परिच्छेद ३२ विविध

३२.१

आयकर ऐन, २०५८ ले आयकर सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था यसै ऐनको माध्यमबाट मात्र हुने मनसाय राखेको छ । आयकर सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ऐनको परिच्छेद २४ मा आयकर ऐनलाई लागू गर्दा वा कर निर्धारण गर्ने क्रममा आवश्यक पर्ने प्रशासनिक व्यवस्थापन, विशेषज्ञको सेवा लिने, विभागको अधिकारलाई व्यवस्थित गर्ने लगायतका पक्ष यस परिच्छेदमा समावेश गरिएको छ । निर्देशिकाको यस परिच्छेदको उद्देश्य ऐन कार्यान्वयनमा सघाउ पुऱ्याउने यस्ता विविध पक्षलाई व्याख्या गर्नु रहेको छ ।

३२.२ विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने

विभागले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा १३२ मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ:

१३२ नेपाल सरकार वा विभागले कर परीक्षण सम्बन्धी कार्यकोलागि सम्बन्धित विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ र यस्ता विशेषज्ञका सम्बन्धमा समेत दफा ८४ मा उल्लिखित सरकारी गोप्यतासम्बन्धी व्यवस्था लागू हुनेछ ।

आयकर ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक परेमा करका लेखा सम्बन्धी विज्ञको सेवा लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । यस क्रममा व्यावसायिक विशेषज्ञता हासिल गरेका विज्ञ जस्तै मुल्याङ्कनकर्ता (Valuator), इन्जिनियर, वकिल, चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस्, कुनै क्षेत्र विशेषको ज्ञाता, जस्ता विज्ञको सेवा आवश्यक परेको अवस्थामा नेपाल सरकारले यस्ता विशेषज्ञको सेवा लिनसक्ने प्रावधान रहेकोछ । यस्ता विशेषज्ञ नियुक्त गरी सेवा लिएको अवस्थामा ती व्यक्तिलाई समेत ऐनको दफा ८४ मा उल्लिखित सरकारी गोप्यता भने लागू हुनेछ ।

८४(१) विभागको कुनै पनि अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीले यस ऐन बमोजिम आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफ्नो कब्जामा वा जानकारीमा आउने सबै कागजात तथा जानकारी गोप्य राख्नु पर्नेछ ।
८४(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभागको कुनै अधिकृतले उपदफा (१) बमोजिमको कागजात वा जानकारी देहायका व्यक्ति समक्ष देहाय बमोजिम प्रकट गर्न सक्नेछ:
  (क) यस ऐन बमोजिम सो अधिकृतको कर्तव्यपालन गर्न आवश्यक भएको हदसम्म,
  (ख) यस ऐन बमोजिम प्रशासनिक पुनरावलोकन वा कारबाहीका सम्बन्धमा कुनै अदालत वा न्यायाधिकरणबाट आदेश भएकोमा,
  (ग) अर्थमन्त्री समक्ष,
  (घ) अन्य कुनै वित्तीय कानुनको प्रयोजनका लागि प्रकट गर्न आवश्यक भएकोमा,
  (ङ) नेपाल सरकारको सेवामा रहेको कुनै व्यक्तिलाई राजस्व वा तथ्यांक सम्बन्धी कार्यका लागि आवश्यक भएमा त्यस्तो व्यक्ति समक्ष,
  (च) पदीय कर्तव्यको पालनको सिलसिलामा पेश गर्न आवश्यक भएकोमा महालेखापरीक्षक वा महालेखापरीक्षकबाट अख्तियार प्राप्त कुनै व्यक्ति समक्ष, वा
  (छ) नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गरेको कुनै देशको सरकारको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष त्यस्तो सम्झौतामा तत्सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको हदसम्म ।
८४(३) उपदफा (२) बमोजिम कागजात र जानकारी प्राप्त गर्ने कुनै व्यक्ति, अदालत, न्यायाधिकरण, निकाय वा अधिकारीले आवश्यक परेको न्यूनतम हदसम्मको अवस्थामा बाहेक त्यस्ता कागजात वा जानकारी गोप्य राख्नु पर्नेछ ।

३२.३ दण्ड तथा पुरस्कार सम्बन्धी व्यवस्था

३२.३.१ विभागीय कारबाही गरिने

विभागको अधिकृतलाई विभागीय कारबाही गरिने सम्बन्धमा ऐनको दफा १३३ मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ:

१३३ कुनै कर निर्धारण लापरबाहीबाट गरेको ठहरी करदाताको दायित्व बढ्न वा घट्न गएमा त्यस्तो कर निर्धारण गर्ने वा दफा १०१ को उपदफा (३) बमोजिमको म्यादभित्र संशोधित कर निर्धारण नगर्ने सम्बन्धित अधिकृतलाई निजको सेवा शर्तसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय गर्न महानिर्देशकले विभागीय कारबाही चलाउन सक्नेछ ।

कुनै पनि कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्ने क्रममा निजको लापरबाहीको कारणबाट कर दायित्व घटी वा बढी हुन गएमा वा ऐनको दफा १०१ को उपदफा (३) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र संशोधित कर निर्धारण नगर्ने अधिकृतलाई निजको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानुन अर्थात निजामति सेवा ऐन र नियमावली अनुसार सजाय गर्न महानिर्देशकले विभागीय कारबाही चलाउन सक्दछ । संशोधित कर निर्धारणका सम्बन्धमा ऐनको दफा १०१ को उपदफा (३) बमोजिम दिइएको म्याद भन्नाले निम्नानुसार बुझिन्छ ।

१०१(३) विभागले उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कर निर्धारण गर्दा देहायको मितिले चार वर्षभित्र गरिसक्नु पर्नेछ:
(क) दफा ९९ बमोजिम कर निर्धारण भएकोमा आय विवरण पेश गर्नुपर्ने मिति,
(ख) दफा १०० को उपदफा (२) बमोजिम कर निर्धारण गरिएकोमा कर निर्धारण गरिएको व्यक्तिलाई दफा १०२ बमोजिम कर निर्धारणको सूचना दिएको मिति,
(ग) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कर निर्धारण गरिएकोमा उपदफा (१) बमोजिम संशोधन गरिएको साविकको कर निर्धारणसँग सम्बन्धित खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित मिति ।

३२.३.२ असल नियतले गरेको काम कारबाही प्रति जवाफदेही नहुने

असल नियतले गरेको काम कारबाहीप्रति जवाफदेही नहुने सम्बन्धमा ऐनको दफा १३६ मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ ।

१३६ यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरालेखिएको भए तापनि कुनै अधिकृतले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा असल नियत लिई गरेको काम कारबाही प्रति निज व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही हुने छैन ।

कर निर्धारण गर्ने क्रममा वा कर्तव्य पालना गर्ने सिलसिलामा असल नियत लिई गरेको कार्य प्रति कुनै अधिकृत व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही नहुने व्यवस्था छ । यस ऐनको अन्य दफा, जस्तै दफा १३३ र दफा १२६ को उपदफा (१) मा जेसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यदि निजले असल नियत लिई कार्य सम्पादन गरेको छ भने निज व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही हुनु भने पर्दैन ।

३२.३.३ पुरस्कारको व्यवस्था

ऐनको दफा १३६क. मा पुरस्कार र सुराकीका सम्बन्धमा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ:

(१) कुनै व्यक्तिले आफनो करको दायित्व सम्पूर्ण वा केही अंश छलेको वा छल्न कोशिस गरेको प्रमाण सहितको सूचना दिने व्यक्तिलाई त्यस्तो सूचनाको आधारमा असुल उपर गरिएको करको रकममध्ये निजले पेश गरेको प्रमाणबाट निर्धारण भए जतिको कर रकमको बीस प्रतिशत बराबरको रकम महानिर्देशकको निर्णयले पुरस्कार दिन सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पुरस्कार पाउने व्यक्ति एकभन्दा बढी भएमा पुरस्कारको रकम समानुपातिक रूपमा दिइनेछ ।
(३) उपदफा (१) जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजस्व चुहावटको सूचना दिने व्यक्तिलाई सूचनाको सत्यताको आधारमा विभागद्वारा तोकिएको कार्यविधि बमोजिम तत्काल दशहजार रुपैयाँसम्म सुराकी खर्च दिन सकिनेछ ।
(४) उपदफा (१) र (३) बमोजिमको सूचना दिने व्यक्तिको नाम, थर र वतन गोप्य राखिनेछ ।

कुनै करदाताले तिर्ने करको दायित्व सम्पूर्ण वा केही अंश छलेको वा छल्न कोशिस गरेको प्रमाण सहितको सूचना वा सुराकी दिने व्यक्तिलाई निजले दिएको सूचना वा प्रमाणका आधारमा कर अधिकृतद्वारा कर निर्धारण गरी असुल उपर भएको कर रकमको २० प्रतिशत रकम महानिर्देशकले निर्णय गरी पुरस्कार स्वरूप प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस व्यवस्था प्रष्ट पार्ने उदाहरण तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

उदाहरण ३२.३.१

मानौं, ABCकम्पनीले आ.व. २०७५/७६ को आय विवरण सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाएका रहेछन् । उक्त कम्पनीले पेस गरेको आय विवरणमा बीमा दाबी (Insurance Claim) बापत प्राप्त गरेको रु १० लाख रकम आयमा समावेश नगरी आय विवरण पेस गरेको आधार मानी देशभक्त नेपालले सो कम्पनीले आय लुकाएको लिखित जानकारी विभागका महानिर्देशकलाई गराएका रहेछन् । सोही अनुसार कार्यालयबाट छानबिन गर्दा प्रमाणका आधारमा २५ प्रतिशतका दरले हुन आउने कर रकम रु.२ लाख ५० हजार र ऐनको दफा १२० को खण्ड (ख) को शुल्क रु. २ लाख ५० हजार एवम् दफा ११९ बमोजिमको ब्याज रु. २० हजार गरी जम्मा रु. ५ लाख २० हजार कर निर्धारण गरी असुल उपर भएको रहेछ । यस अवस्थामा देशभक्त नेपाललाई असुल भएको कर रकम रु. ५ लाख २० हजारको २० प्रतिशतका दरले हुने रकम रु. १ लाख ४ हजार पुरस्कार बापत महानिर्देशकले निर्णय गरी दिन सक्नेछ ।

विभागले यसरी पुरस्कार दिँदा पुरस्कार पाउने व्यक्ति एकभन्दा बढी भएमा पुरस्कारको रकम समानुपातिक रूपमा दिइनेछ । सूचनाको उपादेयताको आधारमा यस्तो सूचना दिने व्यक्तिलाई कार्यविधिको आधारमा दशहजार रुपैयाँसम्म सुराकी खर्च दिन सक्ने प्रावधान रहेको छ । यसरी सूचना दिने व्यक्तिको नाम, थर र वतन गोप्य राख्नु पर्नेछ ।

३२.४ अधिकृतको परिचय पत्र

ऐनको दफा १३४मा अधिकृतको परिचयपत्रका सम्बन्धमा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ :

१३४ प्रत्येक अधिकृतले तोकिएबमोजिमको परिचयपत्र आफ्नो साथमा राख्नुपर्नेछ र कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा कसैले त्यस्तो परिचयपत्र हेर्न माग गरेमा देखाउनु पर्नेछ ।

विभागको कुनै अधिकृतले नियम २८ ले तोके बमोजिमको ढाँचाको परिचयपत्र साथमा राख्नुपर्दछ । कर्तव्यपालनाको सिलसिलामा सरोकारवालाले परिचयपत्र माग गरेमा देखाउनुपर्ने दायित्व सम्बन्धित कर अधिकृत र अन्य कर्मचारीको हुनेछ । नियम २८ मा परिचयपत्रका सम्बन्धमा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ :

1. अधिकृतको परिचयपत्र:
   अधिकृतको परिचयपत्रको ढाँचा अनुसूची-१ बमोजिम हुनेछ । उक्त ढाँचा निर्देशिकाको यसै परिच्छेदको अन्तमा संलग्न गरिएको छ ।

३२.५ अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने

ऐनको दफा १३५ मा विभागलाई अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने सम्बन्धमा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ : १३५ यस ऐनको प्रयोजनको लागि विभागलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाउने, बयान गराउने, प्रमाण बुझ्ने र लिखतहरु पेश गर्न लगाउने सम्बन्धमा प्रचलित कानुन बमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ ।

कर निर्धारण गर्ने क्रममा आवश्यक कागजातका अलवा पनि अन्य प्रमाण जुटाउने प्रयोजनको लागि विभाग अर्थात कर अधिकृतलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाउन, बयान लिन, वा प्रमाण बुझ्न वा लिखित जवाफ पेश गराउनको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार रहने व्यवस्था छ ।

३२.६ नेपाल सरकारले आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने

ऐनको दफा १३७ मा नेपाल सरकारले विभागलाई आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने अधिकारका सम्बन्धमा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ:

१३७ कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले विभागलाई आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ ।

नेपाल सरकारले कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिन सक्ने र सोको पालना गर्नुपर्ने दायित्व विभागको हुनेछ । यस्तो निर्देशन विभागको तालुकवाला मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय मार्फत प्राप्त हुनु पर्दछ ।

३२.७ नियम तथा निर्देशिका बनाउने अधिकार

३२.७.१ नियम बनाउने अधिकार

ऐनको दफा १३८ मा नियम बनाउने अधिकारका सम्बन्धमा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ:

१३८ नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

नेपाल सरकारले ऐन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आवश्यक नियमावली बनाई जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार आयकर नियमावली, २०५९ बनाई जारी गरिएको छ । ऐनको दफा १३९ मा निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्ने अधिकारका सम्बन्धमा निम्नानुसारको

३२.७.२

निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ :

१३९ यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही विभागले आवश्यक निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्नेछ ।

ऐनको दफा १३८ अनुसार जारी गरिएको आयकर नियमावली, २०५९ को अधीनमा रही ऐन तथा नियमावलीसँग नबाझिने गरी विभागले निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्दछ । यही व्यवस्था अनुसार विभागले समय समयमा निर्देशिका बनाई जारी गरिआएको छ । आयकर निर्देशिका, २०६६ समेत यही प्रावधान अनुरूपविभागले जारी गरेको निर्देशिका हो । विभागले जारी गरेको निर्देशिका ऐन तथा नियमावलीसँग बाझिएको हदसम्म स्वतः निस्कृय हुनेछ । यस निर्देशिकासँग बाझिएका कुनै विभागीय सार्वजनिक परिपत्र भएमा सो समेत निस्कृय हुनेछन् । यस निर्देशिकामा गरिएका व्याख्या र उदाहरणले सार्वजनिक परिपत्रको जस्तो मान्यता पाउनेछन् । यसको पालना गर्नु सबै करदाताको कर्तव्य र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व विभागको हुनेछ ।

३२.८ अनुसूचीमा थपघट तथा हेरफेर

ऐनको दफा १४० मा अनुसूचीमा थपघट तथा हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ :

१४० नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूची-१ बाहेकका अनुसूचीमा आवश्यक थपघट तथा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ऐनको अनुसूची - १ (करका दर) बाहेक अन्य अनुसूचीमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्दछन् । तर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नगरी अन्य अनुसूचीमा समेत हेरफेर वा थपघट भने गर्न सकिदैन ।

३२.९ प्रहरीले सहयोग गर्नुपर्ने

ऐनको दफा १४१ मा प्रहरीले सहयोग गर्नुपर्ने सम्बन्धमा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ :

१४१ यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा विभागले मागेको सहयोग गर्नु प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ ।

आयकर ऐन, २०५८, आयकर नियमावली, २०५९ को कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा विभागले प्रहरी समक्ष सहयोग मागेमा सहयोग गर्न स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ ।

३२.१० करसम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐन बमोजिम हुने

आयकर ऐन, २०५८ लागू हुनुपूर्व आयकर सम्बन्धी छुट तथा सुविधा विभिन्न ऐनमा रही आएको थियो । यो ऐन लागू भएपश्चात आयकर सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था यो ऐनले नै तोक्ने गरी दफा १४२ ले निम्नानुसारको व्यवस्था गरेको छ :

१४२ प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सालबसाली लागू हुने आर्थिक ऐनले यस ऐनमा संशोधन गरी कर लगाउने, निर्धारण गर्ने, बढाउने, घटाउने, छुट दिने वा मिनाहा दिने सम्बन्धी व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्य कुनै पनि ऐनले यस ऐन बमोजिमका करका व्यवस्थाहरुमा कुनै पनि संशोधन, परिवर्तन वा कर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न सक्ने छैन ।

प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सालबसाली लागू हुने आर्थिक ऐनले आयकर ऐनमा संसोधन गरी कर लगाउने, निर्धारण गर्ने, बढाउने, घटाउने, छुट दिने वा मिनाहा दिने सम्बन्धी व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्य कुनै पनि ऐनले सो आयकर ऐन बमोजिमका करका व्यवस्थामा कुनैपनि संशोधन, परिवर्तन वा कर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न सक्दैन । यस प्रकार आयकर ऐन, २०५८ मा संशोधन निम्न दुई तरिकाले मात्र हुन सक्ने देखिन्छ ।

१. आर्थिक ऐनको माध्यमबाट वा
२. आयकर ऐन, २०५८ मै संशोधन गर्न बनेको ऐनद्वारा संशोधन गर्ने ।
३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन ।

आर्थिक ऐनद्वारा सामान्यतयाः तात्कालिन प्रभाव पर्ने वा तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने वा लागू गर्न सकिने प्रकृतिका संशोधन गरिन्छ । जस्तैः करका दरमा परिवर्तन, करछुट दिने वा थप प्रस्ताव गर्ने, खर्च कट्टी मान्ने, नमान्ने, आयमा समावेश हुने नहुने जस्ता विषय । आयकर ऐन, २०५८ का व्यवस्थालाई अन्य कुनैपनि ऐनले संशोधन, परिवर्तन वा अन्य व्यवस्था गर्न नसकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसो गर्नाले आयकर सम्बन्धी व्यवस्थाको स्थिरता (Stability) तथा विश्वसनीयता (Predictability) बढाउन खोजिएको छ । यसका अतिरिक्त करदाता, करविज्ञ (Tax Professional), कर अधिकृत लगायत सबै पक्षलाई एउटै संहिता रूपी ऐनको माध्यमले नेपालको आयकर व्यवस्थालाई विशिष्टिकरण गर्ने अवसर पनि मिलेको छ ।

३२.११ खारेजी, संशोधन र बचाउ

आयकर ऐन, २०५८ लागू हुनुपूर्व आयकर सम्बन्धी छुट तथा सुविधा विभिन्न ऐनमा रही आएको थियो । यो ऐन लागू भएपश्चात आयकर सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था यो ऐनले नै तोक्ने गरी आयकर सम्बन्धी व्यवस्था समेटिएका छन् । अन्य ऐनका दफालाई हटाउन दफा १४३ ले निम्नानुसारको व्यवस्था गरेको छ :

१४३(१) आयकर ऐन, २०३१ र घर जग्गा बहाल कर ऐन, २०२३ खारेज गरिएका छन्
१४३(२) देहायका ऐनहरुमा देहाय बमोजिम संशोधन गरिएका छन:
(क) ..........
(ख) कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, २०१९ मा संशोधन: कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ को दफा १८ को खण्ड (ख) को अन्त्यमा रहेका “कुनै किसिमको कर लाग्ने छैन” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “आयकर बाहेक कुनै किसिमको कर लाग्ने छैन" भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
(ग) नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० मा संशोधन : नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० को दफा १३ को खण्ड (ग) झिकिएकोछ ।
(घ) निवृत्ति कोष ऐन, २०४२ को दफा २९ मा संशोधन : निवृत्ति कोष ऐन, २०४२ को दफा २९ मा रहेका “यस्तै अन्य कुनै किसिमको कर लाग्ने छैन” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “ आयकरबाहेक अन्य कुनै किसिमको कर लाग्ने छैन” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
(ङ) नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ को दफा ५१ मा संशोधन : नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ को दफा ५१ खारेज गरिएको छ ।
(च) नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ को दफा ३० मा संशोधन : नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ को दफा ३० खारेज गरिएकोछ ।
(छ) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ मा संशोधन : (१) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ को खण्ड (ग), (घ), (ङ), (ञ) (ठ), (त), (थ), (द) र (ध) झिकिएकाछन् । (२) खण्ड (च) मा रहेका " आयकरमा सञ्चालन मितिले दश वर्षसम्म क्रमशः तीस, पच्चीस र बीस प्रतिशत तथा” भन्ने शब्दहरु झिकिएकाछन ।
(ज) विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ मा संशोधन : विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा (१क) झिकिएको छ ।
(झ) बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ मा संशोधन: बी.पी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ को दफा २१ को दोस्रो हरफमा रहेको “ आयकर " भन्ने शब्द झिकिएकोछ ।
(ञ) त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ मा संशोधन : त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा ३३ को उपदफा (२) झिकिएकोछ ।
(ट) विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १२ मा संशोधन :
  (१) विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १२ को दफा शीर्षकमा रहेको " आयकर " भन्ने शब्द झिकिएकोछ ।
  (२) उपदफा (१), (२), (३), (४), (५) र (६) झिकिएकाछन् ।
(ठ) पोखरा विश्व विद्यालय ऐन, २०५३ को दफा ३६ मा संशोधन : पोखरा विश्व विद्यालय ऐन, २०५३ को दफा ३६ को उपदफा (२) झिकिएको छ
(ड) बी. पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०५३ को दफा १८ मा संशोधनः बी. पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन २०५३ को दफा १८ को उपदफा (१) मा रहेको " आयकर " भन्ने शब्द झिकिएको छ ।
(ढ) नगर विकास कोष ऐन, २०५३ मा संशोधन : नगर विकास कोष ऐन, २०५३ को दफा २४ खारेज गरिएको छ ।
(ण) दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३४ को उपदफा (१) खारेज गरिएकोछ
  १४३(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम खारेज वा संशोधन भएका ऐन वा ऐनका दफाहरु अन्तर्गत गरिएका सबै काम कारबाही यसै ऐन अन्तर्गत गरिएका मानिनेछन् ।
  १४३(४) यो ऐन लागू हुनुभन्दा अघिका आय वर्षको आयकर निर्धारण र असुलउपर गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०३१ का ब्यवस्थाहरु लागू हुनेछन्।

३२.१२ सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था

आयकर ऐन, २०३१ खारेज भई आयकर ऐन, २०५८ लागू हुँदाका बखत आइपर्ने वा आइपरेका विविध संक्रमणकालीन अवस्थाको निम्नानुसार व्यवस्था भएको छ ।

(१) आयकर ऐन, २०५८ लागू भएको आयवर्ष (आर्थिक वर्ष) अर्थात् २०५८ श्रावणदेखि २०५९ आषाढ मसान्तसम्मको वर्षदेखि अगाडिका आयवर्षका हकमा आयकर ऐन, २०३१ तथा अन्य प्रचलित कानुन नै लागू हुन्छन र सोही अनुसारका कर निर्धारण एवम् असुल उपर (जस्तैः ब्याज वा जरिवाना) सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुन्छन् । तर विवरण ढिला बुझाए बापत वा कर ढिला तिरे वापतको शुल्क वा ब्याज गणना गर्दा पुरानो आयवर्षको भएतापनि आयकर ऐन, २०५८ लागू भएको मिति २०५८ चैत्र १९ गते पछि ब्याज वा शुल्कको गणना आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम गर्नुपर्दछ ।
(२) साविकको आयकर ऐन, २०३१ लागू रहेका बखत काम गरिरहेको सम्बन्धित विभागका पदाधिकारी वा कर अधिकृत आयकर ऐन, २०५८ को कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि यसै ऐन बमोजिमका पदाधिकारी वा कर अधिकृत मानिन्छन् ।
(३) नेपाल राज्यको तर्फबाट नेपाल सरकारले गरेका दोहोरो कर मुक्ति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता आयकर ऐन, २०५८ लागू हुँदाका बखत प्रभावकारी रहेको भए सो ऐन लागू भैसके पश्चात पनि लागू भइरहन्छन् ।
(४) आयकर ऐन, २०३१ तथा आयकर नियमावली, २०३९ लागू रहेका बखत कार्यान्वयनमा रहेका सबै आयकर सम्बन्धी फारम, आय विवरणका ढाँचा एवम् विभागले तोकेका अन्य कागजात आयकर ऐन, २०५८ वा आयकर नियमावली, २०५९ लागू भएपश्चात पनि खारेज वा संशोधन नभएसम्म वा अर्को व्यवस्था नभएसम्म लागू भइरहन्छ र कार्यान्वयनमा रहिरहन्छन् तथा सो विवरण ढाँचा वा फारममा साविक ऐन नियमका दफाबारे उल्लेख गरिएको अवस्था अनुसार आयकर ऐन, २०५८ तथा आयकर नियमावली, २०५९ को सम्बन्धित दफामा उल्लेख भए सरह मानिन्छ ।
(५) आयकर ऐन, २०५८ मा विगत आय वर्षको सन्दर्भमा उल्लेख भएमा ठाउँमा आवश्यकता अनुसार आयकर ऐन, २०३१ बमोजिम आयवर्षलाई पनि इङ्गित गरेको मानिन्छ । यो ऐन (आयकर ऐन) बारे वा यो ऐनको कुनै दफावारे भएको व्यवस्थाले आवश्यकता अनुसार आयकर ऐन, २०३१ वा सो ऐनको सम्बन्धित दफालाई पनि इंगित गरेको मानिन्छ।
(६) आयकर ऐन, २०५८ ले पुँजीगत लाभ सम्बन्धमा छुट्टै परिच्छेदको व्यवस्था गरेको छ । आयकर ऐन, २०३१ ले निकाय एवम्व्यवसायको आय भएको व्यक्तिले व्यवसायको स्वामित्वमा भएको वा प्रयोग भएको सम्पत्तिको निःसर्गमा भएको लाभमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर आयकर ऐन, २०५८ मा प्राकृतिक व्यक्तिको पुँजीगत लाभ र गैर व्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको रूपमा रहेको सम्पत्तिमा कर लाग्ने व्यवस्था समावेश भएको छ ।
(७) आयकर ऐन, २०५८ को कर सङ्कलन, मिन्हा र फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्था शुल्क तथा ब्याज सम्बन्धी व्यवस्था र कसुर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था यो ऐन लागू भएको मिति वा सो मिति पश्चात् तिर्नुपर्ने करका सम्बन्धमा र गरेका कसुरका सम्बन्धमा मात्र लागू हुन्छ ।
(८) पुनरावलोकनीय निर्णयको पुनरावलोकन विभागले गर्ने सम्बन्धी आयकर ऐन, २०५८ को व्यवस्थामा सो ऐन लागू भएको मिति वा यसपछि गरिएको पुनरावलोकनीय निर्णयका हकमा मात्र लागू हुन्छन् ।
(९) आयकर ऐन, २०५८ लागू हुनअगावै तत्काल प्रचलित कानुनले करछुट हुने वा अन्य कुनै सुविधा पाउने गरी व्यवस्था गरेको रहेछ भने अवधि किटिएको सुविधाको हकमा यस्तो अवधि कायम रहुन्जेल यो सुविधा प्रत्याभूति गरिएकोछ । अवधि नकिटिएको सुविधाको हकमा यस्तो छुट पाउने आयमा मिति २०५८ चैत्र १८ गतेसम्मको दामासाहीले यस्तो छुट सुविधा तथा सहुलियत दरको सुविधा उपलब्ध हुनेछ । अन्तिम रूपमा करकट्टी हुने भुक्तानीको हकमा मिति २०५८ चैत्र १८ गतेसम्मको भुक्तानीमा तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम करकट्टी भएको वा छुट पाएको भए सोही अनुसार हुनेछ । वार्षिक आयमा मिलान हुने कुनै भुक्तानी (वा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना) मिति २०५८ चैत्र १८ गतेसम्म गरिएको भए तत्काल प्रचलित कानुनले यस्तो भुक्तानीमा कर नलाग्ने वा कुनै सहुलियत पाउने भए (जस्तै, २०५८/०५९ को दशै खर्च) सो सुविधा यो ऐन लागू भए पश्चात पनि कायम रहनेछ ।
(१०) आयकर ऐन, २०३१ लागू भएको मानिने आय वर्षको हकमा यो ऐन बमोजिम खर्च कट्टी दाबी गर्न पाइने वा कर मिलान गर्न नपाइने कुनै रकम (जस्तै, विज्ञापन वा अतिथि सत्कार, खर्चमध्ये सो ऐनले तोकेको सीमा भन्दा बढी भएको खर्च वा औषधि उपचार बापतको कर मिलान) आयकर ऐन, २०५८ लागू भएपश्चात पनि सो आय वर्षको हकमा दाबी गर्न पाईदैन । यसैगरी आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम आयमा समावेश गर्नुपर्ने रकम पनि आयकर ऐन, २०३१ बमोजिम आयमा समावेश नगर्नुपर्ने भए सो ऐन लागू रहने वर्षको हकमा समावेश गरिरहनु पर्दैन । तर आयवर्ष २०५८/०५९ को हकमा आयकर ऐन, २०५८ लागू हुन्छ । तथापि आयवर्ष २०५८/०५९ को हकमा पनि आयतर्फ समावेश गर्नुपर्ने केही रकमको हकमा (जस्तै, प्राकृतिक व्यक्तिको पुँजीगत लाभ ) यो ऐन लागू भएको मिति अर्थात २०५८ चैत्र १९ गते र सो पछिको अवधिमा आय भएका रकम मात्र समावेश गर्नु पर्दछ ।