परिच्छेद १६: करको भुक्तानी

८५. करको भुक्तानीको समय, स्थान र तरिका

(१) यस ऐन बमोजिम तिर्नु पर्ने कर तोकिएको स्थान र तरिका बमोजिम बुझाउनु पर्नेछ [र त्यसरी तिर्नु पर्ने कर विद्यतीय माध्यमबाट समेत तिर्न पर्ने गरी विभागले तोक्न सक्नेछ ।] ¹

(२) यस ऐन बमोजिम तिर्नु पर्ने कर उपदफा (१) का अधीनमा रही देहायको समयमा बुझाउनु पर्नेछ:-
(क) अग्रिम कर कट्टी गरी दाखिला गर्नु पर्नेले दफा ९० को उपदफा (४) मा उल्लिखित समयमा,
(ख) किस्ताबन्दीमा कर बुझाउनु पर्नेले दफा ९४ को उपदफा (१) मा उल्लिखित समयमा,
(ग) निर्धारण गरिएका कर बुझाउनु पर्नेले-
  (१) दफा ९९ बमोजिमको कर निर्धारण सम्बन्धमा आय विवरण बुझाउनु पर्ने मितिमा,
  (२) दफा १०० को उपदफा (२) बमोजिम गरिएको कर निर्धारणको सम्बन्धमा दफा १०२ बमोजिम बुझाएको कर निर्धारणको सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र,
  (३) दफा १०१ बमोजिम भएको संशोधित कर निर्धारणको सम्बन्धमा दफा १०२ बमोजिम बुझाएको कर निर्धारणको सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र ।
(घ) दफा १०४ को उपदफा (८), दफा १०९ को उपदफा (१) वा दफा ११० को उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको सूचना बमोजिम विभागलाई बुझाउनु पर्ने रकमहरूको सम्बन्धमा सो सूचनामा उल्लिखित मितिमा,
(ङ) दफा १०७ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै निकायले कर नबुझाई कायम हुन आएको दायित्वको सम्बन्धमा सो निकायबाट जुन समयमा कर बुझाउनु पर्ने हो सोही समयमा,
(च) दफा १०८ को उपदफा (३) वा (४) बमोजिम माग गरिएको रकमको सम्बन्धमा क्रमशः लिलाम बिक्री गरी रकम मिलान गरिएको वा मिलान गर्न नसकिएको मितिले सात दिनभित्र र
(छ) दफा १२२ बमोजिम निर्धारण गरिएका शुल्क तथा ब्याजको सम्बन्धमा निर्धारणको सूचनामा उल्लिखित मितिमा ।

(३) देहायका अवस्थामा कर बुझाउनु पर्ने मिति प्रभावित हुने छैनः-
(क) कर असुल उपर गर्न परिच्छेद- २० बमोजिम विभागले गरेको कारवाही, वा
(ख) यस ऐन बमोजिम अन्य कारबाही गर्न प्रारम्भ गरिएकोमा ।

८६. बुझाउनु पर्ने करको प्रमाण

कुनै व्यक्तिको नाम, ठेगाना र सो व्यक्तिले बुझाउनु पर्ने करको रकम उल्लेख गरी विभागको अधिकृतले हस्ताक्षर गरेको प्रमाणपत्र नै देहायका काम कारबाहीमा सो व्यक्तिबाट बुझाउनु पर्ने कर रकमको निमित्त पर्याप्त प्रमाण हुनेछः-
(क) कर असुल उपर गर्न परिच्छेद २० बमोजिम विभागले गरेको कारबाही, वा
(ख) परिच्छेद-२३ बमोजिम कुनै कसुर सम्बन्धी कारबाही ।

आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम गरेको । ↩