परिच्छेद २९ शुल्क, ब्याज तथा जरिवाना

२९.१

करयोग्य आय हुने व्यक्तिले आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम बुझाउनुपर्ने कर रकम समयमा नै दाखिला गर्नु त्यस्तो व्यक्तिको दायित्व हुन्छ । कर दाखिला गर्नुपर्ने व्यक्तिले समयमा नै कर दाखिला नगरी अतिरिक्त आर्थिक लाभ लिन नसकोस भनी बजारमा प्रचलनमा रहेको ब्याज दर भन्दा बढी ब्याज र कसूरको मात्रा हेरी शुल्क तथा जरिवाना लाग्ने करसँग थप गरी दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले गर्दा कर नबुझाएको कारण करदातालाई हुन सक्ने आर्थिक लाभ (Financial Benefit) को अन्त्य वा न्यूनीकरण गरी समयमा नै कर दाखिला हुने अवस्था सिर्जना गराउनु व्याजसम्बन्धी प्रावधानको उद्देश्य रहेको छ । करदाताले करको अतिरिक्त आय विवरण समेत समयमा नै दाखिला गरेको अवस्थामा मात्र कर दायित्व यकिन हुने हुँदा समयमा नै विवरण दाखिला गराउने उद्देश्यले समयमा विवरण दाखिला नगरेको कारण थप शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । आय विवरण समयमा दाखिला नगरेको कारण लाग्ने शुल्क सो व्यक्तिको कारोबारको मात्रासँग घटबढ हुने व्यवस्था गरेको छ । यसको अतिरिक्त व्याज, जरिवाना तथा सजाय करको दायित्वमा पर्ने फरकका आधारमा निश्चित हुने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । शुल्क तथा व्याजको गणना गरी दायित्व निर्धारण कर अधिकृतले गर्न सक्नेछ भने जरिवानाको लागि अदालतमा मुद्धा चलाएर मात्र लगाउन पाउने व्यवस्था छ । शुल्क, व्याज, कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था ऐनको परिच्छेद २२ तथा २३ मा उल्लेख भएको छ र ती व्यवस्थाबारे व्याख्या यस परिच्छेदमा गरिएको छ ।

२९.२ शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था

यस परिच्छेदका विभिन्न दफामा प्रयोग भएको शुल्क शब्दको अर्थउक्त ऐनद्वारा निर्धारण गरेको करदाताले राख्नुपर्ने कागजात नराखेको वा दाखिला गर्नुपर्ने कागजात दाखिला नगरेको वा ढिलो दाखिला गरेको वा भ्रमपूर्ण विवरण दाखिला गरेको वा दाखिला गर्नुपर्ने विवरण नै दाखिला नगरेको वा कागजातसँग सम्बन्धित तथा कानुनी कर्तव्य पूरा नगरे बापत दफा ११९क. बमोजिम निर्धारित कानुनी व्यवस्था उल्लंघन भएबापत तिर्नुपर्ने रकमलाई शुल्क जनाउँछ । यसरी यस परिच्छेदको प्रयोजनको निमित्त 'शुल्क' भन्नाले 'विलम्ब शुल्क', 'घटी कर दाखिला गरे बापतको शुल्क' वा 'समयमा विवरण र सही विवरण दाखिला नगरे बापत बुझाउन पर्ने शुल्क आदिलाई लिनु पर्दछ । ऐनको दफा ११७ अनुसार कागजात राख्ने वा विवरण वा आय विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनको पालना नगरेमा वा उल्लंघन गरेमा देहाय बमोजिम शुल्क लाग्दछः

२९.२.१ विवरण दाखिला नगरेमा लाग्ने शुल्क

सामान्यतयाः विवरण भन्नाले ऐन बमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने किस्ताबन्दीको लागि दाखिला गर्नुपर्ने अनुमानित विवरण वा आय विवरणलाई बुझाउँछ । ऐनको दफा ११७ को उपदफा ( १) मा विवरण दाखिला नगरेमा देहाय बमोजिको शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छः

११७(१): कुनै व्यक्तिले देहाय बमोजिमको विवरण दाखिलानगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम शुल्क लाग्नेछ:
११७(१)(क): दफा ९५ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै आय वर्षको आय विवरण दाखिला नगरेमा प्रतिविवरण पाँच हजार रुपैयाँ वा आय विवरणमा उल्लिखित निर्धारणयोग्य आय रकमको शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशतले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम,

ऐनको दफा ९५ को उपदफा (१) मा कुनै आय वर्षमा किस्ताको रकम बुझाउनुपर्ने व्यक्तिलाई किस्ताको रकम बुझाउनु पर्ने मितिसम्म सो वर्षका लागि बुझाउनुपर्ने रकमको अनुमान उल्लेख गरी तोकिएको ढाँचा र तरिकामा अनुमानित आय विवरण दाखिला गर्नुपर्छ । सो बमोजिम विवरण दाखिला नगर्नेलाई प्रति विवरण पाँच हजार रुपैयाँ वा आय विवरणमा उल्लिखित निर्धारणयोग्य आय रकमको शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशतले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम शुल्क लाग्दछ ।

उदाहरण २९.२.१

मानौं, आ. व. २०७५/७६ मा कुनै व्यक्तिको अनुमानित आयका आधारमा निजको कर दायित्व रु.१०,०००/- हुन आउने रहेछ । सो व्यक्तिले ऐनको दफा ९५ मा उल्लिखित प्रावधानका आधारमा सो सम्बन्धी विवरण २०७५ पौष मसान्तसम्म सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्दछ । निजले सो मितिसम्म यस्तो विवरण दाखिला नगरेमा निजले रु.५,००० /- शुल्क बुझाउनु पर्दछ । यदि सो व्यक्तिको निर्धारणयोग्य आय रु.६ करोड भएमा रु.६,०००/- शुल्क बुझाउनु पर्दछ । यस्तो शुल्क कर रकम दाखिला गर्ने तर विवरण दाखिला नगर्ने व्यक्तिले समेत बुझाउनु पर्दछ ।

११७(१)(ग): दफा ९६ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै आय वर्षको आय विवरण दाखिला नगरेमा ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) मा उल्लिखित व्यक्तिको हकमा एक सय रुपैयाँ प्रति महिनाका दरले हुने रकम र अन्य व्यक्तिको हकमा सो आय वर्षको आयको गणना गर्दा कुनै रकम कटाई पाउने भए सो नकटाई र कुनै रकम समावेश गर्नुपर्ने भए त्यस्तो रकम समावेश गरी हुने निर्धारणयोग्य आयको रकमको शून्य दशमलब एक प्रतिशत प्रति वर्षका दरले हुने रकम वा एक सय रुपैयाँ प्रति महिनाका दरले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ त्यस्तो रकम ।

हरेक करयोग्य आय प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आय वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र वा म्याद थप प्राप्त भएमा सो म्यादभित्र आयको विवरण दफा ९६ को उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्दछ । त्यस्तो विवरण दाखिला नगर्नेलाई ऐनको दफा ११७ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम शुल्क लाग्दछ । त्यस्तो शुल्क दफा ४ को उपदफा (४) को व्यवस्था अनुरूपको व्यक्ति (पूर्वानुमानित कर तिर्नुपर्ने व्यक्ति) लाई समयमा विवरण नबुझाए बापत प्रति महिना एक सय रुपैयाँको दरले शुल्क लाग्दछ । दफा ४ को उपदफा ( ४) मा निम्नानुसारको व्यक्तिले पूर्वानुमानित एकमुष्ठ कर (Presumptive Tax) तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ :

(क) सो आय वर्षमा सो व्यक्तिको नेपालमा स्रोत भएको व्यवसायबाट प्राप्त आय मात्र भएको,
(क१) औषधि उपचार खर्च बापत दफा ५१ बमोजिम तथा अग्रिम कर कट्टी बापत दफा ९३ बमोजिम कर मिलान गर्न दाबी नगरेको,
(ख) व्यवसायबाट प्राप्त आय दुई लाख रुपैयाँ र व्यवसायको कारोबारबीस लाख रुपैयाँ भन्दा बढी नभएको,
(ग) सो व्यक्तिले सो आय वर्षमा यो व्यवस्था लागू हुने गरी छनौट गरेको र
(घ) मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएको ।

अन्य व्यक्तिको हकमा निजको सो आय वर्षको आयको गणना गर्दा कुनै रकम कटाई पाउने भए सो नकटाई र कुनै रकम समावेश गर्नुपर्ने भए सो समावेश गरी हुने निर्धारणयोग्य आयको ०.१% प्रति वर्षका दरले हुने रकम वा एक सय रुपैयाँ प्रति महिनाका दरले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम बराबर शुल्क लाग्दछ । उक्त व्यवस्था तलको उदाहरणमा खुलाइएको छ ।

उदाहरण २९.२.२

मानौं, गौरव एण्ड सन्स् प्रा.लि. ले आ.व. २०७५/७६ को आय विवरण दाखिला गर्न ऐनको दफा १८ बमोजिम २०७६ पौष मसान्तसम्मको म्याद थप भएको रहेछ । सो थप भएको म्यादभित्र समेत उक्त प्रा.लि.ले विवरण दाखिला नगरी २०७६ माघ ९ मा मात्र आय विवरण कार्यालयमा दाखिला गरेको रहेछ । उक्त वर्ष सो प्रा. लि. को ऐनको दफा ७ बमोजिम आयमा समावेश गर्नुपर्ने रकम रु ५० लाख रहेछ र कट्टी दाबी योग्य रु.४० लाख रहेछ । उक्त प्रा.लि. ले दाखिला गर्नुपर्ने ऐनको दफा ११७ को उपदफा (१) को खण्ड ( (ग) बमोजिमको शुल्क निम्नानुसार गणना गर्नुपर्दछ ।

आयमा समावेश गर्नुपर्ने रकम	रु.५०,००,०००/-
कट्टी दाबी गर्ने रकम	नपाउने
दफा ११७(१)(ग) को प्रयोजनको लागि निर्धारणयोग्य आय	रु.५०,००,०००/-
शुल्क लाग्ने अवधि (कार्तिक २०७६ देखि माघ २०७६ सम्म)	४ महिना
दफा ११७(१) (ग) बमोजिमको शुल्क रु.५०,००,०००/-X ०.१%/१२ X ४	रु.१,६६७/-

उक्त प्रा.लि.ले आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद २०७६ पौष मसान्तसम्म थप पाएको र सो म्यादभित्र विवरण दाखिला गरेको खण्डमा ऐनको दफा ११७ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको शुल्क नलाग्ने हुन्छ । तर सो थप भएको म्यादभित्र विवरण दाखिला नगरेकोले ऐनको दफा ९६ को उपदफा (१) बमोजिम विवरण बुझाउनुपर्ने म्याद अर्थात आय वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाको म्याद भुक्तान भएको मितिदेखि (कार्तिक महिनादेखि) नै | ऐनको दफा ११७ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको शुल्क लाग्दछ ।

२९.२.२ कागजात नराखेमा लाग्ने शुल्क

करदाताले ऐन बमोजिम राख्नुपर्ने कागजात नराखेमा दफा ११७ को उपदफा (२) बमोजिम निम्नानुसारको शुल्क लाग्दछ:

११७(२): कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षको दफा ८१ बमोजिम राख्नुपर्ने कागजात नराखेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यस्तो कागजात नराखेको वर्षको लागि कुनै आय वर्षको आयको गणना गर्दा कुनै रकम कटाई पाउने भए त्यस्तो रकम नकटाई र रकमहरु समावेश गर्नुपर्ने भए त्यस्तो रकम समावेश गरी हुने निर्धारणयोग्य आयको रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशतले हुने रकम वा एक हजार रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यस्तो रकम शुल्क लाग्नेछ ।

ऐनको दफा ८१ अनुसार कर बुझाउनुपर्ने दायित्व भएका प्रत्येक व्यक्तिले विभागबाट तोकिएको प्रकार, ढाँचा, लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित प्रतिवेदन, आय विवरण, कर निर्धारण एवम् खर्च कट्टी गर्ने कुरामा सहयोग पुऱ्याउने कागजात सम्बन्धित आय वर्षको मितिले ५ वर्षसम्म सुरक्षित नराख्नेलाई त्यस्तो कागजात नराखेको वर्षको लागि सो आय वर्षको आयको गणना गर्दा कुनै रकम कटाई पाउने भए सो रकम नकटाई र रकम समावेश गर्नुपर्ने भए सो रकम समावेश गरी हुने निर्धारणयोग्य आयको ०.१% प्रतिशत वा रु.१ हजारमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम बराबर शुल्क लाग्दछ । उक्त व्यवस्था तलको उदाहरणमा खुलाइएको छ ।

उदाहरण २९.२.३

मानौं, Old Company Private Ltd. ले आ.व. २०७५। ७६ मा रु.४० लाख बराबरको सामान बिक्री गरेको रहेछ । उक्त आ.व. को कुल खर्च रु.३० लाख रहेछ । उक्त कम्पनीले खर्चलाई पुष्ट्याँई गर्ने कागजात राखेको रहेनछ । यस अवस्थामा उक्त कम्पनीले दफा ८१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) अनुसार कागजात नराखेको हुँदा दफा ११७ को उपदफा (२) बमोजिमको शुल्क गणना निम्नानुसार गर्नु पर्दछ :

(१) यस प्रयोजनको लागि निर्धारणयोग्य आय रु.४० लाख
(२) निर्धारणयोग्य आयको ०.१ प्रतिशतले हुने रकम रु.४ हजार
(३) न्यूनतम शुल्क रु.१ हजार

यस अवस्थामा उक्त कम्पनीले रु.४ हजार शुल्क तिर्नु पर्दछ ।

२९.२.३ अग्रिम कर कट्टी विवरण दाखिला नगरेमा लाग्ने शुल्क

भुक्तानीमा कर कट्टी गर्ने अर्थात भुक्तानी गर्दा कर कट्टी गर्ने व्यक्ति (Withholding Agent) ले कर कट्टी विवरण दाखिला नगरेमा ऐनको दफा ११७ को उपदफा (३) बमोजिम निम्नानुसारको शुल्क लाग्दछ :

११७(३): अग्रिम कर कट्टी गर्ने कुनै एजेण्टले दफा ९० को उपदफा (१) बमोजिमको विवरण पेश नगरेमा त्यस्तो एजेण्टलाई विवरण पेश गर्नुपर्ने मितिबाट यस्तो विवरण दाखिला नभएको मितिसम्मको प्रत्येक महिना र महिनाको भागको लागि अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने कर रकमको वार्षिक दुई दशमलव पाँच प्रतिशतले हुने रकम शुल्क लाग्नेछ ।

ऐनको दफा ९० को उपदफा (१) अनुसार अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने प्रत्येक व्यक्तिले प्रत्येक महिना समाप्त भएको २५ दिनभित्र विभागले तोकेको तरिका र ढाँचामा अग्रिम कर कट्टीको विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो विवरण पेश गर्ने दायित्व पूरा नगरेकालाई शुल्क लाग्दछ । निजलाई विवरण पेश गर्नुपर्ने मितिबाट विवरण दाखिला नभएको मितिसम्मको लागि अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने रकमको वार्षिक दुई दशमलव पाँच प्रतिशत (२.५%) का दरले शुल्क लाग्दछ । यस्तो शुल्क महिना वा महिनाको भागको समेत लाग्दछ ।

उदाहरण २९.२.४

मानौ, जीवनधारा लि.ले २०७६ श्रावण महिनामा भुक्तानीमा रु.२०,०००/- कर कट्टी गरेको रहेछ । सो निकायले उक्त कर २०७६ भाद्र २५ गते भित्रै दाखिला गरेको रहेछ तर सोको विवरण भने २०७६ असोज ३ गतेमात्र दाखिला गरेको रहेछ । यस अवस्थामा ऐनको दफा ११७ को उपदफा (३) बमोजिम निम्नानुसारको शुल्क दाखिला गर्नुपर्दछ :

२०७६ श्रावण महिनाको कर कट्टी भएको रकम	रु.२०,०००/-
कर कट्टी विवरण दाखिला गर्नुपर्ने मिति	२०७६ भाद्र २५
कर कट्टी विवरण दाखिला भएको मिति	२०७६ असोज ३
दफा ११७ (३) बमोजिमको शुल्क लाग्ने अवधि	२ महिना
दफा ११७ (३) बमोजिमको शुल्क रु.२०,०००।- X २.५% / १२X २	रु. ८३/३३

ऐनको दफा ९५क. बमोजिम अग्रिम कर असुल गर्ने व्यक्तिले असुल गरेको कर विवरण दाखिला नगरेमा ऐनको दफा ११७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम निम्नानुसारको शुल्क लाग्दछ :

११७(१)(ख): अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिले दफा ९५क. को उपदफा (९) बमोजिमको विवरण दाखिला नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई विवरण दाखिला गर्नुपर्ने मितिबाट यस्तो विवरण दाखिला नभएको मितिसम्मको प्रत्येक महिना र महिनाको भागको लागि अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने रकमको वार्षिक डेढ प्रतिशतका दरले हुने रकम,

ऐनको दफा ९५क. को उपदफा (९) अनुसार अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने प्रत्येक व्यक्तिले प्रत्येक महिना समाप्त भएको २५ दिनभित्र विभागले तोकेको तरिका र ढाँचामा अग्रिम कर असुलीको विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो विवरण पेश गर्ने दायित्व पूरा नगरेकालाई शुल्क लाग्दछ । निजलाई विवरण पेश गर्नुपर्ने मितिबाट विवरण दाखिला नभएको मितिसम्मको लागि अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने रकमको वार्षिक डेढ प्रतिशत (१.५%) का दरले शुल्क लाग्दछ । यस्तो शुल्क महिना वा महिनाको भागको समेत लाग्दछ ।

२९.२.४ झुठ्ठा वा भ्रमपूर्ण विवरण दाखिला गर्नेलाई लाग्ने शुल्क

ऐनको दफा १२० मा झुट्टा वा भ्रमपूर्ण विवरण दाखिला गर्नेलाई लाग्ने शुल्कका सम्बन्धमा निम्नानुसारको व्यवस्था गरेको छ:

१२०: कुनै व्यक्तिले कुनै कुराका सम्बन्धमा विभागमा झुठ्ठा वा भ्रमपूर्ण विवरण दिएमा वा दाखिला गर्नुपर्ने कुनै कुरा वा वस्तुको जानकारी नदिई वा सो विवरणबाट हटाई विवरणमा उल्लिखित जानकारी भ्रमपूर्ण हुन गएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम शुल्क लाग्नेछ:
(क) जानाजानी वा लापरवाहीपूर्वक गरेको नभई भूलवश झुठ्ठा वा भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यसबाट हुने घटी कर रकमको पचास प्रतिशत ।
(ख) जानाजानी वा लापरवाही गरेको कारणले झुठ्ठा वा भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यसबाट हुने घटी कर रकमको एक सय प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “विभागमा दाखिला गरिएको विवरण" भन्नाले विभागमा वा यस ऐन बमोजिम कर्तव्यको पालना गर्ने सिलसिलामा विभागबाट अख्तियारप्राप्त अधिकृतसमक्ष लिखित रूपमा दाखिला गरिएको विवरण र देहाय बमोजिम दाखिला गरिएको विवरण समेतलाई जनाउँनेछ:
(क) निवेदन, सूचना, विवरण, उजुरी, बयान, वा यस ऐन बमोजिम दाखिला गरिएको, तयार पारिएको, दिइएको वा पेश गरिएको अन्य कागजात,
(ख) यस ऐन बमोजिम बाहेक विभाग वा विभागका कुनै अधिकृतसमक्ष पेश गरिएको कागजात,
(ग) विभाग वा कुनै अधिकृतले कुनै व्यक्तिलाई सोधेको प्रश्नको उत्तर, वा
(घ) विवरण दिइने कुराको मनासिव जानकारी भएको कुनै व्यक्तिले कुनै अर्को व्यक्तिमार्फत विभाग वा कुनै अधिकृतलाई दिएको जानकारी ।

कुनै व्यक्तिले विभागमा झुट्ठा वा भ्रमपूर्ण विवरण दाखिला गर्न हुँदैन । कसैले झुट्टा वा भ्रमपूर्ण विवरण दिएमा वा दाखिला गर्नुपर्ने कुनै कुरा वा वस्तुको जानकारी नदिई वा सो विवरणबाट हटाई भ्रमपूर्ण विवरण दिएमा विभागले सो कुराको यथार्थ छानबिन वा निर्णय वा आदेश इत्यादि गर्न सक्तैन । त्यसैले दफा १२० ले त्यस्ता व्यक्तिलाई झुट्ठा वा भ्रमपूर्ण विवरण दिएमा वा दिनुपर्ने जानकारी नदिई वा विवरणबाट हटाई विवरणमा लेखिएको जानकारी भ्रमपूर्ण हुन गएमा सो गरे बापत शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो विवरणको तात्पर्य विभागमा वा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको कर्तव्य पालना गर्ने सिलसिलामा विभागबाट अख्तियार प्राप्त अधिकृतसमक्ष लिखित रूपमा दाखिला गरिएको विवरण समेत बुझ्नुपर्दछ । त्यस अतिरिक्त देहायका कागजात एवम् कुरा समेत विवरणको अर्थ गर्दा समावेश गरिएको बुझ्नुपर्दछ :

(१) निवेदन, सूचना, विवरण, उजुरी, बयान वा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम दाखिला गरिएको, तयार पारिएको, दिइएको वा पेश गरिएको अन्य कागजात,
(२) आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमबाहेक विभाग वा विभागका कुनै अधिकृतसमक्ष पेश गरिएको कागजात,
(३) विभाग वा कुनै अधिकृतले कुनै व्यक्तिलाई सोधेको प्रश्नको उत्तर, वा
(४) विवरण दिइने कुराको मनासिव जानकारी भएको कुनै व्यक्तिले कुनै अर्को व्यक्तिमार्फत विभाग वा कुनै अधिकृतलाई दिएको जानकारी ।

त्यस्तो झुट्टा वा भ्रमपूर्ण विवरण दिने वा दाखिला गराउने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम शुल्क लाग्दछ:
(१) जानीजानी वा लापरवाहीपूर्वक गरेको नभई भूलवस झुट्ठावा भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यसबाट हुने घटी कर रकमको पचास प्रतिशत ।
(२) जानीजानी वा लापरवाही गरेको कारणले झुट्टा वा भ्रमपूर्ण विवरण हुन गएकोमा त्यसबाट घटी कर रकमको एक सय अर्थात शत प्रतिशत ।

यस व्यवस्था प्रष्ट पार्ने उदाहरण तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

उदाहरण २९.२.५

मानौं, एबिसी कम्पनीले आ.व. २०७५/७६ को आय विवरण कार्यालयमा बुझाएका रहेछन् । उक्त कम्पनीले पेस गरेको आय विवरणमा Insurance Claim बापत प्राप्त गरेको रु.१० लाख रकम आयमा समावेश नगरी आय विवरण पेस गरेको आधार मानीजिवन राईले सो कम्पनीले आय लुकाएको लिखित जानकारी विभागका महानिर्देशकलाई गराएका रहेछन् । सोही अनुसार कार्यालयबाट छानबिन गर्दा प्रमाणका आधारमा संशोधित कर निर्धारण गरी जानाजानी लुकाएको उक्त आयमा २५ प्रतिशतका दरले हुन आउने कर रकम रु.२ लाख ५० हजार कर कायम गरिएको रहेछ । यसरी उक्त कम्पनीले जानाजानी आय लुकाएको हुँदा ऐनको दफा १२० को खण्ड (ख) बमोजिम रु. २ लाख ५० हजार शुल्क लगाउनु पर्दछ ।

उदाहरण २९.२.६

मानौं, एकानी कम्पनीले परामर्शदातालाई भुक्तानी गरेको सेवा शुल्क रु.१,००,०००/- मा रु.१५,०००/- कर कट्टी गरेका रहेनछ । भुक्तानीमा कर कट्टीको सम्बन्धमा कार्यालयबाट छानबिन गर्दा भुक्तानीमा कर कट्टी नगरेको देखियो। यस्तो अवस्थामा भुक्तानीमा कर कट्टी नगरेको रु.१५ हजार दफा ९० (३) बमोजिम निजबाट कट्टी भएको मानी | ऐनको दफा १२० को खण्ड (क) बमोजिम रु. ७,५००/- शुल्क समेत लगाउनु पर्दछ । कुनै करदाताले विभाग वा कार्यालयमा दिएको विवरण वा जानकारी भूलवश झुट्टा वा भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यसबाट हुने घटी कर रकममा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२० ( क) बमोजिम पचास प्रतिशत शुल्कर जानाजानी वा लापरवाही गरेको कारणले त्यस्तो विवरण वा जानकारी झुट्ठा वा भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यसबाट हुने घटी कर रकममा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२० (ख) बमोजिम एक सयप्रतिशत शुल्क लगाउने व्यवस्था छ ।

२९.२.५ मतियारलाई लाग्ने शुल्क

ऐनको दफा १२१ मा मतियारलाई लाग्ने शुल्कका सम्बन्धमा निम्नानुसारको व्यवस्था गरेको छ:

१२१ः यस ऐनमा उल्लिखित कुनै कसूर गर्ने व्यक्तिलाई जानजान वा लापरवाही गरी मद्दत गर्ने वा सहायता दिने वा दुरुत्साहन गर्ने वा सल्लाह दिने मतियारलाई त्यस्ता व्यक्तिले कम तिरेको करको शतप्रतिशत रकम शुल्क लाग्नेछ ।

ऐनको परिच्छेद-२३ मा कर दाखिला नगर्ने, झुट्टा वा भ्रमपूर्ण विवरण दिने, कर प्रशासनमा बाधा विरोध गर्ने वा अनुचित प्रभाव पार्ने, अख्तियार प्राप्त वा अख्तियार प्राप्त नभएको व्यक्तिले कसूर गर्ने, मतियारी गर्ने तथा ऐनको पालना नगर्ने जस्ता कसूर गर्ने व्यक्तिलाई जानाजान व लापरवाही गरी करदातालाई मद्दत गर्ने, सहायता दिने, दुरुत्साहन गर्ने वा सल्लाह दिने मतियारलाई त्यस्तो मतियारीको कारणबाट घट्न गएको करको शत प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था ऐनको दफा १२१ मा रहेको छ । यस व्यवस्था प्रष्ट पार्ने उदाहरण तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

उदाहरण २९.२.७

माथि उदाहरण २९.२.५ मा उल्लेख गरिएको कम्पनीको वित्तीय विवरण तयार पार्दा Insurance Claim बापत प्राप्त गरेको रकम रु.१० लाख आयमा समावेश नगरी सञ्चालकको व्यक्तिगत खातामा आम्दानी (Credit) जनाउनको लागि त्यस कम्पनीका परामर्शदाता अविश्वासी कपूरले लिखित परामर्श दिएका र सोही अनुसार सञ्चालकको व्यक्तिगत खातामा आम्दानी (Credit) जनाएको पुष्टि भएको हुँदा परामर्शदाता अविश्वासी कपूरलाई यस दफा अनुसार मतियार मानिने हुँदा निजलाई रु. २ लाख ५० हजार शुल्क लगाउनु पर्दछ ।

२९.२.६ ऐन नियमका व्यवस्था उल्लंघन गर्नेलाई लाग्ने शुल्क

ऐन नियमका व्यवस्था उल्लंघन गर्नेलाई लाग्ने शुल्कका सम्बन्धमा ऐनको दफा ११९क. मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छः ११९क. यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको कुनै व्यवस्थाको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्नेछ । आयकर ऐनले माथि उल्लेख गरेको र अन्य कुनै व्यवस्था गरेकोमा बाहेक यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा उल्लेख गरेका व्यवस्थाको पालना नगर्ने अर्थात उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई ऐनको दफा ११९क बमोजिम पाँच हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्नेछ । प्रस्तुत दफा ११९क ऐनमा रहेको शुल्क सम्बन्धी प्रावधानको अवशिष्ठ (Residuary) व्यवस्था हो ।

२९.३ ब्याज सम्बन्धी व्यवस्था

सामान्यतः पुँजी लगानी भएपछि त्यसको प्रतिफल बापत प्राप्त हुने रकमलाई ब्याज भनिन्छ । त्यस्तै निश्चित समयमा भुक्तानी प्राप्त गर्न तोकिएको समय पश्चात भुक्तानी प्राप्त गरेको अवस्थामा भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम भन्दा बढी प्राप्त भएको रकमलाई समेत ब्याज भनिन्छ । अर्थात भुक्तानी प्राप्त गर्नुपर्ने समय पश्चात भुक्तानी वा लगानी बापत नगद वा जिन्सीको रूपमा प्राप्त हुने वित्तीय क्षतिपूर्ति (Financial Compensation) लाई सामान्यतयाः व्याज भनिन्छ । ऐनमा निम्न दुई स्थितिमा ब्याज लाग्ने व्यवस्था रहेको छ :
(क) किस्ताबन्दीमा दाखिला गर्नेले कम अनुमानित कर बुझाएमा, र
(ख) तिर्नुपर्ने कर दायित्वभन्दा कम कर बुझाएमा, कर नबुझाएमा वा ढिलो गरी बुझाएमा

तसर्थ तोकिएको समयावधिभित्र कर रकम दाखिला नगर्ने करदाताबाट सामान्य ब्याजदरका हिसाबले बुझाएका दिनसम्म असुल गरिएको ब्याज रकम नै सरकारले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम हो ।

२९.३.१ किस्ताबन्दीमा दाखिला गर्नेले कम अनुमानित कर हुने गरी बुझाएमा लाग्ने ब्याज

ऐनको दफा ९४ मा किस्ताबन्दीमा कर दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र त्यस्तो कर दाखिला नगरेमा वा कम कर दाखिला गरेमा लाग्ने ब्याजको सम्बन्धमा ऐनको दफा ११८ मा निम्नानुसारको व्यवस्था गरेको छ :

११८(१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा दफा ९४ बमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने किस्ता रकम सम्बन्धमा खण्ड (क) मा उल्लिखित रकमभन्दा खण्ड (ख) मा उल्लिखित रकम बढी भएमा यसरी बढी भएको रकममा उपदफा (२) बमोजिम ब्याजलाग्नेछ:
  (क) त्यस्तो व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा तिरेको प्रत्येक किस्ताको रकम,
  (ख) त्यस्तो आय वर्षमा प्रत्येक किस्ता अवधिको लागि किस्ताबन्दीको रूपमा बुझाउनु पर्ने कुल रकमको अनुमान वा संशोधित अनुमान सही भएको भए त्यस्तो रकम र त्यस्तो रकम सही नभएको भए दफा ३ को खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित व्यक्तिले दाखिला गर्नुपर्ने कर रकमको प्रत्येक किस्ता अवधिको लागि किस्ताबन्दीको रूपमा बुझाउनु पर्ने रकमको नब्बे प्रतिशत रकम ।
११८(२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यक्तिलाई सोवर्षको सो किस्ता बुझाउनुपर्ने मितिदेखि देहायको अवधिसम्मको प्रत्येक महिना र महिनाको भागको सामान्य ब्याजदरले ब्याज लाग्ने छ:
  (क) दफा ९९ को उपदफा (१) बमोजिमको कर निर्धारण गर्ने व्यक्तिको हकमा आय विवरण बुझाउनुपर्ने मितिसम्म,
  (ख) दफा ९९ को उपदफा (१) बमोजिमको कर निर्धारण नगरेको कारणले विभागले दफा १०१ बमोजिम पहिलो पटक संशोधित कर निर्धारण गरेको व्यक्तिको हकमा दफा १०२ बमोजिम त्यस्तो संशोधित कर निर्धारणको सूचना बुझाएको मितिसम्म ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “ किस्ताबन्दीको रूपमा बुझाउनुपर्ने रकम” भन्नाले एक पटक अनुमान पेश गरी सकेपछि संशोधित अनुमान पेश नगर्नेको तथा अनुमान पेश नगरेको कारणले दफा ९५ को उपदफा (७) बमोजिम विभागले अनुमान गरेको हकमा दफा ९४ को उपदफा (१) बमोजिम र संशोधित अनुमान पेश गर्नेको हकमा तथा पेश गरिएको अनुमान वा संशोधित अनुमानमा सन्तुष्ट नभई दफा ९५ को उपदफा (७) बमोजिम विभागले अनुमान गरेको दफा ९५ को उपदफा (५) को व्यवस्था अनुसार गणना गरिएको किस्ताको रकमसम्झनुपर्छ ।

किस्ताबन्दीमा कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ९४ ले गरेको छ । साथै सो दफाले त्यस्तो किस्ताबन्दीको कर रकम कहिले र कति बुझाउनुपर्ने हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट पारेको छ। त्यस्तो किस्ताबन्दीको कर रकम घटी बुझाएमा ऐनको दफा ११८ ले त्यस्तो घटी रकममा ब्याज लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा दाखिला गर्नुपर्ने किस्ता रकम को ९० प्रतिशतभन्दा कम रकम दाखिला गरेको भए यसरी कम दाखिला गरेको रकममा सामान्य दरले अर्थात १५% ले ब्याज लाग्दछ ।

“किस्ताबन्दीको रूपमा बुझाउनुपर्ने रकम” भन्ने वाक्यांशलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११८ मा स्पष्टीकरण राखेर स्पष्ट गरिएको छ । सो अनुसार किस्ताबन्दीको रूपमा बुझाउनुपर्ने रकम भन्ने वाक्यांशले (क) एक पटक अनुमान पेश गरिसकेपछि संशोधित अनुमान नगर्नेको हकमा अनुमान पेश नगरेको कारणले दफा ९५ को उपदफा (७) बमोजिम विभागले अनुमान गरेको भए दफा ९४ को उपदफा (१) बमोजिम गणना गरिएको किस्ताको रकम, र (ख) एक पटक अनुमान पेश गरेको अंकमा संशोधित अनुमान पेश गर्नेको हकमा तथा पेश भएको अनुमान वा संशोधित अनुमानमा दफा ९५ को उपदफा (७) अनुसार सन्तुष्ट नभई विभागले दफा ९५ को उपदफा (५) को व्यवस्था अनुसार गणना गरिएको किस्ताको रकमलाई बुझाउँदछ वा बुझ्नुपर्दछ ।

ब्याज दर र ब्याज लाग्ने अवधि:

(क) किस्ताबन्दीको किस्ता रकम नबुझाउने व्यक्तिलाई किस्ता बुझाउनुपर्ने मितिदेखि दफा ९९ को उपदफा (१) बमोजिम स्वयंकर निर्धारण गरी आय विवरण दाखिला गर्नुपर्ने मिति अर्थात आय वर्ष समाप्त भएको तीन महिनासम्म दाखिला गर्न बाँकी कर रकममा सामान्य व्याजदर अर्थात पन्ध्र प्रतिशतले ब्याज लाग्दछ ।
(ख) किस्ताको रकम बुझाउनुपर्ने व्यक्तिलाई किस्ताको रकम बुझाउनुपर्ने मितिदेखि दफा ९९ को उपदफा (१) बमोजिम स्वयंकर निर्धारण गरी आय विवरण दाखिला नगरेको कारणले विभागले दफा १०१ बमोजिम पहिलो पटक संशोधित कर निर्धारण भए गरेकोमा सो संशोधित करको सुचना बुझाएको मितिसम्मको सामान्य व्याज अर्थात १५% का दरले ब्याज लाग्दछ ।

व्याज लगाउने प्रयोजनका लागि अवधि गणना गर्नुपर्दा पूरा महिना भएमा महिनाको र महिनाभन्दा कम भएमा महिनाको भागलाई समेत महिना सरह गणना गरी व्याज रकम गणना गर्नु पर्दछ ।

उदाहरण २९.३.१

मानौं, गौरव एण्ड सन्स् प्रा.लि. ले आ.व. २०७५/७६ को आय विवरण २०७६ माघ ९ मा सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिला गरेको रहेछ । उक्त वर्ष सो प्रा. लि. को करयोग्य आय रु.१० लाख रहेछ र स्वंय कर निर्धारण बमोजिम उक्त आ.व. को कर दायित्व रु.२ लाख ५० हजार रहेछ । उक्त प्रा. लि. ले २०७५ पौष महिनाभित्र रु ५० हजार, चैत्र महिनामा थप रु ५० हजार र आषाढ मसान्त २०७६ सम्म थप रु.९० हजार दाखिला गरी सो आ.व. को अन्त सम्ममा रु.१ लाख ९० हजार कर दाखिला गरेको रहेछ । यसको अलावा उक्त प्रा.लि.ले मिति २०७६ श्रावण १३ गते थप रु.६० हजार कर दाखिला गरेको रहेछ । उक्त प्रा.लि.को ऐनको दफा ११८ को उपदफा (१) र (२) बमोजिमको ब्याज निम्नानुसार गणना गर्नुपर्दछ ।

विवरण	पहिलो किस्ता ४० प्रतिशतले	दोश्रो किस्ता ७० प्रतिशतले	तेश्रो किस्ता १०० प्रतिशतले
किस्ता रकम रु.	१००,०००	१७५,०००	२५०,०००
तिरेको रकम ११८(१)(क) रु.	५०,०००	१००,०००	१९०,०००
न्यूनतम तिनुपर्ने रकम ११८(१)(ख) रु.	९०,०००	१५७,५००	२२५,०००
व्याज लाग्ने रकम रु.	४०,०००	५७,५००	३५,०००
ब्याज लाग्ने महिना रु.	३	३	१
ब्याज रकम रु.	१,५००	२,१५६/२५	४३७/५०
दफा ११८ बमोजिमको कुल ब्याज रकम रु.			४,०९३/७५

२९.३.२ कर नबुझाएमा लाग्ने ब्याज

ऐनको दफा ९९ बमोजिम करयोग्य आय भएको व्यक्तिले स्वयं कर निर्धारण (Self Assessment) गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । दफा ९६ बमोजिम यसरी निर्धारण गरेको कर विवरण (Self Assessed Return) सामान्यतयाः आय वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी आय विवरण दाखिला गर्दा निर्धारण गरिएको कर रकमसमेत दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कर रकम सो म्यादभित्र दाखिला नगरेमा लाग्ने ब्याजको सम्बन्धमा ऐनको दफा ११९ मा निम्नानुसारको व्यवस्था गरेको छ:

११९(१): कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिसम्म कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा दाखिला गर्न बाँकी रहेको रकममा यसरी कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको अवधिभरको लागि सो व्यक्तिलाई प्रत्येक महिना र महिनाको भागमा सामान्य ब्याजदरले ब्याज लाग्नेछ ।

दफा ११९ को उपदफा (१) बमोजिम कर तिर्नुपर्ने कर्तव्य भएको कुनै व्यक्तिले कानुन बमोजिम कर बुझाउनका लागि निर्धारण भएको मिति (समयावधि) सम्म कर दाखिला नगरेमा ( नबुझाएमा) त्यसबाट दाखिला गर्न बाँकी रहेको रकममा दाखिला गर्न बाँकी महिनाको भागमा सामान्य दरले ब्याज लाग्दछ। यस्तो व्याज कानुन अनुसार कर रकमको अंक यकिन भए पछिको रकम हो । कर रकमको यकिन दुई किसिमबाट हुने गर्दछ (क) कर निर्धारणबाट र (ख) कानुनले किटान गरिदिएबाट । कर निर्धारण हुँदा तिरिएका अग्रिम कर लगायत मिलान गर्न मिल्ने रकम समायोजन गरिसकेपछि बाँकी रहेको रकम तिर्नुपर्ने कर रकम हुन्छ । कतिपय अवस्थामा कानुनले अन्तिम रूपमा कर लाग्ने आय किटान गरिदिएको हुन्छ जस्तो, दफा ९२ ले अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी उल्लेख गरेको छ । ब्याज लगाउने प्रयोजनका लागि अवधि गणना गर्नुपर्दा पूरा महिना भएमा महिनाको र महिनाभन्दा कम भएमा सो समेतलाई महिनासरह गणना गरी ब्याज रकम गणना गर्नु पर्दछ ।

उदाहरण २९.३.२

मानौं, गौरव एण्ड सन्स् प्रा.लि. ले आ.व. २०७५/७६ को आय विवरण २०७६ माघ ९ मा सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिला गरेको रहेछ । उक्त वर्ष सो प्रा. लि. को करयोग्य आय रु.१० लाख रहेछ र स्वयं कर निर्धारण बमोजिम उक्त आ.व. को कर दायित्व रु. २ लाख ५० हजार रहेछ । उक्त प्रा. लि. ले २०७५ पौष महिनाभित्र रु ५० हजार, चैत्र महिनामा थप रु ५० हजार र आषाढ मसान्त २०७६ सम्म थप रु.९० हजार दाखिला गरी सो आ.व. को अन्तसम्ममा रु.१ लाख ९० हजार कर दाखिला गरेको रहेछ । उक्त प्रा. लि. ले आय विवरणको साथ बाँकी रु.६० हजार कर दाखिला गरेको रहेछ । उक्त प्रा. लि. को ऐनको दफा ११८ एवम् दफा ११९ बमोजिमको ब्याज निम्नानुसार गणना गर्नुपर्दछ ।

विवरण	पहिलो किस्ता ७० प्रतिशतले	दोश्रो किस्ता ४० प्रतिशतले	तेश्रो किस्ता १०० प्रतिशतले
किस्ता रकम रु.	१००,०००-	१७५,०००	२५०,०००
तिरेको रकम ११८(१)(क) रु.	५०,०००	१००,०००	१९०,०००
न्यूनतम तिनुपर्ने रकम ११८(१) (ख) रु.	५०,०००	१००,०००	१९०,०००
ब्याज लाग्ने रकम रु.	४०,०००	५७,५००	३५,०००
व्याज लाग्ने महिना	३	३	३
व्याज रकम रु.	१,५००	२,१५६/२५	१,३१२/५०
दफा ११८ बमोजिमको कुल ब्याज रकम रु.	-	-	४,९६८/७५
असोज मसान्त २०७६ सम्म दाखिला गर्नुपर्ने रकम	-	-	२५०,०००
असोज मसान्त २०७६ सम्म दाखिला भएको रकम	-	-	१९०,०००
दाखिल गर्न बाँकी रकम	-	-	६०,०००
आयविवरण दाखिला भएको मिति	-	-	२०७६ माघ ९
ब्याज लाग्ने महिना	-	-	४
दफा ११९ बमोजिमको कुल ब्याज रकम रु.	-	-	३,०००

११९(२) उपदफा (१) बमोजिम तिर्नुपर्ने ब्याज गणना गर्ने प्रयोजनको लागि दफा ९८ बमोजिम दिइएको थप म्यादमा ब्याजछुट पाइने छैन ।

दफा ११९ अनुसार कर तिर्नुपर्ने कानुनी दायित्व अनुरूप कर बुझाउन पर्ने म्याद शुरु भएपछि सो म्यादभित्र कर रकम दाखिला गर्नुपर्छ । अर्थात कर नबुझाउने व्यक्तिलाई आय वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाको भोलिपल्टदेखि कर दाखिला गरेको मितिसम्मको अवधिको ब्याज लाग्दछ । सो अवधिको लागि सामान्य व्याज दर (अर्थात १५%) ले ब्याज लाग्दछ । ऐनको दफा ११९ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम कुनै व्यक्तिले दफा ९८ बमोजिम आय विवरण दाखिला गर्ने थप म्याद प्राप्त गरेको रहेछ भने पनि त्यस्तो थप म्यादको समेत व्याज दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ ।

११९(३): अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यक्तिले दफा ९५क. को उपदफा (८) वा अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले दफा ९० को उपदफा (४) पालना नगरेको कारणले निजले बुझाउनु पर्ने ब्याज निजले अग्रिम कर दाखिला गर्नुपर्ने वा अग्रिम कर कट्टी हुने व्यक्तिबाट असुलउपर गरिलिन पाउने छैन ।

ऐनको परिच्छेद १७ बमोजिम अग्रिम कर कट्टी गर्ने दायित्व भएको व्यक्ति अर्थात Withholding Agent ले यस्तो अग्रिम कर कट्टी गरिएको रकम बुझाउने म्याद दफा ९० को उपदफा (४) बमोजिम प्रत्येक महिना समाप्त भएको मितिले २५ दिन रहेको छ । कर कट्टी गर्नेले सो म्यादभित्र कर कट्टी रकम सहित विवरण बुझाउनपर्ने हुन्छ । सो व्यक्तिले म्यादभित्र रकम नबुझाएमा ढिला बुझाउन ल्याएको अवधिको लागि १५% ले ब्याज लाग्दछ । ब्याज लगाउने प्रयोजनका लागि अवधि गणना गर्नुपर्दा पूरा महिना भएमा महिनाको र महिनाभन्दा कम भएमा सोलाई समेत महिनासरह गणना गरी ब्याज रकम गणना गर्नुपर्दछ । कर कट्टी गर्ने एजेन्टले त्यस्तो अवधिको लागि लागेको ब्याज कर कट्टी हुने व्यक्तिबाट असुल गर्न पाउने छैन ।

११९(४): दफा ११०क. बमोजिम दिइएको म्यादभित्र कर नतिरेमा तिर्न बाँकी करमा वार्षिक पाँच प्रतिशतका दरले थप ब्याज लगाई सो व्यक्तिबाट असुल उपर गरिनेछ ।

कर बक्यौता राख्ने कुनै व्यक्तिले त्यस्तो बक्यौता रकम तिर्न दफा ११०क. बमोजिम समय सीमा निर्धारण गरी किस्ताबन्दीमा तिर्न सम्झौता गरेको अवस्थामा सो व्यक्तिले सो सम्झौतामा उल्लिखित समय सीमाभित्र त्यस्तो बक्यौता रकम चुक्ता नगरेमा दफा ११९ बमोजिम लाग्ने ब्याजको अतिरिक्त थप पाँच प्रतिशत ब्याज समेत तिर्नु बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

२९.४ जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्था

जरिवाना भन्नाले सामान्यतयाः ऐन बमोजिम कार्य नगर्ने वा ऐनको बर्खिलाप कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम दिइने सजाय हो । ऐनको परिच्छेद २३ ले आयकर सम्बन्धमा गरेको कसुरको परिभाषा गरी त्यस्तो कसुर गर्नेलाई सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । सो अनुसार परिभाषित कसुर र त्यसमा हुने सजाय निम्न बमोजिम छन्ः

२९.४.१ कर दाखिला नगर्नेलाई सजाय

कर दाखिला नगर्नेलाई सजायका सम्बन्धमा ऐनको दफा १२३ मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ

१२३: मनासिव माफिकको कारणबिना कर दाखिला गर्नुपर्ने निर्धारित समयसम्म कर दाखिला नगर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँदेखि तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

कानुनले निर्धारण गरेको समयसम्म मनासिव माफिकको कारणबिना कर दाखिला नगर्नु दफा १२३ बमोजिम कसुर ठहर्दछ । मनासिव माफिकको कारण बेगर कानुनले निर्धारण गरेको समय सीमासम्म कर दाखिला नगर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँदेखि तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ ।

२९.४.२ झुट्ठा वा भ्रमपूर्ण विवरण दिनेलाई हुने सजाय

झुट्टा वा भ्रमपूर्ण विवरण दिनेलाई हुने सजायका सम्बन्धमा ऐनको दफा १२४ मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छः

१२४: कुनै व्यक्तिले विभागमा दिएको कुनै जानकारी वा विवरण जानाजानी वा लापरवाही साथ पेश गरेको कारणले झुट्टा वा भ्रमपूर्ण भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो विषयका सम्बन्धमा कुनै खास कुरा वा विषयको जानकारी विवरणमा उल्लेख नगरी वा हटाई सो विवरण भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यस्तो व्यक्तिलाई चालीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख साठी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “विभागमादिएको कुनै जानकारी वा विवरण” भन्नाले विभागमा वा यस ऐन बमोजिम कर्तव्य पालना गर्ने सिलसिलामा विभागबाट अख्तियार प्राप्त अधिकृतसमक्ष लिखित रूपमा दाखिला गरिएको विवरण र देहाय बमोजिम दाखिला गरिएको विवरण सम्झनुपर्छ:
(क) निवेदन, सूचना, विवरण, उजुरी, बयान वा यस ऐन बमोजिम दाखिला गरिएको, तयार पारिएको, दिइएको वा पेश गरिएको अन्य कागज,
(ख) विभाग वा विभागका कुनै अधिकृतसमक्ष पेश गरिएको कागजात,
(ग) विभाग वा कुनै अधिकृतले कुनै व्यक्तिलाई सोधेको प्रश्नको उत्तर वा
(घ) विवरण दिइने कुराको मनासिव जानकारी भएको कुनै व्यक्तिले कुनै अर्को व्यक्ति मार्फत विभाग वा कुनै अधिकृतलाई दिएको जानकारी ।

कुनै व्यक्तिले विभागमा दिएको कुनै जानकारी वा विवरण जानजान वा लापरवाही गरी पेश गरेको कारणले झुट्ठा वा भ्रमपूर्ण भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो विषयका कुनै खास कुरा वा विषयको जानकारी सो विवरणमा उल्लेख गरेन वा हटायो र त्यसबाट विवरण भ्रमपूर्ण हुन गएमा त्यस्तो कार्य दफा १२४ ले कसुर ठहर्छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई चालीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख साठी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनादेखि दुई वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन्छ । माथि उल्लेख भएको “" विभागमा दिएको कुनै जानकारी वा विवरण" भन्ने वाक्यांशको अर्थ दफा १२४ को स्पष्टीकरणमा दिइएअनुसार देहाय बमोजिम हुन्छ:
(१) विभागमा वा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको कर्तव्यको पालनागर्ने सिलसिलामा विभागबाट अख्तियार प्राप्त अधिकृतसमक्ष लिखित रूपमा दाखिला गरिएको विवरण, र
(२) निवेदन, सूचना, विवरण, उजुरी, बयान वा यस आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम दाखिला गरिएको, तयार पारिएको, दिइएको वा पेश गरिएको अन्य कागज,
(३) आयकर ऐनबमोजिम बाहेक विभाग वा विभागका कुनै अधिकृतसमक्ष पेश गरिएको कागजात,
(४) विभाग वा कुनै अधिकृतले कुनै व्यक्तिलाई सोधेको प्रश्नको उत्तर वा
(५) विवरण दिइने कुराको मनासिव जानकारी भएको कुनै व्यक्तिले कुनै अर्को व्यक्तिमार्फत विभाग वा कुनै अधिकृतलाई दिएको जानकारी ।

२९.४.३ कर प्रशासनमा बाधा विरोध गर्ने वा अनुचित प्रभाव पार्नेलाई सजाय

कर प्रशासनमा बाधा विरोध गर्ने वा अनुचित प्रभाव पार्नेलाई हुने सजायका सम्बन्धमा ऐनको दफा १२५ मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छः

१२५(१): देहायका कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ:
(क) यस ऐन बमोजिम आफनो कर्तव्य पालना गर्ने सिलसिलामा विभागको अधिकृतलाई बाधाविरोध गरेमा,
(ख) दफा ८३ बमोजिमको सूचना बमोजिम कार्य नगरेमा, वा
(ग) अन्य कुनै रूपमा यस ऐनको कार्यान्वयनमा बाधा विरोध गरेमा ।
१२५(२): उपदफा (१) बमोजिमको कार्य गर्ने उद्योग गरेमा सो उपदफामा लेखिएको सजायको आधा सजाय हुनेछ ।

२९.४.४ अख्तियार प्राप्त वा अख्तियार प्राप्त नभएको व्यक्तिले कसूर गरेमा हुने सजाय

अख्तियार प्राप्त वा अख्तियार प्राप्त नभएको व्यक्तिले कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई हुने सजायका सम्बन्धमा ऐनको दफा १२६ मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छः

१२६(१): दफा ८४ को उल्लंघन गर्ने कुनै पनि अख्तियार प्राप्त व्यक्तिलाई असी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

ऐनको दफा ८४ मा तल उल्लिखित कार्य उल्लंघन गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ:

८४(१) विभागको कुनै पनि अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीले यस ऐन बमोजिम आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफ्नो कब्जामा वा जानकारीमा आउने सबै कागजात तथा जानकारी गोप्य राख्नु पर्नेछ। ८४ (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभागको कुनै अधिकृतले उपदफा (१) बमोजिमको कागजात वा जानकारी देहायका व्यक्ति समक्ष देहाय बमोजिम प्रकट गर्न सक्नेछ:
  (क) यस ऐन बमोजिम सो अधिकृतको कर्तव्यपालन गर्न आवश्यक भएको हदसम्म,
  (ख) यस ऐन बमोजिम प्रशासनीक पुनरावलोकन वा कारवाहीका सम्बन्धमा कुनै अदालत वा न्यायाधिकरणबाट आदेश भएकोमा,
  (ग) अर्थ मन्त्री समक्ष,
  (घ) अन्य कुनै वित्तीय कानुनको प्रयोजनका लागि प्रकट गर्न आवश्यक भएकोमा,
  (ङ) नेपाल सरकारको सेवामा रहेको कुनै व्यक्तिलाई राजस्व वा तथ्यांक सम्बन्धी कार्यका लागि आवश्यक भएमा त्यस्तो व्यक्तिसमक्ष,
  (च) पदीय कर्तव्यको पालनको सिलसिलामा पेश गर्न आवश्यक भएकोमा महालेखापरीक्षक वा महालेखापरीक्षकबाट अख्तियार प्राप्त कुनै व्यक्ति समक्ष, वा
  (छ) नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गरेको कुनै देशको सरकारको अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष त्यस्तो सम्झौतामा तत्सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको हदसम्म ।
८४(३) उपदफा (२) बमोजिम कागजात र जानकारी प्राप्त गर्ने कुनै व्यक्ति, अदालत, न्यायाधिकरण, निकाय वा अधिकारीले आवश्यक परेको न्यूनतम हदसम्मको अवस्थामाबाहेक त्यस्ता कागजात वा जानकारी गोप्य राख्नुपर्नेछ ।
१२६(२): यस ऐन बमोजिम अख्तियार नपाएको कुनै व्यक्तिले कर वा कर भनी अन्य कुनै रकम उठाएमा वा उठाउन प्रयत्न गरेमा असी हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख चालीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

२९.४.५ मतियारलाई हुने सजाय

मतियारलाई हुने सजायका सम्बन्धमा ऐनको दफा १२७ मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छः

१२७: मतियारलाई हुने सजाय : यस ऐन बमोजिम कुनै कसूर गर्न कुनै व्यक्तिलाई जानीजानी मद्दत गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न सल्लाह दिने वा दुरुत्साहन गर्ने वा झूठा वित्तीय वा कर लेखा प्रमाणित गर्ने वा गलत परामर्श दिने व्यक्तिलाई कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।
तर यस्तो मतियार सरकारी कर्मचारी भएमा कसुरदारलाई हुने सजाय बराबर सजाय हुनेछ ।

२९.४.६ ऐनको पालना नगर्नेलाई हुने सजाय

ऐनको पालना नगर्नेलाई हुने सजायका सम्बन्धमा ऐनको दफा १२८ मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छः

१२८: यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुका कुनै व्यवस्थाको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँदेखि तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

दफा १२८ ले सामान्य प्रकृतिको सजायको व्यवस्था गरेको छ । स्पष्टसँग सजाय किटान नगरिएका कुरामा प्रस्तुत दफा १२८ प्रयोग हुन्छ । आयकर ऐनमा कसूर भनी परिभाषित गरिएका आयकर ऐनको व्यवस्थाको उल्लंघनका लागि माथि उल्लेख भए बमोजिम खास सजाय तोकिएकोमा सोही सजाय हुन्छ । सो बाहेक आयकर ऐन वा सो आयकर ऐन अन्तर्गत बनेका नियमका कुनै व्यवस्थाको पालना नगर्ने, उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँदेखि तीस हजारसम्म जरिवाना हुन्छ ।

२९.५ शुल्क, व्याज तथा जरिवाना गर्ने अधिकारी

शुल्क तथा ब्याजको निर्धारण गरी असूल गर्ने कार्य दफा १२२ अनुसार विभागबाट हुन्छ जबकि जरिवाना गर्ने अधिकार दफा १३१ ले जिल्ला अदालतलाई प्राप्त छ । विभागले दफा १२९ को अवस्थामा बाहेक जरिवाना लगाउन सक्तैन ।

कुनै व्यक्तिलाई आयकर ऐनको व्यवस्था अनुरूप शुल्क, व्याज तथा जरिवाना सबै हुने रहेछ भने सो व्यक्तिलाई शुल्क, ब्याज तथा जरिवाना सबै हुन सक्तछ । शुल्क र ब्याज विभागले लगाउन पाउँदछ वा लगाउँदछ तर जरिवाना जिल्ला अदालतबाट कसुर प्रमाणित भएमा लाग्दछ । शुल्क तथा व्याज बुझाउँदैमा फौजदारी दायित्व अनुरूप गरिएको कसुरका सम्बन्धमा लाग्ने जरिवानाबाट मुक्त हुन सक्दैन ।

२९.५.१ शुल्क तथा ब्याजको निर्धारण

ऐनको दफा १२२ ले शुल्क तथा ब्याजको निर्धारण गर्ने तरिका निम्न बमोजिम निर्धारण गरेको छ:

१२२(१): यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्तिले बुझाउनु पर्ने शुल्क तथा ब्याजको गरेको छ: १२२(२): कुनै खास काम पूरा नगरेकोले वा कुनै विवरणका सम्बन्धमा यस परिच्छेद बमोजिम शुल्क तथा ब्याजबापतको दायित्वको गणना गर्दा यस परिच्छेदको प्रत्येक दफाका हकमा छुट्टाछुट्टैरूपमा गणना गर्नु पर्नेछ । १२२(३): यस दफा बमोजिम लगाइने शुल्क तथा ब्याज यस ऐन बमोजिम अन्य कुनै कर बुझाउनु पर्ने भए त्यस्तो करमा थप गरिनेछ र त्यस्तो शुल्क तथा ब्याज बुझाउँदैमा परिच्छेद- २३ मा उल्लिखित फौजदारी कारवाही सम्बन्धी दायित्वबाट कुनै व्यक्ति मुक्त भएको मानिने छैन । १२२(४): यस दफा बमोजिम शुल्क तथा व्याजको निर्धारण गरिएकोमा विभागले देहायका कुरा खुलाइएको सो निर्धारणको लिखित सूचना सो व्यक्तिलाई दिनेछ । यस्तो सूचना दफा १०२ बमोजिम जारी गरिने सूचनामा संलग्न गरी पठाउन सक्नेछ (क) विभागले शुल्क तथा ब्याज निर्धारण गर्नुपरेको कारण, (ख) बुझाउनु पर्ने शुल्क तथा ब्याज बापतको रकम, (ग) सो रकम कसरी गणना गरिएको हो सोको तरिका, र (घ) सो निर्धारण विरुद्ध उजुरी गर्ने समय, स्थान र तरिका ।

१२२(५): यस दफा बमोजिम शुल्क तथा व्याज निर्धारण गर्दा देहाय बमोजिम हुनेछ:
(क) दफा १०१ को उपदफा (१), उपदफा (२) उपदफा (३) को खण्ड (ख), उपदफा (४) र (५) मा लेखिएका कुराहरु यस दफा बमोजिम शुल्क तथा ब्याज निर्धारण गर्दा पनि लागू हुनेछ, र
दफा १०१ को उपदफा (३) को खण्ड (ख), (ग), उपदफा (४), (५) र (ख) दफा १०२ मा लेखिएका कुराहरु यस दफाको उपदफा (४) का हकमा पनि लागू हुनेछ ।

(१) शुल्क तथा ब्याजको निर्धारण गर्ने अधिकार विभागमा रहेको छ ।
(२) शुल्क तथा व्याज लाग्ने कुरामा शुल्क तथा ब्याजबापतको दायित्वको गणना गर्दा प्रत्येक दफाका हकमा छुट्टाछुट्टै रूपमा गणना गर्नुपर्दछ । अर्थात जुन जुन दफा अनुसार व्याज वा शुल्क लाग्ने हो प्रत्येक दफाले लाग्ने व्याज वा शुल्क छुट्टाछुट्टै गणना गरी व्याज वा शुल्कको रकम निकाल्नु पर्दछ । यसो गर्दा एक भन्दा बढी दफा अनुसार ब्याज अन शुल्क लाग्ने देखिएमा प्रत्येक दफा अनुरूप निर्धारण गर्नुपर्दछ ।
(३) दफा १२२ अनुसार हिसाब गरी लगाइने शुल्क तथा व्याज रकम आयकर ऐनका विभिन्न दफाका व्यवस्था अनुरूप लाग्ने वा बुझाउनुपर्ने अन्य कुनै कर बुझाउनपर्ने भए त्यस्तो करमा थप गर्नुपर्दछ ।
(४) शुल्क तथा व्याजको निर्धारण गरिसकेपछि विभागले देहायका कुरा खुलाई निर्धारण गरिएको कुराको लिखित सूचना सो शुल्क तथा ब्याज लगाइएको व्यक्तिलाई दिनुपर्दछ ।
  (क) विभागले शुल्क तथा ब्याज निर्धारण गर्नुपरेको कारण,
  (ख) बुझाउनुपर्ने शुल्क तथा व्याजबापतको रकम,
  (ग) सो रकम कसरी गणना गरिएको हो सोको तरिका, र
  (घ) सो निर्धारणविरुद्ध उजुरी गर्ने समय, स्थान र तरिका ।
(५) शुल्क तथा ब्याजको निर्धारण गरिएको सूचना स्वतन्त्र रूपमा पनि पठाउन मिल्छ र दफा १०२ बमोजिम जारी गरिने सूचनामा संलग्न गरी पठाउन सकिन्छ । सामान्यत: कर निर्धारणकै बखत ब्याज तथा शुल्क हिसाब गरिने हुँदा दफा १०२ को सूचनासँग पठाउनु बढी सहज र व्यवहारिक हुने हुन्छ । तर सो कुरा पृथक अर्थात अलग रूपमा ब्याज तथा शुल्क निर्धारण गरिएकोमा वा गर्नुपर्ने भएमा छुट्टै सूचना पठाउन सकिन्छ ।
(६) शुल्क तथा व्याज निर्धारण गर्दा दफा १०१ को उपदफा (१) उपदफा (२) उपदफा (३) को खण्ड (ख) उपदफा (४) र (५) मा लेखिएका कुरा पनि लागू हुन्छन। त्यसैगरी दफा १०१ को उपदफा (३) को खण्ड (ख), (ग) उपदफा (४) (५) र दफा १०२ मा लेखिएका कुरा शुल्क तथा व्याजको निर्धारण पश्चात पठाइने सूचनाको हकमा पनि लागू हुन्छ ।

२९.५.२ विभागले जरिवानाको रकम दाखिला गर्न आदेश दिन सक्नेः

विभागले जरिवानाको रकम दाखिला गर्न आदेश दिन सक्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा १२९ मा निम्न बमोजिमको व्यवस्था रहेको छ:

१२९(१) : यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२६ मा उल्लिखित कसूरमा बाहेक कुनै व्यक्तिले आफूले यस परिच्छेदमा उल्लेख भएको अन्य कुनै एक वा एकभन्दा बढी कसूर गरेको भनी अदालती कारबाहीको प्रक्रिया शुरु हुनु अगावै लिखित रूपमा स्वीकार गरेमा त्यस्तो एक वा एकभन्दा बढी कसूर गरे बापत लाग्ने जरिवाना रकममा नबढ्ने गरी जरिवाना रकम दाखिला गर्न विभागले त्यस्तो व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्नेछ ।
१२९(२): विभागले उपदफा (१) बमोजिमको आदेश दिँदा सो आदेशमा त्यस्तो कसूर, बुझाउनु पर्ने जरिवाना रकम र जरिवाना रकम बुझाउनुपर्ने मिति खुलाउनु पर्नेछ ।
१२९(३): विभागले यस दफा बमोजिम दिएको आदेश अन्तिम हुनेछ र सो उपर पुनरावेदन लाग्ने छैन ।

जरिवाना रकम दाखिला गराउने सम्बन्धमा दफा १२९ ले विभागलाई विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ। सामान्यतः जिल्ला अदालतबाट कसूर प्रमाणित भई जरिवाना निर्धारण नहुन्जेलसम्म जरिवाना रकम दाखिला गराउने, असुल गर्ने काम गर्न मिल्दैन । तर देहायको स्थिति र हदभित्र सीमित रही विभागले जरिवाना दाखिला (असुल) गराउन पाउँदछ:
(१) विभागले दफा १२६ अनुसार अख्तियार प्राप्त वा अख्तियार नभएको व्यक्तिले गरेको कसुर बापतको सजाय बाहेकका अन्य कसुरमा सम्बन्धित व्यक्तिले कसुर गरेको भनी अदालती कारबाहीको प्रक्रिया (अदालतमा मुद्दा दर्ता चलाउनु) हुनुभन्दा अगावै लिखित रूपमा स्वीकार गरेमा स्वीकार गरेको हदसम्मको जरिवाना रकम दाखिला गराउन सक्तछ ।
(२) विभागले त्यसरी सम्बन्धित व्यक्तिले स्वीकार गरेको हदसम्म मात्र एक वा एक भन्दा बढी कसूर बापतको हुने सजाय दाखिला गराउन सक्तछ ।
(३) दाखिला गराउने जरिवाना रकम सम्बन्धित कसुरमा हुन सक्ने उपल्लो हद रहेको छ किनकि कसूर गरे बापत लाग्ने जरिवाना रकममा नबढ्ने गरी जरिवाना दाखिला गर्न विभागले आदेश दिन सक्तछ ।
(४) जरिवाना दाखिला गर्न दिइने आदेश लिखित हुनुपर्दछ र सो आदेशमा त्यस्तो कसूर, बुझाउनपर्ने जरिवाना रकम र जरिवाना रकम बुझाउनपर्ने मिति खुलाउनु पर्दछ ।
(५) विभागले दिएको जरिवाना दाखिला गराउने आदेश अन्तिम हुन्छ र सो आदेश उपर पुनरावेदन लाग्दैन ।

२९.६ मुद्दासम्बन्धी व्यवस्था

२९.६.१ मुद्दाको तहकिकात र दायरी

ऐनको दफा १३१ मा मुद्दाको तहकिकात र दायरीका सम्बन्धमा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ :

१३१(१): यस परिच्छेद बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात तोकिएको अधिकृतले गर्नेछ र त्यस्तो तहकिकातको काम पूरा भएको पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ ।
१३१(२): उपदफा (१) बमोजिम तहकिकात गर्दा तहकिकात गर्ने अधिकृतले सरकारी वकिलको राय सल्लाह लिनु पर्नेछ ।

दफा १३० र १३१ अनुसार कसूरको तहकिकात एवम् मुद्दा दायर गर्ने सम्बन्धमा निम्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

(१) आयकर ऐनको परिच्छेद २३ अनुसारका कसूरका सम्बन्धमा सजायको लागि विभागले सम्बन्धित जिल्ला अदालतसमक्ष मुद्दा चलाउनुपर्दछ । यसरी चलाउने मुद्दामा दफा १३० अनुसार नेपाल सरकार बादी हुन्छ ।
(२) सजाय हुने कसूरको तहकिकात नियम ३७ अनुसार विभागले खटाएको अधिकृतले गर्दछ ।
(३) तहकिकातको काम पूरा भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्दछ ।
(४) तहकिकात गर्दा तहकिकात गर्ने अधिकृतले सरकारी वकिलको राय सल्लाह लिनुपर्दछ

२९.६.२ नेपाल सरकार बादी हुने

ऐनको दफा १३० मा विभागले दायर गर्ने मुद्दामा बादी हुने सम्बन्धमा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ :

१३०: यस परिच्छेद अन्तर्गतको मुद्दामा नेपाल सरकार बादी हुनेछ ।