Here we will discuss only the issues that comes up regarding the distribution of Statutory Bonuses in Nepal, we won’t discuss these topics here:
1. Meaning of Remuneration, Basic Salary and Compensation
2. All forms of compensations under Labor Act
3. Step by step process of calculation of Statutory Bonuses
For these information, view my another blog on Bonus to Employees from Annual Profit
Tax Deduction of Bonus Expense
आयकर निर्देशिका २०६६ को १८.१३: बोनस खर्च कट्टी
बोनस ऐन, २०३० ले प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्कोरतिष्ठानको कुनै आय वर्षको खुद नाफामध्ये बढीमा खुद नाफाको १० प्रतिशतले हुने रकम बोनस व्यवस्था गरी वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको गरेको छ । बोनस बापत व्यवस्था गरिएको रकम आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ र १४ को अधीनमा रही खर्च कट्टी दिने भनी यस विभागबाट मिति २०६१/०३/१४ मा सार्वजनिक परिपत्रसमेत भइसकेको छ । बोनस वितरण भएको अवस्थामा बोनस प्राप्त गर्ने व्यक्तिको आयमा सो रकम समावेश भई नेपाल सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने आयकर प्राप्त हुने भएकोले बोनस व्यवस्था बापतको रकमलाई आयकर प्रयोजनका लागि कट्टी दिने निर्णय भएको हो । बोनस ऐन, २०३० को प्रावधान बमोजिम व्यवस्था गरिएको रकम वितरण नभएमा वा वितरण भई कुनै रकम बांकी रहन गएमा के गर्ने भन्ने विषयमा कर अधिकृत र करदाता दुवै पक्षमा द्विविधा रहेको, सो रकमलाई कर प्रयोजनका लागि विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट फरक फरक व्यवहार गरेको पाइएको । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बोनस सम्बन्धमा भएको फैसला समेतलाई मध्यनजर राख्दै कुनै आय वर्षमा बोनस व्यवस्था गरी आयकर प्रयोजनका लागि खर्च कट्टी लिएको रकम कुनै पनि कारणले वितरण नभएमा वा बोनस ऐनले तोकेको सीमामा रही वितरण गर्दा बोनस बापत छुट्टयाइएको र खर्च कट्टी लिएको रकम बढी हुन गई वितरण हुन नसकेमा वा वितरण गर्नु नपर्ने भएमा करदाताले देहाय बमोजिम गर्ने गरी स्पष्ट गरिएको छः
- १. बोनस ऐन, २०३० बमोजिम बोनस बापत व्यवस्था गरिएको खुद नाफाको बढीमा १० प्रतिशत बराबरको रकम आयकर प्रयोजनका लागि खर्च कट्टी गर्नुपर्ने ।
- २. कुनै आय वर्षमा बोनस व्यवस्था गरी खर्च कट्टी लिएको रकम सो आय वर्षको तत्काल पछिल्लो आय वर्षमा वितरण गरिसक्नु पर्नेछ । तर, नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र बोनस वितरण गर्न पाउने भनी तोकिएका सार्वजनिक संस्थानको हकमा भने नेपाल सरकारले जुन आय वर्षमा बोनस वितरण गर्न स्वीकृति दिएको हो सोही आय वर्ष भित्रमा बोनस वितरण गरिसक्नुपर्ने ।
- ३. बोनस बापत छुट्टयाइएको र खर्च कट्टी लिएको रकममध्ये पूरै वा आंशिक रकम उपर्युक्त खण्ड (१) वा खण्ड (२) मा उल्लिखित समय सीमाभित्र वितरण नभएमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा २५ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम त्यसरी वितरण नभएको वा हुन नसकेको रकम बोनस खर्च कट्टी लिएको आय वर्षको तत्काल पछिल्लो आय वर्षमा आयमा समावेश गर्नुपर्ने । तर, वितरण नभएको वा हुन नसकेको बोनस रकममध्ये बोनस ऐन, २०३० मा उल्लेख भए बमोजिम राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोष वा प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोष/कल्याणकारी कोषमा खर्च कट्टी लिएको आय वर्षको तत्काल पछिल्लो आय वर्षमा दाखिला भएको हदसम्मको रकमलाई भने आयमा समावेश गर्नु नपर्ने ।
Meaning the bonus expense is allowed as expense deduction under the provision of Income Tax Act. Bonus expense being provided for in the books is a form of certain expense and thus is allowed for tax deduction purpose. More on that on my another blog here.
However, if the amount set aside for the distribution as bonus is not distributed it will be characterized as income in the next income year. In this regard, three important things comes into consideration. There are three components to a bonus expense:
- Amount to be distributed to Employees: Will be included in income in the next income year if the bonus is not distributed to the employees within the due date for the distribution of the income.
- Amount to be set aside for depositing in National Level Welfare Fund: Will be included in income in the next income year if the bonus is not deposited in the national level welfare fund (i.e. SSF) within the next income year.
- Amount to be set aside for depositing in Local Level Welfare Fund: Will be included in income in the next income year if the bonus is not deposited in the local level welfare fund within the next income year.
It seems okay, What's the fuss about?
Not so long ago, the point number three of Chapter 18.13 of Income Tax Manual used to read only as follows:
३. बोनस बापत छुट्टयाइएको र खर्च कट्टी लिएको रकममध्ये पूरै वा आंशिक रकम उपर्युक्त खण्ड (१) वा खण्ड (२) मा उल्लिखित समय सीमाभित्र वितरण नभएमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा २५ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम त्यसरी वितरण नभएको वा हुन नसकेको रकम बोनस खर्च कट्टी लिएको आय वर्षको तत्काल पछिल्लो आय वर्षमा आयमा समावेश गर्नुपर्ने । तर, वितरण नभएको वा हुन नसकेको बोनस रकममध्ये राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा दाखिला भएको हदसम्मको रकमलाई भने आयमा समावेश गर्नु नपर्ने ।
This had bought some confusions regarding the deductibility of the amount deposited in the local level welfare fund. Tax officers were of the view that the amount deposited but not expensed off from the local level welfare fund was not eligible for tax deduction. However, it has been now established that it is allowable for deduction and the content of the Income Tax Manual was also revised accordingly.
See Surya Nepal Pvt. Ltd. versus Inland Revenue Department for clearing this confusion.
Entity who derives final withholding income, exempted income or concessional income
There is a small caveat to the situation where an entity distributes final withholding income, exempted income or concessional income. This usually slips the mind of taxpayer and tax auditor’s mind during preparation of accounts, tax returns and audit. So, what is this issue?
Bonus is distributed as per Bonus Act that is 10% of the profit as per financial accounts. More on that computation techniques here in my another blog. An entity that derives final withholding income, exempted income or concessional income would need to apportion how much of its bonus expense would relate to final withholding income, exempted income or concessional income. The bonus expense amount to that extent would not be eligible for deduction for tax purpose.
A quick example regarding the idea above is presented in the table below:
| Heading | Normal Income | Concessional Income | Exempted Income |
| Taxable Profit before Bonus (A) | 12,000 | 24,000 | 10,000 |
| Financial Profit (B) | 15,000 | 23,000 | 10,000 |
| Bonus (C = B×10%) | 1,500 | 2,300 | 1,000 |
| Taxable Profit after Bonus (A-C) | 10,500 | 21,700 | 9,000 |
This idea has been further supported by case of Siddhartha Bank Limited v Large Taxpayer’s Office.