परिच्छेद २८ कर संकलन, मिन्हा र फिर्ता

२८.१

कर तिर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले आफूले तिर्नुपर्ने कर ऐनमा तोकिएको दाखिला गर्नुपर्ने समयभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्दछ । कुनै व्यक्तिले तिर्नुपर्ने कर भन्नाले निजले कुनै व्यक्तिलाई दिएको भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी गरेको रकम, विदेशमा पठाएको आयको कर कट्टी गरेको रकम र रोजगारी, व्यवसायर लगानीको करयोग्य आयमा तिर्नुपर्ने करलाई बुझाउँछ । दाखिला गर्नुपर्ने कर तोकिएको समयमा दाखिला नगरेको अवस्थामा कर बक्यौता रहन्छ । बक्यौता रहेको व्यक्तिबाट विभागले कर असुली गर्ने सम्बन्धमा ऐनको परिच्छेद २० मा विभिन्न व्यवस्था छ । विभागले ऐनको परिच्छेद २० को व्यवस्था अन्तर्गत रही कर बक्यौता रहेको व्यक्तिबाट कर संकलन गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरी कर संकलन गर्न सक्दछ ।

व्यक्तिले किस्ताबन्दीमा अनुमानित कर तिर्नुपर्ने र भुक्तानीमा कर कट्टी हुने व्यवस्थाले गर्दा कहिलेकाँही तिर्नुपर्ने कर भन्दा बढी कर दाखिला भएको हुन सक्दछ । तिर्नुपर्ने करभन्दा दाखिला गरेको कर बढी भएमा त्यसरी बढी भएको कर रकम र कर तिर्नुनपर्ने व्यक्तिको कर दाखिला भएको भएमा त्यसरी दाखिला भएको कर रकम फिर्ता गर्नुपर्दछ ।

ऐनको परिच्छेद २० ले कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिबाट कर असुल गर्ने प्रक्रिया एवम् अधिकार, बक्यौता मिन्हा गर्ने र बढी दाखिला भएको कर फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । ऐनका यिनै व्यवस्थाको व्याख्या यस परिच्छेदमा गरिएको छ ।

२८.२ अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्तिबाट कर असुली

ऐनको परिच्छेद १७ ले पारिश्रमिक तथा अन्य अवकाश भुक्तानीमा रोजगारदाताले, अवकाश कोषबाट भएको अवकाश भुक्तानीमा अवकाश कोषले लगानी प्रतिफल, सेवा शुल्क, बिक्री बोनस, ठेक्का वा करार बापतको भुक्तानी र बीमा प्रिमियम बापत गैर बासिन्दालाई दिइने भुक्तानीमा भुक्तानीकर्ताले र दफा ९५ क बमोजिम कमोडिटी बजारको सञ्चालकले सो कारोबारमा भएको मुनाफा र लाभ, धितोपत्रको निःसर्गबाट भएको लाभमा धितोपत्र विनिमय बजार वा जुन निकायको धितोपत्र निःसर्ग भएको हो सो निकायले, घरजग्गा वा घर वा जग्गाको निःसर्गबाट भएको लाभमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालय र केही कृषिजन्य वस्तु पैठारीमा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ९० र दफा ९५क. ले त्यसरी कर कट्टी गरिएको रकम र विवरण सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कर कट्टी गर्नुपर्ने दायित्व भएका उपर्युक्त व्यक्तिलाई कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यक्ति (Withholding Agent) भनिन्छ । ऐनले अग्रिम कर कट्टी गरिएको वा गरिनुपर्ने रकमलाई पनि करको रूपमा परिभाषित गरेको हुँदा अग्रिम कर कट्टी गर्ने दायित्व भएका उल्लिखित व्यक्ति वा निकायलाई पनिकर तिर्नुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्ति मान्नुपर्ने हुन्छ र अग्रिम कर कट्टी भएको कर रकम कर कट्टी गर्ने व्यक्तिबाटै असुल गर्नुपर्ने हुन्छ । अग्रिम कर कट्टी गर्ने दायित्व भएका उपर्युक्त व्यक्ति वा निकायले कर कट्टी गरेको वा कर कट्टी गरेको मानिने करको रकम असुल हुने प्रत्याभूति प्रदान गर्न ऐनको दफा १०३ ले कट्टी गरी बुझाउनुपर्ने कर बापतको सुरक्षणका सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

१०३(१): अग्रिमकर कट्टी गर्नुपर्ने व्यक्तिले परिच्छेद- १७ बमोजिम कट्टी गर्नुपर्ने करलाई अदालतको आदेश वा अन्य कुनै कानुन बमोजिम वा अन्य कुनै किसिमले गर्नुपर्ने भुक्तानीलाई भन्दा अग्राधिकार दिनु पर्नेछ ।
१०३(२): अग्रिमकर कट्टी गर्नुपर्ने व्यक्तिले परिच्छेद - १७ बमोजिम कट्टा गरेको करसम्बन्धमा देहाय बमोजिम हुनेछ :
  (क) त्यस्तो व्यक्तिले कट्टी गरेको कर र त्यस्तो कर बापत कुनै सम्पत्ति प्राप्त गरेको भए सो समेत नेपाल सरकारको निमित्त रोक्का राखेको मानिने,
  (ख) सो कट्टी गरिएको कर रकम त्यस्तो व्यक्तिको ऋण वा दायित्वसँग आबद्ध गर्न नसकिने, र
  (ग) त्यस्तो अग्रिम कर कट्टी गर्नेव्यक्ति टाट पल्टिएको वा विघटन भएको अवस्थामा सो कर कट्टी रकम त्यसरी विघटन भएको वा टाट पल्टेको जेथाको भाग नमानिने र त्यसरी विघटन भई वा टाट पल्टिई भाग लगाउनु पर्दा कट्टी गरिएको कर वा सो सम्पत्ति उपर विभागको पहिलो दाबी रहने ।

कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यक्तिले कर कट्टी गरेको वा कर कट्टी गरेको मानिने रकम सो व्यक्तिको आय र खर्च हुँदैन । कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले अन्य कुनै व्यक्तिलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम मध्येबाट नै कर कट्टा गरी राखेको कर रकम नै निर्धारित समयमा सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनु पर्दछ । कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यक्तिले सरकारको प्रतिनिधि वा मध्यस्थकर्ताको रूपमा करयोग्य आय भएको व्यक्तिबाट सरकारको तर्फबाट कर संकलन गरी सो रकम राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई कर कट्टी गर्ने व्यक्ति भनिएको हो । तसर्थ कर कट्टी भएको रकम असुल गर्ने सम्बन्धमा ऐनले विशेष प्रकारको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार अग्रिम कर कट्टी वा असुल भएको वा अग्रिम कर कट्टी वा असुल भएको मानिने रकमको संकलनलाई निश्चितता प्रदान गर्न त्यस्ता रकम सरकारलाई प्राप्त हुने गरी देहायको सुरक्षण र विशेषाधिकारको व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

(क) करको भुक्तानीलाई अग्राधिकार दिनुपर्नेः

कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यक्तिका अनेकौं दायित्व तथा कर्तव्य हुनसक्छन् । कर कट्टी गरेको वा कर कट्टी गरेको मानिने रकम दाखिला गर्न बाँकी रहेको भए सो व्यक्तिले दाखिला गर्न बाँकी करको भुक्तानीलाई अग्राधिकार दिनुपर्दछ । विभिन्न प्रकारका दायित्व भएका व्यक्तिले कर कट्टी गरेको वा कर कट्टी गरेको मानिने रकम दाखिला गर्न बाँकी रहेको भए दाखिला गर्न बाँकी कर रकम दाखिला गरिसकेपछि मात्र अन्य दायित्वको भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तिर्नुपर्ने अन्य दायित्व नतिरेको कारणले जस्तोसुकै परिणाम भोग्नुपरे पनि कट्टी गरेको वा कट्टी गरेको मानिने कर तिर्न बाँकी राखेर अन्य दायित्व भुक्तानी गर्न पाइदैन ।

!!! quote "उदाहरण २८.२.१" मानौं, अन्नपूर्ण कम्पनीले २०६५ मंसिर महिनाको १५ गतेका दिनमा खरिद बापत रु. १ लाख, बैंकको ब्याज रु.५० हजार र २०६५ कार्तिक महिनामा कर कट्टी गरेको रकम रु.१० हजार भुक्तानी गर्नुपर्ने रहेछ । तर कम्पनीसँग सो दिनमा भुक्तानीको लागि रु.१ लाख मात्र उपलब्ध छ । यस अवस्थामा कम्पनीले कर कट्टी गरिएको रकम नेपाल सरकारको निमित्त रोक्का मानिने हुनाले सबैभन्दा पहिले २०६५ कार्तिक महिनामा कर कट्टी गरेको रकम रु.१० हजार भुक्तानी गर्नुपर्दछ । कम्पनीले उक्त कर रकम भुक्तान | गर्न बाँकी राखेर अन्य दायित्व भुक्तान गर्न पाउँदैन ।

उदाहरण २८.२.२

मानौं, अन्नपूर्ण कम्पनीले २०६५ पौष महिनाको १५ गतेका दिनमा खरिद बापतरु.३ लाख, बैंकको साँवाव्याज रु.५ लाख, सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम कुनै व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति रु.१ लाख र २०६५ मंसिर महिनामा कर कट्टी गरेको रकम रु.२ लाख भुक्तानी गर्नुपर्ने रहेछ । तर कम्पनिसँग सो दिनमा भुक्तानीको लागि रु.७ लाखमात्र उपलब्ध छ। उक्त दिन कम्पनीले बैंकको साँवाव्याज भुक्तान नगरेजरिवाना स्वरूप दैनिक रु.५ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ भने अदालतको आदेश बमोजिमको रकम भुक्तान नगरे अदालतको मानहानीको मुद्दा खेप्नुपर्ने हुनसक्छ । यस अवस्थामा कम्पनीले सो मितिमा उपलब्ध रकमबाट बैंकको साँवाव्याज र अदालतको आदेशबमोजिमको रकम भुक्तान गरी पेनाल व्याज र अदालतको मानहानीको मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुनसक्छ । तर कम्पनीले कर कट्टी गरिएको रकम नेपाल सरकारको निमित्त रोक्का मानिने हुनाले सबैभन्दा पहिले २०६५ मंसिर महिनामा कर कट्टी गरेको रकम रु. २ लाख भुक्तानी गर्नुपर्ने र उक्त कर रकम भुक्तान गर्न बाँकी राखेर अन्य दायित्व भुक्तान गर्न नपाउने हुँदा सबभन्दा पहिले दाखिला गर्न बाँकीकर नै भुक्तान गर्नुपर्दछ । बैंकको साँवा, ब्याज र अदालतको आदेशबमोजिमको रकम भुक्तानी नगरेमा पेनाल ब्याज र अदालतको मानहानीको मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था देखाई दाखिला गर्न बाँकी कर दाखिला नगरी अन्य दायित्व भुक्तानी गरेको वा गर्न पाउनुपर्ने दाबी कम्पनीले लिन सक्तैन ।

(ख) कट्टी गरेको कर नेपाल सरकारको निमित्त रोक्का रहनेः

कुनै व्यक्तिले ऐनको परिच्छेद १७ बमोजिम कुनै भुक्तानीमा कर कट्टी गरेको भए सो व्यक्तिले कर कट्टी गरेको रकम नेपाल सरकारको निमित्त स्वतः रोक्का रहेको मानिन्छ । त्यस्तै कुनै व्यक्तिले कुनै भुक्तानीमा कट्टी गर्नुपर्ने कर बापत कुनै सम्पत्ति प्राप्त गरेको भए सो सम्पत्ति समेत नेपाल सरकारको निमित्त स्वतः रोक्का रहेको मानिन्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले कर स्वरूप कट्टा गरिराखेको रकम वा त्यस्तो रकम बापत प्राप्त गरेको कुनै सम्पत्ति कुनै पनि कारण वा अवस्था वा बहाना देखाइ भोगचलन गर्न वा प्रयोग गर्न वा सरकारलाई नबुझाउन वा सरकारलाई नबुझाउनुपर्ने दाबी गर्न पाउदैन । कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा कर कट्टी गर्ने र कर कट्टी गरेको रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुँदा भुक्तानीमा कर कट्टी गर्ने वित्तिकै सो कर रकममा सरकारको अधिकार र दाबी कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ । कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यक्तिको कर कट्टी भएमा वा कर कट्टी गर्नु पर्ने रकम भन्दा बढी रकम कर कट्टी भएमा कर कट्टी हुने व्यक्तिले बढी कट्टी ( दाखिला ) भएको कर रकम फिर्ता दाबी गर्न सक्दछ । कर कट्टी गर्नु नपर्ने भुक्तानीमा कर कट्टी गरेको वा कर कट्टी हुनुपर्ने रकमभन्दा बढी रकम कर कट्टी गरेको कारण आफैले प्रयोग गर्न पाउँदैन । यस सम्बन्धी उदाहरण तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

उदाहरण २८.२.३

मानौं, अन्नपूर्ण कम्पनीले २०६६ मंसिर महिनामा चन्दन एण्ड कम्पनीलाई | कर लेखापरीक्षण गरे बापत भुक्तान गर्नुपर्ने शुल्क रु.१ लाखमा रु.१५ हजार कर कटाई बॉकीरु. ८५ हजार भुक्तानी दिएको रहेछ । तर, चन्दन एण्ड कम्पनीले आफू मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएकोले उक्त भुक्तानीमा रु.१ हजार ५ सय मात्र कर कट्टी हुनुपर्ने हुँदा बढी कर कट्टी भएको रकम रु.१३ हजार ५ सय फिर्ता पाउनुपर्ने माग राख्यो । कर कट्टी हुनुपर्ने रकमभन्दा बढी रकम कर कट्टी गरेको र सो रकम फिर्ता पाउन कर कट्टी हुने व्यक्तिले माग गरेमा तथा त्यस्तो रकम कर दाखिला नभई सकेको भए बढी कट्टी भएको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ । । बढी कट्टी भएको रकम राजस्व दाखिला भइसकेको भए त्यसरी बढी कर कट्टी भएजति रकम चन्दन एण्ड कम्पनीले आफूले सो वर्षको लागि तिर्नुपर्ने करमा मिलान गर्न पाउँछ वा विभागसँग फिर्ता माग गर्न पाउँछ ।

उदाहरण २८.२.४

मानौं, अन्नपूर्ण कम्पनीले २०६६ मंसिर महिनामा एन. कम्पनीलाई सेवा शुल्क बापत भुक्तान गर्नुपर्ने रकम रु. १ लाख रहेछ । तर एन. कम्पनीले पहिले नै १ लाख रुपैयाँभुक्तानी लिइसकेको रहेछ । उक्त भुक्तानीमा रु.१५ हजार कर कटाई बाँकीरु. ८५ हजार भुक्तानी दिनुपर्नेमा अन्नपूर्ण कम्पनीले सम्पूर्ण रकम भुक्तानी दिएको हुँदा सो भुक्तानीमा कर कट्टी भएको छैन । अन्नपूर्ण कम्पनीले आफूले गरेको भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नुपर्ने रु.१५ हजार फिर्ता दिन एन. कम्पनीलाई अनुरोध गरेकोमा एन. कम्पनीले आफूले नगद रकम दिन नसक्ने बरु सोको सट्टा आफनो नाममा रहेको कुनै कम्पनीको रु.१५ हजारको ऋणपत्र अन्नपूर्ण कम्पनीको नाममा नामसारी गरिदिने प्रस्ताव राख्यो र अन्नपूर्ण कम्पनीले पनि सो प्रस्तावमा सहमति जनायो । यस अवस्थामा अन्नपूर्ण कम्पनीले एन.कम्पनिबाट कट्टी गरी दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम दाखिला नगरुन्जेल अन्नपूर्ण कम्पनीको नाममा आएको उक्त ऋणपत्र नेपाल सरकारको निमित्त स्वत रोक्का रहेको मानिने हुँदा सो ऋणपत्र अन्नपूर्ण कम्पनीले कुनै तवरले कसैलाई पनि हक हस्तान्तरण गर्न पाउँदैन ।

(ग) कट्टी गरिएको कर रकम कट्टी गर्ने व्यक्तिले आफ्नो ऋण वा दायित्वसँग आबद्ध गर्न नपाउनेः

कर कट्टी गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले जुनसुकै अवस्थामा पनि कर कट्टी गर्नुपर्ने भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नुपर्दछ । कट्टी गरेको कर रकम निर्धारित समयमा दाखिला गर्नुपर्दछ । त्यसैले कर कट्टी गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको कुनैपनि व्यक्तिले आफूले कर कट्टी गरेको कर रकम वा कर कट्टी गर्नुपर्ने करको रकम आफूले तिर्नुपर्ने ऋण वा दायित्वसँग आबद्ध गर्न अर्थात आफूले तिर्नुपर्ने ऋण वा दायित्वसँग मिलान गर्न पाइदैन । कुनै व्यक्तिले कुनै ऋण वा सापटी वा अन्य कुनै रकम तिर्न बाँकी रहेको व्यक्तिलाई कर कट्टी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी गर्दा सो व्यक्तिलाई रकम तिर्न बाँकी रहेको कारणले भुक्तानीमा कर कट्टी नगर्न मिल्दैन । त्यस्तै कर कट्टी गरेको वा गर्नुपर्ने रकम तिर्नुपर्ने दायित्वको रूपमा देखाई त्यस्तो रकमको भुक्तानीलाई स्थगन गर्न वा पर सार्न समेत मिल्दैन ।

(घ) कर कट्टी रकम विघटन भएको वा टाट पल्टेको व्यक्तिको जेथाको भाग नमानिनेः

कर कट्टी गरेको वा गर्नुपर्ने कुनै व्यक्ति टाट पल्टेमा वा त्यस्तो कुनै निकाय विघटन भएमा वा टाट पल्टेमा सो व्यक्ति वा निकाय विघटन भएको वा टाट पल्टेको कारणले निजले कर कट्टी गरेको रकम दाखिला गर्नुपर्ने निजको कर्तव्यमा र त्यस्तो कर असुल गरिलिने सरकारको अधिकारमा कुनै असर पर्दैन ।

(ङ) कर कट्टी रकम र विघटन भएको वा टाट पल्टेको व्यक्तिको जेथामा विभागको पहिलो दाबी लाग्नेः

कर कट्टी गरेको वा गर्नुपर्ने कुनै व्यक्ति टाट पल्टेमा वा त्यस्तो कुनै निकाय विघटन भएमा वा टाट पल्टेमा र सो व्यक्तिको सम्पत्ति भाग लगाउनु वा बाँडफाँड गर्नुपरेमा कट्टी गरिएको करको हदसम्मको रकममा विभागको पहिलो दाबी वा अधिकार रहन्छ । उक्त सम्पत्तिबाट सबैभन्दा पहिले कट्टी गरिएको करको रकम भुक्तान गर्नुपर्दछ । कर कट्टी भएको रकम दाखिला नगरुन्जेल वा सो रकम विभागले असुल नगरुन्जेल त्यस्तो व्यक्ति वा निकायको सम्पत्तिमा विभागको पहिलो दाबी वा अधिकार रहन्छ । तर त्यस्तो सम्पत्तिमा विभागको दाबी कायम हुन विभागले त्यस्तो सम्पत्तिमा दाबी दर्ता गराउनु पर्दछ वा त्यस्तो सम्पत्ति कब्जामा लिनुपर्दछ ।

२८.३ कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिबाट बक्यौता करको असुली

कर तिर्नुपर्नेकर्तव्य भएका व्यक्तिले आफूले तिर्नुपर्ने कर तोकिएको समयमा दाखिला गर्नुपर्दछ । कर तिर्ने कर्तव्य भएका व्यक्ति भन्नाले कुनै आय वर्षमा कुनै रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीबाट आय भएको व्यक्ति, कुनै आय वर्षमा कुनै आय विदेश पठाउने गैर बासिन्दा व्यक्तिको नेपालस्थित स्थायी संस्थापन र अन्तिम रूपमा कर कट्टी भई भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्दछ । तर अन्तिम रूपमा कर कट्टी भई भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्ति र रोजगारी आयमात्र भएको व्यक्तिको सामान्यतयाः कर बक्यौता नरहने हुँदा यसको विस्तृत व्याख्या गरिएको छैन । अग्रिम कर कट्टी गरिएको कर रकम माथि उल्लिखित दाबीसिर्जना गरी कर संकलन गर्ने कार्यमा विभागले ध्यान पुऱ्याउनु पर्दछ । निर्देशिकाको यस खण्डमा कर तिर्ने कर्तव्य भएका व्यक्ति भन्नाले कुनै आय वर्षमा कुनै रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीबाट आय भएको व्यक्ति र कुनै आय वर्षमा कुनै आय विदेश पठाउने गैर बासिन्दा व्यक्तिलाई सम्झनु पर्दछ । कर तिर्नुपर्ने व्यक्तिमध्ये निर्धारित समयमा तिर्नुपर्ने कर नतिर्ने र अग्रिम कर कट्टी भएको कर रकम दाखिला नगरेको कर कट्टी गर्ने व्यक्तिलाई कर बक्यौता राख्ने व्यक्ति भनिन्छ । कर तिर्ने दायित्व भएका उल्लिखित व्यक्तिले तिर्नुपर्ने कर तोकिएको समयभित्र दाखिला नगरेमा त्यस्तो व्यक्ति अर्थात कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिबाट असुल हुन बाँकी कर असुल गर्नु कर प्रशासनको कर्तव्य हुन्छ । उपर्युक्त व्यक्ति वा निकायले कर बक्यौता राखेको अवस्थामा त्यस्तो बक्यौता रकम असुल हुने प्रत्याभूति प्रदान गर्न ऐनले देहाय बमोजिमका व्यवस्था गरेको छ ।

२८.३.१ कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको दाबी सिर्जना हुने

कर तिर्नुपर्ने कर्तव्य भएको कुनै व्यक्तिले आफूले ऐन बमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने कर निर्धारित समयसम्ममा दाखिला नगरेमा सो व्यक्ति कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको श्रेणीमा पर्दछ । त्यस्तो व्यक्तिबाट सरकारले असुल गर्न बाँकी कर असुल हुनसक्ने अवस्थाको प्रत्याभूति गर्न ऐनले त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको दाबी अर्थात अधिकार सिर्जना हुने व्यवस्था गरेको छ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा १०४ को उपदफा (१) मा देहायको व्यवस्था छ ।

१०४(१): प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले कर दाखिला गर्नु पर्ने मितिसम्ममा सो कर दाखिला नगरेमा सो कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको दाबी सिर्जना भएको मानिनेछ ।

ऐनको प्रावधान अनुसार कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको सम्पत्तिउपर विभागको दाबीसिर्जना भएको मानिन्छ । कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको सम्पत्ति भन्नाले अचल सम्पत्तिको हकमा सो व्यक्तिको स्वामित्व भएको सम्पत्ति र अन्य सम्पत्तिको हकमा सो व्यक्ति वा निजको सम्बद्ध व्यक्ति वा अन्य कुनै व्यक्तिको कब्जामा रहेको र निजको हकाधिकार रहेको सम्पत्तिलाई जनाउँछ । यस्तो सम्पत्ति व्यक्तिको व्यापार मौज्दात, व्यावसायिक सम्पत्ति, ह्रासयोग्य सम्पत्ति वा गैर व्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति जेसुकै पनि हुनसक्छ । कर बक्यौता असुली गर्ने प्रयोजनको लागि साथै उक्त सम्पत्तिका अलावा जस्तैः पैतृक सम्पत्ति, टि.भि., फ्रिज जस्ता घरेलु सम्पत्ति वा गरगहना जस्ता निजी सम्पत्तिमा समेत सरकारको दाबीसिर्जना हुन सक्दछ ।

नेपाल सरकारको दाबीसिर्जना भएको कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको कुनै सम्पत्ति सरकारको सम्पत्ति सरह हुने र त्यस्तो सम्पत्ति कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिले कुनै पनि किसिमले अन्य कुनै व्यक्तिका नाउँमा हस्तान्तरण गर्न नसक्ने हुँदा त्यस्तो सम्पत्तिमा अरु कुनै व्यक्तिको कुनै किसिमको अधिकार वा दाबी रहने अवस्था रहँदैन । कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको पैतृक एवम् निजी सम्पत्तिमा समेत विभागको दाबी सो व्यक्तिले बक्यौता कर चुक्ता नगरुन्जेलसम्म वा कर बक्यौता असुल गर्ने प्रयोजनका लागि दाबी गरिएको सम्पत्ति बेचबिखन वा लिलाम बिक्री नहुन्जेलसम्म कायम रहन्छ । तर, कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको सम्पत्तिउपर विभागको दाबीस्वतः सिर्जना हुँदैन । त्यस्तो दाबीसिर्जना गर्न वा हुन विभागले वा अन्य सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायले निश्चित जिम्मेवारी र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दछ । ती जिम्मेवारी र प्रक्रियाका सम्बन्धमा तलका खण्डमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

२८.३.२ कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई दाबीको सूचना दिनुपर्ने

कर बक्यौता राख्ने कुनै व्यक्तिको बक्यौता कर असुल गर्ने प्रयोजनका लागि सो व्यक्तिको कुनै सम्पत्तिउपर विभागले दाबी गर्नुपर्ने भएमा सो व्यक्तिलाई त्यस्तो दाबीको सूचना दिनुपर्दछ । यस सम्बन्धमा दफा १०४ को उपदफा (२) मा देहायको व्यवस्था छ ।

१०४ (२) उपदफा (१) बमोजिम दाबी सिर्जना हुने सम्पत्ति माथि दाबी गर्दा विभागले देहायका कुराहरु खुलाएको लिखित सूचना सो व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ:
(क) दाबी गरिएको सम्पत्तिको विवरण,
(ख) उपदफा (३) मा उल्लेख गरिए बमोजिमको दाबीको सीमा,
(ग) सो दाबीसँग सम्बन्धित कर, र
(घ) अन्य कुनै कुरा भए सो कुरा ।

कर बक्यौता राख्ने कुनै व्यक्तिको कुनै सम्पत्तिमाथि दाबी गर्दा विभागले सो व्यक्तिलाई दाबी गरिएको सम्पत्तिको विवरण, दाबीको सीमा, सो दाबीसँग सम्बन्धित कर र अन्य कुनै कुरा भए सो कुरा खुलाएको लिखित सूचना दिनु पर्दछ । दाबी गरिएको सम्पत्तिको विवरण भन्नाले सो सम्पत्ति कुनै जग्गा, जमिन वा भवन रहेको भए सो सम्पत्ति रहेको स्थान, सो सम्पत्तिको क्षेत्रफल, जग्गाको कित्ता नम्बर, सो सम्पत्तिउपर स्वामित्व रहेको व्यक्तिको नाम ठेगाना आदिलाई जनाउँछ । दाबी गरेको सम्पत्ति कुनै जग्गा, जमिन वा भवनबाहेक अन्य कुनै प्रत्यक्ष सम्पत्ति जस्तै मेशिनरी वा उपकरण, व्यापार मौज्दात, अन्य वस्तुको मौज्दात, नगद वा बहुमूल्य धातु आदि रहेको भए सो सम्पत्ति रहेको स्थान, सो सम्पत्तिको प्रकार, परिमाण आदिलाई जनाउँछ । दाबीको सीमा भन्नाले जुन व्यक्तिको सम्पत्ति दाबी गरिने वा गरिएको हो सो व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने कर, त्यस्तो कर ढिला बुझाए बापत ऐनको दफा ११९ बमोजिम बुझाउनु पर्ने ब्याज, दाबी र लिलाम बिक्री गर्दा लागेका वा लाग्ने खर्चको जम्मा रकमलाई जनाउँछ । दाबी गरिएको सम्पत्तिबाट सो रकम भन्दा बढी रकम प्राप्त भएमा सबै रकममा विभागको हक लाग्दैन र बढी भएको रकम सो व्यक्तिलाई नै फिर्ता दिनु पर्दछ । दाबीसँग सम्बन्धित कर भन्नाले जुन करको जरियाबाट सो दाबी गरिएको वा गर्न लागिएको हो सो करलाई जनाउँछ । बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई दिइने सूचनामा सो कर कुन वर्षको तिर्न बाँकी कर हो र सो कर दायित्व कसरी सिर्जना भएको हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिनुपर्दछ । खुलाउनुपर्ने अन्य कुनै कुरा भन्नाले विभागले यस्तो सूचनामा खुलाउन उपयुक्त सम्झेका वा ठानेका कुरालाई जनाउँछ । कर बक्यौता राख्ने कुनै व्यक्तिलाई उपर्युक्त बमोजिमको लिखित सूचना दिएपछि मात्र सो व्यक्तिको सो सूचनामा उल्लिखित सम्पत्तिमाथि विभागले गरेको दाबीलागू हुने अर्थात सो सम्पत्तिमाथि विभागको अधिकार सिर्जना हुने हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपर्युक्त अनुसारको लिखित सूचना दिनु अनिवार्य हुन्छ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा १०४ को उपदफा (४) मा निम्न व्यवस्था छ ।

१०४(४): उपदफा (२) बमोजिम गरिएको दाबी देहायका कार्य नभएसम्म लागू हुने छैन :
(क) भवन तथा जग्गा जमिनको सम्बन्धमा उपदफा (६) बमोजिम दाबी दर्ता गराउन विभागले जानकारी नदिएसम्म,
(ख) अन्य प्रत्यक्ष सम्पत्तिका सम्बन्धमा विभागले दफा १०५ को उपदफा (३) बमोजिम त्यस्तो सम्पत्ति कब्जा नगरेसम्म, र
(ग) अन्य जुनसुकै अवस्थामा कर बक्यौता रहेको व्यक्तिलाई उपदफा (२) बमोजिमको सूचना नदिएसम्म ।

उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार कर बक्यौता राख्ने कुनै व्यक्तिलाई दिइएको सूचनामा उल्लिखित सो व्यक्तिको सम्पत्ति भवन तथा जग्गा जमिन र अन्य प्रत्यक्ष वा मूर्त सम्पत्ति रहेको भए सो सम्पत्तिमाथि विभागले गरेको दाबी लागू हुन वा सो सम्पत्तिमा विभागको अधिकार स्थापित हुन विभागले निम्न अनुसारका दुइवटा पूर्वशर्त वा अवस्था पूरा गर्नुपर्दछ ।

(क) दाबी दर्ता गराउनुपर्ने

विभागले कर बक्यौता रहेको व्यक्तिको कुनै जग्गा, जमिन वा भवन उपर दाबी गरेमा वा गर्नुपरेमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई जानकारी दिई त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्न लगाउनु पर्दछ । यस सम्बन्धमा दफा १०४ को उपदफा (६) मा देहायको व्यवस्था छ ।

१०४(६) : उपदफा (२) बमोजिम विभागले कुनै जग्गा, जमिन वा भवन उपर दाबी गरेमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्नेछ र उक्त कार्यालयले त्यस्तो जग्गा जमिन वा भवन कसैलाई बेचबिखन वा स्वामित्व हस्तान्तरण नहुने गरी रोक्का राख्नु पर्नेछ ।

कर बक्यौता रहेको कुनै व्यक्तिको बक्यौता निजको जायजेथाबाट असुल गर्नुपर्ने भइ विभागले सो व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको कुनै जग्गा जमिन वा घरजग्गामा आफ्नो दाबी वा हक कायम गर्नुपर्ने भएमा विभागको दाबी कायम गर्नुपर्ने जग्गा जमिन वा घरजग्गा रहेको ठेगाना, क्षेत्रफल र सो सम्पत्तिमा स्वामित्व रहेको व्यक्तिको नाम ठेगाना समेतका विवरण खुलाई सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई सो सम्पत्ति रोक्का राखिदिन लिखित रूपमा जानकारी गराउनु पर्दछ । यस कार्यलाई दाबी दर्ता गराउने कार्य भनिन्छ । विभागले कर बक्यौता रहेको व्यक्तिको त्यस्तो कुनै सम्पत्ति रोक्का राखिदिन लिखितरूपमा अनुरोध गरेमा वा सो सम्पत्तिउपर आफ्नो दाबी दर्ता गराएमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले रोक्का राखिदिन अनुरोध भई आएका सम्पत्ति सो सम्पत्तिमा स्वामित्व रहेको व्यक्तिले अन्य कुनै व्यक्तिलाई बेचबिखन वा अन्य कुनै तरिकाबाट सो सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक्का राखिदिनु पर्दछ । विभागले कर बक्यौता रहेको व्यक्तिको कुनै जग्गा जमिन वा घरजग्गामा सम्पत्ति रोक्का राखिदिन लिखितरूपमा अनुरोध नगरुन्जेल वा सो सम्पत्तिउपर आफ्नो दाबी दर्ता नगराउन्जेल सो सम्पत्तिमा विभागको दाबी वा हक लागेको मानिदैन ।

(ख) सम्पत्ति कब्जा गर्नुपर्ने

कर बक्यौतारहेको व्यक्तिको निजको जायजेथाबाट असुल गर्नुपर्ने भई विभागले सो व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको कुनै जग्गा जमिन वा घरजग्गा समेत अन्य कुनै प्रत्यक्ष वा मूर्त सम्पत्तिमा आफ्नो दाबी वा हक कायम गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो सम्पत्ति विभागले कब्जा गर्नुपर्दछ । त्यस्तो सम्पत्तिमा कब्जा गर्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा १०५ को उपदफा (३) ले देहायको व्यवस्था गरेको छ ।

१०५(३): विभागले उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको सूचना कर बक्यौता रहेको व्यक्तिलाई दिएपछि देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:
(क) कुनै पनि समयमा सो सूचनामा उल्लिखित मूर्त सम्पत्ति कब्जामा लिने,
(ख) मूर्त सम्पत्ति कब्जामा लिने प्रयोजनको लागि उपदफा (१) को सूचनामा उल्लिखित कुनै परिसरमा कुनै पनि समयमा प्रवेश गर्न, र
(ग) जग्गा जमिन वा भवनबाहेकका मूर्त सम्पत्तिका सम्बन्धमा त्यस्ता सम्पत्तिहरु कर बक्यौता रहेका व्यक्तिको खर्चमा विभागले उपयुक्त सम्झेको कुनै पनि स्थानमा राख्न ।

उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार कर बक्यौता राख्ने कुनै व्यक्तिको जग्गा, जमिन वा भवन र अन्य मूर्त सम्पत्तिमाथि विभागले गरेको दाबीले कानुनी मान्यता पाउँन उक्त सम्पत्ति कब्जा गर्नुपर्दछ । त्यस्तो सम्पत्ति विभागले आफ्नो जिम्मामा लिनुपर्दछ । तर विभागले कुनै व्यक्तिको त्यस्तो सम्पत्ति कब्जामा लिनुअघि दफा १०५ को उपदफा (१) बमोजिम दाबी गरेको सम्पत्ति, सो सम्पत्ति लिलाम वा बिक्री गरिने तरिका र समय र मूर्त सम्पत्तिको सम्बन्धमा विभागले सो सम्पत्ति कब्जामा लिने तरिका र स्थान खुलाई सो व्यक्तिलाई लिखित सूचना दिनुपर्दछ । त्यस्तो सूचना दिएपछि विभागलाई सूचनामा उल्लिखित सम्पत्ति कब्जामा लिने, सो सम्पत्ति रहेको कुनै स्थानमा कुनै समयमा प्रवेश गर्ने र त्यस्ता सम्पत्ति मूर्त चल सम्पत्ति भए विभागले उपयुक्त सम्झेको अन्य कुनै स्थानमा राख्न लगाउन सक्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ ।

२८.३.३ दाबीको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने

कर बक्यौता राख्ने कुनै व्यक्तिको कुनै सम्पत्तिमाथि दाबी गर्दा विभागले सो दाबीको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सम्बन्धमा दफा १०४ को उपदफा (३) मा देहायको व्यवस्था रहेको छ ।

१०४(३): उपदफा (२) बमोजिम सम्पत्तिमाथि दाबी गर्दा त्यस्तो व्यक्तिले बुझाउनु पर्ने कर, त्यस्तो करका सम्बन्धमा दफा ११९ बमोजिम बुझाउनु पर्ने ब्याज, दाबी र लिलाम बिक्री गर्दा लागेका खर्चहरुको हदसम्म मात्र दाबी सिर्जना हुनेछ ।

कर बक्यौता राख्ने कुनै व्यक्तिको कुनै सम्पत्तिमाथि दाबी गर्दा विभागले सो व्यक्तिलाई दाबी गरिएको सम्पत्तिको दाबीको सीमा खुलाई लिखित सूचना दिनु पर्दछ । दाबीको सीमा भन्नाले जुन व्यक्तिको सम्पत्ति दाबी गरिने वा गरिएको हो सो व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने कर समयमा नबुझाए बापत बुझाउनुपर्ने जम्मा रकम वा सो व्यक्तिले कर बक्यौता राखेको कारणले सो व्यक्तिबाट विभागले असुल गरी लिन पाउने अन्य रकमलाई समेत जनाउँछ । त्यस्तो रकम भनेको सो व्यक्तिले दाखिला गर्न बाँकी कर, निजले कर ढिला बुझाए बापत ऐनको दफा ११८ र दफा ११९ बमोजिम बुझाउनु पर्ने व्याज र सो व्यक्तिको सम्पत्तिउपर दाबी गर्दा वा दाबी गरिएको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा लागेका वा लाग्ने खर्चको जम्मा रकमलाई जनाउँछ । कर बक्यौता राख्ने कुनै व्यक्तिको दाबी गरिएको कुनै सम्पत्तिको बेचबिखन वा लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकममध्ये उपर्युक्त अनुसार गणना गरिएको हदसम्मको रकममा मात्र विभागको हक लाग्ने र सो बाहेकको कुनै रकम बाँकी भए सम्बन्धित व्यक्तिले फिर्ता पाउने हुँदा कर बक्यौता राखेको कारणले कुनै व्यक्तिबाट विभागले असुल गरी लिन पाउने हदसम्मको रकमलाई दाबीको सीमा मानिएको हो । कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको सम्पत्तिउपर दाबी गर्दा वा दाबी गरिएको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा लागेका वा लाग्ने खर्चको सम्बन्धमा दफा १०४ को उपदफा (८) मा निम्न व्यवस्था रहेको छ ।

१०४ (८): उपदफा (३) बमोजिम लाग्ने खर्चका सम्वन्धमा विभागले यथाशीघ्र कर बक्यौता रहेका व्यक्तिलाई देहायका कुराहरु खुलाई सूचना दिनु पर्नेछ:
(क) त्यस्तो सूचना दिनु अगाडि कर बक्यौता रहेको व्यक्तिको सम्पत्तिका सम्बन्धमा दाबी र लिलाम बिक्री बापत विभागले गरेका खर्चहरु, र
(ख) त्यस्ता खर्चहरु कर बक्यौता रहेको व्यक्तिले विभागलाई बुझाउनुपर्ने मिति ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “दाबी र लिलाम बिक्री गर्दा गरेको खर्च” भन्नाले देहाय बमोजिम विभागले गरेको वा गर्नुपर्ने खर्च सम्झनु पर्छ:
(क) सो सम्पत्ति उपरको दाबी सिर्जना वा फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा यस दफा बमोजिम विभागले गरेको वा गर्नुपर्ने खर्च, वा
(ख) दाबी गरिएको सम्पत्ति कब्जामा लिने, आफूसँग राख्ने र लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धमा दफा १०५ बमोजिम विभागले गरेको वा गर्नुपर्ने खर्च ।

ऐनको उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार दाबी र लिलाम बिक्री गर्दा गरेको खर्च भन्नाले कर बक्यौता रहेको कुनै व्यक्तिको कुनै सम्पत्तिउपर दाबी सिर्जना गर्दा वा सो दाबी फिर्ता लिँदा वा सो सम्पत्ति फुकुवा गर्दा वा सो सम्पत्ति कब्जामा लिँदा वा आफूसँग राख्दा वा लिलाम बिक्री गर्दा विभागले गरेका वा गर्नुपर्ने खर्चलाई जनाउँछ । विभागले कर बक्यौता रहेको कुनै व्यक्तिसँग उपर्युक्त अनुसारका रकमसमेत असुल उपर गर्नुपर्ने हुँदा त्यस्ता खर्चका सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सकेसम्म चाँडो सूचना दिनुपर्दछ । त्यस्ता खर्चका सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिइने सूचनामा त्यस्ता खर्चको गणनाको विवरण सहितको जम्मा रकम र ती खर्च बापतको रकम सो व्यक्तिले दाखिला गर्नुपर्ने मिति प्रष्ट रूपमा उल्लेख भएको हुनुपर्दछ ।

२८.३.४ नेपाल सरकारको दाबी सिर्जना भएको सम्पत्तिको फुकुवा

नेपाल सरकारको दाबी सिर्जना भएको कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको कुनै सम्पत्ति फुकुवा हुने वा गर्नुपर्ने अवस्थाका सम्बन्धमा दफा १०४ को उपदफा (५) र (७) मा देहायको व्यवस्था रहेको छ

१०४(५): कर बक्यौता रहेको व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने उपदफा (२) बमोजिम गरिएको दाबीबाट खामिएको उपदफा (३) बमोजिमको सम्पूर्ण रकम विभागलाई बुझाएमा दाबी गरिएको सम्पत्ति फुकुवा हुनेछ ।
१०४(७): उपदफा (५) बमोजिम जग्गा, जमिन र भवन उपरको दाबी फुकुवा गर्नुपर्ने भएमा विभागले सोको जानकारी मालपोत कार्यालयमा दिनु पर्नेछ । त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि मालपोत कार्यालयले त्यस्तो रोक्का भएको जग्गा जमिन र भवनको फुकुवा गरिदिनु पर्नेछ ।

विभागले कुनै व्यक्तिले तिर्नुपर्ने कुनै कर समयमा नतिरेमा मात्र सो व्यक्तिको सम्पत्तिमा दाबीर्सिजना गर्न पाउँछ । त्यस्तो दाबीसिर्जना गर्नुको एउटै उद्देश्य बक्यौता रहेको कर असुल उपर गर्नु नै हो । त्यसैले ऐनले कर बक्यौता रहेको व्यक्तिले आफ्नो बक्यौता रकम दाखिला गरेमा सो व्यक्तिको रोक्का रहेको वा सरकारले दाबीसिर्जना गरेको सम्पत्ति सोही व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको व्यवस्था अनुसार कर बक्यौता रहेको कुनै व्यक्तिले विभागले निजलाई निजको कुनै सम्पत्ति दाबी गर्ने सन्दर्भमा दिएको सूचनामा उल्लेख गरेको रकम दाखिला गर्न सक्तछ । तर सो व्यक्तिले उक्त रकम निजको रोक्का रहेको सम्पत्ति बेचबिखन वा लिलाम बिक्री हुनुभन्दा अगाडि नै दाखिला गर्नुपर्दछ । त्यस्तो कुनै व्यक्तिले सूचना बमोजिम बुझाउनुपर्ने रकम बुझाएमा विभागले दाबी गरेको वा कब्जामा लिएको वा रोक्का राखेको सम्पत्ति फुकुवा गरी सोही व्यक्तिको जिम्मा लगाउनु पर्दछ । कर बक्यौता रहेको कुनै व्यक्तिले सूचनामा उल्लेख गरेको रकम दाखिला गरेमा सो व्यक्तिको दाबी गरेको वा रोक्का राखेको सम्पत्ति जग्गा, जमिन वा भवन रहेको भए सो सम्पत्ति फुकुवा गरिदिन सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई लेखी पठाउनु पर्दछ । सो व्यक्तिको दाबी गरेको वा रोक्का राखेको सम्पत्ति जग्गा, जमिन वा भवनबाहेक अन्य कुनै सम्पत्ति रहेको भए सो सम्पत्ति विभाग स्वयंले फुकुवा गरिदिनु वा निजलाई जिम्मा दिनुपर्दछ ।

२८.३.५ नेपाल सरकारको दाबी सिर्जना भएको सम्पत्तिको लिलाम बिक्री गरी बक्यौता कर असुल गर्ने

विभागले कर बक्यौता राख्ने कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिमा दाबी गरेपश्चात पनि सो व्यक्तिले आफ्नो बक्यौता कर दाखिला नगरेमा सो व्यक्तिको कर बक्यौता असुल उपर गर्ने प्रयोजनका लागि विभागले उक्त सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२८.४ दाबी गरेको सम्पत्तिको लिलाम बिक्री

२८.४.१ लिलाम बिक्रीको सूचना दिनुपर्ने

कर बक्यौता राख्ने कुनै व्यक्तिको विभागले दाबी गरेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नुपर्दा विभागले सो व्यक्तिलाई लिखित सूचना दिनुपर्दछ । दफा १०५ को स्पष्टीकरणको खण्ड (ग) अनुसार यस प्रयोजनका लागि “कर बक्यौता रहेको व्यक्ति” भन्नाले कर कट्टी गर्ने व्यक्ति वा एजेन्ट समेतलाई सम्झनु पर्छ । दाबी गरेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा १०५ को उपदफा (१) र (२) मा देहायको व्यवस्था छ । करब्क्यौता रहेको व्यक्तिसँग रहेको दाबी गरेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने

१०५(१): सूचना विभागले कर बक्यौता रहेको व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ।
१०५(२): उपदफा (१) बमोजिम दिइएको सूचनालाई दफा १०४ को उपदफा (२) बमोजिम दिइएको सूचनामा समावेश गर्न वा त्यस्तो सूचनासँग संलग्न गरिदिन सकिनेछ । यस्तो सूचनामा देहायका कुराहरु स्पष्ट रूपमा खुलाई कर बक्यौता रहेको व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ:
(क) दाबी गरेको सम्पत्ति, सो सम्पत्ति लिलाम वा बिक्री गरिने तरिका र समय, र
(ख) मूर्त सम्पत्तिको सम्बन्धमा विभागले सो सम्पत्ति कब्जामा लिने तरिका र स्थान ।

उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार विभागले दाबी गरेको कर बक्यौता रहेको व्यक्तिको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नुअघि लिलाम गरिने सम्पत्ति, सो सम्पत्ति लिलाम वा बिक्री गरिने तरिका र समय र लिलाम गरिने सम्पत्ति मूर्त सम्पत्ति भए सो सम्पत्ति विभागले कब्जामा लिने तरिका र स्थान खुलाई कर बक्यौता रहेको व्यक्तिलाई लिखित सूचना दिनुपर्दछ । त्यस्तो सूचना सो आयकर निर्देशिका, २०६६ (सं.स.) / ६०२

सम्पत्तिमाथि दाबीसिर्जनागर्ने सन्दर्भमा सो व्यक्तिलाई दिइने सूचनाको भागको रूपमा सो सूचनासँगै वा अलग सूचनाको रूपमा पनि दिन सकिन्छ ।

२८.४.२ लिलाम बिक्री गरिने सम्पत्ति कब्जामा लिनुपर्ने

लिलाम बिक्री गरिने सम्पत्ति कब्जामा नलिइ सो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्न सकिदैन । त्यसैले विभागले कर बक्यौता राख्ने कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिउपर दाबी गरेको भए र सो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने मनसाय राखेको भए सो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्नुअघि सो सम्पत्ति कब्जामा लिनुपर्दछ । यस सम्बन्धमा दफा १०५ को उपदफा (३) ले देहायको व्यवस्था गरेको छ ।

१०५(३): विभागले उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको सूचना कर बक्यौता रहेको व्यक्तिलाई दिएपछि देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:
(क) कुनै पनि समयमा सो सूचनामा उल्लिखित मूर्त सम्पत्ति कब्जामा लिने,
(ख) मूर्त सम्पत्ति कब्जामा लिने प्रयोजनको लागि उपदफा (१) को सूचनामा उल्लिखित कुनै परिसरमा कुनै पनि समयमा प्रवेश गर्न, र
(ग) जग्गा जमिन वा भवन बाहेकका मूर्त सम्पत्तिका सम्बन्धमा त्यस्ता सम्पत्तिहरु कर बक्यौता रहेका व्यक्तिको खर्चमा विभागले उपयुक्त सम्झेको कुनै पनि स्थानमा राख्न ।

कर बक्यौता राख्ने कुनै व्यक्तिको जग्गा जमिन वा भवन र अन्य मूर्त सम्पत्तिमाथि विभागले गरेको दाबीले कानुनी मान्यता पाउन सो व्यक्तिलाई त्यस्तो सम्पत्तिमाथि विभागको दाबी रहेको व्यहोराको लिखित सूचना दिनु पर्दछ । तर विभागले कुनै व्यक्तिको त्यस्तो सम्पत्ति कब्जामा लिनुअघि दफा १०५ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना दिनुपर्दछ । सो सूचनामा दाबी गरेको सम्पत्ति, सो सम्पत्ति लिलाम वा बिक्री गरिने तरिका र समय र मूर्त सम्पत्तिको सम्बन्धमा विभागले सो सम्पत्ति कब्जामा लिने तरिका र स्थान खुलाउनु पर्दछ । त्यस्तो सूचना दिएपछि विभागलाई सूचनामा उल्लिखित सम्पत्ति कब्जामा लिने सिलसिलामा सो सम्पत्ति कब्जा गर्ने, सो सम्पत्ति रहेको कुनै स्थानमा कुनै समयमा प्रवेश गर्ने र त्यस्ता सम्पत्ति मूर्त चल सम्पत्ति भए सोही व्यक्तिको खर्चमा विभागले उपयुक्त सम्झेको अन्य कुनै स्थानमा राख्न लगाउन सक्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ ।

२८.४.३ दाबी गरिएको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने

कर बक्यौता रहेको व्यक्तिको दाबी गरिएको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा १०५ को उपदफा (४) मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छ ।

१०५(४): विभागले उपदफा (१) बमोजिमको सूचना कर बक्यौता रहेको व्यक्तिलाई दिएकोमा देहायको समयमा त्यस्ता दाबी गरेको सम्पत्ति सार्वजनिक रूपमा लिलाम बिक्री गर्न वा उपयुक्त सम्झेको तरिकाबाट त्यस्तो सम्पत्तिको बेचबिखन वा चलन गर्न सक्नेछ:
(क) दाबी गरेको सम्पत्ति जग्गा जमिन वा भवन भएमा उपदफा (३) बमोजिम त्यस्तो सम्पत्ति कब्जामा लिएको मितिले तीस दिनपछि,
(ख) दाबी गरेको सम्पत्ति नाश हुने मूर्त सम्पत्ति भएमा उपदफा (३) बमोजिम कब्जामा लिएको एक दिनपछि,
(ग) दाबी गरेको सम्पत्ति खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित सम्पत्ति बाहेकका मूर्त सम्पत्ति भएमा उपदफा (३) बमोजिम कब्जामा लिएको दश दिनपछि, र
(घ) अन्य कुनै किसिमको सम्पत्ति भएमा उपदफा (३) बमोजिम त्यस्तो सम्पत्ति कब्जामा लिएको दश दिनपछि ।

त्यस्तै दाबी गरिएको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने सन्दर्भमा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा नियमावलीको नियम ३५ मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छ ।

३५(१) विभागले ऐनको दफा १०५ को उपदफा (३) बमोजिम कब्जामा लिएको सम्पत्ति सो सम्पत्तिको प्रकृति अनुसार बिक्री गर्न उपयुक्त स्थान समेतलाई विचार गरी लिलाम बिक्री गर्ने स्थान निश्चित गर्नेछ ।
३५(२) विभागले कब्जामा लिएको सम्पत्ति ऐनको दफा १०५ को उपदफा (४) को अधीनमा रही देहाय बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ :-   (क) सम्भव भएसम्म उपनियम (१) मा उल्लेख भएको स्थानको कम्तीमा एउटा स्थानीय पत्रिकामा लिलाम बिक्रीको बारेमा पन्ध्र दिनको सूचना प्रकाशित गर्ने, तर सड़ी गली नासिईजाने सम्पत्तिको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।   (ख) उपनियम (१) मा उल्लेख भएको स्थानको सबैभन्दा नजिकको स्थानीय प्रशासनको प्रतिनिधि र नजिकको अन्य कुनै सरकारी कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहबरमा लिलाम हुने सम्पत्तिको बजार मोल निश्चित गर्ने ।
३५(३) लिलाम बढाबढ गर्दा उपनियम (१) मा उल्लेख भएको स्थानको सबैभन्दा नजिकको स्थानीय प्रशासनको प्रतिनिधिको रोहवरमा बढाबढ गर्नु पर्नेछ लिलाममा भाग लिने व्यक्तिले उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिम निश्चित गरिएको बजार मोलमा किन्न प्रस्ताव नगरेसम्म बिक्री गरिने छैन ।
३५(४) उपनियम (३) बमोजिम लिलाम गर्दा उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिम निश्चित गरिएको बजार मोलभन्दा घटी मोल आएको सम्पत्तिको उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिम सात दिनको सूचना प्रकाशित गरी दोश्रो पटक लिलाम बढाबढ गर्नु पर्नेछ । ३५(५) उपनियम (४) बमोजिम लिलाम बढाबढ गर्दा पनि उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिम निश्चित गरिएको बजार मोलभन्दा घटी मोल भएमा उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिम तीन दिनको सूचना प्रकाशित गरी तेस्रो पटक लिलाम बढाबढ गरी जतिसुकै मोल आए पनि लिलाम बिक्री गर्न सकिनेछ ।
३५(६) लिलाम बिक्रीमा सम्पत्ति सकार गर्ने व्यक्तिलाई विभागले चलन पुर्जी दिनु पर्नेछ ।

कर बक्यौता रहेको व्यक्तिले आफ्नो कुनै सम्पत्ति विभागले दाबी वा रोक्का वा कब्जा गरेपछि पनि आफ्नो बक्यौता कर रकम दाखिला नगरेमा त्यसरी दाबी वा रोक्का वा कब्जा गरेको सम्पत्ति विभागले बेचबिखन गर्न वा चलन गर्न सक्तछ । ऐन र नियमावलीको उपर्युक्त प्रावधान अनुसार दाबी गरिएको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धमा विभागले अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया देहाय बमोजिम रहेको छ ।

क. लिलाम बिक्री गर्ने स्थान निर्धारण गर्ने

विभागले आफूले दाबी गरेको वा कब्जामा लिएको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नुपर्दा सर्वप्रथम लिलाम बिक्री गरिने स्थान निश्चित गर्नुपर्दछ । त्यसरी लिलाम बिक्री गरिने स्थान निर्धारण गर्दा लिलाम बिक्री गरिने सम्पत्तिको प्रकृति अनुसार सो सम्पत्ति बिक्री गर्न उपयुक्त स्थान तोक्नुपर्दछ। उदाहरणको लागि कुनै व्यक्तिको जग्गा लिलाम गर्नुपर्ने भएमा सोही जग्गा रहेको स्थानमा लिलाम बिक्री गर्नु उपयुक्त हुन्छ भने कुनै व्यक्तिको कुनै सवारी साधन लिलाम गर्नुपर्ने भएमा सो सवारी साधन राखिएको ग्यारेजमा लिलाम बिक्री गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

ख. लिलाम बिक्री गर्ने सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्ने विभागले आफूले दाबी गरेको वा कब्जामा लिएको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नु अगाडि बिक्री गरिने सम्पत्तिको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्नुपर्दछ । त्यसरी लिलाम बिक्री गरिने सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्दा लिलाम बिक्री गरिने स्थानको स्थानीय तह अर्थात नगरपालिका वागाउँपालिकाको प्रतिनिधि र नजिकको अन्य कुनै सरकारी कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहवरमा निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

ग. लिलाम बिक्री गर्ने समय निर्धारण गर्ने

विभागले आफूले दाबी गरेको वा कब्जामा लिएको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा वा बेचबिखन गर्दा लिलाम बिक्री वा बेचबिखन गर्नुपर्ने सम्पत्तिको प्रकृति अनुसार त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्री वा बेचबिखन गर्नुपर्ने समय निर्धारण गर्नुपर्दछ । जग्गा वा घरजग्गा लिलाम बिक्री वा बेचबिखन गर्नुपर्ने भए सो जग्गा वा घरजग्गा कार्यालय वा विभागले कब्जामा लिएको तीस दिन बितेपछि लिलाम बिक्री वा बेचबिखन गर्नुपर्दछ भने अन्य मूर्त सम्पत्ति लिलाम बिक्री वा बेचबिखन गर्नुपर्ने भए कार्यालय वा विभागले सो सम्पत्ति कब्जामा लिएको दस दिन बितेपछि मात्र गर्नुपर्दछ । तर बेचबिखन गर्नुपर्ने सम्पत्ति नाश हुनसक्ने मूर्त सम्पत्ति भए कार्यालय व विभागले कब्जामा लिएको एक दिन बितेपछि त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम वा बेचबिखन गर्न सक्तछ

घ. लिलाम बिक्री गर्ने सूचना प्रकाशन गर्ने

विभागले आफूले दाबी गरेको वा कब्जामा लिएको कुनै सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नु अगाडि लिलाम बिक्री गरिने सम्पत्तिको प्रकार, लिलाम बिक्री गरिने स्थान र मिति स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको सूचना सकेसम्म कुनै एक वा सोभन्दा बढी राष्ट्रिय वा स्थानीय पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्दछ। त्यस्तो सूचना लिलाम बिक्री गर्न निर्धारित उपर्युक्त “ग” बमोजिम निर्धारण गरिएको मितिभन्दा घटीमा पन्ध्र दिन अगाडि प्रकाशन गर्नुपर्दछ । तर लिलाम बिक्री गरिने सम्पत्ति सडी, गली वा नासिई जाने सम्पत्ति भएमा त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा यस्तो सूचना प्रकाशन गरिरहनु पर्दैन ।

ङ. दाबी सम्पत्ति बेचबिखन

विभागले दाबी गरेको सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा लिलाम बिक्री वा अन्य उपयुक्त तरिकाबाट गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी लिलाम बढाबढ गर्दा लिलाम बढाबढ गरिने स्थानको सबैभन्दा नजिकको स्थानीय प्रशासनको प्रतिनिधिको रोहवरमा गर्नुपर्दछ । लिलाममा भाग लिने कुनै व्यक्तिले लिलाम गरिएको सम्पत्ति कम्तीमा विभागले कायम गरेको न्यूनतम मूल्य वा सोभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गर्न मन्जुर गरेमा उक्त सम्पत्ति सो व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ। तर कुनै सम्पत्तिलिलाम गर्दा विभागले कायम गरेको न्यूनतम मूल्यमा खरिद गर्न कोही मन्जुर नभएमा सो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धमा पुनः सात दिनको सूचना प्रकाशित गरी दोश्रो पटक लिलाम बढाबढ गर्नुपर्दछ । उपर्युक्त अनुसार दोश्रो पटक लिलाम बढाबढ गर्दा पनि लिलाम बढाबढ गरिएको सम्पत्तिको विभागले कायम गरेको मोलभन्दा घटी मोल प्राप्त भएमा पुनः तीन दिनको सूचना प्रकाशित गरी तेस्रो पटक लिलाम बढाबढ गर्नुपर्दछ । तेश्रो पटक लिलाम बढाबढ गर्दा जतिसुकै मोल प्राप्त हुन आए पनि सो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नुपर्दछ ।

च. चलन पूर्जि दिनुपर्ने

विभागले उपर्युक्त अनुसार लिलाम बिक्री गरेको सम्पत्ति लिलाम बिक्रीमा सकार गर्ने व्यक्तिलाई विभागले चलन पूर्जी दिनु पर्दछ । चलन पूर्जी भन्नाले लिलाम बिक्रीमा कुनै सम्पत्ति सकार गर्ने व्यक्तिले सो सम्पत्ति भोगचलन गर्न वा अन्य कसैलाई बेचबिखन वा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने अधिकार हो । लिलाम भएको सम्पत्ति जग्गा वा भवन रहेको भए सो जग्गा वा भवनको स्वामित्व लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिका नाममा कायम गरिदिन र सो जग्गा वा भवनको रोक्का फुकुवा गरिदिन विभागले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई सूचना दिनुपर्दछ र मालपोत कार्यालयले पनि प्राप्त सूचना बमोजिम नामसारी वा दाखिला खारेज र फुकुवा गरिदिनु पर्दछ ।

२८.४.४ लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकमबाट बक्यौता कर मिलान गर्ने

लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकमबाट बक्यौता कर मिलान गर्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा १०५ को उपदफा (५) मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छ ।

१०५(५): उपदफा (४) बमोजिम लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकमबाट सर्वप्रथम लिलाम बिक्री गरिएको सम्पत्तिको दाबी र लिलाम बिक्री गर्दा गरेको खर्च कटाईनेछ । यसरी खर्च कट्टी गरी सकेपछि बुझाउनुपर्ने कर र दफा ११९ बमोजिम सो करका सम्बन्धमा बुझाउनुपर्ने ब्याज कटाइनेछ र त्यसपछि कुनै रकम बाँकी रहन आएमा त्यस्तो रकम कर बक्यौता रहेका व्यक्तिलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको दाबी गरिएको कुनै सम्पत्ति लिलाम वा बेचबिखन गर्दा विभागले प्राप्त गरेको रकमबाट सो व्यक्तिको बक्यौता कर असुल उपर गर्नुपर्दछ । यसरी बक्यौता असुल उपर गर्दा सर्वप्रथम सो सम्पत्तिउपर दाबी गर्दा वा लिलाम बिक्री गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च असुल गर्नुपर्दछ । तत्पश्चात बाँकी रहेको रकमबाट सो व्यक्तिको तिर्न बाँकी कर र सो कर समयमा नबुझाए बापत ऐनको दफा ११९ बमोजिम कर मिलान गरिएको दिनसम्मको लाग्ने ब्याज असुल उपर गर्नुपर्दछ । यस कार्यलाई बक्यौता कर मिलान गर्ने कार्य भनिन्छ । सो व्यक्तिले तिर्न बाँकी कर, सो बापतको व्याज र सम्पत्तिउपर दाबी गर्दा वा लिलाम बिक्री गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च असुल भएपश्चात लिलाम विक्रीबाट प्राप्त कुनै रकम बाँकी रहन गएमा सो बाँकी सम्पूर्ण रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनुपर्दछ ।

२८.४.५ कर मिलान गरिएको सूचना दिनुपर्ने

लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकमबाट बक्यौता कर मिलान वा असुल उपर गरिएको सूचना सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा १०५ को उपदफा (६) मा देहायको व्यवस्था छ ।

१०५(६) लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम उपदफा (५) बमोजिम मिलान गरिसकेपछि विभागले सो मिलानको प्रक्रिया खुलाइएको लिखित सूचना कर बक्यौता रहेका व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ।

कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको दाबी गरिएको कुनै सम्पत्ति लिलाम वा बेचबिखन गर्दा विभागले प्राप्त गरेको रकमबाट सो व्यक्तिको बक्यौता कर, ब्याज र लिलाम गरिएको सम्पत्ति दाबी गर्दा वा लिलाम बिक्री गर्दा लागेको खर्च असुल गरेपछि वा लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम सो व्यक्तिले तिर्नुपर्ने उपर्युक्त रकममा मिलान गरेपछि त्यसरी मिलान गरिएको लिखित सूचना सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्दछ । त्यस्तो सूचनामा लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम सो व्यक्तिले तिर्नुपर्ने उपर्युक्त रकममा मिलान गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको हुनुपर्दछ ।

२८.४.६ लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम बक्यौता असुल गर्न अपुग भएमा थप कारबाही गर्ने

लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकमबाट बक्यौता कर रहेको व्यक्तिको सम्पूर्ण बक्यौता कर मिलान हुन वा चुक्ता हुन नसकेमा थप कारबाही गर्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा १०५ को उपदफा (७) मा देहायको व्यवस्था छ ।

१०५(७): लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई उपदफा (५) बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई मिलान गर्दा सो उपदफामा उल्लिखित खर्च, कर र ब्याज बापतको रकम पूर्णरूपमा भुक्तानी गर्न अपर्याप्त भएमा विभागले नपुग रकम असूलउपर गर्न दफा १०४, १११ वा यस दफा बमोजिम पुनः कारबाही प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ ।

उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार कर बक्यौता रहेको कुनै व्यक्तिको विभागले दाबी गरेको कुनै सम्पत्तिको लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम सो सम्पत्तिउपर दाबी गर्दा वा सो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा लागेको खर्च, सो व्यक्तिको बक्यौता रहेको कर र व्याज बापतको सम्पूर्ण रकम चुक्ता वा मिलान गर्न पर्याप्त नभएमा नपुग रकम असूलउपर गर्न विभागले निम्नानुसार गर्नुपर्दछ ।

१. सो व्यक्तिको लिलाम बिक्री गरिएको बाहेक अन्य कुनै जायजेथा वा सम्पत्ति रहेको भए ऐनको दफा १०४ र १०५ बमोजिम सो सम्पत्तिउपर दाबीसिर्जनागर्ने र त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने कारबाही पुनः शुरु गर्नुपर्दछ ।
२. सो व्यक्तिको लिलाम बिक्री गरिएको बाहेक अन्य कुनै जायजेथा वा सम्पत्ति नरहेको भए सो व्यक्तिबाट कर असुलीका लागि विभागले ऐनको दफा १११ बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउनु पर्दछ ।

ऐनको दफा १०५ को प्रयोजनको लागि दाबी गरेको सम्पत्ति, दाबी र लिलाम बिक्री गर्दा गरेको खर्च तथा कर बक्यौता रहेको व्यक्तिका सम्बन्धमा निम्नानुसारको स्पष्टीकरण दिइएको छ:

(क) "दाबी गरेको सम्पत्ति” भन्नाले कर कट्टी गर्ने एजेन्टले दफा १०३ को उपदफा (२) वा दफा १०४ को उपदफा (२) मा उल्लिखित कर बक्यौता रहेको व्यक्तिको सम्पत्ति सम्झनुपर्छ ।
(ख) "दाबी र लिलाम बिक्री गर्दा गरेको खर्च” भन्नाले दफा १०४ बमोजिम दाबी र लिलाम बिक्री गर्दा गरेको खर्च सम्झनु पर्छ ।
(ग) " कर बक्यौता रहेको व्यक्ति” भन्नाले दफा १०३ र १०४ मा उल्लिखित कर कट्टी गर्ने व्यक्तिसमेतलाई सम्झनु पर्छ ।

२८.५ निकायका अधिकृत कर्मचारीबाट बक्यौता करको असुली कर बक्यौता राख्ने व्यक्ति कुनै निकाय रहेको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिको बक्यौता कर दाखिला गर्ने जिम्मेवारी सो निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा पनि रहने व्यवस्था छ । निकायका अधिकृत कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाइने सम्बन्धमा ऐनको दफा १०७ को उपदफा (१) र (२) ले देहायको प्रबन्ध गरेको छ ।

१०७(१): कुनै निकायले यस ऐन बमोजिम पालन गर्नुपर्ने कुनै कुरा पालन नगरेमा सो समयमा सो निकायको अधिकृतको रूपमा कार्य गर्ने प्रत्येक व्यक्ति सोको निमित्त जिम्मेवार हुनेछन् ।
१०७(२): कुनै निकायले कर बुझाई सक्नुपर्ने मितिसम्म कर नबुझाई कसूर गरेमा सो निकायका तत्काल बहाल रहेका वा ६ महिना अघिसम्म बहाल रहेका प्रत्येक अधिकृतहरु संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै रूपमा सो कर बुझाउन जिम्मेवार हुनेछन् ।

कर तिर्नुपर्ने कर्तव्य भएको कुनै निकायले आफूले तिर्नुपर्ने कर वा कट्टी गरेको कर निर्धारित समय भित्र दाखिला नगरेमा त्यस्तो कर दाखिला गर्ने दायित्व सो निकायको अधिकृतमा रहन्छ । निकाय भन्नाले साझेदारी, ट्रष्ट वा कम्पनी, गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला समन्वय समिति, नेपाल सरकार, कुनै विदेशी सरकार वा सो सरकार अन्तर्गतका प्रान्तीय वा स्थानीय सरकार वा कुनै सन्धिद्वारा स्थापना भएको सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय संगठन वा विदेशी स्थायी संस्थापनलाई जनाउँछ भने दफा १०७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार कुनै निकायको अधिकृत भन्नाले ती निकायको व्यवस्थापक वा व्यवस्थापकको हैसियतमा कार्य गर्ने अन्य कुनै व्यक्तिलाई बुझाउँछ ।

२८.५ प्रापकबाट करको असुली

सामान्यतयाः कुनै निकायले तिर्न बाँकी राखेको कुनै कर सो निकायमा कार्यरत वा छ महिना अघिसम्म कार्यरत व्यवस्थापक वा सो सरहको हैसियतको कर्मचारीले दाखिला गर्नुपर्दछ । ती कर्मचारी त्यस्तो कर संयुक्तरूपमा वा अलगअलग रूपमा बुझाउन बाध्य हुन्छन् । तर कुनै विशेष परिस्थितिमा आफू कार्यरत रहेको निकायले तिर्न बुझाउन बाँकी कर बुझाउन सो निकायका सबै वा कुनै अधिकृत बाध्य हुँदैनन् । यस सम्बन्धमा दफा १०७ को उपदफा (३) मा देहायको व्यवस्था छ ।

१०७(३): उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सो उपदफाहरु देहायका अवस्थामा लागू हुने छैनन्
(क) सो व्यक्तिको जानकारी वा मन्जुरी बिना सो निकायले त्यस्तो कसूर गरेको अवस्थामा, र
(ख) त्यस्तो कसूर हुन नदिन सो व्यक्तिले त्यस्तै समान परिस्थितिहरुमा सामान्य मानवीय विवेक प्रयोग गर्ने व्यक्तिले अपनाउनेसम्मको होशियारी, परिश्रम र सीप अपनाएको वा प्रयोग गरेको भएमा ।

कुनै निकायले आफ्नो कुनै अधिकृत कर्मचारीको सहमति नलिइ वा निजलाई जानकारी नदिई तोकिएको समयमा कर नतिर्ने कसूर गरेको अवस्थामा सो कसूरमा सहमति नजनाएको वा सो कसूरका सम्बन्धमा कुनै जानकारी नपाएको अधिकृत सो निकायको बक्यौता कर दाखिला गर्न जिम्मेवार र बाध्य हुँदैन । त्यस्तै कर बक्यौता राख्ने कुनै निकायको कुनै अधिकृत कर्मचारीले सो निकायलाई त्यस्तो कसूर गर्नबाट रोक्न वा त्यस्तो कसूर हुन नदिन सक्दो र उपयुक्त प्रयास गरेको अवस्थामा वा सहमति नलिइ वा निजलाई जानकारी नदिइ तोकिएको समयमा कर नतिर्ने कसूर गरेको अवस्थामा त्यस्तो प्रयास गर्ने अधिकृत सो निकायको बक्यौता कर दाखिला गर्न जिम्मेवार र बाध्य हुँदैन । उपर्युक्त बाहेक अन्य अवस्थामा कुनै निकायमा व्यवस्थापक वा सो सरहको हैसियतमा कार्यरत वा छ महिना अघिसम्म कार्यरत व्यक्ति सो निकायले तिर्न बाँकी राखेको कुनै कर संयुक्तरूपमा वा अलगअलग रूपमा बुझाउन जिम्मेवार र बाध्य हुन्छन् ।

कुनै निकायको कुनै अधिकृतले सो निकायले बक्यौता राखेको कर दाखिला गरेमा सो व्यक्तिलाई केही विशेषाधिकार प्राप्त हुने प्रत्याभूति ऐनले गरेको छ । यस सम्बन्धमा दफा १०७ को उपदफा (४) र (५) मा निम्न व्यवस्था छ ।

१०७(४): कुनै व्यक्तिले उपदफा (२) बमोजिम वुझाउनुपर्ने कर दाखिला गरेमा सो व्यक्तिले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ :
  (क) निजले त्यसरी दाखिला गरेको रकम सो निकायबाट असूलउपर गर्न,
  (ख) खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि त्यसरी दाखिला गरेको रकमभन्दा बढी नहुने गरी निजको कब्जामा रहेको वा रहन आउने सो निकायको द्रव्य समेतका सम्पत्ति आफ्नो अधीनमा राख्न ।
१०७(५): उपदफा (४) को खण्ड (ख) बमोजिम कुनै व्यक्तिले कुनै सम्पत्ति अधीनमा लिएमा त्यस्तो व्यक्ति उपर सो निकाय वा अन्य कुनै व्यक्तिले कुनै दाबी गर्न पाउने छैन ।

कर बक्यौता राख्ने कुनै निकायको कुनै अधिकृतले सो निकायले बक्यौता राखेको कर दाखिला गरिदिएमा सो व्यक्ति वा अधिकृतले कर बापत दाखिला गरिदिएको रकम सो निकायबाट असुल उपर गरिलिन पाउँछ। सो व्यक्तिले स्वाभाविक रूपमा आफूले दाखिला गरिदिएको कर बराबरको रकम निकायबाट प्राप्त गर्न नसकेमा निजले निजको कब्जामा रहेको वा रहन आउने सम्भावना रहेको सो निकायको नगद वा अन्य सम्पत्ति आफ्नो कब्जा वा अधीनमा लिन पाउँछ । त्यसरी कुनै अधिकृतले कब्जामा लिएको वा आफ्नो अधीनमा लिएको कुनै निकायको नगद वा अन्य सम्पत्तिमा सो निकायसमेत अन्य कुनै व्यक्तिले दाबी गर्न सक्तैन । साथै सो अधिकृतले कब्जामा लिएको वा आफ्नो अधीनमा लिएको कुनै निकायको नगद वा अन्य सम्पत्तिमध्येबाट सो निकायको लागि दाखिला गरिदिएको कर बराबरको रकम असुल उपर गरिलिन पाउँछ ।

ऐनको दफा १०७ को प्रयोजनको लागि कुनै निकायका अधिकृतका सम्बन्धमानिम्नानुसारको स्पष्टीकरण दिइएको छ :-

यस दफाको प्रयोजनको लागि “कुनै निकायका अधिकृत” भन्नाले सो निकायको व्यवस्थापक वा सो हैसियतमा कार्य गर्ने कुनै व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

२८.६ प्रापकबाट करको असुली

ऐनले कुनै कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिले बक्यौता राखेको कर सो व्यक्तिको प्रापकबाट असुल उपर गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १०८ को स्पष्टीकरण को खण्ड (क) मा सो दफामा बक्यौता कर संकलनको प्रयोजनका लागि प्रापकलाई देहाय बमोजिम परिभाषित गरिएको छ । “प्रापक” भन्नाले देहायका कुनै व्यक्ति सम्झनु पर्छ: (१) लिक्विडेटर, (२) कुनै सम्पत्ति वा निकायका सम्बन्धमा प्रापकको रूपमा अदालत बाहिरबाट वा अदालतबाट नियुक्त व्यक्ति, (३) बन्धकी लिई सम्पत्ति कब्जामा राख्ने व्यक्ति, (४) मृतक प्राकृतिक व्यक्तिको सम्पत्तिको प्रत्यक्ष हकवाला, प्रशासक वा दामकाम गर्ने व्यक्ति, वा (५) असक्षम प्राकृतिक व्यक्तिको काम कारबाही गरिदिने कुनै व्यक्ति ।

उपर्युक्त परिभाषाअनुसार प्रापक भन्नाले निम्नानुसारका व्यक्तिलाई जनाउँछ ।
(क) विघटन भएको वा टाट पल्टेको कुनै कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गर्न नियुक्त भएको लिक्विडेटर,
(ख) कुनै व्यक्तिको कुनै सम्पत्ति कुनै कारणले दृष्टि बन्धकी वा भोग बन्धकीमा लिई आफ्नो कब्जा वा अधीनमा राख्ने व्यक्ति,
(ग) मृतक प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा मृतक व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने अधिकार रहेको हकवाला व्यक्ति, मृतक व्यक्तिको सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको व्यक्ति, मृतक व्यक्तिको प्रतिनिधिको हैसियतले सो मृतक व्यक्तिले गर्नुपर्ने काम गर्न अख्तियार प्राप्त गरेको व्यक्ति,
(घ) असक्षम प्राकृतिक व्यक्तिको काम कारबाही गरिदिने वा असक्षम प्राकृतिक व्यक्तिको सम्पत्तिको रेखदेख वा व्यवस्थापन गरिदिन अधिकार प्राप्त कुनै व्यक्ति ।
(ङ) कुनै सम्पत्तिको बेचबिखन वा व्यवस्थापन गर्न वा कुनै निकायको सम्पत्ति वा दायित्वको बेचबिखन वा फरफारक गर्न सम्बन्धित व्यक्ति वा सम्बन्धित सरकारी निकाय वा अदालतबाट नियुक्त व्यक्ति,

उपर्युक्त अनुसारका व्यक्ति कर बक्यौता रहेको व्यक्तिको प्रापकको रूपमा रहेको अवस्थामा ती व्यक्तिबाट कर असुल उपर गर्ने, सो व्यक्तिले कर बक्यौता रहेको व्यक्तिको बक्यौता कर दाखिला गर्ने र सो व्यक्तिले प्रापकको हैसियतले कर बक्यौता रहेको व्यक्तिको कर बक्यौता आफ्नो तर्फबाट दाखिला गरेको भएमा सो रकम प्रापकबाट असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा १०८ मा देहायको व्यवस्था रहेको छ ।

१०८(१): प्रत्येक प्रापकले प्रापकको पदमा नियुक्त भएको मिति वा नेपालस्थित कुनै सम्पत्ति कब्जामा लिएको मितिमध्ये जुन अघिल्लो हुन्छ सो मितिले पन्ध्र दिनभित्र विभागलाई लिखित रूपमा सो कुराको सूचना दिनु पर्नेछ ।
१०८(२): कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिले दाखिला गर्नुपर्ने रकमको सम्बन्धमा विभागले लिखित सूचना प्रापकलाई दिनु पर्नेछ ।
१०८(३): उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त गरेपछि प्रापकले देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ :
  (क) प्रापकको कब्जामा आएको सम्पत्तिको आवश्यक हिस्सा बिक्री गरी आएको रकमबाट दफा १०३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को अधीनमा रही उपदफा (२) बमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने करभन्दा अग्राधिकार रहेको कुनै ऋण भए त्यस्तो ऋण बापत भुक्तानी गरी सो उपदफा अन्तर्गत विभागले सूचित गरेको रकम छुट्याई राख्नुपर्ने, र
  (ख) कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको तर्फबाट निजको कर दायित्व बापत त्यसरी छुट्याइएको रकम विभागमा दाखिला गर्नुपर्ने ।
१०८(४): प्रापकले उपदफा (३) बमोजिम कुनै रकम छुट्याई नराखेको हदसम्म त्यस्तो कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको तर्फबाट दाखिला गर्नुपर्ने कर दायित्व बराबरको रकम विभागमा दाखिला गर्ने व्यक्तिगत दायित्व प्रापकको हुनेछ । तर, दाखिला गरेको रकम कर बक्यौता रहेको व्यक्तिबाट प्रापकले असूलउपर गरिलिन सक्नेछ ।

ऐनको उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार कुनै कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको प्रापकबाट त्यस्तो बक्यौता कर असुल उपर गर्ने सन्दर्भमा विभाग र प्रापकको दायित्व देहाय बमोजिम हुन्छ ।

२८.६.१ विभागको दायित्व

विभागले कुनै कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको प्रापक रहेको वा कुनै कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको प्रापक नियुक्त भएको जानकारी वा सूचना प्राप्त हुनासाथ सो प्रापकलाई कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको बक्यौता कर तिर्न वा दाखिला गर्न लिखित सूचना दिनुपर्दछ । यस उपखण्डको प्रयोजनका लागि “कर बक्यौता राख्ने व्यक्ति” भन्नाले जसको सम्पत्ति प्रापकको कब्जामा आएको हो सो व्यक्ति सम्झनु पर्छ । विभागले प्रापकलाई कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको दाखिला गर्न बाँकी करका सम्बन्धमा सूचना नदिएसम्म प्रापक कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको बक्यौता कर दाखिला गर्न बाध्य हुँदैन ।

२८.६.२ प्रापकको दायित्व

कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको बक्यौता कर रकम २ प्रकारको हुन्छ । पहिलो बक्यौता राख्ने व्यक्तिले भुक्तानी गर्दा अग्रिम कर कट्टी गरिएको रकम तथा अर्को व्यक्तिको कुनै आय वर्षको आयकर बापतको कर दायित्व । अग्रिम कर कट्टी बापत कट्टा गरिएको तर विभागमा दाखिला नगरेको रकमको सम्बन्धमा विभागलाई जानकारी नहुन सक्दछ तर त्यसरी कट्टा गरिएको रकमको जानकारी प्रापकलाई नै हुन्छ । अग्रिम कर कट्टी बापतको कर रकम भुक्तानीलाई अग्राधिकार प्राप्त भएको र ऐनको दफा १०३ ( २ ) (ग) ले कट्टी गरिएको रकम विघटन एवम् टाट पल्टिएको व्यक्तिको जेथाको भाग नमानिने र सो सम्पत्तिउपर विभागको पहिलो दाबी रहने हुँदा अग्रिम कर कट्टी बापतका कर माथि विभागको पहिलो अधिकार रहेकोले प्रापकले उक्त रकम दाखिला गर्नुपर्दछ । यदि अग्रिम कर कट्टी बाहेकको अन्य कर दायित्वको भुक्तानी गर्नुपर्ने भएमा ऐनको दफा १०८ (३) (क) अनुसार कुनै सुरक्षित ऋण भएमा सो भुक्तान गरी विभागले दफा १०८ को उपदफा (२) अनुसार सूचनामा दिइएको रकम छुट्याएर राख्नु पर्दछ । कर बक्यौता राख्ने कुनै व्यक्तिको प्रापक रहेको वा त्यस्तो व्यक्तिको प्रापकको रूपमा नियुक्त भएको कुनै व्यक्तिले देहाय बमोजिमको कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ ।

(क) प्रत्येक प्रापकले प्रापकको रूपमा रहेको वा सो पदमा नियुक्त भएको जानकारी विभागलाई लिखितरूपमा दिनुपर्दछ ।
(ख) त्यस्तो जानकारी प्रापकले आफू प्रापकको रूपमा रहेको वा सो पदमा नियुक्त भएको मिति वा निजले नेपालस्थित कुनै सम्पत्ति कब्जामा लिएको मितिमध्ये जुन अघिल्लो हुन्छ सो मितिले पन्ध्र दिनभित्र दिनु पर्दछ ।
(ग) विभागले कुनै कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको प्रापकलाई कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको बक्यौता कर तिर्न वा दाखिला गर्न लिखित सूचना दिएमा सो प्रापकले उसको कब्जामा आएको सम्पत्तिको आवश्यक हिस्सा बिक्री गरिआएको रकमबाट विभागले सूचित गरेको रकम छुट्याई राख्नुपर्दछ ।
(घ) कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको बक्यौता कर तिर्न छुट्याएको रकम प्रापकले विभागमा दाखिला गर्नु पर्दछ ।
(ङ) कुनै प्रापकले कर बक्यौता रहेको व्यक्तिको बक्यौता कर दाखिला गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै रकम नछुट्याएमा त्यस्तो बक्यौता कर दाखिला गर्नु प्रापकको व्यक्तिगत दायित्व हुन्छ । तर यस कानूनी प्रावधान अनुसार कुनै प्रापकले कर बक्यौता रहेको कुनै व्यक्तिको बक्यौता कर दाखिला गरिदिएमा सो कर बराबरको रकम कर बक्यौता रहेको व्यक्तिबाट प्रापकले असुलउपर गरिलिन पाउँछ ।

२८.७ कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई रकम तिर्नुपर्ने व्यक्तिबाट कर असुल गर्ने

कुनै व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने कर समयमा नबुझाएमा सो व्यक्तिको आसामी अर्थात कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई कुनै रकम बुझाउन बाँकी रहेको व्यक्तिबाट कर असुल उपर गर्न पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । रकम बुझाउनुपर्ने व्यक्तिबाट कर असूलउपर गर्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा १०९ मा देहायको व्यवस्था छ ।

१०९(१): कुनै कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिले कर बुझाइसक्नुपर्ने मितिसम्म कर नबुझाई बाँकी राखेमा देहाय बमोजिमको कुनै पनि भुक्तानीकर्तालाई विभागले लिखित सूचना दिएर कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको तर्फबाट बुझाउनुपर्ने करको हदसम्मको रकम सो सूचनामा उल्लिखित मितिभित्र विभागमा दाखिला गर्न आदेश दिन सक्नेछ:
  (क) कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई रकम बुझाउनुपर्ने व्यक्ति,
  (ख) कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको लागि वा निजको तर्फबाट द्रव्य राख्ने व्यक्ति,
  (ग) कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई बुझाउने गरी कुनै तेस्रो व्यक्तिको तर्फबाट द्रव्य राख्ने व्यक्ति, वा
  (घ) तेस्रो पक्षबाट सो द्रव्य कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई बुझाउने अख्तियारी पाएको व्यक्ति ।
१०९(२): विभागले उपदफा (१) बमोजिम भुक्तानीकर्तालाई दिएको सूचनाको प्रतिलिपि कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ।
१०९(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजिमको सूचनामा उल्लिखित मिति खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित मितिभन्दा अघिल्लो हुन सक्ने छैन:
  (क) सो रकम कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई बुझाउनुपर्ने मिति वा निजको तर्फबाट त्यस्तो रकम राखेको मिति, र
  (ख) उपदफा (२) बमोजिम सूचना दिएको मिति ।
१०९(४): उपदफा (१) बमोजिम भुक्तानीकर्ताले सो उपदफा बमोजिम दाखिला गरेको रकम कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई भुक्तानी गरे सरह मानिनेछ । यस्तो रकम कर बक्यौता राख्ने व्यक्ति वा अन्य कुनै व्यक्तिलेभुक्तानीकर्तासँग दाबी गर्न पाउने छैन।

ऐनको उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार कुनै कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई कुनै रकम तिर्नुपर्ने व्यक्तिबाट त्यस्तो बक्यौता कर असुल उपर गर्ने सन्दर्भमा विभाग र कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई कुनै रकम तिर्नुपर्ने व्यक्तिको अधिकार र दायित्व देहाय बमोजिम हुन्छ ।

२८.७.१ विभागको दायित्व

(क) रकम बुझाउनु पर्ने व्यक्तिलाई कर बक्यौता बराबरको रकम बुझाउन आदेश दिनुपर्ने

कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई कुनै रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको कुनै व्यक्तिबाट त्यस्तो बक्यौता कर असुल गर्नुपर्ने भएमा विभागले लिखित सूचना दिएर कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको तर्फबाट बुझाउनु पर्ने करको हदसम्मको रकम दाखिला गर्न आदेश दिन सक्नेछ । विभागले कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई रकम बुझाउनुपर्ने व्यक्तिलाई कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको दाखिला गर्न बाँकी कर बराबरको रकम बुझाउन आदेश नदिएसम्म सो व्यक्ति कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको बक्यौता कर दाखिला गर्न बाध्य हुँदैन । यस उपखण्डको प्रयोजनका लागि “कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई रकम बुझाउनुपर्ने व्यक्ति” भन्नाले देहायको व्यक्तिलाई बुझाउँछ ।

(१) कर बक्यौता रहेको व्यक्तिलाई कुनै पनि कारण वा प्रयोजनका लागि कुनै रकम बुझाउनुपर्ने व्यक्ति,
(२) कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको लागि नगद वा नगद सरहको कुनै सम्पत्ति राख्ने व्यक्ति,
(३) कुनै अर्को व्यक्तिको तर्फबाट कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई बुझाउने गरी नगद राख्ने व्यक्ति, वा
(४) कुनै अर्को व्यक्तिको तर्फबाट कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई नगद बुझाउने अख्तियारी पाएको व्यक्ति ।

कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको बक्यौता कर दाखिला गर्न कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई रकम बुझाउनुपर्ने व्यक्तिलाई लिखित सूचना दिई आदेश दिँदा सो सूचना वा आदेशमा त्यस्तो कर रकम विभागमा बुझाउनुपर्ने मिति समेत किटान गर्नुपर्दछ । तर त्यस्तो व्यक्तिले कर रकम बुझाउनुपर्ने मिति सो व्यक्तिले कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई बुझाउनु बाँकी रकम बुझाउनुपर्ने भनी तोकिएको मितिभन्दा पछाडि हुनुपर्दछ किनकि सो मितिअघि सो रकम बुझाउन सो व्यक्ति बाध्य हुँदैन । त्यसैले कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई बुझाउन बाँकी रकम बुझाउनुपर्ने भनी तोकिएको मितिभन्दा अगाडि सो रकम विभागमा दाखिला गर्न सो व्यक्तिलाई बाध्य गर्न पनि सकिदैन ।

(ख) कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई जानकारी दिनुपर्ने

विभागले उपर्युक्त बमोजिम कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई कुनै रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको कुनै व्यक्तिबाट त्यस्तो बक्यौता कर असुल गर्नुपर्ने भएमा र विभागले लिखित सूचना दिएर सो व्यक्तिलाई कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको तर्फबाट बुझाउनु पर्ने करको हदसम्मको रकम दाखिला गर्न आदेश दिएमा त्यस्तो आदेश दिएको जानकारी कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई दिनुपर्दछ । कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई कुनै रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो बक्यौता कर दाखिला गर्न दिएको सूचनाको प्रतिलिपि कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई दिइएमा निजले त्यस्तो आदेशको बारेमा जानकारी प्राप्त गरेको मानिन्छ । त्यसैगरी कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिले सूचनाको प्रतिलिपि नपाइकन उसलाई रकम बुझाउने व्यक्तिबाट कर दाखिला गराउन सकिदैन ।

२८.७.२ कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई रकम बुझाउनुपर्ने व्यक्तिको दायित्व

कर बक्यौता राख्ने कुनै व्यक्तिलाई कुनै रकम बुझाउनुपर्ने दायित्व रहेको व्यक्तिले विभागले लिखित सूचना मार्फत आदेश दिएको अवस्थामा कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई बुझाउनुपर्ने रकममध्ये सो आदेशमा उल्लेख भएको हदसम्मको रकम निजलाई नबुझाइ विभागमा दाखिला गर्नुपर्दछ ।

२८.७.३ कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई रकम बुझाउनुपर्ने व्यक्तिको अधिकार

कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई रकम बुझाउनुपर्ने व्यक्ति विभागको आदेशबमोजिम सो आदेशमा उल्लिखित हदसम्मको रकम विभागमा दाखिला गर्न बाध्य भएपनि त्यस्तो रकम निजले दाखिला गरेमा निजलाई देहायका अधिकार प्राप्त हुन्छन् ।

(क) विभागको आदेशबमोजिमको रकम विभागमा दाखिला गरेमा सो बराबरको रकम निजले रकम बुझाउनुपर्ने कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई भुक्तानी गरे सरह मानिने, र
(ख) यस्तो रकम कर बक्यौता राख्ने व्यक्ति वा अन्य कुनै व्यक्तिले निजसँग फिर्ता माग गर्न नपाउने |

२८.८ गैर बासिन्दा व्यक्तिको एजेन्टबाट कर असुली कर बक्यौता राख्ने कुनै व्यक्ति गैर बासिन्दा व्यक्ति रहेको अवस्थामा निजको बक्यौता कर निजको एजेन्टबाट असुल उपर गर्न सकिन्छ । गैर बासिन्दा व्यक्तिको एजेन्टबाट कर असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा ११० को व्यवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ ।

११०(१): कुनै कर बक्यौता राख्ने गैर बासिन्दा व्यक्तिले कर बुझाई सक्नुपर्ने मितिसम्म कर नबुझाई बाँकी राखेमा विभागले त्यसरी कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको कुनैपनि सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा राख्ने कुनै व्यक्तिलाई लिखित सूचना दिएर सो सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकमबाट त्यस्तो कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने करको रकमभन्दा बढी नहुने गरी सो तेस्रो पक्षको कर दायित्व सम्बन्धमा कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको तर्फबाट सो सूचनामा उल्लिखित मितिभित्र कर बुझाउन आदेश दिन सक्नेछ ।
११०(२): कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको आदेश अनुसार कर रकम बुझाएमा निजले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:
  (क) सो व्यक्तिले कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिबाट त्यस्तो भुक्तानी रकम असुलउपर गर्न,
  (ख) खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि सो व्यक्तिको आफ्नो कब्जामा रहेको वा कब्जामा रहन आउने कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको रकम समेतको कुनै पनि सम्पत्ति त्यसरी भुक्तानी गरिएको रकमभन्दा बढी नहुने गरी आफ्नो अधीनमा लिन ।
११०(३): उपदाफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम कुनै व्यक्तिले कुनै सम्पत्ति अधीनमा लिएमा त्यस्तो व्यक्ति उपर कर बक्यौता राख्ने व्यक्ति वा अन्य कुनै व्यक्तिले कुनै पनि दाबी गर्न पाउने छैन ।

कुनै गैर बासिन्दा व्यक्तिले तिर्नुपर्ने कर समयमा नतिरी बक्यौता राखेमा र सो गैर बासिन्दा व्यक्तिको नेपाल राज्यभित्र रहेको कुनै एजेन्टलाई विभागले सो बक्यौता बराबरको रकम दाखिला गर्न आदेश दिँदै कुनै लिखित सूचना दिएमा गैर बासिन्दा व्यक्तिको बक्यौता कर बराबरको रकम सो एजेन्टले उक्त सूचनामा उल्लिखित मितिभित्र दाखिला गर्नुपर्दछ । यस प्रयोजनका लागि गैर बासिन्दा व्यक्तिको नेपालस्थित एजेन्ट भन्नाले सो गैर बासिन्दा व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको कुनैपनि सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा राख्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई जनाउँछ । ऐनको उपर्युक्त प्रावधान अनुसार कर बक्यौता राख्ने गैर बासिन्दा व्यक्तिको कर दाखिला गराउने सम्बन्धमा विभागको अधिकार र कर बक्यौता राख्ने गैर बासिन्दा व्यक्तिको कर दाखिला गर्ने र त्यसरी दाखिला गरेको रकम फिर्ता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा सो गैर बासिन्दा व्यक्तिको नेपालस्थित एजेन्टको कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेको छ ।

२८.८.१ एजेन्टलाई कर बक्यौता बराबरको रकम बुझाउन आदेश दिनुपर्ने

कर बक्यौता राख्ने कुनै गैर बासिन्दा व्यक्तिको नेपालस्थित एजेन्टबाट कर बक्यौता रहेको गैर बासिन्दा व्यक्तिको कुनै बक्यौता कर असुल गर्नुपर्ने भएमा विभागले त्यस्तो एजेन्टलाई लिखित सूचना दिएर कर बक्यौता राख्ने गैर बासिन्दा व्यक्तिको तर्फबाट बुझाउनुपर्ने करको हदसम्मको रकम दाखिला गर्न आदेश दिनुपर्दछ । विभागले कर बक्यौता राख्ने गैर बासिन्दा व्यक्तिको एजेन्टलाई सो गैर बासिन्दा व्यक्तिको बक्यौता कर रकम दाखिला गर्न आदेश नदिएसम्म सो एजेन्ट कर बक्यौता राख्ने गैर बासिन्दा व्यक्तिको बक्यौता कर दाखिला गर्न बाध्य हुदैन ।

२८.८.२ एजेन्टको कर्तव्य

कर बक्यौता राख्ने कुनै गैर बासिन्दा व्यक्तिको नेपालस्थित एजेन्टले विभागको कर बक्यौता राख्ने गैर बासिन्दा व्यक्तिको तर्फबाट बुझाउनुपर्ने करको कुनै रकम दाखिला गर्ने आदेश सहितको कुनै लिखित सूचना प्राप्त गरेमा सो सूचनामा उल्लिखित रकम बुझाउनु सो एजेन्टको कर्तव्य हुन्छ ।

२८.८.३ एजेन्टको अधिकार

कुनै गैर बासिन्दा व्यक्तिको नेपालस्थित एजेन्टले विभागको आदेश अनुसार गैर बासिन्दा व्यक्तिको बक्यौता कर रकम बुझाएमा निजलाई देहाय बमोजिमको बिशेषाधिकार प्राप्त हुन्छ
(क) सो व्यक्तिले जुन गैर बासिन्दा व्यक्तिको बक्यौता कर दाखिला गरिदिएको हो सो गैर बासिन्दा व्यक्तिबाट सो कर बराबरको रकम असुलउपर गर्न पाउने,
(ख) सो व्यक्तिले जुन गैर बासिन्दा व्यक्तिको बक्यौता कर दाखिला गरिदिएको हो सो गैर बासिन्दा व्यक्तिको कुनै सम्पत्तिमध्ये आफ्नो कब्जामा रहेको वा कब्जामा आउने सम्भावना रहेको सम्पत्ति आफ्नो अधीनमा लिन पाउने, र
(ग) उपर्युक्त बमोजिम कुनै व्यक्तिले कुनै गैर बासिन्दा व्यक्तिको कुनै सम्पत्ति अधीनमा लिएमा त्यस्तो सम्पत्तिउपर कर बक्यौता राख्ने गैर बासिन्दा व्यक्ति वा अन्य कुनै व्यक्तिले कुनै पनि दाबी गर्न नपाउने ।

२८.९ संयुक्त उपक्रमको कर भुक्तानीको जिम्मेवारी

संयुक्त उपक्रम दर्ता गरी काम गरेको अवस्थामा तिर्नुपर्ने कर दायित्वको सम्बन्धमा ऐनको दफा ११०ख. ले देहाय बमोजिम स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ११०ख. संयुक्त उपक्रम ( ज्वाइन्ट भेन्चर ) मा संलग्न व्यक्ति आफू संलग्न रहेको संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) को कर दायित्व भुक्तान गर्ने प्रयोजनका लागि संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै रूपमा जिम्मेवार हुनेछन् । कुनै दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरु मिलेर कुनै निश्चित अवधिमा सम्पन्न गर्नेगरी निश्चित कामको लागि संयुक्त उपक्रमको सम्झौता गरेका हुन्छन् । संयुक्त उपक्रमको सम्झौता गर्दा साझेदारहरुको शेयर स्वामित्व, जिम्मेवारी लगायतका विषयहरु समान वा फरक पनि हुन सक्छ । ऐनको यस दफा बमोजिम संयुक्त उपक्रमको कर दायित्व भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित साझेदारहरु संयुक्त वा व्यक्तिगत रूपमा समेत जिम्मेवार हुन्छन् । यो काम अर्को साझेदारले गरेको हो, मलाई केही थाहा छैन भनेर कुनै पनि साझेदारले उन्मुक्ति पाउने अवस्था हुँदैन ।

२८.१० व्यवसायको वास्तविक प्रतिफल प्राप्त गर्ने व्यक्ति जिम्मेवार हुने

अन्य व्यक्तिको नाममा व्यवसाय दर्ता गरी कारोबार गरेर आयआर्जन गर्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउन ऐनको दफा ११०ग. मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छ ।

११०ग. व्यवसायको वास्तविक प्रतिफल प्राप्त गर्ने व्यक्ति व्यवसाय दर्ता भएको व्यक्तिभन्दा फरक भएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो व्यवसायको कर भुक्तानी गर्ने दायित्व त्यस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्ने व्यक्तिको हुनेछ ।

२८.११ कर बक्यौता रहेको व्यक्तिले बक्यौता कर दाखिला नगरेमा मुद्दा दायर गर्ने

कर तिर्नुपर्ने कर्तव्य भएको कुनै व्यक्तिले तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर निर्धारित मितिमा नतिरेमा विभागले त्यस्तो बक्यौता कर असुल उपर गर्न कर बक्यौता राख्ने व्यक्ति उपर मुद्दा दायर गर्न सक्तछ । कर नतिरेमा मुद्दा चलाउने सम्बन्धमा ऐनको दफा १११ ले निम्नानुसारको व्यवस्था गरेको छ ।

१११ कर दाखिला गर्नुपर्ने म्यादभित्र कर दाखिला नगर्ने व्यक्तिबाट कर असुलीका लागि विभागले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ ।

कर तिर्नुपर्ने कर्तव्य भएको कुनै व्यक्तिले आफूले तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तोकिएको समयमा नतिरेमा विभागले त्यस्तो बक्यौता कर असुल उपर गर्न मुद्दा चलाउन पाउँछ । विभागले त्यस्तो व्यक्ति उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्दछ । तर सामान्यतयाः कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको सम्पत्तिमध्ये अन्य कुनै व्यक्तिको दाबी नरहेको वा दाबी नलाग्ने कुनै सम्पत्ति बाँकी रहेसम्म सो सम्पत्तिबाट सो व्यक्तिको बक्यौता कर असुल उपर गर्नुपर्दछ । सामान्यतयाः कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिबाट बक्यौता कर असुल हुन नसकेमा र सो व्यक्ति निकाय रहेको भएमा सो निकायको अधिकृत कर्मचारीबाट सो व्यक्तिको प्रापकबाट, निजलाई कुनै रकम तिर्नुपर्ने व्यक्तिबाट र कर बक्यौता रहेको व्यक्ति गैर बासिन्दा व्यक्ति रहेको अवस्थामा सो व्यक्तिको एजेन्टबाट कर बक्यौता रहेको कुनै व्यक्तिको कर बक्यौता असुल उपर हुन नसकेमा पनि यस खण्ड बमोजिम कर बक्यौता रहेको व्यक्ति उपर मुद्दा दायर गरी बक्यौता कर असुल उपर गर्ने कारबाही गर्नुपर्दछ ।

२८.१२ किस्ताबन्दीमा बक्यौता कर असुली

कर बक्यौता रहेको कुनै व्यक्तिले विभागले मुद्दा चलाई आफ्नो बक्यौता कर असुल उपर गर्ने कारबाहीसुरु गर्नु अगावै आफ्नो बक्यौता कर किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने गरी स्वीकृति दिन विभागसँग अनुरोध गरेमा सम्बन्धित कर अधिकृतले सो व्यक्तिको बक्यौता कर किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने गरी स्विकृति दिनुपर्दछ । किस्ताबन्दीमा बक्यौता कर असुली सम्बन्धमा ऐनको दफा ११०क. मा देहायको व्यवस्था रहेको छ ।

११०क. दफा १११ बमोजिम मुद्दा चलाउनु अगावै कुनै व्यक्तिले तिर्ने बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा तिर्न लिखित अनुरोध गरेमा कर अधिकृतले मनासिव म्याद दिई किस्ताबन्दीमा तिर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

कर बक्यौता रहेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो बक्यौता कर असुल उपर गर्न विभागले निजका विरुद्ध मुद्दा चलाउनु अगाडि आफ्नो बक्यौता कर किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउँ भनी विभागसमक्ष लिखित निवेदन दिन सक्तछ । त्यसरी कुनै व्यक्तिको निवेदन प्राप्त भएमा विभागले असुल गर्न बाँकी कर रकम र सो व्यक्तिको वित्तीय अवस्था समेत विचार गरी मनासिव माफिकको म्यादभित्र त्यस्तो बक्यौता कर दाखिला गर्न सो व्यक्तिलाई अनुमति दिन सक्तछ । विभागले कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो अनुमति दिएको अवस्थामा बक्यौता कर बुझाउन दिएको म्याद समाप्त नभएसम्म सो व्यक्ति उपर विभागले निजको बक्यौता कर असुल उपर गर्न मुद्दा चलाउन सक्तैन । तर उक्त म्यादभित्र कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिले बक्यौता कर नबुझाएमा सो व्यक्ति उपर परिच्छेद २० को व्यवस्था अनुसार कारबाही गर्न विभाग स्वतन्त्र हुन्छ । २८.१३ कर बक्यौता रहेको व्यक्तिलाई विदेश जान प्रतिबन्ध लगाउन सकिने कर बक्यौता रहेको व्यक्तिलाई विदेश जान प्रतिबन्धलगाउन सकिने सम्बन्धमा ऐनको दफा १०६ मा निम्न व्यवस्था छ ।

१०६(१): कुनै व्यक्तिले कर दाखिला गर्नुपर्ने मितिभित्र कर दाखिला नगरेमाविभागले त्यस्तो व्यक्तिलाई कर दाखिला गर्न सूचना दिएको समय भुक्तानी भएको मितिदेखि ७२ घण्टासम्मका लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयलाई लिखित सूचना दिई सो व्यक्तिलाई देशबाट बाहिर जानबाट रोक्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
१०६(२): उपदफा (१) मा उल्लिखित समयावधिमा थप गर्नुपर्ने भएमा विभागले सम्बन्धित उच्च अदालतको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
१०६(३): उपदफा (१) बमोजिमको व्यक्तिले कर दाखिला गरेमा वा कर दाखिला गर्ने सम्बन्धमा सन्तोषजनक व्यवस्था गरेको विभागलाई लागेमा उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित कार्यालयलाई सूचना दिई त्यस्तो आदेश फिर्ता लिन सक्नेछ ।

ऐनको उक्त व्यवस्था अनुसार कर बक्यौता रहेको कुनै व्यक्तिले बाँकी कर तिर्न अटेर गरेमा वा विभागले आवश्यक सम्झेको अवस्थामा विभागले त्यस्तो व्यक्तिलाई विदेश जान प्रतिबन्ध लगाउन सक्तछ । त्यस्तो प्रतिबन्ध बहत्तर घण्टासम्मको लागि विभाग स्वयंले लगाउन सक्तछ भने सो भन्दा बढी अवधिको लागि कुनै व्यक्तिलाई विदेश जानमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने भएमा सम्बन्धित उच्च अदालतको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्दछ । कर बक्यौता रहेको कुनै व्यक्तिलाई बाँकी कर तिर्न बाध्य गर्न सो व्यक्तिलाई विदेश जान प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ। सामान्यतयाः कर बक्यौता रहेको कुनै व्यक्तिले बक्यौता कर तिर्न आलटाल गरेमा वा अटेर गरेमा वा कुनै कर बक्यौता रहेको व्यक्ति विदेश पलायन हुने सम्भावना रहेको विभागलाई लागेमा विभागले सो व्यक्तिलाई उपर्युक्त बमोजिम विदेश जानमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्तछ । कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाइएमा विभागले सो व्यक्तिलाई विदेश जान नदिने प्रबन्ध गरिदिन नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग र सीमावर्ती सुरक्षा निकायलाई लिखित जानकारी गराउनु पर्दछ । विभागबाट त्यस्तो अनुरोध प्राप्त भएमा गृह मन्त्रालयले सो व्यक्तिको राहदानी जफत गरिदिनु पर्दछ भने अध्यागमन विभाग र सीमावर्ती सुरक्षा निकायले त्यस्तो व्यक्तिलाई विदेश जानबाट रोक्नुपर्दछ ।

२८.१४ बक्यौता कर मिन्हा

सबै कर बक्यौता असुल नहुन सक्छन् । कर बक्यौता रहेका कतिपय व्यक्तिले चाहँदाचाहँदै पनि कर तिर्ने क्षमताको अभावमा कर नतिर्न सक्छन । त्यस्तै कतिपय बक्यौता असुल हुने सम्भावना रहँदैन । असुल हुने अवस्था नरहेका यस्ता कर बक्यौता वर्षेनी जिम्मेवारी सारी बक्यौता लगत र बक्यौता रकम ठूलो बनाउनुले सरकारको राजस्व प्राप्तिमा प्रतिकू आउँछ । तसर्थ कुनै पनि तरिकाबाट असुल हुन नसक्ने ठहरेका कर बक्यौता सरकारले मिन्हा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सोही कारणले ऐनले कुनै बक्यौता कर असुल हुन नसक्ने अवस्था भएमा सरकारले त्यस्तो कर मिन्हा गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । मिन्हाका सम्बन्धमा ऐनको दफा ११२ मा देहायको व्यवस्था रहेको छ ।

११२(१): कुनै व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने कर असुलउपर गर्न नसकिने भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो कर आंशिक वा पूर्णरूपमामिनाहा दिन सक्नेछ ।
११२(२): उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले परिच्छेद- २२ बमोजिम लगाइएको शुल्क तथा ब्याज पूरै वा आंशिक रूपमा मिनाहा दिन सक्नेछ ।

ऐनको उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार कर बक्यौता रहेको कुनै व्यक्तिको बक्यौता कर असुलउपर हुन नसक्ने भएमा सो व्यक्तिको तिर्न बाँकी कर वा कुनै व्यक्तिलाई ऐन बमोजिम लगाइएको शुल्क वा व्याज आंशिक वा पूर्ण रूपमा मिनाहा दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई छ । यहि प्रयोजनका लागि सरकारले समय समयमा कर बक्यौताको छानबिन गरी मिन्हा गर्नुपर्ने बक्यौता पहिचान गर्न र त्यस्ता बक्यौता मिन्हा गर्ने सिफारिश गर्न उच्चस्तरीय बक्यौता फछर्यौट आयोग वा समिति गठन गरी त्यस्तासमितिको सिफारिशमा बक्यौता मिनाहा गर्दै आएको छ। नेपाल सरकार वा त्यस्ता समितिले कर बक्यौता राख्ने व्यक्ति, बक्यौता रकम र सो बक्यौता असुल हुनसक्ने वा नसक्ने अवस्थाका बारेमा कुनै विवरण वा जानकारी माग गरेमा त्यस्तो विवरण वा जानकारी उपलब्ध गराउनु विभाग र सम्बन्धित कार्यालयको दायित्व हुन्छ ।

२८.१५ बढी दाखिला गरेको कर मिलान वा फिर्ता

कुनै व्यक्तिको विभिन्न स्वरूपमा कर दाखिला भएको हुनसक्छ । कुनै व्यक्तिले कुनै भुक्तानी प्राप्त गर्दा कर कट्टी भएको र सो रकम दाखिला भएको भए उक्त रकम निजले दाखिला गरेको कर मानिन्छ । कुनै व्यक्तिले किस्ताबन्दीमा कर दाखिला गरेको हुनसक्छ । त्यस्तै आय विवरणसाथ कसैले कर दाखिला गरेको हुनसक्छ । कुनै व्यक्तिले विभागले गरेको संशय कर निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारण वा पुनः संशोधित कर निर्धारण अनुसार कर दाखिला गरेको हुन सक्तछ । देहायका अवस्थामध्ये कुनै एक वा सोभन्दा बढी अवस्थामा कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षको लागि दाखिला गरेको कर सो व्यक्तिले सो आय वर्षको लागि दाखिला गर्नुपर्ने कर भन्दा बढी हुनसक्तछ

(क) कर कट्टी हुनु नपर्ने भुक्तानीमा कर कट्टी भएमा वा बढी दरमा कर कट्टी भएमा कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा प्राप्त गरेको करकट्टी हुनु नपर्ने कुनै भुक्तानीमा कर कट्टी भई दाखिला भएमा वा कुनै भुक्तानीमा तोकिएको दर भन्दा बढी दरमा कर कट्टी भएमा सो व्यक्तिले दाखिला गरेको कर निजले दाखिला गर्नुपर्ने करभन्दा बढी हुन सक्तछ ।

उदाहरण २८.१५.१

मानौं, उत्तम प्रसाद मू.अ.कर समेतमा दर्ता रहेका लेखा व्यवसायी हुन् । उनले आ.व. २०७५ ७६ मा सो व्यवसायबाट रु.५,००,०००/- आय आर्जन गरेका छन् र ति सबै भुक्तानी प्राप्त गर्दा सबै भुक्तानीकर्तालि १.५ प्रतिशतको सट्टा १५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गरिदिएका रहेछन् । यस्तो अवस्थामा उनले आफ्नो कर निर्धारण अनुसार तिर्नुपर्ने कर भन्दा निजको कर कट्टी भई दाखिला भएको कर बढी हुन सक्तछ र यसरी बढी कट्टी भएको रकम निजले फिर्ता पाउन सक्दछन् ।

(ख) कर छुट पाएको व्यक्तिको कर कट्टी भएमा

कर छुट पाएको कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा आफ्नो उद्देश्य अनुसार गरेको कुनै कार्य बापत प्राप्त गरेको कुनै भुक्तानीमा कर कट्टी भई दाखिला भएमा र सो व्यक्तिको कर लाग्ने कुनै आय नरहेमा सो व्यक्तिले दाखिला गरेको कर निजले दाखिला गर्नुपर्ने करभन्दा बढी हुन्छ किनकि यस्तो अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिले कुनै कर दाखिला गर्नुपर्ने हुँदैन ।

उदाहरण २८.१५.२

मानौं, सीप विकास केन्द्र सीपमूलक तालिम दिने कर छुट प्राप्त गैर सरकारी संस्था हो । आ.व. २०७५/७६ मा यस संस्थाले अर्थ मन्त्रालयको आग्रह बमोजिम एवम् उक्त संस्थाको उद्देश्य बमोजिम एक सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरेको थियो । यस बापत अर्थ मन्त्रालयले सम्झौताबमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्ने रु. २,००,०००/- भुक्तानी गर्दा रु.३०,०००/- कर कट्टी गरी दाखिला गरिदियो । यस संस्थाले यस आ.व. मा आफ्नो उद्देश्य विपरितको कुनै कार्य नगरेको र कर तिर्नुपर्ने आय आर्जन नगरेको अवस्थामा यस संस्थाले रु.३०,०००/- बढी कर दाखिला गरेको ठहर्छ र त्यस्तो रकम फिर्ता दाबी गर्न सक्दछ ।

(ग) कुनै व्यक्तिले किस्तामा तिरेको अनुमानित करभन्दा कर निर्धारण बमोजिम तिर्नुपर्ने कर घटी भएमा

कुनै व्यक्तिले किस्तामा तिरेको अनुमानित करभन्दा कर निर्धारण बमोजिम तिर्नुपर्ने कर घटी भएमा निजले दाखिला गरेको कर तिर्नुपर्ने करभन्दा बढी हुन्छ ।

उदाहरण २८.१५.३

मानौं, एन्. एन्. कम्पनीले आ.व. २०७५/७६ मा आफनो आय रु. तीन करोड हुने अनुमान गरी अनुमानित कर रु. ७५,००,०००/- किस्ताबन्दीमा दाखिला गरेको रहेछ । तर सो कम्पनीले आफ्नो कर निर्धारण गर्दा तिर्नुपर्ने कर रु.५०,००,०००/- मात्र हुन आयो । यस अवस्थामा सो कम्पनीले दाखिला गरेको कर सो कम्पनीले तिर्नुपर्ने करभन्दा बढी भएकोले त्यस्तो बढी दाखिला रकम फिर्ता दाबी गर्न सक्दछ ।

(घ) विभागले गरेको संशय, संशोधित वा पुनः संशोधित कर निर्धारण अनुसार कुनै व्यक्तिले तिरेको कर तिर्नु नपर्ने भएमा

विभागले कुनै व्यक्तिको संशय, संशोधित वा पुनः संशोधित कर निर्धारण गरी कुनै कर, शुल्क वा ब्याज तिर्नुपर्ने ठहराइ त्यस्तो कर रकम तिर्न आदेश दिएको र सो व्यक्तिले त्यस्तो आदेश अनुसारको पूरै वा आंशिक कर दाखिला गरेकोमा विभाग वा कुनै अदालतले सो व्यक्तिले सो आदेश बमोजिमको पूरै वा आंशिक कर तिर्नुनपर्ने ठहराएमा सो व्यक्तिले दाखिला गरेको करमध्ये विभाग वा कुनै अदालतले सो व्यक्तिले तिर्नुनपर्ने ठहराएको कर बराबरको रकम र सो करमा कुनै ब्याज तिरेको भए सो ब्याजको रकम निजले बढी दाखिला गरेको कर हुनसक्तछ ।

उदाहरण २८.१५.४

मानौं, एन्. एन्. कम्पनीले आ.व. २०७५। ७६ मा आफ्नो कर निर्धारण गर्दा तिर्नुपर्ने कर रु.५०,००,०००/- निर्धारण गरी सो रकम दाखिला गरेको रहेछ । कार्यालयले सो कम्पनीको संशोधित कर निर्धारण गरी सो आय वर्षको लागि कर, शुल्क र ब्याज गरी थप रु.१२,००,०००/- कर तिर्न आदेश दियो । सो निर्णय कम्पनीलाई चित्त | नबुझेको हुँदा कम्पनीले उक्त रकमको एक चौथाइ रकम रु.३,००,०००/- कर दाखिला गरी विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दियो । विभागले सो कम्पनीले कार्यालयले तिर्न आदेश दिएको थप करमध्ये रु.२,००,०००/- मात्र तिर्नुपर्ने ठहरायो । यस अवस्थामा उक्त कम्पनीले तिरेको रु.३,००,०००/- मा विभागले तिर्नुपर्ने ठहराएको रु.२,००,०००/-कटाइ बाँकी हुने रकम सो कम्पनीले बढी दाखिला गरेको कर हुन्छ र त्यस्तो बढी दाखिला रकम फिर्ता दाबी गर्न सक्दछ ।

(ङ) कुनै व्यक्तिले भूलले कर दाखिला गरेमा

कर तिर्नुपर्ने कर्तव्य भएको वा नभएको कुनै व्यक्तिले भूलवस दाखिला गर्नु नपर्ने रकम कर बापत दाखिला गरेमा निजले बढी कर दाखिला गरेको मानिन्छ ।

कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षको लागि दाखिला गरेको कर सो व्यक्तिले सो आय वर्षको लागि दाखिला गर्नुपर्ने कर भन्दा घटी भएमा त्यसरी घटी भएको रकम निजबाट असुल उपर गर्नुपर्दछ भने कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षको लागि दाखिला गरेको कर सो व्यक्तिले सो आय वर्षको लागि दाखिला गर्नुपर्ने कर भन्दा बढी भएमा त्यसरी बढी भएको रकम सो व्यक्तिले तिर्न बाँकी करमा मिलान गर्न वा निजको तिर्न बाँकी कर नभएमा सो रकम निजलाई फिर्ता गर्नुपर्दछ । बढी दाखिला भएको कर फिर्ता गर्ने र हिसाब मिलान गर्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा ११३ ले निम्न व्यवस्था गरेको छ ।

११३(१): कुनै व्यक्तिले आफूले दाखिला गर्नुपर्ने कर दायित्वभन्दा बढी हुने गरी कर बुझाएकोमा बढी दाखिला गरेको कर रकम निजले यस ऐन बमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने कर रकमबाट घटाउन विभागले निर्देशन दिन सक्नेछ । यसरी घटाउँदा बढी हुन गएको जति रकम विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
११३(२): कुनै व्यक्तिले दफा ११९ बमोजिम दाखिला गरेको ब्याजसँग सम्बन्धित कर दाखिला गर्न नपर्ने भएमा विभागले यस्तो ब्याज सो व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ।

कुनै व्यक्तिले दाखिला गरेको कर निजले दाखिला गर्नुपर्ने करभन्दा बढी भएमा सो कर रकम मिलान गर्ने वा फिर्ता लिन दिने ऐनको उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार त्यस्तो रकम मिलान गर्ने वा फिर्ता लिने दिने सन्दर्भमा विभाग वा सम्बन्धित व्यक्तिले गर्नुपर्ने कार्य र अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

२८.१५.१ दाखिला गरेको र दाखिला गर्नुपर्ने करको हिसाब

कुनै व्यक्तिले दाखिला गरेको कर भन्नाले कुनै भुक्तानी प्राप्त गर्दा कर कट्टी भई दाखिला भएको कर रकम, निजले किस्ताबन्दीमा दाखिला गरेको कर रकम, निजले आय विवरण पेश गर्दा वा अन्य कुनै समयमा दाखिला गरेको कर, शुल्क र ब्याजको रकम र निजले विभागले गरेको संशय कर निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारण वा पुनः संशोधित कर निर्धारण अनुसार दाखिला गरेको कर, शुल्क र ब्याजको जम्मा रकमलाई जनाउँछ ।

उदाहरण २८.१५.५

मानौं, राम नारायण आफ्नै घरमा औषधि व्यापार गर्दछन् । उनले आ. २०७५/७६ मा५ करोड रुपैयाँको कारोबार गरेका रहेछन् र सो कारोबारबाट आफूलाई प्राप्त भएको आयमा ५ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरी आय विवरण पेश गरे । सो आ.व.मा उनले किस्ताबन्दी करको रूपमा ५ लाख रुपैयाँ दाखिला गरे । उनले श्रीमतीका नाउँमा फाइनान्स कम्पनीमा मुद्दती खातामा १० लाख रुपैयाँ राखेका रहेछन् र हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले ब्याज प्राप्त गर्दछन् । सो फाइनान्स कम्पनीले सो वर्षमा रु.१०,०००/- व्याज मध्ये रु.५,०००/- कर कट्टी गरी दाखिला गरिदिएको र बाँकी रकम निजलाई भुक्तानी गरेको रहेछ । उनले सो वर्ष बीर अस्पताललाई १ करोड रुपैयाँको औषधि आपूर्ति गरेका रहेछन् र सो रकमको भुक्तानी गर्दा बीर अस्पतालले रु.१,५०,०००/- कर कट्टी गरी दाखिला गरिदिएको रहेछ । यस वर्षमा राम नारायणले दम्पती छनौट गरेका रहेछन् । यस अवस्थामा राम नारायणले दाखिला गरेको कर देहाय बमोजिम हुन्छ ।
किस्ताबन्दीमा दाखिला गरेको कर रु.५,००,०००/-
बीर अस्पतालले कर कट्टी गरी दाखिला गरिदिएको कर रु.१,५०,०००/-
बैंक ब्याजमा कट्टी गरी दाखिला गरेको कर रु.५,०००/-
दाखिला भएको जम्मा कर रु.६,५५,०००/-

त्यस्तै पूर्वानुमानित कर तिर्ने वा तिर्नुपर्ने व्यक्तिबाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले तिर्नुपर्ने कर भन्नाले निजले कुनै आय वर्षको आय विवरण पेश गरी कर निर्धारण गरे अनुसार बुझाउनुपर्ने कर, शुल्क र ब्याजको रकम, सो व्यक्तिले कुनै आय वर्षको आय विवरण पेश नगरेको अवस्थामा कर निर्धारण गरेको मानिने कर रकम, निजको हकमा कार्यालयले गरेको कुनै आय वर्षको संशय कर निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारण वा पुनः संशोधित कर निर्धारण अनुसार थप भएको कर, शुल्क र व्याजको रकम र निजले कुनै आय वर्षमा कुनै व्यक्तिलाई कुनै भुक्तानी दिँदा कर कट्टी गरेको वा गर्नुपर्ने कर समयमा दाखिला नगरेमा सो कर रकम र सो बापत लाग्ने शुल्क र ब्याजको रकमलाई जनाउँछ ।

उदाहरण २८.१५.६

मानौं, उदाहरण २८. १५.५ मा उल्लिखित राम नारायणको कार्यालयले संशोधित कर निर्धारण गरी निजले आ.व. २०७५/७६ को लागि तिर्नुपर्ने जम्मा कर, शुल्क र ब्याज रु.६,००,०००/- कायम गरिदिएको रहेछ । यस अवस्थामा राम नारायणले दाखिला गर्नुपर्ने कर रु.६,००,०००/- हुन्छ ।

कुनै व्यक्तिले बढी कर दाखिला गरे नगरेको यकिन गर्न सो व्यक्तिले कर दाखिला गरेका प्रमाणको परीक्षण गरी सो व्यक्तिले दाखिला गरेको कर यकिन गर्नुपर्दछ । सो व्यक्तिले जुन आय वर्षको कर दाखिला गरेको हो सो वर्षको निजको दाखिला गर्नुपर्ने जम्मा कर यकिन गर्ने र निजले दाखिला गर्नुपर्ने भन्दा बढी कर दाखिला गरे नगरेको यकिन गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ । उपर्युक्त अनुसार हिसाब गर्दा सो व्यक्तिले बढी कर दाखिला गरेको देखिएमा बढी भएको हदसम्मको रकम निजले तिर्न बाँकी करमा मिलान गर्न निर्देशन दिने वा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्दछ ।

२८.१५.२ कर मिलान

कुनै व्यक्तिले दाखिला गर्नुपर्ने कर भन्दा बढी कर दाखिला गरेको र सो व्यक्तिले ऐन बमोजिम कुनै कर तिर्न बाँकी रहेको अवस्थामा सो व्यक्तिले बढी दाखिला गरेको कर निजले ऐन बमोजिम तिर्नुपर्ने वा तिर्न बाँकी अन्य कुनै करमा मिलान गर्न विभागले सो व्यक्तिलाई निर्देशन दिन सक्तछ । यस्तो निर्देशन विभागले त्यस्तो व्यक्तिको आग्रहको आधारमा वा स्वयं दिन सक्तछ ।

उदाहरण २८.१५.७

मानौं, एन्. एन्. कम्पनीले आ.व. २०७५/७६ मा आफ्नो कर निर्धारण गर्दा तिर्नुपर्ने कर रु.५०,००,०००/- निर्धारण गरी सो रकम दाखिला गरेको रहेछ । कार्यालयले सो कम्पनीको संशोधित कर निर्धारण गरी सो आय वर्षको लागि कर, शुल्क र ब्याज गरी थप रु.१२,००,०००/- कर तिर्न आदेश दिएको रहेछ । सो निर्णय कम्पनीलाई चित्त नबुझेको हुँदा कम्पनीले उक्त रकमको एक चौथाई रकम रु.३,००,०००/- कर दाखिला गरी विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको रहेछ । विभागले सो कम्पनीले कार्यालयले तिर्न आदेश दिएको थप करमध्ये रु.२,००,००० / - मात्र तिर्नुपर्ने ठहराएको रहेछ । उक्त कम्पनीले तिरेको रु.३,००,०००/- मा विभागले तिर्नुपर्ने ठहराएको रु.२,००,०००/- कटाइ बाँकी हुने रकम सो कम्पनीले बढी दाखिला गरेको कर हो । उपर्युक्त निर्णयको आधारमा कम्पनीले उक्त रु.१,००,०००/ - फिर्ता पाउन निवेदन दिएको रहेछ । तर सो कम्पनीको आ.व. २०७४।७५ को संशोधित कर निर्धारण अनुसार तिर्नुपर्ने कर रकम रु.१,००,०००/- सो कम्पनीले तिर्न बाँकी रहेको छ । यस अवस्थामा विभागले सो कम्पनीले आ.व. २०७५ । ७६ मा बढी दाखिला गरेको कररु. १,००,०००/- आ.व. २०७४।७५ को तिर्न बाँकी करमा मिलान गर्न निर्देशन दिन सक्तछ ।

२८.१५.३ कर फिर्ता लिन निवेदन दिनुपर्ने

कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा तिरेको कर तिर्नुपर्ने करभन्दा बढी भएमा र त्यसरी बढ़ी भएको रकम सो व्यक्तिले तिर्न बाँकी कर रहेको भए सो करमा मिलान गरेपछि पनि कुनै रकम बाँकी रहन गएमा त्यस्तो बाँकी रकम फिर्ता पाउन सो व्यक्तिले विभागसमक्ष ( सम्बन्धित कार्यालयमा ) निवेदन दिनुपर्दछ । त्यस्तो व्यक्तिले कर फिर्ता पाउन निवेदन दिनुपर्ने समयका सम्बन्धमा ऐनको दफा ११३ को उपदफा (४) ले देहायको व्यवस्था गरेकोछ ।

११३(४): उपदफा (३) बमोजिम निवेदन दिने व्यक्तिले त्यस्तो निवेदन देहायको मितिमध्ये पछिल्लो मितिबाट दुई वर्षभित्र दिनु पर्नेछ । सो म्यादभित्र निवेदन नदिएमा उपदफा (१) बमोजिमको रकम फिर्ता हुने छैन:
(क) बढी रकम दाखिला गरेको कारण उत्पत्ति भएको आय वर्षको समाप्ति भएको मिति,
(ख) बढी रकम दाखिला गरिएको मिति, वा
(ग) मुद्दा फैसला भएको मिति ।

त्यस्तै कर रकम फिर्ता माग गर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा नियमावलीको नियम ३६ ले निम्न अनुसारको व्यवस्था गरेको छ ।

३६ ऐनको दफा ११३ को उपदफा (३) बमोजिम रकम फिर्ता पाउन माग गर्दा विभागले तोकेको ढाँचामा फिर्ता माग गरिएको रकम बढी भएको पुष्ट्याई गर्ने कागजात र विभागले तोकेका अन्य कागजातहरु समेत संलग्न गरी विभागमा निवेदन दिनु पर्नेछ

ऐन र नियमावलीको उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार कुनै आय वर्षमा बढी कर दाखिला गरेको व्यक्तिले त्यस्तो रकम फिर्ता लिन विभागले तोकेको ढाँचामा सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ । निवेदनसाथ बढी कर दाखिला गरेको र आयकर बापतको विवादित वा अविवादित कुनै पनि प्रकारको कर रकम तिर्न बाँकी नरहेको प्रमाण संलग्न राख्नुपर्दछ । ऐनको उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार कुनै आय वर्षमा कुनै व्यक्तिले बढी कर दाखिला गरेको भए त्यसरी बढी दाखिला गरेको कर निम्नानुसारको मितिमध्ये जुन पछिल्लो हुन्छ सो मितिसम्ममा फिर्ता पाउन निवेदन दिइसक्नु पर्दछ ।

(क) कुनै व्यक्तिले कुनै वर्षमा बढी कर दाखिला गरेको भए त्यस्तो कर दाखिला गरेको मितिले दुई वर्षभित्रमा सो रकम फिर्ता पाउन निवेदन दिनुपर्दछ ।

उदाहरण २८.१५.८

मानौं, एन्. एन्. कम्पनीले आ.व. २०७५/७६ मा आफनो आय रु.३ करोड हुने अनुमान गरी अनुमानित कर रु.७५,००,०००/- किस्ताबन्दीमा दाखिला गरेको रहेछ । सो कम्पनीले पहिलो किस्ता बापत २०७५ पौष मसान्तमा रु ३० लाख, दोश्रो किस्ता बापत २०७५ चैत्र मसान्तमा रु. २५ लाख र तेश्रो किस्ता बापत २०७६ आषाढ २० गते रु.२० लाख दाखिला गरेको छ । तर सो कम्पनीले आफ्नो कर निर्धारण गर्दा तिर्नुपर्ने कर रु.५०,००,००० / - मात्र हुन आयो । कार्यालयले सो कम्पनीको संशोधित कर निर्धारण गर्दा थप रु.५ लाख कर दायित्व कायम हुन आयो र कम्पनीले सो कर निर्धारण उपर विभागमा कुनै निवेदन दिएन र कम्पनीले कर बापत बुझाउन बाँकी कुनै रकम रहेको अवस्थामा सो कम्पनीले दाखिला गरेको करमध्ये रु. २० लाख सो कम्पनीले दाखिला गरेको बढी कर हुन्छ र कम्पनीले सो रकम फिर्ता पाउन निवेदन दिन सक्तछ । यस कम्पनीले दोस्रो किस्तासम्ममा बुझाएको कर सो कम्पनीको तिर्नुपर्ने कर बराबर भएको हुँदा सो कम्पनीले २०७६आषाढ २० गते बुझाएको रु २० लाख निजले बढी दाखिला गरेको कर मानिन्छ र सो रकम फिर्ता पाउन कम्पनीले २०७८ आषाढ १९ गतेभित्र निवेदन दिइसक्नु पर्दछ ।

(ख) कुनै व्यक्तिले कुनै अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम निजले दाखिला गरेको कुनै कर रकम फिर्ता पाउने भएमा अदालतबाट त्यस्तो फैसला भएको मितिले दुई वर्षभित्रमा सो रकम फिर्ता पाउन निवेदन दिनुपर्दछ ।

उदाहरण २८.१५.९

मानौं, एन्. एन्. कम्पनीले आ.व. २०७४।७५ मा आफ्नो कर निर्धारण गर्दा तिर्नुपर्ने कर रु.५०,००,०००।- निर्धारण गरी सो रकम दाखिला गरेको रहेछ । कार्यालयले सो कम्पनीको मिति २०७६ | ४|१० मा संशोधित कर निर्धारण गरी सो आय वर्षको लागि कर, शुल्क र ब्याज गरी थप रु.१२,००,०००/- कर तिर्न आदेश दियो । सो निर्णय कम्पनीलाई चित्त नबुझेको हुँदा कम्पनीले उक्त रकमको एक चौथाई रकम रु.३,००,०००/- कर दाखिला गरी विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दियो । विभागले मिति २०७६/७७५ मा सो कम्पनीले कार्यालयले तिर्न आदेश दिएको थप करमध्ये रु.२,००,००० / - मात्र तिर्नुपर्ने ठहरायो । उक्त कम्पनीले तिरेकोरु. ३,००,०००/-मा विभागले तिर्नुपर्ने ठहराएको रु.२,००,०००/- कटाई बाँकी हुने रकम सो कम्पनीले बढी दाखिला गरेको कर हो । सो कम्पनीले कुनै कर तिर्न बाँकी रहेको छैन । यस अवस्थामा उपर्युक्त निर्णयको आधारमा कम्पनीले उक्त रु.१,००,०००/-रूपैया फिर्ता पाउन मिति २०७८।७१४ भित्रमा निवेदन दिइसक्नुपर्दछ ।

(ग) उपरोक्त बाहेक अन्य कारणले कुनै व्यक्तिले दाखिला गरेको कर बढी हुन गएमा त्यस्तो बढी हुनाको कारण सिर्जनाभएको मितिले दुई वर्ष भित्रमा सो रकम फिर्ता पाउन निवेदन दिनुपर्दछ ।

उदाहरण २८.१५.१०

मानौं, सीप विकास केन्द्र सीपमूलक तालिम दिने कर छुट प्राप्त गैर सरकारी संस्था हो । आ.व. २०७६ । ७७ मा यस संस्थाले अर्थ मन्त्रालयको आग्रह बमोजिम र आफ्नो उद्देश्य बमोजिम एक तालिम सञ्चालन गरेको थियो । यस बापत अर्थ मन्त्रालयले सम्झौताबमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्ने रु.२,००,००० / - मिति २०७६ | ८ | १० मा भुक्तानी गर्दा रु. ३०,०००/- कर कट्टी गरी दाखिला गरिदियो । यस संस्थाले यस आ.व.मा आफ्नो उद्देश्य विपरितको कुनै कार्य नगरेको र कर तिर्नुपर्ने आय आर्जन नगरेको अवस्थामा यस संस्थाको मिति २०७६/८ १० मा बढी कर दाखिला भएको कारण सिर्जना भएको मानिन्छ र सो रकम फिर्ता पाउन सो संस्थाले मिति २०७८ ८ ९ गतेभित्रमा निवेदन दिइसक्नु पर्दछ । बढी कर दाखिला गरेको कुनै व्यक्तिले उपर्युक्त समय वा मितिभित्र त्यस्तो बढी भएको कर रकम फिर्ता पाउन लिखित निवेदन नदिएमा सो व्यक्तिको त्यस्तो बढी भएको कर रकम फिर्ता हुन सक्तैन ।

२८.१५.४ कर फिर्ता

कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा तिरेको कर तिर्नुपर्ने करभन्दा बढी भएमा र त्यसरी बढी भएको रकम सो व्यक्तिले तिर्न बाँकी करमा मिलान गरेपछि पनि बाँकी रहन गएमा त्यस्तो बाँकी रकम फिर्ता पाउन सो व्यक्तिले उपर्युक्त उल्लिखित समयभित्र निवेदन दिएमा त्यस्तो बढी भएको कर रकम सो व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा ११३ को उपदफा (३) र (५) ले देहायको व्यवस्था गरेको छ ।

११३(३): कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिम रकम फिर्ता पाउन तोकिए बमोजिम विभागमा निवेदन दिएमा विभागले निवेदन परेको मितिले साठी दिनभित्र त्यस्तो रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
११३(५): उपदफा (३) बमोजिम परेको निवेदनका सम्बन्धमा विभागले गरेको निर्णयको लिखित सूचना विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ।

कुनै व्यक्तिले यस्तो निवेदन दिएमा र निजले बढी कर दाखिला गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो व्यक्तिले निवेदन दिएको साठी दिनभित्र निजले बढी दाखिला गरेको कर बराबरको रकम कार्यालयले फिर्ता दिनु पर्दछ । कुनै व्यक्तिले बढी दाखिला गरेको कर फिर्ता गर्ने वा त्यस्तो कर फिर्ता गर्न नमिल्ने जेजस्तो निर्णय भएपनि कार्यालयले उक्त व्यक्तिलाई आफ्नो निर्णयको जानकारी लिखित रूपमा दिनुपर्दछ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११३ र आयकर नियमावली, २०५९ को नियम ३६ बमोजिमको आयकर फिर्ता सम्बन्धी प्रकृयालाई सरलीकरण गरी एकरुपता कायम गर्न देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछः

१. कुनै व्यक्तिले दाखिला गर्नु पर्ने कर दायित्व भन्दा बढी हुने गरी कर बुझाएकोमा बढी दाखिला गरेको कर रकम निजले आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम दाखिला गर्नु पर्ने कर रकमबाट घटाउने। यसरी घटाउदा बढी हुन आएको जति रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनुपर्ने ।
२. कुनै व्यक्ति वा करदाताले बढी दाखिला भएको आयकर फिर्ता माग गर्ने निवेदनको ढाँचा अनुसूची १२ बमोजिम हुनु पर्ने
३. कुनै व्यक्ति वा करदाताले बढी दाखिला भएको आयकर फिर्ता माग गर्दा आयकर नियमावली, २०५९ को नियम ३६ बमोजिम फिर्ता माग गरिएको रकम बढी भएको पुष्ट्याई गर्ने कागजात सहित उल्लेखित ढाँचामा सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिने । करदाता सेवा कार्यालयमा आयकर फिर्ताका लागि निवेदन परेको भए उक्त कार्यालयले सो निवेदन सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा ७ दिन भित्र पठाउनुपर्ने ।
४. कुनै व्यक्ति वा करदाताको आयकर फिर्ता निवेदन प्राप्त भए पछि सम्बन्धित ठूला करदाता कार्यालय वा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय वा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उक्त करदाताको कारोबारको पूर्ण कर परीक्षण वा TDS Audit मात्र गर्नुपर्ने अवस्था भए सो गरी आयकर फिर्ता सम्बन्धी निर्णय गरी रकम निकासाको लागि विभागमा लेखी पठाउने ।
५. कार्यालयले आयकर फिर्ता निर्णय गर्दा र आयकर फिर्ता निर्णय गरी विभागमा रकम निकासा माग गर्दा देहायका विवरणहरु समेत खुलाउनुपर्ने ।
  - करदाताको नाम,
  - करदाताको स्थायी लेखा नम्बर,
  - करदाताको ठेगाना,
  - करदाताबाट आयकर फिर्ता निवेदन प्राप्त मिति,
  - करदाताबाट आयकर फिर्ता दाबी रकम,
  - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११३ को उपदफा ४ बमोजिमको म्यादभित्र करदाताबाट फिर्ता निवेदन प्राप्त भएको अवस्था खुलाउनुपर्ने,
  - करदाताको पूर्ण कर परीक्षण प्रतिवेदन वा TDS Audit प्रतिवेदन स्वीकृत भएको मिति खुलाउनुपर्ने,
  - करदाताको कुनै कर बक्यौता नभएको अवस्था उल्लेख गर्नुपर्ने,
  - करदाताले सम्बन्धित आ.व. मा दाखिला गरेको कुल कर रकम, दाखिला गर्नुपर्ने कुल कर रकम र निजको बढी दाखिला भएको कर रकम खुलाउनुपर्ने,
  - आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०२ बमोजिम जारी भएको कर निर्धारणको सूचनामा अगामी आ.व.मा मिलान गर्न सूचित गरिएको बढी दाखिला कर रकम खुलाउनु पर्ने,
  - करदातालाई फिर्ता दिन निकासा माग गरिएको रकम उल्लेख गर्नुपर्ने।
६. आयकर फिर्ताका लागि निवेदन दिने व्यक्तिले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११३ को उपदफा ४ बमोजिमको म्याद भित्र निवेदन दिएको हुनु पर्ने ।
७. बढी दाखिला भएको आयकर रकम फिर्ता गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११३ (३) बमोजिम निवेदन परेको मितिले ६० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने ।
८. आयकर फिर्ता माग रकम र फिर्ता दाबी स्वीकृत भई करदातालाई फिर्ता गरिएको रकमको अभिलेख जनिने गरी विभागको कम्प्युटर सूचना प्रणाली (ITS) मा व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
९. कर फिर्ताको मासिक प्रतिवेदन विभागको कर फिर्ता शाखामा पठाउनुपर्ने ।

२८.१५.५ ब्याज दिनुपर्ने

कुनै व्यक्तिले बढी दाखिला गरेको कर सो व्यक्तिलाई फिर्ता हुने भएमा त्यस्तो रकममा व्याज समेत दिनुपर्दछ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा ११३ को उपदफा (६) ले देहायको व्यवस्था गरेको छ ।

११३(६): अदालतको आदेशले वा अन्य कारणबाट विभागले करको कुनै रकम कुनै व्यक्तिलाई फिर्ता दिँदा विभागले देहाय बमोजिमको अवधिको सामान्य दर बमोजिमको ब्याज समेत त्यस्तो व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ:
(क) त्यस्तो कर फिर्ता दफा ९३, ९४ वा १०० बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई कुनै आय वर्षमा उपलब्ध भएको अधिक कर मिलानसँग सम्बन्धित भएमा दफा ९६ बमोजिम आय विवरण पेश गर्नुपर्ने मितिदेखि कर फिर्ता दिएको मितिसम्मको अवधि, र
(ख) अन्य कुनै अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिले फिर्ता हुने कर बुझाएको मितिदेखि फिर्ता दिएको मितिसम्मको अवधि ।

ऐनको उपर्युक्त व्यवस्था बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई निजले दाखिला गरेको बढी कर फिर्ता गर्दा सो रकममा सामान्य व्याजदर अर्थात वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले हुन आउने व्याजको रकमसमेत भुक्तानी दिनुपर्दछ । कुनै व्यक्तिलाई जुनसुकै कारणले निजले दाखिला गरेको बढी कर फिर्ता गर्दा सो रकमको ब्याज समेत भुक्तानी दिनु पर्दछ । यसरी ब्याज भुक्तान गर्दा देहाय बमोजिमको रकमको लागि देहाय बमोजिमको अवधिको ब्याज भुक्तान गर्नुपर्दछ ।

(क) कुनै व्यक्तिको फिर्ता दिनुपर्ने कर रकम जुन आय वर्षको आय बापत कर कट्टी भएको हो सो आय वर्षको आय विवरण पेश गर्नुपर्ने मितिदेखि त्यस्तो कर फिर्ता दिएको मितिसम्मको अवधिको लागि हुने ब्याज दिनुपर्दछ ।

उदाहरण २८.१५.११

मानौं, राम नारायण आफ्नै घरमा औषधि व्यापार गर्दा रहेछन् । उनले आ.व. २०७४।७५ मा ५ करोड रुपैयाँको कारोबारगरेका रहेछन् । सो कारोबारबाट आफूलाई प्राप्त भएको आयमा ५ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने देखाइ आय विवरण पेश गरेका रहेछन् । उनले २०७४ पौष महिनामा रु.५ लाख करको किस्ता दाखिला गरेका | रहेछन् । उनले सो वर्ष बीर अस्पताललाई १ करोड रुपैयाँको औषधि आपूर्ति गरेका छन् र सो रकमको भुक्तानी गर्दा बीर अस्पतालले मिति २०७४/१०/५ मा रु.१,५०,०००/- कर कट्टी गरी दाखिला गरिदिएको रहेछ । सो वर्षको आय विवरणमा राम नारायणको संशोधित कर निर्धारण भएको रहेनछ । यस अवस्थामा राम नारायणले दाखिला गरेको करमध्ये रु.१,५०,०००/- निजले बढी दाखिला गरेको देखिन्छ । राम नारायणले उक्त कर फिर्ता पाउन मिति २०७६|५|४ मा निवेदन दिएका रहेछन् । सो रकम फिर्ता गर्ने निर्णय भएमा निजलाई मिति २०७५ | ७|१ देखि कर फिर्ता दिएको अवधिसम्मको लागि वार्षिक १५. प्रतिशतका दरले ब्याज समेत भुक्तान गर्नुपर्दछ ।

(ख) कुनै व्यक्तिको फिर्ता दिनुपर्ने कर रकम निजले दाखिला गरेको ऐनको दफा ९४ बमोजिमको करको किस्तामध्येको कर रकम रहेको भए जुन आय वर्षको लागि किस्ता दाखिला भएको हो सो आय वर्षको आय विवरण पेश गर्नुपर्ने मितिदेखि त्यस्तो कर फिर्ता दिएको मितिसम्मको अवधिको लागि हुने ब्याज दिनुपर्दछ ।

उदाहरण २८.१५.१२

मानौं, एन्. एन्. कम्पनीले आ.व. २०७४।७५ मा आफनो आय रु.३ करोड हुने अनुमान गरी अनुमानित कर रु.७५,००,०००/- किस्ताबन्दीमा दाखिला गरेको रहेछ । सो कम्पनीले पहिलो किस्ता बापत २०७४ पौष मसान्तमा रु ३० लाख, दोश्रो किस्ता बापत २०७४ चैत्र मसान्तमा रु.२५ लाख र तेश्रो किस्ता बापत २०७५ आषाढ २० गते रु. २० लाख दाखिला गरेको रहेछ। तर सो कम्पनीले आफ्नो कर निर्धारण गर्दा तिर्नुपर्ने कर रु.५०,००,०००/- मात्र हुन आयो । कार्यालयले सो कम्पनीको संशोधित कर निर्धारण गर्दा थप रु.५ लाख कर दायित्व कायम हुन आएछ। कम्पनीले सो कर निर्धारण उपर विभागमा कुनै निवेदन दिएको रहेनछ र कम्पनीले कर बापत बुझाउन बाँकी कुनै रकम रहेनछ । यस अवस्थामा सो कम्पनीले दाखिला गरेको करमध्ये रु.२० लाख सो कम्पनीले दाखिला गरेको बढी कर हुन्छ र कम्पनीले सो रकम फिर्ता पाउन निवेदन दिन सक्दछ । यस कम्पनीले दोश्रो किस्तासम्ममा बुझाएको कर सो कम्पनीको तिर्नुपर्ने कर बराबर भएको हुँदा सो कम्पनीले २०७५ असार २० गते बुझाएको रु. २० लाख निजले बढी दाखिला गरेको कर मानिन्छ । सो रकम फिर्ता पाउन कम्पनीले २०७६ बैशाख १९ गतेका दिन निवेदन दिएको रहेछ । उक्त रकम फिर्ता पाउने ठहरेमा सो कम्पनीले बढी बुझाएको रु. २० लाख कर रकम बापत२०७५ कार्तिक १ गतेदेखिकर फिर्ता दिएको अवधिसम्मको लागि वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज समेत भुक्तान गर्नुपर्दछ ।

(ग) कुनै व्यक्तिको फिर्ता दिनुपर्ने कर रकम ऐनको दफा १०० बमोजिम विभागले गरेको संशय कर निर्धारण अनुसार निजले दाखिला गरेको करमध्येको कर रकम रहेको भए जुन आय वर्षको लागि सो कर रकम दाखिला भएको हो सो आय वर्षको आय विवरण पेश गर्नुपर्ने मितिदेखि त्यस्तो कर फिर्ता दिएको मितिसम्मको अवधिको लागि हुने ब्याज दिनु पर्दछ ।

उदाहरण २८.१५.१३

मानौं, राम नारायण कुनै विदेशी कम्पनीका एजेन्ट हुन् । उनले आय वर्ष २०७४।७५ को मंसिर महिनासम्ममा ५ करोड रुपैयाँको कारोबारगरे । उनले २०७४ पौष महिनाको ५ गते आफ्नो कारोबारछाडिदिए । तर निजले नत सो कुराको जानकारी कार्यालयलाई दिए नत पौष महिनामा कुनै कर दाखिला गरे । कुनै सुत्रबाट कार्यालयलाई निजले कर तिर्ने मनसाय नराखेको सूचना प्राप्त भयो । कार्यालयले निजसँग २०७४ पौष महिनासम्मको आय विवरण माग गरेपनि निजले आय विवरण पेश गरेनन् । कार्यालयले उनको रु.५ लाख कर संशय कर निर्धारण गर्ने गरी मिति २०७४ चैत्र २ गते निर्णय लियो । उनले सो निर्णय अनुसारको रकम दाखिला त गरे तर सो विरुद्ध विभागमा निवेदन दिए । विभागले उक्त कर निर्धारणमध्ये रु. २ लाख मात्र तिर्नुपर्ने गरी मिति २०७५ | ६/६ मा निर्णय दियो । यस अवस्थामा राम नारायणले दाखिला गरेको करमध्ये रु.३,००,०००/- निजले बढी दाखिला गरेको कर हुन्छ । राम नारायणले उक्त कर फिर्ता पाउन मिति २०७६।१०।४ मा निवेदन दिएमा र सो रकम फिर्ता गर्ने निर्णय भएमा निजलाई मिति २०७५।७|१ देखि कर फिर्ता दिएको अवधिसम्मको लागि वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज समेत भुक्तान गर्नु पर्दछ ।

२८.१५.६ मिलान वा फिर्ता हुन नसक्ने कर

कुनै व्यक्तिले दाखिला गरेको वा मिलान गर्न पाउने करमध्ये केही कर तिर्नुपर्ने अन्य करमा मिलान गर्न वा फिर्ता दाबी गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । मिलान गर्न वा फिर्ता दाबी गर्न नपाइने करमध्ये स्वीकृत औषधि उपचार खर्च बापत मिलान गर्न पाइने कर र बढी दाखिला गरेको वैदेशिक कर मिलान वा फिर्ता नहुने सम्बन्धमा ऐनको दफा ११३ को उपदफा (७) मा देहायको व्यवस्था रहेको छ ।

११३(७): कुनै आय वर्षमा दफा ५१ वा ७१ बमोजिम दाबी गर्न सकिने कर कट्टी मिलान र त्यस्ता कर कट्टीलाई यस उपदफा बमोजिम हिसाब मिलान गर्न वा फिर्ता दिन सकिने छैन । तर, सो वर्षमा कर कट्टी मिलानलाई दफा ४ को उपदफा (२), दफा ५१ को उपदफा (४) र दफा ७१ को उपदफा (३) मा गरिएको व्यवस्था बमोजिम गर्न सकिनेछ ।

कुनै व्यक्तिले बढी दाखिला गरेको कर गणना गर्दा कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले स्वीकृत औषधि उपचार खर्च बापत मिलान गर्न पाउने कर र कुनै व्यक्तिको वैदेशिक कर समावेश हुँदैन । त्यसैले कुनै व्यक्तिको स्वीकृत औषधि उपचार खर्च बापत मिलान गर्न पाउने कर रु.७५०/- कुनै आय वर्षको तिर्नुपर्ने करमा मिलान हुन नसकेमा वा कुनै व्यक्तिको कुनै वर्ष वैदेशिक कर बढी दाखिला भएमा त्यस्तो रकम सो व्यक्तिले तिर्नुपर्ने आयकरको अन्य रकममा मिलान गर्न वा त्यस्तो रकम फिर्ता माग गर्न पाउँदैन ।