परिच्छेद २ करदाता र कर लाग्ने कारोबार

नाफाको उद्देश्य लिई वा नलिई उत्पादन, व्यापार, पेशा, व्यवसाय गरी कुनै करयोग्य वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्ने प्राकृति व्यक्ति वा कानूनद्वारा स्थापित निकायलाई करदाता भनिन्छ । प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायको कुनै कर्मचारी वा श्रमिक करदाता हुँदैन। प्राकृतिक व्यक्ति वा निकाय करदाताको रुपमा रहेको अवस्थामा कर दायित्व भुक्तान गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी सोही प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायको हुन्छ । कुनै कम्पनीका शेयरहोल्डर वा लगानीकर्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर प्रत्यक्ष रुपमा आकर्षित हुदैन तर साझेदारी फर्म खडा गरी करयोग्य कारोबार गरेमा साझेदारी सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको अनुपातमा साझेदारसमेत करको दायित्वबाट मुक्त हुन सक्दैनन् । करयोग्य वस्तु वा सेवाको व्यवसायिक उद्देश्यले गरिने आयात, निर्यात, बिक्री, विनिमय वा हस्तान्तरणलाई करयोग्य कारोबार मानिन्छ । यस परिच्छेदमा करदाता र कर लाग्ने कारोबारको बारेमा विस्तृत रुपमा ब्याख्या गरिएको छ ।

२.१ करदाताको परिभाषा

मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने कारोबारमा संलग्न रहेका प्राकृतिक व्यक्ति वा निकाय दुबै करदाता हुन् । कर लाग्ने कारोबारले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोबारलाई बुझाउँछ। यस निर्देशिकाको प्रयोजनको लागि व्यक्ति भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ति तथा निकाय दुवैलाई जनाउँछ। निकायले कम्पनी, संस्था, साझेदारी व्यवसाय (श्रीमान् तथा श्रीमती बीचको साझेदारी समेत), सहकारी, संयुक्त उद्यम, धार्मिक संघ संस्था वा कोप जस्ता कानूनद्वारा स्थापित संस्थालाई जनाउँछ । मूल्य अभिवृद्धि कर करयोग्य वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा लाग्ने भएकोले कुनै पनि प्राकृतिक एवं कानूनद्वारा स्थापित निकायले करयोग्य वस्तु वा सेवाको कारोबार गरेमा सो व्यक्ति करदाताको परिभाषाभित्र पर्दछ । मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य रहेको वा नरहेको जे भए तापनि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन बमोजिम करयोग्य कारोबार गरेको कुनै प्राकृतिक व्यक्ति, सरकारी निकाय, धार्मिक संघ संस्था, परोपकारी ट्रष्ट, उपभोक्ता समिति वा यस्तै प्रकारका अन्य निकाय, तिनका शाखा वा उपशाखाहरु वा विदेशी निकायको शाखा प्रशाखा एवं विदेशी स्थायी संस्थापन समेतलाई करदाताको परिभाषाले समेट्छ । मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य नभएको निकायलाई समेत करदाताको दायरामा ल्याउनुको मुल उद्देश्य कर लाग्ने कारोबार बीच सम व्यवहार एवं कर तटस्थता कायम गर्नु हो । यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभए तापनि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले कर संकलन वा दाखिला गर्नुपर्ने दायित्व भएका सरकारी वा अन्य निकाय समेत करदाताको परिभाषाभित्र पर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २ को खण्ड (ठ) ले व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम परिभाषित गरेको छः

दफा २. (ठ) “व्यक्ति” भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संघ, संस्था, साझेदारी संस्था, सहकारी, संयुक्त व्यवसाय, गुठी वा कोष सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले नाफाको उद्देश्य लिई वा नलिई कर लाग्ने कारोबारमा संलग्न रहेको सरकारी निकाय, धार्मिक संगठन, परोपकारी संस्था वा त्यस्तै अन्य निकाय र तिनका शाखा उपशाखालाई समेत जनाउँछ ।

करदाता हुनको लागि मुलतः दुईवटा आधार महत्वपूर्ण रहेका छन् । पहिलो, कारोबार गर्ने वस्तु वा सेवाको प्रकृति र दोस्रो, कारोबार रकम । मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्ति करयोग्य हो वा होइन भन्ने विषय निजले गर्ने कारोबारको प्रकृति र कारोबार रकमले निर्धारण गर्दछ । निजले सो कारोवारबाट मुनाफा आर्जन गर्ने वा नगर्ने जे सुकै उद्देश्य राखेको भए तापनि उक्त व्यक्तिले गर्ने कारोबारको प्रकृति र कारोबार रकमले सो व्यक्ति करयोग्य हो वा होईन भन्ने कुरा निर्धारण गर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले कर छुट हुने वस्तु वा सेवा भनी किटान गरेका वस्तु वा सेवा बाहेक अन्य सबै वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने व्यक्तिले कुनै निश्चित अवधिमा कानूनले निर्धारण गरेको कारोवार रकम (थ्रेसहोल्ड) भन्दा बढीको कारोबार गरेमा त्यस्ता व्यक्तिहरु करदाता हुन् र त्यस्ता व्यक्तिहरु मूल्य अभिवृद्धि करको प्रयोजनका लागि अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्दछ ।

२.२ निजी व्यक्ति (Private Person)

मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनका लागि निजी व्यक्ति भन्नाले कुनै करयोग्य व्यवसायमा संलग्न नरहेको प्राकृतिक व्यक्तिलाई सम्झनु पर्दछ । व्यवसायिक उद्देश्यले करयोग्य कारोबार गर्ने व्यक्ति मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि करदाता हुन्छन। निजी व्यक्तिले व्यवसायिक उद्देश्यले कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्री वा स्वामित्व हस्तान्तरण जस्ता आपूर्तिजन्य कारोबार गर्दैनन् । तसर्थ, निजी व्यक्तिहरु मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि करयोग्य व्यक्ति मानिंदैनन्। साथै यस्ता व्यक्ति दर्ता हुन पनि सक्दैनन्। यस विषयलाई निम्न उदाहरणले थप प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण २.१

श्री रामप्रसाद अधिकारी जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. १७ निवासी हुन्। सामान्य जीवन | यापनको लागि पैतृक पेशा कृषिलाई अंगालेका छन् । फुर्सदको समयमा समाजसेवा पनि गर्दछन् । यस प्रकारका सामान्य व्यक्ति वा नागरिकलाई मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि निजी व्यक्ति भनिन्छ। निजी व्यक्तिले व्यवसायिक उद्देश्यले कारोबार गर्दैनन् । यस्ता व्यक्ति वा नागरिकले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिन सक्दछन् । तर मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि दर्ता हुनु पर्दैन । मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि दर्ता हुन उक्त व्यक्तिले व्यवसाय दर्ता गरी करयोग्य कारोबार गर्ने वा गरेको हुनुपर्दछ।

निजी व्यक्तिले आफ्नो वैयक्तिक वा घरेलु प्रयोजनको लागि खरिद गरिएको वा प्रयोगमा रहेका वस्तु तथा सेवालाई बिक्री गरेमा मूल्य अभिवृद्धि कर आकर्षित हुँदैन । यस्तो वैयक्तिक रुपमा हुने बिक्रीको कारोबारलाई कहिलेकाँही मात्र हुने घटना मानी करको दायरा बाहिर राखिन्छ । उदाहरणको लागि आँफुले प्रयोग गरि रहेको सवारी साधन,फर्निचर वा यस्तै कुनै सामान विक्री गरेमा त्यस्तो विक्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्दैन । विषयलाई निम्न उदाहरणले थप प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण २.२

श्री गणपति उपाध्याय प्रसिद्ध कानून व्यवसायी हुन् । उनी मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि दर्ता भएका व्यक्ति हुन् । उनले हालै धापाखेल ललितपुरमा आधुनिक साधन तथा प्रसाधनबाट सुसज्जित भव्य भवन निर्माण गरेको छन् । नयाँ गृह प्रवेश गर्नु पूर्व हाल भाडामा बसेको घरमा रहेका आफ्ना पुराना फर्निचर, फिक्स्चर तथा मारुती कारलाई उनी बिक्री गर्न चाहन्छन् । श्री उपाध्याय मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको भए तापनि उनले आफूले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधन, फर्निचर / फिक्स्चर व्यवसायिक प्रयोजनका लागि खरिद नगरेको हुँदा ती वस्तु बिक्री गरेमा त्यस्तो बिक्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्दैन । यस्तो वैयक्तिक रुपमा हुने विक्रीको कारोवारलाई कहिलेकाँही मात्र हुने घटना मानी करको दायरा बाहिर राखिन्छ।

तर सरकारी एवं सार्वजनिक निकायहरुले कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सार्वजनिक बोलकबोल वा लिलामी प्रक्रियाबाट सवारी साधन, कम्प्युटर, कार्यालय सामान, फर्निचर, फिक्स्चर वा यस्तै प्रकारका अन्य कर लाग्ने वस्तु बिक्री गरेको अवस्थामा स्वीकृत बोलकबोल अंक वा लिलाम सकार गरेको अंकलाई कारोबार रकम मानी सम्बन्धित सरकारी वा सार्वजनिक निकायहरुले प्रचलित दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गरी दाखिला गर्नुपर्दछ।

२.३ कर्मचारी वा कामदार (Employee)

रोजगारी भन्नाले आय आर्जन गर्नको लागि श्रमको विनिमय गर्नु हो । रोजगारी भन्नाले कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिले रोजगारीको शर्त अनुसार आफ्नो ज्ञान, अनुभव, सीप, जांगर तथा श्रम प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई जनाउँछ। यसले विगत, वर्तमान र भविष्यको रोजगारीलाई समेत समेट्दछ । कर्मचारी प्रतिष्ठानको मालिक वा साझेदार नभई उक्त प्रतिष्ठानको कुनै पदनामसहित पदासीन रहेको हुन्छ । जस्तैः प्रबन्धक, प्रशासक, लेखापाल आदि। रोजगारी शब्दले व्यक्तिले धारण गरेको सार्वजनिक ओहदालाई समेत जनाउँछ । रोजगारीबाट आर्जन हुने आयमा मूल्य अभिवृद्धि कर आकर्षित हुँदैन । तर स्वतन्त्र रुपमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरेवापत प्राप्त हुने सेवा शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर आकर्षित हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले प्रतिफल प्राप्त गर्ने उद्देश्यले गरिने खरिद, बिक्री, बिनिमय, हस्तान्तरण, उत्पादन, आयात तथा निर्यात गरिने मूर्त वस्तु तथा मूर्त/अमूर्त सेवा तथा तत्सम्बन्धी अनुमति दिने वा ठेक्का पट्टालाई समेटेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २ को खण्ड (च) ले सेवाको परिभाषा निम्नानुसार उल्लेख गरेको छ ।

दफा २. (च) “सेवा” भन्नाले वस्तु बाहेकको जुन सुकै कुरा सम्झनु पर्दछ ।

यस विषयलाई निम्न उदाहरणले थप प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण २.३

श्री कमल कोइरालाले हालै चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी कोर्स उत्तीर्ण गरेका छन् । उनलाई निजी प्रतिष्ठित बैंकहरुबाट वित्तीय प्रबन्धकको पदमा जागिर दिने प्रस्ताव आइरहेको छ । तर उनी एक चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी फर्म खोली स्वतन्त्ररुपले पेशा गर्ने सोच बनाइरहेका छन् ।

यदि उनले उन्नति बैंक लिमिटेडको प्रस्ताव स्वीकार गरी बैंकको वित्तीय प्रवन्धकको पदमा नियुक्त भई एक कर्मचारीको रुपमा कार्य गरेमा निजको त्यस्तो रोजगारीबाट गरिएको आयमा मूल्य अभिवृद्धि कर आकर्षित हुँदैन । कर्मचारीको रुपमा उन्नति बैंक लिमिटेडमा सम्बद्ध भएपश्चात् सांगठनिक जीवनमा कमल कोइरालाको स्वतन्त्र पहिचान र अस्तित्व रहंदैन । संगठनमा कार्यरत रहंदा निजको परिचय वित्तीय प्रबन्धक पद नामले दिन्छ। तर श्री कोइरालाले चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी फर्म खोली स्वतन्त्र रुपले पेशा संचालन गरेमा निजको सेवा करयोग्य मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा उनी मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि दर्ता हुनुपर्दछ । उनले सेवाग्राहीलाई विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरे वापत प्राप्त गर्ने सेवा शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गर्नुपर्दछ ।

२.४ करदाताको एकल स्वतन्त्र व्यवसाय

मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीमा प्राकृतिक व्यक्ति र कानूनद्वारा स्थापित निकाय दुबै करयोग्य व्यक्ति हुन सक्दछन्। प्राकृतिक व्यक्तिले एकल स्वामित्वमा स्थापना गर्ने एकलौटी व्यवसायको अस्तित्व, स्वरुप र प्रकृति परिवर्तन भइरहन्छ। व्यवसायिक संभाव्यताको आधारमा प्राकृतिक व्यक्तिले विभिन्न प्रकृतिका व्यवसायहरु संचालन गर्ने वा बन्द गर्ने गरेको पाइन्छ । प्राकृतिक व्यक्ति र उसले प्राप्त गरेको स्थायी लेखा नम्बर परिवर्तन हुदैँन भन्ने आधारभूत सिद्धान्त रहेको छ । सोही सिद्धान्तको आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले एकल स्वामित्वमा पृथक पृथक प्रकृतिको व्यवसाय स्थापना गरे तापनि ती सबै व्यवसायलाई एउटै स्थायी लेखा नम्बरमा समाहित गर्नुपर्दछ । एकल स्वामित्वमा प्राकृतिक व्यक्तिले एकै प्रकृतिको व्यवसाय अलग अलग स्थानमा संचालन गर्ने वा पृथक पृथक प्रकृतिको व्यवसाय एकै स्थान वा अलग अलग स्थानमा संचालन गर्ने जुनसुकै अवस्था भए पनि व्यवसाय वा स्थानपिच्छे बेग्ला बेग्लै स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्न सकिंदैन । यदि भूलबस जारी भएको छ भने सच्याइनु पर्दछ । एकल स्वामित्वमा रहेका सबै व्यवसाय वा कारोबारको नाम, ठेगाना, कारोबार विवरण तथा कारोबार शुरु गरेको मिति उल्लेख गरी एउटै स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्नुपर्दछ । उक्त स्थायी लेखा प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रति सबै कारोबारस्थलमा राख्नुपर्दछ। अलग अलग व्यवसाय र स्थानको लागि अलग अलग वीजक, अभिलेख राख्ने गरी स्वीकृति लिनु पर्दछ। तर सबै व्यवसायको कारोबारलाई एकीकृत गरी दर्ता भएको कार्यालयमा नियमानुसार कर विवरण पेश गर्नुपर्दछ। यसलाई निम्न उदाहरणबाट थप प्रष्ट पारिएको छः

उदाहरण २.४

श्री हिराकाजी महर्जन पेशाले निर्माण व्यवसायी हुन्। उनको एउटा महर्जन निर्माण सेवा भन्ने फर्म रहेको छ। निज महर्जनले आफ्नो महर्जन निर्माण सेवालाई मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि २०६० सालमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भक्तपुरमा दर्ता गराएका रहेछन् । महर्जन निर्माण सेवाले विभिन्न निकायहरुमा निर्माण सम्बन्धी ठेक्कापट्टा गरी करयोग्य सेवा आपूर्ति गर्दा नियमानुसार मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गरी कर दाखिला गर्दै आएको रहेछ । २०७२ साल वैशाखमा निज महर्जनले भक्तपुर, सानोठिमीमा आफ्नै | स्वामित्वमा महर्जन सप्लायर्स भन्ने विविध सामाग्री आपूर्ति गर्ने अर्को प्रोपराइटरसीप फर्म दर्ता गरी कारोबार गर्दै गरेको जानकारी बजार अनुगमनको सिलसिलामा प्राप्त भयो । भक्तपुरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयको अभिलेख जाँचबुझ गर्दा श्री हिराकाजी महर्जनले आफ्नो महर्जन सप्लायर्स नाम गरेको अतिरिक्त कारोबारको बारेमा कुनै जानकारी दिएको पाइएन र कारोबार थप गरेको पनि देखिएन । उक्त पसलबाट विविध करयोग्य सामान विक्री गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर बीजक जारी गरेको पाइएन । महर्जन सप्लायर्सको करयोग्य वस्तुको कारोबार रु.१० लाख मात्र रहेको हुँदा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नगराएको भनाई करदाताको रहेको देखियो ।

प्रस्तुत केसमा श्री हिराकाजी महर्जनको महर्जन निर्माण सेवा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता रहेको हुँदा निजले स्थापना गरेको प्रोपराइटरसीप फर्म महर्जन सप्लायर्सलाई निजको हाल कायम रहेको स्थायी लेखा नम्बरमा समावेश गर्नुपर्दछ। महर्जन सप्लायर्सको लागि बेग्लै स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्दैन र प्राप्त गर्न पनि सकिँदैन । प्राकृतिक व्यक्तिले एउटा मात्रै स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा निज हिराकाजी महर्जनले स्थापना गरेको महर्जन सप्लायर्स वा भविष्यमा गर्ने अन्य अतिरिक्त कारोबारलाई आफ्नो स्थायी लेखा नम्बरमा आवद्ध गर्न फर्म दर्ता भएको मितिले १५ दिनभित्र आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भक्तपुरमा गई कारोबार थप गराउनु पर्दछ । प्राकृतिक व्यक्तिको स्थायी लेखा नम्बरमा आवद्ध फर्महरुको संख्या जति सुकै भए पनि मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि करलाग्ने वस्तु तथा सेवाको कारोबारको सीमा छुट्टाछुट्टै गणना नगरी एकमुष्ट गणना गर्नुपर्दछ ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिको विभिन्न स्थानमा शाखा प्रशाखा तथा गोदाम घरहरु रहेका हुन सक्दछ। मुख्य कार्यालयको अतिरिक्त धेरै शाखा प्रशाखा एवं गोदाम घर भए तापनि ती सबैलाई एकल करयोग्य व्यक्तिको रुपमा व्यवहार गरिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा शुरुमा एउटा मुख्य कार्यालय दर्ता गरिन्छ र स्थायी लेखा नम्बर उपलब्ध गराइन्छ । अन्य शाखा प्रशाखालाई सोही स्थायी लेखा नम्बर प्रयोग गरी कारोबार गर्न स्वीकृति दिई सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयको अभिलेखमा जनाइन्छ । दर्ता भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले शाखा प्रशाखा प्रमाणित गरी नजिकको अन्य आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई बोधार्थ दिनुपर्दछ। करदाताले दर्ता भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको स्वीकृति लिई बीजक, खाता, तथा अभिलेख तत् तत् स्थानमा राख्नु पर्दछ । प्रत्येक कर अवधिमा सबै शाखाको कारोबारलाई एकमुष्ट रुपमा कर विवरणमा समावेश गरी दर्ता रहेको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्दछ । यस विषयलाई निम्न उदाहरणले थप प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण २.५

काठमाडौं नयांसडकमा मुख्य कारोवारस्थल रहेको एक मिठाई पसलले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा, वीरगंज, विराटनगरजस्ता शहरमा १० वटा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न चाहन्छ । मिठाई पसल आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नयाँ सडकमा दर्ता रहेको छ । करदाताको निवेदनउपर कार्यवाही गर्दा उक्त कार्यालयले १० वटा शाखाहरुमा अलग अलग खाता राख्ने, बीजक जारी गर्ने, सबै शाखाहरुको कारोवारलाई एकीकृत गरी एकमुष्ट रुपमा मासिक कर विवरण पेश गर्ने गरी स्वीकृति दिनुपर्दछ ।

स्वीकृति दिनुपूर्व आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उक्त मिठाई पसलको विभिन्न शाखाहरुको विवरण थप गर्न Posted Data Form Request मार्फत अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्दछ । यसरी कम्प्युटर अभिलेख अद्यावधिक गरेपश्चात् कार्यालयले नयाँ प्रमाणपत्र प्रिण्ट गरी उक्त स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रमा ती सबै शाखाहरुको नामावली र कारोवारस्थान उल्लेख भएको सुनिश्चित गरी प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्दछ। यसरी जारी भएको नयाँ प्रमाणपत्रको मूल प्रति पसलको केन्द्रीय कार्यालयमा सबैले देख्ने गरी राख्नु पर्दछ भने सोही प्रमाणपत्रको फाटोकपी प्रमाणित गरी अन्य शाखा कार्यालयमा सबैले देख्ने गरी राख्नु पर्दछ ।

शाखा कार्यालय थप गर्ने निर्णय भएपश्चात् शाखा कार्यालयको कारोबारस्थान, सम्पर्क टेलिफोन नम्बर, शाखा कार्यालयका मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिको नाम तथा सम्पर्क नम्बर आदि आधारभूत सूचनाको जानकारी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा करदाता सेवा कार्यालयहरुलाई दिनुपर्दछ । यसरी जानकारी प्राप्त भएपश्चात् तत् तत् आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुले तत् तत् शाखा कार्यालयहरुको आवश्यकता अनुसार अनुगमन गर्नुपर्दछ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नयाँ सडकले स्वीकृति दिएका ती सबै शाखाको कारोबार करदाताले एकीकृत रुपमा कर विवरण मार्फत पेश गरे नगरेको विषयमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरिरहनु पर्दछ ।

२.५ करदाताको बहु स्वतन्त्र व्यवसाय

कहिलेकाँहि एउटा निकायमा सम्बद्ध व्यक्तिहरु मिली अर्को निकाय स्थापना गर्न सक्दछन् । एउटा निकायमा सम्बद्ध व्यक्तिहरु मिली अर्को निकाय स्थापना गरेको अवस्थामा नयाँ स्थापना भएको निकायको बेग्लै कानूनी अस्तित्व कायम हुन्छ। नयाँ स्थापना हुने निकायले छुट्टै स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्ने र यदि उक्त निकायले मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने बस्तु तथा सेवाको तोकिएको सीमाभन्दा बढीको कारोबार गर्ने भएको खण्डमा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि समेत दर्ता गर्नुपर्दछ । यस विषयलाई निम्न उदाहरणले थप प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण २.६

आशुतोष खत्री र आस्था खत्री मिली आप्टेक प्रा. लि. नाम गरेको एक सफ्टवेयर निर्माण गर्ने कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका छन्। उक्त प्रा. लि. मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय, टंगालमा दर्ता रहेको छ ।

हालसालै आशुतोष खत्री र आस्था खत्रीले अर्को एउटा खत्री एण्ड एसोसियट्स भन्ने साझेदारी फर्म पनि दर्ता गराएका छन्। उक्त साझेदारी फर्मले शैक्षिक परामर्श दिने कारोबार गर्ने उद्देश्य राखेको छ । दुवै निकायका संस्थापक व्यक्तिहरु एउटै भए तापनि आप्टेक प्रा. लि. को स्थायी लेखा नम्बरबाट दुबै निकायको कारोबार गर्न सकिंदैन । यी दुबै निकायहरुको कानूनी अस्तित्व पृथक पृथक रहेको हुँदा पछि स्थापना गरिएको खत्री एण्ड एसोसियट्स भन्ने साझेदारी फर्मको लागि अलग स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्दछ ।

एउटै परिसर वा कारोबारस्थलमा एक भन्दा बढी व्यवसाय संचालनमा रहेका हुन सक्छन् । प्रत्येक व्यवसायले छुट्टा छुट्टै व्यबसायको रुपमा दर्ता गरिदिन अनुरोध भै आएको अवस्थामा अलग अलग व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी स्थायी लेखा नम्बर उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यस्तो अवस्थामा प्रत्येक व्यवसायिक इकाईको लागि छुट्टाछुट्टै बीजक, खाता तथा हिसाब किताब राख्नु पर्ने हुन्छ। यस्ता प्रत्येक इकाई स्वायत्त आर्थिक इकाईको रुपमा रहन्छन् ।

उदाहरण २.७

ग्यालेक्सी तारे होटेल परिसरभित्र आवास भवन, रेष्टुरेण्ट, क्यासिनो, हेल्थक्लब, सपिङ्ग मल वा यस्तै अन्य विभिन्न इकाई संचालनमा रहेका छन् । यी सबै इकाइको कार्य प्रकृति पृथक पृथक रहेको छ । तर सबै इकाइ एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित र आश्रित रहेका छन् । यी सबै इकाइ पृथक पृथक व्यक्तिको स्वामित्वमा दर्ता गरी सञ्चालन गरेको रहेछ। यस्तो अवस्थामा होटेल, आवास भवन, रेष्टुरेण्ट, क्यासिनो, हेल्थ क्लब, सपिंग मलको लागि अलग अलग मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्दछ ।

एउटै परिसर वा छातामुनि भिन्दा भिन्दै व्यक्तिले भिन्दा भिन्दै व्यवसाय गरेका हुन् वा एउटै व्यक्तिले अलग अलग व्यवसाय मात्र गरेको हो भन्ने विषय द्विविधा हुन सक्दछ । यसको लागि व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्रको अतिरिक्त विद्युत, टेलिफोन, खानेपानीको धारा जडान आदि पनि स्वतन्त्र रुपमा व्यवसाय गरेको हो होइन भनी जाँच गर्ने आधार हुन सक्छन् । यदि एउटै व्यक्ति वा व्यवसायको नाममा विद्युत, टेलिफोन, खानेपानीको धारा जडान भएको भए तापनि निश्चित सेवा शुल्क लिने दिने गरी आपसी सम्झौता गरी यसको प्रयोग अलग अलग इकाईबाट गरिएको अवस्था भएमा अलग अलग करयोग्य व्यक्ति भएको मान्नु पर्दछ । यस विषयलाई निम्न उदाहरणबाट अझ स्पष्ट गर्न सकिन्छः

उदाहरण २.८

मानौं शुभम् डिपार्टमेण्टल स्टोर एउटा ठूलो व्यापारिक भवन हो । त्यहां सवारी साधन पार्किङ्गदेखि बैंकको काउण्टरसमेतको लागि ठूलो कम्पाउण्डयुक्त परिसर रहेको छ । डिपार्टमेण्टल स्टोरको भुईं तलाको अग्रभागमा आइसक्रिम बिक्रेता र अर्कोमा फूल बिक्री गर्ने पसल रहेका छन् । डिपार्टमेण्टल स्टोर र यी पसलहरुको कार्यप्रकृतिमा विशेष अन्तर देखिदैन । ती दुई व्यक्तिहरुले डिपार्टमेण्टल स्टोरको मालिकसित भाडामा लिई अग्रभागमा पसलहरु सञ्चालन गरेका रहेछन् । विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन आदि डिपार्टमेण्टल स्टोरको नाममा दर्ता भएको छ । तर निश्चित सेवा शुल्क लिने दिने आपसी सम्झौता गरी अन्य प्रतिष्ठानले पनि प्रयोग गर्न दिइएको अवस्था छ ।

ती व्यक्तिले सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयमा छुट्टै स्थायी लेखा नम्बरको लागि आवेदन गरेमा कार्यालयले छानविन गर्नुपर्दछ । कारोवारको प्रकृति, खरिद, बिक्री कक्ष, गोदाम तथा मौज्दातको अवस्था तथा जग्गा बहाल सम्झौता आदि छानविन तथा अनुसन्धान गर्दा कारोबार अलग अलग व्यक्तिको भएको पुष्टि भएमा करयोग्य व्यक्ति अलग अलग भएको मान्नु पर्दछ र अलग अलग स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्नुपर्दछ ।

यदि छानबिन तथा अनुसन्धान गर्दा अलग अलग व्यक्तिको कारोबार भएको पुष्टि हुन नसकेमा सबै कारोबारलाई शुभम् डिपार्टमेण्टल स्टोरको कारोबार मानी कर निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

२.६ संयुक्त उपक्रम (Joint Venture)

निश्चित कार्य गर्ने उद्देश्यले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति सम्मिलित भई खडा गरिएको निकायलाई संयुक्त उपक्रम भनिन्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने कारोबार गर्ने गरी मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका वा नभएका विभिन्न व्यक्ति मिली खडा भएको संयुक्त उपक्रमलाई छुट्टै निकायको रुपमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गर्नुपर्दछ। संयुक्त उपक्रम संचालन गर्नको लागि संलग्न साझेदार मध्ये कुनै एउटा साझेदारको दर्ता नम्बरलाई संयुक्त उपक्रमले गर्ने कारोबारको लागि प्रयोग गर्न सकिंदैन । यस्तो संयुक्त उपक्रम तोकिएको कार्य समाप्त भए पश्चात् स्वतः विघटन भएको मानिने हुँदा त्यस्तो संयुक्त उपक्रम खडा भएको उद्देश्य अनुरुपको कार्यसम्पादन भएपछि मूल्य अभिवृद्धि करको दर्ता खारेज गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन पेश गर्नुपर्दछ । संयुक्त उपक्रमको अतिरिक्त सो उपक्रममा संलग्न सबै साझेदारहरु सो उद्यमले बहन गर्नुपर्ने कर दायित्व वहन गर्न व्यक्तिगत वा सामुहिक रुपमा जिम्मेवार हुन्छन् । संयुक्त उपक्रम सम्बन्धमा ऐनको दफा १०ख. मा विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

२.७ साझेदारी फर्म

मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि साझेदारी संस्थालाई एक निकायको रुपमा लिइन्छ र सो निकाय मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्दछ । कर दायित्वका लागि साझेदारी फर्मका अतिरिक्त सबै साझेदार व्यक्तिगत तथा सामूहिक रुपमा जवाफदेही हुन्छन् ।

२.८ कर संकलन गर्नुपर्ने विशेष दायित्व भएका व्यक्ति

नेपालभित्र कर लाग्ने कारोबारमा संलग्न हुन चाहने व्यक्तिले कर लाग्ने वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्न मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गर्नुपर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका व्यक्तिले मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएका केहि निकायहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यही व्यवस्थाले गर्दा नेपाल सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक संस्थानले मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु बिक्री गर्दा वा सेवा प्रदान गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्दछ । यसै गरी नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था वा नियोगले कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको आपूर्ति गर्दा दर्ता नभए पनि मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यस सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १५ को उपदफा (३) मा देहायको व्यवस्था रहेको छ । दफा १५ को उपदफा (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा नियोग वा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने वस्तुको कारोबार गर्ने सार्वजनिक संस्थानले मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा कर असुल उपर गर्नुपर्नेछ। सार्वजनिक निकायहरुको सम्बन्धमा निम्न उदाहरणले थप प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण २.९

नेपाल औषधि लिमिटेड औषधि उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने कार्यको लागि स्थापना भएको सार्वजनिक संस्थान हो। औषधि उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने कार्य मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने वस्तु हो । तसर्थ नेपाल औषधि लिमिटेड मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि दर्ता हुनु पर्दैन । यसको अतिरिक्त संस्थानले | आफ्नो सवारी साधन तथा पुराना फर्निचर लगायतका मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु लिलाम वा अन्य माध्यमबाट बिक्री गर्ने गर्दछ । नेपाल औषधि लिमिटेडको मुख्य कार्य औषधि उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने भएको र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ बमोजिम औषधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने भएको हुँदा सो संस्थान मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनु पर्दैन । तर मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा १५ को उपदफा (३) ले गरेको व्यवस्था अर्न्तगत रही औषधि विक्री बाहेक सवारी साधन, फर्निचर तथा अन्य मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु तथा सेवा विक्री वा लिलाम वापत प्राप्त रकममा मूल्य अभिबुद्धि कर संकलन गरी सम्बन्धित कार्यालयमा मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गर्नुपर्दछ ।

उदाहरण २.१०

मानौं चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले निकुञ्जमा प्रवेश गर्ने पर्यटकबाट तोकिए बमोजिम प्रवेश शुल्क संकलन गर्दछ। सरकारबाट संरक्षित एवं व्यवस्थित राष्ट्रिय निकुञ्जको अवलोकन गर्ने तथा अन्य साहसिक पर्यटन जस्तो करयोग्य सेवा आपूर्ति गरे वापत पर्यटकबाट संकलन गरिने प्रवेश शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर आकर्षित हुने र राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपाल सरकारको निकाय भएको हुँदा उक्त निकाय मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभए तापनि प्रवेश शुल्क संकलन गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत संकलन गरी सम्बन्धित आन्तरिक | राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्दछ ।

उदाहरण २.११

मानौं गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको ढुंगा, वालुवा वा यस्तै कुनै प्राकृतिक श्रोत उत्खनन् वा संकलन गरी बिक्री वितरण गर्ने अनुमति वा अधिकार ठेक्का प्रणाली वा अन्य माध्यमबाट अन्य व्यक्तिलाई दिन सक्दछ । यसै गरी विभिन्न झुत्रा, थोत्रा वा बेकम्मा भएका प्लाष्टिक, सीसा वा फलामका वस्तुहरु ( कवाडीका सामग्रीहरु ) संकलन गरी विक्री वितरण गर्ने अनुमति वा अधिकार पनि अन्य व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न सक्दछ । यस्तो अनुमति जारी गर्ने विभिन्न माध्यम वा प्रक्रियाहरु हुन सक्दछन्। गाउँपालिकाहरुले आफ्नो अधिकार कुनै पनि प्रक्रिया वा माध्यमबाट अर्को व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गरे वापत असुल गर्ने रकमलाई सलामी दस्तुर (Royalty) भनिन्छ । सलामी दस्तुर मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको सेवाको परिभाषा अन्तर्गत पर्दछ । ती गाउँपालिकाहरुले अनुमति वा कुनै अधिकार हस्तान्तरण गरेवापत अधिकार प्राप्त गर्ने व्यक्तिबाट सलामी दस्तुर रकमको साथ साथै मूल्य अभिवृद्धि कर समेत असुल गरी दाखिला गर्ने वा अधिकार प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई राजस्व खातामा दाखिला गर्न लगाउनु पर्दछ ।

यदि गाउँपालिकाले उपरोक्त अनुसारको आफ्नो अधिकार आफ्नै कर्मचारी मार्फत प्रयोग गरी रकम संकलन गर्दछ भने त्यस अवस्थामा रकमसाथ मूल्य अभिवृद्धि कर समेत संकलन गरी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा त्यसरी संकलन गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम दाखिला गर्नुपर्दछ ।

सामान्य अवस्थामा नेपालभित्र कर लाग्ने कारोबारमा संलग्न हुन चाहने विदेशी व्यक्तिले कर लाग्ने वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्न मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गर्नुपर्दछ । यदि विदेशी व्यक्तिले नेपाल बाहिरबाट सेवा प्रदान गरेको भएमा सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गरेको वा भुक्तानी गरेको अवस्थामा भुक्तानी गर्ने मुल्यमा मुल्य अभिवृद्धि कर गणना गरी राजस्व दाखिला गर्नुपर्दछ । विदेशी व्यक्ति वा निकायको सम्बन्धमा निम्न उदाहरणले थप प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण २.१२

मानौं कुनै विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले नेपालमा TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (International English Language Testing system), GRE (Graduate Record Examination), GMAT (Graduate Management Admission Test), SAT (Scholastic Assessment Test), PTE (Pearson Test of English), ESOL Examination (English for Speakers of Other Language) वा यस्तै अन्य कुनै परीक्षाको लागि तयारी कक्षा संचालन गर्दछ। सो वापत प्रशिक्षार्थीहरुबाट निश्चित सेवा शुल्क संकलन गर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम यस्तो सेवा करयोग्य सेवा हो । यस्तो सेवा आपूर्ति गर्ने विदेशी व्यक्ति मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि दर्ता हुनुपर्दछ ।

यदि नेपाल बाहिरबाट यस्तो सेवा प्रदान गरेको भएमा सेवाग्राहीले भुक्तानी गर्दा Reverse Charge को रुपमा भुक्तानी गर्ने मूल्यमा कर गणना गरी बैंक दाखिला गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा सि.नं २.९ मा विस्तृत ब्याख्या गरिएको छ ।

२.९ विदेशबाट सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको कर निर्धारण (Reverse Charge System)

कर लाग्ने वस्तु वा सेवा आयात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा रहेको छ । कर लाग्ने वस्तु विदेशबाट पैठारी गर्दा कारोबार मूल्यमा भन्सार कार्यालयमा मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गर्नुपर्दछ । नेपाल बाहिरको नेपालमा दर्ता नभएको कुनै सेवा प्रदायक वा आपूर्तिकर्ताबाट कुनै व्यक्तिले कर लाग्ने सेवा प्राप्त गरेको अवस्थामा विदेशी सेवा प्रदायक वा आपूर्तिकर्तालाई प्रतिफल भुक्तानी गर्दा वा सो बाट सेवा प्राप्त भएको अवस्था मध्ये जुन पहिले हुन्छ सो समयमा भुक्तानी गर्ने मूल्यमा प्रचलित दरमा (हाल १३ प्रतिशत ) मूल्य अभिवृद्धि कर गणना गरी तोकिएको राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । अन्तर्देशीय सेवा आपूर्तिमा सम व्यवहार (Equal Treatment) कायम गर्नु यस व्यवस्थाको उद्देश्य हो। कुनै सेवा स्वदेशी आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गर्दा कर लाग्ने तर त्यही सेवा विदेशी आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गर्दा कर नलाग्ने अवस्था रहेमा त्यसले स्वदेशी सेवा प्रदायकको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने तथ्यलाई दृष्टिगत गरी विदेशबाट पैठारी हुने सेवामा कर लाग्ने व्यवस्था ऐनले गरेको हो । सामान्यतया पैठारी हुने सेवा भन्सार विन्दुमा घोषणा नभई पैठारी हुने र सो कारणले भन्सार बिन्दुमा कर दाखिला नहुने कारणले ऐनमा यस किसिमको व्यवस्था गरिएको हो । यसरी दाखिला भएको कर दर्तावाला करदाताले दाखिला गरेकोमा कर कट्टी दावी गर्न पाउंदछ । यस सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ८ को उपदफा (२) मा यस्तो व्यवस्था रहेको छ ।

दफा ८ को उपदफा (२) नेपाल बाहिरको कुनै व्यक्तिबाट सेवा प्राप्त गर्न दर्ता भएको वा दर्ता नभएको व्यक्तिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कर लाग्ने मूल्यमा भुक्तानीका बखत वा सेवा प्राप्त भएको बखतमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो समयमा कर निर्धारण र असुल उपर गर्नुपर्नेछ ।

उक्त करारोपण सम्बन्धी व्यवस्था देहायको अवस्थामा लागु हुन्छः
१. कुनै विदेशस्थित व्यक्तिले नेपालस्थित व्यक्तिलाई सेवा आपूर्ति गरेको हुनुपर्दछ ।
२. आपूर्ति हुने सेवा विदेशबाट आपूर्ति भएको हुनुपर्दछ ।
३. आपूर्ति हुने सेवा कर योग्य सेवा हुनुपर्दछ ।
४. आपूर्ति भएको सेवा भन्सार कार्यालय मार्फत आयात नभएको हुनुपर्दछ ।
५. सेवा आपूर्ति गर्ने व्यक्ति नेपालमा दर्ता भएको हुनु हुँदैन ।

यस सम्बन्धमा निम्न उदाहरणले थप प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण २.१३

अल्फा ईन्टरनेशनल प्रा.लि ईन्टरनेट र दुर संचार सेवा प्रदायक कम्पनी रहेछ । उक्त कम्पनीले आफ्नो सेवा खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि सिंगापुर स्थित Skynet कम्पनीसँग प्राविधिक सेवा खरिद गरेको रहेछ। सो | वापत उक्त कम्पनीलाई मासिक एक लाख अमेरिकी डलर बरावरको रकम भुक्तानी गर्ने गरेको रहेछ । उक्त कारोबार करयोग्य भएकोले अल्फा ईन्टरनेशनल प्रा. लि. ले भुक्तानीका बखत वा सेवा प्राप्त भएको बखत मध्ये जुन पहिले हुन्छ सो समयमा एकलाख अमेरिकी डलर बरावरको रकमको १३ प्रतिशतले हुने मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गर्नुपर्दछ । त्यस्तो खरिदमा तिरेको कर निजले आफूले बिक्रीमा संकलन गरेको करबाट कर कट्टी दावी गर्न पाउँछ ।

उदाहरण २.१४

मानौं नेपाल सरकार खानी तथा भूगर्भ विभागले क्यानाडाका दुई वैज्ञानिकहरुलाई नेपालको भौगर्भिक, जैविक अध्ययन गरी विभिन्न खनिज पदार्थको व्यवसायिक उत्पादन सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यादेश दिएको रहेछ । उक्त कार्यको लागि १ करोड अमेरिकी डलर भुक्तानी दिने गरी सम्झौता भएको रहेछ । ती वैज्ञानिकहरुले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरेका रहेछन्।

यस्तो अवस्थामा निज वैज्ञानिकहरुले प्रदान गरेको सेवा करयोग्य सेवा हो । उक्त वैज्ञानिकहरुले यस्तो सेवा | नेपालमा नियमित रुपले आपूर्ति गर्दैनन्। यस्तो सेवा कहिलेकाँहि आपूर्ति हुने गर्दछ । प्रस्तुत सन्दर्भमा करयोग्य कारोबार रकम १ करोड अमेरिकी डलर भए तापनि उक्त वैज्ञानिकहरुले नेपाल बाहिर वसी सेवा प्रदान गरेको अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिमको सेवा आपूर्ति गरेको मानी भुक्तानीका बखत वा सेवा प्राप्त भएको बखतमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो समयमा | नेपाल सरकार, खानी तथा भूगर्भ विभागले १ करोड अमेरिकी डलर बरावरको रकमको १३ प्रतिशतले हुने रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्दछ । साथै आयकर प्रयोजनको लागि आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम स्रोतमा कर कट्टी समेत गर्नुपर्दछ ।

उदाहरण २.१५

मानौं, नेपाल सरकार, विद्युत विकास विभागले कोरियाका वैज्ञानिकहरुलाई नेपालमा जलविद्युतको व्यवसायिक उत्पादन सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यादेश दिएको रहेछ । उक्त कार्यको लागि १० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी दिने गरी सम्झौता भएको छ । ती वैज्ञानिकहरुले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । निज वैज्ञानिकहरुले प्रदान गरेको सेवा करयोग्य सेवा हो । उक्त वैज्ञानिकहरुले यस्तो सेवा | नेपालमा नियमित रुपले नभई कहिलेकाही आपूर्ति हुने विषय हो । करयोग्य कारोबार रकम रु १ करोडभन्दा बढी भए तापनि उक्त वैज्ञानिकहरुलाई नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि दर्ता गर्ने व्यवस्था नभएको हुँदा यस्तो सेवा ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिमको सेवा आपूर्ति गरेको मानी भुक्तानीका बखत वा सेवा प्राप्त भएको बखतमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो समयमा नेपाल सरकार, विद्युत विकास विभागले १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकमको १३ प्रतिशतले हुने रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्दछ । साथै आयकर प्रयोजनको लागि आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम स्रोतमा कर कट्टी समेत गर्नुपर्दछ ।

उदाहरण २.१६

मानौ, नेपालको कुनै बासिन्दा एअरलाईन्स कम्पनीले आफ्नो हवाईजहाज तथा हेलिकप्टरको इन्जिन, गेयर बक्स लगायत महत्वपूर्ण पार्टसहरु नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृति प्राप्त विदेश स्थित संस्थामा मर्मत सम्भार तथा ओभरहलको लागि पठाउँदा भन्सार कार्यालयमा भन्सार महशुल धरौटी राखी पठाउने र सो मर्मत भई आउँदा भन्सार विन्दुमा मूल्य अभिवृद्धि कर समेत बुझाएको अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन (संशोधन सहित ), २०५२ को दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिमको मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण र असुल उपर गर्नुपर्दैन ।

उदाहरण २.१७

मानौ, नेपालको कुनै बासिन्दा एअरलाईन्स कम्पनीले आफ्नो कम्पनीमा कार्यरत पाइलट, इन्जिनियर लगायतका प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम विदेश स्थित तालिम केन्द्रहरुमा त्यहाँको नियमित कार्यक्रम अनुरुप सञ्चालन भएको तालिममा सहभागी गराउँदा उक्त सेवाको उपभोग नेपालमा नभएको हुँदा उक्त सेवा वापतको भुक्तानी रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन (संशोधन सहित), २०५२ को दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण र असूल उपर गर्नुपर्दैन ।

उदाहरण २.१८

मानौ, नेपालको कुनै वासिन्दा एअरलाईन्स कम्पनीले सुरक्षित हवाई सेवाको लागि आवश्यक सूचना, सञ्चार तथा Navigation Tracking लगायतमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधिमा आधारित नेपालमा प्रयोग हुने Online GPS Data सेवाहरुको प्रयोग वापत विदेश स्थित कम्पनीलाई गरिने भुक्तानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन (संशोधन सहित), २०५२ को दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर असूल र निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२.१० करयोग्य कारोवार

व्यवसायिक उद्देश्यले कुनै वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्ने कार्यलाई कारोबार भनिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि करयोग्य वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिलाई करयोग्य कारोबार मानिन्छ । कर प्रयोजनको लागि वस्तु तथा सेवालाई करयोग्य र कर छुट गरी दुई वर्गमा विभक्त गरिएको छ । ऐनले एकातर्फ आधारभूत कृषि उत्पादन एवं अत्यावश्यक वस्तुमा कर छुट हुने व्यवस्था गरेको छ भने अर्कोतर्फ कर असुलीमा सिर्जना हुने प्रशासनिक जटिलता, असुलीको लागत र आर्थिक लागतलाई मध्यनजर गरी केही वस्तु तथा सेवामा कर छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ । कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाको सूची मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ ले निर्धारण गरेको छ। सो अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुन्छ । सो अनुसूची १ मा उल्लेख गरेका वस्तु वा सेवाबाहेक अन्य सबै वस्तु वा सेवाहरु कर लाग्ने वस्तु तथा सेवा हुन् र ती वस्तु तथा सेवाको कारोबारलाई करयोग्य कारोवार भनिन्छ ।

कर लाग्ने कारोबारको सम्बन्धमा सालबसालीरुपमा जारी हुने आर्थिक ऐनहरुले कानूनी व्यवस्थाहरु परिवर्तन गर्न सक्ने भएको हुँदा तत् तत् वर्षका आर्थिक ऐनहरुले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनसूची १ मा कुनै परिवर्तन गरे नगरेको भन्ने विषय यकिन गर्नुपर्दछ ।

करयोग्य वस्तु तथा सेवा मुलुकभित्र आपूर्ति गरेमा, विदेशबाट आयात गरेमा र नेपाल बाहिर निर्यात गरेमा त्यस्तो कारोबारलाई करयोग्य कारोवार मानिन्छ । कुनै वस्तु तथा सेवा नेपालबाहिर उत्पत्ति भई नेपाल बाहिर नै आपूर्ति भएको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा करयोग्य कारोबार भएको मानिदैन । यस सम्बन्धमा ऐनमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

दफा २(ग): “कर लाग्ने कारोबार” भन्नाले दफा ५ को उपदफा (१) मा उल्लिखित कारोबार सम्झनु पर्दछ ।
दफा ५(१): यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक देहायका कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्नेछ
(क) नेपाल भित्र आपूर्ति भएका वस्तु वा सेवामा,
(ख) नेपाल भित्र आयात गरिएको वस्तु वा सेवामा,
(ग) नेपाल बाहिर निर्यात गरिएको वस्तु वा सेवामा ।

नेपालभित्र आपूर्ति भएका कर लाग्ने वस्तुमा कर लाग्ने विषय निम्न उदाहरणले थप प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण २.१९

सयपत्री हार्डवेयर मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि दर्ता भएको करदाता रहेछ । उक्त हार्डवेयरले पाइपको खुद्रा कारोबार गर्दो रहेछ । पाइप करयोग्य वस्तु हो । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम नेपाल भित्र पाइप आपूर्ति गर्दा सयपत्री हार्डवेयरले कारोबार मूल्यमा ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम १३ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्दछ ।

नेपाल भित्र आपूर्ति हुने कर लाग्ने सेवामा कर लाग्ने विषय निम्न उदाहरणले थप प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण २.२०

मानौं कुनै व्यक्तिले विभिन्न सवारी साधन जस्तै सुविधायुक्त कार, जीप, बस खरिद गरी विभिन्न पर्यटक (स्वदेशी, विदेशी वा दुबै ) लाई निश्चित समय, स्थान वा दुरीको लागि निश्चित शुल्क लिने गरी सवारी साधन उपलब्ध गराउने गर्दछ । तोकिए बमोजिमको समय स्थान वा दुरीसम्म सवारी साधन उपयोग गरे वापत पर्यटकले पूर्व निर्धारित सेवा शुल्क भुक्तानी गर्दछ ।

यस्तो सेवा खरिद विक्रीमा सेवाग्राही र आपूर्तिकर्ताबीच लिखित वा मौखिक सम्झौता वा सहमति वा समझदारी वा बचनबद्धता भएको हुन्छ । दुवै पक्षले निश्चित अधिकार तथा दायित्व बहन गर्दछन् । निश्चित मुनाफा वा जोखिम पनि बहन गरिएको हुन्छ । उक्त सम्झौता वा सहमति भंग गरेमा वा कुनै हानी | नोक्सानी भएमा सोको मर्मत गरिदिने वा क्षतिपूर्ति दिने लिने आदि विषय पनि संलग्न रहेको हुन्छ । तसर्थ यस्तो पर्यटकीय यातायात सेवा अथवा पर्यटक सवारी आपूर्ति गर्ने सेवा ऐनको अनुसुची १ अनुसार छुट हुने सेवा नभएकोले कर लाग्ने सेवाभित्र पर्ने र ऐनको दफा १० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम यस्तो सेवा आपूर्ति गर्ने व्यक्ति अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उदाहरण २.२१

मानौं काठमाडौ स्थित शैक्षिक परामर्शको सेवा प्रदायक कम्पनी श्री एविसि इन्ष्टिच्यूट प्रा. लि. ले USA बाट संचालन हुने Pearson Test of English (PTE) परीक्षा वापत लाग्ने परीक्षा शुल्क र उक्त सेवा प्रदान गरे वापत सेवा शुल्क लिने कार्य गर्दै आएको रहेछ । उक्त प्रा. लि. ले विद्यार्थीहरुबाट परीक्षा शुल्क वापत प्रति व्यक्ति १०० अमेरिकी डलर र सेवा शुल्क वापत रु.१,०००।०० लिने गरेको रहेछ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ समूह ६ को खण्ड (ग) मा विद्यालय वा विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षण सेवालाई मात्र कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाको सूचीमा राखेको हुँदा सो बाहेकका भाषा परीक्षा लगायत जुनसुकै परीक्षा वापतको परीक्षा शुल्कमा मुल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने हुँदा उक्त प्रा.लि.ले अमेरिकाको संस्थालाई विद्यार्थीको तर्फबाट पठाउने परीक्षा शुल्कमा मुल्य अभिवृद्धि कर असुल उपर गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त परीक्षा शुल्क वापत लिइने अमेरिकी डलर १०० बरावरको नेपाली रुपैंयाँ तथा विद्यार्थीलाई सेवा प्रदान गरे वापत लिने सेवा शुल्क रु.१,०००।०० समेतको रकममा १३ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर असूल उपर गर्नुपर्दछ ।

उक्त परीक्षा संचालन सम्बन्धी सेवा नेपाल बाहिरबाट नेपालमा प्रदान भएको हुँदा प्रा.लि ले परीक्षा शुल्क भुक्तानी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिम Reverse Charge को रुपमा भुक्तानी गर्ने मूल्यमा भुक्तानी गर्दाका वखत वा सेवा प्राप्त भएको बखत मध्ये जुन पहिले हुन्छ सो समयमा कर निर्धारण गरी असूल उपर गर्नुपर्दछ । सो सेवा प्रदान गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई भुक्तानी हुने रकममा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) बमोजिम १५ प्रतिशतले अग्रिम कर | कट्टी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालभित्र आपूर्ति हुने कर छुट हुने सेवाको सम्बन्धमा निम्न उदाहरणले थप प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण २.२२

मानौं कुनै व्यक्तिले विभिन्न सवारी साधन जस्तै सुविधायुक्त कार, जीप, बस खरिद गरी नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने हरियो नम्बर प्लेट राखी विभिन्न पर्यटकलाई निश्चित स्थानबाट निश्चित स्थानसम्म लगी निश्चित भाडा लिने गरी यातायात सेवा प्रदान गर्दछ ।

यस्तो यातायात सेवा शुरु र अन्त्य हुने समय पूर्व निर्धारित रहेको हुन्छ । तोकिए बमोजिमको समय वा स्थानवाट तोकिए बमोजिमको दुरीसम्म यात्रा गरे वापत पर्यटकले पूर्व निर्धारित सेवा शुल्क भुक्तानी गर्दछ। यस्तो सेवा सार्वजनिक प्रकृतिको हुन्छ । तोकिएको भाडा भुक्तान गरेमा जो सुकै स्वदेशी वा विदेशी पर्यटकले यात्रा गर्न पाउने व्यवस्था रहेको हुन्छ । यस्तो पर्यटकीय यातायात सेवा ऐनको अनुसूची १ को समूह ९ अन्तर्गत पर्ने सार्वजनिक यातायात सेवा अन्तर्गत पर्ने हुँदा यस्तो आपूर्तिमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुन्छ ।

नेपालभित्र आयात हुने कर लाग्ने वस्तुमा कर लाग्ने विषयमा निम्न उदाहरणले थप प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण २.२३

कुनै दर्तावाल व्यक्तिले जर्मनीबाट ४०० मेट्रिक टन स्टिल आयात गरेको रहेछ । स्टिल करयोग्य वस्तु भएको हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम | नेपालभित्र स्टिल आयात हुँदा भन्सार कार्यालयले कारोबार मूल्यमा सोही ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम १३ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्दछ ।

नेपालबाट विदेशमा निकासी हुने वस्तुमा कर लाग्ने विषयमा निम्न उदाहरणले थप प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण २.२४

अक्सिडेण्टल एक्जिम प्रा. लि. ले तयारी पोशाक उत्पादन गरी विदेश निकासी गर्ने गरेको रहेछ । करयोग्य वस्तुको निकासी कारोबार पनि करयोग्य कारोबार नै हो । उक्त प्रा. लि. मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता रहेछ। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम नेपाल बाहिर तयारी पोशाक निकासी गरेको सो प्रा. लि. को कारोबार करयोग्य हो । यस्तो कारोबारमा शून्य दरले कर लाग्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रयोग हुने सामानहरु बिक्रीमा शून्य दरमा कर लाग्ने विषयमा निम्न उदाहरणले थप प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण २.२५

नेपालको कुनै बासिन्दा व्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रयोग हुने सामानहरु आपूर्ति गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन (सं.स.), २०५२ को दफा ७ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित अनुसूची २ को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम नेपाल बाहिर गन्तब्य स्थान भएको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा स्टोरको रुपमा राखिएको वा नेपाल वाहिर गन्तब्य स्थान भएको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा खुद्रा विक्री वा आपूर्ति वा उपभोग गर्नका लागि राखिएको वस्तुमा शून्य दर लाग्ने र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रहने भनी माग गरे अनुसारको परिमाणमा मात्र आपूर्तिकर्ताले शून्य दरको बीजक जारी गर्न पाउँदछ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने कम्पनीले शून्य दरमा आपूर्ति भएको वस्तु उडानमा खपत नगरी नेपाल भित्र वा नेपाल भित्रको अन्य उडानमा खुद्रा बिक्री वा आपूर्ति वा उपभोग गरेमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ अनुसार वायुसेवा कम्पनीलाई कर निर्धारण गरी असुल उपर गर्नुपर्दछ ।

कर छुटका वस्तु वा सेवा विदेश निकासी गर्दा करारोपण गर्ने सम्बन्धमा निम्न उदाहरणले थप प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण २.२६

नेपाल एक्सपोर्ट प्रा. लि. मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता रहेछ । सो प्रा.लि. ले अन्य सामानको अतिरिक्त विभिन्न प्रकारका चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, हस्तकलाका सामान पनि उत्पादन गरी विदेश निकासी गर्ने गरेको रहेछ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ को समूह ८ (क) बमोजिम चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, हस्तकलाका सामान कर छुटका वस्तु हुन् । तसर्थ कर छुट वस्तुको निकासी भएकोले सो कारोवारलाई करयोग्य कारोबार नमानी कर छुटको कारोबार मानिन्छ र यस्तो निकासीले करयोग्य वस्तुको निकासी सरह सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैन ।

२.११ काठको कारोबारमा लाग्ने कर

जिल्ला वन कार्यालय मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभए तापनि काठको लिलाम बिक्री गर्दा वा व्यवसायिक प्रयोग गर्ने आदेश जारी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गर्दछ । राष्ट्रिय वनको काठको छोडपूर्जी दिँदा वा चिरान आदेश दिँदा वा लिलाम बिक्री गर्दा वन कार्यालयले त्यस्तो काठको रोयल्टी वा लिलाम रकममा जुन हुन्छ सो रकममा प्रचलित दरले मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गर्नुपर्दछ । यसै गरी निजी आवादी, निजी वन वा सामुदायिक वनको काठ व्यापारिक प्रयोजनका लागि बिक्री गरेमा रोयल्टी नलाग्ने भए तापनि राष्ट्रिय वनको काठ सरह नै मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गर्नुपर्दछ । काठको कारोबारको कर लाग्ने मूल्यका सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको विशेष व्यवस्था रहेको छ ।

दफा १२कः काठको कारोबारमा कर लाग्ने मूल्य: (१) राष्ट्रिय वनको काठ लिलामी, छोडपूर्जी, वा चिरान आदेश पाएको समयमध्ये जुन पहिले हुन्छ उक्त समयमा त्यस्तो काठको रोयल्टी रकम वा लिलाम रकममा जुन बढी हुन्छ त्यस्तो रकममा कर लगाई असुल उपर गरिनेछ ।

यस सम्बन्धमा निम्न उदाहरणले स्पष्ट गर्नेछ:

उदाहरण २.२७

राष्ट्रिय वनको सालको काठको रोयल्टी मूल्य प्रति क्यू. फीट रु.६०० तोकिएको रहेछ, वन कार्यालयले लिलाम गर्दा कुनै खरिदकर्ताले प्रति क्यू. फीट रु. ८०० मा सकार गरेको रहेछ भने रु. ८०० कर लाग्ने मूल्य कायम हुन्छ। तर यदि खरिदकर्ताले प्रति क्यू. फीट रु. ५०० मा सकार गरेको भए तापनि मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि रोयल्टी मूल्य रु. ६०० लाई नै आधार मानिन्छ ।

दफा १२क. (२) निजी आवादी, निजी वन वा सामुदायिक वनको काठ व्यापारिक प्रयोजनको लागि बिक्री गरेमा रोयल्टी नलाग्ने भए पनि उपदफा (१) मा व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रिय वनको काठ सरह नै कर लाग्नेछ ।

निजी आवादी, निजी वन वा सामुदायिक वनको काठ व्यापारिक प्रयोजनको लागि बिक्री गर्दा सरकारले रोयल्टी वापत कुनै रकम संकलन नगरे तापनि मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो काठको लागि सरकारले निर्धारण गरेको रोयल्टी रकम वा सम्बन्धित व्यक्ति वा सामुदायिक वन सम्बद्ध निकायले बिक्री गर्ने मूल्यमध्ये जुन बढी हुन्छ सो मूल्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गरी दाखिला गर्नुपर्दछ । सामुदायिक वनबाट उत्पादित काठका सम्बन्धमा निम्न उदाहरणले स्पष्ट गर्नेछ ।

उदाहरण २.२८

राष्ट्रिय वनको सालको काठको रोयल्टी मूल्य प्रति क्यू. फीट रु. ६०० तोकिएको रहेछ । वन संरक्षण सामुदायिक संस्थाले विकास गरेको वनवाट उत्पादित काठ बिक्री गर्ने गरेको रहेछ । सामुदायिक वनबाट उत्पादित काठ प्रति क्यू. फीट रु. ५०० का दरले बिक्री भएको छ । सामुदायिक वनको काठ बिक्री गर्दा रोयल्टी रकम दाखिला गर्न नपरे तापनि राष्ट्रिय वन सरह मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय वन सरह कर लाग्ने मूल्य रु.६०० कायम गरी सोको आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्दछ । यसरी काठ खरिद गर्ने व्यक्तिले वन कार्यालयमा दाखिला गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर दफा १७ को उपदफा ५ (ख) बमोजिम कट्टी गर्न सक्दछ ।

निजी आवादी, निजी वनबाट उत्पादित काठका सम्बन्धमा निम्न उदाहरणले स्पष्ट गर्नेछः

उदाहरण २.२९

मानौं राष्ट्रिय वनको सालको काठको रोयल्टी मूल्य प्रति क्यू. फीट रु.६०० तोकिएको रहेछ । श्री रामलखन चौधरीले आफ्नो निजी जग्गामा रहेको सालको रुखहरु कटान गरी बिक्री गर्न लागेका रहेछन्। निजले प्रति क्यू. फीट रु. १००० का दरले काठ बिक्री गर्न लागेका रहेछन् । निजी वनबाट उत्पादित क बिक्री गर्दा रोयल्टी नलाग्ने तर राष्ट्रिय वन सरह मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गर्नुपर्दछ । निज चौधरीले बिक्री गर्ने सालको काठ खरिद गर्ने व्यक्तिसँग प्रति क्यु. फिट रु.१,००० को आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्दछ । यसरी काठ खरिद गर्ने व्यक्तिले वन कार्यालयमा दाखिला गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर दफा १७ को उपदफा ५ (ख) बमोजिम कट्टी गर्न सक्दछ ।