परिच्छेद ३ मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता

मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीमा दर्ताको महत्वपूर्ण स्थान रहेको छ । करयोग्य वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने व्यक्तिहरु दर्ता हुनुपर्दछ। दर्ता भएका व्यक्तिले करयोग्य वस्तु वा सेवाको आपूर्ति गर्दा कर संकलन गर्नुपर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्तिलाई दर्ता गर्दा कारोबार गर्ने व्यक्ति, कारोबारको प्रकृति, कारोबार अंक जस्ता आधारभूत पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । दर्ता हुनु पर्ने कर्तब्य भएका व्यक्ति दर्ता नभई करको दायरा बाहिर रहेमा कराधार संकुचित हुने र दर्ता हुन नपर्ने व्यक्ति दर्ता भएमा यसले कर प्रशासनलाई बोझिलो र खर्चिलो बनाउने हुँदा यसतर्फ विशेष सतर्क हुनुपर्दछ । करयोग्य वस्तु वा सेवाको कारोबार गरे तापनि निश्चित अवधिमा निश्चित मात्रामा कारोबार गर्ने व्यक्ति दर्ता हुन नपर्ने गरी कानूनले कारोबार सीमा (Threshold) निर्धारण गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन रहेको छ। नेपालले अवलम्बन गरेको मूल्य अभिवृद्धि करमा पनि यस्तो प्रचलनलाई आत्मसात् गरिएको छ । सामान्यतया प्रशासनिक क्षमता, संकलन लागत तथा साना करदातालाई करको औपचारिकताबाट उन्मुक्ति दिनु पर्ने अवस्थालाई विश्लेषण गरी यस्तो कारोबार सीमा निर्धारण गर्ने गरिन्छ ।

३.१ मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि दर्ता

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले दर्ता भएका व्यक्तिले आफूले करयोग्य वस्तु वा सेवाको आपूर्ति गर्दा कर लाग्ने मूल्यमा कानुनले तोकेको दर बमोजिम कर संकलन गर्ने कानूनी अधिकार प्रदान गरेको छ भने यसरी संकलन गरेको करलाई राजस्व खातामा जम्मा गर्ने दायित्व पनि तोकेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि यसरी दर्ता भएका व्यक्तिलाई करदाता भनिन्छ । यस्ता करदाताले करयोग्य वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्दा त्यस्तो वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने खरिदकर्ताबाट कर संकलन गर्नुपर्दछ । दर्ता भएका व्यक्तिले करयोग्य वस्तु वा सेवाको आपूर्ति गर्दा कर संकलन नगरेको अवस्थामा समेत सो करदाता करको दायित्वबाट मुक्त हुन सक्दैन ।

३.२ अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ मा उल्लिखित वस्तु वा सेवा बाहेक अन्य सबै वस्तु वा सेवाहरु करयोग्य वस्तु वा सेवा हुन् । करयोग्य वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई करयोग्य व्यक्ति मानिन्छ। प्रशासनिक सहजता र करदाताको कर कानूनको परिपालना गर्ने क्षमतालाई विचार गरी सरकारले निश्चित रकमसम्मको करयोग्य कारोबारलाई दर्ता हुन नपर्ने सीमा (थ्रेसहोल्ड) निर्धारण गरेको हुन्छ । करयोग्य वस्तुको कारोबार वार्षिक रु.५० लाख करयोग्य सेवाको कारोवार वार्षिक रु. २० लाख र करयोग्य वस्तु तथा सेवाको मिश्रित कारोबार वार्षिक रु.२० लाख भन्दा बढी भएमा त्यस्तो कारोबार गर्ने प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्यरुपमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्दछ । यस्ता व्यक्तिलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नगरी कारोबार गर्ने उन्मुक्ति वा सुविधा कानूनले दिएको छैन । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा १० मा देहायको व्यवस्था गरेको छः

दफा १०. दर्ताः
(१) कुनै कारोबारमा संलग्न हुन चाहने व्यक्तिले कारोबार शुरु गर्नुभन्दा अघि कारोबार दर्ताको लागि तोकिएको ढाँचामा कर अधिकृत समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(२) कुनै व्यक्तिले कारोबार गरेको वस्तु वा सेवामा कर लाग्ने भएमा त्यसरी कर लागेको वा कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले तीस दिनभित्र त्यस्तो कारोबार दर्ताको लागि तोकिएको ढाँचामा कर अधिकृत समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची - १ मा उल्लेखित कर छुट हुने वस्तु वा सेवाको मात्र कारोबार गर्ने व्यक्तिले दर्ता गराउनु पर्ने छैन ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम रीतपूर्वकको “दरखास्त दिने प्रत्येक व्यक्तिलाई कर अधिकृतले दर्ता गरी तोकिएको ढाँचामा तोकिएको म्याद भित्र दर्ता नम्बर सहितको दर्ताको प्रमाण पत्र दिनु पर्नेछ ।
(५) दर्ता भएको व्यक्तिले दर्ताको प्रमाण पत्र आफ्नो कारोबार संचालन गर्ने प्रमुख स्थानमा सबैले देख्ने गरी राख्नु पर्ने छ र कारोबारको स्थान एकभन्दा बढी भएमा प्रमुख स्थान बाहेक अन्य स्थानमा समेत कर अधिकृतद्वारा प्रमाणित गरेको दर्ताको प्रमाणपत्र सबैले देखिने गरी राख्नु पर्नेछ ।
(६) दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो दर्ता नम्बरको प्रयोग मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तःशुल्क र भन्सार सम्बन्धी सबै कारोबार र तोकिए बमोजिमका अन्य कारोबारको सम्बन्धमा समेत गर्नुपर्नेछ ।
(७) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम दर्ताको लागि दिएको दरखास्तमा उल्लेखित विवरणमा कुनै परिवर्तन भएमा त्यस्तो परिवर्तन भएको पन्ध्र दिनभित्र दर्ता भएको व्यक्तिले कर अधिकृतलाई सो कुराको जानकारी दिनु पर्नेछ ।

दर्ताको सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ७ मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

नियम ७. कारोबार दर्ता गराउनु पर्ने विशेष अवस्थाः
(१) कुनै व्यक्तिको वार्षिक कारोबार वस्तुको हकमा पचास लाख रुपैयाँसम्म र वस्तु तथा सेवा मिश्रित कारोबार र सेवा व्यबसायको हकमा बीस लाख रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान गर्न सक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो अवस्था खुलाई अनुसूची - १ बमोजिमको ढाँचामा कारोबार दर्ता गर्नको लागि सम्बन्धित कर अधिकृत समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम अनुमान गर्न सकिने अवस्था नभै कसैले गरेको कारोबारको रकम वस्तुको हकमा पचास लाख रुपैयाँसम्म र वस्तु तथा सेवा मिश्रित कारोबार र सेवा व्यबसायको हकमा बीस लाख रुपैयाँ नाघ्न गएमा त्यसरी नाघेको मितिले तीस दिनभित्र त्यस्तो कारोबार गर्ने व्यक्तिले अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा कारोबार दर्ता गर्नको लागि सम्बन्धित कर अधिकृत समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(३) ...
(४) ऐनको दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम दर्ता गर्नुपर्ने वस्तु वा सेवाको कारोबार गरेका व्यक्तिले यो उपनियम प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र त्यस्तो कारोबार दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
(५) ....
(६) दर्ता हुनुपर्ने व्यक्तिले दर्ता नगरी कारोबार गरेको पाईएमा कर अधिकृतले आधार तथा कारण उल्लेख गरी तीस दिन भित्र दर्ता हुन सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दिनु पर्नेछ र त्यस्तो आदेश प्राप्त भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले सो अवधिभित्र कारोबार दर्ता गराउनु पर्नेछ ।

ऐन तथा नियमावलीका उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार देहाय बमोजिमको अवस्था वा कारोबार रहेका व्यक्तिहरुले आफ्नो कारोवार अनिवार्यरुपमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गराउनु पर्दछः
१. करलाग्ने वस्तुको बार्षिक कारोबार रु. ५० लाखभन्दा बढी भएको व्यक्ति,
२. करलाग्ने सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति वा कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको मिश्रित कारोबार गर्ने व्यक्तिको हकमा बार्षिक कारोबार रु.२० लाखभन्दा बढी भएको व्यक्ति,
३. कुनै करयोग्य कारोबारमा संलग्न हुन चाहने व्यक्ति,
४. वार्षिक करयोग्य कारोबार रु. ५० लाख (वस्तु तथा सेवा मिश्रित र सेवा कारोबार भएको हकमा रु.२० लाख) नाघ्न सक्ने अवस्था भएको वा कसैको करयोग्य कारोवार रु. ५० लाख (वस्तु तथा सेवा मिश्रित कारोवार भएको हकमा रु. २० लाख) नाघ्न गएमा त्यस्तो व्यक्ति,
५. ऐनको दफा १०क. बमोजिम अस्थायी रुपमा करयोग्य कारोबार गर्ने व्यक्ति वा दफा १०ख. बमोजिमको संयुक्त उपक्रमको माध्यमबाट करयोग्य कारोबार गर्ने व्यक्ति,
६. एक पटकमा दश हजार रुपैयाँभन्दा बढीको करयोग्य वस्तु पैठारी गर्ने व्यक्ति
७. विभागले तोकेकोभन्दा बढी मूल्यको करयोग्य वस्तुको मौज्दात भएको व्यक्ति।

कुनै व्यक्तिले कर लाग्ने र कर नलाग्ने दुबै किसिमका वस्तु वा सेवाको कारोबार गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिको कर लाग्ने वस्तु र सेवाको कारोबार करमा दर्ता हुन नपर्ने गरी तोकिएको कारोबार सीमा (थ्रेसहोल्ड) भन्दा बढी कारोबार भएमा मात्र दर्ता गर्नुपर्दछ ।

३.३ स्वेच्छिक दर्ता

विगत बाह्र महिनामा ५० लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य वस्तुको कारोबार, बीस लाख रुपैयाँसम्मको सेवाको कारोबार र बीस लाख रुपैयाँसम्मको वस्तु तथा सेवा मिश्रित कारोबार गर्ने साना व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनकोलागि दर्ता हुन आवश्यक पर्दैन । तर यस्ता साना व्यवसायीहरुले आफ्नो कारोबार स्वेच्छापूर्वक दर्ता गरिदिन आवेदन गरेमा कर अधिकृतले आवश्यक जाँचवुझ गरी प्रक्रिया पुरा गरेका व्यक्तिलाई दर्ता गरिदिन सक्दछ। यस्ता व्यक्तिले आफ्नो कारोबार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा उसको इच्छामा भर पर्ने भएकोले त्यसरी भएको दर्तालाई स्वेच्छिक दर्ता भनिन्छ ।

उदाहरणको लागि इण्टरनेट सेवा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने सेवाभित्र पर्दछ । कुनै व्यक्तिले इण्टरनेट सेवा दिए वापतको वार्षिक कारोबार रकम बीस लाख रुपैयाँ भन्दा कम छ भने त्यस्तो व्यक्ति दर्ता हुन आवश्यक छैन । मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि यस्तो व्यक्ति साना व्यवसायी हुन्छन् । कुनै पनि साना व्यवसायी मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनु पर्दैन । यदि स्वेच्छापूर्वक आफ्नो कारोवार दर्ता गरिदिन आवेदन गरेमा कर प्रशासनले आवश्यक जाँचवुझ प्रक्रिया पुरा गरी दर्ता गरि दिन सक्दछ । स्वेच्छिक दर्ता सम्बन्धमा ऐनको दफा ९ ले देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरेको छः

दफा ९. सानो कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई छुटः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिएको रकमसम्मको वार्षिक कर लाग्ने कारोबार गर्ने साना व्यवसायीलाई दर्ता गर्न, विवरण पेश गर्न र अन्य प्रक्रिया पूरा गर्न नपर्ने गरी तोकिए बमोजिम छूट दिन सकिनेछ ।

तर मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४ को उपदफा (४) बमोजिम पूर्व अनुमानित आय विवरण बुझाउने करदाता बाहेक सानो कारोबार गर्ने व्यवसायीले स्वेच्छाले आफ्नो कारोबार दर्ता गर्न चाहेमा दफा १० १०क. र १०ख. बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता गराउन सक्नेछ ।

स्वेच्छिक दर्ताको सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ६ मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

नियम ६. सानो कारोबार गर्ने व्यवसायीले दर्ता गराउनु नपर्ने:
(१) नियम ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा ९ मा उल्लेख भए बमोजिम विगत बाह्र महिनामा वस्तुको हकमा पचास लाख रुपैयाँसम्म र वस्तु तथा सेवा मिश्रित कारोबार र सेवाको हकमा बीस लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने व्यक्तिले आफ्नो कारोबार दर्ता गराउन पर्ने छैन । यसरी कारोबार दर्ता गराउन नपर्ने व्यक्तिले आफ्नो कारोबार स्थलमा वस्तुको हकमा पचास लाख रुपैयाँसम्म र वस्तु तथा सेवा मिश्रित कारोबार र सेवाको हकमा बीस लाख रुपैयाँसम्मको मात्र कारोबार भएकोले दर्ता हुनु नपर्ने भन्ने सूचना सबैले देख्ने गरी राख्नु पर्नेछ । तर नेपाल भित्र कर छुटको कारोबार गर्ने व्यक्तिको आफ्नो उपयोगका लागि आफैं पैठारी गर्ने देखि बाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्तिले एकपटकमा दश हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको करयोग्य वस्तु पैठारी गर्दा आफ्नो कारोबार दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
(१क) कुनै आपूर्तिको खरिद बिक्री मौज्दात र गोदाम छुट्टिन नसक्ने भएमा करको प्रयोजनको लागि कर अधिकृतले त्यस्तो आपूर्तिको खरिद बिक्री र मौज्दातलाई एउटै कारोबार सीमा मानी कर निर्धारण गरी असुल उपर गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सानो कारोबार गर्ने व्यवसायीले स्वेच्छाले आफ्नो कारोबार दर्ता गराउन चाहेमा नियम ३ बमोजिम दरखास्त दिन सक्नेछ । यसरी स्वेच्छाले कारोबार दर्ता गराउन दरखास्त परेमा कर अधिकृतले नियम ४ बमोजिमको जाँचबुझ प्रक्रिया पूरा गरी ऐनको दफा ९ को अधिनमा रही कारोबार दर्ता गरिदिनु पर्नेछ ।

यस सम्बन्धमा निम्न उदाहरणबाट थप प्रष्ट पारिएको छः !!! quote "उदाहरण ३.१" मानौं कुनै स्टेसनरी सामग्री बिक्री गर्ने पसलको वार्षिक कारोबार करिब १५ लाख रहेको छ । उक्त पसल मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएको कारणले सरकारी एवं सार्वजनिक निकायहरुमा कोटेसन वा सिलबन्दी वोलपत्र मार्फत ठूला परिमाणमा स्टेसनरी सामग्री आपूर्ति गर्न सकेको छैन । फुटकर वा पटके रुपमा सानोतिनो परिमाणमा वस्तु आपूर्ति गरेको कारणले कारोबार वृद्धि हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा उक्त स्टेसनरी पसलले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गरिदिन आवेदन गरेमा कर प्रशासनले आवश्यक जाँचबुझ प्रक्रिया पुरा गरी दर्ता गरिदिन सक्दछ । उक्त फर्मले आयकर ऐन २०५८ को दफा ४ को उपदफा (४) बमोजिम पूर्वानुमानित कर विवरण बुझाउन पाउँदैन । साथै निजको कारोबार विगत १२ महिनाको अवधिमा रु. ५० लाख नपुगेमा कर अधिकृतले निजको मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता खारेज गर्नुपर्दछ । तर निज करदाताले आफ्नो दर्ता कायम राख्न चाहेमा बाह्रौं महिनाको कर विवरणसाथ तोकिएको ढाँचामा कर अधिकृत समक्ष दरखास्त दिनुपर्दछ ।

३.४ अस्थायी दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था

औद्योगिक, व्यवसायिक, शैक्षिक वा अन्य प्रयोजनका लागि आयोजना गरिने प्रदर्शनी मेला आदिमा स्वदेशी र विदेशी उद्योगी तथा व्यवसायीको सहभागिता रहेको हुन्छ । त्यस्तो मेला वा प्रदर्शनीमा करयोग्य वस्तु वा सेवाको कारोबार हुने सम्भावना रहन्छ । त्यस्ता आयोजनामा करयोग्य वस्तु वा सेवाको कारोबार हुने भएमा छोटो अवधिको लागि आयोजना गरिने भए तापनि ती आयोजनामा सहभागी हुने दर्ता नभएका उद्योगी तथा व्यवसायी अल्पकालीन अवधिको लागि मूल्य अभिवृद्धि करमा अस्थायी रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी अस्थायी दर्ता गर्दा सो प्रदर्शनी वा मेलामा हुने कारोबारको अनुमान गरी मनासिब माफिकको रकम धरौटीको रुपमा कर अधिकृतले माग गर्न सक्ने र यसरी माग गरिएको रकम बुझाउनु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तब्य हुनेछ। यस्तो प्रावधानले स्वदेशी र विदेशी करदाताबीच वा दर्ता भएका र दर्ता नभएका उद्योग वा व्यवसायबीच स्वच्छ र समान व्यवहार कायम गर्न मद्दत गर्दछ । अस्थायी दर्ता सम्बन्धमा ऐनको दफा १०क. मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

दफा १०क. अस्थायी दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः
(१) अस्थायी रुपमा आयोजना गर्ने प्रदर्शनी मेला तथा अन्य यस्तै कारोबारको हकमा कारोबार शुरु हुनु भन्दा अगावै आयोजक तथा सो आयोजनामा कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएका व्यवसायी तोकिए बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करमा अस्थायी रुपमा दर्ता हुनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको ब्यवसायीले सो कार्यक्रममा राख्ने वस्तु स्ट ट्रान्सफर गरी लैजान पाउनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यक्रमको लागि मात्र दर्ता भएको करदाताले आयोजना गरेको प्रर्दशनी मेला समाप्त भएको सात दिन भित्र कारोबारको विवरण पेश गरी लाग्ने सम्पूर्ण कर समेत दाखिला गरी अस्थायी दर्ता खारेज गर्नुपर्नेछ।

मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियय ७क. ले अस्थायी दर्ता सम्बन्धी देहाय बमोजिमको प्रक्रिया निर्धारण गरेको छः

नियम ७क. अस्थायी दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः
(१) अस्थायी रुपमा आयोजना गर्ने प्रदर्शनी मेला तथा यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम गर्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएकाले ऐनको दफा १०क. बमोजिम कारोबार दर्ता गर्न सम्बन्धित आयोजकको सिफारिश सहित कर अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा त्यस्तो कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने आयको पूर्वानुमान गरी सो आयको दुई प्रतिशतले हुने रकम सो कार्यालयमा धरौटी राख्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त भएमा कर अधिकृतले त्यस्तो कारोबार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गरी निवेदकलाई दर्ता नम्बर सहितको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम दर्ता भएकाले प्रदर्शनी मेला तथा यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम समाप्त भएको सात दिन भित्र कर अधिकृत समक्ष मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गरी अस्थायी दर्ता खारेजीका लागि स्थायी लेखा नम्बरको सक्कल प्रमाणपत्र, अस्थायी दर्ता भएको अवस्थाको कर चुक्ता प्रमाण पत्र र आयोजकको सिफारिस सहित निवेदन दिनु पर्नेछ ।

अस्थायी दर्ता तथा सोको व्यवस्थापन सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको कार्यप्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्दछः
(क) प्रदर्शनी वा मेलाको आयोजक, आयोजनास्थल, आयोजना अवधिको बारेमा लिखित जानकारी प्राप्त गर्ने,
(ख) नियमावलीको अनुसूची १ बमोजिमको दरखास्त पेश गर्ने,
(ग) प्रदर्शनी तथा मेला आयोजक र अस्थायी रुपमा दर्ता हुन चाहने व्यक्तिबीच भएको सम्झौता वा बहालवा यस्तै अन्य कुनै शुल्क दस्तुर आदिको विवरण पेश गराउने,
(घ) मुख्य व्यक्ति वा प्रोप्राइटर वा साझेदारको परिचय खुल्ने कागजात, दुई प्रति फोटो र व्यवसाय भए सोसम्बन्धी अन्य कागजात,
(ङ) कारोबारको प्रकृति तथा अनुमानित कारोबारको आधारमा अनुमानित कर वापत हुने रकम धरौटी दाखिला भएको हुनु पर्ने।

उपर्युक्त बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्ने व्यक्तिलाई अस्थायी रुपमा दर्ता गरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यसरी प्रमाणपत्र दिँदा सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रदर्शनी वा मेला समापन भएको मितिले ७ दिनभित्र अनिवार्य रुपमा कर विवरण र सम्पूर्ण कर रकम दाखिला गर्न जानकारी गराउनु पर्दछ । दर्तावाला करदाताले पनि यस्ता प्रदर्शनी वा मेलामा भाग लिन सक्ने हुँदा उक्त करदाताको सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्दछः
१. वस्तु स्थानान्तरण गर्नुपूर्व सोको स्टक ट्रान्सफर सम्बन्धी विवरण सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने,
२. आयोजना स्थलमा वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्दा प्रयोग गरिने कर बीजक वा संक्षिप्त कर वीजकको शुरु नम्बर र अन्तिम नम्बर खोली पूर्व जानकारी गराउने,
३. आयोजना समापन भएपश्चात् मौज्दात रहेको वस्तुको स्टक ट्रान्सफर विवरण र प्रयोग हुन बाँकी रहेका कर बीजक तथा संक्षिप्त कर बीजकको विवरणको जानकारी प्रदर्शनी वा मेला समाप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र दिने ।

अस्थायी दर्ता भएका करदाता तथा प्रदर्शनी वा मेलामा सहभागी हुने दर्तावाला करदाताको अभिलेख अद्यावधिक राख्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयको हुनेछ ।

उदाहरण ३.२

मानौँ सार्कस्तरीय औद्योगिक एवं व्यापारिक मेला आयोजना गरिदैछ । उक्त मेलामा सार्क राष्ट्रका उद्योगी एवं व्यवसायीले सहभागिता जनाउने भएका छन् । मेलामा विभिन्न वस्तु वा सेवाको प्रदर्शनी गरिनेछ र उपभोक्ताले खरिद गर्न चाहेमा प्रदर्शनीमा राखिएका वस्तु वा सेवा बिक्री गरिनेछ । मेला १५ दिनसम्म आयोजना गरिनेछ। नेपालको तर्फबाट मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका र दर्ता नभएका दुवै किसिमका करदाताको सहभागिता जनाउने तयारी भई रहेको छ ।

मेलामा करयोग्य वस्तु वा सेवाको कारोबार हुने भएको हुँदा सहभागी हुने विदेशी उद्योगी तथा व्यवसायी र दर्ता नभएका स्वदेशी उद्योगी तथा व्यवसायी अस्थायी रुपमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गर्नुपर्दछ । मेलामा प्रदर्शनी गर्ने र बिक्री गर्ने उद्देश्यले विदेशी उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले भन्सार कार्यालयमा वस्तु वा सेवाको घोषणा गरी नेपालमा पैठारी गर्नुपर्दछ । धरौटी माग गर्दा स्वदेशी र विदेशी करदाताबीच समान व्यवहार गर्नुपर्दछ ।

३.५. संयुक्त उपक्रम (Joint Venture ) को दर्ता सम्बन्धी व्यबस्था

निश्चित कार्य गर्ने उद्देश्यले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरु सम्मिलित भई खडा गरिएको निकायलाई संयुक्त उपक्रम भनिन्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने कारोबार गर्ने गरी मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका वा विभिन्न व्यक्ति मिली खडा भएको संयुक्त उपक्रमलाई छुट्टै निकायको रुपमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गर्नुपर्दछ । किनकी संयुक्त उपक्रम संचालन गर्नको लागि संलग्न साझेदारहरु मध्ये कुनै एउटा साझेदारको दर्ता नम्बरलाई संयुक्त उपक्रमले गर्ने कारोबारको लागि प्रयोग गर्न सकिंदैन । यस्तो संयुक्त उपक्रम तोकिएको कार्य समाप्त भए पश्चात् स्वतः विघटन भएको मानिने हुँदा त्यस्तो संयुक्त उपक्रम खडा भएको उद्देश्य अनुरुपको कार्यसम्पादन भएपछि मूल्य अभिवृद्धि करको दर्ता खारेज गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन पेश गर्नुपर्दछ । संयुक्त उपक्रमको अतिरिक्त सो उपक्रममा संलग्न सबै साझेदारहरु सो उपक्रमले बहन गर्नुपर्ने कर दायित्व बहन गर्न व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा जिम्मेवार हुन्छन् । संयुक्त उपक्रम सम्बन्धमा ऐनको दफा १०ख. मा निम्न बिशेष ब्यवस्था गरिएको छ ।

दफा १०ख. संयुक्त उपक्रमको दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः
(१) कुनै दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिले कुनै निश्चित अवधिका लागि कर लाग्ने कारोबार गर्न संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) खडा गरेमा त्यस्ता व्यक्तिहरु दर्ता रहेका कार्यालयमध्ये कुनै एक कार्यालयको कर अधिकृतसमक्ष त्यस्तो संयुक्त उपक्रम अस्थायी रुपमा दर्ताको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा कर अधिकृतले तोकिएको ढाँचामा दर्ता प्रमाण पत्र दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता भएको संयुक्त उपक्रमले त्यस्तो उपक्रम खडा गर्दा गरेको सम्झौतामा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि दर्ता खारेज गराउनु पर्नेछ ।
(४) संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) मा संलग्न व्यक्ति आफू संलग्न रहेको संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) को कर दायित्व भुक्तान गर्ने प्रयोजनका लागि संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै रुपमा जिम्मेवार हुनेछन् ।

ऐनको उपरोक्त ब्यवस्था अनुसार कुनै पनि संयुक्त उपक्रमले मूल्य अभिवृद्धि करयोग्य कारोबार गरेमा सो उपक्रम मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनका लागि दर्ता हुनुपर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनका लागि दर्ता गर्दा संयुक्त उपक्रमका साझेदारहरु मध्ये कुनै एक साझेदार दर्ता रहेको कार्यालयमा गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो दर्ता सो उपक्रमले कुनै कार्य गर्न गरेको सम्झौतामा उल्लेख भएको अवधिसम्म कायम रहन्छ । संयुक्त उपक्रमको दर्तालाई निम्न उदाहरणले थप प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण ३.३

भेरी निर्माण सेवा प्रा.लि. र बिराट निर्माण सेवा प्रा. लि. निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्ने कम्पनी हुन् । यी दुबै कम्पनीमध्ये भेरी निर्माण सेवा प्रा. लि. आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नेपालगञ्जमा र बिराट निर्माण सेवा प्रा. लि. आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बिराटनगरमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता रहेका छन् । नेपाल दुरसंचार कम्पनीले बुटवलमा भवन निर्माणका लागि बोलपत्र माग गरेकोमा यी दुई निर्माण कम्पनीले संयुक्त रुपमा बोलपत्र पेश गरेका रहेछन् र यी कम्पनीले पेश गरेको बोलपत्र स्वीकृत भएको रहेछ । यस अवस्थामा भेरी निर्माण सेवा प्रा.लि. वा बिराट निर्माण सेवा प्रा. लि. ले संयुक्त उपक्रम खडा गरेको र सो उपक्रमको बोलपत्र स्वीकृत भएको मानिन्छ। त्यसैले भेरी निर्माण सेवा प्रा. लि. वा बिराट निर्माण सेवा प्रा. लि. वा दुवै कम्पनीको दर्ता प्रमाणपत्रबाट स्वीकृत भएको बोलपत्र बमोजिमको निर्माण कार्य गर्न मिल्दैन । यसका लागि यी दुबै कम्पनी सम्मिलित छुट्टै संयुक्त उपक्रम खडा गरी सो कार्य गर्नुपर्दछ । यी कम्पनीले संयुक्त रुपमा प्राप्त गरेको कार्य प्रारम्भ गर्न आफ्नो संयुक्त उपक्रमको छुट्टै दर्ता गराउनु पर्दछ । यसका लागि देहाय बमोजिमको प्रकृया अपनाउनु पर्दछः

▪ भेरी निर्माण सेवा प्रा.लि. र बिराट निर्माण सेवा प्रा. लि. को संयुक्त उपक्रम खडा गर्ने गरी सम्झौता गर्ने,
▪ भेरी निर्माण सेवा प्रा.लि. र बिराट निर्माण सेवा प्रा.लि. दर्ता रहेको कार्यालय मध्ये कुनै एक कार्यालयमा नियमावलीको अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचाको दर्ताको दरखास्त पेश गर्ने,
▪ दरखास्त साथ संयुक्त उपक्रम खडा गर्न भएको सम्झौता, भेरी निर्माण सेवा प्रा. लि. र बिराट निर्माण सेवा प्रा.लि.को दर्ता प्रमाणपत्र र नेपाल दूरसंचार कम्पनीले बोलपत्र स्वीकृत गरेको प्रमाण संलग्न राख्ने,
▪ कार्यालयबाट मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने ।

३.६ निर्देशात्मक दर्ता (Forced Registration) सम्बन्धी व्यवस्था

दर्ता हुनु पर्ने कर्तब्य भएका व्यक्ति दर्ता नभएमा कर प्रशासनले दर्ता गर्न आदेश दिन सक्दछ । यस किसिमको दर्ता व्यवस्थालाई निर्देशात्मक दर्ता (Forced Registration) भनिन्छ । यस्तो आदेश करदाताको लागि बाध्यकारी हुन्छ। यसरी प्राप्त हुने आदेश बमोजिम दर्ता हुनु नपर्ने अवस्था रहेको भए सोको प्रमाण पुयाउनु पर्ने दायित्व सम्बन्धित करदाताको रहन्छ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा ५ख. मा देहाय बमोजिमको कानूनी व्यवस्था गरेको छः

दफा ५खः दर्ता गर्ने आदेश दिन सक्नेः दर्ता हुनु पर्ने व्यक्तिले दर्ता नगरी कुनै कारोबार गरिरहेको छ भन्ने कुरा कर अधिकृतलाई मनासिब लागेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दर्ता गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
तर दफा ९ बमोजिम तोकिएको रकमसम्मको मात्र कारोबार गरेको हुँदा दर्ता हुनु नपर्ने भन्ने जिकिर लिने व्यक्तिले दर्ता गर्ने आदेश प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र सो कुराको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । देहायको अवस्था विद्यमान रहेमा त्यस्तो कारोबार दर्ता गर्न आदेश दिनुपर्दछः
(१) दर्ता हुन नपर्ने गरी कानूनले तोकेको कारोबार सीमा (Threshold) भन्दा बढीको करयोग्य कारोबार भए तापनि दर्ता नभई कारोबार गरेको पाइएमा,
(२) विभागले तोकेको सीमाभन्दा बढी मूल्यको करयोग्य वस्तुको मौज्दात भएमा,

दर्ता गर्नुपर्ने कर्तब्य भएका व्यक्तिले दर्ता नगरी कारोबार गरेमा कर प्रशासनले अनिवार्य रुपमा दर्ता हुन आदेश दिनुपर्दछ । कर प्रशासनले जारी गरेको आदेश बमोजिम दर्ता हुन नआएको खण्डमा कर प्रशासनले त्यस्ता व्यक्तिलाई दर्ता गरी सोको प्रमाणपत्र तथा करदाताको दायित्व सम्बन्धी जानकारी दिनुपर्दछ । निर्देशात्मक रुपमा गरिएको दर्तालाई अनिवार्य दर्ताको रुपमा मानी करदातालाई मासिक रुपले कर विवरण पेश गर्न आदेश दिनुपर्दछ। दर्ता नभई कारोबार गरे तापनि छानबिन तथा अनुसन्धानको क्रममा दर्ता हुनु पर्ने देखिएको अवस्थामा कारोबार अंकलाई कर सहितको कारोबार मानी करको गणना गरी ऐनको दफा १९ बमोजिम थप दस्तुर, दफा २६ बमोजिम व्याज तथा दफा २९ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम प्रत्येक पटक रू.२००००/- जरिवाना र दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिम पचास प्रतिशत जरिवाना सहित कर निर्धारण गर्नुपर्दछ। ऐनको उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनु पर्ने भनी ऐनले तोकेका व्यक्तिले दर्ता नभई कारोबार गरेको कारणले मात्र यस ऐन बमोजिम तिर्न बुझाउन पर्ने कर दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन। यस सम्बन्धमा निम्न उदाहरणबाट थप प्रष्ट पारिएको छः

उदाहरण ३.४

२०७५ साल आश्विनमा नियमित बजार अनुगमन तथा निरीक्षणको सिलसिलामा करयोग्य कारोबार गर्ने एक व्यक्तिले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा न्युन कारोबार भएको कारण देखाई मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभै कारोबार गरेको पाइयो । उक्त व्यक्तिको कारोबार छानबिन गर्दा २०७४ श्रावणदेखि २०७५ साल असार महिनासम्ममा रु. १ करोड १ लाख मूल्यको करयोग्य कारोबार गरेको पुष्टि भयो । सो व्यक्तिको करयोग्य कारोबार २०७४ फाल्गुण मसान्तमा नै रु. ५० लाख नाघेको समेत देखियो ।

२०७४ फाल्गुण मसान्तमा करयोग्य कारोबार रु. ५० लाख नाघेको सो व्यक्तिले सोको ३० दिनभित्र दर्ताको लागि निवेदन दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था विपरित सो व्यक्तिले निवेदन नदिई कारोबार गरेको हुँदा कर प्रशासनले २०७४ चैत्र १ गतेदेखि २०७५ असारसम्मको कारोबार रु. ५१ लाखलाई कर सहितको कारोबार मूल्य मानी सो मूल्यमा करको अंश गणना गरी जरिवाना सहित कर निर्धारण गर्नुपर्दछ । यसरी कर निर्धारण गरिएको व्यक्तिको करयोग्य कारोबार रु. ५० लाखभन्दा बढी भएकोले निजलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुन समेत आदेश दिनुपर्दछ।

३.७ मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता प्रक्रिया

मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ मा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गर्न सम्बन्धित करदाताले देहाय बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छः

नियम ३ दर्ताको लागि दरखास्त:
(१) ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै कारोबारमा संलग्न रहेको व्यक्तिले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले नब्बे दिनभित्र सम्बन्धित कर अधिकृत समक्ष अनुसूची- १ बमोजिमको ढाँचामा दर्ताको लागि दरखास्त दिनुपर्नेछ ।
(२) ऐन प्रारम्भ भएपछि कुनै कारोबारमा संलग्न हुन चाहने व्यक्तिले कारोबार शुरु गर्नुभन्दा अघि सम्बन्धित कर अधिकृत समक्ष अनुसूची- १ बमोजिमको ढाँचामा दर्ताको लागि दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम दर्ताको लागि दरखास्त दिने व्यक्ति साझेदार भएमा अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा साझेदारीको पूर्ण विवरण समेत दरखास्त साथ संलग्न राखी पेश गर्नुपर्नेछ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ मा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गर्न सम्बन्धित करदाताले निवेदन दिएमा कार्यालयले त्यस्तो निवेदनउपर छानविन गरी थप कागजात तथा विवरण मांग गर्नुपर्ने भए मांग गरी दर्ता गर्नुपर्ने देखिएमा दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिनु पर्ने र दर्ता गर्न नपर्ने देखिएमा सोही व्यहोराको जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । नियमावलीको नियम ४ र नियम ५ मा सो सम्बन्धमा देहाय बमोजिम व्यवस्था रहेको छः

नियम ४ दरखास्तको जाँचबुझ:
(१) नियम ३ बमोजिम परेको दरखास्तसाथ संलग्न विवरण तथा कागजातहरु जाँचबुझगर्दा आवश्यक देखिएका अन्य थप विवरण तथा कागजातहरु समेत पेश गर्न सम्बन्धित कर अधिकृतले दरखास्तवालासँग माग गर्न सक्नेछ । यसरी मागिएको थप विवरण तथा कागजातहरु माग गरिएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित कर अधिकृत समक्ष पेश गर्ने कर्तव्य दरखास्तवालाको हुनेछ ।
(२) ऐनको दफा १० को उपदफा (३) मा उल्लेख भए बमोजिम दर्ता गर्नु नपर्ने कारोबार दर्ता गर्नको लागि कसैको दरखास्त पर्न आएको रहेछ भने सम्बन्धित कर अधिकृतले दर्ता गर्नु नपर्ने व्यहोरा उल्लेख गरी सोको जानकारी दरखास्त परेको मितिले सात दिनभित्र दरखास्तवालालाई दिनु पर्नेछ ।

नियम ५ दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्नेः
नियम ३ बमोजिम दर्ताको लागि परेको दरखास्त उपर सम्बन्धित कर अधिकृतले नियम ४ बमोजिम जाँचबुझ गरी दर्ता गर्न उपयुक्त हुने देखेमा दरखास्त परेको मितिले तीस दिनभित्र दरखास्तवालाले गरेको वा गर्न चाहेको कारोबारलाई दर्ता गरी अनुसूची ३ बमोजिमको ढाँचामा दरखास्तवालालाई दर्ता नम्बर सहितको दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।

दरखास्त दिँदा सो दरखास्त साथ देहायका कागजातहरु संलग्न गरी पेश गर्नुपर्दछः
(क) पासपोर्ट साइजको फोटो: प्रोप्राइटरसिप फर्मको हकमा प्रोप्राइटरको दुई प्रति फोटो, साझेदारी एवं संयुक्त उपक्रमको हकमा साझेदारहरुको दुई दुई प्रति फोटो, तर प्राइभेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड वा अन्य निकायहरुको हकमा फोटो आवश्यक नहुने ।
(ख) व्यवसाय दर्ताको प्रमाण पत्र: उद्योगको हकमा उद्योग विभाग वा घरेलु तथा साना उद्योग विभाग वा विशेष प्रकृतिको उद्योग व्यवसायको हकमा त्यस्तो उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्ने अन्य निकायमा दर्ता भएको प्रमाण, कम्पनीको हकमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाण, व्यापार व्यवसायको हकमा वाणिज्य विभाग वा यस अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा दर्ता भएको भए सोको प्रमाण, स्थानीय निकायमा दर्ता भएको भए सोको प्रमाण ।
(ग) शिक्षक, डाक्टर, वकिल, नर्स, लेखा परीक्षक जस्ता सेवा व्यवसायको हकमा अनुमति दिने निकायले जारी गरेको प्रमाण पत्र ।
(घ) निर्माण तथा ठेक्का व्यवसायको हकमा: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय वा स्थानीय तहले जारी गरको अनुमति प्रमाण पत्र
(ङ) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि: प्रोप्राइटरसिप फर्म भए सम्बन्धित प्रोप्राइटरको प्रा. लि. भए सबै संचालकहरुको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भए संचालकको साझेदारी तथा संयुक्त उद्यम भए सम्बन्धित सबै साझेदारहरुको बिदेशी व्यक्ति भए पासपोर्टको प्रतिलिपि वा सम्बन्धित दूतावासले जारी गरेको परिचयपत्र ।
(च) कारोबारस्थल पहिचान गर्न सकिने गरी बनाइएको नक्सा
(छ) घर बहाल सम्झौता वा जग्गा धनी पूर्जा (आफ्नो घरमा भए जग्गा धनी पूर्जा, अर्काको घरमा भए घरधनीसँग गरेको घरबहाल सम्झौतापत्र)
(ज) कम्पनीको हकमा प्रवन्ध पत्र नियमावली
(झ) कम्पनीको अधिकारनामा (Power of Attorney)
(ञ) संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) को हकमा सम्बन्धित पक्षबीचको सम्झौता र साझेदारहरुको स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनु पर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले दर्ता हुन आवदेन पेश गरेमा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयको कर अधिकृतले आवश्यक छानविन गरी दर्ता गर्न उपयुक्त देखिए दर्ता गर्नुपर्दछ। दर्ता गर्दा देहाय बमोजिमको रीत पुगेको हुनु पर्दछः
(क) करयोग्य कारोबारमा संलग्न हुन चाहने व्यक्तिले माथि उल्लिखित कागजातहरु संलग्न राखी नियमावलीको अनुसूची १ बमोजिमको दरखास्त फाराम भरी पेश गरिएको हुनुपर्दछ। साथै उक्त दरखास्त फाराममा मांग गरिएका सबै सूचना तथा विवरणहरु स्पष्ट हुने गरी भरिएको हुनुपर्दछ ।
(ख) साझेदारी फर्म दर्ता गर्नु परेमा माथि (क) मा उल्लेख भएको दरखास्त फारामसाथ नियमावलीको अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा साझेदार र साझेदारी फर्मको पूर्ण विवरण संलग्न राखिएको हुनुपर्दछ ।
(ग) संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) व्यवसाय दर्ता गर्न माथि (क) मा उल्लेख भए बमोजिमको दरखास्त फारामसाथ नियमावलीको अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा सम्बद्ध व्यक्ति वा फर्म वा कम्पनीहरुको पूर्ण विवरण र संयुक्त उपक्रम गर्ने उद्देश्यले सम्पन्न सम्झौताको प्रतिलिपि संलग्न रहेको हुनुपर्दछ ।
(घ) दरखास्त फारामसाथ पेश भएका विवरणको अतिरिक्त करदाताको विषयमा थप सूचना, विवरण वा कागजातहरु आवश्यक भएमा ७ दिनको म्याद दिई दरखास्तवालासँग माग गर्नुपर्नेछ। यसरी माग गरिएको विवरण तथा कागजातहरु सो म्यादभित्र पेश गर्ने कर्तव्य दरखास्तवालाको हुनेछ ।
(ङ) ऐनको दफा १० को उपदफा (३) मा उल्लेख भए बमोजिम दर्ता हुन नपर्ने कारोबार दर्ता गरिदिन कसैले दरखास्त पेश गरेमा सम्बन्धित कर अधिकृतले दर्ता गर्न नपर्ने कारण र आधार खुलाई दरखास्त परेको मितिले ७ दिनभित्र दरखास्तवालालाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।

३.८ दर्ता गर्न नपर्ने कारोबार रकम (थ्रेसहोल्ड)

कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने सबै व्यक्ति मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनु आवश्यक छैन । कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोबार गरे तापनि वार्षिक निश्चित रकमसम्मको सानो कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि दर्ता हुन नपर्ने व्यवस्था मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ९ ले गरेको छ। साथै यही व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ६ ले दर्ता हुन नपर्ने कारोवार सीमा ( Threshold) निर्धारण गरेको छ । करयोग्य वस्तु वा सेवाको कारोबार भए तापनि निश्चित रकमसम्म कारोबार भएका साना व्यवसायीहरुले मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि दर्ता हुन नपर्ने गरी कानूनले तोकेको छ । वार्षिक पचास लाख रुपैयाँसम्मको कर लाग्ने वस्तु वा बीस लाख रुपैयाँसम्मको कर लाग्ने सेवा वा बीस लाख रुपैयाँसम्मको कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको मिश्रित कारोबार गर्ने व्यक्ति मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि दर्ता हुनु पर्दैन । दर्ता हुनु नपर्ने गरी कानून बमोजिम तोकिएको कारोबार सीमा (Threshold ) सम्म करयोग्य कारोबार भएका कुनै व्यक्तिले स्वेच्छिक रुपमा दर्ता गरिदिन आवेदन गरेमा आवश्यक छानबिन गरी दर्ता गर्नुपर्ने देखिए त्यस्ता व्यक्तिलाई दर्ता गरिदिनुपर्दछ ।

३.९ दर्ता गर्न नपर्ने कारोवार

मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गर्नको लागि करयोग्य कारोबार हुनुपर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएपछि करयोग्य आपूर्ति गरी कर बीजक जारी गर्नुपर्दछ । तर कर छुट हुने वस्तु वा सेवाको मात्र आपूर्ति गर्ने व्यक्तिले कर बीजक जारी गरी कर संकलन गर्न सक्दैन । तसर्थ मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ मा उल्लिखित वस्तु वा सेवाको मात्र कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई दर्ता गर्न पर्दैन। कुनै व्यक्तिले यस्तो कारोबार दर्ता गरिदिन आवेदन दिएमा पनि दर्ता गर्न मिल्दैन । कुनै व्यक्तिले व्यवसायिक प्रयोजनबाहेक निजी उपभोग र प्रयोगको लागि आन्तरिक खरिद गर्नु पर्दा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनु पर्दैन र त्यस्ता व्यक्तिलाई दर्ता गर्न पनि हुँदैन । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १० को उपदफा (३) ले यस सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरेको छः

दफा १० को उपदफा (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची - १ मा उल्लिखित कर छुट हुने वस्तु वा सेवाको मात्र कारोबार गर्ने व्यक्तिले दर्ता गराउनु पर्ने छैन ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको कारणले करको सुविधा वा सहुलियत लिने उद्देश्य राखी कर छुटको कारोबार गर्ने कुनै व्यक्तिले दर्ता गरिदिन आवेदन दिएमा पनि त्यस्तो व्यक्ति दर्तायोग्य नहुने हुँदा नियम ४ को उपनियम (२) अनुसार दर्ता गर्न नपर्ने व्यहोरा जानकारी गराउनु पर्दछ । यदि भूलवस कुनै दर्ता नहुनु पर्ने व्यक्ति दर्ता भएको रहेछ भने अविलम्ब त्यस्तो दर्ता खारेज गरिदिनुपर्दछ । यस सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ४ को उपनियम (२) मा देहाय बमोजिम व्यवस्था रहेको छः

नियम ४ को उपनियम (२) : ऐनको दफा १० को उपदफा (३) मा उल्लेख भए बमोजिम दर्ता गर्नु नपर्ने कारोबार दर्ता गर्नको लागि कसैको दरखास्त पर्न आएको रहेछ भने सम्बन्धित कर अधिकृतले दर्ता गर्नु नपर्ने व्यहोरा उल्लेख गरी सोको जानकारी दरखास्त परेको मितिले सात दिनभित्र दरखास्तवालालाई दिनु पर्नेछ ।

यस सम्बन्धमा निम्न उदाहरणबाट थप प्रष्ट पारिएको छः

उदाहरण ३.५

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाहरुको सूचीको अन्तर्गत समूह २: आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरु अन्तर्गत भन्सार दरबन्दीको शीर्षक २५.०१ अन्तर्गतको “नुन” मा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन । समूह ५: औषधि उपचार तथा यस्तै स्वास्थ्य सेवाहरु अन्तर्गत द्रष्टव्यको ( १ ) मा “स्वास्थ्य सेवा” उल्लेख छ । यसै गरी समूह ६ : शिक्षा अन्तर्गत खण्ड (ग) मा “विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुले प्रदान गर्ने शिक्षण सेवा” उल्लेख भएको छ । साथै समूह ७: किताव अखवार र मुद्रित सामग्रीहरु अन्तर्गत भन्सार दरबन्दीको शीर्षक ४९.०१ अन्तर्गत तोकिएका उपशीर्षकहरुमा उल्लेख भएको “मुद्रित कितावहरु” । समूह ९ : यात्रुवाहक यातायात तथा ढुवानी सेवाहरु अन्तर्गत “हवाई यात्रा” समेत उल्लेख भएको छ ।

ऐनको अनूसूची १ अन्तर्गत समावेश भएका माथि उल्लेख गरिएका वस्तु, जस्तैः नूनको मात्र वा कितावको मात्र कारोबार गर्ने करदाताले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गर्नुपर्ने छैन । स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति वा संस्था र शिक्षण सेवा प्रदान गर्ने विद्यालय तथा विश्वविद्यालयले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गर्नुपर्दैन । हवाई यात्रामा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने हुँदा यात्रुवाहक हवाईयात्राको सेवा दिने व्यक्ति तथा हवाई टिकटको मात्र कारोबार गर्ने (एजेण्ट वा हवाई टिकट विक्रेता लगायतका) करदाताले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गर्नुपर्ने छैन ।

३.१० दर्ता भएको करदाताले अनिवार्य रुपमा परिपालना गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाहरु

दर्ता भएको व्यक्तिले दर्ताको प्रमाणपत्र आफ्नो कारोवार संचालन गर्ने प्रमुख स्थानमा सबैले देख्ने गरी राख्नुपर्दछ र कारोबारको स्थान एकभन्दा बढी भएमा प्रमुख स्थान बाहेक अन्य स्थानमा समेत दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सबैले देख्ने गरी राख्नु पर्दछ । दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो दर्ता नम्बरको प्रयोग मूल्य अभिवृद्धि करसँग सम्बद्ध सबै कारोबार, अन्तःशुल्क, भन्सार एवं तोकिएका अन्य कारोबारमा गर्नुपर्नेछ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाताले कारोवारको नाम, ठेगाना, जिम्मेवार व्यक्ति वा कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै सूचनाहरु परिवर्तन भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित कार्यालयलाई दिनु पर्ने करदाताको कर्तव्य हुन्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ वमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिले देहायका व्यवस्थाहरु अनिवार्य रुपमा परिपालना गर्नुपर्नेछः

(क) दरखास्त फाराम तथा सोको साथमा पेश भएका अनुसूचीहरुमा उल्लेख भएका सूचना कारोबारको प्रकृति वा उद्देश्य परिवर्तन भएमा वा फोन नम्बर, फ्याक्स नम्बर, इमेल आदिमा कुनै परिवर्तन भएमा त्यसरी परिवर्तन भएको १५ दिनभित्र कर अधिकृतलाई सूचना दिनुपर्नेछ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा १० को उपदफा (७) मा निम्न व्यवस्था रहेको छः

दफा १० को उपदफा (७): उपदफा (१) वा (२) बमोजिम दर्ताको लागि दिएको दरखास्तमा उल्लिखित विवरणमा कुनै परिवर्तन भएमा त्यस्तो परिवर्तन भएको पन्ध्र दिनभित्र दर्ता भएको व्यक्तिले कर अधिकृतलाई सो कुराको जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(ख) कारोबारस्थल परिवर्तन हुने भएमा सोको जानकारी कर अधिकृतलाई दिनु पर्ने व्यवस्था छ । यससम्बन्धमा नियमावलीको नियम ९ र १० मा निम्न व्यवस्था गरिएको छः

नियम ९. स्थान परिवर्तनको सूचना दिनुपर्ने:
(१) कुनै दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो कारोबारको स्थान परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो परिवर्तन गर्नु भन्दा पन्ध्र दिन अगावै सो कुराको जानकारी सम्बन्धित कर अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कर अधिकृतले परिवर्तन हुने कारोबार स्थान अर्को कर कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने देखेमा सम्बन्धित कार्यालयलाई सो कुराको जानकारी त्यस्तो सूचना पाएको मितिले सात दिनभित्र दिनु पर्नेछ ।

(ग) कारोबारको प्रकृति र उद्देश्य परिवर्तन भएमा त्यस्तो परिवर्तन हुनु अगावै सम्बन्धित कर अधिकृतलाई सूचना दिनु सम्बन्धित करदाताको कर्तव्य हुनेछ । यस सम्बन्धमा नियमावलीको नियम १० मा देहायको व्यवस्था रहेको छः

नियम १०. कारोबारको प्रकृति वा उद्देश्य परिवर्तन गर्न सूचना दिनुपर्ने :
(१) कुनै दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो कारोबारको प्रकृति वा उद्देश्य परिवर्तन गर्नुभन्दा पन्ध्र दिन अगावै सम्बन्धित कर अधिकृतलाई सो कुराको सूचना दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित कर अधिकृतले दर्ता भएको व्यक्तिको कारोबारको प्रकृति वा उद्देश्यलाई परिवर्तन गरी त्यसको जानकारी त्यस्तो दर्ता भएको व्यक्तिलाई दिनुपर्नेछ ।

(घ) यसै गरी व्यवसाय गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो कारोबारस्थलमा करपाटी राख्नु पर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिले करपाटीको रंग हरियो, दर्ता नभएको तर करयोग्य कारोबार भएको व्यक्तिले पहेलो र कर छुटका वस्तु तथा सेवाको मात्र कारोबार गर्ने व्यक्तिले सेतो रँगको करपाटी राख्नु पर्नेछ। करपाटीको आकार ३० से. मी. लम्बाई र १० से. मी. चौडाईको हुनुपर्नेछ । यसको नमूना अनुसूचीमा राखिएको छ। बिक्रेताले करपाटी राख्नु पर्ने सम्बन्धमा नियम १४क. ले निम्न व्यवस्था गरेको छः

नियम १४क. करपाटीको व्यवस्थाः करदाताले यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र कारोबार स्थलमा सबैले देख सक्ने गरी विभागले तोकेको ढाँचामा करपाटी राख्नु पर्नेछ ।

(ङ) दर्ता भएको व्यक्तिले दर्ताको प्रमाणपत्र आफ्नो कारोवारस्थलमा सबैले देख्ने गरी राख्नुपर्नेछ। यदि कारोवास्थल एक भन्दा बढी भएमा दर्ता प्रमाणपत्रको छायाँप्रति शाखा वा प्रशाखाको किटान गरी कर अधिकृतबाट प्रमाणित गरिएको प्रमाणपत्र सबैले देख्ने गरी राख्नुपर्नेछ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा १० को उपदफा (५) मा निम्न व्यवस्था गरिएको छः

दफा १० को उपदफा (५) दर्ता भएको व्यक्तिले दर्ताको प्रमाण पत्र आफ्नो कारोबार संचालन गर्ने प्रमुख स्थानमा सबैले देख्ने गरी राख्नु पर्ने छ र कारोबारको स्थान एकभन्दा बढी भएमा प्रमुख स्थान बाहेक अन्य स्थानमा समेत कर अधिकृतद्वारा प्रमाणित गरेको दर्ताको प्रमाणपत्र सबैले देखिने गरी राख्नु पर्नेछ।

(च) दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो दर्ता नम्बर अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार लगायत सबै कारोवारमा प्रयोग गरिने कागजातहरुमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा १० को उपदफा (६) मा निम्न व्यवस्था गरिएको छः दफा १० को उपदफा (६) दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो दर्ता नम्बरको प्रयोग मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र भन्सार सम्बन्धी सबै कारोबार र तोकिए बमोजिमका अन्य कारोबारको सम्बन्धमा समेत गर्नुपर्नेछ ।

यस सम्बन्धमा नियमावलीको नियम १३ मा निम्न व्यवस्था गरिएको छः

नियम १३. दर्ता नम्बरको प्रयोगः ऐनको दफा १० को उपदफा (६) मा उल्लिखित कारोबारहरुका अतिरिक्त दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो दर्ता नम्बरको प्रयोग आफूले गर्ने कारोबारसँग सम्बन्धित देहायका कागजातहरुमा समेत गर्नुपर्नेछ:-
(क) आयकर सम्बन्धी कागजातमा,
(ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागि एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋणको लागि दिइने निवेदन सम्बन्धी कागजातमा,
(ग) आयात तथा निर्यात सम्बन्धी कागजातमा ।

(छ) दर्ता भएको व्यक्तिले कुनै माध्यमबाट प्रदर्शन वा घोषणा गरेको कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको विक्री मूल्यमा कर सहितको मूल्य उल्लेख गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा नियम १४ख. मा निम्न व्यवस्था गरिएको छः

नियम १४ख. कर सहितको मूल्य उल्लेख गर्नुपर्नेः दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो औद्योगिक प्रदर्शनी कक्ष, बिक्री कक्ष, होटल, रेष्टुरेण्ट, बार कारोबारस्थल वा आपूर्ति गर्ने स्थानमा राखिएको कर लाग्ने बस्तु वा सेवाको बिक्री मूल्य (ट्याग प्राइस, मेनु प्राइस र सेल्फ प्राइस) मा कर सहितको मूल्य उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

३.११ दर्ता हुँदाको अवस्थाको मौज्दातमा तिरेको कर सम्बन्धी व्यवस्था

करयोग्य कारोबारमा संलग्न नरहेका व्यक्ति पछि कर लाग्ने कारोबारमा संलग्न भएमा वा स्वेच्छिक रुपमा दर्ता भएमा यस्ता व्यक्ति दर्ता हुन आउँदा उनीहरुसँग कर तिरेको वस्तु मौज्दातमा रहेको हुन सक्दछ । कुनै व्यक्तिसँग दर्ताको समयमा मौज्दातमा रहेको वस्तुको आयात तथा खरिदमा तिरेको कर कट्टी गर्न पाउने गरी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न दर्ता हुँदाको समयमा आफुसँग रहेको मौज्दातको विवरण दर्ता भएको १५ दिन भित्र नियमावलीको अनुसूची १६ बमोजिमको विवरणसहित मौज्दातमा रहेका वस्तु आयात तथा खरिद गर्दा प्राप्त भएका आयातसँग सम्बन्धित भन्सार प्रज्ञापन पत्र लगायतका कागजात र स्थानीय खरिदका कर बीजकहरु संलग्न गरी सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्दछ । यस सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था यसै निर्देशिकाको परिच्छेद ७ मा उल्लेख गरिएको छ ।

३.१२ ठेक्का वा करार सम्बन्धी व्यवस्था

ठेक्का बन्दोबस्त गरी वस्तु वा सेवाको खरिद गर्ने प्रचलन सरकारी निकाय, सार्वजनिक संघ संस्था वा अन्य व्यक्तिमा रहेको पाइन्छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा नियमावली, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली, तथा अन्य विनियमले सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संघ संस्थाले विभिन्न वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा विभिन्न प्रकारका ठेक्का बन्दोबस्त गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीले सरकारी निकाय, सार्वजनिक संघ संस्था वा दर्ता भएको व्यक्तिले वार्षिक ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्कापट्टा दिँदा वा परामर्श सेवा लगायतका सेवा प्राप्त गर्दा दर्ता भएका व्यक्तिसँग मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले उपर्युक्त निकाय वा व्यक्तिले निर्माण वा अन्य प्रकारको ठेक्का बन्दोवस्त मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नरहेको व्यक्तिसँग गर्न सक्दैनन् । साथै मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सरकारी वा सार्वजनिक निर्माण वा अन्य प्रकारको ठेक्का बन्दोबस्त गरी कर लाग्ने वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्न नसक्ने हुँदा यस्तो कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरु मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्दछ । यस सम्बन्धमा नियमावलीको नियम ६क. मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

नियम ६क. ठेक्का सम्बन्धी व्यवस्था:
(१) सरकारी निकाय, सार्वजनिक संघ संस्था वा दर्ता भएको व्यक्तिले आफूले गरेको ठेक्का सम्झौता र कर भुक्तानीको जानकारी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दिई सम्बन्धित ठेकेदारलाई कर भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
(२) सरकारी निकाय, सार्वजनिक संघ, संस्था वा दर्ता भएको व्यक्तिले वार्षिक पाँचलाख रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्कापट्टा दिँदा वा परामर्श सेवा लिंदा दर्ता भएको व्यक्तिसँग मात्र दिनु लिनु पर्नेछ ।

यस सम्बन्धमा निम्न उदाहरणबाट थप प्रष्ट पारिएको छः

उदाहरण ३.६

मानौं नेपाल सरकारले बागमती नदीको धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय पक्षको संरक्षण तथा विकास गर्ने उद्देश्यले नदीको दीर्घकालीन सरसफाई लगायत सोको आसपास वृक्षारोपण गर्ने गुरुयोजना तयार गर्दैछ। सो कार्यको लागि रु. १० लाख बजेट बिनियोजन भएको छ । उक्त कार्यको लागि सार्वजनिक सूचना | प्रकाशित गरी सक्षम र इच्छुक व्यक्ति वा निकायबाट प्रस्ताव माग गरिएको छ ।

गुरुयोजना तयार गर्ने प्राविधिक कार्य कन्सल्टेन्सी सेवा अन्तर्गत पर्ने भएको र उक्त सेवा करयोग्य सेवा हो । मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ६क. बमोजिम नेपाल सरकारले यस्तो सेवा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिबाट मात्र खरिद गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

३.१३ कर छुट भएका वस्तु वा सेवा मात्र आपूर्ति गर्ने ठेक्का सम्बन्धी व्यवस्था

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ मा उल्लिखित वस्तु वा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने व्यवस्था रहेको छ। उक्त अनुसूची १ मा उल्लिखित वस्तु वा सेवा बाहेक अन्य वस्तु वा सेवाको आपूर्तिलाई करयोग्य आपूर्ति मानिएको छ । कर छुट हुने वस्तु वा सेवा मात्र आपूर्ति गर्ने गरी कुनै ठेक्का बन्दोबस्त गरिएको छ भने त्यस्तो ठेक्कामा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुन्छ । करयोग्य र कर छुट हुने वस्तु वा सेवा मिश्रित कुनै ठेक्का बन्दोबस्त गरिँदैछ भने सम्पूर्ण आपूर्तिलाई करयोग्य आपूर्ति मानी मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्दछ।

३.१४ मिश्रित कारोबारको हकमा करलाग्ने मूल्य

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ मा उल्लिखित वस्तु वा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने व्यवस्था रहेको छ। उक्त अनुसूची १ मा उल्लिखित वस्तु वा सेवा बाहेक अन्य वस्तु वा सेवाको आपूर्तिलाई करयोग्य आपूर्ति मानिएको छ । कर छुट हुने वस्तु वा सेवा मात्र आपूर्ति गर्ने गरी कुनै ठेक्का बन्दोबस्त गरिएको छ भने त्यस्तो ठेक्कामा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुन्छ । करयोग्य र कर छुट हुने वस्तु वा सेवा मिश्रित कुनै ठेक्का बन्दोबस्त गरिँदैछ भने सम्पूर्ण आपूर्तिलाई करयोग्य आपूर्ति मानी मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्दछ।

जस्तैः रासन आपूर्ति गर्ने ठेक्का बन्दोबस्तमा कर लाग्ने र कर छुट हुने दुबै किसिमका वस्तुहरुका अतिरिक्त कर लाग्ने सेवा पनि गाँसिएको हुन्छ । निश्चित गुणस्तर भएका वस्तु निश्चित परिमाणमा निश्चित अवधि र स्थानमा आपूर्ति गर्ने र सोवापत निश्चित रकम भुक्तानी गर्ने र अन्य शर्तहरुको अधीनमा रही ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने व्यक्ति वा निकाय र ठेकेदारबीच करार सम्झौता सम्पन्न गरिएको हुन्छ । करार सम्झौताको परिपालना नगर्ने र शर्त भंग गर्ने पक्षले निश्चित हर्जाना वा जरिवाना व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको हुन्छ । करार सम्झौताले करारका पक्षहरुलाई अधिकार एवं जिम्मेवारी प्रदान गरेको हुन्छ । करयोग्य र कर छुट हुने वस्तुको मिश्रित आपूर्ति सम्बन्धी ठेक्कामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने हुँदा रासन आपूर्ति पनि करयोग्य कारोबार हो र रासन आपूर्ति गरे वापत भुक्तानी गरिने कुल रकम (प्रतिफल ) मा मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गरी दाखिला गर्नुपर्दछ ।

३.१५ भवन वा यस्तै संरचना निर्माण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ को समूह १२ बमोजिम भवन खरिद बिक्री वा हस्तान्तरण गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्थाले आवासीय एवं व्यवसायिक भवन, अपार्टमेण्ट, सपिंग कम्प्लेक्स जस्ता संरचनाहरुलाई समेट्दछ । भवन, अपार्टमेण्ट, सपिंग कम्प्लेक्स जस्ता संरचनाहरुको कारोबारमा कर (Output tax) नलाग्ने तर यस्ता वस्तुको निर्माण गर्दा विभिन्न किसिमका मूर्त एवं अमूर्त वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा कर तिरेको (Input tax) हुन सक्दछ । यसरी भवन, अपार्टमेण्ट, सपिङ कम्प्लेक्स जस्ता संरचनाहरुलाई उपभोग गर्न लायक (Usable) बनाउन वा तयारी वस्तु (Output) को रुपमा निर्माण गर्ने समग्र कार्यलाई कर लाग्ने सेवा आपूर्तिको रुपमा बुझिन्छ । यस्तो कर लाग्ने सेवा दर्ता भएको व्यक्तिले आपूर्ति गर्दा कारोवार मूल्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने तर सोही सेवा दर्ता नभएको व्यक्तिले आपूर्ति गरेमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने अवस्था सिर्जना नहोस् र कर लाग्ने आपूर्ति गर्दा सम व्यवहार कायम गर्ने र कर चुहावट रोक्ने उद्देश्यले पश्चगामी करारोपण (Reverse Charging ) प्रणालीको कार्यान्वयन गरिएको छ । यस प्रणालीले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका वा दर्ता नभएका व्यक्तिले व्यवसायिक प्रयोजनको लागि पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतको भवन, अपार्टमेण्ट, सपिंग कम्प्लेक्स वा विभागले तोकेको अन्य यस्तै प्रकारका संरचनाको निर्माण कार्य मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिबाट मात्र गराउनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। यदि यस्तो निर्माण कार्य मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएको व्यक्तिबाट गराएको भए तापनि यदि उक्त निर्माण सेवा दर्ता भएको व्यक्तिबाट गराएको अवस्थामा जे जति मूल्य अभिवृद्धि कर आकर्षित हुन्छ सो बराबरको कर उक्त सम्पत्तिको स्वामित्व रहेको व्यक्ति आफैँले गणना गरी दाखिला गर्नुपर्दछ । यसरी दाखिला गरेको नपाइएमा कर अधिकृतले सो संरचनाको स्वामित्व रहेका व्यक्तिवाट कर असुल गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ८ को उपदफा (३) मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरिएको छः

दफा ८ को उपदफा (३): व्यवसायिक प्रयोजनको लागि निर्माण गरिने पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भवन वा अपार्टमेण्ट वा सपिगं कम्पलेक्स वा विभागले तोकेका यस्तै प्रकारका अन्य संरचना दर्ता नभएको व्यक्तिबाट निर्माण गराएको भए तापनि त्यस्तो निर्माण दर्ता भएको व्यक्तिबाट गराए सरह मानी कर दाखिला गर्नुपर्नेछ । त्यसरी दाखिला नगरेमा सो संरचनाको स्वामित्व रहेका व्यक्तिबाट कर निर्धारण गरी असुल उपर गरिनेछ । स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “व्यवसायिक प्रयोजन” भन्नाले भवन अपार्टमेन्ट सपिङ कम्प्लेक्स वा विभागले तोकेका अन्य यस्तै संरचना निर्माण गरी बिक्री गर्ने एवं त्यस्ता संरचना चालु वा स्थायी सम्पत्तिको रुपमा लेखाङ्कन गरी आय आर्जनमा उपयोग गर्ने कार्य सम्झनुपर्दछ ।

यस सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ६ख मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरिएको छः

नियम ६ख. निर्माण सेवा सम्वन्धी विशेष व्यवस्थाः कुनै व्यक्तिले व्यवसायिक प्रयोजनको लागि पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतको भवन, अपार्टमेण्ट, सपिंग कम्प्लेक्स वा विभागले तोकेको अन्य यस्तै प्रकारका संरचना निर्माण गर्दा दर्ता भएको व्यक्तिबाट मात्र गराउनु पर्नेछ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ८ को उपदफा (३) को व्यवस्था लागु गर्ने क्रममा निम्न बमोजिमको प्रकृया अवलम्बन गर्नुपर्दछः

(१) ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) अन्तर्गत पर्ने संरचनाः ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) को कार्यान्वयनको प्रयोजनको लागि भवन अपार्टमेन्ट, सपिङ्ग कम्प्लेक्स लगायत सडक, पुल, विद्युत उत्पादन गृह, रंगशाला आदि प्रकृतिका सम्पत्ति, जुन स्थानान्तरण गर्न सकिँदैन त्यस्ता सबै सम्पत्तिलाई समावेश गर्नुपर्दछ । यो निर्देशिका लागु भएपश्चात विभागले उपर्युक्त वाहेक अन्य कुनै संरचना तोकेको अवस्थामा तोकिएका संरचनाको निर्माणका सन्दर्भमा समेत ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) को व्यवस्था लागु हुनेछ । (२) व्यवसायिक प्रयोजनको अर्थः मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि व्यवसायिक प्रयोजन भन्नाले भवन, अपार्टमेण्ट तथा सपिङ्ग कम्प्लेक्स र विभागले तोकेका अन्य यस्तै संरचना निर्माण गरी बिक्री गर्ने व्यवसाय गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिलाई स्थायी सम्पत्तिकोरुपमा लेखाकंन गरी आयआर्जनमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई सम्झनु पर्दछ ।
(३) संरचनाको पहिचानः ऐनको यस दफा कार्यान्वयनको लागि त्यस्तो संरचना एकै स्थानमा निर्माण भएको हुनुपर्दछ । कुनै व्यक्तिको विभिन्न स्थानमा रहेको व्यापारिक स्थल, शाखा प्रशाखा वा मुख्य कार्यालयमा अलग अलग निर्माण भएको तर समग्रमा रु.५० लाखभन्दा बढी भएको अवस्थामा यस दफाको प्रयोजनको लागि समावेश नगर्ने। तर आवाश गृह, सडक, पुल जस्ता संरचनालाई अलग अलग स्थानमा निर्माण भएको छ भने पनि यसलाई समावेश गर्नुपर्दछ ।
(४) सम्पत्तिको लागत गणनाः ऐनको यस प्रयोजनको लागि सम्पत्तिको मूल्य गणना गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो सम्पत्तिको लागत वा पूँजीकृत गरिने मूल्यमा वित्तीय शिरोभार (Financial Overhead) बाहेकको सबै निर्माण कार्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको लागतलाई समावेश गर्ने । यस अन्तर्गत नक्शाङ्कन, डिजाइन निर्माण खर्च सुपरीवेक्षण जस्ता खर्च समेत लागत प्रयोजनमा समावेश गर्नुपर्दछ ।
(५) सम्पत्तिमा समावेश हुने खर्च (Components): भवन, अपार्टमेन्ट लगायतका सम्पत्तिहरुको संरचना निर्माण एकै व्यक्ति वा अलग अलग व्यक्तिहरुबाट समेत गराउन सकिन्छ। जस्तैः विद्युतीकरण, सेनिटेशन, रंगरोगन (Painting), आन्तरिक सजावट (Interior Decoration) आदि Component हरुमा भएको सबै खर्चहरुलाई त्यस्तो संरचनाको अभिन्न अगंको रुपमा लिई त्यसमा भएको खर्च समेत समावेश गर्नुपर्दछ ।
(६) सम्पत्तिको कर लाग्ने मूल्य गणनाः सम्पत्तिको लागत वा पूँजीकृत हुने मूल्य मध्ये सम्पत्ति निर्माण पूर्व गरिने खर्चहरु जस्तैः नक्शाङ्कन, नक्शा स्वीकृत गर्न लाग्ने खर्च, वित्तीय लागत, तेश्रो पक्षलाई भुक्तानी गरेको सुपरीवेक्षण खर्च आदि समावेश नगरी अन्य सबै खर्चहरुलाई समावेश गर्ने । यस प्रयोजनको लागि निर्माण कार्यमा प्रयोग भएको अन्य मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने सबै वस्तु तथा सेवाहरु समावेश गर्नुपर्दछ ।
(७) करको गणना र असूलीः
(क) कुनै व्यक्तिले आफ्नो संरचना निर्माणको लागि निर्माण सामाग्री आफैले उपलब्ध गराएको एवं सो निर्माण कार्य मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिबाट गराएको छ र वस्तु तथा सेवा प्रयोग वापत दाखिला हुनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर पुरै प्राप्त भएको छ भने उल्लेखित रकममा कर गणना गर्नुपर्दैन ।
(ख) कुनै व्यक्तिले आफ्ना संरचना निर्माणको लागि निर्माण सामाग्री खरिद गरी निर्माण कार्य अमानतमा गराएको छ भने त्यसरी निर्माण भएको सम्पत्तिको लागतमा मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी भएजति मूल्य घटाई बाँकी रहेको मूल्यमा कर गणना गरी असूल गर्नुपर्दछ ।
(ग) यदि कुनै व्यक्तिले निर्माण गर्ने संरचनामा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री आफ्नै उत्पादन वा आंफुसँग भएको मौज्दातबाट प्रयोग गरेको छ । उक्त उत्पादन वा आफूसँग भएको मौज्दातबाट प्रयोग गरेका वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गरेको छैन र त्यस्तो संरचनाको निर्माण कार्य आफ्नै कामदार र कर्मचारीबाट गराएको छ भने त्यस संरचनाको बजार मूल्य अनुसार लागत कायम गरी मूल्य अभिवृद्धि कर गणना गरी असूल गर्नुपर्दछ ।
(८) सम्पत्तिको पहिचानको समयावधिः ऐनको यस दफाको प्रयोजनको लागि माथि बूँदा नं. २ अनुसार पहिचान भएको सम्पत्ति निर्माणमा जति सम लागे तापनि त्यसलाई समावेश गर्नुपर्दछ । त्यस्तो सम्पत्ति निर्माणको समयावधि आर्थिक वर्ष वा कुनै समय सीमालाई आधार नलिने र पहिचान भएको संरचना जति समयावधिमा निर्माण भए पनि त्यसलाई समावेश गर्नुपर्दछ ।
(९) कर निर्धारण तथा असूलीः भौतिक संरचना निर्माण गर्ने व्यक्ति मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्ति भए त्यस्तो व्यक्तिले संरचना निर्माणको क्रममा वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने क्रममा गरेको खर्चलाई आफ्नो कर अवधी अनुसार कर दाखिला गर्ने। जस्तैः मासिक कर विवरण बुझाउने करदाताले वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्दा गरेको खर्च जुन महिनामा भुक्तानी भएको हो सो महिना समाप्त भएको २५ दिनभित्र आफैले कर निर्धारण गरी कर दाखिला गर्नुपर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएको व्यक्तिले वस्तु तथा सेवा खरिद वा उपयोग मूल्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला नभएको हदसम्मको रकमको हुने मूल्य अभिवृद्धि कर अर्को महिनाको २५ गते भित्र दाखिला गर्नुपर्दछ।
(१०) दण्ड सजायः मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा ८ को उपदफा (३) मा भएको व्यवस्था परिपालन नगर्ने करदातालाई कर अधिकृतले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० अनुसार कर निर्धारण गर्दा उल्लिखित ऐनको दफा २९ को उपदफा (१क) वमोजिम कर विगोको २५ प्रतिशत जरिवाना गर्नुपर्दछ ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएको व्यक्तिको लागि दफा ८ को उपदफा (३) को व्यवस्था कसरी आकर्षित हन्छ भन्ने विषयमा देहायको उदाहरणले थप प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण ३.७

मानौं एबिसी हाउजिंग कम्पनी प्रा. लि. ले भवन निर्माण गरी बिक्री वितरण गर्ने कार्य गर्दछ । उक्त कम्पनीले रु.१ करोड ७६ लाखको लागतमा तीन तले भवन निर्माण गरेको छ । उक्त कम्पनीको वित्तीय विवरण अध्ययन गर्दा पूँजीकृत गरिएको मूल्यमा देहाय बमोजिमका शीर्षकमा देहाय बमोजिमको खर्च समावेश रहेको देखियोः
क) भवन निर्माणको लागि ५ आना जग्गा खरिद गर्दा लागेको मूल्य रु.५०,००,००० र उक्त जग्गाको स्तरोन्नतिको लागि लागेको खर्च रु.१,००,०००
ख) भवनको ड्रईङ्ग डिजाइनको लागि आर्किटेक्ट इन्जिनियरलाई भुक्तानी दिएको रकम रु.१,००,०००
ग) नक्शा स्वीकृत लगायत भवन निर्माण इजाजत दस्तुर वापत नगरपालिकालाई भुक्तानी गरेको रकम रु. १,००,०००
घ) भवनको विद्युतीकरणको लागि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरलाई भुक्तानी दिएको रकम रु.१,००,०००
ङ) भवनको सेनिटरी सम्बन्धी सम्पूर्ण ड्रईङ्ग डिजाइनको लागि इन्जिनियरलाई भुक्तानी दिएको रकम रु. १,००,०००
च) स्वीकृत नक्शा बमोजिमको भवन निर्माण गर्दा लाग्ने इटा, वालुवा, ढुंगा, फलामे छड, सिमेण्ट तथा अन्य फुटकर भौतिक सामाग्रीहरुको लागत रु.५०,००,००० छ) भवन निर्माण सम्बन्धी ज्याला रु.२०,००,०००
ज) इलेक्ट्रिफिकेसन तथा सेनिटरी सम्बन्धी भौतिक सामाग्रीको लागत रु.१०,००,०००
झ) इलेक्ट्रिफिकेसन तथा सेनिटरी सम्बन्धी कार्यको लागि ज्याला खर्च रु.५,००,०००
ञ) उक्त भवन निर्माण, इलेक्ट्रिफिकेसन तथा सेनिटरी सम्बन्धी कार्यको सुपरिवेक्षण तथा निरीक्षण गर्ने कार्य कम्पनीका कर्मचारीको रुपमा कार्यरत सिभिल इन्जिनियरलाई जिम्मेवार बनाईएको छ । इन्जिनियरको तलव भत्ता वापत रु.६,००,००० खर्च भएको छ ।
ट) भवनको ढोका, झ्याल जस्ता काष्ठजन्य सामग्री खरिद तथा निर्माण खर्च रु.१५,००,०००
ठ) अन्य ओभरहेड खर्च रु.५,००,०००
ड) विद्युत, खानेपानी तथा टेलिफोन लाईन जोड्ने कार्यको लागि सम्बन्धित निकायमा दाखिला गरेको दस्तुर तथा शुल्क वापतको रकम रु.१,००,००० (ढ) भवनको रंगरोगन, फर्निचर, फिक्चर्स र फ्लोरिङ्गको लागि लागेको खर्च रु.१,००,०००
ढ) ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) ले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गरी कर दाखिला गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिम गर्नेः

१. करलाग्ने मूल्यमा देहाय बमोजिमका रकम रू.५३,००,००० समावेश गर्न नपर्नेः
क) भवन निर्माणको लागि ५ आना जग्गा खरिद गर्दा लागेको मूल्य रु.५०,००,००० र उक्त जग्गाको स्तरोन्नतिको लागि लागेको खर्च रु.१,००,०००
ख) नक्शा स्वीकृत लगायत भवन निर्माण इजाजत दस्तुर वापत नगरपालिकालाई भुक्तानी गरेको रकम रु.१,००,०००
ग) विद्युत, खानेपानी तथा टेलिफोन लाईन जोड्ने कार्यको लागि सम्बन्धित निकायमा दाखिला गरेको दस्तुर तथा शुल्क वापतको रकम रु.१,००,०००

२. करलाग्ने मूल्य देहाय बमोजिम निर्धारण गर्नेः
क) भवनको ड्रईङ्ग डिजाइनको लागि आर्किटेक्ट इन्जिनियरलाई भुक्तानी दिएको रकम रु.१,००,०००
ख) इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरलाई भुक्तानी दिएको रकम.. रु.१,००,०००
ग) सेनिटरी सम्बन्धी इन्जिनियरिङ्ग सेवा शुल्क .. रु.१,००,०००
घ) निर्माण सामग्रीहरुको लागत रु. ५०,००,०००
ङ) भवन निर्माण सम्बन्धी ज्याला रु. रु.२०,००,०००
च) इलेक्ट्रिफिकेसन तथा सेनिटरी सम्बन्धी सामग्रीको लागत.. रु.१०,००,०००
छ) इलेक्ट्रिफिकेसन तथा सेनिटरी सम्बन्धी ज्याला खर्च रु.५,००,०००
ज) सिभिल इन्जिनियरको तलब भत्ता वापत ... रु.६,००,०००
झ) ढोका, झ्याल जस्ता काठ खरिद तथा निर्माण खर्च.. रु.१५,००,०००
ञ) अन्य ओभरहेड खर्च …रु.५,००,०००
ट) भवनको रंगरोगन, फर्निचर, फिक्चर्स र फ्लोरिङ्ग खर्च … रु.९,००,०००

कर लाग्ने कारोबार मूल्य रु.१,२३,००,०००
३. उपर्युक्त बमोजिमको कर लाग्ने मूल्यको १३ प्रतिशतले हुने रु. १५,९९,००० मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गर्ने ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिको लागि दफा ८ को उपदफा (३) को व्यवस्था कसरी आकर्षित हन्छ भन्ने विषयमा देहायको उदाहरणले थप प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण ३.८

मानौं कखग होटल प्रा. लि. ले हालको भवनमा अझ एक तला भवन थप निर्माण गरेको छ। उक्त होटल मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि दर्ता रहेको छ । थप एक तला भवन निर्माण गर्दा उक्त प्रा.लि.ले सबै इन्जिनियरिङ्ग सम्बन्धी कार्य मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको फर्ममार्फत गराएको, निर्माण सामग्री आफैं खरिद गरेको र भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएको व्यक्तिमार्फत गराएको पाइयो । उक्त प्रा. लि. को वित्तीय विवरण अध्ययन गर्दा देहाय बमोजिमका शीर्षकमा देहाय बमोजिमको खर्च समावेश रहेको देखियोः
क) भवनको ड्रइङ्ग डिजाइन, विद्युतीकरण, सेनिटरी सम्बन्धी सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ्ग सेवा वापत भुक्तानी दिएको रकम रु.५,६५,००० ( मूल्य अभिवृद्धि कर रु. ६५,००० समेत)
ख) नक्शा स्वीकृत लगायत भवन निर्माण इजाजत दस्तुर वापत नगरपालिकालाई भुक्तानी गरेको रकम रु.१,००,०००
ग) स्वीकृत नक्शा बमोजिमको भवन निर्माण गर्दा लाग्ने इटा, वालुवा, ढुंगा, फलामे छड, सिमेण्ट तथा अन्य फुटकर भौतिक सामाग्रीहरुको लागत रु.५०,००,००० ( मूल्य अभिवृद्धि कर रु.२,६०,००० समेत)
घ) भवन निर्माण सम्बन्धी ज्याला रु.१०,००,०००
ङ) इलेक्ट्रिफिकेसन तथा सेनिटरी सम्बन्धी भौतिक सामाग्रीको लागत रु. ११,३०,००० (मूल्य अभिवृद्धि कर रु.१,३०,००० समेत)
च) इलेक्ट्रिफिकेसन तथा सेनिटरी सम्बन्धी कार्यको लागि ज्याला खर्च रु.२,००,०००
छ) भवनको रंगरोगन, फर्निचर, फिक्चर्स र फ्लोरिंगको लागि लागेको खर्च रु.२२,६०,००० (मूल्य अभिवृद्धि कर रु. २,६०,००० समेत)
ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) ले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गरी कर दाखिला गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिम गर्नेः

१. करलाग्ने मूल्य देहाय बमोजिम निर्धारण गर्नेः
क) ड्रइङ्ग डिजाइन, विद्युतीकरण, सेनिटरी इन्जिनियरिङ्ग सेवा शुल्क ..रु.५,००,०००
ख) निर्माण सामग्रीहरुको लागत .रु.४७,४०,०००
ग) भवन निर्माण सम्बन्धी ज्याला..रु.१०,००,०००
घ) इलेक्ट्रिफिकेसन तथा सेनिटरी सम्बन्धी सामाग्रीको लागत .रु.१०,००,०००
ङ) इलेक्ट्रिफिकेसन तथा सेनिटरी सम्बन्धी ज्याला खर्च .रु.२,००,०००
च) रंगरोगन, फर्निचर, फिक्चर्स र फ्लोरिंगको लागि लागेको खर्च ......रु.२०,००,०००

कर लाग्ने कारोबार मूल्य ..रु. ९४,४०,००० ३. उपर्युक्त बमोजिमको कर लाग्ने मूल्यको १३ प्रतिशतले हुने रु. १२,२७,२०० मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गर्ने ।

४. देहाय बमोजिमको वस्तु वा सेवा खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर रु. ७,१५,००० ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित कर अवधिमा नियमित रुपमा कर कट्टी दावी गर्नेः
क) भवनको ड्रइङ्ग डिजाइन, विद्युतीकरण, सेनिटरी सम्बन्धी सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ्ग सेवा खरिद गर्दा तिरेको कर रु.६५,०००
ख) स्वीकृत नक्शा बमोजिमको भवन निर्माण गर्दा लाग्ने इटा, फलामे छड, सिमेण्ट तथा अन्य फुटकर भौतिक सामाग्रीहरु खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर रु।२,६०,०००
ग) इलेक्ट्रिफिकेसन तथा सेनिटरी सम्बन्धी सामग्री खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर रु.१,३०,०००
घ) भवनको रंगरोगन, फर्निचर, फिक्चर्स र फ्लोरिङ्ग खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर रु. २,६०,०००

५. माथिको उदाहरणमा दाखिला गर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर देहाय अनुसार हुन्छः
क्र.सं. विवरण रकम रु. मूल्य अभिवृद्धि कर रु.
क) करलाग्ने मूल्य ९४,४०,००० १२,२७,२००
ख) खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर ७,१५,०००
ग) दाखिला गर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (क-ख) ५,१२,२००

३.१६ दर्ता खारेजी

दर्ता भई करयोग्य कारोबारमा संलग्न रहेको व्यक्तिले त्यस्तो कारोबारलाई निरन्तरता नदिन सक्दछ। यसै अवस्थालाई दृष्टिगत गरी ऐनले केही निश्चित अवस्थामा दर्ता भएका व्यक्तिले दर्ता खारेज गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्न सक्ने वा कर प्रशासनले दर्ता खारेज गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दर्ता खारेजीको लागि आवेदन गर्ने व्यक्तिले तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी सो दर्ता खारेज हुने अवस्था सिर्जना भएको मितिले ३० दिनभित्र दर्ता खारेज हुने अवस्था खुलाई अनुसूची ११ वमोजिमको कर विवरण तथा बुझाउनु पर्ने कर रकम बुझाएको प्रमाण (बैंक भौचर) समेत संलग्न राखी सम्बन्धित कर अधिकृत समक्ष दरखास्त दिनुपर्दछ ।

यसरी दर्ता खारेजीको दरखास्त पेश भइसकेपछि निजको सो अवधिसम्मको कारोबारको कर परीक्षण गरी सोबाट कायम भएको तथा त्यस अगाडि नै सरकारलाई तिर्न बुझाउन बाँकी कुनै कर बक्यौता भए सो समेत चुक्ता गरिसकेपछि दर्ता खारेजीको प्रक्रिया अगाडि वढाइन्छ । यसरी दर्ता खारेजी गर्दा दर्ता कायम रहेका बखत करदाताले तिर्न बुझाउन पर्ने करको सम्पूर्ण रकम चुक्ता गरेको हुनुपर्दछ । साथै दर्ता खारेज हुने मितिमा मौज्दातमा रहेका कर लाग्ने कारोबारसँग सम्बन्धित वस्तु वा सम्पत्तिहरु भए सो पनि प्रचलित बजार मूल्यमा बिक्री भएको मानी कर दाखिला गर्नुपर्दछ ।

३.१६.१ दर्ता खारेजी गर्नुपर्ने अवस्था

ऐनले तोकेको अवस्थामा दर्ता भएको व्यक्तिको कारोबारको कर अधिकृतले दर्ता खारेजी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। के कस्तो अवस्थामा दर्ता खारेजी गर्नुपर्ने हो सो सम्बन्धमा ऐनको दफा १०क., दफा १०ख र दफा ११ मा उल्लेख गरिएको छ। मूल्य अभिवृद्धि करमा अस्थायी रुपमा दर्ता भएका करदाताको दर्ता खारेजी गर्नुपर्ने अवस्थाका सम्बन्धमा ऐनको दफा १०क. को उपदफा (३) मा देहाय वमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

दफा १०क. को उपदफा (३) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यक्रमको लागि मात्र दर्ता भएको करदाताले आयोजना गरेको प्रदर्शनी मेला समाप्त भएको सात दिनभित्र कारोबारको विवरण पेश गरी लाग्ने सम्पूर्ण कर समेत दाखिला गरी अस्थायी दर्ता खारेज गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका संयुक्त उपक्रमको दर्ता खारेजी गर्नुपर्ने अवस्थाका सम्बन्धमा ऐनको दफा १०ख को उपदफा (३) मा देहाय वमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

दफा १०ख. को उपदफा (३) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता भएको संयुक्त उपक्रमले त्यस्तो उपक्रम खडा गर्दा गरेको सम्झौतामा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि दर्ता खारेज गराउनु पर्नेछ ।

यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि करमा अस्थायी रुपमा दर्ता भएका करदाता र संयुक्त उपक्रम बाहेक अन्य (मूल्य अभिवृद्धि करमा स्थायी रुपमा दर्ता भएका) करदाताको दर्ता खारेजी गर्नुपर्ने अवस्थाका सम्बन्धमा ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) मा देहाय वमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

(११) दर्ता खारेजीः (१) कर अधिकृतले देहायको कुनै अवस्थामा दर्ता भएको व्यक्तिको दर्ता खारेज गर्नुपर्नेछः-
(क) संगठित संस्था भए त्यस्तो संगठित संस्था वन्द, बिक्री वा हस्तान्तरण भएमा वा अन्य कुनै किसिमबाट त्यस्तो संगठित संस्थाको अस्तित्व कायम नरहेमाः

यस सम्बन्धमा निम्न उदाहरणबाट थप प्रष्ट पारिएको छः

उदाहरण ३.९

चाउचाउ बिक्री वितरण गर्ने रञ्जन कम्पनीले आफ्नो कारोबार बन्द गरी कम्पनीको दर्ता खारेज गरेको रहेछ। कम्पनी खारेजी पछि सो कम्पनीको अस्तित्व नै समाप्त हुने भएकोले मूल्य अभिवृद्धि करमा पनि दर्ता खारेजीको लागि निवेदन दिएको अवस्थामा छानवीन गरी त्यसको दर्ता खारेजी गर्नुपर्दछ । तर सो कम्पनीले गरिरहेको चाउचाउको कारोबार छाडी सोको ठाउँमा चियाको कारोबार गरेमा भने दर्ता खारेजी गर्नुपर्दैन।

(ख) व्यक्तिगत स्वामित्व भए त्यस्तो स्वामित्व भएको व्यक्तिको मृत्यु भएमाः

व्यक्तिगत स्वामित्वमा दर्ता भई संचालित कारोबारको हकमा मालिकको मृत्यु भएमा निजको दर्ता खारेज गर्नुपर्दछ। सो कारोबारको संचालन मृतकको हकवालाले गर्न चाहेमा पछिल्लो मालिकको नाउबाट नयाँ दर्ता गर्नुपर्दछ। यस सम्बन्धमा निम्न उदाहरणबाट थप प्रष्ट पारिएको छः

उदाहरण ३.१०

मानौं बाबुको मृत्यु भई निजले गरिरहेको कारोबार निजको छोराको नाममा नामसारी भई आएको अवस्थामा सो कारोबार बाबुको नामबाट छोराको नाममा हस्तान्तरण भएको मानिन्छ । यस अवस्थामा बाबुको नाममा रहेको कारोबारको दर्ता खारेज गरी छोराको नाममा नयाँ कारोबारको रुपमा उक्त कारोबार छुट्टै दर्ता गर्नुपर्दछ । तर छोराको नाममा पहिले नै कुनै कारोबार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता रहेको भएमा सो कारोबारलाई नयाँ दर्ता नगरी साबिकको कारोबारको दर्ता नम्बरमा नै कारोवार थप गर्नुपर्दछ । प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु सँगै निजको कानूनी अस्तित्व समाप्त हुने भएकोले यस्तो प्रावधान गरिएको हो ।

(ग) साझेदारी संस्था भए त्यस्तो साझेदारी संस्था विघटन भएमा वा साझेदारको मृत्यु भएमाः

साझेदारी फर्ममा साझेदारको निर्णय बमोजिम दर्ता खारेज गर्ने प्रक्रिया शुरु हुन्छ । साझेदारी सम्झौता पूर्णतयाः खारेज गरी फर्म विघटन भएमा वा साझेदारको मृत्यु भएमा त्यस्तो साझेदारी फर्मको अन्त्य भएको मानी सो साझेदारीको दर्ता खारेज गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यसैगरी एकल स्वामित्वमा भएको फर्मलाई साझेदारीमा रुपान्तरण भएमा वा साझेदारी फर्म एकल स्वामित्वको फर्मको रुपमा रुपान्तरण भएको अवस्थामा साविकको स्थायी लेखा नम्बर खारेज गरी नयाँ स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्दछ ।

(घ) दर्ता भएको व्यक्तिले कर लाग्ने कारोबार गर्न छाडेमाः

करलाग्ने वस्तुको कारोबार गरिरहेको व्यक्तिले करयोग्य वस्तुको कारोबार गर्न छाडेमा वा कर छुटका वस्तुको मात्र कारोबार गर्न थालेमा निजको दर्ता खारेज गर्नुपर्दछ ।

(ङ) लगातार बाह्र महिनासम्म शून्य विवरण दिने वा विवरण नै नदिई वसेका करदाता भएमाः

करयोग्य कारोबार नगर्ने दर्तावाला करदाताको दर्ता कायम राखि राख्नुको औचित्य छैन । त्यस्तै करदाताको हकमा समेत करको औपचारिकता पूरा गर्नु र त्यस प्रयोजनको लागि अनावश्यक लागत व्यहोर्नु पर्ने अवस्था रहनु उचित होइन। त्यसैले दर्ता भएका तर कारोबार नगर्ने करदातालाई निश्चित समयपछि अनिवार्यरुपमा दर्ता खारेजी गरिदिनु उचित हुन्छ । त्यसैले लगातार एक वर्षसम्म शून्य विवरण दिने वा विवरण नै नदिई वसेका करदाताको कारोबार नभएको मानी खारेज गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

(च) बिगत बाह्र महिनामा वस्तुको हकमा पचास लाख रुपैयाँ र वस्तु तथा सेवा मिश्रित कारोबारको र सेवाको हकमा बीस लाख रुपैयाँ करयोग्य कारोबार नपुगेको करदाता भएमाः

दर्ता भएको कुनै व्यक्तिको बिगत बाह्र महिनामा वस्तुको कारोबारको हकमा पचास लाख रुपैयाँभन्दा कम र वस्तु तथा सेवा मिश्रित कारोबार एवं सेवा कारोबारको हकमा बीस लाख रुपैयाँभन्दा कमको कारोबार भएमा त्यस्तो करदाताको दर्ता खारेज गर्नुपर्दछ । तर तोकिएको सीमाभन्दा कम कारोबार हुने करदाताले आफ्नो दर्ता कायमै राख्न चाहेमा सो प्रयोजनका लागि निवेदन दिनु पर्ने र त्यसरी निवेदन दिने करदाताको भने कारोबारको सीमा कम भए पनि दर्ता कायम रहने अर्थात दर्ता खारेज नहुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) मा निम्न व्यवस्था रहेको छः

दफा ११ को उपदफा (२) उपदफा (१) को खण्ड (च) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ९ बमोजिम स्वेच्छिक रुपमा दर्ता भएका करदाताले आफ्नो दर्ता कायमै राख्न चाहेमा विगत बाह्र महिनाको अन्तिम विवरण साथ तोकिएको ढाँचामा दरखास्त दिएमा त्यस्ता करदाताको दर्ता कायमै रहनेछ ।

तोकिएको सीमाभन्दा कम कारोबार रहेको तर दर्ता कायम राख्न चाहने करदाताले बाह्रौं महिनाको विवरण पेश गर्दा सो विवरणसँगै तोकिएको ढाँचाको निवेदन समेत पेश गर्नुपर्दछ । त्यस्तो निवेदन पेश हुन नआएमा कर अधिकृतले ऐन तथा नियमानुसार यस्तो करदाताको दर्ता खारेज गर्नुपर्दछ ।

(छ) भूलवश दर्ता भएकोमा

करयोग्य कारोबार नगर्ने वा करछुट हुने वस्तु वा सेवाको मात्र कारोबार गर्ने करदाता भूलवस दर्ता भएमा त्यस्ता करदाताले दर्ता खारेजीको लागि निवदेन दिएमा वा अन्य कुनै माध्यमबाट कर अधिकृतलाई सो कुराको जानकारी प्राप्त भएमा कर अधिकृतले सोको दर्ता खारेजी गर्नुपर्दछ ।

उदाहरण ३.११

मानौ, घर जग्गाको खरिद बिक्रीको कारोबार गर्ने एविसि डेभलपर्स कम्पनीले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ठमेलमा मुल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताको लागि निवेदन दिएको रहेछ । कार्यालयको कर अधिकृतले पनि भुलवस दर्ता गरी प्रमाणपत्र प्रदान गरेको रहेछ । करदाताले दर्ता भएपछि मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ बमोजिम घर जग्गाको खरिद बिक्री कारोबार कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाहरु अन्तर्गत पर्ने थाहा पाई भुलवस दर्ता भएको भनी दर्ता खारेजीको लागि निवेदन दिएमा वा कर अधिकृतलाई कर छुटको सूचीमा परेको कारोबार भुलवस दर्ता गरेको भनी जानकारी प्राप्त भएमा कर अधिकृतले सोको दर्ता खारेजी गर्नुपर्दछ ।

३.१६.२ स्थायी दर्ता भएका करदाताको दर्ता खारेजी प्रकृया

३.१६.२.१ सामान्य अवस्थामा दर्ता खारेजीको प्रकृया

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा १० बमोजिम स्थायी रुपमा दर्ता भएका करदाताको दर्ता खारेज गर्नुपर्ने भएमा त्यस्ता करदाताको दर्ता खारेजी गर्ने प्रकृया ऐन र नियमावलीमा व्यवस्थित गरिएको छ । दर्ता खारेजीका सम्बन्धमा ऐनको दफा ११ को उपदफा (३) मा निम्न व्यवस्था रहेको छः

दफा ११ को उपदफा (३): दर्ता खारेजीको लागि कर विवरण पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र करदाताले कर परीक्षणको लागि कागजात पेश गर्नुपर्नेछ र कर अधिकृतले त्यस्ता करदाताको कर परीक्षण गरी तीन महिनाभित्र दर्ता खारेज गरी वा दर्ता खारेज नहुने भए त्यसको जानकारी करदातालाई दिनु पर्नेछ । उक्त अवधिभित्र र अधिकृतले दर्ता खारेज नगरेमा वा दर्ता खारेज हुने भनी निर्णय नगरेमा त्यस्तो अवधिपछिको कर विवरण करदाताले पेश गर्नुपर्ने छैन ।

त्यस्तै नियमावलीको नियम १२ मा दर्ता खारेजी प्रकृयाका सम्बन्धमा निम्न व्यबस्था रहेको छः

नियम १२. दर्ता खारेजी प्रक्रिया:
(१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्थाको कारणबाट कुनै दर्ता भएको व्यक्तिको दर्ता खारेज हुने भएमा त्यस्तो दर्ता भएको व्यक्ति वा निज नरहेको अवस्थामा निजको हकवालाले दर्ता खारेज हुने अवस्था सिर्जना भएको मितिले तीस दिनभित्र दर्ता खारेज गर्नको लागि दर्ता खारेज हुने अवस्था खुलाई अनुसूची - ११ बमोजिमको कर विवरण तथा बुझाउनु पर्ने कर रकम समेत संलग्न राखी सम्बन्धित कर अधिकृत समक्ष दरखास्त दिएमा वा दफा ११ को उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्था विद्यमान रही दर्ता भएको व्यक्तिको दर्ता खारेज गर्नुपर्ने कुरामा सम्बन्धित कर अधिकृत विश्वस्त भएमा बाँकी कर रकम बुझाउन लगाई त्यस्तो व्यक्तिको दर्ता खारेज गरी सो कुराको जानकारी सम्बन्धित दर्ता भएको व्यक्ति वा निजको हकवाला र विभागलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दर्ता खारेजीको लागि दरखास्त दिएपछि दर्ता खारेजीको जानकारी नभएसम्म वा ३ महिनासम्म कर विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।
(३) दर्ता खारेजीको दरखास्त परेको मितिले ३ महिनाभित्र दर्ता खारेज भएको वा नहुने भए सो विषयको जानकारी दिनु सम्बन्धित कर अधिकृतको कर्तव्य हुनेछ ।

ऐन र नियमावलीका उपरोक्त व्यवस्थाहरु अनुसार दर्ता खारेजीका सन्दर्भमा दर्ता खारेज हुने करदाताले देहाय बमोजिम गर्नु पर्दछः
(क) दर्ता खारेज हुने करदाता वा निजको हकवालाले दर्ता खारेज हुने अवस्था सिर्जना भएको मितिले तीस दिनभित्र दर्ता खारेज गर्नको लागि नियमावलीको अनुसूची - ११ बमोजिमको कर विवरण पेश गर्नुपर्दछ ।
(ख) अनुसूची-११ बमोजिमको कर विवरण बुझाएको करदाताले सो विवरण देहाय बमोजिम पेश गर्नु पर्दछः
▪ मौज्दातमा रहेका करयोग्य बस्तुको १३ प्रतिशतले हुने रकम सो विवरणको अन्य थपघटको डेविटतर्फ समावेश गर्ने,
▪ पहिले पुँजीगत वस्तुमा क्रेडिट दावी गरेको भए सो वस्तु हालको बजार मूल्यको १३ प्रतिशतले हुने रकम सो विवरणको अन्य थपघटको डेविटतर्फ समावेश गर्ने,
▪ अनुसूची-११ बमोजिमको कर विवरण र सोभन्दा अगाडिका कर विवरण वा कर निर्धारण बमोजिम बुझाउन बाँकी कुनै कर रकम भए सो रकम दाखिला गर्नुपर्दछ ।
(ग) अनुसूची-११ बमोजिमको कर विवरण पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र कर परीक्षणको लागि कागजात पेश गर्नुपर्दछ ।
(घ) दर्ता खारेजीको लागि दरखास्त दिएपछि दर्ता खारेजीको जानकारी नभएसम्म वा तीन महिनासम्म कर् विवरण पेश गर्नुपर्दछ।
(ङ) दर्ता खारेजी परिक्षणबाट कुनै कर निर्धारण भएमा सो रकम दाखिला गर्ने।

ऐन र नियमावलीका उपरोक्त व्यवस्थाहरु अनुसार दर्ता खारेजीका सन्दर्भमा सम्बन्धित कार्यालयको कर अधिकृतले देहाय बमोजिम गर्नु पर्दछः
(क) दर्ता खारेज हुने करदाताले कर परीक्षणको लागि पेश गरेका कागजात परीक्षण गरी सो करदाताको कर दायित्व यकिन गर्नुपर्दछ ।
(ख) दर्ता खारेज हुने करदातालाई बुझाउन बाँकी कर रकम बुझाउन लगाउनु पर्दछ ।
(ग) करदाताले बाँकी कर रकम बुझाए पछि सो करदाताको दर्ता खारेज गर्नुपर्दछ ।
(घ) दर्ता खारेजीको जानकारी सम्बन्धित करदातालाई गराउनु पर्दछ ।
(ङ) दर्ता खारेजीको दरखास्त परेको मितिले ३ महिनाभित्र दर्ता खारेज भएको वा नहुने भए सो विषयको जानकारी दिनुपर्दछ ।

३.१६.२.२ विशेष अवस्थामा दर्ता खारेजीको प्रकृया

विगत बाह्र महिनामा लगातार शून्य कर विवरण बुझाउने वा विवरण नै नबुझाउने करदाताहरुको कर अधिकृतले दर्ता खारेजी गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ११ ले गरेको छ। त्यसै गरी विगतमा अनिवार्य दर्ता व्यवस्था अन्तर्गत दर्ता भएका तर कारोबार थ्रेसहोल्डभन्दा घटी भएका, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ९ को साविकको व्यवस्था बमोजिम स्वेच्छिक रुपमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका तर कारोबार थ्रेसहोल्डभन्दा घटी भएका र उक्त दफाको हालको व्यवस्था बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता कायम रही रहन योग्य नभएका तथा विगतमा थ्रेसहोल्डभन्दा बढी कारोबार भएका तर हाल थ्रेसहोल्डभन्दा घटीको कारोवार हुन गएका करदाताको दर्ता खारेजी गर्नुपर्ने छ । यस प्रकारको विशेष अवस्था अनुसार खारेज हुनु पर्ने व्यक्तिले दर्ता खारेज गरिदिन दरखास्त नदिएकै कारणले मात्र सो व्यक्तिको दर्ता खारेज गर्न नमिल्ने वा नसकिने देखिँदैन। यही अवस्थालाई दृष्टिगत गरी विशेष अवस्थामा दर्ता खारेजी गर्ने सम्बन्धमा नियमावलीको नियम १२ को उपनियम (४) मा निम्न व्यवस्था रहेको छः

नियम १२ को उपनियम (४) : मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको तर यो उपनियम प्रारम्भ भएपछि मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने सीमाभन्दा घटी कारोबार भएको करदाताको खारेजी तथा त्यस्ता करदाताको कर मिलान गर्न बाकी रकम (क्रेडिट) को व्यवस्थापन महानिर्देशकले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम हुनेछ ।

नियमावलीले दिएको यसै अधिकार अनुसार विगतमा अनिवार्य दर्ता व्यवस्था अन्तर्गत दर्ता भएका तर कारोबार थ्रेसहोल्डभन्दा घटीको भएका, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ९ को साविकको व्यवस्था बमोजिम स्वेच्छिक रुपमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका तर कारोबार थ्रेसहोल्डभन्दा घटी भएका र उक्त दफाको हालको व्यवस्था बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता कायम रही रहन योग्य नभएका तथा विगतमा थ्रेसहोल्डभन्दा बढी कारोबार भएका तर हाल थ्रेसहोल्डभन्दा घटीको कारोबार हुन गएका करदाताको दर्ता खारेजी सम्बन्धमा नियम १२ को उपनियम (४) बमोजिम देहाय अनुसारको प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछः

१) करदाताले दर्ता खारेजीको कारण जस्तै: (क) विगतमा अनिवार्य दर्ता व्यवस्था अन्तर्गत दर्ता भएका तर कारोबार थ्रेसहोल्डभन्दा घटीको भएका, (ख) मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ९ को साविकको व्यवस्था वमोजिम स्वेच्छिक रुपमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका तर कारोबार थ्रेसहोल्डभन्दा घटी भएका र उक्त दफाको हालको व्यवस्था बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता कायम रही रहन योग्य नभएका (ग) विगतमा थ्रेसहोल्डभन्दा बढी कारोवार भएका तर हाल थ्रेसहोल्डभन्दा घटीको कारोबार हुन गएका) उल्लेख गरी दर्ता खारेजीको लागि अनुसूची ११ सम्बन्धित कर अधिकृत समक्ष पेश गर्नुपर्ने, यसरी दर्ता खारेजीको लागि निवेदन (अनुसूची ११) पेश गर्ने करदाताले अद्यावधिक रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण तथा आय विवरण पेश गरेको हुनुपर्ने ।

२) बुंदा नं. (१) बमोजिम दर्ता खारेजीको लागि अनुसूची ११ पेश गर्दा सोमा उक्त दिन सम्मको कारोबारको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने ।

३) मौज्दात (stock) मा रहेको करयोग्य सामानको बजार मुल्यको १३ प्रतिशतले हुने रकम हिसाव गरी सोलाई अनुसूची ११ को महल नं. ३.२ को डेविटतर्फ समायोजन गर्नुपर्ने । साथै मौज्दातको विवरण पनि संलग्न गर्नुपर्ने । मानौं दर्ता खारेजीको लागि निवेदन दिने करदाताको मौज्दातमा रु.१० लाख मूल्यको सामान रहेछ । सो सामानको हालको बजार मूल्य रु. ११ लाख रहेछ । यस्तो अवस्थामा निज करदाताले रु. ११ लाखको १३ प्रतिशतले हुने रकम रु.१,४३,००० अनुसूची ११ को महल नं. ३.२ (कर कट्टी दावी गरिसकेको स्टक) को डेविटतर्फ समायोजन गर्नुपर्दछ ।

४) क्रेडिट दावी गरेको पुँजीगत सामानको हालको बजार मुल्यको १३ प्रतिशतले हुने रकम हिसाव गरी सोलाई अनुसूची ११ को महल नं. ३.१ (अन्य थपघट) को डेविटतर्फ समायोजन गर्नुपर्ने । मानौँ दर्ता खारेजीको लागि निवेदन दिने करदातासँग विगतमा क्रेडिट दावी गरेको पुँजीगत सामान जस्तै कम्प्युटर, मोटरसाइकल, टेबल कुर्ची आदि रहेछन् । यी सामानको हालको बजार मूल्य रु. ५ लाख रहेछ । यस्तो अवस्थामा निज करदाताले रु.५ लाखको १३ प्रतिशतले हुने रकम रु.६५,०००।०० अनुसूची ११ को महल नं. ३.१ (अन्य थपघट ) को डेविटतर्फ समायोजन गर्नुपर्दछ ।

५) बुंदा नं. (२), (३) र (४) वमोजिम गर्दा डेविट अवस्था देखिएमा उक्त रकम दाखिला गर्न लगाउनु पर्ने ।

६) माथि उल्लेख भए अनुसार गरी करदाताबाट दर्ता खारेजीको निवेदन (अनुसूची ११ ) पेश भएपछि र अधिकृतले देहाय बमोजिम दर्ता खारेजी सम्बन्धी कर परीक्षण गर्नेः
६.१ करदाताको कारोबार परिसर निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्न आवश्यक भए सो समेत गर्ने ।
६.२ दर्ता खारेजी कर परीक्षणको सिलसिलामा प्रचलित कर परीक्षण सम्बन्धी विभागीय नीति निर्देशनको अवलम्बन र परिपालना गर्ने ।

७) दर्ता खारेजीको निर्णय भएपछि सो अनुसार कम्प्युटर अभिलेखमा प्रविष्टी गरी करदातालाई दर्ता खारेजीको जानकारी दिने ।

८) दर्ता खारेज गरेपछि सोको जानकारी करदाताको कारोबार हुन सक्ने सम्भाव्य निकायहरु जस्तैः भन्सार कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायत ठेकेदारहरुको हकमा सडक, सिचांई, खानेपानी, भवन आदि निकायहरुलाई दिने ।

९) दर्ता खारेज भएका करदाताको विवरण विभागको वेवसाईटमा राख्ने त्यसै गरी बिगत बाह्र महिनादेखि लगातार शून्य विवरण बुझाएका वा विवरण नै नदिएका करदाताको दर्ता खारेजी सम्बन्धमा देहायको प्रकृया अपनाउनु पर्नेछः
१. विगत बाह्र महिनादेखि लगातार शून्य विवरण बुझाएका करदाता तथा विगत बाह्र महिनादेखि विवरण नदिएका करदाताको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने । त्यस्ता करदाताको दर्ता खारेजीको निर्णय गरी सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने ।
२. विवरण नबुझाएका करदातालाई कर विवरण पेश गर्न ३० दिनको म्याद दिई सो म्याद भित्र विवरण नबुझाएमा दर्ता खारेज हुने व्यहोरा समेत खुलाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने ।
३. दर्ता खारेजीको निर्णय गर्नु पूर्व देहाय बमोजिमको विवरण भिडान गर्नेः (क) विभागको सूचना प्रणालीबाट करदाताको खरिद बिक्री, साहु, आसामी विवरण (Mismatch Report) भिडान गर्ने, (ख) ठेक्का भुक्तानीको जानकारी ।
४. ती करदाताले सूचनामा दिइएको म्यादभित्र कर बिबरण दाखिला नगरेमा दर्ता खारेजीको निर्णय गरी सूचना प्रणालीमा प्रविष्टी गर्ने ।
५. दर्ता खारेजीको निर्णयको जानकारी अबिलम्ब सम्बन्धित करदाता, विभागको सूचना प्रविधि महाशाखा र करदाता सेवा शाखालाई दिने र सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशन गर्ने ।

माथि उल्लेख भए अनुसारको प्रकृया पूरा भै दर्ता खारेज हुने करदाताको मिलान हुन बाँकी कर र तिर्न बाँकी करका सम्बन्धमा निम्न अनुसार गर्नेः
(क) दर्ता खारेज हुने करदाताको तिर्न बाँकी कर नरहेको तर मिलान हुन बाँकी कर रहेको भए सो करलाई सण्डी क्रेडिटमा राख्न विभागमा लेखी पठाउने ।
(ख) दर्ता खारेज हुने करदाताको तिर्न बाँकी कर रहेको तर मिलान हुन बाँकी कर नरहेको भए सो तिर्न बाँकी करलाई सण्ड्री डेविटमा राख्न विभागमा लेखी पठाउने ।
(ग) दर्ता खारेज हुने करदाताको तिर्न बाँकी कर र मिलान हुन बाँकी कर दुबै रहेको भए देहाय बमोजिम गर्ने: (अ) दर्ता खारेज हुने करदाताको तिर्न बाँकी करभन्दा र मिलान हुन बाँकी कर बढी भएमा मिलान हुन बाँकी करमा तिर्न बाँकी कर कट्टा गरी बाँकि हुन आउने रकम सण्ड्री क्रेडिटमा राख्न विभागमा लेखि पठाउने । (आ) दर्ता खारेज हुने करदाताको मिलान हुन बाँकी करभन्दा तिर्न बाँकी कर बढी भएमा मिलान हुन बाँकी करको रकम तिर्न बाँकी करमा कट्टा गरी बाँकी हुन आउने तिर्न बाँकी रकम सण्ड्री डेविटमा राख्न विभागमा लेखि पठाउने । (इ) दर्ता खारेज हुने करदाताको मिलान हुन बाँकी करमा कट्टा गरिएको हदसम्मको तिर्न बाँकी रकमका लागि TP Notice जारी गरी सूचना प्रणालीमा प्रविष्टी गर्ने ।
(घ) उपर्युक्त खण्ड (ग) बमोजिम सण्ड्री डेविट वा क्रेडिटमा राख्नु पर्ने रकमलाई सूचना प्रणालीमा अभिलेखिकरण गर्न विभागले उपयुक्त ब्यवस्था मिलाउने ।
(ङ) उपर्युक्त खण्ड (ख) र खण्ड (ग) को (आ) बमोजिम सण्ड्री डेविटमा राखिएको रकम असुल गर्न आवश्यक कारवाही गर्ने ।
(च) उपर्युक्त खण्ड (क) र खण्ड (ग) को (अ) बमोजिम सण्ड्री क्रेडिटमा राखिएको रकम कसैले फिर्ता माग गरेमा सो करदाताको पूर्ण कर परिक्षण गरी फिर्ता पाउने ठहरेको रकम फिर्ता गर्न बिभागसँग आवश्यक रकम माग गरी फिर्ता गर्ने ।

३.१६.३ अस्थायी दर्ता भएका करदाताको दर्ता खारेजी प्रकृया

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा १०क. बमोजिम अस्थायी रुपमा दर्ता भएका करदाताको दर्ता खारेज गर्नुपर्ने भएमा त्यस्ता करदाताको दर्ता खारेजी गर्ने प्रकृया ऐन र नियमावलीमा व्यवस्थित गरिएको छ । दर्ता खारेजीका सम्बन्धमा ऐनको दफा १०क. को उपदफा (३) मा निम्न व्यवस्था रहेको छः

दफा १०क. को उपदफा (३) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यक्रमको लागि मात्र दर्ता भएको करदाताले आयोजना गरेको प्रदर्शनी मेला समाप्त भएको सात दिनभित्र कारोबारको विवरण पेश गरी लाग्ने सम्पूर्ण कर समेत दाखिला गरी अस्थायी दर्ता खारेज गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै अस्थायी रुपमा दर्ता भएका करदाताको दर्ता खारेजी गर्ने प्रकृयाका सम्बन्धमा नियमावलीको नियम ७क. को उपनियम (४) र (५) मा निम्न व्यबस्था रहेको छः

(४) उपनियम (३) बमोजिम दर्ता भएकाले प्रदर्शनी मेला तथा यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम समाप्त भएको सात दिन भित्र कारोबार दर्ता गर्नेले सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयमा मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गरी अस्थायी दर्ता खारेजीका लागि स्थायी लेखा नम्बरको सक्कल प्रमाणपत्र, अस्थायी दर्ता भएको अवस्थाको कर चुक्ता प्रमाण पत्र र आयोजकको सिफारिस सहित निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम अस्थायी दर्ता खारेजीको निवेदन प्राप्त भएमा सम्बन्धित कर अधिकृतले करदाताले पेश गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण तथा अन्य कागजात जाँचबुझ गरी पन्ध्र दिन भित्र अस्थायी दर्ता खारेज गरी सो को जानकारी निवेदकलाई दिनुपर्नेछ ।

३.१६.४ संयुक्त उपक्रमको दर्ता खारेजी प्रकृया

मूल्य अभिवृद्धि करमा ऐनको दफा १०ख. बमोजिम दर्ता भएका संयुक्त उपक्रमको दर्ता खारेजीका सम्बन्धमा ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । दर्ता खारेजीका सम्बन्धमा ऐनको दफा १०ख को उपदफा (३) मा निम्न व्यवस्था रहेको छः

दफा १०ख को उपदफा (३) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता भएको संयुक्त उपक्रमले त्यस्तो उपक्रम खडा गर्दा गरेको सम्झौतामा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि दर्ता खारेज गराउनु पर्नेछ ।

ऐनमा संयुक्त उपक्रमको दर्ता खारेज गर्नुपर्ने समय उल्लेख छ । दर्ता भएको संयुक्त उपक्रमले दर्ता खारेज गराउनु पर्ने भनी तोकिएको समयमा अनुसूची ११ बमोजिमको कर विवरण पेश गर्नुपर्दछ । यस बाहेक संयुक्त उपक्रमको दर्ता खारेजी सम्बन्धी छुट्टै प्रकृया ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छैन । तसर्थ, संयुक्त उपक्रमको दर्ता खारेजी गर्दा स्थायी रुपमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाताको दर्ता खारेजी गर्दा अपनाइने परिच्छेद ३.१६.२.१ मा उल्लेख भएको प्रकृयालाई नै अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।

३.१७ दर्ता खारेज हुँदा मौज्दातमा रहेका वस्तु बिक्री भएको मानिने

दर्ता खारेजी हुँदाका वखत मौज्दातमा रहेको करयोग्य वस्तु तथा पुँजीगत सम्पत्तिको कर कट्टी वा कर फिर्ता लिईसकेको अवस्था हुन सक्छ । त्यसैले पहिला कर कट्टी सुविधा लिई सकेका र दर्ता खारेजीको अवस्थामा मौज्दातमा रहेका वस्तु तथा पुँजीगत सम्पत्तिको बजार मूल्यमा बिक्री भएको मानी कर असूल गनुपर्दछ । दर्ता खारेजीका बखत मौज्दातमा रहेको वस्तुमा कर असूल गर्ने बारेमा ऐनको दफा ११ को उपदफा (४) ले निम्न व्यवस्था गरेको छ ।

दफा ११ को उपदफा (४): पहिले कर कट्टी सुविधा लिई सकेका वस्तुमध्ये दर्ता खारेज हुँदाका बखत बाँकी रहेको पुँजीगत सामान समेतको मौज्दातलाई बजार मूल्यमा आपूर्ति गरेको मानी कर निर्धारण गरी असुल गरिनेछ ।
स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “पुँजीगत सामान” भन्नाले कुनै सम्पत्ति वा सम्पत्तिको कुनै भाग र कर लाग्ने कारोबारमा प्रयोग हुने सम्पत्ति सम्झनु पर्दछ ।

यस सम्बन्धमा निम्न उदाहरणबाट थप प्रष्ट पारिएको छः

उदाहरण ३.१२

मानौं श्री कखग शर्माले आफ्नो कारोबार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गरी करयोग्य वस्तुको कारोबार गर्ने गरेका रहेछन्। निजले आफ्नो कारोबारको सिलसिलामा एउटा कार र टाटा मोवाइल गाडी समेत खरिद गरी कर कट्टी लिएका रहेछन् । निजले घरायसी कारणले गर्दा सो कारोबार गर्न छाडेछन् । कारोबार बन्द गर्दा बखत उनीसँग केही करयोग्य वस्तु र कार समेत दुईवटा गाडी जस्ता पुँजीगत सामान मौज्दातमा रहेछ ।

दर्ता खारेजी गर्दाका बखत उक्त करयोग्य वस्तु र सवारी साधन बिक्री नभए तापनि कारोबार गर्न छाडेकाले निजले प्रचलित बजार मूल्यमा बिक्री गरेको मानी कर निर्धारण गरी कर असुल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन वा परिवर्तनको कारणले साबिकमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने कुनै वस्तु वा सेवा हाल कर छुट हुने वस्तु वा सेवाको रुपमा परिवर्तन हुन सक्दछ । करयोग्य वस्तु वा सेवा कर छुट हुने वस्तु वा सेवाको रुपमा परिवर्तन भए पश्चात् उक्त कारोबार गर्ने व्यक्ति पनि करयोग्य व्यक्तिबाट कर छुट हुने व्यक्तिको रुपमा परिवर्तन हुन्छ । करयोग्य व्यक्तिबाट कर छुट हुने व्यक्तिको रुपमा परिवर्तन भए पश्चात् दर्ता खारेजीको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्दछ । मौज्दातमा रहेका व्यापारिक एवं पुँजीगत वस्तुको सम्बन्धमा ऐनको दफा ११ को उपदफा (४) बमोजिम बजार मूल्यमा आपूर्ति भएको मानी कर निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

उदाहरण ३.१३

स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था एविसि हेल्थ हस्पीटल मुल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई कारोबार गर्दै आएका रहेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ ले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन (संशोधन सहित), २०५२ को अनुसूची १ कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाहरुको समूह ५ मा स्वास्थ्य सेवा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने वस्तु तथा सेवामा समावेश भएकोले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था वा व्यक्तिले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने अवस्था भएको हुँदा त्यस्ता संस्था वा व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी लिएका मौज्दातमा रहेका वस्तु र पुँजीगत सम्पत्ति करयोग्य कारोबारमा प्रयोग हुन छाडेको अवस्थामा सोही ऐनको दफा १७ को उपदफा (४) र दफा ११ को उपदफा (४) अनुसार गर्ने विषयमा र आयकरतर्फ खर्चकट्टी र पूँजीकरण गर्ने सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्नुपर्नेछ ।

मूल्य अभिवृद्धि करको सम्बन्धमा
१. मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन (संशोधन सहित) २०५२ को दफा १७ को उपदफा (४) अनुसार मौज्दातमा रहेका करयोग्य बस्तुको तत्काल बजार मूल्यमा बिक्री भएको मानी कर असुल गर्ने ।
२. सोही ऐनको दफा ११ को उपदफा (४) अनुसार पहिले कर कट्टी सुविधा लिई सकेका वस्तु मध्ये दर्ता खारेज हुँदाका बखत मौज्दातमा बाँकी रहेका करयोग्य वस्तु र पुँजीगत सामान समेतको मौज्दातलाई बजार मूल्यमा आपूर्ति गरेको मानी कर निर्धारण गरी असुल गर्ने ।
३. मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाताले स्वास्थ्य सेवा बाहेकको कर लाग्ने कारोबार गर्ने भई दर्ता कायम हुने अवस्था भएमा स्वास्थ्य सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने अवस्थामा दावी गरेको मूल्य अभिवृद्धि करको सम्बन्धमा माथि १ र २ बमोजिम गर्ने र
४. स्वास्थ्य सेवा बाहेकको कारोबार गर्ने गरी मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुने वा दर्ता कायम रहेको करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने र नहुने कारोवार गरेको अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १७ को उपदफा (३) मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ३९ र ४० र मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका (सं. स.), २०६९ बमोजिम कर कट्टीको सुविधा पाउने ।
५. स्वास्थ्य सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट भएकोले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १७ को उपदफा (४) र दफा ११ को उपदफा (४) मा उल्लेख भए अनुसार बजार मूल्य गणना गर्ने प्रयोजनका लागि मौज्दातमा रहेका करयोग्य वस्तुको हकमा परल लागत मूल्यलाई साथै भवन एवं यस्तै संरचना र अन्य करयोग्य पुँजीगत सामानको हकमा ह्रासकट्टी गरी २०७४ आषाढ मसान्तमा बाँकी रहेको मूल्य (Closing Balance) वा CWIP (Capital Work in Progress) को मूल्य र आ.व.२०७४ । ७५ को २०७५ जेठ १५ गतेसम्मको खरिदको जम्मा मूल्यलाई बजार मूल्य मानेर गणना गर्ने ।

आयकर सम्बन्धमा
माथि बुँदा नं. ५ मा उल्लिखित बजार मूल्यमा गणना हुने मौज्दातमा रहेका करयोग्य बस्तुमा निर्धारण हुने मूल्य अभिवृद्धि कर रकम नाफा नोक्सान हिसाबमा खर्चको रूपमा दावी गर्न पाउने र मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी सुविधा लिएका भवन एवं यस्तै संरचना र सम्पत्तिमा रहेको करयोग्य पुँजीगत सामानको मौज्दातमा निर्धारण हुने मूल्य अभिवृद्धि कर रकमको हकमा सम्बन्धित सम्पत्तिको समूहमा पूँजीकरण गर्ने ।

यसै गरी मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि दर्ता रहेको कुनै व्यक्तिले विभिन्न वस्तु वा सेवाको कारोवार गरेको हुन सक्दछ। उक्त व्यक्तिले कारोबार गर्ने विभिन्न वस्तु वा सेवा मध्ये कानूनमा भएको परिवर्तनको कारणले आंशिक रुपमा केही वस्तु वा सेवाहरु करयोग्य वस्तु वा सेवाबाट कर छुट हुने वस्तु वा सेवाको रुपमा परिवर्तन भएको अवस्थामा उक्त व्यक्तिले दर्ता खारेज गर्नुपर्दैन । तर कर छुटमा परिवर्तन भएका वस्तु वा सेवा खरिद, पैठारी वा उत्पादन गर्दाका बखत तिरेको कर साबिकमा कट्टी दावी गरिसकेको भए मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम त्यस्ता कर छुट हुने वस्तु वा सेवाहरुको खरिदमा तिरेको कर दफा १७ बमोजिम कर कट्टी दावी गर्न नसकिने र दफा २४ बमोजिम कर फिर्ता दिन नसकिने भएको हुँदा यसरी कर कट्टी सुविधा नपाएको हद सम्मको रकम करदाताले ऐनको दफा १८ बमोजिम पेश गर्ने कर विवरणको अन्य थपघट महलको डेविटतर्फ उल्लेख गरी स्वयं आफैले हिसाब मिलान गर्नुपर्दछ । यदि करदाता स्वयंले समायोजन गरेको नपाइएमा कर अधिकृतले ऐनको दफा २० को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को अधिकार प्रयोग गरी दर्ता खारेजीको अवस्था भए ऐनको दफा ११ को उपदफा (४) बमोजिम र दर्ता खारेज नगरी कारोबारलाई निरन्तरता दिई रहेको अवस्था भएमा ऐनको दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम मौज्दातमा रहेका त्यस्ता वस्तुहरुलाई प्रचलित बजार मूल्यमा बिक्री भएको मानी कर निर्धारण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यस सम्बन्धमा निम्न उदाहरणबाट प्रष्ट पारिएको छः

उदाहरण ३.१४

आर्थिक ऐन, २०७० बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ मा संशोधन गरी सोलार लिड डि.सी बत्तीहरु, सौर्य ताप ऊर्जा सम्बन्धी उपकरण र पार्टपूर्जाहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने व्यवस्था भएको छ । मानौं २०७० साल श्रावण १ गतेभन्दा पहिलेदेखि उक्त वस्तुहरुको कारोबार गर्ने व्यक्ति मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता रहेको छ । उक्त व्यक्तिको मौज्दात अभिलेख बमोजिम २०७० साल आषाढ मसान्तमा अन्य कर लाग्ने वस्तुको अतिरिक्त रु.५ लाख बरावरका सोलार लिड डि.सी बत्तीहरु, सौर्य ताप ऊर्जा सम्बन्धी उपकरण र पार्टपूर्जाहरु पनि मौज्दातमा रहेका छन् । मौज्दातमा रहेका ती वस्तुहरुमा करदाताले साविकमा रु.६५,००० कर कट्टी दावी गरिसकेको अवस्था रहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा २०७० श्रावण १ गतेदेखि कर छुट हुने वस्तुको रुपमा परिवर्तन भएको हुँदा ती वस्तुहरु आपूर्ति गर्दा कर संकलन गर्न सकिँदैन । साथै ऐनको दफा ५(३) बमोजिम कर छुट हुने वस्तु वा सेवामा तिरेको कर कट्टी दावी गर्न नसकिने भएको हुँदा प्रथमतः करदाता स्वयं आफ ैले साविकमा कर कट्टी दावी गरेको रु.६५,००० लाई २०७० श्रावण महिनाको कर विवरण पेश गर्दा | उक्त कर विवरणको अन्य थपघट महलको डेविटतर्फ उल्लेख गरी समायोजन गर्नुपर्दछ ।

यदि उक्त करदाताले स्वयं समायोजन गरेको नपाइएमा ऐनको दफा २० को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम कर अधिकृतले रु ६५,००० को कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्दछ। करदाताले यस्तो क्रेडिट रकम स्वयं समायोजन नगरेको कारणले पछिका कर अवधिको तिर्नुपर्ने कर दायित्वमा कुनै असर परेको नपाइएमा ( अर्थात् कर परीक्षण गर्दा करदाता लगातार क्रेडिट अवस्थामा रहेको पुष्टि भएमा) कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्दा ऐनको दफा १९ र दफा २६ बमोजिम लाग्ने क्रमशः थप दस्तुर र व्याज गणना गर्नुपर्ने छैन ।

३.१८ दर्ता खारेज गर्दैमा कर दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाइने

कुनै व्यक्तिको दर्ता खारेज हुँदैमा दर्ता कायम रहँदाको समयको सो व्यक्तिको नाममा कायम रहेको कर दायित्व तिर्नु नपर्ने गरी ऐनले उन्मुक्ति दिएको छैन । अर्थात कुनै व्यक्तिको कुनै कारणले दर्ता खारेज भएमा सो व्यक्तिले दर्ता खारेज हुनु भन्दा अगाडिको तिर्न बुझाउन बाँकी कर रकम तिर्नु बुझाउनु पर्दछ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा ११ को उपदफा (५) ले निम्न व्यवस्था गरेको छः

दफा ११ को उपदफा (५) कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोबार हुँदा कुनै कुरा गरेको वा नगरेको कारणले यस ऐन बमोजिम गनुपर्ने कार्य तथा दायित्व बाँकी भएमा त्यस्तो करदाताको दर्ता खारेज हुँदैमा त्यस्तो दायित्वबाट त्यस्तो करदाताले उन्मुक्ति पाउने छैन ।

ऐनको यस व्यबस्था अनुसार कर तिर्न बाँकी रहेको कुनै व्यक्तिको दर्ता खारेज भएमा पनि निजले आफ्नो बाँकी कर भुक्तान गर्नुपर्दछ। निजले बाँकी कर भुक्तान नगरेमा ऐन तथा नियमावलीले तोकेका प्रकृया अनुसार कर अधिकृतले त्यस्तो बक्यौता कर असुल उपर गर्नुपर्दछ ।

यस सम्बन्धमा निम्न उदाहरणबाट थप प्रष्ट पारिएको छः

उदाहरण ३.१५

मानौं कुनै एक करदाताले दर्ता हुँदाका बखत दिवस सप्लायर्स भन्ने आपूर्तिकर्तावाट रु.५० लाखको करयोग्य सामान खरिद गरी उक्त सामान विभिन्न व्यक्तिलाई रु. ६० लाखमा बिक्री गरेको रहेछ। उसले सो खरिद तथा बिक्री दुवै नदेखाई अन्य कारोबारको मात्र विवरण पेश गरेको रहेछ । पछि उसले | कारोबार गर्न छाडेको कारण दर्ता खारेज गरेछ । शुरुमा कर प्रशासनलाई सो कुराको जानकारी नभएको कारण दर्ता खारेजी भएछ । पछि कर प्रशासनलाई निजले गरेको अन्य कारोबारको सूचना प्राप्त भएछ । | यस्तो अवस्थामा दर्ता खारेजी भैसके तापनि दर्ता हुँदाको बखत गरेको कारोबारवाट सृजना भएको कर दायित्वबाट उसले उन्मुक्ति पाउँदैन। दर्ता खारेजी भईसके तापनि नियमानुसार कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नदेखाएको कारोबारमा कर निर्धारण गरी कर असूल गर्नुपर्दछ।

३.१९ कारोबारको स्वामित्व हस्तान्तरणमा कर नलाग्ने

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५ बमोजिम ऐनको अनुसूची १ मा उल्लिखित वस्तु तथा सेवा बाहेक अन्य वस्तु तथा सेवाको बिक्री विनिमय वा हस्तान्तरण गर्दा कारोबार मूल्यमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। सामान्यतया कारोबारको स्वामित्व हस्तान्तरण करयोग्य कारोबार हो तथापि ऐनको दफा ५क. ले दर्ता भएको व्यक्तिहरुबीच कारोबारको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा वा दर्ता भएको व्यक्तिको मृत्यु भई हकवालाको नाममा कारोबारको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने विशेष व्यवस्था गरेको छ। देहायको अवस्थामा कारोबारको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने गर्दछः
(क) एकल स्वामित्वमा रहेको व्यवसायको हकमा प्रोप्राइटरको मृत्यु भएको वा व्यवसाय संचालन गर्न असक्षम भएको अवस्थामा कारोबारको स्वामित्व हकवालामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था,
(ख) एकल स्वामित्वमा रहेको व्यवसाय विभिन्न हकवालामा अंशवण्डा गर्नुपर्ने अवस्था,
(ग) एकल स्वामित्वमा रहेको व्यवसायलाई साझेदारी वा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गरेको अवस्था,
(घ) कुनै साझेदारी फर्म विघटन भई प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गरेको अवस्था,
(ङ) विभिन्न व्यवसायहरु एक आपसमा एकीकरण (Integration) हुने, गाभिने (Merger) भएमा विभिन्न व्यवसायहरुको बिक्री, कानूनी अवस्थामा हुने परिवर्तन, एक आपसमा एकीकरण (Integration), गाभिने (Merger) वा प्रोप्राइटरको हकवालामा स्वामित्व हस्तान्तरण हुने उपर्युक्त अवस्थामा व्यवसायको सम्पत्ति तथा दायित्व पूर्ण वा आंशिक रुपमा हस्तान्तरण हुने गर्दछ । यस्तो कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा कर तटस्थता कायम नहुने, लगानी प्रभावित हुने, करदाता एवं कर प्रशासन दुबैको लागि कार्यान्वयनयोग्य देखिँदैन । स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने अवस्थामा कर लगाउँदा व्यक्तिले तत्कालै अत्याधिक कर दाखिला गर्नुपर्ने तर स्वामित्व ग्रहण गर्ने दर्ता भएको व्यक्तिले सो कर अवधिमा कर कट्टी दावी गरे तापनि लामो अवधिसम्म मिलान गरिरहनु पर्ने र ४ महिनापश्चात् उक्त व्यक्तिले कर फिर्ता दावी गरेको खण्डमा कर फिर्ता दिनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएको हुँदा सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखी कारोबारको स्वामित्व हस्तान्तरणमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस सम्बन्धमा ऐनमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

दफा ५क. कारोबारको स्वामित्वको हस्तान्तरणमा कर नलाग्नेः
(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दर्ता भएको व्यक्तिले आफूले गर्दै आएको कारोबार अन्य कुनै दर्ता भएको व्यक्तिलाई बिक्री गरेमा वा निजको मृत्यु भई हकवालाको नाममा कारोबार हस्तान्तरण भएमा त्यसरी हुने स्वामित्वको हस्तान्तरणमा कर लाग्ने छैन। त्यसरी कारोबार बिक्री गर्दा वा हस्तान्तरण गर्दा दर्ता भएको व्यक्तिले सो कुराको जानकारी तोकिए बमोजिम विभागलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कानून बमोजिम दर्ता हुनुपर्ने वा भएको कुनै उद्योग वा व्यवसायको हस्तान्तरण भएमा स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिले कानून बमोजिम करको दायित्व व्यहोर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) को अधीनमा रही स्वामीत्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम तोकिएको अवधिसम्म (हस्तान्तरण हुनु अघिको) त्यस्तो उद्योग वा व्यवसायको कारोबारको लेखा खातावही तथा हिसाव किताब सुरक्षित राख्नु पर्ने दायित्व वहन गर्नुपर्नेछ ।

कारोबारको हस्तान्तरणको सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ११ मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

नियम ११. कारोबारको हस्तान्तरण:
(१) कुनै दर्ता भएको व्यक्तिले आफूले गर्दै आएको कारोबार अन्य कुनै व्यक्तिलाई पूर्ण वा आंशिक रुपमा हस्तान्तरण गरेमा त्यसरी कारोबार हस्तान्तरण गरेको मितिले सात दिनभित्र अनुसूची (४) बमोजिमको ढाँचामा सम्पूर्ण विवरणहरु खुलाई सो कुराको जानकारी सम्बन्धित कर अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कारोबारको हस्तान्तरण भएमा हस्तान्तरणका शर्तहरुका अधीनमा रही हस्तान्तरणकर्ताको हक, अधिकार तथा दायित्वहरु समेत हस्तान्तरण हुनेछ ।
(३) सम्बन्धित कर अधिकृतले कारोबार हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित दुबै पक्षलाई आफ्नो रोहबरमा राखी ऐन र यस नियमावली बमोजिम निजहरुले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । यसरी दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु निजहरुको कर्तव्य हुनेछ ।

कारोबारको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा निम्न कार्यविधि अपनाउनु पर्दछः
(क) कारोवारको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नु पूर्व सो अवधिसम्मको कर विवरण पेश गर्नुपर्दछ । यदि स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने साविकको करदाताले सो अवधिसम्मको कर विवरण पेश गर्न नसक्ने मनासिब माफिकको कारण भएको अवस्थामा स्वामित्व ग्रहण गर्ने नयाँ करदाताले साविकको मालिकले पेश गर्नुपर्ने तर नगरेका कर विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । नामसारी मिति पश्चात् कुनै अवधि वापत साविकको मालिकको नाममा पेश गरिएको कुनै विवरण नयाँ करदाताले पेश गरेको मानिनेछ।
(ख) कारोबारको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नु पूर्व सो अवधिसम्मको कर बक्यौता भए सो समेत दाखिला गर्नुपर्दछ। यदि स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने साबिकको करदाताले सो अवधिसम्मको कर बक्यौता दाखिला गर्न नसक्ने मनासिब माफिकको कारण भएको अवस्थामा स्वामित्व ग्रहण गर्ने नयाँ करदाताले साविकको मालिकले गरेको आपूर्ति वापत तिर्नु पर्ने कुनै कर बाँकी भए सो लगायत उसले आफ्नो मौज्दात तथा सम्पत्ति वापत तिर्नु पर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्न मञ्जुर गर्नुपर्दछ । नामसारी मितिपश्चात् कुनै अवधि वापत साविकको मालिकको नाममा दाखिला गरेको कर नयाँ करदाताले दाखिला गरेको मानिनेछ ।
(ग) कारोबार हस्तान्तरण हुनु पूर्व साविकको मालिकले कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गरेको उक्त खरिद भएका वस्तुको मौज्दात अभिलेखमा जनिएको र कारोबार भएको तर कुनै कारणवस सोको कर कट्टी दावी गरी नसकेको अवस्था भए कारोबार हस्तान्तरणपश्चात् नयाँ करदाताले उक्त कर कट्टी दावी गर्न सक्दछ।
(घ) नयाँ करदाताले कर फिर्ता, क्रेडिट समायोजन वा यस्तै कुनै भुक्तानी वा भुक्तानी सरहको रकम प्राप्त गरेको अवस्थामा उक्त रकममा साविकको मालिकको कुनै अधिकार भए सो समेत हस्तान्तरण भएको मानिनेछ । यस्तो रकम उपर साविकको मालिकले हक दावी सिर्जना गर्न सक्दैन ।
(ङ) मृत्यु बाहेक अन्य कारणले कारोबारको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा साबिकको करदाताले संस्थागत निर्णय गरी सो निर्णयको प्रतिलिपि निवेदन साथ संलग्न राख्नु पर्दछ । यसै गरी नयाँ करदाताले पनि उक्त कारोबारको स्वामित्व ग्रहण गर्ने सम्बन्धमा आधिकारिक निर्णय गरी सोको प्रतिलिपि समेत संलग्न राख्नु पर्दछ।
(च) आंशिक रुपमा कारोबार हस्तान्तरण गरिएको अवस्थामा साविकको करदाताले कति मूल्यांकन गरिएको कुन कुन सम्पत्ति वा मौज्दातहरु आफूसँगै राखेको हो सोको विस्तृत फेहरिस्त र विवरण तयार गरी राख्नु पर्दछ ।
(छ) कारोबार हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्णय गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को अनुसूची ४ बमोजिमको कारोबार हस्तान्तरण फाराम अनिवार्यरुपमा तयार गरी स्वामित्व ग्रहण गर्ने नयाँ कर्दाता ( मालिक वा साझेदार वा संचालक वा कम्पनी सचिव वा प्रशासक) र स्वामित्व वा हक छाड्ने साविकको करदाता (मालिक वा साझेदार वा संचालक वा कम्पनी सचिव वा प्रशासक ) दुबैको नाम, मिति उल्लेख गरी दस्तखत गराउनु पर्दछ ।
(ज) साविकको करदाताको सम्पर्क ठेगाना समेत सुरक्षित राख्नु पर्दछ । (झ) उक्त कारोवार हस्तान्तरण फारामको एक एक प्रति दुवै पक्षलाई समेत दिनुपर्दछ ।
(ञ) कारोबारको स्वामित्व ग्रहण गर्ने व्यक्ति मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको हुनुपर्दछ ।
(ट) कारोवारको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने मिति भन्दा अघिल्लो कर अवधि सम्मको कर विवरण र कारोबार हस्तान्तरण हुने महिनाको १ गतेदेखि कारोबार हस्तान्तरण गर्ने निवेदन मितिसम्मको अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को अनसूची ११ बमोजिमको कर विवरण साविकको करदाताले पेश गर्नुपर्नेछ।
(ठ) कारोबारको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने दिनमा साविकको करदाताको मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट रकम बाँकी रहेको भए उक्त रकम साविकको करदाताले उपर्युक्तानुसारको मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को अनसूची ११ मा समायोजन गर्नुपर्दछ।
(ड) यसरी समायोजन गरिएको क्रेडिट रकमलाई नयाँ करदाताको हिसाबमा समायोजन गर्ने उद्देश्यले उक्त रकम बराबरको क्रेडिट एडभाइस मार्फत नयाँ करदातालाई निजले पेश गर्ने पहिलो कर विवरणको अन्य थपघट महलको क्रेडिटतर्फ समायोजन गर्न आदेश जारी गर्नुपर्दछ ।

३.२० दर्ता भएको व्यक्तिसँग मात्र खरिद गर्नुपर्ने

नेपाल सरकार, संबैधानिक निकाय वा प्रदेश वा नेपाल सरकार वा प्रदेश अन्तर्गतको कुनै सरकारी निकाय वा संगठित संस्था वा स्थानीय तहले नेपालभित्र एक पटकमा बीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको खरिद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिसँग मात्र खरिद गर्नुपर्ने गरी मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ५६ मा तोकिएको छ ।