Okay let’s recap
Before diving into the changes introduced by Finance Bill 2081 regarding the “Contributory Retirement Fund,” it’s beneficial to revisit some earlier posts on this topic.
Contributory and Non-Contributory Retirement Plans: This post delves into the distinctions between contributory and non-contributory retirement funds, providing examples and discussing the applicable taxation at that time. It also covers the changes introduced by Finance Act 2079 and the impact of the Bedbahadur vs. Rastriya Banijya Bank decision on the taxation of retirement payments from these funds.
Bedbahadur vs. Rastriya Banijya Bank: This post critically examines the court’s decision in बेद बहादुर लावती समेत v/s राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि। केन्द्रीय कार्यालय सिंहदरबार समेत. It highlights how the court failed to correctly interpret the differences between contributory and non-contributory retirement schemes, instead engaging in a lengthy and redundant discussion on Generalia Specialibus non Derogant.
Finally, Making Peace with Retirement Taxes?: This post explores the court’s decision in लिलामणी न्यौपाने बिरुद्ध नागरिक लगानी कोष, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभाग. The court found the provision under Section 88(1) discriminatory and remedied the tax rates applicable to government and non-government employees for similar retirement payments. This decision significantly changed the approach to taxation on contributory and non-contributory retirement payments. However, it still failed to clearly delineate the concepts of contributory and non-contributory retirement funds. The lack of administrative clarity from the IRD at the appropriate time led to ongoing confusion, which we are still trying to resolve.
What exactly is a contributory retirement plan?
Need we discuss this again? For more discussions in depth visit this older post here: Contributory and Non Contributory Retirement Plan.
In short, in a contributory retirement plan, the employee contributes a portion of their income to the plan, viewing it as an investment. This creates a vested interest for the employee in the plan. If the employer also contributes to the plan, these contributions are considered additional taxable income for the employee and are recorded on the payslip as such. The employer’s contribution to the Provident Fund is taxable at the time of contribution, unlike contributions to Gratuity. Although the employee’s interest in the plan is seen as an investment, it is excluded from being classified as a non-business chargeable asset due to specific tax regulations.
In a non-contributory retirement plan, only the employer makes contributions. Since the employee does not contribute, they do not have a vested interest in the plan while employed. Employer contributions in this case are not considered taxable income for the employee and are not shown on the payslip. These contributions become taxable only when they are paid out to the employee upon retirement or death.
What was Bedbahadur v/s RBB about?
In Bedbahadur’s decision, particularly para 30 contained some technical errors regarding the interpretation of retirement payment tax laws based on the prevalent laws. Section 65 pertains only to contributory schemes, specifying how gains should be computed and taxed, including a deduction for lump-sum payments. The court incorrectly applied these rules to non-contributory schemes. Furthermore, the court’s interpretation of Section 81(1) misapplies the 5% withholding rate intended for contributory schemes to non-contributory schemes. In reality, non-contributory schemes like Gratuity payments, where the employee makes no contributions, should be taxed at a 15% rate under Section 88(1), with no deductions applicable – at least that was the provision of the law during that time. The court in para 26 and para 30 tries to establish that withholding under Proviso for Section 81(1) applies in the retirement payment of a non-contributory scheme, providing an explanation on the Latin Lexis: Generalia Specialibus non Derogant, totally uncalled for in the situation.
३०. जहाँसम्म आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५ को अवकाश भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थामा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था थप भएको सन्दर्भमा अवकाश भुक्तानीमा पन्ध्र प्रतिशतले आयकर कट्टा हुनुपर्ने हो कि भन्ने प्रश्न छ त्यसतर्फ विचार गर्दा अवकाश भुक्तानी आयमा गणना गर्ने प्रयोजनका लागि आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५ ले मूलभूत रुपमा दुई फरक प्रकृया निर्धारण गरेको देखिन्छ। पहिलो स्वीकृत अवकाश कोषबाट हुने अवकाश भुक्तानीमा आय गणना गर्ने प्रकृया र दोश्रो स्वीकृत नलिएको अवकाश कोषबाट हुने अवकाश भुक्तानीको आय गणना गर्ने प्रकृया। यस अन्तर्गत पहिलो विधिबाट आयको गणना गर्दा स्वीकृत अवकाश कोषमा रहेको योगदानमा आधारित, हितबाट भएको वा नेपाल सरकारबाट भएको अवकाश भुक्तानीलाई आयमा समावेश गर्नुपर्ने र यदि यस्तो भुक्तानी एकमुष्ठ रुपमा गरिएको छ भने यसरी गरिएको भुक्तानी रकमबाट सो भुक्तानी रकमको पचास प्रतिशत वा पाँच लाख रुपैयामध्ये जुन बढी हुन्छ सो घटाई हुने भुक्तानीलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा गणना गर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ भने स्वीकृत नलिएको अवकाश कोषबाट भएको भुक्तानीका हकमा ऐनको दफा ६५ को उपदफा (२) ले भिन्न प्रकृया निर्धारण गरेको देखिन्छ। स्वीकृत अवकाश कोषका हकमा योगदानमा आधारित वा हितबाट भएको दुबै आयलाई आय गणनाको एउटै प्रकृयाले समेटेको देखियो। यस स्थितिमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५ को उपदफा (१) मा प्रयुक्त अवकाश भुक्तानीको व्यवस्थामा आर्थिक ऐन, २०७५ ले योगदानमा आधारित भन्ने वाक्यांश थप गरेको भएतापनि स्वीकृत अवकाश कोषका हकमा योगदानमा आधारित वा हितबाट भएको लाभका हकमा समेत उक्त व्यवस्था समान रुपमा आकर्षित हुने देखियो। अपितु, प्रस्तुत विवादमा निवेदकहरुले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लि को अवकाश कोष योगदानमा आधारित भनी दावी गरेको र प्रत्यर्थीहरुले उक्त दावीलाई ईन्कार गरेको नदेखिएको स्थितिमा निवेदकहरुको अवकाश भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (१) को व्यवस्था आकर्षित हुनु नपर्ने कुनै युक्तियुक्त आधार कारण देखिन आउंदैन।
The decision in Bedbahadur’s case notably failed to distinguish between contributory and non-contributory retirement payments, neglecting to establish clear principles. This oversight left tax practitioners skeptical about the decision’s validity, as it ignored logical and globally accepted tax concepts. However, a few months later, the decision in Lilamani’s case provided a rationale that retrospectively added some logic and coherence to Bedbahadur’s ruling.
What was Lilamani v/s CIT about?
In the case of Lilamani v/s CIT, the petitioner Lilamani argued that the 15% tax deduction imposed by the Citizen Investment Trust (CIT) on his Gratuity Payment was a misinterpretation of constitutional provisions and existing tax legislation. He cited Section 88(1) of the Income Tax Act 2058 and a Supreme Court precedent (Case No. 075-WO-0512) that endorsed a 5% tax deduction on retirement payments. Invoking Article 133(2) of the Constitution, the petitioner sought to annul the CIT’s order for a 15% tax withholding and instead enforce a 5% tax deduction, along with the disbursement of the outstanding tax amount owed to him. The court ruled in favor of the petitioner, establishing that the appropriate tax rate for such retirement payments should be 5%.
The decision in Lilamani’s case (particularly Para 22 and 23) was crucial for establishing horizontal equity in tax treatment, recognizing the merit in the petitioner’s claim and ruling in his favor. The court noted that government employees, regardless of whether their retirement payments were contributory or non-contributory, benefited from tax deductions under Section 65(1) and a 5% withholding rate under Proviso 1 to Section 88(1) of the Income Tax Act 2058. Conversely, non-government employees only received these benefits if their retirement payments were contributory and from approved funds. This differential treatment raised concerns about equitable taxation for individuals in similar financial situations. The court emphasized that taxing non-government employees at a higher rate than government employees contradicted principles of fairness, social security, and equality as enshrined in Articles 18 and 34 of the Constitution of Nepal.
२२. अवकाश कोषमा गरिने योगदानको विषयलाई नेपालको संविधानको धारा १८ मा समानताको हक र धारा ३४ मा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको हक प्रत्याभुत गरेको सन्दर्भमा समेत हेरिनुपर्ने हुन्छ। रोजगारकर्ता नागरिकको बुढेशकालको हितको सुरक्षा गर्न धारा ३४(२) मा "योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी" को व्यवस्था भएबाट अवकाश कोषबाट प्राप्त हुने लाभको भुक्तानी गर्दा चाहे सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने रोजगारकर्ता होस वा सो वाहेकको क्षेत्रमा काम गर्ने रोजगारकर्ता, कोषमा रोजगारकर्ता वा रोजगारदाता वा दुबैको योगदानलाई समेटी गरिनु न्यायपूर्ण हुने देखिन्छ। संविधानद्वारा प्रत्याभुत माथि उल्लिखित हकहरुको परिप्रेक्ष्यमा समेत दफा ८८(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको यी दुई वर्गका कर्मचारीको हकमा असमान कर दायित्व पर्ने गरी अर्थ गरिनु समानताको सिद्दान्तसमेत अनुकुल हुने देखिँदैन। यदि रोजगारकर्ता र रोजगारदाता दुवैले अनिवार्यरुपमा योगदान गरेको हुनुपर्छ भन्ने हो भने पनि यो कर प्रशासनद्वारा सुनिश्चित गरिनुपर्ने कुरा हो, आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २० र आयकर निर्देशिका, २०६८ समेतका व्यवस्थाहरुको रोहमा समेत यसको लागि प्रत्यर्थीहरु जिम्मेदार रहन्छन् न कि रोजगारकर्ता। अवकाश कोषको रकमको लगानी कोषको सञ्चालकले आफुले रोजेको क्षेत्रमा स्वतन्त्ररुपले गर्न पाउने नभै आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २०(२) बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत लगानीमा गर्नुपर्ने भएबाट समेत परोक्षरुपमा अवकाश कोष सरकारले मुलुकको विकासमा लगानीको लागि सृजना गरेको कोष रहेछ भन्ने पनि बुझिन्छ । यसबाट समेत यो कोषमा रोजगारकर्ताले योगदान गरेको छैन वा रोजगारकर्ताको नाम तोकेर प्रत्येकले पाउने रकम देखाई जम्मा गरेको छैन वा रोजगारदाताले सामुहिक रुपमा अवकाश कोषमा योगदान गरेको छ भन्ने आदि अत्तो थापेर परिश्रम बेच्ने सरकारी सेवाका रोजगारकर्ताको हकमा सरकारले गरेको अवकाश भुक्तानीमा पाँच प्रतिशतले करकट्टी हुन्छ भन्ने तर सरकारको कुनै दायित्व नपर्ने बासिन्दा व्यक्ति (रोजगारदाता) ले हितकारी प्राकृतिक व्यक्ति (रोजगारकर्ता) को लागि स्वीकृत अवकाश कोषमा गरेको योगदानमा चाहिँ १५ प्रतिशतका दरले कर लाग्छ भन्नु न्यायपूर्ण हुने देखिँदैन। नेपालको संविधानको धारा ३४(२) ले नै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनी श्रम सम्बन्धी हक प्रत्याभुत गरेको अवस्थामा स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा भएको योगदानमा आधारित अवकाश कोष साविकदेखि कट्टा हुँदै आएको रकममा २०७५।३।३२ पछि १५ प्रतिशतले कर कट्टी हुन्छ भन्नु सामाजिक सुरक्षाको हक समेतको विपरित हुने देखियो।
२३. आयकर ऐनको विकासलाई हेर्दा पनि अवकाश भुक्तानीको विषयमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) को व्यवस्थामा समय अनुसार परिवर्तन भएको देखिन्छ। सो दफाको मुल व्यवस्था हेर्दा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा "तर स्वीकृत अवकाश कोषबाट भुक्तानी भएको सञ्चयकोष र उपदानमा छ प्रतिशतका दरले मात्र करकट्टी गर्नु पर्नेछ भन्ने रहेकोमा आर्थिक अध्यादेश, २०५९ ले सञ्चय कोष र उपदानको सट्टा "भुक्तानी" भन्ने शब्द प्रयोग गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी २०६३ मा "अवकाश भुक्तानी" भन्ने र आर्थिक ऐन, २०७१ ले "स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको अवकाश भुक्तानी" भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेको देखिन्छ'। पछि २०७५ सालमा आएर आर्थिक ऐन, २०७५ मा मात्र "योगदानमा आधारित अवकाश कोष” भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको देखिन्छ। आयकर निर्देशिका, २०६८ ले गरेको व्यवस्था अनुसार अवकाश कोषबाट गरिने भुक्तानी उपदान, वा सञ्चित बिदा बापतको रकम वा औषधि उपचार खर्च, आदिको हकमा नै आकर्षित हुने र आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २० ले तोकेको सर्तमा मात्र स्वीकृत अवकाश कोषको स्थापना र सञ्चालन हुन सक्ने हुँदा हाल कायम रहेको ऐनमा "योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी" भन्ने शब्दावली उल्लेख भएको कारण स्वीकृत अवकाश कोषबाट गरिएको अवकाश भुक्तानीमा सम्बन्धित कर्मचारीको योगदान नरहेको भन्ने जिकिर लिई दफा ८८(१) को मुल व्यवस्था अनुसार अवकाश कोषको भुक्तानीमा १५ प्रतिशत करकट्टी गरिनुपर्छ भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन ।
The history of retirement payment related provisions
What does this 2081’s amendment to ARF payment mean?
So what does this particular amendment brought by Finance Act 2081 mean?
Added by Finance Act 2081
दफा २(त्र१) “योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी” भन्नाले कर्मचारी वा कामदारको पारिश्रमिकबाट मासिक रुपमा कट्टा गरिएको रकम तथा रोजगारदाताबाट अवकाश योगदान बापत थप गरी स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा गरिएको रकम र सो रकममा वृद्धि भएको रकम समेतको भुक्तानी सम्झनु पर्छ।
Removed by Finance Act 2081
दफा ६५(१): कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको कुनै स्वीकृत अवकाश कोषमा रहेको योगदानमा आधारित हितबाट भएको वा नेपाल सरकारबाट भएको अवकाश भुक्तानी आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिम हुनेछ: (क) सो कोषमा रहेको हित बापत सो कोषले गरेका अवकाश भुक्तानीहरूलाई आयमा समावेश गर्नु पर्नेछ, र (ख) खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यदि त्यस्तो भुक्तानी एकमुष्ठ रूपमा गरिएको छ भने यसरी गरिएको भुक्तानी रकमबाट सो भुक्तानी रकमको पचास प्रतिशत वा पाँच लाख रूपैयामध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम घटाई हुने भुक्तानीलाई सो प्राकृतिक व्यक्तिको गैर व्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको निःसर्गबाट प्राप्त लाभ मानिनेछ ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “योगदानमा आधारित हित” भन्नाले दफा ६३ को उपदफा (३) बमोजिम तोकिएको सीमाभित्र रही गरिएको अवकाश योगदानसँग सम्बन्धित हितलाई सम्झनु पर्दछ ।
To summarize, the contentions of the Revenue Authority were that there is a legal basis for the taxation of the non-contributory retirement payments at the rate of 15%. The revenue authority contends that the tax deductions from the retirement benefits are in accordance with the legal provisions and past practices. They also argue that the classification of retirement benefits and the corresponding tax rates are justified based on the nature of the funds, whether contribution-based or non-contribution based. On the other hand the contentions of the applicant in the above two cases were that they argued the tax deductions infringe upon their legal and constitutional rights, specifically citing Article 115(1) of the Constitution of Nepal. They contend that the opponents have not been able to reveal the legal basis for collecting more tax from them on their retirement benefits. The appellant argues against the imposition of a higher tax rate on their retirement pay, claiming that it should be taxed at a lower rate, citing the discrepancy between the taxation applicable on the retirement payment released to government and non-government employees.
One perspective is that the recent amendment clarifying the meaning of “contribution-based retirement payment” recontextualizes all provisions related to the taxation of retirement payments. This viewpoint suggests a return to the previous tax provisions applicable before the decisions in Bedbahadur v/s RBB and Lilamani v/s CIT. However, I find this perspective difficult to accept because neither Supreme Court decision suggests that a consistent 5% tax should be applied to both contributory and non-contributory funds simply due to the tax law’s lack of a definition for “contributory retirement fund.”
Instead, I am more inclined to support the second view, which posits that the clarification added through the definition of “contributory retirement payment” in Section 2(Tra1) and the removal of “contributory based interest” from Section 65(1) serves to correct the classification of contributory and non-contributory retirement payments without altering the fundamental principles. The decision in Lilamani v/s CIT was centered on eliminating discriminatory tax rates, as highlighted in paragraph 22 of the decision. This paragraph underscores the legal interpretation of taxation on retirement payments in light of constitutional provisions, specifically Article 18 (right to equality) and Article 34 (right to social security for workers) of the Constitution of Nepal. The court emphasized that interpreting Section 88(1) in a way that results in unequal tax liability for government and non-government employees contradicts constitutional equality. Moreover, taxing non-government employees at 15% while government payments are taxed at 5% is inconsistent with principles of fairness and social security. This interpretation upholds horizontal equity, and the recent amendment does not contradict the Supreme Court’s principle in Lilamani’s case. Therefore, the addition of the definition of “contributory retirement payment” in the Income Tax Act, 2058 does not negate the principle established by the Supreme Court in Lilamani’s case.