परिच्छेद १ निर्देशिकाको प्रस्तुति र स्थान

१.१ पृष्ठभूमि

उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको विभिन्न चरणमा वृद्धि हुने मूल्य (Value Addition) मा लाग्ने करलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिन्छ। यो वस्तु वा सेवाको उपभोगमा लाग्ने अप्रत्यक्ष कर हो । यसमा कर प्रयोजनको लागि मूल्य अभिवृद्धि भनेको मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिले खरिद गरेका वस्तु वा सेवाको खरिद मूल्य तथा निजले बिक्री गरेका वस्तु वा सेवाको बिक्री मूल्य बीचको भिन्नता हो । कुनै उत्पादकले बस्तु उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, माध्यमिक पदार्थ (Intermediary Goods), मेशिनरी आदि पैठारी वा स्थानीय बजारमा खरिद गरी उत्पादनका अन्य साधनद्वारा तयारी सामानमा परिणत गरे पश्चात मूल्य अभिवृद्धि गरेर बिक्री गर्दछ र सोही मूल्यमा कर असूल गरी दाखिला गर्दछ । यसैगरी, डिलर, थोक वा खुद्रा विक्रेताले कुनै वस्तु अन्य व्यक्तिवाट खरिद गरेर त्यसको खरिद मूल्य, त्यससँग सम्बन्धित अन्य खर्चहरु र मुनाफा समेतको हिसाव गरेर बिक्री मूल्य कायम गरी सोही मूल्यमा कर असूल गरी दाखिला गर्नुपर्दछ ।

यसको सहज कार्यान्वयनका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर लागु गरेका प्रायः सबै मुलुकहरुले कर कट्टी (Tax Credit) को अवधारणालाई आत्मसाथ गरी व्यवहारमा प्रयोगमा ल्याएका छन् । कर कट्टीको अवधारणामा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिले खरिद वा पैठारीमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (Input Tax) बाट विक्रीमा असूल गरेको कर (Output Tax) घटाएर वांकी रहेको रकम मूल्य अभिवृद्धि करको रुपमा सरकारलाई बुझाउनु पर्दछ।

मूल्य अभिवृद्धि करको दायरा भित्र उत्पादक, वितरक पैठारीकर्ता, थोक बिक्रेता, खुद्रा बिक्रेता लगायत उत्पादन देखि वितरणको तल्लो तहसम्मको मूल्य अभिवृद्धि समावेश हुने भएकोले कराधार र क्षेत्र वृहत रहेको छ । यो पैठारी, उत्पादन र बिक्री वितरणका हरेक तह र चरणहरुमा लाग्ने कर हो । कानूनले निर्दिष्ट गरेको निश्चित छुटको सीमा (Threshold) र छूट हुने भनी तोकेका वस्तु वा सेवा बाहेक अन्य सबै वस्तु वा सेवामा लाग्दछ। हाल कर छुटको सीमा (Threshold) वस्तुको हकमा रु. ५० लाख, वस्तु तथा सेवा मिश्रित कारोवार र सेवाको हकमा रु. २० लाख निर्धारण गरिएको छ भने करको दर १३ प्रतिशतको एकल दर कायम गरिएको छ। त्यसैगरी निकासीमूलक कारोबार र केही निश्चित वस्तु वा सेवामा शून्य दर कायम गरिएको छ । झट्ट सुन्दा कर छुट र शून्य दर एकै जस्तो लागे तापनि कर छुट र शून्य दर वीच भिन्नता रहेको छ ।

कर छुट गरिएका वस्तु वा सेवाको कारोबारको बिक्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन तर त्यस्ता वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्नेले करयोग्य वस्तु तथा सेवाको खरिद पैठारीमा भने मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नु पर्दछ र त्यस्तो कर कट्टी गर्न वा फिर्ता माग्न पाइदैन । यसले गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट भएका वस्तु वा सेवाको खरिदमा लागेको कर मूल्यमा गाभिएर उपभोक्तासम्म पुग्दछ । शून्य दर लगाएको वस्तु वा सेवा वा कारोबार करको दायरा भित्र रहेको मानिन्छ । यस्ता वस्तु, सेवा वा कारोबारमा अन्य कर लाग्ने वस्तु वा सेवामा झैँ खरिदमा तिरेको कर कट्टी गर्न वा फिर्ता माग गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा शून्य दर लागेका वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि करको कुनै भार वहन गर्नुपर्दैन ।

कर छुट दिएका वस्तु वा सेवाको बिक्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलागे पनि तिनीहरुको खरिदमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि करको भार भने रही रहन्छ भने शून्य दर लाग्ने वस्तु वा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि करको कुनै पनि भार रहदैन। सामान्यतया प्रशासनिक हिसावले करारोपण गर्न कठिन हुने बस्तु, सेवा वा कारोबारलाई कर छुट प्रदान गर्ने गरिन्छ भने कुनै वस्तु, सेवा वा कारोबारलाई मूल्य अभिवृद्धि करवाट पूर्ण रुपमा मुक्त गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएमा शून्य दर लगाउने गरिन्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर तटस्थ (Neutral), सक्षम (Efficient) तथा राजस्व उत्पादक कर हो । नेपाल लगायत मूल्य अभिवृद्धि कर लागु गर्ने प्रायः सबै मुलुकले मूल्य अभिवृद्धि करको उपभोग प्रकार (Consumption Type) लागु गरेकाले कर कट्टी गर्ने प्रयोजनको लागि पुँजीगत तथा गैर पुँजीगत वस्तुबीच विभेद नगरी कर लाग्ने कारोबारसँग सम्बन्धित पुँजीगत तथा गैर पुँजीगत सबै वस्तुमा तिरेको करलाई कट्टी गर्न पाइन्छ । यसले गर्दा करमाथि कर (Tax Cascading) नलाग्ने, लगानीमा करको भार नपर्ने र करको रकममाथि करदाताले मुनाफा प्रतिशत लगाउन नपर्ने भएकोले औद्योगिक वा व्यापारिक लागत कम भै कर प्रणाली आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम वा तटस्थ हुन्छ। यस कर अन्तर्गत एक तहमा कर छलेमा वा कम तिरेमा पछिल्लो तहमा कर कट्टी गर्न नपाइने वा कर कट्टी गर्ने रकम कम हुने हुँदा राजस्व संकलनमा खास फरक पर्दैन । यसलाई मूल्य अभिवृद्धि करको Catch-up Effect भनिन्छ । यसैगरी यस कर अन्तर्गत वस्तुको अधिक बीजकीकरण गर्दा विक्रेताले बढी कर तिर्नुपर्ने र न्यून बीजकीकरण गर्दा क्रेताले बढी कर तिर्नुपर्ने हुनाले अधिक वा न्यून बीजकीकरण हुने संभावना समेत कम रहन्छ । यसरी बिक्रेता तथा क्रेताबीच मूल्य निर्धारणमा परस्पर विपरीत स्वार्थ लुकेको कारणले गर्दा कारोबार मूल्य निर्धारण गर्नमा एकले अर्को पक्षलाई स्वतः निगरानी (Self policing) गर्दछन् भन्ने मान्यता यस प्रणालीमा रहेको हुन्छ ।

नेपालमा लागु गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली गन्तव्य सिद्धान्त (Destination Principle) मा आधारित रहेको छ। यस सिद्धान्त बमोजिम करयोग्य वस्तु तथा सेवा प्राप्त हुने वा उपभोग हुने स्थानको आधारमा करारोपण गरिन्छ। यसै सिद्धान्त बमोजिम नेपालमा प्रयोग तथा उपभोग हुने विदेशवाट पैठारी गरिएका वा देश भित्रै उत्पादन गरिएका सबै करयोग्य वस्तु तथा सेवामा कर लाग्दछ भने निकासी हुने करयोग्य वस्तु र सेवालाई शून्य दरको माध्यमले कर मुक्त गरिएको छ ।

यो उपभोगमा आधारित कर भएकोले हरेक करको वास्तविक भार उपभोक्ताले बहन गर्नुपर्ने कारणले यसका वास्तविक करदाता (de facto taxpayer) उपभोक्ता हुन्छन् भने मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका बस्तु वा सेवाको आपूर्तिकर्ताहरु कानूनी करदाता हुन्छन् । कानूनी करदाताहरु जसलाई de jure taxpayer को व्यवहार गरिन्छ तिनीहरुलाई राज्यले कर संकलन गर्ने अधिकार हस्तान्तरण गरेको हुन्छ । यो करमा दर्ता भएको व्यक्तिले करयोग्य आपूर्ति गर्दा कारोबार मूल्यमा कर संकलन गरी सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कानूनी दायित्व अनिवार्य रुपमा बहन गर्नुपर्दछ भने दर्ता नभएको व्यक्तिले कर संकलन गर्न पाउँदैनन् ।

मूल्य अभिवृद्धि कर सन् १९५४ देखि फ्रान्सबाट शुरु भएको भएतापनि सन् १९८० को दशकदेखि निकै लोकप्रिय हुँदै हाल १८० भन्दा बढी मुलुकमा लागु भैसकेको छ । नेपालमा यो कर प्रणाली २०५४ साल मंसिर १ गतेदेखि प्रारम्भ भएको थियो । यस करले बिक्रीकर, होटेल कर, ठेक्का कर तथा मनोरञ्जन करलाई प्रतिस्थापन गरेको थियो। यसरी छुट्टाछुट्टै संरचना तथा सञ्चालन प्रक्रिया भएका चारवटा करको सट्टा एउटै मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा त्यसबाट कर प्रणाली सरल, तथ्यमा आधारित र आर्थिक दृष्टिकोणले बढी सक्षम हुनुका साथै करदाता एवं कर प्रशासकले विभिन्न करको सट्टा एउटै करको बारेमा जानकारी राख्दा पर्याप्त हुने भयो ।

वि.सं. २०५४ साल मार्ग १ देखि लागु भएको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सरलीकरण एवं व्यवस्थित गर्न मिति २०५३ । १२ । ११ मा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ जारी भयो । तत्पश्चात विषयगत एवं कार्यमूलक ढाँचामा ९ वटा कार्य सञ्चालन निर्देशिकाहरु जारी भए र प्रत्येक वर्षको आर्थिक ऐन मार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा संशोधन एवं परिमार्जन गर्ने कार्य भईरह्यो । मिति २०५८।०१।०२ गते तत्कालिन मूल्य अभिवृद्धि कर विभाग तथा कर विभागलाई एकीकरण गरी कर विभागको पुनर्गठन भए पश्चात आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क प्रशासन एउटै कार्यालयबाट गरिंदै आएको छ। मिति २०५८।४।१ गतेदेखि कर विभागको नामाकरण आन्तरिक राजस्व विभाग भएको हो । मूल्य अभिवृद्धि कर लागु भएको विगत वर्षको कार्यानुभवको समीक्षा गर्दै विभिन्न समयमा गरिएका नीतिगत, कानूनी एवं प्रशासनिक सुधारलाई समेत एकीकृत गर्न र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ कार्यान्वयन गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ६१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका, २०६९ जारी गरेको थियो । यो निर्देशिका जारी भए पश्चात आर्थिक ऐन तथा आर्थिक अध्यादेशबाट मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा भएको संशोधन, नेपाल सरकारबाट मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ मा भएको संशोधन तथा यस निर्देशिकाको प्रयोगकर्ता, कर प्रशासन, करदाता लगायत कर मध्यस्थकर्ताबाट प्राप्त राय एवं सुझाव समेत समावेश गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ६१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशिका परिमार्जन गरी जारी गरिएको छ ।

१.२ निर्देशिकाको महत्व

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ कार्यान्वयनको लामो अवधि व्यतित भए तापनि यसमा गरिएका सारभूत र अन्य प्रावधानहरुमा सरोकारवालाहरुको बुझाईमा रहेको फरकपना वा द्विविधालाई अन्त्य गरी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको मर्म र भावना अनुरुप परिपालनामा एकरुपता कायम गर्न यो निर्देशिका अत्यन्त सहयोगी हुनेछ । ऐन र नियमावलीको वास्तविक आशय र भावना समाहित हुने गरी ऐन / नियमका सबै व्यवस्थाहरुलाई समावेश गरेर सान्दर्भिक उदाहरणसमेत राखि प्रस्तुत निर्देशिकामा स्पष्ट गरिएको छ । यो निर्देशिकाबाट मूल्य अभिवृद्धि करसँग सम्बन्धित बिषयवस्तु बुझ्न र जान्न सरोकारवालाहरुलाई सहज एवं सरल हुनेछ । यस निर्देशिकामा विभिन्न कारोबारहरुलाई तिनको प्रकृति अनुसार छुट्टा छुट्टै तरिकाले ब्याख्या गर्ने प्रयास गरिएको छ । यसबाट मूल्य अभिवृद्धि कर कानूनको परिपालनामा सम्बद्ध पक्षहरुलाई एउटा साझा र स्पष्ट धारणा एवं दृष्टिकोण निर्माण गरी कानून कार्यान्वयनमा सहजता र एकरुपता कायम हुने विश्वास गरिएको छ ।

१.३ निर्देशिकाको प्रस्तुति र यसको स्थान

यस निर्देशिकाले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ का सबै व्यवस्थाहरुलाई ऐन वा नियमको दफाहरुको क्रमवद्धताको आधारमा उल्लेख नगरी मूल्य अभिवृद्धि करको चारित्रिक विशेषता अनुरुपका शब्दावलीहरु तथा ऐन र नियमका प्रावधानलाई मिलाएर विभिन्न १५ परिच्छेदमा प्रस्तुत गरिएको छ । प्रत्येक परिच्छेदको शिर्षक अनुसार ऐनको सम्बन्धित दफाहरु र नियमावलीको सम्बन्धित नियमहरु उल्लेख गरी सोको सारभूत व्याख्या उल्लेख गरिएको छ । साथै ऐन र नियमावलीको प्रावधानलाई थप स्ष्टताका लागि सम्भव भएसम्मका सबै व्यवस्थालाई सान्दर्भिक उदाहरणबाट समेत प्रष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ ।

प्रस्तुत निर्देशिका विषयगत रुपमा तयार गरिएको छ । यसरी निर्देशिका तयार गर्दा ऐनमा रहेको दफा, सो दफासँग सरोकार राख्ने अन्य दफा र सम्बन्धित नियम एकै ठाउँमा समावेश गरिएको छ । यस निर्देशिकामा ऐनको दफाहरु उल्लेख गर्दा गाढा अक्षर (Bold Letter) प्रयोग गरिएको छ भने नियमलाई छड्के गाढा अक्ष (Bold Italic Letter) प्रयोग गरिएको छ । अन्य उदाहरणहरुका लागि सामान्य अक्षर प्रयोग गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को कार्यान्वयनका लागि गरिने प्रशासनिक ब्याख्याको क्रममा यस निर्देशिकाको प्रयोग गरिनु पर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रस्तुत निर्देशिकाको स्थान मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ (सं.स.) तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ (सं.स.) पछि हुनेछ ।

१.४ प्राथमिकता सम्बन्धी व्यवस्थाहरु

विद्यमान कर कानूनको परिपालना गरी गरिने कर सम्बन्धी निर्णय अर्धन्यायिक प्रकृतिका हुन्छन्। त्यसैले कर कानूनहरुको कार्यान्वयन गर्दा कानूनी प्रावधानको अतिरिक्त न्यायिक सिद्धान्तलाई समेत आधार मान्नु पर्दछ । कर प्रशासनमा कार्यरत अधिकारीले न्यायिक मन प्रयोग गरी कानूनको मर्म र भावना बुझी निर्णय गर्नुपर्दछ । त्यस्तो नभएमा जिम्मेवार अधिकारीहरुले गरेका काम कारवाही / निर्णयहरु निष्प्रभावी र कतिपय अवस्थामा बदरभागी समेत हुन जान्छन् । त्यसैले हरेक कानूनको सही र यथार्थ ढंगले प्रयोग र परिपालना गर्न जरुरी हुन्छ। जसका लागि ख्याल गर्नुपर्ने प्राथमिक जानकारी र प्राथमिकता सम्बन्धी विषय तल प्रस्तुत गरिएको छ।

१.४.१ कानून बाझिएको अवस्था

कानून भन्ने शब्दले संविधान, ऐन, नियम, उपनियम, विनियम, आदेश, सूचना, परिपत्र इत्यादि बुझाउँदछ । यी कानूनहरुको प्रयोग प्राथमिकताको क्रममा गरिन्छ । संविधान सबै भन्दा सर्वोपरि हुन्छ भने त्यसपछि क्रमशः ऐन नियम आदीको क्रम हुन्छ । कतिपय अवस्थामा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरु एक आपसमा बाझिएका हुन्छन्। दुई वटा कानुन बाझिएमा जो माथिल्लो क्रममा रहेको छ । सोको व्यवस्था वाध्यकारी हुन गई लागु हुन्छ। तर समान स्तरका कानून बाझिएको अवस्थामा भने सम्बन्धित विषय वा पक्षसँग कुन कानून विशिष्ठ ढंगले जोडिएको र नजिक भएको छ ? कुन अघिको हो र कुन पछिको हो ? जस्ता कुराबाट निर्धारण गर्नुपर्दछ। जस्तै संविधान र ऐन बाझिएको अवस्थामा संविधानको व्यवस्था लागु हुन्छ । ऐन र नियम बाझिएको व्यवस्थामा ऐन लागु हन्छ । ऐनसँग ऐन बाझिएकोमा भने सम्बन्धित विषयवस्तुका लागि बनेको विशिष्ट ऐन लागु हुन्छ । यही सिद्धान्त अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने विषयमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनसँग अन्य ऐन बाझिएमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको प्रावधान लागु हुन्छ ।

१.४.२ कानूनका प्रकार

कानूनी प्रावधानहरु बाध्यात्मक र स्वेच्छिक गरी दुई किसिमका हुन्छन् । बाध्यात्मक कानूनको प्रयोग र प्रचलन गर्नु अनिवार्य हुन्छ भने स्वेच्छिक वा इच्छाधीन कानूनको प्रयोग गर्न वा नगर्न सम्बन्धित अधिकारी स्वतन्त्र हुन्छ। कुनै कानूनमा हुनेछ, गर्नेछ, गर्नुपर्नेछ (अंग्रेजीमा Shall Will) भन्ने लेखिएको रहेछ भने त्यो बाध्यात्मक हुन्छ। त्यस्तै, कानूनमा गर्न सकिनेछ, सक्नेछ (अंग्रेजीमा May) भन्ने लेखिएको रहेछ भने त्यस्तोमा प्रयोगकर्ता सो कानूनको प्रयोग गर्नमा स्वतन्त्र हुन्छ । उसले सो कानूनको पालना गर्नुपर्ने ठहऱ्याएमा वा आवश्यक ठानेमा मात्र पालना प्रयोग गर्न सक्दछ ।

१.४.३ विवेकको प्रयोग

विवेकको प्रयोग गर्दा निकै विचार पुयाउनु पर्दछ । कर अधिकृतलाई कानूनले विवेक प्रयोग गर्ने प्रशस्त अवसर दिएको हुन्छ। त्यस्तो विवेक प्रयोग गर्दा जथाभावी नगरी तर्क एवं न्यायसँगत ढंगले गर्नुपर्दछ । जवाफदेहिताको सिद्धान्त अनुसार कानूनको प्रयोग गर्दा लिएका आधार र कारण खुलाउनु पर्दछ । तर्कसँगत आधार र कारण वेगर गरिएको स्वः विवेकीय निर्णय बदरभागी हुन्छ ।

१.४.४ कानूनको ब्याख्या

कानूनको ब्याख्याको सिद्धान्त अन्तर्गत एक वचनले बहुवचन र बहुवचनले एक वचनलाई जनाउँदछ ।

१.४.५ नजीर

सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त कानून सरह हुन्छ । तसर्थ कानून लागु गर्ने गराउने अधिकारीबाट त्यसको पालना हुनुपर्दछ। त्यस्तै राजस्व न्यायाधिकरणबाट भएका फैसलाहरु वहस छलफल गरी गराई कानून र न्यायका मूल्य मान्यताको आधारमा हुने हुँदा न्यायाधिकरणबाट व्यक्त राय, ठहर वा निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अन्यथा घोषणा नगरेसम्म मार्गदर्शनको रुपमा लिनु पर्दछ । न्यायका मान्य सिद्धान्तहरुले न्यायिक क्रियाकलापमा निकै ठूलो भूमिका राख्दछन् । नेपालको संविधानले न्यायिक निर्णय गर्दा न्यायका सिद्धान्तलाई आधार मान्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ कुनै निर्णय, काम कारवाहीको क्रममा कुनै न्यायिक सिद्धान्तको प्रश्न उपस्थित भएमा त्यसप्रति विचार गरी उचित र उपयुक्त देखिएमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

१.४.६ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त

जुन सुकै न्यायिक निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अनुसरण गरेर मात्र गर्नुपर्दछ । न्यायिक निर्णय गर्ने क्रममा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तहरु आधारभूत सिद्धान्तका रुपमा मानिन्छन् । यसका मुख्य दुई उपसिद्धान्त छन् (क) पक्षपातको सिद्धान्त र (ख) सुनवाईको सिद्धान्त । प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी गरिएका कर निर्धारण आदेश निर्णय बदर हुन्छन् । कर निर्धारणका सन्दर्भमा सुनवाईको सिद्धान्तको पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।

१.४.७ सार्वजनिक परिपत्र

विद्यमान कर कानूनहरुको सरलीकृत ब्याख्या र एकरुपता पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अधिकार प्राप्त अधिकारी र करदाताहरु समेतलाई उचित मार्ग निर्देशन प्रदान गर्ने मूल अभिप्रायले समय समयमा विभागले सार्वजनिक परिपत्र जारी गर्ने गर्दछ। त्यस्ता परिपत्रहरु लिखित हुन्छन् । विभागले मूल्य अभिवृद्धि करका सम्बन्धमा समय समयमा जारी गर्ने परिपत्रहरुले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र नियमको ब्याख्या गर्दछ।

१.४.८ पूर्वादेश

कुनै कानूनी वा प्राकृतिक व्यक्तिले कुनै प्रबन्ध वा कारोबार गर्दा प्रचलित कर कानून वमोजिम कर लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा हुने द्धिविधा निराकरणका लागि विभागको लिखित धारणा माग गर्ने कार्यलाई पूर्वादेश भनिन्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा पूर्वादेश सम्बन्धी व्यवस्था दफा ३२क मा रहेको छ। करदाताले मूल्य अभिवृद्धि करका प्रावधान लागु हुने वा नहुने, लागु हुने भए निजको हकमा कसरी कुन हदसम्म हुने भन्ने कुराका सम्बन्धमा उत्पन्न द्विविधा हटाई माग्न वा निराकरणका लागि आफ्नो राय सहित विभाग समक्ष आवेदन गर्न पाउँछ । विभागले करदातालाई आफ्नो धारणा पूर्वादेशको रुपमा व्यक्त गर्दछ । विभागबाट पूर्वदिश जारी भएकोमा त्यस्तो आदेश बहाल रहेसम्म निज व्यक्तिको हकमा सो बमोजिम गर्न विभाग तथा कार्यालय बाध्य हुन्छन्। ऐन वा नियमावलीको जुन व्यवस्थाको सम्बन्धमा पूर्वादेश जारी भएको हो सोही व्यवस्था तथा प्रावधानका सम्बन्धमा ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन वा खारेज भएमा जारी भएका पूर्वादेश स्वतः निष्कृय हुन्छ।

सार्वजनिक परिपत्र र पूर्वादेश बाझिएको स्थितिमा पूर्वादेश जारी गरिएको व्यक्तिको हकमा सो पूर्वदिशको व्यवस्था लागु हुन्छ। विभागबाट यो निर्देशिका जारी भएका मितिसम्म जारी भएका पूर्वदिशहरु यस निर्देशिकासँग बाझिन गएको अबस्थामा विभागले पुनः उक्त व्यक्तिलाई पूर्वादेश नदिएसम्म सो व्यक्तिको लागि उक्त पूर्वदिश नै कायम रहन्छ । अर्थात व्यक्तिगत तवरबाट विभागले यसअघि जारी भएको पूर्वादेश खारेज भएको जानकारी नगराएसम्म यस अघि जारी भइसकेका पूर्वदिश खारेज भएको मानिदैन ।

१.५ निर्देशिकाको संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ

(१) यस निर्देशिकाको नाम " मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका, २०६९ (तेस्रो संशोधन, २०८०)" रहेको छ ।

(२) यो निर्देशिका तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

१.६ मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ

(१) यस ऐनको नाम "मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२" रहेको छ ।

(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ। ऐनको उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले २०५४।०५।०२ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यो ऐन २०५४ साल मार्ग १ गतेदेखि लागु भएको हो । यो निर्देशिका जारी भएका बखतसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ मा निम्नानुसार संशोधन भएको छ। यी संशोधनहरु संशोधन गर्ने अध्यादेश र आर्थिक ऐन तथा नियमहरु जुन जुन अवधि भर लागु हुन्छन्, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा भएका संशोधनहरु पनि तत् तत् अवधिभरका लागि लागु हुन्छन् ।

१. पहिलो संशोधन, २०५८।१०।०४ २. आर्थिक अध्यादेश, २०५९ (आषाढ) २०५९।०३।२४ ३. आर्थिक अध्यादेश, २०५९ (पौष) २०५९।०९।२२ ४. आर्थिक अध्यादेश, २०६० (श्रावण) २०६०|०४|०१ ५. आर्थिक अध्यादेश, २०६० (माघ) २०६०।१०।०१ ६. आर्थिक अध्यादेश, २०६१ (श्रावण) २०६१।०४।०१ ७. आर्थिक अध्यादेश, २०६१ (माघ) २०६१।१०।०१ ८. आर्थिक अध्यादेश, २०६२ (श्रावण) २०६२।०४|०१ ९. आर्थिक अध्यादेश, २०६२ (आश्विन) २०६२।०६।१६ १०. आर्थिक अध्यादेश, २०६२ (माघ) २०६२।१०।०१ ११. आर्थिक ऐन, २०६३ २०६३।०३।२८ १२. आर्थिक ऐन, २०६४ २०६४|०३।२८ १३. आर्थिक ऐन, २०६५ २०६५।०६।०३ १४. आर्थिक ऐन, २०६६ २०६६।०३।२९ १५. आर्थिक ऐन, २०६७ २०६७|०८|०४ १६. आर्थिक ऐन, २०६८ २०६८|०३|३१ १७. आर्थिक अध्यादेश, २०७० २०७०|०३|३० १८. आर्थिक ऐन, २०७१ २०७१।०३।२९ १९. आर्थिक ऐन, २०७२ २०७२।०३।२९ २०. आर्थिक ऐन, २०७३ २०७३।०२।१५ २१. आर्थिक ऐन २०७४ २०७४।०२।१५ २२. आर्थिक ऐन, २०७५ २०७५।०२।१५ २३. आर्थिक ऐन, २०७६ २०७६।०२।१५ २४. आर्थिक ऐन, २०७७ २०७७।०२।१५ २५. आर्थिक अध्यादेश, २०७८ २०७८।०२।१५ २६. आर्थिक ऐन, २०७८ २०७८|०५|२५ २७. आर्थिक ऐन, २०७९ २०७९।०२।१५
\* राजस्व सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ बाट संशोधन भएको दफाहरुलाई आर्थिक अध्यादेश, २०६२ (आश्विन) भनिएको ।

मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ मा संशोधनः

१. राजपत्रमा प्रकाशित मिति: २०५३।१२।११ २. पहिलो संशोधन २०५५।०८|०७ ३. दोस्रो संशोधन २०५९।०३।२४ ४. तेस्रो संशोधन २०५९।०९।२२ ५. चौथो संशोधन २०६०|०४|०१ ६. पाचौं संशोधन २०६१।०४।०१ ७. छैठौं संशोधन २०६१।१२।०३ ८. सातौं संशोधन २०६२।०४।०१ ९. आठौं संशोधन २०६२।०६।१४ १०. नवौं संशोधन २०६२।१०।०१ ११. दशौं संशोधन २०६४|०३।२८ १२. एघारौं संशोधन २०६६।०३।२९ १३. बाह्रौं संशोधन २०६७।०८।०४ १४. तेह्रौं संशोधन २०६८|०३|३१ १५. चौधौं संशोधन २०७०।०१।३० १६. पन्ध्रौं संशोधन २०७०|०३|३० १७. सोह्रौं संशोधन २०७१।०३।२९ १८. सत्रौं संशोधन २०७२|०३।२९ १९. अठारौं संशोधन २०७३।०२।१५ २०. उन्नाइसौं संशोधन २०७४।०२।१५ २१. वीसौं संशोधन २०७५।०२।१५ २२. एक्काइसौं संशोधन २०७६।०२।१५ २३. बाइसौं संशोधन २०७७।०२।१५ २४. तेइसौं संशोधन २०७८।०२।१५ २५. चौबिसौं संशोधन २०७९।०२।१५