५०,०००।–
भुक्तानी रु.३,००,०००।– भएकाले रु.२,५०,०००।– सम्म वितरण (Profit-first) र सोभन्दा बढी भएको रु.५०,०००।– पुँजी फिर्ता मानिन्छ ।
उदाहरण १३.५.५
उदाहरण १३.५.५ : मानौं, जम्बो फिड प्रा. लि. को सम्पत्ति रु.१० लाख रहेछ । शेयर पुँजी रु.९ लाख तथा जगेडा रु. ५० हजार एवम् अन्य दायित्व रु. ५० हजार रहेछ । उक्त कम्पनीको सम्पत्तिको बजार मूल्य रु १२ लाख रहेछ तथा दायित्वको बजार मूल्यरु. ५० हजार रहेछ । यसरी शेयर पुँजी रु. ९ लाख तथा दायित्वको जम्मा रकम रु. ९ लाख ५० हजार रहेको र सम्पत्तिको बजार मूल्य रु १२ लाख भएकोले रु.२ लाख पचास हजारसम्मको भुक्तानीलाई मुनाफाको वितरण मानिन्छ । सोभन्दा बढी भुक्तानी भएमा बढी भुक्तानी रकम पुँजी फिर्ता मानिन्छ । मानौ जम्बो फिडको शेयरधनीले रु.३,००,०००।- लगेको रहेछ :
वितरण = हिताधिकारीलाई भुक्तानी भएको अवस्थाको सम्पत्तिको बजार मूल्य - दायित्वको बजार मूल्य - चुक्ता पुँजी (Market price of assets- Market price of Liabilities- paid up Capital) = रु.१२००००० - रु.५०,००० रु.१००,००० = रु.२,५०,०००/- भुक्तानी रु.३,००,०००/- भएकाले रु.२,५०,०००/- सम्म वितरण (Profit-first) र सोभन्दा बढी भएको रु.५०,०००/- पुँजी फिर्ता मानिन्छ ।
उदाहरण १३.५.६
मानौं, जम्बो फिड प्रा. लि. को खुद सम्पत्ति रु.१० लाख र शेयर पुँजीरु. ९ लाख ५० हजार रहेछ । हरि भन्ने व्यक्तिले उक्त कम्पनीको रु.४ लाखको शेयर खरिद गरेका रहेछन् । साथै निजले कम्पनीलाई रु.२ लाख तिर्नुपर्ने रहेछ । सो रकम कम्पनीको खुद सम्पत्ति गणना गर्दा समावेश भएको छ । कम्पनीले उक्त सापटी रकम तिर्नुनपर्ने गरी हरिलाई मिन्हा दिएको अवस्थामा कम्पनीले हरिलाई मिन्हा दिएको रकम रु.२ लाख ऐनको दफा ५३ अनुसार वितरण मानिन्छ किनभने कम्पनीको खुद सम्पत्ति, भुक्तानी गरिएको हदसम्मको रकमले ( अर्थात रु. २ लाखले ) घट्न गएको छ । यस उदाहरणमा, वितरणको कारणबाट घट्न गई खुद सम्पत्ति रु.८ लाख (रु.१० लाख - रु.२ लाख) हुन गएको छ । यहाँ बजारमूल्यको मुनाफा रु.५०,०००।- (खुद सम्पत्ति रु.१० लाख र शेयर रु.९ लाख ५० हजारको फरक) मात्र भएकाले सो रु.५०,०००/- वितरण | मानिन्छ । निकायको पुँजीको योगदान रु.१,५०,०००/- ले घट्न गएको हुँदा सो रकमलाई पुँजीको फिर्ता (Repayment of Capital) मानिन्छ । उक्त लाभांश रु.५०,०००/- वितरणमा अन्तिम करकट्टी गरी ऐनको दफा ९२ अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्दछ ।
उक्त सापटी मिन्हा पाएको हरिले सो कम्पनीको रु.९० हजारको मात्र शेयर खरिद गरेका रहेछन् भने निजको सापटी अपलेखन रु.२ लाख भई रु.५०,०००/- वितरण र | रु.१,५०,०००/- पुँजि फिर्ता भएकाले लगानीभन्दा पुँजी फिर्ता बढी भएको रकम ऐनको दफा ४०(३) (ख) अनुसार लगानीको खर्चभन्दा आम्दानी बढी (Incoming is higher than Outgoings)भएकाले सो शेयर लगानी नै निःसर्ग मानी दफा ३७ बमोजिमको लाभ रु.६०,०००/- लाई आयमा समावेश गर्नु पर्दछ ।
मुनाफाको पुँजीकरण
मुनाफाको पुँजीकरण (Capitalization of Profit) भन्नाले निकायले आर्जन गरेको नाफा वा त्यस्तै हिसावबाट नगद वितरण नगरी बोनस शेयरको रूपमा आफ्ना अंशियारलाई वितरण गर्ने प्रक्रियालाई मुनाफाको पुँजीकरण मानिन्छ ।
उदाहरण १३.५.७
मानौं, जम्बो फिड प्रा. लि. को वासलातमा Reserve मा रु.५० लाख सञ्चिती रहेछ । उक्त कम्पनीको शेयर पुँजी (Share Capital) रु. १०० का दरको २ लाख कित्ता शेयरले कूल रु. २ करोड रहेछ । उक्त कम्पनीले यस आ.व.मा ५:१ का दरले बोनस | शेयर दिने निर्णय गरेको रहेछ । त्यस्तो अवस्थालाई मुनाफाको पुँजीकरण गरेको मानिन्छ । उक्त मुनाफाको पुँजीकरणको लागि निम्नानुसारको Accounting Entires गरिन्छ :
Reserve A/C Dr ४०,००,०००/-
To share Capital A/C Cr ४०,००,०००/-
यसरी मुनाफाको पुँजीकरणलाई पनि निकायले वितरण गरेको मानिन्छ ।
उदाहरण १३.५.८
मानौं, जम्बो फिड प्रा. लि. को वासलातमा रु.५० लाख सञ्चित मुनाफा र रु.९० लाख शेयर प्रिमियम रहेछ । उक्त कम्पनीको शेयर पुँजी (Share Capital) रु. १०० का दरको २ लाख कित्ता शेयरले कूल रु. २ करोड रहेछ । उक्त कम्पनीले यस आ.व.मा सञ्चित मुनाफाबाट ५: १ का दरले र शेयर प्रिमियमबाट ५: २ का | दरले बोनस शेयर दिने निर्णय गरेको रहेछ । त्यस्तो मुनाफा पुँजीकरण गरेको बराबरको | बोनस शेयरलाई वितरण गरेको मानिन्छ । उक्त पुँजीकरणको लागि निम्नानुसारको Accounting Entries गरिन्छ:
Accumulated Profit A/C Dr ४०,००,०००/-
Securities Premium A/c Dr ५०,००,०००/-
To share Capital A/C Cr १,२०,००,०००/-
यसरी गरिएको मुनाफाको पुँजीकरणलाई निकायले वितरण गरेको मानिन्छ ।
१३.६
लाभांशको कर निकायले वितरण गर्ने लाभांशको कर सम्बन्धमा ऐनको दफा ५४ मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छः
५४(१) बासिन्दा निकायले वितरण गरेको लाभांशमा देहाय बमोजिम हुनेछ : (क) कुनै कम्पनीको शेयरवाला वा साझेदारी फर्मको साझेदारलाई लाभांश वितरण गरेमा अन्तिम रूपमा कर कट्टीको विधिले कर लाग्नेछ, र
कुनै बासिन्दा कम्पनीले आफ्ना अंशियार वा साझेदारी फर्मले आफ्ना साझेदारलाई लाभांश वितरण गरेमा अन्तिम रूपमा करकट्टीको विधिले कर लगाइन्छ । उक्त व्यवस्था खुलाउने उदाहरण तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
उदाहरण १३.६.१
मानौं, जम्बो फिड प्रा.लि.मा शेयर होल्डर जमिन मियाँले रु.१ लाख लगानी गरेका रहेछन् । आ.व. २०६५/६६ मा उक्त कम्पनीले १० प्रतिशतका दरले लाभांश घोषणा गरेको रहेछ र जमिन मियाँलाई निजले गरेको लगानीको १० प्रतिशतका दरले हुने रु. १० हजार लाभांश भुक्तानी दिँदा ऐनको दफा ८८ अनुसार ५ प्रतिशतका दरले हुने रु.५००।- लाभांश कर कट्टा गरी रु.९,५००/- भुक्तानी दिनु पर्दछ । यसरी कर कट्टा गरी भुक्तानी गरेको लाभांश ऐनको दफा ९२ अनुसार अन्तिम करकट्टी हुने भुक्तानी हो ।
उदाहरण १३.६.२
मानौं, XY एक साझेदारी फर्म रहेछ । उक्त फर्मको X र Y साझेदार रहेछन् । उक्त फर्मको Partnership Deed अनुसार नाफा नोक्सानको वितरण २:१ को अनुपातमा गरिने रहेछ । आ.व. २०६५/६६ मा सो निकायको कर पश्चात नाफा रु.६० हजार रहेछ र Partnership Deedअनुसार सो निकायले Xलाई रु.४० हजार (तीन खण्डको दुई खण्ड) र Yलाई रु २० हजार (तीन खण्डको एक खण्ड) वितरण गरेको रहेछ । यसरी वितरण गरिएको लाभांश ( मुनाफा बाँडफाँड ) मा लाभांश कर लाग्दछ ।
(ख) अन्य निकायहरूले वितरण गरेमा कर लाग्ने छैन ।
कुनै गैर बासिन्दा निकायले कुनै बासिन्दा हिताधिकारीलाई वितरण गरेको लाभांशलाई सो हिताधिकारीको आयको गणना गर्दा समावेश गरी कर लाग्नेछ ।
कुनै गैर बासिन्दा व्यक्तिबाट बासिन्दा व्यक्तिलाई वितरण गरिएको लाभांश रकमलाई बासिन्दा व्यक्तिले आय गणना गर्दा समावेश गर्नु पर्दछ । विदेशी कम्पनीबाट भएको वितरणको उक्त व्यवस्था खुलाउने उदाहरण तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
उदाहरण १३.६.३
मानौं, डाबर भारत लि. भारतमा स्थापना भएको कम्पनी रहेछ । उक्त कम्पनीमा भारतीय नागरिक नेपालका बासिन्दा कमल श्रीवास्तव भन्ने व्यक्तिको रु. २ करोडको शेयर लगानी रहेछ तर सो निकाय कमल श्रीवास्तवका सन्दर्भमा नियन्त्रित विदेशी निकाय होइन रहेछ । डाबर भारत लि. ले २० प्रतिशतका दरले लाभांश वितरण गरेको रहेछ भने निजकमलले प्राप्त गर्ने लाभांश रु.४० लाख आफ्नो आय गणना गर्दा लगानीको आयमा समावेश गर्नु पर्दछ ।
उदाहरण १३.६.४
मानौं, नेपालका बासिन्दा भारतीय नागरिक पंकज जालानको भारतमा एक भारतीयसँग साझेदारी फर्म रहेछ । उक्त साझेदारी फर्मबाट यो वर्ष मिलनले रु.४ लाख प्राप्त गरेका रहेछन् । मिलनले उक्त साझेदारीको अंश आफ्नो आय गणना गर्दा लगानीको आयमा समावेश गर्नु पर्दछ ।
तर, दफा ६९ बमोजिमका नियन्त्रित विदेशी निकायबाट वितरित लाभांश भने यस दफामा भएको व्यवस्था बमोजिम आयमा समावेश गर्न पर्दैन । त्यस्तो निकायले वितरण गर्ने लाभांशमा लाग्ने कर सम्बन्धी व्यवस्था यस निर्देशिकको परिच्छेिद १४ मा व्याख्या गरिएको छ
५४(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजिम कर कट्टी भई प्राप्त भएको लाभांश वितरण गरेमा कर लाग्ने छैन ।
अन्तिम रूपमा करकट्टी गरी वितरण गरेको लाभांशबाट पुनः लाभांश वितरण गरेमा उक्त वितरणको हदसम्मको रकममा लाभांश कर कट्टा गर्नु पर्दैन । उक्त व्यवस्था खुलाउने उदाहरण तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
उदाहरण १३.६.५
मानौं, कमल एण्ड सन्स् प्रा.लि.ले लोबो कं लि. भन्ने बासिन्दा कम्पनीबाट लाभांश कर कट्टा गरेर रु.१० लाख लाभांश प्राप्त गरेको रहेछ । उक्त कमल एण्ड सन्स् प्रा. लि. को मुनाफालाभांश आय समावेश गर्नुपूर्व रु.९० लाख रहेछ । लाभांश प्राप्त गरेको रु.१० लाख गरी जम्मा रु.१ करोड यस आ.व.मा आफ्ना अंशियारलाई नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको रहेछ । कमल एण्ड सन्स् प्रा. लि. का बिमल थापा एक जना अंशियार रहेछन् । निजले रु.५ लाख बराबरको लाभांश प्राप्त गर्ने रहेछन् भने निजलाई भुक्तानी गर्दा निम्नानुसार रु.२२,५००/- लाभांश कर कट्टा गरी बाँकी रु. ४,७७,५००/- भुक्तानी दिनु पर्दछ ।
जम्मा मुनाफा लाभांश वितरण १०० लाख
कर कट्टी प्राप्त लाभांश आयको १० लाख
लाभांश आयको अंश (१० लाख / १०० लाख) १० प्रतिशत
बिमल थापालाई भुक्तानी रकम रु.५,००,०००/-
कर नलाग्ने अंश (१० प्रतिशतले) रु.५०,०००/-
कर लाग्ने अंश (९० प्रतिशतले) रु.४,५०,०००/-
५ प्रतिशतले हुने कर रकम रु.२२,५००/-
बाँकी भुक्तान गर्नुपर्ने रकम रु.४,७७,५००/-
लाभांश आय भएका कम्पनीले पुनः लाभांश वितरण गर्नुपर्दा आयमा समावेश भएको लाभांशमा पुनः आफ्ना हिताधिकारीलाई लाभांश कर तिनुनपर्ने व्यवस्थाले त्यस्तो लाभांश आय हुने कम्पनीले हरेक वर्षको लाभांश आय र सोबाट वितरण गरिएको लाभांश रकमको छुट्टै हिसाब बनाई राख्नु पर्दछ । उदाहरणको लागि:
| लाभांश प्राप्त भएको रकम र वर्ष | प्राप्त लाभांशको शुरु मौज्दात रु. | यस वर्षमा लाभांश प्राप्त रु. | प्राप्त मध्ये यो वर्ष वितरण रु. | प्राप्त मध्ये वितरण गर्न बाँकी रु. |
|---|---|---|---|---|
| वर्ष १ | १,००० | १,००० | - | २,००० |
| वर्ष २ | २,००० | २,००० | १,५०० | २,५०० |
| वर्ष ३ | २,५०० | २,५०० | ० | |
| वर्ष ४ | ० | २,००० | १,००० | १,००० |
| वर्ष ५ | १,००० | ३,००० | १,८०० | २,२०० |
५४(५) कुनै निकायको हिताधिकारीको हित बापत प्राप्त हुने परिच्छेद ८ बमोजिमका आम्दानीहरुमा सो हित बापत कुनै निकायबाट गरिएको पुँजीको फिर्ता रकम समावेश गर्नु पर्नेछ ।
१३.७ निकायको विघटन
तर निकायले वितरण गरेको लाभांश समावेश गर्नुपर्ने छैन । निकायको बिघटन सम्बन्धमा ऐनको दफा ५५ मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छः
५५(१) कुनै निकायको बिघटनको क्रममा हितहरूको निःसर्ग हुँदा कुनै हिताधिकारीले पाउने नाफाको अंश र योगदान गरेको पुँजीको अंशको अनुपातमा गरेको वितरणलाई निम्न सबै अवस्थाहरू पूरा भएमा सो निकायको आंशिक लाभांश र आंशिक भुक्तानी मानिनेछ:
(क) प्रचलित कानुनको प्रक्रिया पूरा गरी कुनै निकायले आफ्नो हित खरिद गरेको वा कुनै निकायको बिघटन भएको कारणबाट समेत सो निकायमा रहेको हितको खारेजी, मोचन वा समर्थनको सम्बन्धमा त्यस्तो निकायबाट कुनै वितरण गरिएको,
(ख) पूर्ण बिघटन भएकोमा बाहेक सो निकायको मुनाफाको अंशमा हिताधिकारीहरूको अधिकारको उपयुक्त अनुपातमा वितरणको गणना नभएको वा मनासिव रूपमा हुन नसकेको, र
(ग) सो निःसर्गपछि सो वितरण प्राप्त गर्ने सो हिताधिकारी सो निकायसँग सम्बद्ध व्यक्ति नभएको ।
निकायबाट हुने भुक्तानीलाई माथि उल्लेख भएका आधारमा गणना गर्दा बजार मूल्यमा भएको मुनाफा सम्मको रकम (Networth at market price less paid up Capital) वितरण मानिन्छ । तर, शेयर संरचनामा परिवर्तन ( buyback, forefeit, surrender, internal reconstruction, redeemption, etc.) गर्ने गरी हिताधिकारीलाई भएका भुक्तानीमा यो सूत्र अनुसार शेयरको चुक्ता रकम फिर्ता भएतापनि वितरण मानिने अवस्था आउँदछ । हिताधिकारीलाई भएको भुक्तानीमा वितरण पहिलो (Profit - first ) अवधारणा भएतापनि शेयर संरचना नै परिवर्तन गर्ने गरी भएको भुक्तानीमा भने पुँजी फिर्ता पहिलो ( Capital Refund-first) गर्ने गरी भुक्तानी बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था यो दफाले गरेको छ । शेयर संरचना परिवर्तन भन्नाले संख्यात्मक शेयर हुने निकायको शेयर संख्यामा र अन्यको शेयर रकम (जस्तैः संयुक्त उद्यम ) मा गरिएको परिवर्तन हो । आंशिक रूपमा शेयर संरचना परिवर्तन भएतापनि संयुक्त उद्यमका हकमा यस ऐनमा यो व्यवस्थालाई निकायको विघटन भनिएको छ । तर पूर्णरूपमा विघटन भई अन्तिम भुक्तानी गर्दा भने वितरण पहिलो (Profit-first) अवधारणा नै लागू हुन्छ । उक्त अवस्था खुलाउने उदाहरण तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
उदाहरण १३.७१
मानौं, ललितपुर कम्पनी लि. को चुक्ता पुँजीरु. ६ करोड रहेछ । उक्त फर्म पूर्ण रूपमा बिघटन भएको रहेछ । यसरी बिघटन हुँदा उक्त फर्मको सम्पत्तिको निःसर्गबाट रु. ७ करोड प्राप्त भएको रहेछ । बिघटन भएको यस अवस्थामा पुँजीको अंश र लाभको अंश वितरण पहिलो (Profit - first) अवधारणा अनुसार गणना गरिन्छ र भुक्तानी | रकममध्ये पहिलो रु. १ करोडलाई वितरण र बाँकी रु.६ करोडलाई पुँजी फिर्ता मानिन्छ । तर उक्त रकममध्ये रु. ३ करोडमात्र वितरण भएको अवस्थामा भुक्तानी हुने रकम भने दफा ५५(१) बमोजिम पहिले पुँजी फिर्ता (Capital-first) को अवधारणा अनुसार आंशिक | पुँजी फिर्ता र आंशिक वितरण मानिन्छ । अर्थात सम्पत्तिको वितरण अगाडिको बजार मूल्य रु. ७ करोड भएमा वितरित रु. ३ करोडलाई निम्नानुसार बाँडफाँड गरिन्छः पुँजीफिर्ता (600/700-85.71% of Rs. 3 crores) रु. २५७.१३ लाख वितरण रु. ४२.८७ लाख वितरण मानिने रकम रु ४२ लाख ८७ हजारमा लाभांश कर लाग्दछ ।
उदाहरण १३.७२
मानौं, माथिको उदाहरणमा जम्मा सम्पत्तिको मूल्य रु.४ करोडमात्र प्राप्त भएछ, यस अवस्थामा
वितरण = हिताधिकारीलाई भुक्तानी भएको अवस्थाको सम्पत्तिको बजार मूल्य - दायित्वको बजार मूल्य - चुक्ता पुँजी (Market price of net assets - paid up) = ४ - ० - ६= २ करोड (ऋणात्मक पुँजी फिर्ता ) पुँजीरु. ६ करोड र भुक्तानी रु. ४ करोड मात्र भएकाले सबै रकम पुँजी फिर्ता मानिन्छ ।
५५(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै निकायमा रहेको कुनै हिताधिकारीको हित सो निकायले प्रचलित कानुन बमोजिम मान्यता प्राप्त धितोपत्र विनिमय बजार मार्फत खरिद गरी उक्त हिताधिकारीलाई गरेको वितरणमा सो उपदफा र दफा ५३ को व्यवस्था लागू हुने छैन ।
शेयरधनीलाई माथि उल्लेख भएका शर्त र बन्देज बाहेक जुनसुकै नाम, शर्त, तरिका, अवधि वा अवस्थामा भएका भुक्तानी यात वितरण हुन्छन् या पुँजी फिर्ता । तर सूचिकृत कम्पनीले कम्पनी कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम स्टक एक्स्चेन्ज मार्फत आफ्नै शेयरमा लगानी गरेमा त्यस्तो लगानीलाई ट्रेजरी स्टकमा लगानी भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा शेयरधनीलाई नै भुक्तानी गरेतापनि यस्तो भुक्तानीलाई वितरण वा पुँजी फिर्ता मानिदैन । ट्रेजरी स्टकमा लगानी गर्ने अवस्थालाई निम्न उदाहरणबाट स्पष्ट गरिन्छ :
उदाहरण १३.७.३
नेपाल डाँफे कम्पनी लि.ले आफ्ना शेयरधनीको स्वामित्वमा रहेको सो कम्पनीको रु.१०० दरका १,००० कित्ता शेयर नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार मार्फत रु.५००।- का दरमा खरिद गरेको रहेछ । यस अवस्थालाई सो कम्पनीले आफ्नो शेयरमा लगानी ( Treasury Stock Investments) गरेको मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको शेयर बिक्री गर्ने शेयरधनीले प्रति शेयर रु.५००।- का दरले १,००० कित्ताको हुने रु.५,००,०००/- प्राप्त गरेको रकमलाई ऐनको दफा ५३ अनुसार मुनाफाको वितरण वा पुँजी फिर्ता नमानी केवल अन्य कम्पनी सरहको लगानी मानिन्छ । यस अवस्थामा दफा ५३ आकर्षित नहुने हुँदा दफा ३६ बमोजिम गणना गरिएको लाभमा कर लाग्ने हुन्छ ।
१३.८ निकाय र हिताधिकारीबीचको कारोबार
निकाय र हिताधिकारीबीचको कारोबारका सम्बन्धमा ऐनको दफा ५६ मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छः
५६(१) दफा ४५ को अधीनमा रही कुनै निकाय तथा सो निकायको हिताधिकारीबीच एक अर्कामा वितरणको कुनै तरिका वा अन्य कुनै किसिमले सम्पत्तिको स्वामित्वको हस्तान्तरणबाट सम्पत्ति निःसर्ग भएमा देहाय बमोजिम हुनेछ:
(क) सम्पत्ति हस्तान्तरणकर्ताले सो सम्पत्तिको निःसर्ग हुनुभन्दा तत्काल अघिको बजार मूल्य सरहको रकम सो निःसर्गबाट प्राप्त गरेको मानिनेछ, र
(ख) सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिलिने व्यक्तिको सो सम्पत्ति प्राप्त गर्दा खण्ड (क) मा उल्लेख भए बराबरको रकम लागत परेको मानिनेछ ।
५६(२) दफा ४५ को अधीनमा रही कुनै निकाय र सो निकायको कुनै हिताधिकारीबीच एक अर्कामा कुनै दायित्वको हस्तान्तरणबाट सो दायित्वको निःसर्ग भएमा देहाय बमोजिम हुनेछ:
(क) दायित्व हस्तान्तरणकर्ताको सो दायित्व निःसर्ग हुनुभन्दा तत्काल अघिको बजार मूल्य सरहको रकम सो दायित्व निःसर्ग गर्दा लागत परेको मानिनेछ, र
(ख) दायित्व हस्तान्तरण गरिलिने सो व्यक्तिले दायित्व लिँदा खण्ड (क) मा उल्लेख भए बराबरको रकम प्राप्त गरेको मानिनेछ ।
ऐनको दफा ५६ को उपदफा (१) तथा (२) निकाय र निकायका हिताधिकारीबीच सम्पत्तिको स्वामित्वको हस्तान्तरण गरी गरिएको निःसर्गसँग सम्बन्धित रहेकोछ । यो दफाको व्यवस्था अनुसार हिताधिकारी र निकायबीचको कारोबारलाई निम्नानुसार परिमाणीकरण गरिन्छ:
क. सो हस्तान्तरणले दफा ४५ ( ६ ) का अवस्था पूरा गरेमा सम्पत्ति खुद खर्चमा र दायित्व खुद आम्दानीमा
ख. सो हस्तान्तरणले दफा ४५ (६) का अवस्था पूरा नगरेमा बजार मूल्यमा निःसर्ग भई हस्तान्तरण भएको मानिन्छ । निःसर्ग गर्ने निकायले निःसर्गमा भएको लाभलाई आयमा समावेश गर्नुपर्दछ ।
उक्त व्यवस्था खुलाउने उदाहरण तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
उदाहरण १३.८.१
मानौं, डाँफे कम्पनी लि. एउटा कार बिक्रेता रहेछ । सो कम्पनीमा लाक्पा शेर्पा भन्ने व्यक्तिको ४० प्रतिशत शेयर रहेछ । उक्त कम्पनीले लाक्पा शेर्पालाई रु.१५ लाख पर्ने कार रु.८ लाखमा बिक्री गरेको रहेछ । यस्तो अवस्थामा सो कम्पनीले रु.१५ लाखलाईनै आफ्नो व्यवसायको आय गणना गर्दा आयमा समावेश गर्नु पर्दछ । कम्पनीको सो हस्तान्तरणले दफा ४५(६) बमोजिमका शर्त पूरा नगरेकाले सो हस्तान्तरणको परिमाणीकरण बजार मूल्यमा अर्थात रु १५ लाखमा भएको मानिन्छ । दफा ५३ को प्रयोजनका लागि फरक भुक्तानी भएको रु ७ लाख वितरण मानिन्छ ।
उदाहरण १३.८.२
मानौं, शितल गार्मेण्ट प्रा. लि. मा छेतेन दोर्जे भन्ने व्यक्ति शेयर होल्डर एवम् प्रबन्ध सञ्चालक रहेछन् । उक्त कम्पनीले गार्मेन्ट उत्पादन गर्ने गरेको रहेछ । निजले सो कम्पनीबाट रु ५००/- पर्ने गार्मेण्टलाई रु.१००/- मा खरिद गरेका रहेछन् । निज सो कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक एवम् हिताधिकारी समेत रहेको र निजले सो खरिदको फरक मूल्य रु.४००।- आफ्नो आयमा समावेश नगरेको खण्डमा उक्त रु.४००।- कम्पनीको आयमा समावेश गरी कम्पनीबाट निजलाई रु.४००/- वितरण गरेको मानिन्छ ।
यसरी एकभन्दा बढी हैसियतमा निकायबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने हिताधिकारीले प्राप्त गरेको सुविधा वा नगद वा जिन्सी जुन हैसियतमा प्राप्त भएको हो सोही हैसियतमा प्राप्त भएको मानी परिमाणीकरण गर्नु पर्दछ । यस उदाहरणमा छेतेनले सो सहुलियतपूर्ण गार्मेन्ट प्रबन्ध सञ्चालकको हैसियतमा पाएको अवस्थामा (जस्तैः अन्य कर्मचारीले पनि त्यस्तो सुविधा पाउने गरेका रहेछन्) सो फरक रकम निजको रोजगारीको आयमा समावेश हुन्छ । छेतेनको सो सहुलियत कर्मचारीको रूपमा नभएको भए निजलाई वितरण भएको मानिन्छ । शितल गार्मेन्टलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि सो गार्मेन्ट रु. ५००/- मा नै निःसर्ग मानिन्छ ।
१३.९ मुनाफा बाहेकको रकमबाट हुने लाभांशको वितरण
कुनै निकायले सो निकायको मुनाफा वा लाभ वा आय बाहेकको अन्य कुनै रकमबाट लाभांश वितरण गरेमा त्यसरी वितरित रकम सो निकायको आय हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा ५६ (३) मा निम्न व्यवस्था रहेको छ :
५६(३) कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रूपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांशको रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नु पर्नेछ । तर तोकिएको कुनै अवस्थामा यो उपदफामा उल्लेख गरिएको कुरा लागू नहुने गरी व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
यस सम्बन्धमा नियमावलीको नियम १८ मा देहायको व्यवस्था रहेको छ :
लाभांशको रकमलाई निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नु नपर्ने :
१८(१) ऐनको दफा ५६ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको प्रयोजनको लागि कुनै निकायले देहायको कार्यको लागि कुनै हिताधिकारीलाई सो निकायको व्यवसाय सञ्चालनको सिलसिलामा नभई अन्य कारणले मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा आय गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्ने छैन:
(क) सो निकायबाट हिताधिकारीलाई उपलब्ध गराइएको सेवा, वा
(ख) हिताधिकारीको प्रयोगको लागि उपलब्ध गराइएको सो निकायको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति ।
१८(२) उपनियम (१) बमोजिमको अवस्थामा त्यस्तो सेवा वा सम्पत्तिको सम्बन्धमा ह्रासकट्टी लगायत कुनै पनि खर्च कट्टी गर्न पाइने छैन ।
ऐन र नियमावलीका उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार कुनैपनि निकायले आफ्ना हिताधिकारीलाई नियमावलीको नियम १८ को उपनियम (१) मा उल्लिखित रकम बाहेक मुनाफा बाहेकको अन्य कुनै रकमबाट लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांश रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा आयमा समावेश गर्नु पर्दछ ।
ऐन र नियमावलीको उपर्युक्त व्यवस्था बमोजिम कुनै निकायले आफ्नो नाफा नोक्सानमा प्रतिविम्बित नभएको कुनै मुनाफा वा लाभ वा आयको रकम लाभांशको रूपमा वितरण गरेमा त्यसरी वितरण भएको रकमलाई वितरण भएको आय वर्षको आय गणना गर्दा सो निकायको आयमा समेत समावेश गर्नु पर्दछ । कुनै निकायको नाफा नोक्सानमा प्रतिविम्बित नभएको मुनाफा वा लाभ वा आयको उल्लेखनीय उदाहरण शेयर प्रिमियम वापत प्राप्त हुने रकमलाई लिन सकिन्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २९ ले सोही दफामा तोकिएका शर्त पूरा गर्ने कुनै कम्पनीले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको पूर्व स्वीकृति लिई प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी प्रिमियम मूल्यमा शेयर बिक्री गर्दा प्राप्त भएको रकममध्ये शेयरको अंकित मूल्यभन्दा बढी भएको रकम प्रिमियम खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने समेत व्यवस्था छ । त्यसैगरी, प्रिमियम खातामा रहेको रकम बोनस शेयर जारी गर्न, अग्राधिकार शेयरको प्रिमियम भुक्तान गर्न, प्रारम्भिक खर्चको शोधभर्ना गर्न र कम्पनीको शेयर जारी गर्दा भएको खर्च व्यहोर्न प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था समेत रहेको छ । सो व्यवस्था अनुसार प्रिमियम मूल्यको शेयर बिक्री गर्दा प्राप्त भएको रकममध्ये अंकित मूल्य बराबरको रकम शेयर पुँजीमा थप भई दायित्वमा वृद्धि हुने हुँदा सो रकमले शेयर जारी गर्ने कम्पनीको आय वा मुनाफामा कुनै असर गर्दैन । तर शेयर प्रिमियम खातामा आम्दानी बाँधिएको रकममध्ये बोनस शेयर जारी गर्न प्रयोग भएको अवस्थामा ऐनको दफा ५३(१)(क) बमोजिमको भुक्तानी सरह मानी अन्तिम रूपमा कर कट्टीको विधिले कर लगाउनु पर्दछ । साथै कम्पनिको विगत वर्षका वा प्रारम्भिक खर्च वा ऐनले छुट नपाउने खर्च शोधभर्ना गर्न प्रयोग भएको हदसम्मको रकमलाई जुन आय वर्षमा बोनस शेयर जारी गर्न वा कम्पनीको खर्च शोधभर्ना गर्न प्रयोग भएको हो सोही आय वर्षमा सो कम्पनी वा निकायको आयमा समावेश गर्नु पर्दछ ।
१३.१० स्वामित्व परिवर्तन
ऐनको दफा ५७ मा निकायको स्वामित्वमा परिवर्तन हुने अवस्था र यसरी स्वामित्व परिवर्तन भएको कारणले आयकर प्रयोजनकोलागि सो निकायमा पर्ने असर बारे विशेष व्यवस्था गरिएकोछ । कुनै निकायको विगत तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा सो निकायको स्वामित्व परिवर्तन हुन्छ । यसरी स्वामित्व परिवर्तन हुने अवस्था सिर्जना भएमा स्वामित्व परिवर्तन हुने निकायलाई मूलतः दुई किसिमको असर पर्न जान्छ । * सर्वप्रथम सो निकायको साविकमा कायम नगरिएको (Unrealised) पुँजीगत लाभ वा नोक्सानीलाई स्वामित्व परिवर्तन भएको समयमा कायम (Realised) गरिन्छ । * त्यसैगरी पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व हासिल गर्ने नयाँ व्यक्तिलाई पुराना व्यक्तिको समयमा भएको कारोबारको कारणले आगामी वर्षमा समायोजन गर्न पाउने रकम (Tax Attributes) लाई समायोजन गर्न बन्देज हुन्छ ।
५७(१) कुनै निकायको बिगत तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले बहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिने छ
१३.१०.१ समयावधिको गणना
स्वामित्व परिवर्तन भए नभएको जाँच गर्न स्वामित्व परिवर्तन भएको समयावधि र स्वामित्व परिवर्तन भएको प्रतिशत दुवै हेर्नुपर्ने हुन्छ । अवधिको हकमा तीन वर्षभित्रको अवधिलाई मात्र गणना गर्नुपर्ने हुन्छ भने स्वामित्वको प्रतिशतको लागि एकै पटक वा पटक पटक गरी तीन वर्षभित्र (Moving - 3 years) परिवर्तन भएको कूल स्वमित्व परिवर्तनलाई गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । निम्न उदाहरणले समयावधिको गणना गर्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्छः
उदाहरण १३.१०.१
मानौं, “ज्ञ” कम्पनीले २०५९ बैसाख १ गते शेयर बाँडफाँड गरेको रहेछ । उक्त कम्पनीमा “क” कम्पनी र “ख” कम्पनीको क्रमशः ३० प्रतिशत र ३५ प्रतिशत शेयर रहेछ । २०६० चैत्र मसान्तमा “क” कम्पनीले आफ्नो स्वामित्वमा भएको " ज्ञ” कम्पनीको सबै ३० प्रतिशत शेयर “ज” कम्पनीलाई बिक्री गरेछ । यसरी स्वामित्व परिवर्तन ३० प्रतिशत मात्र भएकोले ऐनको दफा ५७ आकृष्ट हुँदैन । २०६१ चैत्र १५ गते “ख” कम्पनीले पनि आफ्नो स्वामित्वमा भएको “ज्ञ” कम्पनीको सबै ३५ प्रतिशत शेयर "ट" कम्पनीलाई बिक्री गरेछ । २०६० चैत्र मसान्तदेखि “क” कम्पनी र “ख” कम्पनीले शेयर बिक्री गरेको अवधि तीन वर्षभित्रै पर्न जान्छ । अर्थात् ३ वर्षभित्र “क” कम्पनीले ३० प्रतिशत र “ख” कम्पनीले ३५ प्रतिशत गरी ६५ प्रतिशत शेयर बिक्री भएकोले निकायको स्वामित्वमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन हुन जाने हुँदा २०६१ चैत्र १५ गते “ज्ञ” कम्पनी प्रा. लि. को स्वामित्व परिवर्तनको सन्दर्भमा दफा ५७ आकृष्ट हुन्छ ।
उदाहरण १३.१०.१क
मानौं, केदार पन्त भन्ने व्यक्तिको आरजु कम्पनी प्रा. लि.मा एकल स्वामित्व रहेको छ जसको चुक्ता पुंजी रु.४० लाख रहेछ । सो कम्पनीलाई पुँजीको अभावमा आ.ब. २०७६ ७७ मा रु.६० लाख पुँजी थप गर्न कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरी जम्मा पुंजी रु. १ करोड पुराउने योजना अनुरुप पुंजी थप भएको रहेछ । उक्त रकम केदार पन्तले नै लगानी गरेका रहेछन् । यस अवस्थामा कम्पनीको पुँजी वृद्धि भएतापनि स्वामित्व पहिले केदार पन्तको १०० प्रतिशत रहेको र पुंजी थप पश्चात् पनि निजकै स्वामित्व १०० प्रतिशत रहेकोले स्वामित्वमा परिवर्तन | नहुँदा दफा ५७ आकर्षित हुँदैन ।
१३.१०.२ स्वामित्व परिवर्तनको गणना
कुनै निकायको विगत तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा पचास प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन सम्बन्धमा स्वामित्वको प्रतिशतको लागि एकै पटक वा पटक पटक गरी तीन वर्षभित्र (Moving - 3 years ) परिवर्तन भएको कूल स्वामित्व परिवर्तनलाई गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस व्यवस्थालाई निम्न उदाहरणबाट स्पष्ट गरिएको छः
उदाहरण १३.१०.२
मानौं, डाँफे कम्पनी प्रा. लि. भन्ने कम्पनी २०५९ बैशाख २ गते स्थापना भएको रहेछ । सो कम्पनीमा रु.१,०००/- दरका २,००० थान शेयर पुँजी रहेछ । सो शेयर निम्नानुसारका शेयरधनीले खरिद गरेका रहेछन्:
| क्र.स. | शेयरधनीको नाम | खरिद गरेको शेयर संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| १ | "क" कम्पनी | ६०० | ३०% |
| २ | “ख” कम्पनी | ७०० | ३५% |
| ३ | "ग" कम्पनी | ६०० | ३०% |
| ४ | "श्री क" | १०० | ५% |
| - | जम्मा | २००० | १००% |
मानौं २०६० चैत्र ३० गते “क” कम्पनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सबै ३० प्रतिशत शेयर “ज” कम्पनीलाई बिक्री गरेको रहेछ । डाँफे कम्पनी प्रा. लि. २०५९ बैशाख २ गतेमात्र स्थापना भएकोले “क” कम्पनीले मिति २०६० चैत्र ३० गते बिक्री गरेको ३० प्रतिशत शेयर तीन वर्षको अवधिभित्र ५० प्रतिशत भन्दा कम शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण भएकोले यस अवस्थामा दफा ५७ आकर्षित हुँदैन ।
मानौं २०६१ चैत्र ३ गते “ख” कम्पनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सबै शेयर (३५ प्रतिशत) “झ” कम्पनीलाई बिक्री गरेको रहेछ । “क” कम्पनीले २०६० साल चैत्र ३० गते आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ३० प्रतिशत “ज” कम्पनीलाई बिक्री गरी स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको र मिति २०६१ चैत्र ३ गते “ख” कम्पनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सबै शेयर ( ३५ प्रतिशत) हस्तान्तरण गरेको हुँदा डाँफे कम्पनी प्रा. लि. को तीन वर्षको अवधिभित्रमा कुल ६५ प्रतिशत शेयर स्वामित्वमा परिवर्तन भएकोले यस अवस्थामा दफा ५७ आकर्षित हुन्छ ।
२०६० चैत्र ३० गते “क” कम्पनीले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको शेयर बिक्री गरेको कारण ३० प्रतिशत स्वामित्व परिवर्तन हुन गएको र २०६१ चैत्र ३ गते “ख” कम्पनीले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको शेयर बिक्री गरेको कारण ३५ प्रतिशत स्वामित्व परिवर्तन हुन गएको छ । २०६० चैत्र ३० गतेदेखि २०६१ चैत्र मसान्तसम्म तीन वर्षको अवधिभित्र नै परेको छ । यो तीन वर्षको अवधिमा “क” कम्पनीले “ज” कम्पनीलाई बिक्री गरेको ६०० शेयर र “ख” कम्पनीले “झ" कम्पनीलाई बिक्री गरेको ७०० शेयरको जम्मा १३०० शेयर कुल २००० शेयरको ६५% हुन जान्छ। यसरी २०६० चैत्र ३० गतेदेखि २०६१ चैत्र मसान्तसम्म तीन वर्षको अवधिभित्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् पैंसठ्ठी प्रतिशत स्वामित्वमा परिवर्तन भएकोले दफा ५७ आकृष्ट हुन्छ ।
५७(१क) उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिमको कुनै निकायको पचास प्रतिशत वा पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तनको गणना गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो निकायको देहाय बमोजिमको स्वामित्वलाई मात्र समावेश गरिने छ:
(क) कूल स्वामित्वको एक प्रतिशत वा एक प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व ग्रहण गर्ने शेयरवालाले ग्रहण गरेको स्वामित्व, र
(ख) कूल स्वामित्वको एक प्रतिशतभन्दा कम स्वामित्व ग्रहण गर्ने शेयरवालामध्ये त्यस्तो निकायको कूल स्वामित्वको एक प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व ग्रहण गर्ने शेयरवालाको सम्बद्ध व्यक्तिले ग्रहण गरेको स्वामित्व ।
पचास प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तनको गणना गर्दा निकायको कुल स्वामित्वको एक प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व ग्रहण गर्ने शेयरवालाले ग्रहण गरेको स्वामित्वलाई मात्र गणना गर्नुपर्छ । तर, एक प्रतिशतभन्दा कम स्वामित्व ग्रहण गर्ने शेयरवाला, एक प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व ग्रहण गर्ने शेयरवालाको सम्बद्ध व्यक्ति भएमा एक प्रतिशतभन्दा कम भएपनि गणना गर्नु पर्छ । यो व्यवस्थालाई निम्न उदाहरणबाट स्पष्ट गरिएको छ :
उदाहरण १३.१०.३
मानौं, डाँफे कम्पनी प्रा. लि. भन्ने कम्पनी २०५९ बैशाख २ गते स्थापना भएको रहेछ । सो कम्पनीमा रु.१,०००/- दरका २,००० थान शेयर पुँजी रहेछ । सो शेयर निम्नानुसारका शेयरधनीले खरिद गरेका रहेछन्:
| क्र.स. | शेयरधनीको नाम | खरिद गरेको शेयर संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| १ | "क" कम्पनी | ६०० | ३०% |
| २ | “ख” कम्पनी | ७०० | ३५% |
| ३ | "ग" कम्पनी | ६०० | ३०% |
| ४ | "श्री क" | ५० | २.५% |
| ५ | "श्री ख" | ३० | १.५% |
| ६ | "श्रीमती ख" | ५ | ०.२५% |
| ७ | "श्री ग" | ५ | ०.२५% |
| ८ | "श्री घ" | ५ | ०.२५% |
| ९ | "श्री ङ" | ५ | ०.२५% |
| - | जम्मा | २,००० | १००.००% |
माथिको उदाहरणमा “श्री ख” र “श्रीमती ख” श्रीमान् श्रीमती रहेछन् भने दफा २ (कन) र दफा २(ब) अनुसार यी दुवै सम्बद्ध व्यक्ति हुन जान्छन् । यस्तो अवस्थामा “श्रीमती ख” सँग ५ शेयर अर्थात् जम्मा २,००० शेयरको ०.२५ प्रतिशत अर्थात एक प्रतिशतभन्दा कम स्वामित्व भएतापनि “श्री ख” सँग ३० शेयर अर्थात १.५ प्रतिशत स्वामित्व भएकोले “श्रीमती ख” ले आफ्नो शेयर बेचेमा सो हस्तान्तरण स्वामित्व परिवर्तनको प्रयोजनको निमित्ति गणनामा समावेश गर्नुपर्छ । तर, मानौं “श्री घ” अन्य शेयरवालासँग सम्बद्ध रहेनछन् भने “श्री घ" ले | आफ्नो शेयर बेचेमा उनको स्वामित्वको ५ शेयर कूल स्वामित्वको ०.२५ प्रतिशत अर्थात एक प्रतिशतभन्दा कम हुने हुँदा स्वामित्व परिवर्तनको गणनामा समावेश गर्नु पर्दैन ।
१३.१०.३ सम्पत्ति र दायित्वको निःसर्ग
कुनै निकायको तीन वर्षको अवधिमा (Moving 3 years) पचास प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्वमा परिवर्तन भएमा उक्त निकायको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति र बहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिन्छ । यो व्यवस्थालाई निम्न उदाहरणबाट स्पष्ट गरिएको छ
उदाहरण १३.१०.४
मानौं, डाँफे कम्पनी प्रा. लि. को ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व २०६२ चैत्र १५ गते परिवर्तन भएको रहेछ । सो मितिमा डाँफे कम्पनी प्रा. लि. को निम्नानुसारको सम्पत्ति र दायित्व रहेछ । २०६२ चैत्र १५ गतेको सम्पत्ति र दायित्वको विवरण
| पुँजी र दायित्व | सम्पति | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| किताबी मूल्यरु | बजार मूल्यरु. | कितावी मूल्यरु. | बजार मूल्य रु | ||
| सेयर पुँजी | १,००,००,००० | १,००,००,००० | अन्तिम मौज्दात | ५,००,००० | ६,००,००० |
| जगेडा | ३०,००,००० | ३०,००,००० | ह्रासयोग्य सम्पत्ति क वर्ग | ४,००,००० | ६००,००० |
| अन्य दायित्व | ४५,००,००० | ४५,००,००० | जग्गा | १,००,००,००० | १,५०,००,००० |
| अन्य लगानी | ५०,००,००० | ४०,००,००० | |||
| नगद मौज्दात | १,००,००० | १,००,००० | |||
| बैंक मौज्दात | १०,००,००० | १०,००,००० | |||
| निःसर्ग बाट लाभ | ४३,५०,००० | विदेशी मुद्रा मौज्दात | ५,००,००० | ५,५०,००० | |
| जम्मा | १,७५,००,००० | २,१८,५०,००० | जम्मा | १,७५,००,००० | २,१८,५०,००० |
२०६२ चैत्र १५ गते डाँफे कम्पनी प्रा.लि. को दफा ५७बमोजिम स्वमित्वमा परिवर्तन भएको मानिने अवस्था सिर्जना भएकोले सो दिन सो कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको व्यापारिक मौज्दात (Trading stock), नसयोग्य सम्पत्ति (Depreciable assets)तथा व्यावसायिक सम्पत्ति (Land, Investment, Foreign currency A/c ) र दायित्वको बजार मूल्यमा निःसर्ग भएको मानी सोको लाभ वा नोक्सानी समेत करयोग्य आयमा समावेश हुन्छ ।
उदाहरण १३.१०.५
मानौं, दाहाल लिमिटेडको माघ १५ मा कर आधार वासलातको अवस्था निम्नानुसार रहेछ र शेयर स्वामित्वमा ५५ प्रतिशत परिवर्तन भयो । यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व बजार मूल्य (दफा ४१) मा निःसर्ग भएको मानिन्छ
| पुँजी तथा दायित्व | कर आधार रु. | बजार मूल्य रु. | सम्पत्ति | कर आधार रु. | बजार मूल्य रु. |
|---|---|---|---|---|---|
| पुँजी | १००,००० | - | व्यापारिक मौज्दात | १००,००० | १००,००० |
| मुनाफा | १००,००० | - | हासयोग्य सम्पत्ति | १००,००० | ९५,००० |
| दायित्व | १००,००० | १००,००० | व्यावसायिक सम्पत्ति | १००,००० | ११०,००० |
| - | ३००,००० | १००,००० | - | ३००,००० | ३२०,००० |
यहाँ
१. ह्रासयोग्य सम्पत्तिको समूहगत गणना गर्दा अन्तिममा बाँकी रहेको ह्रास आधार रु.५,०००।-खर्च पाउने ह्रास खर्च (Terminal Depreciation) मानिन्छ ।
२. व्यावसायिक सम्पत्ति र दायित्वको निःसर्गको खुद लाभ रु. १०,०००/- दफा ३६ बमोजिम गणना गरी व्यवसायको समावेश हुने रकम ( मुनाफा र लाभ) मा समावेश हुन्छ ।
उपरोक्तानुसारको सम्पत्ति र दायित्व निःसर्ग गरेको मानिए पश्चात कम्पनीले निम्नानुसार सम्पत्ति र दायित्वको निःसर्गबापत आम्दानी र खर्च यकिन गर्नुपर्छ । सम्पत्ति वा दायित्व निकायसँग हुँदाहुँदै पनि निःसर्ग भएको मानिने हुँदा यस्तो निःसर्गलाई थमौती सहितको निःसर्ग (Disposal with Retention) भनिन्छ । जुनसुकै सम्पत्ति वा दायित्व निःसर्ग भएमा वा निःसर्ग भएको मानिएमा आयकर प्रयोजनको लागि सो सम्पत्तिको निःसर्गबाट भएको लाभ वा नोक्सानीको गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । दफा ४० अनुसार निःसर्ग भएको वा निःसर्ग भएको मानिएको सम्पत्ति वा दायित्वको आम्दानी (Incomings) खर्च (Outgoings) भन्दा बढी भएमा लाभ, खर्च (Outgoings) आम्दानी (Incomings) भन्दा बढी भएमा नोक्सानी मानिन्छ । यो विशेष किसिमको निःसर्ग मानिएको अवस्था भएकोले अर्थात थमौती सहितको निःसर्ग भएकोले यसमा निःसर्गको समयसम्म भएका सम्पत्ति वा दायित्व बापतका खर्च (Outgoings) को हिसाव निकायसँग हुने भएतापनि यो निःसर्गबाट वास्तविक आम्दानी नहुने हुँदा कति आम्दानी कायम गर्ने भन्ने प्रयोजनकोलागि दफा ४१ मा विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
व्यापारिक मौज्दातः आय गणना गर्दानिकायसँग बाँकी रहेको व्यापारिक मौज्दात ( अन्तिम मौज्दात ) को बजार मूल्यलाई आयमा समावेश गर्नुपर्छ भने वास्तविक मूल्यलाई आय गणना गर्दा दफा १५ बमोजिम खर्च कट्टी गर्नुपर्छ ।
ह्रासयोग्य सम्पत्तिः ह्रासयोग्य सम्पत्तिको निःसर्गबाट भएको लाभ वा नोक्सानीको गणना गर्दा ऐनको अनुसूची-२ को दफा ४ बमोजिम गर्नु पर्दछ । निकायसँग बाँकी रहेको प्रत्येक समूहको ह्रासयोग्य सम्पत्तिको बजार मूल्यलाई आम्दानी (Incomings) मानी सो रकमबाट ह्रास कट्टी तालिका बमोजिम समूहमा बाँकी रहेको ह्रास आधार रकम घटाउँदा बढी हुन आउने रकम (Balancing Charge) लाई आयको गणना गर्दा आयमा समावेश गर्नुपर्छ वा यदि घटी भएमा सो रकम ह्रास खर्च (Terminal Depreciation) कट्टी पाउँछ ।
व्यावसायिक सम्पत्तिः निकायसँग रहेको व्यावसायिक सम्पत्तिको बजार मूल्यलाई आम्दानी (Incomings) र वास्तविक मूल्यलाई खर्च (Outgoings) मान्दा आम्दानी बढी भएमा लाभ, खर्च बढी भएमा नोक्सानी हुन्छ । एउटा व्यावसायिक सम्पत्तिमा लाभ र अर्को व्यावसायिक सम्पत्तिमा नोक्सानी भएमा नोक्सानीलाई लाभमा समायोजन गरी बाँकी खुद लाभ वा खुद नोक्सानी निकाल्नु पर्छ ।
दायित्वः निकायले बहन गरेको दायित्व निःसर्ग मानिएको अवस्थामा, दायित्व बहन गर्दाको अवस्थामा कायम भएको बजार मूल्यलाई आम्दानी (Incomings) र निःसर्ग मानिएको समयको बजार मूल्यलाई सो दायित्व बापतको खर्च (Outgoings) मानिन्छ । यस्तो खर्च (Outgoings) भन्दा आम्दानी (Incomings) बढी भएमा लाभ र खर्च बढी भएमा नोक्सानी हुन्छ । व्यावसायिक दायित्वबाट भएको लाभ र नोक्सानीको गणना गरिसके पछि विभिन्न व्यावसायिक दायित्वबाट भएको लाभ र नोक्सानीलाई समायोजन गरी खुद लाभ वा खुद नोक्सानी निकाल्नु पर्छ । यस्तो निःसर्ग पश्चात् सो निकायले पुनः सम्पत्ति वा दायित्वको निःसर्ग गरेमा बजार मूल्य सरह मानिएको आम्दानी वा खर्च अवस्था अनुसार खर्च वा आम्दानी मानी पुनः गणना गरिन्छ ।
यसरी निःसर्ग मानिएको अवस्थाको तत्काल मितिमा सो निकायको सम्पत्ति र दायित्वको कर आधार निःसर्गको समयमा रहेको बजार मूल्य हुने हुन्छ । उपर्युक्त व्यवस्थालाई निम्न उदाहरणबाट स्पष्ट गरिएको छः
उदाहरण १३.१०.६
मानौं, उदाहरण १३.१०.२ मा उल्लिखित डाँफे कम्पनी प्रा.लि. को २०६२ चैत्र २ गते निम्नानुसारको सम्पत्ति र दायित्व रहेछ ।
| पुँजी र दायित्व | सम्पति | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| किताबी मूल्य रु | कर आधार रु. | कितावी मूल्य रु. | कर आधार रु. | ||
| सेयर पुँजी | १,००,००,००० | १,००,००,००० | अन्तिम मौज्दात | ५,००,००० | ६,००,००० |
| जगेडा | ३०,००,००० | ३०,००,००० | ह्रासयोग्य सम्पत्ति क वर्ग | ४,००,००० | ६००,००० |
| अन्य दायित्व | ४५,००,००० | ४५,००,००० | जग्गा | १,००,००,००० | १,५०,००,००० |
| अन्य लगानी | ५०,००,००० | ४०,००,००० | |||
| नगद मौज्दात | १,००,००० | १,००,००० | |||
| बैंक मौज्दात | १०,००,००० | १०,००,००० | |||
| निःसर्ग बाट लाभ | ४३,५०,००० | विदेशी मुद्रा मौज्दात | ५,००,००० | ५,५०,००० | |
| जम्मा | १,७५,००,००० | २,१८,५०,००० | जम्मा | १,७५,००,००० | २,१८,५०,००० |
उपर्युक्त विवरण अनुसारको सम्पत्ति र दायित्वको निःसर्ग बापत निम्नानुसारको रकम आयको गणना गर्दा आयमा समावेश गर्नु पर्छ ।
सम्पत्तिः व्यापारिक मौज्दात तर्फ अन्तिम मौज्दात मूल्यका निःसर्गको समयमा बजार मूल्य रु.६,००,०००/- (स्वामित्व परिवर्तन हुँदाका बखत कम्पनीका बिक्री मूल्य) लाई दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड ( ख) बमोजिम आयमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ भने अन्तिम मौज्दातको लागत (Book Value) रु.५,००,०००।- लाई दफा १५ बमोजिम खर्च कट्टी गर्नुपर्छ ।
ह्रासयोग्य सम्पत्ति तर्फ ह्रास कट्टी पछिको बाँकी मूल्य ( ह्रास आधार ) रु.४,००,०००।- र निःसर्गको समयमा बजार मूल्य रु.६,००,०००/- भएकोले आम्दानी (Incomings) रु. ६,००,०००।- बाट सो समूहको बाँकी ह्रास आधार रु.४,००,०००/- खर्च (Outgoings) हुने हुँदा सो रकम घटाउँदा बाँकी रहने रकम रु.२,००,०००/- लाई दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम आयमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
व्यावसायिक सम्पत्तितर्फ जग्गा, लगानी, नगद मौज्दात, बैंक मौज्दात, विदेशी मुद्रामा बैंक मौज्दात रहेछ । कम्पनीको लागि यी सबै सम्पत्ति व्यावसायिक सम्पत्ति हुन्छन् । यी सम्पत्तिको बेग्लाबेग्लै लाभ र नोक्सानी गणना गरी जम्मा लाभबाट जम्मा नोक्सानी घटाई खुद लाभ वा खुद नोक्सानी गणना गर्नुपर्छ ।
जग्गा तर्फ वास्तविक मूल्य ( Book value) रु.१,००,००,०००/- र निःसर्गको समयमा बजार मूल्य रु.१,५०,००,०००/- भएकोले आम्दानी (Incomings) अर्थात बजार मूल्य रु.१,५०,००,०००/- बाट खर्च (Outgoings) रु.१,००,००,०००/- घटाउँदा हुने लाभ रु.५०,००,०००।- जग्गाको निःसर्गबाट लाभ हुन्छ ।
लगानी तर्फ वास्तविक मूल्य ( Book value) रु.५०,००,०००/- र निःसर्गको समयमा बजार मूल्यरु ४०,००,०००/- भएकोले आम्दानी (Incomings) अर्थात बजार मूल्य रु.४०,००,०००/- बाट खर्च (Outgoings) रु.५०,००,०००/- घटाउँदा हुने नोक्सानी रु.१०,००,०००/- लगानीको निः सर्गबाट नोक्सानी हुन्छ ।
नगद मौज्दात र बैंक मौज्दाततर्फ सदैव Book Valueर Market Value समान हुने हुँदा यी सम्पत्तिको लाभ वा नोक्सानी हुँदैन ।
विदेशी मुद्राको बैंक मौज्दाततर्फ वास्तविक मूल्य (Book Value) रु. ५,००,०००।- र निःसर्गको समयमा बजार मूल्य रु.५,५०,०००/- भएकोले आम्दानी (Incomings) अर्थात बजार मूल्य रु.५,५०,०००/- बाट खर्च (Outgoings) रु.५,००,०००/- घटाउँदा हुने लाभ रु.५०,०००/- विदेशी मुद्राको बैंक मौज्दातको निःसर्गबाट लाभ हुन्छ ।
यो उदाहरणमा कम्पनीको व्यावसायिक सम्पत्तिमध्ये जग्गा र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा लाभ र लगानीमा नोक्सानी भएकोले जग्गाको निःसर्गबाट भएको लाभ रु.५०,००,०००/- र विदेशी मुद्राको सञ्चितिको निःसर्गबाट भएको लाभ रु.५०,०००/- को जम्मा योग रु. ५०,५०,०००/- बाट लगानीको निःसर्गमा भएको नोक्सानी रु.१०,००,०००/- घटाई बाँकी रहने रु.४०,५०,०००/- व्यावसायिक सम्पत्तिको निःसर्गबाट खुद लाभ हुने हुँदा दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम आयमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दायित्व: निःसर्ग मानिएको अवस्थामा दायित्व बहन गर्दाको अवस्थामा कायम भएको बजार मूल्यलाई आम्दानी (Incomings) र निःसर्ग मानिएको समयको बजार मूल्यलाई सो दायित्व बापतको खर्च (Outgoings) मानिन्छ । यस्तो खर्च (Outgoings) भन्दा आम्दानी (Incomings) बढी भएमा लाभ र खर्च बढी भएमा नोक्सानी हुन्छ । माथिको उदाहरणमा शेयर पुँजी र कर तिरिसके पश्चातको सञ्चित दायित्व देखाइएकोमा यी दायित्वको बजार मूल्य र वास्तविक मूल्य सदैव समान हुने हुँदा यी दायित्वको निःसर्गबाट कुनै लाभ हुँदैन । साथै यो उदाहरणमा अन्य दायित्वको बजार मूल्य र वास्तविक मूल्य समान रहेकोले दायित्वतर्फ केही गरिहनु पर्दैन । तर, कुनै दायित्वको निःसर्गबाट लाभ वा नोक्सानी भएमा व्यावसायिक सम्पत्तिमा जस्तै लाभको जम्मा योगबाट नोक्सानीको जम्मा योग रकम घटाई खुद लाभ भएमा दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम आयमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१३.१०.४ समायोजन गर्न नपाउने व्यवस्था
स्वामित्व परिवर्तन भएको निकायको स्वामित्व परिवर्तन अघि कायम रहेका जिम्मेवारी सार्न पाउने नोक्सानी लगायतका विभिन्न रकम (Tax Attributes) लाई स्वामित्वमा परिवर्तनपछि समायोजन गर्न नपाउने गरी (No deferrals) दफा ५७ को उपदफा (२) द्वारा बन्देज लगाइएकोछ ।
५७(२) उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिम कुनै निकायको स्वामित्व परिवर्तन भएमा त्यस्तो परिवर्तनपछि सो निकायलाई देहायका कार्य गर्न अनुमति दिइने छैन:
(क) स्वामित्वको परिवर्तन हुनुभन्दा अघि सो निकायबाट खर्च गरिएका दफा १४ को उपदफा (३) बमोजिम अगाडि सारिएको ब्याज कट्टा गर्न,
(ख) स्वमित्वको परिवर्तन हुनुभन्दा अघि सो निकायलाई हुन गएको नोक्सानी दफा २० बमोजिम कट्टा गर्न,
(ग) स्वामित्वको परिवर्तनपछि हुन गएको नोक्सानीलाई दफा २० को उपदफा ( ४) बमोजिम त्यस्तो स्वामित्वको परिवर्तनअघिको कुनै आय वर्षमा पछाडि लैजान,
(घ) स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि दफा २४ को उपदफा (४) को खण्ड (क) बमोजिम कुनै रकम वा खर्च बापत हिसाब गरेको र स्वामित्वको परिवर्तनपछि सो रकम वा खर्चको दफा २४ को उपदफा (४) बमोजिम सच्चाएकोमा दफा २४ को उपदफा (४) बमोजिम समायोजन गर्न,
(ङ) स्वामित्वको परिवर्तन हुनुअघि दफा २५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम कुनै रकमको हिसाब गरेको र स्वामित्वको परिवर्तनपछि सो रकम प्राप्त गर्ने अधिकार त्याग गरेको वा सो रकम कुनै व्यक्तिको ऋण दाबी भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले उक्त ऋणलाई डुबेको ऋण मानी अपलेखन गरेमा दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम समायोजन गर्न,
(च) स्वामित्वको परिवर्तन हुनुअघि सम्पत्ति वा दायित्वको निःसर्ग गर्दा हुन गएको घाटा स्वामित्वको परिवर्तनपछि सम्पत्ति वा दायित्वको निःसर्गबाट प्राप्त आम्दानीमा दफा ३६ बमोजिम घटाउन,
(छ) स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि दफा ६० को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिम प्रिमियमको हिसाब गरेकोमा र स्वामित्वको परिवर्तनपछि त्यस्तो प्रिमियम बीमितलाई फिर्ता दिएमा सो बमोजिम खर्च दाबी गर्न, वा
(ज) स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि विदेशी आयका सम्बन्धमा दाखिला गरेको करलाई दफा ७१ को उपदफा (३) बमोजिम आगामी वर्षमा सार्न ।
कुनै निकायको दफा ५७ बमोजिम स्वामित्व परिवर्तन भएमा त्यसरी स्वामित्व परिवर्तन हुनु अगाडिका नोक्सानी लगायतका निम्नानुसारका रकम (Tax Attributes ) लाई स्वामित्व परिवर्तन पछिका कारोबारको आयकर निर्धारण गर्दा जिम्मेवारी सारेर समायोजन गर्न दफा ५७ को उपदफा (२) ले बन्देज गरेकोछ ।
- यदि स्वामित्व परिवर्तन भएको निकाय दफा १४ को स्पष्टीकरणमा परिभाषित कर छुट पाउने संस्थाद्वारा नियन्त्रित बासिन्दा निकाय रहेछ र नियन्त्रण गर्ने व्यक्तिलाई ब्याज भुक्तानी गरेको रहेछ तथा सो ब्याज दफा १४ (२) ले तोकेको सीमाभन्दा बढी भई दफा १४ को उपदफा (३) बमोजिम जिम्मेवारी सार्न पाउने रहेछ भने स्वामित्व परिवर्तन भएपश्चात जिम्मेवारी सारेर खर्च दाबी गर्न पाउँदैन ।
- स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि सो निकायलाई भएको नोक्सानी स्वामित्व परिवर्तन भएपश्चात दफा २० बमोजिम जिम्मेवारी सारेर (Carry Forward) कट्टी गर्न पाउँदैन । यदि स्वामित्व परिवर्तन भएको कारणले करयोग्य आय गणना गर्दा नोक्सानी भएमा त्यस्तो नोक्सानी पनि स्वामित्व परिवर्तन भएपश्चातको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाइँदैन ।
- स्वामित्व परिवर्तन भएपश्चात भएको नोक्सानीलाई दफा २० को उपदफा (४) बमोजिम विगतका वर्षमा जिम्मेवारी सारेर (Carry Back) कट्टी दाबी गर्न पाउँदैन ।
- एकुअल आधारमा स्वामित्व परिवर्तन अगाडि आम्दानी वा खर्च लेखेको रकमलाई स्वामित्व परिवर्तनपछि वास्तविक आम्दानी वा खर्च गर्दा भुक्तानी पाउनुपर्ने वा दिनुपर्ने रकममा सटही दरको कारण लगायत जुनसुकै कारणले फरक पर्ने भई सच्याएको अवस्थामा दफा २४ बमोजिम फरक रकमलाई समायोजन गर्न पाउँदैन ।
- एकुअल आधारमा स्वामित्व परिवर्तन अगाडि प्राप्त गरिएको रकमको लेखा राखिएकोमा स्वामित्व परिवर्तनपछि प्राप्त गर्ने अधिकार छोडेमा तथा ऋण दाबीलाई स्वामित्व परिवर्तन पछि डुबेको ऋण मानी अपलेखन गरेमा दफा २५ को उपदफा (१) अनुसार समायोजन गर्न पाउँदैन ।
- स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि सो निकायलाई सम्पत्ति वा दायित्वको निःसर्गबाट भएको नोक्सानी स्वामित्व परिवर्तन भएपश्चात सम्पत्ति वा दायित्वको निःसर्गबाट हुने आम्दानीबाट दफा ३६ बमोजिम घटाउन पाउँदैन । यदि स्वामित्व परिवर्तन भएको कारणले सम्पत्ति र दायित्वको निःसर्ग मानी लाभ वा नोक्सानी गणना गर्दा कुनै नोक्सानी भएमा त्यस्तो नोक्सानी पनि स्वामित्व परिवर्तन भएपश्चात घटाउन पाइदैन
- स्वामित्व परिवर्तन भएको निकाय सामान्य बीमा व्यवसाय भएमा सो निकायले स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि बीमकको हैसियतमा प्रिमियम भुक्तानी गर्नेगरी हिसाब गरेको रकम स्वामित्व परिवर्तनपछि बीमितलाई फिर्ता दिएमा त्यस्तो प्रिमियम रकम स्वामित्व परिवर्तनपछि करयोग्य आय निर्धारण गर्दा खर्च कट्टी दाबी गर्न पाउँदैन ।
- विदेशी स्रोतको आय हुने निकायको स्वामित्व परिवर्तन भएमा र त्यस्तो निकायले स्वामित्व परिवर्तन हुनु अगाडि लाग्ने भन्दा बढी विदेशमा तिरेको कर स्वामित्व परिवर्तन पछि लाग्ने वैदेशिक करमा मिलान गर्न पाउँदैन ।
१३.१०.५ कर निर्धारण र आय विवरण
कुनै निकायको स्वामित्व परिवर्तन भएको मानिएको अवस्थामा स्वामित्व परिवर्तन भएको आय वर्षको स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि र पछिको भागलाई बेग्लाबेग्लै आय वर्षको रूपमा मान्नु पर्ने व्यवस्था रहेको र सो सम्बन्धमा ऐनको दफा ५७ को उपदफा (३) मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ :
५७(३) कुनै निकायको स्वामित्वमा कुनै आय वर्षमा उपदफा (१) मा उल्लिखित किसिमले परिवर्तन भएमा सो आय वर्षको स्वामित्व परिवर्तनअघि र पछिको भागहरूलाई छुट्टाछुट्टै आय वर्षहरूको रूपमा मानिनेछ ।
दफा ५७ बमोजिम कुनै निकायको स्वामित्व परिवर्तन भएमा स्वामित्व परिवर्तन भएको आयवर्षको अघि र पछिको भागलाई बेग्लाबेग्लै आय वर्षको रूपमा मान्नुपर्छ । बेग्लाबेग्लै आय वर्ष मान्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा जुन मितिमा स्वामित्व परिवर्तन हुन्छ सो मितिभन्दा अगाडिको अवधिको लागि र सो मितिपछिको अवधिको लागि बेग्लाबेग्लै स्वयं कर निर्धारण गरी बेग्लाबेग्लै आय विवरण दिनुपर्छ । स्वामित्व परिवर्तन पछिको आय विवरण तयार पार्दा सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन स्वामित्व परिवर्तन भएको समयको बजार मूल्य अनुसार कायम गर्नुपर्छ । स्वामित्व परिवर्तन भएको आय वर्षको स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि र पछिको भागलाई बेग्लाबेग्लै आय वर्षको रूपमा मान्नुपर्ने हुँदा आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद पनि फरक पर्न जान्छ । जुन मितिमा स्वामित्व परिवर्तन हुन्छ, सो मितिले तीन महिनाभित्र आय विवरण दाखिला गरिसक्नु पर्छ । उदाहरण १३.१०.७ मानौं, डॉफे कम्पनी प्रा. लि. भन्ने कम्पनीको २०६१ चैत्र १५ गते स्वामित्व परिवर्तन भएको रहेछ भने सो कम्पनीले सो मितिले ३ महिनाभित्र अर्थात २०६२ आषाढ १४ गतेभित्र स्वामित्व परिवर्तन अघिको भागको अर्थात् २०६१ श्रावण १ गतेदेखि २०६१ चैत्र १५ गतेसम्मको अवधिको आय विवरण दाखिला गर्नुपर्छ । त्यसैगरी २०६१ चैत्र १६ गतेदेखि २०६२ | आषाढ मसान्तसम्मको अवधिको आय विवरण २०६२ आश्विन मसान्तभित्र दाखिला गर्नुपर्छ ।
१३.११ लाभांश कर घटाउन नदिने व्यवस्था
निकायले आफ्ना हिताधिकारीलाई निकायले आर्जन गरेको मुनाफाबाट वितरण गर्न सक्दछ । यस्तो वितरणलाई सामान्यतयाः लाभांशको वितरण भनिन्छ । लाभांशको वितरण नगद वा बोनस शेयर वा अन्य कुनै स्वरूपमा गरिन्छ । कहिलेकाँही लाभांश कर छल्ने मनसायले निकाय र हिताधिकारीको बीचमा कुनै प्रबन्ध हुन सक्दछ । यस्तो अवस्थामा लाभांश कर तिर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्नको लागि यस ऐनको दफा ५८ मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ :
५८(१) कुनै निकायले देहायको सबै अवस्था कायम राखी गरेको प्रबन्धलाई लाभांश कर घटाउन गरेको प्रबन्ध मानिने छ:
(क) त्यस्तो निकायको सञ्चित, चालु वा अपेक्षित मुनाफा भएमा,
(ख) हित प्राप्त गर्ने कुनै व्यक्तिले सो निकायको कुनै हित प्राप्त गर्छ र त्यस्तो हित प्राप्तकर्ता वा निजको सम्बद्ध व्यक्तिले त्यस्तो निकायको हालको वा साविकको हिताधिकारीलाई वा निजको सम्बद्ध व्यक्तिलाई हित प्राप्तिसँग सम्बन्धित भए वा नभएपनि र हित प्राप्तिको समयमा भुक्तानी भए वा नभएपनि कुनै भुक्तानी गरेकोमा,
(ग) त्यस्तो भुक्तानी पूर्ण वा आंशिक रूपमा निकायको मुनाफामा प्रतिविम्बित भएमा, र
(घ) त्यस्तो निकायले त्यस्तो हित प्राप्तकर्तालाई लाभांश वितरण गरेकोमा र त्यस्तो लाभांशले पूर्ण वा आंशिक रूपले सो मुनाफालाई समावेश गरेमा ।
५८(२) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको लाभांश कर घटाउने प्रबन्ध अन्तर्गत कुनै निकायबाट लाभांश वितरण गरिएकोमा सो प्रबन्धलाई देहाय सरह भएको मानिनेछ:-
(क) हित प्राप्तकर्ता वा निजको सम्बद्ध व्यक्तिले गरेको भुक्तानीलाई सो व्यक्तिले गरेको भुक्तानी नमानी सो निकायले खण्ड (ख) मा उल्लिखित साविक वा हालको हिताधिकारीलाई लाभांश वितरण गरे सरह मानिनेछ ।
माथि उल्लेख गरिएको ऐनको दफा सबै नै लागू हुने अवस्था रहेमा लाभांशको अपचलन भएको मानी लाभांश कर असुल उपर गरिन्छ । उक्त व्यवस्था खुलाउने उदाहरण तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
उदाहरण १३.११.१
मानौं, डाँफे कम्पनी प्रा. लि. नेपालको बासिन्दा व्यक्ति रहेछ । उक्त कम्पनीको शतप्रतिशत शेयर Donald Inc. भन्ने एक गैर बासिन्दा कम्पनीले खरिद गरेको रहेछ । डाँफे कम्पनी प्रा. लि. ले हरेक वर्ष मुनाफा आर्जन गर्दै आएको छ । यसरी आर्जित मुनाफालाई उक्त कम्पनीले आफ्ना हिताधिकारी Donald Inc. लाई वितरण नगरी सञ्चित गरिरहेको रहेछ । मानौं, उक्त सञ्चित मुनाफा रकम रु. १ लाख पुगेको रहेछ । स्काई कम्पनी प्रा. लि. नेपालमा स्थापना भएको अर्को कम्पनी रहेछ । उक्त कम्पनीले Donald Inc. बाट डाँफे कम्पनी प्रा. लि. को सम्पूर्ण शेयर रु. १ लाख ६० हजारमा खरिद गरेको रहेछ । स्काई कम्पनी प्रा.लि.ले डाँफे कम्पनी प्रा. लि. को शेयर खरिद गरिसके पश्चात डाँफे कम्पनी प्रा. लि. ले रु. ७० हजारको लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको रहेछ ।
यस अवस्थामा स्काई कम्पनी प्रा.लि.ले Donald Inc. लाई शेयर बिक्रीबापत भुक्तानी मध्येको रु. १ लाखसम्मको वितरणमध्येको हाल वितरित रु. ७० हजारलाई स्काई कम्पनी प्रा. लि. ले पाएको लाभांश नमानी डाँफे कम्पनी प्रा. लि. बाट Donald Inc. लाई भुक्तानी गरेको वितरण मानिन्छ । मानौं वितरण गरेको वर्ष बासिन्दा शेयरधनीलाई लाभांशमा ५ प्रतिशत र शेयर बिक्री गरेको Donald Inc. लाई सो शेयर हस्तान्तरण गरेको वर्षको दरले गणना गर्दा सो वर्ष गैर बासिन्दालाई १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा सो लाभांश स्काई कम्पनीले प्राप्त गर्दा डोनाल्ड इन्कको दरले १० प्रतिशत कट्टा गर्नु पर्दथ्यो । Donald Inc. लाई वितरण मानिएकाले सो वास्तवमा वितरण भएको वर्षमा कर भुक्तानी गर्दा दफा ११९ बमोजिम व्याज समेत लाग्दछ ।
(ख) सो निकायबाट हित प्राप्तकर्तालाई वितरण गरिएको लाभांश खण्ड (क) मा उल्लिखित लाभांशबाट सो भुक्तानी भनिएको रकम घटाई हुन आउने रकम बराबर भएको मानिनेछ ।
माथि उल्लेख गरिएको उदाहरणमा स्काई कम्पनीले व्यवसाय गरी कमाएको मुनाफासहित कुनै वर्षमा गएर रु. १ लाख १० हजार लाभांश भुक्तानी गरेको भएमा लाभांश फरक रु.१ लाखसम्ममा Donald Inc. ले डाँफे कम्पनी प्रा.लि.बाट लाभांश बापत प्राप्त गरेको र बाँकी रु.१० हजारमात्र स्काई कम्पनीले लाभांश पाएको मानिन्थ्यो जबकी सबै लाभांश स्काई कम्पनीले नै प्राप्त गर्दछ ।
१३.१२ लाभांशमा लाग्ने करको दर एवम् छुट तथा सुविधा
१३.१२.१ लाभांशमा लाग्ने करको दर
ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम बासिन्दा कम्पनीतथा साझेदारी फर्मले भुक्तानी गर्ने लाभांशमा ५% प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । दफा ९२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा यस्तो भुक्तानीलाई अन्तिम रूपमा करकट्टी हुने भुक्तानी मानिएकोछ। अर्थात यसरी कर कट्टी पछि प्राप्त हुने भुक्तानीलाई आयमा समावेश गर्नु पर्दैन । गैर बासिन्दा व्यक्तिले भुक्तान गरेको लाभांश आयलाई व्यवसाय वा लगानीको आयमा समावेश गरी सामान्य दरले कर लाग्दछ । यसरी गैर बासिन्दा व्यक्तिले भुक्तान गरेको लाभांश आयमा सो देशको कानुन बमोजिम तिरेको कर भने लाभांश प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आफ्नो कर दायित्वमा वैदेशिक कर मिलान गरी समायोजन गर्न सक्दछन् । तर, यसरी वैदेशिक कर मिलान गर्दा नेपालको औसत करको दर भन्दा बढी भने सो वर्ष मिलान गर्न पाइने छैन । यसरी मिलान गरी बाँकी रहेको कर रकम भने आगामी वर्षमा सारी त्यस्तो कर दायित्वसँग समायोजन गर्न सकिन्छ वैदेशिक कर मिलान सम्बन्धमा यसै निर्देशिकाको परिच्छेद १४ मा विस्तृत व्याख्या गरिएकोछ । ऐनको दफा ६८ को उपदफा (४) बमोजिम गैर बासिन्दा व्यक्तिको नेपालस्थित विदेशी स्थायी संस्थापनले कुनै आय वर्षमा विदेश पठाएको आय सो विदेशी स्थायी संस्थापनले सो वर्षमा वितरण गरेको लाभांश रकम बराबर हुनेछ । त्यस्तै अनुसूची - १ को दफा २ को उपदफा (६) बमोजिम गैर बासिन्दा व्यक्तिको नेपालस्थित विदेशी स्थायी संस्थापनले विदेश पठाएको आयमा पाँच प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था छ ।
१३.१२.२ छुट तथा सुविधा
ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम सञ्चालनमा रहेको सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ता भई सञ्चालन भएको कृषि वा वन पैदावारमा आधारित रेशम खेती तथा रेशम उत्पादन, फलफूल खेती, उत्पादन तथा फलफूल प्रशोधन, पशुपालन, डेरी उद्योग, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, चिया खेती तथा प्रशोधन, कफी खेती तथा प्रशोधन, जडिवुटी खेती तथा प्रशोधन, तरकारीका बीउ बिजन उत्पादन, मौरीपालन, मह उत्पादन, रबर खेती, कवुलियति वन, एग्रोफरेष्ट्री आदि व्यावसायिक वन सम्बन्धी व्यवसायहरू जस्ता कृषि तथा वनजन्य उद्योगहरू, तरकारी भण्डारका लागि स्थापित शीत भण्डार, कृषि सम्बन्धी बीउ बिजन, पशु आहारा, दाना, कीटनाशक औषधि, मल तथा कृषि औजार (यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने बाहेक) को कारोबार गर्ने सहकारी संस्थातथा गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारी संस्था वा संघको आयमा कर लाग्ने छैन । यस्तो संस्था वा संघले वितरण गरेको लाभांशमा समेत कर लाग्ने छैन । तर सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रमा दर्ता भएका सहकारी संस्था वा संघले वितरण गरेको लाभांशमा भने कर लाग्दछ ।
ऐनको दफा ११ को उपदफा (३क) को खण्ड (ग) बमोजिम विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले वितरण गरेको लाभांशमा कारोबार सञ्चालन सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म शत प्रतिशत कर नलाग्ने अर्थात लाभांश भुक्तानी गर्दा स्रोतमा कर कट्टी गर्न नपर्ने एवम् छैठौं, सातौं तथा आठौं वर्षमा लाग्ने करको ५०% (अर्थात २.५%) ले र नवौ वर्षदेखि सामान्य दर (अर्थात ५%) ले कर लाग्छ ।