परिच्छेद १३क गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर

सूचना प्रविधिको तिव्र विकास सँगै अर्थतन्त्रमा विद्युतीय सेवाको कारोबार दिन प्रति दिन बढ्दो छ । विद्युतीय कारोबारमा परम्परागत कारोबारमा जस्तो भौतिक रुपमा उपस्थिति हुनु नपर्ने हुँदा कुनै पनि विद्युतीय सेवा प्रदायक कम्पनीले एकै ठाउँमा रहेर विश्वभर आफ्नो सेवा प्रदान गर्न सक्दछ । सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताले समेत जुनसुकै स्थानमा रहेर सेवाको उपभोग गर्न सक्दछन्। एउटै प्रकृतिको सेवामा बासिन्दा व्यक्तिले कर असुल गर्नुपर्ने तर गैरबासिन्दा कम्पनीले असुल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नभएकोले कर व्यवहारमा एकरूपता कायम गर्नका लागि आर्थिक ऐन, २०७९ ले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा संशोधन गरी गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

विद्युतीय सेवाको परिभाषा

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २ को खण्ड (२) ले विद्युतीय सेवालाई देहाय बमोजिम परिभाषित गरेको छ ।

दफा २ को खण्ड (ट२) : "विद्युतीय सेवा" भन्नाले उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गर्नका लागि सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रूपमा इन्टरनेट मार्फत प्रदान हुने देहाय बमोजिमका सेवालाई सम्झनु पर्छ:-
(क) विज्ञापन सेवा,
(ख) चलचित्र, टेलिभिजन, सङ्गीत, ओभर द टप (ओ.टि. टि.) र सदस्यतामा आधारित यस्तै अन्य सेवा,
(ग) तथ्याङ्क संग्रह सम्बन्धी सेवा,
(घ) क्लाउड सेवा,
(ङ) गेमिङ्ग सेवा,
(च) मोबाइल एप्लिकेशन सम्बन्धी सेवा,
(छ) इन्टरनेट बजार स्थान सम्बन्धी (अनलाइन मार्केट प्लेस) सेवा र यस मार्फत उपलब्ध गराइने सेवा,
(ज) सफ्टवेयरको आपूर्ति र अद्यावधीकरण,
(झ) तथ्याङ्क, तस्वीर लगायतका डाउनलोड सेवा,
(ञ) परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा,
(ट) खण्ड (क) देखि (ञ) को अतिरिक्त अन्य यस्तै प्रकृतिका सेवा ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २ को खण्ड (२) ले परिभाषित गरे अनुसार देहायका शर्तहरु पुरा गरेको खण्डमा मात्र विद्युतीय सेवा हुन्छ ।
▪ सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ता हुनुपर्दछ ।
▪ सूचना प्रविधिको प्रयोग भई इन्टरनेट मार्फत सेवा प्रदान भएको हुनुपर्दछ । न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रुपमा सेवा प्रदान भएको हुनुपर्दछ ।
▪ प्रदान गरिएको सेवा माथि परिभाषामा उल्लेखित खण्ड (क) देखि (ट) सम्मको सेवा हुनुपर्दछ ।
▪ विद्युतीय सेवा मानिने प्रमुख आधार भनेको न्युनतम मानवीय हस्तक्षेप हो । विद्युतीय माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराउँदैमा विद्युतीय सेवा हुदैन । यसको लागि स्वचालित प्रणालीबाट न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा सेवा प्रवाह समेत भएको हुनुपर्दछ । यस विषयलाई निम्न उदाहरणले प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण १३.क.१

मानौ अमेरिकाको क्यालिफोर्निया कम्पनीले कुनै अनलाईन तालिम सञ्चालन गरेको छ । उक्त अनलाइन तालिममा | नेपालका व्यक्तिहरु निश्चित शुल्क समेत भुक्तानी गरी उक्त तालिममा भाग लिइरहेका छन् । उक्त तालिमको कक्षा | रेकर्ड गरेर कुनै प्लेटफर्ममा राखिएको छ र प्रशिक्षार्थीले आफ्नो सुविधा अनुसार आफूले चाहेको समय र गतिमा कक्षा लिन सक्छन् भने यस्तो अवस्थामा यो तालिम विद्युतीय सेवा हुन्छ । तर, उक्त तालिम लिनको लागि प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षार्थी एकै समयमा प्रत्यक्ष रुपमा )Live) सहभागी हुनुपर्छ; आफ्नो समय र गति अनुसार कक्षा लिन सकिदैन भने यस अवस्थामा यसरी लिइएको तालिम विद्युतीय सेवामा पर्दैन । पहिलो अवस्थामा सबै शर्तहरु पुरा भएकोले विद्युतीय सेवामा पर्छ तर दोस्रो अवस्थामा सूचना प्रविधिको प्रयोग भएको इन्टरनेट मार्फत प्रवाह भएको र ऐनको परिभाषामा उल्लेखित सेवा भएतापनि प्रत्यक्ष रुपमा व्यक्तिहरु संलग्न हुनुपर्ने हुँदा न्युनतम मानवीय हस्तक्षेपको शर्त पुरा नभएकोले विद्युतीय सेवामा पर्दैन ।

उपभोक्ताले खरिद गरेको मानिने

यस खण्डले परिभाषित गरे बमोजिम खरिद गरिएको सेवा पुनः बिक्री नगर्ने, व्यवसायमा उपयोग गरी खर्च कट्टीको रुपमा नलिने र व्यवसायको सम्पत्तिको रुपमा लेखांकन नगर्ने गरी सेवाको उपभोग गर्ने व्यक्तिलाई उपभोक्ता सम्झनुपर्दछ। यसरी उपभोक्तालाई आपूर्ति गरेको सेवालाई मात्र विद्युतीय सेवा मान्नुपर्दछ । यस विषयलाई निम्न उदाहरणले प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण १३.क.२

काठमाडौंमा सामान्य बसोबास भएका रामप्रसादले नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको अमेरिकाको क्यालिफोर्निया कम्पनीबाट प्रदान हुने भिडियो स्ट्रिमिङ्ग सेवाको लागि एक हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी गरी वार्षिक सदस्यता लिएका रहेछन्। उनले उक्त सेवाको प्रयोग आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि गरेका रहेछन् । उक्त सेवाको प्रयोग व्यवसायिक रुपमा नगरेको हुँदा रामप्रसादलाई उपभोक्ता मान्नुपर्दछ । यस्तो अवस्थामा क्यालिफोर्निया कम्पनीले रामप्रसादबाट मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्दछ । तर पेसाले डाक्टर रहेका उनै रामप्रसादले आफ्नो घरमा क्लिनिक चलाउँछन्। सदस्यता लिएको उक्त भिडियो सेवा रामप्रसादले आफ्नो क्लिनिकमा आउने सेवाग्राहीले पालो कुर्न राखिएको टेलिभिजनमा ग्राहकलाई देखाउन प्रयोग गरेका छन् र यो खर्च उनले आफ्नो क्लिनिकको व्यवसायिक आयमा खर्चकट्टी लिन्छन् । यस्तो अवस्थामा सदस्यता लिएको भिडियो स्ट्रिमिङ्ग सेवाको खरिद उपभोक्ताले गरेको खरिद मानिदैन। यस्तो सेवाको बिक्रीमा क्यालिफोर्निया कम्पनीले राम प्रसादबाट मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्दैन । रामप्रसाद स्वयंले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिम रिभर्स मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गर्नुपर्दछ।

उपभोक्ताको पहिचान

सेवाको आपूर्तिकर्ताले सबै खरिदकर्तालाई प्राथमिक रुपमा ) Prima facie ) उपभोक्ता नै मानी मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्दछ। तर, कुनै पनि संचारबाट सेवाको खरिदकर्ताले व्यवसायिक खरिद भएको जानकारी गराएमा तथा एकपटक व्यावसायिक खरिद भनी जानकारी गराई आपूर्तिकर्ताको अभिलेखमा व्यवसायिक खरिदकर्ताको रुपमा रहेको व्यक्तिले पुनः सेवा खरिद गरेमा व्यवसायिक खरिद मानी आपूर्तिकर्ताले उक्त सेवाको आपूर्तिमा मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्दैन। यस्तो सेवाको आपूर्तिमा मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिम सेवाको खरिदकर्तानै जिम्मेवार हुनेछ । कुनै पनि व्यक्तिले उपभोक्ताको रुपमा खरिद गरेको सेवालाई व्यवसायिक खर्चकट्टी दावी लिन पाउनेछैन ।

यस विषयलाई निम्न उदाहरणले प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण १३.क.३

मानौ काठमाडौंमा सामान्य बसोबास भएको रामप्रसादले नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको अमेरिकाको क्यालिफोर्निया कम्पनीबाट प्रदान हुने भिडियो स्ट्रिमिङ्ग सेवाको लागि एक हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी गरी बार्षिक सदस्यता लिनको लागि आवेदन दिँदा क्यालिफोर्निया कम्पनीले रामप्रसादलाई उपभोक्ता मानी मुल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्दछ। तर यदि रामप्रसादले इमेल अथवा अन्य कुनै संचारको माध्यमबाट आफ्नो खरिद व्यवसायिक रहेको भनी क्यालिफोर्निया कम्पनीलाई सूचित गराएको खण्डमा भने मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्दैन । एकपटक व्यावसायिक खरिद भनी जानकारी गराएको खरिदकर्ताले पुनः जानकारी गराइरहनु पर्दैन । एकपटक खरिद गरिसकेको व्यक्तिले पुनः सेवा खरिद गरेमा आपूर्तिकर्ताले आफ्नो अभिलेखमा रहेको विवरणको आधारमा उक्त खरिदलाई व्यवसायिक खरिद मानी मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्दैन ।

आपूर्तिको स्थान नेपाल मानिने

मूल्य अभिवृद्धि कर गन्तव्य सिद्धान्त ( Destination principle) मा आधारित रहेको छ । तसर्थ गैरबासिन्दा व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नको लागि उक्त सेवाको आपूर्ति नेपालमा भएको हुनुपर्दछ । विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउन आपूर्तिकर्ताको भौतिक उपस्थिति नचाहिने तथा उपभोक्ताले समेत जुनसुकै स्थानबाट सेवा लिनसक्ने हुनाले सेवाको आपुर्तिको स्थान छुट्याउन कठिन हुन्छ । यसको लागि विश्वव्यापी रुपमा मान्य तथा प्रचलनमा रहेका केही आधारहरु लिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम १६क. मा विद्युतीय सेवाको आपूर्तिको स्थान नेपाल हुने सम्बन्धमा देहायको आधार सहितको व्यवस्था गरेको छ ।

नियम १६क. विद्युतीय सेवाको आपूर्तिको स्थान यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायको अवस्थामध्ये कुनै एक अवस्था पूरा भएमा गैरबासिन्दा व्यक्तिले उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको आपूर्तिको स्थान नेपाल मानिनेछ:-
(क) नेपालभित्र सेवा प्राप्त गरेमा,
(ख) नेपालको ठेगानामा बीजक जारी गरेमा,
(ग) नेपालको बैंकमा भएको बैंक खाता र रकम भुक्तानीका लागि अनुमति प्राप्त संस्था तथा निकायबाट रकम भुक्तानी भएमा,
(घ) नेपालको बैंक तथा अनुमति प्राप्त भुक्तानी प्रदायक संस्था तथा निकायबाट जारी भएको डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा अन्य यस्तै कार्ड मार्फत भुक्तानी भएमा,
(ङ) नेपालभित्र भएको इन्टरनेट पहिचान ठेगाना ( इन्टरनेट प्रोटोकल एड्रेस) प्रयोग गरी सेवा प्राप्त गरेमा,
(च) नेपालको कोड भएको सिम कार्ड वा नेपालको ल्याण्डलाईन टेलिफोन प्रयोग गरी सेवा प्राप्त गरेमा ।

विद्युतीय सेवाको आपूर्तिको स्थान सम्बन्धी उल्लेखित व्यवस्थाले नेपालभित्र सेवा प्राप्त गरेको मानिने अवस्थाको लागि उपभोक्ताको सामान्य बसोबासको स्थान, सेवाको प्रतिफल भुक्तानी र सेवाको उपभोग गर्दा उपकरणको लोकेशन र सेवा प्रयोगकर्ताले प्रयोग गरेको नेटवर्कलाई मुख्य रुपमा आधार लिइएको छ । यसरी लिएको आधार मध्ये कुनै एक आधार पुरा भएको अवस्थामा नेपालमा सेवा उपभोग गरेको मानिन्छ र त्यस्तो सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्दछ ।

यस विषयलाई निम्न उदाहरणले प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण १३.क.४

हरिप्रसाद पोखरा निवासी हुन् । उनले नेपालमा दर्ता भएको जापानको गैरवासिन्दा कम्पनी हिरोसिमा इन्कर्पोरेशनवाट स्वचालित रुपमा प्रदान हुने तालिममा निश्चित शुल्क तिरी Enroll भएका रहेछन् । यदि उक्त सेवा प्राप्त गरेको ठेगाना पोखरा भएमा आपूर्तिको स्थान नेपाल मानिन्छ । त्यस्तै बीजक जारी गर्दा आपूर्तिकर्ताले जारी गरेको बीजकमा ठेगाना पोखरा उल्लेख भएमा समेत आपूर्तिको स्थान नेपाल मानिन्छ । यदि हरिप्रसादले सेवाको भुक्तानी गर्दा नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको आफ्नो खाताबाट रकम ट्रान्सफर गरेको भएमा समेत उक्त सेवा नेपालमा उपभोग गरेको मानिन्छ। त्यस्तै उक्त रकमको भुक्तानी नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको कार्ड तथा डिजिटल वालेटबाट गरेको भएमा समेत सेवाको उपभोग नेपालमा भएको मानिन्छ । त्यस्तै रामप्रसादले उक्त तालिम लिँदा प्रयोग गरेको उपकरणको इन्टरनेट पहिचान ठेगाना ( इन्टरनेट प्रोटोकल एड्रेस ) नेपालको भएमा उक्त सेवाको आपूर्तिको स्थान नेपाल हुन्छ । त्यस्तै उनले नेपालको कोड भएको सिमकार्डको प्रयोग गरी मोबाइल सेवा प्रदायकले प्रदान गरेको इन्टरनेटको प्रयोग गरेको भएमा अथवा नेपालका अप्टिकल फाइबर, तारबाट प्रदान गरेको इन्टरनेटको प्रयोग गरी सेवा लिएको भएमा नेपालमा उपभोग गरेको सेवा मानिन्छ । उल्लेख भएका मध्ये कुनै एक अवस्था पुरा गरी हरिप्रसादले तालिम लिएको भएमा उक्त सेवाको उपभोग नेपालमा भएको मानिने हुँदा हिरोसिमा इन्कर्पोरेशनले हरिप्रसादबाट मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्दछ ।

अनलाईन बजार स्थानबाट बस्तु तथा सेवाको आपूर्ति

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २ को खण्ड (८२) को उपखण्ड "छ" मा इन्टरनेट बजार स्थान सम्बन्धी (अनलाइन मार्केट प्लेस) सेवा र यस मार्फत उपलब्ध गराइने सेवालाई विद्युतीय सेवाको रुपमा राखिएको छ । इन्टरनेट बजार स्थान (अनलाईन मार्केटप्लेस) स्वयंले बस्तुको मौज्दात नराखी तथा सेवा उत्पादन नगरी समेत बस्तु तथा सेवा कारोबार आफ्नो प्लेटफर्मबाट गर्ने गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा प्लेटफर्मको आय निश्चित कमिसन मात्र हुनसक्दछ। तर बस्तु तथा सेवाको उपभोक्ताले रकमको भुक्तानी भने उक्त प्लेटफर्मबाट एकमुस्ट रुपमा नै गरिरहेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा वस्तुको हकमा पैठारीका बखत भन्सारविन्दुमा नै मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गरिने भएकोले प्लेटफर्मको सेवाशुल्कमा मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नु पर्दछ भने सेवाको हकमा भने सेवाको मूल्यमा प्लेटफर्मको सेवाशुल्क समेत जोडी उपभोक्ताबाट मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्दछ । यस विषयलाई निम्न उदाहरणले प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण १३.क.५

मानौ बेलायतको म्यानचेस्टर कम्पनी अनलाईन बजार स्थान प्रदान गर्ने कम्पनी हो । यो कम्पनी नेपालमा भौतिक रुपमा उपस्थित नभई विद्युतीय माध्यमबाट नेपालका उपभोक्तालाई समेत सेवा प्रदान गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा गैरबासिन्दा व्यक्ति समेत दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान अनुसार उक्त कम्पनी नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको छ । उक्त बजार स्थानबाट नेपाली उपभोक्ताले अमेरिकाको फिलाडेल्फिया कम्पनीले बिक्री गर्ने सफ्टवेयर (सेवा) मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक १००० अमेरिकी डलरमा खरिद गरेका छन् । जसमा ९०० डलर अमेरिकी कम्पनीको सफ्टवेयर बापतको मूल्य र १०० डलर म्यानचेस्टर कम्पनीको कमिसनको रुपमा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा दर्ता भएको म्यानचेस्टर कम्पनीले आफ्नो कमिसनमा सफ्टवेयरको मूल्य समेत जोडी १००० डलरको मूल्य अभिवृद्धि कर नेपालका उपभोक्ताबाट असुल गर्नुपर्दछ ।

अनलाइन बजार स्थानले सामान बिक्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्ने व्यवस्थालाई निम्न उदाहरणले प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण १३.क.६

भारतको गुजरात इन्कर्पोरेशन अनलाईन बजार स्थान प्रदान गर्ने कम्पनी हो । यो कम्पनी नेपालमा भौतिक रुपमा | उपस्थित नभई विद्युतीय माध्यमबाट नेपालका उपभोक्तालाई समेत सेवा प्रदान गर्ने गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा गैरबासिन्दा व्यक्ति समेत दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान अनुसार उक्त कम्पनी नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको छ । उक्त बजार स्थानबाट नेपाली उपभोक्ताले फिनल्याण्डको कम्पनीले बिक्री गर्ने ल्यापटप मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक २००० अमेरिकी डलरमा खरिद गरेका छन् । जसमा १९०० अमेरिकी डलर ल्यापटपको मूल्य र १०० अमेरिकी | डलर बजार स्थानको कमिसनको रूपमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा दर्ता भएको गुजरात इन्कर्पोरेशनले आफ्नो कमिसन अमेरिकी डलर १०० को मूल्य अभिवृद्धि कर मात्र नेपालका उपभोक्ताबाट असुल गर्नुपर्दछ।

गैरवासिन्दा अनलाईन बजार स्थानबाट नेपालको आपूर्तिकर्ताले नेपाल कै उपभोक्तालाई सेवाको आपुर्ति गरेको अवस्थामा गैरबासिन्दा अनलाईन बजार स्थानले आफ्नो कमिसन रकमको मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर नेपालका उपभोक्ताबाट असुल गर्नुपर्दछ। यसलाई देहायको उदाहरणबाट थप स्पष्ट पार्न सकिन्छः

उदाहरण १३.क.७

भारतको गंगा इन्कर्पोरेशन अनलाईन बजार स्थान प्रदान गर्ने कम्पनी हो । यो कम्पनी नेपालमा भौतिक रुपमा उपस्थित नभई विद्युतीय माध्यमबाट नेपालका उपभोक्तालाई समेत सेवा प्रदान गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा गैरबासिन्दा व्यक्ति समेत दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान अनुसार उक्त कम्पनी नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको छ । उक्त बजार स्थानबाट नेपालका उपभोक्ताले नेपालमा दर्ता भई कारोबार गरिरहेको न्यूरोडको पाथिभरा इन्टरप्राइजेजबाट मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक ५००० अमेरिकी डलरमा कुनै सफ्टवेयर (सेवा) खरिद गरेका छन् । जसमा ४९०० डलर सफ्टवेयरको मूल्य र १०० डलर बजार स्थानको कमिसनको रुपमा रहेको छ । पाथिभरा इन्टरप्राइजेज नेपालमा दर्ता भएको सेवा प्रदायक भएकोले उक्त कम्पनीले उपभोक्तालाई सफ्टवेयर बिक्री गर्दा ४९०० अमेरिकी डलरको बीजक जारी गरी मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्ने हुँदा गंगा इन्कर्पोरेशनले आफ्नो कमिसन १०० डलरको मूल्य अभिवृद्धि कर मात्र नेपालका उपभोक्ताबाट असुल गर्नुपर्दछ ।

गैरबासिन्दा व्यक्तिको परिभाषा

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २ को खण्ड (१) ले गैरवासिन्दा व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम परिभापित गरेको छ।

दफा २ को खण्ड (ड१ ): "गैरबासिन्दा व्यक्ति" भन्नाले नेपालमा कारोबारको स्थायी ठेगाना नभएको, व्यवसायिक प्रतिनिधि वा कानूनी रुपमा मान्य प्रतिनिधि नभएको नेपाल बाहिरको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

यस खण्डले परिभाषित गरे अनुसार गैरबासिन्दा हुनको लागि नेपालमा आपूर्तिकर्ताको कुनै पनि रुपमा भौतिक उपस्थित नभएको हुनुपर्दछ। व्यवसायिक कारोबार गर्ने कारोबार स्थल तथा कार्यालय नेपालमा नभएको, व्यावसायिक कारोबार गर्न कुनै प्रतिनिधि वा एजेन्ट नेपालमा नभएको तथा कानुनले मान्यता दिने अन्य कुनै प्रतिनिधि नेपालमा नभएको करदातालाई गैरबासिन्दा करदाताको रुपमा लिनुपर्दछ ।

यस विषयलाई निम्न उदाहरणले प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण १३.क.८

अमेरिकाको फ्लोरिडा कम्पनीले नेपालका उपभोक्तालाई क्लाउड सेवा उपलब्ध गराएको छ । उक्त कम्पनीले क्लाउड सेवा बिक्रीको लागि कुनै भौतिक रुपमा कार्यालय खोलेको छैन, आफ्नो सेवा बिक्रीको लागि कुनै आधिकारीक प्रतिनिधी तथा बिक्री प्रवन्धक राखेको छैन तथा कम्पनीको काम गर्नको लागि कानुनी रुपमा मान्य प्रतिनिधि समेत | रहेको छैन भने उक्त कम्पनी नेपालको लागि गैरबासिन्दा व्यक्ति हुन्छ । नेपालमा गरेको कारोबार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने न्यूनतम कारोबार सिमा नाघेको अवस्थामा उक्त कम्पनीले नेपालमा गैरबासिन्दा व्यक्तिको रुपमा दर्ता भई कारोबार गर्नुपर्दछ । तर उक्त कम्पनीको नेपालमा बिक्री प्रबन्धक रहेको भएमा अथवा कार्यालय खोली कारोबार गरेमा वा कुनै मान्य कानुनी प्रतिनिधि भएमा भने वासिन्दा कम्पनीको रुपमा दर्ता भई कारोबार गर्नुपर्दछ ।

दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था

विद्युतीय सेवा प्रदान गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिको दर्ता सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १०ख१ ले देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरेको छ ।

दफा १०ख १. विद्युतीय सेवा प्रदान गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिको दर्ता सम्बन्धी व्यवस्थाः
(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालमा विगत बाह्र महिनामा बीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर लाग्ने विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनु पर्नेछ ।
(२) विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिको दर्ता प्रक्रिया विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता भएका विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिको कारोबार बन्द भएमा वा कारोबार गर्न छाडेमा विभागले निर्धारण गरेको प्रक्रिया बमोजिम दर्ता खारेज गराउनु पर्नेछ ।

नेपालमा विद्युतीय सेवा प्रदान गर्ने कुनै गैरबासिन्दा व्यक्तिको नेपालमा आपूर्ति गरेको सेवाको कारोबार रकम बीस लाख रूपैयाँ नाघेमा सो गैरबासिन्दा व्यक्ति नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्दछ । कारोबारको गणना गर्दा पछिल्लो बाह्र महिनाको कारोवारलाई आधार लिनुपर्दछ । आर्थिक ऐन, २०७९ ले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ लाई संशोधन गरी मिति २०७९ । ०२ । १५ देखि यो व्यवस्था लागु गरेकोले सोही मितिदेखिको कारोबारलाई मात्र कारोवारको गणनामा समावेश गर्नुपर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ७ को उपनियम (२) ले व्यवस्था गरे बमोजिम कारोबार बीस लाख रूपैयाँ नाघेको मितिले ३० दिनभित्र मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गर्नुपर्दछ । तसर्थ गैरबासिन्दा व्यक्तिले मिति २०७२।०२।१५ गतेदेखिको कारोबारको गणना गरी २० लाख रूपैयाँ कारोबार नाघेको मितिले बढीमा ३० दिनभित्र मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई सक्नुपर्दछ । यसरी दर्ता नभएमा ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम कारवाही हुन्छ ।

यस विषयलाई निम्न उदाहरणले प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण १३.क.९

मानौ फ्रान्सको इफेल इन्क वेभ सर्भिस उपलब्ध गराउने कम्पनी हो । उक्त कम्पनीले नेपालका उपभोक्तालाई समेत सेवाको आपूर्ति गर्ने गरेको छ । उक्त कम्पनीले विगत देखि नै नेपालमा उक्त सेवाको आपूर्ति गरेको थियो । तथापि नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुने प्रयोजनको लागि कारोबारको गणना गर्दा इफेल इन्कले २०७९ । ०२ । १५ देखि नेपालमा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबारको मात्र गणना गर्नुपर्दछ । यदि उक्त कम्पनीको कारोवार साउन १ गते बीस लाख रूपैयाँ नाघेको भएमा दर्ता हुनको लागि साउन ३० गतेसम्मको म्याद पाउँछ । साउन १ देखि ३० दिनले हुने साउन ३० अथवा दर्ता हुने समय जुन अगाडी हुन्छ सो समयसम्मको कारोबारमा भने मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्दैन ।

गैरबासिन्दा व्यक्तिको दर्ता सम्बन्धी प्रक्रिया विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनी ऐनले गरेको व्यवस्था बमोजिम विभागले गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरी दर्ता सम्बन्धी प्रक्रिया र आवश्यक कागजात समेत तोकेको छ । उक्त कार्यविधिमा गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने आधार र दर, कर प्रशासन गर्ने निकाय, बीजक तथा कारोबारको लेखाइन, विवरण र कर दाखिला, कारोबारको परीक्षण तथा कर निर्धारण, पुनरावेदन र दर्ता खारेजी सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्थाहरु गरिनुका साथै दर्ता तथा खारेजी सम्बन्धी निवेदनहरु र कर विवरणको सरलीकृत ढाँचा समेत तोकिएको छ ।