परिच्छेद १८ व्यवसायबाट भएको आयको गणना

१८.१

आयकर ऐन, २०५८ ले आयका चार शीर्षक व्यवसाय, रोजगारी, लगानी तथा आकस्मिक लाभ उल्लेख गरेको छ । उल्लिखित आयका शीर्षकमध्ये व्यवसायको आय एक महत्वपूर्ण शीर्षक रहेको छ । सामान्यतयाः पुँजी, साधन तथा श्रमको प्रयोग गरी व्यवसायबाट आय आर्जन गरिन्छ । व्यवसायको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि आय आर्जन गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित खर्चलाई खर्चको रूपमा कट्टी दाबी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । यसरी खर्च कट्टी दाबी गर्ने प्रयोजनको लागि ऐनको अधीनमा रही लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुरूप हुने व्यवस्था गरेको छ । व्यवसायबाट भएको आयको गणना सम्बन्धमा व्याख्या गर्दा आवश्यक महत्वपूर्ण व्यवस्था जस्तैः ऐनको परिच्छेद-३ मा उल्लेख भएको समावेश हुने रकम, परिच्छेद-४ मा उल्लेख भएको व्यावसायिक छुट, परिच्छेद - ५ मा उल्लेख भएको कट्टी हुने रकम, परिच्छेद - ६ मा उल्लेख भएको कर लेखाङ्कन र समय, अनुसूचि - २ मा उल्लेख भएको ह्रासकट्टीसम्बन्धी व्यवस्था लगायत अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्था समेतको व्याख्या यस परिच्छेदमा गरिएको छ ।

१८.२ व्यवसाय

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५ बमोजिम कुनै आय वर्षको आय व्यवसाय, रोजगारी, लगानी र आकस्मिक लाभशीर्षकमा वर्गीकरण गरिएको छ । ऐनको दफा २ (कज) ले “व्यवसाय” लाई निम्नानुसार परिभाषित गरेको छ :

“व्यवसाय” भन्नाले कुनै पनि प्रकारको उद्योग, व्यापार, पेशा वा यस्तै अन्य प्रकृतिका व्यावसायिक कारोबार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तै प्रकारका विगत, वर्तमान वा भावी व्यवसायलाई समेत जनाउँछ ।

तर यस शब्दले रोजगारीलाई जनाउँने छैन ।

रोजगारीका सम्बन्धमा सामान्यतयाः श्रमको उपभोग हुन्छ त्यस्तै व्यवसायमा श्रम, साधन तथा पुँजीको उपभोग हुन्छ । लगानीमा सामान्यतयाः सम्पत्ति धारण गर्ने तथा आय आर्जन गर्ने सन्दर्भमा सो व्यक्तिको सक्रिय सहभागिता (Active Engagement) हुँदैन । व्यवसायको सन्दर्भमा भने सो व्यक्तिको आय आर्जन गर्ने कार्यमा सक्रिय सहभागिता (Active Engagement) हुन्छ । सम्पत्ति धारण गरी प्रत्यक्ष संलग्न नभई आय आर्जन गर्ने कार्यलाई सामान्यतयाः लगानी मानिन्छ भने सो व्यक्ति प्रत्यक्षरूपमा संलग्न भई सम्पत्ति एवम् आयलाई व्यवस्थापन गर्ने गरेको रहेछ भने सोलाई व्यवसाय मानिन्छ । यस अर्थमा निकायको सामान्यतयाः लगानीको आय हुँदैन । व्यवसाय अन्तर्गत उद्योग (Industry)अर्थात कुनै वस्तु उत्पादन गरी बिक्री गर्ने, व्यापार (Trading)अर्थात कुनै Tangible वा Intangible वस्तुको खरिद बिक्री गर्ने, पेशा (Profession ) वा यस्तै अन्य प्रकृतिका व्यावसायिक कारोबार गर्ने गरिन्छ ।

व्यवसाय (खासगरी Professional Service) र रोजगारीको बीचमा यदाकदा द्विविधा भइरहेको पाइन्छ । व्यवसाय र रोजगारीका बीचमा खास के भिन्नता छन् र ती कारोबारलाई कसरी व्यवसाय (Independent Contractor) वा रोजगारी भनी छुट्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा निम्नानुसारका बुँदालाई विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।

(i) काम गर्ने प्रकृया: व्यवसायमा खासगरी Independent Contractor ले तोकिएको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुँदा काम गर्ने प्रकृयाका सम्बन्धमा निर्देशन दिने काम सामान्यतयाः हुँदैन् । तर कामदार वा कर्मचारीलाई काम गर्ने प्रकृया र के काम गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट निर्देशन दिइएको हुन्छ ।

(ii) सामान र साधनको प्रयोग: व्यवसायमा Independent Contractor आफ्नो सामान र साधन प्रयोग गरी वा खरिद गरी आफूलाई दिइएको कार्य सम्पन्न गर्दछन् । कामदार वा कर्मचारीलाई भने रोजगारदाताले सामान र साधन उपलब्ध गराउँछ । सोही सामान र साधन प्रयोग गरी आफ्नो श्रमका कारण आफूलाई तोकिएको कार्य निरन्तर रूपमा गरिरहन्छन्।

(iii) कार्य समय: Independent Contractorलाई कहिलेसम्ममा कार्य सम्पन्न गर्ने भन्ने समय तोकिएको हुन्छ । उक्त तोकिएको समयभित्र कार्य सम्पन्न गर्नको लागि Independent Contractorले आफ्नै हिसावले कार्य गर्ने समय तोकेका हुन्छन् । सामान्यतयाः कर्मचारीलाई तोकिएको समयभन्दा साधारणतया फरक हुन सक्दछ । तर, कामदार वा कर्मचारीलाई कहिले वा कुन समयमा काम गर्ने भनी तोकिएको हुन्छ । साधारणतया कर्मचारीले पूर्णकालीन समय काम गर्दछन् ।

(iv) काम गर्ने व्यक्ति: Independent Contractorले आफूलाई दिइएको कार्य अर्को व्यक्ति समेतको सहयोग लिई वा नलिई तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्न सक्दछ । कर्मचारीले आफूलाई दिइएको कार्य सामान्यतयाः आफै वा आफ्नो सहायकमार्फत सम्पन्न गर्दछन् ।

(v) Exclusivity: Independent Contractorले एक समयमा एकभन्दा बढी सेवाग्राहीसँग गर्न सक्दछन् भने कर्मचारीले सामान्यतयाः एउटै काम रोजगारदातासँग कार्य गर्दछन् ।

(vi) तालिम: Independent Contractorले आफ्नो तालिमको व्यवस्था आफै गर्दछन् र त्यसमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च आफैले नै व्यहछन् । कर्मचारीको तालिमको व्यवस्था र सोको लागि लाग्ने खर्च भने रोजगारदाता (Employer) ले व्यवस्था गर्दछन् ।

(vii) भुक्तानी गर्ने व्यवस्था: Independent Contractorलाई कामको गुणस्तरको आधारमा वा काम गरेको समयको आधारमा भुक्तानी गरिन्छ । सो व्यवस्था कर्मचारीको हकमा लागू नहुन पनि सक्दछ ।

(viii) सम्बन्धको (Relationship) निरन्तरता: Independent Contractor को Employer सँगको सम्बन्ध तोकिएको कार्य सम्पन्न नहुँदासम्म मात्रै हुने गर्दछ । तर, कर्मचारीको रोजगारदातासँगको सम्बन्ध भने निरन्तर रहिरहन्छ ।

(ix) पारिश्रमिकको गणना: Independent Contractorले कुनै पनि कार्य बापत नाफा नोक्सानको जोखिम आफैले बहन गरी कुनै एउटा निश्चित रकम लिने गर्दछन् । जसले गर्दा उक्त कार्यबाट नाफा वा नोक्सानको गुन्जायस रहन्छ । कर्मचारीको हकमा भने तोकिएको समय कार्य गरे बापत निश्चित रकम पारिश्रमिकको रूपमा भुक्तानी गरिएको हुन्छ, अतिरिक्त नाफा वा नोक्सान हुने गुन्जायस देखिदैन । माथि उल्लेख गरिएका बुँदाका अलावा कामको प्रकृति, भुक्तानी प्रणाली, व्यवहारिकता आदि प्रकृयाबाट समेत रोजगारी वा व्यवसाय भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा छुट्याउन सकिन्छ ।

१८.३ व्यवसायको आयको लेखाइन

१८.३.१ कर लेखाडून र समय

प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नो रोजगारी र लगानीको आयको लेखाइन नगद आधार (Cash Basis)मा गर्नुपर्दछ भने व्यवसायको आय एकुयल (Accrual ) वा नगद आधारमा लेखाइन गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले आफ्नो आय Accrual basisमा नै लेखाड़न गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य व्यक्तिको हकमा भने प्रचलित लेखा व्यवस्थाको आधारमा नगद वा एकुयलको आधारमा लेखाङ्कन गर्न सक्दछन् । यसरी प्रयोग गरिने लेखाइन नीति लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्त बमोजिम निरन्तर रूपमा (Consistently) पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रचलित लेखामान अनुसार एवम् ऐनको दफा २२ को उपदफा (५) बमोजिम समेत लेखाङ्कन तरिकामा सामान्यतयाः परिवर्तन गर्न पाईदैन । तथापि प्रचलित Industrial Practices को आधारमा लेखाडून तरिका परिवर्तन गर्न आवश्यक लागेको खण्डमा प्राकृतिक व्यक्तिले विभागसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । विभागलाई लेखाइन विधि परिवर्तन गर्न उचित लागेमा कर प्रयोजनको लागि लेखाङ्कन तरिका परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ । कम्पनीको कर प्रयोजनको लागि लेखाङ्कनAccrual Basis मा नै हुनुपर्ने हुनाले कम्पनीले भने लेखाइन परिवर्तन गर्न निवेदन दिन सक्ने छैनन् । यसरी कर प्रयोजनको लागि लेखाइन तरिका विभागको स्वीकृति लिई परिवर्तन गरेको खण्डमा त्यस्तो परिवर्तन भएको आय वर्षमा सो व्यक्तिको आय गणना गर्दा समावेश भएको, कट्टा भएको वा समावेश हुने वा कट्टा हुने रकममा कुनै रकम नछुट्ने गरी वा दोहोरो नपर्ने गरी समायोजन गर्नुपर्नेछ ।

१८.३.२ लेखाङ्कन नीति (Accounting Policy)

लेखाङ्गन नीति (Accounting Policy) ले आय लेखाइनमा उल्लेखनीय असर गर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखि एकरूपता तथा नियमितता (Consistency) कायम राख्ने उद्देश्यले आयकर ऐन, २०५८ मा कर प्रयोजनको लागि ऐनको अधीनमा रही लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुरूप हुने व्यवस्था गरेको छ । उपर्युक्त बमोजिमको प्रयोजनका लागि ऐनमा स्पष्टरूपमालेखाङ्कनको प्रकृया खुलाइएको अवस्थामा सोही बमोजिम र अन्यथा भएकोमा लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुरूपलेखाङ्गन(Accounting ) गर्नुपर्दछ । यस सन्दर्भमा नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस् संस्था (Institute of Chartered Accountants of Nepal, ICAN) ले जारी गरेका नेपाल लेखामान (Nepal Accounting Standard) र सो नभएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय लेखामान (International Accounting Standard) वा अन्य प्रचलित सिद्धान्तका आधारमा लेखाइन गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । आयकर प्रयोजनको लागि निम्न व्यक्तिले निम्नानुसारको लेखाड़न तरिका अपनाई कारोबार लेखाङ्कन गर्नु पर्दछ ।

व्यक्ति	आयको शीर्षक	लेखाङ्कन तरिका
प्राकृतिक व्यक्ति	रोजगारी, लगानी	नगदको आधार
प्राकृतिक व्यक्ति	व्यवसाय	नगद वा एकुयल आधार
कम्पनी	व्यवसाय, लगानी	एकुयल आधार
कम्पनी बाहेकका निकाय	व्यवसाय, लगानी	नगद वा एकुयल आधार

१८.३.३ नगद आधारको लेखाइन

नगद वा एकुयल आधार नगद प्राप्त भएपछि आम्दानीमा समावेश गर्ने एवम् नगद भुक्तानी भएपछि मात्रै खर्च लेख्ने प्रणालीलाई नगदको आधारमा लेखाङ्कन गर्ने पद्दति मानिन्छ । ऐनको दफा २३ ले नगद आधारको लेखाइन सम्बन्धमा निम्नानुसार व्यवस्था गरेको छः

कुनै व्यक्तिले कर प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आफ्नो आयको गणनाको लेखाङ्कन नगद आधारमा गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ
(क) निजले भुक्तानी प्राप्त गर्दा वा निजलाई सो भुक्तानी उपलब्ध हुँदाका अवस्थामा मात्र निजको आयको गणनामा रकम प्राप्त गरेको मानी समावेश गर्नु पर्नेछ ।
(ख) निजले भुक्तानी गरेपछि मात्र सो गणनामा खर्चबापत कट्टी गर्नु पर्नेछ ।

१८.३.४ एकुयल आधारको लेखाडून (Accrual Basis of Accounting)

एकुयल आधारको लेखाङ्गन (Accrual Basis of Accounting) अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेको लेखाइन पद्धति हो । नेपाल लेखामान (Nepal Accounting Standard - 1 : Presentation of Financial Statement) ले निकायको नगद प्रवाह (Cash Flow Statement) बाहेक अन्य आर्थिक विवरण Accrual Basisमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा २२ को उपदफा (३) मा कम्पनीले कर प्रयोजनको लागि Accrual Basis मा नै लेखाङ्कन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

Accrual Basis of Accounting मा कुनै आर्थिक घटना वा कारोबार हुनासाथ नै लेखाइन गरिन्छ । कारोबार जुन समयसँग सम्बन्धित छ सोही समयमा नै लेखाइन गरिने पद्दतिलाई एकुयल आधारको लेखाइन भनिन्छ । यस्तो पद्दतिले आम्दानी र खर्चबीच Matching Concept लाई समेत पुष्ट्याई गर्न सहयोग पुग्ने हुन्छ । यस पद्दतिमा आय लेखाङ्कन गर्दा भुक्तानी पाउने अधिकार सृजना (Right to Receive ) भएको अवस्थामा आय लेखाड़न गरिनुपर्छ भने खर्चको सन्दर्भमा भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व (Obligation to Pay) सृजना हुनासाथ खर्च भएको मानी लेखाङ्कन गरिनु पर्दछ । यस किसिमको लेखाङ्गनपद्दतिमा नगद प्राप्ति वा भुक्तानीलाई मात्र लेखाइनको आधार मानिदैन । ऐनको दफा २४ बमोजिम एकुयल आधारको लेखाइन सम्बन्धमा निम्नानुसार व्यवस्था गरेको छ

(१) कुनै व्यक्तिले कर प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आफ्नो आयको गणनाको लेखाइनएक्रुयल आधारमा गर्दा भुक्तानी प्राप्त गर्ने अधिकार सिर्जना हुनासाथ त्यस्तो भुक्तानी प्राप्त गरेको मानी निजको आयको गणनामा समावेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिम कुनै व्यक्तिको आय गणना गर्दा कट्टी गर्ने प्रयोजनको लागि देहायका खर्चहरु व्यहोरेको मानिनेछ :-
  (क) कुनै अर्को व्यक्तिबाट भएको भुक्तानीको सट्टामा त्यस्तो खर्च समावेश भएको कुनै भुक्तानी गरिएको भएमा देहायको अवस्थामा खर्च व्यहोरेको मानिनेछ :-
    (१) सो व्यक्तिमा सो भुक्तानी गर्ने दायित्व रहेकोमा,
    (२) त्यस्तो दायित्वको मूल्य यथार्थपरक ढङ्गले अनुमान गर्न सकिने भएकोमा, र
    (३) अर्को व्यक्तिबाट भुक्तानी प्राप्त भएकोमा, वा     (ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित अवस्थाबाहेक अन्य सबै अवस्थामा भुक्तानी गरिएको समयमा खर्च व्यहोरेको मानिनेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंकिङ्ग व्यवसायका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा बैंकिङ्ग सम्बन्धी प्रचलित कानुनका अधीनमा रही नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको लेखाङ्कनलाई विभागले मान्यता दिन सक्नेछ ।
तर सहकारी संस्थाले ब्याज आयको लेखाड्ढन नगद आधारमा समेत गर्न सक्नेछ ।
(४) व्यवसाय वा लगानीबाट भएको कुनै व्यक्तिको आय एकुयल आधारमा गणना गर्दा सो व्यक्तिले आफूले पाउनुपर्ने कुनै भुक्तानी समावेश गरेकोमा वा आफूले व्यहोर्नुपर्ने कुनै भुक्तानी कट्टा गरेकोमा सटही दरको फरकको कारण समेतले गर्दा सो व्यक्तिले भुक्तानी पाउँदा वा भुक्तानी दिँदा फरक पर्न गएमा फरक रकमलाई भुक्तानी प्राप्त हुँदा वा दिँदा समायोजन गर्नु पर्नेछ ।

कर लेखाइन तरिका, समय एवम् आधारका बारेमा विस्तृत व्याख्या यसै निर्देशिकाको परिच्छेद ८ मा गरिएको छ ।

१८.४ व्यवसायको आयमा समावेश हुने रकम

ऐनको दफा ७ मा व्यवसायबाट भएको आयको गणनाका सम्बन्धमा समावेश हुने रकम उल्लेख छ । उपदफा (१) मा कुनै व्यक्तिको व्यवसायको आयको सम्बन्धमा निम्नानुसारको व्यवस्था गरेको छ:

७(१) कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसायसञ्चालनबाट भएको मुनाफा र लाभहरु सो व्यक्तिको सो व्यवसायको सो वर्षको आय हुनेछ ।

कुनै पनि आय वर्षमा व्यवसाय सञ्चालनबाट भएको मुनाफा र लाभ सो व्यक्तिको सो आय वर्षको व्यवसायको आय हुन्छ ।

उदाहरण १८.४.१

मानौं, ABC Company एक उत्पादनमूलक कम्पनी रहेछ । यस कम्पनीको आ.व. २०६५/६६ मा भएको कारोबारबाट रु. २ करोड प्राप्त भएको रहेछ र उक्त कम्पनीमा रहेको व्यावसायिक सम्पत्ति बिक्री बापत रु.२० लाख लाभ भएको रहेछ । यसरी भएको मुनाफा र लाभ गरी जम्मा रु. २ करोड २० लाख कर प्रयोजनको लागि उक्त आ.व. मा सो कम्पनीको व्यवसायको आय मानिन्छ ।

कुनै पनि व्यक्तिको व्यवसायको आय गणना गर्दा ऐनको दफा ७ को उपदफा ( २) मा उल्लिखित निम्नानुसार रकम समावेश गरी गर्नुपर्दछ :

७(२) कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा व्यवसायसञ्चालनबाट भएको मुनाफा र लाभको गणना गर्दा सो व्यक्तिले सो वर्षभित्र प्राप्त गरेको देहायका रकमहरु समावेश गरी गणना गर्नु पर्नेछ:
७(२)(क)

सेवा शुल्क, सेवा शुल्क भन्नाले कुनै व्यक्तिले उपलब्ध गराएको सेवाबापत निजलाई बजार मूल्य अनुसार भुक्तानी गरिएको कुनै शुल्क सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बैठक भत्ता, व्यवस्थापन शुल्क (Management Fee) वा प्राविधिक सेवा शुल्क (Technical Service Fee) लाई समेत जनाउँछ । उदाहरणको लागि, परामर्शदातालाई निजले सेवा उपलब्ध गराएबापत दिइने भुक्तानी (Consultancy Fee), लेखापरीक्षण सेवा उपलब्ध गराएबापत लेखापरीक्षकलाई दिइने पारिश्रमिक सेवा शुल्क अन्तर्गतपर्दछ । तर कर्मचारी आन्तरिक लेखापरीक्षक भए निजलाई दिइने पारिश्रमिक भने पारिश्रमिक अन्तर्गत पर्दछ ।

ऐनको दफा २ को खण्ड (कम) मा सेवा शुल्कलाई निम्नानुसार परिभाषित गरिएको छ : “ सेवा शुल्क" भन्नाले कुनै व्यक्तिले उपलब्ध गराएको सेवा बापत निजलाई बजार मूल्य अनुसार भुक्तानी गरिएको कुनै शुल्क सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बैठक भत्ता, व्यवस्थापन शुल्क वा प्राविधिक सेवा शुल्कलाई समेत जनाउँछ ।

सेवा शुल्कमा सामान्यतया श्रम, सीप, ज्ञानको प्रयोग बापत प्राप्त हुने शुल्क, अर्थात व्यवस्थापन शुल्क, परामर्श शुल्क जस्ता आय समावेश हुन्छन् । यस अन्तर्गत, बासिन्दा व्यक्तिले नेपालभित्र प्रदान गर्ने हस्पिटालिटी सेवा, ढुवानी सेवा, दूर सञ्चार सेवा, विज्ञापन सेवा, ईन्टरनेट सेवा जस्ता व्यावसायिक र निरन्तर रूपमा प्रदान गरिने सेवाको भुक्तानी भने सेवा शुल्क अन्तर्गत पर्दैनन्

७(२)(ख) व्यापारिक मौज्दातको निःसर्गबाट प्राप्त रकम,

व्यापारिक मौज्दातको बिक्री वा अन्य कुनै किसिमले भएको निःसर्गबाट प्राप्त रकमलाई व्यवसायको आय गणनामा समावेश गर्नुपर्दछ । यहाँ व्यापारिक मौज्दात भन्नाले बिक्रीयोग्य वस्तुलाई लिइएको छ । कुनै पनि व्यवसायको मुख्य कारोबारबाट प्राप्त हुने रकमलाई व्यापारिक मौज्दातको निःसर्गबाट प्राप्त गरिने रकम मानी गणना गर्नुपर्दछ । व्यवसायमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष (जस्तै, Packing Material) रूपमा बिक्रीको प्रयोजनको लागि राखिएका सम्पत्तिलाई व्यापारिक मौज्दात भनिन्छ । त्यसैगरी उत्पादनको क्रममा रहेको कार्य प्रगति (Work-in progress) लाई पनि व्यापारिक मौज्दात भनिन्छ । व्यक्तिको व्यवसायको आधारमा यस्तो वस्तुको उदाहरण फरक फरक हुन सक्दछ । जस्तै, फर्निचर किनबेच गर्ने व्यक्तिको लागि फर्निचर व्यापारिक मौज्दात हुन्छ भने अन्य व्यक्तिको लागि भने सो ह्रासयोग्य सम्पत्ति मानिन्छ ।

ऐनको दफा २ को खण्ड (क) मा व्यापारिक मौज्दातलाई निम्नानुसार परिभाषित गरिएको छ :

"व्यापारिक मौज्दात" भन्नाले कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको निजद्वारा सञ्चालित नियमित व्यवसायको क्रममा बिक्री गरिनेसम्पत्ति, कार्य प्रगतिमा रहेको सम्पत्ति र सम्पत्तिमा समाविष्ट हुने सामाग्रीहरुको मौज्दात सम्झनुपर्छ । तर यस शब्दले विदेशी मुद्रामा रहेको सम्पत्तिलाई जनाउँने छैन ।

कुनै व्यक्तिसँग विदेशी मुद्रा मौज्दात रहेछ भने त्यस्तो सम्पत्तिलाई व्यावसायिक सम्पत्ति (Foreign Currency Assets ) मानिन्छ र उक्त विदेशी मुद्रामा रहेको सम्पत्तिलाई व्यापारिक मौज्दात मानिदैन । विदेशी मुद्राको मौज्दातलाई ऐनको दफा २८ बमोजिम नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरी बैंक तथा नगद मौज्दात (Cash & bank balance) मा समावेश गर्नुपर्दछ । तर, त्यसरी नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गर्दा हुन आउने विनिमय नाफा वा नोक्सानलाई आयकर प्रयोजनका लागि भने आयमा समावेश गर्न वा खर्च कट्टी गर्न पाइदैंन । विदेशी मुद्रामा रहेको सम्पत्ति प्राप्त गर्दा वा प्रयोग गर्दा प्राप्त गरेको वा प्रयोग गरेको समयको विनिमय दरले हुन आउने विनिमय नाफा नोक्सानलाई मात्र आयकर प्रयोजनका लागि आय वा खर्चमा समावेस गर्नुपर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा भने यस सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै मापदण्ड निर्धारण गरेको भए सोही अनुसार अन्यथा माथि उल्लेख भए अनुसार नाफा नोक्सानको लेखाड्रन गर्नुपर्दछ ।

७(२)(ग) परिच्छेद-८बमोजिम गणना गरिएको कुनै व्यक्तिको व्यावसायिक सम्पत्ति वा व्यावसायिक दायित्वको निःसर्गबाट प्राप्त खुद लाभ,

माथि (क) मा उल्लिखित सेवा शुल्क र (ख) मा उल्लिखित व्यापारिक मौज्दातको निःसर्गबाट प्राप्त रकमसमेत भुक्तानी पाएको पूरै रकम (Gross Receipt) आयमा समावेश गर्नुपर्दछ भने यो खण्ड बमोजिम भुक्तानी भएको पूरै रकम आयमा समावेशनगरी ऐनको परिच्छेद ८ बमोजिम खुद लाभ गणना गरी खुद लाभ भएको रकम मात्र आयमा समावेश गर्नुपर्दछ । व्यावसायिक सम्पत्ति र दायित्वको निःसर्ग (Disposal) बाट हुने लाभ गणना यस ऐनको परिच्छेद ८ अनुसार गरिन्छ । सम्पत्तिको हकमा बिक्री वा किस्ताबन्दीमा बिक्री गरी, अन्य सम्पत्ति वा दायित्वमा गाभिई, नासिई, हराई, अंशबण्डा वा हक हस्तान्तरण गरी, साटासाट गरी वा कुनै तवरबाट आफ्नो स्वामित्व हट्ने माध्यमलाई सम्पत्तिको निःसर्ग (Disposal) मानिन्छ । त्यस्तै, दायित्वको हकमा दायित्व भुक्तान गरी, दायित्वबाट मुक्त भई, अन्य सम्पत्ति वा दायित्वमा गाभिई, दायित्व रद्द भई वा कुनै पनि माध्यमबाट दायित्व मुक्त भएको खण्डमा दायित्वको निःसर्ग मानिन्छ । सो निःसर्गबाट प्राप्त खुद लाभ व्यवसायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्दछ । व्यावसायिक सम्पत्तिमा व्यापारिक मौज्दात वा व्यवसायको ह्रासयोग्य सम्पत्ति बाहेक अन्य सम्पत्ति, जस्तै शेयर, जग्गा लिनुपर्ने रकम, पेश्की हिसाब, नगद तथा बैंक मौज्दात आदि पर्दछन् ।

ऐनको दफा २ को खण्ड (कट) मा व्यावसायिक सम्पत्तिलाई निम्नानुसार परिभाषित गरिएको छः

"व्यावसायिक सम्पत्ति” भन्नाले कुनै व्यवसायमा प्रयोग गरिएको कुनै सम्पत्ति सम्झनु पर्छ । तर यस शब्दले व्यापारिक मौज्दात वा व्यवसायको ह्रासयोग्य सम्पत्तिलाई जनाउँनेछैन । यसै निर्देशिकाको परिच्छेद २ मा व्यावसायिक सम्पत्तिबारे थप व्याख्या गरिएको छ ।

व्यावसायिक सम्पत्ति र दायित्वको निःसर्ग (Disposal) बाट हुने लाभको गणना ऐनको परिच्छेद ८ अनुसार गरिन्छ । सो परिच्छेद अनुसार गणना गरिएको लाभलाई व्यावसायिक आय मानिने हुँदा यस दफा अनुसार व्यवसायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्दछ । व्यावसायिक सम्पत्तिमा व्यापारिक मौज्दात वा व्यवसायको ह्रासयोग्य सम्पत्तिबाहेक अन्य सम्पत्ति, जस्तै, लिनुपर्ने रकम, पेश्की हिसाब, धितोपत्र, जग्गा आदिमा गरेको लगानी, नगद तथा बैंक मौज्दात आदि पर्दछन् । ऐनको परिच्छेद ८ मा उल्लिखित व्यावसायिक सम्पत्ति र दायित्वको निःसर्ग (Disposal) बाट हुने लाभका सन्दर्भमा यसै निर्देशिकाको परिच्छेद २२ मा विस्तृत व्याख्या गरिएका छ ।

७(२)(घ) व्यवसायको ह्रासयोग्य सम्पत्तिको निःसर्गबाट अनुसूची २ को दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम प्राप्त गरेको मानिने रकम,

समय एवम् उपभोगका आधारमा खर्च वा टुटफुट भएर जाने सम्पत्तिलाई ह्रासयोग्य सम्पत्ति मानिन्छ । व्यक्तिको व्यवसायको प्रकृतिको आधारमा यस्तो वस्तुको उदाहरण फरक फरक हुन सक्दछ । जस्तैः फर्निचर किनबेच गर्ने व्यक्तिको लागि फर्निचर व्यापारिक मौज्दात हुन्छ भने अन्य व्यवसायमा त्यसको प्रयोग भएको छ भने सो ह्रासयोग्य सम्पत्ति मानिन्छ । सामान्यतयाः समय एवम् उपभोगका आधारमा खर्च वा टुटफुट भएर जाने सम्पत्तिको उपभोग गरी आय आर्जन गर्ने कार्य भएको छ भने त्यस्तो सम्पत्तिलाई ह्रासयोग्य सम्पत्ति भनिन्छ ।

ऐनको दफा २ को खण्ड (कर) मा ह्रासयोग्य सम्पत्तिलाई निम्नानुसार परिभाषित गरिएको छ:
“ह्रासयोग्य सम्पत्ति” भन्नाले कुनै व्यवसाय वा लगानीमा आय आर्जनको लागि प्रयोग गरिएका टुटफुट, पूरानो हुँदै गएको वा समय व्यतित हुदै गएको कारणबाट मूल्यमा ह्रास हुने सम्पत्ति सम्झनु पर्छ ।
तर यस शब्दले व्यापारिक मौज्दातलाई जनाउँने छैन ।

ह्रासयोग्य सम्पत्तिको कुनै पनि वर्ग (Pool) मा रहेका सम्पूर्ण सम्पत्तिको ह्रासको आधार (ह्रास खर्च कट्टी गर्नु पूर्वको रकम ) रकमलाई सोही वर्गको कुनै वा सबै सम्पत्ति बिक्री वा निःसर्गबाट प्राप्त रकमबाट घटाउँदा सम्पत्तिको निःसर्गबाट प्राप्त रकमभन्दा उक्त वर्गको सम्पूर्ण सम्पत्तिको ह्रास आधार रकम कम भएमा बढी भए जतिको रकमलाई सो वर्गमा सम्पत्ति बाँकी रहे वा नरहे तापनि यस दफा अन्तर्गत लाभ मानी आय गणना गर्नुपर्दछ । जुन तल उल्लेख गरिएको उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ ।

उदाहरण १८.४.२

मानौं, ABC कम्पनीको आ.व. ०६५/६६ को ह्रासकट्टी गर्नुपूर्व समुह “ख” कम्प्युटर र फर्निचर रहेको सम्पत्तिको ह्रास आधार रु.९,००,०००।- रहेछ । कम्पनीले सो समूहको फर्निचर रु.१०,००,०००/- मा सोही आ.व.मा बिक्री गरेको रहेछ भने उक्त सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त गरिने लाभ (Balancing Charge) रकमलाई निम्नानुसार आयमा समावेश गर्नुपर्दछ ।
“ख” वर्गको सम्पूर्ण सम्पत्तिको ह्रास आधार (ख) रु.९,००,०००/-
“ख” वर्गमा पर्ने सम्पत्तिमध्ये फर्निचरको निःसर्गबाट प्राप्त रकम (क) रु.१०,००,०००/-
लाभ (कख): रु.१,००,०००/-

उदाहरण १८.४.३

माथि उल्लेख गरिएको उदाहरण नं. १८.४.२ मा उल्लेख भएको “ख” वर्गमा रहेका फर्निचर तथा कम्प्युटर सामान सम्पूर्णनै बिक्री भएको अवस्थामा उक्त वर्ग विघटन भएको मानिन्छ । मानौं, फर्निचर रु.१०,००,०००/- मा र कम्प्युटर रु.५,००,०००/- गरी जम्मा रु.१५,००,०००/- मा बिक्री भएको अवस्थामा उक्त समूहको विघटनको लाभ वा नोक्सान गणना निम्नानुसार गरिन्छ ।
सम्पत्ति समूह “ख” को निःसर्गबाट प्राप्त रकम रु.१५,००,०००/-
सम्पत्ति समूह “ख” को ह्रासकट्टी आधार रु.१,००,०००/-
सम्पत्ति समूह “ख” को निःसर्गबाट भएको लाभ: रु.६,००,०००/-

यसरी समूहको विघटनबाट भएको लाभलाई आय गणना गर्दा आयमा समावेश गर्नुपर्दछ ।

उदाहरण १८.४.४

मानौं, माथि उदाहरण नं. १८.४.२ मा उल्लेख गरिए अनुसार कम्प्युटर विग्रेर काम नलाग्ने भयो वा उक्त कम्प्युटर चोरी भयो । त्यस्तो अवस्थामा ऐनको दफा ४० बमोजिम निःसर्ग भएको मानिन्छ र निम्नानुसार गणना गरिन्छ ।
ह्रास आधार रु.९,००,०००/-
निःसर्गबाट प्राप्त रकम ०/-
बाँकी ह्रास आधार रु.१,००,०००/- उल्लिखित उदाहरणमा सम्पूर्ण “ख” वर्गको सम्पत्तिमा रहेको फर्निचर बॉकी | नै भएकाले वर्ग विघटन नभएको हुँदा सोही अनुसार ह्रास गणना गर्नु पर्दछ

७(२)(ङ) व्यवसायका सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिबाट प्राप्त गरेको उपहार, व्यवसायका क्रममा कुनै व्यक्तिबाट प्राप्त गरेको उपहार छन् भने सो उपहारलाई पनि व्यवसायको आयमा समावेश गर्नुपर्दछ ।

उदाहरण १८.४.५

मानौं, दिवाकर भन्ने व्यक्ति सोनि टि.भि. कम्पनीको डिलर रहेछन् । आ.व. २०६५/६६ मा कम्पनीले तोकेको लक्ष हासिल गरेको कारण रु.२५,०००।-पर्ने एउटा टि.भि. प्राप्त गरेका रहेछन् । यसरी प्राप्त भएको थप प्रतिफललाई उपहार भनिन्छ । सो टि.भि. व्यवसायसँग सम्बन्धित उपहार भएको हुँदा व्यवसायको आयमा समावेश गर्नुपर्दछ ।

ऐनको दफा २ को खण्ड (ञ) मा उपहारलाई निम्नानुसार परिभाषित गरिएको छ
"उपहार” भन्नाले कुनै प्रतिफल विनाको भुक्तानी वा प्रतिफल सहितको भुक्तानी भएमा प्रतिफलको बजार मूल्यभन्दा भुक्तानीको बजारमूल्य बढी भएमा बढी भएको हदसम्मको भुक्तानी सम्झनुपर्छ ।
७(२)(च) व्यवसायसञ्चालनको सम्बन्धमा कुनै प्रतिबन्ध स्वीकार गरे बापत प्राप्त गरेको रकम, उदाहरणबाट स्पष्ट पारिएको छ ।

व्यवसाय सञ्चालनको सम्बन्धमा कुनै प्रतिबन्ध स्वीकारेको सम्बन्धमा तलको

उदाहरण १८.४.६

मानौं, नेपाल रसबेरी फ्याक्ट्री र जुसबेरी कं. प्रा. लि. बीचमा कमलादी क्षेत्रमा रसबेरीले आफ्नो उत्पादन बिक्री नगरेबापत जुसबेरीले मासिक रु.१ लाख दिने भन्ने सम्झौता (Contract) भएको रहेछ भने यस अवस्थामा रसबेरीले उक्त प्रतिबन्ध स्वीकार गरे बापत प्राप्त रु.१ लाख आफ्नो व्यवसायको आयमा समावेश गर्नुपर्दछ ।

७(२)(छ) कुनै व्यक्तिले प्राप्त गरेको रकम लगानीबाट हुने आयमा समावेश हुने प्रकृतिको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो व्यवसायसँग प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्धित भई प्राप्त गरेको रकम, र

सामान्यतयाः कम्पनीको सबै आय व्यावसायिक आय हुने हुँदा आयको प्रकृति लगानी भए तापनि व्यावसायिक आयमा समावेश गर्नु पर्दछ । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानीबाट प्राप्त गरेको ब्याज आयलाई यस दफा अन्तर्गत आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि यसै खण्ड अन्तर्गत समावेश गर्नु पर्दछ । वास्तवमा कर्जा लगानीबाट भएको आय सामान्यतयाः लगानीबाट गरिएको आर्जन भएतापनि व्यवसायको मुख्य कारोबार कर्जा लगानीसँग सम्बन्धित रहेको भए व्याज आयलाई व्यवसायको आयमा समावेश गर्नुपर्दछ ।

७(२)(ज) परिच्छेद - ६ वा ७ वा दफा ५६ वा ६० बमोजिम समावेश गरिनुपर्ने अन्य रकमहरु ।

ऐनको परिच्छेद-६ वा ७ र दफा ५६ वा ६० बमोजिम समावेश गरिनुपर्ने रकमको केही उदाहरण निम्नानुसार छन्:

• दफा २२ लेखाको तरिका (नगद वा एकुअल) अनुसार समावेश हुने रकम
• दफा २२ लेखाको तरिका परिवर्तनबाट (नगद रूपान्तर) अनुसार समावेश हुने रकम वा एकअलबाट
• दफा २३ नगद आधारमा समावेश हुने रकम
• दफा २४ एकुअल आधारमा समावेश हुने रकम स्वीकृत तरिका बमोजिमका बैंकिङव्यवसायका रकम
• दफा २५ तिर्न नपर्ने रकम समावेश हुने अपलेखित खराव कर्जा उठेको रकम समावेश गर्ने
• दफा २६ दीर्घकालिन करारको रकम समावेश गर्ने
• दफा २७ सुविधाको परिमाणीकरण गर्ने
• दफा २८ विदेशी मुद्रामा रहेको हिसावको रूपान्तरण र समावेश
• दफा २९ अप्रत्यक्ष भुक्तानीको परिमाणीकरण
• दफा ३१ क्षतिपूर्ति रकम समावेश गर्ने
• दफा ३२ वित्तीय पट्टा र वार्षिक वृतिको रकम समावेश गर्ने
• दफा ३३ मूल्य हस्तान्तरण भएको रकम समावेश गर्ने
• दफा ३४ आय खण्डिकरण भएको रकम समावेश गर्ने
• दफा ३५ कर मुक्तिको सामान्य नियम अनुसारका रकम समावेश गर्ने
• दफा ५६ मुनाफा रहितको वितरण आयमा समावेश गर्ने
• दफा ६० बीमा व्यवसायको रकम समावेश गर्ने

व्यवसायको लेखाइनएवम् तरिकामा भएको परिवर्तन समेतका आधारमा आय गणना हुने व्यवस्थाका सम्बन्धमा तलको उदाहरणबाट थप स्पष्ट पारिएकोछ ।

उदाहरण १८.४.७

मानौं, देवेन महरा कानुन व्यवसायी रहेछन् । निजले आफ्नो पेशाबाट प्राप्त हुने आय नगदको आधारमा लेखाइन गरिआएका रहेछन् । निजले आ.व. २०६५/६६ मा Cash Basis बाट Accrual Basis मा लेखाइन तरिका परिवर्तन गर्न विभागसमक्ष निवेदन दिएका रहेछन् । हिसाब किताब प्रचलित लेखा सिद्वान्तसँग मेल खाने भएकोले विभागले समेत सो परिवर्तनलाई आ.व. २०६५।६६ देखि लागू हुने गरी स्वीकृति दिएको रहेछ । यसरी लेखाङ्कन परिवर्तन हुनु अघिको अवस्थामा निजको हिसाब किताबको अवस्था निम्नानुसार रहेछ ।

१. २०६४/६५ सम्म सेवा दिइसकेको तर नगद प्राप्त नभएको हुँदा सो आ.व.मा आम्दानीमा समावेश नगरेको रु.८०,०००/-
२. २०६४/६५ सम्म सेवा बापत पेश्की तिरेको (सेवा प्रदान २०६५/६६ ) तर सेवा प्रदान गर्न बाँकी भएतापनि नगद आधारमा सो आ.व.मा आम्दानीमा समावेश गरेको रु.३०,०००/-
३. २०६४ माघ देखि २०६५ पौष मसान्तसम्मको घरवहाल आ.व. २०६४/६५ मा भुक्तान गरेको र नगद आधारमा आ.व. २०६४/६५ मा खर्च कट्टी दाबी गरिसकेको रु.४८,०००/-

उपर्युक्त अवस्थामा आ.व. २०६५/६६ मा निजले निम्नानुसार आय तथा कट्टी दाबी समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१. आ.व. २०६४/६५ सम्म सेवा प्रदान गरिसकेको बापत प्राप्त हुन बाँकी रु.८०,०००/- लाई Accrual Basisमा आ.व. २०६५/६६ मा आम्दानीमा समावेश गर्नुपर्ने ।
२. २०६४/६५ सम्म सेवा प्रदान गर्नु अगावै पेश्की लिएको रकम आ.व. २०६५/६६ मा सेवा प्रदान गरेतापनि आय २०६४/६५ मा नै गणना भइसकेको हुँदा रु. ३०,०००/- दोहोरो आय गणना गर्नु नपर्ने । अर्थात आ.व. २०६५/६६ मा सेवा प्रदान भएतापनि सो आ.व. को आयमा समावेश गर्नु नपर्ने ।
३. घर बहाल खर्च पेश्की रु.४८,०००/- मध्ये ६ महिनाको रु.२४,०००/- आ.व. २०६५/६६ सँग सम्बन्धित भएतापनि नगद आधारमा आ.व. २०६४/६५ मा नै कट्टी दाबी गरिसकेको हुँदा आ.व. २०६५/६६ मा कट्टी दाबी गर्न नपाउने ।

आ.व. २०६५/६६ मा यस्ता आय तथा कट्टी दाबी गर्ने खर्च रकम दोहोरो नपर्ने गरी समायोजन गरेपश्चात त्यस पछिका आय वर्षमा भने Accrual Basis मा लेखाङ्कन गर्नुपर्दछ ।

ऐनको परिच्छेद-७ मा उल्लेख भए बमोजिम कुनै व्यक्तिद्वारा गरिएको कारोबारको भुक्तानी नगदमा मात्रै नभई सम्पत्तिको हस्तान्तरण गरी गरिएको भुक्तानीको हकमा त्यसरी हस्तान्तरित सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकमलाई आयमा समावेश गर्नुपर्दछ । यसरी हस्तान्तरित सम्पत्तिको मूल्य दुई पक्षबीच भएको सम्झौतामा उल्लेख गरिएको मूल्य वा कितावी मूल्यलाई आधिकारिक कारोबार मूल्य नमानी सो वखत हस्तान्तरित सम्पत्तिको बजार अनुसार यकिन गरिएको मूल्यलाई ऐनको प्रयोजनको लागि आधिकारिक मूल्य मानी आयमा समावेश गर्नुपर्दछ । यसरी गरिएको कारोबार व्यवसायसँग सम्बन्धित भएको हुँदा व्यवसायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्दछ । उक्त व्यहोरा तलको उदाहरणबाट स्पष्ट पारिएको छ :

उदाहरण १८.४.८

मानौं, दिगम बान्तवा भन्ने व्यक्तिले स्कट नेपाल प्रा.लि. नामको संस्थालाई कुनै सेवा उपलब्ध गराएका रहेछन् । उक्त संस्थाले निज दिगमलाई सो सेवाको मूल्य नगदमा भुक्तानी नदिई एउटा टेलिभिजन दिएको रहेछ । उक्त टेलिभिजनको बजार मूल्य रु.५०,०००/- | रहेछ भने सो अवस्थामा निज बान्तवाले नगदमा भुक्तानी नलिए पनि रु. ५०,०००/- को भुक्तानी प्राप्त गरे सरहमानिनेछ ।

ऐनको दफा ५६ (३) अनुसार निकायले हिताधिकारीलाई गरेको कुनै भुक्तानीले निकायको मुनाफाभन्दा बढी रकम वितरण गरेको देखिएमा सो बढी जति रकमलाई आयमा समावेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण यसै निर्देशिकाको परिच्छेद १३ मा उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनको दफा ६० अनुसार सामान्य बीमा व्यवसायबाट हुने आय यस खण्डमा समावेश गरी विवरण भर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा विशेष तथा विस्तृत विवरण यसै निर्देशिकाको परिच्छेद १९ मा उल्लेख गरिएको छ ।

१८.५ व्यवसायको आयमा समावेश नहुने रकम

ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) मा व्यवसायको आयमा समावेश नहुने रकमका सम्बन्धमा निम्नानुसारको व्यवस्था गरिएको छः

७(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १०, ५४ र ६९ बमोजिम छुट पाउने रकम र अन्तिमरूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानीहरु व्यवसाय सञ्चालनबाट भएको मुनाफा र लाभको गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्ने छैन । ऐनको दफा १० बमोजिम निम्नानुसारको रकमलाई आयमा समावेश गर्नुपर्दैन

१०(क) नेपाल सरकार र कुनै विदेशी राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको बीचमा भएको द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि वा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम कर छुटको सुविधा पाउने कुनै व्यक्तिले प्राप्त गरेको कर छुटको रकम,

नेपाल सरकार र अन्य कुनै पनि विदेशी राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको बीचमा भएको द्विपक्षीय सन्धिमा उल्लेख भए बमोजिम कर छुटको सुविधा पाउने व्यक्तिले सो सन्धिको अधीनमा रही प्राप्त गरेको रकम कर छुटको रकम हुनेछ ।

१०(छ) छुट पाउने संस्थाले देहायबापत प्राप्त गरेको रकम:
(१) चन्दा, उपहार,
(२) दफा २ को खण्ड (ध) बमोजिमको छुट पाउने संस्थालाई प्रतिफल प्राप्त गर्ने वा प्रतिफलको आस नगरी त्यस्तो संस्थाको कार्यसँग प्रत्यक्षरूपले सम्बन्धित अन्य योगदानहरु, छुट पाउने संस्थाले प्राप्त गरेको चन्दा, उपहार वा छुट पाउने संस्थाबाट प्रतिफल प्राप्त गरी वा प्रतिफलको आस नगरी त्यस्तो संस्थाको कार्यसँग प्रत्यक्षरूपले सम्बन्धित अन्य योगदान रकमलाई कर छुट हुने रकम मानिन्छ ।

उदाहरण १८.५.१

मानौं, नेपाल दलित विकाश मञ्च विभागमा कर छुट पाउने संस्थाको रूपमा दर्ता भएको एक निकाय रहेछ । उक्त मञ्चलाई विभिन्न दाताबाट रु.५,००,०००/- चन्दा प्राप्त भएको रहेछ । त्यस्तै नेपाल सरकारबाट दलित उत्थान कार्यमा खर्च गर्ने गरी रु.१० लाख अनुदान प्राप्त भएको रहेछ भने त्यस्तो दुवै रकम उक्त निकायको लागि कर छुट रकम मानिन्छ र आयकर प्रयोजनको निमित्त आयमा समावेश गर्नुपर्दैन ।

उदाहरण १८.५.२

मानौं, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले सडक वालवालिकालाई कम्प्युटर शिक्षा दिने तालिम सञ्चालन गर्नको लागि कर छुट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको एक गैरसरकारी संस्था छनौट गरेको रहेछ । तालिम कार्यका लागि सो गैरसरकारी संस्थालाई दिएको रकम बापत अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले तालिम (प्रतिफल ) को आश गरेकाले कर छुट भएको निकाय भई सो गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुसारकै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि रकम पाए तापनि यस्तो रकम अनुदान नभएकाले यसरी प्राप्त गरेको रकम (सेवा शुल्क) मा कर छुट हुँदैन ।

१०(झ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको जुनसुकै प्रकारको आय ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको आय सम्पूर्ण रूपमा कर छुट हुने आय मानिएको छ । तसर्थ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई भुक्तानी गर्ने रकममा स्रोतमा कर कट्टी समेत गर्नुपर्ने छैन । यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको व्यावसायिक निकाय (जस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक) को आय भने यस खण्डको आधारमा छुट हुने आय मानिदैन ।

१०(ञ) नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप आर्जन गरेको रकम ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप आर्जन गरेको रकम कर छुट हुने रकम मानिन्छ

उदाहरण १८.५.३

मानौं, नेपाल राष्ट्र बैकले बैकिन विकास कोषमा रु.२० करोड छुट्याएको रहेछ । उक्त कोषमा रहेको रकम विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपमा रहेको र सो निक्षेपबाट नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रु. १ करोड व्याज आम्दानी भएको रहेछ । यस्तो आय नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य अनुसार खर्च गर्ने कोषको आय भएको हुँदा त्यस्तो आय छुट हुने आय मानिन्छ । ब्याज भुक्तानी गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो ब्याज रकमको भुक्तानीमा समेत स्रोतमा कर कट्टी गर्नुपर्दैन ।

१०(ट) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको आय । जलस्रोत ऐन, २०४९ बमोजिम दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप आर्जन गरेको रकममा कर छुट हुन्छ ।

१०(ठ) नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्विकृत प्राप्त सामुहिक लगानी कोष (म्युच्युअल फण्ड) ले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप आर्जन गरेको रकमलाई आयमा समाबेश गर्नु पर्देन ।
१०(ड) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकाय संग भएको समझदारी पत्रको आधारमा नाफा नकमाउने वा बितरण नगर्ने उद्देश्यले स्थापना भई संचालनमा रहेको शैक्षिक संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप आर्जन गरेको रकमलाई आयमा समाबेश गर्नु पर्देन । कम्पनी वा साझेदारीबाट वितरण गरिएको लाभांश

ऐनको दफा ५४ अनुसार कम्पनी र साझेदारीबाट वितरण गरिएको लाभांशमा अन्तिमरूपमा कर कट्टी गर्ने विधिद्वारा कर लगाइन्छ । अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानीलाई आयमा समावेश गर्नु पर्दैन । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण यसै निर्देशिकाको परिच्छेद १३ मा उल्लेख गरिएको छ ।

नियन्त्रित विदेशी निकायद्वारा वितरण हुने रकम
नियन्त्रित विदेशी निकायद्वारा ऐनको दफा ६९ को उपदफा (२) अनुसार वितरण हुने लाभांश रकम आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गर्नुपर्दैन । यस सम्बन्धमा विस्तृत विवरण यसै निर्देशिकाको परिच्छेद १४ मा उल्लेख गरिएको छ ।

अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी
अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने ऐनको दफा ९२ अनुसारका भुक्तानीबाट प्राप्त भएको रकमलाई आयमा समावेश गर्नुपर्दैन । जस्तै, नेपाल स्रोत भएको भुक्तानीमा कर कट्टी गरी प्राप्त गरेको लाभांश रकमलाई ऐनको दफा ९२ अनुसार अन्तिम कर कट्टी गरी भुक्तानी गरिएको रकम मानिएको हुँदा यस्तो भुक्तानी रकमलाई आयमा समावेश गर्नुपर्दैन । यस सम्बन्धमा विस्तृत विवरण यसै निर्देशिकाको परिच्छेद १६ मा उल्लेख गरिएको छ ।

१८.६ कट्टी हुने रकम (Deductions)

१८.६.१ सामान्य कट्ट

कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसायको आय निर्धारण गर्दा सामान्यतयाः कारोबारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण खर्च कट्टी दाबी गर्न पाउनेछ । व्यवसायको लागि भएका सबै खर्च ऐनको दफा १३ तथा दफा २१ को अधीनमा रही खर्च कट्टी पाइन्छ । तर दफा १४ देखि १९ सम्मका खर्चको हकमा तत् तत् दफामा तोकिएको हदसम्म मात्र खर्च कट्टी पाइन्छ । सो सम्बन्धमा ऐनको दफा १३ मा निम्नानुसारको व्यवस्था गरेको छ :

(१३) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही कारोबारसँग सम्बन्धित देहायका खर्चहरु कट्टी गर्न पाउनेछ :
(क) सो आयवर्षमा भएका,
(ख) सो व्यक्तिबाट भएका, र
(ग) व्यवसाय वा लगानीबाट आय आर्जन हुने कार्यमा भएका ।

यस दफाले व्यवसायबाट आय आर्जन गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित सो वर्ष भएको र सो व्यक्तिले गरेको खर्च सामान्य कट्टीको रूपमा खर्च दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । माथि उल्लिखित तीनवटै अवस्था पूरा नभएको खण्डमा भने खर्च दाबी गर्न सकिदैन ।

उदाहरण १८.६.१

मानौं, नेपाल दक्षता कम्पनी प्रा. लि. ले आय वर्ष २०६४/६५ मा आफ्नो व्यावसायिक प्रयोजनको निमित्त रु १० हजारको विज्ञापन गरेको रहेछ । उक्त वर्ष सो कम्पनीले सो रकमको नगद भुक्तानी नगरी आ.व. २०६५/६६ मा मात्र गरेको रहेछ । उक्त खर्च रकम सो कम्पनीले आ.व. २०६४/६५ मा गरेको र सो खर्च व्यवसायसँग सम्बन्धित | समेत भएकोले आ. व. २०६४/६५ मा खर्च कट्टी पाउँदछ ।

तर, सो कम्पनीले उक्त खर्च आ. व. २०६४/६५ मा दाबी नगरी आ.व. २०६५/६६ मा गरेको खण्डमा उक्त खर्च रकम सो कम्पनीले गरेको र सो खर्च व्यवसायसँग सम्बन्धित भएतापनि आ.व. २०६५/६६ को आय आर्जन गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित नभएकोले आ.व. २०६५/६६ मा खर्च कट्टी पाउन सक्दैन ।

प्रारम्भिक एवम् पूर्व सञ्चालन खर्चलाई कारोबार प्रारम्भ भएको वर्ष उपर्युक्त शीर्षकमा एकमुष्ठ रूपमा सोही वर्ष खर्चका रूपमा कट्टा गर्न पाइनेछ । प्रारम्भिक एवम् पूर्व सञ्चालन खर्चलाई स्थगन गरी आगामी वर्षमा खर्चको रूपमा दाबी गर्न सकिदैन र पुँजीगत प्रकृतिका बाहेक त्यस्ता खर्चलाई स्थायी सम्पत्तिमा समेत समावेश गर्न पाईदैन ।

१८.६.२ ब्याज कट्टी

कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसायको आय निर्धारण गर्दा सामान्यतयाः कारोबारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण ब्याज खर्च कट्टी दाबी गर्न पाउँनेछ । सो सम्बन्धमा ऐनको दफा १४ मा निम्नानुसारको व्यवस्था गरेको छ :

१४(१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आयको गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो व्यक्तिको व्यवसाय वा लगानीबाट आय आर्जन हुने कार्यका लागि सिर्जना भएको देहायको ऋण दायित्व अन्तर्गत सो वर्षमा लागेका सबै ब्याज कट्टी गर्न पाउनेछ:
(क) कुनै रकम ऋण लिए बापत सो ऋण दायित्व सिर्जना भएकोमा सो रकम सोही वर्ष प्रयोग गरिएको वा सो वर्षमा प्रयोग गरिएका कुनै सम्पत्ति खरिद गर्न प्रयोग गरिएको, वा
(ख) अन्य कुनै अवस्थामा सो ऋण दायित्व सिर्जना हुन गएको ।
दफा २(क) अनुसार, "ब्याज” भन्नाले देहायका भुक्तानी वा लाभ सम्झनु पर्छ:
  (१) साँबा बाहेक ऋण दायित्व अन्तर्गतको भुक्तानी,
  (२) छुट, ऋण दायित्व अन्तर्गतको छुट, प्रिमियम, अदलबदल भुक्तानी वा त्यस्तै भुक्तानीको माध्यमबाट प्राप्त गरिएको लाभ, र
  (३) वार्षिक वृत्ति वा किस्ताबन्दी बिक्री अन्तर्गत सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिबाट वा वित्तीय पट्टा अन्तर्गत कुनै सम्पत्तिको प्रयोग बापत कुनै व्यक्तिलाई गरिने भुक्तानी मध्ये व्याजको रूपमा लिइने दफा ३२ बमोजिमका रकमहरु

उक्त परिभाषा अनुसार व्याज खर्चमा निम्न खर्च पर्दछन्ः

ऋण दायित्व	ब्याज
कर्जा, ऋण, निक्षेप	साँवा बाहेकका सवै भुक्तानी सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, - ब्याज, डकुमेन्टेशन शुल्क, अदल बदल शुल्क (Swap) (तर धितोमा रहेको सम्पत्तिको रजिष्ट्रेशन, बीमा, पोत वा शुल्क ब्याज होइनन्, सम्बन्धित सम्पत्ति वा दायित्वका आउटगोइंग वा सामान्य खर्च हुन )
वार्षिक वृत्ति	व्याज, प्रिमियम, बोनस
वित्तीय पट्टा	व्याज, प्रिमियम
विनिमयपत्र, ट्रेजरी बील, डिपबण्ड, बण्ड, बचतपत्र	ब्याज, छुट, प्रिमियम (तर डिवेन्चर, बण्ड वा बचतपत्र जारी गर्दाको खर्च व्याज नभई दायित्वमा भएको खर्च (Outgoings) हो
नासो	ब्याज, वृद्धि

ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) अनुसार कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा व्यवसायबाट भएको आयको गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो व्यक्तिले सो वर्षमा प्रयोग गरेको कुनै सम्पत्ति खरिद गर्न प्रयोग गरिएका ऋण दायित्व वा व्यवसायबाट आय आर्जन हुने कार्यका लागि सिर्जना भएको ऋण दायित्व अन्तर्गत सो वर्षमा लागेका सबै व्याज कट्टी गर्न पाउनेछ । तर त्यस्तो ऋण व्यवसायको काममा प्रयोग नगरिएको हदसम्मको व्याज भने खर्च कट्टी पाउँदैन ।

कुनै सम्पत्ति खरिद गर्न ऋण दायित्व सिर्जना भएकोमा सो खरिद गरिएको सम्पत्ति व्यवसायमा प्रयोग गर्न शुरु भएको वर्षदेखिको सो ऋणमा लागेको ब्याज खर्च कट्टी पाउँदछ । यस्तो सम्पत्तिको व्यवसायमा प्रयोग वर्षको बीचमा शुरु भए तापनि सो पूरै वर्षको ब्याज खर्च कट्टी पाउँदछ ।

उदाहरण १८.६.२

मानौं, कुनै व्यक्तिले चालु आय वर्षमा प्रयोग भइरहेको मेशिन खरिद गर्नको लागि २ वर्ष अघि ऋण लिएको रहेछ भने सो ऋण दायित्वमा चालु आय वर्षमा लागेका ब्याज कट्टी गर्न पाउनेछ । तर सो मेशिन प्रयोगमा आइनसकेको भए त्यस्तो ब्याज भने पुँजीकरण गरी सम्पत्तिको मूल्यमा समावेश गर्नुपर्छ, खर्च कट्टी गर्न पाइँदैन । यसको अलावा चालु पुँजीको (जस्तैः कर्मचारीलाई तलब दिन, उत्पादनमा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ खरिद गर्न आदि) को निमित्त लिएको ऋणको व्याज पनि कट्टी गर्न पाउनेछ ।

उदाहरण १८.६.३

मानौं, कुनै व्यक्तिले यो वर्ष मेशिन खरिद गर्नको लागि १२ प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले ब्याज तिर्ने गरी श्रावण १ गते रु. २ करोड ऋण लिएको रहेछ । सो मेशिन बैशाख १ गतेदेखि प्रयोगमा आएको रहेछ । ऋणका शर्त पूरा गर्न यो वर्ष निम्नानुसार खर्च व्यहोरिएको रहेछ:
(क) सेवा शुल्क १ प्रतिशत वार्षिक नवीकरण शुल्क ०.५ प्रतिशत हरेक वर्षको श्रावण १ गते भुक्तानी हुने ।
(ख) कर्जा रजिष्ट्रेशन शुल्क रु.२०,०००/
(ग) धितो मूल्यांकन रु.२०,०००/-, मालपोत रु.२,०००/-, बीमा रु.३०,०००।-
(घ) हरेक ३ महिनामा बैंक र बीमा कम्पनीले धितो स्वतन्त्र रूपमा निरीक्षण गराउँदो रहेछ र मूल्यांकनकर्ताले प्रति भ्रमण रु.२०००/- लिँदो रहेछ ।

यस्तो अवस्थामा निम्नानुसार खर्च कट्टी गर्न पाउनेछ:

• ब्याज रकम रु.२६ लाख (व्याज रु. २४ लाख र सेवा शुल्क रु. २ लाख) हुनेछ र ऋण व्यक्तिगत प्रयोग भएको छैन ।
• ऋण र खरिद गरिएको सम्पत्तिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएकाले भारित दर गणना गर्नुपर्दैन । खरिद गरिएको सम्पत्ति बैशाख १ मा व्यवसायमा प्रयोग गरिएकाले सो आय वर्षमा सो ऋणमा तिरिएको वा तिर्नपर्ने सबै व्याज दफा १४(१) बमोजिम कट्टी हुन्छ । तसर्थ पुँजीकरण हुने व्याज शून्य हुन्छ ।
• ऋण दाबी भएको निकाय कर छुट हुने निकायद्वारा नियन्त्रित निकाय होइन । त्यसैले यो वर्षको व्याज रु. २६ लाखमध्ये पुँजीकरण हुने रु० घटाई बाँकी रहेको रु.२६ लाख ब्याज खर्च कट्टी हुन्छ । कर्जा रजिष्ट्रेशन शुल्क रु.२०,०००।- र धितो मूल्यांकन रु.२०,०००/- दायित्व बापतका आउटगोइंग हुन भने मालपोत रु.२,०००/-, बीमा रु.३०,०००/- र आवधिक निरीक्षण शुल्क रु. ६,०००/- सम्पत्तिको सुरक्षासँग सम्बन्धित सामान्य खर्च हुन् ।

उदाहरण १८.६.४

मानौं, जुट उत्पादन कम्पनीले यो वर्ष रु. ३० लाख ऋण ल्याई कच्चा जुट खरिद गरेको रहेछ । बैंकसँग कर्जा लिँदा सो ऋण कच्चा पदार्थ खरिद गर्ने शर्तमा ओभरड्राफ्ट लिई यो वर्ष रु.३,४०,०००/- ब्याज तिरेको रहेछ । कच्चा पदार्थ तथा व्यापारिक मौज्दातको खरिदमा लिएको चालु कर्जा भएकाले सो कर्जाको सबै ब्याज (दफा १४(१) बमोजिम ब्याज खर्च मानिन्छ ।

१४(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर छुट पाउने संस्थाद्वारा नियन्त्रित बासिन्दा निकायले कुनै आय वर्षमानियन्त्रण गर्ने व्यक्ति वा सम्बद्ध व्यक्तिलाई व्याज भुक्तानी गरेमा उपदफा (१) बमोजिम कट्टी गर्न पाउने त्यस्तो ब्याज रकम देहायका रकमहरुको जम्मा भन्दा बढी हुने छैन :-
(क) सो निकायको करयोग्य आयको गणनामा समावेश गरिने सो वर्षमा प्राप्त गरेको सबै ब्याज रकम, र
(ख) सो निकायबाट प्राप्त गरिएको कुनै ब्याज समावेश नगरी वा सो निकायबाट बुझाइएको कुनै ब्याज कट्टी नगरी गणना गरिएको सो निकायको सो वर्षको समायोजित करयोग्य आयको पचास प्रतिशत रकम ।

दफा १४ मा दिइएको स्पष्टीकरणमा कर छुट पाउने संस्थालाई निम्नानुसार स्पष्ट पारिएको छ :

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि कुनै आय वर्षको लागि "कर छुट पाउने संस्थाद्वारा नियन्त्रित बासिन्दा निकाय” भन्नालेसो वर्षमा बासिन्दा निकाय भई सो बासिन्दा निकायमा सो वर्षको कुनै समयमा देहायका व्यक्ति वा संस्थाहरुको पच्चीस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी निहित स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेको निकाय सम्झनुपर्छ:
(क) कर छुट पाउने संस्था र सोसँग सम्बद्ध व्यक्ति,
(ख) सो वर्षमा दफा ११ बमोजिम कर छुट पाउने व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्तिसँग सम्बद्ध व्यक्ति,
(ग) गैर बासिन्दा व्यक्ति वा गैर बासिन्दा व्यक्तिसँग सम्बद्ध व्यक्ति, वा
(घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उल्लिखित व्यक्तिहरुको कुनै संयोजन |

उपर्युक्त परिभाषा अनुसार कर छुट पाउने व्यक्तिद्वारा नियन्त्रित निकाय हुन आय वर्षको कुनै पनि दिनमा निम्नानुसारको शेयर स्वामित्व गणना गर्नुपर्दछ :

• कर छुट पाउने संस्था वा निजका सम्बद्ध व्यक्तिको सो आय वर्षको कुनै दिन शेयरको चुक्ता पुँजीमा वा शेयर संख्यामा २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी नियन्त्रण भएको वा
• दफा ११ बमोजिमका कर छुट पाएका व्यक्ति वा निजका सम्बद्ध व्यक्तिको सो आय वर्षको कुनै दिन शेयरको चुक्ता पुँजीमा वा शेयर संख्यामा २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी नियन्त्रण भएको वा
• गैर बासिन्दा व्यक्ति वा निजका सम्बद्ध व्यक्तिको सो आय वर्षको कुनै दिन शेयरको चुक्ता पुँजीमा वा शेयर संख्यामा २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी नियन्त्रण भएको वा
• कर छुट पाउने व्यक्ति र दफा ११ बमोजिम सहुलियत पाउने व्यक्तिको संयोजनबाट कुनै नयाँ व्यक्ति कायम भएमा वा कर छुट पाउने व्यक्ति र गैरबासिन्दा व्यक्तिको संयोजनबाट कुनै नयाँ व्यक्ति बन्न गई (अर्थात माथिका एकभन्दा बढी व्यक्ति मिली कुनै नयाँ व्यक्ति निर्माण हुने अवस्था प्राप्त गरेको भई) सो व्यक्ति वा निजका सम्बद्ध व्यक्तिको सो आय वर्षको कुनै दिन शेयरको चुक्ता पुँजीमा वा शेयर संख्यामा २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी नियन्त्रण भएको ।

यो अनुपात शेयरधनी परिवर्तन भएका हरेक दिन गणना गरेको हुनुपर्दछ । आय वर्षको कुनै दिनमा यो अनुपात २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी भएमा यही समूहलाई तिरेको ब्याज रकममा दफा १४(२) बमोजिम गणना गरेको हुनुपर्दछ ।

ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार कर छुट पाउने संस्थाद्वारा नियन्त्रित बासिन्दा निकायले नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति वा सम्बद्ध व्यक्तिलाई गरेको ब्याज भुक्तानी खर्च दाबी गर्दा, सो निकायको करयोग्य आयको गणनामा समावेश गरिने सो वर्षमा प्राप्त गरेको सबै व्याज रकम र सो निकायको ब्याज खर्च तथा प्राप्त ब्याज आम्दानी समावेश नभएको समायोजित करयोग्य आयको पचास प्रतिशतको योगसम्म मात्र सो वर्ष ब्याज कट्टा गर्न पाइन्छ । ऐनको दफा २ को खण्ड ( कन१) मा समायोजित करयोग्य आयलाई निम्नानुसार परिभाषित गरिएको छ:

समायोजित करयोग्य आय” भन्नाले कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षको करयोग्य आयको गणना गर्दा दफा १२ बमोजिम कुनै रकम नघटाई तथा दफा १४ को उपदफा (२), दफा १७ वा १८ बमोजिम कट्टी नगरी गणना गरिएको करयोग्य आय सम्झनु पर्छ ।

नेपालमा कर नतिर्ने कर छुट पाउने संस्थाद्वारा नियन्त्रित बासिन्दा निकायले कुनै आय वर्षमानियन्त्रण गर्ने व्यक्ति वा सम्बद्ध व्यक्तिलाई गरेको व्याज भुक्तानी, प्रदूषण नियन्त्रण खर्च वा अनुसन्धान र विकास खर्च कट्टी दाबी गर्नुअघिएवम् चन्दा खर्च दाबी अगाडिको करयोग्य आयलाई समायोजित करयोग्य आय भनिन्छ । यस उपदफाको सीमा गणना गर्ने समायोजित करयोग्य आयमा दफा १७ र दफा १८ को सीमा गणना नगरी खर्च कट्टी गरिएको हुनुपर्दछ ।

उदाहरण १८.६.५

मानौं, ईन्फो अमेरिका ईन्कर्पोरेसन (गैर बासिन्दा व्यक्ति) ले ईन्फो नेपाल प्रा.लि.मा ५० प्रतिशत स्वामित्व धारण गरी नियन्त्रण गरेको रहेछ । इन्फो अमेरिका ईन्कर्पोरसनले आ.व. २०६५/६६ मा ईन्फो नेपाल प्रा. लि. लाई कर्जा समेत लगानी गरेको रहेछ । आ.व. २०६५/६६ मा ईन्फो नेपाल प्रा.लि.ले ईन्फो अमेरिका ईन्कर्पोरसनलाई रु.७५,०००/- ब्याज भुक्तानी गरेको रहेछ । सो आय वर्षको ईन्फो नेपाल प्रा.लि.को करयोग्य आयको अवस्था निम्नानुसारको रहेछ । बिक्री रु. ७,५०,०००/- ब्याज आम्दानी रु. ५,०००/- जम्मा आम्दानी रु. ७,५५,०००/- बिक्रीको लागत रु. ५,००,०००/- ब्याज खर्च (नियन्त्रण गर्ने व्यक्तिलाई) रु. १,२०,०००/- प्रशासनिक खर्च रु. ७५,०००/- ब्याज खर्च (अन्यलाई) रु. १०,०००/- ह्रास खर्च रु. २०,०००/- जम्मा खर्च रु. ७,३०,०००/- उक्त निकायको समायोजित करयोग्य आय निम्नानुसार गणना गरिएको छः समावेश हुने रकम रु. ७,५५,०००/- बिक्रीको लागत रु. ५,००,०००/- प्रशासनिक खर्च रु. १,२०,०००/- ब्याज खर्च (अन्यलाई) रु. १०,०००/- ह्रास खर्च रु. २०,०००/- खर्च कट्टी रु. ६,५०,०००/- समायोजित करयोग्य आय रु. १,०५,०००/- माथि उल्लिखित उदाहरणमा निम्नानुसार ब्याज खर्च उक्त आय वर्षमा दाबी योग्य रहन्छ ।

निकायको ब्याज आम्दानी (क) रु.	-	५,०००/-
समायोजित करयोग्य आय रु.	१,०५,०००/-	-
विगतको बाँकी व्याज रकम रु.	०/-	-
थप ब्याज खर्च (दफा १४१ बमोजिमको) रु.	१०,०००/-	-
न्यूनः व्याज आम्दानी रु.	५,०००/-	-
जम्मा रु	१,१०,०००/-	-
५० प्रतिशतले हुने रकम (ख) रु.	-	५५,०००/-
जम्मा दाबी योग्य ब्याज खर्च ( क + ख) रु.	-	६०,०००/-

उक्त निकायको कूल ब्याज खर्च रु. ७५,०००/- मध्ये यस आय वर्षमा रु.६०,०००/- मात्र खर्च दाबी गर्न सकिने तथा बाँकी रु.१५,०००।- (७५,००० – ६०,०००) आगामी आय वर्षमा जिम्मेवारी सारी सो वर्षको आयमा यसै बमोजिम खर्च पाउने सीमा गणना गरी खर्च दाबी गर्न सकिन्छ ।

१४(३) उपदफा (२) बमोजिम कट्टी गर्न नदिएको वा नगरिएको कुनै ब्याजलाई अगामी आय वर्षमा जिम्मेवारी सार्न र खर्च भएको देखाउन पाउँनेछ ।

कर छुट पाउने संस्थाद्वारा नियन्त्रित बासिन्दा निकायले कुनै आय वर्षमानियन्त्रण गर्ने व्यक्ति वा सम्बद्ध व्यक्तिलाई गरेको ब्याज भुक्तानी ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) मा तोकिएको सीमाभन्दा बढी भएमा यसरी बढी भएको ब्याज खर्चलाई आगामी आय वर्षमा जिम्मेवारी सारी खर्च भएको देखाउन पाइन्छ । जिम्मेवारी सारी ल्याएको वर्षमा सो निकाय नियन्त्रित निकाय नरहे तापनि बाँकी रहेको ब्याज खर्च कट्टी नभएसम्म यो उपदफाको सीमामा रही ब्याज गणना गर्नुपर्दछ ।

१८.६.३ व्यापार मौज्दातको लागतको खर्च कट्टी

कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसायको आय निर्धारण गर्दा कारोबारसँग सम्बन्धित व्यापार मौज्दातको लागतको खर्च कट्टी दाबी गर्न पाउनेछ । सो सम्बन्धमा ऐनको दफा १५ ले निम्नानुसारको व्यवस्था गरेको छ:

१५(१) कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसायबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनका लागि सो वर्षमा सो व्यक्तिको व्यवसायको व्यापार मौज्दातको निःसर्गका सम्बन्धमा उपदफा (२) बमोजिम गणना गरिएको लागतको खर्च कट्टी (एलाउन्स) बाहेक अन्य कुनै पनि खर्च कट्टी गर्न पाउनेछैन ।
१५(२) उपदफा (१) बमोजिमको लागतको खर्च कट्टीको गणना देहाय बमोजिम खण्ड (क) को रकमबाट खण्ड (ख) को रकम घटाई गर्नुपर्नेछ:
  (क) कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसायको व्यापार मौज्दातको शुरु मूल्यमा सो वर्षमा सो व्यवसायबाट प्राप्त गरिएको व्यापार मौज्दातको लागत जोडी हुने रकम,
  (ख) खण्ड (क) बमोजिमको आय वर्षमा कुनै व्यवसायको व्यापार मौज्दातको अन्तिम मूल्यको रकम ।

ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) अनुसार कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसायबाट भएको आय गणना गर्दा व्यापार मौज्दातको लागत (Cost of Trading Stock) कट्टी गर्न पाउँनेछ । उपदफा (२) बमोजिम यसरी व्यापार मौज्दातको लागत (Cost of Trading Stock) गणना गर्दा निम्नानुसार गर्नु पर्छ ।

१. शुरु मौज्दातको मूल्य (Opening Stock)
२. जोड्नेः यो वर्षको व्यापार मौज्दातको लागत
३. घटाउने अन्तिम मौज्दातको मूल्य (Less: Closing Stocks)
४ व्यापार मौज्दातको लागत खर्च (Cost of Trading Stock, १+२-३)

१५(३) कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसायको व्यापार मौज्दातको शुरु मूल्य गत आय वर्षको अन्त्यको सो व्यवसायको व्यापार मौज्दातको अन्तिम मूल्य हुनेछ ।

१५(४) देहायमा उल्लिखित रकममध्ये जुन घटी हुन्छ त्यसलाई सो आय वर्षको व्यवसायको व्यापार मौज्दातको अन्तिम मूल्य मान्नु पर्नेछ:
(क) सो आय वर्षको अन्त्यको व्यवसायको व्यापार मौज्दातको लागत, वा
(ख) सो आय वर्षको अन्त्यको व्यवसायको व्यापार मौज्दातको बजार मूल्य ।

अन्तिम मूल्य निर्धारण गर्दा आय वर्षको अन्त्यको व्यवसायको व्यापार मौज्दातको लागत वा बजार मूल्यमध्ये जुन घटी हुन्छ त्यसलाई सो आय वर्षको व्यवसायको व्यापार मौज्दातको अन्तिम मूल्य मान्नु पर्छ ।

१५(५) कुनै व्यक्तिले व्यवसायको व्यापार मौज्दातको लागतको गणना गर्दा दफा ४५ र उपदफा (६) को अधीनमा रही देहाय बमोजिम गर्नुपर्नेछ:
(क) व्यवसायको आय गणना गर्दा नगद आधारमा लेखा राख्ने व्यक्तिको हकमा परल लागत वा खपत लागतको तरिका प्रयोग गरेर, र
(ख) व्यवसायको आय गणना गर्दा एक्रुअल आधारमा लेखा राख्ने व्यक्तिको हकमा खपत लागतको तरिका प्रयोग गरेर ।

व्यवसायको व्यापार मौज्दातको लागतको गणना गर्दा,

नगद आधारमा लेखा राख्ने व्यक्तिको हकमा परल लागत वा खपत लागतको आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ ।

परल लागत अनुसार मूल्याङ्कन गर्दा प्रत्यक्ष सामग्री लागत (Direct Material), प्रत्यक्ष श्रम लागत (Direct Labour) र कारखानाको परिवर्तनशील शिरोभार (Variable Factory Overhead) समावेश गरी मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । तर, परिवर्तनशिल कारखानाको शिरोभार लागतमा मर्मत तथा सुधार र ह्रासकट्टी बापतको कुनै रकम समावेश हुने छैन । यस पद्धतिमा उत्पादनको लागत गणना गर्दा प्रति इकाई लागतमा कारखानाको Fixed Factory Overhead समावेश गर्नु पर्दैन, बरु नगद आधारमा खर्च भएका वर्ष पूरै रकम खर्च कट्टी पाउँदछ ।

नगद आधारमा कर लेखाड़न गर्ने व्यक्तिको यो दफा बमोजिम गणना गरिने खपत लागत अनुसारको गणना एक्रुअल आधारमा लेखा राख्ने व्यक्तिको सरह हुन्छ ।

एक्रुअल आधारमा लेखा राख्ने व्यक्तिको हकमा खपत लागतको आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ ।

खपत लागत अनुसार मूल्याङ्कन गर्दाः प्रत्यक्ष सामग्री लागत (Direct Material), प्रत्यक्ष श्रम लागत (Direct Labour) र कारखानाको शिरोभार (Factory Overhead) समावेश गरी मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । यस्तो कारखानाको शिरोभारमा Fixed Factory र Variable Fixed Factory दुवै समावेश गर्नुपर्दछ । तर कारखानाको शिरोभार लागतमा मर्मत तथा सुधार र ह्रास कट्टी बापतको कुनै रकम समावेश हुने छैन ।

१५(६) कुनै व्यक्तिको व्यवसायको व्यापार मौज्दात यकिन गर्न नसकिने भएमा त्यस्तोव्यक्तिले पहिलो प्राप्ति पहिलो निष्काशन तरिका वा भारित औसत लागत तरिकाबाट व्यापार मौज्दातको लागत गणना गर्न छनौट गर्न सक्नेछ ।

निःसर्ग भएको व्यापार मौज्दातको लागत निर्धारण गर्दा सोही मौज्दातको वास्तविक खर्चलाई लागत मानी गणना गर्नुपर्दछ । तर निःसर्ग भएको वास्तविक मौज्दात र सोको लागत प्रष्टरूपमायकिन गर्न नसकिने भएमा पहिला प्राप्त भएको सामान (मौज्दात ) पहिले नै निःसर्ग हुन्छ भन्ने आधारमा (First in First Out, FIFO) वा व्यवसायमा रहेका समान किसिमका सबै व्यापार मौज्दातको भारित औसत लागत ( Weighted Average Method) को आधारमा व्यापार मौज्दातको लागत निकाल्नु पर्छ ।

उदाहरण १८.६.६

मानौं, नेपाल व्यापार विकास प्रा. लि. ले निम्नानुसार खरिद र बिक्री गरेको रहेछ ।

सि.नं.	मिति	खरिद	-	-	निष्काशन
-	-	एकाई	दर	जम्मा	-
१	२०६५/४/१०	५	१०	५०	-
२	२०६५/६/१२	१०	११	११०	-
३	२०६५/८/२	-	-	-	३
४	२०६६/२/२	-	-	-	६

सो निकायले आफ्नो व्यापार मौज्दात निःसर्ग गर्दा पहिला प्राप्त पहिले नै निःसर्ग हुन्छ भन्ने आधारमा (FIFO) निष्कासन गरेको खण्डमा अन्तिम मौज्दातको अवस्था निम्नानुसार हुन्छ:

सि.नं.	मिति	खरिद	-	-	निष्काशन	-	-	बाँकि	-
-	-	एकाई	दर	जम्मा	एकाई	दर	जम्मा	एकाई	रकम रु
१	४/१०/२०६५	५	१०	११०	-	-	५	५०	-
२	६/१२/२०६५	१०	११	११०	-	-	१५	१६०	-
३	८/२/२०६५	-	-	-	३	१०	३०	१२	१३०
४	२/२/२०६६	-	-	-	२	१०	२०	१०	११०
-	-	-	-	-	४	११	४४	६	६६
-	जम्मा	१५	-	१६०	९	-	९४	६	६६

नोट: २/२/२०६६ मा निष्कासन गरिएका ६ एकाई भएको र सोमध्ये पहिलो खरिदमध्येबाट२ (प्रति एकाईको मुल्य रु.१०) भएको र बाँकी ४ एकाई पछि खरिद भएको मध्येबाट हुन जाने हुँदा २ एकाई रु. १० का दरले र ४ एकाई रु.११ का दरले निष्कासन गरिएको ।

उदाहरण १८.६.७

मानौं माथि उदाहरण १८.६.६ मा उल्लिखित नेपाल व्यापार विकास प्रा. लि. ले आफ्नो व्यापार मौज्दात निःसर्ग गर्दा भारित औसत लागतको आधारमा निष्कासन गरेको खण्डमा अन्तिम मौज्दातको अवस्था निम्नानुसारको हुने हुन्छ ।

सी.न.	मिति	खरिद	-	-	निष्काशन	-	-	बाँकी	-	-
-	-	एकाई	दर	जम्मा	एकाई	दर	जम्मा	एकाई	दर	जम्मा
१	४/१०	५	१०	५०	-	-	-	५	१०	५०
२	६/१२	१०	११	११०	-	-	-	१५	१०.६६	१६०
३	८/२	-	-	-	३	१०.६६	३१.९८	१२	१०.६६	१२८.०२
४	२/२	-	-	-	२	१०.६६	२१.३२	१०	१०.६६	६४.०६
-	-	-	-	-	४	१०.६६	४२.६४	६	१०.६६	६४.०६
जम्मा	-	१५	-	१६०	९	-	९५.९४	६	-	६४.०६

१५(७) उपदफा (५) बमोजिम व्यापार मौज्दातको लागत गणना गर्दा देहायको तरिकाले गणना गर्नुपर्नेछ ।
(क) खपत लागत तरिका बमोजिम गणना गर्दा लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्त अन्तर्गत प्रत्यक्ष सामग्री लागत, प्रत्यक्ष श्रम लागत र कारखानाको शिरोभार लागतको योग बराबर हुने गरी व्यापार मौज्दातको लागत गणना गर्ने ।

खपत लागत अनुसार मूल्याङ्कन गर्दाः प्रत्यक्ष सामग्री लागत (Direct Material), प्रत्यक्ष श्रम लागत (Direct Labour) र कारखानाको शिरोभार (Factory Overhead) समावेश गरी मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । तर कारखानाको शिरोभार लागतमा मर्मत तथा सुधार र ह्रास कट्टी बापतको कुनै रकम समावेश हुने छैन ।

प्रत्यक्ष सामाग्री लागतः प्रत्यक्ष सामाग्री लागत भन्नाले कुनै पनि सामान बिक्री गर्ने उद्देश्य वा खपत गर्ने वा उत्पादन गर्ने प्रयोजनको लागि खरिद गरिएको सामानको बील ( Invoice) मा उल्लेख गरिएको मूल्य र सो सामानलाई प्रयोग गर्ने स्थानसम्म ल्याउँदा लागेका सम्पूर्ण प्रत्यक्ष खर्चलाई प्रत्यक्ष सामाग्री लागत भनिन्छ । उक्त सम्बन्धमा तलको उदाहरणमा खुलाइएको छ ।

उदाहरण १८.६.८

मानौं, काठमाडौं अवस्थित ABC कम्पनीले प्लाष्टिकका भाडा उत्पादन गर्दो रहेछ । उक्त वस्तु उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ बीरगञ्जबाट खरिद गर्दो रहेछ । उक्त कच्चा पदार्थ काठमाडौंसम्म ल्याई पुऱ्याउदा, निम्नानुसारका खर्च लागेको रहेछ ।

1. बील अनुसारको कच्चा पदार्थको परल मूल्यरु. १,००,०००/-
   
2. बीरगञ्जमा उक्त कच्चा पदार्थ Load गर्दा भएको कुल्ली खर्च रु.५,०००/-
   
3. बीरगञ्ज देखि काठमाडौंको फ्याक्ट्रीसम्मको ट्रक भाडा रु.२०,०००/-
   
4. नगरपालिका कर रु.२,०००/-
   
5. अन्य ख रु.१,०००/-
   
6. काठमाडौं फ्याक्ट्रीमा Unload बापत कुल्ली खर्च रु.१०,०००/-
   जम्मा प्रत्यक्ष सामाग्री लागत रु.१,३८,०००/-

मानौं, उक्त खर्चमध्ये अन्य खर्च रु.१,०००।- को खर्च गत वर्षसँग सम्बन्धित रहेछ र सोवर्ष उक्त खर्च कट्टी भएको रहेनछ । यो खर्च दफा १३ बमोजिम यो वर्षको नभएका कारण प्रत्यक्ष सामग्री लागतमा समावेश गर्न मिल्दैन र प्रत्यक्ष लागत रु.१,३७,०००/- हुन्छ ।

प्रत्यक्ष श्रम लागत: प्रत्यक्ष श्रम लागत भन्नाले कच्चा पदार्थलाई अर्ध तैयारी व्यापारिक मौज्दात, तैयारी व्यापारिक मौज्दातमा परिवर्तन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने श्रम प्रयोग गरे बापत श्रमिकलाई भुक्तान गरिने रकमलाई प्रत्यक्ष श्रम लागत (Direct Labor Cost) भनिन्छ । उक्त सम्बन्धमा तलको उदाहरणमा खुलाइएको छ ।

उदाहरण १८.६.९

मानौं, माथिको उदाहरणमा उल्लेख भएको कच्चा पदार्थलाई तैयारी अवस्थाको वस्तु उत्पादन गर्नका लागि रु.२ लाख ज्याला भुक्तान गरी १० जना श्रमिक प्रयोग भएको रहेछ । यसरी भुक्तानी गरिएको श्रमिक खर्चलाई प्रत्यक्ष श्रम लागत भनिन्छ ।

कारखाना शिरोभार: कारखाना शिरोभार भन्नाले वस्तु उत्पादन गर्नका लागि प्रत्यक्ष सामाग्री लागत र प्रत्यक्ष श्रम लागत बाहेकका अन्य सम्पूर्ण उत्पादनसँग सम्बन्धित खर्चलाई कारखाना शिरोभार भनिन्छ । उदाहरणको लागि, उत्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि मेशिन मर्मत खर्च, बिजुली, पयाक्ट्रीमा खपत हुने पानी, पावर, फ्यूल खर्च आदि खर्चलाई कारखाना शिरोभार भनिन्छ । कारखानाको शिरोभार खर्चलाई लेखाको सिद्धान्त अनुसार सो मेशिन वा उपकरणको सामान्य उत्पादन क्षमताले भाग गरी प्रति इकाई लागत समावेश गर्नुपर्दछ । एउटै उपकरण वा मेशिन एकभन्दा बढी खालका सामान उत्पादनमा प्रयोग हुने भएमा (उदाहरणका लागि संयुक्त उत्पादन) सो शिरोभार खर्च उचित र वैज्ञानिक पद्धतिले उत्पादन हुने समानमा बाँडफाँड गर्नुपर्दछ ।

सामान्य उत्पादन क्षमताबाट गणना गरिएको प्रति इकाई दरबाट वास्तविक उत्पादन परिमाणका कारण फरक पर्ने रकम (Over-absorption or under- absorption) लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्त बमोजिम नै सोही वर्षको शिरोभार खर्चमा समायोजन गर्नुपर्दछ ।

तर आयकर प्रयोजनको निमित्त कारखानाको शिरोभार लागतमा मर्मत तथा सुधार र ह्रास कट्टी बापतको रकम समावेश हुने छैन । आयकर प्रयोजनमा कारखानाको मर्मत तथा सुधार खर्च र ह्रास कट्टी रकम दफा १६ र दफा १९ अन्तर्गत गणना हुने कारणले त्यस्तो मर्मत र ह्रास समावेश गरी सर्वमान्य लेखा सिद्धान्त अनुसार गणना भएको व्यापारिक मौज्दातको लागतमा समावेश भएको लेखाको ह्रास र मर्मत घटाएर मात्र खर्च लेखाङ्कन गर्नुपर्दछ ।

(ख) परल लागत तरिका बमोजिम गणना गर्दा लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्त अन्तर्गत प्रत्यक्ष सामग्री लागत, प्रत्यक्ष श्रम लागत र कारखानाको परिवर्तनशील शिरोभार लागतको योग बराबर हुने गरी व्यापार मौज्दातको लागत गणना गर्ने ।

परल लागत अनुसार मूल्याङ्कन गर्दा प्रत्यक्ष सामग्री लागत (Direct Material), प्रत्यक्ष श्रम लागत (Direct Labour ) र कारखानाको परिवर्तनशील शिरोभार (Variable Factory Overhead) समावेश गरी मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । तर, परिवर्तनशील कारखानाको शिरोभार लागतमा मर्मत तथा सुधार र ह्रास कट्टी बापतको रकम समावेश हुने छैन ।

परिवर्तनशील कारखाना शिरोभार: परिवर्तनशील कारखाना शिरोभार भन्नाले उत्पादित वस्तुको ईकाइ अनुसार खर्चको मात्रामा परिवर्तन हुने खर्चलाई बुझिन्छ । चकलेट उत्पादन गर्दा प्रयोग हुने Wrapper, झोल औषधि उत्पादन गर्दा प्रयोग हुने सिसी आदि परिवर्तनशिल कारखाना शिरोभार (Variable Factory Overhead) का केही उदाहरण हुन् ।

१५(८) उपदफा (६) बमोजिम व्यापार मौज्दातको लागत गणना गर्दा देहायको तरिकाले गणना गर्नु पर्नेछ :- (क) भारित औसत लागत तरिका बमोजिम गणना गर्दा लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्त अन्तर्गत व्यवसायमा रहेका उही किसिमका सबै व्यापार मौज्दातको भारित औसत लागतको आधारमा गणना गर्ने । (ख) पहिलो प्राप्ति पहिलो निष्काशन तरिका बमोजिम गणना गर्दा लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्त अन्तर्गत पहिले प्राप्त भएको व्यापार मौज्दात पहिले नै निःसर्ग हुन्छ भन्ने आधारमा गणना गर्ने ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनकोलागि,
(क) "प्रत्यक्ष श्रम लागत” भन्नाले व्यापार मौज्दातको उत्पादनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित श्रम लागत सम्झनु पर्छ ।
(ख) "प्रत्यक्ष सामग्री लागत” भन्नाले व्यापार मौज्दातको अभिन्न अङ्गको रूपमा भएको वा हुने सामग्रीको लागत सम्झनु पर्छ ।
(ग) "कारखानाको शिरोभार लागत” भन्नाले प्रत्यक्ष श्रम र प्रत्यक्ष सामाग्री लागत बाहेक व्यापार मौज्दातको उत्पादन गर्न लागेको कूल लागत सम्झनु पर्छ । तर कारखानाको शिरोभार लागतमा मर्मत तथा सुधार र ह्रास कट्टी बापतको कुनै रकम समावेश हुने छैन ।
(घ) “परिवर्तनशील कारखाना शिरोभार लागत” भन्नाले व्यापार मौज्दातको उत्पादित परिमाणको परिवर्तनसँगै प्रत्यक्षरूपमा परिवर्तन हुने कारखाना शिरोभार लागत सम्झनु पर्छ । तर परिवर्तनशील कारखाना शिरोभार लागतमा मर्मत तथा सुधार र ह्रास कट्टी बापतको कुनै रकम समावेश हुने छैन ।

१८.६.४ मर्मत तथा सुधार खर्च

कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसायको आय निर्धारण गर्दा सामान्यतयाः कारोबारसँग सम्बन्धित मर्मत तथा सुधार खर्च कट्टी दाबी गर्न पाउनेछ । मर्मत खर्च सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था रहेका छन्:

• ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधार खर्च दफा १६ बमोजिम
• व्यावसायिक सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधार खर्च दफा ३८ बमोजिम
• व्यापारिक मौज्दातको मर्मत (आवश्यक परेमा) दफा १५ बमोजिम
• तेश्रो पक्षको सम्पत्तिको करार बमोजिम हुने मर्मत दफा १३ बमोजिम

ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधार सम्बन्धमा ऐनको दफा १६ को उपदफा (१), (२) तथा (३) मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ ः

१६(१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय वा लगानीको आय गणना गर्दा सो व्यवसाय वा लगानीबाट आय आर्जन गर्न सो वर्षमा स्वामित्व भएको र प्रयोग गरिएको ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत वा सुधार गर्दा भएको सबै खर्चहरु कट्टी गर्न पाउनेछ ।
१६(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उक्त उपदफा बमोजिम गर्न पाउने खर्च कट्टी गर्दा उक्त आय वर्षको अन्त्यमा रहेको सम्पत्तिको समूहको ह्रास आधार रकमको सात प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन ।
तर,
(क) हवाई यातायात सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम हवाई जहाजको परीक्षण गर्दा लागेको मर्मत सम्भार खर्चमा यो सीमा लागू हुने छैन ।
१६(३) उपदफा (२) बमोजिमको सीमाको परिणाम स्वरूप कट्टी गर्न नपाइने मर्मत तथा सुधार बापत कुनै अधिक खर्च वा त्यसको भाग आगामी आयवर्षको सुरूमा सम्बन्धित सम्पत्तिको समूहको ह्रास आधार रकममा जोड्न पाउनेछ ।

ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) अनुसार कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसायको आय गणना गर्दा निम्नानुसार सम्पूर्ण अवस्था पूरा भएमा मर्मत सम्भार खर्च कट्टी दाबी गर्न पाउनेछ:

• मर्मत गरिएको सम्पत्ति व्यवसायको आय आर्जन गर्ने कार्यमा प्रयोग भएको,
• मर्मत गरिएको सम्पत्तिमा सो व्यक्तिको स्वामित्व भएको
• प्रयोग गरिएको सम्पत्ति ह्रासयोग्य सम्पत्ति भएको र
• उपदफा (२) मा तोकिए बमोजिम यसरी कट्टी दाबी गरिएको मर्मत वा सुधार खर्च सो आय वर्षको अन्त्यमा रहेको सम्पत्तिको समूहको ह्रास आधारको सात प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुदैन ।

यस सम्बन्धी व्यवस्था निम्नानुसार प्रष्ट गरिएको छः-

वर्ग	क	ख	ग	घ
वर्षको शुरुको ह्रास आधार रु.	१०००	१०००	१०००	१०००
यो वर्ष वर्गमा समावेश रकमरु.	०	०	०	०
यो वर्षको निःसर्गबाट प्राप्त हुने वा भएको रकम रु.	५००	०	८००	१२००
समूहको अस्तित्व रहेको	छ	छ	छैन	छ
समूह विघटनको ह्रास	-	-	२००	-
आयमा समावेश हुने रु.	-	-	-	२००
ह्रास आधार (मर्मत र ह्रास कट्टीका लागि) रु.	५००	१०००	-	०
ह्रास आधारको ७ प्रतिशतले हुने रकम (क) रु.	३५	७०	-	-
मर्मत सुधारको वास्तविक खर्च (ख) रु.	२०	८०	६०	१००
खर्च कट्टी रकम रु.	२०	७०	६०*	०
समूहमा समूहीकृत हुने रकम रु.	०	१०	-	१००**

* समूहमा सम्पत्ति बाँकी नरहेको समूहको मर्मत तथा सुधार खर्च दफा १६ बमोजिम खर्च कट्टी पाउँदछ ।
** समूहमा सम्पत्ति बाँकी रहेको तर रकम बाँकी नभएको समूहको मर्मत खर्च आगामी वर्षको शुरुमा सम्बन्धित समूहमा समूहीकृत हुन्छ ।

तर हवाई यातायात सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम हवाई जहाजको पूर्ण परीक्षण गर्दा लागेको मर्मत सम्भार खर्चमा उक्त सीमा लागू हुने छैन । उपदफा (३) बमोजिम मर्मत सुधार खर्च बापत कट्टी नभएको रकम आगामी आय वर्षको सुरूमा सम्बन्धित सम्पत्तिको समूहको ह्रास आधार रकममा समावेश गर्न पाउँछ ।

उदाहरण १८.६.१०

मानौं, आ.व. २०६५/६६ मा नेपाल व्यापार विकास प्रा. लि. को मर्मत खर्च तथा स्थिर सम्पत्तिको अवस्था निम्नानुसारको रहेछ:
१. सुधार सो आ.व. मा निम्नानुसार मर्मत सुधार खर्च भएको रहेछः
  क. भवन समूह रु.१०,००,०००/-
  ख. कम्प्यूटर समूह रु.५०,०००/-
  ग. अटोमोवाइल्स समूह रु.८,००,०००/-
२. सो कम्पनीको ह्रास आधार (Depreciation Basis) निम्नानुसार रहेछ :
  क. भवन समूह रु.५,००,००,०००/-
  ख. कम्प्यूटर समूह रु.४,००,०००/-
  ग. अटोमोवाइल्स समूह रु.८०,००,०००/-
३. सो कम्पनीले सो आय वर्षमा निम्नानुसार हुने मर्मत सुधार खर्च दाबी गर्न सक्नेछ:
  क. भवन समूह ७ प्र.श. ले रु.३५,००,०००/-
  ख. कम्प्यूटर समूह ७ प्र.श. ले रु.२८,०००/-
  ग. अटोमोवाइल्स समूह ७ प्र.श. ले रु.५,६०,०००/-
४. कट्टी नहुने मर्मत सुधार खर्च (ह्रास आधारमा समावेश हुने रकम):
  क. भवन समूह : पूरै खर्च दाबी योग्य भएको हुँदा खर्च कट्टी पाउने ।
  ख. कम्प्यूटर समूहः रु.२८,०००/- खर्च कट्टी हुने हुँदा खर्च कट्टी नहुने रकम रु.२२,०००।- (५०,००० - २८,०००) “ख” वर्गको आगामी आय वर्षको शुरु ह्रास आधारमा समावेश हुन्छ ।
  ग. अटोमोवाइल्स समूह: रु.५,६०,०००/- खर्च कट्टी हुने हुँदा खर्च कट्टी हुने रकम रु.२,४०,०००/- (८,००,०००-५,६०,०००) “ग” वर्गको आगामी आय वर्षको सुरु ह्रास आधारमा समावेश हुन्छ ।

कुनै व्यक्तिले व्यवसायको आय आर्जन हुने कार्यमा प्रयोग भएको सम्पत्ति भाडामा लिई प्रयोग गरेको रहेछ र सो सम्पत्तिमा सो वर्ष मर्मत आदि खर्च भएको रहेछ भने सो सम्पत्तिसँग सम्बन्धित मर्मत खर्च यस दफा अर्न्तगत खर्च दाबी नगरी दफा १३ अन्तर्गत रही खर्च दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

१८.६.५ प्रदूषण नियन्त्रण खर्च कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसायको आय निर्धारण गर्दा सामान्यतयाः कारोबारसँग सम्बन्धित प्रदूषण नियन्त्रण खर्च कट्टी दाबी गर्न पाउनेछ । सो सम्बन्धमा ऐनको दफा १७ को उपदफा (१), (२) तथा (३) मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ:

१७(१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसायबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो वर्षमा सो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कार्यमा खर्च गरेको हदसम्मको प्रदूषण नियन्त्रण खर्च कट्टी गर्न पाउनेछ ।
१७(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै आय वर्षमा सो उपदफा बमोजिम कट्टा गर्न पाउने खर्चको सीमा गणना गर्दा त्यस्तो व्यक्तिबाट सञ्चालित सबै व्यवसायको समायोजित करयोग्य आयको पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन
१७(३) उपदफा (२) मा उल्लिखित सीमाभन्दा बढी कट्टी गर्न नपाइने अधिक खर्च वा सोको भागलाई आगामी आयवर्षको शुरुमा पुँजीकरण गरी अनुसूची-२ बमोजिम ह्रास कट्टी गर्न सक्नेछ ।
स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “ प्रदूषण नियन्त्रण खर्च” भन्नाले प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने वा अन्य रूपमा वातावरण संरक्षण गर्ने वा जोगाई राख्ने उद्देश्यको लागि कुनै प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिबाट गरिएको खर्च सम्झनु पर्छ ।

ऐनको दफा १७ अनुसार कुनै वर्षकुनै व्यवसायसञ्चालन गर्ने कार्यमा खर्च गरेको प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने वा अन्य रूपमा वातावरण संरक्षण गर्ने वा जोगाई राख्ने उद्देश्यको लागि व्यवसायको कुनै प्रक्रियासँग सम्बन्धित प्रदूषण नियन्त्रण खर्च निम्नानुसार गणना गरिएको समायोजित करयोग्य आयको पचास प्रतिशतसम्म मात्र सो वर्ष कट्टी दाबी गर्न पाइन्छ । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नै खर्च गरेको भए तापनि व्यवसायको कुनै प्रक्रियासँग सम्बन्ध नभएको खर्चलाई यो दफा बमोजिम खर्च कट्टी गर्न मिल्दैन ।

उदाहरण १८.६.११

मानौं, नेपाल व्यापार विकास प्रा.लि.को आ.व. २०६५/६६ मा उक्त प्रा.लि. को नाफा नोक्सान हिसाब निम्नानुसारको रहेछ:

खर्च	रकम रु.	आम्दानी	रकम रु.
व्यापार मौज्दातको लागत खर्च	४४,००,०००।-	बिक्री	७१,५०,०००/-
प्रशासनिक खर्च	५००,०००।-	ब्याज आम्दानी	५,०००/-
चन्दा	१०,०००/-	-	-
बैंक ब्याज खर्च	२,८०,०००/-	-	-
प्रदूषण नियन्त्रण खर्च	१२,००,०००/-	-	-
अनुसन्धान र विकास खर्च	७,००,०००/-	-	-
ह्रास खर्च	५०,०००/-	-	-
खुद नाफा	१५,०००/-	-	-
जम्मा	७१,५५,०००/-	जम्मा	७१,५५,०००/-

माथि उल्लिखित उदाहरणमा निम्नानुसार प्रदूषण नियन्त्रण खर्च सो आय वर्षमा दाबी योग्य रहन्छ ।

समायोजित करयोग्य आयको गणना	रकम रु.	रकम रु.
समावेश हुने रकम	-	७१,५५,०००/-
न्यून खर्च कट्टी	-	-
ब्याज खर्च	२,८०,०००/-	-
व्यापार मौज्दातको लागत खर्च	४४,००,०००/-	-
ह्रास खर्च	५०,०००/-	-
अन्य प्रशासनिक खर्च	५,००,०००/-	-
अनुसन्धान र विकास खर्च	७,००,०००/-	-
जम्मा कट्टी	-	५९,३०,०००/-
समायोजित करयोग्य आय	१२,२५,०००/-	-
५० प्रतिशतले हुने रकम	६,१२,५००/-	-
वास्तविक प्रदूषण नियन्त्रण खर्च	१२,००,०००/	-
जम्मा दाबी योग्य रकम	-	६१२,५००/-
समूहीकृत हुने रकम	-	५,८७,५००/-

माथि उदाहरणमा प्रदूषण नियन्त्रण खर्च रु.१२,००,०००/- मध्ये रु. ६, १२,५००/- मात्र दाबी गर्न सकिन्छ । कट्टी हुन बाँकी रु.५,८७,५०० वर्ग “घ” को सम्पत्तिको ह्रास आधारमा समावेश गरी आगामी वर्ष देखि ह्रासकट्टी गर्न पाइन्छ ।

१८.६.६ अनुसन्धान र विकास खर्च

कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसायको आय निर्धारण गर्दा सामान्यतयाः कारोबारसँग सम्बन्धित अनुसन्धान र विकास खर्च कट्टी दाबी गर्न पाउनेछ। सो सम्बन्धमा ऐनको दफा १८ को उपदफा (१), (२) तथा (३) मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ :

१८(१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसायबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो वर्षमा सो व्यवसायसञ्चालन गर्ने कार्यमा खर्च गरेको हदसम्मको अनुसन्धान र विकास खर्च कट्टी गर्न पाउनेछ ।
१८(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै आय वर्षमा सो उपदफा बमोजिम कट्टा गर्न पाउने खर्चको सीमा गणना गर्दा सो व्यक्तिबाट सञ्चालित सबै व्यवसायको समायोजित करयोग्य आयको पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन
१८(३) उपदफा (२) मा उल्लिखित सीमाभन्दा बढी कट्टी गर्न नपाइने कुनै अधिक खर्च वा सोको कुनै भागलाई आगामी आयवर्षको शुरुमापुँजीकरण गरी अनुसूची - २ बमोजिम ह्रासकट्टी गर्न सक्नेछ ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “ अनुसन्धान र विकास खर्च” भन्नाले कुनै व्यक्तिबाट निजको व्यवसायको विकास गर्ने र व्यापारिक उत्पादन वा प्रक्रियाको सुधार गर्ने उद्देश्यबाट गरिएको खर्च सम्झनु पर्छ ।
तर यस्तो खर्चमा अनुसूची - २ को दफा १ को उपदफा (३) मा उल्लिखित कुनै पनि सम्पत्ति प्राप्त गर्दाको लागत समावेश हुने छैन ।

ऐनको दफा १८ अनुसार कुनै वर्षकुनै व्यक्तिबाट निजको व्यवसायको विकास गर्ने र व्यापारिक उत्पादन वा प्रक्रियाको सुधार गर्ने उद्देश्यबाट गरिएको अनुसन्धान र विकास खर्च निम्नानुसार गणना गरिएको समायोजित करयोग्य आयको पचास प्रतिशतसम्म मात्र सो वर्ष कट्टी दाबी गर्न पाइन्छ ।

उदाहरण १८.६.१२

माथि उदाहरण १८.६.११, नेपाल व्यापार विकास प्रा. लि. कोनिम्नानुसार अनुसन्धान र विकास खर्च सो आय वर्षमा दाबी योग्य रहन्छ ।

समायोजित करयोग्य आयको गणना	रकम रु.	रकम रु.
आम्दानी	-	७१,५५,०००/-
न्यनः	-	-
ब्याज खर्च	२,८०,०००/-	-
व्यापार मौज्दातको लागत खर्च	४४,००,०००/-	-
ह्रास खर्च	५०,०००/-	-
अन्य प्रशासनिक खर्च	५,००,०००/-	-
प्रदूषण नियन्त्रण खर्च	१२,००,०००/-	-
जम्मा कट्टी	-	६४,३०,०००।-
समायोजित करयोग्य आय	-	७,२५,०००/-
५० प्रतिशतले हुने रकम	-	३,६२,५००/-
वास्तविक अनुसन्धान र विकास खर्च	-	७,००,०००/-
जम्मा दाबी योग्य रकम	-	३,६२,५००/-
समूहीकृत हुने रकम	-	३,३७,५००/-

माथि उदाहरणमा अनुसन्धान र विकास खर्च भएको रु.७,००,०००/- मध्ये | रु. ३,६२,५००/- मात्रदाबी गर्न सकिन्छ । कट्टी हुन बाँकी रु. ३,३७,५००।- वर्ग “घ” को सम्पत्तिको ह्रास आधारमा समावेश गरी आगामी वर्ष देखि ह्रासकट्टी गर्न पाइन्छ ।

१८.६.७ ह्रासकट्टी खर्च

कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसायको आय निर्धारण गर्दा सामान्यतयाः कारोबारसँग सम्वन्धित ह्रासकट्टी खर्च कट्टी दाबी गर्न पाउनेछ । सो सम्बन्धमा ऐनको दफा १९ को उपदफा (१), तथा (२) मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ:

१९(१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो व्यवसाय वा लगानीबाट सो व्यक्तिको आय आर्जन गर्न सो वर्षमा आफनो स्वामित्वमा रही प्रयोग गरेको ह्रासयोग्य सम्पत्तिको ह्रास भए बापत अनुसूची - २ बमोजिम ह्रास खर्च कट्टी गर्नु पर्नेछ ।
१९(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै निकायले सार्वजनिक पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने आयोजनाहरु र विद्युत गृह निर्माण, उत्पादन र प्रसारण गर्ने आयोजनाहरुमा जडान भएका संयन्त्रहरु, उपकरणहरु, र अन्य मेशिनरीहरुको ह्रास कट्टी सम्बन्धमा निम्नानुसार हुनेछ:
  (क) साविकमा जडान भइरहेका संयन्त्रहरु, उपकरणहरु, र अन्य मेशिनरीहरु पूरानो वा जीर्ण भई काम नलाग्ने हुन गई सोको सट्टा नयाँ संयन्त्रहरु, उपकरणहरु र अन्य मेशिनरीहरु जडान गर्नुपर्ने भएमा यसरी जडान गरेको आय वर्षमा साविकमा जडान भएका पूरानो वा जिर्ण भई काम नलाग्ने सम्पत्तिको लागतबाट सो आयवर्षसम्मको ह्रास कट्टी घटाउदा बाँकी हुने मूल्य खर्चको रूपमा कट्टी गर्न पाउनेछ ।
  (ख) खण्ड (क) बमोजिम फेरिएका पूराना सम्पत्ति बाहेकका अन्य सम्पत्तिहरुका सम्बन्धमा सो निकायले त्यस्ता आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने समयमा सो सम्पत्तिको लागतबाट हस्तान्तरण हुने आयवर्षसम्मको ह्रास कट्टी घटाउदा मूल्य बाँकी रहन आएमा त्यस्तो बाँकी मूल्य खर्चको रूपमा कट्टी गर्न पाउनेछ ।

ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) अनुसार कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसायको आय गणना गर्दा निम्नानुसार सम्पूर्ण अवस्थामा पूरा भएमा ह्रास कट्टी खर्च दाबी गर्नुपर्नेछ:

• सो सम्पत्ति व्यवसायबाट आय आर्जन गर्ने कार्यमा प्रयोग भएको,
• सो व्यक्तिको स्वामित्व भएको, र
• प्रयोग गरिएको सम्पत्ति ह्रासयोग्य भएको ।

उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिम ह्रास कट्टी खर्च दाबी ऐनको अनुसूची २ मातोकिए बमोजिम गर्नुपर्नेछ । सो सम्बन्धमा ऐनको अनुसूची २ मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छः

१. ह्रासयोग्य सम्पत्तिको वर्गीकरण र समूहीकरण: ऐनको अनुसूची २ को दफा १ बमोजिम ह्रासयोग्य सम्पत्तिको वर्गीकरण र समूहीकरण सम्बन्धमा निम्नानुसार व्यवस्था गरेको छः

अ.२.१(१) ह्रासयोग्य सम्पत्तिको वर्गीकरण देहाय बमोजिमको हुनेछ : वर्ग सम्पत्तिको विवरण

• "क" "भवन, स्ट्रक्चर र स्थायी प्रकृतिका यस्तै प्रकारका अन्य बनौटहरु
• "ख" कम्प्यूटर, तथ्याङ्क केलाउने उपकरण, फर्निचर, फिक्स्चर र कार्यालय उपकरणहरु ।
• “ग” अटोमोबाइल्स, बस तथा मिनीबसहरु |
• "घ" निर्माण तथा उत्खनन् सम्बन्धी उपकरणहरु र दफा १७ को उपदफा (३), दफा १८ को उपदफा (३) र यस अनुसूचीको उपदफा (३) समेत अन्य कतै समावेश नभएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिहरु ।
• "ङ" वर्ग "घ" मा उल्लेख भएका द्वासयोग्य सम्पत्तिहरु बाहेकका अदृश्य सम्पत्तिहरु ।

ह्रास खर्च गणना गर्ने प्रयोजनका लागि

“क” वर्ग (स्थायी संरचना) : जस्तै, भवन, सडक, टनेल, ड्याम, स्विमिंग पुल, पावर हाउस, गोदाम, स्टेडियम, भ्यू टावर, नहर, पुल, हवाई एप्रोन, पार्किंग स्टल यस्तै स्थायी सम्पत्ति,

“ख” वर्ग (कार्यालय समान र फिक्स्चर) : जस्तै फर्निचर, कम्प्युटर Personal Computers), अफिस उपकरण, फिक्चर्स जस्ता शिरोभार कार्यालय उपकरण,

उदाहरण: १८.६.१२क

मानौं सनराईज बोर्डिङ स्कूल प्रा.लि.ले रु.१०००००।०० को र डायमण्ड रेस्टुरेन्ट प्रा. लि. ले पार्टिहलको लागि रु.२००,०००/०० का कुर्सी टेवल खरिद गरेका रहेछन । उपरोक्त दुबै करदाताले ति सम्पतिलाई बर्ग “ख” को सम्पतिको ह्रास आधारमा समाबेश गरी ह्रास खर्च दावी गर्नु पर्दछ ।

“ग” वर्ग (सवारी साधन) : जस्तै कार, जिप, बस, मिनिबस, मोटरसाइकल जस्ता सवारी साधन,

उदाहरण: १८.६.१२.ख

मानौं सनराईज बोर्डिङ स्कुल प्रा.लि.ले विद्यार्थि ओसार पसार गर्न रु.३,०००,०००/०० मा बस किनेको रहेछ । एन्जिला टाभल प्रा. लि. ले पर्यटक ओसार पसार गर्न रु.४,०००,०००/०० मा जिप खरिद गरेको रहेछ । उपरोक्त बस र जिप दुबै सवारी साधन भएकोले बर्ग “ग” को सम्पतिको ह्रास आधारमा समाबेश गरी ह्रास खर्च दावी गर्नु पर्दछ ।

“घ” वर्ग (आधारभूत सम्पत्ति): यसमा निम्नअनुसारका सम्पति रहन्छन ।

• निर्माण तथा उत्तखनन सम्बन्धि उपकरणहरु
• दफा १७ को उपदफा ३ अन्तर्गतका सम्पतिहरु
• दफा १८ को उपदफा ३ अन्तर्गतका सम्पतिहरु
• अन्य कतै समावेश नभएका हासयोग्य सम्पतिहरु

“ङ” वर्ग (अमूर्त सम्पत्ति): जस्तै प्याटेन्ट, कपी राइट, ट्रेडमार्क, सूत्र, ब्राण्ड जस्ता समयसँग अधिकार आबद्ध गरिएका सम्पत्ति, (तर कर प्रयोजनमा Goodwill सम्पत्ति मानिदैन) र प्रति इकाई उत्पादन वा बिक्रीमा आबद्ध भएको सम्झौता अमुर्त सम्पत्ति नभई रोयल्टी हो ।

ह्रास खर्च गणना गर्ने प्रयोजनका लागि “क” वर्गमा स्थायी संरचना, जस्तै, भवन, Approach Road, Compound wall जस्ता सम्पत्ति समावेश गरिनु पर्दछ । निश्चित अवधिको लागि जग्गा भाडामा लिई निर्माण हुने संरचना एवम्व्यावसायिक भवनमा ठाउँ लिई निर्माण हुने संरचना भाडामा लिने दिने बीचको सम्झौताका आधारमा अवधि निर्धारण भएको हुन्छ । यसरी निर्माण भएको संरचनाको लागत “ङ” वर्गमा समावेश गरी सो सम्झौताको अधीनमा रही ह्रासकट्टी खर्च दाबी गर्नुपर्दछ ।

अ.२.१(२) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा निजको स्वामित्वमा रही व्यवसाय वा लगानीबाट आय आर्जनको लागि प्रयोग गरेको कुनै ह्रासयोग्य सम्पत्तिलाई पहिलो पटक स्वामित्वमा आएको वा प्रयोग भएको समयमा निम्नानुसारको समूह राख्नु पर्नेछ र सो समूहहरुलाई सो वर्षमा उक्त व्यक्तिको ह्रासयोग्य सम्पत्तिहरुको समूह मानिनेछ:
(क) सो व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको वा प्रयोगमा रहेको उस्तै सम्पत्तिहरुको सम्बन्धमा वर्ग “क”, “ख”, “ग” वा “घ” का ह्रासयोग्य सम्पत्ति सोही वर्गका अन्य सम्पत्तिहरुको उही समूहमा ।

अनुसूची-१ को दफा १ (२) (क) बमोजिम कुनै समूह अन्तर्गतको सम्पत्ति खरिद गर्दा सोही समूहमा थप गर्नुपर्दछ । अर्थात आयकर प्रयोजनको लागि सम्पत्तिको छुट्टा छुट्टै गणना नगरी समूहमा गणना गर्नुपर्दछ । उक्त व्यवस्था तल उदाहरणमा खुलाइएको छ ।

उदाहरण १८.६.१३

मानौं, आ.व. २०६५/६६ मा नेपाल व्यापार विकास प्रा. लि. ले निम्नानुसारको सम्पत्ति खरिद गरेको रहेछ ।

सि.नं.	मिति	सम्पत्तिको विवरण	रकम रु.
१	२०६५।४।६	टेवल	१०,०००/-
२	२०६५।५।५	कम्प्यूटर	६०,०००/-
३	२०६५।५।७	साईकल	५,०००/-
४	२०६५/६/८	जेनेरेटर	१,००,०००/-
५	२०६५।९।१७	दराज	१२,०००/-
६	२०६५।११।१	मेच	१५,०००/-
७	२०६५।१२।३	कार	१८,००,०००/-
८	२०६६।१।४	मोटर साईकल	१,२०,०००/-
९	२०६६।३।५	पानी तान्ने पम्प	९,०००/-

उक्त समूहलाई आयकर प्रयोजनको लागि छुट्टाछुट्टै गणना नगरी निम्नानुसार समूहमा गणना गर्नुपर्दछ ।

समुह "ख"

२०६५।४।६	टेवल	१०,०००/-
२०६५।५।५	कम्प्यूटर	६०,०००/-
२०६५।९।१७	दराज	१२,०००/-
२०६५।११।१	मेच	१५,०००/-

समुह "ग"

२०६५।१२।३	कार	१८,००,०००/-
२०६६/१/४	मोटर साईकल	१२०,०००/-

समुह "घ"

२०६५।५।७	साईकल	५,०००/-
२०६५/६/८	जेनेरेटर	१,००,०००/-
२०६६।३	५	पानी तान्ने पम्प

(ख) वर्ग "ड" का ह्रासयोग्य सम्पत्तिको सम्बन्धमा उही वर्गको सम्पत्तिहरु भए तापनि बेग्ला बेग्लै समूहमा राख्नुपर्छ ।

अनुसूची-२ को दफा १(२) (ख) बमोजिम वर्ग “ङ” का हासयोग्य सम्पत्ति, जस्तै, पेटेण्ट राइट, ट्रेडमार्क आदि प्रत्येक सम्पत्तिको हैसियत फरक फरक हुने हुनाले यी सम्पत्तिलाई सोही वर्गको भएतापनि छुट्टा छुट्टै समूहमा राखी गणना गर्नु पर्दछ ।

अ.२.१(३) व्यवसायबाट आय आर्जन गर्ने सिलसिलामा प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन, खनिज निकाल्ने कार्य तथा सोको विकासको लागि परेको लागत सो आयसँग सम्बन्धित व्यवसायको लागि सम्पत्ति खरिद गर्दा परेको लागत सरह मानिनेछ ।

प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन, खनिज निकाल्ने कार्य तथा सोको विकासको लागि परेको लागतनै यस्ता कार्यको लागि आवश्यक सम्पत्ति मानिएकोछ र यस्तो सम्पत्तिलाई वर्ग “घ” अन्तर्गत राखिएको छ ।

२. ह्रासको दर:

गणनाका आधारमा ह्रासको दर र तरिका ३ थरीको हुन्छ:
(१) सामान्य दर (Normal Rate ): अनुसूचि - २ को दफा ३ (१) बमोजिमको दर
(२) थप दर (Accelerated Rate): अनुसूचि - २ को दफा ३(२) बमोजिमको थप दर
(३) बॉकी मूल्य ह्रास (Terminal Depreciation) : अनुसूचि - २ को दफा ४ तथा ऐनको दफा १९(२) बमोजिमको ह्रास

ऐनको अनुसूची-२ को दफा ३ बमोजिम ह्रासयोग्य सम्पत्तिको वर्गको आधारमा निम्नानुसारको सामान्य दर (Normal Rate) प्रयोग गर्नुपर्दछ:

अ.२.३(१) उपदफा (२) को अधीनमा रही यस अनुसूचीको दफा २ को उपदफा (२) मा उल्लिखित प्रत्येक समूहको हकमा लागू हुने ह्रासको दर देहाय बमोजिम हुने छ:
"क" - ५ प्रतिशत
"ख" - २५ प्रतिशत
"ग" - २० प्रतिशत
"घ" - १५ प्रतिशत
"ङ" - सम्पत्ति खरिद गर्दाको बखतमा उक्त सम्पत्तिको लागतलाई सम्पत्तिको प्रयोगावधिले भाग गरी निकटतम आधा वर्षमा मिलानगरी हुन आउने दर प्रतिशतमा ।

अ.२.३(२) यस ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) मा उल्लेख गरिएका आयोजनाहरुले र ऐनको दफा ११ को उपदफा (२ख), (३च), (३थ) र अनुसूची-१ को दफा २ को उपदफा (३) मा उल्लेख गरिएका निकायले यस अनुसूचीको उपदफा (१) मा उल्लेख गरेका वर्ग "क", “ख”, “ग” र “घ” मा उल्लिखित ह्रासयोग्य सम्पत्तिका लागि लागू हुने ह्रासकट्टीको दरमा एक तिहाइले थप पाउनेछन् ।

ह्रास कट्टीको गणना गर्दा आय वर्षको अन्त्यमा सम्पत्तिको समूहमा रहेको ह्रास आधार रकममा ह्रास कट्टीको दर ले गणना गर्नुपर्छ ।

तर निम्नानुसारका निकायले भने “क”, “ख”, “ग” र “घ” मा उल्लेखित ह्रासयोग्य सम्पत्तिका लागि लागू हुने ह्रासकट्टीको दरमा एक तिहाईले थप दर (Accelerated Rate) सुविधा पाउँछन् । सामान्य दर वा थप दर जेसुकै सुविधा पाउने भएतापनि सम्बन्धित सम्पत्ति समूहको ह्रास गणना गरी बाँकी रहने रकममात्र आगामी आय वर्षमा जिम्मेवारी सार्नु पर्दछ । ऐनको दफा १९ को व्यवस्था अनुसार ह्रास खर्च अनिवार्य खर्च हो ।

(क) निकायले सञ्चालन गरेका “विशेष उद्योग” अर्थात चुरोट, बिडी, सिगार, खानेसूर्ति, खैनी, मुख्य कच्चा पदार्थ सूर्ति भएको सोही प्रकृतिका अन्य उत्पादन, मदिरा, वियर तथा यस्तै प्रकारका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगबाहेक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा १७ मा वर्गीकरण गरिएका उत्पादनमूलक उद्योग ।
(ख) कुनै ट्राम वा ट्रलि बस सञ्चालन गर्ने, रोपवे, केवलकार, आकासे पुल निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने र सडक, पुल, सुरुङ्ग मार्ग, टनेल, रेल्वे, विमानस्थल निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने निकाय ।
(ग) कुनै आय वर्षमा कुनै निकायले सार्वजनिक पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने जस्ता आयोजनाहरू र विद्युत गृह निर्माण,
(घ) उत्पादन र प्रसारण गरेमा त्यस्तो निकाय । सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ता भएकाकर नलाग्ने बाहेकका सहकारी संघ तथा संस्था | माथि (क), (ख) तथा (ग) मा उल्लिखित निकायको लागि ह्रास कट्टीको दर निम्नानुसारको हुनेछ ।

वर्ग	दर
"क"	६.६७ प्रतिशत
"ख"	३३.३३ प्रतिशत
"ग"	२६.६७ प्रतिशत
"घ"	२०.०० प्रतिशत

सार्वजनिक पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने आयोजना र विद्युत गृह निर्माण, उत्पादन र प्रसारण गर्ने आयोजनामा जडान भएका संयन्त्र, उपकरण, र अन्य मेशिनरीको हकमा Terminal Depreciation समेत कट्टी गर्न पाउनेछ । अर्थात, हस्तान्तरण गरिने सम्पत्तिको बाँकी मूल्य बराबरको रकम मूख्य उपकरण प्रतिस्थापन गर्दा र हस्तान्तरण हुने आयोजनाबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण हुँदाका बखत ह्रास कट्टी खर्च दाबी गर्न सक्दछन्

३. ह्रास खर्च

ऐनको अनुसूची - २ को दफा २ बमोजिम ह्रासयोग्य सम्पत्तिको वर्गको आधारमा निम्नानुसारको दर प्रयोग गर्नुपर्दछ:

अ.२.२(१) कुनै पनि व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा सो व्यक्तिको ह्रासयोग्य सम्पत्तिका समूहहरु बापत यस दफाको उपदफा (२) र (६) बमोजिम गणना गरिएका प्रत्येक समूहमा रहेका सम्पत्तिको सो वर्षमा भएको ह्रास बराबरको खर्च कट्टी गर्न पाउनेछ ।
अ.२.२(२) कुनै व्यक्तिले आफ्नो आय वर्षमा समूहमा रहेका सम्पत्तिको ह्रास कट्टीको गणना देहाय बमोजिमको सूत्रको प्रयोग गरी निकाल्नु पर्नेछ :- क X ख
"क" भन्नाले सो आय वर्षको अन्त्यमा सम्पत्तिको समूहमा रहेको ह्रास आधार रकमलाई जनाउँनेछ ।
"ख" भन्नाले सो समूहको हकमा लागू हुने यस अनुसूचीको दफा ३ मा उल्लिखित ह्रास कट्टी दरलाई जनाउँनेछ ।
अ.२.२(६) वर्ग “क”, “ख”, “ग” वा “घ” का समूहको ह्रासयोग्य सम्पत्तिहरुको ह्रासकट्टी आधार रकमबाट यस दफाको उपदफा (२) बमोजिम गणना गरिने ह्रास खर्च कटाउँदा दुईहजार रुपैयाँभन्दा कम भएमा अतिरिक्त ह्रास खर्च बापत सो बाँकी रकम सबै गणना गर्नुपर्नेछ ।

ह्रास खर्च कटाउँदा कुनै वर्गमा रहेको सम्पत्तिको ह्रास आधारमा सो वर्गको ह्रास कट्टी दर प्रयोग गरी हुन आउने रकम दाबी गर्नुपर्नेछ । उक्त व्यवस्था तल उदाहरणमा खुलाइएको छ ।

उदाहरण १८.६.१४

मानौं, नेपाल व्यापार विकास प्रा.लि.को आ.व. २०६५/६६ अन्तमा समुह “ख” को ह्रास आधार रु.१,००,०००/- रहेछ भने सो आ.व.मा सो समूहको ह्रास खर्च निम्नानुसार गणना गर्नुपर्दछ । (क) सो आय वर्षको अन्त्यमा सम्पत्तिको समूहमा रहेको ह्रास आधार रकम रु.१,००,०००/- (ख) ह्रासकट्टी दर = २५ प्रतिशत ह्रास खर्च = क X ख रु.२५,०००/-

“क”, “ख”, “ग” वा “घ” समूहको ह्रासयोग्य सम्पत्तिको ह्रास कट्टी आधार रकमबाट कुनै वर्षको ह्रास खर्च कटाउँदा दुईहजार रुपैयाँभन्दा कम भएमा अतिरिक्त ह्रास खर्च बापत सो बाँकी रकम सबै गणना गर्नुपर्छ । उक्त व्यवस्था तल उदाहरणमा खुलाइएको छ ।

उदाहरण १८.६.१५

मानौं, नेपाल व्यापार विकास प्रा.लि.को आ.व. २०६५/६६ अन्तमा वर्ग “ख” को ह्रास आधार रु.२,४००/- रहेछ । सो वर्ष उक्त वर्गको दर २५% ले रु.६००।- ह्रास कट्टी गरी बाँकी रु.१,८०० हुन्छ । उक्त रकम रु.२,०००/- भन्दा कम भएकोले सोही आ.व. मा अतिरिक्त ह्रास खर्च बापत कट्टी दाबी गर्न पाइन्छ ।

अ.२.२(३) कुनै आय वर्षको अन्त्यमा वर्ग “क”, “ख”, “ग” वा “घ” मा रहेका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको ह्रास आधार रकम देहाय बमोजिमको खण्ड (क) र खण्ड (ख) को योगबाट खण्ड (ग) को रकम घटाई कायम गर्नु पर्नेछ ।
तर यसरी घटाइएपछिको रकम शून्य भन्दा कम हुने छैन:
(क) अघिल्लो वर्षको अन्त्यको सो समूहको ह्रास कट्टीआधार रकमबाट उपदफा (२) र (६) बमोजिम गणना गरिएको सो समूहको ह्रास खर्च कट्टी गरी बाँकी हुने रकम ।
(ख) सो वर्षमा सो समूहको ह्रास कट्टी आधार रकममा सो समूहमा थपिएका सम्पत्तिको लागि गरिएको सो समूहमा थप गरेको सो आय वर्षभित्र यस अनुसूचीको उपदफा (५) बमोजिमको खर्च वा समूहमा जोडिएको खर्च ।
(ग) सो समूहको कुनै सम्पत्तिको सो वर्षमा भएको निःसर्गबाट प्राप्त कुनै रकम

कुनै आय वर्षको अन्त्यमा वर्ग “क”, “ख”, “ग” वा “घ” अन्तर्गतका समूहमा रहेका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको ह्रास आधार निम्नानुसार कायम गर्नुपर्छ:

क.	-	अघिल्लो आय वर्षको अन्त्यको सो समूहको ह्रास आधार रकमबाट सो वर्षको ह्रास कट्टी गरी बाँकी रकम रु.२,००० भन्दा कम भएमा सो समेत कट्टा पछिको रकम (Opening Depreciation Base)
ख.	जोड्ने	अघिल्लो आय वर्षमा थपिएका सम्पत्ति तर दफा १९ को प्रयोजनको लागि सो आय वर्षको ह्रास आधारमा समावेश नहुने रकम
-	-	अघिल्लो आय वर्षको दफा १६ अनुसार यस आय वर्षको हास आधारमा थप हुने रकम (“घ” वर्गको सम्पत्तिको हकमा दफा १७ र १८ बमोजिम थप भएका रकम समेत)
-	-	यस आय वर्षभित्र सो समूहमा थपिएका समय अनुसारको सम्पत्तिको लागत वा समूहमा जोडिएको खर्च
ग.	घटाउने	सो आय वर्षभित्र सो समूहको सम्पत्तिको निःसर्गबाट प्राप्त रकम

कुनै आय वर्षको अन्त्यमा वर्ग “ङ” अन्तर्गतका समूहमा रहेका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको ह्रास आधार निम्नानुसार कायम गर्नुपर्छ:
क. अघिल्लो आय वर्षको अन्त्यमा समूहमा रहेका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको ह्रासकट्टीको आधार रकम, र
ख. त्यस आर्थिक वर्षमा सो ह्रास कट्टी आधार रकममा सो समूह भित्रको सम्पत्तिको लागि (समय अनुसारको) थपिएको रकम ।

अ.२.२(४) कुनै आय वर्षको अन्त्यमा वर्ग "ड" अन्तर्गतका प्रत्येक ह्रासयोग्य सम्पत्तिको ह्रास कट्टीको आधार रकम देहाय बमोजिमको रकमको कूल योग हुनेछ:
(क) अघिल्लो आय वर्षको अन्त्यमा समूहमा रहेका ह्रासयोग्य सम्पत्तिहरुको ह्रासकट्टीको आधार रकम, र
(ख) त्यस आर्थिक वर्षमा सो ह्रास कट्टी आधार रकममा सो समूहभित्रको सम्पत्तिको लागि उपदफा (५) बमोजिम थपिएको रकम ।

अ.२.२(५) कुनै व्यक्तिको ह्रासयोग्य सम्पत्तिको कुनै समूहमा समावेश भएको कुनै ह्रासयोग्य सम्पत्तिको लागि गरिएको लागतलाई सम्बन्धित समूहको ह्रास आधार रकममा देहाय बमोजिम जोड्नु पर्नेछ:
  (क) सो सम्पत्ति यस अनुसूचीको दफा १ बमोजिम समूहमा समावेश गरिने समय वा सो सम्पत्ति प्राप्त गर्न खर्च गरेको समयमध्ये जुन पछि आउँछ सो समयमा निम्न सूत्र अनुसार गणना गरी पहिलो मान मानी जोड्नु पर्नेछ: क / ३ X ख
यस खण्डको प्रयोजनको लागि "क" लाई देहायको अवधिको लागि देहायको मान हुनेछ :-
    (अ) आय वर्षको शुरुदेखी पुष मसान्तसम्मको अवधिको अन्त्यको समय तीन हुनेछ,
    (आ) माघदेखि चैत्रमसान्तबीचको अवधि दुई हुनेछ, र
    (इ) बैशाखदेखि आय वर्षको अन्त्यसम्मको अवधि एक हुनेछ ।
"ख" भन्नाले सो लागत रकम जनाउँनेछ ।
  (ख) लागतको बाँकी भाग पहिलो भाग थप गरिएको आय वर्षपछिको आय वर्षमा जोडिन्छ तर सो अवधिको बीचमा यस अनुसूचीको दफा ४ को उपदफा(२) बमोजिम उक्त समूह विघटन भएको हुनुहुदैन ।

ह्रास आधार प्रयोजनको लागि समूहमा समावेश भएको (व्यवसायमा प्रयोग भएको) समय अनुसार सम्पत्तिको लागतको गणना गर्दा निम्नानुसारको रकम ह्रास आधारमा जोड्नु पर्छ,

• आय वर्षको शुरुदेखी पुष मसान्तसम्मको अवधिमा समावेश भएमा सो सम्पत्तिको लागत रकम पूरै,
• माघ देखि चैत्र मसान्तबीचको अवधिमा समावेश भएमा सो सम्पत्तिको लागतको दुई तिहाई रकम,
• बैशाख देखि आय वर्षको अन्त्यसम्मको अवधिमा समावेश भएमा सो सम्पत्तिको लागतको एक तिहाई रकम,
• उपरोक्तानुसार समावेश भई बाँकी रहने लागत रकम आगामी आय वर्षको सुरु ह्रास आधारमा जोडिन्छ ।

उक्त व्यवस्था तल उदाहरणमा खुलाइएकोछ ।

उदाहरण १८.६.१६

मानौं, नेपाल व्यापार विकास प्रा.लि.ले आ.व. २०६५/६६ मा रु. ६०,०००।- को कम्प्यूटर खरिद गरेको रहेछ । उक्त आ.व. को ह्रास आधार गणना गर्दा “ख” समुहको सम्पत्ति, रु.६०,०००/- पर्ने कम्प्यूटर २०६५ पौष महिनाभित्रमा थप भएको रहेछ भने पूरै रकम अर्थात रु ६०,०००/- नै ह्रास आधारमा समावेश गर्न पाइन्छ । त्यस्तै सो कम्प्यूटर २०६५ माघदेखि चैत्र मसान्तसम्ममा थप भएको रहेछ भने दुई तिहाई रकम अर्थात रु.४०,०००।-तथा सो कम्प्यूटर २०६६ बैशाखदेखि आषाढ मसान्तसम्ममा थप भएको रहेछ भने एक तिहाई रकम अर्थात रु.२०,०००।- ह्रास आधारमा समावेश गर्न पाइन्छ ।

उदाहरण १८.६.१७

मानौं, नेपाल व्यापार विकास प्रा. लि.ले २०६५ माघ १० गते एउटा Trade Mark को License खरिद लागत रु.६,००,०००/- रहेछ र प्रयोग अवधि ५ वर्ष २ महिना रहेछ भने उक्त सम्पत्तिको ह्रास कट्टी निम्नानुसारको दरले गणना गर्नुपर्दछ ।

लागत रु.	६,००,०००/-	-	-
अवधि (निकटम आधा वर्षमा)	५.००	-	-
वार्षिक ह्रास दर	२०%	२०%	२०%
वार्षिक ह्रास रु	१,२०,०००/-	-	-
-	२०६५/६६	२०६६/६७	२०६७/६८
खरिद रकम रु.	६,००,०००/-	६,००,०००/-	६,००,०००/-
वर्षको शुरुको ह्रास आधार रु.	-	५,२०,०००/-	४,००,०००/-
यो वर्ष थप (अवधि अनुसार) रु.	४,००,०००/-	-	-
यो वर्षको निःसर्ग	-	-	-
ह्रास आधार रु.	४,००,०००/-	५,२०,०००/-	४,००,०००/-
ह्रास खर्च रु.	८०,०००/-	१,२०,०००/-	१,२०,०००/-
आगामी वर्षको शुरुको ह्रास आधार रु.	५,२०,०००/-	४,००,०००/-	२,८०,०००/-
बाँकी ह्रास आधार रु.	३,२०,०००/-	४,००,०००/-	२,८०,०००/-
समूहमा जोड्न बाँकी रकम रु.	२,००,०००/-	-	-

४. ह्रासयोग्य सम्पत्तिको निःसर्ग:

ऐनको अनुसूची-२ को दफा ४ बमोजिम ह्रासयोग्य सम्पत्तिको निःसर्गको सम्बन्धमा निम्नानुसारको व्यवस्था गरेको छ:

अ.२.४(१) कुनै व्यक्तिको सो आय वर्षमा व्यवसाय वा लगानीमा प्रयोग भएका ह्रासयोग्य सम्पत्ति वा सम्पत्तिहरुको निःसर्गबाट भएको आयको गणना गर्दा खण्ड (ख) भन्दा खण्ड (क) बढी भए यस्तो बढी भएजति रकम सो आयमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।
(क) कुनै व्यक्तिको समूहको “क”, “ख”, “ग” वा “घ” वर्गमा पर्ने कुनै आय वर्षमा निजको सो वर्ष ह्रासयोग्य सम्पत्तिको निःसर्गबाट प्राप्त भएका आयहरु,
(ख) निःसर्गबाट प्राप्त आयलाई समावेश नगरी यस अनुसूचिको दफा २ को उपदफा (३) बमोजिम समूहको सो वर्षको अन्त्यमा रहेको ह्रास कट्टी आधार रकम ।

सम्पत्तिको निःसर्गबापत हुने आय सम्बन्धी अवस्था खुल्ने उदाहरण तल प्रस्तुत गरिएकोछ ।

उदाहरण १८.६.१८

मानौं, नेपाल व्यापार विकास प्रा.लि.को आ.व. २०६४/६५ अन्तमा वर्ग “ग” र “घ” मा निम्नानुसारको सम्पत्ति रहेछ । सो प्रा. लि. ले आ.व. २०६५/६६ माघमा रु.१,००,०००/- को मोटरसाइकल थप गरेको रहेछ । आ.व. २०६५/६६ मा सो प्रा.लि.ले आफूसँग भएको कार रु १७ लाख र मेशिन रु.९ लाखमा बिक्री गरेको रहेछ । मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी काम नलाग्ने भएकाले अब कुनै सम्पत्ति बाँकी रहेनछ भने सो समूहको कट्टी हुने खर्च (Outgoings) र आयमा समावेश हुने रकम (Incomings) निम्नानुसार रहन्छ ।

समूह	-	-	-
वर्षको शुरुको ह्रास आधार	१,५००,०००	१,०५०,०००	२,५५०,०००
यो वर्ष थप (अवधि अनुसार)	१००,०००	-	१००,०००
यो वर्षको निःसर्ग	१,७००,०००	९००,०००	२,६००,०००
समूहमा सम्पत्ति बाकी	छैन	छैन	-
आयमा समावेश हुने रकम (Balancing Charge)	१००,०००	-	१००,०००
विघटन हुदाको ह्रास (Terminal Depreciation)	-	१५०,०००	१५०,०००
ह्रास आधार	-	-	-

माथि उल्लिखित अवस्थामा समूहमा सम्पत्ति बाँकी नरहेकाले ह्रास आधारभन्दा बढी प्राप्त भएको आय (Balancing Charge) दफा ७(२) (घ) बमोजिम आयमा समावेश हुन्छ भने समूहमा सम्पत्ति बाँकी नरहेको तर मूल्य बाँकी भएको रकम अनुसूचि - २ को दफा ४ बमोजिम ह्रास खर्च (Terminal Depreciation) पाउँदछ । समूहका सम्पत्तिको बिक्री वर्षको शुरुमा सक्तछ । नै नभई बीचमा वा वर्षान्तमा भएमा सो समूहमा मर्मत खर्च भएको हुन

तर उल्लिखित अवस्थामा सम्पत्ति रहेको तर सो सम्पत्तिको समुहमा बाँकी रकम नरहेको कारण त्यस्तो सम्पत्तिमा हुन आउने मर्मत सुधार खर्च भएमा वर्ग विघटन नभएकाले सो सम्पत्तिको ह्रास आधारमा थप हुन जान्छ र आगामी वर्ष ह्रास आधारमा समावेश गरी ह्रास खर्च दाबी गर्नुपर्नेछ ।

अ.२.४ (२) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्ष समाप्त हुनुभन्दा अगाडि सो व्यक्तिको ह्रासयोग्य सम्पत्तिको समूहमा रहेका सबै सम्पत्तिहरु निःसर्ग गरेमा सो समूह विघटन भएको मानिनेछ र देहाय बमोजिम हुनेछ:
(क) ह्रासयोग्य सम्पत्तिको समूहमा भएका सम्पत्तिको निम्न सूत्र बमोजिम ह्रास गणना गर्दा हुने ह्रास कट्टी रकम समूहको ह्रास कट्टी आधार रकमभन्दा बढी भएमा सो व्यक्तिले सो वर्षको लागि सो बढी भएजति रकम प्राप्त गरे सरह मानिनेछ । क - ख, वा
(ख) ह्रासयोग्य सम्पत्तिको समूहमा भएका सम्पत्तिको निम्न सूत्र बमोजिम ह्रास गणना गर्दा हुन आउने रकम समूहको ह्रास कट्टी आधार रकमभन्दा बढी भएमा सो व्यक्तिलाई सो वर्ष सो बढी भएजति खर्च रकम मिनाहा हुनेछ ख - क
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनकोलागि:-
  (१) “क” भन्नाले कुनै व्यक्तिले सो सम्पत्तिको निःसर्गबाट सो वर्ष प्राप्त गरेको वा प्राप्त गर्ने आम्दानीहरु (इनकमिङ्गस) सम्झनुपर्छ
  (२) "ख" भन्नाले खण्ड (अ), (आ) र (इ) को जम्मा रकम सम्झनुपर्छ
    (अ) सो वर्षमा समूहको घट्दो प्रणालीको बाँकी मूल्य, (आ) समूहको ह्रास आधार रकममा जोडिएका सो वर्षका खर्चहरु (आउटगोइङ्गस), र
    (इ) समूहको ह्रास आधार रकममा यस अनुसूचीको दफा २ को उपदफा (५) बमोजिम आगामी वर्षमा जोडिने खर्चहरु (आउटगोइङ्गस) ।

सम्पत्तिको समुहको निःसर्गको अवस्था खुल्ने उदाहरण तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

उदाहरण १८.६.१९

माथिको उदाहरणमा समूह "घ" मा निःसर्ग भएका सम्पत्तिका कारण वर्षान्तमा समूह विघटन भएर पनि मूल्य बाँकी रहेको छ । यस्तो बाँकी रहेको मूल्य सो समूह विघटन भएका वर्षमा ह्रास खर्च (Terminal Depreciation) पाउँदछ ।

अ.२.४(३) यस अनुसूचीको प्रयोजनको लागि कुनै आय वर्षमा ह्रासयोग्य सम्पत्तिको समूहको घट्दो प्रणालीको बाँकी रहेको मूल्य भन्नाले निम्नानुसारको रकमलाई जनाउँछ:
(क) समूहको वर्ग "क", "ख", "ग" वा "घ" को हकमा, सो समूहको अघिल्लो आय वर्षको अन्त्यमा रहेको ह्रास आधार रकमबाट सो वर्षको लागि सो समूहको यस अनुसूचीको दफा २ को उपदफा (२) र उपदफा (६) बमोजिम गणना गरिएको कुनै ह्रास भए सो घटाए पछि हुने रकम,
(ख) समूहको वर्ग “ङ” को सम्बन्धमा सो समूहको अघिल्लो आय वर्षको अन्त्यमा रहेको ह्रास आधार रकमबाट सो व्यक्तिलाई यस अनुसूचीको दफा २ को उपदफा (१) बमोजिम कट्टी गर्न दिइएका विगतका आय वर्षहरुका सबै खर्चहरु घटाएपछि हुने रकम ।

प्रत्येक आ.व.मा ह्रास खर्च घटाई सकेपछि कायम हुने बाँकी मूल्यलाई घट्दो प्रणालीको बाँकी रहेको मूल्य (Written Down Value) भनिन्छ । यसलाई स्पष्ट गर्ने उदाहरण तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

उदाहरण १८.६.२०

मानौं, नेपाल व्यापार विकास प्रा.लि.को आ.व. २०६४।६५ को अन्त्यमा समूह “ग” मा निम्नानुसारको सम्पत्ति रहेछ । सो प्रा. लि. ले आ.व. २०६५/६६ मा कुनै सम्पत्ति थप गरेको रहेनछ ।

• आ.व. २०६४/६५ ह्रास आधार रु. १२,४०,०००।-
• आ.व. २०६४/६५ को ह्रास खर्च रु. ३,१०,०००/- घट्दो प्रणालीको बाँकी रहेको मूल्य (Written Down Value) ९,३०,०००/-

तर कुनै सम्पत्तिको प्रयोग शुरु भएको अवधिका कारण समूहमा समावेश गर्न बाँकी रहेको रकम आगामी वर्षको शुरुमा मात्र बाँकी मूल्यमा समावेश हुन्छ ।

५. ह्रासयोग्य सम्पत्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः

निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण (BOT / BOOT) अवधारणा अन्तर्गतका आयोजना तथा विद्युत गृह निर्माण, उत्पादन र प्रशारण गर्ने निकायले प्रयोग गरेका मूख्य उपकरण बिग्री काम नलागि अर्को उपकरणले प्रतिस्थापन गरेमा त्यसरी प्रतिस्थापन गरेको वर्ष प्रतिस्थापित भई जाने उपकरणको बाँकी घट्दो मूल्य दफा १९ (२) बमोजिम हास खर्च पाउँदछ । अर्कातिर निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण ( BOT BOOT) अवधारणा अन्तर्गतका आयोजनाले त्यस्ता आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका वर्ष हस्तान्तरण भएका सम्पत्तिको बाँकी घट्दो मूल्य दफा १९(२) बमोजिम ह्रास खर्च पाउँदछ । त्यस्तै, कुनै व्यक्तिले आफैले निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने एवम् सम्झौताको समाप्तिपछि उक्त आयोजना हस्तान्तरण ( BOOT) गर्नुपर्ने आयोजना (जस्तैः जल विद्युत आयोजना) का निमित्त खरिद गरिएको जग्गा समेत हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा उक्त जग्गामा भएको लागतलाई “ङ” समुहमा समावेश गरि सम्झौताका अवधिको आधारमा ह्रास कट्टी खर्च दाबी गर्न सक्दछन् । उक्त व्यवस्था तल उदाहरणमा खुलाइएको छ ।

उदाहरण १८.६.२१

मानौं, नेपाल जलविद्युत आयोजना प्रा. लि. ले सरकारबाट रसुवामा ३० मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाको अनुमति (License) प्राप्त गरेको रहेछ । उक्त अनुमति बमोजिम निजले सो आयोजना सञ्चालनमा आएको ३० वर्षमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने रहेछ । निजले सो आयोजनाको निमित्ति अन्य सम्पत्तिको अलावा रु.९० लाखको जग्गा समेत खरिद गरेका रहेछन् । उक्त अवस्थामा निजले उक्त जग्गामा भएको लगानी सो आयोजनाको अनुमति (License) मा तोकिएको अवधि अर्थात ३० वर्षमा प्रतिवर्ष रु. ३ लाखका दरले आयकर प्रयोजनको लागि कट्टी दाबी योग्य हुन्छ ।

अ२.३(३) कुनै व्यक्तिले आफ्नो व्यावसायिक प्रयोजनको निमित्त आवश्यक पर्ने उर्जाशक्ति उत्पादन गर्न पुँजीकृत गरेको सम्पत्तिको पुँजीगत रकमको पचास प्रतिशत सोही वर्ष ह्रास खर्च बापत कट्टी दाबी गर्न सक्नेछ ।
अ२. ३(४) कुनै व्यक्तिले फिस्कल प्रिन्टर र क्यास मेशिन राखी बील बीजक जारी गर्ने गरेमा सो प्रिन्टर तथा क्यास मेशिनमा भएको खर्चको एकमुष्ट रकम ह्रास खर्च बापत सोही वर्ष दाबी गर्न सक्नेछ । उक्त व्यवस्थाको व्याख्या गर्न निम्न उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छः

उदाहरण १८.६.२२

मानौ, कत्था लिमिटेड एक उद्योग रहेछ । मुलुकको विद्युत आपूर्तिको अनियमितताको जोखिम कम गर्न २०६७ माघमा रु. ९ लाखमा जेनेरेटर जडान गरेको रहेछ र समूह “घ” मा अन्य सम्पत्तिको वर्षको शुरुको ह्रास आधार रु. २९ लाख रहेछ । यस्तो अवस्थामा जेनेरेटर जडान गरेको वर्षमा आधा पुँजीगत खर्च ह्रास पाउने हुनाले ह्रास खर्चको गणना निम्नानुसार हुन्छ

वर्षको शुरुको ह्रास आधार रु.२,९००,०००/-
ह्रासको दर (विशेष उद्योग) २० प्रतिशत
ह्रास खर्च (सामान्य क) रु. ५८०,०००/-
विशेष ह्रास खर्च (ख) रु. ९,००,०००/०० को ५० प्रतिशतले रु. ४,५०,०००/-
जम्मा ह्रास खर्च (क र ख को जम्मा) रु.१०,३०,०००/-

आगामी वर्षका लागि शुरु ह्रास आधार: यस वर्षको शुरु ह्रास आधार रु.२९,००,०००/- र जेनेरेटर खरिद रु.९००,०००/०० समेत गरि जम्मा रु.३८,००,०००/०० मा यस वर्षको | ह्रास खर्च रु.१०,३०,०००।००- घटाउँदा हुन आउने रु.२७,७०,०००/- हुन आउँछ ।

उदाहरण १८.६.२३

मानौं माथिको उदाहरणमा फिस्कल प्रिन्टर र क्यास मेशिन खरिद गरी प्रयोग गरेको र सो खरिदमा रु ५० हजार खर्च भएको भए पूरै खर्च रकम प्रयोग शुरु गरेको वर्ष नै ह्रास खर्च कट्टी पाउँदथ्यो ।

१८.७ अन्य विशेष व्यवस्था

१८.७१ बैकिङ्ग तथा बीमा व्यवसायको आय गणना सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

बैकिङ्ग तथा बीमा व्यवसाय गर्ने निकायको आय गणना गर्ने सम्बन्धमा ऐनले गरेको विशेष व्यवस्था एवम्व्याख्या यसै निर्देशिकाको परिच्छेद १९ मा गरिएको छ ।

१८.७.२ दीर्घकालीन करार सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

ऐनको दफा २६ मा दीर्घकालीन करारको आय गणना गर्ने सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाका सन्दर्भमा विस्तृत व्याख्या यसै निर्देशिकाको परिच्छेद २० मा गरिएको छ ।

१८.७.३ विदेशमा तिरेको आयकर बापत खर्च दाबी

आयकर ऐन, २०५८ ले बासिन्दा व्यक्तिको वैदेशिक आय छ र सोमा विदेशमा आयकर तिरेको छ भने नेपालको करको औसत दरको सीमाभित्र रही वैदेशिक कर मिलान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर कुनै बासिन्दा व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा वैदेशिक आय बापत विदेशमा कर तिरेको छ भने त्यसरी तिरेको कर उक्त विदेशको आय नेपालको आय समेत समावेश गर्दा लाग्ने करमा मिलान नगरी विदेशमा दाखिला गरेको कर रकम बराबरको रकमलाई खर्च दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ७१ को उपदफा (४) मा रहेको छ । ७१(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै आय वर्षकोलागि कुनै व्यक्तिले सो वर्षमा पाउने विदेशी कर मिलानको दाबी छोडी यस्तो मिलान सुविधा उपलब्ध रहेको विदेशी आयकर बापतको रकम खर्च दाबी गर्न पनि सक्नेछ ।

१८.८ व्यवसायबाट नोक्सानी

ऐनको दफा २० मा व्यवसायबाट नोक्सानी निम्नानुसार कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छः

२०(१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको नोक्सानी कट्टी गर्न पाउँनेछ:
(क) सो व्यक्तिले अन्य कुनै व्यवसायबाट व्यहोर्नु परेको सो वर्षको कुनै कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी, र
(ख) त्यस्तो व्यक्तिले कुनै व्यवसायबाट व्यहोर्नु परेको विगत सात आय वर्षहरुको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी ।
तर सार्वजनिक पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने आयोजनाहरु, विद्युत गृह निर्माण, उत्पादन र प्रशारण गर्ने आयोजनाहरु र नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० बमोजिम पेट्रोलियम कार्य गर्ने निकायको हकमा विगत बाह्र वर्षको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी ।

कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो व्यक्तिले अन्य कुनै व्यवसायबाट व्यहोर्नु परेको सो वर्षको कुनै कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी र सो व्यक्तिले कुनै व्यवसायबाट व्यहोर्नु परेको विगत सात आय वर्षको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी कट्टी गर्न पाउँछ । यस अर्थमा व्यवसायको नोक्सानी लगानीको आयमा कट्टी दाबी गर्न सकिने भएतापनि लगानीको नोक्सानी भने व्यवसायको आयबाट कट्टी दाबी गर्न पाईंदैन । त्यस्तै, व्यवसाय वा लगानीबाट भएको नोक्सानी पारिश्रमिकको आयबाट घटाउन सकिदैंन । नोक्सानी समायोजन खुलाउने उदाहरण तल प्रस्तुत गरिएकोछ ।

उदाहरण १८.८.१

मानौं, गणेश सिंखडाको आ.व. २०६५/६६ मा आयात व्यवसायमा रु.१ करोडको आय भएको रहेछ । निजको सो आ.व.मा होटल सञ्चालनमा रु.५० लाख नोक्सानी | भएको रहेछ । निजले आ.व. २०६५/६६ को आय विवरण पेश गर्दा होटल सञ्चालनमा भएको नोक्सानी रु. ५० लाख आयात व्यवसायमा भएको रु.१ करोडबाट कट्टी दाबी गर्न सक्दछन् ।

उदाहरण १८.८.२

मानौं, गणेश सिंखडाको आ.व. २०६५/६६ मा होटल सञ्चालनमा रु.५० लाख नोक्सानी भएको रहेछ र सो वर्ष निजको अन्य आय रहेनछ भने निजको सो नोक्सानी आगामी आ.व.मा सार्न सकिन्छ । यस्तो नोक्सानी ७ वर्ष (अर्थात आ.व. २०७२/७३) सम्म समायोजन नहुन्जेल सारी दाबी गर्न सकिन्छ । यस्तो नोक्सानी २०६६।६७ देखि २०७२।७३ सम्मका जुनसुकै व्यवसाय वा लगानीको आयमा कट्टी गर्न पाउँदछ ।

तर यसरी नोक्सानी ७ वर्षसम्म सार्न सकिने प्रावधान ऐनमा २०६४/६५ (२०६४ सालको संशोधन) बाट मात्र प्रारम्भ भएकोले सो भन्दा अघिको आ.व. को नोक्सानी ४ वर्ष व्यतित नभएको खण्डमा ७ वर्षसम्म दाबी गर्न पाउने र यस्तो नोक्सानी आ.व. २०६४/६५ अघि ४ वर्ष व्यतित भएको खण्डमा भने थप ३ वर्षसम्म दाबी गर्न पाउदैन ।

सार्वजनिक पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने आयोजना, विद्युत गृह निर्माण, उत्पादन र प्रशारण गर्ने आयोजना र नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० बमोजिम पेट्रोलियम उत्खनन्, उत्पादन जस्ता कार्य गर्ने निकायको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी बाह्र वर्षसम्म सार्न सकिन्छ ।

ऐनको दफा ५७ बमोजिम कुनै निकायको बिगत तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफुले बहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिनेछ र यस अवस्थामा स्वमित्वको परिवर्तन हुनुभन्दा अघि सो निकायलाई हुन गएको नोक्सानी स्वामित्वको परिवर्तनपछि कट्टा गर्न पाईदैन ।

२०(२) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो व्यक्तिले अन्य कुनै लगानीबाट व्यहोर्नु परेको उक्त वर्षको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी र त्यस्तो व्यक्तिको उक्त लगानी र अन्य कुनै लगानीबाट व्यहोर्नु परेको विगत सात आय वर्षहरुको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी कट्टी गर्न पाउनेछ ।

कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो व्यक्तिले अन्य कुनै लगानीबाट व्यहोर्नु परेको सो वर्षको कुनै कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी र सो व्यक्तिले कुनै लगानीबाट व्यहोर्नु परेको विगत सात आय वर्षको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी कट्टी गर्न पाउँछ । व्यवसायको नोक्सानी लगानीको आयबाट कट्टी दाबी गर्न पाइए पनि लगानीको नोक्सानी व्यवसायको आयमा कट्टी दाबी गर्न पाईदैन । त्यस्तै, लगानीबाट भएको नोक्सानी पारिश्रमिकको आयबाट घटाउन सकिदैन ।

२०(३) उपदफा (१) र (२) को अधीनमा रही सो उपदफाहरूको प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्तिले विदेशी स्रोतका सम्बन्धमा व्यहोर्नु परेको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी सो व्यक्तिको विदेशी स्रोतबाट भएको आयको गणना गर्दा मात्र कट्टी गर्न पाउनेछ र कुनै कर नलाग्ने आय प्राप्त गर्दा भएको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी सो व्यक्तिको कर नलाग्ने आयको गणना गर्दा मात्र कट्टी गर्न पाउँनेछ ।

कुनै व्यक्तिले विदेशी स्रोतका सम्बन्धमा व्यहोर्नु परेको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी सो व्यक्तिको सोही मुलुकको विदेशी स्रोतबाट भएको आयको गणना गर्दा मात्र (Per country basis) कट्टी गर्न पाउँनेछ र कुनै कर नलाग्ने आय प्राप्त गर्दा भएको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी सो व्यक्तिको कर नलाग्ने आयको गणना गर्दा मात्र कट्टी गर्न पाउनेछ । अर्थात कुनै व्यक्तिको पाकिस्तानमा भएको व्यवसायको नोक्सानी पाकिस्तानमानै भएको व्यवसाय वा लगानीको आयबाट मात्र कट्टी गर्न पाउनेछ ।

२०(४) उपदफा (१) र (२) को अधीनमा रही कुनै व्यक्तिको व्यवसायको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गरी प्राप्त गरेको दीर्घकालीन करार पूरा भएको वा अन्य कुनै रूपमानिःसर्ग गरिएको आय वर्षमा सो व्यक्तिले नोक्सानी व्यहोर्नु परेमा वा उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम जिम्मेवारी सारी आगामी वर्षमा ल्याउन पाउने कुनै कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी दीर्घकालीन करारसँग सम्बन्धित भएमा विभागले लिखित सूचना दिएर सो नोक्सानी देहाय बमोजिम गर्न अनुमति दिन सक्नेछ:
(क) विगतको आय वर्ष वा वर्षहरुमा पछाडि सारी लैजान पाउने, र
(ख) सो वर्ष वा वर्षहरुमा सो दीर्घकालीन करारसँग सम्बन्धित व्यवसायको आयको गणना गर्दा आयतर्फ समावेश हुने रकमहरु खर्चतर्फ समावेश हुने रकमहरु भन्दा बढी भए जतिको हदसम्म मात्र कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी मान्न पाउने ।

दीर्घकालीन करारको आय गणना गर्दा समावेश गरिने रकम अनुमानित लागतको आधारमा गरिने हुँदा शुरु वर्षमा करयोग्य आय देखिई पछिल्ला वर्षमा नोक्सानी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ | Global Contract का माध्यमबाट हुने यस्ता करारका सन्दर्भमा यस्ता नोक्सानी Carry-forward मात्र गर्दा नोक्सानी समायोजन (Set-off) हुन नसक्ने सम्भावना रहेको हुँदा ऐनको दफा २० को उपदफा (४) मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गरी प्राप्त गरेको दीर्घकालीन करार पूरा भएको वा अन्य कुनै रूपमानिःसर्ग गरिएको आय वर्षमा विभागले लिखित सूचना दिएर सो नोक्सानी विगतको आय वर्ष वा वर्षमा पछाडि सारी लैजान (Carry-backward) पाउने समेत अनुमति दिन सक्नेछ ।

ऐनको दफा ५७ बमोजिम कुनै निकायको विगत तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्व (नियन्त्रण) को तुलनामा पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व ( नियन्त्रण) परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले बहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिनेछ र यस अवस्थामा स्वामित्वको परिवर्तनपछि हुन गएको नोक्सानीलाई त्यस्तो स्वामित्वको परिवर्तन अघिको कुनै आय वर्षमा पछाडि लैजान सकिदैन ।

२०(५) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा व्यहोर्नु परेको देहायको नोक्सानी सो व्यक्तिको दीर्घकालीन करार वा करारहरुसँग सम्बन्धित रहेको मानी बाँडफाँड गर्नु पर्नेछ:
(क) व्यवसायसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन करार वा करारहरुबाट भएको नोक्सानी, र
(ख) त्यस्ता प्रत्येक करारका लागि सो करारसँग सम्बन्धित वर्षमा सो व्यवसायबाट भएको आय गणना गर्दा कट्टी गरिने खर्चहरु सो करारसँग सम्बन्धित समावेश गरिने रकमभन्दा बढी भएको नोक्सानी ।

२०(६) यस सम्बन्धी उदाहरण एवमव्याख्या यसै निर्देशिकाको परिच्छेद २० मा उल्लेख गरिएको छ । कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा एकभन्दा बढी व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्दा सो व्यक्तिले कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी एकभन्दा बढी व्यवसाय वा लगानीबाट कट्टी गर्न पाउने भएमा सो व्यक्तिले सो नोक्सानी वा नोक्सानीको अंश कट्टी गर्ने व्यवसाय वा लगानीको प्राथमिकता आफै निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा एकभन्दा बढी व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आ गणना गर्दा सो व्यक्तिले कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी एकभन्दा बढी व्यवसाय वा लगानीबाट कट्टी गर्न पाउने भएमा सो व्यक्तिले सो नोक्सानी वा नोक्सानीको अंश कट्टी गर्ने व्यवसाय वा लगानीको प्राथमिकता आफै निर्धारण गर्न सक्नेछ । यस सम्बन्धी उदाहरण तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

उदाहरण १८.८.३

मानौं, ग्लोब नेपाल प्रा.लि.को काठमाडौंमा एउटा Trading Business रहेछ । उक्त प्रा.लि. को भैरहवा र धनगढीमा LPG Factory रहेछ । आ.व. २०६५/६६ मा Trading Business रु.१० लाख नोक्सानी भएको रहेछ । भैरहवाको LPG व्यवसायबाट रु. १ करोडको आय भएको रहेछ । एवम् धनगढीको फ्याक्टरीबाट कारोबारमा रु.२० लाख आय भएको रहेछ । यस अवस्थामा उक्त प्रा. लि. ले Trading Business को नोक्सानीलाई भैरहवाको व्यवसायबाट भएको आय वा धनगढीबाट भएको आयमध्ये कुन आयमा कट्टी गर्ने भन्ने आफैंले रोज्नु पर्दछ ।

२०(७) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय वा लगानीबाटव्यहोर्नु परेको नोक्सानीको गणना गर्दा यस दफाको प्रयोग नगरी सो व्यक्तिको व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्दा समावेश गरिने रकमहरु भन्दा कट्टी गरिने रकमहरु बढी भए यसरी बढी भए जतिको रकमको गणना गर्नु पर्नेछ ।
२०(८) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा व्यवसाय वा लगानीको आयमा पूर्ण कर छुट प्राप्त गरेको भए त्यस्तो आय वर्षमा भएको नोक्सानी आगामी आय वर्षमा सारी लैजान (क्यारी फरवार्ड) पाउने छैन ।

कुनै व्यक्तिको कुनै व्यवसायबाट भएको आयमा पूरा कर छुट हुने रहेछ भने त्यस्तो व्यवसायमा भएको नोक्सानी अन्य व्यवसाय वा लगानीको आयबाट घटाउन पाउने छैन । यसको साथै त्यस्तो व्यवसायमा नोक्सानी भएमा त्यस्तो नोक्सानी पछाडिका आयवर्षमा सारी लैजान (Carry Forward) पनि पाउँदैन । यस्तो अवस्थालाई तलको उदाहरणबाट प्रष्ट पारिएको छ :

उदाहरण १८.८.४

मानौं, ग्लोब विद्युत कम्पनी प्रा. लि. ले साना जल विद्युत गृह सञ्चालन गरिआएको रहेछ । उक्त उद्योगले आ.व. २०६९/७० सम्म कर पूर्ण रूपले छुट पाइआएको रहेछ । सो अवधिमा उक्त कम्पनी को रु. ६० लाख नोक्सानी रहेछ आ.व. २०७०/७१ व्यावसायिककारोबारबाट सो कम्पनीलाई रु.१० लाख आय भएको रहेछ || आ.व. २०६९/७० मा सो कम्पनीले पूर्ण कर छुट प्राप्त गरेको सो अवधिको नोक्सानी आ.व. २०७०/७१ मा सार्न नपाउने हुनाले आ.व. २०७०/७१ मा उक्त कम्पनी ले रु.१० को करयोग्य आयमा ऐनको अनुसूची- १ बमोजिम, अर्थात २० प्रतिशतले हुन आउने कर रु. २ लाख दाखिल गर्नुपर्दछ ।

उदाहरण १८. ८.५

मानौं, माथिको उदाहरणमा ग्लोब विद्युत कम्पनी प्रा. लि. ले आ.व. २०६९/७० सम्म आंशिकमात्र कर छुट पाइआएको भए सो | अवधिको नोक्सानी रु.६० लाख आ.व. २०७०/७१ मा सारी कट्टी दाबी गर्न सक्दछ सो आ.व. को आयबाट कट्टी हुन नसकेको नोक्सानी ऐनको दफा | २०(१) को अधीनमा रही आगामी वर्षको आयबाट कट्टी दाबी गर्न सक्दछ ।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “ कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी” भन्नाले उपदफा (१), (२) वा (४) बमोजिम कुनै व्यक्तिको आय गणना गर्दा कट्टी नगरिएको हदसम्मको नोक्सानी सम्झनु पर्छ ।

उदाहरणको लागिः
क. समावेश गरिने आय (मानौ) रु.१,००,००,०००/-
ख. कट्टी गरिने रकम (मानौं) रु.१,१०,००,०००/-
ग. कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी (ख-क) रु.१०,००,०००/-

graph LR
  A("व्यवसायको <br> नोक्सानी") --> B("स्वोदेशी श्रोत")
  A --> C("विदेशी <br> (सोहि देशको श्रोत)")
  D("लगानी <br> नोक्सानी") --> E("स्वोदेशी श्रोत")
  D --> F("विदेशी <br> (सोहि देशको श्रोत)")
  B --> G("स्वोदेशी श्रोत")
  B --> H("विदेशी <br> (सोहि देशको श्रोत)")
  B --> I("स्वोदेशी श्रोत")
  B --> J("विदेशी <br> (सोहि देशको श्रोत)")
  C --> H
  C --> J
  E --> I
  E --> J
  F --> J
  K("व्यवसायको आय") --> G
  K --> H
  L("लगानीको आय") --> I
  L --> J

१८.९ घटाउन पाउने चन्दा रकम

आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२ अनुसार चन्दा बापत खर्च गरिएको रकमलाई निम्नानुसार छुट दाबी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ:

(१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा आफ्नो करयोग्य आय गणना गर्दा यस दफाको प्रयोजनको लागि विभागबाट स्वीकृत प्राप्त कर छुट पाउने संस्थालाई चन्दा उपहार दिएको रकम घटाउन दाबी गर्न सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उक्त उपदफा बमोजिम कुनै आय वर्षमा घटाउन पाउने खर्च एक लाख रुपैयाँ वा त्यस्तो व्यक्तिको उक्त वर्षको समायोजित करयोग्य आयको पाँच प्रतिशतमध्ये जुन घटी हुन्छ त्यो भन्दा बढी हुने छैन ।

यस व्यवस्था अन्तर्गत खर्च छुट दाबी गर्न यस्तो चन्दा खर्च विभाग (कार्यालय) बाट स्वीकृत प्राप्त कर छुट पाउने संस्थालाई दिइएको हुनुपर्दछ । विशेष गरी कर छुट पाउने संस्थामा परोपकारी संस्था, धार्मिक संस्थाका साथै सामाजिक कार्य गर्ने NGO हुन सक्छन् ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै खास अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कुनै कार्यको लागि कुनै व्यक्तिले खर्च गरेको वा चन्दा दिएको रकम सो व्यक्तिको आय निर्धारण गर्दा खर्च बापत पूर्ण वा आंशिक रूपमा कट्टी गर्न पाउने गरी तोक्न सक्नेछ ।

ऐनको दफा २ को खण्ड (कन१) अनुसार समायोजित करयोग्य आय भन्नाले कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षको करयोग्य आयको गणना गर्दा दफा १२ बमोजिम चन्दा रकम नघटाई तथा दफा १४ को उपदफा (२) को व्याज, दफा १७ को प्रदूषण नियन्त्रण खर्च वा १८ बमोजिम अनुसन्धान र विकास खर्च कट्टी नगरी गणना गरिएको करयोग्य आय सम्झनु पर्दछ । दफा १४(२) बमोजिमको ब्याज, दफा १७ बमोजिमको प्रदूषण नियन्त्रण खर्च र दफा १८ बमोजिमको अनुसन्धान र विकास खर्च नभएका करदाताका लागि निर्धारणयोग्य आयबाट कुनै अवकाश योगदान भए घटाइ आउने रकम नै समायोजित करयोग्य आय हुन्छ ।

१८.१० सम्पदा संरक्षण र खेलकूदको विकासमा गरेको खर्च

ऐनको दफा १२क. मा सम्पदा संरक्षण र खेलकूदको विकासमा गरेको खर्च दाबी गर्ने सन्दर्भमा निम्नानुसारको व्यवस्था गरेको छ : कुनै कम्पनीले कुनै आय वर्षमा विभागको पूर्व स्वीकृति लिई नेपालभित्र रहेका प्राचीन, धार्मिक तथा साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्ने वा खेलकूदको सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यमा गरेको खर्चमध्ये दश लाख रुपैयाँसम्मको रकम वा निर्धारणयोग्य आयको दश प्रतिशतले हुने रकममध्ये जुन घटी हुन्छ त्यस्तो रकम आफ्नो उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउने दाबी गर्न सक्नेछ ।

नेपालभित्र रहेका प्राचीन धार्मिक तथा साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्ने वा खेलकूदको सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यमा कुनै कम्पनीले गरेको खर्च निम्न आधारमा निर्धारणयोग्य आयबाट घटाई पाउन दाबी गर्न सक्छः

क. विभागबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेः यसरी स्वीकृति माग्दा खर्च गर्ने प्रयोजन, खर्च गर्ने अनुमानित रकम, खर्च गर्ने समय सीमा एवम् खर्च गर्ने प्रकृया (जस्तैः सम्बन्धित निकायमा सिधा भुक्तानी गर्ने, आफै गर्ने वा ठेक्का मार्फत गर्ने) खोली खर्च गर्ने कम्तीमा ७ दिन अगाडि सम्बन्धित कार्यालय निवेदन दिनुपर्दछ । निवेदन उपर कार्यालयले निर्णय गरी करदातालाई निर्णयको जानकारी दिएको हुनुपर्दछ ।

ख. खर्च गर्न सक्ने सीमाः यस प्रयोजनकोलागि रु.१० लाखमा नबढ्ने गरी वा निर्धारणयोग्य आयको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने ।

१८.११ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको खर्च

ऐनको दफा १२ ख. मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम खर्च कट्टी गर्न पाउने सन्दर्भमा देहायको व्यवस्था छ :

कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन सक्नेछ ।

१८.११क स्टार्टअप व्यवसायलाई दिएको बिउ पुंजी खर्च कट्टी पाउने

कुनै व्यक्तिले सम्बद्ध व्यक्ति बाहेकका बढीमा पांच वटा स्टार्ट अप व्यवसायलाई प्रति व्यवसाय एक लाख रुपैयांसम्मको बिउ पुंजी अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने छ ।

१८.१२ घटाउन पाउने अवकाश योगदान रकम

ऐनको दफा ६३(२) अनुसार प्राकृतिक व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा स्वीकृत अवकाश कोषमा गरेको अवकाश योगदान आयबाट घटाई पाउन दाबी गर्न सक्नेछ । तर दफा ६३(३) एवम् नियम २१ बमोजिम रु. ३ लाख वा आफ्नो निर्धारणयोग्य आयको एक तिहाईमा जुन घटी हुन्छ सो रकममा ननघाई आफ्नो आयबाट घटाई पाउन दाबी गर्नसक्नेछ ।तर स्वीकृति प्राप्त नगरेका अवकाश कोषमा गरेको योगदान भने आयबाट घटाई पाउन दाबी योग्य हुँदैन । यसै गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नेको हकमा नियम २१ बमोजिम रु. ५ लाख वा आफ्नो निर्धारणयोग्य आयको एक तिहाईमा जुन घटी हुन्छ सो रकममा ननघाई आफ्नो आयबाट घटाई पाउन दाबी गर्नसक्नेछ ।

१८.१३ बोनस खर्च कट्टी

बोनस ऐन, २०३० ले प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानको कुनै आय वर्षको खुद नाफामध्ये बढीमा खुद नाफाको १० प्रतिशतले हुने रकम बोनस व्यवस्था गरी वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बोनस बापत व्यवस्था गरिएको रकम आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ र २४ को अधीनमा रही खर्च कट्टी दिने भनी यस विभागबाट मिति २०६१।३।१४ मा सार्वजनिक परिपत्रसमेत भइसकेको छ । बोनस वितरण भएको अवस्थामा बोनस प्राप्त गर्ने व्यक्तिको आयमा सो रकम समावेश भई नेपाल सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने आयकर प्राप्त हुने भएकोले बोनस व्यवस्था बापतको रकमलाई आयकर प्रयोजनका लागि कट्टी दिने निर्णय भएको हो । बोनस ऐन, २०३० को प्राबधान बमोजिम व्यवस्था गरिएको रकम वितरण नभएमा वा वितरण भई कुनै रकम बांकी रहन गएमा के गर्ने भन्ने विषयमा कर अधिकृत र करदाता दुवै पक्षमा द्विविधा रहेको, सो रकमलाई प्रयोजनका लागि विभाग अन्तर्गतका कर कार्यालयहरुबाटफरक फरकव्यवहार गरेको पाइएको । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बोनस सम्बन्धमा भएको फैसला समेतलाई मध्यनजर राख्दै कुनै आय वर्षमा बोनस व्यवस्था गरी आयकर प्रयोजनका लागि खर्च कट्टी लिएको रकम कुनै पनि कारणले वितरण नभएमा वा बोनस ऐनले तोकेको सीमामा रही वितरण गर्दा बोनस बापत छुट्याएको र खर्च कट्टी लिएको रकम बढी हुन गई वितरण हुन नसकेमा वा वितरण गर्नु नपर्ने भएमा करदाताले देहाय बमोजिम गर्ने गरी स्पष्ट गरिएको छ:

१. बोनस ऐन, २०३० बमोजिम बोनस बापत व्यवस्था गरिएको खुद नाफाको बढीमा १० प्रतिशत बराबरको रकम आयकर प्रयोजनका लागि खर्च कट्टी गर्नुपर्ने ।
२. कुनै आय वर्षमा बोनस व्यवस्था गरी खर्च कट्टी लिएको रकम सो आय वर्षको तत्काल पछिल्लो आय वर्षमा वितरण गरिसक्नु पर्नेछ । तर, नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र बोनस वितरण गर्न पाउने भनी तोकिएका सार्वजनिक संस्थानको हकमा भने नेपाल सरकारले जुन आय वर्षमा बोनस वितरण गर्न स्वीकृति दिएको हो सोही आय वर्ष भित्रमा बोनस वितरण गरिसक्नुपर्ने ।
३. बोनस बापत छुट्याइएको र खर्च कट्टी लिएको रकममध्ये पूरै वा आंशिक रकम उपर्युक्त खण्ड (१) वा खण्ड (२) मा उल्लिखित समय सीमाभित्र वितरण नभएमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा २५ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम त्यसरी वितरण नभएको वा हुन नसकेको रकम बोनस खर्च कट्टी लिएको आय वर्षको तत्काल पछिल्लो आय वर्षमा आयमा समावेश गर्नुपर्ने । तर, वितरण नभएको वा हुन नसकेको बोनस रकममध्ये बोनस ऐन, २०३० मा उल्लेख भए बमोजिम राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोष वा प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोष कल्याणकारी कोषमा खर्च कट्टी लिएको आय वर्षको तत्काल पछिल्लो आय बर्षमा दाखिला भएको हदसम्मको रकमलाई भने आयमा समावेश गर्नु नपर्ने ।

१८.१४ कट्टी गर्न नपाउने खर्च

सामान्यतयाः आयकर ऐन, २०५८ मा व्यवसायको आय गणना गर्दा सो व्यवसायको निमित्त सो व्यक्तिले गरेको आय आर्जनसँग सम्बन्धित खर्च कट्टी दाबी गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि ऐनको दफा २१ मा केही विशेष व्यवस्था अन्तर्गत कट्टी दाबी गर्न नपाउने खर्च रहेको र सो सम्बन्धी प्रावधान तल खुलाइएको छ :

२१(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय, रोजगारी वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि देहायको खर्च वा रकम कट्टी गर्न पाइने छैन:
(क) घरेलु वा व्यक्तिगत प्रकृतिका खर्च,
(ख) यस ऐन बमोजिम बुझाउनु पर्ने कर र कुनै देशको सरकार तथा सोको कुनै पनि स्थानीय निकायलाई कुनै कानुन वा सो कानुन अन्तर्गत बनेको कुनै नियम, विनियमको उल्लङघन गरे बापत बुझाइएको जरिबाना र यस्तै अन्य शुल्क, तर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा तिरेको कर खर्चको रुपमा कट्टी गर्न पाइनेछ ।
(ग) दफा १० बमोजिम छुट पाउने रकमहरु प्राप्त गर्न कुनै व्यक्तिबाट खर्च गरिएको हदसम्मका वा अन्तिम रूपमा कर कट्टी गरिएका रकमहरु प्राप्त गर्न गरिएका खर्चहरु, (घ) उपदफा (२) मा लेखिएको भुक्तानी बापतको खर्च,
(घ१) पटके प्रकृतिको तीन हजार रुपैयाँसम्मको ज्याला भुक्तानी बाहेक स्थायी लेखा नम्बर नलिएका कर्मचारी तथा कामदारलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च,
(घ२) स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख नभएको दुई हजार रुपैयाँभन्दा बढीको बीजक बापतको खर्च, तर व्यावसायिक कारोबार नगर्ने प्राकृतिक व्यक्तिसँग सोझै गरिने कृषिजन्य, वनजन्य, पशुजन्य र अन्य घरायसी वस्तुको खरिदमा बिक्रेताले स्थायी लेखा नम्बर लिएको रहेनछ भने पनि त्यस्तो खरिद खर्च मान्य हुनेछ ।
(ङ) कुनै निकायबाट गरिएको मुनाफाको वितरण, वा
(च) यस परिच्छेद वा परिच्छेद६, ७, १०, ११, १२ वा १३ बमोजिम प्रदान गरिएका बाहेक खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) मा खर्च कट्टी गर्न नपाउने भनी नभनिएको भए तापनि यस्ता अन्य कुनै रकमहरु |

२१(२) कुनै आय वर्षमा बीस लाख रुपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक कारोबार गर्ने व्यक्तिले देहायका अवस्थामा बाहेक सो आय वर्षमा एक पटकमा पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढीको नगद भुक्तानी गरेमा सो कट्टी गर्न पाउनेछैन:
(क) नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय, नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थान वा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई गरिएको भुक्तानी,
(ख) प्राथमिक कृषि पैदावार उत्पादन गर्ने कृषक वा उत्पादकलाई भुक्तानी गर्दा र त्यस्तो पैदावारको प्राथमिक प्रशोधन भइसकेको भए पनि कृषक आफैले प्रशोधन गरी भुक्तानी पाएको भए सो रकम,
(ग) अवकाश योगदान वा अवकाश भुक्तानी बापतको भुक्तानी,
(घ) बैकिङ्ग सेवाहरु उपलब्ध नभएको स्थानमा गरिएको भुक्तानी,
(ङ) बैकिङ्ग सेवा बन्द भएको दिनमा गरिएको भुक्तानी वा नगदमा नै गर्नुपर्ने कुनै अपरिहार्य बाध्यता भएको भुक्तानी, वा
(च) भुक्तानी पाउने व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा गरिएको रकम ।

२१(३) दफा १४, १५, १६, १७, १८, १९, २० र ७१ का व्यवस्थाहरूको अधीनमा रही पुँजीगत प्रकृतिको खर्च वा विदेशी आयकरबापत कुनै पनि रकम कट्टी गर्न पाइने छैन ।
स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि,
(क) “घरेलु वा व्यक्तिगत प्रकृतिका खर्च " भन्नाले देहायका खर्चहरु सम्झनु पर्छ :-
  (१) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको निजी खर्च, ऋण लिएकोमा व्यक्तिगत प्रयोग भएको हदसम्मको ऋण बापतको ब्याज समेत देहायका खर्चहरु :-
    (क) बासस्थान, खाना, खाजा, मनोरञ्जन वा आमोदप्रमोदका अन्य क्रियाकलापहरु उपलब्ध गराउने समेतका प्राकृतिक व्यक्तिको लागि भएका खर्च,
    (ख) व्यवसाय वा लगानीको सिलसिलामा आवतजावत गर्ने बाहेक प्राकृतिक व्यक्तिले घरबाट व्यवसाय वा लगानी सञ्चालन गरिने स्थानमा आवत-जावत गरेबापतको खर्च,
    (ग) काम गर्दाको समयबाहेक अन्य समयमा लगाउन उपयुक्त नभएका लुगाबाहेक प्राकृतिक व्यक्तिका लागि लुगाको खरिद गर्न भएको खर्च, र
    (घ) शिक्षा वा तालिमको लागि गरिएको खर्च |
तर कुनै डिग्री वा डिप्लोमा हासिल नहुने किसिमका व्यवसाय वा लगानीसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित शिक्षाको लागिमात्र गरिएको खर्च कट्टी गर्न पाइनेछ ।
  (२) देहायका अवस्थाहरु तथा सोको हदसम्म बाहेक कुनै व्यक्तिले कुनै प्राकृतिक व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेको सम्बन्धमा लागेका खर्चहरु र तेस्रो व्यक्तिको लागि गरिएको खर्चहरु :-
    (क) प्राकृतिक व्यक्तिको आयको गणना गर्दा सो भुक्तानीलाई समावेश गरिएको भएमा,
    (ख) प्राकृतिक व्यक्तिले आफूले पाएको भुक्तानीको बजार मूल्य बराबरको सो व्यक्तिलाई प्रतिफलस्वरूप फिर्ता भुक्तानी गरेको भएमा,
    (ग) हिसाब राख्न कठिन हुने वा प्रशासनिक रूपले अव्यावहारिक हुने तोकिएबमोजिमका सानातिना रकमको भुक्तानी भएमा ।
    (ख) “बैकिङ्ग सेवा उपलब्ध स्थान” भन्नाले कुनै स्थान विशेषको दश किलोमिटर क्षेत्रभित्र बैकिङ्ग सेवा उपलब्ध भएकोमा सो स्थानलाई बैकिङ्ग सेवा उपलब्ध स्थान सम्झनुपर्छ ।
    (ग) “नगद भुक्तानी” भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत प्रतितपत्र, एकाउण्ट पेयी चेक, ड्राफ्ट, धनादेश, टेलिग्राफिक ट्रान्सफर, मनी ट्रान्सफर (हुण्डी) द्धारा बैंक खातामा जम्माहुने गरी गरिएको भुक्तानी र बैंक वा वित्तीय संस्थाबीच अन्य कुनै किसिमबाट गरिएको स्थानान्तरण बाहेकका भुक्तानी सम्झनुपर्छ ।
    (घ) “पुँजीगत प्रकृतिको खर्च” भन्नाले देहाय बमोजिमका खर्च सम्झनुपर्छ:
  (१) प्राकृतिक स्रोतको सम्भाव्यता अध्ययन, अन्वेषण र विकासका सम्बन्धमा लागेको खर्च,
  (२) बाह्र महिनाभन्दा बढी लाभप्रद आयु भएको कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्दा लागेको खर्च, वा
  (३) दायित्वको निःसर्ग गर्दा लागेको खर्च |

ऐनको दफा २१ अनुसार कुनै व्यक्तिलाई कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय, रोजगारीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि देहायको खर्च वा रकम कट्टी गर्न पाइनेछैन:

घरेलु वा व्यक्तिगत प्रकृतिका खर्च,
“घरेलु वा व्यक्तिगत प्रकृतिका खर्च” भन्नाले देहायका खर्च सम्झनुपर्छः-
कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको निजीखर्च, ऋण लिएकोमा व्यक्तिगत प्रयोग भएको हदसम्मको ऋण बापतको ब्याज समेत देहायका खर्च:
  (क) बासस्थान, खाना, खाजा, मनोरञ्जन वा आमोदप्रमोदका अन्य क्रियाकलाप उपलब्ध गराउने समेतका प्राकृतिक व्यक्तिको लागि भएका खर्च,
  (ख) व्यवसायको सिलसिलामा आवतजावत गर्ने बाहेक प्राकृतिक व्यक्तिले घरबाट व्यवसायसञ्चालन गरिने स्थानमा आवतजावत गरेबापतको खर्च,
  (ग) काम गर्दाको समयबाहेक अन्य समयमा लगाउन उपयुक्त नभएका लुगाबाहेक प्राकृतिक व्यक्तिका लागि लुगाको खरिद गर्न भएको खर्च, र
  (घ) शिक्षा वा तालिमको लागि गरिएको खर्च ।
तर कुनै डिग्री वा डिप्लोमा हासिल नहुने किसिमका व्यवसायसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित शिक्षाको लागिमात्र गरिएको खर्च कट्टी गर्न पाइनेछ । यस ऐन बमोजिम बुझाउनुपर्ने कर र कुनै देशको सरकार तथा सोको कुनै पनि स्थानीय निकायलाई कुनै कानुन वा सो कानुन अन्तर्गत बनेको कुनै नियम, विनियमको उलङ्घन गरेबापत बुझाइएको जरिबाना र यस्तै अन्य शुल्क,
कर छुट पाउने आय प्राप्त गर्न गरिएको खर्च वा अन्तिम रूपमा कर कट्टी गरिएका रकम प्राप्त गर्न गरिएका खर्च,
कुनै आय वर्षमा बीस लाख रुपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक कारोबार गर्ने व्यक्तिले ऐनमा तोकिएको अवस्थामा बाहेक एक पटकमा पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढीको,
नगद भुक्तानीबापतको खर्च, कुनै निकायबाट गरिएको मुनाफाको वितरण,
दफा १४, १५, १६, १७, १८, १९, २० र ७१ को अधीनमा रही पुँजीगत प्रकृतिको खर्च वा विदेशी आयकर बापत कुनैपनि रकम कट्टी गर्न पाइदैन । दफा २१(१) (च) मा ऐनको कुनै दफाले स्पष्ट रूपमा खर्च कट्टी गर्न नपाउने भनी नभनिएको भएतापनि यस्ता अन्य कुनै रकम समेत खर्च कट्टी गर्न पाईनेछैन ।