परिच्छेद २१: पुनरावलोकन र पुनरावेदन

११४. प्रशासकीय पुनरावलोकन हुन सक्ने निर्णयहरू तथा कार्यविधि

(१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि देहायका निर्णयहरू उपर प्रशासकीय पुनरावलोकन हुन सक्नेछ:
(क) दफा ७६ बमोजिम विभागले जारी गरेको पूर्वादेश,
[(क१) दफा ९० को उपदफा (८) बमोजिम गरिएको निर्णय वा दिइएको आदेश,] ¹
(ख) दफा ९५ को उपदफा (७) बमोजिम कुनै व्यक्तिले दाखिला गर्नु पर्ने अनुमानित करका बारेमा विभागले गरेको अनुमान वा अनुमान गर्नको लागि गरेको निर्णय,
(ग) दफा ९६ को उपदफा (५) वा दफा ९७ बमोजिम आय विवरण पेश गर्न कुनै व्यक्तिलाई आदेश दिने गरी विभागले गरेको निर्णय,
(घ) कुनै व्यक्तिले दफा ९८ बमोजिम पेश गर्नु पर्ने आय विवरणको म्याद थप गरिपाउन दिएको निवेदनमा विभागले गरेको निर्णय,
(ङ) दफा १०० वा १०१ बमोजिम कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षको लागि बुझाउनु पर्ने करको निर्धारण [वा दफा १०५ को उपदफा (५) बमोजिमको लिलाम बिक्री खर्चको निर्धारण] ² वा दफा १२२ बमोजिम कुनै व्यक्तिले बुझाउनु पर्ने शुल्क तथा व्याजको निर्धारण,
(च) दफा १०८ को उपदफा (२) बमोजिम प्रापकको हैसियतमा कुनै व्यक्तिले पाउने रकम भनी छुट्याई राख्नु पर्ने गरी विभागले दिएको सूचना,
(छ) दफा १०९ को उपदफा (१) बमोजिम कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई बुझाउनु पर्ने रकम राख्ने कुनै व्यक्तिलाई विभागमा दाखिला गर्न आदेश दिने गरी विभागले गरेको निर्णय,
(ज) दफा ११० को उपदफा (१) बमोजिम गैरबासिन्दा व्यक्तिको तर्फबाट दाखिला गर्नु पर्ने कुनै व्यक्तिको कर दाखिला गर्न कुनै व्यक्तिलाई आदेश दिने गरी विभागले गरेको निर्णय,
(झ) दफा ११३ को उपदफा (५) बमोजिम कर फिर्ता पाउँ भनी कुनै व्यक्तिले दिएको कुनै निवेदन उपर विभागले गरेको निर्णय, र
(ञ) दफा ११५ को उपदफा (३) बमोजिम [निवेदन] ³ दर्ता गर्ने म्याद थपको लागि कुनै व्यक्तिले दिएको कुनै निवेदन उपर विभागले गरेको निर्णय ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ), (झ) र (ञ) मा उल्लिखित विषयहरूका सम्बन्धमा विभागले कुनै निर्णय गरेको भए तापनि दफा ९८, दफा ११३ को उपदफा (३) वा दफा ११५ को उपदफा (३) बमोजिम निवेदन दिने व्यक्तिलाई निवेदन परेको तीस दिनभित्र विभागले निर्णयको सूचना नदिएमा सो निवेदन अस्वीकार गर्ने निर्णय गरे सरह मानी उपदफा (१) बमोजिम सो उपर प्रशासकीय पुनरावलोकन हुन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र निर्णयको सूचना निवेदन दिने व्यक्तिलाई प्राप्त नभएमा र सोको जानकारी विभागमा दर्ता गराएमा विभागले सो उपदफामा उल्लिखित निवेदन अस्वीकार गर्न गरेको निर्णय र सोको मितिमा सो व्यक्तिलाई दिएको मानिनेछ । सूचना सो

११५. प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्ने

(१) दफा ११४ बमोजिमका प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्न सकिने निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो निर्णयको सूचना पाएको मितिले तीस दिनभित्र सो निर्णय विरुद्ध विभाग समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दिने निवेदनमा त्यस्तो पुनरावलोकन हुनु पर्ने कारण तथा आधारहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने म्याद गुज्रिन गई कुनै व्यक्तिले म्याद थपको लागि म्याद गुज्रेको मितिले सात दिनभित्र निवेदन दिएमा विभागले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:-
(क) मनासिव कारण देखिएमा उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने म्याद गुज्रेको मितिबाट बढीमा तीस दिनको लागि म्याद थप्न, र
(ख) सो निवेदन उपर विभागले गरेको निर्णयको लिखित सूचना निवेदकलाई दिन ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिएको कारणबाट दफा ११४ को उपदफा (१) मा उल्लिखित निर्णयको कार्यान्वयनमा असर परेको मानिने छैन।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिबाट दिइएको निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म दफा ११४ को उपदफा (१) बमोजिम भएको निर्णयलाई विभागले तामेलीमा राख्न वा अन्य कुनै किसिमले प्रभावित गर्न सक्नेछ ।

[(६) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने व्यक्तिले निर्धारित कर रकममध्ये विवादरहित करको सम्पूर्ण रकम र विवादित करको [एकचौथाई] ⁵ रकम बुझाउनु पर्नेछ । ] ⁴

(७) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिम दिएको निवेदन उपर विभागले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:-
(क) सो निवेदनमा उल्लिखित कुराहरूलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्वीकार वा अस्वीकार गर्न, र
(ख) निवेदन उपरको निर्णयको लिखित सूचना सो व्यक्तिलाई दिन ।

[(८) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिएको मितिले साठी दिनभित्र विभागले सो निवेदन उपरको निर्णयको सूचना निवेदकलाई नदिएमा निवेदकले दफा ११६ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।] ⁶

[(९) उपदफा (८) बमोजिम पुनरावेदन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले पुनरावेदन दर्ता गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र पुनरावेदनपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरी विभाग समक्ष लिखित जानकारी गराउनु पर्नेछ ।] ⁷

११६. राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने

(१) दफा ११५ बमोजिम विभागमा दिएको निवेदन उपर भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दिने व्यक्तिले पुनरावेदन दिएको पन्ध्र दिनभित्र पुनरावेदनको सूचनाको एक प्रति विभागमा दर्ता गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दिएको कारणबाट दफा ११४ को उपदफा (१) मा उल्लिखित निर्णयको कार्यान्वयनमा असर परेको मानिने छैन ।

(४) दफा ११४ को उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफामा प्रशासकीय पुनरावलोकन हुन सक्ने निर्णय महानिर्देशकले गरेको भए राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।

[(५) उपदफा (१) बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिँदा निर्धारित कर रकममध्ये विवादरहित कर रकम बुझाई विवादित कर रकम, शुल्क र जरिवानाको पचास प्रतिशत रकम धरौटी वा त्यस्तो रकम बापत बैक जमानत दिनु पर्नेछ ।] [^240]

[(६) उपदफा (५) बमोजिम धरौटी रकम वा बैक जमानतको गणना गर्दा [..........] ¹⁰ विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि दाखिल गरेको पच्चीस प्रतिशत कर रकमलाई समेत गणना गर्नु पर्नेछ । ] ⁹

[(७) उपदफा (५) बमोजिम सम्बन्धित कार्यालयको नाममा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहेको धरौटी खातामा दाखिल गरेको बैक भौचर वा त्यस्तो रकम बराबरको बैक जमानतपत्र पुनरावेदनपत्र साथ पेश गर्नु पर्नेछ ।] ¹¹

आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप कायम भएको । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०५९ (२०५९।९।२२) द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम गरेको । ↩
आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित। संशोधन हुनुअघि “उजुरी” भन्ने शब्द रहेको। ↩
आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन भई आर्थिक ऐन, २०७५ ले संशोधन कायम गरेको । (१) मूल ऐनको व्यवस्थाः “(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तिर्नु पर्ने करको पचास प्रतिशत रकम नबुझाएसम्म सो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।”

(२) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा कायम भएको व्यवस्थाः “(६) दफा ११४ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको निर्णय उपर निवेदन दिँदा तिर्न बाँकी करको पचास प्रतिशत रकम धरौटी राख्नु पर्नेछ ।”

(३) आर्थिक अध्यादेश, २०६१ द्वारा यो उपदफा झिकिएकोमा त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम नभएको हुनाले मूल ऐनको व्यवस्था कायम भएको ।

(४) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा “ पचास प्रतिशत ” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “एकतिहाई” भन्ने शब्द, आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा “तिर्नु पर्ने करको पचास प्रतिशत ” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “अविवादित करको सम्पूर्ण रकम र विवादित करको एकतिहाई ” भन्ने शब्दहरु राखी संशोधन गरी निरन्तरता रहेको । ↩
आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधन । साविकमा “एकतिहाई ” भन्ने शब्द रहेको । ↩
आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित ।
(१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(८) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिएको मितिले नब्बे दिनभित्र विभागले सो निवेदन उपरको निर्णयको सूचना निवेदकलाई नदिएमा निवेदकले सोको जानकारी विभागमा दर्ता गराई विभागले निवेदन अस्वीकार गरेको मान्न सक्नेछ ।”
(२) आर्थिक अध्यादेश, २०६१ द्वारा “साठी दिनभित्र” भन्ने शब्दहरु राखी संशोधन गरेकोमा राखेको । ↩
आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (१) मूल ऐनको व्यवस्थाः “(९) उपदफा (८) बमोजिम निवेदन अस्वीकार गरेको मानेको कुरा सम्बन्धित निवेदकले लिखित रुपमा विभागलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । विभागले त्यस्तो जानकारी दर्ता भएको मितिमा त्यस्तो निवेदन अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको र सो व्यक्तिलाई सो निर्णयको सूचना दिएको मानिनेछ । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप कायम । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप कायम | ↩
आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा झिकिएको । साविकमा "आन्तरिक राजस्व" भन्ने शब्दहरु रहेका । ↩
आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । ↩