परिच्छेद ११ प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावेदन

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले न्यायिक उपचारलाई श्रृंखलाको रुपमा अंगाल्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस अनुसार मर्का परेको ठान्ने करदाताले पहिले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समक्ष प्रशासकी पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनुपर्दछ । निश्चित समयमा विभागबाट उपचार नपाए वा त्यहाँबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझेमा करदाताले राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्दछ । प्रशासकीय पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रक्रिया यसै ऐन बमोजिम र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्ने र त्यसमा सुनुवाई गर्ने प्रक्रिया र शर्तहरु राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ र राजस्व न्यायाधिकरण नियमावली, २०३० द्वारा व्यवस्थित गरिएका छन् । ऐनको दफा ३१क. र दफा ३२ मा पुनरावलोकन र पुनरावेदन सम्बन्धमा कर अधिकृत वा आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा ठूला करदाता कार्यालय वा आन्तरिक राजस्व विभाग वा कर अधिकृतको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कुनै अधिकृतद्वारा भएका कर निर्धारणको निर्णयबाट चित्त नबुझाउने करदातालाई उपचार खोज्ने, प्राप्त गर्ने प्रक्रिया र शर्तहरु निर्धारण गरिएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक समक्ष पुनरावलोकन गर्ने र राजस्व न्यायाधिकरण समक्ष पुनरावेदन जान सक्ने प्रावधानका सम्बन्धमा विस्तृत व्याख्या यस परिच्छेदमा गरिएको छ ।

११.१ प्रशासकीय पुनरावलोकनको औचित्य

कर अधिकृत वा विभागद्वारा भएका कर निर्धारणका निर्णयहरुलाई प्रशासनिक तवरबाट छानविन गर्ने एवं कानून सम्मत भए नभएको हेरिने प्रक्रियालाई प्रशासकीय पुनरावलोकन भनिन्छ । यसरी छानविनका आधारमा त्यस्ता निर्णयहरु कानून सम्मत भएको नदेखिएको हदसम्म त्यस्ता निर्णयहरु बदर गरिन्छ । तल्लो अधिकारीले प्रक्रियाहरु बारे ज्ञानको अभावमा प्राविधिक: गणितीय त्रुटीहरु गरेकोमा, लापरवाही वा दक्षताको अभावमा गरेको त्रुटीहरु माथिल्लो अधिकारी ( महानिर्देशक ) ले सच्याई समग्र आन्तरिक राजस्व विभाग एक एकिकृत निकायको तर्फबाट करदातालाई सकभर समूचित न्याय प्रदान गर्ने हेतुले तत्काल पुनरावलोकनको सुविधा प्रदान गर्न यो व्यवस्था गरिएको हो। यसबाट एकातिर कर अधिकृतबाट गरिएको गल्ति आन्तरिक रुपमा सच्याउने अवस्था रहन्छ भने अर्कोतिर करदाताले छिटो छरितो रुपमा न्याय पाउने संभावना रहन्छ ।

११.२ प्रशासकीय पुनरावलोकनको प्रक्रियागत व्यवस्था

प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि करदाताले निवेदन पेश गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियागत व्यवस्था, आन्तरिक राजस्व विभागले उक्त निवदेन उपर गर्नुपर्ने कारवाही र निर्णय गर्नुपर्ने अवधि आदिका व्यवस्थामा निम्न व्यवस्था रहेको छः

११.२.१ प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि दिइने निवेदन

प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि दिइने निवेदनका सम्बन्धमा ऐनको दफा ३१ को उपदफा (१), उपदफा (२) उपदफा (६), उपदफा (७) तथा उपदफा (८) मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छः

दफा ३१क. प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्नेः
(१) कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको मितिले तीस दिनभित्र त्यस्तो निर्णय विरुद्ध महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने म्याद गुज्रिन गएमा त्यस्तो म्याद गुज्रेको मितिले सात दिनभित्र म्याद गुज्रिन गएको कारण खोली म्याद थपको लागि महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निवेदनमा उल्लिखित कारण मनासिब देखिएमा महानिर्देशकले म्याद गुज्रेको मितिबाट तीस दिनको म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
(६) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने करदाताले निर्धारित कर रकममध्ये विवादरहित कर रकम बुझाई विवादित कर रकमको एक चौथाई रकम दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने रकम निवेदन दिनु भन्दा अगाडी नै बढी दाखिला गरेको रहेछ भने त्यस्तो रकमले खामेसम्मको रकम कटाई बाँकी रकम मात्र दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
(८) यस दफा बमोजिम दाखिला गरेको रकम मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म फिर्ता हुने छैन ।

प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि विभाग समक्ष निवेदन दिनुपर्दछ । त्यस्तो निवेदन दायर गर्न निम्न कार्यविधि पूरा गर्नुपर्दछः
१) कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको निर्णयमा चित्त नबुझे सो विरुद्ध मात्र निवेदन दिनुपर्दछ ।
२) निवेदन दिँदा त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको ३० दिन भित्र दिनुपर्दछ । कुनै कारणले निवेदन दिने उक्त म्याद गुज्रन गएमा सो म्याद गुज्रेका मितिले सात दिन भित्रै म्याद थप माग्न निवेदन दिन सकिन्छ ।
३) म्याद थपको लागि परेको निवेदनमा विभागले छानविन गर्नुपर्दछ । त्यसरी छानविन गर्दा म्याद गुज्रेको मनासिव कारण देखिएमा म्याद गुज्रेको मितिबाट तीस दिन विभागले म्याद थप गरी दिन सक्तछ।
४) म्याद थपको लागि परेको निवेदनमा म्याद थप गर्नै पर्दछ भन्ने अनिवार्यता हुँदैन । कारण मनासिव नलागेमा विभागले म्याद थप नगर्न सक्तछ । तर त्यसरी म्याद थप नभएमा सोको लिखित जानकारी निवेदकलाई दिनुपर्दछ ।
५) प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि दिइने निवेदनपत्रको ढाँचा र त्यसमा खुलाउनुपर्ने विषय बारे मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन नियममा कुनै उल्लेख भएको पाईंदैन । यसो हुँदा सामान्य चलन चल्तिको पुनरावेदनको ढाँचामा निवेदन लेख्न सकिन्छ । निवेदनमा निवेदकलाई कर अधिकृतको निर्णयले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीको कुन कुन व्यवस्था के कसरी उल्लंघन भएर निवेदकलाई के कति र के कस्तो मर्का परेको हो सो विषय खुलाउनका साथै पुनरावलोकन हुन पर्ने आधार र कारण स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्दछ । सामान्यतः यस्तो निवेदनमा के कति कर, व्याज, शुल्क लाग्नु पर्ने थियो वा लाग्नु पर्ने थिएन वा कति बढी लगाइयो भन्ने कुरा खोल्नु पर्दछ ।
६) मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन अन्तर्गतका सबै कुराहरु कर लाग्ने कारोबार र कर लाग्ने वस्तु वा सेवासँग सम्बन्धित हुन्छन् । तसर्थ करयोग्य कारोबार गर्ने व्यक्ति खास गरी कर तिर्ने वा कर असुल गर्ने दायित्व भएको व्यक्ति विरुद्ध नै ऐनका व्यवस्था अन्तर्गत रही कर निर्धारणको निर्णय हुने कुरा स्वाभाविक हुन्छ। तसर्थ त्यस्तो निर्णय वा आदेशबाट मर्कामा परेको व्यक्तिले आफैँ वा अधिकृत प्रतिनिधि÷वारेश मार्फत प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन दिने हक राख्दछ ।
७) प्रशासकीय पुनरावलोकन वारिस (प्रतिनिधि) बाट दिन सकिन्छ । यसका लागि विधिसम्मत ढंगबाट सो प्रयोजनका लागि वारेस : प्रतिनिधि मनोनित गरेको देखिने कागज संलग्न भएको हुन अनिवार्य हुन्छ ।
८) प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्दा अविवादित कर पुरै र निवेदकले विवाद उठाएको कर रकमको एक चौथाई बुझाएको निस्सा निवेदन साथ संलग्न हुनु अनिवार्य हुन्छ । अन्यथा करदाताको निवेदन प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि ग्राह्य हुन सक्तैन ।
९) निवेदन साथ आफ्नो दावी जिकिर पुष्टि गर्ने प्रमाणहरु संलग्न राख्नु पर्दछ । यसैगरी प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि विभाग समक्ष निवेदन दिनु अघि कर विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ३४ ले गरेको छ । नियमावलीको व्यवस्था देहाय बमोजिम रहेको छः

नियम ३४. पुनरावेदन दिनु अघि कर विवरण पेश गर्नुपर्ने: नियम २९ बमोजिम गरिएको कर निर्धारण उपर करदाताले पुनरावेदन दिनु अघि आफ्नो सो अवधिको कर विवरण सम्बन्धित कर अधिकृत समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ।

११.२.२ प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्ने विभागको अधिकारक्षेत्र

प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्ने विभागको अधिकारक्षेत्रका सम्बन्धमा ऐनको दफा ३१क. को उपदफा (३) मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छः

दफा ३१क. को उपदफा (३) करदाताको उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन उपर छानविन गर्दा निवेदकको जिकीर सत्य देखिन आएमा स्पष्ट कारण खोली पर्चा खडा गरी महानिर्देशकले त्यस्तो कर निर्धारण आदेश बदर गरी पुनः कर निर्धारण गर्न सम्बन्धित कर अधिकृत वा अन्य कुनै कर अधिकृतलाई आदेश दिन सक्नेछ ।

आफू समक्ष परेको पनुरावलोकन गरी पाउँ भन्ने निवेदन रीतपूर्वक, कानूनको प्रक्रिया र शर्त पुगेको रहेछ भने महानिर्देशकले निवेदन उपर सुनवाइ गरी निर्णय दिनुपर्दछ । उपरोक्त कानूनी व्यवस्थालाई विश्लेषण गर्दा निवेदकले दिएको उजुरी मनासिव देखिएमा निज विरुद्ध भएका निर्णयलाई पूर्ण वा आंशिक रुपमा बदर गर्न महानिर्देशकले सक्दछ। त्यसै गरी जिकिर मनासिब नदेखिएमा निवेदकको माग नपुग्ने निर्णय गर्न सक्दछ। त्यसको जानकारी लिखित रुपमा निवेदकलाई दिनुपर्दछ ।

११.२.३ प्रशासकीय पुनरावलोकनको निर्णय

प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन माथिको निर्णयको समयावधि सम्बन्धमा ऐनको दफा ३१क. को उपदफा (४) तथा उपदफा (५) मा देहाय बमोजिमको कानूनी व्यवस्था रहेको छः

दफा ३१ को उपदफा (४) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेको मितिले साठी दिनभित्र त्यस्तो निवेदन उपर महानिर्देशकले निर्णय दिनु पर्नेछ ।
दफा ३१क. को उपदफा (५) उपदफा (४) बमोजिमको म्यादभित्र महानिर्देशकले निर्णय नदिएमा सम्बन्धित व्यक्तिले दफा ३२ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।

दफा ३१क. को व्यवस्था अनुसार महानिर्देशकले प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन उपर निवेदन परेको मितिले साठी दिन भित्र छानविन गरी निर्णय गरी सक्नु पर्दछ । सो म्याद भित्र महानिर्देशकले निर्णय नदिएको स्थितिमा निवेदकले राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्तछ । यस्तो अवस्थामा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न महानिर्देशकको निर्णय कुरिरहनु पर्दैन ।

११.३ राजस्व न्यायाधिकरण

मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी विवाद समाधानको पहिलो तह आन्तरिक राजस्व विभाग हो भने दोस्रो तह राजस्व न्यायाधिकरण हो। राजस्व सम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न राजस्व न्यायाधिकरणको गठन भएको छ । राजस्व प्रशासनबाट जारी गरिएका कर निर्धारण आदेश वा भएका अन्य निर्णयबाट करदाताले अन्याय भएको भन्ने जिकिरसहित तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी पुनरावेदन गरेमा राजस्व न्यायाधिकरणले छिटो छरितो न्याय सम्पादन गरी विवादहरुको समाधान गर्दछ ।

कर निर्धारण सम्बन्धी अधिकांश र सामान्य विवादहरु प्रशासकीय पुनरावलोकनमार्फत विभागबाटै निरुपण गरिन्छ। प्रशासकीय पुनरावलोकनसम्बन्धी व्यवस्थाले करदातालाई छिटो र छरितो निर्णय दिई विवाद समाधान गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ । तर प्रशासकीय पुनरावलोकनबाट विवादित विषयहरुको निरुपण नभएको अवस्थामा करदाताले राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिई इन्साफ माग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । महानिर्देशकले प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदनउपर गरेको निर्णय र महानिर्देशकले ऐनको दफा ३० बमोजिम करदाताको कारोबार निलम्बन गरेको विषयमा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ।

११.३.१ राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने

ऐनको दफा ३२ मा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने सम्बन्धमा निम्नानुसारको व्यवस्था गरेको छः

दफा ३२ राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्नेः
(१) दफा ३० बमोजिम महानिर्देशकले गरेको निलम्बनको आदेश वा दफा ३१क. को उपदफा (४) बमोजिम विभागले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दिने व्यक्तिले पुनरावेदन दर्ता गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र पुनरावेदन पत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरी विभाग समक्ष लिखित जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

ऐनको दफा ३२ अनुसार देहायका निर्णय विरुद्ध राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्दछः (क) प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनमा विभागले दफा ३१क. बमोजिम गरेको निर्णय, (ख) प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनमा विभागले दफा ३१क. बमोजिम निवेदन दिएको ६० दिन भित्र निर्णय नदिएमा कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको निर्णय, (ग) दफा ३० बमोजिम महानिर्देशकले गरेको निलम्बनको निर्णय । पुनरावेदन गर्ने कुरा कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । पुनरावेदनद्वारा तल्लो अधिकारी वा निकायद्वारा भए गरेको निर्णय न्याय एवं कानून सम्मत भएको छ छैन जाँचिन्छ र न्याय एवं कानून प्रतिकूल देखिएको स्थितिमा त्यस्तो निर्णय बदर हुन्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करको सन्दर्भमा हेर्दा शुरुदेखि नै पुनरावेदन गर्न पाइने गरी कानून बनेको देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले सबै कर निर्धारणका निर्णय, आदेश विरुद्ध पुनरावलोकन गर्न पहिलो आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समक्ष जानुपर्ने र तहाँबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझेको स्थितिमा मात्र राजस्व न्यायाधिकरणमा जान सकिने गरी पुनरावेदनको अधिकारलाई व्यवस्थित गरेको छ ।

पुनरावेदन गर्ने प्रक्रिया तथा पुनरावेदनमा निर्णय दिने अधिकार सम्बन्धी कुराहरु राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ र राजस्व न्यायाधिकरण नियमावली, २०३० द्वारा व्यवस्थित गरिएका छन् ।

११.३.२ पुनरावेदनको ढाँचा तथा पुनरावेदनमा खुलाउनु पर्ने कुरा

पुनरावेदन गर्नका लागि राजस्व न्यायाधिकरण नियमावली, २०३० को अनुसूची २ मा ढाँचा तोकिएको छ । सो ढाँचामा पुनरावेदन तयार गर्नुपर्दछ । पुनरावेदनमा सो नियमावलीको नियम ९ द्वारा उल्लेख गरिएका कुराहरु खुलाउनु पर्दछ ।

११.३.३ राजस्व न्यायाधिकरणको अधिकार क्षेत्र

राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ६ अनुसार पुनरावेदन सुन्ने सम्बन्धमा राजस्व न्यायाधिकरणका अधिकार निम्न हुन्छन्ः (क) मुद्दाको अन्तिम निर्णय गर्ने, (ख) मुद्दामा ठहराउनुपर्ने कुरा खुलाई मुनासिब समय तोकी मुद्दाको लगत कायमै राखी सो विषयमा कारवाई र किनारा गर्न शुरु किनारा गर्ने अड्डा वा अधिकारी छेउ फिर्ता पठाउने, (ग) शुरू किनारा गर्ने अड्डा वा अधिकारीले गरेको फैसला वा आदेशलाई सदर, उल्टी वा केही उल्टी गर्ने र सो तल्लो अड्डा वा अधिकारीले गर्न पाउने कारवाई वा निर्णय गर्ने, (घ) आफैँले बढि प्रमाण बुझ्ने र तल्लो अड्डा वा अधिकारीबाट पनि बुझ्न लगाउने, स् (ङ) पक्ष र साक्षी झिकाउने, वयान लिने, प्रमाण बुझ्ने, कागज पत्र दाखिला गराउने र दण्ड सजाय गर्ने समेत प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने । (च) न्यायाधिकरणले आफ्नो अवहेलनामा कारवाई चलाई दुई महिना कैद वा रु.५००।- जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्दछ। तर न्यायाधिकरणलाई सन्तोष हुने गरी क्षमायाचना गर्नेलाई क्षमा गर्न वा सजाय माफ वा घटाउन सक्ने अधिकार समेत प्राप्त छ ।

११.३.४ राजस्व न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयको अवस्था

सामान्यतः राजस्व न्यायाधिकरणले गरेका निर्णयहरु अन्तिम हुन्छन् । तर राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ ले निम्न प्रश्नमा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि भई न्यायाधिकरणको निर्णय पूर्ण वा आंशिक रुपमा उल्टिने देखि सर्वोच्च अदालतले आफु समक्ष पुनरावेदन गर्न अनुमति दिएमा न्यायाधिकरणको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्दछः
(क) अधिकार क्षेत्रको प्रश्न,
(ख) बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझेको वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझेको प्रश्न, वा
(ग) बाध्यात्मक रुपमा पालन गर्नुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धी कानूनको उल्लंघन भएको प्रश्न,
(घ) गम्भीर कानूनी त्रुटि सम्बन्धी प्रश्न ।

११.३.५ पुनरावेदन गर्ने म्याद र म्याद थप सम्बन्धी व्यवस्था

न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने निर्णय वा आदेश सुनी पाएकोमा सो मितिले र निर्णय वा आदेश भएको भन्ने कुराको म्याद सुचना तामेल भएकोमा सो मितिले ३५ दिन भित्र पुनरावेदन दिनुपर्दछ । प्रशासकीय पुनरावलोकनको निर्णयमा चित्त नबुझेमा वा समयभित्र प्रशासकीय पुनरावलोकनको निर्णय नभएको अवस्थामा मात्र राजस्व न्यायधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ । अतः यस सम्बन्धमा तोकिएको समयभित्र प्रशासकीय पुनरावलोकनको निर्णय नभएमा वा प्रशासकीय पुनरावलोकनको निर्णय भएको ३५ दिनभित्र मात्र न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ । पुनरावेदन दिने म्याद नाघेपछि पुनरावेदन दर्ता हुन वा दर्ता भएको रहेछ भने पनि कायम रहन सक्दैन, खारेज हुन्छ । तर आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थिति परी पुनरावेदन गर्ने म्याद गुज्रेको भए त्यस्तोमा गुज्रेको म्याद थमाई पुनरावेदन गर्न सकिन्छ । त्यस्तो परिस्थितिमा मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २२३ को आधारमा अवस्था र कारण देखाई राजस्व न्यायाधिकरण समक्ष पुनरावेदन गर्ने म्याद थामी पाउन निवेदन गर्नुपर्दछ । राजस्व न्यायाधिकरणले निवेदनमा उल्लेख भएको अवस्था र कारण मनासिब देखेमा पुनरावेदनको म्याद गुज्रेको मितिले १५ दिनको म्याद थप गरी पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्नेछ ।

११.३.६ पुनरावेदन दस्तुर तथा दाखिला गर्नुपर्ने धरौटी

पुनरावेदन गर्दा रु.१००।- दस्तुर बुझाउनु पर्दछ ।

राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा कानून बमोजिम बुझाउनुपर्ने रकम धरौटी राख्नु पर्दछ । धरौटी नराखी पुनरावेदन गर्न सकिँदैन । यस अनुसार धरौटी राख्नु पर्दा राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ९ अनुसार कर निर्धारण भएकोमा निर्धारित कर रकमको पचास प्रतिशत र जरिवाना भएकोमा जरिवाना भएको पुरै रकम धरौटी राख्नु पर्दछ । यस प्रयोजनको लागि निर्धारित कर रकम भन्नाले कार्यालयबाट कर निर्धारण भएको रकममध्ये विवादित ( पुनरावेदन गर्न चाहेको ) रकम मात्र बुझ्नु पर्दछ ।

धरौटीको सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३३ मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

दफा ३३. धरौटी राख्नु पर्नेः
(१) यस ऐन बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिँदा निर्धारित कर रकममध्ये विवादरहित कर रकम बुझाई विवादित कर रकम र जरिवानाको पचास प्रतिशत रकम धरौटी राख्नु पर्ने वा त्यस्तो रकम वापत बैंक जमानत दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको धरौटी वा बैंक जमानतको रकम गणना गर्दा विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि दाखिल गरेको पच्चीस प्रतिशत कर रकमलाई समेत गणना गर्नुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित कार्यालयको नाममा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहेको धरौटी खातामा दाखिल गरेको बैक भौचर वा त्यस्तो रकम बराबरको बैङ्क जमानतपत्र पुनरावेदनपत्र साथ पेश गर्नुपर्नेछ ।

ऐनको उपरोक्त व्यवस्था अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्रशासकीय पुनरावलोकनको निर्णय भईसकेपछि कायम हुने जम्मा कर निर्धारण रकममध्ये पुनरावेदन जाने रकमको पचास प्रतिशतले हुने रकम धरौटी दाखिला गर्नुपर्दछ। विभागबाट कार्यालयको कर निर्धारण आंशिक बदर भएको अवस्थामा बांकी पच्चीस प्रतिशत पूरै दाखिला गर्नु नपर्ने पनि हुन्छ । करदाताले प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्दा दाखिला गरेको पच्चीस प्रतिशत रकमलाई समेत यसमा गणना गर्न मिल्ने हुँदा बांकी पच्चीस प्रतिशत रकमको बैंक जमानत वा धरौटी दाखिला गर्नुपर्दछ ।

११.३.७ पुनरावेदन गरेको सूचना विभागमा दर्ता गराउनु पर्ने

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३२ को उपदफा (२) अनुसार पुनरावेदन दिने व्यक्तिले पुनरावेदन दिएको १५ दिन भित्र पुनरावेदनको सूचनाको एक प्रति विभागमा दर्ता गराउनु पर्दछ ।

११.३.८ पुनरावेदन सम्बन्धी कारवाई तथा निर्णय

पुनरावेदन दर्ता भइ मुद्दा चलिसकेपछि सो सम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रक्रियाहरु सामान्य अदालतमा भए सरह हुन्छ । यस अर्थमा न्यायाधिकरणमा दुई पक्ष पुनरावेदक र प्रत्यर्थी विभाग दुवै पक्षबाट प्रस्तुत भएका कागज प्रमाण र पक्ष स्वयं वा उनीहरुका कानून व्यवसायीको खुला इजलासमा छलफल गराई सवुद प्रमाणको न्यायिक मूल्याङ्कन गरी निर्णय हुन्छ। तर प्रशासकीय पुनरावलोकनको सन्दर्भमा भने यस्तो सुनवाई हुने गर्ने व्यवस्था र प्रचलन देखिँदैन। तथापि प्रशासकीय पुनरावलोकनको सन्दर्भमा पनि कानून व्यवसायी वा विज्ञ / दक्षहरुको सहयोग लिई मर्का पर्ने व्यक्ति (Aggrieved Party) ले विभागमा जिरह गर्न सक्दछ । विभागले यसका लागि समुचित प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ ।

११.३.९ पुनरावेदन निर्णयबाट ठहरेको कर कायम हुने

राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन परी निर्णय भएकोमा सो निर्णय कायम हुन्छ । राजस्व न्यायाधिकरणले कर तथा जरिवाना फरक तोकेको रहेछ भने शुरु कर अधिकृतले गरेको वा प्रशासकीय पुनरावलोकन निर्णयबाट ठहरेको कर वा जरिवाना रकम फरक परेको हदसम्म वदर भएर राजस्व न्यायाधिकरणले निर्धारण गरेको अंक कायम हुन्छ। सो अनुसारको रकमको असुली प्रक्रिया शुरु गरिन्छ । राजस्व न्यायाधिकरणले पुनः छानवीन गरी कर निर्धारण गर्न आदेश दिएको छ भने सोही अनुसार पुनः छानवीन गरी पुनः कर निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

११.३.१० पुनरावेदनको अवधिमा नियमित कार्य रोक्न नहुने

करदाताले राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिनुपूर्व करदाताले सो अवधिसम्मको कर विवरण पेश गर्नुपर्दछ । कर निर्धारण गरेको कारणले कर प्रशासन तथा करदाताबीच कुनै विवाद सर्जना भए सो विवादलाई न्यायिक निरुपण गरिनु पर्दछ। करदाताले आफ्नो कारोबार संचालन गरिरहेको हुँदा बीजक जारी गर्ने, खाता तथा अन्य अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, आवधिकरुपमा कर विवरण पेश गर्नेलगायतका नियमित कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ ।

११.४ आदेश वा निर्देशन दिने व्यवस्था

कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्ने सिलसिलामा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा नियमावलीको अक्षर तथा भावना विपरीत हुने गरी कर निर्धारण गरेको वा गर्न लागेको भन्ने विषयमा महानिर्देशकलाई पूर्व जानकारी भएमा मातहतका कर अधिकृतलाई आवश्यक आदेश दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी पुनः कर निर्धारण गर्न आदेश सम्बन्धित कर अधिकृत वा अन्य कर अधिकृतलाई दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । कर निर्धारण गर्ने सिलसिलामा कर अधिकृतले गर्नुपर्ने कुरा नगरेको र नगर्नुपर्ने कुरा गरेको वा विभागले जारी गरेको आचार संहिताको परिपालना नगरेको अवस्थामा उक्त कर्मचारीलाई कानून बमोजिम कार्यवाही गरी कर निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी अन्य कर अधिकृतलाई सुम्पिन सक्दछ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा ३०क. ले गरेको छ।

३०क. पुनः कर निर्धारणको लागि आदेश दिन सक्नेः
(१) कर निर्धारण भई नसक्दै त्यस्तो कर निर्धारणसम्बन्धी कुनै कारवाही अनियमित हुन लागेको छ वा भएको छ भन्ने कुरा महानिर्देशकलाई प्राप्त सूचनाबाट देखिन आएमा स्पष्ट कारण खोली पर्चा खडा गरी महानिर्देशकले पुनः कर निर्धारण गर्न सम्बन्धित कर अधिकृत वा अन्य कुनै कर अधिकृतलाई आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) कर अधिकृतले लापरवाही वा बदनियतसाथ कर निर्धारण गरी करको दायित्व घट्न गएको देखिएमा महानिर्देशकले त्यस्तो कर निर्धारण आदेशमा संशोधन गर्न शुरु कर निर्धारण भएको मितिबाट चार वर्षभित्र आदेश दिन सक्नेछ ।

११.५ पुनरावेदन व्यवस्थापन तथा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था

राजस्व न्यायाधिकरणबाट फैसला प्राप्त भएपछि सजकता अपनाई देहाय बमोजिम अभिलेख व्यवस्थापन तथा फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्दछः
१. पुनरावेदनको लगत किताब राखेः
कार्यालयबाट भएको कर निर्धारणको आदेश उपर प्रशासकीय पुनरावलोकन वा राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा पुनरावेदन परेको जानकारी प्राप्त हुना साथ लगत किताबमा रेकर्ड जनाई राख्ने । साथै फैसला सहितको सक्कल मिसिल प्राप्त हुनासाथ रेकर्ड राख्ने र फैसलाको कार्यान्वयन गरी लगत कट्टा गर्नुपर्दछ ।
२. लगत किताबमा पुनरावेदनको अनुमतिमा गए नगएको जनाउनेः
फैसलाको जानकारी प्राप्त भएपछि पुनरावेदनमा जाने वा नजाने सम्बन्धमा निर्णय गरी लगत किताबमा सो व्यहोरा समेत जनाई राख्ने । साथै पुनरावेदनको अनुमति माग गर्ने म्याद जनाउने स्लिप टांस गरी विवरण भर्ने र अभिलेख अद्यावधिक बनाउने । सफल भएकोमा कार्यालय प्रमुखले सफल रेकर्ड जनाई आवश्यक कार्यवाही गर्ने ।
३. पुनरावेदनको अनुमति सम्बन्धमाः
कार्यालय प्रमुखले सम्बन्धित शाखा वा कर अधिकृतबाट फैसलाको अध्ययन गराई अनुमतिमा जाने वा नजाने आधार र कारणसहित राय लिई सो राय समेतको आधारमा निर्ण गर्नुपर्दछ। कार्यालय प्रमुखले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी अनुमतिमा जानु पर्ने देखिएका मुद्दामा अनुमतिको लागि कार्यालयबाटै सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । अनुमतिमा नजाने निर्णय भएमा निकासाको लागि विभागको कानून शाखामा फाइल पठाउनु पर्दछ । साथै कुनै विषयमा अनुमतिमा जाने वा नजाने भन्ने द्विविधा परेमा आधार र कारण खुलाई विभागमा निर्देशन माग गरी पठाउनु पर्दछ ।
४. अनुमतिमा जाने निर्णय भएमा निम्नानुसार गर्नेः
(क) रितपूर्वकको अनुमतिको निवेदन थान ३ तयार गर्ने । अदालतमा पठाउने प्रति नेपाली कागजमा शिरमा ५ इन्च र वांया किनारामा २ इन्च तथा बन्दमा २ इन्च छोडी टाइप गर्नुपर्ने । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र आफ्नो कार्यालयको लागि सेतो कागजमा उतार गरे पनि हुने ।
(ख) म्याद गुज्रिन गई म्याद थप गर्नुपर्ने छ भने सोको निवेदन समेत तयार गरी पुनरावेदनको अनुमति निवेदन साथै पठाउने। राजस्व न्यायाधिकरणबाट फैसलाको जानकारी सहितको मिसिल प्राप्त हुन आएपछि म्याद (३० + ३५ ६५ दिन) भित्रै अनुमतिको निवदेन गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा कारण र आधार सहित = निर्णय गर्ने ।
(ग) निवेदन तयार गर्दा राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ मा उल्लिखित निम्न व्यवस्था मध्ये कुन अवस्था देखाउन खोजिएको हो सो तर्फ ध्यान केन्द्रीत हुनु पर्ने । (अ) अधिकार क्षेत्रको प्रश्न (आ) बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझेको वा बुझ्नु नहुने प्रमाण बुझेको प्रश्न (इ) बाध्यात्मक रुपमा पालन गर्नुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धी कानूनको उल्लंघन गरेको प्रश्न (ई) गम्भीर कानूनी त्रुटीको प्रश्न
५. मासिक विवरण पठाउनु पर्नेः
पुनरावेदनको अनुमतिमा जाने नजाने सम्बन्धमा भएका निर्णयहरुको आधारमा पुनरावेदनमा गएको र पुनरावेदन नगरिएको मुद्दाको संख्या, पुनः कर निर्धारण गरिएको भए सोको संख्या समेत देखिने गरी पुनरावेदनको मासिक विवरण विभागमा पठाउनु पर्ने ।
६. पुनरावेदनको अनुमति माग सम्बन्धी मिसिलः
पुनरावेदनको अनुमति माग गर्दा सम्बन्धित कर अवधिको कर निर्धारण सम्बन्धी फाइलको सम्पूर्ण कागजातहरुको प्रमाणित नक्कल महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा र सर्वोच्च अदालतले माग गरेको सक्कल फाइल समेत समयमै पठाउने र सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा दिने ।
७. अनुगमनः
पुनरावेदनको अनुमतिमा जाने नजाने सम्बन्धमा कार्यालयबाट भएका फाइलहरुमा विभागबाट समय समयमा अनुगमन गरिने ।