परिच्छेद १३ कर फिर्ता

मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका व्यक्तिले आफ्नो करयोग्य वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिको लागि आवश्यक वस्तु वा सेवा स्थानीय बजारमा खरिद वा अन्य मुलुकबाट पैठारी गरेका हुन्छन् । दर्तावाला करदाताले करयोग्य वस्तु आयात गर्दाको अवस्थामा सम्बन्धित भन्सार विन्दुमा र करयोग्य वस्तु तथा सेवा स्थानीय बजारमा खरिद गर्दाको अवस्थामा दर्तावाला बिक्रेतालाई कर तिरेको हुन्छ । यसरी स्थानीय खरिद वा पैठारीमा तिरेको कर दर्तावाला व्यक्तिले आफूले बिक्रीमा संकलन गरेको करबाट कट्टी गरी बाँकी रहन आउने रकम मात्र सरकारलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यसरी खरिदमा तिरेको कर बिक्रीमा संकलन गरेको करमा कट्टी गर्दा लगातार चार महिनासम्म पनि कट्टी हुन नसकेमा त्यसरी कट्टी हुन नसकेको कर रकम फिर्ता हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यसैगरी कसैले भुलवश कर दाखिला गरेको अवस्थामा त्यसरी दाखिला गरेको कर फिर्ता हुने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । निकासी कारोबार गर्ने व्यक्तिको कर फिर्ता तथा केही वस्तुको पैठारी वा आन्तरिक खरिदमा तिरेको वा विक्रीमा संकलन गरेको कर फिर्ता एवं विदेशी पर्यटकले खरिदमा तिरेको कर फिर्ता सम्बन्धमा पनि ऐनले विषेश व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै कुटनैतिक सुविधा वा महसुल सुविधा प्राप्त व्यक्ति वा निकाय वा आयोजनाले खरिद गर्दा तिरेको कर फिर्ता हुने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ। निर्देशिकाको यस परिच्छेदमा कर फिर्ता सम्बन्धी उपर्युक्त विभिन्न व्यवस्थाहरुको वारेमा विस्तृत रुपमा विवेचना गरिएको छ ।

१३.१ मिलान हुन नसकेको कर वा निकासी गर्ने व्यक्तिको कर फिर्ता

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) ले दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो कर लाग्ने कारोबारसँग सम्बन्धित वस्तु वा सेवा आयात वा प्राप्त गर्दा तिरेको कर आफूले उठाएको करको रकमबाट कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था छ । ऐनको उक्त व्यवस्था अनुसार दर्ता भएको कुनै व्यक्तिले आफ्नो करयोग्य कारोबार संचालन गर्ने सन्दर्भमा खरिद वा प्राप्त गरेको करयोग्य वस्तु वा सेवामा तिरेको कर आफुले विक्रीमा उठाएको करमा घटाई वा मिलान गरी बाँकी रहन आएको रकम मात्र दाखिला गरे पुग्छ । अर्थात कुनै व्यक्तिले कुनै कर अवधिमा दाखिला गर्नुपर्ने कर भन्नाले सो कर अवधिमा सो व्यक्तिले बिक्रीमा उठाएको करमा सो कर अवधिमा निजले खरिदमा तिरेको कर र विगत कर अवधिको मिलान हुन बाँकी कुनै कर भए सो कर रकम घटाई हुन आउने रकमलाई बुझ्नु पर्दछ । तर कुनै दर्तावाल व्यक्तिले कुनै कर अवधिमा बिक्रीमा उठाएको कर खरिदमा तिरेको कर भन्दा सधै बढी हुन्छ भन्ने छैन । यसरी बिक्रीमा उठाएको कर भन्दा खरिदमा तिरेको कर बढी भएमा त्यसरी बढी भएको रकम सो कर अवधिभन्दा अगाडिको तिर्न बाँकी करमा मिलान गर्न पाउँछ । त्यसरी मिलान गर्दा पनि कुनै कर रकम बाँकी नै रहेमा सो व्यक्तिले पछिल्लो कर अवधिमा बुझाउनु पर्ने करमा मिलान गर्न सक्दछ । यसरी कुनै कर अवधिमा मिलान हुन नसकेको कर पछिल्ला कर अवधिहरुको तिर्नुपर्ने करमा मिलान गर्दा लगातार चार महिनासम्म पनि सो कर मिलान हुन नसकेमा त्यसरी मिलान हुन नसकेको रकम एकमुष्ट फिर्ता पाउन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यसैगरी कुनै कर अवधिको कुल बिक्री मध्ये ४० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी निकासी बिक्री गर्ने दर्ता भएको व्यक्तिले कुनै कर अवधिमा खरिदमा तिरेको कर निजले बिक्रीमा संकलन गरेको कर भन्दा बढी भएमा सोही कर अवधिमा फिर्ता माग गरेमा पाउन सक्ने व्यवस्था समेत ऐनले गरेको छ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा २४ मा देहायको व्यवस्था रहेको छ ।

दफा २४ कट्टी गर्न पाउने रकम बढी भएमाः
(१) दर्ता भएको व्यक्तिले कुनै महिनामा दफा १७ बमोजिम कट्टी गर्न पाउने करको रकम सो महिनामा उठाएको करको रकम भन्दा बढी भएमा त्यस्तो बढी रकम यस ऐन बमोजिम सो महिनासम्म बुझाउनु पर्ने कुनै रकम भए त्यसमा मिलान गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम मिलान गरी बाँकी रहेको रकम दर्ता भएको व्यक्तिले अर्को महिनामा बुझाउनु पर्ने करको रकममा मिलान गर्न सक्नेछ ।
(३) यस दफा बमोजिम लगातार ४ महिनासम्म मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम दर्ता भएको व्यक्तिले एकमुष्ट फिर्ता पाउन तोकिए बमोजिम कर अधिकृत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिनाभरिको कुल बिक्रीमध्ये चालिस प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गरी बिक्री गर्ने दर्ता भएको व्यक्तिले दफा १७ बमोजिम कर कट्टी गर्न पाउने करको रकम यस अघि यस दफामा तोकिएको कार्यविधि अपनाई फिर्ता पाउन निवेदन दिएमा बुझाउनु पर्ने कुनै रकम बाँकी भए त्यसमा मिलान गरी बाँकी रहेको रकम एकमुष्ट फिर्ता पाउन निवेदन दिन सक्नेछ।

ऐनको उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार दर्ता भएको कुनै व्यक्तिले करयोग्य कारोबारको सिलसिलामा गरेको खरिदमा तिरेको कर निजले विक्रीमा संकलन गरेको करमा कट्टी गर्दा वा विगतको तिर्न बाँकी करमा मिलान गर्दा वा पछिल्ला कर अवधिको तिर्नुपर्ने करमा मिलान गर्दा लगातार चार महिनासम्म पनि मिलान हुन नसकेमा त्यसरी मिलान हुन नसकेको रकम एकमुष्ट फिर्ता पाउन सो व्यक्तिले कर अधिकृत समक्ष निवेदन दिनुपर्दछ । करदाताले नियमावलीको अनुसूची १० बमोजिमको कर विवरण मार्फत कर फिर्ता दावी गर्नुपर्दछ । यसरी प्राप्त कर विवरण र कर फिर्ता सम्बन्धी कागजातहरु छानविन गरी फिर्ता दावी गरिएको कर फिर्ता हुने देखिएमा कर अधिकृतले अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा निम्न उदाहरणले प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण १३.१

राधेश्याम इन्टरप्राइजेजको २०७४ श्रावण महिनामा खरिदमा तिरेको कर रु.१० लाख रहेछ । निजले सो महिनामा बिक्रीमा संकलन गरेको कर रु. १ लाख रहेछ भने निजको विगतमा तिर्न बाँकी कुनै कर रहेनछ। यस अवस्थामा निजको यस महिनामा खरिदमा तिरेको कर विक्रीमा संकलन गरेको कर भन्दा रु.९ लाख बढी रहेको छ । उक्त बढी भएको कर रकम निजले सो अवधि भन्दा पछिका कर अवधिको तिर्नुपर्ने करमा मिलान गर्न पाउने व्यवस्था बमोजिम मिलान गर्दा २०७४ माघ महिनासम्ममा पनि मिलान हुन नसकेको कर रु.२ लाख रहेछ । यस्तो अवस्थामा निजले २०७४ माघ महिनामा त्यसरी मिलान हुन बाँकी कर फिर्ता दावी गर्न सक्दछ र सो दावी प्रमाणित भएमा सो कर रकम फिर्ता दिनुपर्दछ ।

यसै गरी ऐनले कुनै अवधिको कुल बिक्री मध्ये ४० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी विदेशमा निकासी गर्ने व्यक्तिले कुनै महिनामा खरिदमा तिरेको कर सो व्यक्तिले सो कर अवधिमा बिक्रीमा संकलन गरेको कर भन्दा बढी भएमा त्यसरी बढी भएको कर रकम सोही कर अवधिमा फिर्ता दावी गर्न सक्दछ र उक्त दावी प्रमाणित भएमा त्यस्तो कर फिर्ता गर्नुपर्दछ । निकासी बिक्रीमा शून्य दरले कर लाग्ने अर्थात बिक्रीमा कर संकलन गर्नु नपर्ने तर त्यस्तो बिक्री प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको वस्तु वा सेवामा तिरेको कर पुर्ण रुपले कट्टी पाउने ऐनको व्यवस्था रहेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर गन्तब्य सिद्धान्त (Destination Principle ) मा आधारित रहेको छ। निकासी भएको वस्तु तथा सेवा नेपालमा उपभोग नहुने भएको तथा निकासीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले कर फिर्ता सम्बन्धी यो व्यवस्था गरिएको हो । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा २४ को उपदफा (५) र (६) मा देहायको व्यवस्था रहेको छ ।

दफा २४ को उपदफा (५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिम कुनै निवेदन परेमा फिर्ता दिनुपर्ने ठहरिएको रकम कर अधिकृतले फिर्ता दिनेछ र निवेदन परेको मितिले उपदफा (३) बमोजिम भए साठी दिनभित्र र उपदफा (४) बमोजिम भए तीस दिनभित्र फिर्ता नगरिएमा त्यस्तो रकममा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम ब्याज समेत दिनु पर्नेछ ।
(६) दर्ता भएको व्यक्तिले उपदफा (३) र (४) बमोजिम मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम फिर्ता पाउने दावी गरिसके पछि त्यस्तो रकम अर्को महिनामा उठाएको करमा मिलान गर्न पाउने छैन ।

निकासी सम्बन्धी कागजात सम्बन्धी व्यवस्थाः वस्तु निकासीको हकमा नियमित निकासीकर्ताको हैसियतले कर फिर्ता माग गर्ने करदाताले निकासीसँग सम्बन्धित कागजात अन्तर्गत कर बीजक उत्पत्तिको प्रमाण पत्र, निकासी प्रज्ञापन पत्र एयर वे बील, बिल अफ इण्ट्री, भुक्तानीका प्रमाणहरु पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सेवाको हकमा सफ्टवेयर निर्माण गरी अनलाइनमार्फत विदेश निकासी गर्ने करदाताहरुले उत्पत्तिको प्रमाण पत्र, निकासी प्रज्ञापन पत्र एयर बिल, बिल अफ इन्ट्री जस्ता निकासी प्रमाणित गर्ने आधारभूत कागजात पेश गर्न गर्न सक्ने देखिँदैन । विदेशबाट प्राप्त भुक्तानी विवरणमा सफ्टवेयर निकासी वापत भुक्तानी प्राप्त भएको व्यहोरा समेत उल्लेख नभएको अवस्थामा केवल विदेशी मुद्रा प्राप्त भएकै आधारमा मात्र निकासी प्रमाणित गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । अतः सफ्टवेयर निर्माण गरी अनलाइनमार्फत विदेश निकासी गर्ने करदाताहरुको हकमा नेपाल बाहिर इन्टरनेटको माध्यमबाट अनलाइन प्रदान गरिने सेवा वा सफ्टवेयर जस्ता अर्मुत सम्पत्ति निकासी वा नेपाल बाहिर निकासी गरिने जुनसुकै प्रकारको सेवाको हकमा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा २५ को उपदफा (२) बमोजिम निकासी सम्बन्धी सम्झौता, बीजक र सम्बन्धित पैठारीकर्ताबाट भुक्तानी प्राप्त भएको प्रमाण समेतको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रमाणित गरेपछि मात्र त्यस्तो सफ्टवेयर निकासी भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

१३.२ कुटनीतिक वा कर छुटको सुविधा प्राप्त व्यक्ति वा निकायले तिरेको कर फिर्ता

ऐनले भियना कन्भेन्सनको मर्म तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन बमोजिम नेपाल स्थित विदेशी कुटनीतिक नियोग वा नियोगमा कार्यरत कुटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो उपभोगको लागि खरिद गरेको हदसम्मको वस्तु सेवामा तिरेको कर तथा संयुक्त राष्ट्र संघ, यसका सदस्य संस्था एवं विशिष्टीकृत एजेन्सीले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप कार्य सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा नेपालभित्र कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा तिरेको कर फिर्ता हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट कर छुटको सुविधा प्रदान गरेको वा कर छुटको सहमति प्राप्त भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा दुई वा बहुपक्षीय सम्झौता बमोजिम नेपालभित्र संचालित आयोजनाले तिरेको करको रकम फिर्ता हुने व्यवस्था समेत ऐनले गरेको छ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) मा देहायको व्यवस्था रहेको छ ।

दफा २५. कर फिर्ता हुन सक्नेः
(१) देहाय बमोजिमको करको रकम तत् सम्बन्धी कारोबार भएको मितिले तीन वर्षभित्र फिर्ता पाउन दरखास्त परेमा फिर्ता दिइनेछः
(क) नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनीतिक मान्यता प्रदान गरेको नेपालको कुटनीतिज्ञलाई विदेशी राष्ट्रले पारस्पारिकताको आधारमा वा क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय नियोग वा संस्थामा कार्यरत कुटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्तिलाई कर छुटको सुविधा प्रदान गरेको रहेछ भने नेपालस्थित त्यस्तो राष्ट्र क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय नियोग वा संस्थाको कुटनीतिज्ञले आफूले उपभोग गरेको हदसम्म नेपालभित्र तिरेको करको रकम,
(क१) नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा कूटनीतिक सुविधा प्राप्त नियोगले नेपालभित्र कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा तिरेको करको रकम ।
(क२) संयुक्त राष्ट्र संघ, यसका सदस्य संस्था एवं विशिष्टीकृत एजेन्सीले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप कार्य सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा नेपालभित्र कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा तिरेको करको रकम ।
(ख) नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले कर छुटको सुविधा प्रदान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा त्यस्तो संस्थाले तिरेको करको रकम,
(ग) नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट कर छुटको सहमती प्राप्त दुई वा बहुपक्षीय सम्झौता बमोजिम नेपाल... ... भित्र आयोजना संचालन गर्ने सिलसिलामा तिरेको करको रकम,

ऐनको उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार नेपाल स्थित कुनै विदेशी राष्ट्रको नियोग तथा ती नियोगमा कार्यरत कुटनीतिक सुविधा प्राप्त कुटनीतिज्ञले उपभोग गरेको हदसम्मको वस्तु वा सेवामा नेपालमा तिरेको कर फिर्ता दावी गरेमा फिर्ता दिनुपर्दछ । कुनै विदेशी राष्ट्रको नियोग वा कुटनीतिज्ञलाई यसरी कर फिर्ता गर्दा सो राष्ट्रले सो राष्ट्रमा अवस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोग वा कुटनीतिज्ञलाई कर फिर्ताको सुविधा प्रदान गरेको अवस्थामा मात्र कर फिर्ता हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यसरी कर फिर्ता दावी गरिएको खरिद नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सिफारिस भई आएको हुनु अनिवार्य छ ।

१३.२क. ठेक्का वा करार अन्तर्गत बढी भुक्तानी भएको कर फिर्ता

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको सार्वजनिक निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संघ संस्थाले ठेक्का सम्झौता वा करार अन्तर्गत आपूर्ति भएको वस्तु वा सेवा वा वस्तु तथा सेवा बापतको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दा भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको रकम पुरै भुक्तानी नगरी तोकिए बमोजिमको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्ताको नाममा सम्बन्धि राजस्व शीर्षकमा कर दाखिला गरी बाँकी रकम मात्र सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिनु पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यसरी सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्ताको नाममा सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा दाखिला भएको कर रकम लगातार चार महिनासम्म मिलान गर्दा मिलान हुन नसकी बढी दाखिल भएको त्यस्तो रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्ताले फिर्ता लिन चाहेमा कर अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । फिर्ताको निवेदन परेमा फिर्ता दिनु पर्ने ठहरिएको रकम कर अधिकृतले निवेदन परेको मितिले साठी दिनभित्र फिर्ता दिनु पर्नेछ । यस्तो रकम फिर्ता पाउन दाबी गरिसकेपछि त्यस्तो रकम अर्को महिनामा उठाएको करमा मिलान गर्न नपाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा २५ १. मा देहायको व्यवस्था रहेको छ ।

२५ग१. ठेक्का वा करार अन्तर्गत बढी भुक्तानी भएको कर फिर्ता हुनेः
(१) सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको सार्वजनिक निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संघ संस्थाले ठेक्का सम्झौता वा करार अन्तर्गत आपूर्ति भएको वस्तु वा सेवा वा वस्तु तथा सेवा बापतको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दा निजको नामबाट दाखिल भएको कर बापतको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्ताले बुझाउनु पर्ने करमा मिलान गर्न पाउनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम लगातार चार महिनासम्म मिलान गर्दा मिलान हुन नसकी बढी दाखिल भएको त्यस्तो रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्ताले फिर्ता लिन चाहेमा कर अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम कसैको निवेदन परेमा फिर्ता दिनु पर्ने ठहरिएको रकम कर अधिकृतले निवेदन परेको मितिले साठी दिनभित्र फिर्ता दिनु पर्नेछ । (४) सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्ताले उपदफा (२) बमोजिम मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम फिर्ता पाउन दाबी गरिसकेपछि त्यस्तो रकम अर्को महिनामा उठाएको करमा मिलान गर्न पाउने छैन ।

१३.२ख. औषधि उद्योगले खरिदमा तिरेको कर फिर्ता हुने

औषधि उद्योगले औषधि उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ र प्याकिङ्ग मेटेरियल स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गरेमा उक्त खरिदमा तिरेको कर चौमासिक रुपमा फिर्ता पाउन कर अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यसरी फिर्ताको लागि निवेदन परेमा फिर्ता दिनुपर्ने ठहरिएको रकम कर अधिकृतले निवेदन परेको मितिले साठी दिनभित्र फिर्ता दिनु पर्नेछ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा २५२. मा देहायको व्यवस्था रहेको छ ।

दफा २५ग२. औषधि उद्योगले खरिदमा तिरेको कर फिर्ता हुनेः
(१) औषधि उद्योगले औषधि उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ र प्याकिङ्ग मेटेरियल स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गरेमा उक्त खरिदमा तिरेको कर चौमासिक रुपमा फिर्ता पाउन कर अधिकृत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा फिर्ता दिनुपर्ने ठहरिएको रकम कर अधिकृतले निवेदन परेको मितिले साठी दिनभित्र फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

यस्तै नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले कर छुटको सुविधा प्रदान गरेको कुटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्ति वा निकाय बाहेक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपाल भित्र गरेको खरिदमा तिरेको कर फिर्ता हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। तर त्यस्तो खरिद सो संस्थाको कार्यसँग सम्बन्धित रहेको हुनुपर्दछ र सो संस्थालाई नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले कर छुटको सुविधा प्रदान गरेको प्रमाणित भएको हुनुका साथै त्यस्तो संस्थाले सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालय वा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय बाहेक नेपाल सरकारका अन्य कुनै मन्त्रालय वा निकायबाट प्रदान गरीएको कर छुटको प्रत्याभूतिले ऐनको यो सुविधा प्राप्त हुँदैन ।

यसैगरी दुई वा बहुपक्षीय सम्झौता बमोजिम नेपालमा संचालित कुनै आयोजनाले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट कर छुटको सहमति प्राप्त गरेको भएमा सो आयोजना संचालन गर्ने व्यक्तिले सो आयोजना संचालन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल भित्र खरिद गर्ने करयोग्य वस्तु वा सेवामा तिरेको कर फिर्ता हुने व्यवस्था समेत ऐनले गरेको छ।

यस व्यवस्था बमोजिम कर फिर्ता पाउन खरिद भएको मितिले तीन वर्षभित्र निवेदन दिइसक्नु पर्ने व्यवस्था समेत ऐनले गरेको छ। तर कुटनीतिक निकाय वा कुटनीतिज्ञले कर फिर्ता दावी गर्दा एक पटकमा दश हजार रुपैंयाँ भन्दा कमको खरिदमा तिरेको कर फिर्ता दावी गर्न पाउने छैन । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा २५ को उपदफा (१क) मा देहायको व्यवस्था रहेको छ ।

दफा २५ को उपदफा (१क): उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुटनीतिक निकाय वा कुटनीतिज्ञले करलाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा तिरेको कर एक पटकमा दश हजार रुपैंयाँ भन्दा कमको खरिदमा फिर्ता गरिने छैन ।

१३.३ विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने व्यक्तिलाई नगद प्रोत्साहन स्वरुप कर फिर्ता

कुनै उपभोक्ताले मुल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिसँग वस्तु वा सेवा खरिद गरी सोको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गरेमा निजलाई नगद प्रोत्साहन स्वरुप सो खरिद वापत भुक्तानी गरेको करको दश प्रतिशत रकम निजको बैंक खातामा नै फिर्ता गरिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। यस सम्बन्धमा ऐनको दफा २५ को उपदफा (१ख) मा देहायको व्यवस्था रहेको छ ।

दफा २५ को उपदफा (१ख) : कुनै उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको मूल्य प्रचलित कानून बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा निजलाई नगद प्रोत्साहन स्वरुप भुक्तानी गरेको करको द प्रतिशत रकम विभागले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम निजको बैङ्क खातामा फिर्ता गरिनेछ ।

१३.४ भुलवश तिरेको कर फिर्ता

कुनै व्यक्तिले कर नलाग्ने वस्तु वा सेवामा कर तिरेमा त्यसरी तिरेको करलाई भुलवश तिरेको कर मानी त्यस्तो कर फिर्ता हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) मा देहायको व्यवस्था रहेको छ ।

दफा २५ को उपदफा (१) को खण्ड (घ): भुलबाट असुल गरीएको करको रकम ।

भुलबाट कुनै व्यक्तिले कर दाखिला गरेमा त्यसरी दाखिला गरेको मितिले तीन वर्ष भित्र त्यस्तो कर फिर्ता पाउन दरखास्त दिनुपर्दछ । त्यसरी कुनै दरखास्त पर्न आएमा आन्तरिक राजस्व विभाग वा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले प्रमाणको छानवीन गरी दावी प्रमाणित भएमा त्यस्तो कर फिर्ता गर्नुपर्दछ । तर भुलबाट तिरिएको कर फिर्ता गर्दा करको वास्तविक भार वहन गर्ने व्यक्तिलाई मात्र फिर्ता गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा २५ को उपदफा (२) मा देहायको व्यवस्था रहेको छ ।

दफा २५ को उपदफा (२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम करको रकम फिर्ता गर्दा करको वास्तविक भार वहन गर्ने व्यक्तिलाई मात्र फिर्ता गरिनेछ ।

१३.५ विदेशी पर्यटकले तिरेको कर फिर्ता

नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकहरुले नेपाल बसाईको क्रममा नेपाल बाहिर निकासी गर्ने गरी विभिन्न करयोग्य वस्तु खरिद गरेको हुन सक्दछ । यसरी पर्यटकले खरिद गरेको तर नेपालमा प्रयोग नगरी निकासी गर्ने वस्तु वा सेवामा तिरेको कर पनि निकासी कारोबार गर्ने व्यक्तिले तिरेको कर सरह फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि ऐनमा छुट्टै व्यवस्था गरीएको छ । ऐनको यस प्रयोजनको लागि खरिद गर्ने पसलहरु तोकिएको छ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा २५क. ले देहायको व्यवस्था गरेको छ ।

दफा २५क. विदेशी पर्यटकले खरिदमा तिरेको कर फिर्ता हुनेः नेपाल भ्रमण गरी हवाईमार्गबाट फर्कने विदेशी पर्यटकले पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढीको करलाग्ने वस्तु खरिद गरी आफूसँग लगेमा विभागले तोकेको प्रक्रिया अनुसार त्यस्तो वस्तुमा तिरेको कर फिर्ता दिईनेछ । त्यस्तो फिर्ता हुने रकमको तीन प्रतिशत रकम सेवा शुल्क वापत कट्टा गरिने छ ।

ऐनको यस व्यवस्था अनुसार फिर्ता हुने रकम त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै फिर्ता हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। यस प्रावधान अनुसार हुने कर फिर्ता करयोग्य वस्तु वा सेवा साथमा लिई जाने विदेशी पर्यटकले हवाई मार्गबाट नेपाल छाड्ने समयमा फिर्ता हुनेछ ।

१३.६ पुनः निर्यात भएका वस्तुमा तिरेको कर फिर्ता

कुनै करदाताले आँफैले पैठारी गरेका वा अन्य कसैले पैठारी गरेका करयोग्य वस्तु नेपाल बाहिर निकासी गरेमा ती वस्तुको पैठारी वा स्थानीय खरिदमा तिरेको कर निकासीकर्ताले फिर्ता पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। त्यस्तो कर फिर्ता प्राप्त गर्न निकासी भएको वस्तुको मूल्य वापतको रकम परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा अग्रिम रुपमा प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा २५ग. ले देहायको व्यवस्था गरेको छः

दफा २५ग. पुनः निर्यातमा कर फिर्ता हुनेः कुनै वस्तु पुनः निर्यात भई परिवर्त्य मुद्रामा अग्रिम रुपमा भुक्तानी प्राप्त भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकम निजलाई फिर्ता दिइनेछ ।

१३.७ पुनः निर्यातमा भन्सार विन्दुबाटै कर फिर्ता

यस सम्बन्धमा ऐनको दफा २५ख. ले देहायको व्यवस्था गरेको छः दफा २५ख. पुनः निर्यातमा भन्सार विन्दुबाटै कर फिर्ता हुने ः कुनै बस्तु पुनः निर्यात भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले भन्सारमा दाखिला गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको धरौटी रकममध्ये सो वस्तु पुनः निर्यात भएको प्रमाणको आधारमा हुने रकम सम्बन्धित भन्सार कार्यालयबाट निजलाई फिर्ता दिइनेछ ।

१३.८ रिफण्ड सप

कूटनीतिक नियोग तथा कूटनीतिज्ञले कर फिर्ता प्रयोजनका लागि विभागमा सूचीकृत भएका फर्म वा कम्पनी (रिफण्ड सप) बाट खरिद गरेको वस्तु वा सेवामा तिरेको कर तीन दिनभित्र फिर्ता गरिने व्यवस्था गरीएको छ। यस सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ४५ को उपनियम (२क) मा देहाय बमोजिम उल्लेख भएको छः

नियम ४५ को उपनियम (२क) : ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र ( क१) बमोजिमका कूटनीतिक नियोग तथा कूटनीतिज्ञले कर फिर्ता प्रयोजनका लागि विभागमा सूचीकृत भएका फर्म तथा कम्पनी (रिफण्ड सप) बाट खरिद गरीएको वस्तु तथा सेवामा तिरेको कर विभागले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम तीन दिनभित्र फिर्ता गरिनेछ ।

१३.९. कर फिर्ता नहुने

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन बमोजिम फिर्ता पाउनु पर्ने कुनै रकम फिर्ता पाउन कर फिर्ता पाउने अवस्था सिर्जना भएको कर अवधि समाप्त भएको मितिले तीन वर्षभित्र फिर्ताको लागि निवेदन नदिएमा त्यस्तो कर फिर्ता नहुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा २५घ. मा देहायको व्यवस्था रहेको छः

२५घ. कर फिर्ता नहुनेः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम फिर्ता लिनु पर्ने रकम कर अवधि समाप्त भएको मितिले तीन वर्षभित्र फिर्ताको लागि निवेदन नदिएमा फिर्ता हुने छैन ।

१३.१० कर फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्था

करदाताले मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन बमोजिम कर फिर्ता पाउन निवेदन दिएको अवस्थामा कर फिर्ता गरिने समय अवधिको सम्बन्धमा नियमावलीको नियम ४५ मा निम्न व्यवस्था गरेको छः

नियम ४५. कर फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्था:
(१) ऐनको दफा २४ को उपदफा (३) र (४), दफा २५, दफा २५१ वा दफा २५ग२ को प्रयोजनको लागि कर फिर्ता दिँदा कर अधिकृतले करदाताबाट फिर्ताका लागि पेश गरीएका प्रमाणहरु तुरुन्त छानविन गरी दर्ता भएको मितिले दफा २४ को उपदफा (३) वा दफा २५१ को हकमा साठी दिन भित्र र दफा २४ को उपदफा (४), दफा २५ वा दफा २५२ को हकमा तीस दिनभित्र फिर्ता दिनु पर्नेछ ।
(२) ऐनको दफा २४ को उपदफा (३), दफा २५, दफा २५१ वा दफा २५ग२ बमोजिम प्राप्त हुन आएको प्रमाणहरु पुनः छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता भए सो अविलम्ब गरी पन्ध्र दिनभित्र फिर्ता दिनु पर्नेछ । फिर्ता दिँदा बीस हजार रुपैया भन्दा बढी भएमा निजको बैङ्क खातामा नै जम्मा हुने गरी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
(२क) ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र ( क१) बमोजिमका कुटनीतिक नियोग तथा कुटनीतिज्ञले कर फिर्ता प्रयोजनका लागि विभागमा सूचीकृत भएका फर्म तथा कम्पनी (रिफण्ड सप) बाट खरिद गरिएको वस्तु तथा सेवामा तिरेको कर विभागले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम तीन दिनभित्र फिर्ता गरिनेछ ।
(३) ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि दर्ता नभएको व्यक्तिले कर फिर्ता माग गर्दा सोही उपदफाको खण्ड (क) र ( क१) को प्रयोजनको लागि अनुसूची-१७, खण्ड (कर) को प्रयोजनको लागि अनूसूची १७क, खण्ड (ख) र (ग) को प्रयोजनका लागि अनुसूची - १८ र ऐनको दफा २५ग२ को प्रयोजनको लागि अनुसूची १८क को ढाँचामा विभागमा निवेदन दिन सक्नेछ ।