परिच्छेद २० दीर्घकालीन करारको आय गणना

२०.१ दीर्घकालीन करार

सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा दीर्घकालीन करार भन्नाले लामो अवधिको करारलाई जनाउँछ । कुनै करार दीर्घकालीन करार हुनका लागि त्यस्तो करार भएको हुनु पर्ने र सो करार लामो अवधिका लागि हुनु पर्ने दुई मूलभूत शर्त पूरा भएको हुनु पर्दछ । दीर्घकालीन करारलाई अझ प्रष्टसँग बुझ्नका लागि करारको अर्थ, करारको प्रकृति र करारको अवधिका बारेमा प्रष्ट हुन जरुरी छ । ती पक्षका विषयमा तल विवेचना गरिएको छ ।

२०.१.१ करारको अर्थ

कुनै कार्य करार अन्तर्गतको कार्य हो होइनभन्ने मापन गर्ने पहिलो आधार भनेको करारको विद्यमानता हो । सामान्यतया करार दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिबीच कायम भएको कानुनी सम्बन्ध हो । कुनै कार्य करार हुनको लागि सो कार्य गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति वा पक्षबीच कुनै सम्झौता हुनु अनिवार्य हुन्छ । कुनै करार विधिवत करार हो होइन भन्ने कुरा करार ऐन, २०२३, नेपाल लेखामान बोर्डले जारी गरेको नेपाल लेखामान (Nepal Accounting Standard) र आयकर ऐन, २०५८ मा भएका व्यवस्थाको अधीनमा रही निक्यौल गर्नु पर्दछ ।

करार ऐनअनुसार करारको अर्थ: करार ऐन अनुसार कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिले कुनै अर्को व्यक्ति वा व्यक्तिलाई कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि स्वीकृति पाउने आशाले राखेको प्रस्ताव अर्को व्यक्ति वा व्यक्तिले प्रस्ताव राख्ने व्यक्ति वा व्यक्तिले जुन अर्थमा प्रस्ताव राखेको हो सोही अर्थमा सहमति दिएमा सो प्रस्तावलाई करार भनिन्छ । करार ऐन, २०२३ को दफा २ मा करार, प्रस्ताव र स्वीकृतिलाई देहाय बमोजिम परिभाषित गरिएको छ ।

(क) “करार” भन्नाले दुई वा दुई भन्दा बढी पक्षहरुका बीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि गरिएको मञ्जुरी सम्झनुपर्छ ।
(ख) “प्रस्ताव”भन्नाले कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि स्वीकृति पाउने आशाले कुनै व्यक्तिले अर्को कुनै व्यक्तिका समक्ष राखेको प्रस्ताव सम्झनु पर्छ ।
(ग) “स्वीकृति” भन्नाले प्रस्तावको कुरा प्रस्ताव राख्ने व्यक्तिले जुन अर्थमा लिएको छ सो कुरामा जसका समक्ष प्रस्ताव राखिएको हो, सो व्यक्तिले सोही अर्थमा दिएको सहमति सम्झनुपर्छ ।

करार ऐनको उपरोक्त व्यवस्था अनुसार कुनै पनि करारमा बिद्यमान रहनु पर्ने महत्वपूर्ण तत्वहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् : • एक वा सो भन्दा बढी व्यक्तिले कुनै प्रस्ताव गरेको हुनुपर्छ, • प्रस्ताव प्राप्त गर्ने सबै व्यक्तिले सो प्रस्ताव स्वीकार गरेको हुनुपर्छ, • करारका सबै पक्ष करारमा उल्लिखित कानुनीरूपमा परिपालन हुन सक्ने कार्य गर्न वा नगर्न सहमत हुनुपर्छ, • प्रस्ताव अनुरूपको कार्य सम्पादनको बदलामा कुनै कार्य गर्ने वा नगर्ने प्रतिवद्धता सहित कुनै स्वरूपको प्रतिफल प्राप्त हुने अवस्था हुनपर्छ ।

करार मौखिक वा लिखित हुन सक्तछ । सामान्यतया लामो अवधिको करार गर्ने करारका पक्षले सो करार अन्तर्गत तिनीहरुको अधिकार र कर्तव्य उल्लेख भएको लिखित दस्तावेजमा औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर गर्ने गर्दछन् । अरु अवस्थामा कुनै प्रस्तावका शर्त बन्देज लिखित रूपमा तर्जुमा गरिए पनि ती शर्त बन्देजमा हरेक पक्षले लिखितरूपमा हस्ताक्षर गर्ने गरिदैन । प्रस्ताव प्राप्त गर्ने पक्षले जानीजानी प्रथमपक्षलाई प्रस्तावित शर्त बन्देज अनुरूप कुनै कार्य गर्न अनुमति प्रदान गरेमा उक्त करार र करारका शर्तमा सो पक्षको मौन स्वीकृत प्राप्त गरेको मानिन्छ र सो प्रस्तावले करारको स्वरूप ग्रहण गर्दछ ।

नेपाल लेखामान अनुसार करारको अर्थ:
नेपाल लेखामानले करारको छुट्टै परिभाषा नगरे पनि नेपाल लेखामान १३ मा निर्माण सम्बन्धी करारको परिभाषा गरिएको छ । यो निर्देशिका दीर्घकालीन करारको हकमा लागू हुने र दीर्घकालीन करारले निर्माण सम्बन्धी करारलाई पनि समेट्ने एवम् निर्माण सम्बन्धी दीर्घकालीन करारले लेखा प्रयोजनका लागि आफ्नो आय र खर्चको लेखांकन गर्दा नेपाल लेखामान १३ बमोजिम गर्नु पर्ने हुँदा सो लेखामानले गरेको निर्माण सम्बन्धी करारको परिभाषा सान्दर्भिक हुने देखिएकोले यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो । नेपाल लेखामान १३ को ३ परिभाषा खण्डमा निर्माण सम्बन्धी करारलाई देहायअनुसार परिभाषित गरिएको छ:

A construction contract is a contract specifically negotiated for the construction of an asset or a combination of assets that are closely interrelated or interdependent in terms of their design, technology and function or their ultimate purpose or use.

नेपाल लेखामानको उक्त परिभाषा अनुसार कुनै एउटा सम्पत्ति निर्माण गर्न वा बनौट व प्रविधि र कार्य वा तिनको अन्तिम उद्देश्य वा प्रयोगका दृष्टिकोणबाट एकापसमा अन्तर सम्बन्धित वा एकापसमा निर्भर एक भन्दाबढी सम्पत्ति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा विशेष रूपमा गरिएको कुनै सम्झौतालाई करार भनिन्छ ।

आयकर ऐनअनुसार करारको अर्थ:
आयकर ऐनले ऐनको परिभाषा खण्डमा करारको परिभाषानगरे पनि करार बापतको भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी गर्ने प्रयोजनका लागि के कस्ता कार्य करारको परिधिभित्र पर्दछन् भन्ने स्पष्ट गर्न ऐनको दफा ८९ को स्पष्टीकरण खण्डमा करारको परिभाषा गरिएको छ। ऐनको उक्त दफाको स्पष्टीकरण खण्डमा करारलाई देहाय अनुसार परिभाषित गरिएको छ :

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि " ठेक्का वा करार” भन्नाले कुनै वस्तु वा श्रमिकको आपूर्ति वा मूर्त सम्पत्ति वा संरचनाको निर्माण वा जडान वा स्थापना गर्ने सम्बन्धमा गरिएको करार वा सम्झौता तथा विभागले ठेक्का वा करार भनी तोकेको कार्यलाई सम्झनु पर्छ र त्यस्तो करार वा सम्झौताले निर्माण वा जडान वा स्थापनासँग सम्बन्धित सेवा समेतलाई समेटेको भए सो सेवा बापतको भुक्तानीलाई समेत जनाउछ ।

ऐनको उपरोक्त परिभाषा ऐनको दफा ८९ को प्रयोजनका लागि अर्थात ठेक्कावा करारमा अग्रिम कर कट्टी गर्ने प्रयोजनका लागि गरिएको भएपनि सो परिभाषा करार ऐनले गरेको करारको परिभाषासँग नबाझिएको र आयकर ऐनको अन्य कुनै दफाले करारको छुट्टै परिभाषा नगरेको हुँदा आयकर ऐन र यस निर्देशिकाको प्रयोजनका लागि करारको उक्त परिभाषा नै सान्दर्भिक र आधिकारिक रहेको मान्नु पर्दछ । ऐनको उपरोक्त व्यवस्था अनुसार करारले कुनै वस्तु वा श्रमिकको आपूर्ति सम्बन्धमा भएको सम्झौता वा कुनै मूर्त सम्पत्ति वा संरचनाको निर्माणवा जडान वा स्थापना गर्ने वा सो सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गरिएको कुनै पनि प्रकारको लिखित वा मौखिक सम्झौतालाई जनाउछ । ऐनको उपरोक्त व्यवस्थामा विभागले करार भनी तोकेको कार्य पनि करार अन्तर्गत पर्ने भएतापनि विभागले हालसम्म करार अन्तर्गत पर्ने भनी उपरोक्त परिभाषामा उल्लिखित कार्य बाहेक अन्य कुनै कार्यलाई तोकेको छैन । यस अवस्थामा आयकर ऐन र यस निर्देशिकाको प्रयोजनका लागि करार भन्नाले कुनै वस्तु वा श्रमिकको आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौता, कुनै मूर्त सम्पत्ति वा संरचनाको निर्माण वा जडान वा स्थापना गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौता र कुनै मूर्त सम्पत्ति वा संरचनाको निर्माण वा जडानवा स्थापना गर्ने सिलसिलामा आवश्यक पर्ने कुनै सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौतालाई सम्झनु पर्दछ ।

२०.१.२ दीर्घकालीन करार

दीर्घकालीन करारका सम्बन्धमा अन्य कुनै कानुनले स्पष्ट व्यवस्था नगरेको र आयकर ऐनले मात्र त्यस्तो करारको परिभाषा गरी दीर्घकालीन करारका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिदा दीर्घकालीन करार अन्तर्गत पर्ने करारका विषयमा पनि आयकर ऐन नै एक मात्र आधार हो । करारको सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०५८ ले विशेष व्यवस्था गरेको छ । आयकर ऐनले आयकर प्रयोजनका लागि के कस्ता करार दीर्घकालीन करार अन्तर्गत पर्दछन् भन्ने सम्बन्धमा ऐनको परिभाषा खण्डमा स्पष्ट गरिएको छ । सो सम्बन्धमा ऐनले गरेको व्यवस्थानिम्नअनुसार रहेको छ :

दफा२ (फ) “दीर्घकालीन करार” भन्नाले करारको बहालीअवधिबाह्र महिना भन्दा बढी भएको दफा २६ बमोजिमको करार सम्झनु पर्दछ ।

ऐनको उपरोक्त परिभाषा अनुसार करारको बहाली अवधि बाह्र महिनाभन्दा बढी भएको र ऐनको दफा २६ मा उल्लेख भएको करार दीर्घकालीन करार अन्तर्गत पर्दछ । आयकर प्रयोजनका लागि के कस्ता करार दीर्घकालीन करार अन्तर्गत पर्दछन् भन्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा२६ को स्पष्टीकरण खण्डमा निम्नअनुसारको व्यवस्था रहेको छ :

दफा २६(१) स्पष्टीकरणः
यस दफाको प्रयोजनको लागि "दीर्घकालीन करार" भन्नाले देहायबमोजिमको अवस्थाको करार सम्झनु पर्छ:
(क) सो करारको बहालीअवधिबाह्र महिनाभन्दा बढी भएको, र
(ख) सो करार उत्पादन, जडान वानिर्माणका लागिवात्यस्तो प्रत्येक कामका सम्बन्धमा सम्बद्ध सेवाको सम्पादनका लागि गरिएको वा समावेश नभएको करार बाहेकको प्रतिफल विलम्बित हुने करार ।

ऐनको उपरोक्त व्यवस्था अनुसार कुनै वस्तु वा सम्पत्तिको उत्पादन, जडान वा निर्माण गर्ने वा सो कार्यका लागि आवश्यक पर्ने सेवा प्रदान गर्ने गरी गरिएको कुनै करारको बहाली अवधि बाह्र महिनाभन्दा बढी भएमा त्यस्तो करार र प्रतिफल विलम्बित हुने करार दीर्घकालीन करार अन्तर्गत पर्दछ ।

२०.१.३ दीर्घकालीन करार अन्तर्गत पर्ने करार

आयकर ऐनले आयकर प्रयोजनका लागि करारको बहाली अवधि बाह्र महिनाभन्दा बढी भएको करार दीर्घकालीन करार हुने व्यवस्था गरे पनि करारको बहाली अवधि बाह्र महिनाभन्दा बढी भएका सबै करार दीर्घकालीन करार नहुने व्यवस्था पनि गरेको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा २६ को उपदफा (१) को स्पष्टीकरणको खण्ड (ख) ले के कस्ता प्रकृतिका कार्य सम्पादन गर्ने गरी भएको करार दीर्घकालीन करार हुन्छन् भन्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । ऐनको सो व्यवस्था निम्नअनुसार रहेको छः

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि " दीर्घकालीन करार” भन्नाले देहाय बमोजिमको अवस्थाको करार सम्झनु पर्छ:
(क) सो करारको बहाली अवधि बाह्र महिनाभन्दा बढी भएको, र
(ख) सो करार उत्पादन, जडान वा निर्माणका लागि वा त्यस्तो प्रत्येक कामका सम्बन्धमा सम्बद्ध सेवाको सम्पादनका लागि गरिएको वा समावेश नभएको करार बाहेकको प्रतिफल विलम्बित हुने करार ।

उपरोक्त व्यवस्था अनुसार आयकर ऐन, २०५८ को प्रयोजनका लागि कुनै करार दीर्घकालीन करार हो होइन भन्ने कुराको निर्धारण सो करारको बहाली अवधि र सो करार अन्तर्गत सम्पादन हुने कार्यले गर्दछन् । यहाँ ती दुवै पक्षको उदाहरण सहित सविस्तार व्याख्या गरिएको छ ।

२०.१.४ करारको बहालीअवधि

आयकर ऐन, २०५८ को प्रयोजनका लागि कुनै करार दीर्घकालीन करार हुनका लागि सर्वप्रथम सो करारको बहाली अवधि अर्थात करार अन्तर्गत गर्नुपर्ने कार्य सम्पन्न हुनु पर्ने अवधि बाह्र महिनाभन्दा बढी रहेको हुनु अनिवार्य हुन्छ । कुनै करार दीर्घकालीन करार हुनको लागि करार गरिएको समयमा सो करार सम्पन्न हुन १२ महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने भनी करारका पक्षबाट स्वीकार गरिएको हुनुपर्छ । करारको बहाली अवधि भन्नाले करार अन्तर्गत गरिनु पर्ने कार्य सुरु गरी सो कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने अवधिलाई सम्झनु पर्दछ । यस्तो अवधिमा सो करारमा सो करार अनुसार गर्नुपर्ने कार्यको ग्यारेन्टी वा वारेन्टीका शर्त समावेश रहेको भए सो ग्यारेन्टी वा वारेन्टीको अवधि समेतलाई करारको बहाल अवधि अर्थात करार सम्पन्न हुन लागेको वालाग्ने अवधिमा समावेश गर्नु पर्दछ ।

उदाहरण २०.१.१

न्यू नेपाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा. लि.ले आ.व. २०६६/०६७ मा ४ वर्ष अवधिमा सम्पन्न हुने गरी रु.११ करोडमा सडक निर्माण गर्न सडक विभागसँग करार गरेको रहेछ । सडक निर्माण गर्ने करार गर्ने दुवै पक्षले करार गर्दाको समयमा सो करार सम्पन्न गर्न १२ महिना भन्दा बढी अर्थात चार वर्षको अवधि लाग्ने भनी स्वीकार गरी सोही अनुसार करार गरेको हुँदा सडक निर्माण गर्ने गरी भएको उक्त करार दीर्घकालीन करार हुन्छ । यदि उपरोक्त करार गर्दा करार गर्ने पक्षबीच करार अनुसार निर्माण हुने सडक निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेको एक वर्षसम्ममा सो सडकमा कुनै क्षति भएमा सोको मर्मत सुधार नेपाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले नै गर्नुपर्ने शर्त सो करारमा उल्लेख भएको अवस्थामा सो वारेन्टीको अवधिलाई समेत करारको बहाली अवधिमा समावेश गर्नु पर्छ र यस अवस्थामा उपरोक्त करारको बहाली अवधि ५ वर्षको हुन आउँछ ।

करारको बहाली अवधिको गणना गर्दा अर्थात करार सम्पन्न हुने अवधिको हिसाब गर्दा सो करार गरिएको समयमा करारका पक्षले निर्धारण गरेको र स्वीकार गरेको करार सम्पन्न हुने अवधिलाई नै आधार मान्नु पर्ने हुन्छ । करार अनुसारको कार्य सुरु भएपश्चात करारको बहाली अवधिमा कुनै परिवर्तन भएमा अर्थात करार गरिएको समयमा करारका पक्षले निर्धारण गरेको करार सम्पन्न हुने अवधि कम वा बढी जे भएपनि सो करार गर्दाको समयमा अनुमान गरिएको र करारका पक्षले स्वीकार गरेको अवधिलाई नै सो करारको बहाल अवधि मान्नु पर्दछ । कुनै करार गर्दा करारको बहाली अवधि १२ महिनाभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएकोमा सो करार १२ महिनाभन्दा कम अवधि मै सम्पन्न भएपनि सो करारको बहाल अवधि १२ महिनाभन्दा बढी रहेको मान्नु पर्दछ र १२ महिनाभन्दा कम अवधि मै सम्पन्न भएपनि सो करार दीर्घकालीन करार अन्तर्गत नै पर्दछ ।

उदाहरण २०.१.२

न्यू नेपाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा. लि. ले आ.व. २०६८/६९ मा १६ महिनाको अवधिमा सम्पन्न हुने गरी रु.५ करोडमा सडक निर्माण गर्न सडक विभागसँग करार गरेको रहेछ। तर काम गर्दै जाँदा सो कम्पनीले १० महिना मै सडक निर्माणको कार्य सम्पन्न गरी सडक विभागलाई निर्माण भएको सडक हस्तान्तरण समेत गरेको रहेछ । सडक निर्माण गर्ने सम्बन्धी उक्त करार १२ महिनाभन्दा कम अवधि मै सम्पन्न भएपनि करार गर्ने दुवै पक्षले करार गर्दाको समयमा सो करार सम्पन्न गर्न १२ महिनाभन्दा बढी अर्थात १६ महिनाको अवधि लाग्ने भनी स्वीकार गरी सोही अनुसार करार गरेको हुँदा उक्त करार दीर्घकालीन करार नै हुन्छ ।

कहिलेकाँही कुनै विशेष परिस्थितिमा कुनै करारको बहाल अवधि बढ्न सक्तछ । कुनै करार गर्दा करारको बहाली अवधि १२ महिनाभन्दा कम हुने अनुमान गरिएकोमा सो करार सम्पन्न गर्न १२ महिनाभन्दा बढी समय लागेको र सो अवधि परिस्थितिजन्य कारणले बढ्न गएको अवस्थामा सो करारको बहाल अवधि १२ महिनाभन्दा कम नै रहेको मान्नु पर्दछ र करार सम्पन्न गर्न १२ महिनाभन्दा बढी समय लागे पनि सो करार दीर्घकालीन करार अन्तर्गत पर्दैन ।

उदाहरण२०.१.३

न्यू नेपाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा. लि. ले आ.व. २०६८/६९ मा १० महिनाको अवधिमा सम्पन्न हुने गरी रु. ३ करोडमा सडक निर्माण गर्न सडक विभागसँग करार गरेको रहेछ । तर काम गर्दै जाँदा सो कम्पनीले सडक निर्माणको कार्य सम्पन्न नगर्दै पहिरो आई निर्माण भएको केही सडक क्षतिग्रस्त हुन पुगेछ । सो क्षतिग्रस्त सडकको पुनर्निर्माण गर्नु परेको कारणले सो करार पूरा गर्न नेपाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले १४ महिना लगाएको रहेछ । सडक निर्माण गर्ने सम्बन्धी उक्त करार सम्पन्न हुन १२ महिनाभन्दा बढी अवधि लगाए पनि करार गर्ने दुवै पक्षले करार गर्दाको समयमा सो करार सम्पन्न गर्न १२ महिनाभन्दा घटी अर्थात १० महिनाको अवधि लाग्ने भनी स्वीकार गरी सोही अनुसार करार गरेको र सो करारको बहाल अवधि परिस्थितिजन्य कारणले बढ्न गएको हुँदा उक्त करार दीर्घकालीन करार अन्तर्गत पर्दैन ।

तर कसैले कुनै गलत मनसाय राखी वा आफ्नो करारलाई दीर्घकालीन करारको परिधिभित्र वा बाहिर राख्ने उद्देश्यले सुरु करार गर्दा करारको अवधि १२ महिनाभन्दा बढी वा कम निर्धारण गर्ने र पछि करारको अवधि घटाउदै वा बढाउदै लग्ने गरेको अवस्थामा भने त्यस्तो करारलाई कर अधिकृतले दीर्घकालीन करार वाअन्य करारको रूपमा चारित्रीकरण गरी सो करारको आय र कर दायित्व निर्धारण गर्न सक्तछ ।

२०.२ दीर्घकालीन करार अन्तर्गत पर्ने करारका प्रकार

आयकर ऐनको दफा २६ को व्यवस्था अनुसार कुनै करार दीर्घकालीन करार हो होइन भन्ने कुराको निर्धारण करारको बहाल अवधिका अलावा करारको प्रकारले समेत गर्दछ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कुनै वस्तु वा सम्पत्तिको उत्पादन, जडान वा निर्माण गर्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेको वा उत्पादन, जडान वा निर्माण सम्बन्धी कार्यका लागि आवश्यक पर्ने सेवा प्रदान गर्ने बिषयसँग सम्बन्धित रहेको वा प्रतिफल विलम्बित हुने करार रहेको भएमा मात्र कुनै करार आयकर ऐनको प्रयोजनका लागि दीर्घकालीन करार हुन सक्तछ । सो बाहेकका अन्य करार दीर्घकालीन करारको परिभाषा भित्र पर्दैनन । आयकर ऐनको व्यवस्था अनुसार दीर्घकालीन करार अन्तर्गत पर्ने करारको बारेमा तलव याख्या गरिएको छ ।

२०.२.१ उत्पादन सम्बन्धी करार

उत्पादनसँग सम्बन्धित करार त्यस्तो करार हो जसमा करारको एउटा पक्ष अर्थात कुनै वस्तुको उत्पादकले करारको अर्को पक्षको लागि एक वा एक भन्दा बढी सम्पत्तिजन्य वस्तु उत्पादन गर्नु आवश्यक हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा कुनै व्यक्तिले कुनै अर्को व्यक्तिसँग सो व्यक्तिको लागिकुनै वस्तु वा सम्पत्ति उत्पादन गरी हस्तान्तरण गर्ने गरी कुनै करार गर्दछभने त्यस्तो करार उत्पादनसँग सम्बन्धित करार मानिन्छ । यसरी उत्पादन गरी हस्तान्तरण गर्ने गरी भएको कुनै करार सम्पन्न गर्न बाह्र महिना भन्दा बढीको समय लाग्छ भने सो करारलाई आयकर प्रयोजनका लागि दीर्घकालीन करार मानिन्छ ।

उदाहरण २० २.१

पशुपति प्रा. लि. ले कुनै एक जलविद्युत कम्पनीका लागि पेनस्ट्रोक पाइप र | टर्वाइन उत्पादन गरि दिने गरी २०६९ श्रावण १ गते करार गरेको रहेछ । उत्पादन गरिने उक्त वस्तु सो प्रा.लि. ले उत्पादन गरी २०७१ असार मसान्तमा हस्तान्तरण गर्ने गरी सो करार | भएको रहेछ । पेनस्ट्रोक पाइप र टर्वाइन उत्पादन गर्ने गरी भएको सो करार उत्पादन सम्बन्धी करार रहेको र सो करारको बहाल अवधि बाह्र महिनाभन्दा बढी भएको हुँदा उक्त करार दीर्घकालीन करार अन्तर्गत पर्दछ ।

२०.२.२ जडान सम्बन्धी करार

जडान (Installation) सम्बन्धी करार भन्नाले करारको एक पक्ष अर्थात् जडानकर्ताले करारको अर्को पक्षका लागि अर्को पक्षले तोकिदिएको स्थानमा निजद्वारा उपलब्ध गराइएको एक वा सो भन्दा बढी सम्पत्तिजन्य वस्तु जडान गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

उदाहरण २०.२.२

पशुपति प्रा.लि.ले कुनै एक जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरेको अर्को एक कम्पनीले विदेशबाट पैठारी गरी ल्याएको पेनस्ट्रोकपाइप र टर्वाइन सो कम्पनीले आयोजना सञ्चालन गरेको स्थानमा जडान (Install) गरिदिने गरी २०६९ श्रावण १ गते करार गरेको रहेछ । जडान गरिने उक्तवस्तु सो प्रा. लि. ले २०७० मंसिर मसान्तमा जडान गरिसक्ने गरी सो करार भएको रहेछ । पेनस्ट्रोक पाइप र | टर्वाइनजडान गर्ने गरी भएको सो करार जडान सम्बन्धी करार रहेको र सो करारको बहाल अवधि बाह्र महिनाभन्दा बढी भएको हुँदा उक्त करार दीर्घकालीन करार अन्तर्गत पर्दछ ।

२०.२.३ निर्माण सम्बन्धी करार

निर्माण (Construction) सम्बन्धी करार भन्नाले करारको एक पक्ष (सामान्य बोलीचालीको भाषामा निर्माण व्यवसायी) ले करारको अर्को पक्षको लागि कुनै एक वा सो भन्दाबढी सम्पत्तिजन्य वस्तु सो व्यक्तिले तोकिदिएको स्थानमा निर्माण गरिदिने गरी भएको करार सम्झन् पर्दछ । निर्माण सम्बन्धी करार अन्तर्गत सामान्यतया भौतिक संरचनाको निर्माण सम्बन्धी करार पर्दछन् । आयकर ऐनले निर्माण सम्बन्धी करारको परिभाषा नगरेको भएपनि नेपाल लेखामान १३ ले निर्माण सम्बन्धी करारको परिभाषा गरेको छ । निर्माण सम्बन्धी करार गर्ने व्यक्तिले नेपाल लेखामान १३ को अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने र आयकर ऐनले नेपाल लेखामान अनुसार राखिएको लेखालाई मान्यता दिने हुँदा नेपाल लेखामान १३ ले गरेको निर्माण सम्बन्धी करारको परिभाषा आयकर ऐनको दफा २६ को प्रयोजनका लागि पनि मान्य रहेको छ । नेपाल लेखामान १३ ले निर्माण सम्बन्धी करारलाई देहाय अनुसार परिभाषित गरेको छ :

A construction contract is a contract specifically negotiated for the construction of an asset or a combination of assets that are closely interrelated or interdependent in terms of their design, technology and function or their ultimate purpose or use. A construction contract is a contract specially negotiated for the construction of an asset or a combination of assets that are closely interrelated or independent in terms of their design, technology and function or their ultimate purpose or use.

A construction contract may be negotiated for the construction of a single asset such as a bridge, building, dam, pipeline, road, hydro power, runway of airport or tunnel.

A construction contract may also deal with the construction of a number of assets which are closely interrelated or interdependent in terms of their design, technology and function or their ultimate purpose or use; examples of such contracts include those for the construction of refineries and other complex pieces of plant or equipment.

नेपाल लेखामानको उक्त व्यवस्था अनुसार निर्माण सम्बन्धी करार कुनै एक सम्पत्तिको निर्माणको लागि वा बनौट वा प्रविधि र कार्य वा तिनको अन्तिम उद्देश्य वा प्रयोगका दृष्टिकोणबाट एकापसमा अन्तर सम्बन्धित वा एकापसमा अन्तरनिर्भर (Interdependent) र एक भन्दा बढी सम्पत्ति निर्माणको लागि भएको हुन सक्तछ । कुनै निर्माण सम्बन्धी करार कुनै पुल, भवन, बाँध, पाइपलाइन, सडक, जलविद्युत आयोजना, टनेल, रनवे, रोपवे वा यस्तै अन्य कुनै एक भौतिक संरचना निर्माण गर्ने गरी भएको हुन सक्तछ ।

उदाहरण २०.२.३

पशुपति प्रा. लि. ले कुनै एक जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरेको अर्को एक कम्पनीको लागि सो कम्पनीले आयोजना सञ्चालन गरेको स्थानमा सुरुन निर्माण गरिदिने गरी २०६९ श्रावण १ गते करार गरेको रहेछ । निर्माण गरिने उक्त सुरुङ सो प्रा. लि. ले २०७१ मंसिर मसान्तमा निर्माण गरिसक्ने गरी सो करार भएको रहेछ । सुरुङ निर्माण गर्ने गरी भएको सो करार निर्माण सम्बन्धी करार रहेको र सो करारको बहाल अवधि बाह्र महिनाभन्दा बढी भएको हुँदा उक्त करार दीर्घकालीन करार अन्तर्गत पर्दछ ।

यसैगरी, कुनै निर्माण सम्बन्धी करार कुनै रिफाइनरी, एयरपोर्ट, बन्दरगाहको निर्माणको लागि भएको हुन सक्तछ जस अन्तर्गत अन्तर सम्बन्धित वा एकापसमा अन्तरनिर्भर एक भन्दाबढी सम्पत्ति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उदाहरण २०.२.४

पशुपति प्रा. लि. ले कुनै एक जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरेको अर्को एक कम्पनीको लागि सो कम्पनीले आयोजना सञ्चालन गरेको स्थानमा सुरु र सो आयोजना स्थलसम्मपुग्ने मोटर बाटो निर्माण गरिदिने गरी २०६९ श्रावण १ गते करार गरेको रहेछ। निर्माण गरिने उक्त सुरुङ्ग र मोटर बाटो सो प्रा. लि. ले २०७२ पुष मसान्तमा निर्माण गरिसक्ने गरी सो करार भएको रहेछ । सुरुद्ध निर्माण गर्ने गरी भएको सो करार निर्माण सम्बन्धी करार रहेको, सुरुङ्ग र मोटर बाटो निर्माण गर्ने दुवै कार्य जलविद्युत आयोजनासँग अन्तर सम्बन्धित र अन्तर निर्भर कार्य रहेको तथा सो करारको बहाल अवधि बाह्र महिना भन्दा बढी भएको हुँदा उक्त दुवै करार | एउटै दीर्घकालीन करार अन्तर्गत पर्दछन ।

नेपाल लेखामानको प्रयोजनका लागि कुनै सम्पत्तिको निर्माण गर्ने सन्दर्भमा भएको करार अन्तर्गत प्रदान गरिने सेवा पनि निर्माण सम्बन्धी करारको अभिन्न अंग मानिन्छ । त्यस्तै, कुनै सम्पत्ति नष्ट गर्ने वाकुनै सम्पत्तिको पुनर्स्थापना गर्ने वाकुनै सम्पत्ति नष्ट गरे पश्चात सो कार्यबाट बिग्रेको वातावरणलाई पुनर्स्थापना गर्ने कार्य पनि निर्माण सम्बन्धी करारको अभिन्न अंग मानिन्छ । यस सम्बन्धमा उक्त लेखामानमा देहायको व्यवस्था रहेको छ :

For the purposes of this Standard, construction contracts include: (a) contracts for the rendering of services which are directly related to the construction of the assets, for example, those for the services of project managers and architects; and (b) contracts for the destruction or restoration of assets, and the restoration of the environment following the demolition of assets.

उदाहरण २०.२.५

पशुपति प्रा. लि. ले कुनै एक जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरेको अर्को एक कम्पनीको लागि सो कम्पनीले आयोजना सञ्चालन गरेको स्थानमा सुरुव निर्माण गरिदिने गरी २०६९ श्रावण १ गते करार गरेको रहेछ । सो सम्झौतामा सो प्रा. लि. ले जलविद्युत आयोजनाको डिजाइन तयार गरिदिने कार्य समेत समावेश भएको रहेछ । सम्झौता अनुसार डिजाइन तयार गर्ने र सुरुङ निर्माण गर्ने कार्य प्रा. लि. ले २०७२ पुष मसान्तमा गरिसक्ने गरी सो करार भएको रहेछ । सुरुङ निर्माण गर्ने गरी | भएको सो करार निर्माण सम्बन्धी करार रहेको, सुरु निर्माण गर्ने र डिजाइन तयार गर्ने दुवै कार्य जलविद्युत आयोजनासँग अन्तर सम्बन्धित र अन्तर निर्भर कार्य रहेको, डिजाइन तयार गर्ने कार्य सेवासँग सम्बन्धित रहे पनि सुरु निर्माण गर्ने कार्यसँग प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्धित रहेको र सो करारको बहाल अवधि बाह्र महिना भन्दा बढी भएको हुँदा उक्त दुवै करार एउटै दीर्घकालीन करार अन्तर्गत पर्दछन् ।

नेपाल लेखामानले निर्माण सम्बन्धी करारको सम्बन्धमा गरेका व्यवस्था हरेक करारको लागि अलग अलग रूपमा लागू हुन्छन् । त्यसैले कुनै करार एउटै करार हो वा एक भन्दाबढी करार हो भन्ने कुराको निर्धारण अवस्था अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि करारलाई एकापसमा जोड्नु वा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । करारले समेटेको हरेक सम्पत्तिको लागि अलग अलग प्रस्ताव गरिएको, हरेक सम्पत्तिको लागि अलग अलग छलफल तथा सम्झौता भएको एवम् करारको सो भागमात्र स्वीकार वा रद्द हुन सक्ने अवस्थाको रहेको र हरेक सम्पत्तिको लागत तथा आय छुट्याउन सकिने अवस्था भएमा हरेक सम्पत्तिको निर्माणलाई अलग अलग करारको रूपमा व्यवहार गरिनु पर्दछ । यस सम्बन्धमा उक्त लेखामानमा देहायको व्यवस्था रहेको छ :

When a contract covers a number of assets, the construction of each asset shall be treated as a separate construction contract when:
(a) separate proposals have been submitted for each asset;
(b) each asset has been subject to separate negotiation and the contractor and customer have been able to accept or reject that part of the contract relating to each asset; and
(c) the costs and revenues of each asset can be identified.

तर, करारले समेटेको हरेक सम्पत्तिको लागि एउटै प्रस्ताव गरिएको, हरेक सम्पत्तिको लागि अलग अलग छलफल र सम्झौता नभएको एवम् करारको सो भागमात्र स्वीकार वारद्दहुन सक्ने अवस्थाको नरहेको र हरेक सम्पत्तिको लागत र आय छुट्याउन नसकिने अवस्था रहेमा भने एक भन्दाबढी सम्पत्ति निर्माणसँग सम्बन्धित करारलाई एउटै करार मान्नु पर्ने हुन्छ ।

उदाहरण २०.२.६

कुनै एक जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरेको एक कम्पनीले आफूले आयोजना सञ्चालन गरेको स्थानमा सुरुङ निर्माण गर्ने र सो आयोजना स्थलसम्म पुग्ने मोटर बाटो निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्दै सूचना प्रकाशन गरेको रहेछ । पशुपति प्रा. लि. ले सो सूचना अनुसारको दुवै काम एकमुष्ठ रु.१० करोडमा सम्पन्न गर्ने गरी २०६९ श्रावण १ गते करार गरेको रहेछ । सुरुन निर्माण गर्ने र मोटर बाटो निर्माण गर्ने कार्य अलग अलग कार्य भए पनि दुवै कार्यको लागि एउटै प्रस्ताव गरिएको, ती दुवै कार्य गर्ने सम्बन्धमा अलग अलग सम्झौता नभई एउटै सम्झौता भएको, ती दुवै कार्यको लागि एउटै मूल्य तोकिएको र हरेक कामको मूल्य तथा लागत छुट्याउन सक्ने अवस्था नरहेको, ती दुई काममध्ये कुनै एउटा मात्र कामको लागि करार गर्ने र अर्को कामको लागि गरिएको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने अवस्था नरहेको हुँदा उपरोक्त करार बमोजिम एक भन्दा बढी काम हुने भए पनि ती दुवै कामलाई एउटै करार अन्तर्गतको कार्य मान्नु पर्दछ ।

उदाहरण २०.२.७

कुनै एक जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरेको एक कम्पनीले आफूले आयोजना सञ्चालन गरेको स्थानमा सुरु निर्माण गर्ने सो र आयोजनास्थलसम्म पुग्ने मोटर बाटो निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्दै दुवै कामको फरक फरक लागत अनुमान गरी फरक फरक कार्यको रूपमा सूचना प्रकाशन गरेको रहेछ । पशुपति प्रा. लि. ले सो सूचना अनुसारको दुवै कामप्राप्त गरी २०६९ श्रावण १ गते दुवै कार्यका लागि करार गरेको रहेछ । सुरुड निर्माण गर्ने र मोटर बाटो निर्माण गर्ने कार्य एकापसमा अन्तर सम्बन्धित कार्य रहेको, ती कार्यको ग्राहक र ठेकेदार एउटै व्यक्ति रहेको र तीदुवै कार्यको लागि करार गर्दा एउटै करार गरेको भए पनि दुवै कार्यको लागि फरक फरक प्रस्ताव गरिएको, ती दुवै कार्यको लागि छुट्टाछुट्टै मूल्य तोकिएको र हरेक कामको मूल्य तथा लागत छुट्याउन सक्ने अवस्था रहेको, ती दुइ काम मध्ये कुनै एउटा मात्र कामको लागि करार गर्ने र अर्को कामको लागि गरिएको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने अवस्था रहेको हुँदा उपरोक्त काम एउटै करार बमोजिम गरिएको भए पनि ती दुवै कामलाई फरक फरक करार अन्तर्गतको कार्य मान्नु पर्दछ ।

यसैगरी, एक वा सो भन्दा बढी ग्राहकसँग गरिएको धेरै करारलाई त्यस अवस्थामा एउटै करार मानिनु पर्दछ जब ती करारका सम्बन्धमा एउटै छलफल र सम्झौता भएको हुन्छ, ती करार एकापसमा सम्बन्धित र एउटै परियोजनाका अंग हुन्छन् एवम् ती करार अन्तर्गतको कार्य अलग अलग समयमा वा लगातार रूपमा सञ्चालन गरिन्छन् । यस सम्बन्धमा उक्त लेखामानमा देहाय बमोजिम उल्लेख रहेको छ :

A group of contracts, whether with a single customer or with several customers, shall be treated as a single construction contract when: (a) the group of contracts is negotiated as a single package: (b) the contracts are so closely interrelated that they are, in effect, part of a single project with an overall profit margin; and (c) the contracts are performed concurrently or in a continuous sequence.

कहिलेकाँही ग्राहकको इच्छा अनुसार सुरु करारले नसमेटेको थप सम्पत्ति निर्माण गर्नुपर्ने हुन सक्तछ । यसरी थप निर्माण गर्नुपर्ने सम्पत्ति निर्माणसँग सम्बन्धित करारलाई त्यस अवस्थामा छुट्टै करार मानिनु पर्दछ जब सो सम्पत्ति साविकको करारले समेटेको सम्पत्तिको प्रारूप, प्रविधि वा कार्य भन्दा विल्कुलै भिन्न हुन्छ वा सो थप सम्पत्तिको मूल्य साविकको करार मूल्यलाई ध्यानमा नराखी कायम गरिएको हुन्छ । यस सम्बन्धमा उक्त लेखामानमा देहाय बमोजिम उल्लेख रहेको छ :

A contract may provide for the construction of an additional asset at the option of the customer or may be amended to include the construction of an additional asset. The construction of the additional asset shall be treated as a separate construction contract when:
(a) the asset differs significantly in design, technology or function from the asset or assets covered by the original contract; or
(b) the price of the asset is negotiated without regard to the original contract price.

निर्माणसम्बन्धी करार अन्तर्गत सामान्यतया देहायका कार्य सम्पन्न गर्ने गरी भएका करार पर्दछन्:

कुनै घर वा आवासीय कम्प्लेक्स वा व्यावसायिक वा औद्योगिक कम्प्लेक्सको निर्माण गर्ने कार्य,
भइरहेको आवासीय वा व्यावसायिक वा औद्योगिक भवन वा कम्प्लेक्समा तला थप्ने वा सुधार गर्ने कार्य,
कुनै पुल, बाँध, टनेल, जलासय, सडक, नहर, रोपवे, एयरपोर्ट, जलविद्युत आयोजना, सुख्खा बन्दरगाह जस्ता भौतिक पुर्वाधारको निर्माण गर्ने कार्य,
कुनै सम्पत्ति भत्काए पछि वातावरणलाई साविक अनुरूप बनाउने कार्य,
कुनै संरचना निर्माणका लागि तोकिएको निर्माणस्थललाई संरचना निर्माणका लागि उपयुक्त बनाउने कार्य ।

कुनै करार दुई वा सोभन्दा बढी प्रकारका करारको संयोग पनि हुन सक्दछ । उदाहरणको लागि करारको एक पक्षले करारको अर्को पक्षको लागि कुनै वस्तु उत्पादन गरी सो वस्तु अर्को व्यक्तिले तोकिदिएको स्थानमा जडान गरि दिनु पर्ने गरी करार भएको भए वस्तु उत्पादन गर्ने कार्य र जडान गरिदिनु पर्ने कार्य दुवै दीर्घकालीन करार अन्तर्गत पर्दछन् । त्यस्तै, कुनै निर्माणसम्बन्धी करारमा निर्माताले कुनै तेश्रो पक्षले उत्पादन गरिदिएको कुनै सम्पत्ति निर्माणधीन सम्पत्तिमा जडान गरिदिनु पर्ने भएमा निर्माण गर्ने कार्य र जडान गरिदिनु पर्ने कार्य दुवै दीर्घकालीन करार अन्तर्गत पर्दछन ।

नेपाल लेखामान १३ ले करार मूल्य निर्धारणका दृष्टिकोणबाट निर्माणसम्बन्धी करार मूलतः दुई प्रकारका हुने व्यवस्था गरेको छ । मूल्य निर्धारणका दृष्टिकोणबाट कुनै पनि निर्माणसम्बन्धी करार यात लागत जोड़ करार (Cost plus contract) हुन सक्तछ या स्थिर मूल्य करार (Fixed price contract) हुन सक्तछ । यस सम्बन्धमा नेपाल लेखामान १३ को परिभाषा खण्डमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छ :

A cost plus contract is a construction contract in which the contractor is reimbursed for allowable or otherwise defined costs, plus a percentage of these costs or a fixed fee. A fixed price contract is a construction contract in which the contractor agrees to a fixed contract price, or a fixed rate per unit of output, which in some cases is subject to cost escalation clauses.

Construction contracts are formulated in a number of ways which, for the purposes of this Standard, are classified as fixed price contracts and cost plus contracts. Some construction contracts may contain characteristics of both a fixed price contract and a cost plus contract, for example in the case of a cost plus contract with an agreed maximum price. In such circumstances, a contractor needs to consider all the conditions in paragraphs 23 and 24 in order to determine when to recognise contract revenue and expenses.

नेपाल लेखामानको उपरोक्त व्यवस्था अनुसार लागत जोड़ करार भन्नाले त्यस्तो करारलाई जनाउँछ जसमा निर्माता अर्थात ठेकेदारलाई करार अन्तर्गत निर्माण गर्नुपर्ने सम्पत्ति निर्माण गर्दा निजले व्यहोरेको र करार सम्झौताले समेटेको लागतको अतिरिक्त सो लागतको निश्चित प्रतिशत वा निश्चित शुल्क शोधभर्ना गरिन्छ । त्यस्तै, स्थिर मूल्य करार भन्नाले त्यस्तो करारलाई जनाउँछ जसमा निर्माता अर्थात निर्माण व्यवसायीले करार बापत कुनै निर्धारित मूल्य लिन वा करार अन्तर्गत गर्नुपर्ने कार्यको लागि निर्धारित प्रति इकाई दर (fixed rate per unit of output) ले करार मूल्य लिन मन्जुर गर्दछ । कुनै कुनै अवस्थामा कुनै करार लागत जोड़ करार र स्थिर मूल्य करारको मिश्रण पनि हुन सक्तछ ।

२०.२.४ उत्पादन, जडान वा निर्माणसँग सम्बद्ध सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धी करार

उत्पादन, जडान वा निर्माणसँग सम्बद्ध सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गरिएको करार भन्नाले त्यस्तो करारलाई जनाउँछ जसमा करारको एक पक्ष अर्थात सेवा प्रदायकले करारको अर्को पक्षलाई निजले सञ्चालन गरेको उत्पादन, जडान वा निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई पूर्णता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने सेवा प्रदान गर्न मञ्जुर गर्दछ । कुनै निर्माण, जडान वा उत्पादनसम्बन्धी कार्यलाई सघाउ पुऱ्याउने वा पूर्णता दिने प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कुनै पनि प्रकारको सेवा प्रदान गर्ने गरी भएको १२ महिनाभन्दा बढी अवधिको करार दीर्घकालीन करारको परिभाषाभित्र पर्दछ । दीर्घकालीन करार अन्तर्गत उत्पादन, जडान वा निर्माणको कार्यका लागि आवश्यक पर्ने देहायका सेवा प्रदान गर्ने गरी भएका करार पर्दछन्:
(क) व्यवस्थापकीय वा पेशागत वा प्राविधिक सेवा,
(ख) यातायात तथा ढुवानी सेवा र भ्रमणसँग सम्बन्धित सेवा,
(ग) सञ्चार सेवा,
(घ) वस्तु वा श्रमिकको आपूर्ति सम्बन्धी सेवा,
(ङ) सरसफाइ सेवा, आदि ।

उदाहरण २०.२.८

पशुपति कन्सल्ट प्रा. लि. ले कुनै एक जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरेको अर्को एक कम्पनीको लागि सो कम्पनीले आयोजना सञ्चालन गर्ने आयोजनाको विस्तृत डिजाइन तयार गरिदिने गरी २०६९ श्रावण १ गते करार गरेको रहेछ । सम्झौता अनुसार डिजाइन तयार गर्ने कार्य प्रा. लि. ले २०७० पुष मसान्तमा गरि सक्ने गरी सो करार भएको रहेछ । डिजाइन तयार गर्ने कार्य सेवा प्रदान गर्ने कार्य रहे पनि सो कार्य जलविद्युत आयोजनाको निर्माणसँग सम्बन्धित कार्य रहेको र सो कार्य गर्ने सम्बन्धमा भएको करारको बहाल अवधि बाह्र महिनाभन्दा बढी भएको हुँदा उक्त सेवा करार दीर्घकालीन करार अन्तर्गत पर्दछ ।

२०.३ प्रतिफल विलम्बित हुने करार

प्रतिफल विलम्बित हुने करार पनि दीर्घकालीन करार हुने व्यवस्था आयकर ऐनको दफा २६ ले गरेको छ । आयकर ऐनको प्रयोजनका लागि कुनै करारको पक्षले करार प्रारम्भ भएपछि हरेक छ महिनामा सो करारको अनुमानित लाभ र हानीका सम्बन्धमा विभागले तोकेका कुरा नदेखाएमा त्यस्तो करार प्रतिफल विलम्बित करार हुन्छ र सोही कारणले त्यस्तो करारले दीर्घकालीन करारको स्वरूप ग्रहण गर्दछ । आयकर नियमावली, २०५९ को नियम१० मा प्रतिफल विलम्बित हुने करारलाई निम्नानुसार स्पष्ट गरिएको छ :

नियम १०, प्रतिफल वलम्बित हुने करार: कुनै करारको पक्षले करार प्रारम्भ भएपछि प्रत्येक छ महिनाको अवधिमा अनुमानित लाभ र अनुमानित हानी सम्बन्धमा विभागले तोकेका कुराहरु नदेखाएमा त्यस्तो करार प्रतिफल विलम्बित करार हुनेछ ।

यसको अर्थ करार गर्ने कुनै व्यक्तिले आफूले करार अन्तर्गत गरेको कार्यको अनुमानित लाभ वा अनुमानित नोक्सानको सम्बन्धमा विभागले तोके बमोजिमको सूचना संलग्न रहेको विवरण पेश नगरेमा सो करारले प्रतिफल विलम्बित हुने करारको स्वरूपधारण गर्ने हुँदा दीर्घकालीन करार अन्तर्गत पर्दछ । यस अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो करार बापतको आय गणना गर्दा ऐनको दफा २६ अनुसार सम्पन्न प्रतिशतको आधारमा गर्नु पर्दछ ।

२०.४ समावेश नभएको करार

आयकर ऐनको दफा २६ ले प्रतिफल विलम्बित हुने करार दीर्घकालीन करारको परिभाषाभित्र पर्ने व्यवस्था गरे पनि समावेश नभएको करार चाँही दीर्घकालीन करारको परिभाषाभित्र नपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रयोजनका लागि समावेश नभएको करार भन्नाले कुनै निकायमा हितप्राप्त गरेको वा कुनै अवकाश कोषमा सदस्यताप्राप्त गरेको कारणले सिर्जना भएको करार वा लगानी बीमा गर्दा गरिएको करार सम्झनु पर्दछ । आयकर नियमावली, २०५९ को नियम ११ मा यस सम्बन्धमा देहायको व्यवस्था रहेको छ :

नियम ११. समावेश नभएको करार (एक्स्क्लुडेड कन्ट्राक्ट): देहाय बमोजिमको करार समावेश नभएको करार (एक्स्क्लुडेड कन्ट्राक्ट) हुनेछ:
(क) कुनै निकायमा हित निहित भएको वा अवकाशकोषको सदस्यताप्राप्त गरेको कारणले उत्पन्न कुनै करार, वा
(ख) लगानी बीमाको कुनै करार ।

नियमावलीको उपरोक्त व्यवस्था अनुसार कुनै निकायको हित अर्थात स्वामित्वप्राप्त गरेको वा अवकाश कोषमा योगदान गरी अवकाश कोषको सदस्यताप्राप्त गरेको कारणले स्वाभाविकरूपमा सिर्जना भएको करार र लगानी बीमा अर्थात् जिवन बीमा, घटीमा पाँच वर्षका लागि गरिएको दुर्घटना बीमा लगायतका बीमा गर्दा भएको करार नै समावेश नभएको करार हुन । समावेश नभएको करारको प्रतिफल विलम्बित हुने भए पनि त्यस्तो करार दीर्घकालीन करार नहुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

उदाहरण २०.४.१

देवेश ढकालले कुनै एक बीमा कम्पनीसँग सम्झौता गरी १५ वर्ष अवधिको लागि जीवन बीमा गरेका रहेछन् । निजले उक्त बीमा सम्झौतामा तोकिएको अवधि पछि एकमुष्ठ रु.१,५०,०००/- भुक्तानी पाउने रहेछन् । यसरी १५ वर्ष पछि भुक्तानी पाउने गरी गरिएको करारको अवधि १२ महिनाभन्दा बढी भए पनि यस्तो लगानी बीमाको करार दीर्घकालीन करार अन्तर्गत पर्दैन ।

२०.५ कुनै करार दीर्घकालीन करार हुने अन्यअवस्था

आयकर ऐनको दफा २६ मा तोकिएका बाहेक अन्य करार पनि दीर्घकालीन करार हुन सक्तछन । आयकर ऐन तथा नियमावलीले गरेको व्यवस्था अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले तोकि दिएका करारका हकमा दीर्घकालीन करारको व्यवस्था लागू हुने उल्लेख भएको हुँदा त्यसरी विभागले तोकिदिएका करार पनिदीर्घकालीन करारको परिभाषाभित्र पर्ने स्पष्टछ । यस सम्बन्धमा आयकर नियमावली, २०५९ को नियम १२ को उपनियम (५) मा देहायको व्यवस्था रहेको छ :

नियम १२(५) देहायको करारलाई ऐनको दफा २६ मा गरिएको दीर्घकालीन करारको व्यवस्था लागू हुनेछ:
(क) ऐन लागू हुँदाका बखत उत्पादन, निर्माण वा जडानसँग सम्बन्धित करार वा सो विषयसँग सम्बन्धित सेवाहरु पूरा गर्ने करार, र
(ख) खण्ड (क) बाहेकको अवस्थामा विभागले तोकि दिएको समय र अवस्था अनुसारका करार ।

उपर्युक्त खण्ड (क) आयकर ऐन, २०५८ लागू हुँदाका अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका करारका हकमा लागू हुने संक्रमणकालीन व्यवस्था रहेको र सो अवस्था हाल विद्यमान नरहेकोले सो सम्बन्धमा कुनै व्याख्या वा विवेचना गर्नु परेन । त्यस्तै, नियमावलीले विभागले ऐनको दफा २६ मा उल्लेख भएका बाहेक अन्य करारलाई पनि दीर्घकालीन करारको व्यवस्था लागू हुने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि हालसम्म विभागले त्यसरी कुनै करारलाई नतोकेको हुँदा सो सम्बन्धमा पनि विवेचनाको आवश्यकता रहेन ।

२०.६ दीर्घकालीन करारको व्यवस्थालागू नहुने अवस्था

आयकर ऐन तथा नियमावलीको प्रावधान अनुसार कुनै करार दीर्घकालीन अन्तर्गत पर्ने भए पनि विशेष अवस्थामा त्यस्ता करारको हकमा दीर्घकालीन करारको व्यवस्था लागू नहुने व्यवस्था समेत रहेको छ । आयकर नियमावलीले कुनै आय वर्षमा अनुमानित करको विवरण दाखिला गर्नु नपर्ने व्यक्तिको हकमा दीर्घकालीन करारको व्यवस्था लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ । यस सम्बन्धमा नियमावलीको नियम १२ को उपनियम (४) मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था छ:

नियम १२(४) ऐनको दफा ९५ बमोजिम कुनै आय वर्षमा अनुमानित करको विवरण दाखिला गर्नु नपर्ने व्यक्तिको हकमा ऐनको दफा २६ मा गरिएको दीर्घकालीन करारको व्यवस्था लागू हुने छैन ।

ऐनको उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार अनुमानित करको विवरण दाखिला गर्नु नपर्ने व्यक्तिको हकमा दीर्घकालीन करारको व्यवस्था लागू हुँदैन । अनुमानित करको विवरण दाखिला गर्ने व्यवस्था आयकर ऐनको दफा ९५ ले गरेको छ । सो दफामा रहेको अनुमानित करको विवरण दाखिला गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा उपदफा (१) मा कुनै आय वर्षमा किस्ता दाखिला गर्नु पर्ने व्यक्तिले मात्र अनुमानित करको विवरण दाखिला गर्नु पर्दछ । करको किस्ता दाखिला गर्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा९४ को उपदफा २ ले किस्ता बापत बुझाउनु पर्ने समग्र रकम सात हजार पाँच सय रुपैयाँभन्दा कम रहेको व्यक्तिले किस्ताको रकम बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गरेको र आयकर ऐनको दफा ४ को उपदफा ४ मा उल्लिखित प्राकृतिक व्यक्तिले बुझाउनु पर्ने करको रकम सात हजार पाँच सय रुपैयाँभन्दा कम रहेको हुँदा ती प्राकृतिक व्यक्तिले किस्ता दाखिल गर्नु नपर्ने र सोही कारणले अनुमानित करको विवरण दाखिला गर्नु नपर्ने हुँदा ती प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ऐनको दफा २६ मा गरिएको दीर्घकालीन करारको व्यवस्था लागू हुँदैन । यसैगरी, आयकर ऐनको दफा ९५ को उपदफा (६) र नियमावलीको नियम ३३ ले विभागले कुनै व्यक्ति वा वर्गले ऐनको दफा ९५ बमोजिम अनुमानित करको विवरण पेश गर्नु नपर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था ।

२०.७ दीर्घकालीन करारको सम्पन्न प्रतिशतको गणना

दीर्घकालीन करार बापतको आय व्यवसायको आय हुने भए तापनि आयकर ऐनले कुनै पनि दीर्घकालीन करारको आय गणना गर्ने छुट्ट विधि तोकेको छ । ऐनले तोकेको विधि अनुसार कुनै पनि दीर्घकालीन करारको आय गणना गर्दा त्यस्तो करारको सम्पन्न प्रतिशतलाई आधार मान्नु पर्दछ । दीर्घकालीन करारको सम्पन्न प्रतिशतका आधारमा गणना गर्दा हुन आउने आयको अनुमानित रकमलाई सो करारको आयमा समावेश गर्नु पर्दछ । त्यस्तै, दीर्घकालीन करारको आयमा कुनै आयवर्ष विशेषको मात्र नभई सो करारको सुरु आय वर्षदेखि चालु आय वर्षसम्मको आयलाई समावेश गर्नु पर्दछ जसलाई क्रमबद्धवृद्धिको योग (TOTAL OF CUMULATIVE INCLUSIONS) भनिन्छ । आयकर ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) मा दीर्घकालीन करारको आय गणनाका सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छ :

दफा २६ दीर्घकालीन करार अन्तर्गत समावेश र कट्टी हुने रकममा औसत निकाल्ने तरिका:
(१) कुनै व्यक्तिलाई कुनै आय वर्षमा कुनै रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनका लागि सो व्यक्तिको दीर्घकालीन करार अन्तर्गत करारको सम्पन्न प्रतिशत अनुसार क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार समावेश हुने र क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार कट्टी गरिने अनुमानित रकम प्राप्त गरिएको वा खर्च गरिएको मानिनेछ ।

ऐनको उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार कुनै पनि दीर्घकालीन करारको आय गणना गर्ने आधार भनेको सो करारको सम्पन्न प्रतिशत हो । कुनै पनि दीर्घकालीन करारको आयमा सो करारको सम्पन्न प्रतिशत अनुसार हुन आउने अनुमानित रकम समावेश गर्नु पर्दछ । दीर्घकालीन करारको आयमा करारको सम्पन्न प्रतिशत अनुसार हुन आउने कुनै आय वर्ष विशेषको अनुमानित रकममात्र समावेश नगरी सो करारको सुरु आय वर्षदेखि चालु आय वर्षसम्मको करारको सम्पन्न प्रतिशत अनुसार हुनआउने सम्पूर्ण अनुमानित रकमलाई समावेश गर्नु पर्दछ, जसलाई क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार समावेश हुने रकम भनिन्छ ।

सामान्यतया कुनै दीर्घकालीन करारको सम्पन्न प्रतिशत (Percentage of completion) भन्नाले सो करार अन्तर्गत सम्पन्न गर्नु पर्ने कुल कार्य मध्ये कुनै समयमा सो करारको सम्पन्न भइसकेको कामको अनुपातलाई जनाउँछ । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा कुनै दीर्घकालीन करार अन्तर्गत सम्पन्न गर्नुपर्ने कुल कार्यमध्ये कुनै आय वर्षसम्ममा सो करारको सम्पन्न भइसकेको कामको प्रतिशत अर्थात अनुपात नै दीर्घकालीन करारको सम्पन्न प्रतिशत हुन्छ । दीर्घकालीन करारको सम्पन्न प्रतिशत गणना गर्ने सम्बन्धमा आयकर ऐनले नै कुनै विधि निर्धारण नगरे पनि ऐनको दफा २६ को उपदफा (२) मा करारको सम्पन्न प्रतिशत तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख छ । ऐनको सोही व्यवस्था बमोजिम दीर्घकालीन करारको सम्पन्न प्रतिशत गणना गर्ने विधिका सम्बन्धमा आयकर नियमावली, २०५९ को नियम १२ को उपनियम (३) मा देहाय बमोजिम उल्लेख छ :

(३) कुनै खास समयमा ऐनको दफा २६ को उपदफा (२) मा उल्लिखित करारको सम्पन्न प्रतिशत निर्धारण गर्दा देहाय बमोजिम निर्धारण गरिनेछ
(क) उत्पादन, निर्माण वा जडानसँग सम्बन्धित करार वा सोसँग सम्बन्धित सेवाहरु पूरा गर्ने करारको सम्बन्धमा सो समयमा क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार कट्ट गरिने रकमलाई करार अन्त्य हुने समयमा क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार कट्टा गरिने रकमसँग तुलना गरेर, वा
(ख) खण्ड (क) बाहेकको अवस्थामा सो खण्डको अधीनमा रही विभागले तोके बमोजिम

नियमावलीको उपर्युक्त व्यवस्थाको विश्लेषण गर्दा नियमावलीले कुनै पनि दीर्घकालीन करारको सम्पन्न प्रतिशत निर्धारण गर्ने दुई वटा आधार तोकेको छ । पहिलो, उत्पादन, निर्माण वा जडानसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन करार वा सो कार्यसँग सम्बन्धित सेवा पूरा गर्ने करारको सम्बन्धमा सो दीर्घकालीन करारको सन्दर्भमा भएको र हुने खर्चको अनुपात र दोस्रो, उपरोक्त बाहेक अन्य दीर्घकालीन करारको सम्बन्धमा विभागले तोकेको विधि । जुनसुकै र जस्तो प्रकारको दीर्घकालीन करार भएपनि सो करारको सम्पन्न प्रतिशत निर्धारण गर्दा उपरोक्त दुई मध्ये कुनै एक विधिको प्रयोग गर्नु पर्दछ ।

आयकर नियमावलीले दीर्घकालीन करारको सम्पन्न प्रतिशत गणना गर्ने एक मात्र आधार (विभागले तोकेको आधार बाहेक) सो करार अन्तर्गतको कार्य गर्दा भएको वाहुने अनुमान गरिएको खर्च हुने स्पष्ट गरेको छ । दीर्घकालीन करारको सम्पन्न प्रतिशत गणना गर्दा सो करारको कुनै निश्चित समयसम्मको खर्च रकम र करारको अन्त्यमा कट्टी हुने जम्मा रकमलाई आधार मान्नु पर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम दीर्घकालीन करारको आय गणनागर्दा आधारको रूपमा लिइनुपर्ने करारको कट्टी हुने रकम, क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार कट्टी हुने रकम, करारको सम्पन्न प्रतिशत गणना गर्ने विधिआदिका सम्बन्धमा तलका खण्डमा उदाहरण सहित व्याख्या गरिएको छ ।

२०.७.१ दीर्घकालीन करारको कट्टी हुने रकम

कुनै दीर्घकालीन करारको सम्पन्न प्रतिशत निर्धारण गर्दा सो करारको कट्टी हुने रकमलाई आधार मान्नु पर्ने व्यवस्था आयकर नियमावलीले गरेको हुँदा दीर्घकालीन करारको सम्बन्धमा कट्टी हुने रकम भन्नाले के कस्तो रकमलाई जनाउँछ भन्ने सन्दर्भमा विवेचना गर्नु सान्दर्भिक र आवश्यक भएकोले सो सम्बन्धमा यहाँ व्याख्या गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

आयकर ऐनको दफा २६ वा नियमावलीले करारको कट्टी हुने खर्चका बारेमा केही उल्लेख गरेको छैन । यस अवस्थामा करारको कट्टी हुने खर्च भन्नाले प्रचलित लेखामानले कुनै करारको लागतमा समावेश हुने भनी तोकेका खर्चलाई नै सम्झनु पर्ने हुन्छ । नेपाल लेखामान १३ ले कुनै करारको लागतमा समावेश हुने भनी तोकेका रकम स्वाभाविक रूपमा दीर्घकालीन करारको लागतमा समेत समावेश हुने प्रकृतिका खर्च हुन् । नेपाल लेखामानले कुनै करारको लागत अन्तर्गत सो लागतसँग प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्ध रहेका खर्च, सो करारका सन्दर्भमा भएका र सो करारलाई विनियोजन गरिएका खर्च र करारको शर्त अनुसार ग्राहकसँग असुल उपर गर्न सकिने अन्यखर्चको योग नै करारको लागत हुने व्यवस्था गरेको हुँदा दीर्घकालीन करारको लागतगणनागर्दा सो व्यवस्था आकर्षित हुने स्पष्ट छ । नेपाल लेखामान १३ को प्यारा १६ मा सो सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छ:

16. Contract costs shall comprise:
(a) costs that relate directly to the specific contract;
(b) costs that are attributable to contract activity in general and can be allocated to the contract; and
(c) such other costs as are specifically chargeable to the customer under the terms of the contract.

२०.७.२ दीर्घकालीन करारको कट्टीनहुने रकम

आयकर ऐन वा नियमावलीले करारको के कस्ता खर्च कट्टी नहुने खर्च हुने हो सो बारेमा केही उल्लेख गरेको छैन। यस अवस्थामा करारको कट्टी नहुने खर्च भन्नाले प्रचलित लेखामानले कुनै करारको लागतमा समावेश नहुने भनी तोकेका खर्चलाई नै सम्झनु पर्दछ । नेपाल लेखामान १३ ले कुनै करारको लागतमा समावेश नहुने भनी तोकेका रकम स्वाभाविक रूपमा दीर्घकालीन करारको लागतमा समेत समावेश नहुने प्रकृतिका खर्च हुन् । नेपाल लेखामानले कुनै निश्चित प्रकृतिका खर्च वास्तविक रूपमा खर्च भएको भए पनि करारको लागतमा समावेश नहुने व्यवस्था गरेको हुँदा दीर्घकालीन करारको लागत गणना गर्दा सो व्यवस्था आकर्षित हुने स्पष्टछ । नेपाल लेखामानमा कुनै करारको लागतमा समावेश गर्न नमिल्ने खर्चका सम्बन्धमा लेखामान १३ को प्यारा २० मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था छ :

20. Costs that cannot be attributed to contract activity or cannot be allocated to a contract are excluded from the costs of a construction contract. Such costs include:
(a) general administration costs for which reimbursement is not specified in the contract;
(b) selling costs;
(c) research and development costs for which reimbursement is not specified in the contract; and
(d) depreciation of idle plant and equipment that is not used on a particular contract.

लेखामानको उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार कुनै करारलाई विनियोजन गर्न नसकिने खर्च सो करारको लागतअन्तर्गत पर्दैन । त्यस्तै, सो करारको कुनै सम्पत्ति बिक्री गर्दा भएको खर्च, शोधभर्ना प्राप्त हुने भनी उल्लेख नगरिएको प्रशासनिक खर्च र अनुसन्धान तथा विकास खर्च एवम् सम्बन्धित करार अन्तर्गतको कार्यमा प्रयोग नभएको ह्रासयोग्य सम्पत्तिको ह्रास खर्च पनि करारको लागतमा समावेश हुँदैन ।

यसैगरी, नेपाल लेखामानले कुनै करारको लागतमा समावेश हुने भनी तोकेका खर्चसो लेखामानले निर्धारण गरेको समय वा अवधिमा गरेको भए मात्र ती खर्च करारको लागतमा समावेश हुने व्यवस्था समेत गरेको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल लेखामान १३ को प्यारा २१ मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छ:

21. Contract costs include the costs attributable to a contract for the period from the date of securing the contract to the final completion of the contract. However, costs that relate directly to a contract and are incurred in securing the contract are also included as part of the contract costs if they can be separately identified and measured reliably and it is probable that the contract will be obtained. When costs incurred in securing a contract are recognised as an expense in the period in which they are incurred, they are not included in contract costs when the contract is obtained in a subsequent period.

लेखामानको उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार कुनै करारको लागि व्यहोरिएका खर्चमध्ये सो करार प्राप्त भएको मितिदेखि सो करारको समाप्ति भएको मितिसम्ममा व्यहोरिएका खर्च मात्र सो करारको लागतमा समावेश गर्नुपर्दछ । कुनै करार प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा भएका र करारसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्ध रहेका खर्चलाई त्यस अवस्थामा करारको लागतको अभिन्न अंग मानिन्छ जब ती खर्चलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा पहिचान र मापन गर्न सकिन्छ तथा करार प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेको हुन्छ । तर, कुनै करार प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा भएका खर्चलाई ती खर्च व्यहोरेको समयमा नै खर्च लेखांकन गरेको अवस्थामा भने ती खर्चलाई सो करार प्राप्त भएमा पनि करारको लागतमा समावेश गर्न मिल्दैन ।

२०.७.३ सम्पन्न प्रतिशत निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि कट्टी हुने रकम

कुनै दीर्घकालीन करारको करयोग्य आय र करको गणना गर्ने सन्दर्भमा कट्टी हुने रकम भन्नाले आयकर ऐनको दफा १३ बमोजिम कट्टी गर्न पाउने रकम नै हुन् । करयोग्य आय र करको गणना गर्ने सन्दर्भमा कुनै दीर्घकालीन करारमा संलग्न व्यक्तिले आफ्नो दीर्घकालीन करार अन्तर्गत व्यहोरेका खर्च कट्टी लिँदा ऐनको दफा १३ को अतिरिक्त दफा १४, १५, १६, १७, १८, १९, २० र २१ मा उल्लेख भएका प्रावधान र बन्देजको अधीनमा रही गर्नु पर्दछ । त्यस्तै, त्यस्तो व्यक्तिले ऐनको परिच्छेद ६ र ७ का प्रावधानको समेत पालना गर्नु पर्दछ ।

करयोग्य आय तथा करको गणना गर्ने कार्य र करारको सम्पन्न प्रतिशत निर्धारण गर्ने कार्य भिन्ना भिन्नै रहेको हुँदा करारको सम्पन्न प्रतिशत निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा करारको कट्टीहुने रकम र कर निर्धारणको प्रयोजनको खर्च कट्टी हुने रकम फरक फरक हुन सक्तछ । आयकर दायित्व निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि ऐनले केही खास खास खर्चको सीमांकन गरेको, केही खर्च वास्तविक खर्च भए पनि कट्टी नपाउने व्यवस्था गरेको र केही खर्चका सम्बन्धमा चारित्रीकरणको व्यवस्था गरेको हुँदा कुनै दीर्घकालीन करारको खास लागत र सो करारको आयकर प्रयोजनको लागि कट्टी हुने खर्च फरक पर्न सक्तछ ।

करारको सम्पन्न प्रतिशत निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि करारसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित खर्चलाई नै सो करारको कट्टी हुने रकम मान्नु पर्दछ । तर सो रकममा नेपाल लेखामानले करारको लागतमा समावेश नहुने भनी तोकेको रकम समावेश गर्नु हुँदैन । यसको अर्थ आयकर ऐनले खर्च कट्टीका सम्बन्धमा जे जस्तो प्रबन्ध वा सीमांकन गरेको भए पनि करारको सम्पन्न प्रतिशत निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि सो करारको कट्टी हुने रकममा नेपाल लेखामानले करारको प्रत्यक्ष लागतमा समावेश हुने भनीतोकेका खर्च समावेश गर्नुपर्दछ । यो विधिलाई कुनै करारको कुनै समयको कट्टी गरिने रकम र सो करारको अन्त्यको कट्टी गरिने अनुमानित रकम गणना गर्ने दुवै प्रयोजनका लागि अवलम्बन गर्नु पर्दछ । कुनै करारको सम्बन्धमा के कस्तो खर्चलाई प्रत्यक्ष खर्च मान्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपाल लेखामान १३ को प्यारा १७ मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छ :

17. Costs that relate directly to a specific contract include:
(a) site labour costs, including site supervision;
(b) costs of materials used in construction;
(c) depreciation of plant and equipment used on the contract;
(d) costs of moving plant, equipment and materials to and from the contract site;
(e) costs of hiring plant and equipment;
(f) costs of design and technical assistance that is directly related to the contract;
(g) the estimated costs of rectification and guarantee work, including expected warranty costs; and
(h) claims from third parties.

लेखामानको उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार कुनै दीर्घकालीन करारको कुनै आय वर्षको सम्पन्न प्रतिशत निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि सो आय वर्षसम्मको क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार कट्टी हुने रकम र सो करारको करार अन्त्य हुने समयमा क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार कट्टी हुने रकम गणना गर्दा देहाय बमोजिमका खर्चलाई कट्टी हुने रकममा समावेश गर्नु पर्दछ : (क) आयोजनास्थलको सुपरीवेक्षणमा भएको खर्च र आयोजनास्थलको श्रमिक खर्च, (ख) आयोजनाको निर्माणमा प्रयोग भएको निर्माण सामग्रीमा भएको खर्च, (ग) करारको कार्य सम्पादन गर्न प्रयोग भएका यन्त्र उपकरणको ह्रास खर्च, (घ) करारको कार्य सम्पादन गर्न प्रयोग भएका निर्माण सामग्री र यन्त्र उपकरणको परिवहन वा ढुवानीमा भएको खर्च, (ङ) यन्त्र उपकरण बहालमा लिएकोमा बहाल बापत भएको खर्च, (च) करारसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित डिजाइन तयार गर्दा र प्राविधिक सेवा प्राप्त गर्दा भएको खर्च, (छ) तेश्रो पक्षबाट क्षतिपूर्ति बापत दाबी गरिएका रकम, र (ज) करार सम्बन्धी कार्यमा भएको भूल सुधार गर्ने र ग्यारेन्टी बापतको कार्य गर्ने सम्बन्धमा लाग्न सक्ने अनुमानित खर्च एवम् वारेन्टी बापत व्यहोर्नु पर्ने अपेक्षा गरिएको खर्च |

लेखामानमा कुनै करारको सन्दर्भमा कुनै परिस्थितिजन्य अवस्थाले प्राप्त हुन आएको आयलाई करारको आयमा समावेश नगरी सो रकम बराबरले लागतलाई घटाउन सकिने व्यवस्था भएपनि करारको सम्पन्न प्रतिशत निर्धारण गर्दा भने लागतलाई त्यसरी नघटाई कुल लागतलाई नै करारको सम्पन्न प्रतिशत निर्धारण गर्ने आधारको रूपमा लिनु पर्दछ ।

२०.७.४ क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार कट्टी हुने रकम

आयकर नियमावलीले कुनै दीर्घकालीन करारका सम्बन्धमा भएको वास्तविक खर्चको क्रमबद्ध वृद्धिको योग र सो करारको अन्त्य सम्ममा कट्टी हुने कुल खर्चका आधारमा सो करारको आयको अनुमान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै दीर्घकालीन करारका सम्बन्धमा सो करारको कट्टी हुने रकम भन्नाले कुनै आय वर्षको सम्बन्धमा सो करार अन्तर्गत सम्पादन गर्नु पर्ने कार्य सम्पादन गर्न सो आय वर्षमा व्यहोरेको सो करारसँग सम्बन्धित वास्तविक प्रत्यक्ष खर्चको रकमलाई जनाउँछ । त्यस्तै, करारको अन्त्यसम्ममा कट्टी हुने कुल खर्च भन्नाले सो करारको अन्त्यसम्ममा सो करारको सम्बन्धमा हुने अनुमान गरिएको प्रत्यक्षलागतलाई जनाउँछ । करारको आय अनुमान गर्न सो करारको अन्त्यमा सो करारको सम्बन्धमा हुने अनुमान गरिएको प्रत्यक्ष लागत नै प्रमुख आधार हुने हुँदा दीर्घकालीन करारको करार अवधि भरका लागि हुने कुल प्रत्यक्ष खर्चको अनुमान करार गर्दा कै अवस्थामा गर्नु पर्दछ । त्यस्तो अनुमान प्राविधिक विश्लेषण सहितको बजार मूल्यका आधारमा तयार गरेको हुनु पर्दछ ।

नियमावलीको व्यवस्था अनुसार आय गणना गर्नका लागि कुनै पनि दीर्घकालीन करारको कुनै समयको क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार कट्टा गरिने रकम र सो करार अन्त्य हुने समयमा क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार कट्टा गरिने अनुमानित रकम गरी दुई प्रकार वा चरणका खर्च गणना गर्नु पर्दछ । कुनै दीर्घकालीन करारको कुनै समयको क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार कट्टी गरिने रकम भन्नाले सो करार अन्तर्गतको कार्य प्रारम्भ भएको आय वर्षदेखि चालु आय वर्षसम्मको अवधिमा सो करार अन्तर्गत सम्पादन गर्नु पर्ने कार्य सम्पादन गर्न लागेको वा व्यहोरेको वास्तविक प्रत्यक्ष खर्च अर्थात यसै परिच्छेदको खण्ड २०७३ बमोजिमका खर्च शीर्षकमा भएका खर्च रकमको योग सम्झनु पर्दछ । त्यस्तै, करार अन्त्य हुने समयमा क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार कट्टा गरिने रकम भन्नाले सो करार अन्तर्गतको सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्न लाग्ने वारेन्टी वा ग्यारेन्टी बापत हुने अनुमान गरिएको खर्च समेत कुल प्रत्यक्ष खर्च अर्थात यसै परिच्छेदको खण्ड २०७३ बमोजिमका खर्च शीर्षकमा करार अवधि भरमा अर्थात करार प्रारम्भ भई सो करारको वारेन्टी वा ग्यारेन्टीको अवधि समेतमा हुने अनुमान गरिएको खर्च रकमको योग सम्झनु पर्दछ । करार अन्तर्गतको कार्य सम्पादन गर्न लागेको वा लाग्ने अनुमान गरिएको खर्चमा नेपाल लेखामानमा करारको प्रत्यक्ष लागतमा समावेश हुने भनी उल्लेख भए बमोजिमको खर्चको रकमलाई मात्र समावेश गर्नु पर्दछ ।

उदाहरण २०.७.१

न्यू नेपाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.ले आ.व. २०६६।६७ मा ४ वर्ष अवधिमा सम्पन्न हुने गरी रु. १३ करोडमा सडक निर्माण गर्न सडक विभागसँग करार गरेको रहेछ । सो करारको कुल अनुमानित प्रत्यक्ष लागत रकम रु. १० करोड रहेछ । उक्त प्रा.लि.ले सो करारको लागि आ.व. ०६६/६७ मा रु. २ करोड, आ.व. २०६७/६८ मा रु.३ करोड र आ.व. २०६८/६९ मा रु.३ करोड प्रत्यक्ष खर्च कट्टी दाबी गरेको रहेछ । यस अवस्थामा करारको सम्पन्न प्रतिशत निर्धारण गर्ने प्रयोजनार्थ ती आय वर्षका लागि सो करारको क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार कट्टी हुने खर्च निम्नानुसार हुन्छ:

आ.व.	यस वर्षको खर्च रु.	गत वर्षसम्मको खर्च रु.	जम्मा खर्च रु.
२०६७/६८	२,००,००,०००	०	२,००,००,०००
२०६६/६७	३,००,००,०००	२,००,००,०००	५,००,००,०००
२०६८/६९	३,००,००,०००	५,००,००,०००	८,००,००,०००

उदाहरण २०.७.२

न्यू नेपाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा. लि.ले आ.व. २०६६/६७ मा ४ वर्ष अवधिमा सम्पन्न हुने सडक निर्माणको ठेक्का सडक विभागबाट रु. १३ करोडमा लिएको रहेछ र सो करारको कुल अनुमानित प्रत्यक्ष लागत रकम रु.१० करोड रहेछ भने सो करार अन्त्य हुने समयमा सो करारको क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार कट्टा गरिने | अनुमानित रकम सो करारको कुल प्रत्यक्ष लागत अर्थात रु १० करोड हुन्छ ।

२०.८ खर्चका आधारमा करारको सम्पन्न प्रतिशतको गणना

आयकर नियमावलीले कुनै पनि दीर्घकालीन करारको सम्पन्न प्रतिशत निर्धारण गर्दा सो करारको कुल अनुमानित प्रत्यक्ष खर्च र भएको प्रत्यक्ष खर्चका आधारमा हुने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार कुनै दीर्घकालीन करारको जुन आय वर्षको लागि कार्य सम्पन्न प्रतिशत गणना गर्ने हो सो आय वर्षसम्म सो करार बमोजिम गर्नु पर्ने कार्यका लागि भएको र खर्चको रूपमा कट्टी लिएको प्रत्यक्ष खर्च (क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार कट्टी हुने रकम) लाई सो करार सम्पन्न हुँदाको अवस्था सम्ममा सो करार बमोजिम गर्नु पर्ने कार्यका लागि हुने अनुमान गरिएको कुल प्रत्यक्ष खर्चले भाग गर्दा हुन आउने भागफल नै सो करारको सो आय वर्षको कार्य सम्पन्न प्रतिशत हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्तु पर्दा कुनै करारको कुनै आय वर्षसम्मको वास्तविक प्रत्यक्ष खर्च र सो करारको अनुमानित कुल प्रत्यक्ष खर्चको अनुपातलाई नै सो करारको सो आय वर्षको कार्य सम्पन्न प्रतिशत मान्नु पर्दछ ।

उदाहरण २०.८.१

न्यू नेपाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा. लि.ले आ.व. २०६६/६७ मा ४ वर्ष अवधिमा सम्पन्न हुने गरी रु १३ करोडमा सडक निर्माण गर्न सडक विभागसँग करार गरेको रहेछ । सो करारको कुल अनुमानित प्रत्यक्ष लागत रकम रु. १० करोड रहेछ । आ.व. २०६६/६७ मा उक्त प्रा.लि.ले रु. २ करोड प्रत्यक्ष खर्च कट्टी गरेको रहेछ भने सो करारको सो आ.व. को सम्पन्न प्रतिशत निम्नानुसार हुन्छ :

आ.व. २०६६/०६७ को प्रत्यक्ष लागत कट्टी रकम / करारको कुल अनुमानित प्रत्यक्ष लागत रकम × १००%
२,००,००,००० / १०,००,००,००० × १००%
करारको आ.व. २०६६/६७ को सम्पन्न प्रतिशत २०%

यसैगरी कुनै दीर्घकालीन करारको कुनै आय वर्षको सम्पन्न प्रतिशत निर्धारण गर्दा सो र सोभन्दा अगाडिका आय वर्षमा सो करारका सम्बन्धमा भएका सबै खर्चको आधारमा गणना गर्नुपर्दछ ।

!!! "उदाहरण: २०.८.२" न्यू नेपाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. ले आ.व. २०६६/६७ मा ४ वर्ष अवधिमा सम्पन्न हुने गरी रु.११ करोडमा सडक निर्माण गर्न सडक विभागसँग करार गरेको रहेछ । सो करारको कुल अनुमानित लागत रकमरु १० करोड रहेछ । आ.व. २०६६/६७ र २०६७/६८ मा उक्त प्रा. लि. ले रु.५ करोड खर्च कट्टी दाबी गरेको रहेछ भने सो करारको आ.व. ०६७/६८ को सम्पन्न प्रतिशत निम्नानुसार हुन्छ:

    आ.व. २०६७/६८ सम्मको लागत कट्टी रकम / करारको कुल अनुमानित लागत रकम X १००%
    ५,००,००,००० / १०,००,००,००० X १००%
    करारको जम्मा सम्पन्न प्रतिशत ५०%

२०.९ करारको कट्टी हुने अनुमान गरिएको कुल रकम फरक परेमा सम्पन्न प्रतिशतको निर्धारण

कुनै पनि करार गर्दाको अवस्थामा अनुमान गरिएको कट्टी हुने कुल खर्च विभिन्न कारणले घट बढ हुन सक्तछ । सामान्यतया करार अन्तर्गतको परियोजनामा प्रयोग हुने वस्तु वा सेवाको लागत बढेमा वा करार अन्तर्गत सम्पादन हुनु पर्ने भनिएका कार्यको परिमाण बढेमा करारको कट्टी हुने खर्च बढ्न सक्तछ भने करार अन्तर्गतको परियोजनामा प्रयोग हुने वस्तु वा सेवाको लागत घटेमा वा करार अन्तर्गत सम्पादन हुनु पर्ने भनिएका कार्यको परिमाण घटेमा करारको कट्टी हुने खर्च घट्मा सक्तछ । यसरी कुनै दीर्घकालीन करारको कट्टी हुने खर्चमा घटबढ भएमा जुन आय वर्षमा सो अवस्था सिर्जना भएको हो सो आयवर्ष र सोभन्दा पछाडिका आय वर्षका लागि घटबढ भई कायम भएको सो करारको कुल कट्टी हुने रकम नै सो करारको अन्त्यमा क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार कट्टी हुने रकम हुन्छ र सोही रकमका आधारमा सो करारको बाँकी अवधिको सम्पन्न प्रतिशत निर्धारण गर्नु पर्दछ ।

उदाहरण २०.९.१

न्यू नेपाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा. लि. ले आ.व. २०६६/६७ मा ४ वर्ष अवधिमा सम्पन्न हुने सडक निर्माणको ठेक्का सडक विभागबाट रु.११ करोडमा लिएको रहेछ र सो करारको कुल अनुमानित लागत रकम रु.१० करोड रहेछ । तर सो करार सम्पन्न गर्न आवश्यक निर्माण सामग्रीको लागत अत्यधिक वृद्धि भएको कारणले आ.व. २०६८/६९ मा निर्माण लागत रु १२ करोड पुग्न जाने अवस्था आएछ । न्यू नेपाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले करारको शर्त अनुसार बढेको सो लागत रु. २ करोड शोधभर्ना | पाउन सडक विभागसँग दाबी गरेकोमा सडक विभागले सो दाबी रकम शोधभर्ना गर्न सहमति जनाएको रहेछ । यस अवस्थामा सो करार अन्त्य हुने समयमा सो करारको क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार कट्टा गरिने अनुमानित रकम सो करारको मूल्यवृद्धि भएको कारणले थप भएको रु. २ करोड समेतको कुल लागत अर्थात रु १२ करोड हुन्छ । तसर्थ, उक्त करारको आ.व. २०६६/६७ र आ.व. २०६७/६८ को हकमा सो करारको कुल लागत रु.१० करोड र सोभन्दा पछाडिका वर्षको हकमा सो करारको कुल लागत | रु.१२ करोड मानी करारको सम्पन्न प्रतिशत नर्धारण गर्नु पर्दछ ।

२०.१० हरेक दीर्घकालीन करारको सम्पन्न प्रतिशत अलग अलग रूपमा गणना गर्नुपर्ने

आयकर ऐनले दीर्घकालीन करारलाई अन्य व्यवसाय भन्दा भिन्न व्यवसायको रूपमा अंगिकार गरेको र ती करारको आय गणना र खर्च कट्टीका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरेको छ । यसै कारणले गर्दा हरेक दीर्घकालीन करारलाई एक छुट्टै व्यवसाय मानी हरेक दीर्घकालीन करारको कुनै समयको क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार कट्टी हुने रकम, सो करारको अन्त्यमा क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार कट्टी हुने रकम र सो करारको कार्य सम्पन्न प्रतिशत अलग अलग रूपमा गणना गर्नु पर्दछ ।

२०.११ कट्टी हुने रकम फरक परेमा सोबाट पर्ने असर

कुनै पनि दीर्घकालीन करारको कुल अनुमानित लागत करार सम्झौतामा नै उल्लेख हुने र उपरोक्त २०.६ मा उल्लेख भएका अवस्थामा बाहेक सामान्यतया अपरिवर्तनीय हुने हुँदा रकम स्थिर रहन्छ । अर्कोतर्फ सो करार बमोजिम गर्नुपर्ने कार्यका लागि भएको र खर्चको रूपमा कट्टी लिएको रकम सो करारको कार्य सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा भएको वास्तविक खर्च हुने हुँदा सो खर्च परिवर्तनशील हुन्छ । भन्नुको अर्थ करार अन्तर्गत सम्पन्न गर्नु पर्ने कार्य जुन अनुपातमा सम्पन्न हुँदै जान्छ सोही अनुपातमा सो करारको वास्तविक खर्च पनि बढ्दै जान्छ । कुनै करारको सम्पन्न प्रतिशतले सो करारको आय निर्धारण हुने र सम्पन्न प्रतिशत निर्धारण गर्ने एक तत्व करार बमोजिम गर्नुपर्ने कार्यका लागि भएको र खर्चको रूपमा कट्टी लिएको प्रत्यक्ष लागत रकम हुने हुँदा सो खर्चको लेखाङ्कन सही नभएमा करारको आय नै फरक पर्ने हुन्छ । त्यस्तै, करार बमोजिम गर्नुपर्ने कार्यका लागि हुने अनुमान गरिएको प्रत्यक्ष लागतको रकम सही रूपमा अनुमान नगरेको अवस्थामा पनि करारको आय फरक पर्ने हुन्छ । करारको लागि वास्तवमा भएको खर्च भन्दा बढी खर्च लेखाङ्कन भएमा वा करारको वास्तविक कुल प्रत्यक्ष लागतभन्दा कम लागत अनुमान गरिएमा कार्य सम्पन्न प्रतिशत वास्तविक भन्दा बढी हुने र सोही कारणले करारको आय पनि सोही अनुपातमा वास्तविक भन्दा बढी हुन जान्छ जसको कारणले करारको हकमा तिर्नुपर्ने करको दायित्व अस्वाभाविक रूपमा बढी हुन जान्छ । त्यस्तै, करारको लागि वास्तवमा भएको खर्च भन्दा घटी खर्च लेखाङ्कन भएमा वा करारको वास्तविक कुल प्रत्यक्ष लागतभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएमा कार्य सम्पन्न प्रतिशत वास्तविक भन्दा घटी हुने र सोही कारणले करारको आय पनि सोहीअनुपातमा वास्तविक भन्दा घटी हुन जान्छ जसको कारणले सो करारको हकमा तिर्नु पर्ने करको दायित्व अस्वाभाविक रूपमा घटीहुन जान्छ । वास्तवमा भएको खर्च भन्दा घटी खर्च लेखाङ्कन भएमा वा करारको वास्तविक कुल प्रत्यक्ष लागत भन्दा बढी लागत अनुमान गरिएमा सो करारको कार्य सम्पन्न प्रतिशत र करारको आय वास्तविक भन्दा घटी हुन गई करको दायित्व वास्तविक भन्दा कम हुन गएमा कर अधिकृतले करारको आय र कर दायित्वमा समायोजन गरी थप कर दायित्व सिर्जना गरी शुल्क तथा ब्याज लगाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ । यी दुवै अवस्थामा करारमा संलग्न व्यक्तिले करको अतिरिक्त भार बहन गर्नुपर्ने हुँदा करारको खर्च लेखांकन र अनुमान गर्दा सो करारको यथार्थ खर्च चित्रण हुने गरी लेखांकन र अनुमान गर्नु पर्दछ ।

२०.१२ विभागले तोकेको आधारमा करारको सम्पन्न प्रतिशतको गणना

आयकर नियमावलीले उत्पादन, निर्माण वा जडानसँग सम्बन्धित करार वा सोसँग सम्बन्धित सेवा पूरा गर्ने करार बाहेक अन्य करारको सम्बन्धमा विभागले तोके बमोजिम करारको सम्पन्न प्रतिशत निर्धारण गरिने व्यवस्था गरे पनि हालसम्म विभागले कुनै करारको सम्बन्धमा अर्को कुनै विधि नतोकेको हुँदा सो सम्बन्धमा विवेचना गर्नु सान्दर्भिक देखिएन ।

२०.१३ दीर्घकालीन करारको आयमा समावेश हुने रकम

दीर्घकालीन करार कुनै सम्पत्तिको उत्पादन वा जडान वा निर्माण गर्ने वा कुनै सम्पत्तिको उत्पादन वा जडान वा निर्माणसँग सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित छ । दीर्घकालीन करारको परिभाषा भित्र पर्ने कार्य व्यवसाय नै हुन् र ती करारबाट प्राप्त हुने आय व्यवसायको आय हो । व्यवसायको आय गणना गर्दा सामान्यतया आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७ अनुसार गर्नुपर्ने भए पनि आयकर ऐन, २०५८ ले दीर्घकालीन करारलाई विशेष प्रकारको व्यवसायको रूपमा व्यवहार गरेको र ती व्यवसायको आय गणना गर्ने छुट्टै विधि निर्धारण गरेको हुँदा दीर्घकालीन करारको आय गणना गर्दा आयकर ऐनले निर्दिष्ट गरेको विध अनुसार नै गर्नु पर्दछ । आयकर ऐनको दफा २६ ले कुनै पनि दीर्घकालीन करारको आय गणना गर्ने विधि तोकेको छ । सो विधि अनुसार कुनै पनि दीर्घकालीन करारको आय गणना गर्दा त्यस्तो करारको सम्पन्न प्रतिशतलाई आधार मान्नु पर्दछ । दीर्घकालीन करारको सम्पन्न प्रतिशतका आधारमा गणना गर्दा हुन आउने आयको अनुमानित रकमलाई सो करारको आयमा समावेश गर्नु पर्दछ । त्यस्तै दीर्घकालीन करारको आयमा कुनै आय वर्ष विशेषको मात्र नभई सो करारको सुरु आय वर्षदेखि चालु आय वर्षसम्मको आयलाई समावेश गर्नु पर्दछ जसलाई क्रमबद्ध वृद्धिको योग (TOTAL OF CUMULATIVE INCLUSIONS) भनिन्छ । आयकर ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) मा दीर्घकालीन करारको आय गणनाका सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छ:

दफा २६ दीर्घकालीन करार अन्तर्गत समावेश र कट्टीहुने रकमहरुमा औसत निकाल्ने तरिका:
(१) कुनै व्यक्तिलाई कुनै आयवर्षमा कुनै रोजगारी, व्यवसायवा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनका लागि सो व्यक्तिको दीर्घकालीन करार अन्तर्गत करारको सम्पन्न प्रतिशत अनुसार क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार समावेश हुने र क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार कट्टी गरिने अनुमानित रकम प्राप्त गरिएको वा खर्च गरिएको मानिनेछ ।

ऐनको उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार कुनै पनि दीर्घकालीन करारको आय गणना गर्ने आधार भनेको सो करारको सम्पन्न प्रतिशत हो । कुनै पनि दीर्घकालीन करारको आयमा सो करारको सम्पन्न प्रतिशत अनुसार हुन आउने अनुमानित रकम समावेश गर्नु पर्दछ । दीर्घकालीन करारको आयमा करारको सम्पन्न प्रतिशत अनुसार हुन आउने कुनै आय वर्ष विशेषको अनुमानित रकममात्र समावेश नगरी सो करारको सुरु आय वर्षदेखि चालु आय वर्षसम्मको करारको सम्पन्न प्रतिशत अनुसार हुन आउने सम्पूर्ण 'अनुमानित रकमलाई समावेश गर्नु पर्दछ जसलाई क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार समावेश हुने रकम भनिन्छ । दीर्घकालीन करारको कार्य सम्पन्न प्रतिशत बमोजिम करारको आयमा समावेश हुने रकम गणना गर्ने तरिकाका विषयमा तल विवेचना गरिएको छ ।

२०.१३.१ दीर्घकालीन करारको आयमा समावेश हुने रकम

कुनै दीर्घकालीन करारको आयमा समावेश हुने रकम बिक्री बीजक वा अन्य आधारमा तय हुने नभई सो करारको सम्पन्न प्रतिशत (Percentage of completion) का आधारमा अनुमान गरिएको रकम हुने व्यवस्था आयकर ऐनले गरेको छ । करारको सम्पन्न प्रतिशत (Percentage of completion) को अर्थ र सो गणना गर्ने तरिकाका विषयमा अगाडिका बुँदाहरुमा नै व्याख्या गरी सकिएको छ । कुनै दीर्घकालीन करारको कुनै समयको आय भन्नाले सो समयमा सो करारको सम्पन्न प्रतिशत जति हुन्छ, सो करार बापत प्राप्त हुने कुल रकम ( करार मूल्य) को सोही प्रतिशतले हुन आउने रकमलाई जनाउँछ । कुनै करारको कुल आय मध्ये कुनै समयमा सो करारको जति प्रतिशत सम्पन्न भएको हुन्छ, कुल आयको सोही प्रतिशतले हुन आउने रकम नै सो करारको आय हुन्छ । यसरी गणना गर्दा हुन आउने रकम करारको अनुमानित आय हुने हुँदा सो आय सो करारको वास्तविक आय भने नहुन सक्तछ ।

उदाहरण २०.१३.१

मानौं, न्यू नेपाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा. लि.ले आ.व.२०६९।०७० मा Shopping Mall बनाउन रु. २ अर्बमा ठेक्का लिएको रहेछ । उक्त निर्माण कार्य ३ वर्षमा समापन गर्नुपर्ने रहेछ। उक्त ठेक्काको सुरु अनुमानित लागत रु.१ अर्व ८० करोड रहेछ । दोस्रो वर्षमा Shopping Mall धनीले रु. ३ करोड ५० लाख को Variation Order दिएको रहेछ, तेस्रो वर्ष सो Variation Order मा रु.५० लाख थप गरी बढाएर रु ४ करोड | बनाएको रहेछ । यसरी Variation Order को कारण दोस्रो वर्षमा अनुमानित लागत रु.२ करोड ५० लाख थप भएको र तेस्रो वर्ष सोमा रु ५० लाख थप भई अनुमानित लागतरु. ३ करोड भएको रहेछ । उक्त प्रा.लि. को आ.व. २०६९/०७० मा निर्माणको लागत रु.९० करोड रहेको, आ.व. २०७०/०७१ मा रु. ४१ करोड ४० लाख खर्च भएको र आ.व. २०७१।०७२ मा रु.५१ करोड ६० लाख खर्च भएको रहेछ । उत्त प्रा.लि. ले आ.व.२०६९।०७० देखि आ.व. २०७१।०७२ सम्ममा निम्नानुसारको रकम कट्टी दाबी एवम् आयमा समावेश गरी करयोग्य आय गणना गर्नु पर्दछ:

(रकम रु. लाखमा)

विवरण	आ.व. २०६९/०७०	आ.व. २०७०/०७१	आ.व. २०७१/०७२
सुरु करार मूल्य	२,००,००	२,००,००	२,००,००
भेरीएसन	०	३,५०	४,००
जम्मा करार मूल्य	२,००,००	२,०३,५०	२,०४,००
सुरु अनुमानित लागत खर्च	१,८०,००	१,८०,००	१,८०,००
थप अनुमानित लागत खर्च	०	२,५०	३,००
जम्मा अनुमानित लागत खर्च	१,८०,००	१,८२,५०	१,८३,००
यस वर्षको खर्च	९०,००	४१,४०	५१,६०
हाल सम्मको खर्च	९०,००	५१,१०	०
करार सम्पन्न हुन लाग्ने थप अनुमान	९०,००	५१,१०	-
अनुमानित आय (Estimated Profit)	२०,००	२१,००	२१,००
जम्मा सम्पन्न प्रतिशत	५०%	७२%	१००%
आयको गणनाः आयमा समावेश गर्नुपर्ने रकम (सम्पन्न प्रतिशत X करार मूल्य)	१,००,००	१,४६,५२	२,०४,००
न्यूनः गतवर्षसम्म आयमा समावेश भएको रकम	-	(१,००,००)	(१,४६,५२)
यस वर्षको आयमा समावेश हुने रकम	१,००,००	४६,५२	५७,४८
यस वर्षको कट्टी दाबी रकम	९०,००	४१,४०	५१,६०
निर्धारण योग्य आय	१०,००	५,१२	५,८८
न्यून: छुट रकम (नभएको मानिएको)	-	-	-
करयोग्य आय	१०,००	५,१२	५,८८

२०.१३.२ क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार दीर्घकालीन करारको आयमा समावेश हुने रकम

आयकर ऐन र नियमावलीको व्यवस्था अनुसार दीर्घकालीन करारको आयकर प्रयोजनका लागि पेश हुने आय विवरणमा चालु आय वर्षको आय मात्र समावेश नगरी सो करारको सुरु आय वर्षदेखि चालु आय वर्षसम्मको सम्पूर्ण आय समावेश गर्नु पर्दछ । यसरी समावेश गरिने कुल आयलाई क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार आयमा समावेश हुने रकम भनिन्छ । दीर्घकालीन करारको आयमा समावेश हुने रकमका बारेमा आयकर नियमावलीको नियम १२ को उपनियम (१) मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छ :

नियम १२(१) कुनै समयमा कुनै व्यक्तिको लगानी, रोजगारी वा व्यवसायबाट आर्जित आयलाई कुनै समयमा सामान्य आय वर्ष सरह गणना नगरी सो वा सोभन्दा अघिल्लो समयमा आय गणना गर्दा समावेश हुने रकमहरु क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार समावेश हुने रकम हुनेछन् ।

उदाहरण २०.१३.२

न्यू नेपाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा. लि. ले आ.व. २०६६/६७ मा ४ वर्ष अवधिमा सम्पन्न हुने गरी रु.११ करोडमा सडक निर्माण गर्न सडक विभागसँग करार गरेको रहेछ । सो करारको कुल अनुमानित लागत रकम रु.१० करोड रहेछ । उक्त प्रा. लि. ले सो करार अनुसार गर्नुपर्ने काम मध्ये आ.व. २०६६/६७ मा २० प्रतिशत, आ.व. २०६७/६८ सम्ममा ५० प्रतिशत र आ.व. २०६८/६९ सम्ममा ८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न गरेको रहेछ । उक्त करारको कुल आय अर्थात करार मूल्य रु. ११ करोड रहेको हुँदा सो करारको देहाय बमोजिमको आय वर्षमा देहाय बमोजिमको आय भएको मानिन्छ :

आ.व.	२०६६/६७	२०६७/६८	२०६८/६९
करार मुल्य	११,००,००,०००	११,००,००,०००	११,००,००,०००
यस आ.व. को आय	२,२०,००,०००	३,३०,००,०००	३,३०,००,०००
यस आ.व. सम्मको आय	२,२०,००,०००	५,५०,००,०००	८,८०,००,०००
आय विवरणमा समावेश हुने	२,२०,००,०००	५,५०,००,०००	८,८०,००,०००

२०.१३.३ दीर्घकालीन करारको सन्दर्भमा प्राप्त हुने करारसँग सम्बन्धित अन्य रकम

कुनै पनि करार गर्दाको अवस्थामा निर्धारण गरिएको करार बापत प्राप्त हुने आय विभिन्न कारणले बढ्न सक्तछ । करार अन्तर्गतको परियोजनामा प्रयोग हुने वस्तु वा सेवाको लागत बढेमा र त्यसरी बढेको लागत बापतको रकम ग्राहकले शोधभर्ना दिएमा त्यसरी शोधभर्ना प्राप्त भएको रकम सो करार बापतको आय हुन्छ । यसैगरी, करार अन्तर्गत सम्पादन हुनु पर्ने भनिएका कार्यको परिमाण वा गुणस्तर बढेमा करारका पक्षबीचको सहमतिबाट करारको लागत बढ्ने र सो करार बापत प्राप्त हुने आय पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्न जान्छ । यसरी कुनै दीर्घकालीन करारको लागतमा वृद्धि भएको वा थप काम गर्नुपर्ने भएको वा ग्राहकबाट कुनै पनि कारणले कुनै रकम क्षतिपूर्ति वा पुरस्कार व प्रोत्साहन स्वरूप प्राप्त भएको वा करारका सम्बन्धमा अन्य कुनै रकम प्राप्त भएको अवस्था भएमा करारको सम्बन्धमा प्राप्त भएका ती सबै रकम सो करारको आयमा समावेश गर्नु पर्दछ ।

कुनै करारको सम्बन्धमा माथि उल्लिखित कुनै रकम प्राप्त हुने भएमा जुन आय वर्षमा त्यस्तो रकम प्राप्त भई आय वृद्धि हुने अवस्था सिर्जना भएको हो, सो आय वर्ष र सोभन्दा पछाडिका आय वर्षका लागि वृद्धि भई कायम भएको सो करारको कुल आय नै सो करारको अन्त्यमा क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार आयमा समावेश हुने रकम हुन्छ र सोही रकमका आधारमा सो करारको बाँकी अवधिको आय निर्धारण गर्नु पर्दछ ।

उदाहरण २०.१३.३

न्यू नेपाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.ले आ.व. २०६६/६७ मा ४ वर्ष अवधिमा सम्पन्न हुने सडक निर्माणको ठेक्का सडक विभागबाट रु ११ करोडमा लिएको रहेछ र सो करारको कुल अनुमानित लागत रकम रु.१० करोड रहेछ । तर सो करार सम्पन्न गर्न आवश्यक निर्माण सामग्रीको लागत अत्यधिक वृद्धि भएको कारणले आ.व. २०६८/६९ मा निर्माण लागत रु.१२ करोड पुग्न जाने अवस्था आएछ । न्यू नेपाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले करारको शर्त अनुसार बढेको सो लागत रु. २ करोड शोधभर्ना पाउन सडक विभागसँग दावी गरेकोमा सडक विभागले सो दाबी रकम शोधभर्ना गर्न सहमति जनाएको रहेछ । यस अवस्थामा सो करार अन्त्य हुने समयमा सो करारको क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार आयमा समावेश हुने रकम सो करारको मूल्यवृद्धि भएको कारणले थप भएको रु.२ करोड समेतको कुल लागत अर्थात रु.१३ करोड हुन्छ । तसर्थ, उक्त करारको आ.व. २०६६/६७ र आ.व. २०६७/६८ को हकमा सो करारको कुल आय रु.११ करोड र | सोभन्दा पछाडिका वर्षको कुल लागत रु.१३ करोड मानी करारको आय निर्धारण गर्नु पर्दछ ।

२०.१३.४ दीर्घकालीन करारमा संलग्न व्यक्तिलाई प्राप्त हुने अन्य रकम

दीर्घकालीन करारमा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई सो करारमा संलग्न रहेको कारणले सो करारको कार्य सम्पादनसँग सम्बन्ध नरहेको कुनै रकम प्राप्त भएमा त्यस्तो रकमलाई जुन आय वर्षमा सो आय प्राप्त भएको हो, सोही आय वर्षको आयमा समावेश गर्नु पर्दछ । यस्तो आयलाई करार बापतको प्राप्त हुने आयको अंशको रूपमा नलिई त्यस्तो आयलाई आकस्मिक आयको रूपमा प्राप्त भएकै वर्ष सम्पूर्ण रकम अन्य आयको रूपमा आयमा समावेश गर्नु पर्दछ । त्यसरी प्राप्त भएको रकमलाई सो करारको कुनै समयको क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार आयमा समावेश हुने रकम गणना गर्ने प्रयोजनका लागि सो करारको अन्त्यमा प्राप्त हुने कुल आयमा समावेश गर्नु पर्दैन । कुनै सम्पत्तिको बिक्री बापत प्राप्त भएको आय, व्यावसायिक सम्पत्ति वा दायित्वको निःसर्गबाट प्राप्त आय, करारको सन्दर्भमा बाहेक कुनै व्यक्तिलाई प्रदान गरिएको सेवा बापतको आय, कुनै सम्पत्ति बहालमा दिएकोमा सो बापत प्राप्त भएको आय आदि अन्य आयका उदाहरण हुन ।

२०.१३.५ हरेक दीर्घकालीन करारको आय अलग अलग रूपमा गणना गर्नुपर्ने

आयकर ऐनले दीर्घकालीन करारलाई अन्य व्यवसाय भन्दा भिन्न व्यवसायको रूपमा अंगिकार गरेको र ती करारको आय गणना र खर्च कट्टीका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरेको छ । यसै कारणले गर्दा हरेक दीर्घकालीन करारलाई एक छुट्टै व्यवसाय मानी हरेक दीर्घकालीन करारको सम्पन्न प्रतिशत अनुसार हुने आय र सो करारको अन्य आय अलग अलग रूपमा गणना गर्नु पर्दछ ।

२०.१४ दीर्घकालीन करारको आयमा कट्टी हुने रकम

आयकर दायित्व निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि ऐनले केही खास खास खर्चको सीमांकन गरेको, केही खर्च वास्तविक खर्च भए पनि कट्टी नपाउने व्यवस्था गरेको र केही खर्चका सम्बन्धमा चारित्रीकरणको व्यवस्था गरेको हुँदा कुनै दीर्घकालीन करारको खास लागत र सो करारको आयकर प्रयोजनको लागि कट्टी हुने खर्च फरक पर्न सक्तछ । दीर्घकालीन करारको करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाइने रकमका बारेमा निम्नानुसार व्याख्या गरिएको छ ।

२०.१४.१ दीर्घकालीन करारको आयमा कट्टी हुने रकम

कुनै दीर्घकालीन करारको करयोग्य आय र करको गणना गर्ने सन्दर्भमा कट्टी हुने रकम भन्नाले आयकर ऐनको दफा १३ बमोजिम कट्टी गर्न पाउने रकम नै हुन । करयोग्य आय र करको गणना गर्ने सन्दर्भमा कुनै दीर्घकालीन करारमा संलग्न व्यक्तिले आफ्नो दीर्घकालीन करार अन्तर्गत व्यहोरेका खर्च कट्टी लिँदा ऐनको दफा १३ को अतिरिक्त दफा १४, १५, १६, १७, १८, १९ र २० मा उल्लेख भएका प्रावधान र बन्देजको अधीनमा रही सो करारसँग सम्बन्धित वास्तविक खर्च ऐनले तोकेको सीमाभित्र रही कट्टी गर्नु पर्दछ । यसैगरी, कुनै दीर्घकालीन करारको नोक्सानी कट्टी गर्दा ऐनको दफा २० को अधीनमा रही कट्टी गर्नु पर्दछ । त्यस्तै, त्यस्तो व्यक्तिले ऐनको परिच्छेद ६ र ७ का प्रावधानको समेत पालना गर्नु पर्दछ । आयकर ऐनको व्यवस्था अनुसार कट्टी हुने रकमका सम्बन्धमा आयकर निर्देशिकामा उल्लेख भएका व्यवस्था लागू हुने हुँदा तिनै व्यवस्थाको अधीनमा रही खर्च कट्टी गर्नु पर्दछ ।

२०.१४.२ दीर्घकालीन करारको आयमा क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार कट्टी हुने रकम

कुनै दीर्घकालीन करारको करयोग्य आय र करको गणना गर्ने प्रयोजनकालागि खर्च कट्टी गर्दा अन्य व्यवसायले जस्तो जुन आय वर्षको आय गणना गर्ने हो सोही वर्षको खर्च मात्र कट्टी नलिई सो करारको सम्बन्धमा सो आय वर्ष र सो आय वर्षभन्दा अगाडिको आय वर्ष वा आय वर्षमा भएका करारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण वास्तविक खर्च ऐनले तोकेको सीमाभित्र रही कट्टी गर्नु पर्दछ । खर्च कट्टी गर्ने यस्तो कुल रकमलाई क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार कट्टा गरिने रकम (Total of cumulative deductions ) भनिन्छ । यस सम्बन्धमा आयकर नियमावलीको नियम १२ को उपनियम (२) मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छ :

नियम १२(२) कुनै समयमा कुनै व्यक्तिको व्यवसाय वा लगानीबाट आर्जित आयलाई कुनै समयमा सामान्य आय वर्ष सरह गणना नगरी सो वा सोभन्दा अघिल्लो समयमा आय गणना गर्दा कट्टा गर्न पाइने रकम क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार कट्टा गरिने रकम हुनेछन्

उदाहरण २०.१४.१

न्यू नेपाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.ले आ.व. २०६६/६७ मा ४ वर्ष अवधिमा सम्पन्न हुने गरी रु.११ करोडमा सडक निर्माण गर्न सडक विभागसँग करार गरेको रहेछ । सो करारको कुल अनुमानित लागत रकम रु.१० करोड रहेछ । उक्त प्रा.लि.ले सो करारको लागि आ.व. २०६६/६७ मा रु.२ करोड, आ.व. २०६७/६८ मा रु.३ करोड र आ.व. २०६८/६९ मा रु.३ करोड खर्च गरेको रहेछ । यसरी भएका खर्चमध्ये आ.व. २०६६/६७ मा रु.२ लाख, आ.व. २०६७/६८ मा रु.५ लाख र आ.व. २०६८/६९ मा रु.१० लाख आयकर प्रयोजनका लागि खर्च कट्टी नपाउने रहेछ । यस अवस्थामा ती आय वर्षका लागि सो करारको आयकर प्रयोजनका लागि क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार कट्टी हुने खर्च निम्नानुसार हुन्छ :

आ.व.	यस वर्षको खर्च	गत वर्षसम्मको खर्च रु.	जम्मा खर्च रु.
२०६६/६७	१,९८,००,०००	०	१,९८,९९,०००
२०६७/६८	२,९५,००,०००	१,९८,९९,०००	४,९३,००,०००
२०६८/६९	२,९०,००,०००	४,९३,००,०००	७,८३,००,०००

२०.१४.३ हरेक दीर्घकालीन करारको कट्टी हुने खर्च अलग अलग रूपमा गणना गर्नुपर्ने

आयकर ऐनले दीर्घकालीन करारलाई अन्य व्यवसाय भन्दा भिन्न व्यवसायको रूपमा अंगिकार गरेको र ती करारको आय गणना र खर्च कट्टीका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरेको छ। यसै कारणले गर्दा हरेक दीर्घकालीन करारलाई एक छुट्टै व्यवसाय मानी प्रत्येक करारको हरेक वर्ष आयकर प्रयोजनका लागि कट्टीहुने खर्च अलग अलग रूपमा गणना गरी कट्टी गर्नु पर्दछ ।

२०.१४.४ नोक्सानी पछाडि सारी लैजाने (Carry-backward) विशेष व्यवस्था

दीर्घकालीन करारको आय गणना गर्दा समावेश गरिने रकम अनुमानित लागतको आधारमा गरिने हुँदा सुरु वर्षमा करयोग्य आय देखिई पछिल्ला वर्षमा नोक्सानी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । Global Contract का माध्यमबाट हुने यस्ता करारका सन्दर्भमा यस्ता नोक्सानी अगाडि सारी लैजाने (Carry-forward) मात्र गर्दा नोक्सानी समायोजन ( Set-off) हुन नसक्ने सम्भावना रहेको हुँदा ऐनको दफा २० को उपदफा (४) तथा (५) मा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गरी प्राप्त गरेको दीर्घकालीन करार पूरा भएको वा अन्य कुनै रूपमा समाप्त गरिएको आय वर्षमा विभागले लिखित सूचना दिएर सो नोक्सानी विगतको आय वर्ष वा वर्षहरुमा पछाडि सारी लैजान (Carry- backward) पाउने समेत अनुमति दिन सक्नेछ । ऐनको दफा २० को उपदफा (४) तथा (५) यस सम्बन्धमा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ:

दफा २०(४): उपदफा (१) र (२) को अधीनमा रहीकुनै व्यक्तिको व्यवसायको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गरी प्राप्त गरेको दीर्घकालीन करार पूरा भएको वाअन्यकुनै रूपमा निःसर्ग गरिएको आय वर्षमा सो व्यक्तिले नोक्सानी व्यहोर्नु परेमा वा उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम जिम्मेवारी सारी आगामी वर्षमा ल्याउन पाउने कुनै कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी दीर्घकालीन करारसँग सम्बन्धित भएमा विभागले लिखित सूचना दिएर सो नोक्सानी देहाय बमोजिम गर्न अनुमति दिन सक्नेछ:
(क) विगतको आय वर्ष वा वर्षहरुमा पछाडि सारी लैजान पाउने, र
(ख) सो वर्ष वा वर्षहरुमा सो दीर्घकालीन करारसँग सम्बन्धित व्यवसायको आयको गणना गर्दा आयतर्फ समावेश हुने रकमहरु खर्चतर्फ समावेश हुने रकमहरु भन्दा बढी भए जतिको हदसम्म मात्र कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी मान्न पाउने ।

दफा २०(५): कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा व्यहोर्नु परेको देहायको नोक्सानी सो व्यक्तिको दीर्घकालीन करार वा करारहरुसँग सम्बन्धित रहेको मानी बाँडफाँड गर्नु पर्ने छ :
(क) व्यवसायसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन करार वा करारहरुबाट भएको नोक्सानी, र
(ख) त्यस्ता प्रत्येक करारका लागि सो करारसँग सम्बन्धित वर्षमा सो व्यवसायबाट भएको आय गणना गर्दा कट्टी गरिने खर्चहरु सो करारसँग सम्बन्धित समावेश गरिने रकमभन्दा बढी भएको नोक्सानी

ऐनको दफा २६ अनुसार कुनै दीर्घकालीन करारको समावेश गरिने आय भन्दा कट्टी दाबी योग्य खर्च बढी भए जति रकम ऐनको दफा २० को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम सो व्यक्तिको अन्य व्यवसाय वा लगानीको आयबाट घटाई पाउँन दाबी गर्न सक्दछ । यदि सो व्यक्तिको अन्य व्यवसाय वा लगानीको आय नभए ऐनको दफा २० को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम त्यस्तो नोक्सानी आगामी सात आय वर्षसम्म सारी ती आय वर्षको व्यवसाय वा लगानीको आयबाट कट्टी दाबी गर्न सक्दछ । तर यसरी पछिल्ला आय वर्षमा जिम्मेवारी सार्ने नोक्सानी (Loss Carry-forward) Global Contract अन्तर्गतको दीर्घकालीन करारसँग सम्बन्धित भएको खण्डमा ऐनको दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम त्यस्तो नोक्सानीलाई विगत वर्षको आयबाट घटाउने गरी पछाडी सार्न (Carry backward) विभागले लिखित सूचना जारी गरी अनुमति दिन सक्दछ ।

उदाहरण २०.१४.२

मानौं, माथि २०.१३.१ २ २० १४.१ मा उल्लिखित उदाहरणमा दोस्रो वर्ष बजार मूल्य बढेर करारको लागत बढेर रु २ अर्ब १० करोड पुग्ने अनुमान भएको रहेछ। सो वर्ष Shopping Mall धनीले यसरी बढेको रकमको क्षतिपूर्ति गर्न अस्वीकार गरेको रहेछ । तेस्रो वर्षको अन्तमा न्यू नेपाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. र Shopping Mall धनीबीच सम्झौता भई भेरीयसन अर्डर सहित कुल भुक्तानीरु. २ अर्ब ११ करोड दिन सहमत भएको रहेछ । उक्त प्रा. लि. ले आ.व. २०६९/०७० देखि आ.व. २०७१।०७२ सम्ममा निम्नानुसारको रकम कट्टी दाबी एवम् आयमा समावेश गर्नुपर्ने तथा समायोजन गर्ने नोक्सानी निम्न बमोजिम हुनेछ:

रकम रु.लाखमा

विवरण	आ.व. २०६९/०७०	आ.व. २०७०/०७१	आ.व. २०७१।०७२
सुरु करार मूल्य	२,००,००	२,००,००	२,००,००
भेरीएसन र थपमूल्य	०	३,५०	११,००
जम्मा करार मूल्य	२,००,००	२,०३,५०	२,११,००
सुरु अनुमानित करार खर्च	१,८०,००	१,८०,००	१,८०,००
थप अनुमानित	०	३०,००	३०,५०
जम्मा अनुमानित खर्च	१,८०,००	२,१०,००	२,१०,५०
यस वर्षको खर्च	९०,००	४,६२०	७,४३०
हाल सम्मको खर्च	९०,००	१,३६,२०	२,१०,५०
करार सम्पन्न हुन लाग्ने थप अनुमान	९०,००	७,३८०	०
अनुमानित (Estimated Profit)	२०,००	(६५०)	५०
जम्मा सम्पन्न प्रतिशत	५०%	६४,८६%	१००%
आयको गणनाः	-	-	-
आयमा समावेश गर्नुपर्ने रकम (सम्पन्न प्रतिशतX करार मूल्य)	१,००,००	१,३१,९९	२,११,००
न्यूनः गत वर्षसम्म समावेश	०	(१,००,००)	(१,३१,९९)
यस वर्षको आयमा समावेश हुने रकम	१,००,००	३१,९९	७९,०१
कट्टी दाबी खर्च	९०,००	१,३६,२०	२,१०,५०
न्यूनः गतवर्षसम्म कट्टी दाबी भएको रकम	०	(९०,००)	(१,३६,२०)
गतवर्षको नोक्सानी (दफा २०.१.ख)	०	०	१४,२१
यस वर्षको कट्टी दाबी रकम	९०,००	४६,२०	८८,५१
आय (नोक्सानी)	१०,००	(१४,२१)	(९,५०)
Carry Back भएको नोक्सानी (दफा २०.४)	(९,५०)	०	०

२०.१५ विविध

दीर्घकालीन करारको आय विवरण दाखिला राख्नु पर्ने कागजात आदिका सम्बन्धमा निम्नानुसार विवेचना गरिएको छ ।

२०.१५.१ आय विवरण दाखिला सम्बन्धी व्यवस्था

ऐनको दफा २६ तथा नियम १२ बमोजिम दीर्घकालीन करारको आय गणना गर्नुपर्ने र यस्तो आयसँग सम्बन्धित विवरण ऐनको दफा ९६ बमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको (दफा ९६ (१) बमोजिम प्रत्येक व्यक्तिले आयवर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र वा थप म्याद प्राप्त भएमा सो थपिएको म्यादभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा विवरण दाखिला गर्नु पर्दछ । आय विवरण दाखिला गर्ने सम्बन्धमा यसै निर्देशिकाको परिच्छेद २५ मा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ ।

यसैगरी दीर्घकालीन करारको आय हुने करदाताले ऐनको दफा ९६ बमोजिम किस्ताबन्दीमा कर दाखिला गर्नु पर्दछ । अर्थात यस्ता व्यवसायको कार्य सम्पन्न प्रतिशतको आधारमा हुन आउने अनुमानित आयका आधारमा करयोग्य आय गणना गरी सो आयमा तिर्नु पर्ने कर रकमको ४० प्रतिशतले हुन आउने रकम सो आय वर्षको पौष मसान्तभित्र ७० प्रतिशतले हुन आउने रकम सो आय वर्षको चैत्र मसान्तभित्र तथा बाँकी रकम आषाढ मसान्तभित्र दाखिला गर्नु पर्दछ । किस्ताबन्दी कर दाखिला सम्बन्धमा आयकर निर्देशिकाको परिच्छेद २४ मा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ ।

२०.१५.२ दीर्घकालीन करारको आय विवरण साथ पेश गर्नुपर्ने कागजात र विवरणहरु

दीर्घकालीन करार विशेष प्रकृतिको व्यवसाय भई आयकर ऐनले त्यस्ता करारको आय, खर्च र नोक्सानी कट्टीका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ यस्ता करारका सम्बन्धमा पेश गरिने आय विवरणसँग अन्य व्यवसायको हकमा पेश हुने कागजात वा विवरण लगायत केही विशेष र थप विवरण र कागजात समेत पेश गर्नु पर्दछ । दीर्घकालीन करारबाट आय प्राप्त गर्ने हरेक करदाताले हरेक दीर्घकालीन करारको लागि देहायका कागजात र विवरण खडा गरी पाँच वर्षसम्म सुरक्षित रूपमा राख्नु पर्दछ:
(क) सो करार अन्तर्गत प्राप्त हुने कुल आयलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण,
(ख) सो करार अन्तर्गत करारको अन्त्य सम्ममा प्रत्यक्ष लागत अन्तर्गत कट्टी हुने खर्च र कुल लागत अन्तर्गत कट्टी हुने खर्चको विवरण,
(ग) हरेक वर्षको अन्त्यमा सो करार अन्तर्गत कुल आय घटबढ हुने भएमा सोलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण,
(घ) गत वर्षको अन्त्यमा भन्दा यस वर्ष सो करार अन्तर्गत प्रत्यक्ष लागत अन्तर्गतको अनुमानित खर्च र कुल लागत अन्तर्गतको अनुमानित खर्च घटबढ हुने भएमा सोलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण,
(ङ) चा सो करारको लागि सो वर्ष र गत वर्षसम्म व्यहोरिएका खर्चलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण, कार्य सम्पन्न प्रतिशत विधिको पालना गरेको पुष्टि गर्ने कागजात ।

यसैगरी दीर्घकालीन करारको आय विवरण पेश गर्दा सो विवरणसाथ यस निर्देशिकाको अनुसूचीमा उल्लिखित ढाँचाका विवरण समेत पेश गर्नु पर्दछ ।

२०.१५.३ आय फरक परेमा सोको न्यायोचित समायोजन गर्नुपर्ने

दीर्घकालीन करारमा संलग्न रहेको कुनै व्यक्तिले सो कारोबारको आय विवरण ऐनको दफा २६ र नियमावलीको नियम १२ अनुरूप पेश नगरेको अवस्थामा कार्यालयले यो आय विवरणको कर परीक्षण गर्दा उक्त दफाको प्रावधान अनुसार सो व्यक्तिको कुनै दीर्घकालीन करारको कार्य सम्पन्न प्रतिशत अनुसार सो आ.व. सम्मको क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार हुने अनुमानित रकम सो करारको आयमा समावेश गर्नु पर्नेछ । त्यस्तै, सो करारको सम्बन्धमा भएका र आयकर ऐन तथा नियमावली अनुसार कट्टी गर्न पाउने सो आय वर्षसम्मको क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार हुने खर्चलाई खर्चको रूपमा कट्टी गर्नु पर्नेछ ।