परिच्छेद ९ कर निर्धारण

मूल्य अभिवृद्धि कर स्वयं कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित रहेको छ । प्रत्येक कर अवधिको कर निर्धारण गर्ने पहिलो कर्तव्य सम्बन्धित करदाताको हो । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिले प्रत्येक कर अवधिको लागि आफैले आफ्नो करको गणना एवं निर्धारण गरी कर विवरण पेश गर्नुपर्दछ । कुनै व्यक्तिले भूलबस वा जानाजान आफ्नो वास्तविक कर दायित्व घट्ने गरी कर विवरण पेश गरेमा सम्बन्धित कर अधिकृतले सो व्यक्तिको कर दायित्वमा संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । कुनै करदाताले आफूलाई तोकिएको कर अवधि समाप्त भएको मितिले २५ दिनभित्र कर विवरण पेश गरी आफ्नो कर दायित्वका बारेमा सम्बन्धित कर अधिकृतलाई जानकारी नगराएमा कर अधिकृतले त्यस्तो व्यक्तिको कर दायित्व निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको छ । यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई कारोवार गर्नुपर्ने कर्तब्य भएका व्यक्तिले दर्ता नभई कर लाग्ने कारोबार गरेको अवस्थामा कर अधिकृतले छानविन गरी सोको पुष्टि भएमा दर्ता नभएका त्यस्ता व्यक्तिको पनि कर निर्धारण गरी कर असुल गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यस परिच्छेदमा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न सक्ने विभिन्न अवस्था, कर निर्धारणका आधार, कर निर्धारण गर्ने कार्यविधि आदि पक्षको ब्याख्या गरिएको छ ।

९.१ स्वयं कर निर्धारण (Self Assessment)

दर्ता भएका करदाताले प्रत्येक कर अवधिको कर निर्धारण गरी कर विवरण पेश गर्नुपर्दछ । ऐनको दफा १८ बमोजिम प्रत्येक करदाताले आफ्नो कर अवधि समाप्त भएको मितिले २५ दिनभित्र कर विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । करदाताले प्रत्येक कर अवधिको कारोबार तथा करको गणना गरी पेश गर्ने यस्तो कर विवरणलाई करदाताबाट गरिएको स्वयं कर निर्धारण भनिन्छ । दर्तावाला व्यक्तिले कर विवरणमार्फत प्रत्येक कर अवधिमा आफूले गरेको करयोग्य आपूर्तिमा ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम कर लाग्ने मूल्यमा १३ प्रतिशतका दरले कर संकलन गरी सो रकमबाट ऐनको दफा १७ बमोजिम व्यवसायसँग सम्बन्धित करयोग्य वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा वा प्राप्त गर्दा तिरेको कर कट्टी गरी बाँकी हुने रकम दाखिला गर्नुपर्दछ ।

९.२ कर अधिकृतले गर्ने कर निर्धारण (Management Assessment)

मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको करदाताले प्रत्येक कर अवधिको कर विवरण मार्फत आफ्नो कर दायित्व आफैँ निर्धारण गर्दछन् । करदाताले आफ्नो सहि तथ्य र वास्तविक कारोबारमा आधारित भई यथार्थ कर दायित्व निर्धारण गर्नुपर्दछ । तर कुनै करदाताले आफ्नो कर दायित्व कम देखाउने गरी दुराशयपूर्ण कर विवरण पेश गर्ने गर्दछन् भने कतिपय करदाताले कर विवरण नै पेश गर्दैनन् । करदाताले झुठा, अधुरो वा त्रुटिपूर्ण कर विवरण पेश गरेमा वा तोकिएको समयभित्र कर विवरण पेश नगरेमा वा करको रकम कम देखाएमा वा ठीक नदेखाएमा वा दर्ता नभई कारोबार गरेका जस्ता आधार र कारण विद्यमान भएमा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० ले देहायका अवस्थामा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

दफा २०(१) देहायका कुनै अवस्थामा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न सक्नेछः
(क) म्यादभित्र कर विवरण पेश नगरेमा,
(ख) अधुरो वा त्रुटीपूर्ण कर विवरण पेश गरेमा,
(ग) झुट्टा कर विवरण पेश गरेमा,
(घ) करको रकम कम देखाएको वा ठीक नभएको भन्ने कर अधिकृतलाई विश्वास गर्नुपर्ने कारण भएमा,
(ङ) आपूर्ति मूल्यमा न्युन बीजकीकरण गरेको भन्ने कर अधिकृतलाई विश्वास गर्नुपर्ने कारण भएमा,
(च) न्युन बीजकीकरण गरी समूह कम्पनीमा आपूर्ति भएमा,
(छ) दर्ता हुनु पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले दर्ता नगरी कारोबार गरेमा,
(ज) बीजक जारी नगरी बिक्री गरेमा,
(झ) दर्ता नभएको व्यक्तिले कर उठाएमा,
(ञ) दफा ८ को उपदफा (२) वा (३) बमोजिम कर दाखिला नगरेमा,
(ट) दफा १७ को उपदफा (४) को अवस्था विद्यमान भएमा ।

कर निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले पेश गर्ने कर परीक्षण प्रतिवेदन, कार्यालय प्रमुखले तयार गर्ने निर्णय पर्चा, कर निर्धारण आदेशमा स्पष्ट रुपले ऐनको दफा २० को उपदफा र खण्ड समेत किटान गरी कर दायित्व सिर्जना गर्नुपर्दछ। यसको साथै कर निर्धारण गर्ने आधार र कारणको लिखित जानकारी करदातालाई दिनुपर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम २९ ले कर निर्धारण गर्ने कार्यविधि र प्रक्रिया देहाय बमोजिम निर्धारण गरेको छः

नियम २९ कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न सक्नेः
(१) ऐनको दफा २० को उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्था परी सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिमका आधारहरुका अतिरिक्त बजार मूल्य वा कर निर्धारण गरिनु पर्ने कारोबारसँग सम्बन्धित अन्य कुनै सूचना वा जानकारीका आधारमा समेत कर अधिकृतले कर निर्धारण गरी अनुसूची १२ को ढाँचामा कर निर्धारण आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कर अधिकृतले जारी गरेको कर निर्धारण आदेश उपर आफ्नो सफाईमा प्रमाण पेश गर्न सम्बन्धित करदातालाई पन्ध्र दिनको म्याद दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको म्यादभित्र सम्बन्धित करदाताबाट सफाईमा पेश हुन आएको प्रमाणहरु उपयुक्त देखेमा सोही आधारमा कर अधिकृतले उपनियम (१) बमोजिम कर निर्धारण गरी कर निर्धारण आदेश जारी गर्नुपर्नेछ । यसरी कर निर्धारण आदेश जारी गर्दा सो आदेशमा आदेश जारी भएको मितिसम्म ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम लाग्ने थप दस्तुर र दफा २६ वमोजिम लाग्ने व्याजको रकम समेत समावेश गर्नुपर्नेछ । स्पष्टीकरणः व्याजको गणना गर्दा प्रति महिना बाह्र खण्डको एक खण्डको आधारमा गरिने छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० ले उल्लेख गरेका कर निर्धारण गर्ने कारणहरुको सविस्तार ब्याख्या देहाय बमोजिम गरिएको छः

९.२.१ विवरण नबुझाउने व्यक्तिको लागि कर निर्धारण

दर्ता भएको करदाताले कर विवरण पेश गर्नुपर्ने समयमा कर विवरण पेश नगरेको अवस्थामा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न सक्दछ । करदाताले आफ्नो कारोबार र कर दायित्वको सूचना कर प्रशासनलाई उपलब्ध नगराए तापनि कर अधिकृतले कर प्रशासन र यसको संयन्त्रमा उपलब्ध रहेका तथ्यांक, आधारमा कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । करदाताले कर विवरण मार्फत विभिन्न कर अवधिमा घोषणा गरेको कारोबार वा निजले अनुमान गरेको कारोबारको आधारमा कम्प्युटर प्रणालीबाटै स्वचालित सूचना आदिको तरिकाले कर दायित्व गणना गरिने व्यवस्था रहेको छ, जसलाई कम्प्युटर एसेस्मेण्ट (Computer Assessment) भनिन्छ। कम्प्युटर प्रणालीबाट करको गणना गरी कर निर्धारण आदेश करदातालाई बुझाइन्छ । यस्तो कर निर्धारण आदेश करदाताले सो कर अवधिको कर विवरण कार्यालयमा पेश नगरेसम्म प्रभावकारी हुन्छ । करदाताले सो अवधिको कर विवरण पेश गरेमा साविकको कम्प्युटर प्रणालीबाट सिर्जित कर निर्धारण आदेश स्वतः शुन्य प्रभावी हुन्छ।

९.२.२ अधुरो वा त्रुटीपूर्ण कर विवरण पेश गर्ने व्यक्तिको कर निर्धारण

कुनै करदाताले भुलवस अधुरो वा त्रुटीपूर्ण कर विवरण पेश गरी घटी कर असूल गरेको वा बढी क्रेडिट दावी गरेको अवस्थामा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न सक्दछ । करदाताले मानवीय भुल वा गणितीय त्रुटिको कारणले बिक्री खातामा अभिलेख गरेको भन्दा घटी विक्री देखाएमा वा नपाउने कर कट्टी दावी गरेमा वा आंशिक रुपमा कर कट्टी गर्न पाउनेमा पुरै कर कट्टी गरेमा वा करयोग्य कारोबारसँग असम्बन्धित कर कट्टी गरेमा वा समानुपातिक कर कट्टी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको करदाताले समानुपातिक रुपमा कर कट्टी नगरेमा वा कर कट्टी लिएको वस्तु वा सेवा करयोग्य कारोबारमा प्रयोग हुन छोडेको अवस्थामा उक्त वस्तु वा सेवा बजार मूल्यमा बिक्री भएको मानी सो रकममा कर गणना गरी दाखिला नगरेमा वा धरौटीमा तिरेको कर कट्टी गरेमा वा एक वर्षभन्दा पुरानो बीजकबाट कर कट्टी दावी गरेमा वा यस्तै अन्य कुनै कार्य गरेमा सो व्यक्तिले अधुरो वा त्रुटिपूर्ण कर विवरण पेश गरेको मानिन्छ । यस अवस्थामा कर अधिकृतले त्यस्तो व्यक्तिले अधुरो वा त्रुटीपूर्ण कर विवरण पेश गरेको कारणले घटी निर्धारण भएको कर बराबरको रकम कर निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

यसरी कर निर्धारण गर्दा घटी बिक्री देखाएको हकमा त्यसरी घटी बिक्री देखाएको रकममा १३ प्रतिशतका दरले हुने रकम कर निर्धारण गर्नुपर्दछ । त्यस्तै नपाउने कर कट्टी दावी गरेमा वा आंशिक रुपमा कर कट्टी गर्न पाउनेमा पुरै कर कट्टी गरेमा वा करयोग्य कारोबारसँग असम्बन्धित कर कट्टी गरेमा त्यसरी नपाउने कर कट्टी गरेको वा बढी कर कट्टी गरेको रकम बराबर कर निर्धारण गर्नुपर्दछ । कुनै करदाताको कर लाग्ने र कर नलाग्ने मिश्रित कारोबार रहेको छ र करकट्टी दावी गरेको वस्तु वा सेवा ती दुबै कारोबारमा प्रयोग भएका छन् भने यस अवस्थामा सो व्यक्तिले ती वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा तिरेको करमध्ये ती वस्तु वा सेवा करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको अनुपातमा कर कट्टी गर्नुपर्दछ जसलाई समानुपातिक कर कट्टी भनिन्छ । यसरी समानुपातिक कर कट्टी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको करदाताले समानुपातिक रुपमा कर कट्टी नगरेमा त्यसरी समानुपातिक रुपमा कर कट्टी गर्दा कर कट्टी नपाउने हदसम्मको रकम कर निर्धारण गर्नुपर्दछ । कर कट्टी लिएको वस्तु वा सेवा करयोग्य कारोबारमा प्रयोग हुन छोडेको अवस्थामा सो वस्तु वा सेवा बजार मूल्यमा बिक्री भएको मानी सो बिक्रीमा कर गणना गरी दाखिला नगरेमा सो विकी रकमको १३ प्रतिशतले हुने रकम कर निर्धारण गर्नुपर्दछ। यसैगरी धरौटीमा तिरेको कर कट्टी गरेमा वा एक वर्षभन्दा पुरानो बीजकबाट कर कट्टी दावी गरेमा त्यसरी कर कट्टी गरेको रकम बराबर कर निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

९.२.३ झुट्टा कर विवरण पेश गर्ने व्यक्तिको कर निर्धारण

कुनै करदाताले जानीजानी झुट्टा कर विवरण पेश गरी घटी कर निर्धारण हुन गएको अवस्थामा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न सक्दछ । करदाताले मानवीय भुल वा गणितीय त्रुटिबाट नभई जानीजानी कर कम तिर्ने वा छल्ने नियतले बिक्री कारोबार नदेखाएमा वा कम देखाएमा वा कर कट्टी गर्ने प्रमाण वा आधार बेगर कर कट्टी दावी गरेमा वा झुट्टा बिल वीजक वा कागजातबाट कर कट्टी गरेमा वा नियतवश एउटै बीजकबाट एकभन्दा बढी पटक कर कट्टी गरेमा वा वस्तु वा सेवा आपूर्ति नगरी बीजक मात्र जारी गरेमा वा कर दायित्व कम गर्ने उद्देश्य राखी कुनै योजना वा प्रबन्ध गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले झुट्टा कर विवरण पेश गरेको मानिन्छ। यस अवस्थामा कर अधिकृतले त्यस्तो व्यक्तिले झुट्टा कर विवरण पेश गरेको कारणले घटी निर्धारण भएको कर बराबरको रकम कर निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

यसरी कर निर्धारण गर्दा बिक्री नदेखाएको वा घटी बिक्री देखाएको हकमा त्यसरी बिक्री नदेखाएको वा घटी बिक्री देखाएको रकममा १३ प्रतिशतका दरले हुने रकम कर निर्धारण गर्नुपर्दछ । त्यस्तै कर कट्टी गर्ने प्रमाण वा आधार बेगर कर कट्टी दावी गरेमा वा झुट्टा बिल बीजक वा कागजातबाट कर कट्टी गरेमा वा नियतवश एउटै बीजकबाट एकभन्दा बढी पटक कर कट्टी गरेमा त्यसरी नपाउने कर कट्टी गरेको रकम बराबर कर निर्धारण गर्नुपर्दछ।

९.२.४ करको रकम कम देखाएको वा ठीक नभएको भन्ने कर अधिकृतलाई विश्वास गर्नुपर्ने कारण भएको अवस्थामा कर निर्धारण

कुनै करदाताले कुनै कार्य गरी वा नगरी आफ्नो कर दायित्व कम गरेको पुष्टि हुने कुनै अवस्था वा प्रमाण विद्यमान रहेको अवस्थामा प्राप्त प्रमाणको आधारमा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न सक्दछ । यसरी कर निर्धारण गर्दा त्यस्तो करदाताले कम गरेको कर दायित्वको हदसम्मको रकम कर निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

९.२.५ आपूर्ति मूल्यमा न्युन बीजकीकरण गरेको अवस्थामा कर निर्धारण

कुनै करदाताले प्रामाणिक आधारबेगर कसैलाई प्रचलित बजार मूल्यभन्दा घटी हुने गरी कुनै वस्तु वा सेवा बिक्री गरी न्युन बीजकीकरण गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको न्युन बीजकीकरण गरी बिक्री भएको हदसम्ममा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न सक्दछ । यस्तो अवस्थामा कर निर्धारण गर्दा त्यसरी न्युन बीजकीकरण भएको रकम हिसाब गरी सो रकमको १३ प्रतिशतले हुने रकम कर निर्धारण गर्नुपर्दछ । यसैगरी कुनै करदाताले जारी गरेको बीजकमा उल्लिखित मूल्यभन्दा बढी मूल्य प्राप्त गरेको अवस्थामा पनि सो करदाताले न्युन बीजकीकरण गरेको मानिन्छ। यस अवस्थामा त्यस्तो बिक्री वापत प्राप्त भएको रकमलाई सो वस्तुको बिक्री मूल्य कायम गरी सो रकमको १३ प्रतिशतले हुने रकम कर निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

९.२.६ न्युन बीजकीकरण गरी समूह कम्पनीमा आपूर्ति गरेको अवस्थामा कर निर्धारण

कुनै करदाताले प्रामाणिक आधार बेगर प्रचलित बजार मूल्यभन्दा घटी हुने गरी कुनै वस्तु वा सेवा आफ्नो समूहभित्रको कुनै कम्पनीलाई बिक्री गरी न्युन बीजकीकरण गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको न्युन बीजकीकरण गरी बिक्री भएको हदसम्ममा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न सक्दछ । यस्तो अवस्थामा कर निर्धारण गर्दा त्यसरी न्युन बीजकीकरण भएको रकम हिसाब गरी सो रकमको १३ प्रतिशतले हुने रकम कर निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

९.२.७ दर्ता हुनु पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले दर्ता नगरी कारोबार गरेको अवस्थामा कर निर्धारण

ऐनले दर्ता हुनु पर्ने भनी तोकेको व्यक्ति र तोकिएको थ्रेसहोल्डभन्दा बढीको कर लाग्ने कारोबार गर्ने व्यक्तिले अनिवार्यरुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि दर्ता भई कारोबार गर्नुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ। यसरी दर्ता हुनु पर्ने दायित्व भएका व्यक्तिले दर्ता नगरी कारोवार गरेको पाइएमा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न सक्दछ। यस्तो अवस्थामा कर निर्धारण गर्दा सो व्यक्तिको कुल विक्रीलाई मूल्य अभिवृद्धि करसहितको बिक्री मान्नुपर्दछ । सो बिक्रीलाई ११३ ले भाग गरी आउने भिन्नलाई १०० ले गुणन गर्दा हुन आउने रकमलाई कर बाहेकको बिक्री मानी सोको १३ प्रतिशतका दरले हुने रकम कर निर्धारण गर्नुपर्दछ । यसका अतिरिक्त त्यस्ता व्यक्तिलाई मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि दर्ता गर्न आदेश समेत दिनुपर्दछ ।

उपर्युक्तानुसार कर निर्धारण भएको व्यक्ति कर निर्धारण भएको कर अवधिमा दर्ता नहुने र निजको कारोबार तथा कर निर्धारणको सूचना कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्टि गर्न नसकिने हुँदा यस्ता व्यक्तिको कर निर्धारण आदेश जारी गर्दा जुन जुन कर अवधिको कर निर्धारण हुने हो तत् तत् कर अवधिका लागि कर निर्धारण गरी कम्प्युटरमा प्रविष्टि गर्ने प्रयोजनका लागि सो व्यक्ति दर्ता भएको कर अवधिमा कर दायित्व सिर्जना भएको मानी कर निर्धारण आदेश प्रविष्टि गर्नुपर्दछ ।

९.२.८ बीजक जारी नगरी बिक्री गरेको अवस्थामा कर निर्धारण

कर बीजक जारी गर्नु नपर्ने गरी ऐनले सुविधा दिएका व्यक्ति वा निकायबाहेक करयोग्य कारोबार गर्ने अन्य कुनै पनि दर्ता भएको व्यक्तिले ऐनको दफा १४ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम कर बीजक जारी नगरी की गरेमा वा गैर कर बीजक जारी गरी बिक्री गरेमा वा कुनै बीजक जारी नगरी बिक्री गरेमा त्यसरी बिक्री गरेको करयोग्य कारोबारमा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न सक्दछ । यसरी कर निर्धारण गर्दा बीजक जारी नगरी गरेको कुल बिक्रीलाई नै कर आधार वा कर बाहेकको बिक्री मानी सो रकमको १३ प्रतिशतले हुने रकम कर निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

९.२.९ दर्ता नभएको व्यक्तिले कर उठाएको अवस्थामा कर निर्धारण

ऐनको दफा १५ ले दर्ता नभएको व्यक्तिले कर उठाउनमा बन्देज लगाएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएको व्यक्तिले करयोग्य वस्तु तथा सेवाको कारोबार गरे तापनि कर बीजक जारी गरी कर संकलन गर्न सक्दैन। दर्ता नभएको व्यक्तिले जानाजानी वा भूलवश वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्दा क्रेताबाट कर संकलन गरेको अवस्थामा कानूनको उल्लंघन गरेको मानिन्छ । कथंकदाचित कुनै व्यक्तिले दर्ता नभई कर उठाएमा सो व्यक्तिको कर निर्धारण हुने व्यवस्था ऐनको दफा २० को उपदफा १) को खण्ड (झ) ले गरेको छ । उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार कुनै करयोग्य कारोबार गर्ने तर दर्ता नभएको व्यक्तिले कर उठाएको अवस्थामा निजले उठाएको कर बराबरको रकम कर निर्धारण गरी असूल उपर गर्नुपर्दछ ।

नियम ३२ दर्ता नभएको व्यक्तिले उठाएको करको निर्धारण र असुली:
(१) दर्ता नभएको कुनै व्यक्तिले कर उठाएमा निजले ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिम उठाएको करको निर्धारण नियम २९ मा उल्लेख भए बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई करको निर्धारण गरिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निर्धारण गरिएको कर त्यस्तो कर उठाउने दर्ता नभएको व्यक्तिले कर निर्धारण आदेश जारी भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र बुझाउनु पर्नेछ ।

तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था वा नियोग वा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने वस्तुको कारोबार गर्ने सार्वजनिक संस्थानले मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा बिक्री मूल्यमा कर असुल उपर गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा १५ को उपदफा (३) मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

दफा १५ दर्ता नभएको व्यक्तिले कर उठाउन नहुने: (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था वा नियोग वा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने वस्तुको कारोबार गर्ने सार्वजनिक संस्थानले मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा कर असुल उपर गर्नुपर्नेछ ।

ऐनको दफा १५ को उपदफा (३) मा उल्लेख भएका निकाय वाहेक अन्य दर्ता नभएका व्यक्तिले कर असुल गरेमा कर अधिकृतले कर निर्धारण गरी त्यस्ता व्यक्तिबाट कर असुल गर्न सक्दछ । दफा १५ को उपदफा (३) बमोजिम तोकिएका निकायहरुले दर्ता नभए तापनि करयोग्य कारोबार गर्दा कर संकलन गर्न सक्ने र उक्त कर दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

९.३ मौज्दात सम्पुष्टि गर्न नसक्नेको कर निर्धारण

कुनै व्यक्तिले करयोग्य कारोबारमा प्रयोग गर्ने प्रयोजनको लागि खरिद गरेका वस्तुहरुमा कर कट्टी गरेको अवस्थामा कर कट्टी गरिएका वस्तुहरुमध्ये मौज्दातमा रहेका वस्तुहरु कर अधिकृतले हेर्न वा गणना गर्न चाहेमा देखाउनु वा गणना गर्न दिनुपर्दछ । कुनै व्यक्तिले उपर्युक्तानुसार गर्न नसकेमा वा मौज्दात हेर्दा वा गणना गर्दा मौज्दातको कुनै अंश करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको नपाइएमा वा मौज्दात रहनु पर्नेमा मौज्दात रहेको नपाइएमा ती वस्तुहरु प्रचलित बजार मूल्यमा बिक्री भएको मानी कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । यस सम्बन्धमा नियमावलीको नियम ४० मा देहायको व्यवस्था रहेको छः

नियम ४० कर कट्टी सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः
(१) कर कट्टी गरिएको वस्तुहरु स्टकमा रहेको छ भने त्यस्तो वस्तुहरु कर अधिकृतले हेर्न चाहे वा गणना गर्न चाहेमा करदाताले देखाउनु वा गणना गर्न दिनुपर्नेछ । कर अधिकृतले त्यस्ता वस्तुहरु हेर्दा वा गणना गर्दा त्यस्तो वस्तुहरु कर लाग्ने कारोबारमा प्रयोग भएको नपाएमा वा स्टकमा रहनुपर्नेमा स्टकमा रहेको नपाएमा त्यस्ता वस्तुहरु प्रचलित बजार मूल्यमा बिक्री भएको मानिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम बिक्री भएका वस्तुहरुमा लाग्ने कर दाखिला गर्न सम्बन्धित करदातालाई कर अधिकृतले आदेश दिन सक्नेछ । त्यस्तो कर रकम कर अधिकृतले तोकेको महिनाको कर विवरणसँग दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
तर कर अधिकृतको विचारमा त्यस्तो कर तत्काल असुल नगरे असुल हुन नसक्ने अवस्था छ भने तुरुन्त करदाताबाट दाखिला गर्न लगाउन सक्नेछ ।

यस विषयलाई निम्न उदाहरणले अझ प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण ९.१

मानौं एविसी कम्पनीले टेलिभिजन सेटको बिक्री वितरण गर्दछ । कम्पनीले आ.व. २०७४।७५ को आय विवरण तथा सो विवरणसाथ पेश गरेका वित्तीय विवरण बमोजिम २०७५ आषाढ मसान्तमा देहाय बमोजिमको रु.५,२५,००० मूल्य बराबरको अन्तिम मौज्दात रहेको देखिन्छ ।

क्र.सं	बस्तुको विवरण	अन्तिम मौज्दात (संख्या)	प्रति सेट खरिद मूल्य (रु)	कुल खरिद मूल्य (रु)
१	१४ इन्चको कलर टेलिभिजन	१५	१०,०००	१५०,०००
२	२० इन्चको कलर टेलिभिजन	२५	१५,०००	३७५,०००

मानौं २०७५ साल श्रावण महिनामा देहाय बमोजिमका टेलिभिजन सेट खरिद गरेको पुष्टि भएको छः

क्र.सं	बस्तुको विवरण	खरिद (संख्या)	प्रति सेट खरिद मूल्य (रु)	कुल खरिद मूल्य (रु)
१	१४ इन्चको कलर टेलिभिजन	५०	१०,०००	५००,०००
२	२० इन्चको कलर टेलिभिजन	५०	१५,०००	७५०,०००

मानौं २०७५ साल श्रावण महिनामा देहाय बमोजिमका टेलिभिजन सेट बिक्री गरेको पुष्टि भएको छः

क्र.सं	बस्तुको विवरण	बिक्री (संख्या)	प्रति सेट बिक्री मूल्य (रु)	कुल बिक्री मूल्य (रु)
१	१४ इन्चको कलर टेलिभिजन	४०	१२,०००	४८०,०००
२	२० इन्चको कलर टेलिभिजन	४०	२०,०००	८००,०००

कर अधिकृतले २०७५ साल भाद्र १ गते उक्त कम्पनीको कारोबारस्थल निरीक्षण गरी मौज्दात गणना गर्दा देहाय बमोजिमको मौज्दात रहेको व्यहोरा करदाताले तयार गरी दिएको मुचुल्काबाट देखियोः

क्र.सं	बस्तुको विवरण	बिक्री (संख्या)	प्रति सेट बिक्री मूल्य (रु)	कुल बिक्री मूल्य (रु)
१	१४ इन्चको कलर टेलिभिजन	२०	१०,०००	२००,०००
२	२० इन्चको कलर टेलिभिजन	३०	१५,०००	४५०,०००

उपर्युक्त अवस्थामा कर निर्धारण के कति र किन हुने हो भन्ने विषयमा देहाय बमोजिमको अध्ययन विश्लेषणले प्रकाश पार्नेछः न्यून मौज्दात संख्या र सोको विवरण देहाय बमोजिम देखियोः

क्र.सं	बस्तुको विवरण	२०७५ आषाढ मसान्तको मौज्दात (संख्या)	२०७५ श्रावणको खरिद (संख्या)	२०७५ श्रावणको संख्या) बिक्री	२०७५ श्रावण मसान्तमा हुनु पर्ने मौज्दात (संख्या)	२०७५ भाद्र १ गते सम्पुष्टि भएको मौज्दात (संख्या)	न्युन मौज्दात (संख्या)
१	१४ इन्चको कलर टेलिभिजन	१५	५०	४०	२५	२०	५
२	२० इन्चको कलर टेलिभिजन	२५	५०	४०	३५	३०	५

कर निर्धारण गर्ने अधिकार, कर निर्धारण गर्ने आधार र कारण देहाय बमोजिम रहेको छः मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ४० को उपनियम (१) बमोजिम कर कट्टी गरिएको वस्तुहरु स्टकमा रहेको छ भने त्यस्तो वस्तुहरु कर अधिकृतले हेर्न चाहे वा गणना गर्न चाहेमा करदाताले देखाउनु वा गणना गर्न दिनु पर्नेछ । कर अधिकृतले त्यस्ता वस्तुहरु हेर्दा वा गणना गर्दा त्यस्तो वस्तुहरु कर लाग्ने कारोबारमा प्रयोग भएको नपाएमा वा स्टकमा रहनु पर्नेमा स्टकमा रहेको नपाएमा त्यस्ता वस्तुहरु प्रचलित बजार मूल्यमा बिक्री भएको मानिनेछ । साथै सोहि ऐनको दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम कर कट्टी सुविधा प्रदान गरिने वस्तु वा सेवाको तोकिए बमोजिमको उपयोगिताको अवधि समाप्त हुनु भन्दा अगावै कर लाग्ने कारोबारमा प्रयोग हुन छाडेमा तोकिए बमोजिम सो वस्तु वा सेवा तत्काल बजार मूल्यमा बिक्री भएको मानी कर असुल उपर गरिने व्यवस्था छ ।

कर अधिकृतले मिति २०७५ भाद्र १ गते कम्पनीको मौज्दात गणना गर्दा १५ इन्चको टेलिभिजन ५ थान र २० इन्चको टेलिभिजन ५ थान न्युन रहेको पाइएको छ । कारोबारस्थलमा करदाताले प्रमाणित गरी दिएको तायदाती मुचुल्का र कम्पनीको २०७५ आषाढ मसान्तको अन्तिम मौज्दात, २०७५ श्रावण महिनाको खरिद र बिक्री परिमाणलाई छानविन गर्दा करदाताले करयोग्य कारोबारको लागि खरिद गरेका वस्तु बीजक जारी नगरी बिक्री गरेको पुष्टि भएको हुँदा उक्त कम्पनीले ऐनको दफा १७ को उपदफा (४) र नियमावलीको नियम ४० को उपनियम (१) ले गरेको व्यवस्था उल्लंघन गरेको पुष्टी हुन्छ । उक्त कम्पनीले टेलिभिजन बिक्री गर्दा उपभोक्तालाई जारी गर्ने गरेको कर बीजक र सो बीजकमा उल्लेख भएको बजार मूल्य बमोजिम २०७५ श्रावण महिनाको कर अवधिमा रु.१६०,००० मूल्य बराबरको कारोबार लुकाएको प्रमाणित हुन्छ । त्यसकारण सो लुकाएको कारोबारको १३ प्रतिशतले हुने मूल्य अभिवृद्धि कर रु.२०,८०० र निजले ऐनको दफा २९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा कर विगो रु.२०,८०० को शत प्रतिशतले हुने रु.२०,८०० जरिवाना समेत समावेश गरी कर निर्धारण गर्नुपर्दछ । उक्त अवधिमा उक्त करदाता क्रेडिट अवस्थामा रहेको हुँदा दफा १९ र दफा २६ बमोजिमको ब्याज गणना गर्नुपर्दैन ।

दफा २९ को उपदफा (१) कुनै करदाताको मौज्दात परीक्षण गर्दा खरिद खातामा उल्लेख भएकोभन्दा बढी बस्तु मौज्दात फेला परेमा कर अधिकृतले त्यस्तो बस्तुको आम्दानी बाँध्न लगाई त्यसरी बढी फेला परेको बस्तुको बजार मुल्य कायम गरी सो मूल्यको पचास प्रतिशतले हुने रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाताले खरिद गरी मौज्दात खाता (Stock Book) मा अभिलेख गरेका वस्तु मौज्दात परीक्षण गर्दा त्यस्तो वस्तु मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वा नलाग्ने जुन सुकै प्रकारका भए पनि गणना गर्दा मौज्दात खाता (Stock Book) भन्दा बढी फेला परेमा उपर्युक्त व्यवस्था बमोजिम त्यस्तो बस्तुको आम्दानी बाँध्न लगाई त्यस्तो बस्तुको बजार मूल्य कायम गरी सो मूल्यको ५० प्रतिशतले हुने जरिवाना रकमको कर निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

९.४ शंकास्पद अवस्थामा गरिने कर निर्धारण

शंकास्पद अवस्थामा गरिने कर निर्धारणको सम्बन्धमा ऐनको दफा २२ मा देहायको व्यवस्था रहेको छः

दफा २२. विशेष अवस्थामा कर निर्धारणः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै करदाताले नेपाल छोडी जाने वा आफ्नो सम्पत्ति अरु कसैलाई हस्तान्तरण गर्ने, हटाउने वा लुकाउने सम्भावना भई कर असूली हुन नसक्ने अवस्था छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार भएमा कर अधिकृतले महानिर्देशकको स्वीकृति लिई त्यस्तो करदातासँग लाग्ने वा लागेको कर तुरुन्त निर्धारण गरी कर असुल गर्न वा धरौटी माग गर्न सक्नेछ ।

ऐनको उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार नियमित प्रक्रियाबाट कर विवरण र कर बुझाउने अवस्था भन्दा बाहेक असामान्य अवस्था वा शंकास्पद अवस्था सिर्जना भएमा सोको कारणले कर चुहावट वा कर छली हुने संभावनालाई रोक्न महानिर्देशकको स्वीकृति लिई कर अधिकृतले लाग्ने वा लागेको कर तुरुन्त निर्धारण गरी असुल उपर गर्न वा धरौटी माग गर्न सक्नेछ । करदाता नेपाल छाडी जाने वा आफ्नो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने वा हटाउने वा लुकाउने सम्भावना भएको देखिएमा अविलम्ब कर निर्धारणको प्रक्रिया शुरु गरी कर निर्धारण गर्नुपर्दछ। यसरी कर निर्धारण गर्दा वस्तु वा सेवा आपूर्तिमा प्राप्त गरेको वा प्राप्त गर्ने रकममा निर्धारण गर्नुपर्दछ। यसरी निर्धारण गरिएको कर रकम उपयुक्त प्रक्रियाहरु अवलम्बन गरी अविलम्ब असुल उपर गर्नुपर्दछ।

दफा २२क. कर छल्ने योजना विरुद्धको व्यवस्थाः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि करको फाइदा लिने बदनियतले देहायको कुनै कार्य गरेमा कर छल्ने योजना गरेको मानी महानिर्देशकले त्यस्तो करदाताको कर निर्धारण गरी कर असुल उपर गर्न कर अधिकृतलाई आदेश दिन सक्नेछः
(क) यस ऐनमा भएको व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी कर छल्ने बद्रियतले कुनै योजना तथा कार्य गरी करको दायित्व कम गरेमा,
(ख) कुनै व्यक्ति वा निकायले करको दायित्व कम गर्ने बद्रियतले कुनै कार्य गरेमा वा सो गर्ने उद्देश्यले सम्झौता गरेमा ।

९.५ विशेष अवस्थामा गरिने कर निर्धारण

(क) विदेशबाट सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको कर निर्धारण (Reverse Charge System) दर्ता नभएको नेपालबाहिरको सेवा प्रदायकबाट नेपालको कुनै व्यक्तिले कर लाग्ने सेवा प्राप्त गरेमा सो सेवा वापत उक्त व्यक्तिले सो सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्दा भुक्तानी गरेको मूल्यमा आफैले प्रचलित दरमा (हाल १३ प्रतिशत) मूल्य अभिवृद्धि कर गणना गरी दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। यस सम्बन्धमा ऐनमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

दफा ८ को उपदफा (२) नेपाल बाहिरको कुनै व्यक्तिबाट सेवा प्राप्त गर्न दर्ता भएको वा दर्ता नभएको व्यक्तिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कर लाग्ने मूल्यमा भुक्तानीका वखत वा सेवा प्राप्त भएको बखतमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो समयमा कर निर्धारण र असुल उपर गर्नुपर्नेछ ।

यस सम्बन्धमा परिच्छेद २.९ मा सविस्तार व्याख्या गरिएको छ । (ख) भवन वा यस्तै स्थायी संरचना निर्माण गर्ने व्यक्तिको कर निर्धारण

दर्ता भएको वा नभएको कुनै व्यक्तिले व्यवसायिक प्रयोजनको लागि निर्माण गरिने पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भवन वा अपार्टमेण्ट वा सपिंग कम्प्लेक्स र विभागले तोकेका यस्तै प्रकारका अन्य संरचना दर्ता भएको व्यक्तिबाट मात्र गराउनु पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । व्यवसायिक प्रयोजनको लागि निर्माण हुने भवन वा अपार्टमेण्ट वा सपिंग कम्प्लेक्स वा यस्तै अन्य संरचना भन्नाले स्वः आवासीय प्रयोजन बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारले सो भवन वा संरचनाबाट आय आर्जन गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको भवन वा यस्तै संरचनालाई सम्झनुपर्दछ। व्यवसायिक प्रयोजनको लागि निर्माण गरिने यस्ता संरचना दर्ता नभएको व्यक्तिबाट निर्माण गराएको भएमा त्यस्तो निर्माण कार्य दर्ता भएको व्यक्तिबाट गराए सरह मानी सो संरचनाको स्वामित्व रहेको व्यक्तिलाई कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्दछ । यस दफाको प्रयोजनको लागि कुनै संरचना माथिको स्वामित्व भन्नाले त्यस्तो संरचना व्यवसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने अधिकारलाई समेत सम्झनु पर्दछ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

दफा ८ को उपदफा (३) व्यावसायिक प्रयोजनको लागि निर्माण गरिने पचास लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको भवन वा अपार्टमेन्ट वा सपिङ कम्प्लेक्स वा विभागले तोकेका यस्तै प्रकारका अन्य संरचना दर्ता नभएको व्यक्तिबाट निर्माण गराएको भए तापनि त्यस्तो निर्माण दर्ता भएको व्यक्तिबाट गराए सरह मानी कर दाखिला गर्नुपर्नेछ । त्यसरी दाखिला नगरेमा सो संरचनाको स्वामित्व रहेका व्यक्तिबाट कर निर्धारण गरी असुल उपर गरिनेछ ।
स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “व्यावसायिक प्रयोजन” भन्नाले भवन, अपार्टमेन्ट, सपिङ कम्प्लेक्स वा विभागले तोकेका अन्य यस्तै संरचना निर्माण गरी बिक्री गर्ने एवं त्यस्ता संरचना चालु वा स्थायी सम्पत्तिको रुपमा लेखाङ्कन गरी आय आर्जनमा उपयोग गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।

ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) ले गरेको कानूनी व्यवस्था बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिमार्फत निर्माण कार्य नगराउने वा निर्माण कार्यलाई खण्डिकरण गरी केही वस्तु तथा सेवा दर्ता भएको व्यक्तिबाट खरिद गर्ने र केही वस्तु तथा सेवा आफै खरिद गरी वा सम्पूर्ण वस्तु वा सेवा आफै खरिद गरी कुनै भवन अपार्टमेण्ट, सपिङ्ग कम्प्लेक्स वा विभागले तोकेको अन्य यस्तै प्रकारका संरचना निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित कुल लागत मूल्यलाई कर लाग्ने मूल्य मानी कर असुल गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा परिच्छेद ३. १६ मा सविस्तार ब्याख्या गरिएको छ ।

९.६ कर निर्धारण गर्ने आधार

कर अधिकृतले कारोबारसँग सम्बन्धित तथ्य र प्रमाणका आधारमा कर निर्धारण गर्नुपर्दछ । कर निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले लिनुपर्ने आधारका सम्बन्धमा ऐनको दफा २० को उपदफा (२) ले निम्न व्यवस्था गरेको छः

दफा २० को उपदफा (२) उपदफा (१) बमोजिम कर निर्धारण गर्दा देहायका कुनै वा सबै आधारमा करको निर्धारण गर्न सकिनेछः (क) कारोबारको सबुत, (ख) कारोबारको सम्बन्धमा सम्बन्धित कर अधिकृतले पेश गरेको कर परीक्षण प्रतिवेदन, (ग) समान प्रकृतिको कारोबारमा संलग्न अन्य व्यक्तिले बुझाएको कर ।

९.७ प्रमाणको भार

स्वयं कर निर्धारण प्रणालीमा करदाताले कर विवरणमार्फत आफ्नो कर दायित्व आफैं घोषणा गर्दछन् । करदाताले घोषणा गरेको कारोबार अधुरो, त्रुटिपूर्ण, अपर्याप्त वा न्यून रहेको र यसको कारणले कम कर निर्धारण र दाखिला भएको भन्ने विषयमा पर्याप्त आधार, कारण र प्रमाण जुटाउने अभिभारा कर अधिकृतमा रहने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । प्रमाणको भार सम्बन्धमा ऐनको दफा २० को उपदफा (३) मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

दफा २०(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपरोक्त बमोजिम करको निर्धारण गर्दा प्रमाणको भार पुऱ्याउने अभिभारा सम्बन्धित कर अधिकृतको हुनेछ ।

कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्दा हचुवा तथा अनुमानको आधारमा नगरी तथ्य, सबूद र प्रमाणका आधारमा विधिसम्मत् रुपमा गर्नुपर्दछ । यस व्यवस्था अनुसार कर निर्धारण गर्दा प्रमाणको भार पुयाउने दायित्व कर अधिकृतमा रहन्छ।

९.८ कर निर्धारण गरिसक्नु पर्ने अवधि

सामान्यतया कुनै व्यक्तिले घटी कर निर्धारण गरेको अवस्था देखिएमा निजले कर विवरण पेश गरेको मितिले चार वर्षभित्र उक्त व्यक्तिको कर निर्धारण गरी सक्नु पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । सो अवधिभित्र कर निर्धारण नगरेमा करदाताले पेश गरेको विवरण नै अन्तिम हुने व्यवस्था समेत ऐनले गरेको छ। यस सम्बन्धमा ऐनको दफा २० को उपदफा (४) मा निम्न व्यवस्था छः

दफा २० को उपदफा (४) उपदफा (१) बमोजिम कर निर्धारण गर्दा कर विवरण पेश गरेको मितिले चार वर्षभित्र कर निर्धारण गरिसक्नु पर्नेछ । सो अवधिभित्र कर निर्धारण हुन नसकेमा पेश भएको विवरण नै स्वतः मान्य भएको मानिनेछ ।

ऐनको उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार कुनै व्यक्तिले ऐनमा उल्लिखित कुनै प्रावधानहरुको उल्लंघन गरी घटी कर निर्धारण वा दाखिला गरेको अवस्था देखिएमा निजले कर विवरण पेश गरेको मितिले ४ वर्षभित्र कर निर्धारणगरिसक्नु पर्नेछ। अन्यथा निजले पेश गरेको विवरणले नै मान्यता प्राप्त गर्नेछ । यस सम्बन्धमा निम्न उदाहरणले अझ प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण ९.२

मानौं एबीसि कम्पनीले असार २०७४ को कर विवरण २०७४ | ०९।०८ मा पेश गरेको रहेछ । ऐनको दफा २० को उपदफा (४) अनुसार कर विवरण पेश गरेको मितिले ४ वर्षको अवधि मिति २०७८।०९।०७ गते समाप्त हुन्छ । उक्त मितिभन्दा पछि कर निर्धारण गर्न सकिँदैन । सो भन्दा अगावै कर निर्धारण गरिसक्नु पर्दछ ।

कर निर्धारण गरिसक्नु पर्ने अवधि गणना गर्ने सम्बन्धमा नियमावलीको नियम ३७ मा निम्न व्यवस्था गरिएको छ ।

नियम ३७. कर निर्धारणको अवधी: ऐनको दफा २० को उपदफा (४) बमोजिमको अवधि गणना गर्दा करको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा निवेदन परी स्थगन (आदेश जारी भएको अवस्थामा सोको निर्णय नभएसम्मको अवधि कटाई गणना गरिनेछ ।

नियमावलीको उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार ऐनको दफा २० को उपदफा (४) अनुसार सामान्य अवस्थामा कर विवरण पेश गरेको मितिले चार वर्षभित्र कर निर्धारण गरिसक्नु पर्ने भए तापनि सोही अवधिको करको सम्बन्धमा कुनै करदाताको कुनै अदालतमा निवेदन परी कर निर्धारणका सम्बन्धमा स्थगन आदेश जारी भएको भएमा सोको निर्णय नभएसम्मको अवधि भने उक्त अवधिमा गणना हुँदैन । यस अवस्थामा अवधिको गणना गर्दा स्थगन आदेश जारी भएको मितिदेखि सो आदेशमा अन्तिम निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको मितिसम्मको अवधि कटाई कर निर्धारण गर्न सकिने समयावधिको गणना गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा निम्न उदाहरणले अझ प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण ९.३

मानौं अनुभव नामक कम्पनीले असार २०७० को कर विवरण २०७० | ०४ | २० मा पेश गरेको रहेछ। सम्बन्धित कार्यालयले कर परीक्षण गरी मिति २०७३ । ०९ । ३० गते रु. २५ लाखको प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश बुझाएको रहेछ । उक्त आदेश बुझेको दिन करदाताले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको र सोही दिन सर्वोच्च अदालतबाट अर्को आदेश नभएसम्मको लागि कुनै काम कारवाही अगाडि नबढाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको रहेछ । उक्त मुद्दाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट म २०७५।०५। ३० मा फैसला भयो । उक्त फैसलामा करदाताले लिएको जिकिर कानून सम्मत नभएको | निर्णय भएको रहेछ ।

प्रस्तुत विषयमा उक्त कम्पनीले प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेशको बिरुद्धमा अदालत गएको र अदालतको आदेशले कार्यालयले गरेको प्रारम्भिक कर निर्धारण कानून सम्मत नै रहेकोले अन्तिम कर निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । कर निर्धारण गर्नुपर्ने अवधि सामान्यतः मिति २०७४।०४ । १९ गते समाप्त हुन्छ । प्रारम्भिक कर निर्धारण गरेको र कर निर्धारण गरिसक्नु पर्ने समय गणना गर्दा ६ महिना १९ दिन बाँकी रहेको छ।

अर्कोतर्फ अदालतमा विचाराधीन रहेको समयको गणना गर्दा ( मिति २०७३।०९।३० देखि २०७५।०५।३० सम्म) १ वर्ष ८ महिना हुन्छ । अदालतमा विचाराधीन रहेको अवधि १ वर्ष ८ महिना भए तापनि सो पुरै अवधिलाई हदम्यादको रुपमा बुझ्नु हुँदैन । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन नभएको भए कर निर्धारण गर्नुपर्ने अवधि जम्मा ६ महिना १९ दिन मात्र बाँकी रहेको हुँदा प्रस्तुत विषयमा अदालतबाट फैसला कार्यालयमा प्राप्त भएको मितिले ६ महिना १९ दिनभित्र कर निर्धारण गरी सक्नु पर्दछ ।

यसको अर्थ कर विवरण पेश गरेको मितिले ४ वर्षभित्र एक पटकमात्र कर निर्धारण हुने भन्ने चाँही होइन । कर अधिकृतले एक पटक कर निर्धारण गरिसके पछि उक्त करदाताले घटी कर निर्धारण गरेको प्रमाणित गर्ने थप तथ्य प्रमाण फेला परेमा कर विवरण पेश गरेको चार वर्षभित्र जतिसुकै पटक पनि कर निर्धारण गर्न सक्दछ ।

कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणका सम्बन्धमा पुनरावेदनको रोहमा राजस्व न्यायाधिकरण वा अन्य अधिकार प्राप्त अदालतबाट कर निर्धारण संशोधन गरिएको वा निर्धारित कर घटाइएको अवस्थामा सो हदसम्म कर अधिकृतले त्यस्तो कर निर्धारणमा संशोधन गर्न सक्ने छैन । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा २० को उपदफा (४ख) मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

दफा २० को उपदफा (४): उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजस्व न्यायाधीकरण वा अन्य अधिकार प्राप्त अदालतबाट कर निर्धारण संशोधन गरिएको वा निर्धारित कर घटाइएको अवस्थामा सो हदसम्म कर अधिकृतले त्यस्तो कर निर्धारणमा संशोधन गर्न सक्ने छैन । तर त्यस्तो निकायले पुनः छानबिन गर्ने आदेश दिएमा कर निर्धारण गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।

तर कुनै व्यक्तिले झुट्टा लेखा वा कागजात तयार गरी वा जालसाजी गरी घटी कर दाखिला गरेको अवस्था भएमा विभागको आदेशले जुनसुकै बखत घटी भएको कर निर्धारण गरी असुल उपर गर्न सकिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। यस सम्बन्धमा ऐनको दफा २० को उपदफा (४क) मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

दफा २० को उपदफा (४) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले झुट्टा लेखा वा बीजक वा अन्य कागजात तयार गरी वा जालसाजी गरी कर छलेको रहेछ भने जुनसुकै बखत विभागले पुनः कर निर्धारण गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

कुनै व्यक्तिले झुट्टा लेखा वा बीजक वा अन्य कागजात तयार गरी वा जालसाजी गरी कर छलेको रहेछ भने निजको हकमा ४ वर्षको समय सीमा लागु हुँदैन । करदाताले झुट्टा लेखा वा बीजक वा अन्य कागजात तयार गरी वा जालसाजी गरी कर छलेको भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार र कारण भएमा सो उल्लेख गरी सम्बन्धित कार्यालयले विभाग समक्ष कर निर्धारण गर्न अनुमति माग गरेमा विभागले जुनसुकै बखत कर निर्धारण नभएको व्यक्तिको कर निर्धारण गर्न वा कर निर्धारण भएको व्यक्तिको पुनः कर निर्धारण गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

९.९ जाँच तथा परीक्षणको अधिकार

ऐनले करदातालाई आफ्नो कारोबारको घोषणा गरी आफैंले आफ्नो कर निर्धारण गर्ने अधिकार र दायित्व दिएको छ। ऐनले दिएको यस्तो अधिकार दुरुपयोग गरी वा दायित्वको निर्वाह नगरी कर छल्ने वा कर चुहावट गर्ने प्रबृतिलाई निरुत्साहित गर्न त्यस्ता व्यक्तिको कर निर्धारण गर्न पाउने अधिकार ऐनले कर अधिकृतलाई दिएको छ । यसरी कर निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले प्रमाणको भार पुर्याउनु पर्ने अर्थात कर निर्धारण गर्नुपर्ने आधार र कारण प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रयोजनको लागि कर अधिकृतले त्यस्तो व्यक्तिको कारोबार र कारोबारसँग सम्बन्धित सबुत प्रमाण तथा कागजातहरुको परीक्षण गर्नु आवश्यक हुन्छ । यही आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी ऐनले कुनै करदाताको कर दायित्वको सम्बन्धमा जाँच तथा परीक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि कर अधिकृतलाई विभिन्न किसिमका अधिकारहरु प्रदान गरेको छ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा २३, २३ग.,दफा २३घ. र दफा ३१ ले गरेको व्यवस्था निम्नानुसार रहेका छन्ः

दफा २३ जाँच तथा परीक्षण सम्वन्धी अधिकारः
(१) यस ऐन बमोजिम दर्ता गर्नुपर्ने करदाताले दर्ता नगरी कर लाग्ने कारोबार गरेको छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधारमा कर अधिकृतले जाँचबुझ गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्ने, दर्ता भएको व्यक्तिले दफा १८ बमोजिम पेश गरेको कर विवरण जाँच गर्ने र दफा २० बमोजिम कर निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि कर अधिकृतलाई देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछः
(क) कर दायित्वसँग सम्बन्धित वस्तुहरु, स्थान, कागजात, लेखा तथा अभिलेख जाँच गर्ने, (ख) करदाताको कारोबार स्थल वा यस ऐन अन्तर्गत कसूर मानिने कार्यसित सम्बन्धित प्रमाणहरु हुन सक्ने सम्भावना भएका अन्य स्थलहरुमा खानतलासी लिने,
(ग) आफ्नो कर्तब्यपालनको सिलसिलामा कुनै अभिलेख, किताब, खाता, कागजातहरु तयार गर्ने वा तिनीहरुमा विवरण भर्ने व्यक्तिसँग जानकारी माग गर्ने,
(घ) करदाताको कारोबार स्थल वा सोसँग सम्बन्धित अन्य स्थलमा रहेको कुनै कागजात, किताब तथा अभिलेखलाई हटाउने, वा कब्जा गर्ने वा अन्यत्र लैजाने,
(ङ) करदाताको कारोबार सञ्चालन गर्ने स्थान वा कर कार्यालयमा वा अन्य कुनै उपयुक्त स्थानमा लेखापरीक्षण गर्ने ।

कर अधिकृतले करदाताको कारोबारको सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका व्यक्तिसँग कुनै करदाताको सूचना तथा जानकारी माग गरेमा त्यस्तो सूचना वा जानकारी उपलब्ध गराउन सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको कर्तब्य र सूचना माग गर्न सक्ने अधिकार कर अधिकृतको रहेको छ । यस सम्बन्धमा दफा २३ को उपदफा (३) ले देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरेको छः

दफा २३ को उपदफा (३) कर अधिकृतले बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत कुनै व्यक्तिसँग कुनै करदाताको कारोबारको सम्बन्धमा कुनै कुराको जानकारी माग गरेमा त्यस्तो सूचना कर अधिकृतलाई दिनु त्यस्तो व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ।

कुनै व्यक्तिले प्रचलित बजार मूल्यभन्दा बिक्री मूल्य न्यून देखाई न्युन बीजकीकरण गरी कुनै वस्तु बिक्री गरेमा मौज्दातमा बाँकी रहेको वस्तु रोक्का राखी न्युन बीजकीकरण गरी बिक्री गरेको मूल्यमा कर अधिकृतले खरिद गर्न वा गराउन सक्दछ । यदि त्यस्तो व्यक्तिले वस्तु बिक्री गर्न मन्जुर नगरेमा त्यस्तो वस्तु आफ्नो कब्जामा लिई न्युन बीजकीकरण गरी बिक्री गरेको मूल्यको आधारमा गणना गरी त्यस्तो व्यक्तिले भुक्तानी लिन आएको बखत भुक्तानी दिनु पर्ने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा २३ ग. मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

दफा २३ग. न्यून बीजकीकरणका वस्तु खरिद गर्नेः
(१) कुनै व्यक्तिले प्रचलित बजार मूल्यभन्दा बिक्री मूल्य कम देखाई न्युन बीजकीकरण गरी कुनै वस्तु बिक्री गरेमा प्रचलित कानुनमा जनुसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यसरी न्युन बीजकीकरण गरी बिक्री गरेको त्यस्तै प्रकृतिको मौज्दातमा बाँकी रहेको वस्तु कर अधिकृतले रोक्का राखी न्युन बीजकीकरण गरी बिक्री गरेको मूल्यमा कर अधिकृतले खरिद गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कर अधिकृतले वस्तु खरिद गर्दा वा गराउँदा त्यस्तो व्यक्तिले वस्तु बिक्री गर्न मञ्जुर नगरेमा कर अधिकृतले त्यस्तो वस्तु आफ्नो कब्जामा लिई न्युन बीजकीकरण गरी बिक्री गरेको मूल्यको आधारमा गणना गरी त्यस्तो व्यक्तिले भुक्तानी लिन आएको बखत भुक्तानी दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम खरिद गरेको वा खरिद गर्न लगाएको वस्तु महानिर्देशकले तोकेको मूल्य तथा प्रक्रिया अनुसार बिक्री गर्न वा गराउन सकिनेछ ।

यस सम्वन्धमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट जारी भएको “न्यून वीजकीकरणका वस्तु खरिद बिक्री निर्देशिका, २०७४” मा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

गम्भीर प्रकृतिको कर छली गर्ने व्यक्ति वा व्यवसायको सम्बन्धमा कर प्रशासनले छानविन गर्न लागेको वा गरिरहेको भन्ने विषयमा त्यस्ता कर छली गर्ने व्यक्ति विदेश भागी जाने सम्भावना भएको अवस्थामा आकस्मिक रुपमा कारवाही गर्नुपर्दछ । कर छली गरी कारोबार गरेको र तुरुन्तै केही कारबाही नगरेमा अभियुक्त भागी जाने वा कसुरको सबुत प्रमाण गायब हुने सम्भावना देखिएमा महानिर्देशकको स्वीकृति लिई कर अधिकृतले कारोबारस्थल सिलबन्दी गर्ने, उपकरण वा अभिलेख कब्जामा लिने, बैंक खाता रोक्का राख्ने, छलिएको कर बराबरको रकम पर्चा खडा गरी नगद धरौटी वा जेथाजमानी माग गर्ने र सो बमोजिम धरौटी वा जेथाजमानी दिन नसक्ने भए थुनामा राख्ने जस्ता कार्यवाही गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा २३घ. तथा दफा ३१ मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

दफा २३घ. थुनामा राख्न वा कब्जा गर्न वा धरौटी माग गर्न सक्ने:
(१) कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कर छली कारोबार गरेको र तुरुन्त कुनै कारबाही नगरेमा अभियुक्त भागी जाने वा कसूरको सबुत प्रमाण गायब हुने सम्भावना देखेमा महानिर्देशकको स्वीकृति लिई कर अधिकृतले देहायका काम गर्न वा गराउन सक्नेछः
(क) कारोबार स्थलमा सिलबन्दी गर्न,
(ख) विद्युतीय उपकरण तथा सोको अभिलेख कब्जा गर्न,
(ग) कसूर गरेको भन्ने कुराको विश्वास लागेको व्यक्तिबाट छलिएको कर बराबरको रकम पर्चा खडा गरी नगद धरौटी वा जेथा जमानी माग गर्न,
(घ) करदाताको नाममा रहेको बैंक खाता तीन महिनासम्मको लागि रोक्का राख्न । तर कर निर्धारण प्रकृया पूरा नभएको अवस्थामा महानिर्देशकको स्वीकृतिमा थप तीन महिनाको लागि बैंक खाता रोक्का राख्न सकिनेछ ।
(ङ) खण्ड (ग) बमोजिम नगद धरौटी नराखेमा वा जेथा जमानी नदिएमा एक पटकमा पन्ध्र दिनमा नबढ्ने गरी बढीमा पैतालीस दिन थुनामा राख्न ।
(२) यस ऐन बमोजिम कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सम्बन्धमा कर अधिकृतलाई कानून बमोजिम प्रहरीलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ ।

दफा ३१. अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेः यस ऐनको प्रयोजनको लागि कर अधिकृतलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाउने, बयान गराउने, प्रमाण बुझ्ने र लिखतहरु पेश गर्न लगाउने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ।

कर छली सम्बन्धी छानबिन गर्दा वा कर असुली गर्दा खानतलासी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा कानूनले निर्धारण गरेको कार्यविधि एवं कार्य प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा नियम ५५ ले देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरेको छः

नियम ५५ खानतलासीको कार्यविधिः
(१) ऐनको दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम खानतलासी लिनु पर्दा देहाय बमोजिम गर्नुपर्नेछः
(क) जुन विषयको सम्बन्धमा खानतलासी गर्न लागेको हो सो विषयसँग सम्बन्धित कुनै कागजात वा वस्तु कुनै घर वा अरु कुनै ठाउँमा फेला पर्ने सम्भावना छ भनी विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब माफिकको कारण भएमा र सो वस्तु सो घर वा ठाउँको तुरुन्त तलासी नलिएको खण्डमा प्राप्त नहुने आशंका भएमा वा जाँच गर्न तत्कालै आवश्यक भएमा कर अधिकृतले आफै वा अन्य कर्मचारी खटाई त्यस्तो घर वा स्थानको तलासी लिन वा लिन लगाउन सक्नेछ ।
(ख) खण्ड (क) बमोजिम तलासी लिने घर वा स्थलमा बसोबास गरि आएका वा सो घर वा स्थलको धनी वा संरक्षकलाई तलासी लिने व्यक्तिले तलासी लिन खोजेको कारण खोली सो कुराको सूचना दिनुपर्नेछ र सो बमोजिम सूचना पाएपछि त्यस्तो व्यक्तिले तलासी लिन आउने व्यक्तिलाई त्यस्तो घर वा स्थलमा प्रवेश गर्न दिनु पर्नेछ ।
(ग) खण्ड (ख) बमोजिम तलासी लिने घर वा ठाउँमा बस्ने व्यक्ति वा धनि वा संरक्षकले तलासी लिन आएका व्यक्तिलाई यस्तो घर वा स्थलमा प्रवेश गर्न नदिएमा तलासी लिने व्यक्तिले सो घर वा स्थलमा रहे बसेका स्वास्नी मानिसहरुलाई त्यहाँबाट हट्ने सूचना र मनासिब समय दिई आवश्यकता अनुसार कुनै झ्याल ढोका, छेस्किनी खोली, तोडी भित्र पसी तलासी लिन सक्नेछ ।
(घ) खण्ड (ग) बमोजिम तलासी लिँदा सम्बन्धित गाउँपालिका, महा/उपमहा/ नगरपालिकाको कम्तिमा एकजना सदस्य वा स्थानीय दुई जना व्यक्ति वा घरधनी वा उसको एकजना प्रतिनिधि वा कुनै एक जना साक्षी राखी तलासी लिनु पर्नेछ ।
(ङ) खण्ड (घ) बमोजिम साक्षी बस्ने मानिस फेला नपरेमा वा साक्षी बस्न इन्कार गरेमा सोही व्यहोराको कैफियत जनाइ तलासी लिने व्यक्तिले सहीछाप गरेपछि खण्ड (ग) को प्रक्रिया पूरा भएको मानिनेछ ।
(च) यस नियम बमोजिम तलासी लिँदा कुनै मानिसको शरीरको तलासी लिनु परेमा सो समेत लिन सकिनेछ र तलासी लिनु पर्ने व्यक्ति स्वास्नी मानिस भएमा निजको तलासी स्वास्नी मानिसबाटै लिनु पर्नेछ ।
(छ) यस नियम बमोजिम तलासी लिँदा प्राप्त भएका मालवस्तु वा कागजातको विवरण तयार गरी तीन दिनभित्र विभाग समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।

९.१० कर निर्धारण प्रक्रिया

करदाताले विक्री कारोबार लुकाएको, न्युन बीजकीकरण गरेको वा करदाताले ऐनको दफा १७ बमोजिम दावी गर्न पाउने करभन्दा बढी कर कट्टी दावी गरी तिर्नु पर्ने कर दायित्व न्युन गरेको वा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा नियमावलीले तोकेको व्यवस्थाहरुको उल्लंघन गरेको पाइएमा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्दछ । कुनै कर अवधिमा करदाताले कर विवरणमार्फत घोषणा गरेको कर दायित्वभन्दा बढी कर दायित्व सिर्जना हुने अवस्था रहेमा करदाताले घोषणा गरेको करभन्दा बढी हुने कर रकमलाई मात्र कर निर्धारण आदेशमा समावेश गरिन्छ । करदाताले कर विवरणमा घोषणा गरिसकेको रकम बाहेक थप रकम (Additional Value) मा मात्र कर निर्धारण गरिन्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण कुल मूल्य (Gross Value) मा गरिँदैन ।

यसै गरी कर निर्धारण गर्दा जुन कर अवधिमा करदाताले घोषणा गरेको कारोबारभन्दा बढी कारोबार भएको पुष्टि भएको वा जुन कर अवधिमा पाउनु पर्ने भन्दा बढी कर कट्टी दावी गरी कर दायित्व कम हुने गरी कर विवरण पेश गरेको भन्ने यकिन गरी सो कर अवधि जनाई कर निर्धारण गरिन्छ ।

कर निर्धारण गर्दा थप सिर्जना भएको कर रकमको अतिरिक्त ऐनको दफा १९ बमोजिम थप दस्तुर, दफा २६ बमोजिम ब्याज र दफा २९ बमोजिमको जरिवाना गणना गरी कुल कर दायित्व निर्धारण गर्नुपर्दछ । उपभोक्ताबाट कर संकलन गरी कर छल्ने वा चुहावट गर्ने उद्देश्यले बिक्री, खरिद वा अन्य पक्षमा कुनै प्रबन्ध गरी करदाताले आफ्नो कर दायित्वलाई न्युन गरेको पुष्टि भएमा त्यस्ता करदातालाई करको अतिरिक्त वित्तीय भार थप गर्न थपदस्तुर, ब्याज र जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । कर निर्धारण गरिएको कर अवधिमा करदाताले तिर्नु पर्ने रकम (Output Tax) भन्दा कर कट्टी पाउनु पर्ने रकम ( Input Tax) बढी भएमा त्यस्तो अवस्थालाई क्रेडिटको अवस्था भनिन्छ र यस्तो क्रेडिट अवस्थामा भएको भए सो अवस्थामा ऐनको दफा १९ बमोजिमको थप दस्तुर र दफा २६ बमोजिमको व्याज आकर्षित हुँदैन । तर दफा २९ बमोजिमको जरिवाना आकर्षित हुन्छ ।

कर निर्धारण गर्नु पूर्व करदाताको कारोवारको परीक्षण गरिन्छ । कर परीक्षण कार्य समाप्त भएपछि कर निर्धारण हुनु पर्ने अवस्था देखिएमा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्नुपर्ने आधार र कारणहरु उल्लेख गरी सो कर निर्धारण हुन नपर्ने कुनै सबुत प्रमाण भए १५ दिनभित्र पेश गर्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुचित गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा २० को उपदफा (५) मा देहायको व्यवस्था रहेको छः

दफा २० को उपदफा (५) यस दफा बमोजिम कर निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न पन्ध्र दिनको म्याद दिनु पर्नेछ ।

उपर्युक्त बमोजिम कर अधिकृतले जारी गर्ने कर निर्धारणको सुचना सम्बन्धमा नियमावलीको

नियम २९ मा निम्न व्यवस्था छः नियम २९ कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न सक्ने :
(१) ऐनको दफा २० को उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्था परी सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिमका आधारहरुका अतिरिक्त बजार मूल्य वा कर निर्धारण गरिनुपर्ने कारोबारसँग सम्बन्धित अन्य कुनै सूचना वा जानकारीका आधारमा समेत कर अधिकृतले कर निर्धारण गरी अनुसूची १२ को ढाँचामा कर निर्धारण आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कर अधिकृतले जारी गरेको कर निर्धारण आदेश उपर आफ्नो सफाईमा प्रमाण पेश गर्न सम्बन्धित करदातालाई पन्ध्र दिनको म्याद दिनु पर्नेछ ।

कुनै व्यक्तिको कर निर्धारण गर्नु पूर्व सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी दिई कर निर्धारण हुन नपर्ने कुनै आधार र प्रमाण भए सो आधार र प्रमाण सहित लिखित रुपमा सफाई पेश गर्न म्याद दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। यस व्यवस्थाले करदातालाई सुनवाइको मौका (Right to Hearing ) प्रदान गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (Principle of Natural Justice) लाई अवलम्बन गरेको छ ।

यसरी दिएको म्याद वा समयभित्र करदाताले कर निर्धारण हुन नपर्ने भनी कुनै आधार र प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गरेमा वा नगरेमा पेश भए सम्मका सबुत प्रमाण र जवाफको छानविन गरी नियमावलीको अनुसूची १२ख को ढाँचामा अन्तिम कर निर्धारण आदेश जारी गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा नियमावलीको नियम २९ ( ३ ) ले देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरेको छः

नियम २९ उपनियम (३): उपनियम (२) बमोजिमको म्यादभित्र सम्बन्धित करदाताबाट सफाईमा पेश हुन आएको प्रमाणहरु उपयुक्त देखेमा सोही आधारमा कर अधिकृतले उपनियम (१) बमोजिम कर निर्धारण गरी कर निर्धारण आदेश जारी गर्नुपर्नेछ । यसरी कर निर्धारण आदेश जारी गर्दा सो आदेशमा आदेश जारी भएको मितिसम्म ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम लाग्ने थप दस्तुर र दफा २६ बमोजिम लाग्ने व्याजको रकम समेत समावेश गर्नुपर्नेछ । स्पष्टिकरणः व्याजको गणना गर्दा प्रति महिना बाह्र खण्डको एक खण्डको आधारमा गरिनेछ ।

करदाताले पेश गरेको प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश उपरको जवाफबाट साविकको प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेशमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा संशोधन गरी र संशोधन गर्न नपर्ने भएमा सोही बमोजिम अन्तिम कर निर्धारण गर्नुपर्दछ। करदाताले म्यादभित्र सबुत प्रमाण वा जवाफ पेश नगरेमा साविकको प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश बमोजिमको रकम नै अन्तिम कर निर्धारणको रकम कायम हुन जान्छ । तर प्रारम्भिक कर निर्धारण र अन्तिम कर निर्धारण आदेश जारी भएको अवधिमा हुने फरकको कारणले अन्तिम कर निर्धारण आदेश अनुसारको थप दस्तुर र ब्याज भने प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेशमा उल्लेख भएको थप दस्तुर र ब्याजभन्दा बढी हुन सक्दछ ।

कर अधिकृतले जारी गरेको अन्तिम कर निर्धारण आदेशका सम्बन्धमा करदाताको चित्त नबुझेमा सो कर निर्धारण आदेशका विरुद्धमा महानिर्देशक समक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्ने हुँदा उक्त कानूनी व्यवस्थाको बारेमा समेत करदातालाई जानकारी दिनुपर्दछ । यस सम्बन्धमा निम्न उदाहरणले अझ प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण ९.४

मानौं श्री राम स्टोरको कर परीक्षण गर्दा देहायका सूचना तथा तथ्यहरु पाइएको रहेछ। श्रावण १९,२०७६मा श्रीराम स्टोरका मालिकले देहायका सामान आफ्नो घरमा स्वयं प्रयोग गरेको रहेछ । चिनी २ हजार, चामल ३ हजार, दाल १ हजार

श्रावण २९, २०७६ मा स्टोरले पैठारी गरेको सामानमध्ये आफ्नी श्रीमतीको पसलमा देहायका सामान स्थानान्तरण गरेको र उक्त सामान श्रीमतीको पसलबाट बिक्री भएछ । सर्ट १ लाख, पेन्ट १ लाख

स्वयं प्रयोग गरेको र आफ्नी श्रीमतीको पसलमा स्थानान्तरण गरेको सामानको विक्री बीजक जारी गरेको नपाइएकोले सोको दफा २० अनुसार कर निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ। उपरोक्त सामानमध्ये चिनी, सर्ट र पेन्ट कर लाग्ने वस्तु देखियो भने चामल, दाल कर छुट हुने वस्तु | देखियो । कर लाग्ने वस्तुको हकमा देहाय अनुसार कर निर्धारण गर्नुपर्दछ । कर छुट विक्रीको हकमा कर लेखा परीक्षणमा उल्लेख गरी करदाताले सो आ.ब. को बुझाउने आय विवरणमा सो बिक्री समावेश गरे नगरेको रुजु गरी नगरेको भएमा करयोग्य आयमा थप गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कर अवधि २०७६ श्रावण

सि.नं	विवरण	रकम रु
१	चिनी बिक्री रु.	२,०००
२	सर्ट बिक्री रु.	१००,०००
३	पेन्ट बिक्री रु.	१००,०००
४	बिक्री बीजक जारी नगरेको जम्मा करयोग्य वस्तुको बिक्री रु.	२,०२,०००
५	औसत मूल्य अभिवृद्धि प्रतिशत ( अनुमानित) १०% ले	२०,२००
६	जम्मा करयोग्य बिक्री	२,२२,२००
७	१३ % ले लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर रु	२८,८८६
८	ऐनको दफा २९ (२) (क) अनुसार शत प्रतिशले जरिवाना रु.	२८,८८६
९	करदाता उक्त अवधिमा क्रेडिट अवस्थामा रहेकोले दफा १९ अनुसार थप दस्तुर र दफा २६ अनुसार व्याज लाग्ने देखिएन । करदाता डेविट अवस्थामा भएमा उपरोक्त दफा अनुसार थप दस्तुर र व्याज गणना गर्नुपर्दछ ।	०
	जम्मा असूल गर्नुपर्ने कर र जरिवाना रकम रु.	५७,७७२

(अक्षरेपी सन्ताउन्न हजार सात सय बहत्तर मात्र)

अनुसूची १२
(नियम २९ को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय
आन्तरिक राजस्व विभाग
कार्यालयः आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पुतलीसडक
प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश
मिति: २०७६।०७।०३
श्री राम शर्मा
(१) करदाताको नाम: श्रीराम स्टोर्स
(२) करदाताको ठेगाना: काठमाण्डौं महानगरपालिका, घर नं. ३२५ नवघुम्ती मार्ग, वडा नं. २२, पुतलीसडक ३०००६७८९०, काठमाण्डौं जिल्ला
(३) करदाताको दर्ता नम्बर:
(४) कर निर्धारण भएको अवधि : श्रावण २०७६ ।
(५) कर निर्धारण गर्ने ऐनको दफा २० तथा नियमावलीको नियम २९ (१) संग सम्बन्धित ।
निम्नानुसारको कर रकम रू.५७,७७२ (अक्षरेपी सन्ताउन्न हजार सात सय बहत्तर मात्र) तिर्नु नपर्ने अथवा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै ठोस प्रमाण भए पत्र प्राप्त गर्नु भएको १५ दिनभित्र कर अधिकृत समक्ष पेश गर्नुहोला। अन्यथा यो आदेश प्राप्त गर्नुभएको १५ दिनभित्र नेपाल सरकारको सर्वसञ्चित कोषमा दाखिला हुने गरी बबरमहल, काठमाण्डौस्थित कार्यालय परिसरभित्र रहेको एभरेष्ट बैक लि. मा बैक र नगद दाखिला गर्नुहोला ।
कर निर्धारण गर्नु पर्ने कारणहरू
(क) बिक्री अनुसार बीजक जारी नगरी भुट् टा कर विवरण पेश गरे को मिति २०७६।०७।२५ सम्मको व्याज र जरिवाना गणना गरिएको छ ।

क्र.सं	मा/चौ	वर्ष	कर अवधि	कर निर्धारण भएको रकम	जरिवाना	थप दस्तुर	व्याज	जम्मा
१	मासिक	२०७६	श्रावण	२८,८८६	२८,८८६	०	०	५७,७७२
२
३
जम्मा				२८,८८६	२८,८८६	०	०	५७,७७२

कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र कम्प्युटर प्रविष्टि मिति: अधिकृतको दस्तखत

९.११ थप दस्तुर र व्याजको गणना

करदाताले कर अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र कर विवरण र कर दाखिला गर्नुपर्दछ । उक्त अवधिमा कर दाखिला नगरेमा कर अवधि समाप्त भएको २६ औं दिनदेखि तिर्नुपर्ने करमा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले दैनिक हिसाब गरी थपदस्तुर लाग्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) मा देहायको व्यवस्था रहेको छ ।

दफा १९ को उपदफा (२) : करदाताले उपदफा (१) मा उल्लेखित म्यादभित्र बुझाउनु पर्ने कर नबुझाएमा बाँकी रहेको कर रकममा वार्षिक दश प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्नेछ ।

यसै गरी तोकिएको म्यादभित्र कर दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले मासिक रुपमा गणना गरी ब्याज समेत दाखिला गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा २६ मा निम्न व्यवस्था गरिएको छः

दफा २६ व्याजः
(१) यस ऐन बमोजिम बुझाउनु पर्ने कुनै रकम म्यादभित्र दाखिला नगरेमा त्यस्तो म्याद नाघेको मितिदेखि बुझाउन बाँकी रकममा ब्याज लाग्नेछ । त्यस्तो ब्याज दफा ३१क. बमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकन र दफा ३२ बमोजिम पुनरावेदनको लागि निवेदन दिएको अवस्थामा पनि गणना गरिनेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि ब्याजको दर वार्षिक पन्ध्र प्रतिशत हुनेछ ।

यस सम्बन्धमा निम्न उदाहरणले अझ प्रष्ट पार्नेछः

उदाहरण ९.५

मानौं कुनै करदाताले २०७६ जेष्ठ महिनाको कर विवरण अनुसार बुझाउनु पर्ने कर रु.५०,००० । २०७६ भाद्र २५ गते दाखिला गरेमा निजको थप दस्तुर र व्याजको गणना निम्नानुसार हुन्छ ।
थप दस्तुरको गणना : २०७६ असार २५ गतेभित्र दाखिला गर्नुपर्ने कर रु.५०,००० । २०७६ भाद्र २५ दाखिला गरेको कारणले २०७६ असार २६ देखि २०७६ भाद्र २५ गतेसम्म ६२ दिनको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले हुने थप दस्तुर रु.८४९
व्याजको गणना : २०७६ असार २६ गते देखि २०७६ श्रावण २५ गतेसम्म १ महिना ढिला दाखिला २०७६ श्रावण २६ गते देखि २०७६ भाद्र २५ गतेसम्म १ महिना ढिला दाखिला |जम्मा ढिला दाखिला महिना २ ( भाद्र २६ मा बुझाएको भए थप १ महिनासमेत ३ महिनाको व्याज गणना हुने ) तिर्नुपर्ने करको रकम रु. ५०,००० । वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले २ महिनाको ब्याज रु. १,२५०
जम्मा कर दायित्व
कर रु. ५०,०००, थप दस्तुर रु. ८४९, व्याज रु.१,२५०, जम्मा दायित्व रु. ५२,०९९

९.१२ जरिवानाको व्यवस्था

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा नियमावलीले गरेका व्यवस्थाहरुको परिपालना नगर्ने करदातालाई ऐनको दफा २९ बमोजिम जरिवाना लाग्दछ । कुनै निश्चित कर अवधिको लागि कर निर्धारण गर्दा उक्त कर अवधिको लागि थप सिर्जना भएको कर रकमको आधारमा तथा ऐन नियमको पालना नगरेकोले जरिवाना तोकिएको हकमा तोकिएको आधारमा जरिवाना निर्धारण गरिन्छ । कर भन्नाले कर, थप दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना समेतलाई जनाउने हुँदा कर निर्धारण गर्दा के कति थप दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना लाग्ने हो सो समेत स्पष्ट खुलाई कर निर्धारण आदेश जारी गर्नुपर्दछ ।

९.१३ कर निर्धारणको सूचनाको तामेली

कार्यालयले जारी गरेको कर निर्धारण आदेश वा सूचना सम्बन्धित करदाताले प्राप्त गर्नुलाई सूचनाको तामेली भनिन्छ। कार्यालयले कुनै करदाताका सम्बन्धमा थप कर दायित्व सिर्जना हुने गरी जारी गरेको आदेश सो करदाताले प्राप्त गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीले गरेको छ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा ३६ तथा नियमावलीको नियम ३१ मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

दफा ३६ सूचनाको तामेलीः महानिर्देशक वा कुनै कर अधिकृतले जारी गरेको सूचना, आदेश वा कागजात तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा भएपछि तामेली भएको मानिनेछ ।

यस सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ३१मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

नियम ३१ कागजातको तामेली:
(१) ऐन बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई दिनु वा बुझाउनु पर्ने कुनै पनि कागजात देहायको अवस्थामा सो व्यक्तिलाई रीतपूर्वक दिएको वा बुझाएको मानिनेछः- (क) कुनै व्यक्तिको ठेगानामा फ्याक्स, इमेल वा त्यस्तै अन्य विद्युतीय माध्यम मार्फत (ख) व्यक्तिगत रूपमा जसलाई बुझाउन पर्ने हो उसैलाई वा निजको प्रतिनिधि वा कर्मचारीलाई बुझाएको तथा निकायको हकमा निकायको प्रबन्धक वा निजले तोकेको प्रतिनिधि वा कर्मचारीलाई बुझाएको, वा (ग) व्यक्तिको थाहा भएसम्मको आवास, कार्यालय, व्यवसाय वा अन्य ठेगानामा हुलाकबाट रजिष्ट्री गरी पठाएको ।
(२) विभागको अधिकारप्राप्त अधिकृतको नाम र पद खुल्ने गरी दस्तखत गरिएको, कम्प्युटर प्रविधिबाट इनक्रिप्ट वाइनकोड गरिएको, छाप लगाइएको वा सो कागजातमा लेखी यस नियम बमोजिम तामेल गरिएको वा दिइएको कागजातलाई रीतपूर्वकको मानिनेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम कागजात तामेल हुन नसकेमा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा रेडियो, टेलिभिजन वा राष्ट्रियस्तरको कुनै दैनिक पत्रपत्रिकाबाट तत्सम्वन्धी आदेशको सूचना प्रसारण वा प्रकाशन गरी सोको जानकारी गराउन सक्नेछ । त्यसरी गराएको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिले पाएको मानिनेछ ।

कर निर्धारण आदेशले करदाताको नाममा अतिरिक्त कर दायित्व सिर्जना गरेको हुन्छ । यस्तो कर दायित्व के कति कारणले सिर्जना भएको हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिले जानकारी पाउनु निजको अधिकार हो । ऐनको उपर्युक्त व्यवस्था हेर्दा कुनै व्यक्तिको हकमा गरिएको कर निर्धारणको जानकारी सो व्यक्तिले प्राप्त नगरुञ्जेल सो कर निर्धारणबाट सिर्जना भएको कर दायित्वले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैन ।

करदाताको नाममा जारी गरिने प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश वा अन्तिम कर निर्धारण आदेश वा विशेष आदेश सकेसम्म सम्बन्धित करदाता वा निजको आधिकारिक प्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष रुपमा बुझाउनु पर्दछ । करदाता वा निजको प्रतिनिधिलाई प्रत्यक्षतः बुझाउन नसकिएमा कार्यालयको अभिलेखमा रहेको त्यस्तो करदाताको टेलिफ्याक्स, टेलेक्स, वा त्यस्तै विद्युतीय उपकरणमार्फत पठाइएको वा त्यस्तो आदेश निज वा निजको कार्यालयमा बुझाएको वा निजको ठेगानामा रजिष्ट्री गरी हुलाकमार्फत पठाएको भएमा सो सूचना करदातालाई रितपूर्वक तामेल भएको अर्थात निज करदाताले बुझिलिएको मानिने व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीले गरेको छ। तर उपर्युक्त अनुसार म्याद तामेल गर्दा म्याद तामेल भएको प्रमाणित गर्ने देहायको कागजात फाइल संलग्न गर्नुपर्दछ ।
(क) करदाता वा निजको प्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष रुपमा बुझाइएको अवस्थामा सम्बन्धित करदाता वा निजको प्रतिनिधिले बुझी लिएको निस्सा,
(ख) करदाताको कार्यालयमा बुझाइएको अवस्थामा सो करदाताको कर्मचारी वा कार्यालयमा उपस्थित रहेको व्यक्तिले बुझी लिएको निस्सा,
(ग) टेलिफ्याक्स, टेलेक्स, वा त्यस्तै विद्युतीय उपकरणमार्फत पठाइएको सूचनाको हकमा त्यस्तो सूचना करदाताको विद्युतीय माध्यममा प्राप्त भएको निस्सा,
(घ) हुलाक वा कुरियरमार्फत तामेलीको लागि पठाएको भएमा सो सूचना करदाताले हुलाक वा कुरियरबाट बुझी लिएको निस्सा ।

उपर्युक्त तरिकाबाट करदातालाई कर निर्धारण आदेशको सूचना तामेल गर्न नसकिएमा कर अधिकृतले सम्बन्धित करदातालाई रेडियो, टेलिभिजन वा राष्ट्रियस्तरको कुनै पत्रपत्रिकामा तत्सम्बन्धी आदेशको सूचना प्रसारण वा प्रकाशन गरी सोको जानकारी गराउनु पर्दछ । त्यसरी सूचना गरिएको अवस्थामा सम्बन्धित करदाताले जानकारी पाएको मानिन्छ ।

साथै करदाताले विद्युतीय माध्यमबाट कर विवरणहरु दाखिला गर्दछन् र त्यस प्रयोजनको लागि आधिकारिक रुपमा गोप्य शब्द (Password) लिनु पर्ने र करदाताले आफ्नो इमेल ठेगानाबाट कर विवरण दाखिला गर्ने र सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गरेको इमेल ठेगाना कर प्रशासनको सुचना प्रणालीमा सुरक्षित रहने हुँदा उक्त इमेल ठेगानामा सूचना तामेली गरेको अवस्थामा सम्बन्धित करदाताले जानकारी पाएको मानिनेछ ।

९.१४ महानिर्देशकले कर निर्धारण गर्न आदेश दिन सक्ने

कुनै करदाताको कर निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले ऐन तथा नियमावलीले तोकेका प्रक्रियाहरु अवलम्बन तथा ऐन तथा नियमावलीले निजलाई प्रदान गरेका अधिकारहरुको समुचित प्रयोग गरी पुष्ट आधार तथा कारण खुलाई गर्नुपर्दछ। कुनै व्यक्तिको कर निर्धारण गर्ने सिलसिलामा अनियमितरुपमा कर निर्धारण हुन लागेको छ वा कुनै व्यक्तिको कर अधिकृतको लापरवाही वा बदनियतले घटी कर निर्धारण भएको भन्ने जानकारी महानिर्देशकलाई प्राप्त भएमा त्यस्तो अनियमितता वा त्रुटिलाई संशोधन गर्न महानिर्देशकले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा ३०क. मा निम्न व्यवस्था गरिएको छः

दफा ३०क. पुनः कर निर्धारणको लागि आदेश दिन सक्नेः
(१) कर निर्धारण भई नसक्दै त्यस्तो कर निर्धारण सम्बन्धी कुनै कारबाही अनियमित हुन लागेको छ वा भएको छ भन्ने कुरा महानिर्देशकलाई प्राप्त सूचनाबाट देखिन आएमा स्पष्ट कारण खोली पर्चा खडा गरी महानिर्देशकले पुनः कर निर्धारण गर्न सम्बन्धित कर अधिकृत वा अन्य कुनै कर अधिकृतलाई आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) कर अधिकृतले लापरवाही वा बद्नियतसाथ कर निर्धारण गरी करको दायित्व घट्न गएको देखिएमा महानिर्देशकले त्यस्तो कर निर्धारण आदेशमा संशोधन गर्न शुरु कर निर्धारण भएको मितिबाट चार वर्षभित्र आदेश दिन सक्नेछ ।

महानिर्देशकले विभागीय प्रमुखको हैसियतले मातहतका कार्यालयका सबै काम कारवाहीको अनुगमन गर्नुपर्दछ । यसै क्रममा महानिर्देशकले कार्यालयले गर्ने कर निर्धारणको समेत अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। ऐनको यस व्यवस्था अनुसार दुई वटा अवस्थामा महानिर्देशकले कर निर्धारण वा पुनः कर निर्धारण गर्न मातहत कार्यालयलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । पहिलो, कुनै करदाताको कर निर्धारण प्रक्रियामा रहेको तर अन्तिम किनारा भई नसकेको अवस्थामा सो कर निर्धारण अनियमित हुन लागेको भन्ने सूचना वा जानकारी कुनै माध्यमबाट महानिर्देशकलाई प्राप्त भएमा महानिर्देशकले सम्बन्धित कर अधिकृत वा अन्य कर अधिकृतलाई कर निर्धारण वा पुनः कर निर्धारण गर्न आदेश दिन सक्दछ । दोस्रो कुनै करदाताको कर निर्धारण गर्दा कुनै कारणले घटी कर निर्धारण भएको सूचना वा जानकारी महानिर्देशकलाई प्राप्त भएमा त्यस्तो कर निर्धारण आदेशमा संशोधन गर्न महानिर्देशकले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था समेत ऐनले गरेको छ । तर त्यस्तो आदेश दिँदा शुरु कर निर्धारण भएको मितिबाट ४ वर्षभित्र दिई सक्नु पर्दछ ।

९.१५ कर निर्धारण आदेश बमोजिमको कर दाखिला गर्ने

करदाताको कारोबार जाँच एवं छानविन गरे पश्चात् कर निर्धारण गरी कुनै कर दायित्व सिर्जना भएको र उक्त कर निर्धारण आदेशको सूचना करदातालाई तामेली भएको अवस्थामा महानिर्देशक समक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकन वा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन मुद्दा दर्ता गरेको वा अन्य अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा उक्त आदेशमा उल्लेख गरिएको समयावधिभित्र करदाताले उक्त कर दायित्व चुक्ता गर्नुपर्दछ। यस सम्बन्धमा मल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ३० मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

नियम ३० कर, जरिवाना, थप दस्तुर र व्याजको रकम बुझाउनु पर्नेः नियम २९ बमोजिम जारी भएको कर निर्धारण आदेश बमोजिमको रकम सम्बन्धित करदाताले त्यस्तो आदेशमा उल्लिखित मितिभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्नेछ ।