परिच्छेद १४ विविध
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी सम्पूर्ण ब्यबस्था यसै ऐनको माध्यमबाट मात्र हुने मनसाय राखेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी ऐन नियममा भएका विविध व्यवस्थाहरुलाई उपरोक्तानुसार परिच्छेद १ देखि १४ सम्मका विभिन्न परिच्छेदहरुमा समावेश गरिएको छ । उपरोक्त परिच्छेदहरुमा समावेश नभएका विशेष व्यवस्थाहरुलाई यस परिच्छेदमा प्रस्तुत गरिएको छ । कर प्रशासन गर्न आवश्यक पर्ने प्रशासनिक व्यवस्थापन, विशेषज्ञको सेवा लिने, विभागको अधिकारलाई व्यवस्थित गर्ने लगायतका पक्षहरु यस परिच्छेदमा समावेश गरिएको छ । निर्देशिकाको यस परिच्छेदको उद्देश्य ऐन कार्यान्वयनमा सघाउ पु-याउने यस्ता विविध पक्षलाई ब्याख्या गर्नु रहेको छ ।
१४.१ स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीले सहयोग गर्नुपर्ने
कर बक्यौता असूली लगायत ऐन कार्यान्वयनको क्रममा स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको सहयोग आवश्यक भएमा कर अधिकृतले माग गरी सहयोग लिनसक्ने कानूनी व्यवस्था समेत ऐनको दफा २३क. मा उल्लेख गरिएको छ र यस्तो सहयोग गर्नु स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको कर्तव्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।
दफा २३क. स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीले सहयोग गर्नुपर्नेः यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कर अधिकृतले स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको सहयोग मागेमा त्यस्तो सहयोग गर्नु स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ ।
१४.२ अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने
ऐनको दफा ३१ मा कर अधिकृतलाई अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने सम्बन्धमा निम्नानुसारको ब्यवस्था रहेको छः
दफा ३१. अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेः यस ऐनको प्रयोजनको लागि कर अधिकृतलाई सम्बन्धि व्यक्तिलाई झिकाउने बयान गराउने प्रमाण बुझ्ने र लिखतहरु पेश गर्न लगाउने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ। कर निर्धारण गर्ने क्रममा आवश्यक कागजातका अलावा पनि अन्य प्रमाण जुटाउने प्रयोजनको लागि विभाग अर्थात कर अधिकृतलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाउन, वयान लिन वा प्रमाण बुझ्न वा लिखित जवाफ पेश गर्न लगाउनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार रहने व्यवस्था छ ।
१४.३ पूर्वादेश
कर सम्बन्धी कानूनका कतिपय विषयमा करदातालाई विभागको धारणा थाहा नहुन सक्छ र सो बारे द्विविधा हुन सक्छ। यसले करदातालाई भविष्यमा गर्नसक्ने कारोबारका विषयमा आंकलन गर्न समस्या हुनसक्छ। यदि यस्तो भएमा सो बारे जानकारी पाउने वा पूर्वादेश पाउन सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ३२क. मा गरिएको छ । कुनै करदाताले आफ्नो सन्दर्भमा ऐनको कुनै व्यवस्था लागु हुने अवस्थाबारे कुनै द्विविधा भए विभाग समक्ष लिखित रुपमा निवेदन गरेमा सो विषयमा करदातालाई विभागको धारणा लिखित सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
दफा ३२क. पूर्वादेशः
(१) कुनै व्यक्तिले यो ऐन लागु हुने अवस्था बारे कुनै द्विविधा निराकरणका लागि विभाग समक्ष लिखित रुपमा निवेदन दिएमा विभागले त्यस्तो व्यक्तिलाई लिखित रुपमा सूचित गरी विभागको धारणा तोकिए बमोजिम पूर्वादेशद्वारा जारी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा देखापरेका कुनै द्विविधा सम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको वा अदालतबाट निर्णय भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा विभागले उपदफा (१) बमोजिमको पूर्वादेश जारी गर्न सक्ने छैन ।
विभागबाट जारी पूर्वादेश सबै करदातालाई लागु हुने नभई त्यस्तो आदेश माग गर्ने करदाताको हकमा मात्र लागु हुनेछ। कुनै करदाताले आफूले गरिसकेको कामको लागि पूर्वादेश माग गर्न मिल्दैन । कुनै करदाताले भविष्यमा गर्ने कुनै व्यवसायिक कार्यका सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको वा ऐन वा नियममा भएका एकभन्दा बढी व्यवस्थाहरुको कारणले निर्णय गर्न द्विविधा भएको अवस्था देखाई कानूनी स्पष्टताको लागि विभाग समक्ष पूर्वादेशको लागि निवेदन पेश गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी कानूनको ब्याख्या र परिपालना गर्न कुनै व्यक्तिलाई द्विविधा भएमा सो निराकरण गरी दिन विभाग समक्ष लिखित आग्रह गरेमा विभागले लिखित रुपमा जानकारी गराएको आदेशलाई पूर्वादेश भनिन्छ । ऐनको दफा ३२क. मा विभागले पूर्वादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरको छ ।
१४.३.१ पूर्वादेश प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिको दायित्व
क. पूर्वदिश माग गर्ने व्यक्तिले आफूलाई मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा स्पष्ट नभएको विषय वा कुनै द्विविधा भए सो निराकरणका लागि विभागसमक्ष लिखित रुपमा निवेदन दिनुपर्दछ ।
ख. निवेदनमा आफूलाई परेको द्विविधाको विषयमा पूर्ण र यथार्थ विवरण विभाग समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्दछ ।
ग. विभागले कुनै अपुग विवरण माग गरेमा समयमै माग भएको विवरण विभागमा पेश गर्नुपर्दछ ।
घ. आफूले गरेको कुनै कामबाट कर दायित्व सिर्जना भैसकेको वा कर दायित्वबाट हटि सकेको अवस्थामा पूर्वादेश माग गर्नु हुँदैन ।
ङ. आफूले गरिसकेको कुनै कार्य वा अदालतमा विचाराधीन रहेको वा अदालतवाट निर्णय भई सकेको विषयमा पूर्वदिश माग गर्नु हुँदैन ।
१४.३.२ पूर्वादेश सम्बन्धमा विभागको दायित्व
क. पूर्वादेश माग गरिएको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको वा अदालतवाट निर्णय भई सकेको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा विभागले पूर्वादेश जारी गर्नु हुँदैन ।
ख. पूर्वदिश जारी गर्नु अघि विभागले निवेदकलाई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत कुनै विवरण पेश गर्ने मौका दिनुपर्दछ ।
ग. निवेदन प्राप्त भएपछि विभागले सो विषयमा कुनै निर्णय गरेमा सोको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई लिखित रुपमा दिनुपर्दछ ।
घ. कुनै व्यक्तिले गरेको कुनै कामवाट कर दायित्व सिर्जना भइसकेको वा कर दायित्व हटिसकेको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा पूर्वादेश जारी गर्नु हुँदैन ।
१४.३.३ पूर्वादेशको कानूनी हैसियत
क. कुनै व्यक्तिलाई कुनै विषयमा पूर्वादेश जारी गरिएको भए सो पूर्वादेश वहाल रहेसम्म सो व्यक्तिको हकमा सो आदेश कार्यान्वयन गर्न विभाग वाध्य हुन्छ । तर जुन व्यक्तिलाई पूर्वादेश जारी गरिएको हो सो व्यक्तिबाहेक अन्य व्यक्तिको लागि सो पूर्वदिश बाध्यकारी हुँदैन ।
ख. ऐनको कार्यान्वयनको सिलसिलामा जारी गरिएका सार्वजानिक परिपत्र र कुनै व्यक्तिलाई जारी गरिएको पूर्वादेश एक आपसमा बाझिएमा पूर्वादेश जारी गरिएको व्यक्तिको हकमा पूर्वदिशमा उल्लिखित कुरा नै लागु हुन्छ। हुन्छ ।
ग. पूर्वादेश जुन व्यक्तिलाई जुन सन्दर्भमा जारी गरिएको हो सोही व्यक्ति र सोही सन्दर्भमा मात्र लागु व्यक्ति वा सन्दर्भ फरक भएको अवस्थामा पूर्वादेशद्वारा गरिएको व्यवस्था लागु हुँदैन ।
घ. ऐन वा नियमावलीको जुन दफा वा नियमको सन्दर्भमा पूर्वदिश जारी भएको हो, सो दफा वा नियम संशोधन वा खारेज भएमा साविकमा जारी गरिएको पूर्वादेश स्वतः खारेज भएको मानिन्छ ।
१४.४ सार्वजनिक परिपत्र
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को कार्यान्वयनमा एकरुपता ल्याई कर प्रशासनलाई सरल बनाउन र कर्मचारी तथा यस ऐनबाट प्रभावित हुने व्यक्तिलाई मार्ग निर्देशन दिन विभागले लिखित सार्वजनिक परिपत्रहरु जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । परिपत्रले ऐनमा भएका व्यवस्थाको सरल एवं सक्षम ब्याख्या गर्दछ । परिपत्र सर्वसाधारणको जानकारीको लागि विभागले आफ्नो वेबसाइटमा वा राष्ट्रियस्तरको पत्र पत्रिकामा प्रकाशन गर्न सक्नेछ। कुनै परिपत्र रद्द नगरिएसम्म सो परिपत्र विभाग, मातहतका कार्यालयहरु र प्रभावित सबै व्यक्तिहरुको लागि बाध्यकारी हुन्छ। यस सम्बन्धमा ऐनको दफा ३२ख. मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छः
दफा ३२ख. सार्वजनिक परिपत्रः
(१) यस ऐनको कार्यान्वयनमा एकरुपता ल्याई कर प्रशासनलाई सरल बनाउन र विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयका अधिकृत लगायत यस ऐनबाट प्रभावित हुने व्यक्तिलाई मार्ग निर्देशन दिन विभागले यस ऐनमा भएका व्यवस्थाको सम्बन्धमा ब्याख्या सहित लिखित सार्वजनिक परिपत्रहरु जारी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिएका परिपत्रहरु सर्वसाधारणको जानकारीको लागि विभागको आफ्नो वेबसाइटमा वा राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिएको कुनै परिपत्र रद्द नगरिएसम्म सो परिपत्र बमोजिम कारबाही गर्न विभाग बाध्य हुनेछ।
१४.५ अधिकार प्रत्यायोजन
महानिर्देशक र कर अधिकृतलाई प्राप्त अधिकारमध्ये मातहत कर्मचारीहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने सम्बन्धमा दफा ३४ मा देहाय अनुसार व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार महानिर्देशकले गर्ने भनी स्पष्ट किटान भएको अधिकार, कर निर्धारण गर्ने र सजाय गर्ने अधिकार वाहेक यो ऐन बमोजिम प्राप्त अधिकारहरुमध्ये कुनै वा सबै अधिकार आफू मातहतका कर्मचारीहरुलाई सुम्पन सक्ने व्यवस्था छ।
दफा ३४. अधिकार प्रत्यायोजनः
(१) कर निर्धारण गर्ने र सजाय गर्ने अधिकार बाहेक कर अधिकृतले यो ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरुमध्ये कुनै वा सबै अधिकार आफू मातहतका कर्मचारीहरुलाई सुम्पन सक्नेछ ।
(२) यस ऐनमा महानिर्देशकले गर्ने भनी किटान भएको अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने छैन ।
१४.६ सम्बन्धित अधिकृत जिम्मेवार हुने
कुनै निकायले यस ऐन बमोजिम पालना गर्नुपर्ने कुनै कुरा पालना नगरेमा सो समयमा त्यस्तो निकायको व्यवस्थापक वा सो हैसियतमा काम गर्ने अधिकृत वा अन्य कर्मचारी सो काम प्रति जिम्मेवार हुनेछ । कुनै निकायले कर बुझाई सक्नु पर्ने मितिसम्म कर नबुझाएमा त्यस्तो निकायका तत्काल वहाल रहेका वा छ महिना अघिसम्म वहाल रहेका प्रत्येक अधिकृत संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै रुपमा सो कर बुझाउन जिम्मेवार रहेको मानिनेछ। यस सम्बन्धमा ऐनको दफा २९ख. मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छः
दफा २९ख. सम्बन्धित अधिकृत जिम्मेवार हुनेः
(१) कुनै निकायले यस ऐन बमोजिम पालन गर्नुपर्ने कुनै कुरा पालन नगरेमा सो समयमा त्यस्तो निकायको अधिकृतको रुपमा कार्य गर्ने प्रत्येक कर्मचारी सो काम जिम्मेवार हुनेछ ।
(२) कुनै निकायले कर बुझाई सक्नुपर्ने मितिसम्म कर नबुझाएमा त्यस्तो निकायको तत्काल वहाल रहेको वा छ महिना अघिसम्म वहाल रहेको प्रत्येक अधिकृत संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै रुपमा त्यस्तो कर बुझाउन जिम्मेवार रहेको मानिनेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उक्त उपदफाहरु देहायका अवस्थामा लागु हुने छैनन्:-
(क) सो व्यक्तिको जानकारी वा मन्जुरी विना सो निकायले त्यस्तो कसूर गरेको अवस्थामा, र
(ख) त्यस्तो कसूर हुन नदिन सो व्यक्तिले सामान्य मानवीय विवेक प्रयोग गर्ने व्यक्तिले अपनाउने सम्मको होसियारी, परिश्रम र सीप अपनाएको वा प्रयोग गरेको भएमा ।
(४) कुनै व्यक्तिले उपदफा (२) बमोजिम कर दाखिला गरेमा सो व्यक्तिले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछः-
(क) निजले त्यसरी दाखिला गरेको रकम सो निकायबाट असूल उपर गर्न,
(ख) खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि त्यसरी दाखिला गरेको रकमभन्दा बढी नहुने गरी निजको कब्जामा रहेको वा रहन आउने सो निकायको सम्पत्ति आफ्नो अधीनमा राख्न ।
(५) उपदफा (४) को खण्ड (ख) बमोजिम कुनै व्यक्तिले कुनै सम्पत्ति आफ्नो अधीनमा लिएमा त्यस्तो व्यक्ति उपर त्यस्तो निकाय वा अन्य कुनै व्यक्तिले कुनै दाबी गर्न पाउने छैन । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “सम्बन्धित अधिकृत” भन्नाले त्यस्तो निकायको व्यवस्थापक वा सो हैसियतमा कार्य गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्दछ।
१४.७ विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने
विभागले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा ३४क. मा निम्नानुसारको ब्यवस्था रहेको छः
दफा ३४क. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेः नेपाल सरकार वा विभागले कर परीक्षण अनुसन्धान वा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको लागि सम्बन्धित विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ र त्यस्तो विशेषज्ञको सम्बन्धमा दफा ३७ मा उल्लिखित सरकारी गोप्यता सम्बन्धी व्यवस्था लागु हुनेछ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक परेमा करका लेखा सम्बन्धी विज्ञको सेवा लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । यस क्रममा व्यवसायिक विशेषज्ञता हासिल गरेका विज्ञहरु जस्तैः मूल्याङ्कनकर्ता (Valuator ) , इन्जिनीयर, कानून व्यवसायी, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स वा कुनै विपयरक्षेत्र विशेषको ज्ञाता बिज्ञहरुको सेवा आवश्यक परेको अवस्थामा नेपाल सरकारले यस्ता विशेषज्ञहरुको सेवा लिन सक्ने प्रावधान रहेको छ। यस्ता विशेषज्ञहरु नियुक्त गरी सेवा लिएको अवस्थामा ती व्यक्तिलाई समेत ऐनको दफा ३७ मा उल्लेखित सरकारी गोप्यता भने लागु हुनेछ ।
१४.८ कर अधिकृतको परिचय पत्र
ऐनको दफा ३५ मा कर अधिकृतको परिचय पत्रका सम्बन्धमा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छः
दफा ३५. कर अधिकृतको परिचयपत्रः प्रत्येक कर अधिकृतले तोकिए बमोजिमको परिचयपत्र आफ्नो साथमा राख्नु पर्नेछ र कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा परिचयपत्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई देखाउनु पर्नेछ ।
विभागको कुनै कर अधिकृतले नियम ६० ले तोके बमोजिमको अनुसूची २१ को ढाँचाको परिचय पत्र साथमा राख्नुपर्दछ। कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा परिचय पत्र देखाउनुपर्ने दायित्व सम्बन्धित कर अधिकृत र अन्य कर्मचारीको हुनेछ। नियम ६० मा परिचय पत्रका सम्बन्धमा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छः परिचय पत्रको ढाँचाः कर अधिकृतको परिचयपत्रको ढाँचा अनुसूची - २१ बमोजिम हुनेछ ।
१४.९ गोपनीयता कायम राख्ने
कर प्रशासनको सिलसिलामा करसँग सम्बन्धित विभिन्न सूचना तथा कागजात प्राप्त हुन सक्छन । कतिपय सूचना तथा कागजात करदाताको व्यक्तिगत कारोबारसँग सम्बन्धित हुने भएकाले संवेदनशील समेत हुन सक्छ। यस्ता सूचना तथा कागजात निश्चित अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै अवस्थामा प्रकट वा प्रकाशन गर्न नपाउने गरी करदाताको व्यक्तिगत सूचना सम्बन्धी गोप्यताको प्रत्याभूति गरेको छ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा ३७ मा निम्न व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा ३७. गोपनीयताः कुनै व्यक्तिबाट प्राप्त हुन आएको करसँग सम्बन्धित कागजात वा अन्य सूचनाहरु देहायका अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै अवस्थामा प्रकट गर्न वा प्रकाशन गर्न सकिने छैन ।
(क) नेपाल सरकारको राजस्व संरक्षण गर्ने सिलसिलामा रास्व संकलन गर्ने अधिकारीलाई जानकारी दिन
(ख) करदाताको दायित्व प्रमाणित गर्ने सिलसिलामा राजस्वसँग सम्बन्धित कानून बमोजिम अदालतमा प्रमाणको रुपमा पेश गर्न
(ग) राजस्व न्यायाधिकरण वा कुनै अदालतको कारवाहीको सिलसिलामा रहेको सार्वजनिक अभिलेखको अङ्गका रुपमा राख्न ।
१४.१० विभागीय कारवाही गरिने
विभागको अधिकृतलाई विभागीय कारवाही गरिने सम्बन्धमा ऐनको दफा ३८ मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छः
दफा ३८. कर अधिकृतलाई सजाय हुनेः करको दायित्व वढ्ने वा घट्ने गरी कुनै कर निर्धारण बदनियत साथ वा लापरवाहीबाट भएको भन्ने महानिर्देशकले ठहर गरेमा त्यसरी कर निर्धारण गर्ने कर अधिकृतलाई महानिर्देशकले निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम विभागीय कारवाही चलाउने छ। तर यसरी कारवाही चलाउँदा कर अधिकृतलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने उचित अवसर दिनु पर्नेछ ।
१४.११ असल नियतले गरेको काम कारवाही प्रति जवाफदेही नहुने
असल नियतले गरेको काम कारवाही प्रति जवाफदेही नहुने सम्बन्धमा ऐनको दफा ३९ मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छः
दफा ३९. असल नियतले गरेको काम कारवाहीप्रति जवाफदेही नहुनेः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरालेखिएको भए तापनि कुनै कर अधिकृतले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा असल नियत लिई गरेको काम कारवाही प्रति नि व्यक्तिगत रुपमा जवाफदेही हुने छैन ।
कर निर्धारण गर्ने क्रममा वा कर्तव्य पालना गर्ने सिलसिलामा असल नियत लिई गरेको कार्य प्रति निज व्यक्तिगत रुपमा जवाफदेही नहुने व्यवस्था छ । यस ऐनको अन्य दफा, जस्तैः दफा ३८ मा जेसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यदि निजले असल नियत लिई कार्य सम्पादन गरेको छ भने निज व्यक्तिगत रुपमा जवाफदेही हुनु पर्दैन ।
१४.१२ पुरस्कारको व्यवस्था
कुनै करदाताले तिर्ने करको दायित्व सम्पूर्ण वा केहि अंश छलेको वा छल्न कोशिस गरेको प्रमाण सहितको सूचना दिने व्यक्तिलाई निजले दिएको सूचना वा प्रमाणका आधारमा कर अधिकृतद्वारा कर निर्धारण गरी असुल उपर भएको कर रकमको २० प्रतिशत रकम महानिर्देशकले निर्णय गरी पुरस्कार स्वरुप प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ। यदि पुरस्कार पाउने व्यक्ति एक भन्दा बढी भएमा पुरस्कार वापतको उक्त २० प्रतिशत रकम समानुपातिक रुपमा वितरण गरिने व्यवस्था रहेको छ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा ४० मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छः
दफा ४०. पुरस्कार तथा सुराकी खर्च :
(१) कुनै करदाताले आफ्नो करको दायित्वको सम्पूर्ण वा केही अंश छलेको वा छल्न कोशिस गरेको प्रमाण सहितको सूचना दिने व्यक्तिलाई त्यस्तो सूचनाको आधारमा असूल उपर गरिएको करको रकममध्ये निजले पेश गरेको प्रमाणबाट निर्धारण भए जतिको कर रकमको बीस प्रतिशत बराबरको रकम महानिर्देशकको निर्णयले पुरस्कार स्वरुप दिन सकिनेछ ।
(२) पुरस्कार पाउने व्यक्ति एकभन्दा बढी भएमा पुरस्कारको रकम समानुपातिक रुपमा दिइनेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजस्व चुहावटको सूचना दिने व्यक्तिलाई सूचनाको सत्यताको आधारमा विभागद्वारा निर्धारित कार्यविधि बमोजिम तत्काल दश हजार रुपैंयासम्म सुराकी खर्च दिन सकिनेछ ।
(४) उपदफा (१) र (३) बमोजिमको सूचना दिने व्यक्तिको नाम थर र वतन गोप्य राखिनेछ ।
यस सम्बन्धमा निम्न उदाहरणले अझ प्रष्ट पार्नेछः
उदाहरण १४.१
हार्डवेयर सम्बन्धी कारोबार गर्ने राम एण्ड कम्पनीले २०७४ को श्रावण महिनाको विवरण आन्तरिक राजस्व कार्यालय, लाहानमा बुझाएका रहेछन् । उक्त कम्पनीले पेश गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरणमा हार्डवेयर बिक्री वापत रु. ७,००,००० उल्लेख गरी सो को १३ प्रतिशतले हुने रु.९१,००० कर उल्लेख गरेका रहेछन्। निजले एक ठेक्का कम्पनीलाई ६,००,००० बराबरको हार्डवेयर गैर कर बीजकबाट आपूर्ति गरी रु.७८,००० कर असूल गरेको रहेछ । उक्त कारोबारमा निज कम्पनीले कर विवरणमा समावेश नगरी उक्त गैर कर बीजकको नक्कल प्रति संलग्न राखी कर छलेको लिखित जानकारी हरिदासले विभागका महानिर्देशकलाई गराएका रहेछन् । सोही अनुसार कार्यालयबाट छानवीन गर्दा निजले उल्लेख गरे अनुसार रु.६,००,००० बिक्री लुकाएको प्रमाणित हुन आयो । सो अनुसार कार्यालयबाट निजलाई प्रमाणका आधारमा १३ प्रतिशतका दरले हुन आउने कर रकम रु.७८,००० र ऐनको दफा २९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) अनुसार शत प्रतिशत जरिवाना रु.७८,०००, दफा १९ बमोजिमको थप दस्तुर रु. ७,८०० र दफा २६ अनुसार ब्याज रु.१०,२०० गरी जम्मा रु. १ लाख ७४ हजार कर निर्धारण गरी असुल उपर भएको रहेछ। यस अवस्थामा हरिदासलाई असुल भएको कर रकम रु. १ लाख ७४ हजारको २० प्रतिशतका दरले हुने रकम रु.३४,८०० पुरस्कार बापत प्रदान गर्न महानिर्देशकले निर्णय गरी दिन सक्नेछ ।
१४.१३ नियम बनाउने अधिकार
ऐनको दफा ४१ मा नियम बनाउने अधिकारका सम्बन्धमा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छः
दफा ४१. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
नेपाल सरकारले ऐन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आवश्यक नियमावली बनाई जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ बनाई मिति २०५३ । १२ । ११ मा जारी गरेको छ ।
१४.१४ निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्ने
नियमावलीको नियम ६१ मा निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्ने अधिकारका सम्बन्धमा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छः
नियम ६१. निर्देशिका बनाउनेः ऐन तथा सो नियमावली कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्नेछ ।
ऐनको दफा ४१ अनुसार जारी गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को अधिनमा रही ऐन तथा नियमावलीसँग नबाझिने गरी विभागले आवश्यक निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्दछ । यहि व्यवस्था अनुसार विभागले समय समयमा निर्देशिका बनाई जारी गरी आएको छ । विभागले जारी गरेको निर्देशिकाको कुनै परिच्छेद, भाग, खण्ड वा उल्लिखित कुनै प्रावधान ऐन तथा नियमावलीसँग बाझिएको हदसम्म स्वतः निस्कृय हुनेछ। यस निर्देशिकासँग बाझिएका कुनै विभागीय सार्वजनिक परिपत्र भएमा सो समेत निस्कृय हुनेछ । यस निर्देशिकामा गरिएका ब्याख्या र उदाहरणहरुले सार्वजनिक परिपत्रको जस्तो मान्यता पाउने छ। यसको पालना गर्नु सबै करदाताको कर्तव्य र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व विभागको हुनेछ ।
१४.१५ निशुल्क सहयोग र सूचना
कर प्रयोजनका लागि अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरुको जानकारी र करदाता शिक्षा सम्बन्धी प्रकाशनहरु विभागले करदातालाई निशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था नियमावलीको नियम ५८ मा देहाय अनुसार गरेको छ ।
नियम ५८. निशुल्क सहयोग र सूचनाः नेपाल सरकारले देहायका सहयोग तथा सूचना निशुल्क प्रदान गर्नेछः (क) कर प्रयोजनको निमित्त अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरुको जानकारी (ख) करदाता शिक्षा सम्बन्धी प्रकाशनहरु |
१४.१६ बहस पैरवी सम्बन्धी व्यवस्था
कर अधिकृतले गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी कुनै मुद्दाको बहस पैरवी सरकारी वकिलबाट हुने व्यवस्था नियमावलीको नियम ५९ ले देहाय अनुसार गरेको छ । नियम ५९. मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी बहस पैरवी : कर सम्बन्धी कुनै मुद्दाको बहस पैरवी गर्नुपर्ने भए सरकारी वकिलबाट हुनेछ ।
१४.१७ अनुसूचीमा थपघट तथा हेरफेर
ऐनको दफा ४२ मा अनुसूचीमा थपघट तथा हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छः
दफा ४२. अनुसूचीमा थपघट तथा हेरफेरः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक थपघट तथा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूचीहरुमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्दछ। तर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नगरी अन्य अनुसूचीहरुमा समेत हेरफेर वा थपघट भने गर्न सकिँदैन । त्यसै गरी नियमावलीको नियम ६२ मा देहायको व्यवस्था गरेको छ ।
नियम ६२. अनुसूचीमा थपघट तथा हेरफेरः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीहरुमा आवश्यक थपघट तथा हेरफेर गर्न सक्नेछ । ऐनमा जस्तै नियमावलीमा उल्लेखित अनुसूचीहरुमा समेत राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक थपघट तथा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
१४.१८ खारेजी र बचाउ
(१) मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ तर्जुमा भै लागु भए पछि साविकमा चलन चल्तीमा रहेका ऐनहरु मध्ये ऐनको दफा ४४ अनुसार देहायका ऐनहरु खारेज गरिएका छन्ः (क) बिक्री कर ऐन २०२३ (ख) होटल कर ऐन, २०१८ (ग) ठेक्का कर ऐन २०२३ (घ) मनोरञ्जन कर ऐन, २०१७ (२) उपदफा (१) बमोजिम खारेज भएका ऐनहरु अन्तर्गत भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु यसै ऐन अन्तर्गत भए गरेको मानिनेछ ।