परिच्छेद १९: आय विवरण र कर निर्धारण

९६. आय विवरण

(१) प्रत्येक व्यक्तिले आय वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्रमा दफा ९७ ९८ र १०० को अधीनमा रही सो वर्षको आय विवरण विभागले तोकेको स्थानमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आय विवरण देहाय बमोजिम हुनु पर्नेछ:-
(क) देहायका कुरा खुलाई विभागबाट तोकिएको तरिका र ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछः-
  (१) प्रत्येक रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीबाट सो व्यक्तिको सो वर्षमा भएको निर्धारणयोग्य आय र त्यस्तो आयको स्रोत,
  (२) सो वर्षमा सो व्यक्तिको करयोग्य आय र सो आयमा दफा ३ को खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यक्तिलाई लाग्ने कर,
  (३) गैरबासिन्दा व्यक्तिको नेपालमा रहेको विदेशी स्थायी संस्थापनले सो आय वर्षमा विदेश पठाएको आय र सो आयमा लाग्ने कर,
  (४) [..........] ¹
  (५) [..........] ²
  (६) विभागले तोकेको अन्य कुनै सूचना तथा जानकारी ।
(ख) आय विवरण ठीक साँचो र पूर्ण भएको भन्ने घोषणा गरी सो व्यक्ति वा व्यवस्थापकबाट सहिछाप गरिएको हुनु पर्नेछ, र
(ग) आय विवरणसाथ देहायका कुराहरू संलग्न हुनु पर्नेछ:-
  (१) [..........] ³
  (२) उपदफा (४) बमोजिम सो व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइएको कुनै विवरण,
  (३) [..........] ⁴
  (४) विभागले तोकेको अन्य कुनै सूचना तथा जानकारी ।

(३) कुनै व्यक्तिले कर्मचारीको हैसियतले बाहेक कुनै भुक्तानी लिएर कुनै अर्को व्यक्तिको आय विवरण वा आय विवरणसाथ संलग्न हुनु पर्ने कागजात वा विवरण तयार पारेमा वा तयार पार्न सहयोग गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले देहायको कुरा प्रमाणित गर्नु पर्नेछ:
(क) अर्को व्यक्तिले दफा ८१ बमोजिम राखेको कागजातहरू जाँच गरेको, र
(ख) विवरण वा जानकारीले सम्बन्धित परिस्थितिलाई वास्तविक रूपमा प्रतिविम्बित गरेको ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम विवरण प्रमाणित गर्नु पर्ने व्यक्तिले विवरण प्रमाणित गर्न ईन्कार गरेमा त्यसरी ईन्कार गर्नुका कारणहरू लिखित रूपमा उल्लेख गरी जसको आय विवरण प्रमाणित गरी दिनु पर्ने हो सो व्यक्तिलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

(५) देहायका अवस्थामा उपदफा (१) बमोजिम कुनै आय वर्षको आय विवरण दाखिल गर्नु पर्ने म्यादभन्दा अगावै दफा १०० को अधीनमा रही विभागले कुनै व्यक्तिलाई दिएको लिखित सूचनामा उल्लिखित म्यादभित्र सो आय वर्ष वा आय वर्षको कुनै भागको आय विवरण दाखिल गराउन सक्नेछ:
(क) सो व्यक्ति टाट पल्टिएमा ऋणमा डुबेमा वा विघटन भएमा,
(ख) सो व्यक्तिले अनिश्चित समयका लागि नेपाल छोड्ने भएमा,
(ग) सो व्यक्तिले कुनै कारणले नेपालमा गरिरहेको कार्य छोड्न लागेमा, वा
(घ) विभागले अन्यथा उपयुक्त सम्झेमा ।

[(६) कुनै व्यक्तिले विभागमा म्यादभित्र पेश गरेको आय विवरण अन्यथा भई संशोधन गर्न चाहेमा विवरण पेश गरेको मितिले तीस दिनभित्र विभागले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम आय विवरण संशोधन गर्न सक्नेछ ।] ⁵

९७. आय विवरण दाखिला गर्न नपर्ने

[(१) विभागले लिखित रूपमा आदेश दिएमा वा सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश दिएमा बाहेक देहायका कुनै पनि व्यक्तिले दफा ९६ बमोजिम कुनै आय वर्षको आय विवरण पेश गर्नु पर्ने छैन:
(क) त्यस्तो आय वर्षमा दफा ३ को खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यक्तिमध्ये कर तिर्नु नपर्ने कुनै व्यक्ति,
(ख) त्यस्तो आय वर्षमा दफा ३ को खण्ड (ग) मा उल्लिखित व्यक्ति,
(ग) त्यस्तो आय वर्षमा दफा ४ को उपदफा (३) आकर्षित हुने कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति,
[(ग१) त्यस्तो आय वर्षमा दफा ९५क. को उपदफा (६ख), (६ग), (६घ) मा उल्लेख भए बमोजिमको आय मात्र हुने बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति,] ⁷
(घ) अनुसूची १ को दफा १ को उपदफा (१३) बमोजिम कर दाखिला गर्ने सवारी साधन धनी एकलौटी फर्म बाहेकको प्राकृतिक व्यक्ति भएमा त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्ति, (ङ) आय विवरण पेश गर्न नचाहने गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति निःसर्गको आयमात्र भएको प्राकृतिक व्यक्ति ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा चालिस लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय भएमा ऐनको दफा ९६ बमोजिम आय विवरण पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम विवरण पेश गर्नु पर्ने व्यक्तिले समावेश गर्नु पर्ने आयको अतिरिक्त ऐनको दफा ५ को खण्ड (घ), दफा ७ को उपदफा (३), दफा ८ को उपदफा (३) को खण्ड (क), दफा ९ को उपदफा ३ को खण्ड (क) र दफा ११ बमोजिमको व्यावसायिक छुट सुविधाबाट प्राप्त आय समेत समावेश गर्नु पर्नेछ ।
तर बैठक भत्ता र ब्याज आय समावेश गर्न अनिवार्य हुने छैन ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम कायम भएको आयबाट ऐनको दफा ३ को खण्ड (ग) को आय र दफा ११ अनुसार कर छुट प्राप्त आय घटाउनु पर्नेछ । तर बैठक भत्ता र ब्याज आय समावेश नगरेकोमा घटाउनु पर्ने छैन ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम पेश गर्नु पर्ने आय विवरणको ढाँचा आन्तरिक राजस्व विभागले तोके बमोजिम हुनेछ ।] ⁶

९८. आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप

(१) दफा ९६ बमोजिम आय विवरण दाखिला गर्नु पर्ने कुनै व्यक्तिले त्यस्तो विवरण दाखिला गर्ने म्यादभित्र विभाग समक्ष थप म्यादको लागि लिखित निवेदन दिएमा मनासिब माफिकको कारण भएमा विभागले आय विवरण दाखिला गर्नु पर्ने म्याद थप गरिदिन सक्नेछ । यसरी म्याद थपका लागि दिएको निवेदन सम्बन्धमा विभागले गरेको निर्णयको जानकारी निवेदकलाई लिखित रूपमा दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आय विवरण पेश गर्न विभागले एकै पटक वा पटक पटक गरी बढीमा तीन महिनासम्म म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

९९. कर निर्धारण

(१) कुनै व्यक्तिले देहायका रकमहरू खुलाई आय विवरण दाखिला गर्नु पर्ने मितिमा कुनै आय वर्षको आय विवरण दाखिला गरेको रहेछ भने सो आय विवरणको कर निर्धारण गरे सरह मानिनेछः-
(क) दफा ३ को खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित व्यक्तिले सो आय वर्षमा तिर्नु पर्ने आय विवरणमा उल्लेख गरेको करको रकम, र
(ख) आय विवरणमा उल्लेख गरेको उक्त वर्षको तिर्न बाँकी कर रकम ।

(२) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षको आय विवरण पेश नगरेमा आय विवरण दाखिला नभएसम्मको लागि आय विवरण पेश गर्नु पर्ने मितिमा देहाय बमोजिम कर निर्धारण गरे सरह मानिनेछः-
(क) परिच्छेद १७ बमोजिम प्राप्त गरेको रकमबाट कट्टी भएको कुनै करको रकम तथा निजले परिच्छेद १८ बमोजिम सो वर्षको लागि किस्ताबन्दीमा दाखिला गरेको कुनै रकमको योग बराबर निजको सो वर्षको करको रकम भएको मानिनेछ, र
(ख) कर निर्धारण बमोजिम कर तिर्न बाँकी नरहेको मानिनेछ ।

१००. संशय कर निर्धारण

(१) दफा ९६ को उपदफा (५) बमोजिम कुनै आय वर्ष वा कुनै आय वर्षको कुनै अंशको आय विवरण दाखिला गर्नु पर्ने भएमा दफा ९९ बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ९६ को उपदफा (५) मा उल्लिखित अवस्थामा विभागले कुनै आय वर्ष वा उक्त वर्षको अंशको लागि दफा ९६ को उपदफा (२) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१), (२) र (३) मा उल्लिखित रकमको आधारमा न्यायोचित रूपले त्यस्तो व्यक्तिको कर निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

[(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कर निर्धारण गरिएकोमा देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क) पूरा आय वर्षको कर निर्धारण गरिएको व्यक्तिले सो आय वर्षको लागि दफा ९६ को उपदफा (१) बमोजिमको आय विवरण दाखिल गर्नु पर्ने छैन, वा
(ख) कुनै आय वर्षको अंशको कर निर्धारण गरिएको व्यक्तिले दफा ९६ को उपदफा (१) बमोजिम सो आय वर्षको आय विवरण दाखिल गर्नु पर्नेछ ।] ⁸

(४) कुनै आय वर्षको कुनै अंशको कर निर्धारण अनुसार दाखिला गरेको कर रकम पूरा वर्षको कर निर्धारण गर्दा लाग्ने करमा मिलान गर्न पाइनेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम कर निर्धारण गर्दा विभागले सफाइको सबुत प्रमाण पेश गर्न सात दिनको म्याद दिनु पर्नेछ ।

१०१. संशोधित कर निर्धारण

(१) दफा ९९ वा १०० बमोजिम कर निर्धारण भएको व्यक्तिको करको दायित्व यस ऐनको उद्देश्य बमोजिम न्यायोचित आधारमा समायोजन गर्न विभागले संशोधित कर निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको संशोधित कर निर्धारणमा पुनः संशोधन गर्न विभागले उपयुक्त ठानेमा न्यायोचित आधारमा जति पटक पनि संशोधन गर्न सक्नेछ ।

(३) विभागले उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कर निर्धारण गर्दा देहायको मितिले चार वर्षभित्र गरिसक्नु पर्नेछ:-
(क) दफा ९९ बमोजिम कर निर्धारण भएकोमा आय विवरण पेश गर्नु पर्ने मिति,
(ख) दफा १०० को उपदफा (२) बमोजिम कर निर्धारण गरिएकोमा कर निर्धारण गरिएको व्यक्तिलाई दफा १०२ बमोजिम कर निर्धारणको सूचना दिएको मिति,
(ग) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कर निर्धारण गरिएकोमा उपदफा (१) बमोजिम संशोधन गरिएको साबिकको कर निर्धारणसँग सम्बन्धित खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित मिति ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जालसाजीले गर्दा कुनै व्यक्तिको कर निर्धारण गलत ढङ्गबाट भएको रहेछ भने जुनसुकै बखत विभागले त्यस्तो कर निर्धारणमा संशोधन गर्न सक्नेछ । यसरी संशोधन गर्दा जालसाजी गरी विवरण राखेको वा कर निर्धारण गरेको जानकारी प्राप्त भएको एक वर्षभित्र संशोधन गरिसक्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजस्व न्यायाधिकरण वा अन्य अधिकारप्राप्त अदालतहरूबाट कर निर्धारण संशोधन गरिएको वा निर्धारित कर घटाइएको अवस्थामा सो हदसम्म विभागले त्यस्तो कर निर्धारणमा संशोधन गर्न सक्ने छैन । तर पुनः छानबिन गर्ने आदेश दिएमा संशोधन गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।

(६) यस दफा बमोजिम कर निर्धारणमा संशोधन गर्दा विभागले त्यसरी संशोधन गर्नु परेको आधार स्पष्ट खुलाई सो व्यक्तिलाई लिखित सूचना दिई त्यस्तो कर निर्धारण सम्बन्धमा सफाइको सबुत प्रमाण पेश गर्न [पन्ध्र दिनको] ⁹ म्याद दिनु पर्नेछ ।

१०२. कर निर्धारणको सूचना

विभागले देहायका कुराहरू खुलाई दफा १०० को उपदफा (२) अथवा १०१ बमोजिम गरेको कर निर्धारणको लिखित सूचना कर निर्धारण गरिएको व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ।
(क) कर निर्धारणसँग सम्बन्धित आय वर्ष वा अवधिको लागि दफा ३ को खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित व्यक्तिले दाखिला गर्नु पर्ने र दाखिला गर्न बाँकी निर्धारित कर,
(ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित कर निर्धारणमा कर गणना गरिएको तरिका,
(ग) विभागले कर निर्धारण गर्नु परेको कारण,
(घ) दाखिला गर्न बाँकी निर्धारित कर दाखिल गर्नु पर्ने समय, र (ङ) कर निर्धारण उपर चित्त नबुझेमा उजुरी गर्ने समय, स्थान र तरिका ।

आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा झिकिएको र त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ ले संशोधन कायम गरेको । मूल ऐनको व्यवस्थाः “(४) दफा ९३, ९४ वा १०० बमोजिम कर मिलान गर्न पाउने गरी कुनै व्यक्तिले सो वर्षमा दाखिला गरेको कर कट्टी किस्ताबन्दी वा निर्धारण गरिएको कुनै कर रकम," ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा झिकिएको र त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ ले संशोधन कायम गरेको । मूल ऐनको व्यवस्थाः (५) सो व्यक्तिले सो वर्षमा उपखण्ड (२) र (३) मा उल्लिखित करको रकमबाट उपखण्ड (४) बमोजिम दाखिला गरेको कर घटाई हुन आउने दाखिला गर्न बाँकी करको रकम, र” ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा झिकिएको र त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ ले संशोधन कायम गरेको । मूल ऐनको व्यवस्थाः “(१) कुनै व्यक्तिले आय विवरण दाखिला गरेको वर्षमा प्राप्त गरेको भुक्तानी बापत दफा ९१ बमोजिम अग्रिम कर कट्टी गरिएको प्रमाणपत्र,” ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा झिकिएकोमा संशोधन आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा कायम । झिकिनुअघि कायम रहेको व्यवस्थाः “(ग) दफा ४ को उपदफा (४) बमोजिम कुनै छनौट गरिएको भए सोको प्रमाण, र” ↩
आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । ↩
आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा संशोधन सहित निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ ले संशोधन कायम गरेको ।

(१) मूल ऐनको व्यवस्थाः “९७. आय विवरण दाखिला गर्न नपर्ने: “विभागले लिखित आदेश दिएमा बाहेक देहायका कुनै पनि व्यक्तिले दफा ९६ बमोजिम कुनै आय वर्षको आय विवरण पेश गर्नु पर्ने छैन:
(क) सो आय वर्षमा दफा ३ को खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यक्तिमध्ये कर तिर्नु नपर्ने कुनै व्यक्ति,
(ख) सो आय वर्षमा दफा ३ को खण्ड (ग) मा उल्लिखित व्यक्ति, वा
(ग) सो आय वर्षमा दफा ४ को उपदफा (३) आकर्षित हुने कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति ।"

(२) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्थाः “९७ आय विवरण दाखिला गर्न नपर्नेः
(१) विभागले लिखित रुपमा आदेश दिएमा वा सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश दिएमा बाहेक देहायका कुनै पनि व्यक्तिले दफा ९६ बमोजिम कुनै आय वर्षको आय विवरण पेश गर्नु पर्ने छैनः-
  (क) सो आय वर्षमा दफा ३ को खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यक्तिमध्ये कर तिर्नु नपर्ने कुनै व्यक्ति,
  (ख) सो आय वर्षमा दफा ३ को खण्ड (ग) मा उल्लिखित व्यक्ति,
  (ग) सो आय वर्षमा दफा ४ को उपदफा (३) आकर्षित हुने कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति, वा
  (घ) अनुसूची १ को दफा १ को उपदफा (१३) बमोजिम कर दाखिला गर्ने सवारी साधन धनी प्राकृतिक व्यक्ति भएमा त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्ति ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा चालीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय भएमा ऐनको दफा ९६ बमोजिम आय विवरण पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम विवरण पेश गर्नु पर्ने व्यक्तिले समावेश गर्नु पर्ने आयको अतिरिक्त ऐनको दफा ५ को खण्ड (घ), दफा ७ को उपदफा (३), दफा ८ को उपदफा (३) को खण्ड (क), दफा ९ को उपदफा ३ को खण्ड (क) र दफा ११ बमोजिमको व्यावसायिक छुट सुविधाबाट प्राप्त आय समेत समावेश गर्नु पर्नेछ । तर बैठक भत्ता र ब्याज आय समाबेश गर्नु पर्ने छैन ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम कायम भएको आयबाट ऐनको दफा ३ को खण्ड (ग) को आय र दफा ११ अनुसार कर छुट प्राप्त आय घटाउनु पर्नेछ । तर बैठक भत्ता र ब्याज आय घटाउनु पर्ने छैन ।
(५) उपदफा (२) बमोजिम पेश गर्नु पर्ने आय विवरणको ढाँचा आन्तरिक राजस्व विभागले तोके बमोजिम हुनेछ ।”

(३) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा संशोधन भई कायम भएको उपदफा (१) को खण्ड (घ) को व्यवस्थामा कायम रहेका “सवारी साधनको धनी " भन्ने शब्दहरु पछि “एकलौटी फर्म बाहेकको” भन्ने शब्दहरु र खण्ड (घ) पछि खण्ड (ङ) थपी साविक बमोजिम संशोधन कायम गरेको । ↩
आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । ↩
आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा संशोधन सहित निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ ले संशोधन कायम गरेको । मूल ऐनको व्यवस्थाः “(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ९६ को उपदफा (५) मा उल्लिखित अवस्थामा विभागले देहाय बमोजिमको रकमको आधारमा न्यायोचित रूपले सो व्यक्तिको कर निर्धारण गर्न सक्नेछ:-
(क) कुनै आय वर्ष वा सो वर्षको अंशको लागि दफा ९६ को उपदफा (२) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१), (२), (३) र (४) मा उल्लिखित रकम, र
(ख) कुनै आय वर्ष वा सो वर्षको अंशको लागि दफा ९६ को उपदफा (२) को खण्ड (क) को उपखण्ड (५) बमोजिम दाखिला गर्न बाँकी रहेको रकम ।" ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा संशोधन सहित निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ ले संशोधन कायम गरेको । साविकमा “सात दिनको" भन्ने शब्दहरु रहेका । ↩