परिच्छेद २ कर छुट

३. कर छुटको लागि निवेदन दिनु पर्नेः

(१) ऐनको दफा २ को खण्ड (ध) बमोजिम कर छुट पाउने संस्थाले कर छुटको लागि देहाय बमोजिमको विवरण संलग्न गरी विभागमा निवेदन दिनु पर्नेछ:
  (क) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता हुनु पर्ने संस्थाको हकमा दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
  (ख) संस्था गठन सम्बन्धी विधानको प्रतिलिपि,
  (ग) स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गरेको भए त्यस्तो प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, र
  (घ) लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन भए सोको प्रतिलिपि ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको कर छुटको निवेदन उपर विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो संस्थालाई कर छुट पाउने संस्थाको रूपमा दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिनेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर छुट पाउने संस्थाभित्र पर्ने कुनै निकायलाई दर्ता गर्नु नपर्ने गरी विभागले तोक्न सक्नेछ ।

४. ..........

[..........] ¹

५. ..........

[..........] ²

[५क. नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था] ³

(१) नियम ३ बमोजिम दर्ता भई कर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छुट पाउने संस्थाले आय वर्ष समाप्त भएको मितिले [एक वर्षभित्र] ⁴ त्यस्तो प्रमाणपत्र नवीकरण गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम नवीकरण गराउन निवेदनसाथ अघिल्लो आय वर्षको [आय विवरण] ⁵ र अग्रिम कर कट्टी गरी कर दाखिला गरेको विवरण तथा प्रमाण सहित विभागले तोकेको ढाँचामा [विभाग समक्ष] ⁶ निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त हुन आएको निवेदन उपर[ विभागले] ⁷ छानबिन गर्दा कर छुट पाउने देखिएमा त्यस्तो प्रमाणपत्र नवीकरण गर्नु पर्नेछ ।

(४) यस नियम बमोजिम नवीकरणका लागि प्राप्त भएको कर छुटको प्रमाणपत्र विभागले तोकेको ढाँचा बमोजिम नभएमा साविकको कर छुटको प्रमाणपत्रको सट्टा नयाँ प्रमाणपत्र जारी गरिनेछ ।

(५) उपनियम (१) बमोजिम कर छुटको प्रमाणपत्र नवीकरण नगराएसम्म कर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको संस्थाले कर छुटको सुविधा उपयोग गर्न पाउने छैन ।

---

1. छैठौं संशोधनद्वारा खारेज । मूल नियमको व्यवस्थाः “४. पूर्वादेशद्वारा कर छुट पाउने निकायः नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएको ऐनको दफा २ को खण्ड (ध) को उपखण्ड (१) मा उल्लिखित निकाय बाहेक अन्य निकायलाई विभागले ऐनको दफा ७६ बमोजिम पूर्वादेशद्वारा कर छुटको उपभोग गर्न पाउने निकायको रूपमा तोक्न सक्नेछ।” ↩

2. आठौं संशोधनद्वारा खारेज ।
   (१) मल नियमको व्यवस्थाः “५. वित्तीय विवरण पेश गर्न पर्नेः नियम ३ को उपनियम (२) बमोजिम दर्ता हुने र नियम ४ बमोजिम कर छुटको उपभोग गर्न पाउने निकायले आफ्नो लेखापरीक्षण भएको वार्षिक वित्तीय विवरण अनिवार्य रूपमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो विवरण पेश नगर्ने निकायले त्यस्तो विवरण पेश नगरेसम्म कर छुट पाउने छैन ।"
   (२) छैठौं संशोधनबाट कायम भएको व्यवस्था: “५. वित्तीय विवरण पेश गर्न पर्नेः
     (१) नियम ३ को उपनियम (२) बमोजिम दर्ता हुने निकायले आफ्नो लेखापरीक्षण भएको वार्षिक वित्तीय विवरण अनिवार्य रूपमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
     (२) कर छुट पाउने संस्थाले ऐनको दफा १० को खण्ड (छ) मा उल्लेख भएको रकम र दफा ९२ बमोजिम अन्तिम रुपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी बाहेक अन्य कुनै करयोग्य आय प्राप्त गरेको भए ऐनको दफा ९६ बमोजिम आय विवरण पेश गर्नु पर्नेछ ।” ↩

3. छैठौं संशोधनद्वारा थप । ↩

4. बाह्रौं संशोधनद्वारा संशोधित । (१) छैठौं संशोधनद्वारा थप भएको नियममा “तीन महिनाभित्र” भन्ने शब्दहरु रहेका र आठौं संशोधनद्वारा संशोधन भई “छ महिनाभित्र” भन्ने शब्दहरु राखिएका । ↩

5. आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । छैठौं संशोधनद्वारा थप भएको नियममा “लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण" भन्ने शब्दहरु रहेका । ↩

6. एघारौं संशोधनद्वारा संशोधित । छैठौं संशोधनद्वारा थप भएको नियममा “कर अधिकृत समक्ष" भन्ने शब्दहरु रहेका । ↩

7. एघारौं संशोधनद्वारा संशोधित । छैठौं संशोधनद्वारा थप भएको नियममा “कर अधिकृत समक्ष" भन्ने शब्दहरु रहेका । ↩