परिच्छेद २३: कसुर तथा सजाय

१२३. कर दाखिला नगर्नेलाई हुने सजाय

मनासिब माफिकको कारण बिना कर दाखिला गर्नु पर्ने निर्धारित समयसम्म कर दाखिला नगर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँदेखि तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

१२४. झुट्टा वा भ्रमपूर्ण विवरण दिनेलाई हुने सजाय

कुनै व्यक्तिले विभागमा दिएको कुनै जानकारी वा विवरण जानाजानी वा लापरबाही साथ पेश गरेको कारणले झुट्टा वा भ्रमपूर्ण भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो विषयका सम्बन्धमा कुनै खास कुरा वा विषयको जानकारी विवरणमा उल्लेख नगरी वा हटाई सो विवरण भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यस्तो व्यक्तिलाई चालीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख साठी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

[स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि विभागमा दिएको कुनै जानकारी वा विवरण भन्नाले विभागमा वा यस ऐन बमोजिम कर्तव्य पालना गर्ने सिलसिलामा विभागबाट अख्तियार प्राप्त अधिकृत समक्ष लिखित रूपमा दाखिला गरिएको विवरण र देहाय बमोजिम दाखिला गरिएको विवरण सम्झनु पर्छ:
(क) निवेदन, सूचना, विवरण, उजुरी, बयान वा यस ऐन बमोजिम दाखिला गरिएको, तयार पारिएको दिइएको वा पेश गरिएको अन्य कागजात,
(ख) विभाग वा विभागका कुनै अधिकृत समक्ष पेश गरिएको कागजात,
(ग) विभाग वा कुनै अधिकृतले कुनै व्यक्तिलाई सोधेको प्रश्नको उत्तर, वा
(घ) विवरण दिइने कुराको मनासिब जानकारी भएको कुनै व्यक्तिले कुनै अर्को व्यक्ति मार्फत विभाग वा कुनै अधिकृतलाई दिएको जानकारी ।] ¹

१२५. कर प्रशासनमा बाधा विरोध गर्ने वा अनुचित प्रभाव पार्नेलाई हुने सजाय

(१) देहायका कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ:
(क) यस ऐन बमोजिम आफनो कर्तव्य पालना गर्ने सिलसिलामा विभागको अधिकृतलाई बाधा विरोध गरेमा,
(ख) दफा ८३ बमोजिमको सूचना बमोजिम कार्य नगरेमा, वा
(ग) अन्य कुनै रूपमा यस ऐनको कार्यान्वयनमा बाधा विरोध गरेमा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्य गर्ने उद्योग गरेमा सो उपदफामा लेखिएको सजायको आधा सजाय हुनेछ ।

१२६. अख्तियार प्राप्त वा अख्तियार प्राप्त नभएको व्यक्तिले कसुर गरेमा हुने सजाय

(१) दफा ८४ को उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि अख्तियार प्राप्त व्यक्तिलाई असी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(२) यस ऐन बमोजिम अख्तियार नपाएको कुनै व्यक्तिले कर वा कर भनी अन्य कुनै रकम उठाएमा वा उठाउन प्रयत्न गरेमा असी हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख चालीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

१२७. मतियारलाई हुने सजाय

यस ऐन बमोजिम कुनै कसुर गर्न कुनै व्यक्तिलाई जानीजानी मद्दत गर्ने वा त्यस्तो कसुर गर्न सल्लाह दिने वा दुरुत्साहन गर्ने वा [झुट्टा वित्तीय बा कर लेखा प्रमाणित गर्ने वा गलत परामर्श दिने] ² व्यक्तिलाई कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।
तर यस्तो मतियार सरकारी कर्मचारी भएमा कसुरदारलाई हुने सजाय बराबर सजाय हुनेछ ।

१२८. ऐनको पालना नगर्नेलाई हुने सजाय

यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूका कुनै व्यवस्थाको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँदेखि तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

१२९. विभागले जरिवानाको रकम दाखिला गर्न आदेश दिन सक्ने

(१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२६ मा उल्लिखित कसुरमा बाहेक कुनै व्यक्तिले आफूले यस परिच्छेदमा उल्लेख भएको अन्य कुनै एक वा एकभन्दा बढी कसुर गरेको भनी अदालती कारबाहीको प्रक्रिया सुरु हुनु अगावै लिखित रूपमा स्वीकार गरेमा त्यस्तो एक वा एकभन्दा बढी कसुर गरे बापत लाग्ने जरिवाना रकममा नबढ्ने गरी जरिवाना रकम दाखिला गर्न विभागले त्यस्तो व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) विभागले उपदफा (१) बमोजिमको आदेश दिँदा सो आदेशमा त्यस्तो कसुर, बुझाउनु पर्ने जरिवाना रकम र जरिवाना रकम बुझाउनु पर्ने मिति खुलाउनु पर्नेछ ।

(३) विभागले यस दफा बमोजिम दिएको आदेश अन्तिम हुनेछ र सो उपर पुनरावेदन लाग्ने छैन ।

१३०. नेपाल सरकार बादी हुने

यस परिच्छेद अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुनेछ ।

१३१. मुद्दाको तहकिकात र दायरी

(१) यस परिच्छेद बमोजिम सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात तोकिएको अधिकृतले गर्नेछ र त्यस्तो तहकिकातको काम पूरा भएको पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तहकिकात गर्दा तहकिकात गर्ने अधिकृतले सरकारी वकिलको राय सल्लाह लिनु पर्नेछ ।

आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भएको व्यवस्थालाई त्यसपछिका आर्थिक ऐनहरुबाट निरन्तरता कायम भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । मूल ऐनको व्यवस्थाः “स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि विभागमा दिएको कुनै जानकारी वा विवरण” भन्नाले दफा १२० को स्पष्टीकरणमा उल्लेख भएको विवरण सम्झनु पर्छ ।” ↩
आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा थप भई निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩