Here we will be discussing the Income Tax related observations from the recent 2079 Office of Office of the Auditor General: Link here
Digital Service Tax: It’s not so easy to implement yet
From OAG’s Report
६८. विद्युतीय सेवामा कर – युट्युब, टिकटक, गुगलमिट, जुम, माइक्रोसफ्ट टीम लगायतका एप्लिकेसन प्रयोग गरेपश्चात् हुने भुक्तानीबाट राज्यको ठूलो धनराशि विदेशिएको अवस्था छ। नेपालबाट वैधानिकरूपमा ती एप्लीकेशन सञ्चालकहरूलाई भुक्तानी गर्ने पेमेन्ट गेटवे समेत नभएकोले पेटीएम, पेपाललगायतका क्रेडिट कार्ड र अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरी सम्बन्धित साइटका सञ्चालकलाई रकम भुक्तानी हुने गरेको छ । ती एप्लिकेसनले नेपालमा सेवा दिने भएकाले करको स्रोतको सिद्धान्तको आधारमा सो कारोबार विदेशबाट सञ्चालन भए तापनि नेपालमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि कारोबारको पहिचान हुन नसकेको र नेपालमा दर्ता नभएकोले सो कारोबारबाट राज्यलाई कर प्राप्त हुन सकेको छैन ।
यससम्बन्धी व्यहोरा महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौं प्रतिवेदनमा औंल्याइएकोमा आर्थिक ऐन, २०७९ ले गैह्र बासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि त्यस्तो कारोवार गर्नेको दर्ता र नियमनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
The recent introduction of the Digital Service Tax does come with some challenges regarding its application. Much discussion has been made in my previous posts regarding the DST in Nepal. Links:
Direct and Indirect Tax on Digital Services
Digital Service Tax: Now its here in Nepal
DST Registration in Nepal
Much of the problems and issues identified have been discussed in the links shared above. Some other practical issues facing DST implementation in Nepal are:
Determination of the threshold of Transaction
Annual transactions up to NPR 2 million of a non-resident digital-service provider provided to “consumers” resident in Nepal will not be subjected to DST, however, if the amount exceeds NPR 2 million, the entire transaction amount shall be taxed. Although the amount of the threshold for indirect taxes under DST Procedure for VAT is NPR 2 million as well – the difference arises due to the reason that the amount of the threshold for the purpose of indirect taxes on digital services is determined on the basis of running 12 months (i.e. previous 12 months) unlike a fiscal year transaction computation for direct taxes under DST. So the timeline for the registration of the DST for Direct and Indirect Taxes could vary depending on the volume of the transaction pertaining to the past 12 months or the past fiscal year. So this can bring confusion at the time of registration whether a company should be registered only for the direct tax purpose or for the indirect tax purpose as well – regarding the DST. But since the non-resident can opt to register in DST for indirect tax as per their discretion – the problem may not be that pertinent as it seems.
Meaning of Minimal Human Intervention
The definition of the Digital Services under the DST Procedure uses the term “minimal human intervention”. We had discussed earlier the OECD’s understanding of the term “minimal human intervention” in our ecommerce related article earlier. Link Here: Ecommerce Business in Nepal.
OECD’s report has offered comments regarding this. Although it does not specifically discuss the term “minimal human intervention”. It sheds some light on what constitutes the “method specifically designed for the purpose of receiving or placing orders”? To be included in the methods, are orders made over the web, extranet or electronic data interchange. But this excludes orders made by telephone calls, facsimile or manually typed e-mail. The list offered in the OECD’s report is only indicative. Thus this should be understood to mean where the orders are received, analyzed and processed through the use of a computer or automated process, with little to no human intervention. So this safely excludes the services provided through emails or online meetings or other digitally accessible media that are negotiated with human intervention. When a customer requests for the quote to the consultant submitting his propositions and after agreeing to the quote provided by the consultant, the consultancy services are delivered through video meeting, this doesn’t constitute ecommerce as the quote is provided by the consultant through email/other digital means but with human intervention and also the services are provided through emails or online meetings or other digitally accessible media with human intervention. Since professional services are generally quoted for and delivered to match the client’s specific needs, it usually doesn’t fall under the ecommerce transaction as there is no scope for ubiquity and standardization (as discussed above).
Since the procedures lack this clarity in form of examples or illustrations it might be safe to assume that the similar concept as discussed by OECD will be applied for testing the term “minimal human intervention”. Hopefully this will not be construed otherwise by the Revenue Authorities to be resolved through the courts.
Admin Review and Remedy through Appeal
The judicial remedies like Administrative Review and the Appeal to Revenue Tribunal – that is normally available under the prevailing direct and indirect tax laws of Nepal doesn’t seem to be so clear in the DST procedures introduced. Indirect Tax related DST procedures briefly discusses the opportunity available to the non-resident person to apply for the Administrative Review or Appeal to the Revenue Tribunal but the same is not very clearly put in the DST Procedure for Direct Taxes. A potential solution for this vacuum could be to put the provision of Direct DST from Finance Act into the Income Tax Act – so that the taxpayers can apply for Administrative Review and appeal to the Revenue Tribunal as per the Income Tax Act itself.
Date of Effective Transition
What is the effective date of the implementation of the Direct and Indirect DSTs? The DSTs – both Direct and Indirect were introduced by the Finance Act through Finance Act and Amendment in the existing VAT Act of the land. The date of the effective implementation under the Finance Act were:
DST Procedure – Shrawan 1, 2079 (July 17, 2022)
VAT Procedure – Immediately effective – Authentication Date: Ashadh 31, 2079 (July 15, 2022)
However, as per the notice issued by the IRD and the introduction of the DST Procedure for both Direct and Indirect Taxes the effective date of the implementation were:
DST Procedure- Shrawan 1, 2079 (July 17, 2022)
VAT Procedure- Jestha 15, 2079 (May 29, 2022)
Based on the very general presumption that people have acted lawfully unless and until the contrary is proved – the effective date under the Finance Act should be considered but there seems to be a need to invalidate at least the implementation date under the DST Procedure for both direct and indirect taxes.
Section 89: Shallow and Shameless
From OAG’s Report
६९. ठेक्का वा करार – आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९(३) मा गैर वासिन्दालाई हुने ठेक्का वा करारको भुक्तानीमा ५ प्रतिशत कर कट्टा गर्ने व्यवस्था छ । ठेक्का वा करारलाई आयकर निर्देशिका, २०६६ (तेस्रो संशोधन २०७७) ले समेत व्याख्या गरेको छ । विमान उत्पादकबाट हवाईजहाज खरिद, नेपाल आयल निगमद्वारा इन्धॆन खरिद, अन्य संस्थाहरूवाट मल, नून, विद्युतीय उपकरण, सवारीसाधन, भारी उपकरणलगायत खरिद गर्दा कुनै न कुनै प्रकारको ठेक्का वा करार हुने गर्दछ। सो ठेक्का वा करारको आधारमा भुक्तानीमा कर कट्टी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा कर प्रशासन भित्रै फरक-फरक अभ्यास देखिन्छ । यस दफाको प्रयोजनको लागि दिइएको ठेक्का वा करारको परिभाषाले वस्तुको आपूर्ति वा मूर्त सम्पत्ति वा संरचनाको निर्माण वा जडान वा स्थापना गर्ने सम्बन्धमा गरिएको करार वा सम्झौता अन्तर्गत समग्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्फत् हुने पैठारी कारोवार लगायतलाई समेट्छ वा समेट्दैन भन्ने सम्बन्धमा कानूनी रूपमै स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
Still not taking back: Section 89 of the Income Tax Act single handedly screws up otherwise very sophisticated tax law of Nepal. It’s more of a mental liability than a tax liability and has been since its introduction, shamelessly piggybacking on, arguably, a drafting mistake. So many foreign establishments, branch offices, contractors and importers in Nepal have suffered huge troubles and consequences due to Section 89.
See more detailed discussion here: Section 89 of ITA: shallow and shameless.
Tax Exemption to Diplomatically Immune Parties
From OAG’s Report
७०. अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका कर्मचारीको कर आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०(क) मा नेपाल सरकार र – कुनै विदेशी राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाविच भएको द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि वा सम्झौतामा उल्लेख भएवमोजिम कर छुटको सुविधा पाउनेलाई मात्र कर छुट हुने व्यवस्था छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको २३ फेब्रुअरी १९४६ को साधारण सभाको निर्णयमा समेत संयुक्त राष्ट्रसंघका कूटनैतिक कर्मचारी बाहेक अन्य कर्मचारी तथा परामर्शदाताहरूलाई आय कर छुट हुने देखिँदैन। नेपालमा रहेका यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले कूटनैतिक सुविधा प्राप्त गरे बाहेकको भुक्तानीमा कर दाखिला भए नभएको यकिन गरी त्यस्ता निकायका कर्मचारी वा परामर्शदातालाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने व्यहोरा विगतको प्रतिवेदनमा औंल्याइएता पनि स्थिति यथावत् छ ।
The diplomatic immunity extends to the taxes as well. Under Article 23 to 37 of the Vienna Convention, Intergovernmental organizations like UN, G2G Agreements with Donor Organizations like SDC, USAID and such all provide tax exemptions – which very well extend to any contractors, employees, grantees of the institutions. See more discussion on this topic here in my other post:
Tax Exemption under 10(Ka) and 2(dha)
Rate of Production Recovery: It should not apply to all industries
From OAG’s Report
७५. उत्पादन प्रतिलब्धि उत्पादनमूलक उद्योग/ प्रतिष्ठानहरूमा कच्चा पदार्थ खपतबाट तोकिएबमोजिम स्थापित नर्म्सअनुसारको उत्पादन प्रतिलब्धि हुनुपर्दछ। विभाग अन्तर्गतका विभिन्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता रहेका राइस मिल सञ्चालन गर्ने करदाताको धान चामलको प्रतिलब्धि दर ६१ प्रतिशत देखि ६५ प्रतिशतसम्म रहेको देखिन्छ । तर मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा दर्ता रहेका ४ राइस मिल सञ्चालन गर्ने करदाताले चामलको प्रतिलब्धि दर ५० देखि ५२ प्रतिशत मात्र देखाएको पाइयो अन्य कार्यालयहरूमा दर्ता रहेका करदाताहरूको उल्लिखित प्रतिलब्धिमध्ये न्यून प्रतिलब्धि दर ६१ प्रतिशतलाई आधार लिँदा उक्त करदाताको ९ आय वर्षको फाइल परीक्षण गर्दा यसरी न्यून प्रतिलब्धि देखाएको कारणबाट आयकरमा रू.५ करोड ६६ लाख १० हजार न्यून कर निर्धारण भएको देखिन्छ ।
राइस मिल लगायत अन्य उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिलब्धि दरमा एकरूपता नहुँदा हुन सक्ने न्यून राजस्व असुलीलाई नियन्त्रण गर्न र राजस्व परिचालनमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न कर प्रशासनले अन्य सम्बन्धित सरकारी निकायहरू एवं उद्योगी, व्यवसायीहरू समेतसँग समन्वय गरी उद्योगमा जडान भएको मेसिन, उपकरण साथै कच्चा पदार्थको गुणस्तर समेत मध्यनजर गरी क्षेत्रगत एवं उद्योगगत उत्पादन प्रतिलब्धि दर निर्धारण गर्नुपर्दछ ।
१०४. सिमेन्ट उद्योगको नर्म्स – सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने चुन, ढुङ्गा र अन्य कच्चा पदार्थको मिश्रणलाई भट्टीमा क्याल्सिनेसन र सिल्टरिङको प्रक्रियाबाट बनेको क्लिङ्करलाई सिमेन्ट तयार गर्ने क्रममा ग्राइन्डिङ्ग मिलमा पिँध्दा सोको तौलमा ह्रास हुने स्थिति नरहेकोले प्रयोग भएको पदार्थको परिमाणको शत प्रतिशत नै सिमेन्ट उत्पादन हुने देखिन्छ । कर परीक्षण गरिएका फाइलको अध्ययन गर्दा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका २ र निजी क्षेत्रका ३ समेत ५ सिमेन्ट उद्योगले क्लिङ्करको खपतबाट शतप्रतिशत परिमाणमा सिमेन्टको उत्पादन गरिरहेका छन्। तर केही उद्योगले प्राविधिक कारण बेगर घटी उत्पादन देखाइरहेका छन् । जसको कारणबाट ८ उद्योगको १२ आय वर्षको आयकर रू.१७ करोड २ लाख ८९ हजार, अन्तःशुल्क रू. १ करोड ४२ लाख ४० हजार र मूल्य अभिवृद्धि कर रू. ११ करोड ३० लाख ८६ हजार समेत राजस्वमा रू.३० करोड १८ लाख २३ हजार असर परेको अवस्था देखिन्छ । यस सम्बन्धमा विगत वर्षका प्रतिवेदनमा समेत औंल्याइएकोमा सार्वजनिक लेखा समितिले निर्माण हुने तयारी वस्तु र जर्तिको मापदण्ड पुनरावलोकनका लागि उद्योग विभागमा पत्राचार गरी यस विषयमा ठूला करदाता कार्यालयलाई छानबिनका लागि निर्देशन दिएकोमा हालसम्म पनि सो मापदण्डको पुनरावलोकन र छानविन प्रतिवेदन प्राप्त भएको देखिँदैन ।
When a taxman comes with the recovery/loss related assessment on a business, a businessman rightly has an important question in his mind. He wonders, why does the taxman get to dictate the recovery/loss related figures of my business? A simple input-output ratio is not the only variable with which my business runs. And the businessman has a point. More discussion on this topic here: Normal & Abnormal Losses: and some relevant decisions from courts.
Section 57: It doesn’t apply where there is no change in beneficiary
From OAG’s Report
८६. नियन्त्रणमा परिवर्तन – आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७(१) अनुसार विगत ३ वर्षको स्वामित्वको तुलनामा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले वहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिने, त्यस्तो निःसर्गलाई दफा ४१ अनुसार थमौती सहितको निःसर्ग मानिने, दफा ५७(२) अनुसार स्वामित्व परिवर्तन हुनुभन्दा अघि सो निकायलाई हुन गएको नोक्सानी दफा २० अनुसार कट्टी गर्न नपाउने निकायको स्वामित्वमा कुनै आय वर्षमा दफा ५७(१) मा उल्लिखित किसिमले स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो आय वर्षको स्वामित्व परिवर्तन अघि र पछिको भागहरूलाई छुटाछुट्टै आय वर्षहरूको रूपमा मानिने र निःसर्ग हुँदा कायम सम्पत्ति र दायित्वको बजार मूल्यमा निःसर्ग भएको मानिने व्यवस्था छ । यो वर्ष ठूला करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय टंगाल, पुतलीसडक, वीरगन्ज, सिमरा लगायत ८ कार्यालयमा दर्ता रहेका ९ करदाताको नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको देखिएको छ । यस सम्बन्धी केही व्यहोरा निम्नानुसार छन्ः
८६.१ ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतको एक बहुराष्ट्रिय कम्पनीको शेयर सिंगापुरस्थित एक गैरवसिन्दा कम्पनीको स्वामित्वमा रहेकोमा २०६१ । १ । ९ मा दुबईस्थित अर्को बहुराष्ट्रिय कम्पनीले सम्पूर्ण शेयर खरिद गरी २०६९ । २ । १५ मा शेयर परिवर्तनको जानकारी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई गराएको छ । दुबईस्थित बहुराष्ट्रिय कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको ७६.१६ प्रतिशत शेयर २०७१।७।७ (२४ अक्टोबर २०१४) मा आयरलैण्डस्थित एक युरोपियन रिफ्रेसमेन्टलाई बिक्री गरेको शेयर खरिद सम्झौताबाट देखिन्छ । उल्लिखित आधारमा पछिल्लोपटक शेयरको स्वामित्वमा ७६ प्रतिशत भन्दा बढी परिवर्तन भएकोले नियन्त्रणमा परिवर्तन भै सम्पत्ति र दायित्वको निःसर्ग गरी नियन्त्रणमा परिवर्तन हुनु अघि र पछि छुट्टाछुट्टै आय विवरण दाखिला गरी कायम हुने करयोग्य आयमा कर दायित्व बहन गर्नुपर्नेमा सो गरेको देखिएन । राजश्व अनुसन्धान विभागले विज्ञ समुहवाट स्वतन्त्र रूपमा गराएको उक्त कम्पनीको शेयरको बजार मुल्याङ्कनअनुसार शेयर प्रति कित्ता रू.३,८८३ । मा खरिद मूल्य रू.५३६। – घटाउँदा प्रति कित्ता रू.३.३४७।- ले विक्री गरेको ७६.१६ प्रतिशतले हुने शेयर संख्या १४ लाख ८४ हजार ३०१ कित्ताको विक्रीवाट कम्तीमा रू. ४ अर्ब ९६ करोड ७९ लाख ५५ हजार खुद लाभ हुने देखिन्छ सोका अतिरिक्त वित्तीय विवरणमा रहेको सम्पत्ति र दायित्वको मुल्याङ्कन गरी खुद लाभलाई समेत करदाताको आयमा समावेश गर्नुपर्दछ । स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा पनि आय विवरण दाखिला र स्वयं कर निर्धारण नगरी करमुक्तिको प्रबन्ध गरेको देखिएकोले शेयर बिक्री समेतबाट प्राप्त हुने लाभलाई आयमा चारित्रीकरण गर्न अनुसन्धान गरी शेयरको बजार मूल्यअनुसार हुने खुद लाभ रू.४ अर्ब ९६ करोड ७९ लाख ५५ हजारमा २५ प्रतिशतले लाग्ने कर रू. १ अर्ब २४ करोड १९ लाख ८८ हजार र सोमा लाग्ने शुल्क तथा व्याज समेत छानबिन गरी असुल गर्नुपर्दछ ।
८६. २ आन्तरिक राजस्व कार्यालय, टंगाल अन्तर्गत दर्ता रहेको एक ग्याँस उद्योगको शेयर लगत अभिलेख अनुसार २०७५ । ८ १७ र २०७५ १२ १२ मा शेयर संरचनामा ५३.७ प्रतिशत परिवर्तन भएको देखिन्छ । करदाताले २०७४ । ७५ मा पेस गरेको वित्तीय तथा आय विवरणअनुसार सो वर्षसम्मको हालसम्मको कुल नोक्सानी रू.१२ करोड ५७ लाख ९ हजार रहेकोमा स्वामित्व परिवर्तन पश्चात् समेत उक्त नोक्सानी सारेकोले त्यस्तो रकम अमान्य गरी नोक्सानी समायोजन गर्नुपर्दछ ।
८६. ३ आन्तरिक राजस्व कार्यालय, वीरगन्जमा दर्ता रहेका एक मेडिकल कलेजको २०७२ असार मसान्तमा शत् प्रतिशत स्वामित्व परिवर्तन भएको आधारमा कर निर्धारण भएको देखिन्छ । करदाताको वित्तीय विवरणअनुसार स्थिर सम्पत्तिमध्ये २०७१।७२ मा जग्गाको रू.१४ करोड २४ लाख ९३ हजार तथा भवनको हासयोग्य किताबी मूल्य रू. ९ करोड ४१ लाख ५१ हजार रहेको छ । स्वामित्व परिवर्तन भएको मितिमा करदाताले २०७२ । ७३ मा जग्गा तथा भवनको पुनर्मूल्याङ्कन गरी सोमा भएको लाभ रू. ७ करोड २ लाख ८६ हजारलाई २०७३ । ७४को वित्तीय विवरणमा रिजर्भ एण्ड सप्लसमा समावेश गरेको छ । सोअनुसार करदाताले स्वामित्व परिवर्तन पश्चात्को आय वर्षमा जग्गा र भवनको पुनर्मूल्याङ्कन गरी लाभ देखाएकोले स्वामित्व परिवर्तन अघिसमेत त्यसको लाभ हुने देखिन्छ। ऐनको दफा ४१ बमोजिम बजार मूल्यअनुसार मूल्याङ्कन गर्दा स्वामित्व परिवर्तन अगाडि नै सो बराबर आम्दानी हुने देखिएकोले ऐनको दफा ७ अनुसार रू.७ करोड २ लाख ८६ हजार आयमा समावेश गरी कर परीक्षणवाट कायम संशोधित नोक्सानी रू.७० लाख ९१ हजार समायोजन गरी बाँकी लाभ रू.६ करोड ३१ लाख ९५ हजारमा २० प्रतिशतले हुने कर रू. १ करोड ५७ लाख ९९ हजार र सो मा नियमानुसार लाग्ने शुल्क तथा व्याज समेत असुल हुनुपर्दछ ।
८६.४ आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सिमराअन्तर्गत ग्याँसको कारोवार गर्ने एक करदाताको २०७१।७।१७ मा ५७ हजार ५०० अर्थात् ५७.५ प्रतिशत शेयर परिवर्तन भएको देखिन्छ । उल्लिखित आधारमा कम्पनीको नियन्त्रण एवं स्वामित्व परिवर्तन भएको देखिन्छ स्वामित्व परिवर्तनभन्दा अगाडिको नोक्सानी दावी रू.११ करोड २२ लाख ५० हजार अमान्य गरी करदाताको नोक्सानी समायोजन गर्न र स्वामित्व परिवर्तन पश्चात् दफा ५७ बमोजिम गर्नुपर्ने अन्य व्यवस्थाको सम्बन्धमा छानबिन गर्नुपर्दछ ।
Any discussion on Section 57 is apparently never enough to actually get to the core of the intention of Section 57. But in any discussion we can at least logically conclude that the Section 57 is not intended to be applied where there is no change in the ultimate beneficiary. See my multiple articles discussion the intention and logic behind the Section 57 of the Income Tax Act 2058:
What the bug is Section 57?
Issues that arises when applying Section 57
Section 57: Taxing Rule or Anti-Abuse Rule?
Principles underpinning the Ncell Case
Transfer of tax base between associates
Harvesting of Tax Attributes: but mostly tax losses
Section 45 and 46 of ITA: the balance
Involuntary Disposal with Replacement: Definitive Analysis
M&A Taxes in Nepal: Anatomy of the Problem
Section 95Ka of ITA
M&A FAQs from Tax Perspective
Common Control Transactions
Rollup Transactions
Foreign Education Tax: It's not that straight
From OAG’s Report
८९. वैदेशिक शिक्षण शुल्कमा कर आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) मा वासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको सेवा शुल्कको रकम भुक्तानी गर्दा कुल भुक्तानी रकमको १५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आन्तरिक राजस्व विभागसँग नेपालमा अध्ययन अध्यापन गराए बापतको शुल्क विदेशी संस्थालाई भुक्तानी गर्दा अग्रिम करको दरबारे सोधनी गरेकोमा विभागवाट २०७६ । ७।२६ मा जारी पत्रमा विदेशी सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालयले नेपाली विद्यार्थीवाट लिने रकममा दफा ८८(१) बमोजिम १५ प्रतिशतका दरले नै कर कट्टा गर्नुपर्ने उल्लेख छ आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कालिमाटीअन्तर्गतका १ करदाताले वित्तीय विवरणमा विश्वविद्यालय चार्ज पेयवल रू. १ करोड ७९ लाख ३१ हजार देखाएकोमा ऐनको व्यवस्थाअनुसार उक्त रकममा कर कट्टा गरेको नदेखिएकोले १५ प्रतिशतले हुने कर रू.२६ लाख ९० हजार र सोमा लाग्ने शुल्क तथा व्याज सहित छानबिन गरी असुल गर्नुपर्दछ ।
If we carefully look at the Finance Act and Income Tax Act regarding the foreign education tax – we can observe that there are different taxing provisions for each: (i) Registration Fee, (ii) Education Fee and (iii) Exam Fee (includes Language Test Fee, Standardized Test Fee).
So let’s discuss how each of these type of foreign education related fees are taxed:
आर्थिक अध्यादेश २०७८, दफा ८(१) शिक्षा सेवा शुल्कः विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्क (Education Fee) बापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिँदा त्यस्तो सटही रकममा दुई प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लगाइने र असुल गरिनेछ। This provision has also been carried in the subsequent Finance Acts. This 2% tax is applicable on the amount of the “Education Fee” payment by students to foreign institutions. This tax is deducted and deposited at the Revenue Office by the Bank and Financial Institutions that processes the payment.
आयकर ऐन २०५८, दफा ९५क(६क): विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई भाषा परीक्षा (Language Test) तथा मानकीकृत परीक्षण (Standardized Test) शुल्क बापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपलब्ध गराउने बासिन्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो परीक्षा शुल्क बापतको रकममा विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिएको बखत पन्ध्र प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने । This 15% tax is applicable on the student making payment of “Language Test Fee and Standardized Test Fee” to Foreign Institutions. This tax is deducted and deposited at the Revenue Office by the Bank and Financial Institutions that processes the payment. Individuals making this payment cannot opt the exemption of withholding by “non business related payment” because this is in the nature of advance tax under Section 95Ka rather than withholding provision.
आयकर ऐन २०५८, दफा ८८(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (११): विदेशी विद्यालय वा विश्वविद्यालयलाई रजिष्ट्रेशन शुल्क (Registration Fees), शिक्षण शुल्क (Education Fees) तथा परीक्षा शुल्क (Exam Fees) बापतको रकम भुक्तानी गर्दा भुक्तानी रकमको पाँच प्रतिशतका दरले । This 5% tax is applicable on the Registration Fees, Education Fees and Exam Fees payments made by resident persons to foreign institutions. This tax is deducted and deposited at the Revenue Office by the resident person making the payment. Since this is in the nature of withholding taxes under Section 88(1), this withholding provision doesn’t apply to individuals making non business payments.
Even if an Institution is not BAFIA Approved: Interest is still an Interest
From OAG’s Report
८५. हायर पर्चेज सेवा – आन्तरिक राजस्व विभागले २०७२ । ६ । २२ मा विभिन्न कर कार्यालय अन्तर्गत वित्तीय कारोवार गर्ने ४ करदाताका हकमा दिएको पूर्वादेशअनुसार हायर पर्चेज कर्जा दिने निकायहरू वैङ्क तथा वित्तीय संस्था अन्तर्गत पर्ने निकायहरू नभएको हुँदा निजहरूले शंकास्पद कर्जा कोष व्यवस्था गरी आयकर ऐन २०५८ को दफा ५९ को उपदफा (१क) र (१ग) वमोजिम आयकर प्रयोजनका लागि खर्च तथा आय लेखाङ्कन गर्न नमिल्ने र निजहरूको आयमा आयकर ऐन २०५८ को अनुसूची १ को दफा २ (१) बमोजिम २५ प्रतिशत कर लाग्ने उल्लेख छ । करदाताको कारोबार वित्तीय कारोबार भित्र नपर्ने गरी विभागवाट व्याख्या भएको अवस्थामा निजले प्राप्त गर्ने सेवा शुल्क, व्याज आयमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५(१) (क) अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने देखिएकोमा सो कर असुल गरेको छैन । आर्थिक ऐन २०७८ ले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा थप संशोधन गर्दै अनुसूची (१) (आ) “अन्य वस्तु तथा सेवाहरू” अन्तर्गत बुँदा नम्बर (४) मा हायर पर्चेज कारोवारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ। उक्त संशोधन हुनु पूर्व विभागबाट करदाताको कारोवार वित्तीय सेवा नभएको व्याख्या तथा हायर पर्चेज सेवा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको कारोवार अन्तर्गत समावेश नभएको अवस्थामा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय त्रिपुरेश्वर, पुतलीसडक, ठमेल लगायत ६ कार्यालयमा दर्ता रहेका १० करदाताले गरेको कारोवार रू.४ अर्ब ६६ करोड १९ लाखको १३ प्रतिशतले हुने मूल्य अभिवृद्धि कर रू. ६० करोड ६० लाख ४८ हजार र नियमानुसार लाग्ने शुल्क तथा व्याज समेत छानविन गरी असुल गर्नुपर्दछ ।
Although OAG is factually correct, principally interest never attracts indirect taxes. It should not matter whether an institution is an approved financial service provider or not. The essence of indirect taxes like VAT is on the end user consuming goods and services. Interest is not a service or goods being supplied, but a penalty for late payment or a time value compensation against partial payments, and this does not qualify for VAT to be charged.
Merger and Acquisition Related
From OAG’s Report
८२. मर्जर/एक्विजिसनमा कर- आयकर ऐन, २०५८ को दफा २२ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्तिले कहिले कुनै आय प्राप्त गर्छ वा कुनै खर्च गर्छ भन्ने कुराको निर्धारण यस ऐनको अधीनमा रही लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुरूप हुने, उपदफा ३ मा कम्पनीले कर प्रयोजनको लागि एकुअल आधारमा लेखाइन गर्नुपर्ने र दफा ७ मा व्यवसायबाट भएको सबै लाभ तथा मुनाफा व्यवसायको आयमा समावेश हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी नेपालका वैड एवं वित्तीय संस्थाहरूले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०८ बमोजिम दोहोरो लेखा प्रणालीअनुसार कम्पनीको कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट रूपमा प्रतिविम्वित हुने गरी प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले लागू गरेको लेखामानअनुरूप लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले जारी गरेको नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान-३ (विजनेश कम्बिनेशन) अनुसार कुनै पब्लिक कम्पनीले प्राप्ति गर्ने वा अर्को कम्पनीमा गाभिने सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था गरेको छ वित्तीय प्रतिवेदनमानमा प्राप्ति गर्ने कम्पनीले प्राप्ति हुने कम्पनीको पहिचान भएको सम्पत्तिहरू प्राप्ति गर्दा र उक्त कम्पनीको पहिचान भएको दायित्व स्वीकार गर्दा बजार मूल्यमा गर्नुपर्ने र पहिचान भएको सम्पत्तिमा स्वीकार गरेको दायित्व घटाई बाँकी खुद सम्पत्ति वापत दिएको साधारण शेयरको बजार मूल्यको आधारमा आउने फरक रकमलाई अवस्थाअनुसार सौदावाजी गर्दाको लाभ वा ख्यातिको रूपमा लेखाङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । लेखामानको उल्लिखित प्रावधान विपरीत मर्जर/एक्विजिसन गर्दा भएको लाभलाई प्राप्ति गर्ने कम्पनीले सोझै आफ्नो इक्विटीमा भएको परिवर्तन विवरणमा एक्विजिसन रिजर्भ, जेनेरल रिजर्भ, क्यापिटल रिजर्भ लगायतका शीर्षकमा देखाएको छ ।
नेपाल लेखामानमा भएको आयकरसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सौदाबाजी गर्दा भएको लाभलाई नाफा नोक्सान विवरणमा उल्लेख गरी लेखाङ्कन गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले प्रचलित लेखामान र आयकर ऐन, २०५८ को दफा २२ विपरीत हुन गएको देखिन्छ । यस्तै कारोवारलाई कतिपय वैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नाफा नोक्सान खातामा नै देखाएको अवस्था छ । बिजनेस कम्बिनेसनबाट प्राप्त भएको लाभलाई ठुला करदाता कार्यालयमा दर्ता रहेका ८ र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा दर्ता रहेका ३ समेत ११ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले उपर्युक्तवमोजिम लाभ देखाई आयकर तिर्नुपर्नेमा सोअनुसार नगरेकोले निजहरूले प्राप्त गरेको लाभ रू.८ अर्ब २४ करोड ७६ लाखमा आयकर ऐन, २०५८, अनुसूची – १ को दफा २ को उपदफा (२) बमोजिम ३० प्रतिशतले हुने कर रू.२ अर्व ४७ करोड ४३ लाखमा शुल्क एवं व्याज समेत छानविन गरी कर निर्धारण हुनुपर्दछ
Bargain Gain / Loss is only an Accounting Construct
Do visit the other article with more in depth analysis on the taxation of the bargain gain / loss: M&A Taxes in Nepal: Anatomy of the Problem.
The whole point of non-recognition rule under Section 47Ka of the Act is to enable the entities in that industry to carry assets from acquired entities at their tax bases and not create any intermediary taxable income in doing so. This has been made to omit the tax friction in the merger deals and carry a smooth unburdened transaction at least from a tax perspective. The view from the Office of Auditor General has completely failed to appreciate the fact that it is taxable profit that is subject to taxation, not the accounting profit. Despite the tax relief from Section 47Ka, the gain from bargain purchase or goodwill is still to be recognized under the requirement of the Financial Reporting Standard, particularly, IFRS 3: Business Combination and such recognized gains/losses are only a construct for accounting purposes but not for tax purposes. So the view of OAG to tax accounting gains is not correct.
M&A Exemption on Dividend and Capital Gain Tax: Identify who is the Beneficiary
From OAG’s Report
८३. लाभांश कर – आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७क(५) मा उपदफा (१) बमोजिम गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिले दुई वर्ष भित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेका शेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायका साविकका शेयरधनीहरूले मात्र वितरण गरेको लाभांश रकममा कर छुट प्राप्त गर्ने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता रहेका वित्तीय कारोवार गर्ने ७ करदाताले लाभांश वितरण गर्दा गाभिई निःसर्ग भएको निकायको साविकका शेयरधनीको हकमा मात्र लाभांश कर छुट दिनुपर्नेमा गाभिए पश्चात्को निकायको सबै शेयरधनीलाई छुट दिएको देखियो । त्यसैले ऐनको दफा ४७(५) अनुसार उल्लिखित करदाताले वितरण गरेको लाभांश रू.३१ अर्व ८३ करोड ५३ लाखमा ५ प्रतिशतले लाग्ने कर रू. १ अर्ब ५९ करोड १८ लाख असुल गर्न छानविन गर्नुपर्दछ ।
८४. पुँजीगत लाभकर – आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७क(४) मा उपदफा (१) बमोजिम गाभिई निःसर्ग भएको निकायमा कायम रहेका शेयरधनीहरूले गाभिएको दुई वर्षभित्र आफ्नो शेयर विक्रीको माध्यमबाट निःसर्ग गर्दा त्यसरी निःसर्ग भएको शेयरमा भएको लाभमा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायका साविकका शेयरधनीहरूले मात्र छुट सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ। नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेडअन्तर्गत रहेका ५० धितोपत्र दलाल व्यावसायीले गाभिई निःसर्ग भएको निकायको साविकका शेयरधनीको शेयर विक्रीमा मात्र पुँजीगत लाभकर छुट दिनुपर्नेमा गाभिए पश्चात्को निकायको सबै शेयरधनीको कारोबारमा पुँजीगत लाभकर छुट दिएको देखियो । नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडले उक्त शेयर कारोवारमा हुने पुँजीगत लाभकर छुटको स्पष्ट अभिलेख राख्नु पर्ने र सो अभिलेख राख्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै फारमको व्यवस्था भएकोमा उक्त अभिलेख माग गर्दा कुनै पनि धितोपत्र दलाल व्यवसायीबाट अभिलेख प्राप्त भएन। अतः ऐनको दफा ४७ (४) अनुसार पुँजीगत लाभकर असुल नगरेको सम्बन्धमा ५० धितोपत्र दलाल व्यवसायीको २०७३ । ७४ देखि २०७७।७८ सम्मको कारोवारको छानविन गरी कर निर्धारण हुनुपर्दछ ।
Section 47Ka(4) and 47Ka(5) of the Income Tax Act provides tax relief to the shareholders undergoing business combination on capital gains tax derived through the sale of shares and the dividend derived on such shares. The contention of the OAG is that this benefit should be extended only to the shareholders of the entities that cease to exist as a result of undergoing the business combination. OAG is factually correct but this is an extension of the wider problem unaddressed by Section 47Ka.
If the provision was introduced to encourage the shareholders of the ceasing entity that undergoes business combination – there still is no certainty that such allowance would be equitable. It is not necessary that the shareholders of the company ceasing to exist have actually suffered the bargain loss that needs to be compensated by the way of reduction in tax liabilities. Rather, in most of the cases in the finance and insurance market of Nepal it is opposite. So the problem is not with the observation by OAG but an overall comment in the relief envisioned under Section 47Ka.