What is Equity?
Equity is an accounting concept. Accounting is associated with recording and presentation of financial transactions. In most instances, the presentation of equity is parallel to the equity holders holding control in the entity, but this may not always be true. It may not always be an indication of transactions or events involving control.
An equity instrument is defined by IAS 32 as any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. It is also helpful to look at an equity instrument through a reversed definition of a financial liability discussed, i.e. whether an instrument in question meets the definition of a financial liability. In short summary, an issuer of an equity instrument does not have an unconditional obligation to deliver cash or other financial instrument or if it has, it is a fixed amount for fixed number of equity instruments.
Here an important note should be given to how IFRS identifies a liability. According to IAS 32 if any instrument has no (i) Cash Obligation for Principal or has no (ii) Cash Obligation for Servicing Cost, then such instrument has some portion of equity in it. Additionally, some instruments with some option element (like Financial Liabilities with option to convert into fixed number of Equity Shares) whose settlement in equity shares causes intrinsic loss in equity, then those instruments may also have equity element. Meaning, IFRS is concerned with distinguishing the equity element only on the basis of (i) Cash Obligation for Principal or (b) Cash Obligation for Servicing Cost, but it doesn’t give much thought to the control exerted by such instrument in form of voting or participation. The control element is not considered by the principles of IFRS when separating equity and liability.
In conclusion, factors of Equity: Right to Income and Right to Capital
More on this topic in my other blog here:
1. What creates an equity element in a financial instrument?
2. How to combust a Financial Instrument and Residue its Equity Element?
What is Control?
IFRS 3 provides the following definitions on Control and Power. An investor controls an investee when the investor is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. When existing rights give an investor the current ability to direct the relevant activities of an investee (i.e. the activities that significantly affect the investee’s returns)
The variable returns from investors involvement are jointly represented by investor’s (i) Right to Income and (ii) Right to Capital
In conclusion, factors of Equity: Right to Vote and Right to Income and Right to Capital
Equity v/s Control
From above, we can draw that “Equity” is represented by its “Right to Returns” on investee and Control means the power exerted by the “Equity” holders on the investee to affect the “Right to Returns”. “Right to Returns” is jointly represented by “Right to Income” and “Right to Capital”. Similarly, power is represented by “Right to Vote” which gives an investee the right to affect their “Right to Returns”.
So, an “Equity” holder exerts “Control” on the investee based on how their power is represented (which generally is indicated by right to vote).
Legal Provisions
Companies Act, 2063
फरक अधिकार भएका शेयर र त्यस्ता शेयरधनीको अधिकार
दफा ३०(१): कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा व्यवस्था गरी कम्पनीले फरक–फरक अधिकार हुने गरी विभिन्न वर्गका शेयरहरु जारी गर्न सक्नेछ ।
दफा ३०(२): कम्पनीको नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक कुनै खास वर्गका शेयरधनीको अधिकारमा कुनै हेरफेर गर्नु परेमा सम्बन्धित वर्गका शेयरधनीहरुको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ । तर कुनै अर्को वर्गका शेयरधनीहरुको हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै खास वर्गका शेयरधनीहरुको अधिकारमा हेरफेर गर्न सकिने छैन ।
दफा ३०(३): उपदफा (२) बमोजिम खास वर्गका शेयरमा रहेको अधिकारमा हेरफेर गर्ने विषयमा भएको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने वर्गका कम्तीमा दश प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीले सो हेरफेर गरेको निर्णय बदर गरी पाउ“ भनी अदालतमा निवेदन दिएमा अदालतले अन्यथा निर्णय वा आदेश नगरेसम्म त्यस्तो वर्गका शेयरधनीहरुको अधिकारमा हेरफेर गर्ने बारेमा भएको निर्णय लागू हुने छैन ।
दफा ३०(४): खास वर्गका शेयरमा रहेको अधिकार परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको तीस दिनभित्र उपदफा (३) बमोजिम निवेदन दिनु पर्नेछ र सो म्याद व्यतित नभएसम्म उपदफा (२) बमोजिमको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिने छैन ।
दफा ३०(५): सम्बन्धित वर्गका शेयरधनीलाई प्राप्त अधिकार हेरफेर गर्दा निवेदक शेयरधनीहरुको अहित हुने देखिएमा सो वर्गका शेयरधनीहरुको अधिकारमा हेरफेर गर्ने बारेमा गरिएको निर्णय अदालतले बदर गर्न सक्नेछ ।
दफा ३०(६): उपदफा (२) बमोजिम कुनै खास वर्गका शेयरधनीहरुको अधिकार हेरफेर गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव सञ्चालक समितिले सम्बन्धित वर्गका शेयरधनीहरुको साधारण सभामा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रस्ताव साधारण सभाबाट विशेष प्रस्तावको रुपमा पारित गर्नु पर्नेछ ।
दफा ३०(७): यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शेयरधनीको हैसियतले नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको कम्पनी निजीकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून अनुसार निजीकरण गर्दा त्यस्तो कम्पनीमा नेपाल सरकारको लगानी कायम रहेसम्म देहायको विषयमा निर्णय गर्दा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम नेपाल सरकारको विशेष मताधिकार रहन सक्नेछ:
(क) दफा १०५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम हक छाडि दिने प्रस्ताव उपर निर्णय गर्दा,
(ख) कम्पनीको स्वेच्छिक खारेजी सम्बन्धी निर्णय गर्दा,
(ग) कम्पनीलाई अर्को कम्पनीमा गाभ्ने निर्णय गर्दा ।
Companies Directive, 2072
फरक अधिकार भएका शेयर
दफा २९(१): कम्पनीले प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा व्यवस्था गरेर मात्र फरक-फरक अधिकार रहने गरी बिभिन्न वर्गका शेयरहरू जारी गर्न सक्नेछ । ऐनको दफा ३० को प्रयोजनको लागि निम्न विषयहरूमा फरक-फरक अधिकार रहने गरी जारी गरिएका शेयरहरूलाई फरक-फरक अधिकार भएको शेयर मान्न सकिन्छ :
(क) कम्पनीको मुनाफाबाट लाभांश प्राप्त गर्ने अधिकार: शेयरको अंकित मूल्यको निश्चित प्रतिशत लाभांश प्राप्त गर्ने वा कम्पनीको मुनाफाको आधारमा लाभांश प्राप्त गर्ने कुरा, निश्चित लाभांश प्राप्त गरेपछि पनि अन्य शेयरधनी सरह बाँकी रहेको मुनाफाबाट लाभांश प्राप्त गर्ने वा नगर्ने कुरा, लाभांश संचय हुँदै जाने वा नजाने कुरा, कुनै प्रकारका शेयरमा पनि लाभांश प्राप्त गर्ने प्राथमिकता क्रमको कुरा, साधारण शेयरधनीहरूको बीचमा पनि त्यस्तो प्राथमिकताक्रम रहने वा नरहने कुरा आदि ।
(ख) शेयरधनीहरूको साधारण सभामा मतदान गर्ने अधिकार: मताधिकार हुने वा नहुने कुरा, मताधिकार हुने भए सबै विषयमा मताधिकार हुने वा केही निश्चित विषयमा मात्र मताधिकार हुने कुरा, शेयर स्वामित्वको कुन अनुपातमा मताधिकार रहने हो सो कुरा आदि ।
(ग) कम्पनीको दायित्वको रकम फर्छ्यौट गरी बाँकी रहेको रकम फिर्ता पाउने प्राथमिकता क्रमः कम्पनी खारेज हुँदा कम्पनीको सम्पूर्ण दायित्व भुक्तानी गरी बाँकी रहेको रकमबाट हिस्सा प्राप्त गर्ने अधिकारको कुरा आदि ।
(घ) सञ्चालकको नियुक्ति गर्दा मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने वा नपाउने कुरा र मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने भए कति शेयरको कति मत प्राप्त हुने भन्ने कुरा ।
उदाहरण:
(क) साधारण शेयरमा पनि फरक-फरक अधिकार रहने गरी कम्पनीले फरक वर्गका साधारण शेयरहरू सिर्जना गरी जारी गर्न सक्छ । जस्तैः
• ‘क’ वर्गको साधारण शेयर – कम्पनीको मुनाफाबाट लाभांश पाउने, सत्रै विषयहरूमा मताधिकार हुने, कम्पनी खारेजी वा विघटन हुँदा बाँकी रहेको हिस्साबाट आफ्नो शेयर स्वामित्वको आधारमा पूँजी रकम फिर्ता पाउने ।
• ‘ख’ वर्गको साधारण शेयर – कम्पनीको मुनाफाबाट निश्चित प्रतिशत मात्र लभांश पाउने (जस्तै: २० प्रतिशत मात्र), निश्चित अनुपातमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने (जस्तै: प्रत्येक १० शेयरको एक मत), कम्पनी खारेजी वा विघटन हुँदा बाँकी रहेको हिस्साबाट आफ्नो शेयर स्वामित्वको प्रतिशतको आधारमा पूँजी रकम फिर्ता पाउने ।
• ‘ग’ वर्गको साधारण शेयर – अन्य सबै अधिकारहरू भएको तर सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न वा सञ्चालकको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकार नभएको ।
(ख) फरक-फरक अधिकार रहने गरी अग्राधिकार शेयरमा पनि कम्पनीले फरक वर्गको शेयर सिर्जना गर्न सक्छ । जस्तैः
• ‘क’ वर्गको अग्राधिकार शेयर- साधारण शेयर भन्दा अगाडि निश्चित प्रतिशत प्राप्त गर्ने र कुनै एक वर्षमा कम्पनी नोक्सानीमा परी लाभांश भुक्तानी हुन नसके त्यसपछिका वर्षहरूमा जोडिदै जाने । (जस्तै: आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा कम्पनी घाटामा गएकोले लाभांश वितरण हुन नसकेकोमा आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा प्राप्त हुनुपर्ने लाभांशको रकम पनि त्यसपछिका वर्षको मुनाफाबाट लिन पाउने), कुनै पनि विषयमा मताधिकार नभएको शेयर र कम्पनी खारेज भएको अवस्थामा शेयरको रकम फिर्ता गर्दा अग्राधिकार नभएको ।
• ‘ख’ वर्गको अग्राधिकार शेयर- साधारण शेयरभन्दा अगाडि निश्चित प्रतिशत लाभांश प्राप्त गर्ने तर कुनै वर्षमा कम्पनी नोकसानीमा परी लाभांश भुक्तानी हुन नसके उक्त लाभांशको रकम पछिल्ला वर्षहरूमा लाभांशमा नजोडिने (जस्तै: आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा नोक्सान भए लाभांश नपाउने र सो वर्षको लाभांश त्यसपछिका वर्षमा मुनाफाबाट लिने नपाउने), अग्राधिकारसम्बन्धी शेयरको विषयमा मात्र मताधिकार भएको ।
• ‘ग’ वर्गको अग्राधिकार शेयर- साधारण शेयर भन्दा अगाडि निश्चित प्रतिशत लाभांश प्राप्त गर्ने, सबै विषयमा मताधिकार रहेको, साधारण शेयरमा परिणत हुन सक्ने, कम्पनीको इच्छा अनुसार निश्चित अवधिभित्र फिर्ता गर्न नसकिने र कम्पनी खारेज भएको अवस्थामा शेयरको रकम फिर्ता गर्दा अग्राधिकार भएको आदि ।
नोट: माथि दिएको वर्गीकरण केवल उदाहरण मात्र हो, यसै अनुसार शेयरको वर्ग विभाजन गर्नु जरुरी हुने छैन ।
दफा २९(२): कम्पनी संस्थापना भए पछि फरक-फरक अधिकार रहने गरी विभिन्न वर्गका शेयर जारी गर्न चाहने कम्पनीको सोही अनुसार आफ्नो प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन गर्नु पर्दछ । आफ्नो प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा व्यवस्था नगरी फरक-फरक अधिकार रहने गरी शेयरहरू जारी गर्न हुँदैन ।
खास वर्गका शेयरधनीहरूको साधारण सभा
दफा ३०(१): फरक-फरक अधिकार रहने गरी शेयर जारी गरेकोमा त्यस्तो वर्गका शेयरधनीहरूको अधिकारमा कुनै हेरफेर गर्नुपरेमा सम्बन्धित वर्गका शेयरधनीहरूको मात्र साधारण सभा बोलाउनुपर्छ ।
दफा ३०(२): उपदफा (१) बमोजिम बोलाइने साधारणसभाका सूचना दिने, साधारण सभा गर्ने स्थान, शेयरधनीको गणपूरक सङ्ख्या आदिका सम्बन्धमा कम्पनीको साधारण सभा बोलाउँदा अबलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा लागू हुने ऐनका व्यवस्थाहरू आवश्यक हेरफेर सहित लागू हुनेछन् ।
What is Share Class?
Let’s do a really simple example of Ford Business Family. If you look back historically, Ford and the influence the Ford family is significant in the Ford Business. They have been able to gather this control as they have a different share class and that share class get some greater voting rights than the other shareholders. Maybe Ford brings in new bunch of shareholders and says “hey listen, I don’t want them able to take over control my company and prevent any weird ideas from people who don’t really understand how to operate Ford business and corporate governance etc. In that case the Ford family would like to have 51% of the company in terms of control even though the shareholding may not be that high. When a new shareholder enters, the existing shareholder suffers losses in terms of control, earning and capital. Thus, to prevent such adverse situation, separate class of shares may be introduced that the new shareholders are at slight disadvantage so that the founding members can retain control over the company.
Share Class, it makes sense
Let’s say, I really want to make pizza company, but I only have three dollars to buy all of the ingredients I need my colleague decides to chip in twenty dollars. I then decided to add pineapple in the pizza, for which no voting was made, since making the pizza was my idea and since I’m the one who actually did all the work, I figured my vote counted more than my colleague. But it doesn’t work like that. Even my colleague has same voting rights to make that decision unless otherwise has been agreed in the shareholders agreement between us. So, founders and early investors want to get super voting shares or super income participating shares.
What are the objectives behind this?
1. To run the company in the vision of the founders
2. To incentivize the founders to give their long-term dedication into the company and prevents loosing the company when going public
3. To precent hostile takeovers of public companies as the shares are easily tradeable
But sometimes it doesn’t
When a CEO or founder holds majority voting rights in a company that also means that they can turn down shareholder proposals very easily without input from their investors. So, critics argue that the dual cost share structure can promote something of a dictatorship and certain firms where investors are expected to continuously trust a CEO regardless of his decisions shareholders also want more say and the company that they are investing in if it is their capital being put on the line.
So, generally a Sunset Clause is put with the introduction of super class of shares. Sunset clause calls for the unwinding of a super class share structure over a certain period and going eventually into same share class. That may be a good compromise because without it companies might choose to stay private even longer than they do now or not go public at all which is ultimately a loss for the public investor and if those companies don’t go public nobody gets a piece of the pie (i.e public can get outstanding benefits through stock market).
Introduction of New Shareholder
New investors can enter into a company by injecting capital into the company. The existing shareholders can agree to introduce new shareholders into the company. Introduction of new shareholders is probably the most important investment that the shareholders of the company might have to make. Introduction of new shareholders indicates (i) dilution in right to vote, (ii) dilution in right to income and (iii) dilution in right to capital. They are also commonly termed as dilution in ownership, dilution in earnings and dilution in value. Shareholders can agree to have anti-dilutive arrangement made in shareholders’ agreement to prevent the losses from dilution as stated above. This can be achieved by altering the share class, the other shareholders compensating the founding shareholders in terms of value, or the other shareholder compensating the founding shareholders in terms of voting power. Anti-dilution in value of the shareholders can also be achieved by issuing shares at premium. New shareholders can also be introduced by the means of transfer of the shares from existing shareholders to new shareholders to achieve the desired shareholdings.