Section 88 vs. Section 89 of ITA

View my previous posts on Section 89 here:
1. TDS on Payment for Goods: Nepal Tax Perspective
2. Section 89 of ITA: shallow and shameless

Provision of the Law

Here is a timeline showing how the provision under Section 89 of the Income Tax Act evolved over the years with the amendment brought by several Finance Acts:

English Text

After Finance Act 2080

After Finance Act 2078

After Finance Act 2077

After Finance Act 2075

After Finance Act 2070

After Finance Act 2067

After Finance Act 2065

After Finance Act 2064

Original Text

English Text

After Finance Act 2080

After Finance Act 2078

After Finance Act 2077

After Finance Act 2075

After Finance Act 2070

After Finance Act 2067

After Finance Act 2065

After Finance Act 2064

Original Text

What is the problem with Section 89?

A thorough examination is required in this context, as there are various important issues to discuss regarding this matter.

When a resident person of Nepal makes a payment to another resident under a “contract”, a withholding tax of 1.5% is applied to the payment according to Section 89(1) of Income Tax Act, 2058. On the other hand, if a resident person makes a payment to someone to someone who is non-resident of Nepal under a contract or agreement, a withholding tax of 5% is applied under Section 89(3)(Ka).

Both of these rules have led to practical problems. Let’s look at them in detail:

Payments to Resident Individuals - Section 89(1)

The issue with this rule is related to the interpretation of the term “deed or contract.” According to the Income Tax Act, this term covers a wide range of agreements, including those related to supplying goods, labor, construction / installation, services for construction, and other as deemed by the tax authority. The problem arises from the broad definition of “contract,” which even includes contracts for supplying goods. This wide interpretation has led to confusion, especially since the term “contract or deed” in the National Civil Code could also encompass implied or quasi contracts. It would have been better to limit the definition of “contract for supplying services.” Due to this omission, it’s common for people making payments in Nepal to treat any payment for goods over NPR 50,000 as falling under Section 89(2), which carries a 1.5% withholding tax rate. This becomes problematic for suppliers with thin profit margins, as they struggle with the cash flow required to cover the withholding tax. This issue will be discussed in more detail in the following sections.

Payments to Non-Resident Individuals - Section 89(3)(Ka)

This rule extends the problem from Section 89(1) but with more significant consequences. For resident recipients, the issue usually revolves around cash flow problems for low-margin suppliers. However, for non-resident recipients, the challenge is even greater due to the high 5% withholding tax rate. The expansive interpretation of “contract or deed” raises questions about what exactly falls within its scope and whether it overrides the principle of taxation based on the source of income. This is because under internationally accepted model tax laws and DTAA agreements, payments made to foreign suppliers for goods supplied to a country cannot be considered payments sourced in the recipient country – solely based on the act of supplying to it. We will delve into this issue in the subsequent sections.

A historical overview reveals that numerous attempts have been made to amend Section 89 through different finance acts. However, these attempts have failed to provide a clear interpretation of “deed or contract.” Tax authorities and the Auditor General’s Office have seemingly overlooked this issue, as it has often been treated as a supplementary criterion for tax assessments. Despite repeated requests for clarity from auditors, tax practitioners, advisors, and legal experts, the necessary clarity has not been incorporated into the law. Instances where taxpayers have sought guidance have been rare, and in such cases, the broad interpretation of “deed or contract” has been applied, encompassing virtually all forms of contracts, even if it goes against the internationally accepted principle of source-based taxation.

The Income Tax Directive does not provide a comprehensive explanation regarding the interpretation of the term “contract.” This raises questions and leaves room for uncertainty when interpreting the relevant regulations. The explanation offered in the tax directive lacks clarity and fails to provide adequate guidance. The definition of contract is quite broad. It remains unclear whether the term “contract” refers exclusively to formal agreements documented on paper with ink, or if it encompasses a wider spectrum of agreements, including implied or quasi-contracts. Both the Income Tax Act and the Directive do not offer precise guidance in this regard.

Moreover, there is a need to consider whether the definition of contract should be explicitly limited to encompass only scenarios where a product is manufactured or supplied based on additional requirements and specifications set forth by customers, beyond regular sales terms. This might involve factors such as the terms for routine goods delivery, brokerage, distinct quantity or quality prerequisites, as well as factors like geographical location and shipping specifics. Without such limitations, the definition of contract could inadvertently cover situations that should not logically fall under it. For instance, it could potentially include every purchase of goods from non-residents (subject to a 5% tax) and every acquisition of goods from residents exceeding NPR 50,000 (subject to a 1.5% tax), which contradicts the intended scope of the provision.

What does OAG’s Report say?

Let’s acknowledge the efforts of the Office of the Auditor General (OAG), even though there have been some shortcomings in understanding the true essence of Section 89 and its alignment with the principle of source-based taxation. The OAG has consistently pointed out in its various audit reports that the Inland Revenue Department (IRD) should provide clear guidance on the meaning and application of Section 89. The absence of such guidance has resulted in uneven treatment of taxpayers and sometimes impractical situations. These comments from the OAG have been consistently mentioned in its annual reports, starting from at least its 55th annual report.

Acknowledgment should be duly accorded to the Office of the Auditor General (OAG) for its earnest efforts, albeit with certain shortcomings, in comprehending the intrinsic import of Section 89, thereby manifesting a conspicuous disregard for the foundational principle of source-based taxation. Here are some relevant extracts from the OAG’s annual report:

साठिऔँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९

उनन्‍साठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९

अन्ठाउन्‍नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८

सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७

छपन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५

पचपन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४

साठिऔँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९

उनन्‍साठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९

अन्ठाउन्‍नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८

सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७

छपन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५

पचपन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४

Tax Reform Reports / Decisions from Court

The challenges associated with Section 89 persist without resolution. It is notable that these challenges have not found mention in Tax Reform Reports, suggesting a lack of comprehensive attention. Furthermore, the legal sphere has yet to yield any court decisions concerning these matters, leaving a notable gap in judicial interpretation.

Does Section 88 take precedence to Section 89 on withholding relating to a contract?

The question at hand is about payments that could fit both the “contract” criteria in Section 89 and the “service fee” criteria in Section 88. The main concern is which rule takes precedence – Section 88 or Section 89?

The answer is Section 88. Here’s why: In the Income Tax Act’s Chapter 17, there are four important sections related to withholding tax. Section 87 deals with employers withholding tax, Section 88 covers withholding tax for investment returns and service fees, Section 88Ka is about withholding tax for windfall gains, and Section 89 deals with withholding tax for payments under contracts.

To clarify the order of importance among these sections:

Section 89(4)(Kha) makes it clear that Section 87, 88, and 88Ka are more important than Section 89. If a payment falls under 87, 88, or 88Ka, then 89 doesn’t apply.
Section 88Ka doesn’t talk about priority, but it doesn’t cause conflicts due to its unique nature.
Section 88(4)(Ga) states that Section 87 is more important than Section 88. If a payment falls under 87, 88 doesn’t apply.
Section 87 doesn’t talk about priority because it’s the top priority.

In simple terms, if a payment could be covered by both Section 88 and Section 89, Section 88 takes the lead due to these rules. This helps us understand the order in which these rules should be considered. This is also supported by the withholding provisions provided in Section 210, Section 211 and Section 212 in the model tax law from The Commonwealth of Symmetrica Income Tax Act as well.

If so, what payments attract Section 89?

As per the discussion above Section 88 takes precedence to Section 89. If so, what payments does Section 89 apply to?

Section 88’s withholding applies when a resident person makes a payment for various purposes, including interest, natural resource usage, rent, royalty, service charges, commissions, sales bonuses, retirement payments, and any other consideration originating in Nepal. It also applies when making payments for retirement amounts. Section 89, on the other hand, pertains to payments under contracts or deeds. According to the definition given in Section 89, “deed or contract” refers to agreements made for (i) supplying goods, (ii) supplying labor, (iii) construction, installation, or establishment of tangible property or structures, (iv) services related to the contract of construction, installation, or establishment, and (v) any other agreement as specified as deed or contract by the revenue department.

It’s important to note that Section 89 doesn’t come into play when Section 88 is already applicable to a specific payment because Section 88 takes precedence to Section 89 – as discussed above.

Considering the above, payments where Section 89 could apply include the following contracts:

Supply of goods

This doesn’t conflict with the withholding provision under Section 88 but this very much conflicts with the source principle when applied to non-resident suppliers of goods. More on that topic in this anchor link here: Meaning of “contract” and “source of income” for Section 89

Section 89 is infamous for its omission to mention “Nepal sourced payment” unlike the withholding provisions in Section 87 and Section 88. This has led to tax authorities and auditors contending that Section 89 applies even when the payments are not sourced in Nepal. This is truly an absurd statement. The payment made for the mere purchase of goods into Nepal does not constitute Nepal sourced payment, and this is true as per the international practices and also true as per the Section 67 of the the Income Tax Law of Nepal.

Permanent Establishment Directive 2077 issued by IRD warrants a separate discussion: Debunking IRD’s PE Directive 2077. Although the directive completely fails to affirm that the business profits are taxable only to the extent it can be allocated to the permanent establishment, it has in example 4.2.7 illustrated that the mere purchase of goods doesn’t create a taxable presence of foreign entities in Nepal. This illustration, when viewed in context of the application of withholding taxes on supplies, may help to conclude that the mere contract for supplies of goods should not be subjected to withholding taxes under Section 89(3) of Income Tax Act. Link to IRD’s PE Directive 2077

But what about the purchase of services from a person who doesn’t have a taxable presence in Nepal? Should not it be exempted from any taxes in Nepal as provided in the Article 7: Business Profits of the Double Tax Avoidance Agreements that Nepal has entered with? Article 7 benefit under DTAA? A horse laugh !!

In the Supreme Court’s decision in the Duosoft Nepal Pvt Ltd vs Department of Revenue Investigation and Revenue Tribunal Tribunal’s decision on Taragaon Regency Hotel Limited v/s Inland Revenue Department, the benefits under Article 7 of DTAA were denied. So the answer to the question above in the previous Section is, Yes the benefit should have been available but the Court’s view in this matter has been unfavorable to the taxpayer in previous decisions.

More discussion on this topic in my other blogs:
(1) DTAA benefit in Nepal?
(2) Disbursement, Reimbursement and Transfer Pricing of Costs

Nepal follows a residency principle based tax system. In residency principle based tax systems, all the income of the resident person is taxed irrespective of the location of the source of income and income of non-resident person is taxed only to the extent of the income having source in Nepal. This principle has also been adopted by the Income Tax Act 2058 of Nepal.

Under residency principle of the tax system, in the case of a person not resident in Nepal:

If you are a non-resident person, employment, business, investment or windfall gain will be treated as your assessable income but only to the extent the income has a source in Nepal.
The rate as specified in the Act (including withholding rates) will be applied in the Nepal sourced income assessed as above, which is treated as final withholding tax liability in Nepal.

DTAAs do not govern the local taxation principles. However, despite the local laws, Article 7 of the DTAA provides relief in relation to the local tax laws of one state that intend to tax business profits of an enterprise in another state which does not have taxable presence in the former state. So alleviates the chances of taxation of profits derived by a supplier of goods into Nepal that doesn’t have taxable presence in Nepal. Since mere supply of goods into another state doesn’t create any form of taxable establishment in that state, Article 7 should potentially prevent the adverse interpretations under Section 89 of the Income Tax Act, 2058. But the state of DTAA benefit and the authorities’ and court’s view on this matter is not favorable to the taxpayers as discussed in section just above.

Article 7 of DTAA allocates taxing rights with respect to the business profits of an enterprise of a Contracting State to the extent that these profits are not subject to different rules under other Articles of the Convention. It incorporates the basic principle that unless an enterprise of a Contracting State has a permanent establishment situated in the other State, the business profits of that enterprise may not be taxed by that other State unless these profits fall into special categories of income for which other Articles of the Convention give taxing rights to that other State.

Supply of labor

If supply of labor is intrinsically a supply of service which provision applies in “supply of labor” – Section 88 or Section 89?

I think that this specific term “supply of labor” is particularly trying to cover the situation which is a “contract of service” which is a “exclusive labor supply”. Even our prevalent labor laws agree with the concept of “contract of service which is exclusively a labor supply”. Prevalent labor laws acknowledges the form of outsourcing arrangement, of a tactical kind, where the contract is exclusively for the supply of the labor who work in an arrangement of the organization (control, knowledge, deputation, supervision, direction, availability of resources) and limited responsibility of the labor provider, this will be viewed as “Contract for Service: Exclusive Labor Supply” for the purpose of Labor Regulation. More on this topic in my other blog here: Outsourcing Organizational Functions

So, in my view “a contract of service exclusively for labor supply” comes under the purview of Section 89 and other typical “contract of services” are covered by the definition of “service fee” under Section 88.

Construction, installation, or establishment of tangible property or structures

Further to the above the definition of the “deed or contract” for the purpose of Section 89 also provides as “deed or contract” – the contract for construction, installation, or establishment of tangible property or structures and also includes payment for the service related to construction, installation or establishment, if such services are also covered by such contracts.

In its literal meaning, service contract provided in isolation to the activity of construction, installation, or establishment of tangible property or structures – doesn’t come under the purview of Section 89 – but is covered by the definition of “service” under Section 88. But when such service contracts are the part of the same contract that deals with the construction, installation or establishment of the tangible property or structures – then “service contracts” within such composite contracts would also be considered as “contract or deed” for the purpose of Section 89.

This again begs another question – if a contract is not a composite contract (which covers both the supply of goods and service relating to the activity of construction, installation, or establishment of tangible property or structures) but only covers a goods supply contract for the installation construction, or establishment of tangible property or structures but not the service related to such installation, construction or establishment of such tangible property or structures – it would again be a plain vanilla “supply of goods” and we will switch back to the discussion made in the contract for “supply of goods” above.

This shows that the definition of “deed or contract” under Section 89 could have been better drafted – to clearly imply that the term “मूर्त सम्पत्ति वा संरचनाको निर्माण वा जडान वा स्थापना गर्ने सम्बन्धमा गरिएको करार वा सम्झौता” intends to cover composite supply of goods and services relating to the installation, construction or establishment of such tangible property or structures. (Refer the text in bold letters below)

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “ठेक्का वा करार” भन्नाले कुनै वस्तु वा श्रमिकको आपूर्ति वा मूर्त सम्पत्ति वा संरचनाको निर्माण वा जडान वा स्थापना गर्ने सम्बन्धमा गरिएको करार वा सम्झौता तथा विभागले ठेक्का वा करार भनी तोकेको कार्यलाई सम्झनु पर्छ र त्यस्तो करार वा सम्झौताले निर्माण वा जडान वा स्थापनासँग सम्बन्धित सेवा समेतलाई समेटेको भए सो सेवा बापतको भुक्तानीलाई समेत जनाउँछ ।

Any other agreement as specified as deed or contract by the revenue department

As of date no agreements have been additionally specified as “deed or contract” by the Revenue Department. Reference to सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७

Circulars

#	Rulings / Circulars	Details	Supports above discussions?
1	n/a	दफा ८९ अन्तर्गतको भुक्तानी नेपाल श्रोत भएमात्र करकट्टी गरिने – आयकर निर्देशिका	Yes
2	नेपाल सुरक्षा व्यवसायी संघलाई पत्र	म्यान पावर सप्लाई करार मानिने २०६०।८।२२ मा होटेल डे ला अन्नपूर्णलाई पूर्वादेश तथा सम्झौता गरेको भए १.५ प्रतिशत कर लाग्ने- २०५९।५।७ मा नेपाल सुरक्षा व्यवसायी संघलाई पत्र	Yes
3	n/a	गैरवासिन्दालाई भुक्तानीगर्दा कुल भुक्तानीको १५ प्रतिशत अग्रिमकर कट्टि गर्ने – २०६१।४।५ को सार्वजनिक परिपत्र २०६५।६।३ देखि अप्रभावकारी Author’s View: Can’t form a view without added context	n/a
4	नेपाल टोबाको कम्पनी	जतिसुकै रकमको बीमा प्रिमियममा पनि १.५ प्रतिशत अग्रिमकर कट्टा गर्नुपर्ने – नेपाल टोबाको कम्पनीलाई २०६१।५।१ को पूर्वादेश २०६५।६।३ देखि अप्रभावकारी Author’s View: Can’t form a view without added context	n/a
5	n/a	हेलिकोप्टर, हवाइजहाज पट्टामा नलिई ढुवानी कार्यको करार गरी हवाई सेवा उपलब्ध गराए दफा ८८(१) आकर्षित नहुने र दफा ८९ आकर्षित हुने – २०६१।१०।१८ को सार्वजनिक परिपत्र Author’s View: In author’s view the contract of for transportation/carriage of goods through helicopter or airplanes are subject to withholding under Section 88 not Section 89	No
6	मेलम्चि खानेपानी	विदेशी परामर्शदातालाई भुक्तानी विदेशी परामर्शदातालाई एडिवि इम्प्रेट खाताबाट भुक्तानी गर्दा पनि १५ प्रतिशत लाग्ने – मेलम्चि खानेपानी समितिकासन्दर्भमा नेरावैकलाई २०६४/२/३० को पत्र	Yes
7	नेपाल टेलिकम	टावर र उपकरण खरीद वापत भुक्तानी गर्दा अग्रिम कर नलाग्ने तर सेवा शुल्कको हकमा १५ प्रतिशतका दरले अग्रिम कर लाग्ने – टेलिकमको सेवा विस्तारका क्रममा नेरावैकलाई २०६४/६/१० को पत्र Author’s View: Since this is not a contract for installation, construction or establishment of such tangible property or structures but simply a supply of the goods – the mere activity of the supply of the goods would not attract the withholding under Section 89, but the service fee associated with the supply would attract withholding taxes under Section 88 based on the concept of place of service for establishing the source of service fee payment	Yes
8	n/a	सामान प्रतिस्थापनमा कर नलाग्ने ज्यालामा १५ प्रतिशत लाग्ने एअर मर्मतका सन्दर्भमा नेरावैकलाई २०६४।६।३० को पत्र, २०६३/६/३ देखि सेवा शुल्कको दर १० प्रतिशत भएको Author’s View: Assuming that this is not a composite contract: In author’s view the ruling regarding non-application of withholding taxes in the goods is correct, but the withholding of taxes for service portion is not correct since it should have been taxable under Section 88 of the Act.	No
9	क्यान्सर अस्पताल	सामानको प्रतिस्थापन भुक्तानी विदेशी कम्पनीबाट मर्मत गराउदा सामानको प्रतिस्थापनमा कर नलाग्ने तर सेवाको अंशमा दफा ८९(३)(क) बमोजिम १५ प्रतिशत कर कट्टा गर्नुपर्ने – क्यान्सर अस्पतालको मर्मतसम्बन्धमा ने.रा. बैकलाई २०६४।१२।१७ को पत्र Author’s View: Assuming that this is not a composite contract: In author’s view the ruling regarding non-application of withholding taxes in the goods is correct, but the withholding of taxes for service portion is not correct since it should have been taxable under Section 88 of the Act.	No
10	n/a	नोट छपाइमा ५ प्रतिशत लाग्ने – २०६९।४।१९ नेराबैलाई पत्र Author’s View: The withholding of taxes for both the goods or service portion is not correct since it conflicts with the source based principle of taxation and model tax laws and double tax avoidance treaty as the service provider doesn’t have taxable presence in Nepal.	No
11	n/a	गैरबासिन्दाबाट एलपि ग्यास ढुवानी गराउँदा ५ प्रतिशत कर लाग्ने – २०६९।१२।१६ को नेआनिलाई पत्र Author’s View: In author’s view the contract of for transportation/carriage of goods are subject to withholding under Section 88 not Section 89	No
12	n/a	रेल्वे मर्मत सामान सप्लाइ गर्ने भारतीय कम्पनीलाई ५ प्रतिशत लाग्ने – २०७३।४।१९ रेल्वे कंलाई पत्र Author’s View: Since this is not a composite contract for installation, construction or establishment of tangible property or structures but simply a supply of the goods – the mere activity of the supply of the goods would not attract the withholding under Section 89	No
13	नेपाल प्रहरीलाई	सुडानबाट नेपालमा गरिएको ढुवानीलाई करार मानिने – २०७३।५।१९ मा नेपाल प्रहरीलाई र मल ढुवानी करार मानिने – २०७०।९।२१ मा कृ. सा. कं लाई पत्र Author’s View: In author’s view the contract of for transportation/carriage of goods are subject to withholding under Section 88 not Section 89	No
14	n/a	Service by Hour (SBH) सम्झौता अनुसारको भुक्तानी करार हुने – २०७३।९।२८ को परिपत्र Author’s View: In author’s view the contract under Service by Hours Contract is not a “supply of labor” under Section 89 so the withholding provision under Section 88 should apply	No
15	n/a	भाडा दफा ८८ मा पर्ने भएकाले यो कुरामा दफा ८९ मा संशोधन आवश्यक भएको Author’s View: This affirms the author’s view in point 5, 11 and 13	Yes
16	श्री एअरलाइन्स प्रा.लि.	प.सं.२०७५/७६ मिति २०७५\|०९।१० च.नं. ४० विषयः पूर्वादेश सम्बन्धमा । श्री एअरलाइन्स प्रा.लि. स्थायी लेखा नम्वर ५०००४४५२० त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं तहाँको पत्र संख्या आ.रा.वि.फा.नं.१० च.नं. ०६४/०७५/७६ मिति २०७५/०४/३० को द्विविधाको पूर्वादेश पाउँ भन्ने विषयको पत्र प्राप्त भई व्यहोरा अवगत भयो । उक्त पत्रमा उल्लिखित द्विविधाको विषय निर्णयार्थ पेश हुँदा देहायबमोजिमको जानकारी करदातालाई दिने भनी मिति २०७५/०७/१९ मा निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ । (१) श्री एअरलाइन्स प्रा. लि. ले हेलिकप्टर वा हवाइजहाज, तिनका इन्जिन तथा गेयरबक्स मर्मत, सम्भार तथा ओभरहल गराउन विदेशमा पठाउँदा भन्सार नियमावली (सं.स.), २०६४ को नियम ७ बमोजिम पठाएको र सो मर्मत भई आँउदा भन्सार विन्दुमा मू.अ.कर सहित बुझाएर आएको अवस्थामा मू.अ.कर ऐन, २०५२ को दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिम मू.अ.कर निर्धारण र असूल गर्नु नपर्ने साथै सोही अवस्थाको मर्मतमा आयकर ऐन (संशोधन सहित), २०५८ को दफा ८९ को उपदफा (३) बमोजिम ठेक्का वा करार अन्तर्गत नभई सोझै विदेश स्थित कम्पनीबाट मर्मत सेवा प्राप्त भई आएको रकमको भुक्तानीमा अग्रिम करकट्टी गर्नु नपर्ने । (२) प्रस्तुत बासिन्दा कम्पनीले पाइलट तथा इन्जिनियरहरूलाई विदेश स्थित तालिम केन्द्रहरूमा तालिमको लागि सहभागी गराउँदा आयकर ऐन (संशोधन सहित), २०५८ को दफा ८९ को उपदफा (३) बमोजिम ठेक्का वा करार अन्तर्गत नभई सोझै विदेश स्थित तालिम केन्द्रमै त्यहाँको नियमित कार्यक्रम अनुरूप सञ्चालन भएको तालिममा गराएको सेवाको भुक्तानी रकममा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने – मू.अ.कर ऐन (संशोधन सहित), २०५२ को दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिम मू.अ.कर निर्धारण र असूल गर्नु नपर्ने । (३) नेपाल भित्र GPS Data को सेवा प्रयोग सम्बन्धमा आयकर ऐन (संशोधन सहित), २०५८ को दफा ६७ को उपदफा (७) को देहाय खण्ड (ज) बमोजिम भुक्तानीको श्रोत नेपाल भएकोले यसमा सोही ऐनको दफा ८८ को उपदफा (१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (७) अनुसार भुक्तानीमा दश प्रतिशतको दरले अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने र यस्तो सेवा प्रयोगको भुक्तानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन (संशोधन सहित). को दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर असूल र निर्धारण गर्नुपर्ने ।	Yes
17	टेलिकम नेटवर्क सोलुसन्स प्रा. लि.	प.सं.२०७५/७६ च.नं. ४९ मिति २०७५।०९।१७ विषयः पूर्वादेश सम्बन्धमा । श्री टेलिकम नेटवर्क सोलुसन्स प्रा. लि. नयाँ दिल्ली, भारत त्यस प्रा.लि.ले Huawei Technologies Nepal Co. Pvt. Ltd. संग Subcontract Agreement गरी सो सम्झौता बमोजिमको कार्यको भुक्तानी आयकर ऐन (सं.स.), २०५८ को दफा ८९ को स्पष्टीकरणको परिभाषा अनुसार ठेक्का वा करारको भुक्तानी नभएकोले कर कट्टी गर्नु नपर्ने र प्रस्तुत कम्पनी दोहोरो कराधार मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्बन्धी सम्झौताको धारा ७ अनुसार स्थायी संस्थापन नभएकोले भुक्तानीकर्ताले श्रोतमा कर कट्टी गर्न नपर्ने भन्ने विषयमा द्विविधा भई पूर्वादश माग गरेको व्यहोरा पेश हुँदा Huawei Technologies Nepal Co. Pvt. Ltd. सँग भएको Subcontract Agreement मा भएको कार्यको लागि आवश्यक पर्ने सामान सहित टावर जडान गर्ने सेवा सम्बन्धी कार्यहरूको विषयमा सम्झौताको Article ४, ८, ११, १४, १५ लगायतमा भएका प्रावधानहरूले तहाँ निवेदक आयकर ऐन (सं.स.), २०५८ को परिभाषाको दफा २ को उपदफा (कद) बमोजिम स्थायी संस्थापनको रूपमा रहेको देखिएको साथै दोहोरो कराधार मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्बन्धी सम्झौताको धारा ७ को उपधारा (१) अनुसार कर लाग्ने अवस्था भएको हुँदा आयकर ऐन (सं.स.), २०५८ को दफा ८९ अनुसार भुक्तानीकर्ताले श्रोतमा अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने र स्थायी संस्थापनले आयकर ऐन (सं.स.), २०५८ र आयकर नियमावली (सं.स.), २०५९ बमोजिमका कर सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू समेतको पालना गरी कर तिर्नुपर्ने व्यहोराको जानकारी गराउने भनी मिति २०७५/०९/१२ मा निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ । – बोधार्थ श्री ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर । श्री हुवावे टेक्नोलोजिज नेपाल कम्पनी प्रा. लि., ललितपुर ।	Yes
18	अरूण तेश्रो जलविद्युत आयोजना	प.सं.२०७५/७६ च.नं. १०३ मिति २०७५।११।२७ विषयः क्षतिपूर्ति रकममा अग्रिम कर कट्टी सम्बन्धमा । श्री करदाता सेवा कार्यालय, खाँदबारी, संखुवासभा । तहाँको च.नं.९७२ मिति २०७५/११/१९ को पत्रबाट अरूण तेश्रो जलविद्युत आयोजनाले दिने क्षतिपूर्ति लगायतको भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नुपर्ने सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभाले द्विविधा भई सोधनी गरेको विषय निर्णयार्थ पेश हुँदा घर लगायतको संरचनाहरू उपयोग वापत् गरिने भुक्तानीमा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहको हुने साथै रूख बिरूवा तथा वाली आदि वापतको भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ को उपदफा (४) को देहाय खण्ड (क) र (ख) बमोजिम अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने र जग्गा उपयोग गरे वापत् गरिएको भुक्तानी आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ (स) र २ (ल) बमोजिमको रकम भएकोले दफा ८८ को उपदफा (५) बमोजिम दश प्रतिशतका दरले अग्रिम कर कट्टी गरी संघीय सरकारको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यहोराको जानकारी गराउने मिति २०७५/११/२६ को निर्णयानुसार अनुरोध छ ।	Yes
19	संबैधानिक निकाय, कानून तथा रक्षा महानिर्देशनालय	प.सं.२०७५/७६ च.नं.२०४ मिति २०७६।०३\|३१ विषयः राय उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा श्री महालेखापरीक्षकको कार्यालय संबैधानिक निकाय, कानून तथा रक्षा महानिर्देशनालय बबरमहल, काठमाडौं । प्रस्तुत विषयमा तहाँ कार्यालयको च.नं. ५२१ मिति २०७६/०३/३१ को पत्रबाट लोक सेवा आयोगले गैरबासिन्दा भारतीय परामर्शदाता कम्पनी INFINITE COMPUTER SOLUTION (INDIA) सँग सम्झौता भई भुक्तानी भएको रकममा कर लाग्ने सम्बन्धमा राय माग भई लेखी आएको विषयको व्यहोरा पेश हुँदा नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकार बीचको द्वैध कराधान मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोधका लागि सम्पन्न सम्झौताको धारा २३ को उपधारा (२) को प्रकरण (ख) को खण्ड (अ) मा “भारतमा कर लाग्न सक्ने आय प्राप्त गर्ने भारतको बासिन्दालाई निजले नेपालमा तिर्ने कर वरावर त्यस्तो कर छुट रकम भारतले छुट दिनेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी द्वैध कराधान निवारण गर्ने सम्झौंता नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच भएको हुँदा गैरबासिन्दा भारतीय कम्पनीले नेपालबाट आय प्राप्त गरेको र आयको श्रोत नेपाल भएको हुँदा परामर्श सेवा वापत् भुक्तानी हुँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ को उपदफा (३)(क) बमोजिम कर कट्टी गर्नुपर्ने र यसरी कट्टी गरिएको करको रकम निजले भारतमा सोही सम्झौताको धारा २३ को उपधारा (३) बमोजिम मिलान गर्न पाउने देखिएकोले उक्त गैरबासिन्दा कम्पनीलाई ठेक्का वा करार अन्तर्गत परामर्श सेवा वापतको रकम भुक्तानी दिँदा भुक्तानी रकममा कर कट्टी गर्नुपर्ने राय रहेको व्यहोरा मिति २०७६/०३/३१ को निर्णयानुसार अनुरोध गर्दछु । Author’s View: If the services provided by Infinite Computer Solutions India does not create a permanent establishment in Nepal then by principle of Article 7 of the DTAA between Nepal and India – such income should not be taxable in Nepal	No
20	नेपाल राष्ट बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग	परिपत्र संग्रह २०७६/७७ प.सं.२०७६/७७ च.नं. २६ मिति २०७६\|५\|४ विषयः सदस्यता नवीकरण शुल्कमा अग्रिम कर कट्टी सम्बन्धमा । श्री नेपाल राष्ट बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग आयात फाँट बालुवाटार, काठमाण्डौ । तहाँको विभिन्न मितिहरूको पत्रबाट एनसेल प्रा. लि., नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल टेलिकम र NGO/INGO जस्ता विभिन्न संघ संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संगठनको सदस्यता प्राप्त गरे बापत त्यस्ता संगठनलाई सदस्यता शुल्कको रकम पठाउँदा सदस्यता शुल्कमा अग्रिम कर लाग्नेरनलाग्ने भनी लेखी आएको पत्रहरूको विषय पेश हुँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७, ८८ र ८९ मा सदस्यता शुल्कको रकम भुक्तानी गर्दा अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकोले सदस्यता शुल्कको रकममा सेवा शुल्क, रोयल्टी वा व्यावसायिक भुक्तानी जनिने अन्य कुनै रकम समावेश नभएको व्यहोरा घोषणा गर्न लगाई त्यस्तो रकममा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने मिति २०७६/५/२ मा निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु ।	Yes
21	टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	प.सं.२०७६/७७ परिपत्र संग्रह २०७६/७७ च.नं. ६० मिति २०७६\|६\|१५ विषयः पूर्वादेश सम्बन्धमा । श्री टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, भारत । तहाँको मिति २०७६/१/३० गतेको पत्रबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपालमा Transmission Line निर्माणको लागि आव्हान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (Global Tender) बाट टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड भारतमा दर्ता रहेको गैर बासिन्दा निकायले ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको ठेक्का प्राप्त गरेको हुँदा ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको लागि आवश्यक उपकरणहरू नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा एल. सि. मार्फत भारतबाट पैठारी हुने र उक्त उपकरण जडान कार्यको लागि भारतीय कम्पनीको नेपालमा दर्ता भएको शाखाबाट आवश्यक सामाग्री नेपालभित्र खरिद गरी जडान कार्य गर्ने साथै भारतबाट उपकरण आपूर्तिको कार्य र नेपालस्थित शाखा कार्यालयले जडान कार्यको भुक्तानी छुट्टाछुट्टै प्राप्त गर्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता भएकोले गैर बासिन्दा कम्पनी र सोको स्थायी संस्थापनलाई नेपालमा कर लाग्ने विषयमा पूर्वादेश माग गरेको व्यहोरा अडिट/पोलिसी कोर ग्रुपको मिति २०७६/४/२४ को बैठकबाट सिफारिस भए बमोजिम निर्णयार्थ पेश हुँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ को उपदफा (भ) को खण्ड (५) तथा उपदफा (कद) को खण्ड (४) बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ग्लोबल टेण्डरबाट उपकरण आपूर्ति र जडान कार्य गर्नको लागि छनौट भएको भारतीय टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कम्पनीको नेपालमा कार्य सम्पादन गर्न खडा गरिएको टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ९० दिन वा सो भन्दा बढी समयसम्म निर्माण गर्ने, जडान गर्ने वा स्थापना गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको अवस्थामा उक्त अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको स्थायी संस्थापन हुने हुँदा ट्रान्समिसन लाइनको लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र/ उपकरण लगायत अन्य वस्तु तथा सेवा स्थायी संस्थापनको नामबाट आयातरखरिद गरी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोजिम कुल ठेक्का रकमकै बीजक जारी गरी बीजक बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्ने निकायले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ को उपदफा (१) बमोजिम एक दशमलव पाँच प्रतिशतले कर कट्टी गर्नुपर्ने र त्यस्तो स्थायी संस्थापनले ठेक्का बापत भुक्तानी पाएको कुल रकमलाई आय विवरणमा समावेश गर्नुपर्ने भनी जानकारी दिने मिति २०७६/६/१३ मा निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । बोधार्थः नेपाल विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।	Yes
22	लार्सन एण्ड टुब्रो लिमिटेड	परिपत्र संग्रह २०७६/७७ प.सं.२०७६/७७ च.नं.६१ मिति २०७६।५।१५ विषयः पूर्वादिश सम्बन्धमा । श्री लार्सन एण्ड टुब्रो लिमिटेड, नेपाल शाखा, स्थायी लेखा नम्बर ३०००९१०२५ पेप्सीकोला टाउन प्लानिङ्ग, काठमाडौं । तहाँको मिति २०७५/११/१७ गतेको पत्रबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ग्लोबल टेण्डरबाट बाह्रबिसे, काठमाण्डौ ४०० / २०० KV प्रशारण लाइन निर्माणको लागि भारतमा दर्ता रहेको गैर बासिन्दा व्यक्ति लार्सन एण्ड टुब्रो लिमिटेड भारत छनौट भएको र लार्सन एण्ड टुब्रो लिमिटेड, नेपाल शाखाको रुपमा रहेको । उक्त आयोजनाको लागि यन्त्र / उपकरण भारतबाट पैठारी हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा एल. सि. खोली विदेशी मुद्रामा पैठारी हुने हुँदा भारतबाट भएको सामानको आपूर्तिमा आयकर ऐनको दफा ८९ अनुसार कर कट्टी हुनुपर्ने वा नपर्ने साथै भारतबाट एल.सि.अन्तर्गत आपूर्ति हुने वस्तुमा नेपालमा कर लाग्ने / नलाग्ने भन्ने विषयको माग भएको पूर्वादेशको व्यहोरा अडिट / पोलिसी कोर ग्रुपको मिति २०७६/४/२४ को बैठकमा पेश भई उक्त बैठकबाट सिफारिस भए बमोजिम निर्णयार्थ पेश हुँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ को उपदफा (भ) को खण्ड (५) तथा उपदफा (कद) को खण्ड (४) बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ग्लोबल टेण्डरबाट उपकरण आपूर्ति र जडान कार्य गर्नको लागि छनौट भएको भारतीय लार्सन एण्ड टुब्रो लिमिटेड कम्पनीको नेपालमा कार्य सम्पादन गर्न खडा गरिएको लार्सन एण्ड टुब्रो लिमिटेड, नेपाल शाखा स्थायी संस्थापन हुने हुँदा ट्रान्समिसन लाइनको लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र/उपकरण लगायत अन्य वस्तु तथा सेवा स्थायी संस्थापनको नामबाट आयात / खरिद गरी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोजिम कुल ठेक्का रकमकै बीजक जारी गरी बीजक मोजिमको रकम भुक्तानी गर्ने निकायले आयकर ऐन, २०५८ को दफा कुल ८९ को उपदफा (१) बमोजिम एक दशमलव पाँच प्रतिशतले कर कट्टी गर्नुपर्ने र त्यस्तो स्थायी संस्थापनले ठेक्का बापत भुक्तानी पाएको व रकमलाई आय विवरणमा समावेश गर्नुपर्ने व्यहोराको जानकारी दिने मिति २०७६ / ६ / १३ को निर्णयानुसार अनुरोध गर्दछ । बोधार्थः नेपाल विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।	Yes
23	विप्रो जिई हेल्थकेयर प्रा. लि.	प.सं.: २०७६/७७ च.नं. ९८ आन्तरिक राजस्व लाजिम्पाट, काठमाण्डौं मिति:- २०७६/०८/०५ विषयः पूर्वादेश सम्बन्धमा । श्री विप्रो जिई हेल्थकेयर प्रा. लि.. नं. ४ कदुगोदी इण्डष्ट्रियल एरिया. बेंग्लोर ५६००६७, कर्नाटक. इण्डिया । त्यस प्रा. लि. ले मिति २०७६/०४/०८ को पत्रबाट नेपाल स्थित ग्राहकहरुलाई भारतबाट मेडिकल उपकरण विक्री गरी उक्त सामानको मर्मत र सम्भारको सेवा (Annual/Comprehensive Maintenance) प्रदान गर्न नेपालमा स्थायी संस्थापनको रुपमा दर्ता गरी शाखा कार्यालय स्थापना भएकोमा सेवा आपूर्तिको बीजक भारतीय कम्पनीबाट नै जारी भई भुक्तानी परिवर्तीय विदेशी मुद्रा अथवा भा.रु. मा गर्ने गरी करार सम्झौता समेत गरेको सन्दर्भमा मू.अ.कर नियमावली, २०५३ को नियम १६ अनुसार सेवाको लाभ नेपालमा प्राप्त भएको हुँदा सेवाको आपूर्तिको स्थान समेत नेपाल मानिने हुँदा मू.अ.कर ऐन, २०५२ को दफा ८(२) को प्रयोजनको लागि भारत स्थित कार्यालय र नेपालमा रहेको शाखा कार्यालयलाई एकल अथवा अलग संस्था के रुपमा लिने हो? नेपालमा शाखा कार्यालय दर्ता भए पश्चात पनि मू.अ.कर ऐन, २०५२ को दफा ८(२) अनुसार Reverse VAT को व्यवस्था निरन्तर लागू रहन्छ कि रहन्न ? भनी द्विविधा भएको तथा कम्पनीको शाखा कार्यालय नेपालमा दर्ता भएता पनि शाखा कार्यालयको करारसंग कुनै पनि सम्बन्ध नरहेकोले मर्मत सम्भारको विजक समेत भारत स्थित कम्पनीले नै जारी गरिरहेकोले मू.अ.कर ऐन, २०५२ को दफा ८(२) र मू.अ.कर नियमावली, २०५३ को नियम १६ बमोजिमको रिभर्स चार्जको संकलन र तिर्ने दायित्व सेवा प्रापकको हुने र प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष कारोवारमा सहायक कार्यालयले विजक जारी गरिरहनुनपर्ने भनि पूर्वादेशको लागी अनुरोध भएको व्यहोरा पेश हुँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ को उपदफा (भ) को खण्ड (५) तथा उपदफा (कद) को खण्ड (४) बमोजिम नेपालमा आपूर्ति हुने मेडिकल उपकरणहरुको मर्मत र सम्भार (Annual Comprehensive Maintenance) को कार्य सम्पादन गर्न खडा गरिएको शाखा कार्यालय भारत स्थित बासिन्दा कम्पनी Wipro GE Healthcare Pvt. Ltd. को स्थायी संस्थापन हुने हुँदा त्यस्तो स्थायी संस्थापन नेपालको कर कानून बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई कार्य गर्नुपर्ने, नेपालमा दर्ता भएको शाखा र भारतको कम्पनी कर प्रयोजनको लागी अलग अलग संस्था हुने, नेपालमा श्रोत भएको मर्मत तथा सम्भारको कार्य गर्दा शाखा कार्यालयले कर बीजक जारी गरी शाखा कार्यालयको नाममा भुक्तानी प्राप्त गर्नुपर्ने, नेपालमा शाखा कार्यालय स्थापना भईसकेपछि नेपालमा गरिने कार्यको हकमा त्यो शाखाबाट नै विजक जारी गरि भुक्तानी लिइने हुंदा Reverse Charge को व्यवस्था निरन्तर लागू नरहने साथै त्यस्तो स्थायी संस्थापनले भुक्तानी प्राप्त गरेको रकमलाई मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण तथा आय विवरणमा समेत समावेश गर्नुपर्ने भनी मिति २०७६/०८/०४ मा निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । 2008/02102 (रुपेश जंग थापा मगर) शाखा अधिकृत	Yes
24	मा इण्डिया लिमिटेड	परिपत्र संग्रह २०७६/७७ प.सं.२०७६/७७ च.नं. ११५ मिति २०७६।९।२ विषयः पूर्वादेश सम्बन्धमा । श्री मा इण्डिया लिमिटेड, भारत । तहाँको मिति २०७६।५।९ को पत्रबाट त्यस भारतीय बासिन्दा कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच प्रसारण लाइन विस्तारका लागि प्लान्टको आपूर्ति र सो प्लान्टको Design, Installation, Testing र Commissioning को लागि भएको सम्झौता बमोजिम प्लान्टको लागि आवश्यक उपकरणहरू प्राधिकरणले LC मार्फत कम्पनीलाई सोझै भुक्तानी दिई सामानहरू आयात गर्ने गरेको र सेवाको आपूर्ति कम्पनीले आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम स्थापना गरेको नेपाल स्थित स्थायी संस्थापनबाट प्रदान गरी नेपालमा नै सोको भुक्तानी प्राप्त गर्ने गरेको सन्दर्भमा गैर बासिन्दा कम्पनी र सोको स्थायी संस्थापनलाई नेपालमा कर लाग्ने विषयमा पूर्वादेश माग गरेको सम्बन्धमा निर्णयार्थ पेश हुँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ को खण्ड (भ) को उपखण्ड (५) तथा खण्ड (कद) को उपखण्ड (४) बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ग्लोबल टेण्डरबाट उपकरण आपूर्ति र जडान कार्य गर्नको लागि छनौट भएको निवेदक एबिबि इण्डिया लि. को नेपालमा कार्य सम्पादन गर्न खडा गरिएको स्थायी संस्थापन ९० दिन वा सो भन्दा बढी समयसम्म निर्माण गर्ने, जडान गर्ने वा स्थापना गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको अवस्थामा उक्त अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको स्थायी संस्थापन हुने तथा नेपाल र भारत सरकारबीच भएको द्वैध कराधान मुक्ति तथा वित्तिय छल निरोधको लागि भएको सम्झौताको धारा ५ को उपधारा (३) को खण्ड (क) बमोजिम त्यस्तो निर्माण / कार्य १८३ दिन भन्दा बढी अवधिको हुने भएमा त्यस्तो कम्पनी नेपालको स्थायी संस्थापन आवश्यक पर्ने यन्त्र / उपकरण लगायत अन्य वस्तु तथा सेवा स्थायी संस्थापनको नामबाट आयात/खरिद गरी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफ्न को उपदफा बमोजिम कुल ठेक्का रकमकै बीजक जारी गरी बीजक बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्ने निकायले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ को (१) बमोजिम एक दशमलव पाँच प्रतिशतले कर कट्टी गर्नुपर्ने र त्यस्तो स्थायी संस्थापनले ठेक्का बापत भुक्तानी पाएको कुल रकमलाई आ विवरणमा समावेश गर्नुपर्ने भनी जानकारी दिने मिति २०७६/८/३० मा निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । बोधार्थः श्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालय दरबारमार्ग, काठमाडौं ।	Yes
26	एबिबि इण्डिया लिमिटेड	अर्थ आन्तरिक राजस्व सरकार मन्त्रालय विभाग लाजिम्पाट, काठमाण्डौं प.सं. २०७६/७७ च.नं. ११५ मिति:- २०७६/०९/०२ विषयः पूर्वादेश सम्बन्धमा । श्री एबिबि इण्डिया लिमिटेड, भारत तहाँको मिति २०७६।०५।०९ को पत्रबाट त्यस भारतीय बासिन्दा कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच प्रसारण लाईन विस्तारका लागि प्लान्टको आपूर्ति र सो प्लान्टको Design, Installation Testing र Commissioning को लागि भएको सम्झौतामा बमोजिम प्लान्टको लागि आवश्यक उपकरणहरु प्राधिकरणले LC मार्फत कम्पनीलाई सोझैं भुक्तानी दिई सामानहरु आयात गर्ने गरेको र सेवाको आपूर्ति कम्पनीले आयकर ऐन २०५८ बमोजिम स्थापना गरेको नेपाल स्थित स्थायी संस्थापनबाट प्रदान गरी नेपालमा नै सो को भुक्तानी प्राप्त गर्ने गरेको सन्दर्भमा गैर बासिन्दा कम्पनी र सो को स्थायी संस्थापनलाई नेपालमा कर लाग्ने विषयमा पूर्वादेश माग गरेको सम्बन्धमा निर्णयार्थ पेश हुँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ को खण्ड (भ) को उपखण्ड (५) तथा खण्ड (कद) को उपखण्ड (४) बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ग्लोबल टेण्डरबाट उपकरण आपूर्ति र जडान कार्य गर्नको लागि छनौट भएको निवेदक एबिबि इण्डिया लि. को नेपालमा कार्य सम्पादन गर्न खडा गरिएको स्थायी संस्थापन ९० दिन वा सो भन्दा बढी समयसम्म निर्माण गर्ने, जडान गर्ने वा स्थापना गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको अवस्थामा उक्त अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको स्थायी संस्थापन हुने तथा नेपाल र भारत सरकार बीच भएको द्वैध कराधान मुक्ति तथा वित्तिय छल निरोधको लागि भएको सम्झौताको धारा ५ को उपधारा (३) को खण्ड (क) बमोजिम त्यस्तो निर्माण कार्य १८३ दिन भन्दा बढी अवधीको हुने भएमा त्यस्तो कम्पनी नेपालको स्थायी संस्थापन भई बासिन्दा व्यक्ति समेत हुने हुँदा ट्रान्समिसन लाइनको लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र / उपकरण लगायत अन्य वस्तु तथा सेवा स्थायी संस्थापनको नामबाट आयात / खरिद गरी मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा १४ बमोजिम कुल ठेक्का रकमकै बीजक जारी गरी बीजक बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्ने निकायले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ को उपदफा (१) बमोजिम एक दशमलव पाँच प्रतिशतले कर कट्टी गर्नुपर्ने र त्यस्तो स्थायी संस्थापनले ठेक्का वापत भुक्तानी पाएको कुल रकमलाई आय विवरणमा समावेश गर्नुपर्ने भनी जानकारी दिने मिति २०७६/०८/३० मा निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । बोधार्थः श्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय दरबारमार्ग, काठमाडौं । रुपेश जंग थापा मगर शाखा अधिकृत	Yes
27	Tathya Learning Pvt. Ltd.	परिपत्र संग्रह २०७६/७७ प.सं.२०७६/७७ च.नं. १२९ मिति २०७६।९।२८ विषयः विदेशी तालिममा अग्रिम कर कट्टी सम्बन्धमा । श्री नेपाल राष्ट्र बैक, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग (आयात फाँट) बालुवाटार, काठमाडौं । तहाँको प.सं. वि.आ.विविध/०७६/७७, च.नं. ३९७, मिति २०७६/९/११ को पत्रबाट लेखि आएको सम्बन्धमा Australian Institute of Management Education and Training Pvt. Ltd. (AIM), Australia नामक गैर बासिन्दा कम्पनीबाट अष्ट्रेलियामा नै आफ्नो नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गरिने Strategic Leadership सम्बन्धी तालिम कार्यक्रममा नेपालको बासिन्दा कम्पनी Tathya Learning Pvt. Ltd. ले सहभागिता गराउने सेवा कार्यको भुक्तानीको स्रोत तथा आयको स्रोत आयकर ऐन (संशोधन सहित), २०५८ को दफा ६७ (७) बमोजिम नेपाल नभई विदेशी स्रोत भएको साथै सोही ऐनको दफा ८९ को उपदफा (३) बमोजिम ठेक्का वा करार अन्तर्गत नभई उक्त इन्स्टिच्युटको नियमित कार्यक्रम अन्तर्गतको तालिम भएको हुँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७, ८८, ८८क. वा ८९ बमोजिम अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने भनि मिति २०७६/९/२७ मा निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीको लागी अनुरोध छ ।	Yes
28	ट्राभल एण्ड एड्भेञ्चर शो	परिपत्र संग्रह २०७६/७७ प.सं.२०७६/७७ च.नं. १३५ मिति २०७६/१०/१५ विषय: अमेरिकाको ट्राभल एण्ड एड्भेञ्चर शो को सेवा भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी सम्बन्धमा । श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग (आयात फाँट), बालुवाटार, काठमाडौं । प्रस्तुत विषयमा त्यस कार्यालयको पत्र संख्या बि.आ. विविध / ०७६/७७, मिति २०७६/१०/५ को पत्रबाट लेखि आएको विषयको सम्बन्धमा निर्णयार्थ पेश हुँदा ट्रेकिङ्ग एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपालले अमेरिकाको लस एन्जलसमा ट्राभल एण्ड एड्भेञ्चर शो मा भाग लिन स्टल बुकिङ्ग बापत आयोजक संस्थालाई गर्ने सेवा बापतको भुक्तानी तथा आयको स्रोत आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७(७) बमोजिम नेपाल नभई विदेशी स्रोत नै हुने तथा उक्त भुक्तानी उपरोक्त ऐनको दफा ८९ को उपदफा (३) बमोजिम ठेक्का वा करार अन्तर्गतको भुक्तानी भएको समेत नपाइएकोले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७, ८८, ८८क वा ८९ बमोजिम अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने भनी मिति २०७६/१०/५ मा निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।	Yes
29	नर्थवेष्ट सिभिल एभिएसन एअरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कं.लि.	प.सं.२०७६/७७ परिपत्र संग्रह २०७६/७७ च.नं. १४२ मिति २०७६\|१०\|२३ विषयः कर कट्टीको पूर्वादेश सम्बन्धमा । श्री नर्थवेष्ट सिभिल एभिएसन एअरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कं.लि., बालुवाटार, काठमाडौं। प्रस्तुत विषयमा तहाँ कम्पनीको मिति २०७६/५/५ को पत्रबाट भारतीय कम्पनीलाई १८३ दिनभन्दा कम समय अवधि रहेको जडान (Installation) कार्य बापत भुक्तानी गर्दा अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने वा नपर्ने द्विविधाको विषयको व्यहोरा निर्णयार्थ पेश हुँदा नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीचको द्वैध कराधान मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोधका लागि सम्पन्न सम्झौताको धारा २३ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) को उपखण्ड (अ) बमोजिम भारतमा कर लाग्न सक्ने आय प्राप्त गर्ने भारतको बासिन्दालाई निजले नेपालमा तिर्ने कर बराबर त्यस्तो कर छुट रकम भारतले छुट दिनेछ भनी उल्लेख भएको हुँदा उक्त द्वैध कराधान निवारण गर्ने सम्झौता नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच भएकोले भारतमा कर तिर्ने दायित्व भएको बासिन्दा कम्पनी Roofs & Ceilings (I) Pvt. Ltd. नेपालको हकमा गैर बासिन्दा हुने र नेपालबाट उक्त कम्पनीले आय प्राप्त गरेको आयको स्रोत नेपाल भएको हुँदा ठेक्का वा करार अन्तर्गत जडान कार्य बापतको रकम बासिन्दा नर्थवेष्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी लिमिटेडले प्रस्तुत गैर बासिन्दा भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी दिँदा भुक्तानी रकममा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ को उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिम पाँच प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नुपर्ने र यसरी कट्टी गरिएको करको रकम निजले भारतमा सोही सम्झौताको धारा २३ को उपधारा (३) बमोजिम मिलान गर्न पाउने व्यहोराको पूर्वादेशको जानकारी दिने मिति २०७६/१०/२२ को निर्णयानुसार अनुरोध गर्दछु ।	Yes
30	Angelique International Limited, India LTB Leitungsbau GMBH	परिपत्र संग्रह २०७६/७७ प.सं.२०७६/७७ च.नं. २०५ मिति २०७७\|३\|२६ विषयः विदेशमा Arbitration बापतको भुक्तानी पठाउँदा लाग्ने अग्रिम कर कट्टी र मू.अ.कर सम्बन्धमा । श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग (आयात फाँट), बालुवाटार, काठमाडौं। प्रस्तुत विषयमा तहाँको च.नं. ४५८, मिति २०७७/३/५ को पत्रबाट M/S Angelique International Limited, India-LTB Leitungsbau GMBH, Germany J/V (AIL -LTB JV) ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग हेटौडा ढल्केवार इनरुवा ४०० के. भि. प्रसारण लाईन निर्माण गर्न सन् २०१३ मे ०३ मा ठेक्का सम्झौता भएकोमा उक्त कम्पनीसँग Crop Compensation, Idling Charges due to Custom Border Closed, Idling Charges due to Earthquake, Overhead Charges due to Time Extension and Others बारेमा विवाद उत्पन्न भई सो विवादको छिनोफानो गर्ने प्रयोजनको लागि फ्रान्सस्थित International Chamber of Commerce मा Arbitration सम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको र हाल सोको कानुनी शुल्क वापत अमेरिकी डलर १,४२,५००/- भुक्तानी पठाउन ०१ जुन २०२० को पत्र मार्फत यस बैंकमा सटही अनुमति माग भई आएको सन्दर्भमा उक्त भुक्तानी पठाउने रकममा कर (TDS तथा VAT) लाग्ने / नलाग्ने स्पष्ट नभएको हुँदा यस सम्बन्धमा स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराइदिन भनी लेख आएको विषय निर्णयार्थ पेश हुँदा AIL-LTB JV र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच भएको विवादमा विदेशी भूमिमा चलेको Arbitration सम्बन्धी मुद्दाका सम्पूर्ण कार्यहरू नेपालबाहिर नै हुने हुँदा सो सम्बन्धमा नेपालबाट गरिने भुक्तानीको स्रोतलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७ को उपदफा (७) बमोजिम विदेशी स्रोत मानिने र सो बापतको रकम आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ को उपदफा (३) बमोजिम ठेक्का वा करार अन्तर्गतको भुक्तानी नभई उक्त अदालतको नियमित प्रक्रिया अन्तर्गतको भुक्तानी भएको हुँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७,८८, क. वा ८९ बमोजिमको अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने र यस्तो सेवाको उपभोग नेपालभित्र नहुने हुँदा सो भुक्तानीमा मूल्य अभिवृद्धि आकर्षित नहुने भनी मिति २०७७/३/२५ मा निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु ।	Yes

The problems again

Adverse interpretations of Section 89 result in increased contract costs, challenges with establishing entities in Nepal, practical complexities for composite contractors, split contract inconsistencies, and navigating uncertain recent developments.

Increase in Contract Costs: The application of Section 89(3) to non-resident contract supplies leads to cost inefficiency due to limited Double Taxation Avoidance Agreements (DTAAs). This raises the contract cost as taxes applied in Nepal might not be relieved in other countries, increasing overall business inefficiency. Moreover, Section 89 disregards DTAA benefits and past decisions, raising concerns about taxes being uncredited by countries with which DTAA agreements exist.
Establishment of Entity/Establishment in Nepal: Permanent Establishments (PEs) are vital for tax purposes, with various forms triggered based on foreign enterprise activities. The criteria for PEs differ from those for Branch Offices. Foreign companies may choose branch offices/subsidiaries to avoid withholding taxes under Section 89(3). However, PEs invoke separate entity treatment, impacting transfer pricing and tax liability.
Practical Approach of Composite Contractors: In practice, services are routed through permanent establishments in Nepal, while supplies go through offshore entities. But this may trigger transfer pricing inquiries and potential taxation of supplies. Some payments for supplies made by Nepalese public authorities withhold taxes under Section 89(1), despite potential exemption.
Issues with Adopting Section 89(3): While adopting Section 89(3) is preferable, routing composite contracts through Nepal’s establishments can lead to trading activity restrictions for foreign branches. Authorities’ lack of clarity creates challenges for foreign contractors.
Splitting of Contracts: Companies have split composite contracts into goods and services to tackle recent IRD treatment. Inconsistencies in IRD’s approach and limited clarity in interpreting these contracts persist.
Navigating Recent Developments: Recent interpretations by IRD sometimes contradict general taxation and transfer pricing principles. Taxpayers facing such issues can seek advance rulings from IRD, a lengthy legal process with uncertain outcomes based on past experiences with authorities, tribunals, and courts.

My posts on Section 89 are like a never-ending soap opera – the saga of Section 89(3) of the Income Tax Act, 2058 continues without a clear resolution in sight ! See you in the next post about Section 89.

Yagya Raj Badu says:

September 21, 2023 at 11:16 pm

Sir, Your’s Blog page is a hidden gem of the internet.

Sachin Tripathi says:

May 18, 2024 at 10:29 pm

If an entity resident in Nepal (registered for VAT) is billing us (i.e., raising a tax invoice in the name of our company, not a reimbursement chart or debit note) for freight expenses incurred in India, TDS at 1.5% is applicable as per existing laws. However, if an entity not resident in Nepal is billing us for freight expenses incurred in India, TDS should not be applicable since neither the company is resident in Nepal nor is the income generated inside Nepal. Am I right? It would be great if you could provide any clarity in this regard.

Archives

Categories

Meta