भूमिका

चौथो संसोधनको भूमिका

सरलता, तटस्थता, समता, स्वच्छता, निश्चितता र पारदर्शीता जस्ता करका सिद्धान्तहरुको अवलम्बन गरी करप्रणालीलाई अन्तर्राष्टियस्तरको बनाउने उद्देश्यले प्रयोगमा ल्याइएको आयकर ऐन, २०५८ लागू भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ऐनको व्यवस्थालाई सरल र स्पष्ट बनाई कार्यान्वयनमा एकरुपता ल्याउने उद्धेश्यले पहिलो पटक २०६६ मा आयकर निर्देशिका तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । उक्त निर्देशिका तर्जुमा भएपश्चात आयकर ऐनमा भएका विभिन्न संशोधनहरु, कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका समस्याहरु तथा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई नजिरको रुपमा स्थापित भएका विषयहरुलाई समेत समेटी २०६८ सालमा प्रथमपटक र २०७३ सालमा दोस्रो पटक र २०७७ सालमा तेस्रो पटक संशोधन गरिएको थियो । आर्थिक ऐन, २०७८ ले गरेका संशोधन तथा आयकर नियमावली, २०५९ मा भएको बाह्रौं संशोधनलाई समेत समावेश गरी आयकर निर्देशिका, २०६६ को चौथो संशोधन तयार गरिएको छ ।

यो निर्देशिका तयार गर्न मार्गदर्शन तथा उत्प्रेरणा प्रदान गर्नु हुने माननीय अर्थ मन्त्री माननीय श्री जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर', सचिव श्री मधुकुमार मरासिनी र सचिव (राजस्व) श्री कृष्णहरी पुष्कर प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । प्रस्तुत निर्देशिका परिमार्जन कार्यमा सक्रिय रूपमा संलग्न भई प्रकाशनयोग्य बनाउनका लागि यस विभागका उपमहानिर्देशक श्री आनन्द काफ्लेको संयोकजकत्वमा आफ्नो दायित्व पूरा गर्नु हुने विभागका निर्देशकहरु श्री प्रकाश पौडेल, श्री पदम कुमार श्रेष्ठ, श्री लालप्रसाद शर्मा पंगेनी, श्री ध्रुवराज ज्ञवाली, श्री किशोर ढकाल, प्रमुख कर अधिकृतहरु श्री दुर्गादत्त भण्डारी, श्री राजेन्द्र हमाल, श्री जगदिश बसेल, शाखा अधिकृतहरु श्री केदारकुमार श्रेष्ठ र श्री ओमप्रकाश भट्टराईलाई यो अमूल्य कामको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो निर्देशिका निर्माण गर्ने क्रममा सल्लाह तथा सुझाव दिनु हुने विभागका उपमहानिर्देशकहरु श्री अर्जुन प्रसाद भट्टराई, श्री गोविन्द प्रसाद सुवेदी र सुचना प्रविधि विज्ञ श्री रमेश पौडेललाई समेत धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

यो निर्देशिकामा आगामी दिनमा समयानुकूल सुधार गर्दै लैजान करदाता, लेखापरीक्षक, पेशाविद्, कर्मचारी, सरोकारवाला एवम् सर्वसाधारणबाट अमूल्य सुझावको सदैव अपेक्षा गरेको छु। अन्तमा यो निर्देशिकाले कर प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी, करदाता मैत्री बनाउने तथा कर सम्बन्धी विवादहरु कम हुने विश्वास लिएको छु।

२०७८ माघ शोभाकान्त पौडेल महानिर्देशक

तेस्रो संसोधनको भूमिका

आन्तरिक राजस्व विभागले प्रशासन गर्ने कर कानुनहरुमध्ये आयकर ऐन, २०५८ एक प्रमुख कर कनुनको रूपमा रहेको छ । कर प्रणालीलाई आधुनिक एवम् अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने उद्देश्यले निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याइएको आयकर ऐन, २०५८ लागू भएको करिब दुई दशक पूरा भएको छ । यो ऐनको कार्यान्वयनलाई सरल बनाई समग्र कर प्रशासनको कार्यकुशलता एवम् सक्षमता बढाउन सर्वप्रथम २०६६ सालमा तर्जुमा गरिएको आयकर निर्देशिका कर प्रशासनको इतिहासमा कोशेढुंगाको रूपमा सावित हुन सफल भएको छ । यसको लागि विभागका तात्कालिन कर प्रशासकहरूको योगदान प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । यस निर्देशिकालाई प्रत्येक आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनबाट आयकर ऐनमा भएको संशोधन, आयकर नियमावलीमा भएको संशोधन तथा कर कानुन कार्यान्वयनको क्रममा समय समयमा गरिएको व्याख्या समावेश गरी थप परिमार्जन गर्ने सिलसिलामा २०६८ सालमा प्रथमपटक र २०७३ सालमा दोस्रो पटक संशोधन गरिएको थियो । कर कानुनको व्याख्या र कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउनुका साथै निर्देशिकालाई थप परिस्कृत बनाउन आर्थिक ऐन, २०७३ पश्चात भएका संशोधनहरु, आर्थिक ऐन, २०७७ ले गरेका संशोधन तथा आयकर नियमावली, २०५९ मा भएको एघारौं संशोधनसम्मको संशोधित व्यवस्था समेत समावेश गरी यति छोटो समयमा नै यो निर्देशिकाको तेस्रो परिमार्जित संस्करण सार्वजनिक गर्न पाउँदा म आफूलाई महानिर्देशकको हैसियतले खुशी लागेको छ ।

आधुनिक कर प्रणाली अनुरूप कर प्रशासनलाई सरल एवम् विश्वसनीय बनाई पारदर्शी कर प्रणालीको विकासमा सहयोगी भूमिका खेल्ने यस निर्देशिका परिमार्जन गर्न उत्साह एवम् उत्प्रेरणा प्रदान गर्नु हुने माननीय अर्थ मन्त्री श्री युवराज खतिवडा, अर्थ सचिव श्री शिशिर कुमार ढुङ्गाना र सचिव (राजस्व) श्री रामशरण पुडासैनीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड १९ को संक्रमणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिका अवस्थामा पनि प्रस्तुत निर्देशिका परिमार्जन कार्यमा सक्रिय रूपमा संलग्न भई प्रकाशनयोग्य बनाउनका लागि यस विभागका उपमहानिर्देशक श्री थानेश्वर गौतमको संयोकजकत्वमा आफ्नो दायित्व पूरा गर्नु हुने विभागका निर्देशकहरु श्री पदम कुमार श्रेष्ठ, श्री महाराज कोइराला, श्री गोपिकृष्ण कोइराला, श्री जगदीश बसेल, श्री अर्जुन ढकाल, श्री अर्जुनप्रसाद भट्टराई, प्रमुख कर अधिकृतहरु श्री केदारनाथ शर्मा, श्री विश्वबन्धु पौडेल, श्री जीवनकुमार घिमिरे, श्री रामप्रसाद मैनाली, श्री शरद निरौला, श्री लालप्रसाद शर्मा पंगेनी, शाखा अधिकृतहरु श्री युवराज बस्नेत, श्री रुपेश जंग थापा मगरलाई यो अमूल्य कामको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो निर्देशिका निर्माण गर्ने क्रममा सल्लाह तथा सुझाव दिनु हुने विभागका उपमहानिर्देशकहरु श्री मुक्ति प्रसाद पाण्डे, श्री शिवादेवी दाहाल र सुचना प्रविधि विज्ञ श्री रमेश पौडेललाई समेत धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

यो निर्देशिकामा आगामी दिनमा समयानुकूल सुधार गर्दै लैजान करदाता, लेखापरीक्षक, पेशाविद, कर्मचारी एवम् सर्वसाधारणबाट अमूल्य सुझावको सदैव अपेक्षा गरेको छु । अन्तमा यो निर्देशिकाले स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाई कर सहभागिता लागत र समयमा कमी ल्याउनुका साथै समग्र कर प्रशासनमा कार्य कुशलता सहित कार्य सम्पादनमा एकरूपता कायम हुने विश्वास लिएको छु ।

बिनोद बहादुर कुँवर महानिर्देशक २०७७ असार

दोस्रो संशोधनको भूमिका

नेपालमा स्वयं कर निर्धारण पद्धति अवलम्बन गरेको करिब अढाई दशक पूरा हुन लागेको छ । यस पद्धतिमा करदाता सेवा र करदाता शिक्षाको माध्यमबाट कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्न गराउन अभिप्रेरित गरिन्छ । कर कानुनका विषयमा जति जानकार करदाता हुन्छन त्यति नै कर कानुनको मर्म र भावना अनुसार कर सहभागिता वृद्धि हुँदै जान्छ । कर सम्बन्धी कानुन तुलनात्मक रूपमा अन्य कानुन भन्दा जटिल हुने कुरा सबैलाई विदितै छ । यस्ता ऐन नियमको बुझाई, व्याख्या र कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउन नितान्त आवश्यक देखिन्छ । यसै क्रममा कर कानुनमा भएका व्यवस्थालाई कर्मचारी, करदाता र यसको प्रयोग गर्ने गराउने वर्गले अपेक्षा गरे अनुसार कानुनी व्यवस्थाको वस्तुनिष्ठ व्याख्या र सान्दर्भिक उदाहरणबाट यथाशक्य सरल वनाउने प्रयत्न स्वरूप यस भन्दा अगाडि आयकर निर्देशिका, २०६६ यसको (पहिलो संशोधन, २०६८) का साथै बहाल कर असुली सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका २०६८, कम्प्युटर बीजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ र जग्गा तथा घरजग्गा निःसर्गमा पुँजीगत लाभ कर सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ जारी भइसकेका छन । यस्ता निर्देशिका/कार्यविधिको व्यवस्था तथा प्रकाशनले कर सम्बन्धी कानुनको व्याख्या र कार्यान्वयनमा एकरूपता मात्र ल्याएको छैन, करदाताको कर सहभागितामा वृद्धि गर्न र कर सहभागिता लागत समेत न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । यसै सन्दर्भमा विभागले एकीकृत कर लेखा परीक्षण दिग्दर्शन, २०६८ मा समसामयिक परिमार्जन गर्नुका साथै दीर्घकालीन करार सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ समेत जारी गरिसकेको छ।

आर्थिक ऐन, २०७३ ले गरेका संशोधन समेत समावेश गरी यो निर्देशिका परिमार्जन गरिएको हो । यो निर्देशिका परिमार्जन गर्नको लागि आफ्नो अमूल्य समय तथा सुझाव दिनुहुने नेपाल सरकारका पूर्व मन्त्री एवम् कर विज्ञ श्री विद्याधर मल्लिकज्यू प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । यस निर्देशिका तयार पार्ने क्रममा खटिनु हुने उपमहानिर्देशक श्री चन्द्रकला पौडेल, निर्देशकद्वय श्री नरनाथ गिरी र श्री शरद निरौला, ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृतद्वय श्री गोपालप्रसाद घिमिरे र श्री दीर्घराज मैनाली, करदाता सेवा कार्यालय बालाजुका प्रमुख कर अधिकृत श्री कपिलप्रसाद सुवेदी, अन्तरिक राजस्व विभागका शाखा अधिकृत श्री प्रमोदकुमार श्रीवास्तव, आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नं. १ का कर अधिकृतद्वय श्री आनन्द काफ्ले र श्री प्रकाश शर्मा ढकाल तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरका कर अधिकृतद्वय श्री टेकराज स्याङतान र श्री दिपक पौडेललाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । साथै यो निर्देशिका प्रकाशनका लागि सदैव उत्प्रेरित गर्नुका साथै मार्गदर्शन एवम् अग्रपोषण प्रदान गर्नु हुने माननीय अर्थमन्त्री श्री कृष्ण बहादुर महराज्यू, अर्थसचिव श्री शान्तराज सुवेदीज्यू, राजस्व सचिव श्री राजन खनालज्यूमा हार्दिक आभार तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु ।

यस निर्देशिका तयार पार्ने क्रममा समेट्न नसकिएका विषयवस्तु आगामी संस्करणमा समट्दै लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु । निर्देशिकालाई थप सरल बनाउन करदाता, व्यवसायी, लेखापरीक्षक, पेशाविद, कर्मचारी एवम् सर्वसाधारणबाट रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेको छु ।

२०७३ माघ चुडामणि शर्मा महानिर्देशक

प्रथम संशोधनको भूमिका

आयकर निर्देशिका, २०६६ को हामीले गत आर्थिक वर्ष नै परिमार्जन गर्ने प्रयास गरेका थियौं । बजेट प्रस्तुतीको ढिलाइले गर्दा गतवर्ष यसको परिमार्जन हुन सकेन । यसर्थ, यस वर्षको आर्थिक विधेयकले गरेको संशोधन समेत मिलाएर बजेट प्रस्तुत भएको पन्ध्र दिनमा नै आवश्यक परिमार्जन गरी यो निर्देशिका तयार गरिएको छ । छोटो समयभित्र नै परिमार्जन गरी यसलाई अन्तिम रूपमा आन्तरिक राजस्व विभागको वेभ साइट समेतबाट सार्वजनिक गर्न पाउँदा विभागलाई खुशी लागेको छ । कर प्रणाली अर्थतन्त्रमा तटस्थता कायम गर्ने वित्त नीतिको महत्वपूर्ण उपकरण भएकोले यसको सही प्रयोगबाट राज्यले दीगो कराधार पाउँछ भने करदाताले सरल कर कानुनको प्रयोग गर्न पाउँदा कर सहभागिता लागतमा कमि आई विश्व बजारमा नेपाली अर्थव्यवस्था प्रतिष्पर्धी बन्न पुग्छ । नेपालको आयकर नीतिले स्वेच्छिक कर परिपालनाको परिकल्पना गरेको हुँदा यो निर्देशिकाले त्यसको परिपालन गर्न र गराउन पनि मद्दत गर्दछ । नेपालमा आयकर प्रणालीको थालनी भएको पचास वर्षको विकासक्रममा यो निर्देशिका तेस्रो हुनेछ । विगत एक वर्षमा हामीले आम करदाता र यसको प्रयोगकर्ताहरुको माँझमा जटिल भनिएको आयकर कानुनको विस्तृत व्याख्या सहितको यो निर्देशिका जारी गर्दा आम करदाताबाट राम्रो प्रतिक्रिया प्राप्त गयौं । त्यसैगरी सुधारका लागि सुझावहरु पनि पायौं । विभागले यो कार्यलाई आम करदाता प्रतिको हाम्रो दायित्व र कर्तव्यको रुपमा लिएको छ । यी सुझावहरु समेतलाई ध्यानमा राखी यस पटक परिमार्जन गर्दा अलि बढी परिष्कृत र परिमार्जन गर्न खोजेका छौं । यसले आयकर कानुनको परिपालना गर्ने व्यवसायी, यसलाई प्रयोगमा ल्याउने कर मध्यस्थकर्ता, नीतिको परिपालनाको अनुगमन गर्ने निकायहरु र नीति निर्माण एवम् कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित निकायहरुलाई कर कानुनको व्याख्या गर्न र त्यसको व्यवहारिक पक्षको ज्ञान दिन सहयोग पुयाउने विश्वास लिएको छु । यो निर्देशिका निर्माणका चरणमा हामीले यसको भूमिकामा भनेका पनि थियौ कि असल कर प्रणालीको निर्माणको लागि निरन्तर प्रयत्न गर्ने, करदाताको कर सहभागिता लागत र समयमा कमि ल्याउन कर सुधारका कार्य सूचीहरुलाई अग्रभागमा राखी कार्ययोजना बनाउने, कर कानुनमा जटील पक्षहरुको व्याख्या गरी सरल बनाउने कार्यहरु विभागको प्राथमितामा रहनेछन् । विभागले कर कानुनहरुको परिपालना गर्न गराउनका लागि सहज सेवाका रुपमा विद्युतीय सेवा कर कानुनको बारेमा करदातासँगको अन्तरसंवादमा सक्रियता र राज्यप्रति उत्तरदायी भएको कर प्रशासनको प्रभावकारितामा यो विभाग दृढ रहनेछ । हामीले आयकर कानुनभित्र रहेका मूल्य हस्तान्तरण, स्थायी संस्थापन तथा दीर्घकालीन करार सम्बन्धी निर्देशिकाको निर्माण र नेपालको कर सहभागिता लागतको अनुमान, उठ्नुपर्ने कर रकम र उठेको कर रकम बीचको अन्तर जस्ता विषयबारे अध्ययनको थालनी पनि गरिसकेका छौ । उल्लेखित कार्यहरु समयमा सम्पन्न गर्न सकिएको अवस्थामा यस कानुनको व्याख्या र यसको परिपालनामा पूर्णता आउने विश्वास लिन सकिन्छ । निर्देशिकाको अध्ययन गर्ने तरिका र यसका विशेषताहरुका बारेमा यस अगाडिको भूमिकामा संग्रहित भएकोले यहाँ दोहोऱ्याउन आवश्यक देखिएन ।

प्रथम संशोधनको भूमिका

आयकर निर्देशिका, २०६६ को हामीले गत आर्थिक वर्ष नै परिमार्जन गर्ने प्रयास गरेका थियौं । बजेट प्रस्तुतीको ढिलाइले गर्दा गतवर्ष यसको परिमार्जन हुन सकेन । यसर्थ, यस वर्षको आर्थिक विधेयकले गरेको संशोधन समेत मिलाएर बजेट प्रस्तुत भएको पन्ध्र दिनमा नै आवश्यक परिमार्जन गरी यो निर्देशिका तयार गरिएको छ । छोटो समयभित्र नै परिमार्जन गरी यसलाई अन्तिम रूपमा आन्तरिक राजस्व विभागको वेभ साइट समेतबाट सार्वजनिक गर्न पाउँदा विभागलाई खुशी लागेको छ । कर प्रणाली अर्थतन्त्रमा तटस्थता कायम गर्ने वित्त नीतिको महत्वपूर्ण उपकरण भएकोले यसको सही प्रयोगबाट राज्यले दीगो कराधार पाउँछ भने करदाताले सरल कर कानुनको प्रयोग गर्न पाउँदा कर सहभागिता लागतमा कमि आई विश्व बजारमा नेपाली अर्थव्यवस्था प्रतिष्पर्धी बन्न पुग्छ । नेपालको आयकर नीतिले स्वेच्छिक कर परिपालनाको परिकल्पना गरेको हुँदा यो निर्देशिकाले त्यसको परिपालन गर्न र गराउन पनि मद्दत गर्दछ । नेपालमा आयकर प्रणालीको थालनी भएको पचास वर्षको विकासक्रममा यो निर्देशिका तेस्रो हुनेछ । विगत एक वर्षमा हामीले आम करदाता र यसको प्रयोगकर्ताहरुको माँझमा जटिल भनिएको आयकर कानुनको विस्तृत व्याख्या सहितको यो निर्देशिका जारी गर्दा आम करदाताबाट राम्रो प्रतिक्रिया प्राप्त गयौं । त्यसैगरी सुधारका लागि सुझावहरु पनि पायौं । विभागले यो कार्यलाई आम करदाता प्रतिको हाम्रो दायित्व र कर्तव्यको रुपमा लिएको छ । यी सुझावहरु समेतलाई ध्यानमा राखी यस पटक परिमार्जन गर्दा अलि बढी परिष्कृत र परिमार्जन गर्न खोजेका छौं । यसले आयकर कानुनको परिपालना गर्ने व्यवसायी, यसलाई प्रयोगमा ल्याउने कर मध्यस्थकर्ता, नीतिको परिपालनाको अनुगमन गर्ने निकायहरु र नीति निर्माण एवम् कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित निकायहरुलाई कर कानुनको व्याख्या गर्न र त्यसको व्यवहारिक पक्षको ज्ञान दिन सहयोग पुयाउने विश्वास लिएको छु । यो निर्देशिका निर्माणका चरणमा हामीले यसको भूमिकामा भनेका पनि थियौ कि असल कर प्रणालीको निर्माणको लागि निरन्तर प्रयत्न गर्ने, करदाताको कर सहभागिता लागत र समयमा कमि ल्याउन कर सुधारका कार्य सूचीहरुलाई अग्रभागमा राखी कार्ययोजना बनाउने, कर कानुनमा जटील पक्षहरुको व्याख्या गरी सरल बनाउने कार्यहरु विभागको प्राथमितामा रहनेछन् । विभागले कर कानुनहरुको परिपालना गर्न गराउनका लागि सहज सेवाका रुपमा विद्युतीय सेवा कर कानुनको बारेमा करदातासँगको अन्तरसंवादमा सक्रियता र राज्यप्रति उत्तरदायी भएको कर प्रशासनको प्रभावकारितामा यो विभाग दृढ रहनेछ । हामीले आयकर कानुनभित्र रहेका मूल्य हस्तान्तरण, स्थायी संस्थापन तथा दीर्घकालीन करार सम्बन्धी निर्देशिकाको निर्माण र नेपालको कर सहभागिता लागतको अनुमान, उठ्नुपर्ने कर रकम र उठेको कर रकम बीचको अन्तर जस्ता विषयबारे अध्ययनको थालनी पनि गरिसकेका छौ । उल्लेखित कार्यहरु समयमा सम्पन्न गर्न सकिएको अवस्थामा यस कानुनको व्याख्या र यसको परिपालनामा पूर्णता आउने विश्वास लिन सकिन्छ । निर्देशिकाको अध्ययन गर्ने तरिका र यसका विशेषताहरुका बारेमा यस अगाडिको भूमिकामा संग्रहित भएकोले यहाँ दोहोऱ्याउन आवश्यक देखिएन ।

मितिः २०६८।०४।१५ राजन खनाल महानिर्देशक

भूमिका

नेपालमा आयकरको थालनी भएको करिब पचास वर्ष व्यतित भएको छ । आधुनिक कर प्रणालीका आधारभूत अवधारणासँग यसको अन्तरमिलान भने आयकर ऐन, २०५८ ले गरेको छ । आयकर ऐनको यो विकासले आयकरको नीतिगत मार्गदर्शन मात्र नदेखाई समग्र कार्यप्रणालीको सुधारको ढोका पनि खोलेको छ । यस ऐनको कार्यान्वयनले साँघुरो अवस्थामा रहेको कराधारलाई फराकिलो बनाउदै लगेको छ । करदातालाई गरिने कर व्यवहारमा समरूपता कायम गरेको छ, राष्ट्रिय कर प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीसँग सोझो सम्बन्ध स्थापित गरेको छ, लगानीमैत्री कर नीतिको पक्षपोषण गरेको छ, करदाताको स्वेच्छिक कर सहभागिताको प्रवर्द्धन गरेको छ । यस ऐनले परम्परागत रूपमा कर अधिकारीसँग रहिरहेका अवशिष्ट अधिकारहरुको अन्त्य गर्दै आयकर ऐनलाई विधिको शासनको रूपमा कर प्रशासन तथा करदातालाई यस ऐन अर्न्तगत उत्तरदायी र जवाफदेही बनाएको छ । यसका अतिरिक्त यस ऐनको कार्यान्वयन पछि राजस्व संकलनमा आयकरको बढोत्तरीले नेपालको राजस्व परिचालनमा हाललाई दोस्रो ठूलो राजस्वको स्रोत बनाएको छ भने भविष्यमा मूल राजस्व परिचालनको आधार पनि बनाउदै लाने देखिन्छ । यो ऐनले असल कर प्रणालीका आधारभूत मान्यताहरु जस्तै सरलता, तटस्थता, समता, स्वच्छता, निश्चितता र पारदर्शीतालाई अंगाल्दै न्यूनतम करको अन्तरलाई घटाई समतामूलक, कर संकलनमा सुविधा र दक्षता सहितको मितव्ययी र अर्थतन्त्रको विस्तार तथा आर्थिक वृद्धिको दक्षता कायम गराउने दिशामा अभिमूखीकरण गराएको पाइन्छ । नेपालको कर प्रणालीको आधुनिकताको दिशामा यसले प्रथम पाइला राखेकोले यसको सामयिकता र परिमार्जनको आवश्यकताको भने निरन्तर खाँचो देखिन्छ ।

आयकरको सैद्धान्तिक आधार भनेको आयको वितरणमुखि न्यायको प्रत्याभूति दिने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, राज्यको वित्तीय संरचनालाई सन्तुलित र अनुकूल बनाउने, समाजमा पारदर्शी अर्थव्यवस्थाको निर्माणको आधार बनाई सदाचार प्रदर्शन गर्न सघाउने रहेको हुन्छ । आर्थिक नीतिको प्रमुख नीति संयन्त्रको रूपमा रहेको वित्तीय नीतिको महत्वपूर्ण नीति उपकरण आयकर भएकाले यसले राजस्वको दिगो आधारको लागि फराकिलो कराधारको परिकल्पना गर्दछ, जसले आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रवर्द्धन गराउने नीतिहरुसँग पनि अन्तरमिलानको अपेक्षा राख्दछ । विश्वव्यापिकरणको वर्तमान परिवेशमा नेपालले आयकरका कानुनी व्यवस्थाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको बनाई लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने, नेपालको करदेयी क्षमताको संरक्षण गर्ने र प्रतिस्पर्धी तथा स्थिर कर नीतिको माध्यमबाट नेपाल राज्यका लागि आधिकारिक राजस्व संकलन गर्ने अभिष्ट रहेको पाइन्छ । सबै प्रकारका आय तथा आयका स्रोतहरुमा समानताका आधारमा करारोपण गर्ने, आयकरलाई लचकतासहित उत्पादकत्व बढाउने, व्यवसायीको कर सहभागिता लागत र सरकारको कर संकलन लागतलाई घटाई व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, आयकरलाई तटस्थ बनाई अर्थ व्यवस्थाको दक्षता बढाउने, सरल, सहज र पारदर्शी आधुनिक कर प्रणालीको विकास गर्ने, लेखामा आधारित स्वयं कर निर्धारणको विकास गरी व्यावसायिक उत्तरदायित्वको भावना जागृत गराउने र समग्र आयकर प्रणालीका कार्यहरु कानुनी विधि र प्रक्रियामा आधारित बनाई उत्तरदायी र पारदर्शी कर प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्ने ऐनको उद्देश्य रहेको छ।

आयकर प्रशासनको आधुनिकीकरणको क्रममा आयकर ऐन, २०५८ को तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको करिब आठ वर्ष भन्दा बढी समय व्यतित भएको भए तापनि यसका सारभूत पक्षहरु अझै पनि नवीनता नै जस्तो अनुभूत हुने भएकोले यसका विशेषताहरु नै नबुझी यो ऐनको समग्रता नबुझिने भएकाले यसका मौलिक विशेषताहरु बुझिएमा मात्र ऐनका समग्र पक्षलाई बुझ्न सकिन्छ । आयकर सम्बन्धी सबै व्यवस्थाको प्राधिकार यसै ऐनबाट निर्देशित हुने गरी कानुनी सर्वोच्चता यस ऐनलाई दिएको छ । प्राकृतिक व्यक्ति र निकायका सबै प्रकारका आय आर्जनका स्रोतहरु तथा कारोबारलाई करको दायरामा समेटिएका छन् भने राज्यले आयकर छुट उपलब्ध गराउनुपर्ने भएमा निश्चित तथा तोकिएको कानुनमा संशोधन गरी दिन सक्ने गरी मार्गप्रशस्त समेत गरेको छ । आय आर्जनको सिलसिलामा भएका सबै खर्चहरुलाई समान्य कट्टी तथा विशेष कट्टीका व्यवस्थाहरुबाट कानुनी सुनिश्चितता दिइनुको साथै रोजगारी, व्यवसाय तथा लगानीको आय गणनाका स्पष्ट आधारहरु निर्धारण गरिएको छ । यो ऐनले PAY - AS YOU EARN भन्ने सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको छ । आय तथा खर्चको लेखाङ्कन गर्ने आधार एवम् मार्ग निर्देशनहरु निर्धारित गर्दै नेपालको कर प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीसँग आवद्ध गर्ने आधारको निर्माण गरेको छ । परम्परागत रूपमा आय तथा सम्पत्तिको परिभाषाहरुमा रहेका अस्पष्टताहरूलाई कानुनी रूपमा सुस्पष्ट पारिएको छ । आयकर प्रणालीमा आय आर्जनकर्तालाई स्पष्ट रूपमा उत्तरदायी बनाउँदै कर प्रशासनका स्वविवेकीय अधिकारको अन्त्य गरी कानुनी शासनमा आधारित कर प्रणालीको विकासमा जोड दिएको छ । कर योजना एवम् छलीलाई देवानी र फौजदारी कसूरको बीच स्पष्ट विभेद गरी सरकारी वकिल मार्फत मुद्दा चलाउने आधारहरु तोकिएका छन् । पर्याप्त सूचना एवम् प्रमाण भएमा कर अधिकृतलाई संशोधित कर निर्धारण गर्ने र संसय कर निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ भने आयको परिमाणीकरण र चारित्रीकरण, आयको खण्डीकरण, Transfer Pricing, Dividend Striping, General Anti Avoidance Rule र आय तथा खर्चका विशेष व्यवस्थाले Quarantine गर्ने भएकोले करको जोखिम पक्षहरुको नियन्त्रण गरेको छ । कर लाग्ने व्यक्तिको सम्बन्धमा निकाय र प्राकृतिक व्यक्तिको बारेमा कर तथा लेखा प्रणालीको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, आयकरमा करदाताका कानुनी अधिकारको संरक्षण र यसको पूर्ण प्रत्याभूति, कर व्यवहारलाई कार्यान्वयन गर्दा पूर्णतः प्राकृतिक न्यायका मान्य सिद्धान्तको अनुशरण गर्नुपर्ने भएकाले करदातालाई दुई तहको पुनरावेदनको व्यवस्था गरेको छ । साथै विभागका महानिर्देशकलाई सक्षम अधिकारीको रुपमा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने गरी उत्तरदायी बनाएको छ र स्थीर तथा अनुमानयोग्य कर नीति र यसको व्यवस्थापनको परिकल्पना आयकर ऐनले गरेको छ । यो नै आर्थिक विकासको आधार हुन सक्ने आधारभूत सोचको रूपमा प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ । आयकर ऐनको प्रारम्भकालिन चरणमा यसको सवेदनशीलता माथि जटिलताको गुनासो रही आएको यथार्थतालाई आन्तरिक राजस्व विभाग सदाको लागि अन्त्य गर्ने सोचमा रहेको फलस्वरुप यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने पहिलो खुड्किलोको रूपमा करिब एक वर्षको अथक मेहनतबाट यो आयकर निर्देशिका प्रस्तुत गर्न सकिएको छ । आयकर विषय जटिल पनि भएकोले यसमा खोजे जतिको सरलता ल्याउन नसके पनि उल्लेख गरिएका सरल व्याख्या र उदाहरणहरुले सकेसम्म सरल बनाउने प्रयास भएको छ । यो निर्देशिकाको प्रयोगले आयकरको क्षेत्रमा कार्य सञ्चालन कुशलता सहित एकरूपता आउने विश्वास लिएको छु । अबका दिनमा यस निर्देशिकाले कर प्रशासन तथा करदातालाई थप जवाफदेही बनाउने छ । करको औपचारिकता पूरा गर्न करदातालाई सक्षम बनाउने भएकोले करदाताको स्वेच्छिक कर सहभागिता प्रवर्द्धन गराउने देखिन्छ । समग्र कर प्रशासनमा ल्याइएको यो आन्तरिक सरल प्रक्रियाको व्यवस्थाले असल कर प्रणालीको विकासमा पनि सघाउने विश्वास लिएको छु । यो निर्देशिका प्रथम पुस्ताको सामग्री भएकोले आयकर ऐन, २०५८ का विविध पक्षहरुको कर प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारी, कर व्यवसायी, आम करदाता र यसको प्रयोग गर्ने व्यावसायिक वर्गले खोजे अनुरूप हुन नसके पनि अधिकांश अपेक्षाहरु पूरा गर्ने आशा लिएको छु । यस निर्देशिकामा भएका कमी कमजोरी हटाउन सम्पूर्ण उपयोगी वर्गबाट राय, सुझाव र सल्लाहको यस विभाग सदैव अपेक्षा गर्दछ । सुधार भनेको गन्तव्य होईन यो त निरन्तर यात्रा भएकोले यस निर्देशिकालाई प्रत्येक वर्षमा आयकर ऐन नियममा आउने परिवर्तन पछि थप परिमार्जन गर्दै प्रत्येक वर्ष प्रकाशमा ल्याउने कार्यमा विभाग प्रतिवद्ध रहेको छ । यो निर्देशिका तयार गर्न पूरै एक वर्षको समय र ठूलो साधन स्रोत तथा जनशक्तिको उपयोग भएको छ । यो निर्देशिका तयार पार्नका लागि वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने जर्मन प्राविधिक सहयोगद्वारा सञ्चालित राजस्व प्रशासन सहयोग परियोजना (RAS) तथा यसका प्रोजेक्ट म्यानेजर डा. थोमस तारासेस्कीलाई विभागको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो निर्देशिका तयार गर्ने कार्यमा संलग्न परामर्शदाताहरु एफ.सि.ए. श्री सुदर्शनराज पाण्डे, एफ.सि.ए. श्री शिवनाथ पाण्डे तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पवन कुमार ओझाप्रति विभागको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । यो निर्देशिकालाई गुणस्तरीय बनाउने कार्यमा विभागको तर्फबाट सहयोग गर्न गठित Quality Circle मा रहेका साथीहरु, विभागका उपमहानिर्देशकद्वय श्री नवराज भण्डारी र श्री लक्ष्मण अर्याल तथा यस कार्यमा संलग्न सम्पूर्ण

पदाधिकारीहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो निर्देशिका तयार पार्ने क्रममा सुरुको समयदेखि अन्त्यसम्म निरन्तर रूपमा लगनशील भई लागिरहने राजस्व प्रशासन सहयोग परियोजना (RAS) का प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर श्री पद्मनाभ सिंह कार्की, यस विभागका निर्देशक श्री गोपालप्रसाद घिमिरे तथा शा. अ. श्री कपिलप्रसाद सुवेदी विशेष धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । यो निर्देशिका तयारको क्रममा सल्लाह तथा सुझाव उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिनु हुने ICAN, FNCCI, Chamber of Commerce लगायतका संस्थाहरु, आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरु तथा अन्य सम्पूर्ण महानुभावहरुमा समेत विभागको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो निर्देशिका निमार्णको लागि विभागको अनुरोधलाई स्वीकार गरी आफ्नो अत्यन्त कार्य व्यस्तताका वावजुद पनि अथक मेहनत तथा लगनका साथ आफूले रोपेको फूललाई सुन्दर बगैचामा राख्ने यस अभियानमा गुणात्मक परीक्षणको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु भएका यस विभागका पूर्व महानिर्देशक तथा पूर्व अर्थसचिव श्री विद्याधर मल्लिकज्यू प्रति यस विभागको परिवारको तर्फबाट अन्तरहृदयदेखि धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्दछु । भविष्यमा समेत यसको परिमार्जनको लागि अभिप्रेरणाको अपेक्षा समेत राखेको छु । यो निर्देशिका बनाउन सदैव उत्प्रेरणा दिनु हुने र साधन तथा स्रोतको व्यवस्थापन वातावरण बनाउने कार्यमा निरन्तरको सहयोग पुऱ्याउने माननीय अर्थमन्त्री श्री सुरेन्द्र पाण्डे, अर्थ सचिव श्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र राजस्व सचिव श्री कृष्णहरी बाँस्कोटा प्रति यस विभाग हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ ।

अन्त्यमा, नेपालको आयकर प्रणालीको विकासको लागि यस ऐनको तर्जुमाको बखत देखि कार्यन्वयनका विभिन्न चरणहरुमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा कोषका कानुन विज्ञ डा. पिटर ह्रयारिस, जर्मन प्राविधिक सहयोगद्वारा सञ्चालित राजस्व प्रशासन सहयोग परियोजना (RAS) तथा प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर श्री पद्मनाभ सिंह कार्कीको सहयोगलाई यस विभागले नेपालको आयकर विकासको यात्रामा सदैव सम्झिरहने नै छ ।

फाल्गुण, २०६६ शान्तबहादुर श्रेष्ठ महानिर्देशक