परिच्छेद ३० प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावेदन

३०.१

आयकर ऐन, २०५८ ले न्यायिक उपचारलाई श्रृंखलाको रूपमा (एकपछि अर्को प्राप्त हुने गरी) अंगाल्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अनुसार मर्का परेको ठान्ने करदाताले पहिले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि जानु पर्दछ । निश्चित समयमा विभागबाट उपचार नपाए वा त्यहाँबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझेमा करदाताले राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्तछ । प्रशासकीय पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रक्रिया यसै ऐन बमोजिम र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्ने र त्यसमा सुनवाई गर्ने प्रक्रिया र शर्त हुँदै राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ र राजस्व न्यायाधिकरण नियमावली, २०३० द्वारा व्यवस्थित गरिएका छन् । ऐनको परिच्छेद २१ मा पुनरावलोकन र पुनरावेदन सम्बन्धमा कर अधिकृत वा आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा भएका कर निर्धारण, पूर्वादेश लगायतका निर्णयबाट चित्त नबुझाउने करदातालाई उपचार खोज्ने, प्राप्त गर्ने प्रक्रिया र शर्त निर्धारण गरिएका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकसमक्ष पुनरावलोकन गर्ने र राजस्व न्यायाधिकरणसमक्ष पुनरावेदन जान सक्ने प्रावधानका सम्बन्धमा विस्तृत व्याख्या यस परिच्छेदमा गरिएको छ ।

३०.२ प्रशासकीय पुनरावलोकन

कर अधिकृत वा विभागद्वारा भएका आदेश वा निर्णयलाई प्रशासनिक तवरबाट छानबिन गर्ने एवम् कानुनसम्मत भए नभएको हेरिने प्रक्रियालाई प्रशासकीय पुनरावलोकन भनिन्छ । यसरी छानबिनका आधारमा त्यस्ता निर्णय कानुनसम्मत भएको नदेखिएको हदसम्म त्यस्ता निर्णय वा आदेश बदर गरिन्छ । तल्लो अधिकारीले प्रक्रियाबारे ज्ञानको अभावमा प्राविधिक / गणितीय त्रुटि गरेकोमा, लापरवाही वा दक्षताको अभावमा गरेको त्रुटि माथिल्लो अधिकारी (महानिर्देशकले) सच्याई समग्र आन्तरिक राजस्व विभाग एक एकीकृत निकायको तर्फबाट करदातालाई सकभर समुचित निर्णय प्रदान गर्ने हेतुले पनि सहजता र तत्काल पुनरावलोकनको सुविधा प्रदान गर्न यो व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ११४ मा प्रशासकीय पुनरावलोकन हुनसक्ने निर्णय तथा कार्यविधिका सम्बन्धमा निम्नानुसार व्यवस्था छः

११४(१): यस ऐनको प्रयोजनको लागि देहायका निर्णयहरू उपर प्रशासकीय पुनरावलोकन हुनसक्नेछ:
(क) दफा ७६ बमोजिम विभागले जारी गरेको पूर्वादेश,
(क१) दफा ९० को उपदफा (८) बमोजिम गरिएको निर्णय वा दिइएको आदेश,
(ख) दफा ९५ को उपदफा (७) बमोजिम कुनै व्यक्तिले दाखिला गर्नुपर्ने अनुमानित करका बारेमा विभागले गरेको अनुमान वा अनुमान गर्नको लागि गरेको निर्णय,
(ग) दफा ९६ को उपदफा (५) वा दफा ९७ बमोजिम आय विवरण पेश गर्न कुनै व्यक्तिलाई आदेश दिने गरी विभागले गरेको निर्णय,
(घ) कुनै व्यक्तिले दफा ९८ बमोजिम पेश गर्नुपर्ने आय विवरणको म्याद थप गरिपाउँन दिएको निवेदनमा विभागले गरेको निर्णय,
(ङ) दफा १०० वा १०१ बमोजिम कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षको लागि बुझाउनु पर्ने करको निर्धारण वा दफा १०५ को उपदफा (५) बमोजिमको लिलाम बिक्री खर्चको निर्धारण वा दफा १२२ बमोजिम कुनै व्यक्तिले बुझाउनु पर्ने शुल्क तथा ब्याजको निर्धारण,
(च) दफा १०८ को उपदफा (२) बमोजिम प्रापकको हैसियतमा कुनै व्यक्तिले पाउने रकम भनी छुट्याई राख्नु पर्नेगरी विभागले दिएको सूचना,
(छ) दफा १०९ को उपदफा (१) बमोजिम कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई बुझाउनु पर्ने रकम राख्ने कुनै व्यक्तिलाई विभागमा दाखिला गर्न आदेश दिने गरी विभागले गरेको निर्णय,
(ज) दफा ११० को उपदफा (१) बमोजिम गैर बासिन्दा व्यक्तिको तर्फबाट दाखिला गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिको कर दाखिला गर्न कुनै व्यक्तिलाई आदेश दिनेगरी विभागले गरेको निर्णय,
(झ) दफा ११३ को उपदफा (५) बमोजिम कर फिर्ता पाउँ भनी कुनै व्यक्तिले दिएको कुनै निवेदन उपर विभागले गरेको निर्णय, र
(ञ) दफा ११५ को उपदफा (३) बमोजिम उजुरी दर्ता गर्ने म्याद थपको लागि कुनै व्यक्तिले दिएको कुनै निवेदन उपर विभागले गरेको निर्णय ।

ऐनको दफा ११४ को उपदफा (१) अनुसार देहायका निर्णय उपर प्रशासकीय पुनरावलोकन हुन सक्तछ:
(१) दफा ७६ बमोजिम कुनै व्यक्तिले कुनै द्विविधा निराकरणका लागि विभागसमक्ष लिखितरूपमा निवेदन दिएमा विभागले सो व्यक्तिलाई लिखितरूपमा द्विविधा निराकरण गर्ने जारी गरेको पूर्वादेश,
(२) दफा ९० को उपदफा (८) बमोजिम स्रोतमा करकट्टी गरी विवरण एवम् कर दाखिला नगर्ने वा घटी दाखिला गर्नेलाई त्यस्तो दाखिला नगरेको वा घटी दाखिला गरेको रकम र सोमा लाग्ने व्याज समेत दाखिला गर्नु भनी गरिएको निर्णय वा आदेश,
(३) दफा ९५ को उपदफा (७) बमोजिम कुनै व्यक्तिले दाखिला गर्नुपर्ने अनुमानित करका बारेमा विभागले गरेको अनुमान वा अनुमान गर्नका लागि गरेको निर्णय,
(४) दफा ९६ को उपदफा (५) वा दफा ९७ बमोजिम आय विवरण पेश गर्न कुनै व्यक्तिलाई आदेश दिने गरी विभागले गरेको निर्णय,
(५) कुनै व्यक्तिले दफा ९८ बमोजिम पेश गर्नुपर्ने आय विवरणको म्याद थप गरी पाउँन दिएको निवेदनमा विभागले गरेको निर्णय,
(६) दफा १०० वा दफा १०१ बमोजिम कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षको लागि बुझाउनुपर्ने करको विभागद्वारा (कर अधिकृतद्वारा) गरिएको संशय करनिर्धारण वा संशोधित कर निर्धारण,
(७) दफा १०५ को उपदफा (५) बमोजिमको लिलाम बिक्री खर्चको निर्धारण,
(८) दफा १२२ बमोजिम कुनै व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने शुल्क तथा व्याजको निर्धारण,
(९) दफा १०८ को उपदफा (२) बमोजिम बक्यौता कर संकलन गर्ने उद्देश्यले प्रापकको हैसियतमा कुनै व्यक्तिले पाउने रकम भनी छुट्याई राख्नुपर्ने गरी विभागले दिएको सूचना,
(१०) दफा १०९ को उपदफा (१) बमोजिम कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई बुझाउनुपर्ने रकम राख्ने कुनै व्यक्तिलाई सो रकम विभागमा दाखिला गर्न आदेश दिने गरी विभागले गरेको निर्णय,
(११) दफा ११० को उपदफा (१) बमोजिम गैर बासिन्दा व्यक्तिको तर्फबाट दाखिला गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिको कर दाखिला गर्न कुनै व्यक्तिलाई आदेश दिनेगरी विभागले गरेको निर्णय,
(१२) दफा ११३ को उपदफा (५) बमोजिम कर फिर्ता पाउँ भनी कुनै व्यक्तिले दिएको निवेदन उपर विभागले गरेको निर्णय,
(१३) दफा ११५ को उपदफा (३) बमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि उजुरी दर्ता गर्ने म्याद गुज्रिन गएकोले सो गुज्रेको म्याद थामी पाउँ भनी म्याद थपको लागि कुनै व्यक्तिले दिएको कुनै निवेदन उपर विभागले गरेको निर्णय ।

११४(२): उपदफा (१) को खण्ड (घ), (झ) र (ञ) मा उल्लिखित विषयहरूका सम्बन्धमा विभागले कुनै निर्णय गरेको भएतापनि दफा ९८, दफा ११३ को उपदफा (३) वा दफा ११५ को उपदफा (३) बमोजिम निवेदन दिने व्यक्तिलाई निवेदन परेको तीस दिनभित्र विभागले निर्णयको सूचना नदिएमा सो निवेदन अस्वीकार गर्ने निर्णय गरे सरह मानी उपदफा (१) बमोजिम सो उपर प्रशासकीय पुनरावलोकन हुन सक्नेछ ।

ऐनको दफा ११४ को उपदफा (२) अनुसार देहायमा लेखिएका निर्णय विरुद्ध पनि प्रशासकीय पुनरावलोकनको उजुरी लाग्न सक्तछ:
(१) दफा ९८ अनुसार आय विवरण पेश गर्ने म्याद गुज्रिएकोले सो म्याद थप गरी पाउँ भनी दिएको निवेदनमा म्याद थप गरिदिएको सूचना निवेदन परेको ३० दिनभित्र विभागले नदिएमा निवेदकले सो निवेदन अस्वीकार गरेको अर्थात म्याद थप नगरेको निर्णय सरह मानी सो म्याद नथप्ने निर्णय विरुद्ध,
(२) दफा ११३ बमोजिम कर फिर्ता पाउन दिएको निवेदनमा निवेदन गरेको ३० दिनभित्र विभागले सो विषयमा गरेको निर्णयको सूचना नदिएमा विभागले सो निवेदन अस्वीकार गर्ने निर्णय गरे सरह मानी निवेदकले त्यस्तो निर्णय विरुद्ध,
(३) दफा ११५ को उपदफा (३) बमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्ने म्याद थपको लागि दिएको निवेदनको सम्बन्धमा विभागले निवेदन परेको मितिबाट ३० दिनभित्र म्याद थप गरे नगरेको सूचना नदिएमा निवेदकले सो निवेदन अस्वीकार गर्ने गरी निर्णय भएको मानी सो निर्णय विरुद्ध,

११४(३): उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र निर्णयको सूचना निवेदन दिने व्यक्तिलाई प्राप्त नभएमा र सोको जानकारी विभागमा दर्ता गराएमा विभागले सो उपदफामा उल्लिखित निवेदन अस्वीकार गर्न गरेको निर्णय र सोको सूचना सो मितिमा सो व्यक्तिलाई दिएको मानिनेछ ।

प्रशासकीय पुनरावलोकनको उजुरी दर्ता गर्ने म्याद गणनाको लागि कठिनाई उत्पन्न हुने अवस्था हुन्छ । किनकि उपर्युक्त ३ वटै स्थितिमा निवेदकले गरेको माग दाबी विभागले अस्वीकार गरेको कुरा निवेदकलाई थाहा दिइएको हुँदैन नत निवेदकले थाहा पाउने कुनै आधार देखिन्छ । यस परिस्थितिमा निवेदन गर्ने म्याद कहाँबाट गणना गर्ने भन्ने प्रश्न उपस्थित हुन्छ । यस समस्याको समाधान दफा ११४ को उपदफा (३) द्वारा गरिएको छ । उक्त उपदफा (३) ले निम्न अवस्था पुगेको खण्डमा निवेदकले निर्णयको सूचना प्राप्त भएको मानिन्छ:
(१) विभागले म्याद (३० दिन) भित्र निर्णयको सूचना निवेदकलाई नदिएमा र
(२) निवेदकले सो कुरामा आफ्नो जानकारी विभागमा दर्ता गराएका मितिमा ।

३०.३ प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्ने

३०.३.१ प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि दिइने निवेदन

प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि दिइने निवेदनका सम्बन्धमा ऐनको दफा ११५ को उपदफा (१), उपदफा (२), उपदफा (३) तथा उपदफा (६) मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ:

११५(१): दफा ११४ बमोजिमका प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्न सकिने निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो निर्णयको सूचना पाएको मितिले तीस दिनभित्र सो निर्णय विरुद्ध विभागसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
११५(२): उपदफा (१) बमोजिम दिने निवेदनमा त्यस्तो पुनरावलोकन हुनुपर्ने कारण तथा आधारहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
११५(३): उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने म्याद गुज्रिन गई कुनै व्यक्तिले म्याद थपको लागि म्याद गुज्रेको मितिले सात दिनभित्र निवेदन दिएमा विभागले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:
  (क) मनासिव कारण देखिएमा उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने म्याद गुज्रेको मितिबाट बढीमा तीस दिनको लागि म्याद थप्न, र
  (ख) सो निवेदन उपर विभागले गरेको निर्णयको लिखित सूचना निवेदकलाई दिन ।
११५(६): उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने व्यक्तिले निर्धारित कर रकममध्ये विवादरहित करको सम्पूर्ण रकम र विवादित करकोएक चौथाई रकम बुझाउनु पर्नेछ ।

प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि विभागसमक्ष निवेदन दिनुपर्दछ । त्यस्तो निवेदन दायर गर्न निम्न कार्यविधि पूरा गर्नुपर्दछ:
(१) दफा ११४ अनुसार प्रशासकीय पुनरावलोकन हुन सक्ने निर्णयमा चित्त नबुझे सो विरुद्ध मात्र निवेदन दिनु पर्दछ ।
(२) निवेदन दिँदा त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको ३० दिनभित्र दिनु पर्दछ । कुनै कारणले निवेदन दिने उक्त म्याद गुज्रन गएमा सो म्याद गुज्रेका मितिले सात दिनभित्रै म्याद थप माग्न निवेदन दिन सकिन्छ ।
(३) म्याद थपको लागि परेको निवेदनमा विभागले छानबिन गर्नुपर्दछ । त्यसरी छानबिन गर्दा म्याद गुज्रेको मनासिव कारण देखिएमा म्याद गुज्रेको मितिबाट बढीमा तीस दिनसम्म विभागले म्याद थप गरिदिन सक्तछ । त्यसरी म्याद थप भएको सूचना लिखितरूपमा विभागले निवेदकलाई दिनुपर्दछ । म्याद थप माग भएको ७ दिनभित्रमा म्याद थपको निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
(४) म्याद थपको लागि परेको निवेदनमा म्याद थप गर्ने पर्छ भन्ने अनिवार्यता हुँदैन । कारण मनासिव नलागेमा म्याद थप नगर्न विभागले सक्तछ । तर त्यसरी म्याद थप नभएमा सोको लिखित जानकारी निवेदकलाई दिनुपर्छ । म्याद थप नगर्ने निर्णय उपर दफा ११४(२) बमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन लाग्दछ ।
(५) प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि दिइने निवेदनपत्रको ढाँचा र त्यसमा खुलाउनुपर्ने कुराबारे आयकर ऐन नियममा कुनै उल्लेख भएको पाइदैन । यसो हुँदा सामान्य चलनचल्तिको ढाँचामा निवेदन लेख्न सकिन्छ । निवेदनमा निवेदकलाई सो निर्णयले के कुन कानुनको के कसरी उल्लंघन भएर निवेदकलाई के कति र के कस्तो मर्का परेको हो भन्ने खुलाउनका साथै पुनरावलोकन हुनपर्ने आधार र कारण स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ । सामान्यतः यस्तो निवेदनमा के कति कर, व्याज, शुल्क लाग्नु पर्ने थियो र कति बढी लगाइयो भन्ने कुरा खोल्नु पर्छ ।
(६) आयकर ऐनमा कसले प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन दिने हो भन्ने कुरा खुलाइएको पाइदैन । यस्तोमा सामान्यत निर्णयले जसलाई असर / मर्का पर्दछ त्यसैलाई मर्का पर्ने पक्ष मानिन्छ । आयकर ऐन अन्तर्गतका सबै कुरा कर लाग्ने आय आर्जनसँग सम्बन्धित छन् । तसर्थ आय आर्जनको क्रममा संलग्न हुने व्यक्ति खास गरी कर तिर्ने वा कर असुल गर्ने दायित्व भएको व्यक्ति विरुद्ध नै निर्णय, आदेश इत्यादि हुने कुरा स्वाभाविक हुन्छ । तसर्थ त्यस्तो निर्णय वा आदेशबाट मर्कामा परेको व्यक्तिले आफै वा अधिकृत प्रतिनिधि / वारेश मार्फत प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन दिने हक राख्दछ ।
(७) प्रशासकीय पुनरावलोकन वारिस (प्रतिनिधि बाट दिन सकिन्छ । यसका लागि विधिसम्मत ढंगबाट सो प्रयोजनका लागि वारेस / प्रतिनिधि मनोनित गरेको देखिने कागज संलग्न भएको हुन अनिवार्य हुन्छ ।
(८) प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्दा अविवादित कर निवेदकले चित्त बुझाएको पूरै र निवेदकले विवाद उठाएको कर रकमको एकचौथाई बुझाएको निस्सा निवेदनसाथ संलग्न हुनु अनिवार्य हुन्छ । अन्यथा प्रशासकीय पुनरावलोकनको कारबाही हुन सक्तैन ।
(९) निवेदनसाथ आफ्नो दाबी, जिकिर पुष्टि गर्ने प्रमाण संलग्न राख्नु पर्छ ।

३०.३.२ प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्ने विभागको अधिकारक्षेत्र

प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्ने विभागको अधिकारक्षेत्रका सम्बन्धमा ऐनको दफा ११५ को उपदफा (७) मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ:

११५(७): कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिम दिएको निवेदन उपर विभागले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:
(क) सो निवेदनमा उल्लिखित कुराहरूलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्वीकार वा अस्वीकार गर्न, र
(ख) निवेदन उपरको निर्णयको लिखित सूचना सो व्यक्तिलाई दिन ।

आफूसमक्ष परेको पुनरावलोकन गरी पाउँ भन्ने निवेदन रीतपूर्वक, कानुनको प्रक्रिया र शर्त पुगेको रहेछ भने विभागले निवेदन दर्ता भएको मितिले साठी दिनभित्र कारबाही गरी टुङ्गो लगाई दिनुपर्दछ । यसरी कारबाही अघि बढाउँदा दफा ११५ को उपदफा (७) ले विभागलाई निम्न अधिकार दिएको छ ।

(१) सो निवेदनमा उल्लिखित कुरालाई पूर्ण वा आंशिकरूपमा स्वीकार वा अस्वीकार गर्न, र
(२) निवेदन उपरको निर्णयको लिखित सूचना सो व्यक्ति (निवेदक) लाई दिन ।

उपर्युक्त कानुनी व्यवस्थालाई विश्लेषण गर्दा निवेदकले दिएको निवेदन मनासिव देखिएमा निज विरुद्ध भएका निर्णयलाई पूर्ण वा आंशिकरूपमा बदर गर्न विभागले सक्तछ । त्यसैगरी जिकिर मनासिव नदेखिएमा निवेदकको माग नपुग्ने गरी निर्णय गर्न सकिन्छ । प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्दा जे जस्तो निर्णय (परिणाम) भए पनि विभागले त्यसको जानकारी लिखितरूपमा निवेदकलाई दिनु पर्दछ ।

३०.३.३ प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्ने म्यादसम्म निर्णय तामेलीमा रहने

प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्ने म्यादसम्म निर्णय तामेलीमा रहने सम्बन्धमा ऐनको दफा ११५ को उपदफा (४) तथा उपदफा (५) मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ :

११५(४): उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिएको कारणबाट दफा ११४ को उपदफा (१) मा उल्लिखित निर्णयको कार्यान्वयनमा असर परेको मानिने छैन ।
११५(५): उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिबाट दिइएको निवेदनको टुंगो नलागेसम्म दफा ११४ को उपदफा (१) बमोजिम भएको निर्णयलाई विभागले तामेलीमा राख्न वा अन्य कुनै किसिमले प्रभावित गर्न सक्नेछ ।

ऐनको दफा ११५ को उपदफा (४) र उपदफा (५) को व्यवस्था अनुसार विचाराधीन निर्णयको स्थिति निम्न हुन्छ:
(१) सामान्यत प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन परेकै कारणबाट विवादास्पद निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने हुँदैन ।
(२) प्रशासकीय निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म विचाराधीन निर्णय तामेलीमा राख्नु वा अन्य कुनै किसिमले प्रभावित गर्न/ पार्न विभागले सक्दछ / विभागले आफ्नो तल्लो निकायले गरेको निर्णयलाई स्थगन (Stay ) राख्न सक्दछ ।

३०.३.४ प्रशासकीय पुनरावलोकनको निर्णय

प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन माथिको निर्णयको समयावधी सम्बन्धमा ऐनको दफा ११५ को उपदफा (८) तथा उपदफा (१) मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ:

११५(८) : उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिएको मितिले साठी दिनभित्र विभागले सो निवेदन उपरको निर्णयको सूचना निवेदकलाई नदिएमा निवेदकले दफा ११६ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
११५(९): उपदफा (८) बमोजिम पुनरावेदन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले पुनरावेदन दर्ता गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र पुनरावेदनपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरी विभागसमक्ष लिखित जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

दफा ११५ को व्यवस्था अनुसार विभागले प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदनमाथि दर्ता भएको मितिले ६० दिनभित्र छानबिन गरी निर्णय गरी सक्नु पर्दछ र त्यसको सूचना निवेदकलाई दिई सक्नु पर्दछ । सो म्यादभित्र विभागले निर्णयको सूचना नदिएको स्थितिमा निवेदकले “विभागबाट मेरो निवेदनमा निर्णय भएको मैले ठहराएँ" भन्ने आशयको जानकारी विभागमा दर्ता गराई आफूले दिएको निवेदन अस्वीकार भएको अर्थात आफ्नो माग बमोजिमको उपचार विभागबाट भएन भन्ने ठहराउन सक्तछ । त्यसो गर्दा विभागलाई आफूले त्यस्ता ठानेको कुराको लिखित जानकारी गराउन निवेदकका लागि अनिवार्य हुन्छ । प्रशासकीय पुनरावलोकनको निर्णय विरुद्ध राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने हुँदा सो प्रयोजनका लागि निवेदकबाट त्यस्तो जानकारी दर्ता गराएको मितिमा प्रशासकीय पुनरावलोकन उपर निर्णय भएको र त्यस्तो निर्णयको सूचना निवेदकलाई प्राप्त भएको वा दिएको मानिन्छ ।

३०.४ राजस्व न्यायाधिकरणमा लाग्ने पुनरावेदन र निर्णय सम्बन्धी व्यवस्था

३०.४.१ राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने

ऐनको दफा ११६ मा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने सम्बन्धमा निम्नानुसारको व्यवस्था गरेको छ :

(१) दफा ११५ बमोजिम विभागमा दिएको निवेदन उपर भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दिने व्यक्तिले पुनरावेदन दिएको पन्ध्र दिनभित्र पुनरावेदनको सूचनाको एक प्रति विभागमा दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दिएको कारणबाट दफा ११४ को उपदफा (१) मा उल्लिखित निर्णयको कार्यान्वयनमा असर परेको मानिने छैन ।
(४) दफा ११४ को उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफामा प्रशासकीय पुनरावलोकन हुन सक्ने निर्णय महानिर्देशकले गरेको भए राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।

ऐनको दफा ११६ अनुसार देहायका निर्णय विरुद्ध राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्दछ:
(१) प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनमा विभागले दफा ११५ बमोजिम गरेको निर्णय,
(२) दफा ११४ को उपदफा (१) बमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकन हुन सक्ने निर्णय स्वयं महानिर्देशकले गरेको रहेछ भने त्यस्तो महानिर्देशकले गरेको निर्णय । पुनरावेदन गर्ने कुरा कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिएको हुन्छ ।

पुनरावेदनद्वारा तल्लो अधिकारी वा निकायद्वारा भए गरेको निर्णय न्याय एवम् कानुनसम्मत भएको छ छैन जाँचिन्छ र न्याय एवम् कानुन प्रतिकूल देखिएको स्थितिमा त्यस्तो निर्णय बदर हुन्छ ।

आयकरको सन्दर्भमा हेर्दा शुरुदेखिनै पुनरावेदन गर्न पाइने गरी कानुन बनेको देखिन्छ । आयकर ऐन, २०३१ ले शुरु कर निर्धारण आदेश विरुद्ध महानिर्देशकसमक्ष निवेदन लिएर जाने वा राजस्व न्यायाधिकरणसमक्ष पुनरावेदन गर्न जाने भन्ने कुरामा पक्षलाई छान्न पाउने अधिकार दिएको थियो । आयकर ऐन, २०५८ ले दफा ११६ को उपदफा (४) को स्थितिमा बाहेक सबै निर्णय, आदेश विरुद्ध पुनरावलोकन गर्न पहिलो आन्तरिक राजस्व विभागमा जानुपर्ने र तहाँबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझेको स्थितिमामात्र राजस्व न्यायाधिकरणमा जान सकिने गरी पुनरावेदनको अधिकारलाई व्यवस्थित गरेको छ ।

पुनरावेदन गर्ने प्रक्रिया तथा पुनरावेदनमा निर्णय दिने अधिकार सम्बन्धी कुरा राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ र राजस्व न्यायाधिकरण नियमावली, २०३० द्वारा व्यवस्थित गरिएका छन् ।

३०.४.२ पुनरावेदनको ढाँचा तथा पुनरावेदनमा खुलाउनुपर्ने कुरा

पुनरावेदन गर्नका लागि राजस्व न्यायाधिकरण नियमावली, २०३० को अनुसूची-२ मा ढाँचा तोकिएको छ । सो ढाँचामा पुनरावेदन तयार गर्नुपर्छ । पुनरावेदनमा सो नियमावलीको नियम ९ द्वारा उल्लेख गरिएका निम्न कुरा खुलाइएको हुनुपर्ने छ ।

(क) पुनरावेदक र विपक्षी प्रत्येकको पूरा नाउँ, थर, वतन,
(ख) पुनरावेदन गरिने फैसला वा अन्तिम निर्णयका मिति, फैसला गर्ने हाकिम र अड्डा वा कार्यालयको नाउँ,
(ग) सुरु फैसला हुँदा पुनरावेदक र विपक्षी बादी प्रतिवादी के थिए ?
(घ) पुनरावेदन गरेको मुद्दाको खुल्न सकेसम्मको बिगो,
(ङ) पुनरावेदन न्यायाधिकरणका अधिकारक्षेत्र भित्रको र हद म्यादभित्र परेको कुरा,
(च) अध्यादेशको दफा ८ बमोजिम निर्धारित कर वा लागेको जरिवानाको रकम पूरै धरौटी राखेको वा आधी धरौटी राखी आधी बापत जमानी दिई सम्बन्धित अधिकृतको निस्सा लिएकोमा सो निस्सा र कर वा जरिवाना नलागेकोमा पुनरावेदनपत्र दस्तुर रु.१०/- साथ राखेको,
(छ) पुनरावेदन गरिने फैसला वा अन्तिम निर्णयले लागेको बिगो वा गरेको दण्ड सजाय र सो बुझाए नबुझाएको,
(ज) पुनरावेदन गरिएका फैसला वा अन्तिम निर्णयमा चित्त नबुझेको विषयमा दफा दफा खोली तथ्य र कानुनको बुँदा खुलाउने,
(झ) पुनरावेदन जिकिर र माग लेख्ने ।

३०.४.३ राजस्व न्यायाधीकरणको अधिकार क्षेत्र

राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, २०३१ को दफा ६ अनुसार पुनरावेदन सुन्ने सम्बन्धमा राजस्व न्यायाधिकरणका अधिकार निम्न हुन्छन् : (क) मुद्दाको अन्तिम निर्णय गर्ने,
(ख) मुद्दामा ठहराउनुपर्ने कुरा खुलाई मनासिव समय तोकी मुद्दाको लगत कायमै राखी सो विषयमा कारबाही र किनारा गर्न शुरु किनारा गर्ने अड्डा वा अधिकारीछेउ फिर्ता पठाउने,
(ग) शुरू किनारा गर्ने अड्डा वा अधिकारीले गरेको फैसला वा आदेशलाई सदर, उल्टी वा केही उल्टी गर्ने र सो तल्लो अड्डा वा अधिकारीले गर्न पाउने कारबाही वा निर्णय गर्ने,
(घ) आफैले बढी प्रमाण बुझ्ने र तल्लो अड्डा वा अधिकारीबाट पनि बुझ्न लगाउने, र
(ङ) पक्ष र साक्षी झिकाउने, बयान लिने, प्रमाण बुझ्ने, कागजपत्र दाखिला गराउने र दण्ड सजाय गर्ने समेत प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने ।

३०.४.४ राजस्व न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयको अवस्था

सामान्यतः राजस्व न्यायाधिकरणले गरेका निर्णय अन्तिम हुन्छन् । तर राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ ले निम्न प्रश्नमा प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि भई न्यायाधिकरणको निर्णय पूर्ण वा आंशिकरूपमा उल्टिनेदेखि सर्वोच्च अदालतले आफूसमक्ष पुनरावेदन गर्न अनुमति दिएमा न्यायाधिकरणको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्दछ:
(क) अधिकार क्षेत्रको प्रश्न,
(ख) बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझेको वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझेको प्रश्न, वा
(ग) बाध्यात्मक रूपमा पालन गर्नुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धी कानुनको उल्लंघन भएको प्रश्न,
(घ) गम्भीर कानुनी त्रुटि सम्बन्धी प्रश्न |

३०.४.५ पुनरावेदन गर्ने म्याद र म्याद थप

न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने निर्णय वा आदेश सुनी पाएकोमा सो मितिले र निर्णय वा आदेश भएको भन्ने कुराको म्याद सूचना तामेल भएकोमा सो मितिले ३५ दिनभित्र पुनरावेदन दिनु पर्दछ ।

३०.४.६ धरौटी सम्बन्धी व्यवस्था

राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा कानुन बमोजिम बुझाउनुपर्ने रकम धरौटी राख्नु पर्दछ । धरौटी नराखी पुनरावेदन गर्न सकिदैन । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११६ को उपदफा (५) र (६) बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिंदा निर्धारित कर रकम मध्ये विवादरहित कर रकम बुझाई विवादित कर रकम शुल्क र जरिवानाको पचास प्रतिशत रकम धरौटी वा त्यस्तो रकम बापत बैंक जमानत दिनु पर्नेछ । धरौटी रकम वा बैंक जमानतको गणना गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि दाखिल गरेको पच्चीस प्रतिशत कर रकमलाई समेत गणना गर्न पाउँछ ।

३०.४.७ पुनरावेदन गरेको सूचना विभागमा दर्ता गराउनुपर्ने

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११६ को उपदफा (२) अनुसार पुनरावेदन दिने व्यक्तिले पुनरावेदन दिएको १५ दिनभित्र पुनरावेदनको सूचनाको एक प्रति विभागमा दर्ता गराउनुपर्दछ ।

३०.४.८ पुनरावेदन परिरहँदा पनि निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्ने

सामान्यतः न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार पुनरावेदन परेकोमा तलको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन । तर आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११६ को उपदफा (३) मा पुनरावेदन दिएको कारणबाट दफा ११४ को उपदफा (१) मा प्रशासकीय पुनरावलोकन हुने उल्लिखित निर्णय कार्यान्वयनमा असर परेको मानिने छैन” भन्ने उल्लेख हुँदा पुनरावेदन परिरहेका निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दछ । तर राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतले तत्काल लागू हुने गरी स्थगन आदेश दिएको भए सो आदेश अनुसार विभागको निर्णय स्थगित (तामेलीमा रहने) हुन्छ ।

३०.४.९ पुनरावेदन सम्बन्धी कारबाही तथा निर्णय

पुनरावेदन दर्तामै मुद्दा चलिसकेपछि सो सम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रक्रिया सामान्य अदालतमा भए सरह हुन्छ । यस अर्थमा न्यायाधिकरणमा दुई पक्ष पुनरावेदक र प्रत्यर्थी विभाग दुवै पक्षबाट प्रस्तुत भएका कागज प्रमाण र पक्ष स्वयं वा उनीहरुका कानुन व्यवसायीको खुला इजलासमा छलफल गराई सबुद प्रमाणको न्यायिक मुल्याङ्कन गरी निर्णय हुन्छ । तर प्रशासकीय पुनरावलोकनको सन्दर्भमा भने यस्तो सुनवाई हुने गर्ने व्यवस्था र प्रचलन देखिँदैन । तथापि प्रशासकीय पुनरावलोकनको सन्दर्भमा पनि कानुन व्यवसायी वा विज्ञ/दक्षको सहयोग लिई मर्का पर्ने व्यक्ति (Aggrieved Party) ले विभागमा जिरह गर्न सक्दछ । विभागले यसका लागि समुचित प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ ।

३०.४.१० पुनरावेदन निर्णयबाट ठहरेको कर कायम हुने

राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन परी मुद्दा सुनवाई फैसला भई वा निर्णय भएकोमा सो निर्णय कायम हुन्छ । राजस्व न्यायाधिकरणले कर तथा जरिवाना फरक तोकेको रहेछ भने शुरु कर अधिकृतले गरेको वा प्रशासकीय पुनरावलोकन निर्णयबाट ठहरेको कर वा जरिवाना रकम फरक परेको हदसम्म बदर भएर राजस्व न्यायाधिकरणले निर्धारण गरेको अंक कायम हुन्छ । सो अनुसारको रकमको असुली प्रक्रिया शुरु गरिन्छ । राजस्व न्यायाधिकरणले पुनः छानबिन गरी कर निर्धारण गर्न आदेश दिएको छ भने सोही अनुसार पुनः छानबिन गरी ऐनको म्यादभित्र ( वा न्यायाधिकरणले तोकेको म्यादभित्र) पुनः संशोधित कर निर्धारण गर्नुपर्दछ ।