मु.अ. कर ऐन, २०५२

प्रकाशन र संशोधन

लालमोहर र प्रकाशित मिति २०५२।१२।०७

संशोधन गर्ने ऐन
मूल्य अभिवृद्धि कर (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५८ २०५८।१०|४
आर्थिक अध्यादेश, २०५९ २०५९।०९।२२
आर्थिक अध्यादेश, २०६० २०६०|०४|०१ र २०६०।१०।०१
आर्थिक अध्यादेश, २०६१ आर्थिक अध्यादेश, २०६२ २०६१।०४।०१ र २०६१।१०।०१
आर्थिक अध्यादेश, २०६२ २०६२।०४।०१ र २०६२।१०।०१
राजस्व सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ २०६२।०६।१६

प्रमाणीकरण र प्रकाशित मिति

आर्थिक ऐन, २०६३ २०६३|०३।२८
आर्थिक ऐन, २०६४ २०६४|०६|३०
आर्थिक ऐन, २०६५ २०६५|०६|०३
आर्थिक ऐन, २०६६ २०६६|०३।२९
गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६|१०|०७
आर्थिक ऐन, २०६७ २०६७|०८|०४
आर्थिक ऐन, २०६८ २०६८|०३|३०
आर्थिक ऐन, २०७० २०७०|०३|३०
आर्थिक ऐन, २०७१ २०७१।०३।२९
आर्थिक ऐन, २०७२ २०७२।०३।२९
आर्थिक ऐन, २०७३ २०७३।०२।१५
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३
आर्थिक ऐन २०७४ २०७४|०५|०२
आर्थिक ऐन, २०७५ २०७५|०३|३२
आर्थिक ऐन, २०७६ २०७६|०३|३०
आर्थिक ऐन, २०७७ २०७७|०३|१५
आर्थिक अध्यादेश, २०७८ २०७८।०२।१५
आर्थिक ऐन, २०७८ २०७८।०६।१३
आर्थिक ऐन, २०७९ २०७९|०३|३१

संवत् २०५२ सालको ऐन नं. १४
मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने र असल उपर गर्ने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
[..........] ¹

प्रस्तावना

देशको आर्थिक विकासको लागि आवश्यक राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई राजस्व परिचालन बढाउन वस्तु वा सेवाको बिक्री, वितरण, हस्तान्तरण, आयात वा निर्यात लगायतका सबै कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने र असुल उपर गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरी राजस्व सङ्कलन प्रभावकारी ढङ्गबाट गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको चौबीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यस ऐनको नाम “मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ रहेको छ ।

[(२) यो ऐन नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । ] ²

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- (क) "कर" भन्नाले यस ऐन बमोजिम लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर सम्झनु पर्छ ।

(ख) "कारोबार” भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।

(ग) "कर लाग्ने कारोबार" भन्नाले दफा ५ को उपदफा (१) मा उल्लिखित कारोबार सम्झनु पर्छ ।

(घ) “कर लाग्ने मूल्य” भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा दफा १२ [र दफा १२क] ³ बमोजिम कायम गरिने मूल्य सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “वस्तु” भन्नाले चल वा अचल दुवै किसिमको सम्पत्ति सम्झनु पर्छ ।

(च) “सेवा” भन्नाले वस्तु बाहेकको जुनसुकै कुरा सम्झनु पर्छ ।

[(च१) ..........] ⁴

(छ) “आपूर्ति” भन्नाले प्रतिफल लिई [वा नलिई] ⁵ कुनै वस्तु वा सेवा बिक्री, विनिमय, हस्तान्तरण गर्ने कार्य वा तत्सम्बन्धी अनुमति दिने वा ठेक्का पट्टा गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।

[(ज) “प्रतिफल' भन्नाले वस्तु वा सेवाको आपूर्ति गर्दा त्यसको मूल्य बापत प्राप्त हुने कुनै पनि कुरा सम्झनु पर्छ ।] ⁶

[(ज१) ..........] ⁷

(झ) “आयात” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम वस्तु वा सेवा नेपाल [..........] ⁸ भित्र पैठारी गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।

[(ञ) “निर्यात” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम वस्तु वा सेवा नेपाल बाहिर वा निर्यात गृह वा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निर्यात गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।] ⁹

(ट) “बजार मूल्य” भन्नाले दफा १३ बमोजिम निर्धारित मूल्य सम्झनु पर्छ ।

[(ट१) "विद्युतीय माध्यम' भन्नाले कम्प्युटर, इन्टरनेट, इ-मेल, फ्याक्स, विद्युतीय क्यास मेशिन (इलेक्ट्रोनिक क्यास रजिष्टर), फिस्कल प्रिन्टर जस्ता माध्यम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्युतीय भुक्तानीको माध्यम तथा विभागले तोकेको त्यस्तै प्रकृतिका अन्य माध्यम समेतलाई जनाउँछ” ।] ¹⁰

[(ट२) "विद्युतीय सेवा" भन्नाले उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गर्नका लागि सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रूपमा इन्टरनेट मार्फत प्रदान हुने देहाय बमोजिमका सेवालाई सम्झनु पर्छः
(क) विज्ञापन सेवा,
(ख) चलचित्र, टेलिभिजन, सङ्गीत, ओभर द टप (ओ.टि.टि.) र सदस्यतामा आधारित यस्तै अन्य सेवा,
(ग) तथ्याङ्क सङ्ग्रह सम्बन्धी सेवा,
(घ) क्लाउड सेवा,
(ङ) गेमिङ्ग सेवा,
(च) मोबाइल एप्लिकेशन सम्बन्धी सेवा,
(छ) इन्टरनेट बजार स्थान सम्बन्धी (अनलाइन मार्केट प्लेस) सेवा र यस मार्फत उपलब्ध गराइने सेवा,
(ज) सफ्टवेयरको आपूर्ति र अद्यावधीकरण,
(झ) तथ्याङ्क, तस्वीर लगायतका डाउनलोड सेवा,
(ञ) परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा,
(ट) खण्ड (क) देखि (ब) को अतिरिक्त अन्य यस्तै प्रकृतिका सेवा ।] ¹¹

[(ठ) "व्यक्ति” भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, सङ्घ, संस्था, साझेदारी संस्था, सहकारी, संयुक्त व्यवसाय, गुठी वा कोष सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नाफाको उद्देश्य लिई वा नलिई कर लाग्ने कारोबारमा संलग्न रहेको सरकारी निकाय, धार्मिक सङ्गठन, परोपकारी संस्था वा त्यस्तै अन्य निकाय र तिनका शाखा वा उपशाखालाई समेत जनाउँछ ।] ¹²

[(ड) "दर्ता भएको व्यक्ति" भन्नाले दफा १०, १०क, १०ख र १०ख१ बमोजिम कारोबार गर्न दर्ता भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । ] ¹³

[(ड१) "गैरबासिन्दा व्यक्ति" भन्नाले नेपालमा कारोबारको स्थायी ठेगाना नभएको, व्यावसायिक प्रतिनिधि वा कानूनी रुपमा मान्य प्रतिनिधि नभएको नेपाल बाहिरको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।] ¹⁴

[(ढ) "दर्ता नम्बर" भन्नाले दफा १०, १०क.. १०ख र १०ख१. बमोजिम प्रदान गरिएको दर्ता नम्बर सम्झनु पर्छ ।] ¹⁵

(ण) "आपूर्तिकर्ता" भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(त) “प्रापक” भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवा ग्रहण गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

[(थ) “करदाता” भन्नाले यस ऐन बमोजिम कर लाग्ने कारोबारमा संलग्न भएको व्यक्ति वा कर बुझाउनु पर्ने दायित्व भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । ] ¹⁶

[(थ१) "कर अवधि" भन्नाले करदाताले दफा १८ बमोजिम कर विवरण पेश १७ गर्नु पर्ने अवधि सम्झनु पर्छ ।] ¹⁷

[(द) “विभाग” भन्नाले आन्तरिक राजस्व विभाग सम्झनु पर्छ ।] ¹⁸

(ध) “महानिर्देशक" भन्नाले विभागको महानिर्देशक सम्झनु पर्छ ।

[(न) “कर अधिकृत” भन्नाले नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको कर अधिकृत वा प्रमुख कर अधिकृत वा प्रमुख कर प्रशासक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विभागका शाखा अधिकृत, निर्देशक, उपमहानिर्देशक वा यस ऐन बमोजिम कर अधिकृतको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कुनै अधिकृतलाई समेत जनाउँछ ।] ¹⁹

(प) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम' भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

३. कर अधिकृत नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने

यस ऐनको प्रयोजनको निमित्त नेपाल सरकारले आवश्यक सङ्ख्यामा कर अधिकृतहरू नियुक्त गर्न सक्नेछ र नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको अन्य कुनै अधिकृतलाई पनि कर अधिकृतको कार्य गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।

[४. कर अधिकृतको अधिकार क्षेत्र ] ²⁰

(१) कर अधिकृतको अधिकार क्षेत्र अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(२) कर अधिकृतलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रका करदाताको कारोबार निरीक्षण र अनुगमन तथा कर निर्धारण गर्ने गरी महानिर्देशकले तोक्न सक्नेछ ।

५. मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने

(१) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक देहायका कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्नेछ:- (क) नेपाल [..........] ²¹ भित्र आपूर्ति भएका वस्तु वा सेवामा, (ख) नेपाल [..........] ²² भित्र आयात गरिएको वस्तु वा सेवामा, (ग) नेपाल [..........] ²³ बाहिर निर्यात गरिएको वस्तु वा सेवामा,

(२) प्रत्येक कारोबारको कर लाग्ने मूल्यमा कर लाग्नेछ ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची - १ मा उल्लिखित वस्तु वा सेवाहरूको कारोबारमा कर लाग्ने छैन । साथै त्यस्तो वस्तु वा सेवाको खरिदमा पहिले लागेको कर दफा १७ बमोजिम कट्टी गर्न र दफा २४ बमोजिम फिर्ता लिन पाइने छैन ।

[५क. कारोबारको स्वामित्वको हस्तान्तरणमा कर नलाग्ने ] ²⁴

(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दर्ता भएको व्यक्तिले आफूले गर्दै आएको कारोबार अन्य कुनै दर्ता भएको व्यक्तिलाई बिक्री गरेमा वा निजको मृत्यु भई हकवालाको नाममा कारोबार हस्तान्तरण भएमा त्यसरी हुने स्वामित्वको हस्तान्तरणमा कर लाग्ने छैन । त्यसरी कारोबार बिक्री वा हस्तान्तरण गर्दा दर्ता भएको व्यक्ति वा हस्तान्तरण गरी लिने व्यक्तिले सो कुराको जानकारी तोकिए बमोजिम विभागलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजिम दर्ता हुनु पर्ने वा भएको कुनै उद्योग वा व्यवसायको हस्तान्तरण भएमा स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिले कानून बमोजिम करको दायित्व व्यहोर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) को अधीनमा रही स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम तोकिएको अवधिसम्म (हस्तान्तरण हुनु अघिको) त्यस्तो उद्योग वा व्यवसायको कारोबारको लेखा, खाताबही तथा हिसाब किताब सुरक्षित राख्नु पर्ने दायित्व बहन गर्नु पर्नेछ ।

[५ख. दर्ता गर्ने आदेश दिन सक्ने] ²⁵

दर्ता हुनु पर्ने व्यक्तिले दर्ता नगरी कुनै कारोबार गरिरहेको छ भन्ने कुरा कर अधिकृतलाई मनासिब लागेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दर्ता गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

[तर दफा ९ बमोजिम तोकिएको रकमसम्मको मात्र कारोबार गरेको हुनु नपर्ने भन्ने जिकिर लिने व्यक्तिले दर्ता गर्ने आदेश प्राप्त भएको हुँदा दर्ता मितिले तीस दिनभित्र सो कुराको प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ ।] ²⁶

६. आपूर्तिको स्थान र समय

(१) यस ऐन बमोजिम कर निर्धारण र असुल उपर गर्ने प्रयोजनको लागि कुनै वस्तु वा सेवाको आपूर्ति नेपालभित्र वा बाहिर भएको कुराको निर्धारण तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(२) यस ऐन बमोजिम कर निर्धारण र असुल उपर गर्ने प्रयोजनको लागि कुनै वस्तु वा सेवाको आपूर्ति देहायको समयमध्येमा जुन पहिले हुन्छ सोही समयमा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको आपूर्ति भएको मानिनेछः
  (क) आपूर्तिकर्ताले बीजक जारी गरेको बखत,
  (ख) वस्तुको आपूर्तिको हकमा प्रापकले आपूर्तिकर्ताको कारोबारस्थलबाट वस्तु उठाएको वा ग्रहण गरेको बखत,
  [(ग) सेवाको आपूर्तिको हकमा सेवा प्रदान भएको बखत,] ²⁷
  (घ) आपूर्तिकर्ताले वस्तु वा सेवाको प्रतिफल प्राप्त गरेको बखत ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थाहरूमा देहाय बमोजिमको समयलाई आपूर्ति समय मानिनेछ: (क) निरन्तर रूपमा आपूर्ति हुने दूरसञ्चार सेवा वा त्यस्तै अन्य सार्वजनिक सेवाहरूको हकमा बीजक जारी गर्दाको समय, (ख) करार बमोजिम किस्ताबन्दी रूपमा कुनै वस्तु वा सेवाको मूल्य एकभन्दा बढी दिनमा आंशिक रूपमा भुक्तानी हुने व्यवस्था भएकोमा भुक्तानी भएको वा करारमा भुक्तानी गर्नु पर्ने भनेर उल्लेख गरिएको दिनमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो समय, (ग) यस ऐन अन्तर्गत कर कट्टी सुविधा प्राप्त नहुने गरी प्रयोग भएका वस्तु वा सेवाको हकमा त्यस्तो वस्तु वा सेवा प्रयोग भएको समय ।

(४) कुनै कारोबारको आपूर्ति समयको सम्बन्धमा उपदफा (२) मा उल्लिखित अवस्थाहरूमध्ये एकैपटक एकभन्दा बढी अवस्थाहरू लागू हुन सक्ने भएमा त्यस्तो कारोबारमा आपूर्तिको समयको निर्धारण महानिर्देशकले बस्तुगत आधारमा तोके बमोजिम हुनेछ ।

७. करको दर

[(१) यस ऐन बमोजिम लाग्ने करको दर तेह प्रतिशतको एकल दर हुनेछ ।] ²⁸

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची २ मा उल्लिखित वस्तु वा सेवाको कारोबारमा शून्य दरमा कर लाग्नेछ ।

८. करको निर्धारण र असुल उपर

(१) दर्ता भएको व्यक्तिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कर लाग्ने मूल्यमा कर निर्धारण र असुल उपर गर्नु पर्नेछ ।

[(२) नेपाल बाहिरको कुनै व्यक्तिबाट सेवा प्राप्त गर्ने दर्ता भएको वा दर्ता नभएको व्यक्तिले यो ऐन र यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कर लाग्ने मूल्यमा भुक्तानीका बखत वा सेवा प्राप्त भएको बखतमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो समयमा कर निर्धारण र असुल उपर गर्नु पर्नेछ ।] ²⁹

[(३) व्यावसायिक प्रयोजनको लागि निर्माण गरिने पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भवन वा अपार्टमेन्ट वा सपिङ कम्प्लेक्स वा विभागले तोकेका यस्तै प्रकारका अन्य संरचना दर्ता नभएको व्यक्तिबाट निर्माण गराएको भए तापनि त्यस्तो निर्माण दर्ता भएको व्यक्तिबाट गराए सरह मानी कर दाखिला गर्नु पर्नेछ। त्यसरी दाखिला नगरेमा सो संरचनाको स्वामित्व रहेका व्यक्तिबाट कर निर्धारण गरी असुल उपर गरिनेछ ।] ³⁰

स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "व्यावसायिक प्रयोजन" भन्नाले भवन, अपार्टमेन्ट, सपिङ कम्प्लेक्स वा विभागले तोकेका अन्य यस्तै संरचना निर्माण गरी बिक्री गर्ने एवं त्यस्ता संरचना चालू वा स्थायी सम्पत्तिको रूपमा लेखाङ्कन गरी आय आर्जनमा उपयोग गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।

[८क. बैङ्क प्रत्याभूतिको व्यवस्था] ³¹

(१) उद्योग सञ्चालन भएको पछिल्लो बाह महिनाको कुल बिक्रीको चालीस प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने उद्योगले निकासी गर्ने परिमाण जतिको मालवस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ पैठारी गर्दा तथा बण्डेड वेयर हाउस मार्फत करमुक्त पसलको लागि पैठारी गर्ने मालसामानमा लाग्ने कर बापतको रकम सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा बैङ्क प्रत्याभूति राखी पैठारी गर्न सक्नेछ ।
तर बण्डेड वेयर हाउस मार्फत करमुक्त पसलले पैठारी गर्ने बाहेक अन्य निकासीकर्ताले त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न कच्चा पदार्थबाट तयारी सामान बनाई निकासी गर्दा दश प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको हुनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सुविधा लिई बण्डेड वेयर हाउस मार्फत पैठारी भएका मदिरा तथा चुरोट नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले सिफारिस गरेको कूटनीतिक तथा महसुल सुविधा प्राप्त व्यक्ति वा निकायलाई मात्र बिक्री गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम राखिएको बैङ्क प्रत्याभूति विभागले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम सम्बन्धित भन्सार कार्यालयबाट फुकुवा गरिनेछ ।

[२९. सानो कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई छूट ] ³²

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिएको रकमसम्मको वार्षिक कर लाग्ने कारोबार गर्ने साना व्यवसायीलाई दर्ता गर्न, विवरण पेश गर्न र अन्य प्रक्रिया पूरा गर्न नपर्ने गरी तोकिए बमोजिम छुट दिन सकिनेछ ।

तर मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४ को उपदफा (४) बमोजिम पूर्व अनुमानित आय विवरण बुझाउने करदाता बाहेक सानो कारोबार गर्ने व्यवसायीले स्वेच्छाले आफ्नो कारोबार दर्ता गर्न चाहेमा दफा १०, १०क. र १०ख. बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता गराउन सक्नेछ ।

१०. दर्ता

[(१) कुनै कारोबारमा संलग्न हुन चाहने व्यक्तिले कारोबार सुरु गर्नुभन्दा अघि कारोबार दर्ताको लागि तोकिएको ढाँचामा कर अधिकृत समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।] ³³

[(२) कुनै व्यक्तिले कारोबार गरेको वस्तु वा सेवामा कर लाग्ने भएमा ३४ त्यसरी कर लागेको वा कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले तीस दिनभित्र त्यस्तो कारोबार दर्ताको लागि तोकिएको ढाँचामा कर अधिकृत समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।] ³⁴

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची १ मा उल्लिखित कर छुट हुने वस्तु वा सेवाको मात्र कारोबार गर्ने व्यक्तिले दर्ता गराउनु पर्ने छैन ।

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम रीतपूर्वकको [दरखास्त दिने] ³⁵ प्रत्येक व्यक्तिलाई कर अधिकृतले दर्ता गरी तोकिएको ढाँचामा तोकिएको म्यादभित्र दर्ता नम्बर सहितको दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।

(५) दर्ता भएको व्यक्तिले दर्ताको प्रमाणपत्र आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्ने प्रमुख स्थानमा सबैले देख्ने गरी राख्नु पर्नेछ र कारोबारको स्थान एकभन्दा बढी भएमा प्रमुख स्थान बाहेक अन्य स्थानमा समेत कर अधिकृतद्वारा प्रमाणित गरेको दर्ताको प्रमाणपत्र सबैले देखिने गरी राख्नु पर्नेछ ।

(६) दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो दर्ता नम्बरको प्रयोग मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तः शुल्क र भन्सार सम्बन्धी सबै कारोबार र तोकिए बमोजिमका अन्य कारोबारको सम्बन्धमा समेत गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम दर्ताको लागि दिएको दरखास्तमा उल्लिखित विवरणमा कुनै परिवर्तन भएमा त्यस्तो परिवर्तन भएको पन्ध्र दिनभित्र दर्ता भएको व्यक्तिले कर अधिकृतलाई सो कुराको जानकारी दिनु पर्नेछ ।

[१०क. अस्थायी दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था] ³⁶

(१) अस्थायी रूपमा आयोजना गर्ने प्रदर्शनी, मेला तथा अन्य यस्तै कारोबारको हकमा कारोबार सुरु हुनुभन्दा अगावै आयोजक तथा त्यस्तो आयोजनामा कर लाग्ने बस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएका व्यवसायी तोकिए बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करमा अस्थायी रूपमा दर्ता हुनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यवसायीले सो कार्यक्रममा राख्ने वस्तु स्टक ट्रान्सफर गरी लैजान पाउनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यक्रमको लागि मात्र दर्ता भएको करदाताले आयोजना गरेको प्रदर्शनी मेला समाप्त भएको सात दिनभित्र कारोबारको विवरण पेश गरी लाग्ने सम्पूर्ण कर समेत दाखिला गरी अस्थायी दर्ता खारेज गर्नु पर्नेछ ।

[१०ख. संयुक्त उपक्रमको दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था ] ³⁷

(१) कुनै दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिले कुनै निश्चित अवधिका लागि कर लाग्ने कारोबार गर्न संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) खडा गरेमा त्यस्ता व्यक्तिहरू दर्ता रहेका कार्यालयमध्ये कुनै एक कार्यालयको कर अधिकृत समक्ष त्यस्तो संयुक्त उपक्रम अस्थायी रूपमा दर्ताको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा कर अधिकृतले तोकिएको ढाँचामा दर्ता प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता भएको संयुक्त उपक्रमले त्यस्तो उपक्रम खडा गर्दा गरेको सम्झौतामा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि दर्ता खारेज गराउनु पर्नेछ ।

(४) संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेञ्चर) मा संलग्न व्यक्ति आफू संलग्न रहेको संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेञ्चर) को कर दायित्व भुक्तान गर्ने प्रयोजनका लागि संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै रूपमा जिम्मेवार हुनेछन् ।

[१०ख१. विद्युतीय सेवा प्रदान गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिको दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था ] ³⁸

(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालमा विगत बाह्र महिनामा बीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर लाग्ने विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनु पर्नेछ ।

(२) विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिको दर्ता प्रक्रिया विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता भएका विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिको कारोबार बन्द भएमा वा कारोबार गर्न छाडेमा विभागले निर्धारण गरेको प्रक्रिया बमोजिम दर्ता खारेज गराउनु पर्नेछ ।

[१०ग. दर्ता अभिलेख अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था ] ³⁹

यस ऐन बमोजिम दर्ता भएका व्यक्तिले विभागले तोके बमोजिमको दर्ता सम्बन्धी सूचना र अभिलेख विभागको बायोम्याट्रिक दर्ता प्रणालीमा [..........] ⁴⁰ अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।

[११. दर्ता खारेजी] ⁴¹

(१) कर अधिकृतले देहायको कुनै अवस्थामा दर्ता भएको व्यक्तिको दर्ता खारेज गर्नु पर्नेछः
  (क) सङ्गठित संस्था भए त्यस्तो सङ्गठित संस्था बन्द, बिक्री वा हस्तान्तरण भएमा वा अन्य कुनै किसिमबाट त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको अस्तित्व कायम नरहेमा,
  (ख) व्यक्तिगत स्वामित्व भए त्यस्तो स्वामित्व भएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा,
  (ग) साझेदार संस्था भए त्यस्तो साझेदारी संस्था बिघटन भएमा बा साझेदारको मृत्यु भएमा,
  (घ) दर्ता भएको व्यक्तिले कर लाग्ने कारोबार गर्न छाडेमा,
  (ङ) लगातार बाह्र महिनासम्म शून्य विवरण दिने वा विवरण नै नदिई बसेका करदाता भएमा,
  (च) विगत बाह्र महिनामा वस्तुको हकमा पचास लाख रुपैयाँ र वस्तु तथा सेवा मिश्रित कारोबारको र सेवाको हकमा बीस लाख रुपैयाँ करयोग्य कारोबार नपुगेको करदाता भएमा,
  (छ) भूलवश दर्ता भएकोमा ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (च) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ९ बमोजिम स्वेच्छिक रूपमा दर्ता भएका करदाताले आफ्नो दर्ता कायमै राख्न चाहेमा विगत बाह्र महिनाको अन्तिम विवरण साथ तोकिएको ढाँचामा दरखास्त दिएमा त्यस्ता करदाताको दर्ता कायमै रहनेछ ।

(३) दर्ता खारेजीको लागि कर विवरण पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र करदाताले कर परीक्षणको लागि कागजात पेश गर्नु पर्नेछ र कर अधिकृतले त्यस्ता करदाताको कर परीक्षण गरी तीन महिनाभित्र दर्ता खारेज गरी वा दर्ता खारेज नहुने भए त्यसको जानकारी करदातालाई दिनु पर्नेछ । उक्त अवधिभित्र कर अधिकृतले दर्ता खारेज नगरेमा वा दर्ता खारेज हुने भनी निर्णय नगरेमा त्यस्तो अवधि पछिको कर विवरण करदाताले पेश गर्नु पर्ने छैन ।

(४) पहिले कर कट्टी सुविधा लिइसकेका वस्तुमध्ये दर्ता खारेज हुँदाका बखत बाँकी रहेको पुँजीगत सामान समेतका मौज्दातलाई बजार मूल्यमा आपूर्ति गरेको मानी कर निर्धारण गरी असुल गरिनेछ ।
स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “पुँजीगत सामान” भन्नाले कुनै सम्पत्ति वा सम्पत्तिको कुनै भाग र कर लाग्ने कारोबारमा प्रयोग हुने सम्पत्ति सम्झनु पर्छ ।

(५) कर लाग्ने बस्तु वा सेवाको कारोबार हुँदा कुनै कुरा गरेको वा नगरेको कारणले यस ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य तथा दायित्व बाँकी भएमा त्यस्तो करदाताको दर्ता खारेज हुँदैमा त्यस्तो दायित्वबाट त्यस्तो करदाताले उन्मुक्ति पाउने छैन ।

(६) दर्ता खारेजी सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१२. कर लाग्ने मूल्य

(१) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नगद मात्र प्रतिफल भएको अवस्थामा आपूर्तिकर्ताले प्रापकसँग लिएको मूल्य मात्र कर लाग्ने मूल्य हुनेछ।

(२) कर लाग्ने मूल्यमा देहायका रकमहरू [समेत] ⁴² समावेश हुनेछन्:   (क) कारोबारको सिलसिलामा आपूर्तिकर्ताले व्यहोरेको ढुवानी र वितरण सम्बन्धी खर्चहरू र नाफाको रकम,   [(ख) यस ऐन बमोजिमको कर बाहेक अन्तःशुल्क, स्वामित्व शुल्क र अन्य कर रकम ।] ⁴³

[स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि “अन्य कर रकम” भन्नाले सालबसाली आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम लाग्ने महसुल, दस्तुर वा अन्य शुल्क सम्झनु पर्छ ।] ⁴⁴

(३) वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्दा मूल्यमा दिइएको डिस्काउण्ट, कमिशन वा यस्तै अन्य व्यापारिक छुटको रकमलाई कर लाग्ने मूल्यमा समावेश गरिने छैन ।

(४) वस्तु विनियम अन्तर्गत आदान प्रदान गरिएका वस्तु वा सेवाको कर लाग्ने मूल्य त्यसरी आदान प्रदान गरिएका बस्तु वा सेवाको बजार मूल्य बराबर हुनेछ ।

(५) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आयात गरेको वस्तुको कर लाग्ने मूल्य कायम गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक ढुवानी, बीमा, एजेण्ट र अन्य व्यक्तिहरूको कमिशन आदि समेतको पैठारी मूल्य, पैठारी महसुल, समीकारक महसुल र पैठारीमा लाग्ने अन्य कुनै कर भए सो समेत जोड़ी कर लाग्ने मूल्य कायम गरिनेछ ।

(६) कुनै वस्तु वा सेवाको मूल्य प्रचलित बजार मूल्यभन्दा ज्यादै कम देखिएमा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको कर लाग्ने मूल्य बजार मूल्य बराबर हुनेछ ।

(७) आंशिक प्रतिफल लिई आपूर्ति गरेको वस्तु वा सेवाको कर लाग्ने मूल्य बजार मूल्य बराबर हुनेछ ।

(८) कुनै वस्तु वा सेवा बापत राखिएको धरौटी रकम आपूर्तिकर्ताले त्यस्तो वस्तु वा सेवाको प्रतिफलको रूपमा तोकिए बमोजिम मिलान नगरेसम्म कर लाग्ने मूल्य मानिने छैन ।

[१२क. काठको कारोबारमा कर लाग्ने मूल्य] ⁴⁵

(१) राष्ट्रिय वनको काठ लिलामी, छोडपुर्जी वा चिरान आदेश पाएको समयमध्ये जुन पहिले हुन्छ उक्त समयमा त्यस्तो काठको रोयल्टी रकम वा लिलाम रकममा जुन बढी हुन्छ त्यस्तो रकममा कर लगाई असुल उपर गरिनेछ ।

(२) निजी आवादी, निजी वन वा सामुदायिक वनको काठ व्यापारिक प्रयोजनको लागि बिक्री गरेमा रोयल्टी नलाग्ने भए पनि उपदफा (१) मा व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रिय वनको काठ सरह नै कर लाग्नेछ ।

[१३. बजार मूल्य ] ⁴⁶

(१) कुनै दिनमा आपूर्ति गरिएको वस्तु वा सेवाको बजार मूल्यको निर्धारण असम्बन्धित व्यक्तिहरूका बीच स्वतन्त्र रूपले आपूर्ति भएको त्यस्तै किसिमको वस्तु वा सेवा बापत प्राप्त हुने प्रतिफललाई ध्यानमा राखी निर्धारण गरिनेछ ।

(२) यस दफाको प्रयोजनको लागि बजार मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम कुनै वस्तु वा सेवाको बजार मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएको अवस्थामा महानिर्देशकले तोकेको प्रक्रिया अनुसार त्यस्तो वस्तु तथा सेवाको बजार मूल्य निर्धारण गरिनेछ।

१४. बीजक दिनु पर्ने

(१) प्रत्येक दर्ता भएको व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको अवस्थामा बाहेक कुनै वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्दा प्रापकलाई बीजक दिनु पर्नेछ ।

[..........] ⁴⁷

(२) बीजकको ढाँचा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(३) बीजक लिनु प्रापकको कर्तव्य हुनेछ ।

[(४) दश हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कर लाग्ने वस्तु विभागले तोकेको क्षेत्रबाहिर ढुवानी गर्नेले कर बीजक साथमा राख्नु पर्नेछ । ] ⁴⁸

[(५) विभागले सूचना प्रकाशन गरी वा लिखित आदेश दिई तोकेको कुनै व्यक्तिले कुनै तोकेको वस्तुको सोही सूचना वा आदेशमा तोकेको समयावधिका लागि त्यस्तो वस्तुको खुद्रा बिक्री मूल्य सार्वजनिक गर्नु पर्ने गरी तोक्न सक्नेछ। यस्तो सूचना वा आदेश प्राप्त भएपछि खुद्रा बिक्री मूल्य सार्वजनिक नगरी कुनै वस्तुको बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन ।] ⁴⁹

[(६) [उपदफा (५)] ⁵¹ बमोजिम तोकिएको व्यक्तिले त्यस्तो वस्तु दर्ता नभएको व्यक्तिलाई बिक्री गर्दा सार्वजनिक भएको मूल्यमा तोकिएको ढाँचामा बीजक दिई उपभोक्ता तहको कर समेत असुल उपर गराउने व्यवस्था गरिने छ ।] ⁵⁰
तर [उपदफा (५)] ⁵² बमोजिम नतोकिएको कुनै व्यक्तिले पनि स्वेच्छाले यस उपदफा बमोजिमको बीजक दिन सक्नेछ ।

[१४क. विद्युतीय बीजक] ⁵³

(१) करदाताले विभागको पूर्व स्वीकृति लिई विद्युतीय बीजक जारी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभागले सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो सूचनामा तोकिएका करदातालाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट बीजक जारी गरी त्यस्तो विद्युतीय माध्यमलाई विभागको केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली (सिबिएमएस) मा आबद्ध गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(३) विद्युतीय माध्यमबाट बीजक जारी गर्ने सफ्टवेयर वा उपकरणको सुरक्षण तथा विश्वसनीयता सम्बन्धमा विभागले कार्यविधि बनाई लागू गर्नेछ । त्यस्तो कार्यविधि सम्बन्धित उत्पादक, वितरक र प्रयोगकर्ताले पालना गर्नु पर्नेछ ।

१५. दर्ता नभएको व्यक्तिले कर उठाउन नहुने

(१) दर्ता नभएको व्यक्तिले कर असुल गरेको देखिने कुनै बीजक वा कागजात जारी गर्न र कर उठाउन हुँदैन ।

(२) दर्ता नभएको कुनै व्यक्तिले कर उठाएमा त्यसरी उठाएको कर निर्धारण गरी निजबाट असुल उपर गरिनेछ ।

[(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्था वा नियोग वा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने वस्तुको कारोबार गर्ने सार्वजनिक संस्थानले मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा कर असुल उपर गर्नु पर्नेछ ।] ⁵⁴

१६. कारोबारको लेखा राख्नु पर्ने

(१) करदाताले दफा १८ बमोजिमको कर अबधिको आफ्नो कारोबारको लेखा अद्यावधिक राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो लेखा निरीक्षण गर्न कर अधिकृतले माग गरेमा जहाँसुकै रहेको निजको त्यस्तो लेखा कर अधिकृतलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

[(१क) विभागले करदाताको कम्प्युटर तथ्याङ्क आधार (डाटावेश) मा निरन्तर पहुँच प्राप्त गर्न सक्नेछ ।] ⁵⁵

(२) करदाताले राखेको लेखामा देहायका कुराहरू समेत समावेश हुनु पर्नेछ: (क) कारोबार भएको मिति, (ख) प्रत्येक कारोबारको मूल्य, (ग) कारोबारको अर्को पक्ष दर्ता भएको रहेछ भने निजको दर्ता नम्बर, र (घ) कारोबारसँग सम्बद्ध तोकिए बमोजिमका अन्य कुराहरू ।

[(३) कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने दर्ता भएको वा नभएको व्यक्तिले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि आफैंले प्रमाणित गरेको खरिद बिक्री खाता लेखा राख्ने प्रयोजनको निमित्त प्रयोग गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो खाता कर अधिकृतले जुनसुकै बखत जाँच गर्न सक्नेछ ।] ⁵⁶

[(३क) [.........] ⁵⁸ ] ⁵⁷

(४) करदाताले कारोबारको लेखा तोकिएको अवधिसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ ।

[(५) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी करदाताले राखेको लेखालाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म मान्यता दिइनेछ ।] ⁵⁹

[१६क. कम्प्युटर प्रशोधित अभिलेख प्रमाणको रूपमा ग्राह्य हुने] ⁶⁰

(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक कर प्रयोजनको निमित्त विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयमा रहेका कम्प्युटरबाट प्रशोधित करदाता सम्बन्धी अभिलेख प्रमाणको रूपमा ग्राह्य हुनेछ ।

(२) विभागले सूचना प्रकाशन गरी विद्युतीय माध्यमबाट बीजक जारी गर्ने, लेखा राख्ने, कर विवरण पेश गर्ने तथा भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

[१६ख. नोक्सान भएको वस्तुमा तिरेको कर कट्टी गर्ने] ⁶¹

आगजनी, चोरी, दुर्घटना, टुटफुट वा ध्वंशात्मक गतिविधिको कारणले हानि नोक्सानी भएको [वा उपयोग गर्ने म्याद सकिएको] ⁶² वस्तुमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर तोकिए बमोजिम कट्टी गर्न सकिनेछ ।

१७. कर कट्टी

(१) दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो कर लाग्ने कारोबारसँग सम्बन्धित वस्तु वा सेवा आयात वा प्राप्त गर्दा तिरेको वा तिर्नु पर्ने करको रकम आफूले उठाएको करको रकमबाट कट्टी गर्न सक्नेछ ।

[(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यावसायिक वा व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि प्रयोग हुन सक्ने तोकिएका वस्तुहरूका हकमा कर कट्टी गर्न नपाउने वा आंशिक रूपमा मात्र कर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।] ⁶³

(३) कुनै महिनामा कारोबार भएको वस्तु वा सेवाको पूर्ण अंश कर लाग्ने कारोबारमा प्रयोग नभएमा उक्त बस्तु वा सेवामा पहिले तिरेको कर कट्टी सो वस्तु वा सेवाको कर लाग्ने कारोबारमा प्रयोग भएको अंशमा मात्र तोकिए बमोजिम प्रदान गरिनेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम कर कट्टी सुविधा प्रदान गरिने वस्तु वा सेवाको तोकिए बमोजिमको उपयोगिताको अवधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै कर लाग्ने कारोबारमा प्रयोग हुन छाडेमा तोकिए बमोजिम सो वस्तु वा सेवा तत्काल बजार मूल्यमा बिक्री भएको मानी कर असुल उपर गरिनेछ।

(५) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएका भए तापनि प्रयोग भइसकेका वस्तुहरूको कारोबार गर्ने दर्ता भएको व्यक्तिले पाउने कर कट्टी सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

[(५क) उपदफा (२) को अधीनमा रही वित्तीय पट्टा अन्तर्गत ऋण सम्झौता गरी पैठारी वा खरिद गरिएका पुँजीगत वस्तुहरूमा तिरेको कर सम्बन्धित करदाताले कट्टी गर्न पाउनेछ । ] ⁶⁴

[(५ख) दफा ८ को उपदफा (२) दफा १२क. र दफा १५ को उपदफा (३) बमोजिम तिरेको कर सम्बन्धित करदातालाई कट्टी गर्न दिइनेछ । ] ⁶⁵

(६) यस ऐन बमोजिमको कर कट्टी सुविधा तोकिए बमोजिमका कागजातहरूद्वारा दाबी प्रमाणित भएपछि मात्र दिइनेछ ।

(७) दर्ता हुँदाका बखत मौज्दातमा रहेको कर लाग्ने कारोबारमा प्रयोग हुने वस्तुमा तिरेको वा तिर्नु पर्ने कर कट्टी गर्ने व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

[(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लगातार छ महिनासम्म कर विवरण पेश नगर्ने करदाताको नाम सार्वजनिक गरी त्यस्तो करदाताको कर कट्टी गर्नु पर्ने रकम बाँकी भए रोक्का राख्न र निजको दर्ता समेत निलम्बन गर्न सकिनेछ ।] ⁶⁶

१८. कर विवरण पेश गर्नुपर्ने

(१) करदाताले प्रत्येक महिना आफूले बुझाउनु पर्ने कर रकम स्वयं निर्धारण गरी सो महिना समाप्त भएको पच्चीस दिनभित्र कर अधिकृत समक्ष [वा हुलाकबाट रजिष्ट्री गरी वा विद्युतीय माध्यमबाट] ⁶⁷ तोकिए बमोजिम कर विवरण पेश गर्नु पर्नेछ । यस्तो विवरण सो महिनामा कर लाग्ने कारोबार गरेको वा नगरेको जेसुकै भए तापनि पेश गर्नु पर्नेछ ।

[(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय नभएका जिल्लाका करदाताले आफूले कर विवरण बुझाउनु पर्ने महिनाको पन्ध्र गतेभित्र सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने कर रकम र कर विवरण पेश गर्न सक्नेछ। यसरी प्राप्त हुन आएको कर विवरण तथा कर भुक्तानीको विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सात दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।] ⁶⁸

[(१ख) दफा १०ख १, उपदफा (१) र उपदफा (१क) बमोजिम विवरण पेश गर्ने र पठाउने कार्यविधि विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ] ⁶⁹

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिए बमोजिमका करदाताले एक महिनाभन्दा कम वा बढी अवधिको कर विवरण पेश गर्न सक्नेछ ।

१९. करको भुक्तानी

[(१) करदाताले प्रत्येक कर अवधिको कर सो अबधि समाप्त भएको मितिले पच्चीस दिनभित्र बुझाउनु पर्नेछ ।] ⁷⁰

[(२) करदाताले उपदफा (१) मा उल्लिखित म्यादभित्र बुझाउनु पर्ने कर नबुझाएमा बाँकी रहेको कर रकममा वार्षिक दश प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्नेछ ।] ⁷¹

(३) [..........] ⁷²

(४) करदाताले आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा म्यादभित्र करको रकम बुझाउन नसकेको कारण देखाई [उपदफा (२)] ⁷³ बमोजिम लाग्ने थप दस्तुरहरू मिनाहा पाउन निवेदन गरेमा र कारण मनासिब देखेमा महानिर्देशकले त्यस्तो दस्तुर मिनाहा दिन सक्नेछ ।

(५) [उपदफा (२)] ⁷⁴ बमोजिमको थप दस्तुरहरू र दफा २६ बमोजिमको ब्याज हिसाब गर्दा बुझाउनु पर्ने कर रकमको दायित्व जुन कर अवधिको कारोबारबाट सिर्जना भएको हो सोही [कर अवधिको] ⁷⁵ कर बुझाउनु पर्ने म्याद गुज्रेको मितिदेखि नै गणना गरिनेछ ।

[(६) दफा २० बमोजिम करदाताको कर निर्धारण गर्दा सो कर अवधिमा निजसँग असुल गर्नु पर्ने करभन्दा निजले फिर्ता पाउन सक्ने कर बढी भएको पाइएमा निजको सो कर अवधिमा कर निर्धारण गर्दा थप दस्तुर र ब्याज असुल गरिने छैन ।] ⁷⁶

[(७) उपदफा (१) मा उल्लिखित म्यादभित्र करको भुक्तानी विद्युतीय माध्यम वा बैङ्कले प्रत्याभूति दिएको चेक (गुड फर पेमेन्ट चेक) बाट समेत गर्न सकिनेछ। यसरी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी भएकोमा भुक्तानी आदेश भएको मितिमा र बैङ्कले प्रत्याभूति दिएको चेक (गुड फर पेमेन्ट चेक) मार्फत भुक्तानी भएकोमा कार्यालयले बुझेको मितिमा भुक्तानी भएको मानिनेछ ।] ⁷⁷

[(७क) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दश लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर भुक्तानी गर्दा चेक, ड्राफ्ट वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।] ⁷⁸

[(७ख) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि १०ख१ मोजिम दर्ता भएको व्यक्तिको कर भुक्तानी प्रक्रिया विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।] ⁷⁹

[(८) ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना माथि ब्याज असुल गरिने छैन ।] ⁸⁰

२०. कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न सक्ने

(१) देहायका कुनै अवस्थामा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न सक्नेछ:
  (क) म्यादभित्र कर विवरण पेश नगरेमा,
  (ख) अधुरो वा त्रुटिपूर्ण कर विवरण पेश गरेमा,
  (ग) झुट्टा कर विवरण पेश गरेमा,
  (घ) करको रकम कम देखाएको वा ठीक नभएको भन्ने कर अधिकृतलाई विश्वास गर्नु पर्ने कारण भएमा,
  [(ङ) आपूर्ति मूल्यमा न्यून बीजकीकरण गरेको भन्ने कर अधिकृतलाई विश्वास गर्नु पर्ने कारण भएमा,] ⁸¹
  [(च) न्यून बीजकीकरण गरी समूह कम्पनीमा आपूर्ति भएमा,] ⁸²
  [(छ) दर्ता हुनु पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले दर्ता नगरी कारोबार गरेमा,] ⁸³
  [(ज) बीजक जारी नगरी बिक्री गरेमा,] ⁸⁴
  [(झ) दर्ता नभएको व्यक्तिले कर उठाएमा,] ⁸⁵
  [(ञ) दफा ८ को उपदफा (२) वा (३) बमोजिम कर दाखिला नगरेमा,] ⁸⁶
  [(ट) दफा १७ को उपदफा (४) को अवस्था विद्यमान भएमा ।] ⁸⁷

(२) उपदफा (१) बमोजिम कर निर्धारण गर्दा देहायका कुनै वा सबै आधारमा करको निर्धारण गर्न सकिनेछ:
  (क) कारोबारको सबुत,
  (ख) कारोबारको सम्बन्धमा सम्बन्धित कर अधिकृतले पेश गरेको कर परीक्षण प्रतिवेदन,
  (ग) समान प्रकृतिको कारोबारमा संलग्न अन्य व्यक्तिले बुझाएको कर |

[(२क) ..........] ⁸⁸

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएका भए तापनि उपरोक्त बमोजिम करको निर्धारण गर्दा प्रमाणको भार पु-याउने अभिभारा सम्बन्धित कर अधिकृतको हुनेछ ।

[(४) उपदफा (१) बमोजिम कर निर्धारण गर्दा कर विवरण पेश गरेको मितिले चार वर्षभित्र कर निर्धारण गरिसक्नु पर्नेछ । उक्त अवधिभित्र कर निर्धारण हुन 'नसकेमा पेश भएको विवरण नै स्वतः मान्य भएको मानिनेछ ।] ⁸⁹

[(४क) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले झुट्टा लेखा वा बीजक वा अन्य कागजात तयार गरी वा जालसाजी गरी कर छलेको रहेछ भने जुनसुकै बखत विभागले पुनः कर निर्धारण गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।] ⁹⁰

[(४ख) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजस्व न्यायाधिकरण वा अन्य अधिकार प्राप्त अदालतबाट कर निर्धारण संशोधन गरिएको वा निर्धारित कर घटाइएको अवस्थामा सो हदसम्म कर अधिकृतले त्यस्तो कर निर्धारणमा संशोधन गर्न सक्ने छैन । तर त्यस्तो निकायले पुनः छानबिन गर्ने आदेश दिएमा कर निर्धारण गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।] ⁹¹

(५) यस दफा बमोजिम कर निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्न [पन्ध्र दिनको] ⁹² म्याद दिनु पर्नेछ ।

२१. करको असुली

(१) यस ऐन बमोजिमको म्यादभित्र बुझाउनु पर्ने कर कुनै करदाताले नबुझाएमा [..........] ⁹³ सम्बन्धित कर अधिकृतले देहायका कुनै बा सबै तरिका अपनाई कर असुल गर्न सक्नेछ:
  (क) करदातालाई फिर्ता गर्नु पर्ने रकम भए त्यसमा कट्टा गरेर । करदाताको चल तथा अचल सम्पत्ति कब्जा गरेर ।
  (ख) करदाताको सम्पूर्ण वा केही सम्पत्ति एकै पटक वा पटक पटक गरी सिलबन्दी बोलपत्र वा सार्वजनिक बढाबढद्वारा लिलाम बिक्री गरेर ।
  [(ग) बैक तथा अन्य वित्तीय संस्थामा रहेको करदाताको रकमबाट कट्टा गर्न लगाएर ।] ⁹⁴
  (ङ) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएको कुनै सङ्गठित संस्था [वा स्थानीय तहहरूबाट] ⁹⁵ करदाताले पाउने रकमबाट कट्टा गर्न लगाएर ।
  [(च) कुनै तेस्रो व्यक्तिले करदातालाई तिर्नु पर्ने रकम दाबी गरेर ।] ⁹⁶
  (छ) करदाताको आयात निर्यात र अन्य कारोबार रोक्का गरेर ।
  [(ज) नेपाल बाहिर जान रोक लगाएर ।] ⁹⁷
  [(झ) म्यादभित्र बुझाउनु पर्ने कर नबुझाउने करदाताको नाम प्रकाशन वा प्रसारण वा विभागको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेर ।] ⁹⁸

[(२) उपदफा (१) बमोजिम कर अधिकृतले गरेको कारबाहीको जानकारी चौबीस घण्टाभित्र महानिर्देशकलाई दिनु पर्नेछ ।] ⁹⁹

[(३) कर असुली वा फिर्ता गर्दा एक रुपैयाँ भन्दा घटी भएको रकमलाई हिसाबमा गणना गरिने छैन ।] ¹⁰⁰

[२२. विशेष अवस्थामा कर निर्धारण] ¹⁰¹

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै करदाताले नेपाल छोडी जाने वा आफ्नो सम्पत्ति अरु कसैलाई हस्तान्तरण गर्ने, हटाउने वा लुकाउने सम्भावना भई कर असुली हुन नसक्ने अवस्था छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार भएमा कर अधिकृतले महानिर्देशकको स्वीकृति लिई त्यस्तो करदातासँग लाग्ने वा लागेको कर तुरुन्त निर्धारण गरी कर असुल गर्न वा धरौटी माग गर्न सक्नेछ ।

[२२क. कर छल्ने योजना बिरुद्धको व्यवस्था ] ¹⁰²

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि करको फाइदा लिने बदनियतले देहायको कुनै कार्य गरेमा कर छल्ने योजना गरेको मानी महानिर्देशकले त्यस्तो करदाताको कर निर्धारण गरी कर असुल उपर गर्न कर अधिकृतलाई आदेश दिन सक्नेछ:   (क) यस ऐनमा भएको व्यवस्थाको दुरूपयोग गरी कर छल्ने बदनियतले कुनै योजना तथा कार्य गरी करको दायित्व कम गरेमा,   (ख) कुनै व्यक्ति वा निकायले करको दायित्व कम गर्ने बदनियतले कुनै कार्य गरेमा वा सो गर्ने उद्देश्यले सम्झौता गरेमा ।

२३. जाँच तथा परीक्षण सम्बन्धी अधिकार

(१) यस ऐन बमोजिम दर्ता गर्नु पर्ने करदाताले दर्ता नगरी कर लाग्ने कारोबार गरेको छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार भएमा कर अधिकृतले जाँचबुझ गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्ने, दर्ता भएको व्यक्तिले दफा १८ बमोजिम पेश गरेको कर विवरण जाँच गर्ने र दफा २० बमोजिम कर निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि कर अधिकृतलाई देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछ: (क) कर दायित्वसँग सम्बन्धित वस्तुहरू, स्थान, कागजात, लेखा तथा अभिलेख जाँच गर्ने, करदाताको कारोबारस्थल वा यस ऐन अन्तर्गत कसुर मानिने (ख) कार्यसित सम्बन्धित प्रमाणहरू हुन सक्ने सम्भावना भएका अन्य स्थलहरूमा खानतलासी लिने. (ग) आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा कुनै अभिलेख, किताब, खाता, कागजातहरू तयार गर्ने वा तिनीहरूमा विवरण भर्ने व्यक्तिसँग जानकारी माग गर्ने, (घ) करदाताको कारोबारस्थल वा सोसँग सम्बन्धित अन्य स्थलमा रहेको कुनै कागजात, किताब तथा अभिलेखलाई हटाउने वा कब्जा गर्ने वा अन्यत्र लैजाने, (ङ) करदाताको कारोबार सञ्चालन गर्ने स्थान वा कर कार्यालय वा अन्य कुनै उपयुक्त स्थानमा करको लेखापरीक्षण गर्ने ।

(३) कर अधिकृतले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था लगायत कुनै व्यक्तिसँग कुनै करदाताको कारोबारको सम्बन्धमा कुनै कुराको जानकारी माग गरेमा त्यस्तो सूचना कर अधिकृतलाई दिनु त्यस्तो व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।

[२३क. स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीले सहयोग गर्नु पर्नेः यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने] ¹⁰³

सिलसिलामा कर अधिकृतले स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको सहयोग मागेमा त्यस्तो सहयोग गर्नु स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ ।

[२३ख. कर सम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐन बमोजिम हुने] ¹⁰⁴

[२३ग. न्यून बीजकीकरणका वस्तु खरिद गर्ने] ¹⁰⁵

(१) कुनै व्यक्तिले प्रचलित बजार मूल्यभन्दा बिक्री मूल्य कम देखाई न्यून बीजकीकरण गरी कुनै वस्तु बिक्री गरेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यसरी न्यून बीजकीकरण गरी बिक्री गरेको त्यस्तै प्रकृतिको मौज्दातमा बाँकी रहेको वस्तु कर अधिकृतले रोक्का राखी न्यून वीजकीकरण गरी बिक्री गरेको मूल्यमा कर अधिकृतले खरिद गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कर अधिकृतले वस्तु खरिद गर्दा वा गराउँदा त्यस्तो व्यक्तिले वस्तु बिक्री गर्न मञ्जुर नगरेमा कर अधिकृतले त्यस्तो वस्तु आफ्नो कब्जामा लिई न्यून बीजकीकरण गरी बिक्री गरेको मूल्यको आधारमा गणना गरी त्यस्तो व्यक्तिले भुक्तानी लिन आएको बखत भुक्तानी दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम खरिद गरेको वा खरिद गर्न लगाएको वस्तु महानिर्देशकले तोकेको मूल्य तथा प्रक्रिया अनुसार बिक्री गर्न वा गराउन सकिनेछ ।

[२३घ. थुनामा राख्न वा कब्जा गर्न वा धरौट माग गर्न सक्ने] ¹⁰⁶

(१) कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कर छली कारोबार गरेको र तुरुन्त कुनै कारबाही नगरेमा अभियुक्त भागी जाने वा कसुरको सबुत प्रमाण गायब हुने सम्भावना देखेमा महानिर्देशकको स्वीकृति लिई कर अधिकृतले देहायका काम गर्न वा गराउन सक्नेछ:
  (क) कारोबार स्थलमा सिलबन्दी गर्न,
  (ख) विद्युतीय उपकरण तथा सोको अभिलेख कब्जा गर्न,
  (ग) कसुर गरेको भन्ने कुराको विश्वास लागेको व्यक्तिबाट छलिएको कर बराबरको रकम पर्चा खडा गरी नगद धरौटी वा जेथा जमानी माग गर्न,
  (घ) करदाताको नाममा रहेको बैक खाता तीन महिनासम्मको लागि रोक्का राख्न, तर कर निर्धारण प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्थामा महानिर्देशकको स्वीकृतिमा थप तीन महिनाको लागि बैङ्क खाता रोक्का राख्न सकिनेछ ।
  (ङ) खण्ड (ग) बमोजिम नगद धरौटी नराखेमा वा जेथा जमानी नदिएमा एक पटकमा पन्ध्र दिनमा नबढ्ने गरी बढीमा पैंतालीस दिन थुनामा राख्न ।

(२) यस ऐन बमोजिम कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सम्बन्धमा कर अधिकृतलाई कानून बमोजिम प्रहरीलाई भए सरहको अधिकार

२४. कट्टी गर्न पाउने रकम बढी भएमा

(१) दर्ता भएको व्यक्तिले कुनै महिनामा दफा १७ बमोजिम कट्टी गर्न पाउने करको रकम सो महिनामा उठाएको करको रकमभन्दा बढी भएमा त्यस्तो बढी रकम यस ऐन बमोजिम सो महिनासम्म बुझाउनु पर्ने कुनै रकम भए त्यसमा मिलान गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मिलान गरी बाँकी रहेको रकम दर्ता भएको व्यक्तिले अर्को महिनामा बुझाउनु पर्ने करको रकममा मिलान गर्न सक्नेछ।

(३) यस दफा बमोजिम [लगातार ४ महिनासम्म] ¹⁰⁷ मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम दर्ता भएको व्यक्तिले एकमुष्ट फिर्ता पाउन तोकिए बमोजिम कर अधिकृत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

[(४) उपदफा (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिनाभरिको कुल बिक्रीमध्ये चालीस प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गरी बिक्री गर्ने दर्ता भएको व्यक्तिले दफा १७ बमोजिम कर कट्टी गर्न पाउने रकम यसअघि यस दफामा तोकिएको कार्यविधि अपनाई फिर्ता पाउन निवेदन दिएमा बुझाउनु पर्ने कुनै रकम बाँकी भए त्यसमा मिलान गरी बाँकी रहेको रकम एकमुष्ट फिर्ता पाउन निवेदन दिन सक्नेछ ।] ¹⁰⁸

[(५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिम कुनै निवेदन परेमा फिर्ता दिनु पर्ने ठहरिएको रकम कर अधिकृतले फिर्ता दिनेछ र निवेदन परेको मितिले उपदफा (३) बमोजिम भए साठी दिनभित्र र उपदफा (४) बमोजिम भए तीस दिनभित्र फिर्ता नगरिएमा त्यस्तो रकममा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम ब्याज समेत दिनु पर्नेछ ।] ¹⁰⁹

(६) दर्ता भएको व्यक्तिले उपदफा (३) र (४) बमोजिम मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम फिर्ता पाउने दाबी गरिसकेपछि त्यस्तो रकम अर्को महिनामा उठाएको करमा मिलान गर्न पाउने छैन ।

[२४क. ..........] ¹¹⁰

..........

२५. कर फिर्ता हुन सक्ने

(१) देहाय बमोजिमको करको रकम तत् सम्बन्धी कारोबार भएको मितिले तीन वर्षभित्र फिर्ता पाउन दरखास्त परेमा फिर्ता दिइनेछः   [(क) नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक मान्यता प्रदान गरेको नेपालको कूटनीतिज्ञलाई विदेशी राष्ट्रले पारस्परिकताको आधारमा वा क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय नियोग वा संस्थामा कार्यरत कूटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्तिलाई कर छुटको सुविधा प्रदान गरेको रहेछ भने नेपालस्थित त्यस्तो राष्ट्र, क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय नियोग वा संस्थाको कूटनीतिज्ञले आफूले उपभोग गरेको हदसम्म नेपालभित्र तिरेको करको रकम ।] ¹¹¹   [(क१) नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा कूटनीतिक सुविधा प्राप्त नियोगले नेपालभित्र कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा तिरेको करको रकम ।] ¹¹²   [(क२) संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, यसका सदस्य संस्था एवं विशिष्टीकृत एजेन्सीले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप कार्य सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा नेपालभित्र कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा तिरेको करको रकम ।] ¹¹³   (ख) नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले कर छुटको सुविधा प्रदान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा त्यस्तो संस्थाले तिरेको करको रकम ।   (ग) नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट कर छुटको सहमति प्राप्त दुई वा बहुपक्षीय सम्झौता बमोजिम नेपाल [..........] ¹¹⁴ भित्र आयोजना सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा तिरेको करको रकम ।   (घ) भूलबाट असुल गरिएको करको रकम ।

[(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कूटनीतिक निकाय वा कुटनीतिज्ञले कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा तिरेको कर एक पटकमा [दश हजार रुपैयाँभन्दा] ¹¹⁶ कमको खरिदमा फिर्ता गरिने छैन ।] ¹¹⁵

[(१ख) कुनै उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको मूल्य प्रचलित कानून बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा निजलाई नगद प्रोत्साहन स्वरूप भुक्तानी गरेको करको दश प्रतिशत रकम विभागले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम निजको बैक खातामा फिर्ता गरिनेछ ।] ¹¹⁷

(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम करको रकम फिर्ता गर्दा करको वास्तविक भार बहन गर्ने व्यक्तिलाई मात्र फिर्ता गरिनेछ ।

[२५क. विदेशी पर्यटकले खरिदमा तिरेको कर फिर्ता हुने] ¹¹⁸

नेपाल भ्रमण गरी हवाई मार्गबाट फर्कने विदेशी पर्यटकले पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कर लाग्ने बस्तु खरिद गरी आफूसँग लगेमा विभागले तोकेको प्रक्रिया अनुसार त्यस्तो वस्तुमा तिरेको कर फिर्ता दिइनेछ । त्यस्तो फिर्ता हुने रकमको तीन प्रतिशत रकम सेवा शुल्क बापत कट्टा गरिनेछ ।

[२५ख. पुनः निर्यातमा भन्सार बिन्दुबाटै कर फिर्ता हुने] ¹¹⁹

कुनै वस्तु पुनः निर्यात भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले भन्सारमा दाखिला गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको धरौटी रकममध्ये सो वस्तु पुनः निर्यात भएको प्रमाणको आधारमा हुने रकम सम्बन्धित भन्सार कार्यालयबाट निजलाई फिर्ता दिइनेछ ।

[२५ग. पुनः निर्यातमा कर फिर्ता हुने] ¹²⁰

कुनै वस्तु पुनः निर्यात भई परिवर्त्य मुद्रामा अग्रिम रूपमा भुक्तानी प्राप्त भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकम निजलाई फिर्ता दिइनेछ ।

[२५ग१. ठेक्का वा करार अन्तर्गत बढी भुक्तानी भएको कर फिर्ता हुने] ¹²¹

(१) सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको सार्वजनिक निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको सङ्घ संस्थाले ठेक्का सम्झौता वा करार अन्तर्गत आपूर्ति भएको वस्तु वा सेवा वा वस्तु तथा सेवा बापतको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दा निजको नामबाट दाखिल भएको कर बापतको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्ताले बुझाउनु पर्ने करमा मिलान गर्न पाउनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लगातार चार महिनासम्म मिलान गर्दा मिलान हुन नसकी बढी दाखिल भएको त्यस्तो रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्ताले फिर्ता लिन चाहेमा कर अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कसैको निवेदन परेमा फिर्ता दिनु पर्ने ठहरिएको रकम कर अधिकृतले निवेदन परेको मितिले साठी दिनभित्र फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

(४) सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्ताले उपदफा (२) बमोजिम मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम फिर्ता पाउन दाबी गरिसकेपछि त्यस्तो रकम अर्को महिनामा उठाएको करमा मिलान गर्न पाउने छैन ।

[२५ग२. औषधि उद्योगले खरिदमा तिरेको कर फिर्ता हुने] ¹²²

(१) औषधि उद्योगले औषधि उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ र प्याकिङ्ग मेटेरियल स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गरेमा उक्त खरिदमा तिरेको कर चौमासिक रूपमा फिर्ता पाउन कर अधिकृत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कसैको निवेदन परेमा फिर्ता दिनु पर्ने ठहरिएको रकम कर अधिकृतले निवेदन परेको मितिले साठी दिनभित्र फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

[२५घ. कर फिर्ता नहुने] ¹²³

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम फिर्ता लिनु पर्ने रकम कर अवधि समाप्त भएको मितिले तीन बर्षभित्र फिर्ताको लागि निवेदन नदिएमा फिर्ता हुने छैन ।

[२६. ब्याज] ¹²⁴

(१) यस ऐन बमोजिम बुझाउनु पर्ने कुनै रकम म्यादभित्र दाखिला नगरेमा त्यस्तो म्याद नाघेको मितिदेखि बुझाउन बाँकी रकममा ब्याज लाग्नेछ। त्यस्तो ब्याज दफा ३१क. बमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकन र दफा ३२ बमोजिम पुनरावेदनको लागि निवेदन दिएको अवस्थामा पनि गणना गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि ब्याजको दर वार्षिक पन्ध्र प्रतिशत हुनेछ ।

२७. कर सरह मानिनै

यस ऐन बमोजिम लाग्ने दस्तुर, ब्याज र जरिवाना यस ऐन बमोजिम लाग्ने कर सरह मानिनेछ ।

२८. आयात सम्बन्धी व्यवस्था

(१) नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक आयात हुने वस्तुमा भन्सार अधिकृतले यस ऐन बमोजिमको कर असुल गर्नेछ ।

[(१क) नेपालभित्र उत्पादन भएको वा तयार भएको मालवस्तु भन्सार कार्यालयबाट निकासीको प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि वा विदेशमा पुगिसकेपछि सम्बन्धित पार्टीले लिन अस्वीकार गरी वा अन्य कारणले पुनः पैठारी गरी ल्याई त्यस्तो मालवस्तु पैठारी भएको तीन महिनाभित्र निकासी गर्ने भएमा यसरी फिर्ता ल्याउँदाको बखत लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर धरौटीमा राखी छाड्न सकिनेछ र त्यस्तो मालवस्तु पुनः निकासी भएपछि उक्त धरौटी फिर्ता दिइनेछ। यसरी धरौटीमा राखिएको र फिर्ता गरिएको रकमको विवरण सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले आन्तरिक राजस्व विभागमा दिनु पर्नेछ ।] ¹²⁵

(२) आयात हुने वस्तुको सम्बन्धमा कर असुल उपर गर्न भन्सार अधिकृतले यस ऐन र प्रचलित भन्सार ऐन बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ।

२९. दण्ड सजाय

[(१) कुनै व्यक्तिले देहायका कुनै कसुर गरेमा कर अधिकृतले देहाय बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ:] ¹²⁶

[(क) दफा ५ख बमोजिम दर्ता गर्न कर अधिकृतले दिएको आदेश वा दफा १० को उपदफा (१) वा (२) उल्लङ्घन गरेमा वा दफा १०क को उपदफा (१), दफा १०ख को उपदफा (१) र दफा १०ख१ को उपदफा (१) बमोजिम दर्ता नभएमा [प्रत्येक पटक बीस हजार रूपैयाँ] ¹²⁸ ।] ¹²⁷

(ख) दफा १० को [उपदफा (५) वा (६)] ¹²⁹ उल्लङ्घन गरेमा पटकै पिच्छे एक हजार रुपैयाँ,

[(ख१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कर पाटी नराखेमा वा तोकिएको ठाउँमा कर पाटी नराखेमा पटकै पिच्छे दुई हजार रुपैयाँ,] ¹³⁰

[(ख२) दफा १० को उपदफा (७) उल्लङ्घन गरेमा पटकै पिच्छे दश हजार रुपैयाँ,] ¹³¹

[(ग) दफा १४ को उपदफा (१) उल्लङ्घन गरी बीजक नदिएमा पटकै पिच्छे दश हजार रुपैयाँ र बीजक नलिएमा पटकै पिच्छे एक हजार रूपैयाँ,] ¹³²

[(ग१) दफा १४ को उपदफा (४) उल्लङ्घन गरेमा पटकै पिच्छे दश हजार रुपैयाँ,] ¹³³

[(घ) दफा १५ उल्लङ्घन गरेमा उठाएको करको शतप्रतिशत,] ¹³⁴

(ङ) दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम कारोबारको लेखा अद्यावधिक नराखेमा दश हजार रुपैयाँ र कारोबारको लेखा निरीक्षण गर्न नदिएमा पटकै पिच्छे [बीस हजार रुपैयाँ] ¹³⁵,

(च) दफा १६ को उपदफा (२) उल्लङ्घन गरेमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म, दफा १६ को उपदफा (३) वा (४) उल्लङ्घन गरेमा दश (छ) हजार रुपैयाँ,

[(छ१) [..........] ¹³⁷ ] ¹³⁶

[(छ२) विद्युतीय बीजक जारी गर्न स्वीकृति लिएको वा स्वीकृति नलिएको करदाताले तथ्याङ्क मेट्न वा सच्याउन सकिने सफ्टवेयर प्रयोग गरेको पाइएमा पाँच लाख रुपैयाँ,] ¹³⁸

[(छ३) विद्युतीय बीजक जारी गर्न सफ्टवेयर वा उपकरण निर्माण गर्ने, जडान गर्ने वा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले विभागले दफा १४क बमोजिम जारी गरेको कार्यविधिको पालना नगरेमा पाँच लाख रुपैयाँ,] ¹³⁹

(ज) दफा १८ को व्यवस्था उल्लङ्घन गरेमा लाग्ने करको प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशत वा प्रति कर अवधि एक हजार रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम,

(झ) दफा २३ बमोजिमको कार्यमा बाधा विरोध गरेमा पटकै पिच्छे पाँच हजार रुपैयाँ,

(ञ) न्यून बीजकीकरण गरी बीजक काटेको पाइएमा प्रत्येक बीजकको लागि दुई हजार रुपैयाँ वा उपदफा (२) बमोजिम लाग्ने जरिवानामध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम, तर न्यून बीजकीकरण भएको वस्तु कार्यालयले आवश्यक सम्झेमा तोकिए बमोजिम खरिद गर्न गराउन सक्नेछ ।

(ट) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लङ्घन गरेमा पटकै पिच्छे एक हजार रुपैयाँ ।

[(ठ) ..........] ¹⁴⁰

[(१क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम पालना नगरी करको दायित्व घटाएमा कर अधिकृतले विभागले तोकेको आधारमा [..........] ¹⁴² कर बिगोको पच्चीस प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । ] ¹⁴¹

[(१ख) कुनै करदाताको मौज्दात परीक्षण गर्दा खरिद खातामा उल्लेख भएको भन्दा बढी वस्तु मौज्दात फेला परेमा कर अधिकृतले त्यस्तो वस्तुको आम्दानी बाँध्न लगाई त्यसरी बढी फेला परेको वस्तुको बजार मूल्य कायम गरी त्यस्तो मूल्यको पचास प्रतिशतले हुने रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ ।] ¹⁴³

[(१ग) वस्तु तथा सेवाको हस्तान्तरण नगरी बीजक मात्र जारी गर्ने बिक्रेता व्यक्तिलाई जारी बीजक मूल्यको पचास प्रतिशत [जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दबै गर्न सक्नेछ ।] ¹⁴⁵ ] ¹⁴⁴

[(१घ) दर्ता हुनु पर्ने दायित्व भएका व्यक्तिले दर्ता नगरी कारोबार गरेमा कर अधिकृतले त्यस्तो व्यक्तिलाई कर बिगोको पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ ।] ¹⁴⁶

[(२) कुनै व्यक्तिले देहाय बमोजिमका कुनै कसुर गरेमा कर अधिकृतले त्यस्तो व्यक्तिलाई कर बिगोको शत प्रतिशत रकम जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ:
  (क) झुट्टा लेखा वा बीजक वा अन्य कागजात तयार गरेमा,
  (ख) जालसाजी गरी कर छलेमा,
  (ग) दर्ता नभएको व्यक्तिले दर्ता भएको व्यक्ति सरह व्यवहार गरेमा,
  (घ) न्यून बीजकीकरण गरी बिक्री गरेमा,
  (ङ) दफा ३० को उल्लङ्घन गरी कारोबार गरेमा ।] ¹⁴⁷

[(३) यस ऐनमा उल्लिखित कुनै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई जानाजान वा लापरबाही गरी मद्दत गर्ने वा सहायता दिने वा दुरुत्साहन गर्ने वा सल्लाह दिने मतियारलाई त्यस्तो व्यक्तिले घटी तिरेको करको पचास प्रतिशत रकम जरिवाना लाग्नेछ ।] ¹⁴⁸

[२९क. विभागले जरिवानाको रकम दाखिला गर्न आदेश दिन सक्ने] ¹⁴⁹

(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले दफा २९ को उपदफा (२) मा उल्लिखित एक वा एकभन्दा बढी कसुर गरेको कुरा कारबाहीको प्रक्रिया सुरु हुनु अगावै लिखित रूपमा स्वीकार गरेमा त्यस्तो कसुर गरे बापत लाग्ने जरिवाना रकममा नबढ्ने गरी जरिवाना रकम दाखिला गर्न विभागले त्यस्तो व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) विभागले उपदफा (१) बमोजिमको आदेश दिँदा त्यस्तो आदेशमा त्यस्तो कसुरको बिवरण बुझाउनु पर्ने जरिवाना रकम र जरिवाना रकम बुझाउनु पर्ने मिति खुलाउनु पर्नेछ ।

(३) यस दफा बमोजिम विभागले दिएको आदेश अन्तिम हुनेछ ।

[२९ख. सम्बन्धित अधिकृत जिम्मेवार हुने] ¹⁵⁰

(१) कुनै निकायले यस ऐन बमोजिम पालन गर्नु पर्ने कुनै कुरा पालन नगरेमा सो समयमा त्यस्तो निकायको अधिकृतको रूपमा कार्य गर्ने प्रत्येक कर्मचारी सो कामप्रति जिम्मेवार हुनेछ ।

(२) कुनै निकायले कर बुझाई सक्नु पर्ने मितिसम्म कर नबुझाएमा त्यस्तो निकायको तत्काल बहाल रहेको वा छ महिना अघिसम्म बहाल रहेको प्रत्येक अधिकृत संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै रूपमा त्यस्तो कर बुझाउन जिम्मेवार रहेको मानिनेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उक्त उपदफाहरू देहायका अवस्थामा लागू हुने छैनन्:
  (क) सो व्यक्तिको जानकारी वा मञ्जुरी बिना सो निकायले त्यस्तो कसुर गरेको अवस्थामा, र
  (ख) त्यस्तो कसुर हुन नदिन सो व्यक्तिले सामान्य मानवीय विवेक प्रयोग गर्ने व्यक्तिले अपनाउनेसम्मको होसियारी, परिश्रम र सीप अपनाएको वा प्रयोग गरेको भएमा ।

(४) कुनै व्यक्तिले उपदफा (२) बमोजिम कर दाखिला गरेमा सो व्यक्तिले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:
  (क) निजले त्यसरी दाखिला गरेको रकम सो निकायबाट असुल उपर गर्न,
  (ख) खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि त्यसरी दाखिला गरेको रकमभन्दा बढी नहुने गरी निजको कब्जामा रहेको वा रहन आउने त्यस्तो निकायको सम्पत्ति आफ्नो अधीनमा राख्न ।

(५) उपदफा (४) को खण्ड (ख) बमोजिम कुनै व्यक्तिले कुनै सम्पत्ति आफ्नो अधीनमा लिएमा त्यस्तो व्यक्ति उपर त्यस्तो निकाय वा अन्य कुनै व्यक्तिले कुनै दाबी गर्न पाउने छैन ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “सम्बन्धित अधिकृत" भन्नाले त्यस्तो निकायको व्यवस्थापक वा सो हैसियतमा कार्य गर्ने कुनै व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

३०. कारोबारको निलम्बन

दर्ता भएको व्यक्तिले दुई वा दुईभन्दा बढी पटक दफा २९ मा उल्लिखित कुनै कसुर गरेमा पटकै पिच्छे महानिर्देशकले त्यस्तो व्यक्तिको कारोबारस्थलमा बढीमा सात दिनसम्म कारोबार गर्न नपाउने गरी निलम्बन गर्न कर अधिकृतलाई [..........] ¹⁵¹ आदेश दिन सक्नेछ ।

[३०क. पुन कर निर्धारणको लागि आदेश दिन सक्ने] ¹⁵²

(१) कर निर्धारण भई नसक्दै त्यस्तो कर निर्धारण सम्बन्धी कुनै कारबाही अनियमित हुन लागेको छ वा भएको छ भन्ने कुरा महानिर्देशकलाई प्राप्त सूचनाबाट देखिन आएमा स्पष्ट कारण खोली पर्चा खडा गरी महानिर्देशकले पुनः कर निर्धारण गर्न सम्बन्धित कर अधिकृत वा अन्य कुनै कर अधिकृतलाई आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) कर अधिकृतले लापरवाही वा बदनियत साथ कर निर्धारण गरी करको दायित्व घट्न गएको देखिएमा महानिर्देशकले त्यस्तो कर निर्धारण आदेशमा संशोधन गर्न सुरु कर निर्धारण भएको मितिबाट चार वर्षभित्र आदेश दिन सक्नेछ ।

३१. अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने

यस ऐनको प्रयोजनको लागि कर अधिकृतलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाउने, बयान गराउने, प्रमाण बुझ्ने र लिखतहरू पेश गर्न लगाउने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ।

[३१क. प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्ने] ¹⁵³

(१) कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको मितिले तीस दिनभित्र त्यस्तो निर्णय विरुद्ध महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने म्याद गुज्रिन गएमा त्यस्तो म्याद गुज्रेको मितिले सात दिनभित्र म्याद गुज्रिन गएको कारण खोली म्याद थपको लागि महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निवेदनमा उल्लिखित कारण मनासिब देखिएमा महानिर्देशकले म्याद गुज्रेको मितिबाट तीस दिनको म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

(३) करदाताको उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन उपर छानबिन गर्दा निवेदकको जिकिर सत्य देखिन आएमा स्पष्ट कारण खोली पर्चा खड़ा गरी महानिर्देशकले त्यस्तो कर निर्धारण आदेश बदर गरी पुनः कर निर्धारण गर्न सम्बन्धित कर अधिकृत वा अन्य कुनै कर अधिकृतलाई आदेश दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेको मितिले साठी दिनभित्र त्यस्तो निवेदन उपर महानिर्देशकले निर्णय दिनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको म्यादभित्र महानिर्देशकले निर्णय नदिएमा सम्बन्धित व्यक्तिले दफा ३२ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।

(६) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने करदाताले निर्धारित कर रकममध्ये विवादरहित कर रकम बुझाई विवादित कर [रकमको एकचौथाई रकम] ¹⁵⁴ दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

(७)) [उपदफा (६)] ¹⁵⁵ बमोजिम दाखिला गर्नु पर्ने रकम निवेदन दिनुभन्दा अगाडि नै बढी दाखिला गरेको रहेछ भने त्यस्तो रकमले खामेसम्मको रकम कटाई बाँकी रकम मात्र दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

(८) यस दफा बमोजिम दाखिला गरेको रकम मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म फिर्ता हुने छैन ।

[३२. राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने] ¹⁵⁶

(१) दफा ३० बमोजिम महानिर्देशकले गरेको निलम्बनको आदेश वा दफा ३१क. को उपदफा (४) बमोजिम विभागले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दिने व्यक्तिले पुनरावेदन दर्ता गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र पुनरावेदनपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरी विभाग समक्ष लिखित जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

[३२क. पूर्वादेश] ¹⁵⁷

(१) कुनै व्यक्तिले यो ऐन लागू हुने अवस्था बारे कुनै द्विविधा निराकरणका लागि विभाग समक्ष लिखित रूपमा निवेदन दिएमा विभागले त्यस्तो व्यक्तिलाई लिखित रूपमा सूचित गरी विभागको धारणा तोकिए बमोजिम पूर्वादेशद्वारा जारी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा देखापरेको कुनै द्विविधा सम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको वा अदालतबाट निर्णय भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा विभागले उपदफा (१) बमोजिमको पूर्वादेश जारी गर्न सक्ने छैन ।

[३२ख. सार्वजनिक परिपत्र] ¹⁵⁸

(१) यस ऐनको कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याई कर प्रशासनलाई सरल बनाउन र विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयका अधिकृत लगायत यस ऐनबाट प्रभावित हुने व्यक्तिलाई मार्गनिर्देशन दिन विभागले यस ऐनमा भएका व्यवस्थाको सम्बन्धमा व्याख्या सहित लिखित सार्वजनिक परिपत्रहरू जारी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिएको परिपत्रहरू सर्वसाधारणको जानकारीको लागि विभागको आफ्नो वेबसाइटमा वा [राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिका वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट] ¹⁵⁹ प्रकाशन गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिएको कुनै परिपत्र रद्द नगरिएसम्म सो परिपत्र बमोजिम कारबाही गर्न विभाग बाध्य हुनेछ ।

[३३. धरौटी राख्नु पर्ने] ¹⁶⁰

(१) यस ऐन बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिँदा निर्धारित कर रकममध्ये विवादरहित कर रकम बुझाई विवादित कर रकम र जरिवानाको पचास प्रतिशत रकम धरौटी राख्नु पर्ने वा त्यस्तो रकम बापत बैङ्क जमानत दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको धरौटी वा बैड जमानतको रकम गणना विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि दाखिल गरेको गर्दा [..........] ¹⁶¹ पच्चीस प्रतिशत कर रकमलाई समेत गणना गर्नु पर्नेछ ।

[(३) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित कार्यालयको नाममा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहेको धरौटी खातामा दाखिल गरेको बैक भौचर वा त्यस्तो रकम बराबरको बैङ्क जमानतपत्र पुनरावेदनपत्र साथ पेश गर्नु पर्नेछ ।] ¹⁶²

[३४. अधिकार प्रत्यायोजन] ¹⁶³

(१) कर निर्धारण गर्ने र सजाय गर्ने अधिकार बाहेक कर अधिकृतले यो ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये कुनै वा सबै अधिकार आफू मातहतका कर्मचारीहरूलाई सुम्पन सक्नेछ ।

(२) यस ऐनमा महानिर्देशकले गर्ने भनी किटान भएको अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने छैन ।

३४क. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने

नेपाल सरकार वा विभागले कर परीक्षण, अनुसन्धान वा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको लागि सम्बन्धित विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ र त्यस्तो विशेषज्ञको सम्बन्धमा दफा ३७ मा उल्लिखित सरकारी गोप्यता सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुनेछ ।

३५. कर अधिकृतको परिचयपत्र

प्रत्येक कर अधिकृतले तोकिए बमोजिमको परिचयपत्र आफ्नो साथमा राख्नु पर्नेछ र कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा [परिचयपत्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई देखाउन पर्नेछ] ¹⁶⁴ ।

३६. सूचनाको तामेली

महानिर्देशक वा कुनै कर अधिकृतले जारी गरेको सूचना, आदेश वा कागजात तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा भएपछि तामेली भएको मानिनेछ ।

३७. गोपनीयता

कुनै व्यक्तिबाट प्राप्त हुन आएको करसँग सम्बन्धित कागजात वा अन्य सूचनाहरू देहायका अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै अवस्थामा प्रकट गर्न वा प्रकाशन गर्न सकिने छैन: (क) नेपाल सरकारको राजस्व संरक्षण गर्ने सिलसिलामा राजस्व सङ्कलन गर्ने अधिकारीलाई जानकारी दिन, (ख) करदाताको दायित्व प्रमाणित गर्ने सिलसिलामा राजस्वसँग सम्बन्धित कानून बमोजिम अदालतमा प्रमाणको रूपमा पेश गर्न, (ग) राजस्व न्यायाधिकरण वा कुनै अदालतको कारवाहीको सिलसिलामा रहेको सार्वजनिक अभिलेखको अङ्गका रूपमा राख्न ।

३८. कर अधिकृतलाई सजाय हुनेः करको दायित्व बढ्ने वा घट्ने गरी कुनै कर

निर्धारण बदनियत साथ वा लापरबाहीबाट भएको भन्ने महानिर्देशकले ठहर गरेमा त्यसरी कर निर्धारण गर्ने कर अधिकृतलाई महानिर्देशकले निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम विभागीय कारबाही चलाउनेछ ।

तर यसरी कारबाही चलाउँदा कर अधिकृतलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने उचित अवसर दिनु पर्नेछ ।

३९. असल नियतले गरेको काम कारबाही प्रति जवाफदेही नहुने

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कर अधिकृतले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा असल नियत लिई गरेको काम कारबाहीप्रति निज व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही हुने छैन।

[४०. पुरस्कार तथा सुराकी खर्च] ¹⁶⁵

(१) कुनै करदाताले आफ्नो करको दायित्वको सम्पूर्ण वा केही अंश छलेको वा छल्न कोशिस गरेको प्रमाण सहितको सूचना दिने व्यक्तिलाई त्यस्तो सूचनाको आधारमा असुल उपर गरिएको करको रकममध्ये निजले पेश गरेको प्रमाणबाट निर्धारण भए जतिको कर रकमको बीस प्रतिशत बराबरको रकम महानिर्देशकको निर्णयले पुरस्कार स्वरूप दिन सकिनेछ ।

(२) पुरस्कार पाउने व्यक्ति एकभन्दा बढी भएमा पुरस्कारको रकम समानुपातिक रूपमा दिइनेछ ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजस्व चुहावटको सूचना दिने व्यक्तिलाई सूचनाको सत्यताको आधारमा विभागद्वारा निर्धारित कार्यविधि बमोजिम तत्काल दश हजार रुपैयाँसम्म सुराकी खर्च दिन सकिनेछ ।

(४) उपदफा (१) र (३) बमोजिमको सूचना दिने व्यक्तिको नाम, थर र वतन गोप्य राखिनेछ ।

[४०क. ..........] ¹⁶⁶

[४०ख. ..........] ¹⁶⁷

[४०ग. ..........] ¹⁶⁸

४१. नियम बनाउने अधिकार

यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।

४२. अनुसूचीमा थपघट तथा हेरफेर

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक थपघट तथा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

४३. अरुमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने

यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिए जतिमा सोही बमोजिम र अरुमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

४४. खारेजी र बचाउ

(१) देहायका ऐनहरू खारेज गरिएका छन्:
(क) बिक्री कर ऐन, २०२३
(ख) होटेल कर ऐन, २०१८
(ग) ठेक्का कर ऐन, २०२३
(घ) मनोरञ्जन कर ऐन, २०१७

(२) उपदफा (१) बमोजिम खारेज भएका ऐनहरू अन्तर्गत सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू यसै ऐन अन्तर्गत भए गरेको मानिनेछ ।

---

1. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । ↩

2. नेपाल सरकारले मिति २०५४।०५।०२ को राजपत्रमा सूचनामा प्रकाशित गरी यो ऐन २०५४ साल मंसिर १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने गरी तोकेको । ↩

3. आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनले निरन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩

4. आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा संशोधन भएकोमा त्यसपछिका आर्थिक ऐनले निरन्तरता नदिएको ।
   (१) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप भएको व्यवस्थाः
   "(च१) "कम्पनी वा निकायको समूह” भन्नाले देहायको अवस्था विद्यमान भएको कम्पनी वा निकायको समूह मानिनेछः
     (क) निकायको समूहमा सम्बद्ध व्यक्ति वा प्रतिनिधि सदस्यद्वारा कुनै व्यवसाय सञ्चालन गरेमा,
     (ख) कुनै वस्तु वा सेवाको आपूर्ति निकायको समूहद्वारा आफ्नो सम्बद्ध कुनै निकाय वा अर्को निकायको समूहलाई आपूर्ति गरेमा,
     (ग) निकायको समूह वा समूहको सदस्यलाई कुनै वस्तु वा सेवाको आपूर्ति गरेमा,
     (घ) कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी निकायहरुको व्यापार सञ्चालनको स्थायी ठेगाना एकै ठाउँमा भएमा वा
     (ङ) कुनै एक व्यक्ति वा केही व्यक्तिको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा निकायको समूहमा नियन्त्रण भएमा ।"

   (२) आर्थिक ऐन, २०७० द्वारा खण्ड (च१) को उपखण्डको क्रम "(क), (ख), (ग), (घ) र (ङ)" को सट्टा (१), (२), (३), (४) र (५) कायम गरिएको ।
   

   (३) आर्थिक ऐन, २०७१ संशोधित व्यवस्थाः
   "(च१) कम्पनी वा निकायको समूह” भन्नाले देहायको अवस्था विद्यमान भएको कम्पनी वा निकायको समूह मानिनेछः
     (१) निकायको समूहमा सम्बद्ध व्यक्ति वा प्रतिनिधि सदस्यद्वारा कुनै व्यवसाय सञ्चालन गरेमा,
     (२) कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी निकायहरुको व्यापार सञ्चालनको स्थायी ठेगाना एकै ठाउँमा भएमा वा
     (३) कुनै एक व्यक्ति वा केही व्यक्तिको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा निकायको समूहमा नियन्त्रण भएमा ।" ↩

5. आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनले निरन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩

6. आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप भएको र त्यसपछिका आर्थिक अध्यादेश तथा आर्थिक ऐनले निरन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम मूल ऐनको व्यवस्था: "(ज) "प्रतिफल" भन्नाले नगद, वस्तु वा सेवा मूल्य बापत प्राप्त हुने कुनै पनि कुरा सम्झनु पर्छ । " ↩

7. आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थपिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७२ र सो पछिका आर्थिक ऐनले निरन्तरता नदिएकोले झिकिएको ।
   "(ज१) ऋण सम्झौता” भन्नाले हायर पर्चेज सम्झौता वा वित्तीय पट्टा सम्झनु पर्छ । " ↩

8. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा "अधिराज्य" भन्ने शब्द झिकिएको । ↩

9. आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनले निरन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम मूल ऐनको व्यवस्थाः (ञ) "निर्यात" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम वस्तु वा सेवा नेपाल अधिराज्यबाहिर निकासी गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।" ↩

10. आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई देहाय बमोजिम संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम |
    (१) आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्था: "(ट१) "विद्युतीय माध्यम" भन्नाले कम्प्युटर, इन्टरनेट, इ-मेल, फ्याक्स, विद्युतीय क्यास मेशिन (इलेक्ट्रोनिक क्यास रजिष्टर), फिस्कल प्रिन्टर जस्ता माध्यम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विभागले तोकेको त्यस्तै प्रकृतिका अन्य माध्यम समेतलाई जनाउँछ ।"
    (२) आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन भएकोमा त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायमः (ट१) "विद्युतीय माध्यम " भन्नाले कम्प्युटर, इन्टरनेट, इ-मेल, फ्याक्स, विद्युतीय क्यास मेशिन (इलेक्ट्रोनिक क्यास रजिष्टर), फिस्कल प्रिन्टर जस्ता माध्यम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्युतीय भुक्तानीको माध्यम तथा विभागले तोकेको त्यस्तै प्रकृतिका अन्य माध्यम समेतलाई जनाउँछ ।” ↩

11. आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । ↩

12. आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा मूल ऐनको खण्ड (ठ) मा रहेको "भन्नाले" भन्ने शब्द पछि "प्राकृतिक" भन्ने शब्द थपी संशोधन भएकोमा त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩

13. आर्थिक ऐन, २०७९ ले संशोधन भई हालको व्यवस्था कायम भएको । यो संशोधन हुनु अघिसम्म देहाय बमोजिम रहेको: "दर्ता भएको व्यक्ति" भन्नाले दफा १०, दफा १०क. र दफा १०ख बमोजिम कारोबार गर्न दर्ता भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । " ↩

14. आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । ↩

15. आर्थिक ऐन, २०७९ ले संशोधन भई हालको व्यवस्था कायम भएको । यो संशोधन हुनु अघिसम्म देहाय बमोजिम रहेको:
    (ढ) "दर्ता नम्बर" भन्नाले दफा १०, १०क. र १०ख बमोजिम प्रदान गरिएको दर्ता नम्बर सम्झनु पर्छ । ↩

16. आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा संशोधन भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । मूल ऐनको व्यवस्था: "(थ) "करदाता" भन्नाले कर लाग्ने कारोबारमा संलग्न व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।" ↩

17. पहिलो संशोधनद्वारा थप । ↩

18. आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा संशोधन भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । मूल ऐनको व्यवस्था: (द) "विभाग" भन्नाले कर प्रशासनको निमित्त उत्तरदायी हुने गरी नेपाल सरकारले तोकेको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको कुनै विभाग सम्झनु पर्छ । ↩

19. आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा संशोधन भई त्यसपछि देहाय बमोजिम संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम ।
    (१) मूल ऐनको व्यवस्थाः (न) "कर अधिकृत" भन्नाले यस ऐनको प्रयोजनको निमित्त श्री ५ को सरकारले नियुक्त गरेको कर अधिकृत, प्रमुख कर अधिकृत वा यो ऐन बमोजिम कर अधिकृतको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी श्री ५ को सरकारले तोकेको अन्य कुनै अधिकृत सम्झनु पर्छ ।
    (२) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्थाः (न) "कर अधिकृत" भन्नाले यस ऐनको प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको कर अधिकृत, प्रमुख कर अधिकृत र प्रमुख कर प्रशासक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विभागका शाखा अधिकृत, निर्देशक र उपमहानिर्देशक वा यस ऐन बमोजिम कर अधिकृतको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कुनै अधिकृत समेतलाई सम्झनु पर्छ ।" ↩

20. (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “४ कर अधिकृतको अधिकार क्षेत्र: कर अधिकृतको अधिकार क्षेत्र श्री ५ को सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । "
    (२) आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधित व्यवस्थाः "४. कर अधिकृतको अधिकार क्षेत्रः
      (१) कर अधिकृतको अधिकार क्षेत्र श्री ५ को सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।
      (२) कर अधिकृतलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रका करदाताको कारोबार समेत निरीक्षण र अनुगमन गर्ने गरी विभागका महानिर्देशकले तोक्न सक्नेछ ।" ↩

21. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा "अधिराज्य भन्ने शब्द झिकिएको । ↩

22. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा "अधिराज्य भन्ने शब्द झिकिएको । ↩

23. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा "अधिराज्य भन्ने शब्द झिकिएको । ↩

24. पहिलो संशोधनद्वारा थप भई देहाय बमोजिम संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम ।

    (१) पहिलो संशोधनले दफा ५क थप गरी कायम गरेको व्यवस्थाः
    "५क. कारोबारको स्वामित्वको हस्तान्तरणमा कर नलाग्नेः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दर्ता भएको व्यक्तिले आफूले गर्दै आएको कारोबार अन्य कुनै दर्ता भएको व्यक्तिलाई बिक्री गरेमा त्यसरी हुने स्वामित्वको हस्तान्तरणमा कर लाग्ने छैन। त्यसरी कारोबार बिक्री गर्दा वा हस्तान्तरण गर्दा दर्ता भएको व्यक्तिले सो कुराको जानकारी तोकिए बमोजिम विभागलाई दिनु पर्नेछ ।
    तर त्यस्तो कारोबार खरिद गर्ने दर्ता भएको व्यक्तिले साविकवालाको कर दायित्व व्यहोर्नु पर्नेछ ।

    (२) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्थाः ५क कारोबारको स्वामित्वको हस्तान्तरणमा कर नलाग्नेः   (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दर्ता भएको व्यक्तिले आफूले गर्दै आएको कारोबार अन्य कुनै दर्ता भएको व्यक्तिलाई बिक्री गरेमा वा मृत्यु भै हकवालाको नाममा कारोबार हस्तान्तरण भएमा त्यसरी हुने स्वामित्वको हस्तान्तरणमा कर लाग्ने छैन । त्यसरी कारोबार बिक्री गर्दा वा हस्तान्तरण गर्दा दर्ता भएको व्यक्तिले सो कुराको जानकारी तोकिए बमोजिम विभागलाई दिनु पर्नेछ ।   (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजिम दर्ता हुनु पर्ने वा भएको कुनै उद्योग वा व्यवसायको हस्तान्तरण भएमा स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिले हस्तान्तरण गर्नेको कानूनद्वारा निर्दिष्ट करको दायित्व व्यहोर्नु पर्नेछ ।   (३) उपदफा (२) को अधीनमा रही स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम तोकिएको अवधिसम्म ( हस्तान्तरण हुनु अघि र पछिसम्मको । त्यस्तो उद्योग वा व्यवसायको कारोबारको लेखा, खाताबही तथा हिसाब किताब सुरक्षित राख्नु पर्ने दायित्व बहन गर्नु पर्नेछ । ↩

25. पहिलो संशोधनद्वारा थप । ↩

26. आर्थिक ऐन, २०७० द्वारा संशोधन भई त्यसपछि देहाय बमोजिम संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । पहिलो संशोधनद्वारा थप भएको साविकको व्यवस्थाः
    "तर दफा ९ बमोजिम तोकिएको रकमसम्मको मात्र कारोबार गरेको हुँदा दर्ता हुनु नपर्ने भन्ने जिकिर लिने व्यक्तिले सो कुराको प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ ।" ↩

27. आर्थिक ऐन, २०६३ बाट खण्ड (ग) मा देहायको स्पष्टीकरण थप गरिएकोमा आर्थिक अध्यादेश २०७० र त्यसपछिका आर्थिक ऐनले व्यवस्थालाई निरन्तरता नदिएको । थप भएको व्यवस्थाः
    "स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि देहायका अवस्थामा प्राप्त गरेको मानिनेछः
    (क) कपिराइटस्, पेटेण्ट, लाइसेन्स, ट्रेडमार्क र यस्तै समान प्रकृतिका अधिकारहरु,
    (ख) विज्ञापन सेवा,
    (ग) प्राविधिक सेवा, इञ्जिनियरिङ सेवा, प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने आपूर्तिकर्ताको सेवा, कानूनी सेवा, लेखा सम्बन्धी सेवा, तथ्याङ्क प्रशोधन सेवा, सूचनाको सेवा र यस्तै समान प्रकृतिको सेवा,
    (घ) उपदफा (१) को सेवा प्रदान गर्दा वा कुनै दायित्व वा अनुबन्धन स्वीकार गर्दा वा सो अनुबन्धनको आंशिक वा पूर्ण अंशको अभ्यास गर्दा वा त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गरी कुनै व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्दा, वा
    (ङ) सेफ डिपोजिटको सुविधाको कार्य बाहेक बीमा वा पुनर्बीमाको सेवा । " ↩

28. आर्थिक अध्यादेश, २०६१ (माघ) द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम ।
    (१) मूल ऐनको व्यवस्था: "(१) कुनै आर्थिक वर्षको निमित्त लाग्ने करको दर सो आर्थिक वर्षको निमित्त बनेको आर्थिक ऐनमा उल्लेख भए बमोजिमको एकल दर हुनेछ ।"
    (२) आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा संशोधन भएको व्यवस्थाः "(१) यस ऐन बमोजिम लाग्ने करको दर दश प्रतिशतको एकल दर हुनेछ ।" ↩

29. आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन । सो अघि देहाय बमोजिम संशोधन भएको ।
    (१) मूल ऐनको व्यवस्थाः (२) नेपाल अधिराज्य बाहिरको दर्ता नभएको व्यक्तिबाट नेपाल अधिराज्यभित्र सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कर लाग्ने मूल्यमा कर निर्धारण र असुल उपर गर्नु पर्नेछ ।"
    (२) आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्था: "(२) नेपाल बाहिरको दर्ता नभएको कुनै व्यक्तिबाट नेपालभित्र सेवा प्राप्त गर्ने दर्ता भएको वा नभएको व्यक्तिले यो ऐन र यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कर लाग्ने मूल्यमा भुक्तानीका बखत कर निर्धारण र असुल उपर गर्नु पर्नेछ ।"
    (३) आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्था: "(२) नेपाल बाहिरको दर्ता नभएको कुनै व्यक्तिबाट सेवा प्राप्त गर्ने दर्ता भएको वा दर्ता नभएको व्यक्तिले यो ऐन र यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कर लाग्ने मूल्यमा भुक्तानीका बखत कर निर्धारण र असुलउपर गर्नु पर्नेछ ।" ↩

30. आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम |
    (१) आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा थप भएको व्यवस्थाः (३) व्यावसायिक प्रयोजनको लागि निर्माण गरिने पचास लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको भवन वा अपार्टमेन्ट वा सपिङ कम्प्लेक्स र विभागले तोकेका यस्तै प्रकारका अन्य संरचना दर्ता नभएको व्यक्तिबाट निर्माण गराएको भए तापनि त्यस्तो निर्माण दर्ता भएको व्यक्तिबाट गराए सरह मानी सो संरचनाको स्वामित्व रहेका व्यक्तिबाट कर निर्धारण गरी असुल उपर गरिनेछ । "
    (२) आर्थिक ऐन, २०६८ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्थाः "(३) व्यावसायिक प्रयोजनको लागि निर्माण गरिने पचास लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको भवन वा अपार्टमेन्ट वा सपिङ कम्प्लेक्स र विभागले तोकेका यस्तै प्रकारका अन्य संरचना दर्ता नभएको व्यक्तिबाट निर्माण गराएको भए तापनि त्यस्तो निर्माण दर्ता भएको व्यक्तिबाट गराए सरह मानी कर दाखिला गर्नु पर्नेछ । त्यसरी दाखिला नगरेमा सो संरचनाको स्वामित्व रहेका व्यक्तिबाट कर निर्धारण गरी असुल उपर गरिनेछ ।"
    (३) आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा दफा ८ को उपदफा (३) मा स्पष्टीकरण थप भएको र सो व्यवस्थालाई त्यसपछिका आर्थिक ऐनले निरन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩

31. आर्थिक ऐन, २०६१ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा संशोधन सहित निरन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम ।
    (१) आर्थिक ऐन, २०६१ द्वारा थप भएको व्यवस्थाः "दक. बैङ्क प्रत्याभूतिको व्यवस्थाः
      (१) न्यूनतम बीस प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी विगत बाह्र महिनाको कुल बिक्रीमध्ये नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगले निकासी गर्ने परिमाण जतिको मालवस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ वा सहायक कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने कर बापत बैङ्क प्रत्याभूति राखी पैठारी गर्न पाउनेछ ।
      (२) उपदफा (१) बमोजिमको बैङ्क प्रत्याभूति राख्ने र सोको फुकुवा गर्ने प्रक्रिया विभागले तोके बमोजिम हुनेछ ।
    
    

    (२) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा कायम भएको व्यवस्थाः “दक. बैङ्क प्रत्याभूतिको व्यवस्थाः
      (१) उद्योग सञ्चालन भएको अन्तिम विगत बाह्र महिनाको कुल बिक्रीको असी प्रतिशत भन्दा बढी निकासी गर्ने उद्योगले निकासी गर्ने परिमाण जतिको मालवस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ पैठारी गर्दा तथा बण्डेड वेयर हाउस मार्फत करमुक्त पसलको लागि पैठारी गर्ने मालसामानमा लाग्ने कर बापत सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा बैङ्क प्रत्याभूति राखी पैठारी गर्न सकिनेछ ।
    तर बण्डेड वेयर हाउस मार्फत करमुक्त पसलले पैठारी गर्ने बाहेक अन्य निकासीकर्ताले यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न कच्चा पदार्थबाट तयारी सामान बनाई निकासी गर्दा बीस प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको हुनु पर्नेछ ।
      (२) उपदफा (१) बमोजिम राखिएको बैङ्क प्रत्याभूति विभागले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम सम्बन्धित भन्सार कार्यालयबाट फुकुवा गरिनेछ ।
      (३) यस दफा बमोजिमको सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले दफा २४ को उपदफा (४) बमोजिमको सुविधा पाउने छैन ।"
    
    

    (३) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा कायम भएको व्यवस्था: "क. बैङ्क प्रत्याभूतिको व्यवस्थाः
      (१) उद्योग सञ्चालन भएको अन्तिम विगत बाह्र महिनाको कुल बिक्रीको साठी प्रतिश भन्दा बढी निकासी गर्ने उद्योगले निकासी गर्ने परिमाण जतिको मालवस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ पैठारी गर्दा तथा वण्डेड वेयर हाउस मार्फत करमुक्त पसलको लागि पैठारी गर्ने मालसामानमा लाग्ने कर बापत सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा बै प्रत्याभूति राखी पैठारी गर्न सकिनेछ । तर बण्डेड वेयर हाउस मार्फत करमुक्त पसलले पैठारी गर्ने बाहेक अन्य निकासीकर्ताले यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न कच्चा पदार्थबाट तयारी सामान बनाई निकासी गर्दा बीस प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको हुनु पर्नेछ ।
      (२) उपदफा (१) बमोजिम राखिएको बैङ्क प्रत्याभूति विभागले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम सम्बन्धित भन्सार कार्यालयबाट फुकुवा गरिनेछ ।
      (३) यस दफा बमोजिमको सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले दफा २४ को उपदफा (४) बमोजिमको सुविधा पाउने छैन ।
    
    

    (४) आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा कायम भएको व्यवस्थाः "एक बैक प्रत्याभूतिको व्यवस्थाः
      (१) उद्योग सञ्चालन भएको अन्तिम विगत बाह्र महिनाको कुल विक्रीको साठी प्रतिशत भन्दा बढी निकासी गर्ने उद्योगले निकासी गर्ने परिमाण जतिको मालवस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ पैठारी गर्दा तथा बण्डेड वेयर हाउस मार्फत करमुक्त पसलको लागि पैठारी गर्ने मालसामानमा लाग्ने कर वापत सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा बै प्रत्याभूति राखी पैठारी गर्न सकिनेछ । तर बण्डेड वेयर हाउस मार्फत करमुक्त पसलले पैठारी गर्ने बाहेक अन्य निकासीकर्ताले यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न कच्चा पदार्थबाट तयारी सामान बनाई निकासी गर्दा दश प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको हुनु पर्नेछ ।
      (२) उपदफा (१) बमोजिमको सुविधा लिई बण्डेड वेयर हाउस मार्फत पैठारी भएका मदिरा तथा चुरोट नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले सिफारिस गरेको कूटनीतिक तथा महसुल सुविधा प्राप्त व्यक्ति वा निकायलाई मात्र बिक्री गर्नु पर्दछ ।
      (३) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित करमुक्त पसलमा मौज्दात रहेका मदिरा तथा चुरोट स्वीकृत प्राप्त आफ्नै बण्डेड वेयर हाउसमा स्थानान्तरण गर्न वा लाग्ने कर तिरी बिक्री गर्न सकिनेछ ।
      (४) उपदफा (१) बमोजिम राखिएको बैङ्क प्रत्याभूति विभागले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम सम्बन्धित भन्सार कार्यालयबाट फुकुवा गरिनेछ । "
      (५) यस दफा बमोजिमको सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले दफा २४ को उपदफा (४) बमोजिमको सुविधा पाउने छैन ।
    
    

    (५) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा दफा ८ को उपदफा (१) मा रहेका "साठी प्रतिशत" भन्ने शब्दहरुको सट्टामा "चालीस प्रतिशत " भन्ने शब्दहरु र आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा कायम भएको उपदफा (५) हटाई अन्य व्यवस्थालाई यथावत कायम हुने गरी संशोधन गरेको ।
    
    

    (६) आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा कायम भएको व्यवस्थाः "क. बैङ्क प्रत्याभूतिको व्यवस्थाः
      (१) उद्योग सञ्चालन भएको पछिल्लो बाह्र महिनाको कुल बिक्रीको प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने उद्योगले निकासी गर्ने परिमाण जतिको मालवस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ पैठारी गर्दा तथा बण्डेड वेयर हाउस मार्फत करमुक्त पसलको लागि पैठारी गर्ने मालसामानमा लाग्ने कर वापतको रकम सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा बैङ्क प्रत्याभूति राखी पैठारी गर्न सक्नेछ । तर बण्डेड वेयर हाउस मार्फत करमुक्त पसलले पैठारी गर्ने बाहेक अन्य निकासीकर्ताले त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न कच्चा पदार्थबाट तयारी सामान बनाई निकासी गर्दा दश प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको हुनु पर्नेछ ।
      (२) उपदफा (१) बमोजिमको सुविधा लिई बण्डेड वेयर हाउस मार्फत पैठारी भएका मदिरा तथा चुरोट नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले सिफारिस गरेको कूटनीतिक तथा महसुल सुविधा प्राप्त व्यक्ति वा निकायलाई मात्र बिक्री गर्नु पर्नेछ ।
      (३) उपदफा (१) बमोजिम राखिएको बैङ्क प्रत्याभूति विभागले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम सम्बन्धित भन्सार कार्यालयबाट फुकुवा गरिनेछ । " ↩

32. मूल ऐनको व्यवस्थामा आर्थिक अध्यादेश, २०६२, आर्थिक ऐन, २०६३, २०६४, २०७३ समेतले संशोधन गरी निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम ।

    (१) मूल ऐनको व्यवस्था: "९. सानो कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई छुटः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिएको रकमसम्मको वार्षिक कर लाग्ने कारोबार गर्ने साना व्यवसायीलाई दर्ता गर्नु नपर्ने र विवरण पेश गर्नु नपर्ने तथा अन्य प्रक्रियाहरू पूरा गर्नु नपर्ने गरी तोकिए बमोजिम छुट दिन सकिनेछ । तर कुनै सानो कारोबार गर्ने व्यवसायीले स्वेच्छाले आफ्नो कारोबार दर्ता गराउन चाहेमा दफा १० बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी कारोबार दर्ता गराउन सक्नेछ ।”

    (२) आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा कायम भएको व्यवस्थाः ४९. सानो कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई छुटः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिएको रकमसम्मको वार्षिक कर लाग्ने कारोबार गर्ने साना व्यवसायीलाई दर्ता गर्नु नपर्ने र विवरण पेश गर्नु नपर्ने तथा अन्य प्रक्रियाहरू पूरा गर्नु नपर्ने गरी तोकिए बमोजिम छुट दिन सकिनेछ । तर महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रभित्र हार्डवेयर, सेनिटरी, फर्निचर तथा फिक्स्चर, फर्निसिङ्ग, अटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रोनिक्स र मार्बलको कारोबार गर्नेले अनिवार्य रूपमा करमा दर्ता गर्नु पर्ने तथा अन्य सानो कारोबार गर्ने व्यवसायीले स्वेच्छाले आफ्नो कारोबार दर्ता गराउन चाहेमा दफा १० बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी कारोबार दर्ता गराउन सक्नेछ । "

    (३) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा कायम भएको व्यवस्था: "९. सानो कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई छुटः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिएको रकमसम्मको वार्षिक कर लाग्ने कारोबार गर्ने साना व्यवसायीलाई दर्ता गर्नु नपर्ने र विवरण पेश गर्नु नपर्ने तथा अन्य प्रक्रियाहरू पूरा गर्नु नपर्ने गरी तोकिए बमोजिम छुट दिन सकिनेछ । तर सानो कारोबार गर्ने व्यवसायीले स्वेच्छाले आफ्नो कारोबार दर्ता गर्न चाहेमा दफा १० बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता गराउन सक्नेछ । अस्थायी रूपमा आयोजना गर्ने प्रदर्शनी, मेला तथा अन्य यस्तै कारोबारको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन। यसरी दर्ता हुनेको हकमा कर अधिकृतले सुरक्षण बापत धरौटी माग्न सक्नेछ।”

    (४) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा कायम भएको व्यवस्थाः “९ सानो कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई छुटः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिएको रकमसम्मको वार्षिक कर लाग्ने कारोबार गर्ने साना व्यवसायीलाई दर्ता गर्नु नपर्ने र विवरण पेश गर्नु नपर्ने तथा अन्य प्रक्रियाहरू पूरा गर्नु नपर्ने गरी तोकिए बमोजिम छुट दिन सकिनेछ । तर सानो कारोबार गर्ने व्यवसायीले स्वेच्छाले आफ्नो कारोबार दर्ता गर्न चाहेमा दफा १० बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता गराउन सक्नेछ।"

    (५) आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको "दफा १०" भन्ने शब्द पछि "दफा १०क. र १०ख. " भन्ने शब्दहरु थप भएको । ↩

33. मूल ऐनको व्यवस्थामा आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनले निरन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम ।

    (१) मूल ऐनको व्यवस्थाः (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै कारोबारमा संलग्न रहेका प्रत्येक व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले नब्बे दिनभित्र कर अधिकृत समक्ष दर्ताको लागि तोकिएको ढाँचामा दरखास्त दिनु पर्नेछ । "

    (२) राजस्व सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधित व्यवस्थाः "(१) कुनै कारोबारमा संलग्न हुन चाहने व्यक्तिले कारोबार सुरु हुनुभन्दा कारोबार दर्ताको लागि तोकिएको ढाँचामा कर अधिकृत समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।" ↩

34. आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा सो संशोधन कायम । अध्यादेशद्वारा संशोधन हुनु अघि देहाय बमोजिम संशोधन भएको ।
    (१) मूल ऐनको व्यवस्था: "(२) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कुनै कारोबारमा संलग्न हुन चाहने प्रत्येक व्यक्तिले कारोबार सुरु गर्नुभन्दा अघि कर अधिकृत समक्ष दर्ताको लागि तोकिएको ढाँचामा दरखास्त दिनु पर्नेछ। "
    

    (२) राजस्व सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधित व्यवस्थाः
      (२) कुनै व्यक्तिले कारोबार गरेको वस्तुमा कर लाग्ने भएमा वा कुनै व्यक्तिले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका वा विभागले तोकेको क्षेत्रभित्र हार्डवेयर, सेनिटरी, फर्निचर, फिक्स्चर, फर्निसिङ्ग, अटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रोनिक्स वा मार्बलको कारोबार गरेमा त्यसरी कर लागेको वा कारोबार गरेको मितिले तीस दिनभित्र त्यस्तो कारोबार दर्ताको लागि तोकिएको ढाँचामा कर अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।”
    

    (३) आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा संशोधन कायम भएको व्यवस्थाः
      (२) कुनै व्यक्तिले कारोबार गरेको वस्तुमा कर लाग्ने भएमा वा कुनै व्यक्तिले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका वा विभागले तोकेको क्षेत्रभित्र हार्डवेयर, सेनिटरी, फर्निचर, फिक्स्चर, फर्निसिङ्ग, अटोमोबाइल्स, मोटर पार्ट्स, इलेक्ट्रोनिक्स, मार्बलको कारोबार गरेमा त्यसरी कर लागेको वा कारोबार गरेको मितिले तीस दिनभित्र त्यस्तो कारोबार दर्ताको लागि तोकिएको ढाँचामा कर अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । "
    

    (४) आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन कायम भएको व्यवस्थाः
      (२) कुनै व्यक्तिले कारोबार गरेको वस्तुमा कर लाग्ने भएमा वा कुनै व्यक्तिले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका वा विभागले तोकेको क्षेत्रभित्र हार्डवेयर, सेनिटरी, फर्निचर, फिक्स्चर, फर्निसिङ्ग, अटोमोबाइल्स, मोटर पार्ट्स, इलेक्ट्रोनिक्स, मार्बल, शैक्षिक परामर्श, डिस्को थेक, हेल्थ क्लब, क्याटरिङ्ग सेवा, पार्टी प्यालेस व्यवसाय, पार्किङ्ग सेवा, मेशिनरी उपकरण प्रयोग भएको ड्राइक्लिनर्स, बार सहितको रेष्टुरेण्ट, र कलरल्याबको कारोबार सञ्चालन गरेमा त्यसरी कर लागेको वा कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले तीस दिनभित्र त्यस्तो कारोबार दर्ताको लागि तोकिएको ढाँचामा कर अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।"
    

    (५) आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा संशोधन कायम भएको व्यवस्थाः
      "(२) कुनै व्यक्तिले कारोबार गरेको वस्तुमा कर लाग्ने भएमा वा देहायको कारोबार गरेमा त्यसरी कर लागेको वा कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले तीस दिनभित्र त्यस्तो कारोबार दर्ताको लागि तोकिएको ढाँचामा कर अधिकृत समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ:
        (क) ईटा उत्पादन गरी कारोबार गरेमा, मदिरा डिष्ट्रीव्युटर, वाइन सप, सफ्टवेयर, ट्रेकिङ, -याफ्टिङ्ग, अल्ट्रालाइट फ्लाइट प्याराग्लाइडिङ, पर्यटक सवारी, कसर, स्लेट र ढुंगा उद्योग सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, वा
        (ख) कुनै व्यक्तिले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका वा विभागले तोकेको क्षेत्रभित्र हार्डवेयर, सेनिटरी, फर्निचर, फिक्स्चर, फर्निसिङ्ग, अटोमोबाइल्स, मोटर पार्टस्, इलेक्ट्रोनिक्स, मार्बल, शैक्षिक परामर्श, डिस्को थेक, हेल्थ क्लब, क्याटरिङ्ग सेवा, पार्टी प्यालेस व्यवसाय, पार्किङ सेवा, मेशिनरी उपकरण प्रयोग भएको ड्राईक्लिनर्स, बार सहितको रेष्टुरेण्ट, कलरल्याब, बुटिक, सुटिङ्ग सर्टिङ्गको सामान सहितको टेलरिङ्ग व्यवसाय, शिक्षण संस्था वा स्वास्थ्य संस्था वा अन्य निकायमा युनिफर्म आपूर्ति गर्ने कार्य वा आइसक्रिम उद्योग सञ्चालन गरेमा ।
    

    (६) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्थाः
      (२) कुनै व्यक्तिले कारोबार गरेको वस्तुमा वा सेवामा कर लाग्ने भएमा त्यसरी कर लागेको वा कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले तीस दिनभित्र त्यस्तो कारोबार दर्ताको लागि तोकिएको ढाँचामा कर अधिकृत समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।"
    

    (७) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्थाः
      (२) कुनै व्यक्तिले कारोबार गरेको वस्तुमा कर लाग्ने भएमा वा देहायको कारोबार गरेमा त्यसरी कर लागेको वा कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले तीस दिनभित्र त्यस्तो कारोबार दर्ताको लागि तोकिएको ढाँचामा कर अधिकृत समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ:
        (क) ईटा उत्पादन गरी कारोवार गरेमा मदिरा डिष्ट्रीब्युटर, वाइन सप सफ्टवेयर, ट्रेकिङ -याफ्टिङ्ग, अल्ट्रालाइट फ्लाइट, प्याराग्लाइडिङ, पर्यटक सवारी, क्रसर, स्लेट र ढुंगा उद्योग सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, वा
        (ख) कुनै व्यक्तिले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका वा विभागले तोकेको क्षेत्रभित्र हार्डवेयर, सेनिटरी, फर्निचर, फिक्स्चर, फर्निसिङ्ग, अटोमोबाइल्स, मोटर पार्टस्, इलेक्ट्रोनिक्स, मार्बल, शैक्षिक परामर्श, डिस्को थेक, हेल्थ क्लब, मसाज थेरापी, ब्यूटी पार्लर, क्याटरिङ्ग सेवा, पार्टी प्यालेस व्यवसाय, पार्किङ सेवा, मेशिनरी उपकरण प्रयोग भएको ड्राईक्लिनर्स, बार सहितको रेष्टुरेण्ट, कलरल्याब, बुटिक, सुटिङ्ग सर्टिङ्गको सामान सहितको टेलरिङ्ग व्यवसाय, शिक्षण संस्था वा स्वास्थ्य संस्था वा अन्य निकायमा युनिफर्म आपूर्ति गर्ने । "
    

    (८) आर्थिक ऐन, २०७६ र २०७७ द्वारा संशोधन कायम गरेको व्यवस्थाः
      (२) कुनै व्यक्तिले कारोबार गरेको वस्तु वा सेवामा कर लाग्ने भएमा वा देहायको कारोबार गरेमा त्यसरी कर लागेको वा कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले तीस दिनभित्र त्यस्तो कारोबार दर्ताको लागि तोकिएको ढाँचामा कर अधिकृतसमक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ:
        (क) ईटा उत्पादन गरी कारोबार गरेमा, मदिरा, वाइन हेल्थ क्लब, डिस्को थेक, मसाज थेरापी, मोटर पार्टस्, विद्युतीय सफ्टवेयर, भन्सार एजेण्ट, खेलौनाको व्यवसाय, ट्रेकिङ, -याफ्टिङ्ग, अल्ट्रालाइट फ्लाइट, प्याराग्लाइडिङ, पर्यटक सवारी, क्रसर, बालुवा खानी, स्लेट र ढुङ्गा उद्योग सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन,
        (ख) कुनै व्यक्तिले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, वा विभागले तोकेको क्षेत्रभित्र हार्डवेयर, सेनिटरी, फर्निचर, फिक्स्चर, फर्निसिङ्ग, अटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रोनिक्स, मार्बल, शैक्षिक परामर्श ...... लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी सेवा, क्याटरिङ्ग सेवा, पार्टी प्यालेस व्यवसाय, पार्किङ सेवा, मेशिनरी उपकरण प्रयोग भएको ड्राईक्लिनर्स, बार सहितको रेष्टुरेण्ट, आइसक्रिम उद्योग, कलरल्याब, बुटिक, शिक्षण संस्था वा स्वास्थ्य संस्था वा अन्य निकायमा युनिफर्म आपूर्ति गर्ने।”
    

    नोट:
    आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा कायम भएको यो उपदफाको व्यवस्थामा आर्थिक ऐन, २०७६ र २०७७ द्वारा संशोधन हुनु अघिको व्यवस्थाः
    १. आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा खण्ड (क) मा रहेका "मदिरा डिष्ट्रीव्युटर, वाइन सप, सफ्टवेयर" भन्ने शब्दहरुको सट्टामा "मदिरा, वाइन, हेल्थ क्लब, डिस्को थेक, मसाज थेरापी, मोटर पार्टस्, विद्युतीय सफ्टवेयर, भन्सार एजेण्ट, खेलौनाको व्यवसाय, कबाडी तथा पत्रुको व्यवसाय" भन्ने शब्दहरु राखिएको ।
    २. आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा "मदिरा डिष्ट्रीव्युटर, वाइन सप सफ्टवेयर" भन्ने शब्दहरु झिकिएका ।
    ३. आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा "नगरपालिका" भन्ने शब्द झिकिएको ।
    ४. आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा खण्ड (क) मा रहेका "मोटर पार्टस्" भन्ने शब्दहरु झिकिएको ।
    ५. आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा खण्ड (ख) मा रहेका " तथा कानूनी " भन्ने शब्दहरु झिकिएको ।
    ६. आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा खण्ड (ख) मा रहेका "शैक्षिक परामर्श, डिस्को थेक, हेल्थ क्लब, मसाज थेरापी, ब्यूटीपार्लर" भन्ने शब्दहरु झिकिएको । ↩

35. राजस्व सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा बनेको अध्यादेश, २०६२ र आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । साविकमा "निवेदन" दिने भन्ने शब्द रहेको । ↩

36. राजस्व सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप भएको तर आर्थिक अध्यादेश २०६३ र आर्थिक ऐन, २०६४ मा यो दफा समावेश नभएको ।
    

    (१) राजस्व सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ थप गरेको व्यवस्था:
    "१०क मौज्दातको घोषणाः
    (१) करदाताले संवत् २०६२ साल माघ मसान्तभित्र आफूसँग भएको कर लाग्ने वस्तुको वास्तविक मौज्दातको घोषणा गर्न सक्नेछ ।
    (२) उपदफा (१) बमोजिमको कुनै करदाताले मौज्दात घोषणा गरेमा विभागले तोकेको ढाँचामा घोषित वस्तुको मूल्यको नौ प्रतिशतले हुने रकम कर बापत र प्रचलित भन्सार दरबन्दी अनुसारको महसुल बराबर जरिवाना बापत रकम कार्यालयमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
    (३) उपदफा (१) बमोजिमको मौज्दात घोषणा गर्दा करदाताले त्यसरी मौज्दात घोषणा गर्दाको प्रचलित बजार मूल्यभन्दा बढी हुने गरी कुनै वस्तुको मूल्य राख्न पाउने छैन ।
    (४) उपदफा (१) बमोजिमको मौज्दात घोषणा गरेको वस्तु बापत तिरेको कर रकम करदाताले दफा १७ को अधीनमा रही कर कट्टी गर्न पाउनेछ ।
    (५) उपदफा (१) बमोजिम करदाताबाट गरिएको मौज्दात घोषणाको परिमाण वा वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक लागेमा कर अधिकृतले सोको आधार र कारण खुलाई सम्बन्धित मौज्दात जाँच गर्न सक्नेछ र त्यसरी जाँच गर्दा घोषित मूल्यभन्दा घटीमा घोषित वस्तु बिक्री गरेको देखिएमा सो बिक्रीलाई कर निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि मान्यता दिइने छैन ।
    (६) संवत् २०६२ साल पौष मसान्तभित्र प्रतितपत्र खोलिसकेका पैठारीकर्ताले आफूले पैठारी गर्ने वस्तुको फरक मूल्य भन्सार बिन्दुमा २०६२ साल चैत्र मसान्तभित्र उदघोषण गरी सक्नु पर्नेछ ।
    (७) करदाताले यस दफा बमोजिम गरेको मौज्दात घोषणाको परिमाण, मूल्य वा स्रोतको सम्बन्धमा करको प्रयोजनको लागि कुनै पनि निकायबाट कारबाही गरिने छैन । "
    

    (२) आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा देहाएको दफा १०क. थप ।
    १०. अस्थायी दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः
    (१) अस्थायी रूपमा आयोजना गर्ने प्रदर्शनी, मेला तथा अन्य यस्तै कारोबारको हकमा कारोबार सुरु हुनुभन्दा अगावै आयोजक तथा सो आयोजनामा कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएका व्यवसायी मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनु पर्नेछ । यसरी दर्ता हुनेको हकमा कर अधिकृतले सुरक्षण बापत धरौटी माग गर्न सक्नेछ ।
    (२) उपदफा (१) बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यवसायीले सो कार्यक्रममा राख्ने वस्तु स्टक ट्रान्सफर गरी लैजान पाउनेछ ।
    (३) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यक्रमको लागि मात्र दर्ता भएको करदाताले आयोजना गरेको प्रदर्शनी मेला समाप्त भएको सात दिनभित्र कारोबारको विवरण पेश गरी लाग्ने सम्पूर्ण कर समेत दाखिला गरी अस्थायी दर्ता खारेज गर्नु पर्नेछ । "
    

    (३) आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा उपदफा (१) मा रहेका "मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनु पर्नेछ” भन्ने शब्दहरुको सट्टा "मूल्य अभिवृद्धि करमा अस्थायी रुपमा दर्ता हुनु पर्नेछ । " भन्ने शब्दहरु राखी अन्य व्यवस्था साविक बमोजिम नै कायम गरी संशोधन ।
    

    (४) आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम सशोधन गरी अन्य उपदफालाई साविक बमोजिम नै निरन्तरता दिई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम ।
    (१) अस्थायी रूपमा आयोजना गर्ने प्रदर्शनी मेला तथा अन्य यस्तै कारोबारको हकमा कारोबार सुरु हुनुभन्दा अगावै आयोजक तथा सो आयोजनामा कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएका व्यवसायी तोकिए बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करमा अस्थायी रुपमा दर्ता हुनु पर्नेछ । ↩

37. आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थपः
    (१) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भन्ने व्यवस्था
    "१०ख अस्थायी दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः
      (१) अस्थायी रूपमा आयोजना गर्ने प्रदर्शनी, मेला तथा अन्य यस्तै कारोबारको हकमा कारोबार सुरु हुनुभन्दा अगावै आयोजक तथा सो आयोजनामा कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएका व्यवसायी मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनु पर्नेछ। यसरी दर्ता हुनेको हकमा कर अधिकृतले सुरक्षण बापत धरौटी माग गर्न सक्नेछ ।
      (२) उपदफा (१) बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यवसायीले सो कार्यक्रममा राख्ने वस्तु स्टक ट्रान्सफर गरी लैजान पाउनेछ ।
      (३) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यक्रमको लागि मात्र दर्ता भएको करदाताले आयोजना गरेको प्रदर्शनी, मेला समाप्त भएको ७ दिनभित्र कारोबारको विवरण पेश गरी लाग्ने सम्पूर्ण कर समेत दाखिला गरी अस्थायी दर्ता खारेज गर्नु पर्नेछ । "
    

    (२) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भएको उल्लिखित व्यवस्थालाई आर्थिक ऐन, २०६५ र सो पछिका आर्थिक ऐनले निरन्तरता नदिएको । सो व्यवस्था आर्थिक ऐन, २०६५ ले थप गरेको दफा १०क. मा कायम भएको ।
    

    (३) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा दफा १० पछि दफा १०क. र दफा १०ख थप गरेकोमा दफा १०क. को व्यवस्था अन्त्य टिप्पणी नं. ३६ (२) मा उल्लेख भएको र दफा १०ख. देहाय बमोजिम रहेकोः
    "१०ख. संयुक्त उपक्रमको दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः
      (१) कुनै दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिले कुनै निश्चित अवधिका लागि तोकिएको कार्य गर्न संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) खडा गरेमा मूल्य अभिवृद्धि करमा अस्थायी रूपमा दर्ताको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।
      (२) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता भएका यस्ता संयुक्त उपक्रमले संयुक्त उपक्रम खडा गर्दा गरेको सम्झौतामा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि दर्ता खारेज गर्नु पर्नेछ। "
    

    (४) आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन भएको व्यवस्थालाई त्यसपछिका आर्थिक ऐनले निरन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम ।
     ↩

38. आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । ↩

39. आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । ↩

40. आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा "तोकिएको अवधिभित्र" भन्ने शब्दहरु झिकिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा सो संशोधनलाई कायम । ↩

41. आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्थालाई त्यसपछिका आर्थिक ऐनले निरन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम ।

    (१) मूल ऐनको व्यवस्थाः
    ११. दर्ता खारेजीः
    (१) कर अधिकृतले देहायको कुनै अवस्थामा दर्ता भएको व्यक्तिको दर्ता खारेज गर्नु पर्नेछ:-
      (क) सङ्गठित संस्था भए त्यस्तो सङ्गठित संस्था बन्द, बिक्री वा हस्तान्तरण भएमा वा अन्य कुनै किसिमबाट त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको अस्तित्व कायम नरहेमा,
      (ख) व्यक्तिगत स्वामित्व भए त्यस्तो स्वामित्व भएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा,
      (ग) साझेदार संस्था भए त्यस्तो साझेदारी संस्था विघटन भएमा,
      (घ) दर्ता भएको व्यक्तिले कर लाग्ने कारोबार गर्न छाडेमा,
      (ङ) भूलवश दर्ता भएकोमा ।
    (२) दर्ता खारेजी सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
    (३) पहिले कर कट्टी सुविधा लिई सकेका वस्तुमध्ये दर्ता खारेज हुँदाका बखत बाँकी रहेको मौज्दात ( पुँजीगत सामान समेत) मा तोकिए बमोजिम कर निर्धारण गरी असुल गरिनेछ ।
    

    (२) आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा उपदफा (१) को खण्ड (घ) पछि (घ१) थपिएको “(घ१) लगातार एक वर्षसम्म शून्य विवरण दिने वा विवरण नै नदिई बसेका करदाता भएमा,"

    (३) आर्थिक अध्यादेश २०६२ द्वारा उपदफा (१) को खण्ड (ग) पछि (ग१) थपिएको " (ग१) साझेदार संस्था भए त्यस्तो साझेदारी संस्था विघटन भएमा वा साझेदारको मृत्यु भएमा, "

    (४) पहिलो संशोधन द्वारा उपदफा (१) पछि उपदफा (१क) थप ।
    "(१क) उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा स्वेच्छाले आफ्नो कारोबार दर्ता गराएका सानो कारोबार गर्ने व्यवसायीले कारोबार दर्ता गराएको मितिले एक वर्ष पूरा नभएसम्म स्वेच्छाले आफ्नो दर्ता खारेजी गर्न सक्ने छैन । कारोबार दर्ता गराएको एक वर्ष पूरा भएपछि त्यस्ता कारोबारको दर्ता खारेजी गर्न चाहने सानो कारोबार गर्ने व्यवसायीले सम्बन्धित कर अधिकृत समक्ष दर्ता खारेजीको लागि तोकिए बमोजिम निवेदन दिन सक्नेछ । त्यसरी निवेदन परेमा सम्बन्धित कर अधिकृतले त्यस्तो कारोबारको दर्ता खारेज गरिदिनु पर्नेछ । "

    (५) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा उपदफा (१) पछि उपदफा (१क) र उपदफा (१क) पछि देहायका उपदफा (१ख) र (ग) थप ।
    "(१क) दर्ता खारेजीको लागि कर विवरण पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र करदाताले कर परीक्षणको लागि आफ्नो कागजातहरू पेश गर्नु पर्नेछ र कर अधिकृतले त्यस्ता करदाताको कर परीक्षण गरी तीन महिनाभित्र दर्ता खारेज गरी वा दर्ता खारेज नहुने भए सोको जानकारी करदातालाई दिनु पर्नेछ । सो अवधिभित्र कर अधिकृतले दर्ता खारेज नगरेमा वा दर्ता खारेज हुने भनी निर्णय नगरेमा सो अवधिपछिको कर विवरण करदाताले पेश गर्नु पर्ने छैन । "
    (१ख) यो उपदफा लागू हुँदाका बखत वार्षिक बीस लाख रुपैयाँभन्दा कमको करयोग्य वस्तुको कारोबार भई दर्ता कायम रहेका करदाताको कारोबार आगामी बाह्र महिनामा पचास लाख रुपैयाँ नपुगेमा कर अधिकृतले खारेजीको प्रक्रियाको लागि आदेश दिनु पर्नेछ ।
    तर दफा ९ बमोजिम स्वेच्छिक रुपमा दर्ता हुन चाहने करदाताले आफ्नो दर्ता कायमै राख्न चाहेमा तोकिएको ढाँचामा संवत् २०७३ असार मसान्तभित्र दरखास्त दिएमा त्यस्ता करदाताको लागि यो उपदफा लागू हुने छैन । "
    (१) यो उपदफा लागू हुँदाका बखत दर्ताको लागि तोकिएको कारोबारको सीमाभन्दा कम करयोग्य कारोबार भई दर्ता कायम रहेका करदाताको खरिद तथा पैठारीमा तिरेको मिलान गर्न बाँकी कर, मौज्दातको कर कट्टी र दर्ता खारेजीको अन्य प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ । "
    

    (६) मूल ऐनको दफा ११ को उपदफा (३) को व्यवस्था:
    "(३) पहिले कर कट्टी सुविधा लिइसकेका वस्तुहरूमध्ये दर्ता खारेज हुँदाका बखत बाँकी रहेको मौज्दात (पुँजीगत सामान समेत) मा तोकिए बमोजिम कर निर्धारण गरी असुल गरिनेछ । "

    (७) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा उपदफा (३) मा देहाय बमोजिम संशोधन गरी उपदफा (३) पछि उपदफा (४) थप गरेको ।
    "(३) पहिले कर कट्टी सुविधा लिइसकेका वस्तुहरूमध्ये दर्ता खारेज हुँदाका बखत बाँकी रहेको मौज्दात (पुँजीगत सामान समेत) लाई बजार मूल्यमा आपूर्ति गरेको मानिनेछ र सो बमोजिम कर निर्धारण गरी असुल गरिनेछ ।
    स्पष्टीकरणः "पुँजीगत सामान" भन्नाले कुनै सम्पत्ति वा सम्पत्तिको कुनै भाग र कर लाग्ने कारोबारमा प्रयोग हुने सम्पत्तिलाई सम्झनु पर्छ ।
    (४) कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोबार हुँदा कुनै कुरा गरेको वा नगरेको कारणले यस ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य तथा दायित्व भएमा सो करदाताको दर्ता खारेज हुँदैमा त्यस्तो दायित्वको असरबाट उन्मुक्ति पाउने छैन।'

    (८) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा उपदफा (३) को स्पष्टीकरणमा रहेका "पुँजीगत सामान" भन्ने शब्दहरु अगाडि "यस उपदफाको प्रयोजनको लागि” भन्ने शब्दहरु राखी उपदफा (३) नै र उपदफा (४) लाई साविक अनुसार नै निरन्तरता ।
    

    (९) आर्थिक ऐन, २०६८ द्वारा उपदफा (४) मा रहेका दायित्वको असरबाट" भन्ने शब्दहरु पछि “त्यस्तो करदाताले" भन्ने शब्दहरु थप गरी अन्य व्यवस्थालाई निरन्तरता ।
    

    (१०) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा कायम भएको व्यवस्थाः
    (३) पहिले कर कट्टी सुविधा लिइसकेका वस्तुहरूमध्ये दर्ता खारेज हुँदाका बखत बाँकी रहेको पुँजीगत सामान समेतको मौज्दातलाई बजार मूल्यमा आपूर्ति गरेको मानिनेछ र सो बमोजिम कर निर्धारण गरी असुल गरिनेछ ।
    स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "पुँजीगत सामान" भन्नाले कुनै सम्पत्ति वा सम्पत्तिको कुनै भाग र कर लाग्ने कारोबारमा प्रयोग हुने सम्पत्तिलाई सम्झनु पर्छ ।
    (४) कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोबार हुँदा कुनै कुरा गरेको वा नगरेको कारणले यस ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य तथा दायित्व बाँकी भएमा सो करदाताको दर्ता खारेज हुँदैमा त्यस्तो दायित्वको असरबाट त्यस्तो करदाताले उन्मुक्ति पाउने छैन । " ↩

42. आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा थप भई निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप कायम । ↩

43. आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा संशोधन भई निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम। मूल ऐनको व्यवस्था: "(ख) यस ऐन बमोजिमको कर बाहेक अन्तःशुल्क र अन्य कर रकम । " ↩

44. पहिलो संशोधनद्वारा थप । ↩

45. आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा थप भई आर्थिक अध्यादेश, २०६० र आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा संशोधन भएकोमा उक्त व्यवस्थालाई निरन्तरता कायम भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम ।

    (१) आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा थप भएको व्यवस्थाः
    १२क. काठको कारोबारमा कर लाग्ने मूल्यः
    (१) राष्ट्रिय वनको काठ लिलामी, छोडपुर्जी वा चिरान आदेश पाएको समयमध्ये जुन पहिले हुन्छ उक्त समयमा त्यस्तो काठको रोयल्टी रकम शतप्रतिशत थप गरी आउने रकममा कर लगाई असुल उपर गरिनेछ ।
    (२) निजी आवादी, निजी वन वा सामुदायिक वनको काठ व्यापारिक प्रयोजनको लागि बिक्री गरेमा रोयल्टी नलाग्ने भए पनि उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रयि वनको काठ सरह नै कर लाग्नेछ ।
    (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रोयल्टी मूल्यमा शतप्रतिशत थप गरी हुन आउने रकमभन्दा लिलामी रकम बढी भएमा लिलामी रकममा नै कर लाग्नेछ ।
    (४) दर्ता भएको व्यक्तिले उपदफा (१), (२) र (३) बमोजिम तिरेको कर कट्टी गर्न पाउनेछ ।
    

    (२) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्थाः
    १२क. काठको कारोबारमा कर लाग्ने मूल्यः
    (१) राष्ट्रय वनको काठ लिलामी, छोडपुर्जी वा चिरान आदेश पाएको समयमध्ये लिलाम रकममा जुन बढी जुन पहिले हुन्छ हुन्छ सो समयमा त्यस्तो काठको रोयल्टी रकम वा सो रकममा कर लगाई असुल उपर गरिनेछ ।
    (२) निजी आवादी, निजी वन वा सामुदायिक वनको काठ व्यापारिक प्रयोजनको लागि बिक्री गरेमा रोयल्टी नलाग्ने भए पनि उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रयि वनको काठ सरह नै कर लाग्नेछ । ↩

46. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । मूल ऐनको व्यवस्था: "(१) कुनै दिनमा आपूर्ति गरिएको वस्तु वा सेवाको बजार मूल्यको निर्धारण त्यस्तै वस्तु वा सेवाको समान परिमाण गुणस्तर तथा प्रकृतिको परिस्थितिमा असम्बन्धित व्यक्तिहरूकाबीच स्वतन्त्र रूपले आपूर्ति भएको त्यस्तो वस्तु वा सेवा बापत प्राप्त हुने प्रतिफललाई ध्यानमा राखी निर्धारण गरिनेछ ।” ↩

47. आर्थिक ऐन, २०५९ द्वारा उपदफा (१) मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप भएकोमा सो व्यवस्थालाई आर्थिक ऐन, २०७१ देखि निरन्तरता नपाएकोले झिकिएको । “तर दश लाख रुपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक कारोबार गर्ने व्यक्तिले दर्ता नभएको भए पनि आफ्नो नाम, ठेगाना तथा स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख गरी सिलसिलेबार नम्बर सहितको बीजक जारी गर्ने पर्नेछ । " ↩

48. आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा कायम | ↩

49. आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन ।
    (१) थप भएको व्यवस्थाः “ (५) विभागले करदातालाई क्यास मेशिन वा कम्प्युटरको प्रयोग गरी बीजक जारी गर्न आदेश दिन सक्नेछ । यसरी विभागले आदेश दिँदा अपनाउनु पर्ने प्रकृया महानिर्देशकले तोके बमोजिम हुनेछ । ”
    (२) आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा संशोधन कायम गरेको व्यवस्थाः “(५) करदातालाई क्यास मेशिन वा कम्प्युटरको प्रयोग गरी बीजक दिनु पर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ। यसरी क्यास मेशिन वा कम्प्युटरको प्रयोग गरी बीजक दिने सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया विभागले तोके बमोजिम हुनेछ।” ↩

50. आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा संशोधन भएकोमा त्यसपछि आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम ।

    (१) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप भएको व्यवस्था:   (६) विभागले सूचना प्रकाशन गरी वा लिखित आदेश दिई तोकेको कुनै व्यक्तिले कुनै वस्तुको सोही सूचना वा आदेशमा तोकेको समयावधिका लागि त्यस्तो वस्तुको खुद्रा बिक्री मूल्य सार्वजनिक गर्नु पर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । यस्तो सूचना वा आदेश प्राप्त भएपछि खुद्रा बिक्री मूल्य सार्वजनिक नगरी कुनै वस्तुको बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन ।   (७) उपदफा (६) बमोजिम तोकिएको व्यक्तिले त्यस्तो वस्तु दर्ता नभएको व्यक्तिलाई बिक्री गर्दा सार्वजनिक भएको मूल्यमा तोकिएको ढाँचामा बीजक दिई उपभोक्ता तहको कर समेत असुल उपर गराउने व्यवस्था गरिनेछ। तर उपदफा (६) बमोजिम नतोकिएको कुनै व्यक्तिले पनि स्वेच्छाले यस उपदफा बमोजिमको बीजक दिन सक्नेछ ।

    (२) आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा संशोधन कायम गरेको व्यवस्था:   (६) विभागले सूचना प्रकाशन गरी वा लिखित आदेश दिई तोकेको कुनै व्यक्तिले कुनै तोकेको वस्तुको सोही सूचना वा आदेशमा तोकेको समयावधिका लागि त्यस्तो वस्तुको खुद्रा बिक्री मूल्य सार्वजनिक गर्नु पर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । यस्तो सूचना वा आदेश प्राप्त भएपछि खुद्रा बिक्री मूल्य सार्वजनिक नगरी कुनै वस्तुको बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन । ↩

51. आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । साविकमा "उपदफा (७)" भन्ने शब्दहरु रहेको । ↩

52. आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । साविकमा "उपदफा (७)" भन्ने शब्दहरु रहेको । ↩

53. आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ↩

54. आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भएकोमा देहाय बमोजिम संशोधन भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन गरेको ।

    (१) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भएको व्यवस्थाः “(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय निकाय वा श्री ५ को सरकारले कर लाग्ने वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा कर असुल उपर गर्नु पर्नेछ।”

    (२) आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्थाः "(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय निकाय वा नेपाल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था वा नियोग वा नेपाल सरकारले कर लाग्ने वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा कर असुल उपर गर्नु पर्नेछ ।"

    (३) आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्था: "(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय निकाय वा नेपाल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था वा नियोग वा नेपाल सरकार वा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने वस्तुको कारोबार गर्ने सार्वजनिक संस्थानहरुले मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा कर असुल उपर गर्नु पर्नेछ ।”

    (४) आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्था: "(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्था वा नियोग वा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने वस्तुको कारोबार गर्ने सार्वजनिक संस्थानले मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा कर असुल उपर गर्नु पर्नेछ ।” ↩

55. आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भई निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩

56. आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा सो संशोधन कायम। मूल ऐनको व्यवस्थाः “(३) दर्ता भएको व्यक्तिले सम्बन्धित कर अधिकृतद्वारा प्रमाणित भएको खरिद तथा बिक्री खाता लेखा राख्ने प्रयोजनको निमित्त प्रयोग गर्नु पर्नेछ। " ↩

57. आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩

58. आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा झिकिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा सो संशोधन कायमः आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनले निरन्तरता कायम गरेकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम गरेको व्यवस्थाः " (३क) कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने दर्ता नभएका व्यक्तिले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि खरिद बिक्री खाता आफैँले प्रमाणित गराई राख्नु पर्नेछ । त्यस्तो खाता कर अधिकृतले जुनसुकै बखत जाँच गर्न सक्नेछ ।” ↩

59. पहिलो संशोधनद्वारा थप । ↩

60. पहिलो संशोधनद्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन । पहिलो संशोधनद्वारा थप भएको व्यवस्था: "१६क. कम्प्युटर प्रशोधित अभिलेख प्रमाणको रूपमा ग्राह्य हुनेः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक कर प्रयोजनको निमित्त विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयमा रहेका कम्प्युटरबाट प्रशोधित करदाता सम्बन्धी अभिलेख प्रमाणको रूपमा ग्राह्य हुनेछ । " ↩

61. आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन ।
    (१) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भएको व्यवस्थाः “१६ख. नोक्सान भएको वस्तुमा तिरेको कर कट्टी गर्नेः (१) आगजनी, चोरी, दुर्घटना, टुटफुट वा वस्तुको उपयोगको म्याद सकिएको कारणले हानि नोक्सानी भएको वस्तुमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर तोकिए बमोजिम कट्टी गर्न पाइनेछ ।"
    (२) आर्थिक ऐन, २०६३ ले संशोधन गरेको व्यवस्था: "१६ख. नोक्सान भएको वस्तुमा तिरेको कर कट्टी गर्नेः (१) आगजनी, चोरी, दुर्घटना, टुटफुट वा वस्तुको उपयोगको म्याद सकिएको कारणले हानि नोक्सानी भएको वस्तुमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर तोकिए बमोजिम कट्टी गर्न पाइनेछ । विध्वंसात्मक गतिविधि अन्तर्गत त्यस्तो नोक्सान भएको भए एक वर्षभित्र कर कट्टी गर्न निवेदन दिई सक्नु पर्नेछ ।" ↩

62. आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भएकोमा थप भएको व्यवस्थालाई आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा कायम । ↩

63. आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: "(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यावसायिक वा व्यक्तिगत दुवै प्रयोजनको लागि प्रयोग हुन सक्ने देहायका वस्तुहरूका हकमा कर कट्टी गर्न नपाउने वा आंशिक रूपमा मात्र कर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिनेछः
      (क) हवाइजहाज,
      (ख) मोटर,
      (ग) कम्प्युटर
      (घ) धेरै मूल्य पर्ने तोकिए बमोजिमका अन्य वस्तुहरू ।' (२) पहिलो संशोधनद्वारा उपदफा (२) को खण्ड (ग) झिकिएको । (३) आर्थिक अध्यादेश, २०६१ द्वारा उपदफा (२) को खण्ड (घ) मा रहेका "धेरै भन्ने शब्दहरु झिकिएको । मूल्य पर्ने" (४) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा उपदफा (२) मा देहायको स्पष्टीकरण थप भएको "स्पष्टीकरणः   (क) "व्यक्तिगत प्रयोजन" भन्नाले आफू वा निजको नातेदारले प्रयोग गर्ने समेत जनाउनेछ ।   (ख) "नातेदार” भन्नाले प्राकृतिक व्यक्तिको पति, पत्नी, छोरा, छोरी (धर्मपुत्र, धर्मपुत्री समेत), बाबु, आमा, बाजे, बज्यै, दाजु, भाउजु, भाइ, भाउजु, बुहारी दिदी, बहिनी, सासु, ससुरा, साला जेठान, साली जेठीसासु, काका, काकी भतिजा, भतिजी, नाति, नातिनी सम्झनु पर्छ । " ↩

64. पहिलो संशोधनद्वारा थप । त्यसपछिका आर्थिक ऐन तथा आर्थिक अध्यादेशद्वारा देहाय बमोजिम संशोधन भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम ।

    (१) पहिलो संशोधनद्वारा थप भएको व्यवस्था: "(५क) हायर पर्चेज कर्जा वा धितो बन्धकमा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नाउँमा पैठारी वा खरिद गरिएको मेशिनरी जस्ता पुँजीगत वस्तुहरू सम्बन्धित उद्योग, कम्पनी आदिले पैठारी वा खरिद गरे सरह मानेर त्यसमा तिरेको कर सम्बन्धित करदातालाई कट्टी गर्न दिइनेछ ।"

    (२) आर्थिक अध्यादेश, २०६१ द्वारा कायम गरेको व्यवस्था: "(५क) उपदफा (२) को अधीनमा रही हायर पर्चेज कर्जा वा धितो बन्धकमा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नाउँमा पैठारी वा खरिद गरिएको पुँजीगत वस्तुहरू करदाताले पैठारी वा खरिद गरे सरह मानेर त्यसमा तिरेको कर सम्बन्धित करदातालाई कट्टी गर्न दिइनेछ ।" ↩

65. आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा संशोधन भई निरन्तरता कायम गरेकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम आर्थिक ऐन, २०६० द्वारा थप भएको व्यवस्थाः " (५ख) दफा १२क. र दफा १५ को उपदफा (३) बमोजिम तिरेको कर सम्बन्धित करदातालाई कट्टी गर्न दिइनेछ । " ↩

66. आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा उपदफा (८) र (९) थप भई आर्थिक ऐन, २०६४, २०६८ र २०७३ द्वारा भएको संशोधनलाई निरन्तरता कायम भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । थप भएको व्यवस्थाः (८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लगातार छ महिनासम्म करको विवरण पेश नगर्ने करदाताको नाम सार्वजनिक गरिनेछ र त्यस्ता करदाताको करकट्टी गर्नु पर्ने रकम बाँकी भए शून्य गरिनेछ र निजको दर्ता स्वतः निलम्बन हुनेछ । (९) उपदफा (८) बमोजिम दर्ता निलम्बन भएको करदाताको जानकारी कार्यालयले सबै करदातालाई दिनेछ र त्यस्तो जानकारी प्राप्त भइसकेपछि त्यस्तो करदाताबाट कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो वस्तु वा सेवामा तिरेको कर रकम बापत करकट्टी वा कर फिर्ता दिइने छैन । " (उपदफा (९) लाई आर्थिक ऐन, २०६३ पछिका आर्थिक ऐनहरुले निरन्तरता नदिएको हुनाले ऐनमा समावेश नगरिएको ।) ↩

67. आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा थप भएकोमा त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩

68. आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन गरेको व्यवस्थालाई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । (१) थप भएको व्यवस्थाः "(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आन्तरिक राजस्व कार्यालय नभएका जिल्लाका करदाताले आफूले कर विवरण बुझाउनु पर्ने महिनाको पन्ध्र गतेभित्र सोही जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने कर रकम बुझाई कर विवरण पेश गर्न सक्नेछ । यसरी प्राप्त हुन आएको कर विवरण तथा कर भुक्तानीको विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सात दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।" (२) आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा कायम भएको व्यवस्थाः "(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आन्तरिक राजस्व कार्यालय नभएका जिल्लाका करदाताले आफूले कर विवरण बुझाउनु पर्ने महिनाको पन्ध्र गतेभित्र सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने कर रकम र कर विवरण पेश गर्न सक्नेछ । यसरी प्राप्त हुन आएको कर विवरण तथा कर भुक्तानीको विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सात दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।" ↩

69. आर्थिक ऐन, २०७९ ले संशोधन गरेको । साविकमा उपदफा (१) र (१क) बमोजिम" भन्ने व्यवस्था रहेको । आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा थप भएको व्यवस्था (१ख) उपदफा (१) बमोजिम विवरण पेश गर्ने र पठाउने कार्यविधि विभागले निर्धारण गर्न सक्नेछ । ↩

70. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । साविकको व्यवस्थाः (१) करदाताले प्रत्येक महिनाको कर सो महिना समाप्त भएको मितिले पच्चीस दिनभित्र बुझाउनु पर्नेछ । " ↩

71. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन भएकोमा त्यसपछि देहाय बमोजिम संशोधन भई आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम |

    (१) मूल ऐनको व्यवस्था: " (२) करदाताले उपदफा (१) मा उल्लिखित म्यादभित्र बुझाउनु पर्ने कर नबुझाएमा त्यस्तो म्याद नाघेको महिना पछिको महिनाको मसान्तसम्म त्यस्तो बाँकी कर रकममा दश प्रतिशत थप दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।”

    (२) पहिलो संशोधनले कायम गरेको व्यवस्था: " (२) करदाताले उपदफा (१) मा उल्लिखित म्यादभित्र बुझाउनु पर्ने कर नबुझाएमा त्यस्तो म्याद नाघेको महिना पछिको महिनाको मसान्तसम्म त्यस्तो बाँकी कर रकममा पाँच प्रतिशत थप दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ । " ↩

72. आर्थिक अध्यादेश २०६१ द्वारा झिकिएकोमा त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । मूल ऐनको व्यवस्थाः " (३) उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र पनि करदाताले बुझाउनु पर्ने कर नबुझाएमा निजले त्यस बखतसम्म बुझाउनु पर्ने करको रकमको अतिरिक्त दश प्रतिशत थप दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ।" पहिलो संशोधनद्वारा "पाँच प्रतिशत" अतिरिक्त थप दस्तुर बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको थियो । । ↩

73. आर्थिक अध्यादेश २०६१ द्वारा संशोधन भएकोमा त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩

74. आर्थिक अध्यादेश २०६१ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩

75. आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩

76. पहिलो संशोधनद्वारा थप । ↩

77. पहिलो संशोधन द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन भई निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम थप भएको व्यवस्था: "(७) उपदफा (१) मा उल्लिखित म्यादभित्र करको भुक्तानी बैङ्कले प्रत्याभूति दिएको चेक (गुड फर पेमेन्ट चेक) बाट समेत गर्न सकिनेछ । यसरी बैङ्कले प्रत्याभूति दिएको चेक (गुड फर पेमेन्ट चेक ) कार्यालयले बुझेको मितिमा भुक्तानी भएको मानिनेछ । " ↩

78. आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । ↩

79. आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । ↩

80. पहिलो संशोधनद्वारा थप । ↩

81. पहिलो संशोधनद्वारा थप । ↩

82. आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०६४ ले संशोधन गरेकोमा त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । थप भएको व्यवस्था: " (च) समूह कम्पनीमा आपूर्ति भएमा । M ↩

83. आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩

84. आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩

85. आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩

86. आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम | ↩

87. आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम | ↩

88. आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा उपदफा (२) पछि देहायको उपदफा (२क) थप भएकोमा त्यसपछिका आर्थिक ऐनले निरन्तरता नदिएकोले उपदफा (२क) को व्यवस्था स्वतः हटेको हुनाले ऐनमा उल्लेख नगरिएको व्यवस्था निम्न रहेको थियोः "(२क) कुनै प्रबन्धक वा निर्देशकले पूर्ण वा आंशिक रूपमा कर छल्ने नियतले गरेको कुनै कार्यद्वारा कुनै निकायलाई लागेको कर, दण्ड, जरिवानाको दायित्वमा त्यस्तो नियतले काम गर्ने प्रबन्धक, निर्देशकले सो दायित्व व्यक्तिगत रूपमा व्यहोर्नु पर्नेछ । त्यस्तो कार्य गर्ने प्रबन्धक वा निर्देशकले कर छल्ने नियतले गलत सूचना, गलत लिखत, गलत तथ्याङ्क वा त्यस्तै कुनै कार्य गरी जति कर छलेको हो सो रकम र त्यसमा कानून बमोजिम लाग्ने शुल्क, जरिवानाको दायित्व बहन गर्नु पर्नेछ । तर कुनै निकायको प्रबन्धक वा निर्देशकले असल नियतले काम गर्दा वा दायित्व बहन गर्दा पनि निकायद्वारा कर छलिएको पाइएमा सोको दायित्व निकायले बहन गर्नु पर्नेछ। " ↩

89. आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम मूल ऐनको व्यवस्थाः "(४) उपदफा (१) बमोजिम कर निर्धारण गर्दा कर विवरण पेश गर्नु पर्ने वा पेश गरेको मितिमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो मितिले चार वर्षभित्र कर निर्धारण गरिसक्नु पर्नेछ । उक्त अवधिभित्र पनि कर निर्धारण हुन नसकेमा पेश भएको विवरण नै स्वतः मान्य भएको मानिनेछ ।" ↩

90. आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩

91. आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप कायम । ↩

92. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन मूल ऐनमा "सात दिनको म्याद" भन्ने शब्दहरु रहेको । ↩

93. आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा "महानिर्देशकको पूर्व स्वीकृति लिई" भन्ने शब्दहरू झिकिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम | ↩

94. आर्थिक अध्यादेश, २०६३ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम मूल ऐनको व्यवस्था: " (ग) करदाताको सम्पूर्ण वा केही सम्पत्ति एकै पटक वा पटक पटक गरी तोकिए बमोजिम लिलाम बिक्री गरेर ।" ↩

95. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । ↩

96. आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । मूल ऐनको व्यवस्था: " (च) कुनै तेस्रो व्यक्तिले करदातालाई तिर्नु पर्ने रकम कट्टा गरेर ।" ↩

97. आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप कायम गरेको । ↩

98. आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप कायम । ↩

99. आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा झिकिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा निरन्तरता नदिई मूल ऐनको व्यवस्थालाई संशोधन गरी आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम गरेको । मूल ऐनको व्यवस्था: "( २ ) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम निर्धारण भएको कर त्यसरी निर्धारण भएको मितिले ६ वर्षपछि असुल गर्न सकिने छैन । " ↩

100. पहिलो संशोधनद्वारा थप । ↩

101. आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । मूल ऐनको व्यवस्थाः ५२२. शंकास्पद अवस्थामा कर निर्धारणः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै करदाताले नेपाल छोडी जाने वा आफ्नो सम्पत्ति अरु कसैलाई हस्तान्तरण गर्ने, हटाउने वा लुकाउने सम्भावना भई कर असुली हुन नसक्ने अवस्था छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार भएमा कर अधिकृतले महानिर्देशकको स्वीकृति लिई लाग्ने तथा लागेको कर तुरुन्त निर्धारण गर्न र असुल गर्न सक्नेछ ।" ↩

102. आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन भएको र त्यसपछिका आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा संशोधन सहित निरन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम |

     (१) थप भएको व्यवस्था:
     २२क. कर छल्ने योजना विरुद्धको व्यवस्थाः
     (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि करको फाइदा लिने बदनियतले देहायको कुनै कार्य गरेमा कर मुक्ति योजना गरी कर छल्ने दुरुत्साहन गरेको मानी महानिर्देशकले त्यस्तो करदाताको कर निर्धारण गरी कर असुल उपर गर्ने आदेश कर अधिकृतलाई दिन सक्नेछ:
     (क) यस ऐनमा भएको व्यवस्थाको दुरूपयोग गरी कर छल्ने बदनियतले कुनै योजना तथा कार्य गरी करको दायित्व कम गरेमा,
     (ख) कुनै व्यक्ति वा निकायले करको दायित्व कम गर्ने बदनियतले कुनै कार्य गरेमा वा सो गर्ने उद्देश्यले सम्झौता गरेमा ।
     (२) यस दफाको प्रयोजनको लागिः
     (क) “योजना” भन्नाले यस दफाको प्रयोजनको निमित्त कुनै सम्झौता, व्यवस्था, फायदा, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले त्यस्तो योजना कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने कार्यलाई जनाउँछ ।
     (ख) "करको फाइदा” भन्नाले कुनै व्यक्तिको कर तिर्ने दायित्व घटाउने वा कुनै व्यक्तिको कर कट्टी वा कर फिर्ता व्यवस्थामा वृद्धि गर्ने वा अन्य कुनै पनि किसिमले कर तिर्ने दायित्वलाई छल्ने उद्देश्यले भएको देहायको कामलाई जनाउँदछ:
     (१) करमा दर्ता नभएको व्यक्तिले दर्ता भएको व्यक्ति सरह कुनै व्यवहार, कुनै किसिमको करको फाइदा लिने कार्यमा संलग्न हुने,
     (२) करमा दर्ता नभएको व्यक्तिले कर लाग्ने तथा नलाग्ने वस्तु वा सेवाको आपूर्ति गरेमा र त्यस्तो आपूर्ति व्यवस्थाले करमा दर्ता भएको व्यक्तिलाई प्रभाव पार्ने,
     (३) बजार मूल्यालाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्ने।
     
     

     (२) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्थाः " २२क. कर छल्ने योजना विरुद्धको व्यवस्थाः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि करको फाइदा लिने बदनियतले देहायको कुनै कार्य गरेमा कर मुक्ति योजना गरी कर छल्ने दुरुत्साहन गरेको मानी महानिर्देशकले त्यस्तो करदाताको कर निर्धारण गरी कर असुल उपर गर्ने आदेश कर अधिकृतलाई दिन सक्नेछ:
     (क) यस ऐनमा भएको व्यवस्थाको दुरूपयोग गरी कर छल्ने बदनियतले कुनै योजना तथा कार्य गरी करको दायित्व कम गरेमा,
     (ख) कुनै व्यक्ति वा निकायले करको दायित्व कम गर्ने बदनियतले कुनै कार्य गरेमा वा सो गर्ने उद्देश्यले सम्झौता गरेमा । ↩

103. पहिलो संशोधनद्वारा थप । ↩

104. पहिलो संशोधनद्वारा थप । प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सालबसाली लागू हुने आर्थिक ऐनले यस ऐनमा संशोधन गरी कर लगाउने, निर्धारण गर्ने, बढाउने, घटाउने, छुट दिने वा मिनाहा दिने सम्बन्धी व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्य कुनै पनि ऐनले यस ऐन बमोजिमका करका व्यवस्थाहरूमा कुनै पनि संशोधन, परिवर्तन वा कर सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरू गर्न सक्ने छैन । ↩

105. आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐन तथा आर्थिक अध्यादेशद्वारा देहाय बमोजिम संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भएको व्यवस्थाः
     २३ग. न्यून बीजकीकरणका वस्तु खरिद गर्नेः
     (१) कुनै व्यक्तिले प्रचलित बजार मूल्यभन्दा बिक्री मूल्य कम देखाई न्यून बीजकीकरण गरी कुनै वस्तु बिक्री गरेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यसरी न्यून बीजकीकरण गरी बिक्री गरेको त्यस्तै प्रकृतिको मौज्दातमा बाँकी रहेको वस्तु कर अधिकृतले रोक्का राखी न्यून बीजकीकरण गरी बिक्री गरेको मूल्यमा विभाग वा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले खरिद गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
     (२) उपदफा (१) बमोजिम विभाग वा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले वस्तु खरिद गर्दा वा गराउँदा त्यस्तो व्यक्तिले वस्तु बिक्री गर्न मञ्जुर नगरेमा विभाग वा आन्तरिक राजस्व कार्यालयलले त्यस्तो वस्तु आफ्नो कब्जामा लिई न्यून बीजकीकरण गरी बिक्री गरेको मूल्यको आधारमा गणना गरी सो व्यक्तिले भुक्तानी लिन आएको बखत भुक्तानी दिनु पर्नेछ ।
     (३) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम खरिद गरेको वा खरिद गर्न लगाएको वस्तु महानिर्देशकले तोकेको मूल्य तथा प्रक्रिया अनुसार बिक्री गर्न वा गराउन सकिनेछ । " ↩

106. आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप भई देहाय बमोजिम भएको संशोधनलाई आर्थिक ऐन, २०७३ देखि निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम ।
     
     

     (१) आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप भएको व्यवस्थाः
     “२३घ. थुनामा राख्न वा कब्जा गर्न वा धरौट माग गर्न सक्नेः
     (१) कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कर छली कारोबार गरेको र तुरुन्त कुनै कारबाही नगरेमा अभियुक्त भागी जाने वा कसुरको सबुत प्रमाण गायव हुने सम्भावना देखेमा महानिर्देशकको स्वीकृति लिई कर अधिकृतले देहायका काम गर्न वा गराउन सक्नेछ:
       (क) कारोबार स्थलमा सिलबन्दी गर्न ।
       (ख) विद्युतीय उपकरण तथा सोको अभिलेख कब्जा गर्न ।
     (२) यस ऐन बमोजिम कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सम्बन्धमा कर अधिकृतलाई कानून बमोजिम प्रहरीलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ ।
     
     

     (२) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधन कायम भएको व्यवस्थाः
     २३घ. खानतलासी, कब्जा वा धरौट माग गर्न सकिनेः
     (१) कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कर छली कारोबार गरेको र तुरुन्त कुनै कारबाही नगरेमा अभियुक्त भागी जाने वा कसुरको सबुत प्रमाण गायव हुने सम्भावना देखेमा महानिर्देशकको स्वीकृति लिई कर अधिकृतले देहायका काम गर्न वा गराउन सक्नेछ:
       (क) कारोबार स्थलमा सिलबन्दी गर्न ।
       (ख) कसुर गरेको भन्ने कुराको विश्वास लागेको व्यक्तिबाट छलिएको कर बराबरको रकम पर्चा खडा गरी नगद धरौटी वा जेथा जमानी माग गर्न ।
     (२) यस ऐन बमोजिम कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सम्बन्धमा कर अधिकृतलाई प्रचलित कानून बमोजिम प्रहरीलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ ।
     
     

     (३) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन कायम भएको व्यवस्थाः “२३घ. खानतलासी, कब्जा वा धरौट माग गर्न सकिनेः
     (१) कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कर छली कारोबार गरेको र तुरुन्त कुनै कारबाही नगरेमा अभियुक्त भागी जाने वा कसुरको सबुत प्रमाण गायव हुने सम्भावना देखेमा महानिर्देशकको स्वीकृति लिई कर अधिकृतले देहायका काम गर्न वा गराउन सक्नेछ:
       (क) कारोबार स्थलमा सिलबन्दी गर्न ।
       (ख) विद्युतीय उपकरण तथा सोको अभिलेख कब्जा गर्न ।
       (ग) कसुर गरेको भन्ने कुराको विश्वास लागेको व्यक्तिबाट छलिएको कर बराबरको रकम पर्चा खडा गरी नगद धरौट वा जेथा जमानी माग गर्न ।
     (२) यस ऐन बमोजिम कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सम्बन्धमा कर अधिकृतलाई प्रचलित कानून बमोजिम प्रहरीलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ ।"
     
     

     (४) आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा संशोधन कायम भएको व्यवस्थाः "२३घ. खानतलासी, कब्जा वा धरौट माग गर्न सकिनेः (१) कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कर छली कारोबार गरेको र तुरुन्त कुनै कारबाही नगरेमा अभियुक्त भागी जाने वा कसुरको सबुत प्रमाण गायव हुने सम्भावना देखेमा महानिर्देशकको स्वीकृति लिई कर अधिकृतले देहायका काम गर्न वा गराउन सक्नेछ:
       (क) कारोबार स्थलमा सिलबन्दी गर्न,
       (ख) विद्युतीय उपकरण तथा सोको अभिलेख कब्जा गर्न,
       (ग) कसुर गरेको भन्ने कुराको विश्वास लागेको व्यक्तिबाट छलिएको कर बराबरको रकम पर्चा खडा गरी नगद धरौट वा जेथा जमानी माग गर्न,
       (घ) करदाताको नाममा रहेको बैङ्क खाता तीन महिनासम्मको लागि रोक्का राख्न ।
     (२) यस ऐन बमोजिम कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सम्बन्धमा कर अधिकृतलाई प्रचलित कानून बमोजिम प्रहरीलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । "
     
     

     (५) आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन उपदफा (१) को खण्ड (घ) मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप भएको र अरु व्यवस्था साविक बमोजिम नै कायम | "तर कर निर्धारण प्रकृया पूरा नभएको अवस्थामा महानिर्देशकको स्वीकृतिमा थप तीन महिनाको लागि बैङ्क खाता रोक्का राख्न सकिनेछ । "
     
     

     (६) आर्थिक ऐन, २०६८ द्वारा साविकको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै खण्ड (घ) पछि देहायको खण्ड (ङ) थप भएको "(ङ) खण्ड (ग) बमोजिम धरौटी नराखेमा वा जेथा जमानी नदिएमा त्यस्तो धरौटी नराखेमा वा जेथा नदिएसम्म एक पटकमा पन्ध्र दिनमा नबढ्ने गरी बढीमा पैतालीस दिनसम्म थुनामा राख्न । "
     
     

     (७) आर्थिक ऐन, २०७० द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्थाः
     २३घ. थुनामा राख्न वा कब्जा गर्न वा धरौट माग गर्न सकिनेः
     (१) कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कर छली कारोबार गरेको र तुरुन्त कुनै कारवाही नगरेमा अभियुक्त भागी जाने वा कसुरको सबुत प्रमाण गायव हुने सम्भावना देखेमा महानिर्देशकको स्वीकृति लिई कर अधिकृतले देहायका काम गर्न वा गराउन सक्नेछ:-
       (क) कारोबार स्थलमा सिलबन्दी गर्न,
       (ख) विद्युतीय उपकरण तथा सोको अभिलेख कब्जा गर्न,
       (ग) कसुर गरेको भन्ने कुराको विश्वास लागेको व्यक्तिबाट छलिएको कर बराबरको रकम पर्चा खडा गरी नगद धरौट वा जेथा जमानी माग गर्न,
       (घ) करदाताको नाममा रहेको बैङ्क खाता तीन महिनासम्मको लागि रोक्का राख्न, तर कर निर्धारण प्रकृया पूरा नभएको अवस्थामा महानिर्देशकको स्वीकृतिमा थप तीन महिनाको लागि बैङ्क खाता रोक्का राख्न सकिनेछ ।
       (ङ) खण्ड (ग) बमोजिम धरौटी नराखेमा वा जेथा जमानी नदिएमा त्यस्तो धरौटी नराखेमा वा जेथा नदिएसम्म एक पटकमा पन्ध्र दिनमा नबढ्ने गरी बढीमा पैतालीस दिनसम्म थुनामा राख्न ।
     (२) यस ऐन बमोजिम कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सम्बन्धमा कर अधिकृतलाई प्रचलित कानून बमोजिम प्रहरीलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ ।
     
     

     (८) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा उपदफा (१) मा देहाय बमोजिमको खण्ड (ङ) कायम गरी अन्य व्यवस्था साविक बमोजिम नै कायम गरिएकोः
       (ङ) खण्ड (ग) बमोजिम धरौटी नराखेमा वा जेथा जमानी नदिएसम्म एक पटकमा पन्ध्र दिनमा नबढ्ने गरी बढीमा पैतालीस दिनसम्म थुनामा राख्न । " ↩

107. आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघि "लगातार ६ महिनासम्म" भन्ने शब्दहरु रहेका । ↩

108. आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनहरुले निरन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । यस संशोधनले यो उपदफामा रहेको "चालीस प्रतिशत" भन्ने शब्दहरुको सट्टामा "पचास प्रतिशत " भन्ने शब्दहरु रहेका । ↩

109. आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐन (आर्थिक अध्यादेश, २०७० द्वारा संशोधन) ले निरन्तरता दिई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । मूल ऐनको व्यवस्थाः "(५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिम कुनै निवेदन परेमा फिर्ता दिनु पर्ने ठहरिएको रकम कर अधिकृतले तुरुन्त फिर्ता दिनेछ र निवेदन परेका मितिले साठी दिनभित्र फिर्ता नगरिएमा त्यस्तो रकममा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिमको ब्याज समेत दिनु पर्नेछ । " ↩

110. आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन २०७१ सम्म कायम रहेको र त्यसपछिका आर्थिक ऐनले निरन्तरता नदिएकोले ऐनमा समावेश नगरिएको । थप भएको व्यवस्थाः "२४क. कर फिर्ता नहुनेः दफा २४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम फिर्ता लिनु पर्ने रकम कर अवधि समाप्त भएको मितिले तीन वर्षभित्र फिर्ताको लागि निवेदन नदिएमा फिर्ता हुने छैन । " ↩

111. आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम ।

     (१) मूल ऐनको व्यवस्था: "(क) श्री ५ को सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक मान्यता प्रदान गरेको नेपालको कूटनीतिज्ञलाई विदेशी राष्ट्रले पारस्परिकताको आधारमा कर छुटको सुविधा प्रदान गरेको छ भने नेपाल अधिराज्यस्थित त्यस्तो राष्ट्रको कूटनीतिज्ञले नेपाल अधिराज्यभित्र तिरेको करको रकम, "

     (२) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित व्यवस्था: "(क) नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक मान्यता प्रदान गरेको नेपालको कूटनीतिज्ञलाई विदेशी राष्ट्रले पारस्परिकताको आधारमा वा क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय नियोग तथा संस्थामा कार्यरत कूटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्तिलाई कर छुटको सुविधा प्रदान गरेको रहेछ भने नेपालराज्यस्थित त्यस्तो राष्ट्र, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय नियोग तथा संस्थाको कूटनीतिज्ञले आफूले उपभोग गरेको हदसम्म नेपाल राज्यभित्र तिरेको करको रकम, ।" ↩

112. आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । ↩

113. आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप । ↩

114. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा "अधिराज्य " भन्ने शब्द झिकिएको । ↩

115. आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐन तथा अध्यादेशद्वारा निरन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩

116. आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा "एक हजार पाँच सय रुपैयाँ" कायम भएको, आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा "पाँच हजार रुपैयाँ कायम गरी त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩

117. आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । ↩

118. आर्थिक अध्यादेश, २०६१ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम ।

     (१) आर्थिक अध्यादेश, २०६१ द्वारा थप भएको व्यवस्थाः २५क. विदेशी पर्यटकले खरिदमा तिरेको कर फिर्ता हुनेः नेपाल भ्रमण गरी हवाई मार्गबाट फर्कने विदेशी पर्यटकले पन्ध्र हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कर लाग्ने वस्तु खरिद गरी आफूसँग लगेमा विभागले तोकेको प्रक्रिया अनुसार त्यस्तो वस्तुमा तिरेको कर फिर्ता दिइनेछ । "

     (२) आर्थिक अध्यादेश, २०६७ द्वारा कायम भएको व्यवस्था: "२५क. विदेशी पर्यटकले खरिदमा तिरेको कर फिर्ता हुनेः नेपाल भ्रमण गरी हवाई मार्गबाट फर्कने विदेशी पर्यटकले पन्ध्र हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कर लाग्ने वस्तु खरिद गरी आफूसँग लगेमा विभागले तोकेको प्रक्रिया अनुसार त्यस्तो वस्तुमा तिरेको कर फिर्ता दिइनेछ । त्यस्तो फिर्ता हुने रकमको तीन प्रतिशत रकम सेवा शुल्क बापत कट्टा गरिनेछ ।' ↩

119. आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा ( आर्थिक ऐन, २०७१) संशोधन सहित निरन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩

120. आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाई संशोधन गरेको ।

     (१) आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा "तर अनुसूची-१ बमोजिम कर फिर्ता सुविधा लिएको कुनै वस्तु निर्यात वा पुनः निर्यात गर्दा यस दफा बमोजिमको कर फिर्ता सुविधा पाउने छैन । " भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरेको ।

     (२) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा थप भएको व्यवस्थाः "कुनै वस्तु पुनः निर्यात भई परिवर्त्य मुद्रामा अग्रिम रूपमा भुक्तानी प्राप्त भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकम निजलाई फिर्ता दिइनेछ ।" ↩

121. आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप । ↩

122. आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप । ↩

123. आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩

124. आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता दिएकोमा

     आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । (१) मूल ऐनको व्यवस्थाः ४२६. ब्याजः (१) कर लगायत यस ऐन बमोजिम बुझाउनु पर्ने कुनै रकम म्यादभित्र दाखिला नगरेमा त्यस्तो म्याद नाघेको मितिदेखि बुझाउन बाँकी रकममा ब्याज लाग्नेछ। त्यस्तो ब्याज दफा ३२ बमोजिम पुनरावेदनको लागि निवेदन दिएको अवस्थामा पनि गणना गरिनेछ ।
     (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालयले समय समयमा व्याजदर तोक्नेछ । त्यस्तो ब्याजको दर वाणिज्य बैङ्कले लिने सरदर प्रचलित ब्याजको दरको एक सय बीस प्रतिशत भन्दा कम हुने छैन । ""

     आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा साविकको उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राखी संशोधनः
     "(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि ब्याजको दर वार्षिक पन्ध्र प्रतिशत हुनेछ । "
     (३) आर्थिक ऐन, २०७१ र आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा यो उपदफा संशोधन गर्दा पूरै उपदफा संशोधन गरेको भए तापनि आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा साविकको उपदफा (१) मा रहेका “त्यस्तो ब्याज” भन्ने शब्दहरु पछि दफा ३१ (क) बमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकन र" थप गरी र आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा सोही उपदफाको सुरुमा रहेका "कर लगायत" भन्ने शब्दहरु हटाई सो उपदफामा संशोधन गरेको । ↩

125. आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩

126. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
     (१) मूल ऐनको व्यवस्थाः
     २९. दण्ड सजाय :
     (१) कुनै व्यक्तिले देहायका कुनै कसुर गरेमा कर अधिकृतले देहाय बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछः
       (क) दफा १० को उपदफा (१), (२), (६) वा (७) उल्लङ्घन गरेमा प्रत्येक कर महिनाको निमित्त लाग्ने कर र सोको दोब्बर रकम,   (ख) दफा १४ वा १५ उल्लङ्घन गरेमा लाग्ने करको दोब्बर रकम,
       (ग) दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम कारोबारको लेखा अद्यावधिक नराखेमा लाग्ने करको दोब्बर रकम र कारोबारको लेखा निरीक्षण गर्न नदिएमा पटकै पिच्छे पाँच हजार रुपैयाँ,
       (घ) दफा १६ को उपदफा (२), (३) वा (४) उल्लङ्घन गरेमा दश हजार रुपैयाँसम्म,
       (ङ) दफा १८ को व्यवस्था उल्लङ्घन गरेमा लाग्ने कर र सोको शतप्रतिशत रकम,
       (च) दफा २३ बमोजिमको कार्यमा बाधा विरोध गरेमा पटकै पिच्छे पाँच हजार रुपैयाँ,
       (छ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लङ्घन गरेमा पटकै पिच्छे दश हजार रुपैयाँ । ”
     (२) कुनै व्यक्तिले देहाय बमोजिमका कुनै कसुर गरेमा कर अधिकृतले त्यस्तो व्यक्तिलाई कर बिगोको दोब्बर रकमसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछः
       (क) झुट्टा लेखा वा बीजक वा अन्य कागजात तयार गरेमा,
       (ख) जालसाजी गरेमा वा कर छलेमा,
       (ग) दर्ता नभएको व्यक्तिले दर्ता भएको व्यक्ति सरह व्यवहार गरेमा,
       (घ) दफा ३० को उल्लङ्घन गरी कारोबार गरेमा ।
     
     

     (२) पहिलो संशोधनबाट कायम भएको व्यवस्थाः
     (१) कुनै व्यक्तिले देहायका कुनै कसुर गरेमा कर अधिकृतले देहाय बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछः
       (क) दफा १० को उपदफा (१) वा (२) उल्लङ्घन गरेमा प्रत्येक कर अवधिको निमित्त लाग्ने कर र दश हजार रुपैयाँ,
       (ख) दफा १० को उपदफा (५), (६) वा (७) उल्लङ्घन गरेमा पटकै पिच्छे एक हजार रुपैयाँ,
       (ग) दफा १४ उल्लङ्घन गरेमा कर र दुई हजार रूपैयाँ,
       (घ) दफा १५ उल्लङ्घन गरेमा उठाएको कर र सोको शतप्रतिशत,
       (ङ) दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम कारोबारको लेखा अद्यावधिक नराखेमा दश हजार रुपैयाँ र कारोबारको लेखा निरीक्षण गर्न नदिएमा पटकै पिच्छे पाँच हजार रुपैयाँ,
       (च) दफा १६ को उपदफा (२) उल्लङ्घन गरेमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म,
       (छ) दफा १६ को उपदफा (३) वा (४) उल्लङ्घन गरेमा दश हजार रुपैयाँ,
       (ज) दफा १८ को व्यवस्था उल्लङ्घन गरेमा लाग्ने करको प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशत वा प्रति कर अवधि एक हजार रुपैयाँमध्ये रकम, जुन बढी हुन्छ
       (झ) दफा २३ बमोजिमको कार्यमा बाधा विरोध गरेमा पटकै पिच्छे पाँच हजार रुपैयाँ,
       (ञ) न्यून बीजकीकरण गरी बीजक काटेको पाइएमा प्रत्येक बीजकको लागि दुई हजार रुपैयाँ वा उपदफा (२) बमोजिम लाग्ने जरिवानामध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम, तर न्यून बीजकीकरण भएको वस्तु कार्यालयले आवश्यक सम्झेमा तोकिए बमोजिम खरिद गर्न गराउन सक्नेछ ।
       (ट) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लङ्घन गरेमा पटकै पिच्छे एक हजार रुपैयाँ ।"
      ↩

127. आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा “प्रत्येक कर अवधिको निमित्त दश हजार रुपैयाँ” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “प्रत्येक पटक बीस हजार रूपैयाँ” भन्ने शब्दहरू राखिएको ।

     साविकमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन भई देहाय बमोजिम कायम रहेको: “दफा ५ख. बमोजिम दर्ता गर्न कर अधिकृतले दिएको आदेश वा दफा १० को उपदफा (१) वा ( २ ) उल्लङ्घन गरेमा वा दफा १०क. को उपदफा (१) र दफा १०ख को उपदफा (१) बमोजिम दर्ता नभएमा प्रत्येक कर अवधिको निमित्त दश हजार रुपैयाँ” भन्ने व्यवस्था रहेको । ↩

128. आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा कायम भएको व्यवस्थाः "प्रत्येक कर अवधिको निमित्त दश हजार रुपैयाँ" ↩

129. आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । साविकमा “उपदफा (५), (६) वा (७) भन्ने शब्दहरु रहेका । ↩

130. आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०६३ र २०७१ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम ।
     (१) आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप भएको व्यवस्था:
     (ख१) यो ऐन वा यस ऐन बमोजिम बनेको नियम बमोजिम कर पाटी नराखेमा प्रति हप्ता दुई हजार र तोकिएको ठाउँमा राख्नु पर्नेमा नराखे एक हजार रुपैयाँ जरिवाना ।
     (२) राजस्व सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा बनेको अध्यादेश, २०६२ द्वारा खण्ड (ख१) र आर्थिक अध्यादेश, २०६२ (माघ) द्वारा खण्ड (ख२) थप भएको
       (ख१) दफा १०क. उल्लङ्घन गरेमा फरक मूल्यमा लाग्ने करको अतिरिक्त शतप्रतिशत रुपैयाँ
       (ख२) यो ऐन वा यस ऐन बमोजिम बनेको नियम बमोजिम कर पाटी नराखेमा प्रति हप्ता दुई हजार र तोकिएको ठाउँमा राख्नु पर्नेमा नराखेमा एक हजार रुपैयाँ जरिवाना" ↩

131. आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । ↩

132. आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित ।
     (१) मूल ऐनको व्यवस्थाः "(ग) दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम कारोबारको लेखा अद्यावधिक नराखेमा लाग्ने करको दोब्बर रकम र कारोबारको लेखा निरीक्षण गर्न नदिएमा पटकै पिच्छे पाँच हजार रुपैयाँ,
     (२) पहिलो संशोधन (२०५८।१०।४) द्वारा कायम भएको व्यवस्थाः (ग) दफा १४ को उल्लङ्घन गरेमा लाग्ने कर र दुई हजार रुपैयाँ,
     (३) आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा कायम भएको व्यवस्था: (ग) दफा १४ को उपदफा (१) र (४) को व्यवस्था उल्लङ्घन गरेमा प्रत्येक पटक पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी लाग्ने कर समेत असुल गरिनेछ ।
     (४) आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा कायम भएको व्यवस्थाः (ग) दफा १४ को उपदफा (१) र (४) को व्यवस्था उल्लङ्घन गरेमा प्रत्येक पटक पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना
     (५) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा कायम भएको व्यवस्थाः (ग) दफा १४ को उपदफा (१) र (४) उल्लङ्घन गरेमा प्रत्येक पटक पाँच हजार रुपैयाँ । ↩

133. आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । ↩

134. आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा भएको संशोधनलाई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । साविकको व्यवस्थाः "(घ) दफा १५ उल्लङ्घन गरेमा उठाएको कर र सोको शतप्रतिशत रकम, " ↩

135. आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩

136. आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप: "(छ१) दफा १६ को उपदफा (३क) उल्लङ्घन गरेमा प्रत्येक पटक एक हजार रुपैयाँ, " ↩

137. आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा झिकिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा सो संशोधनलाई कायम । ↩

138. आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । साविकको व्यवस्थामा "कम्प्युटर बिलिङ्ग” भन्ने शब्दहरुको सट्टामा "विद्युतीय बीजक" भन्ने शब्दहरु राखिएको । ↩

139. आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ↩

140. आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७१ सम्म निरन्तरता भएकोमा त्यसपछिका आर्थिक ऐनले निरन्तरता नदिएकोले झिकिएको । थप भएको व्यवस्थाः (ठ) कम्प्युटर बिलिङ्ग गर्न स्वीकृति लिएको वा नलिएको करदाताले तथ्याङ्क मेट्न वा सच्याउन सकिने सफ्टवेयर प्रयोग गरेको पाइएमा पाँच लाख रुपैयाँ। " ↩

141. आर्थिक अध्यादेश, २०६१ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩

142. आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा " कर छलेमा कर अधिकृतले विभागले तोकेको आधारमा” भन्ने शब्दहरू झिकिएको । ↩

143. आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩

144. आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ↩

145. आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ↩

146. आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप । ↩

147. मूल ऐनमा देहाय बमोजिम भएको संशोधनलाई आर्थिक ऐन, २०७५ ले संशोधन कायम गरेको ।

     (१) मूल ऐनको व्यवस्था:
     (२) कुनै व्यक्तिले देहाय बमोजिमका कुनै कसुर गरेमा कर अधिकृतले त्यस्तो व्यक्तिलाई कर बिगोको दोब्बर रकमसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछः
     (क) झुट्टा लेखा वा बीजक वा अन्य कागजात तयार गरेमा,
     (ख) जालसाजी गरी कर छलेमा,
     (ग) दर्ता नभएको व्यक्तिले दर्ता भएको व्यक्ति सरह व्यवहार गरेमा,
     (घ) दफा ३० को उल्लङ्घन गरी कारोबार गरेमा ।
     

     (२) आर्थिक ऐन, २०७० द्वारा भएको संशोधनः
     (२) कुनै व्यक्तिले देहाय बमोजिमका कुनै कसुर गरेमा कर अधिकृतले त्यस्तो व्यक्तिलाई कर बिगोको शतप्रतिशत रकमसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछः
     (क) झुट्टा लेखा वा बीजक वा अन्य कागजात तयार गरेमा,
     (ख) जालसाजी गरी कर छलेमा,
     (ग) दर्ता नभएको व्यक्तिले दर्ता भएको व्यक्ति सरह व्यवहार गरेमा,
     (घ) दफा २३ग. उल्लङ्घन गरेमा,
     (ङ) दफा ३० को उल्लङ्घन गरी कारोबार गरेमा ।
     

     (३) पहिलो संशोधनले “कर बिगोको दोब्बर रकमसम्म" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "कर बिगोको शतप्रतिशत रकमसम्म भन्ने शब्दहरु राखी संशोधन गरेको । ↩

148. आर्थिक ऐन, २०६८ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम | ↩

149. आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा (आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा उपदफा (१) मा रहेका "यस परिच्छेदमा" भन्ने शब्दहरु को सट्टा “यस ऐनमा" भन्ने शब्दहरु राखी संशोधन गरेको) र आर्थिक ऐन, २०७४ द्वारा उपदफा (३) को सुरुमा रहेको "विभाग” भन्ने शब्दलाई "यस दफा बमोजिम" भन्ने शब्दहरु पछि राखी मिलाएको र सोही व्यवस्थालाई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन । ↩

150. आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा (आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन सहित) निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन । ↩

151. आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन ( "सो काम गर्न" भन्ने शब्दहरु झिकिएको । । ↩

152. आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम | ↩

153. पहिलो संशोधनद्वारा थप भई त्यसपछिका देहाय बमोजिम संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम ।

     (१) पहिलो संशोधनले थप गरेको व्यवस्थाः
     ३१क. पुनः कारबाही गरी कर निर्धारण गर्ने अधिकारः
     (१) कर निर्धारण भई नसक्दै सो कर निर्धारण सम्बन्धी कुनै कारबाही अनियमित हुन लागेको छ वा भएको छ भन्ने कुरा महानिर्देशकलाई प्राप्त सूचनाबाट देखिन आएमा स्पष्ट कारण खोली पर्चा खडा गरी महानिर्देशकले पुनः कारबाही गरी कर निर्धारण गर्न सम्बन्धित कर अधिकृतलाई निर्देशन दिन वा अन्य कुनै अधिकृतलाई सो काम गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
     (२) कर निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले पालन गर्नु पर्ने कर निर्धारण सम्बन्धी कुनै कुरा पालन नगरी वा अनियमित गरी वा लापरबाही गरी करको दायित्व बढन गएको छ भन्ने कुरा खुलाएको करदाताको निवेदन कर निर्धारण आदेश प्राप्त भएको मितिले पैतीस दिनभित्र परेमा र सो कुरा छानबिन गर्दा सत्य देखिन आएमा कारण खोली पर्चा खडा गरी महानिर्देशकले सो कर निर्धारण आदेश रद्द गरी पुनः कर निर्धारण गर्न आदेश दिन सक्नेछ। यसरी पुनः कर निर्धारण गर्ने आदेश दिएकोमा महानिर्देशकले सो कुराको सूचना तीन दिनभित्र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ। तर कर निर्धारण आदेश उपर दफा ३२ बमोजिम पुनरावेदन परिसकेको अवस्थामा महानिर्देशकले यस उपदफा बमोजिम आदेश दिन सक्ने छैन ।
     (३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन दिने करदाताले निर्धारित कर रकममध्ये विवाद रहित कर रकम पूरै बुझाई विवादित कर रकम र जरिवानाको पचास प्रतिशत रकम धरौटी राख्नु वा त्यस्तो रकम बापत बैङ्क प्रत्याभूति दिनु पर्नेछ ।
     (४) कर अधिकृतले लापरबाही वा बदनियतसाथ कर निर्धारण गरी करको दायित्व घट्न गएमा महानिर्देशकले त्यस्तो कर निर्धारण आदेशमा संशोधन गर्न सुरु कर निर्धारण भएको मितिबाट चार वर्षभित्र आदेश दिन सक्नेछ ।
     
     

     (२) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्थाः
     ३१क. प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्नेः
     (१) कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो निर्णयको सूचना पाएको मितिले तीस दिनभित्र सो निर्णय विरुद्ध विभाग समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
     (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने म्याद गुज्रिन गई कुनै करदाताले म्याद थपको लागि म्याद गुज्रिएको मितिले सात दिनभित्र निवेदन दिएमा विभागले म्याद गुज्रेको मितिबाट बढीमा तीस दिनको म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
     (३) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने करदाताले निर्धारित कर रकममध्ये विवादरहित कर रकम पूरै बुझाई विवादित कर रकम र जरिवानाको पचास प्रतिशत रकम धरौटी राख्नु वा त्यस्तो रकम बापत बैङ्क प्रत्याभूति दिनु पर्नेछ ।
     (४) करदाताले उपदफा (१) बमोजिम दिएको निवेदन समेतका प्रमाण कागजात छानबिन गर्दा निवेदकको निवेदन जिकिर सत्य देखिन आएमा स्पष्ट कारण खोली पर्चा खडा गरी महानिर्देशकले सो कर निर्धारण आदेश बदर गरी पुनः कर निर्धारण गर्न सम्बन्धित कर अधिकृतलाई निर्देशन दिन वा कुनै अधिकृतलाई सो काम गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
     (५) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेको मितिले नब्बे दिनभित्र सो निवेदन उपर विभागले निर्णय दिनु पर्नेछ ।
     (६) उपदफा (५) बमोजिमको म्यादभित्र विभागले निर्णय नदिएमा सम्बन्धित व्यक्तिले दफा ३२ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
     

     (३) आर्थिक ऐन, २०६३ ले कायम गरेको व्यवस्थाः
     ३१क. प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्ने:
     (१) कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो निर्णयको सूचना पाएको मितिले तीस दिनभित्र सो निर्णय विरुद्ध विभाग समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
     (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने म्याद गुज्रिन गई कुनै करदाताले म्याद थपको लागि म्याद गुज्रिएको मितिले सात दिनभित्र निवेदन दिएमा विभागले म्याद गुज्रेको मितिबाट बढीमा तीस दिनको म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
     (३) करदाताले उपदफा (१) बमोजिम दिएको निवेदन समेतका प्रमाण कागजात छानबिन गर्दा निवेदकको निवेदन जिकिर सत्य देखिन आएमा स्पष्ट कारण खोली पर्चा खडा गरी महानिर्देशकले सो कर निर्धारण आदेश बदर गरी पुनः कर निर्धारण गर्न सम्बन्धित कर अधिकृतलाई निर्देशन दिन वा कुनै कर अधिकृतलाई सो काम गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
     (४) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेको मितिले साठी दिनभित्र सो निवेदन उपर विभागले निर्णय दिनु पर्नेछ ।
     (५) उपदफा (४) बमोजिमको म्यादभित्र विभागले निर्णय नदिएमा सम्बन्धित व्यक्तिले दफा ३२ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
     (६) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने करदाताले तर्नु पर्ने रकमको एकतिहाई रकम नगद धरौटी राख्नु पर्नेछ ।
     (७) उपदफा (१) बमोजिम दाखिला गर्नु पर्ने रकम निवेदन दिनुभन्दा अगाडि नै बढी दाखिला गरेको रहेछ भने त्यस्तो रकमले खामेसम्मको रकम कटाई बाँकी रकम मात्र धरौटी राख्न सकिनेछ ।
     

     (४) आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा संशोधित व्यवस्थाः
     ३१क. प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्नेः
     (१) कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको मितिले तीस दिनभित्र त्यस्तो निर्णय विरुद्ध विभाग समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
     (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने म्याद गुज्रिन गई कुनै करदाताले म्याद थपको लागि म्याद गुज्रिएको मितिले सात दिनभित्र निवेदन दिएमा विभागले म्याद गुज्रेको मितिबाट बढीमा तीस दिनको म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
     (३) करदाताले उपदफा (१) बमोजिम दिएको निवेदन समेतका प्रमाण कागजात छानबिन गर्दा निवेदकको निवेदन जिकीर सत्य देखिन आएमा स्पष्ट कारण खोली पर्चा खडा गरी महानिर्देशकले सो कर निर्धारण आदेश बदर गरी पुनः कर निर्धारण गर्न सम्बन्धित कर अधिकृतलाई निर्देशन दिन वा कुनै कर अधिकृतलाई सो काम गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
     (४) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेको मितिले साठी दिनभित्र सो निवेदन उपर विभागले निर्णय दिनु पर्नेछ ।
     (५) उपदफा (४) बमोजिमको म्यादभित्र विभागले निर्णय नदिएमा सम्बन्धित व्यक्तिले दफा ३२ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
     (६) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने करदाताले निर्धारित कर रकममध्ये विवादरहित कर रकम बुझाई विवादित कर रकमको एकतिहाई रकम दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
     (७) उपदफा (१) बमोजिम दाखिला गर्नु पर्ने रकम निवेदन दिनुभन्दा अगाडि नै बढी दाखिला गरेको रहेछ भने त्यस्तो रकमले खामेसम्मको रकम कटाई बाँकी रकम मात्र दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
     (८) यस दफा बमोजिम दाखिला गरेको रकम मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म फिर्ता हुने छैन ।
     

     (५) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा दफा ३१क. को ठाउँ ठाउँमा रहेका "विभाग" भन्ने शब्दको सट्टा “महानिर्देशक” भन्ने शब्द बाहेक अरु सबै साविककै व्यवस्था हुने गरी संशोधन गरेको ।
     

     (६) आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्थालाई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन भई कायम गरेको । ↩

154. आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । साविकमा “एकतिहाई रकम" भन्ने शब्दहरु रहेका । ↩

155. आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा "उपदफा (१) बमोजिम " भन्ने शब्दहरूको सट्टामा "उपदफा (६) बमोजिम" भन्ने शब्दहरू राखिएको । ↩

156. आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक अध्यादेश, २०६१, आर्थिक ऐन, २०६३, २०७१ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम ।

     (१) मूल ऐनको व्यवस्था:
     ३२. पुनरावेदनः
     यस ऐन बमोजिम कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण वा सजायको आदेश वा दफा ३० बमोजिम महानिर्देशकले गरेको निलम्बनको आदेश उपर पैंतीस दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ।"
     

     (२) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा कायम भएको व्यवस्थाः
     ३२. राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्नेः
     (१) दफा ३० बमोजिम महानिर्देशकले गरेको निलम्बनको आदेश वा दफा ३१क. को उपदफा (५) बमोजिम विभागले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ बमोजिम राजस्व न्यायाधिरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
     (२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दिने व्यक्तिले पुनरावेदन दिएको पन्ध्र दिनभित्र पुनरावेदनको सूचनाको एक प्रति विभागमा दर्ता गराउनु पर्नेछ ।”
     

     (३) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधन कायम गरेको व्यवस्थाः
     “३२.राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्नेः (१) दफा ३० बमोजिम महानिर्देशकले गरेको निलम्बनको आदेश वा दफा ३१क. को उपदफा (४) बमोजिम विभागले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
     (२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दिने व्यक्तिले पुनरावेदन दिएको पन्ध्र दिनभित्र पुनरावेदनको सूचनाको एक प्रति विभागमा दर्ता गराउनु पर्नेछ।”
      ↩

157. आर्थिक अध्यादेश, २०६१ द्वारा थप भएको व्यवस्थालाई आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन गरी त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम ।

     आर्थिक अध्यादेश, २०६१ द्वारा थप:
     ३२क. पूर्वादेशः
     (१) कुनै व्यक्तिले यो ऐन लागू हुने अवस्था बारे कुनै द्विविधा निराकरणका लागि विभागसमक्ष लिखित रूपमा निवेदन दिएमा विभागले सो व्यक्तिलाई लिखित रूपमा सूचित गरी विभागको धारणा तोकिए बमोजिम पूर्वादेशद्वारा जारी गर्न सक्नेछ ।
     (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा देखापरेको कुनै द्विविधा सम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको वा अदालतबाट निर्णय भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा विभागले उपदफा (१) बमोजिमको पूर्वादेश जारी गर्न सक्ने छैन । " ↩

158. आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन २०७२ र २०७३ द्वारा संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩

159. आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन कायम संशोधन हुनुअघि “राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा” भन्ने शब्दहरु रहेका । ↩

160. आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा सो संशोधन कायम ।
     (१) मूल ऐनको व्यवस्थाः "३३. धरौटी राख्नु पर्नेः यस ऐन बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिंदा निर्धारित कर रकममध्ये विवादरहित कर रकम बुझाई विवादित कर रकम र जरिवानाको पूरै रकम धरौटी राख्न वा त्यस्तो रकम बापत बैङ्क प्रत्याभूति दिनु पर्नेछ ।"
     (२) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित व्यवस्थाः “३३. धरौटी राख्नु पर्नेः यस ऐन बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिँदा निर्धारित कर रकममध्ये विवाद रहित कर रकम बुझाई विवादित कर रकम र जरिवानाको पचास प्रतिशत रकम धरौटी राख्न वा त्यस्तो रकम बापत बैङ्क प्रत्याभूति दिनु पर्नेछ ।” ↩

161. आर्थिक ऐन, २०७९ ले “आन्तरिक राजस्व" भन्ने शब्दहरु झिकेको । ↩

162. आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । ↩

163. आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा संशोधन भएको व्यवस्थालाई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम | ↩

164. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ↩

165. आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा संशोधन (पहिलो संशोधन, आर्थिक अध्यादेश, २०६२ (श्रावण) द्वारा संशोधन भएकोमा भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम ।

     (१) मूल ऐनको व्यवस्था:
     ४०. पुरस्कार:
     (१) कुनै करदाताले आफ्नो करको दायित्वको सम्पूर्ण वा केही अंश छलेको वा छल्न कोशिस गरेको प्रमाण सहित सूचना दिने व्यक्तिलाई त्यस्तो सूचनाको आधारमा असुल उपर गरिएको करको रकमको बीस प्रतिशत बराबरको रकम पुरस्कारको रूपमा दिइनेछ ।
     (२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना दिने व्यक्ति एकभन्दा बढी भएमा त्यस्ता यक्तिहरु बीच पुरस्कारको बाँडफाँड महानिर्देशकले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
     

     (२) पहिलो संशोधनबाट कायम भएको व्व्यवस्थाः
     ४०. पुरस्कारः
     (१) कुनै करदाताले आफ्नो करको दायित्वको सम्पूर्ण वा केही अंश छलेको वा छल्न कोशिस गरेको प्रमाण सहित सूचना दिने व्यक्तिलाई त्यस्तो सूचनाको आधारमा असुल उपर गरिएको करको रकमको बीस प्रतिशत बराबरको रकम पुरस्कारको रूपमा दिइनेछ । यस्तो पुरस्कार दिने निर्णय महानिर्देशकबाट हुनेछ ।
     (२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना दिने व्यक्ति एकभन्दा बढी भएमा त्यस्ता व्यक्तिहरु बीच पुरस्कारको बाँडफाँड महानिर्देशकले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ↩

166. आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप भएकोमा त्यसपछिका आर्थिक अध्यादेश तथा आर्थिक ऐनले निरन्तरता नदिएकोले ऐनमा समावेश नगरिएको: "४०क. जरिवाना छुटः २०६१ आषाढसम्मको कर विवरण बुझाउन बाँकी रहेको करदाताले २०६२ आश्विन मसान्तभित्र बाँकी कर विवरण र सो बापत लागेको जरिवानाको पच्चीस प्रतिशत बुझाएमा कर विवरण नबुझाए बापत लाग्ने जरिवाना पचहत्तर प्रतिशत मिनाहा गरिनेछ । " ↩

167. आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप भएकोमा त्यसपछिका आर्थिक अध्यादेश तथा आर्थिक ऐनले निरन्तरता नदिएकोले ऐनमा समावेश नगरिएको ।
     "४०ख. दस्तुर, ब्याज र जरिवाना मिनाहाः २०६० आषाढ मसान्तसम्म बुझाउन बाँकी रहेको करको पूरै रकम र दफा १९ बमोजिम लागेको थप दस्तुरको २० प्रतिशत, दफा २६ बमोजिम लागेको ब्याज र दफा २९ बमोजिम लागेको जरिवानामध्ये ब्याज र जरिवाना रकमको पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम २०६२ मार्ग २५ गतेसम्म दाखिला गरेमा बाँकी थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना मिनाहा गरिनेछ । " ↩

168. आर्थिक अध्यादेश, २०६२ (२०६२।१०।१) मा जारी द्वारा थप भएकोमा त्यसपछिका आर्थिक अध्यादेश तथा आर्थिक ऐनले निरन्तरता नदिएकोले ऐनमा समावेश नगरिएको ।

     "४०क. जरिवाना छुटः २०६२ अषाढसम्मको कर विवरण बुझाउन बाँकी रहेको करदाताले २०६२ साल चैत्र २५ गतेभित्र बाँकी कर विवरण र सो बापत लागेको जरिवानाको पच्चीस प्रतिशत बुझाएमा कर विवरण नबुझाए बापत लाग्ने जरिवाना पचहत्तर प्रतिशत मिनाहा गरिनेछ । "

     "४०ख. दस्तुर, ब्याज र जरिवाना मिनाहाः २०६२ आषाढ मसान्तसम्म बुझाउन बाँकी रहेको करको पूरै रकम र दफा १९ बमोजिम लागेको थप दस्तुरको २० प्रतिशत, दफा २६ बमोजिम लागेको ब्याज र दफा २९ बमोजिम लागेको जरिवानामध्ये ब्याज र जरिवाना रकमको पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम २०६२ चैत्र २५ गतेसम्म दाखिला गरेमा बाँकी थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना मिनाहा गरिनेछ ।

     “४०ग. जरिवाना शुल्क नलाग्नेः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गतबाट नियमावली बमोजिम गरिएको व्याख्या वा निर्णयको कारणले करको भारमा फरक पर्न जाने तर कर असली रकममा फरक पर्ने भएमा त्यसरी व्याख्या वा निर्णय हुनुभन्दा पहिले लाग्ने जरिवाना शुल्क लाग्ने छैन । " ↩