श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको निबदेन-पत्र

विषयः नेपालको संविधानको धारा १३३(२) वमोजिम उत्प्रेषण, प्रतिषेध लगायतका अन्य उपयुक्त आदेशहरु जारी गरिपाउं

ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ४, एकान्तकुनामा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको एनसेल आजियाटा लि. (साविकमा एनसेल प्रा.लि.) को तर्फबाट ऐ. का अधिकारप्राप्त प्रमुख कानून, नियमन र कर्पोरेट सर्भिस अधिकृत, रमेश घिमिरे र ऐ. को अधिकारप्राप्त कम्पनी सचिव निशिका शर्माको वारिस का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. ११, माइतिघर बस्ने बर्ष ४६ को प्रभात कुमार कर्ण १

निवेदक

विरुद्ध

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सिंहदरबार

अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं

ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर

ऐ का प्रमुख कर प्रशासक

ऐ का कर अधिकृत

विपक्षी

आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट, काठमाडौं

मुद्दा : उत्प्रेषण र प्रतिषेध समेत

हामी निवेदक रिट निवेदन वापत लाग्ने दस्त्र तिरेको निस्सा यसैसाथ राखी नेपालको संविधानको

धारा १७/२) (च), १८(१), २५(१), ४६ र १३३(२) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को

नियम ३२ र नियम ४९(१) र (२) समेत अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएका छौं। हाम्रा निवेदन

जिकिरहरु देहाय वमोजिम छन् ।

१) पृष्टभूमि र विगतका तथ्यहरु

(क) निवेदक (यसपछि “एनसेल" भनिएको) दूरसञ्चार ऐन र दूरसञ्चार नियमावली अन्तर्गत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी गरेको दूरसञ्चार इजाजतपत्र लिई

१

दूरसञ्चार व्यवसायमा संलग्न कम्पनी हो। यसको ८०% शेयर विदेशी लगानीकर्ताले र बाँकी २०% शेयर नेपाली लगानीकर्ताले लिएका छन् । हाल विदेशी लगानीकर्ता Reynolds Holdings Ltd. (यसपछि "रेनोल्ड्स" भनिएको) र नेपाली लगानीकर्ता सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रा.लि. (यसपछि, "सुनिभेरा" भनिएको) रहेका छन् । रेनोल्ड्स मिति २०६५।०३।०१ मा एनसेलको शेयरधनी भई हालसम्म शेयरधनीको रुपमा कायम रहेको छ ।

मिति २०७२।१२।२९ (11 April 2016) मा बेलायती कम्पनी Axiata Investments (UK) Ltd. (यसपछि “आजियाटा युके" भनिएको) ले रेनोल्ड्सको शेयर खरिद गर्नु अघि (आजियाटा यूकेले रेनोल्ड्सको शेयर खरिद गरेको कार्यलाई यसपछि "आजियाटा कारोबार" भनिएको) रेनोल्ड्स नर्वेजियन कम्पनी TeliaSonera Norway Nepal Holdings AS (यसपछि "टेलियासोनेरा नर्वे" भनिएको) को सहायक कम्पनी रहेको थियो। सोही दिन स्निभेराले नेपाली नागरिक निरज गोबिन्द श्रेष्ठबाट एनसेलमा रहेको शेयर खरिद गरेको हो । स्निभेराले निरज गोविन्द श्रेष्ठको एनसेलमा रहेको शेयर खरिद गरेको कार्यलाई यसपछि "सुनिभेरा कारोबार" भनिएको छ । आजियाटा कारोवार र सुनिभेरा कारोबारलाई यसपछि संयुक्तरुपमा "कारोबार" भनी सम्बोधन गरिएको छ । सुनिभेरा कारोवारको शेयर खरिद मूल्य निरज गोविन्द श्रेष्ठले आफुले शेयर खरिद गर्दा भूक्तानी गरेको रकम भन्दा बढी भएकोले निजलाई पूंजीगत लाभ भएकोले त्यस्तो लाभमा लाग्ने कर तिरी बुझाई सकेको छ। सुनिभेरा कारोबारमा तिरेको पूँजीगत लाभकरलाई यसपछि "सुनिभेरा पूँजीगत लाभकर" भनिएको छ । यस निवेदनमा उल्लेख भएको पूंजीगत लाभकर (यसपछि “पूंजीगत लाभ कर" भनिएको) ले निसर्गबाट प्राप्त लाभमा आयकर ऐन, २०५८ (यसपछि “आयकर ऐन" भनिएको) अन्तर्गत लगाईएको आयकरलाई बुझाउंछ ।

सुनिभेरा कारोबारमा एनसेलले जारी गरेका शेयरहरू विक्री तथा हस्तान्तरण भई एनसेलको शेयरधनी लगतबाट निज निरज गोविन्द श्रेष्ठको नाम हटेर शेयरधनीको रुपमा सुनिभेराको नाम दर्ता भएको थियो। तर, आजियाटा कारोबारमा एनसेलको शेयर खरिद विक्री वा नामसारी हक हस्तान्तरण भएको छैन । साविकदेखि नै रेनोल्ड्स एनसेलको शेयरधनीको रुपमा निरन्तर कायम रहेको छ। आजियाटा यूकेले एनसेलमा रहेको रेनोल्ड्सको शेयरमा कुनै परिवर्तन नगरी रेनोल्ड्सले जारी गरेका सबै शेयरहरू खरिद गरेको हो। त्यसैले आजियाटा कारोबारको सम्बन्धमा आयकर ऐन अन्तर्गत कुनै लाभकर नलाग्ने भन्ने आजियाटा कारोबारका पक्षहरुको बुझाई रहेको थियो ।

(घ) तर, पछि विपक्षी ठूला करदाता कार्यालय (यसपछि “कार्यालय" वा "ठूला करदाता कार्यालय" भनिएको) ले आजियाटा कारोबारमा पूँजीगत लाभकर लाग्ने भनी निर्णय गर्यो । सो सम्बन्धमा एनसेलले आफ्‌ना भनाईहरु तथ्यसंगतरुपमा स्पष्ट राखी आजियाटा कारोबारमा नेपालबाहिर दर्ता रहेको कम्पनी रेनोल्ड्सको शेयर

(ग)

हस्तान्तरण भएकोले आजियाटा कारोबारको सम्बन्धमा नेपालमा पूंजीगत लाभकर तिर्नु पर्दैन भन्ने स्पष्ट अडान कायमै राखी आजियाटा कारोबारसंग सम्बन्धित तिर्नु नपर्ने लाभकर बापत मिति २०७३।१।२६ मा रू.९,९६,९५,७१,०४०। र मिति २०७४।०२।२१ मा रु. ११,५७,८४,८४,८६०। कर) तथा सोही मिति २०७४।०२।२१ मा ढिलो दाखिला गरे बापत रू.२,०२,६२,३४,८५११ गरी जम्मा रु.२३,५७,४२,९०,७५१। दाखिला गरेको थियो । ती सबै रकमहरु एनसेलले भूक्तानी नै गर्न नपर्ने व्यहोरा खुलाई (Under Protest) केवल विपक्षी कार्यालयको तत्कालको माग बमोजिम भूक्तानी गरिएको थियो । यद्यपी उक्त दायित्व एनसेलको दायित्व थिएन। विपक्षी कार्यालयले आयकर ऐनको दफा ९५क (२) बमोजिम लाभकर संकलन गर्न पर्ने भनी एनसेललाई दायित्व बोकाएको तर सो दायित्व एनसेलले बहन गर्न नपर्ने भनी खुलाई कानून वमोजिम त्यस्तो कर तिर्न नपर्ने भन्ने विवाद गरी बुझाएको हो । अर्थात, उक्त रकम एनसेलले तिर्न बुझाउन स्वीकार गरी बुझाएको होइन ।

(ङ)

विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले मिति २०७४।०३।१३ मा TeliaSonera Sweden (यसपछि "टेलियासोनेरा" भएिको को नाममा आजियाटा कारोबारको सन्दर्भमा लाभकर निर्धारण गरेको थियो। टेलियासोनेरालाई पूँजीगत लाभकर, शुल्क र व्याज गरेर जम्मा रु.६०,७१,२४,९६,०९७ निर्धारण भएको थियो । निवेदक एनसेलले आयकर ऐनको दफा ९५क(२) अन्तर्गत आफ्‌नो दायित्व नभएको भन्ने जिकिरलाई कायमै राखी तिरेको माथिको प्रकरणमा उल्लिखित रकम टेलियासोनेराको नाममा निर्धारित उक्त लाभकरको रकम कै अंश हो। तर, टेलियासोनेराले उक्त पूँजीगत लाभकर निर्धारणलाई स्वीकार पनि गरेन र कुनै अदालत वा अन्य कनै सक्षम निकायसमक्ष प्रतिवाद पनि गरेन । टेलियासोनेराले निजलाई लगाएको लाभकर निर्धारणको प्रतिबाद नगरेको कारण निजलाई गरेको लाभकर निर्धारण वमोजिम भूक्तानी गर्नु पर्ने रकम कानूनी उपचार खोज्ने म्याद समाप्त भएपछि निज टेलियासोनेराको नाममा वक्यौताको रुपमा परिणत भयो ।

(च) टेलियासोनेराको नाममा निर्धारण भएको पूँजीगत लाभकर उठाउने प्रयासस्वरुप विपक्षी कार्यालयले मिति २०७४।०३।१८ गते टेलियासोनेरा, रेनोल्ड्स र आजियाटा आदिलाई एनसेलले कारोबार पूर्वको अवधिको भुक्तानी गर्ने लाभांश र अन्य भूक्तानीहरु गर्न रोक लगाउने गरी पत्र जारी गरेको थियो। सोही वमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै "क" वर्गका वाणिज्य बैंकहरु र "ख” वर्गका वित्तीय संस्थाहरुलाई विपक्षी कार्यालयको निर्देशन पालना गर्न निर्देशन दिएको थियो । एनसेलले विपक्षी कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनहरुको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो ।

(छ) रेनोल्ड्स पनि छुट्टै निवेदनमार्फत उक्त निर्देशनहरुको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा गएको थियो। पछि सार्वजनिक सरोकारको विषय उठाई दुईवटा नयां रिट निवेदनहरु दर्ता भए, जसमध्ये एउटा द्वारिकानाथ ढुंगेलसमेतले र अर्को

दुईजना कानून व्यवसायीहरुले दर्ता गरेका थिए। द्वारिकानाथले दायर गर्नु भएको रिट निवेदन (रिट नं. ०७४-WO-०४७५) मा लाभकर टेलियासोनेरालाई नलगाई एनसेल र आजियाटालाई लगाउनु पर्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी गर्न समेत माग गरिएको थियो। उक्त रिट निवेदनमा टेलियासोनेरालाई विपक्षी समेत बनाइएको थिएन ।

(ज) उक्त सबै निवेदनहरुको सुनवाई गर्नको निमित्त सम्माननीय प्रधान न्यायाधिशज्य समेतको पांच जना माननीय न्यायाधिशज्यूहरुको पूर्ण इजलाश गठन गरियो । पूर्ण इजलासले एनसेललाई पूंजीगत लाभकर लगाउनु पर्ने भन्ने माग दाबी भएको द्धारिकानाथको निवेदनको पक्षमा मिति २०७५।१०।२३ मा फैसला आदेश (यसपछि “पहिलो फैसला" भनिएको) गर्यो र अन्य तिनवटा रिट निवेदनहरु भने खारेज भए । पहिलो फैसलाको पूर्ण पाठ मिति २०७५।१२।२६ मा जारी भयो । पहिलो फैसलाले आजियाटा कारोबारमा लाग्ने पूंजीगत लाभकरको दायित्व एनसेल र आजियाटाको हुने भन्ने उल्लेख गर्दै पूँजीगत लाभकर (यसपछि "एनसेल पूंजीगत लाभकर" भनिएको) एनसेलले तिर्नु पर्ने आदेश गर्यो ।

(

झ) उक्त फैसला पश्चात मिति २०७६।०१।०३ मा विपक्षी कार्यालयले आजियाटा कारोबारमा एनसेललाई शुल्क तथा व्याजसहित एनसेल पूंजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो। कर निर्धारण गर्दा लगाइएको शुल्कमा आयकर ऐनको दफा १२० (क) अन्तर्गतको शुल्क र अन्य शुल्कहरु समेत समावेश गरिएका थिए । एनसेलले विभिन्न आधारहरु खुलाई उक्त कर निर्धारणको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतसमक्ष रिट निवेदन दिएको थियो। सो निवेदन अन्य पांच जना माननीय न्यायधिशज्यूहरुको पूर्ण इजलासबाट सुनवाई भै दफा १२० (क) को शुल्क वाहेक कर निर्धारण आदेश कानून वमोजिम नै भएको भनी फैसला भएको छ । सो पछिल्लो फैसला मिति २०७६।०५।०९ मा भएको हो। फैसलाको पूर्णपाठ मिति २०७६।०८।०६ मा तयार भएको थियो। सो पछिल्लो फैसला (यसपछि “दोश्रो फैसला" भनिएको) को आधारमा विपक्षी कार्यालयले मिति २०७६।०८।१९ मा । मिति २०७६।०८।२० मा प्राप्त) दफा १२० (क) को शुल्क हटाई अन्य शुल्क तथा व्याजहरुको पुनहिंसाव गरी एनसेल पूंजीगत लाभकरलाई यथावत कायम गरी संसोधित कर निर्धारण गरेको छ ।

(ञ) उपरोक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा एनसेल र आजियाटा यूके ले नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच भएको लगानी सन्धि अन्तर्गत मध्यस्थताको कारबाही शुरु गरेका थिए । ICSID मध्यस्थता कारबाही अन्तर्गत गठन भएको दाइब्नल ले विपक्षी कार्यालय र नेपालका अन्य विभिन्न सरकारी निकायहरुको नाममा मिति २०७६।०९।०२ मा अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ । दाइबुनलले विशेषतः नेपाल र विपक्षी ठूला करदाता कार्यालय लगायत नेपाल सरकारका अन्य अंग, निकाय तथा कार्यालयहरु र विपक्षी आन्तरिक राजस्व

विभागलाई देहायका कार्यहरु गर्न, गराउन रोक लगाउने गरी आदेश जारी गरेको छः

(अ) ठूला करदाता कार्यालयले जारी गरेको मिति २०७६।०८।१९ कर निर्धारणलाई कार्यान्वयन गर्ने वा अन्य कुनै तरिकाले प्रभावकारी बनाउने कुनै काम नगर्नु, र

(आ) पक्षहरूबीच रहेको वर्तमान स्थिति (Status Quo) लाई फेरबदल हुने वा हाल कायम रहेको विवादलाई चर्काउने कुनै काम नगर्नु ।

तर, मिति २०७६।०८।१९ को संसोधित कर निर्धारणलाई कार्यान्वयन गर्ने कुनै काम नगर्नु भन्ने मध्यस्थता दाइबुनलको आदेशको वाबजुद विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले मध्यस्थता दाइब्नलको अन्तरिम आदेशलाई अवज्ञा गरी एनसेल पूंजीगत लाभकरको रकम तिर्न, बुझाउन माग गरिनै रह्यो। अझ, नेपाल राज्यका अन्य अंग तथा निकायहरुले मिति २०७६।०८।१९ को संसोधित कर निर्धारणलाई पालना गर्न थप दवाव दिई मध्यस्थता दाइब्नलको अन्तरीम आदेशको थप उल्लंघन गरेका छन् । ती अन्य निकायहरुले एनसेल पूंजीगत लाभकरको बांकी रकम एनसेलले भूक्तानी नगरे एनसेलका बैंक खाताहरु रोक्का गर्ने र सम्पत्ती जफत गर्ने लगायतका संसोधित कर निर्धारण आदेश कार्यान्वयनको कारबाही शुरु गर्ने भनी धम्की दिन थाले। एनसेल पूंजीगत लाभकरको दायित्व पूर्णरुपमा चुक्ता भूक्तान नभएसम्म सन् २०१९ मा भएको बोलपत्रमार्फत प्राप्त गरेको फोर जी स्पेक्ट्रम (4G Spectrum) चलाउन नदिने भनी नपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले धम्कीयुक्त दवाव दियो । यस्तो करकाप र केही स्वीकृति तथा अनुमतीपत्रहरु सरकारी निकायहरुबाट जारी हन बांकी रहेको अवस्थामा यदी एनसेलले एनसेल पूँजीगत लाभकरको रकम भुक्तान नगरेमा स्वीकृति र अनुमतिपत्रहरु प्रभावित हुन सक्ने भएकोले एनसेलले संसोधित कर निर्धारण वमोजिमको सम्पूर्ण एनसेल पूंजीगत लाभकरको रकम तिर्दैमा ICSID मा चलेको मध्यस्थताको कारबाही र निर्णयमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने शर्तसहित (Under Protest) निर्धारित एनसेल पूंजीगत लाभकरको रकम भुक्तानी गरेको हो । टेलियासोनेरालाई कर नलगाई एनसेललाई लगाइएको उक्त लाभकर तिर्न पनि एनसेलले नेपालका बैंकहरुबाट ऋण लिनु पर्यो ।

२. हालको अवस्था

(क) प्रस्तुत विषयमा विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले फेरी नयां विबाद सृजना गरेको छ । आजियाटा कारोबारको सन्दर्भमा एनसेललाई आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित हदैन भन्ने आफ्‌नो जिकिरलाई कायम राख्दै एनसेलले उपदफा । ३) ले निर्देशित गरे अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२।७३ लाई दुईवटा कर अवधिमा विभाजन गरी पेश गरेका स्वयंकर निर्धारण विवरणको सम्बन्धमा विपक्षी ठूला

(ट)

करदाता कार्यालयले निवेदक एनसेले मिति २०७२।१२।२९ मा समाप्त भएको कर अवधिको स्वयंकर निर्धारण गर्दा आफ्‌नो सम्पत्ति तथा दायित्वको उचित मूल्यांकन नगरेको भन्ने जिकिर गर्दै मिति २०७७९।१० मा संसोधित कर निर्धारणको सूचना पठाएको छ। सो सूचना वमोजिम करयोग्य आय कायम गरी संसोधित कर निर्धारण गर्न नपर्ने भए प्रमाण पेश गर्नु भनी जारी भएको उक्त सूचना मिति २०७७७९।१३ मा प्राप्त भएको छ। विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले गरेको सम्पत्ती तथा दायित्वको मूल्यांकनलाई अमान्य गरेको छ । विशेषतः एनसेलले गरेको सम्पत्ति तथा दायित्वको वास्तविक मुल्यांकनलाई मान्यता नदिई त्यसको सट्टा एनसेलले कम्पनीको खुद मूल्य (Enterprise Value), जसलाई यसपछि "व्यवसाय मूल्य" भनिएको छ, लाई आधार मानी करयोग्य आय कायम गरी स्वयंकर विवरण पेश गर्नु पर्ने भन्ने ठूला करदाता कार्यालयको भनाई रहेको छ । स्वयंकर विवरण पेश गर्दा व्यवसाय मूल्यलाई आधार लिनु पर्ने भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीले आजियाटा कारोबारको सम्बन्धमा रेनोल्ड्समा रहेका शेयरहरु वापत आजियाटा यूके ले टेलियासोनेरा नर्वेलाई तिरेको रकमलाई मुख्य आधार लिएको देखिन्छ ।

(ख) ठूला करदाता कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को पहिलो कर अवधि (आ.व. श्रश्रु भएको दिनदेखि मिति २०७२।१२।२९ सम्मको अवधिको अर्थात कारोबार सम्पन्न भएको दिनसम्म) को आयकर निर्धारण गर्नको लागि सूचना जारी गरेको छ । उक्त सूचना कारोवार समाप्त भएपछि एनसेलले पेश गरेको स्वयंकर निर्धारणलाई संसोधन गर्न जारि गरिएको हो । आयकर ऐनको दफा ५७(३) अन्तर्गत एनसेलले उक्त कर अवधि (यसपछि “कर अवधि" भनिएको को लागि मिति २०७३।६।२१ (7 October 2016) मा स्वयंकर निर्धारण विवरण परी पेश गरेको थियो । विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा यस कम्पनीले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ वमोजिम नियन्त्रण परिवर्तन भएको स्थिति स्विकार गर्दै मिति २०७७७६।२१ मा स्वयंकर विवरण पेश गरेको भनी उल्लेख गरेको छ, सो कुरा सत्य होइन। उक्त विवरण एनसेलले विवरण पेश गर्न समेत स्वीकार गरेको नमानिने (Under Protest and Without Prejudice) उल्लेख गरी पेश गरिएको थियो। उक्त का निवेदकले मिति २०७३।६।२१ मा पेश गरेको स्वयंकर विवरण सम्बन्धमा विपक्षी कार्यालयलाई मिति २०७३।५।१५ मा लेखेको पत्र व्यहोराबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । सो पत्रमा निवेदकले स्वयंकर विवरण बुझाउदैमा दफा ५७ अन्तर्गत एनसेललाई कर लाग्ने भन्ने नब्झिने भन्ने व्यहोरा खुलाइएको थियो ।

(ग) आयकर ऐनको दफा ५७ लागू हुनको लागि निकायको ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन हुनै पर्ने पर्ने व्यवस्था दफा ५७१) ले गरेको छ । आयकर ऐनको दफा ५७ लागु हुने अवस्थामा त्यसको एउटा परिणाम भनेको सम्बन्धित निकायको आयबर्ष सो निकायको स्वामित्वमा परिवर्तन भएको मितिमा समाप्त भएको मानिन्छ । यस प्रयोजनको लागि स्वामित्व परिवर्तन भन्नाले विगत ३

बर्षको अवधिमा सम्बन्धित निकायको ५० प्रतिशत वा त्यो भन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थालाई बुझाउंछ । जब यसरी स्वामित्वमा परिवर्तन हुन्छ, त्यस निकायको स्वामित्वमा रहेका सबै सम्पत्ति र दायित्वहरू स्वामित्व परिवर्तन भएको दिन निसर्ग भएको मानिन्छ ।

(घ) एनसेलले आजियाटा कारोबार अन्तर्गत रेनोल्ड्समा भएका शेयरहरु र सुनिभेरा कारोबार अन्तर्गत एनसेलका शेयरहरु खरिद विक्री भएको मितिमा कायम रहेका आफ्ना सबै सम्पत्ती र दायित्वहरुको मुल्यांकन गरी सो कारोबार भएको दिनको ती सम्पत्ति तथा दायित्वहरुको कायम भएको खुद मूल्य (आयकर ऐनको परिच्छेद ८ अन्तर्गत सम्पत्तीहरुको आम्दानीको योग) र किताबी मूल्य (आयकर ऐनको परिच्छेद ८ अन्तर्गत खर्चहरुको योग) को फरक हिसाव गरी लाभ वा नोक्सानीको हिसाव गरेको थियो। यस निवेदनपत्रमा यसपछिका प्रकरणहरुमा खुलाए अन्सार दफा ५७ अन्तर्गत सम्पत्ती र दायित्वको काल्पनिक निसर्ग अर्थात निसर्ग भएको मानिएको (Deemed Disposal) बाट करको प्रयोजनको लागि लाभ वा नोक्सानीको हिसाव गर्दा खुद नोक्सानी भएको देखियो। दफा ५७ बमोजिम गणना भएको हिसावको आधारमा उक्त कर अवधिको स्वयंकर निर्धारण विवरण पेश गरिएको हो ।

(ङ) विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले संसोधित कर निर्धारणको लागि १५ दिने सूचना जारी गर्दा एनसेलले २०७३ सालमा गरेको मूल्यांकनको आधारभित्र प्रवेश नै गरेको छैन । निज विपक्षीले उपरोक्त शेयर कारोबार भएको बखतमा कायम रहेका एनसेलका सम्पत्ती तथा दायित्वहरुको वास्तविक मूल्यांकनको सट्टामा आफुखुशी कारोबारको समयमा गरिएको व्यवसाय मूल्यको अंकलाई आधार लिएको छ। सम्पत्ती र दायित्वको मूल्य भनेको व्यवसाय मूल्य होइन, यो व्यवसाय मूल्य भन्दा फरक हुन्छ । आजियाटा युकेले रेनोल्ड्सको शेयर खरिद गर्दा एनसेलको सम्पत्ती वा दायित्वको मूल्यको आधारमा शेयरको खरिद मूल्य निर्धारण भएको होइन । बरु खरिद मूल्यको निर्धारण गर्दा आजियाटा यूकेले रेनोल्ड्सको शेयर खरिद गरी अप्रत्यक्षरुपमा एनसेलको ८० प्रतिशत व्यवसाय खरिद गरेको आधारमा गरिएको थियो । शेयरमार्फत निकायहरुको व्यवसाय खरिद गर्दा मूल्य कायम गर्ने प्रमुख आधार सो निकायले भविष्यमा कमाउन सक्ने मुनाफा हो । यस्तो मूल्य मुनाफाका विभिन्न पद्धतीहरुको आधारमा तय हुन्छ । त्यसको अलावा पक्षहरुले व्यवसायका अन्य विभिन्न पक्षहरुलाई पनि ध्यान दिन्छन् । यसै तरिकाबाट आजियाटा कारोबारमा खरिद मूल्य व्यवसाय मूल्य। निर्धारण गरिएको हो। अर्थात, एनसेलको सम्पत्ती र दायित्वको खुदमूल्यलाई आधार नलिई एनसेलले भविष्यमा कमाउन सक्ने सम्भावनाको आधारमा आजियाटा कारोबारमा मूल्य निर्धारण भएको हो। निकायको व्यवसाय र मूल्य त्यसको सम्पत्तीको बजार मूल्य बराबर नहुने कुरा कम्पनीको मूल्यांकन गर्दा त्यसको व्यवसाय मूल्यलाई आधार लिने गरिएको बाट पनि स्पष्ट हुन्छ। यदी निकायको सम्पत्तीको मूल्य र सो निकायको व्यवसाय मूल्य एउटै हुने भए व्यवसाय मूल्य र सम्पत्तीको मूल्यको

अनुपातको कुनै अर्थ हुँदैनथ्यो। यसकारण ठूला करदाता कार्यालयले कारोबार हुंदाको अवस्थाको एनसेलको सम्पत्तीको वास्तविक (बजार) मूल्यको सट्टा सो समयमा मूल्यांकन गरिएको एनसेलको व्यवसाय मूल्यलाई आधार लिन पाउने कानूनी आधार छैन ।

(च) विपक्षी कार्यालयबाट उक्त संसोधित कर निर्धारणको सूचना प्राप्त हुनु अगावै ता. ११ डिसेम्बर २०२० (मिति २०७७७८।२६) मा निवेदक एनसेल र आजियाटा युके ले विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयलाई संसोधित कर निर्धारण नगर्न र दफा ५७ तथा आयकर ऐनका अन्य दफाहरु अन्तर्गत कर लगाउन तथा उठाउनबाट रोक्नको लागि ICSID मध्यस्थता कारबाही अन्तिम नहुन्जेलसम्म थप अन्तरीम आदेशको माग गरी मध्यस्थ दाइब्नल समक्ष निवेदन गरेका थियौं । उपरोक्त शेयर कारोबारको सम्बन्धमा निवेदकलाई पहिलो फैसला र दोश्रो फैसलाबाट दायित्व बोकाउनको लागि दफा ५७ को गलत प्रयोग भएको भन्ने विषय नै मध्यस्थतासमक्ष पेश गरिएको मागदाबीको मुख्य विषय भएकोमा फेरी सोही दफा प्रयोग गरी संसोधित कर निर्धारण गर्ने प्रकृया शुरु गरेकोले उक्त विषयको सम्बन्धमा मध्यस्थ दाइबुनलसमक्ष निवेदन गर्नु परेको हो। मध्यस्थ दाइबुनलको कारबाही चलिरहेको र उक्त शेयर कारोबारको सन्दर्भमा दफा ५७ लागू हुन्छ वा हुदैन भन्ने विवाद मध्यस्थसमक्ष कायम नै रहेकोमा यसै विच विपक्षी विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले संसोधित कर निर्धारण गर्दा सो विवाद समेत प्रभावित हुन्छ ।

(요)

ICSID मध्यस्थता कारबाही अन्तर्गत गठन भएको मध्यस्थ दाइबुनलबाट निवेदकसमेतको निवेदन माग वमोजिम अन्तरीम आदेश जारी हने वा नहने भन्ने सम्बन्धमा टुंगो लाग्नु अगाडि निवेदकलाई वा आजियाटा युकेलाई उपरोक्त शेयर कारोबारको सन्दर्भमा दफा ५७ अन्तर्गतको वा अन्य कुनै कर लगाउने, माग गर्ने कार्य गर्दिन भनी मध्यस्थ दाइबुनलवाट नेपालसंग कबुलियत वा प्रतिवद्धता (Undertaking) माग गरेको थियो। तर, मध्यस्थ दाइबुनलले माग गरेको प्रतिवद्धता समेतको विपरित हुने गरी विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले मिति २०७७९।१० मा संसोधित कर निर्धारणको सूचना जारी गरी मिति २०७७९।२९ भित्रै संसोधित कर निर्धारण गरीसक्ने तर्फ अगाडि बढेको छ । उक्त सूचना मिति २०७७९।१३ मा प्राप्त भएको छ। नेपालले मध्यस्थ दाइवुनलले माग गरे जस्तो प्रतिवद्धता नदिई ICSID मध्यस्थता कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म उपरोक्त शेयर कारोबारको सन्दर्भमा निवेदक एनसेल वा आजियाटालाई दफा ५७ वमोजिमको वा अन्य कुनै कर असुल उपर गर्नेतर्फ कुनै कारबाही नगर्ने भनी ता. २८ डिसेम्बर २०२० (मिति २०७७९।१३) मा सांघो प्रतिबद्धता मध्यस्थ दाइब्नलसमक्ष पेश गरेको छ। उपरोक्त बमोजिम पेश गरिएको सांघो प्रतिवद्धताको लेखाईबाट पनि मध्यस्थताको कारबाही चलिरहेको अवस्थामा पनि विपक्षी कार्यालयले निवेदकलाई दफा ५७ वमोजिमको विवादित कर लगाउनको लागि संसोधित कर निर्धारण गर्न चाहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

(ज) संसोधित कर निर्धारणको सूचनामा उठाइएका दफा ५७ संग असम्बन्धित अन्य विषयहरुको सन्दर्भमा निवेदक एनसेलले कानूनले तोकेको म्याद १५ दिनभित्रै सम्बन्धित विषयसंग सम्बन्धित प्रमाणहरु सहितको जवाफमार्फत स्पष्ट गरी ठूला करदाता कार्यालयको संसोधित कर निर्धारण आदेशलाई पर्खने छ । तर, विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले दफा ५७ अन्तर्गत एनसेललाई बोकाउन खोजेको कर दायित्वको सन्दर्भमा भने पहिलो फैसला र दोश्रो फैसलामार्फत सर्वोच्च अदालतले दफा ५७ अन्तर्गतको एनसेलको दायित्वको सम्बन्धमा अन्तिम र पूर्णरुपमा निराकरण गरिसकेको हुंदा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत यो रिट निवेदन लिई आएका छौं ।

(क) सर्वोच्च अदालतले अन्तिमता दिई सकेको र हाल दोहोरो पर्ने गरी बोकाउन लागिएको दफा ५७ को कर दायित्वको सन्दर्भमा साधारण उपचार पर्याप्त र प्रभावकारी नहुने भएकोले एनसेलले यो रिट निवेदन लिई आएको छ । उल्लिखित शेयर कारोबारको सम्बन्धमा एनसेललाई दफा ५७ अन्तर्गत करको थप दायित्व बोकाउन मिल्छ भन्दै जारी गरिएको संसोधित कर निर्धारणको सूचनाले ICSID मध्यस्थता कारबाही अन्तर्गत मध्यस्थ दाइबूनलले जारी गरेको अन्तरीम आदेशको उल्लंघनलाई निरन्तरता दिएको छ र साथै यसले मध्यस्थ दाइबुनलले मागेको प्रतिवद्धता वमोजिम काम नगरी ठूला करदाता कार्यालयले संसोधित कर निर्धारण नै गर्ने देखिएको छ । यसपछिका प्रकरणहरुमा खुलाइएका आधार कारणहरुबाट समेत विपक्षी कार्यालयको संसोधित कर निर्धारणउपर निवेदकलाई प्राप्त साधारण उपचारको मार्ग अपर्याप्त र अप्रभावकारी हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

निवेदकको द्विपक्षीय लगानी सन्धी सम्बन्धी दाबी

(尘) हाल ICSID मध्यस्थताको कारवाही चलिरहेको छ र विवादको विषयवस्त्मा सुनुवाई (merit hearing) ता. २ देखि १३ अगष्ट २०२१ मा हुने गरी निर्धारण गरिएको छ । यसअघि नेपालले उक्त मध्यस्थताको कारवाहीमा गठन भएको दाइबुनलको क्षेत्राधिकारबारे प्रश्न उठाएकोमा हालै नेपालले आफ्नो कानून व्यवसायी नियुक्त गरी मध्यस्थताको कारवाहीमा सहभागी भएको छ ।

(ख) प्रत्यक्षरुपमा निवेदक एनसेलको ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयरको स्वामित्व परिवर्तन नभएको हुंदा उक्त शेयर कारोबारमा वास्तवमा दफा ५७ लागू नै नहुने भन्ने ICSID मध्यस्थता कारबाहीमा निवेदकको दावी जिकिर रहेको छ ।

(ग) निवेदकले ICSID मध्यस्थता कारबाहीमा लिएको जिकिरको एउटा सारभूत विषय भनेको आयकर ऐनका अन्य दफाहरुमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष स्वामित्वलाई जनाउनको लागि निहित स्वामित्व भन्ने शब्दावलीको स्पष्ट उल्लेख भैरहेको ( आयकर ऐनमा परिभाषित निहित स्वामित्वले वै किसिमको स्वामित्वलाई

जनाउंछ), तर दफा ५७ मा सो शब्दावलीको प्रयोग छैन भन्ने हो । त्यस्तै स्वामित्व भन्ने शब्दावलीले निहित स्वामित्वलाई समेत बुझाउंछ भनी आयकर ऐनमा कुनै व्याख्यात्मक व्यवस्था रहेको पनि पाइन्दैन । त्यसैले दफा ५७ मा उल्लिखित स्वामित्व भन्ने शब्दले निहित स्वामित्व वा अप्रत्यक्ष स्वामित्वलाई जनाउंदैन । सोही कारण ICSID मध्यस्थता कारबाहीमा निवेदकले दफा ५७ अप्रत्यक्ष स्वामित्व वा निहित स्वामित्वको परिवर्तनसंग सम्बन्धित छैन भनी जिकिर गरेको छ । वास्तवमा उक्त दफा ५७ कुनै नेपाली निकायको ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी प्रत्यक्ष स्वामित्वको परिवर्तन भएको अवस्थामा मात्रै लागू हुने हो ।

(घ) सुनिभेरा कारोबार अन्तर्गत सुनिभेराको नाममा हस्तान्तरण भएका २०% शेयरहरु मात्रै एनसेलका शेयरहरु हुन् । आजियाटा कारोबार अन्तर्गत एनसेलमा भएका कुनै पनि शेयरहरू हस्तान्तरण भएका छैनन् । यसबाहेक, मिति २०७२।१२।२९ मा शेयर कारोबार भएको दिन भन्दा अघिको ३ वर्षको अवधिमा एनसेलमा कुनै अन्य शेयर हस्तान्तरण भएको थिएन । त्यसैले ICSID मध्यस्थता कारवाहीमा दफा ५७ मा रहेको स्वामित्व परिवर्तनको अवस्था नभएको कारण आजियाटाले खरिद गरेको रेनोल्ड्सको शेयर कारोबारमा उक्त दफा आकर्षित हुँदैन भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको छ ।

(2) निवेदकले मिति २०७३।०५।१५ मा विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा उक्त शेयर कारोबारमा दफा ५७ आकर्षित हुँदैन भन्ने का स्पष्ट खुलाई एनसेलले दफा ५७ अन्तर्गतको आय विवरण पेश गरेको हुंदा दफा ५७ बमोजिम आय विवरण पेश गरेको कारणले एनसेलले दफा ५७ लागू हुने क्रा स्वीकार गरेको भन्न वा सो सम्बन्धी दावी जिकिरलाई अन्यथा असर पार्दछ भन्न मिल्दैन ।

(च) निवेदकले अप्रत्यक्ष स्वामित्व परिवर्तनमा दफा ५७ लागू हुँदैन भन्ने जिकिर गरेको छ। तर, यदी कथम्‌कदाचित त्यस्तो अवस्थामा पनि दफा ५७ लागू भई उक्त शेयर कारोबारको सन्दर्भमा एनसेलको हकमा पनि दफा ५७ लागू हुन्छ भन्ने हो भने पनि नेपाल र नर्वे अधिराज्यविच २०५३ साल (सन् १९९६) मा भएको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता अन्तर्गत आजियाटा कारोबारमा दफा ५७ वा अन्य कुनै कानून अनुसार कर लगाउने अधिकार नेपालमा नरहेको कुरा नेपालले स्वीकार गरिसकेको छ र सोही मताविक विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले उक्त शेयर कारोबारको सम्बन्धमा कर लगाउन सक्दैन भन्ने करा निवेदकले ICSID मध्यस्थता कारबाहीमा उठाएको छ । आजियाटाले खरिद गरेको शेयर कारोबारको समयमा रेनोल्ड्स र टेलियासोनेरा नर्वे दुवै नर्वेका कर बासिन्दा रहेका थिए । नेपाल नर्वे कर मुक्ती सम्झौताको धारा १३ ले नर्वेका बासिन्दाहरुले शेयरको निसर्गबाट गरेको आयमा कर लगाउने एकलौटी अधिकार नर्वेलाई मात्रै हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारण नेपाललाई त्यस्तो आयमा कुनै कर लगाउने

अधिकार छैन । यदी नेपालले आफ्‌ना बासिन्दाहरुलाई कर लगाउने अधिकार सुरक्षित गर्न चाहेको भए सो सम्झौतामा प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था (saving clause) राख्नु पर्ने थियो। तर, नेपाल नर्वेको उक्त सम्झौतामा त्यस्तो प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था राखिएको छैन। यसले गर्दा सो सम्झौताको धारा १३ मा उल्लिखित पूंजीगत लाभकर सम्बन्धी व्यवस्थाले उक्त कारोबारमा आफ्‌ना बासिन्दालाई कर लगाउन नेपाललाई बन्चित गरेको छ। किनकी यस विवादमा आजियाटा कारोबारबाट टेलियासोनेरा नर्वेले प्राप्त गरेको लाभमा विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कर लगाएको अवस्था छ ।

(छ) तर, सर्वोच्च अदालतले आफ्‌नो पहिलो फैसलामा प्रस्तुत कारोवारमा दफा ५७ आकर्षित हुन्छ भन्ने टुंगोमा पुगी निवेदकले दफा ५७ बमोजिम कर दाखिला गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल कानूनको हकमा निवेदकले प्रस्तुत निवेदनमार्फत सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसला वा दोश्रो फैसलालाई चुनौती दिन सक्दैन र दिन खोजेको पनि होइन। यस निवेदनको प्रकरण ३ को उद्देश्य उक्त शेयर कारोबारमा दफा ५७ लागू हुने वा नहुने भन्ने विषयको जिकिर नभई केवल ICSID मध्यस्थतामा निवेदकले उठाएका विषयहरुमाथि प्रकाश पार्ने सम्म रहेको छ । यस निवेदनमा निवेदकले गरेका जिकिरहरुले ICSID मध्यस्थतामा निवेदकले गरेका जिकिरहरुलाई अन्यथा असर पारेको नमानिने व्यहोरा समेत स्पष्ट गर्दछौं ।

४ प्रस्तुत विवादसंग सम्बन्धित मुख्य विषयहरु

(क) आजियाटा शेयर कारोबार समेतको कारण आयकर ऐन वमोजिम एनसेललाई लाग्ने कर सर्वोच्च अदालतको पहिलो र दोश्रो फैसला तथा सो बमोजिम ठूला करदाता कार्यालयले गरेको मिति २०७६।८।१९ को संसोधित कर निर्धारणबाट अन्तिम टुंगो लागी फरफारक भैसेकेको छ वा छैन ? (विवाद १)

(ख) यदी यसअघि नै अन्तिम टुगो लागि नसकेको भए,

(अ। सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसला र दोश्रो फैसला बमोजिम कायम गरिएको आयमा एनसेलले कर तिरे बुझाएको अवस्थामा सोही आयमा पुनः कर निर्धारण गरी माग गर्न जारी गरेको ठूला करदाता कार्यालयको आयकर ऐनको दफा १०१६) अन्तर्गतको संसोधित कर निर्धारणको सूचना कानून विपरितको छ वा छैन ? (विबाद २क)

(आ) दफा ५७ अन्तर्गतको कर दायित्व निर्धारण गर्न जारी गरिएको उक्त संसोधित कर निर्धारणको सूचना संसोधित कर निर्धारण गर्ने हदम्याद नाघी जारी भएको हो वा हदम्यादभित्रै छ ? (विबाद २ख)

(ग) यदी माथि उल्लिखित विवादहरुको सन्दर्भमा विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले हदम्याद नधाई संसोधित कर निर्धारण गरेको होइन वा दफा ५७ अन्तर्गत संसोधित कर निर्धारण गर्न वाधा पर्दैन भन्ने हो भने सो अवस्थामा एनसेलको सम्पत्ती र दायित्वको वास्तविक मूल्यांकनलाई आधार नलिई शेयर कारोबारको समयको व्यवसायको मूल्यको आधारमा कायम भएको अंकको आधारमा एनसेललाई आफ्‌नो सम्पत्ती र दायित्वको निसर्ग भएको मानी गणना गरिएको आयमा ठूला करदाता कार्यालयले कर लगाउन खोज्नु कानूनसंगत छ वा छैन ? (विबाद ३)

५) निवेदन जिकिरहरु

(क) विवाद नं. १ करको दायित्व पहिले नै निर्धारित भै टुंगो लागि सकेको

(१) पहिलो फैसला र त्यसपछिको मिति २०७६।०१।०३ मा ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण आदेशले उपरोक्त शेयर कारोबारको कारणबाट सृजित आयकर ऐन अन्तर्गत एनसेललाई लाग्ने करको सम्पूर्ण दायित्व पूर्ण र अन्तिमरुपमा टुंगो लागि सकेको भनी सर्वोच्च अदालतले आफ्नो दोश्रो फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

(२) सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलाशको बहुमत निर्णयको अन्तिम हरफमा देहायको व्यहोरा उल्लेख भएको छः

"सो शुल्क बाहेक उपरोक्तानुसारको कर निवेदकले तिरी बुझाई सकेपछि आयकर ऐन, २०५८ वमोजिमको आफ्‌नो दायित्व पुरा एवं अन्त हुने हुँदा निवेदनका अन्य कुराको सम्बन्धमा रिट निवेदकको जिकिर पुग्न नसकी सो हदसम्मको निवेदन जिकिर भने खारेज हुन्छ"

(३) सर्वोच्च अदालतले जब एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७६।०१।०३ को संसोधित कर निर्धारण बमोजिम निर्धारित कर (दोश्रो फैसलाले दफा १२० (क) को शुल्क नलाग्ने भनेको हंदा सो बाहेक) दाखिला गरेपछि उक्त शेयर कारोबारबाट सृजित आयकर ऐन अन्तर्गतको कर दायित्व अन्तिम र पूर्णरुपमा पुरा गरेको मानिनेछ भनी दोश्रो फैसलामा उल्लेख गरेको छ । उपरोक्त बमोजिम सर्वोच्च अदालतले निक्र्यौल गरेको करको दायित्वले दफा ५७ को साथसाथै आयकर ऐनका अन्य दफाहरु अन्तर्गतका दायित्वहरु समेतलाई बुझाउने भएकोले आयकर ऐनको दफा ५७ अन्तर्गतको दायित्व समेत यकिन भई फछ्यौट भईसकेको अवस्था छ ।

(४) दोश्रो फैसला भए पश्चात ठूला करदाता कार्यालयले मिति २०७६।०८।१९ मा दोश्रो फैसलाको निर्णय बमोजिम नै कर निर्धारण आदेश जारी गरेको छ । माथि उल्लेख भए बमोजिम व्याज र शुल्कबाहेक अन्यको हकमा मिति २०७६।०८।१९ को कर निर्धारणबाट निर्धारित रकम र मिति २०७६।०१।०३ मा भएको कर निर्धारणको रकममा कुनै फरक छैन । उक्त कर निर्धारणबाट पूँजीगत लाभको रकम रु.१,४३,६५,३७,०६,०००। निर्धारण भएको थियो। सो लाभमा एनसेललाई २५ प्रतिशतको दरले हुने रू. ३५,९१,३४,२६,५००। पूंजीगत लाभकर लगाइएको थियो । पुनः संसोधन गरिएको कर निर्धारण आदेश वमोजिमको शुल्क र व्याज समेत हिसाव गर्दा एनसेललाई लाग्ने पूंजीगत लाभकर, शुल्क र व्याजसमेत गरी जम्मा रु. ४६,०१,९६,८८, ७०६१०५ हन आएको थियो। उक्त संसोधित कर निर्धारण आदेश वमोजिम एनसेलले पहिले तिरेको पूंजीगत लाभकरको रकमलाई समायोजन गर्दा आयकर ऐन अन्तर्गतको करको दायित्व पूरा गर्नको लागि एनसेलले बांकी रू. २२,४४,९३,९७,९५५।०५ तिर्नु बुझाउनु पर्ने देखिएको थियो। दफा ५७ समेतको दायित्वको लागि दोश्रो फैसला वमोजिम कायम भएको कर निर्धारणको रकम मध्ये तिर्न बांकी रहेको उक्त रकम पनि यसपछिका प्रकरणहरुमा उल्लेख भए बमोजिम निवेदक एनसेलले तिरी बुझाई फरफारक गरिसकेको छ ।

(५) मिति २०७६।८।१९ को संसोधित कर निर्धारण वमोजिम माग गरिएको रकम बुझाउंदा निवेदकले ICSID मध्यस्थताको कारबाहीमा पक्षहरुले लिएका आधार, जिकिर, अधिकार र दायित्वलाई अन्यथा असर नपर्ने कुरा स्पष्टरुपमा खुलाई उक्त मिति २०७६।८।१९ को संसोधित कर निर्धारण आदेश मुताविक तिर्नु पर्ने पूंजीगत लाभकर, शुल्क र व्याजबापत एनसेलले देहाय बमोजिमको रकम दाखिला गरेको छः

(अ) मिति २०७६।०९।१५ को चेक नं. ३६१७७३२४ बाट रु.४,५०,००,००,०००।

(आ) मिति २०७६।१२।१८ को भौचर नं. ३६१७७३४६ बाट रु. ४,६०,००,००,००이

(इ) मिति २०७६।१२।३० को भौचर नं. ३६१७७३४७ बाट रु.१४,३३,५६,५२,५४६/

(६) एनसेलले भुक्तानी गर्नुपर्ने भनी निर्धारित भएको करको अन्तिम किस्ता भूक्तान गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले मिति २०७७०११०३ मा कर चुक्ता प्रमाण पत्र जारी गरेको छ। सो कर चुक्ता प्रमाण पत्रमा सो कारोबारसंग सम्बन्धित कुनै कर बक्यौता बाकी नरहेको र पूँजीगत लाभकर चुक्ता भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ" भनी उल्लेख भएको छ । ठूला करदाता कार्यालयबाट प्राप्त उक्त करचुक्ता प्रमाणपत्रको

व्यहोराबाट पनि एनसेलले करोबारसंग सम्बन्धित नेपालमा तिर्नुपर्ने देखिएका सबै करको दायित्व पुरा गरिसकेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ । यस प्रकारको स्पष्ट अवस्थाको विपरित हुने गरी विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले दफा ५७ अन्तर्गत कर लगाउन खोजेको कार्य तर्कहिन र मनमानीपूर्ण रहेको छ ।

(७) यसरी दोश्रो फैसला र उक्त कर चुक्ता प्रमाणपत्र दुवैले स्पष्ट उल्लेख गरे अनुसार मिति २०७६।८।१९ मा भएको संसोधित कर निर्धारण आदेशले एनसेललाई लगाएको कर दाखिला गरेपछि उक्त शेयर कारोबार अन्तर्गत एनसेललाई नेपालमा लाग्न सक्ने दफा ५७ अन्तर्गतको करको दायित्व समेतका सबै करका दायित्वहरु पूर्णरुपमा भूक्तान भई सकेका छन् । त्यसैले सो कारोबारको सम्बन्धमा विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले कानूनतः फेरी कर निर्धारण गर्न सक्दैन ।

(ख) विवाद नं. २(क) उही लाभमा दफा ५७ अन्तर्गत पहिले नै कर निर्धारण भैसकेको

(१) विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले हाल लिन लागेको कर साविकमा कर लागी एनसेलले पहिले नै भुक्तानी गरिसकेको करसंग सम्बन्धित लाभको कर हो भन्ने निवेदकको जिकिर हो। त्यसमाथि एनसेललाई दफा ५७ अन्तर्गत लाग्ने करको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले पहिलो फैसला र दोश्रो फैसलामार्फत बोलिसकेको छ । पहिलो फैसलामा उल्लिखित देहायका क्राहरु र ठूला करदाता कार्यालयबाट यसअघि भएको संसोधित कर निर्धारण आदेशले दफा ५७ बमोजिम एनसेललाई लाग्न सक्ने कुनैपनि करको दायित्व निर्धारण भैसकेको र ठूला करदाता कार्यालयले हाल जारि गरेको संसोधित कर निर्धारणको १५ दिने सूचनामा उल्लेख गरिएको लाभमा एनसेललाई पहिले नै कर लगाई तिरी बुझाई सकेको तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ ।

पहिलो फैसला

(२) मिति २०७५।१०।२३ गतेको फैसलामा सर्वोच्च अदालतको पर्ण इजलाशले शेयर कारोबारको विश्लेषण गर्दै उक्त कारोबारबाट टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको आफ्नो निहित हित (प्रत्यक्ष होइन) को निसर्ग गरेको भन्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । त्यस्तो शेयर कारोबारमा दफा ५७ आकर्षित हुने र दफा ५७ अन्तर्गत एनसेलले कारोबारको समयमा आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्वहरु निसर्ग गरेको मानिने भन्ने सर्वोच्च अदालतको ठहर रहेको छ। सोही आधारमा पूर्ण इजलाशले एनसेलले कर तिर्नु पर्ने

भनी निर्णय गरेको थियो। पहिलो फैसलाको सारांशलाई यसपछि उद्धृत गरिएको छ ।

(३) शेयर कारोबारको प्रकृति र खरिदकर्ता तथा विक्रेताको दायित्वको विषयमा बुझ्‌नको लागि दफा ५७ महत्वपूर्ण हुने भनी सर्वोच्च अदालतले बोलेको छ । वास्तविकरुपमा भन्नु पर्दा दफा ५७ नै सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसलाको केन्द्र विन्दु‌मा रहेको पाइन्छ। पहिलो फैसलाको एउटा निस्कर्ष देहाय वमोजिम रहेको छः

विवादित कारोबारमार्फत निहित स्वामित्वको निसर्ग भएको र त्यस्तोमा दफा ५७ आकर्षित हुने र सिर्जित लाभमा कर बुझाउनु पर्ने भएवाट पूँजीगत लाभकर लाग्ने अवस्था देखिन्छ"

(४) पहिलो फैसलाको अन्तिम निष्कर्षको रुपमा पूर्ण इजलासले देहायको व्यहोरा उल्लेख गरेको छ

"माथि गरिएको विश्लेषणबाट प्रस्तुत विवादमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३६, दफा ३७, दफा ४०/३ (ड), दफा ४१, दफा ५७, दफा ६७ र दफा ९५क (२) (ख) आकर्षित हुने देखिएको छ । प्रस्तुत विवादमा रेनोल्ड्सको एनसेलमा रहेको हितको खरिद विक्री मार्फत एनसेलको सम्पत्तीमा निहित स्वामित्व निसर्ग भएको प्रष्ट देखिएको, जसको सम्पत्ती निसर्ग भएको हो, सो निकाय अर्थात एनसेल बासिन्दा निकाय रही दफा ६७ वमोजिम सम्पत्तीको श्रोतपनि नेपाल रहेको समेतबाट ऐनको दफा ५७(१) को दायित्वबाट एनसेल मुक्त हुन सक्ने देखिएन" ।

(५) त्यसका अतिरिक्त पहिलो फैसलामा ठूला करदाता कार्यालयले मिति २०७४।३।१३ मा टेलियासोनेरालाई जारी गरेको कर निर्धारणको सन्दर्भमा "विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरु बारे हेक्का नराखिंदा" त्यसबाट "कानून वमोजिम सहि किसिमबाट कर निर्धारण हुन सकेको पाइएन" भन्ने उल्लेख भैरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले कानूनको व्याख्या गरी "आयकर ऐनको दफा ५७(१) समेत बमोजिम निहित स्वामित्व निसर्ग हुदा प्राप्त लाभमा कर बुझाउने दायित्व विपक्षी एनसेल..... को भएबाट" भनी पहिलो फैसलामा उल्लेख छ ।

(६) त्यस्तै, पहिलो फैसलामा आजियाटा कारोवारमा टेलियासोनेरालाई कर नलागी एनसेललाई कर लाग्ने भनी बोलिएको छ । यो निष्कर्षको मुख्य आधार नै दफा ५७ रहेको थियो। सर्वोच्च अदालतले आफनो फैसलामा उल्लेख गरेका अन्य दफाहरु (जस्तै, दफा ३६, ३७, ४०(३) (ङ) र ४१) ले आफै करको पृथक दायित्व स्थापित गर्ने नभई मुख्यतः सम्पत्तिको

निसर्गबाट हुने लाभ वा नोक्सानी गणनासंग मात्रै सम्बन्धित छन् । वास्तवमा, दफा ४० (३) (ङ) ले दफा ५७ बमोजिमको निसर्गलाई आयकर ऐनको परिच्छेद ८ अन्तर्गत निसर्गको गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्ने क्रालाई स्निस्चितता प्रदान गर्दछ । त्यसैले पहिलो फैसलामा सर्वोच्च अदालतले दफा ४० (३) ङ) लाई उल्लेख गर्नाले पनि एनसेलको दायित्व दफा ५७ बमोजिमको निसर्गबाट सिर्जित भएको थप संकेत गर्दछ । त्यसैगरी, दफा ४१ ले कुनै व्यक्तिले निसर्ग भएको सम्पत्ती वा दायित्वको स्वामित्व निजसंगै कायम रहेपनि आयकर ऐन वमोजिम त्यस्तो सम्पत्ती वा दायित्त्वको निसर्ग भएको मानिने अवस्थालाई उल्लेख गरेको छ । दफा ४१ को प्रयोग हुने एउटा अवस्था र प्रस्तुत कारोबारको सन्दर्भमा प्रयुक्त हुने एकमात्र अवस्था भनेको दफा ५७ वमोजिम निसर्ग भएको मानिने अवस्था नै हो । पहिलो फैसलामा उक्त दफा ४१ को उल्लेख भएको कारणले पनि सर्वोच्च अदालतले दफा ५७ अन्तर्गतको एनसेलको दायित्वको विषयमा बोलेको हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

यस विषयमा थप चर्चा गर्नु पर्दा आयकर ऐनको दफा ३७ ले सम्पत्ति र दायित्वको निसर्ग हुंदा प्राप्त हुने लाभ वा नोक्सानीको कसरी गणना गर्ने भनी उल्लेख गरेको छ। उक्त दफामा उल्लेख भए अनुसार कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति वा दायित्वको निसर्गबाट प्राप्त हुने लाभ निसर्गको समयमा सो सम्पत्ति वा दायित्व बापतको खर्चहरुको योग भन्दा सो सम्पत्ती वा दायित्व बापत प्राप्त आम्दानीको योग बढी भएजतीको रकम हुन्छ । कुनै सम्पत्ती वा दायित्वको निसर्गबाट हुन गएको कुनै व्यक्तिको नोक्सानी निसर्गको समयमा सो सम्पत्ती वा दायित्वबापत प्राप्त आम्दानीहरुको योग भन्दा सो सम्पत्ती वा दायित्वबापतको खर्चको योग बढी भए जतिको रकम मानिने भन्ने पनि सोही दफा ३७ मा उल्लेख छ । यदी विगतका विवादहरुमा पूंजीगत लाभको प्रश्न नहुंदो हो त सर्वोच्च अदालतले आफ्‌नो फैसलामा दफा ३७ को उल्लेख गरी त्यसलाई आधार लिन् पर्ने थिएन । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशले पहिलो फैसला गर्दा दफा ३७ को उल्लेख विनाकारण अर्थात मनलाग्दी तरिकाले गरेको होला भन्ने अनुमान गर्न मिल्दैन । त्यसैले, सो विवादमा रहेको पूँजीगत लाभ भनेको नै दफा ५७ अन्तर्गतको पूंजीगत लाभ हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

(८) सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसलामा आयकर ऐनको दफा ४०(३)(ङ) र ४१ को प्रयोग भएको सन्दर्भलाई हेर्दा ती दफाहरु दफा ५७ बमोजिम निसर्ग भएको मानिएको अवस्थामा मात्रै लागू हुने भएकोले सो दफा ५७ अन्तर्गतको करको दायित्वसंग सम्बन्धित नरहेको भए सर्वोच्च अदालतले आफ्‌नो पहिलो फैसलामा शेयर कारोबारको सन्दर्भमा उक्त दफाहरु लागू हुने भनी उल्लेख गर्ने नै थिएन। दफा ४१ ले दफा ४०(३) (ङ) लाई देखाउंछ भने दफा ४०(३) (ङ) ले दफा ५७ लाई देखाउंछ । दफा ४०।

(७)

३)(ङ) ले दफा ५७ वमोजिमका अवस्थाहरुमा निकायले आफ्‌नो सम्पत्ती वा दायित्वको निसर्ग गरेको मानिने भनी उल्लेख गरेको छ । दफा ४१ को शिर्षक नै सम्पत्ती वा दायित्वको थमौती सहितको निसर्ग रहेको छ । दफा ४१ को पहिलो वाक्यमा नै दफा ४०(३) (ङ) र दफा ४०(३) अन्तर्गत अन्य खण्डहरु अन्तर्गत भएको निसर्गको हकमा लागू हुने भनी उल्लेख भएको छ । तर, उक्त शेयर कारोबारको हकमा ती अन्य खण्डहरु सान्दर्भिक छैनन् । दफा ४१ ले दफा ४०/३ङ) लाई उदृत गर्दै (दफा ४०(३) (ङ) ले दफा ५७ लाई उदृत गरेको छ। पहिलो वाक्यमा नै निसर्ग भएका सम्पत्ती र दायित्वहरु थमौती भई निरन्तर कायम रहने भएपनि सम्बन्धित निकायको सम्पत्ती र दायित्वहरु निसर्ग भएको मानिने विभिन्न अवस्थाहरुमा दफा ५७ पनि एउटा अवस्था रहेको भनी स्पष्ट गरेको छ । दफा ४१ का अन्य बांकी व्यवस्थाले सम्पत्ती वा दायित्त्वको थमौती सहित निसर्ग भएको अवस्थामा गरिने व्यवहारको बारेमा उल्लेख छ । त्यसकारण उक्त कारोबारको सन्दर्भमा दफा ४१ र ४०(३) (ङ) लागू भएको दफा ५७ अन्तर्गत निसर्ग भएको मानिएको कारणले मात्रै हो । उक्त दफाहरुको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले दफा ५७ को विवेचना गरी एनसेललाई लगाएको करको दायित्व सो दफा ५७ अन्तर्गत कै दायित्व हो भन्ने कुरा यकिन गरेको छ ।

(९) संसोधित कर निर्धारणको सूचना जारी गर्दा दफा ५७ वमोजिम कर लाग्ने भनी ठूला करदाता कार्यालयले उल्लेख गरेको छ। संसोधित कर निर्धारण गर्दा ठूला करदाता कार्यालयले पुनः दफा ४१ लागू गर्न खोजेको छ । किनभने कारोबार सम्पन्न भएको वेला कायम रहेका एनसेलका सम्पत्ती तथा दायित्वहरु दफा ५७ को प्रयोजनको लागि निसर्ग भएको मानिने तर वास्तवमा निसर्ग नभएकाले ती सम्पत्ती तथा दायित्वहरु एनसेलसंगै कायम रहेका छन् । साथै, दफा ४१ (क) अन्तर्गत ठूला करदाता कार्यालयले कायम गरेका एनसेलका सम्पत्ती तथा दायित्वहरुको समायोजित मूल्य (ह्रास खर्च समेत) कारोबार पछाडिको कर प्रयोजनको लागि ती सम्पत्ती तथा दायित्वहरुको नयां मूल्य हुन आउंछ । सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसला र दोश्रो फैसलापछि एनसेललाई लगाइएको कर आयकर ऐनको दफा ५७, ३७, ४०(३) (ङ) र ४१ अन्तर्गत निर्धारण भएकोले सोही दफा ५७ को आधारमा दफा ४१ र अन्य दफाहरुको प्रयोग गरी ठूला करदाता कार्यालयले फेरी अर्कोपटक कर लगाउन, निर्धारण गर्न सक्दैन ।

(१०) सर्वोच्च अदालतले पहिलो फैसलामा दफा ९५क को सन्दर्भपनि उल्लेख गरेको छ, तर विस्तृतरुपमा छलफल गरेको छैन । दफा ९५क को सन्दर्भमा निवेदक देहाय वमोजिम निवेदन गर्दछः

(अ) दफा ९५क(२) केवल कर उठाउने दफा हो। यस दफा आफैंमा कर लगाउने दफा होइन। यसले नेपाली निकायको कुनै शेयरधनीले शेयरको निसर्ग गर्दा प्राप्त भएको लाभ तिर्नुपर्ने करको अंश सो निकायले उठाउनु पर्ने अवस्थाको सम्बन्धमा मात्र व्यवस्था गरेको छ । दफा ९५क अन्तर्गत नेपाली निकायले उठाएको करको अंश सम्बन्धित शेयरधनीकै दायित्व हो। तर, आजियाटा कारोबारमा एनसेलका कुनैपनि शेयरहरुको हस्तान्तरण नभएको र आजियाटा कारोबारको सम्बन्धमा टेलियासोनेराले कर तिर्न नपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले पहिलो फैसलामा बोलेको हुंदा पहिलो फैसलामा उल्लिखित दफा ९५क को सन्दर्भ त्यती स्पष्ट रहेको छैन ।

(आ) उपरोक्त शेयर कारोबारको समयमा बहाल रहेको दफा ९५क (२) ले नेपाली निकायलाई सम्बन्धित लाभको १५ प्रतिशतको दरले हुने कर उठाउने दायित्व सुम्पिएको छ । तर, ठूला करदाता कार्यालयले पहिलो फैसला पछि मिति २०७६।१।३ मा एनसेलको नाममा गरेको कर निर्धारण, जसलाई दोश्रो फैसलाले पनि दफा १२० अन्तर्गतको शुल्कको हकमा बाहेक सदर गरेको छ र सो पछि मिति २०७६।८।१९ मा भएको संसोधित कर निर्धारणबाट पनि कायम भएको छ, ले दफा ९५क (२) अन्तर्गत १५ प्रतिशतको दरले कर उठाउने नभनी २५ प्रतिशतको दरले कर लगाएको छ । यसर्थ, पहिलो फैसलाले दफा ५७ अन्तर्गत नै एनसेललाई २५ प्रतिशतले कर लगाएको स्पष्ट हुन्छ ।

दोश्रो फैसला

(११

) दोश्रो फैसलामा विपक्षी कार्यालय र आन्तरीक राजस्व विभागले निवेदकको दोश्रो निवेदनको सम्बन्धमा दिएको लिखितजवाफको प्रसंगलाई उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार, विपक्षी कार्यालयले दिएको जवाफमा निवेदकले पेश गरेको दफा ५७ को आय विवरणको आधारमा पहिलो फैसला पछि विपक्षी कार्यालयबाट मिति २०७६।०१।०३ मा कर निर्धारण भएको भन्ने देखिन्छ। यसबाट पहिलो फैसलापछि भएको कर निर्धारण निवेदकको दफा ५७ अन्तर्गतको विवरणको आधारमा गरिएको हो भन्ने स्पष्ट हन्छ । त्यसैले निवेदक एनसेलले पेश गरेको सोही आय विवरणको आधारमा पनः अर्को पटक संसोधित कर निर्धारण गर्ने आधार विपक्षी कार्यालयसंग छैन ।

(१२) सर्वोच्च अदालतले पहिलो फैसलामा लिएको आधार र विपक्षी कार्यालयले दोश्रो फैसलासंग सम्बन्धित मुद्दामा गरेको जिकिरलाई हेर्दा जुन लाभमा

कर लाग्ने भत्ती ठूला करदाता कार्यालयले हाल कर निर्धारण गर्न खोजेको छ, सो लाभमा एनसेलले पहिले नै कर तिरी सकेको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कर लगाई मिति २०७६/०८/१९ मा गरेको कर निर्धारणले मिति २०७७७०१।०३ मा गरेको कर निर्धारण वमोजिमको गणनालाई नै अनुसरण गरेको छ । त्यसमा आजियाटा कारोबारसंग सम्बन्धित शेयर कारोबार मूल्यको लागि ठूला करदाता कार्यालयले लिएको अंक र टेलियासोनेरा नर्वेले रेनोल्ड्सको शेयर खरिद गर्दा खर्च गरेको भनी ठूला करदाता कार्यालयले अनुमान गरेको रकम विचको फरक रकमलाई लाभ भनिएको छ। सो लाभ एनसेललाई भएको भनी त्यसमा २५ प्रतिशतको दरले कर लगाइएको छ। आधारभूतरुपमा हेर्दा उही लाभमा ठूला करदाता कार्यालयले दोश्रो पटक कर लगाउन खोजेको देखिन्छ ।

(१३) विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले लाभको गणना गर्दा कारोबारको समयमा भएको एनसेलको व्यवसाय मुल्यबाट कारोबारको समयमा कायम रहेको एनसेलको कर प्रयोजनाको लागि कायम गरिएको खुद सम्पत्तीको मूल्य घटाई हुन आउने रकमलाई आधार लिएको देखिन्छ । यसरी कायम हुन आएको लाभको अंकमा ठूला करदाता कार्यालयले संसोधित कर निर्धारण गरी २५ प्रतिशत कर लगाउन खोजेको छ । मिति २०७६।०८।१९ को कर निर्धारण र ठूला करदाता कार्यालयले गरेको हालको संसोधित कर निर्धारणको सूचनामा आजियाटाले रेनोल्ड्समा रहेका शेयरहरुबापत भूक्तानी गरेको रकम, जुन विपक्षी कार्यालयले उल्लेख गरेको व्यवसाय मूल्यकै एउटा अंश हो, लाई आधार लिएकोवाट दुवै कर निर्धारणमा एउटै लाभको रकममा कर लगाउन खोजेको देखिन्छ । अर्कोकुरा मिति २०७६।८।१९ को कर निर्धारण र हाल गर्न लागिएको संसोधित कर निर्धारण आजियाटाले रेनोल्ड्स (एनसेलको शेयरधनी) को शेयरबापत तिरेको मूल्यसंग सम्बन्धित भएकोले ठूला करदाता कार्यालयले कर लगाउन खोजेको लाभ कुनैपनि अर्थमा एनसेललाई प्राप्त भएको लाभ होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

(१४) सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसलाले आजियाटा कारोवारमा दफा ५७ बमोजिम एनसेललाई कर लगाएको तथ्य माथि उल्लिखित व्यहोराबाट स्पष्ट भै सकेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले मिति २०७६।०१।०३ मा गरेको एनसेलको कर निर्धारणमा दफा ५७ वमोजिमको कर समेत समावेश छ । दोश्रो फैसला पछि ठूला करदाता कार्यालयबाट एनसेललाई जारि भएको संसोधित कर निर्धारणमा पनि मिति २०७६।०१।०३ भएको कर निर्धारणमा लिइएको आधारलाई आधार मानिएको छ। केवल दोश्रो फैसलाले दफा १२० (क) को शुल्क नलाग्ने भनेको हुँदा सो शुल्कलाई मात्रै हटाइएको हो । एनसेललाई दफा ५७ बमोजिम कर लागि सकेको

अवस्था हुंदा ठूला करदाता कार्यालयले सोही कारोबारसंग सम्बन्धित उही वा आधारभूतरुपमा सोही आयमा एनसेललाई पुनः दफा ५७ वमोजिम नै कर लगाउनुको कुनै आधार छैन। कानूनले केही निश्चित अवस्थाहरुमा स्पष्टरुपमा दोहोरो कर लाग्ने भनी उल्लेख नगरेको अवस्थामा एउटै कारोबारमा उही करदातालाई दुई पटक कर लाग्दैन। दफा ५७ ले यस्तो व्यवस्था गरेको छैन । दफा ५७ लाई जुनसुकै तरिकाले अध्ययन गर्दा पनि दफा ५७ वमोजिम दोश्रो पटक पनि कर लाग्ने कुरा युक्तिसंगत देखिन्दैन । त्यसैले दफा ५७ बमोजिम एनसेललाई कर लगाउन खोज्नु नलाग्ने दोहोरो करको भारी बोकाउन खोज्नु हो। त्यसको अतिरिक्त कानूनी आधार विना कुनै कर लगाएमा कानून बमोजिम मात्र कर लगाउनु पर्छ भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूती समेतको प्रतिकुल हुन जान्छ । एउटै आयमा दुई पटक कर लाग्दैन र कानून वमोजिम बाहेक कर लाग्दैन, तिर्नु पर्दैन भनी अपेक्षा गर्नु निवेदकको वैध अपेक्षा हो। विपक्षी कार्यालयले उही आयमा दोश्रो पटक कर लगाउने कानून विना संसोधित कर निर्धारण गर्न खोजेको हुंदा निवेदकको वैध अपेक्षामाथि कुठाराघात हुन गई वैध अपेक्षाको सिद्धान्तको विपरित भएको छ। सर्वोच्च अदालतले अन्तिम टुंगो लगाई सकेको विषयमा संसोधित कर निर्धारण मार्फत प्नः कर लगाउनको लागि जारी गरिएको संसोधित कर निर्धारणको सूचना विपक्षी कार्यालयको क्षेत्राधिकार विहिन हुनुको साथै प्रवृत भावनाबाट ग्रसित र बदनियतपूर्ण समेत छ ।

(ग) विवाद नं. २(ख) कर निर्धारण गर्नु पर्ने हदम्याद

(१) आयकर ऐनको दफा ९६(१) मा कुनै व्यक्तिले आय वर्ष समाप्त भएको सामान्यतया तिन महिना भित्र आय विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

(२) दफा ५७७३) ले दफा ५७७१) मा तोकिए बमोजिम स्वामित्व परिवर्तन भएकोमा स्वामित्व परिवर्तन हुनुपुर्व र स्वामित्व परिवर्तन भए पछिको भागहरुलाई छुटाछुट्‌टै आय वर्षको रुपमा मानिने व्यवस्था गरेको छ । यदी उक्त शेयर कारोबारको कारण एनसेललाई दफा ५७ लागू भएको अवस्थामा कारोबार सम्पन्न भएको दिन अर्थात मिति २०७२।१२।२९ मा एनसेलको आय बर्ष समाप्त भएको मान्नुपर्छ । तसर्थ, सो मिति २०७२।१२।२९ बाट ३ बर्षभित्र सो आय वर्षको लागि एनसेलले आय विवरण पेश गर्नु पर्ने थियो ।

(३) आयकर ऐनको दफा १०१(३) मा अन्तरिक राजस्व विभाग/ठूला करदाता कार्यालयले ले आय विवरण पेश गर्नु पर्ने मितिले ४ वर्षभित्र संसोधित कर निर्धारण गरिसक्नु पर्ने भन्ने उल्लेख छ ।

(४) उक्त कारोबार मिति २०७२।१२।२९ मा सम्पन्न भएको थियो । उक्त मितिबाट एनसेलले आय विवरण पेश गर्ने तिन महिनाको म्याद मिति २०७३३३३२८ मा पुरा भयो। ठूला करदाता कार्यालयले संसोधित कर निर्धारण गर्नु पर्ने ४ बर्षे म्याद मिति २०७७७०३३२८ मा पुरा भयो ।

(५) ठूला करदाता कार्यालयले मिति २०७७०३३२८ को समय सिमा भित्र संसोधित कर निर्धारण नगरेकोले उक्त कारोवारवाट सिर्जना हुने एनसेलको दफा ५७ बमोजिमको करको सम्बन्धमा (यदी कर लाग्ने भए) संसोधित कर निर्धारण गर्ने ठूला करदाता कार्यालयको हदम्याद समाप्त भईसकेको छ ।

(६) एनसेलले मिति २०७२।१२।२९ मा समाप्त हुने आय वर्षको लागि मिति २०७२।६।२७ भित्र आय विवरण पेश गर्न ३ महिनाको म्याद थप माग गरी मिति २०७३।०५।१५ मा ठूला करदाता कार्यालयसमक्ष आयकर ऐनको दफा ९८(१) बमोजिम निवेदन गरेको थियो। एनसेलले उक्त आय वर्षको आय विवरण मिति २०७३।०६।२१ मा पेश गरेको थियो । विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले संसोधित कर निर्धारणको सूचनामा एनसेलले नियन्त्रण परिवर्तन हुनु भन्दा पहिलेको आयविवरण ढिला गरी बुझाएको भनी दफा ११७७(१) (ग) को शुल्क पनि लाग्ने भनी उल्लेख गरेको छ। सो सूचनामा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ बमोजिम तिन महिनाभित्र विवरण दाखिला नगरेको र म्याद थप पनि गरेको नपाइएको भन्ने पनि उल्लेख छ । यसबाट संसोधित कर निर्धारण गर्ने ४ बर्षे हदम्याद मिति २०७३।३।२९ वाट शुरु भएको भन्ने स्पष्ट हुन्छ। ठूला करदाता कार्यालयले उक्त मिति २०७७०३।२८ सम्ममा संसोधित कर निर्धारण गरिसक्नु पर्नेमा नगरेको हंदा उपरोक्त शेयर कारोबारबाट सजना हुने दफा ५७ बमोजिमको कुनै कर दायित्व निर्धारण गर्न यदी बांकी भएमा पनि सो को लागि संसोधित कर निर्धारण गर्ने हदम्याद समाप्त भए पछि संसोधित कर निर्धारण हुन सक्दैन, गर्न मिल्दैन ।

(७) आयकर ऐनको दफा १०१ मा व्यवस्था भएको संसोधित कर निर्धारण गरिसक्न् पर्ने समय सिमा अर्थात हदम्याद विपक्षीको लागि बाध्यकारी समय सिमा हो । वाध्यात्मकरुपमा पालना गर्नु पर्ने हदम्यादलाई विपक्षी कार्यालय र अदालतले समेत बढाउन सक्दैन। कोरोराभारइसबाट परेको असरको कारण देखाउदै विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले संसोधित कर निर्धारण गर्नु पर्ने हदम्यादलाई बढाउने गरी विपक्षी अर्थ मन्त्रालयले मिति २०७७३।२४ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको रहेछ । विपक्षी कार्यालयको संसोधित कर निधर्धारणको सूचनामा उक्त राजपत्रको प्रसंग उल्लेख छैन । तथापी, यदी सोही राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको आधारमा

४ बर्षे हदम्याद नघाई संसोधित कर निर्धारण गर्न लागेको हो भने पनि सो सूचना आयकर ऐनसंग स्पष्टरुपमा बाझिएको छ । विद्यायिकाद्धारा पारित भई लागू भएको आर्थिक ऐनले आयकर ऐनमा संसोधन गरेको अवस्थामा बाहेक आयकरसंग सम्बन्धित विषयमा आयकर ऐन, २०५८ को व्यवस्था नै लागू हुने भनी आयकर ऐनको दफा १४२ मा उल्लेख छ । उक्त दफा १४२ ले आयकर ऐनको व्यवस्था संसोधन गर्न पाउने गरी अर्थ मन्त्रालय लगायतका कुनै पनि कार्यकारी निकायलाई अधिकार दिने गरी आर्थिक ऐन बनाउन पाउने अधिकार दिएको छैन । ठ्याक्कै भन्नु पर्दा आयकर ऐनको दफा १०१ अन्तर्गत संसोधित कर निर्धारण गरिसक्नु पर्ने हदम्याद नै संसोधित हुने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न पाउने अधिकार विपक्षी अर्थ मन्त्रालयलाई छैन । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उक्त सूचना आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा १९ अन्तर्गत जारी भएको देखिन्छ, तर सो सूचनाले आयकर ऐनको दफा १०१ लाई संसोधन गरेको छैन । नेपाल राजपत्रको सूचनामा जे सुकै कुरा उल्लेख भएपनि आयकर ऐन अन्तर्गतको विधायिकी प्रावधानलाई मान्न ठूला करदाता कार्यालय वाध्य छ। आयकर ऐनमा भएको हदम्यादसम्बन्धी उक्त व्यवस्थालाई पालना नगर्नुको अर्थ नेपालको संविधानको धारा ११५(१) ले कानून वमोजिम बाहेक संघीय कर लगाउन र उठाउन नपाइने भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूतिकै उल्लंघन भएको छ। ठूला करदाता कार्यालयले नेपाल राजपत्रको सूचनालाई वा कोरोना भाइरसको कारण देखाई ४ वर्षे हदम्याद नाघेपछि संसोधित कर निर्धारण गर्न सक्दैन । यस्तो जिकिरको कुनै कानूनी आधार नहुँदा सम्मानीत अदालतले ग्रहण गर्न सक्दैन, हदम्यादविहिन संसोधित कर निर्धारणको सूचना खारेज भागी छ।

(८) सरकार वा सरकारी निकायले आफनै असक्षताको फाइदा लिन वा असक्षमताको कारण देखाउदै कानून वमोजिम पुरा गर्नु पर्ने आफ्‌नो दायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन, चाहे त्यो कुनै निश्चित समयसिमा भित्र गरिसक्नु पर्ने कार्य होस वा अन्य कुनै कार्य होस् । कोरोनाभाइरसको कारणबाट विपक्षी ठूला करदाता कार्यालय वा आन्तरीक राजस्व विभागमात्रै होइन, निजहरु भन्दा बढी एनसेल जस्ता करदाताहरु प्रभावित भएका छन् । नेपाल सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दीको अवधिभित्र विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले संसोधित कर निधर्धारण गर्न नसकेको अवस्थालाई स्वभाविकरुपमा अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, बन्दाबन्दी मिति देखि नै अन्त्य भै सकेको छ र त्यसपछि जनजिवन सामान्य बनी सकेको छ । बन्दाबन्दी समाप्त भएपछि विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयलाई निवेदकको दफा ५७ बमोजिम पेश भएको आय विवरण छानविन गर्न तथा संसोधित कर निर्धारण गर्न कोरोना भाइरसले असर पारेको थिएन । एकलौटीरुपमा सरकारलाई मात्रै फाइदा हुने गरी

अर्थ मन्त्रालयले संसोधित कर निर्धारण गर्ने हदम्याद नै बढाउने गरी

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचना कानून र न्याय दुवै दृष्टिबाट त्रुटीपूर्ण छ ।

(९) आयकर ऐनको दफा १०१ (५) मा उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजस्व न्यायधिकरण वा अन्य अधिकारप्राप्त अदालतहरुबाट कर निर्धारण संसोधन गरिएको वा निर्धारित कर घटाइएको अवस्थामा सो हदसम्म विभागले त्यस्तो कर निर्धारणमा संसोधन गर्न सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ । उक्त शेयर कारोबारबाट सृजित एनसेलका सबै कर दायित्वहरु सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसला र दोश्रो फैसलाबाट पूर्ण र अन्तिमरुपमा निर्धारण तथा निरोपण भैसकेको व्यहोरा निवेदन गर्दछौं । दोश्रो फैसलाले पहिलो फैसला भएपछि ठूला करदाता कार्यालयले गरेको संसोधित कर निर्धारणलाई केही संसोधन गरेको थियो। दफा १०१ (५) को व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतको दोश्रो फैसला बमोजिम ठूला करदाता कार्यालयले मिति २०७६।८।१९ मा गरेको संसोधित कर निर्धारणबाट अन्तिम भएर बसेको कर दायित्वलाई फरक पार्ने गरी फेरी संसोधित कर निर्धारण गर्न ठूला करदाता कार्यालयलाई अनुमती दिदैन ।

(घ) विवाद नं. ३ ५७ अन्तर्गत लाभ वा नोक्सानी मूल्यांकन गर्ने उचित तरिका

(१) माथि प्रकरण (५) को खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उल्लिखित जिकिरहरुलाई अन्यथा असर नपर्ने गरी थप जिकिर गर्नु पर्दा दफा ५७ अन्तर्गत भएको हालको संसोधित कर निर्धारणको सूचनामा कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटी भएको छ । दफा ५७ ले कुनै निकायको मूल निकायको शेयर खरिद गर्ने सन्दर्भमा गरेको सो निकायको व्यवसायको मूल्यांकनलाई त्यस्तो निकायको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्य हुने भनी उल्लेख गरेको छैन । नेपाली निकायको आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्व निसर्ग भएको मानिने अवस्थामा दफा ५७ लाग्ने हो। सम्पत्ति र दायित्वको निसर्ग भएको मानिएको अवस्थामा त्यस्ता सम्पत्ती र दायित्वको बजार मुल्यको आधारमा दफा ५७ अन्तर्गत कर दायित्वको निर्धारण हुन्छ ।

(२)

यस्तो अवस्थामा निवेदकले पेश गरेको दफा ५७ अन्तर्गतको विवरणलाई कारोबार मूल्यको आधारमा वा कारोबारको समयमा गरिएको निवेदकको व्यवसाय मूल्यको आधारमा हेर्नु पर्ने वा लाभको गणना गर्नु पर्ने होइन । निवेदकले पेश गरेको सो आय विवरणमा दफा ५७ र मूलतः आयकर ऐनको अधिनमा रहेर नै लाभ वा नोक्सानीको गणना गरिएको स्पष्ट हुन्छ । आय विवरणसंग पेश गरेको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनले पनि सो क्रालाई पुष्टि गर्दछ। त्यसैले यदी ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको दफा ५७ बमोजिमको कर दायित्व निर्धारण सक्ने अवस्थामा (यद्यपी निवेदकले सो लाई इन्कार गरेको छ) पनि उक्त शेयर कारोबारको

सम्बन्धमा बिना कानूनी आधार दफा ५७ बमोजिम गरिएको करको गणना गलत भयो भनी एनसेललाई कर लगाउन मिल्दैन ।

(३) निवेदकले दफा ५७ बमोजिमको आय विवरण तयार गर्दा गणना गर्नु पर्ने सम्पत्ती र दायित्वहरुको गणना गरेको छ र दफा ५७ वमोजिम गरिएको गणना विधि यसपछिका खण्डहरुमा उल्लेख गरिएको छ ।

दफा ५७ अन्तर्गतको गणना विधि

(४) आयकर ऐनको दफा ५७(१) लागू हुने अवस्थामा स्वामित्व परिवर्तन भएको निकायले "आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले बहन गरेको दायित्व" निसर्ग गरेको मानिन्छ । जब दफा ५७ अन्तर्गत सम्पत्ति र दायित्वको निसर्ग भएको मानिन्छ, आयकर ऐनको दफा ३६ र परिच्छेद ८ बमोजिम त्यस्तो निसर्ग भएको मानिएको सम्पत्ती र दायित्वको निसर्गबाट खुद लाभ वा खुद नोक्सानी भयो वा भएन भनेर हेरिन्छ । यदी खुद लाभ भएको छ भने मात्र २५ प्रतिशतको दरले आयकर बुझाउनु पर्दछ। आयकर ऐनको परिच्छेद ८ बमोजिम यदी खूद नोक्सानी भएको खण्डमा त्यस्तो नोक्सानीलाई सम्बन्धित आय बर्षको सो नेपाली निकायको अन्य करयोग्य आयसंग मिलान गरिन्छ ।

(५) दफा ५७ अन्तर्गत सम्पत्ती र दायित्वको निसर्ग भएको मानिएको अवस्थामा खुदलाभ वा खुद नोक्सानी के भयो भनी निर्धारण गर्नको लागि दफा ३७ बमोजिम कम्पनीको हरेक सम्बन्धित सम्पत्ती वा दायित्वको निसर्गबाट लाभ वा नोक्सानी के भयो भन्ने कुरा हेर्नु पर्दछ ।

(६) उक्त कुरा दफा ३८, ३९ र ४१ बमोजिम हुने हो। दफा ५७ बमोजिम निसर्ग भएको मानिएको अवस्थामा कम्पनीको हरेक सम्पत्ती वा दायित्वको देहाय बमोजिम गणना गर्नु पर्दछः

निसर्ग भएको मानिएबाट भएको नाफा नोक्सानी = बजार मुल्य खर्च

जहाँ :

बजार मूल्य = निसर्ग भएको मानिएको समयमा रहेको सम्बन्धित हरेक सम्पत्ति वा दायित्वको बजार मुल्य

खर्च = सम्पत्ति वा दायित्व प्राप्त गर्दा, व्यवस्थित गर्दा र निसर्ग गर्दा व्यहोर्नु पर्ने खर्च (प्राप्ती वा निसर्ग गर्दा हुने अन्य सहायक खर्चहरु)

(৩) उक्त गणना नेपाली निकायको प्रत्येक सम्पत्ती र दायित्वको बजार मूल्य र सो बापत गरिएको खर्चसंग सम्बन्धित छ। आयकर ऐनको दफा ४१ ले "नैव्यक्तिले दफा ४० को उपदफा (३) को खण्ड ..... (ङ) मा उल्लिखित कुनै पनि तरिकाले कुनै सम्पत्ती वा दायित्वको निसर्ग गरेमा देहाय वमोजिम हुनेछ भन्दै सम्पत्तीको सम्बन्धमा सो व्यक्तिलाई निसर्ग बापत निसर्गको समयमा सो सम्पत्तीको बजारमूल्य बराबरको रकम प्राप्त भएको मानिनेछ" भन्ने उल्लेख छ । त्यसैले यस्तो गणना गर्दा नेपाली निकायको वा त्यसका शेयरधनिको शेयरको मूल्यलाई गणना गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट आधार लिनु पर्दैन। तसर्थ, आयकर ऐनको दफा दफा ५७ बमोजिम एनसेलको सम्पत्ति वा दायित्वहरुको गणना गर्दा शेयर कारोबार मूल्य वा शेयर कारोवार भएको अवस्था गरिएको व्यवसायको मूल्यलाई आधार लिनुको कुनै सान्दर्भिकता नै छैन ।

(८) आयकर ऐनको दफा २(ष) मा बजार मूल्य भन्नाले कुनै सम्पत्ती वा सेवाका सम्बन्धमा असम्वन्धित व्यक्तिहरूबीच सामान्य बजार व्यवहारको सिलसिलामा सेवा वा सम्पत्तिको सामान्य कारोवार मूल्य सम्झन् पर्छ भनी परिभाषा गरिएको छ । सारभूतरुपमा भन्नु पर्दा असम्वन्धित व्यक्तिको विचमा कुनै सम्पत्ती वा दायित्व विक्री गर्दा सो सम्पत्ती वा दायित्ववापत प्राप्त हुने मूल्य हो भन्ने बुझिन्छ ।

(९) निवेदकले मिति २०७३।६।२१ गते पेश गरेको आय विवरणमा गरिएको गणनामा आयकर ऐन वमोजिम लाभ र नोक्सानीको गणना गर्दा प्रा गर्नु पर्ने सबै विधिहरु पूर्णरुपमा प्रा गरी गरिएको छ । सो आय विवरणमा देखाईए वमोजिम निसर्ग भएको मानिएका केही सम्पत्तीहरुको निसर्गबाट करिव २४ करोड ८० लाख लाभ भएको देखिएपनि निसर्ग भएका मानिएका एनसेलका ह्रासयोग्य सम्पत्तीहरुको निसर्गबाट करिव ८ अर्व ४० करोड रुपैया नोक्सानी भएको देखिन्छ । त्यसकारण निसर्ग भएको मानिएका एनसेलका सम्पत्ति र दायित्वहरुको निसर्ग हुँदा करिव ८ अर्ब रुपैयां नोक्सानी भएको थियो ।

(१०) उपरोक्त बमोजिम नोक्सानी हुन् कुनै अनौठो कुरा होइन । दूरसंचार कम्पनी भएकोले एनसेलको अधिकांश बिक्रि आम्दानी आफ्ना ग्राहकहरुसंग भएको मोबाइल सम्झौताहरु अन्तर्गत प्राप्त हन्छ । एनसेलको व्यवसायमा गरिने लगानीमा समयक्रम संगै मूल्य वृद्धि हुन सक्ने सम्पत्तिहरु पर्दैनन् । एनसेलले आफ्ना ग्राहकहरुलाई मोवाइल सेवा प्रदान गर्न दूरसञ्चारका आवस्यक पूर्वाधार र उपकरणहरू खरिद र सञ्चालन गर्दछ । उक्त पूर्वाधार र उपकरणहरू समयक्रसंगै ह्राष हुँदै जाने र प्रविधिमा आएको परिवर्तनसगै द्रुत गतिमा काम नलाग्ने हुन्छन् । त्यसकारण सामान्य अवस्थामा एनसेलका दूरसञ्चार सेवासंग

सम्बन्धित सम्पत्तिहरुको बजार मुल्य किताबी मूल्य भन्दा कम हुन्छ । त्यसैले, यस्ता सम्पत्तिहरुको निसर्ग भएको मान्दा लाभ नभई नोक्सानी हुनु सामान्य कुरा हो ।

(११) त्यसको साथसाथै शेयर कारोबार भएको समयमा लागू रहेको आयकर निर्देशिका (यसपछि "निर्देशिका" भनिएको को आयकर ऐनको दफा ५७ लागू हुने सन्दर्भमा गरिएको व्याख्यासंग सम्बन्धित परिच्छेदमा दफा ५७ वमोजिम हुने गणनाबाट खुद नोक्सानी पनि हुन सक्ने भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । निर्देशिकाको प्रकरण १३.९ ले दफा ५७ लागू भएको अवस्थामा "निकायको साविकमा कायम नगरिएको (Unrealised) पूंजीगत लाभ वा नोक्सानीलाई स्वामित्व परिवर्तन भएको समयमा कायम (Realised) गरिन्छ" भन्ने उल्लेख छ। सो निर्देशिकाको प्रकरण १३.९.३ मा "सम्पत्ति वा दायित्व निसर्ग भएमा वा निसर्ग भएको मानिएमा आयकर प्रयोजनको लागी सो सम्पत्तिको निसर्गवाट भएको लाभ वा नोक्सानीको गणना गर्नु पर्ने हुन्छ भन्ने उल्लेख छ । दफा ४० अनुसार निसर्ग भएको वा निसर्ग भएको मानिएको सम्पत्ति वा दायित्वको आम्दानी (Incomings) खर्च (Outgoings) भन्दा बढी भएमा लाभ र खर्च (Outgoings) आम्दानी (Incomings) भन्दा बढी भएमा नोक्सानी मानिन्छ भन्ने उल्लेख छ । निर्देशिकाको उपरोक्त व्यवस्था निर्देशिका परिमार्जित भएपछिको यो निवेदन दायर गरेको वेलासम्म दफा

१३.१० मा कायम रहेको छ ।

(१२) सम्पत्ती र दायित्वको निसर्ग भएको मानिएको अवस्थामा दफा ५७ को व्यवस्था कसरी लागू हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले हाल गरेको संसोधित कर निर्धारणको सूचनामा लिइएको आधार जिकिरलाई साविकमा अर्थात शेयर कारोबार सम्पन्न भएको अवस्थामा बहाल रहेको निर्देशिकाको व्यवस्था र हाल बहाल रहेको निर्देशिकाको व्यवस्थाले समेत काहीं कतै भरथेग गरेको सम्म पनि पाइन्दैन ।

(१३) दफा ५७ को प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने सम्बन्धमा निवेदकले लिएको जिकिरलाई नै समर्थन हुने गरी विगतमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट निर्णय भएको देखिन्छ । ५० प्रतिशत भन्दा बढी प्रत्यक्ष स्वामित्वको हस्तान्तरण भएको एउटा मुद्दामा दफा ५७ समेत अन्तर्गत विपक्षी कार्यालयले संसोधित कर निर्धारण गरेको थियो। विपक्षी कार्यालयले दफा ५७ अन्तर्गत सम्बन्धित अवधिको कर दायित्व निर्धारण गर्नको लागि सम्बन्धित निकायको वासलातमा देखिएको संचित कोषको रकमलाई आधार लिएकोमा विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभागले ठूला करदाता कार्यालयको उक्त आधार तथा गणनालाई त्रुटीपूर्ण ठहर गरेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले दफा ५७ को प्रयोजनको लागि जसरी लाभ वा नोक्सानीको गणना गर्नु पर्ने भनी सो मुद्दामा ठहर गरेको हो, निवेदक एनसेलले सोही वमोजिम गणना गरी आय विवरण पेश गरेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागले सो मुद्दामा ठहर गर्दा उल्लेख गरेको तरिका वमोजिम नै निवेदकले दफा ५७ बमोजिम गणना गरी आय विवरण पेश गरेको हुंदा विपक्षी कार्यालयले अन्यथा जिकिर गर्न मिल्दैन ।

(१४) ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा ५७ अन्तर्गत लाग्न सक्ने कर दायित्व निर्धारण गर्नको लागि पालना गर्नु पर्ने पद्धतीमा त्रुटी गरेको त छ नै, त्यसमाथि संसोधित कर निर्धारण गर्दा एनसेलको सम्पत्ति र दायित्वको बजार मूल्यलाई आधार लिएको पनि छैन । निसर्ग भएको मानिने समयमा कायम रहेका एनसेलका हरेक सम्पत्ति तथा दायित्वको बजार मूल्य निर्धारण नगरेसम्म दफा ५७ बमोजिमको दायित्व निर्धारण गर्ने सकिदैन ।

(१५) ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको दफा ५७ बमोजिम निसर्ग भएको मानिएको सम्पत्ति र दायित्वको बजार मूल्यको सट्टा शेयर कारोबार मूल्यलाई तथा शेयर कारोबारको समयमा गरिएको व्यवसायको मूल्यांकनलाई आधार लिएको छ। तर, यसरी सम्पत्ती र दायित्वको बजार मुल्यको सट्टामा शेयर कारोबार मूल्य वा शेयर कारवोरको समयमा गरिएको व्यवसायको मूल्यांकनलाई आधार लिन पाउने कुनै कानूनी आधार छैन । दफा ५७ र आयकर ऐनको परिच्छेद ८ का कुनै पनि दफाहरुले सम्बन्धित निकायका सम्पत्ती र दायित्वहरुको बजार मूल्यको सट्टा शेयर कारोबार मूल्य तथा शेयर कारोबारको समयमा गरिएको व्यवसायको मूल्यांकनलाई आधार लिन पाउने गरी ठूला करदाता कार्यालयलाई अनुमती दिएको छैन ।

(१६) सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसलामा दफा ५७ बमोजिम निसर्ग भएको मानिने सम्पत्ति र दायित्वको बजार मूल्य सम्बन्धित शेयर हस्तान्तरणको कारोबार रकम बराबर हुने वा खरिद गर्ने पक्षले कारोबार रकम निर्धारण गर्दा आधार लिएको कूल व्यवसाय मूल्य समान हुने भन्ने कुरा उल्लेख भएको पाइदैन । शेयर खरिद विक्री तथा हस्तान्तरण गर्दा पक्षहरुले गरेको निश्चित व्यवसायीक अनुमान तथा अन्य व्यवसायीक प्रतिफलहरुसमेतको आधारमा विश्द्धरुपमा वार्ता र छलफलको माध्यमबाट कारोबार रकमको निर्धारण गरिन्छ । कारोबार रकमको निर्धारण गर्दा कम्पनीको सम्पत्तीको खुद मूल्य निर्धारण गर्दा विचार गर्न नपर्ने आधारहरु जस्तै भविष्यमा हने गुणात्मक आयलाई पनि आधार लिइन्छ । त्यस्तो शेयर हस्तान्तरण कारोबारमा सम्बन्धित निकायको सम्पत्ति तथा दायित्वको बजार मूल्य र शेयर कारबोर मूल्य एउटै हुन्छ

भन्न मिल्दैन । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सम्बन्धित नेपाली निकायको सम्पत्ति तथा दायित्वको मुल्यांकन अन्य बाहिरी तत्वहरुसंग सम्बन्धित नभई ती सम्पत्ति तथा दायित्वको बजार मूल्यसंगमात्र सम्बन्धित हुन्छ । आजियाटा कारोबारको सन्दर्भमा टेलियासोनेरा र SEA Telecom को रेनोल्ड्समा भएको अप्रत्यक्ष शेयर स्वामित्वबापत भूक्तानी गर्नु पर्ने मूल्य रकम टेलियासोनेरा र SEA Telecom को रेनोल्ड्समार्फत एनसेलमा भएको अप्रत्यक्ष स्वामित्वको लागि एनसेलको व्यवसाय मूल्यको आधारमा हिसाव गरिएको थियो। उदाहरणको लागि आजियाटा कारोबार सम्पन्न भएपछि टेलियासोनेराले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा "TeliaSonera has completed the sale at an enterprise value of USD 1,030 million for its 60.4 percent ownership of Reynolds Holding, which owns Ncell." भन्ने उल्लेख छ। उक्त ६०.४ प्रतिशत भनेको टेलियासोनेराको एनसेलमा रहेको अप्रत्यक्ष स्वामित्व हो। व्यवसाय मूल्य कम्पनीको खुद सम्पत्तीको आधारमा कायम नगरी वृहत्त अर्थमा बजार पंजीकरण र जम्मा ऋणबाट नगद घटाई हिसाव गरिन्छ । बजार पंजीकरणले खुद सम्पत्तीको मूल्य भन्दा बृहत अर्थ जनाउंछ र यसले सम्बन्धित निकायले भविष्यमा आर्जन गर्न सक्ने आयसमेतलाई आधार लिन्छ । त्यसैले व्यवसाय मल्य र खुद सम्पत्तीको मूल्य भनेका दुई फरक विषयहरु हुन् । त्यसैले कारोबारको समयमा कायम रहेको एनसेलको व्यवसाय मूल्य र सो समयमा कायम रहेको एनसेलको खुद सम्पत्तीको मूल्य बराबर हुने भनी विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले जिकिर गर्न सक्दैन ।

(१७) माथि प्रकरण ५ (घ) (८) मा उल्लेख भए जस्तै आयकर ऐनमा गरिएको बजार मूल्यको परिभाषा हेर्दा कुनै असम्बन्धित पक्षहरुको बीचमा भएको व्यापारिक कारोबारमा कुनै सम्पत्ति वा दायित्वको निसर्ग भएको अवस्थामा प्राप्त हुन सक्ने रकमलाई आधार मान्न् पर्ने भनिएको पाइन्छ । उक्त परिभाषाले सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यलाई नै जोड दिएको छ । सम्बन्धित निकायको शेयरको बजारमूल्यसंग यसको कुनै सम्बन्ध छैन । उक्त कारोबारमा एनसेलमा भएको शेयर र रेनोल्ड्समा भएको शेयर विक्री भएको थियो । एनसेलको सम्पत्ति र दायित्व बेचिएको थिएन । एनसेलमा भएको शेयर र रेनोल्ड्समा भएको शेयर एनसेलको शेयर वा दायित्व केहि पनि होइन । त्यसैले शेयर कारोबारको समयमा कायम रहेका एनसेलका सम्पत्ती र दायित्वको बजार मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि हन्तान्तरित शेयरको बजार मूल्य वा शेयर कारोबारको समयमा गरिएको व्यवसाय मूल्यको कुनै सान्दर्भिकता छैन ।

(१८) तसर्थ, प्रस्तुत निवेदनमा लेखिएका आधार जिकिरहरुबाट ठूला करदाता कार्यालयले जारी गरेको संसोधित कर निर्धारणको सूचनामा दफा ५७ को कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने कुराको बुझाई मै आधारभूत त्रुटी रहेको

देखिन्छ । कथंकदाचित् ठूला करदाता कार्यालयले निवेदकको दफा ५७ वमोजिम कर दायित्व निर्धारण गर्नको लागि संसोधित कर निर्धारण गर्न सक्छ भनी मान्ने हो भने पनी (जसलाई निवेदकले यस निवेदनका अन्त्य प्रकरणहरुमा अस्वीकार गरेको छ), ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले दफा ५७ बमोजिम गणना गरी पेश गरेको मिति २०७३।६।२१ को आय विवरणलाई अन्यथा भनी दफा ५७ र आयकर ऐनका अन्य व्यवस्थाहरु बमोजिम पुष्टी गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले, एनसेलले उपरोक्त वमोजिम गणना गरेको आय विवरणलाई ठूला करदाता कार्यालयले अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था नहुँदा एनसेलले पेश गरेको उक्त मिति २०७३।६।२१ को आय विवरणले मान्यता पाउनु पर्दछ ।

६) मौलिक हक र कानूनी हकको उल्लंघन र रिट क्षेत्राधिकार

क सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसला र दोश्रो फैसला हुदै ठूला करदाता कार्यालयले मिति २०७६।०८।१९ मा गरेको यसअघिको कर निर्धारणसम्मको अवस्थामा पुगी शेयर कारोवारको सम्बन्धमा एनसेलले दफा ५७ बमोजिमको पूँजीगत लाभकर भूक्तानी गरिसकेको तथ्य माथि उल्लिखित व्यहोराबाट स्पष्ट भैसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले दोश्रो फैसलामा एनसेलले मिति २०७६।०१।०३ मा भएको कर निर्धारण (पछि मिति २०७६।०८।१९ संसोधन भई कायम भएको) वमोजिम निर्धारित पूँजीगत लाभकरको भूक्तानी गरेपछि शेयर कारोबारबाट सृजित आयकर ऐन अन्तर्गतको एनसेलको सबै कर दायित्वहरु पूर्ण र अन्तिमरुपमा पुरा हुने भनी उल्लेख गरेको छ । यी कारणहरुबाट मिति २०७७९।१० मा ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा १०१ (६) वमोजिम जारि गरेको संसोधित कर निर्धारणको सूचनामा कानून र न्यायको स्पष्ट त्रुटी देखिन्छ ।

(ख)

नेपालको संविधानको धारा ११५ ले कानून वमोजिम मात्र कर लगाइने भनी संविधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ। कर निर्धारण आदेशमा कानूनका केही प्रावधानहरुलाई उल्लेख गर्दैमा उक्त संसोधित कर निर्धारणको सूचना कानूनसंगतरुपमा जारी भएको हो वा कानूनसंगत रुपमा संसोधित कर निर्धारण हुन लागेको छ भन्न मिल्दैन। कर निर्धारण वास्तविक र व्यक्त कानून बमोजिम हुनुपर्दछ । त्यसैले माथि उल्लेखित आधार कारणहरुबाट ठूला करदाता कार्यालयले जारि गरेको संसोधित कर निर्धारणको सूचना मुलभूतरुपमा आयकर ऐनका सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थासंग मेल खादैन । त्यसैगरी ठूला करदाता कार्यालयले संसोधित कर निर्धारण गर्न पाउने गरी आयकर ऐनमा तोकिएको समय सिमा अर्थात हदम्याद भित्र रहेर मात्र कर निर्धारण गर्न सक्छ। प्रस्तुत मुद्दामा ठूला करदाता कार्यालयले जारी गरेको संसोधित कर निर्धारणको सूचनालाई हेर्दा कानूनले तोकेको हदम्याद नघाई संसोधित कर निर्धारण गर्न लागेको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसर्थ, विपक्षी कार्यालयको संसोधित कर निर्धारण सारभूतरुपमा आयकर ऐनले तोकेको व्यवस्था वमोजिम नभएको र कानूनले तोकेको हदम्याद नघाई

भएकोले यस्तो कर निर्धारणबाट निवेदकलाई प्राप्त नेपालको संविधानको धारा १२(२) (च) को व्यापार व्यवसाय, पेशा, रोजगार गर्न पाउने हक, धारा १८ को समानताको हक, धारा २५(१) को सम्पत्तीको हकको समेत हनन् हुन गएको छ । एनसेलले कारोबारको सम्बन्धमा दफा ५७ बमोजिमको कर पहिलेनै भूक्तानी गरिसकेकोमा पुनः सोही दफा अन्तर्गत कर लगाउंदा निवेदकको सम्पत्तिमा अन्यायीक अतिक्रमण भएको छ । यस्तो कार्यले एनसेलले नेपालको संविधानको धारा १७ बमोजिम प्रयोग तथा उपभोग गर्न पाउने मौलिक हक समेत हनन हुन गएको छ । यी मौलिकहकहरुको अतिरिक्त ठूला करदाता कार्यालयले निवेदकलाई आयकर ऐनको दफा ५७, ३७, ३८, ३९, ४० र ४१ अन्तर्गत प्राप्त कानूनी हकको पनि हनन गरेको छ ।

(ग) उक्त संसोधित कर निर्धारणको सूचनामा एनसेलको उक्त करअवधिको कर दायित्वसंग सम्बन्धित अन्य थुप्रै विषयहरुलाई समेत समावेश गरिएको छ । ती मध्ये अधिकांश बुँदाहरु एनसेलले उक्त कर अवधिको आय विवरण पेश गर्दा कट्टा गरिएका खर्चहरु अमान्य गरिएकोसंग सम्बन्धित छन् । संसोधित कर निर्धारणको सूचनाको केही बुँदाहरु मात्र दफा ५७ संग सम्बन्धित छन् । कर निर्धारणको दफा ५७ संग सम्बन्धित बुंदा बाहेक अन्य बुँदा तथा विषयहरुको सम्बन्धमा एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयलाई जवाफ दिई नियमित उपचार खोजिनेछ । संसोधित कर निर्धारणको सूचनामा उल्लिखित बुंदाहरुमध्ये केही ब्दाहरुको हकमा साधारण उपचार खोजिने र केही बुंदाहरुको सन्दर्भमा असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रीट निवेदनमार्फत उपचार खोजिने क्रालाई सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले यसअघि सूर्य नेपालको बोनस सम्बन्धी मुद्दामा ग्रहण गरी रिट जारी भै सकेको व्यहोरा निवेदन गर्दछौं ।

(घ) निवेदक र विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयको विचको दफा ५७ को हालको विवाद विगतमा सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेश भई पूर्ण इजलाशले दुई पटक फैसला गरी किनारा लगाई सकेको लामो विवादको एउटा अंश हो । सर्वोच्च अदालतले उपरोक्त शेयर कारोबारबाट सृजित पूँजीगत लाभकरको सम्बन्धमा स्पष्टरुपमा बोलिसकेको छ । उक्त फैसलाहरुको सार भनेको दफा ५७ बमोजिमको एनसेल पूँजीगत लाभकरको दायित्व एनसेलको हुने र त्यस्तो पूंजीगत लाभकरको रकम पहिले रेनोल्ड्सको शेयर प्राप्त गर्नको लागि टेलियासोनेराले गरेको खर्च र आजियाटा कारोबार मूल्यको विचको फरक रकममा लाग्ने हो भन्ने रहेको छ । सोही बमोजिम शेयर कारोबारको सम्बन्धमा एनसेललाई लाग्ने पूँजीगत लाभकरको दायित्व यसअघि नै यकिन भैसकेको र दोस्रो फैसलाले त्यस्तो दायित्व नै एनसेलको पर्ण र अन्तिम दायित्व हो भनी स्थापित गरिसकेको छ । यो पृष्टभूमिमा निवेदकको लागि आयकर ऐन अन्तर्गत प्राप्त हुने साधारण उपचार पर्याप्त र प्रभवकारी हुँदैन । आयकर ऐनको दफा ११४ र ११५ मा संसोधित कर निर्धारणउपर आन्तरिक राजस्व विभागसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदनमार्फत उपचार खोज्न सकिने भनी उल्लेख गरिएको छ। अन्तरिक राजस्व

विभागले गरेको निर्णय उपर आयकर ऐनको दफा ११६ र राजस्व न्यायधिकरण ऐन र नियमावली बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणसमक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । हालको दफा ५७ को विवादमा सर्वोच्च अदालतले पहिलो फैसला र दोस्रो फैसलाबाट निर्णय गरिसकेको उही करदाता, उही कारोबार र उही विवाद रहेकोले प्रस्तुत विवादको सम्बन्धमा साधारण उपचार पर्याप्त र प्रभावकारी नभई सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत उपचार खोज्नु पर्ने भएको छ ।

(ङ) नेपालको संविधानको धारा १३३(२) ले देहायको अवस्था विद्यमान भएको विबादमा रिट जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ

(१) मौलिक हकको प्रचलनका लागि, वा

(२) अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि, वा

(३) सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि ।

माथि उल्लेखित पूर्वावस्थाहरुमध्ये कुनै एक अवस्थाको विद्यमानता पनि रिट जारी हुन सक्नेमा एनसेलको उक्त विवादमा पहिला दुईवटा अवस्थाहरु विद्यमान भएकोले प्रस्तुत विवाद सर्वोच्च अदालतको रिट क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्दछ । यसलाई देहायका प्रकरणहरुमा थप निवेदन गरेका छौं ।

(च) रिट जारी हुने पहिलो अवस्थातर्फ हेर्दा संसोधित कर निर्धारण गर्नको लागि दिइएको १५ दिने सूचना भनेको उपरोक्त शेयर कारोबारको सम्बन्धमा दफा ५७ बमोजिमको एनसेलको कर दायित्व निर्धारण गर्नको लागि शुरु गरिएको प्रकृया हो । एनसेलले पहिलो फैसला र दोश्रो फैसला मताविक शेयर कारोवारसंग सम्बन्धित दफा ५७ बमोजिमको कर भूक्तानी गरिसकेको अवस्थामा संसोधित कर निर्धारणमार्फत सोहि दफा ५७ अन्तर्गत थप कर दायित्व बोकाउंदा एनसेललाई नेपालको संविधानको धारा १७(२) च) ले प्रदान गरेको पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार, व्यवसायको हक धारा २५(१) द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिको हकसमेतको हनन हुन गएको छ ।

(छ) दोश्रो अवस्थालाई हेर्दा आयकर ऐनको दफा ५७ ले एनसेललाई कर लाग्ने अवस्थामा एकपटक मात्र कर लाग्ने र त्यस्तो कर उचित र न्यायसंगत तरिकाले लाग्ने कानूनी हक प्रदान गरेको छ। निवेदकलाई प्राप्त त्यस्तो हक विपक्षीको संसोधित कर निर्धारण गर्ने सूचनाले हनन् भएको छ र सोही बमोजिम हुने

अन्तिम संसोधित कर निर्धारणबाट थप हनन हुने निश्चित छ। यस मुद्दाका पक्ष रहेका ठूला करदाता कार्यालय र सरकारी निकायहरुले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतलको फैसलाको पालना गर्दै न्याय र कानूनसंगत तरिकाले उचित हुने कार्य मात्रै गर्नु पर्दछ भन्ने निवेदकको वैध अपेक्षा हो ।

(ज) प्रस्तुत विवादमा आयकर ऐन अन्तर्गत संसोधित कर निर्धारण गर्ने सूचनाको जवाफ दिई साधारण उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्दा एनसेललाई पर्याप्त र प्रभावकारी उपचार प्राप्त हुँदैन । आयकर ऐनले संसोधित कर निर्धारणको विरुद्धमा आन्तरिक राजस्व विभागसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन दिन सक्ने र यदी आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णयमा चित्त नबुझेमा सो उपर राजस्व न्यायधिकरणसमक्ष पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुन्छ। उही करदाता र उही कारोबारसंग सम्बन्धित विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट पहिलो फैसला र दोश्रो फैसलामार्फत विवादको छिनाफानो भई सकेको छ। यस्तो विषयमा तल्लो तहका निकायहरुबाट उपचार प्राप्त हुन सक्दैन। दफा ५७ को सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई सकेको विषयमा प्रशासकीय पुनरावलोकन वा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदनको मार्ग अवलम्बन गर्दा प्रभावकारी र पर्याप्त उपचार प्राप्त नभई एनसेललाई घोर अन्याय हुन जान्छ । यसआधारमा पनि प्रस्तुत विवादमा पूर्ण न्यायको लागि एनसेलसंग उपलब्ध उपचार भनेको सर्वोच्च अदालतलको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतको रिट निवेदन मात्रै हो ।

७) माग गरिएको उपचार

अतः माथि लेखिएका आधार जिकिर तथा यसैसाथ संलग्न कागजातहरुसमेतबाट विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७७७९।१० को संसोधित कर निर्धारणको सूचना ( मिति २०७७७९।१३ मा प्राप्त भएको) र सो संग सम्बन्धित निर्णय तथा कामकारबाहीहरु अनाधिकार तथा बदनियतपूर्ण भएका र क्षेत्राधिकारको त्रुटी समेत भएकोले सो वाट निवेदकलाई नेपालको संविधानको धारा १७(२) (च), १८ (१) र २५ समेतका मौलिक हक र दफा ५७, ३७, ३८, ३९, ४० र ४१ समेतले प्रदान गरेका कानूनी हकहरुको उल्लंघन भएको र ती मौलिक हक तथा कानूनी हकहरुको प्रचलन गराई पाउन अन्य प्रभावकारी तथा पर्याप्त उपचारको बाटो नभएको स्पष्ट भएकोले नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) समेत वमोजिम विपक्षीहरुको नाममा देहाय वमोजिम आदेश जारी हुन निवेदन गर्दछौंः

(क) विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयबाट मिति २०७७९।१० मा जारी भएको आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ (६) अन्तर्गतको संसोधित कर निर्धारणको सूचना र सो सूचना जारी गर्ने सम्बन्धमा भएका सबै निर्णय तथा कामकारबाहीहरु आयकर ऐनको दफा ५७ संग सम्बन्धित रहेको हदसम्म (संसोधित कर निर्धारणको सूचनाको आयकरतर्फ थप आयमा समावेश गर्नुपर्ने रकम र कारणहरु शिर्षक

अन्तर्गतको प्रकरण १ र खर्च कट्टी नपाउने कारण र रकम शिर्षक अन्तर्गतको प्रकरण १ समेत) उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउं ।

आजियाटा कारोबारसमेतको सम्बन्धित सम्पूर्ण शेयर कारोबारसंग सम्बन्धित विषयमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ समेतको कर दायित्व एनसेलले चुक्ता गरिसकेको ठहर गरी सो कारोबारको सम्बन्धमा ऐ. दफा ५७ वा आयकर ऐनको अन्य कुनै दफा अन्तर्गत एनसेलको नाममा कुनै कर निर्धारण नगर्नु, नगराउनु र कुनै कर नलगाउनु, नउठाउनु, नमाग्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाउं ।

(ग) आयकर ऐनको दफा १४२ र १०१ (३) समेतसंग बाझिएको मिति २०७७७३।२४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित संसोधित कर निर्धारण गर्ने समयावधी अर्थात हदम्याद थप गर्ने अर्थ मन्त्रालयको सूचना समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउं ।

5 अन्तरीम आदेश

प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा लाग्नु अगावै संसोधित कर निर्धारणको सूचना बमोजिम विपक्षी ठुठूला करदाता कार्यालयले अन्तिम संसोधित कर निर्धारण गरेमा यो निवेदन नै निष्प्रयोजित हुन सक्ने भई निवेदकलाई अपुरणीय क्षती हुन जाने भएकोले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७७९।१० को संसोधित कर निर्धारणको सूचना र सो संग सम्बन्धित सवै निर्णय तथा कामकारबाहीहरुलाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु, उल्लिखित शेयर कारोबारको सम्बन्धमा आयकर ऐनको दफा ५७ र अन्य सम्बन्धित दफाहरु अन्तर्गत निवेदकलाई कुनै कर निर्धारण गर्ने, लगाउने, माग गर्ने, अस्ल उपर गर्ने, गराउने कार्य नगर्नु, नगराउन् भनी विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) समेत अन्तर्गत अन्तरीम आदेश जारी गरिपाउं ।

९) संलग्न कागजहरुः

देहायका कागजातहरुको प्रतिलिपि यसैसाथ संलग्न गरेका छौंः

(क) आ.ब. २०७२।७३ को मिति २०७२।०४।०१ देखि मिति २०७२।१२।२९

सम्मको अवधिको संसोधित कर निर्धारण गर्नको लागि ठूला

करदाता कार्यालयबाट जारी भएको मिति २०७७९।१० को संसोधित

कर निर्धारणको सूचना कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र (ख)

(ग) एनसेलको पूँजीगत लाभकरको सम्बन्धमा दोश्रो फैसला पश्चात मिति

१

२०७६।०८।१९ मा जारी भएको संसोधित कर निर्धारण आदेश १

(B) एनसेल पूँजीगत लाभकर भक्तानी गरेको बैंक भौचर

(ङ) दोश्रो फैसला पश्चात भएको संसोधित कर निर्धारण वमोजिमको कर

१

बुझाएपछि जारी भएको कर चुक्ता प्रमाणपत्र मुद्दा मामिला गर्न दिएको अधिकारनामा सम्बन्धी निर्णय १

(च) (छ) एनसेलको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन गरेको प्रतिवेदन

(ज)

दफा ५७(३) बमोजिम मिति २०७२।४।१ देखि मिति २०७२।१२।२९ सम्मको

आय बर्षको लागि एनसेलले पेश गरेको आय विवरण .....

(झ) मिति २०७२।१२।२९ मा भएको कारोबार पश्चात कायम भएको एनसेलको शेयरधनी दर्ता किताब १

(ञ) एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयलाई लेखेको मिति २०७३।०५।१५ को पत्र १

(ट) मिति २०७२।४।१ देखि मिति २०७२।१२।२९ सम्मको आय वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसहितको आर्थिक विवरण १

(어) टेलियासोनेराले ता. ११ अप्रिल २०१६ मा जारी गरेको "TeliaSonera announces completion of divestment of Ncell" शिर्षकको प्रेस रिलिज १

(ड)

मध्यस्थ दाइब्नलसमक्ष नेपालले ता. २८ डिसेम्बर २०२० मा पेश गरेको

प्रतिवद्धतापत्र (ण) नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको मिति 9 २०७७७३।२४ को सूचना ..१

१०) यसमा लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो छ, फरक ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बझाउँला ।

निवेदक,

निज वारिस प्रभात कुमार कर्ण ।

इंति संवत २०७७ साल पौष महिना...... गते ...... रोज शुभम्

श्री सर्वोच्च अदालतमा बढाएको रिट निवेदनको सार संक्षेपीकरण

विषयः उत्प्रेषण, प्रतिषेध लगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउं

एनसेल आजियाटा लि. निवेदक

विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय समेत ........ विपक्षी

म निवेदक देहायको व्यहोराको सारसंक्षेपीकरण पेश गर्दछुः

१ विबादको संक्षिप्त व्यहोरा

यस कम्पनीको ८० प्रतिशत शेयर धारण गर्ने विदेशस्थित मुख्य कम्पनी रेनोल्ड्स होल्डिङ्ग लि. का शेयरहरु खरिद विक्री भएको कारणबाट सृजित कर दायित्वको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलाशबाट यसअघि दुई पटक फैसला भई सो को आधारमा आयकर ऐनको दफा ५७ समेत अन्तर्गत निवेदकको नाममा कर निधर्धारण भई सो निर्धारित कर दायित्व तिरी बुझाई सकेको अवस्थामा पुनः ठूला करदाता कार्यालयले मिति २०७७९।१० मा मिति २०७२।४।१ देखि २०७२।१२।२९ सम्मको अवधिको लागि भनी आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१(६) वमोजिम संसोधित कर निर्धारण सूचना जारी गरेको ।

२) संवैधानिक तथा काननी प्रश्न

(क) आजियाटा शेयर कारोबार समेतको कारण आयकर ऐन वमोजिम एनसेललाई लाग्ने कर सर्वोच्च अदालतको पहिलो र दोश्रो फैसला तथा सो वमोजिम ठूला करदाता कार्यालयले गरेको मिति २०७६।८।१९ को संसोधित कर निर्धारणबाट अन्तिम टुंगो लागी फरफारक भैसेकेको छ वा छैन ?

(ख) यदी यसअघि नै अन्तिम टुंगो लागि नसकेको भए,

(अ) सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसला र दोश्रो फैसला बमोजिम कायम गरिएको आयमा एनसेलले कर तिरे बुझाएको अवस्थामा सोही आयमा पुनः कर निर्धारण गरी माग गर्न जारी गरेको ठूला करदाता कार्यालयको आयकर ऐनको दफा १०१ (६) अन्तर्गतको संसोधित कर निर्धारणको सूचना कानून विपरितको छ वा छैन ? त्यस्तो कार्यमा क्षेत्राधिकारको त्रुटी वा अधिकारक्षेत्रको अधिक प्रयोग भएको छ वा छैन ?

( आ) दफा ५७ अन्तर्गतको कर दायित्व निर्धारण गर्न जारी गरिएको उक्त संसोधित कर निर्धारणको सूचना संसोधित कर निर्धारण गर्ने हदम्याद

नाघी जारी भएको हो वा हदम्यादभित्रै छ? संसोधित कर निर्धारण गर्न म्याद थप गरेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचना आयकर ऐनसंग बाझिएको छ वा छैन ?

(ग) यदी माथि उल्लिखित विवादहरुको सन्दर्भमा विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले हदम्याद नघाई संसोधित कर निर्धारण गरेको होइन वा दफा ५७ अन्तर्गत संसोधित कर निर्धारण गर्न वाधा पर्दैन भन्ने हो भने सो अवस्थामा एनसेलको सम्पत्ती र दायित्वको वास्तविक मूल्यांकनलाई आधार नलिई शेयर कारोबारको समयको व्यवसायको मूल्यको आधारमा कायम भएको अंकको आधारमा एनसेललाई आफ्‌नो सम्पत्ती र दायित्वको निसर्ग भएको मानी गणना गरिएको आयमा ठूला करदाता कार्यालयले कर लगाउन खोज्नु कानूनसंगत छ वा छैन ?

३। माग गरेको उपचार

(क) विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयबाट मिति २०७७९।१० मा जारी भएको आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१(६) अन्तर्गतको संसोधित कर निर्धारणको सूचना र सो सूचना जारी गर्ने सम्बन्धमा भएका सबै निर्णय तथा कामकारवाहीहरु उक्त संसोधित कर निर्धारण सूचनाको आयकर ऐनको दफा ५७ संग सम्बन्धित रहेको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउं ।

(ख) आजियाटा कारोबारसमेतको सम्बन्धित सम्पूर्ण शेयर कारोबारसंग सम्बन्धित विषयमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ समेतको कर दायित्व एनसेलले चुक्ता गरिसकेको ठहर गरी सो कारोबारको सम्बन्धमा ऐ दफा ५७ वा आयकर ऐनको अन्य कुनै दफा अन्तर्गत एनसेलको नाममा कुनै कर निर्धारण नगर्नु, नगराउनु र कुनै कर नलगाउनु, नउठाउनु, नमाग्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाउं ।

घ प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७७७९।१० को संसोधित कर निर्धारणको सूचना र सो संग सम्बन्धित सबै निर्णय तथा कामकारबाहीहरुलाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु, उल्लिखित शेयर कारोबारको सम्बन्धमा आयकर ऐनको दफा ५७ र अन्य सम्बन्धित दफाहरु अन्तर्गत निवेदकलाई कुनै कर निर्धारण गर्ने, लगाउने, माग गर्ने, असुल उपर गर्ने, गराउने कार्य नगर्न, नगराउन् भनी विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) समेत अन्तर्गत अन्तरीम आदेश जारी गरिपाउँ ।

४) यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक सांचो छ, झुठा ठहरे कानून वमोजिम सहला बुझाउला ।

ईति सम्बत् २०७७ साल पौष महिना... गते रोज शुभम् .... निज वा. प्रभात कुमार कर्ण ।

निवेदक