परिच्छेद ४ छुट हुने रकमहरू र अन्य छूटहरू

१०. छुट हुने रकमहरू

देहायका रकमहरूमा कर छुट हुनेछ:-

(क) नेपाल सरकार र कुनै विदेशी राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको बीचमा भएको द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय [सन्धि वा सम्झौतामा] ¹ उल्लेख भए बमोजिम कर छुटको सुविधा पाउने कुनै व्यक्तिले प्राप्त गरेको कर छुटको रकम,

(ख) विदेशी राष्ट्रको सरकारी सेवामा रोजगारी गरे बापत कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले प्राप्त गरेको रकम,
तर,
(१) सो व्यक्ति रोजगारी गरेको कारणले मात्र बासिन्दा वा गैरबासिन्दा भएको हुनु पर्नेछ, र
(२) सो राष्ट्रको सरकारी कोषबाट त्यस्ता रकमहरू भुक्तानी गरिएको हुनु पर्नेछ ।

(ग) नेपालको नागरिक नभएको खण्ड (ख) बमोजिमको प्राकृतिक व्यक्ति वा निजको निकटस्थ परिवारको सदस्यले विदेशी राष्ट्रको सरकारी कोपबाट प्राप्त गरेका रकम,

(घ) कर तिर्नु नपर्ने शर्तमा नेपाल सरकारको सेवामा नियुक्त भएका गैरनेपाली नागरिकले प्राप्त गरेको रकम,

[(ङ) नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सामाजिक सुरक्षाको रूपमा दिइने सबै प्रकारका भत्ता, ] ²

(च) दफा ७, ८ वा ९ बमोजिम आयको गणना गर्दा समावेश गरिनु पर्ने रकम बाहेक उपहार, इच्छापत्र, अपुताली वा छात्रवृत्तिको रूपमा प्राप्त रकमहरू,

(छ) छुट पाउने संस्थाले देहाय बापत प्राप्त गरेको रकमः
(१) चन्दा, उपहार,
(२) दफा २ को खण्ड (ध) बमोजिमको छुट पाउने संस्थालाई प्रतिफल प्राप्त गर्ने वा प्रतिफलको आस नगरी त्यस्तो संस्थाको कार्यसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित अन्य योगदानहरू, वा
(३) [..........] ³

(ज) विदेशी राष्ट्रको सेना वा प्रहरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकले सो राष्ट्रको सरकारी कोषबाट प्राप्त गरेको निवृत्तभरण बापतको रकम,

[(झ) नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहको जुनसुकै प्रकारको आय,] ⁴

[(ञ) नेपाल राष्ट्र बैकले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप आर्जन गरेको रकम,] ⁵

[(ट) जलस्रोत ऐन, २०४९ बमोजिम दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप आर्जन गरेको रकम,] ⁶

[(ठ) नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) ले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप आर्जन गरेको रकम,] ⁷

[(ड) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायसँग भएको समझदारीपत्रको आधारमा नाफा नकमाउने वा वितरण नगर्ने उद्देश्यले स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको शैक्षिक संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप आर्जन गरेको रकम ।] ⁸

११. व्यावसायिक छुट तथा सुविधाहरू

(१) कुनै फर्म, कम्पनी, साझेदारी तथा सङ्गठित संस्थाको रूपमा दर्ता गरी कृषि व्यवसाय गरी प्राप्त गरेको आयमा र भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को खण्ड (घ) र (ङ) मा उल्लेख भए बमोजिमको जग्गामा कृषि व्यवसायबाट प्राप्त भएको बाहेक अन्य कृषि आम्दानीमा कर लाग्ने छैन ।
[तर कुनै फर्म, कम्पनी, साझेदारी तथा सङ्गठित संस्थाको रूपमा दर्ता भई गरेको कृषि व्यवसाय, तरकारीलाई डिहाइड्रेड गर्ने व्यवसाय र कोल्डस्टोर व्यवसाय सञ्चालन गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा शतप्रतिशत कर छुट हुनेछ ।] ⁹

[(२) सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ता भई सञ्चालन भएको कृषि वा वन पैदावारमा आधारित रेशम खेती तथा रेशम उत्पादन, फलफूल खेती, उत्पादन तथा फलफूल प्रशोधन, पशुपालन, डेरी उद्योग, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, चिया खेती तथा प्रशोधन, कफी खेती तथा प्रशोधन, जडिबुटी खेती तथा प्रशोधन, तरकारीका बीउ बिजन उत्पादन, मौरीपालन, मह उत्पादन, रबर खेती कबुलियति बन, एग्रोफरेष्ट्री आदि व्यावसायिक वन सम्बन्धी व्यवसायहरू जस्ता कृषि तथा वनजन्य उद्योगहरू, तरकारी भण्डारका लागि स्थापित शीत भण्डार, कृषि सम्बन्धी बीउ बिजन, पशु आहारा, दाना, कीटनाशक औषधि, मल तथा कृषि औजार (यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने बाहेक) को कारोबार गर्ने सहकारी संस्था तथा गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालित [.......... सहकारी] ¹¹ संस्था वा सङ्घको आयमा कर लाग्ने छैन । यस्तो संस्था वा सङ्घले वितरण गरेको लाभांशमा समेत कर लाग्ने छैन ।] ¹⁰

[(२क) गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालित लघुवित्त संस्था, ग्रामीण विकास बैङ्क, हुलाक बचत बैक र उपदफा (२) बमोजिमका सहकारीमा जम्मा गरेको निक्षेपबाट आर्जित वार्षिक पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मको ब्याज आयमा कर लाग्ने छैन ।] ¹²

[(२ख) कुनै आय वर्षमा वर्षभरि पूर्णरूपले सञ्चालनमा रहेको विशेष उद्योगबाट भएको आयमा लाग्ने करमा देहाय बमोजिम छुट हुनेछ:-
(क) बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा तीस प्रतिशतका दरले कर लागेको रहेछ भने सो करमा एकतिहाईले,
(ख) निकायको आयमा लाग्ने करमा बीस प्रतिशतले,
(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिमको सुविधा पाएका व्यक्तिले यस दफा बमोजिम अर्को कुनै कर छुट सुविधा पाउने रहेछ भने सो कर छुट सुविधा समेत पाउनेछ ।] ¹³

[(३) कुनै व्यक्तिलाई कुनै आय वर्षमा विशेष उद्योग र सूचना प्रविधि उद्योगबाट भएको आयमा देहाय बमोजिम कर लगाइनेछ:-
(क) एक सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको नब्बे प्रतिशत तीन सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको असी प्रतिशत पाँच सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको पचहत्तर प्रतिशत, एक हजार वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको सत्तरी प्रतिशत, तर महिला, दलित वा अपाङ्गहरूमध्ये कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशतलाई समेत समावेश गरी एक सय जनाभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा तिर्नु पर्ने कर रकममा थप दश प्रतिशत छुट हुने,
(ख) अति अविकसित, अविकसित, [कमविकसित] ¹⁵ क्षेत्रहरूमा विशेष उद्योग सञ्चालन भएको भए त्यस्तो [उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म] ¹⁶ उक्त वर्षहरूको आयमा लाग्ने करको क्रमश: दश, बीस र तीस प्रतिशत,
[तर कर्णाली प्रदेश [र सुदरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा] ¹⁸ स्थापित सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने विशेष उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पन्ध्र वर्षसम्म आयकर छुट हुनेछ ।] ¹⁷
(ग) एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने [विशेष उद्योग र पर्यटन उद्योग (क्यासिनो बाहेक)] ¹⁹ लाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको पचास प्रतिशत,
तर हाल सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता उद्योगले कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत जडित क्षमता वृद्धि गरी [दुई अर्व रुपैयाँ पुँजी पऱ्याई तीन सयभन्दा बढीलाई] ²⁰ वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेमा त्यसरी क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको पचास प्रतिशत ।] ¹⁴

[(३क) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगको आयमा लाग्ने आयकर र त्यस्ता उद्योगले वितरण गर्ने लाभांशमा लाग्ने करमा देहाय बमोजिम छुट हुनेछः-
(क) हिमाली जिल्ला र नेपाल सरकारले तोकेको पहाड़ी जिल्लामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म लाग्ने आयकरको शतप्रतिशत र त्यसपछिका आय वर्षमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत,
(ख) [खण्ड (क) मा उल्लिखित क्षेत्र बाहेकको] ²² अन्य क्षेत्रमा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरको शतप्रतिशत र त्यसपछिका आय वर्षमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत,
(ग) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले वितरण गरेको लाभांशमा लाग्ने करको कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत,
(घ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगका विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी प्रविधि वा व्यवस्थापन सेवा शुल्क तथा रोयल्टीबाट आर्जन गरेको आयमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत ।] ²¹

[(३ख) खनिज, [पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्याँस तथा इन्धन] ²⁴ अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने कारोबार गर्ने व्यक्तिले संवत् २०५० साल चैत्र महिनासम्म व्यापारिक रूपमा कारोबार सञ्चालन गरेमा कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पहिलो सात वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउनेछ र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ ।] ²³

[(३ग) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको [प्राणीशास्त्र सम्बन्धी (जुलोजिकल), भशास्त्र सम्बन्धी (जियोलोजिकल), जीव प्रविधि (बायोटेक) सम्बन्धी पार्क सञ्चालन, प्रविधि पार्क] ²⁶ र सूचना प्रविधि पार्कभित्र स्थापित [सफ्टवेयर विकास] ²⁷, तथ्याङ्क प्रशोधन, साइबर क्याफे, डिजिटल म्यापिङ्ग सम्बन्धी उद्योगको आयमा लाग्ने करको [पचास प्रतिशत] ²⁸ छुट हुनेछ ।] ²⁵

[(३घ) विद्युतको व्यापारिक कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम कर छुट हुनेछ:
(क) [संवत २०८३ साल] ³⁰ चैत्र महिनासम्म जलविद्युत, सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युतको व्यापारिक उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्तिले व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो दश वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ ।
तर [संवत २०८५ साल] ³¹ चैत महिनासम्म वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) सम्पन्न भएका [चालीस] ³² मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा पहिलो पन्ध्र वर्षसम्म र त्यसपछिको छ वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ ।
(ख) खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गरिसकेका अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दाको बखतको व्यवस्था कायम रहनेछ ।] ²⁹

[(३ङ) नेपालको स्रोतबाट कुनै आय वर्षमा निकासीबाट भएको आयमा देहाय अनुसार कर छुट हुनेछ:-
(क) बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा बीस प्रतिशतको दरले कर लाग्ने रहेछ भने सो करमा पच्चीस प्रतिशत र तीस प्रतिशतका दरले कर लाग्ने रहेछ भने सो करमा पचास प्रतिशत,
(ख) निकायको आयमा लाग्ने करमा बीस प्रतिशत,
[(ग) नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु निर्यात गरी प्राप्त भएको आयमा खण्ड (क) वा (ख) बमोजिमको छुटपछि कायम हुने करमा थप पचास प्रतिशत ।] ³⁴ ] ³³

[(३च) कुनै निकायले देहाय बमोजिमको कार्य गरी सोबाट प्राप्त आयमा व्यापारिक कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले दश वर्षसम्म लाग्ने करमा देहाय बमोजिम छुट हुनेछः-
(क) ट्राम वा ट्रली बस सञ्चालन गरेमा चालीस प्रतिशत,
(ख) रोपवे, केबलकार, आकासे पुल निर्माण गरी सञ्चालन गरेमा चालीस प्रतिशत,
(ग) सडक, पुल, सुरुङ्गमार्ग, टनेल, रेल्वे, विमानस्थल निर्माण गरी सञ्चालन गरेमा पचास प्रतिशत ।] ³⁵

[(३छ) धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका उत्पादनमूलक, पर्यटन सेवा, जलविद्युत उत्पादन, वितरण तथा ट्रान्समिसन गर्ने र दफा ११ को उपदफा (३) मा उल्लेख भएका निकायहरूलाई लाग्ने करमा पन्ध्र प्रतिशतले छुट हुनेछ ।] ³⁶

[(३ज) अतिअविकसित क्षेत्र र अविकसित क्षेत्रमा स्थापित फलफूलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म क्रमश: चालीस र पच्चीस प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ ।] ³⁷

[(३झ) कुनै व्यक्तिले बौद्धिक सम्पत्ति निर्यात बापत प्राप्त रोयल्टी आयमा लाग्ने आयकरको दरमा पच्चीस प्रतिशतले छुट हुनेछ ।] ³⁸

[(३ञ) कुनै व्यक्तिले बौद्धिक सम्पत्तिको हस्तान्तरणद्वारा बिक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रतिशतले छुट हुनेछ । ] ³⁹

[(३ट) पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई देहाय अनुसार कर छुट हुनेछ:-
(क) एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना भएकोलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ ।
(ख) तीन अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना भएकालाई कारोबार सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म पूर्ण रूपमा र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ ।
(ग) पाँच अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना भएकालाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पन्ध्र वर्षसम्म पूर्ण रूपमा छुट हुनेछ।] ⁴⁰

[(३ठ) विशेष उद्योग र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगले आफ्नो सञ्चित मुनाफालाई सोही उद्योगको क्षमता विस्तारको लागि शेयरमा पुँजीकरण गरेको अवस्थामा त्यस्तो पुँजीकरणमा लाभांश वितरण स्वरूप लाग्ने लाभांश करमा शतप्रतिशत छुट हुनेछ ।] ⁴¹

[(३ड) पचास करोड रूपैयाँ वा सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको प्राइभेट कम्पनीको रूपमा सञ्चालनमा रहेको कुनै कम्पनी हुने गरी पब्लिक कम्पनीको रूपमा परिणत भई कारोबार सञ्चालन गरेमा त्यसरी पब्लिक कम्पनीको रूपमा परिणत भएको मितिदेखि तीन वर्षसम्म लाग्ने करमा दश प्रतिशत छुट हुनेछ ।
तर कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम पब्लिक कम्पनीको रूपमा संस्थापन हुनु पर्ने कम्पनीले यस उपदफा बमोजिमको सुविधा पाउने छैन ।] ⁴²

[(३ढ) स्वदेशी चिया उत्पादन र प्रशोधन गर्ने उद्योग, दुग्ध पदार्थको कारोबार गर्ने डेरी उद्योग र कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगले आफ्नो उत्पादन विक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रतिशतले छुट हुनेछ । ] ⁴³

[(३ण) सामुदायिक संस्थाबाट सञ्चालन गरिएका स्वास्थ्य संस्थाको करयोग्य आयमा लाग्ने करमा बीस प्रतिशत छुट हुनेछ ।] ⁴⁴

[(३त) लघु उद्यमलाई व्यवसाय वा कारोबार सुरु गरेको मितिले [सात बर्षसम्म] ⁴⁶ लाग्ने आयकर पूर्ण रूपमा छुट हुनेछ । यस्तो लघु उद्यम महिला उद्यमीबाट सञ्चालन भएमा थप [तीन वर्ष] ⁴⁷ लाग्ने आयकर पूर्ण रूपमा छुट हुनेछ ।] ⁴⁵

[(३थ) कुनै आय वर्षमा कुनै निकायले सार्वजनिक पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने जस्ता आयोजनाहरू र विद्युत गृह निर्माण, उत्पादन र प्रसारण गरेमा त्यस्तो निकायलाई सो निकायको करयोग्य आयमा लाग्ने करमा बीस प्रतिशतले छुट हुनेछ ।] ⁴⁸

[(३द) औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना वा स्थानान्तरण भई सञ्चालनमा रहेको विशेष उद्योगलाई उत्पादन सुरु भएको मितिले तीन वर्षसम्म लाग्ने करमा पचास प्रतिशत र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म पच्चीस प्रतिशत 'छुट हुनेछ ।] ⁴⁹

[(३ध) स्वदेशमा उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थ वा सहायक कच्चा पदार्थ विशेष उद्योगलाई बिक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा बीस प्रतिशत छुट हुनेछ ।] ⁵⁰

[(३न) नवप्रवर्तनकारी ज्ञान, सोच, सीप, प्रविधि, व्यवहार र तरिका प्रयोग गरी वार्षिक एक करोडसम्म कारोबार गर्ने विभागले तोकेको स्टार्ट अप व्यवसायलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत छुट हुनेछ ।] ⁵¹

[(३प) काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेको कुनै विशेष उद्योग काठमाडौं उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण भई सञ्चालन भएमा त्यसरी स्थानान्तरण भई सञ्चालन भएको मितिले तीन वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत र त्यसपछिको वर्षसम्म पचास प्रतिशत छुट हुनेछ ।] ⁵²

[(३फ) वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोग भइसकेका वस्तु मात्र कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग गरी नयाँ वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो तीन वर्षसम्म लाग्ने करको पचास प्रतिशत र त्यसपछिको दुई वर्ष पच्चीस प्रतिशत छुट हुनेछ । ] ⁵³

[(३ब) स्वास्थ्य खोप, अक्सिजन ग्यास तथा स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादन सुरू भएको मितिले [पाँच वर्षसम्म] ⁵⁵ लाग्ने करमा शतप्रतिशत र त्यसपछिको दुई वर्षसम्म पचास प्रतिशत छुट हुनेछ ।] ⁵⁴

[(३भ) विद्युतीय सवारी उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्देश्यले संवत् २०८२ साल असार महिनासम्म स्थापना हुने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने करमा चालीस प्रतिशत छुट हुनेछ ।] ⁵⁶

[(३म) कृषि औजार उत्पादन गर्ने उद्देश्यले संवत् २०८२ साल असार महिनासम्म स्थापना हुने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत छुट हुनेछ ।] ⁵⁷

[(४) कुनै व्यक्तिले यस दफा बमोजिम बेग्लाबेग्लै कर छुट सुविधा पाउने कारोबार गरेको रहेछ भने त्यस्तो सुविधा लिन आयको गणना गर्दा छुट्टाछुट्टै व्यक्तिले सो आय प्राप्त गरेको सरह मानी आय गणना गर्नु पर्नेछ ।] ⁵⁸

[(५) एउटै आयको सम्बन्धमा यस दफा बमोजिम एकभन्दा बढी छुट पाउन सक्ने अवस्था भएको व्यक्तिले आफूले रोजेको कुनै एउटा छुट मात्र पाउनेछ ।] ⁵⁹

(६) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा को खण्ड (ख) बमोजिमको उद्योग सञ्चालन गर्न प्रयोग भएका सम्पत्तिहरू साबिकमा अन्य व्यक्तिले सोही किसिमको उद्योग सञ्चालन गर्न प्रयोग गरेको भए सो उपदफाको समयको सीमाको गणना गर्दा त्यसरी प्रयोग भएको अवधिलाई समेत गणना गर्नु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि -
(क) "कृषि व्यवसाय" भन्नाले सार्वजनिक वा निजी जमिनबाट बालीनाली उत्पादन गर्ने वा जमिन प्रयोग गर्ने मोहीबाट कुत वा बालीं प्राप्त गर्ने व्यवसाय सम्झनु पर्छ।
[(ख) "अतिअविकसित", "अविकसित र "कमविकसित क्षेत्र" भन्नाले ११२ [औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६] ⁶¹ को अनुसूची- १० मा उल्लिखित क्षेत्र सम्झनु पर्छ ।] ⁶⁰
[(ग) "विशेष उद्योग" भन्नाले चुरोट, बिँडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्का, पान मसला, मुख्य कच्चा पदार्थ सुर्ती भएको सोही प्रकृतिका अन्य उत्पादनहरू, मदिरा, वियर तथा यस्तै प्रकारका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग बाहेक [औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा १७ को उपदफा (२)] ⁶³ मा वर्गीकरण गरिएका उत्पादनमूलक, कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योग र खनिज उद्योग सम्झनु पर्छ ।] ⁶²
[(घ) "लघु उद्यम' भन्नाले [औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा] ⁶⁵ १७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा वर्गीकरण गरिएको लघु उद्यम सम्झनु पर्छ ।] ⁶⁴

[(७) उपदफा (३क) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सोही उपदफाहरूमा उल्लिखित उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोग भएको सम्पत्ति साबिकमा अन्य व्यक्तिले सोही किसिमको वा अन्य किसिमको उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोग गरेको पुरानो सम्पत्ति भए सो उपदफाहरू बमोजिमको सुबिधा प्राप्त हुने छैन ।] ⁶⁶

११क. पूर्बाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा लाग्ने कर

[पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकार र कुनै व्यक्तिका बीच कुनै सम्झौता भएमा त्यस्तो सम्झौता गर्दाका बखत कायम रहेको ऐनले व्यवस्था गरेको करका सुविधाहरू त्यस्तो पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले सम्झौता अवधिभर उपभोग गर्न पाउनेछ ।] ⁶⁷

११ख. ..........

[..........] ⁶⁸

११ग. ..........

[..........] ⁶⁹ ⁷⁰

१२. कर छुट पाएका संस्थाहरूलाई दिइएको चन्दा उपहार

(१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा आफ्नो करयोग्य आय गणना गर्दा यस दफाको प्रयोजनको लागि विभागबाट स्वीकृति प्राप्त कर छुट पाउने संस्थालाई चन्दा उपहार दिएको रकम घटाउने दाबी गर्न सक्नेछ ।

[(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उक्त उपदफा बमोजिम कुनै आय वर्षमा घटाउन पाउने खर्च एक लाख रूपैयाँ वा त्यस्तो व्यक्तिको उक्त वर्षको समायोजित करयोग्य आयको पाँच प्रतिशतमध्ये जुन घटी हुन्छ त्योभन्दा बढी हुने छैन ।] ⁷¹

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कुनै कार्यको लागि कुनै व्यक्तिले खर्च गरेको वा चन्दा दिएको रकम सो व्यक्तिको आय निर्धारण गर्दा खर्च बापत पूर्ण वा आंशिक रूपमा कट्टी गर्न पाउने गरी तोक्न सक्नेछ ।

१२क. सम्पदा संरक्षण र खेलकुदको विकासमा गरेको खर्च

[कुनै कम्पनीले कुनै आय वर्षमा विभागको पूर्व स्वीकृति लिई नेपालभित्र रहेका प्राचीन धार्मिक तथा साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा संबर्द्धन गर्ने वा खेलकुदको सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यमा गरेको खर्चमध्ये दश लाख रुपैयाँसम्मको रकम वा निर्धारणयोग्य आयको दश प्रतिशतले हुने रकममध्ये जुन घटी हुन्छ त्यस्तो रकम आफ्नो उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन दाबी गर्न सक्नेछ ।] ⁷²

१२ख. प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको खर्च

[कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन सक्नेछ ।] ⁷³

१२ग. स्टार्ट अप व्यवसायलाई दिएको बीउ पुँजी

[कुनै व्यक्तिले सम्बद्ध व्यक्ति बाहेकका बढीमा पाँच वटा स्टार्ट अप व्यवसायलाई प्रति व्यवसाय एक लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पुँजी अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउनेछ ।] ⁷⁴

आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा संशोधन । मूल ऐनमा “सन्धिमा” भन्ने शब्द रहेको । ↩
आर्थिक ऐन, २०७४ द्वारा संशोधन । मूल ऐनको व्यवस्थाः " (ङ) नेपाल सरकारबाट विधवा, वृद्ध वा अपाङ्ग व्यक्तिलाई दिइने भत्ता,” भन्ने व्यवस्था रहेको । ↩
आर्थिक ऐन, २०७४ द्वारा झिकिएको ।
मूल ऐनको व्यवस्थाः “(३) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप आर्जन गरेको रकम, वा” र आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७४ संशोधनले निरन्तरता नदिएकोले संशोधन कायम नरहेको उपखण्डः
“(४) नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप आर्जन गरेको रकम।” ↩
आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई २०७४ द्वारा संशोधन भएको । साविकको व्यवस्थाः “(झ) नेपाल सरकारको जुनसुकै प्रकारको आय” ↩
आर्थिक ऐन, २०७४ द्वारा थप । ↩
आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । आर्थिक ऐन, २०७४ ले थप गरेको व्यवस्थाः (ट) नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप आर्जन गरेको रकम । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा सो थप कायम । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा सो थप कायम । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधन भएको । साविकको व्यवस्थाः "तर कुनै फर्म, कम्पनी, साझेदारी तथा सङ्गठित संस्थाको रुपमा दर्ता गरी कृषि व्यवसाय गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा पचास प्रतिशत कर छुट हुनेछ ।" ↩
आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन ।

(१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(२) सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम दर्ता भई सञ्चालन भएको कृषि वा वन पैदावारमा आधारित रेशम खेती तथा रेशम उत्पादन, फलफूल खेती तथा फलफूल प्रशोधन, पशुपालन, डेरी उद्योग, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, चिया खेती तथा प्रशोधन, कफी खेती तथा प्रशोधन, जडिबुटी खेती तथा प्रशोधन, तरकारीका बीउ बिजन उत्पादन, मौरीपालन, मह उत्पादन, रबर खेती, फलफूल खेती तथा उत्पादन, कबुलियति वन, एग्रोफरेष्ट्री आदि व्यावसायिक वन सम्बन्धी व्यवसायहरू जस्ता कृषि तथा वनजन्य उद्योगहरू, तरकारी भण्डारका लागि स्थापित शीत भण्डार, कृषि सम्बन्धी बीउ बिजन, कीटनाशक औषधि, मल तथा कृषि औजार ( यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने बाहेक) को कारोबार गर्ने सहकारी संस्था तथा आवश्यक पूर्वाधारको विकास भइनसकेको विभागले तोकेको नगरपालिकामा रहेका समुदायमा आधारित बचत वा ऋण सहकारी संस्था र ग्रामीण समुदायमा आधारित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वा सङ्घको आयमा कर लाग्ने छैन। यस्तो संस्था वा सङ्घले वितरण गरेको लाभांशमा समेत कर लाग्ने छैन ।"

(२) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा कायम गरेको व्यवस्थाः “(२) सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम दर्ता भई सञ्चालन भएको कृषि वा वन पैदावारमा आधारित रेशम खेती तथा रेशम उत्पादन, फलफूल खेती उत्पादन तथा फलफूल प्रशोधन, पशुपालन, डेरी उद्योग, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, चिया खेती तथा प्रशोधन, कफी खेती तथा प्रशोधन, जडिबुटी खेती तथा प्रशोधन, तरकारीका बीउ बिजन उत्पादन, मौरीपालन, मह उत्पादन, रबर खेती, फलफूल खेती तथा उत्पादन, कबुलियति वन एग्रोफरेष्ट्री आदि व्यावसायिक वन सम्बन्धी व्यवसायहरू जस्ता कृषि तथा वनजन्य उद्योगहरू, तरकारी भण्डारका लागि स्थापित शीत भण्डार, कृषि सम्बन्धी बीउ बिजन, कीटनाशक औषधि, मल तथा कृषि औजार (यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने बाहेक) को कारोबार गर्ने सहकारी संस्था तथा ग्रामीण समुदायमा आधारित बचत वा ऋण सहकारी संस्था र ग्रामीण समुदायमा आधारित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वा सङ्घको आयमा कर लाग्ने छैन । यस्तो संस्था वा सङ्घले वितरण गरेको लाभांशमा समेत कर लाग्ने छैन ।"

(३) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप कायम गरेको व्यवस्थाः “(२) सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम दर्ता भई सञ्चालन भएको कृषि वा वन पैदावारमा आधारित रेशम खेती तथा रेशम उत्पादन, फलफूल खेती उत्पादन तथा फलफूल प्रशोधन, पशुपालन, डेरी उद्योग, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, चिया खेती तथा प्रशोधन, कफी खेती तथा प्रशोधन, जडिबुटी खेती तथा प्रशोधन, तरकारीका बीउ बिजन उत्पादन, मौरीपालन, मह उत्पादन, रबर खेती, कबुलियति वन, एग्रोफरेष्ट्री आदि व्यावसायिक वन सम्बन्धी व्यवसायहरु जस्ता कृषि तथा वनजन्य उद्योगहरु, तरकारी भण्डारका लागि स्थापित शीत भण्डार, कृषि सम्बन्धी बीउ बिजन, कीटनाशक औषधि, मल तथा कृषि औजार ( यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने बाहेक) को कारोवार गर्ने सहकारी संस्था तथा ग्रामीण समुदायमा आधारित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वा सङ्घको आयमा कर लाग्ने छैन । यस्तो संस्था वा सङ्घले वितरण गरेको लाभांशमा समेत कर लाग्ने छैन । स्पष्टीकरणः “ग्रामीण समुदाय” भन्नाले नगरपालिका क्षेत्र र सो क्षेत्रसँग जोडिएका गाउँ विकास समिति बाहेकको क्षेत्र सम्झनु पर्छ ।"

(४) आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा साविकको व्यवस्थामा थप कायम गरेको व्यवस्थाः “कृषि सम्बन्धी बीउ बिजन ” भन्ने शब्दहरु पछि “पशु आहारा, दाना," भन्ने शब्दहरु थप भएको ।

(५) आर्थिक ऐन, २०७४ द्वारा कायम गरेको व्यवस्थाः “(२) सहकारी ऐन २०४८ बमोजिम दर्ता भई सञ्चालन भएको कृषि वा वन पैदावारमा आधारित रेशम खेती तथा रेशम उत्पादन, फलफूल खेती, उत्पादन तथा फलफूल प्रशोधन, पशुपालन, डेरी उद्योग, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, चिया खेती तथा प्रशोधन, कफी खेती तथा प्रशोधन, जडिबुटी, खेती तथा प्रशोधन, तरकारीका बीउ बिजन उत्पादन, मौरीपालन, मह उत्पादन, रबर खेती, कबुलियति वन, एग्रोफरेष्ट्री आदि व्यावसायिक वन सम्बन्धी व्यवसायहरु जस्ता कृषि तथा वनजन्य उद्योगहरु, तरकारी भण्डारका लागि स्थापित शीत भण्डार, कृषि सम्बन्धी बीउ बिजन, पशु आहारा, दाना, कीटनाशक औषधि, मल तथा कृषि औजार (यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने बाहेक) को कारोबार गर्ने सहकारी संस्था तथा गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वा सङ्घको आयमा कर लाग्ने छैन । यस्तो संस्था वा सङ्घले वितरण गरेको लाभांशमा समेत कर लाग्ने छैन ।” ↩
आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा झिकिएको । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा साविकमा रहेका “बचत तथा ऋण सहकारी” भन्ने शब्दहरुको सट्टामा “वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी” भन्ने शब्दहरु राखी संशोधन गरेको । ↩
आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा झिकिएको । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा साविकमा रहेका “बचत तथा ऋण सहकारी” भन्ने शब्दहरुको सट्टामा “वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी” भन्ने शब्दहरु राखी संशोधन गरेको । ↩
आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७४ र २०७५ द्वारा संशोधन भई कायम भएको ।

(१) थप भएको व्यवस्थाः “(२क) ग्रामीण समुदायमा आधारित लघुवित्त संस्था, ग्रामीण विकास बैङ्क, हुलाक बचत बैङ्क र उपदफा (२) बमोजिमका सहकारीमा जम्मा गरेको निक्षेपबाट आर्जित वार्षिक पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मको ब्याज भुक्तानी ।”

(२) आर्थिक ऐन, २०७४ कायम गरेको व्यवस्थाः “(२क) गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालित लघुवित्त संस्था, ग्रामीण विकास बैङ्क, हुलाक बचत बैङ्क र उपदफा (२) बमोजिमका सहकारीमा जम्मा गरेको निक्षेपबाट आर्जित वार्षिक पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मको ब्याज आयमा कर लाग्ने छैन ।" ↩
आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन ।

(१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(३) कुनै व्यक्तिलाई कुनै आय वर्षमा विशेष उद्योगबाट भएको आयमा देहाय बमोजिम कर लगाइनेछ :-
(क) छ सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको दरको नब्बे प्रतिशत,
(ख) अतिअविकसित, अविकसित, अल्पविकसित क्षेत्रहरुमा विशेष उद्योग सञ्चालन भएको भए त्यस्ता उद्योग सञ्चालन भएको आय वर्ष समेत दश आय वर्षका लागि सो वर्षहरुको आयमा लाग्ने करको क्रमशः सत्तरी, पचहत्तर र असी प्रतिशत ।

(२) आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा संशोधन कायम भएको व्यवस्थाः
(१) संशोधन अघि “विशेष उद्योगबाट” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “विशेष उद्योग र सूचना प्रविधि उद्योगबाट भन्ने शब्दहरु राखी देहायको खण्ड (क) कायमः
“(क) पाँच सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने विशेष उद्योग र सूचना प्रविधि उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको दरको नब्बे प्रतिशत, "

(३) आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा खण्ड (क) र (ख) मा देहाय बमोजिम संशोधन कायम भएको:
“(क) तीन सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने विशेष उद्योग र सूचना प्रविधि उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको दरको नब्बे प्रतिशत, बाह्र सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने विशेष उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको दरको असी प्रतिशत महिला दलित वा अपाङ्गहरुमध्ये कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशतलाई समावेश गरी सय जनाभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्ष भरि तीन सय वा सोभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको विशेष उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको दरको असी प्रतिशत,
(ख) अति अविकसित, अविकसित, अल्पविकसित क्षेत्रहरुमा विशेष उद्योग सञ्चालन भएको भए त्यस्ता उद्योग सञ्चालन भएको आय वर्ष समेत दश आय वर्षका लागि सो वर्षहरुको आयमा लाग्ने करको क्रमशः पचास, सत्तरी र पचहत्तर प्रतिशत । ”

(४) आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा खण्ड (ख) मा देहाय बमोजिम संशोधन कायम भएकोः खण्ड (ख) मा रहेका “पचास, सत्तरी र पचहत्तर प्रतिशत ।” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “दश, बीस र तीस प्रतिशत " भन्ने शब्दहरु राखी अन्य कुरा यथावत राखिएको ।

(५) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा खण्ड (क) पछि देहायको खण्ड ( क१) थप भएको तर त्यसपछिका आर्थिक ऐनले निरन्तरता नदिएको: “(क१) वर्षभरि नेपाली नागरिकलाई मात्र प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको विशेष उद्योग, कृषिजन्य उद्योग र पर्यटन उद्योगलाई सो आयमा लाग्ने करको सत्तरी प्रतिशत,
तर यो सुविधा प्राप्त गर्ने उद्योगले कम्तीमा एक सय जनालाई रोजगारी प्रदान गरेको हुनु पर्नेछ।'

(६) आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा कायम भएको व्यवस्थाः “(३) कुनै व्यक्तिलाई कुनै आय वर्षमा विशेष उद्योग र सूचना प्रविधि उद्योगबाट भएको आयमा देहाय बमोजिम कर लगाइनेछः-
(क) तीन सय वा तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने विशेष उद्योग र सूचना प्रविधि उद्योगलाई उक्त वर्षको आयमा लाग्ने करको नब्बे प्रतिशत, बाह्र सय वा बाह्र सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने विशेष उद्योगलाई उक्त वर्षको आयमा लाग्ने करको असी प्रतिशत, महिला, दलित वा अपाङ्गहरूमध्ये कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशतलाई समेत समावेश गरी एक सय जनाभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको विशेष उद्योगलाई उक्त वर्षको आयमा लाग्ने करको असी प्रतिशत,
(ख) वर्षभरि नेपाली नागरिकलाई मात्र प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको विशेष उद्योग, कृषिजन्य उद्योग र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई उक्त वर्षको आयमा लाग्ने करको सत्तरी प्रतिशत,
तर कम्तीमा एक सय जनालाई रोजगारी प्रदान गरेको उद्योगले मात्र यस्तो सुविधा पाउनेछ।
(ग) अतिअविकसित, अविकसित, अल्पविकसित क्षेत्रहरूमा विशेष उद्योग सञ्चालन भएको भए त्यस्तो उद्योग सञ्चालन भएको आय वर्ष समेत दश आय वर्षका लागि उक्त वर्षहरूको आयमा लाग्ने करको क्रमशः दश, बीस र तीस प्रतिशत,
(घ) एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने बिशेष उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको पचास प्रतिशत,
तर हाल सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता उद्योगले कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत जडित क्षमता वृद्धि गरी एक अर्ब रुपैयाँ पुँजी पु-याई पाँच सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेमा त्यसरी क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको पचास प्रतिशत । ↩
आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित। “अल्पविकसित” भन्ने शब्दको सट्टा “कमविकसित” भन्ने शब्द राखी संशोधन गरेको । ↩
आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । साविकमा “उद्योग सञ्चालन भएको आय वर्ष समेत दश आय वर्षका लागि” भन्ने शब्दहरु रहेका । ↩
आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । ↩
आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । ↩
आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप । ↩
आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित। साविकमा “एक अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुऱ्याई पाँच सयभन्दा बढीलाई” भन्ने शब्दहरु रहेका । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप। त्यसपछिका आर्थिक अध्यादेश तथा आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम ।
(१) आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप भएको व्यवस्थाः
“(३क) कुनै व्यक्तिलाई कुनै आय वर्षमा निकासीबाट गरेको आयमा देहाय बमोजिम कर लगाइनेछः-
(क) श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित विशेष उद्योगको आयमा लाग्ने करको पचास प्रतिशत ।
(ख) श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको सूचन सूचना प्रविधि पार्कभित्र स्थापित सूचना प्रविधिमूलक उद्योगको आयमा लाग्ने करको पच्चीस प्रतिशत ।
(ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित आय बाहेक अनुसूची १ को दफा १ को उपदफा (१२) र अनुसूची १ को दफा २ को उपदफा (३) बमोजिमको आयमा लाग्ने करको पचहत्तर प्रतिशत ।

(२) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित व्यवस्थाः “(३क) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगको आयमा लाग्ने आयकर उद्योग सञ्चालन भएको मितिले पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत छुट हुने र त्यसपछिका आय वर्षमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत छुट हुनेछ ।"

(३) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित व्यवस्थाः “(३क) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगको आयमा लाग्ने आयकर र त्यस्ता उद्योगले वितरण गर्ने लाभांशमा लाग्ने करमा देहाय बमोजिम छुट हुनेछः-
(क) हिमाली जिल्ला र नेपाल सरकारले तोकेको पहाडी जिल्लामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म लाग्ने आयकरको शतप्रतिशत र त्यसपछिका आय वर्षमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत,
(ख) अन्य क्षेत्रमा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरको शतप्रतिशत र त्यसपछिका आय वर्षमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत,
(ग) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले वितरण गरेको लाभांशमा लाग्ने कर कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत,
(घ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगका विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी प्रविधि वा व्यवस्थापन सेवा शुल्क तथा रोयल्टीबाट आर्जन गरेको आयमा लाग्ने आयकर पचास प्रतिशत ।"

(४) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा थप भएको खण्ड (ङ) को व्यवस्थाले आर्थिक ऐन, २०७४ सम्म निरन्तरता पाएको: “(ङ) विशेष उद्योग र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगले आफ्नो सञ्चित मुनाफालाई सोही उद्योगको क्षमता विस्तारको लागि शेयरमा पुँजीकरण गरेको अवस्थामा त्यस्तो पुँजीकरणमा लाभांश वितरण स्वरुप लाग्ने लाभांश करमा शतप्रतिशत।” ↩
आर्थिक ऐन, २०६८ द्वारा “ खण्ड (क) मा उल्लिखित क्षेत्र बाहेकको ” भन्ने शब्दहरु थप गरेको। ↩
आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ↩
आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । संशोधन अघि “पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याँस” भन्ने शब्दहरु रहेका । ↩
आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप ।

(१) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप भएको व्यवस्थाः “(३ग) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको सूचना प्रविधि पार्कभित्र स्थापित सूचना प्रविधिमूलक उद्योगको आयमा लाग्ने करको पच्चीस प्रतिशत छुट हुनेछ । ”

(२) आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्थाः “(३ग) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको टेक्नोलोजी पार्क, बायोटेक पार्क र सूचना प्रविधि पार्कभित्र स्थापित सफ्टवेयर विकास, तथ्याङ्क प्रशोधन, साइबर क्याफे, डिजिटल म्यापिङ सम्बन्धी उद्योगको आयमा लाग्ने करको पचास प्रतिशत छुट हुनेछ।”

(३) आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्थालाई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । ↩
आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । ↩
आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघि “सूचना प्रविधिमूलक” भन्ने शब्दहरु रहेका । ↩
आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघि “पच्चीस प्रतिशत” भन्ने शब्दहरु रहेका । ↩
आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधित ।

(१) आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा थप भएको व्यवस्थाः “(३घ) विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण गर्ने अनुमति प्राप्त सङ्गठित संस्थाले संवत् २०७५ साल चैत महिनासम्म व्यापारिक रूपमा जलविद्युतको उत्पादन, उत्पादन र प्रसारण, उत्पादन र वितरण वा उत्पादन, प्रसारण, वितरण सुरु गरेको मितिले पहिलो सात वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउनेछ र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ। त्यस्तो सुविधा सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युतले समेत पाउनेछ। तर यो उपदफा प्रारम्भ भएका बखत व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गरिसकेका अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दाको बखतको व्यवस्था कायम रहनेछ।"

(२) आर्थिक ऐन, २०६८ द्वारा यो उपदफामा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा देहाय बमोजिम संशोधन गरेको:-
“(क) संवत् २०७१ भाद्र ७ गतेभित्र निर्माण प्रारम्भ गर्ने जलविद्युत आयोजनाले संवत् २०७५ साल चैत्र महिनासम्म व्यापारिक रुपमा जलविद्युतको उत्पादन सुरु गरेमा पहिलो दश वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउनेछ र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ ।
(ख) यो उपदफा प्रारम्भ भएका बखत व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गरिसकेका अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दाको बखतको व्यवस्था कायम रहनेछ ।”

(३) आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन हुनुअघिको व्यवस्थाः
“(३घ) संवत् २०८० साल चैत्र महिनासम्म जलविद्युतको व्यापारिक रूपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा निकायले जलविद्युतको व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको मितिले पहिलो दश वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउनेछ र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ । त्यस्तो सुविधा सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युतले समेत पाउनेछ ।
तर यो उपदफा प्रारम्भ भएका बखत व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गरिसकेका अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दाको बखतको व्यवस्था कायम रहनेछ । ↩
आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा "२०८२" को सट्टा "२०८३" भन्ने शब्द राखी संशोधन भएको । ↩
आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा "२०८२" को सट्टा "२०८५" भन्ने शब्द राखी संशोधन भएको । ↩
आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा "दुई सय" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "चालीस" भन्ने शब्द राखी संशोधन भएको । ↩
आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघिको व्यवस्था “ (३ङ) उत्पादनमूलक उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गरेमा प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा पच्चीस प्रतिशतले छुट हुनेछ।” ↩
आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधन । संशोधन हुनु अघिको व्यवस्थाः
(१) उत्पादनमूलक उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गरी प्राप्त भएको आयमा खण्ड (क) वा (ख) बमोजिमको छुट पछि कायम हुने करमा थप पैंतीस प्रतिशत ।
(२) आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा (“पच्चीस प्रतिशत” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “पैतीस प्रतिशत”) संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा सो संशोधन कायम । ↩
आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । त्यसपछि आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधन भएको व्यवस्थामा आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधन ।
(१) आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप भएको व्यवस्थाः “(३च) सडक, पुल, विमानस्थल, सुरुङमार्ग निर्माण र सञ्चालन गरेमा वा ट्राम, ट्रलीबसमा लगानी गरी सञ्चालन गरेमा सोबाट प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा चालीस प्रतिशतले छुट हुनेछ ।
(२) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित व्यवस्थाः “(३च) कुनै निकायले देहाय बमोजिमको कार्य गरी सोबाट प्राप्त आयमा लाग्ने करमा देहाय बमोजिम छुट हुनेछ:-
  (क) ट्राम वा ट्रली बस सञ्चालन गरेमा बीस प्रतिशत,
  (ख) रोपवे, केवलकार, रेल्वे, टनेल वा आकासे पुल निर्माण गरी सञ्चालन गरेमा बीस प्रतिशत,
  (ग) विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन गरेमा चालीस प्रतिशत,
  (घ) सडक, पुल वा सुरुङ्ग मार्ग निर्माण तथा सञ्चालन गरेमा बाउन्न प्रतिशत,
  (ङ) ट्राम वा ट्रलीबसमा लगानी गरी सञ्चालन गरेमा बाउन्न प्रतिशत । " ↩
आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप । आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा यो उपदफामा रहेका “दश प्रतिशत” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “पन्ध्र प्रतिशत” भन्ने शब्दहरु कायम गरी निरन्तरता कायम आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । ↩
आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन निरन्तरता भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधन । आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप भएको व्यवस्था: “(३ज) अतिअविकसित क्षेत्रमा स्थापित फलफूलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म चालीस प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ ।” ↩
आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप । त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । ↩
आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप । त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । ↩
आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधित ।

(१) आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा “दुई अर्ब” भन्ने शब्दहरु पछि "रुपैयाँ" भन्ने शब्द थप कायम गरी निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको ।

(२) आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा उपदफा (३८) मा रहेको “तर हाल सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता उद्योग वा हवाई कम्पनीले हालको जडित क्षमताको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत क्षमता वृद्धि गरी दुई अर्ब पुँजी पु-याएमा त्यसरी क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने आय करको दरमा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ।” भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको ।

(३) आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन हुनुअघिको व्यवस्थाः “ (३८) दुई अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ।” ↩
आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ↩
आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ↩
आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ↩
आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ↩
आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ↩
आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघि “पाँच वर्ष” भन्ने शब्दहरु रहेका । ↩
आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघि “दुई वर्ष” भन्ने शब्दहरु रहेका । ↩
आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । ↩
आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन । आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप भएको र आर्थिक अध्यादेश,२०७८ द्वारा संशोधन भएकोमा सो संशोधनलाई आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन कायम । आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप भएको व्यवस्थाः “(३द) औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना भई सञ्चालन भएका विशेष उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा पच्चीस प्रतिशत छुट हुनेछ ।” ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप कायम । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप कायम । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप कायम । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप कायम । ↩
आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । ↩
आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित। संशोधन हुनुअघि “तीन वर्ष” भन्ने शब्दहरु रहेका। ↩
आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप। ↩
आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । ↩
आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधन ।

(१) मूल ऐनको व्यवस्थाः “ (४) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिम छुट पाउने व्यक्तिले आयको गणना गर्दा अन्य छुट्टै व्यक्तिद्वारा सो आय मात्र प्राप्त गरे सरह मानी सो उपदफाहरुमा उल्लेख भए अनुसार आयको गणना गर्नु पर्नेछ ।”

(२) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा “उपदफा (१), (२) वा (३)” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “उपदफा (१), (२), (३) वा दफा ११क ” भन्ने शब्दहरु राखी संशोधन ।

(३) आर्थिक अध्यादेश, २०६१ द्वारा संशोधन भई कायम व्यवस्था: “ (४) उपदफा (१), (२), (३), दफा ११क., अनुसूची-१ को दफा १ को उपदफा (१२) र अनुसूची-१ को दफा २ को उपदफा (३) र (४) बमोजिमका व्यक्ति तथा नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० बमोजिम पेट्रोलियम कार्य गर्ने निकायले आयको गणना गर्दा छुट्टै व्यक्तिद्वारा सो आय मात्र प्राप्त गरे सरह मानी सो आयको गणना गर्नु पर्नेछ।”

(४) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्थाः “ (४) उपदफा (१), (२), उपदफा (३) को खण्ड (क), उपदफा (३) को (ख), उपदफा (३क), (३ख ) र (३ग), अनुसूची-१ को दफा १ को उपदफा (१२) र अनुसूची - १ को दफा २ को उपदफा (३) बमोजिमका व्यक्तिले आयको गणना गर्दा छुट्टै व्यक्तिद्वारा सो आय मात्र प्राप्त गरे सरह मानी सो आयको गणना गर्नु पर्नेछ । ”

(५) आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्था: “ (४) उपदफा (१), (२), उपदफा (३) को खण्ड (क), उपदफा (३) को (ख), उपदफा (३क), (३ख) र (३ग), अनुसूची-१ को दफा १ को उपदफा (१३), (१४) र (१५) र अनुसूची-१ को दफा २ को उपदफा (२), (३) र (३क) बमोजिमका व्यक्तिले आयको गणना गर्दा छुट्टै व्यक्तिद्वारा सो आय मात्र प्राप्त गरे सरह मानी सो आयको गणना गर्नु पर्नेछ।” ↩
आर्थिक ऐन, २०६२ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट देहाय बमोजिम संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको ।

(१) मूल ऐनको व्यवस्थाः “(५) एउटै आयको सम्बन्धमा उपदफा (३) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम एकभन्दा बढी छुट पाउन सक्ने अवस्था भएको व्यक्तिले आफूले रोजेको कुनै एउटा छुट मात्र पाउनेछ । "

(२) आर्थिक ऐन, २०६२ ले संशोधन गरेको व्यवस्था: “(५) एउटै आयको सम्बन्धमा माथि उल्लिखित उपदफाहरु बमोजिम एकभन्दा बढी छुट पाउन सक्ने अवस्था भएको व्यक्तिले आफूले रोजेको कुनै एउटा छुट मात्र पाउनेछ।”

(३) आर्थिक ऐन, २०६५ ले संशोधन गरेको व्यवस्था: “(५) एउटै आयको सम्बन्धमा यस दफा बमोजिम एकभन्दा बढी छुट पाउन सक्ने अवस्था भएको व्यक्तिले आफूले रोजेको कुनै एउटा छुट मात्र पाउनेछ ।” ↩
आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मूल ऐनमा “ (ख) “अतिअविकसित”, “अविकसित” र “कमविकसित क्षेत्र” भन्नाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को अनुसूची- ३ मा उल्लिखित क्षेत्र सम्झनु पर्छ ।" भन्ने वाक्यांश रहेको । ↩
आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । ↩
आर्थिक ऐन, २०७४ द्वारा थप । ↩
आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । ↩
आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ↩
आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । ↩
आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनले निरन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भएकोमा देहाय बमोजिम संशोधन भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको ।

(१) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भएको व्यवस्थाः “११ख. पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा लाग्ने करः पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्नका लागि श्री ५ को सरकार र कुनै व्यक्तिका बीच कुनै सम्झौता भएमा त्यस्तो सम्झौता गर्दाका बखत कायम रहेको कर सम्बन्धी यस ऐनले व्यवस्था गरेको करका सुविधाहरू त्यस्तो पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले सम्झौता अवधिभर त्यस्तो कर सम्बन्धी सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछ । ”

(२) आर्थिक ऐन, २०६८ द्वारा “सम्झौता अवधिभर” भन्ने शब्दहरु पछि रहेका “त्यस्तो कर सम्बन्धी” भन्ने शब्दहरु बाहेक गरी अन्य व्यवस्था कायम राखी संशोधन गरेको ।

(३) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा “कर सम्बन्धी यस ” भन्ने शब्दहरु बाहेक गरी अन्य व्यवस्था यथावत कायम राखी संशोधन गरेको । ↩
आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप भई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा खारेज । थप भएको व्यवस्थाः
“११ख. राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूमा सहुलियतः राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना तथा तीन सय जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट, बिडी, सिगार, खानेसुर्ती, खैनी, गुट्का, पान मसला, मदिरा र वियर उद्योग बाहेक) मा संवत् २०७६ साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन । ” ↩
आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । ↩
आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा झिकिएको । साविकको व्यवस्थाः
११ग. राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास आयोजना तथा उद्योगलाई सहुलियतः राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग ( चुरोट, बिँडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्का, पान मसला, मदिरा र बियर उद्योग बाहेक) मा सर्वत् २०८० साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन । त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको ।
मूल ऐनको व्यवस्थाः “ (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजिम कुनै आय वर्षमा कट्टी गर्न पाउने खर्च एक लाख रूपैयाँ वा सो व्यक्तिको सो वर्षको उपदफा (१) बमोजिमको उपहार बापत कट्टी नगरी र दफा १७ को उपदफा (२) र दफा १८ को उपदफा (२) का सीमाहरूलाई गणनामा समावेश नगरी निर्धारण गरिएको करयोग्य आयको पाँच प्रतिशतमध्ये जुन घटी हुन्छ सोभन्दा बढी हुने छैन ।” ↩
आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप कायम । ↩
आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप कायम । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा केही परिमार्जन सहित संशोधन कायम । आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप व्यवस्थाः
“१२ग. स्टार्ट अप व्यवसायलाई दिएको बीउ पुँजीः कुनै व्यक्तिले सम्बद्ध व्यक्ति बाहेकका बढीमा पाँच वटा स्टार्ट अप व्यवसायलाई दिएको प्रति व्यवसाय एक लाखसम्मको बीउ पुँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउनेछ।” ↩