परिच्छेद १७: भुक्तानीमा कर कट्टी

८७. रोजगारदाताबाट कर कट्टी

(१) प्रत्येक बासिन्दा रोजगारदाताले रोजगारीबाट कुनै कर्मचारी वा कामदारले प्राप्त गरेको आयको गणना गर्दा समावेश गरिने नेपालमा स्रोत भएको कुनै रकम भुक्तानी गर्दा अनुसूची- १ बमोजिमको दरले हुने कर कट्टी गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कर कट्टी गर्नु पर्ने रोजगारदाताको दायित्व देहायको कारणले घट्ने वा समाप्त हुने छैनः-
(क) रोजगारदाताले उल्लिखित भुक्तानीबाट अन्य कुनै रकम कट्टी गर्ने वा रोक्का राख्ने वा घटाउने अधिकार वा कर्तव्य भएकोमा, वा
(ख) अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कर्मचारी वा कामदारको रोजगारीबाट भएको आय घटाउन नपाउने भएकोमा ।

८८. लगानी प्रतिफल र सेवा शुल्कको भुक्तानी गर्दा कर कट्टी

(१) बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको ब्याज, प्राकृतिक स्रोत, भाडा, रोयल्टी, [सेवा शुल्क, कमिशन, बिक्री बोनस, अवकाश भक्तानी र अन्य कनै प्रतिफल तथा] ¹ अवकाश भुक्तानीको रकम भुक्तानी गर्दा कुल भुक्तानी रकमको पन्ध्र प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ ।

[तर देहायको भुक्तानीमा देहायका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछः-] ²
(१) नेपाल सरकारबाट भएको अवकाश भुक्तानी वा स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानीको हकमा दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम गणना गरिएको लाभमा पाँच प्रतिशतका दरले,
(२) बासिन्दा रोजगार कम्पनीले गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेको कमिशनमा पाँच प्रतिशतका दरले,
(३) वायुयानको लिज (पट्टा) बापतको रकम भुक्तानी गर्दा दश प्रतिशतका दरले,
(४) मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको सेवाप्रदायक बासिन्दा व्यक्ति वा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको कारोबार गर्ने बासिन्दा निकायलाई भुक्तानी गरेको सेवा शुल्कमा भुक्तानी रकमको एक दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले,
(५) बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको भाडा भुक्तानी गरेकोमा दश प्रतिशतका दरले, तर,
  (क) मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई सवारी साधन भाडामा साधनको भाडा बापत भुक्तानी गर्ने रकममा एक दिने व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो सवारी दशमलव पाँच प्रतिशतले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ ।
  (ख) प्राकृतिक व्यक्तिले घर बहाल बापत प्राप्त गरेको रकममा कर कट्टी गर्नु पर्ने छैन ।
  (ग) [..........] ³
(६) सामुहिक लगानी कोष (म्युच्युअल फण्ड) बाट प्राकृतिक व्यक्तिलाई वितरण गरिने प्रतिफल रकम भुक्तानीमा पाँच प्रतिशतका दरले ।
[(७) बासिन्दा व्यक्तिले भू-उपग्रह, व्याण्डविथ, अप्टिकल फाइबर, दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरण वा विद्युत प्रसारण लाइन प्रयोग गरे बापतको भुक्तानीमा दश प्रतिशतका दरले ।] ⁴
[(८) ढुवानी सेवा वापतको तथा ढुवानी साधन भाडामा दिए बापतको भुक्तानी रकममा दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले ।] ⁵
[..........] ⁶
[(९) बासिन्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको क्षेत्रमा लगानी गर्न [विदेशी बैंक वा अन्य वित्तीय संस्थाबाट] ⁸ विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण बापतको ब्याज भुक्तानी गर्दा दश प्रतिशतका दरले ।] ⁷
[(१०) उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम भुक्तानी कार्ड, इ-मनी (वालेट), मोबाइल बैकिङ्ग जस्ता विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणबाट भुक्तानी गरे बापत प्रदान गरिने प्रोत्साहन रकममा कर कट्टी गर्नु पर्ने छैन ।] ⁹
[(११) विदेशी विद्यालय वा विश्वविद्यालयलाई रजिष्ट्रेशन शुल्क, शिक्षण शुल्क तथा परीक्षा शुल्क बापतको रकम भुक्तानी गर्दा भुक्तानी रकमको पाँच प्रतिशतका दरले ।] ¹⁰
[(१२) बासिन्दा बैक तथा वित्तीय संस्थाले जीवन बीमा कम्पनीलाई निक्षेप बापत भुक्तानी गरेको ब्याजमा पाँच प्रतिशतका दरले ।] ¹¹
[(१३) साहित्यिक लेख वा रचना बापत बासिन्दा व्यक्तिलाई रोयल्टी रकम भुक्तानी गर्दा भुक्तानी रकमको एक दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले ।] ¹²

[(२) बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको देहायका भुक्तानी गर्दा देहायका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ:-
(क) लाभांश भुक्तानी गरेकोमा भुक्तानी रकमको पाँच प्रतिशत,
(ख) लगानी बीमाको लाभ भुक्तानी गर्दा भुक्तानी रकमको पाँच प्रतिशत, वा
(ग) स्वीकृति नलिएको अवकाश कोषबाट लाभ भुक्तानी गर्दा लाभ रकमको पाँच प्रतिशत ।] ¹³

[(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बासिन्दा बैङ्क, वित्तीय संस्था, सहकारी वा ऋणपत्र जारी गर्ने अन्य कुनै निकाय वा प्रचलित कानून बमोजिम सूचीकृत भएका कम्पनीले कुनै प्राकृतिक व्यक्तिलाई निक्षेप, ऋणपत्र, डिबेञ्चर तथा सरकारी बण्ड बापत देहाय बमोजिमको ब्याज वा ब्याज बापतको कुनै रकम भुक्तानी दिँदा कुल भुक्तानी रकममा पाँच प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ:-
(क) नेपालमा स्रोत भएको, र
(ख) व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित नभएको ।] ¹⁴

(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका भुक्तानी गर्दा यो दफा लागू हुने छैन:-
(क) प्राकृतिक व्यक्तिले गरेको सम्बन्धित [..........] ¹⁵ व्यवसाय सञ्चालनसँग बाहेकका अन्य कुनै भुक्तानी,
[(क१) पत्रपत्रिकामा प्रकाशित लेख रचना बापतको भुक्तानी] ¹⁶ ,
(ख) बासिन्दा बैङ्क वा अरु बासिन्दा वित्तीय संस्थालाई तिरेको व्याज,
[(ख१) सहकारी बैक तथा सहकारी सङ्घ संस्थाले एकआपसमा ऋण लगानी बापत तिरेको ब्याज] ¹⁷ ,
[(ख२) संवत् २०८२ साल चैत महिनासम्म वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) सम्पन्न भएका दुई सय मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले विदेशी बैङ्क वा अन्य विदेशी वित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण बापत तिरेको ब्याज] ¹⁸,
(ग) कर छुट पाएको भुक्तानी वा दफा ८७ बमोजिम कर कट्टी हुनु पर्ने भुक्तानी,
[(घ) क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने बैङ्कलाई तिरेको इण्टररिजनल इण्टरचेञ्ज शुल्क] ¹⁹,
[(ङ) [..........] ²¹ ] ²⁰

८८क. आकस्मिक लाभमा कर कट्टी

[(१) आकस्मिक लाभ बापतको भुक्तानीमा पच्चीस प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ ।
तर साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकुद, पत्रकारिता, विज्ञान प्रविधि तथा सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा योगदान पु-याए बापत प्राप्त हुने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका पुरस्कारमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आकस्मिक लाभ कर नलाग्ने गरी छुट दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकुद, पत्रकारिता, विज्ञान, प्रविधि तथा सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा योगदान पुयाए बापत प्राप्त हुने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका पाँच लाख रुपैयाँसम्मको पुरस्कारमा आकस्मिक लाभ कर लाग्ने छैन ।] ²²

८९. ठेक्का वा करारको भुक्तानी गर्दा कर कट्टी

[(१) बासिन्दा व्यक्तिले ठेक्का वा करार बापत पंचास हजार रुपैयाँभन्दा बढीको रकम भुक्तानी दिँदा भुक्तानीको कुल रकममा एक दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ ।] ²³

(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित रकम यकिन गर्न एउटै करार अन्तर्गत त्यस्तो व्यक्ति वा निजको सम्बद्ध व्यक्तिबाट सोही करार अन्तर्गत भुक्तानी पाउने व्यक्ति वा निजको सम्बद्ध व्यक्तिलाई विगतको दश दिनमा दिइएका अन्य कुनै भुक्तानीहरू भए सो समेत जोडी यकिन गर्नु पर्नेछ ।

[(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बासिन्दा व्यक्तिले कुनै ठेक्का वा करार अन्तर्गत कुनै गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई दिने भुक्तानीबाट देहाय बमोजिम कर कट्टी गर्नु पर्नेछः-] ²⁴
(क) [..........] ²⁵ ठेक्का वा करारमा पाँच प्रतिशत,
[(ख) गैरबासिन्दा बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम भुक्तानी गर्दा वा गैरबासिन्दा बीमा कम्पनीबाट पुनर्बीमा बापत प्राप्त हुने प्रिमियम रकमबाट दिइने कमिशनमा एक दशमलव पाँच प्रतिशत,] ²⁶
[(ग) खण्ड (क) बा (ख) मा लेखिएदेखि बाहेक विभागले त्यस्तो बासिन्दा व्यक्तिलाई लिखित सूचना दिएकोमा सो सूचनामा उल्लिखित दरमा ।
[तर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो प्रयोजनका लागि खरिद गर्ने हातहतियार, गोलीगठ्ठा तथा सञ्चार उपकरणको खरिद बापतको भुक्तानीमा यो उपदफा लागू हुने छैन ।] ²⁸ ] ²⁷

[(३क) उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउने गरी गरिएको पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी रकममा एक दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ ।] ²⁹

[(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका भुक्तानीका हकमा यो दफा लागू हुने छैनः-
(क) व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको बाहेक अन्य प्राकृतिक व्यक्तिलाई नेपालमा स्रोत भएको जग्गा वा घर र घरमा जडित सामान तथा उपकरण बापत तिरेको भाडा बाहेकको अन्य कुनै भुक्तानी,
(ख) कर छुट दिइएको भुक्तानी वा दफा ८७ ८८ वा ८८. बमोजिम कर कट्टी गर्नु पर्ने भुक्तानी ।] ³⁰

[स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "ठेक्का वा करार" भन्नाले कुनै वस्तु वा श्रमिकको आपूर्ति वा मूर्त सम्पत्ति वा संरचनाको निर्माण वा जडान वा स्थापना गर्ने सम्बन्धमा गरिएको करार वा सम्झौता तथा विभागले ठेक्का वा करार भनी तोकेको कार्यलाई सम्झनु पर्छ र त्यस्तो करार वा सम्झौताले निर्माण वा जडान वा स्थापनासँग सम्बन्धित सेवा समेतलाई समेटेको भए सो सेवा बापतको भुक्तानीलाई समेत जनाउँछ ।] ³¹

८९क. ..........

[..........] ³²

८९ ख. ..........

[..........] ³³

९०. कट्टी गरिएको करको विवरण र भुक्तानी

[(१) अग्रिम कर कट्टी गर्नु पर्ने प्रत्येक व्यक्तिले प्रत्येक महिना समाप्त भएको पच्चीस दिनभित्र विभागले तोकेको तरिका र ढाँचामा विभागमा विवरण दाखिला गर्नु पर्नेछ ।] ³⁴

(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित विवरणसँग अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले कट्टी गरिएको कर वा उपदफा (३) बमोजिम कर कट्टी गरेको मानिएको रकम उपदफा (१) मा उल्लिखित म्यादभित्र विभागमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

(३) अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले [दफा ८७, ८८, ८८क वा ८९] ³⁵ बमोजिम कर कट्टी नगरेको भए पनि सो कर कट्टी हुनु पर्ने समयमा सो कर कट्टी गरिएको मानिनेछ ।

(४) [दफा ८७, ८८, ८८क, वा ८९] ³⁶ बमोजिम कुनै कर कट्टी गरिएको रकम वा उपदफा (३) बमोजिम कर कट्टी गरेको मानिने रकम सो अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले दाखिला गर्नु पर्नेछ र उपदफा (५) लागू हुने अवस्थामा कर कट्टी हुने व्यक्तिले उपदफा (१) मा उल्लिखित अवधि पश्चात [पच्चीस दिनभित्र] ³⁷ सो कर दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

[(४क) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि [..........] ³⁹ ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) बमोजिम कारोवारको आधारमा कर तिर्ने व्यक्तिले परिच्छेद १७ बमोजिम कट्टा गरिएको अग्रिम कर किस्ताबन्दी कर तिर्ने समयमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।] ³⁸

(५) [देहाय बमोजिमको अवस्थामा अग्रिम कर कट्टी हुने व्यक्ति] ⁴⁰ र सो अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्ति दुवै जना संयुक्त रूपमा र छुट्टाछुट्टै रूपमा सो कर रकम विभागमा दाखिला गर्न जिम्मेवार हुनेछन्ः-
(क) अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले दफा [८७, ८८, ८८क वा ८९] ⁴¹ बमोजिम कुनै भुक्तानीबाट कर कट्टी नगरेमा, र
(ख) अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले उपदफा (३) बमोजिम कर कट्टी गरेको मानिने रकम उपदफा (४) बमोजिम कर दाखिला गर्नु पर्ने मितिभित्र विभागमा दाखिला नगरेमा ।

(६) अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले दफा [८७, ८८, ८८क वा ८९] ⁴² बमोजिम कर कट्टी गरी विभागमा दाखिला गरेकोमा सो कर कट्टी भएको भुक्तानीका विषयमा कर कट्टी हुने व्यक्तिद्वारा कुनै दाबी गरिएमा सो रकम कर कट्टी हुने व्यक्तिलाई भुक्तानी गरे सरह मानिनेछ ।

(७) दफा [८७, ८८, ८८क वा ८९] ⁴³ बमोजिम कर कट्टी नगरेको रकम अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले विभागलाई दाखिला गरेको भएमा सो दाखिला भएको कर रकम बराबरको रकम सो कर कट्टी हुनु पर्ने व्यक्तिबाट असुल उपर गर्न पाउनेछ ।

[(८) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) वा (२) बमोजिम दाखिला गर्नु पर्ने विवरण वा कर दाखिला नगरेको वा कुनै व्यक्तिको सम्बन्धमा उपदफा (५) को अवस्था रहेको कुरामा विभाग विश्वस्त भएमा दाखिला नगरेको वा घटी दाखिला गरेको रकम र दफा ११९ बमोजिमको ब्याज [तथा अग्रिम कर कट्टी गर्न पर्ने भुक्तानीमा कर कट्टी नगरेकोमा दफा १२० बमोजिमको शुल्क समेत] ⁴⁵ दाखिला गर्न आदेश दिन सक्नेछ । तर त्यस्तो आदेश दिनुभन्दा पहिले उचित कारण खोली सो आदेशका सम्बन्धमा सफाइको सबुत प्रमाण पेश गर्न पन्ध्र दिनको म्याद दिई लिखित सूचना दिनु पर्नेछ ।] ⁴⁴

९१. कर कट्टी प्रमाणपत्र

(१) अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले कर कट्टी हुने व्यक्तिलाई उपदफा (२) मा तोकिएको समयमा देहाय बमोजिमको कर कट्टी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछः-
(क) विभागद्वारा कुनै तरिका तोकिएको भए सो तरिका बमोजिम प्रमाणित गरिएको, र
(ख) दफा [८७, ८८, ८८ वा ८९] ⁴⁶ बमोजिम कट्टी गरिएको कर रकम तथा भुक्तानी रकमहरू खुलेको ।

(२) अग्रिम कर कट्टी गरेको अवधि खुलाई अग्रिम कर कट्टी गरेको महिना समाप्त भएको मितिले [पच्चीस दिनभित्र] ⁴⁷ अग्रिम कर कट्टी प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ८७ बमोजिम कर कट्टी गरिएको अवस्थामा अग्रिम कर कट्टी प्रमाणपत्र देहाय बमोजिम प्रदान गर्नु पर्नेछ:-
(क) सो प्रमाणपत्र सो आय वर्षमा सो कर्मचारी बहाल रहेको अवधिभरको लागि मात्र हुनेछ ।
(ख) सो प्रमाणपत्र सो वर्ष समाप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र उपलब्ध गराई सक्नु पर्नेछ वा सो वर्षमा सो कर्मचारीले सो अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्तिकोमा रोजगारी गर्न छोडेको भए सो रोजगारी छोडेको मितिले तीस दिनभित्र सो प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

९२. अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी

(१) देहायका भुक्तानीलाई अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी मानिनेछ:
(क) बासिन्दा [कम्पनी वा साझेदारी फर्मले] ⁴⁸ भुक्तानी गरेको लाभांश,
(ख) व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको बाहेक अन्य प्राकृतिक व्यक्तिलाई नेपालमा स्रोत भएको जग्गा वा घर र सोसँग गाँसिएका जडानहरू र उपकरणहरू बापत भुक्तानी गरेको भाडा,
(ग) बासिन्दा व्यक्तिले लगानी बीमा बापत भुक्तानी गरेको लाभ [..........] ⁴⁹,
(घ) बासिन्दा व्यक्तिले तिरेको स्वीकृति नलिएको अवकाश कोषको हित बापत भुक्तानी गरेको लाभ,
[(ङ) दफा ८८ को उपदफा (३) मा उल्लिखित बैङ्क, वित्तीय संस्था वा ऋणपत्र जारी गर्ने अन्य कुनै निकाय वा प्रचलित कानून बमोजिम सूचीकृत भएका [कम्पनी वा सहकारीले] ⁵¹ भुक्तानी दिएको देहाय बमोजिमको ब्याज:] ⁵⁰
(१) नेपालमा स्रोत भएको र व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित नभएको प्राकृतिक व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेको,
(२) दफा २ को खण्ड (घ) बमोजिमको कर छुट पाउने संस्थालाई भुक्तानी गरेको ।
(च) [दफा ८७, ८८, ८८क वा ८९] ⁵² बमोजिम गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई दिइएको कर कट्टी हुनु पर्ने भुक्तानी,
[(छ) नेपाल सरकार वा स्वीकृत अवकाश कोष वा स्वीकृति नलिएको अवकाश कोषबाट भुक्तानी गरिएको अवकाश भुक्तानी समेत सबै प्रकारका अवकाश भुक्तानी (नियमित रूपमा भुक्तानी हुने निवृत्तभरण बाहेक),] ⁵³
[(ज) प्रति बैठक बीस हजार रुपैयाँसम्मको बैठक भत्ता, पटके रूपमा अध्यापन गराए बापत, प्रश्नपत्र तयार गरे वा उत्तरपुस्तिका जाँच गरे बापतको भुक्तानी,] ⁵⁴
[(झ) आकस्मिक लाभ बापतको भुक्तानी,] ⁵⁵
[(ञ) सामुहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) बाट प्राकृतिक व्यक्तिलाई वितरण गरिने प्रतिफल रकम ।] ⁵⁶
[(ट) एकलौटी फर्म बाहेकका प्राकृतिक व्यक्तिको सवारी वा ढुवानी साधनको भाडा वा ढुवानी सेवा बापतको भुक्तानी ।] ⁵⁷

(२) अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले वा कर कट्टी हुने व्यक्तिले अन्तिम रूपमा कट्टी हुने भुक्तानीबाट दफा [८७, ८८, ८८क वा ८९] ⁵⁸ बमोजिम कर कट्टी गरेको वा दफा ९० को उपदफा (३) बमोजिम कट्टी गरिएको भनी मानिएको कर रकम विभागलाई दाखिला गरेमा दफा ३ को खण्ड (ग) मा उल्लेख भए बमोजिमको व्यक्तिले कर दायित्व पूरा गरेको मानिनेछ ।

९३. अन्तिम रूपमा कट्टी नहुने करको मिलान सुविधा र समावेश

(१) कुनै भुक्तानीको रकम गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो भुक्तानीबाट कुनै कर कट्टी गरिएको भए त्यस्तो कर कट्टी रकमलाई सो भुक्तानीको अंशको रूपमा लिइनेछ ।

(२) अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी बाहेकको कुनै भुक्तानीमा कर कट्टी भएको रहेछ भने कर कट्टी हुने व्यक्तिले देहाय बमोजिमको कर रकम दाखिला गरे सरह मानिनेछ:
(क) दफा ८७,८८ वा ८९ बमोजिम भुक्तानीमा कट्टी गरिएको कर रकम,
(ख) अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्ति वा कर कट्टी हुने व्यक्तिले दफा ९० को उपदफा (३) बमोजिमको वा भुक्तानीमा कर कट्टी गरेको मानिने कर रकम विभागमा दाखिला गरेको भए त्यस्तो रकम ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको रकम कर कट्टी हुने व्यक्तिले सो भुक्तानी गरेको आय वर्षमा दाखिला गर्नु पर्ने कर रकममा मात्र मिलान गर्न दाबी गर्न सक्नेछ ।

आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघि “सेवा शुल्क भुक्तानी गर्दा र त्यस्तो व्यक्ति स्वीकृत अवकाश कोष भएमा कुनै” भन्ने शब्दहरु रहेका । ↩
आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

(१) मूल ऐनको व्यवस्थाः “(१) बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको ब्याज, प्राकृति स्रोत, भाडा, रोयल्टी, सेवा शुल्क र अवकाश भुक्तानीको रकम भुक्तानी गर्दा कुल भुक्तानी रकमको पन्ध्र प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ ।
तर स्वीकृत अवकाश कोषबाट भुक्तानी भएको सञ्चय कोष र उपदानमा छ प्रतिशतका दरले मात्र कर कट्टी गर्नु पर्नेछ।”

(२) आर्थिक अध्यादेश, २०५९ बाट प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमाः “तर नेपाल सरकार वा स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको भुक्तानीको हकमा दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम गणना गरिएको लाभमा छ प्रतिशतका दरले मात्र कर कट्टी गर्नु पर्नेछ।” राखी संशोधन गरिएको।

(३) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) मा देहाय बमोजिम राखी संशोधन गरिएकोः
"(१) नेपाल सरकार वा स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको अवकाश भुक्तानीको हकमा दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम गणना गरिएको लाभमा छ प्रतिशतका दरले,
(२) बासिन्दा रोजगार कम्पनीले गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेको कमिशनमा पाँच प्रतिशतका दरले,
(३) वायुयानको लिज (पट्टा) बापतको रकम भुक्तानी गर्दा दश प्रतिशतका दरले,”

(४) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा खण्ड (४) थपः “(४) मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको सेवाप्रदायक बासिन्दा व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेको सेवा शुल्कमा भुक्तानी रकमको एक दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले ।”

(५) आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा देहायको खण्ड थपः
“(५) वासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको भाडा भुक्तानी गरेकोमा १० प्रतिशतका दरले ।”

(६) आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा खण्ड (६) थपः
“(६) कमोडिटी फ्यूचर मार्केट अन्तर्गत व्यापार गर्ने व्यक्तिले प्राप्त गर्ने मुनाफा र लाभमा दश प्रतिशतका दरले । "

(७) आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भएको संशोधनः
“तर देहायका भुक्तानीमा देहायका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछः-
(१) नेपाल सरकार वा स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको अवकाश भुक्तानीको हकमा दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम गणना गरिएको लाभमा पाँच प्रतिशतका दरले,
(२) बासिन्दा रोजगार कम्पनीले गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेको कमिशनमा पाँच प्रतिशतका दरले,
(३) वायुयानको लिज (पट्टा) बापतको रकम भुक्तानी गर्दा दश प्रतिशतका दरले,
(४) मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको सेवाप्रदायक बासिन्दा व्यक्ति वा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको कारोबार गर्ने बासिन्दा निकायलाई भुक्तानी गरेको सेवा शुल्कमा भुक्तानी रकमको एक दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले,
(५) बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको भाडा भुक्तानी गरेकोमा दश प्रतिशत दरले,
(६) सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) बाट प्राकृतिक व्यक्तिलाई वितरण गरिने प्रतिफल रकम भुक्तानीमा ५ प्रतिशतका दरले।”

(८) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (५) मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी अन्य व्यवस्थालाई साविक बमोजिम कायम गरेको । थप भएको “तर मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई सवारी साधन भाडामा दिने व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो सवारी साधनको भाडा बापत भुक्तानी गर्ने रकममा एक दशमलव पाँच प्रतिशतले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ ।” ↩
आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा झिकिएको । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप भएको व्यवस्थाः
“(ग) उपभोक्ताले वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरे बापत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २५ को उपदफा (१ख) बमोजिम प्रदान गरिने प्रोत्साहन रकममा कर कट्टी गर्नु पर्ने छैन । ” ↩
आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा थप भई निरन्तरता कायम । ↩
आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधन ।

(१) आर्थिक ऐन, २०७५ ले संशोधन कायम गरेको व्यवस्था: “(८) ढुवानी सेवा बापतको तथा ढुवानी साधन भाडामा दिए बापतको भुक्तानी रकममा दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले,"

(२) आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा देहाय बमोजिम संशोधनः “(८) ढुवानी सेवा बापतको तथा ढुवानी साधन भाडामा दिए बापतको भुक्तानी रकममा दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले,
तर मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने वा ढुवानी साधन भाडामा दिने व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने रकममा एक दशमलव पाँच प्रतिशतले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ ।” ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश झिकिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा सो संशोधन कायम । झिकिएको व्यवस्थाः “तर मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने वा ढुवानी साधन भाडामा दिने व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने रकममा एक दशमलव पाँच प्रतिशतले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ ।” ↩
आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन कायम। संशोधन हुनुअघि “विदेशी बैङ्कबाट” भन्ने शब्दहरु रहेका । ↩
आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप कायम । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप कायम । ↩
आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । ↩
आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनहरुले निरन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम |

(१) मूल ऐनको व्यवस्थाः “(२) बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको लाभांश, लगानी बीमाबाट प्राप्त लाभ वा स्वीकृत नलिएको अवकाश कोषबाट प्राप्त लाभ भुक्तानी गर्दा कुल भुक्तानी रकमको दश प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ।”

(२) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा कायम भएको व्यवस्थाः “ (२) बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको देहायका भुक्तानी गर्दा देहायका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछः-
(क) लाभांश भुक्तानी गर्दा रकमको पाँच प्रतिशत,
(ख) लगानी बीमाको लाभ भुक्तानी गर्दा भुक्तानी रकमको पाँच प्रतिशत, वा (ग) स्वीकृति नलिएको अवकाश कोषबाट लाभ भुक्तानी गर्दा लाभ रकमको दश प्रतिशत । "

(३) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा कायम भएको व्यवस्थाः
"(क) लाभांश भुक्तानी गर्दा बासिन्दा ब्यक्तिलाई भुक्तानी गरेकोमा भुक्तानी रकमको पाँच प्रतिशत र गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेकोमा भुक्तानी रकमको दश प्रतिशत,
(ख) लगानी बीमाको लाभ र व्यक्तिगत दुर्घटना बापतको क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्दा भुक्तानी रकमको पाँच प्रतिशत, वा
(ग) स्वीकृति नलिएको अवकाश कोषबाट लाभ भुक्तानी गर्दा लाभ रकमको पाँच प्रतिशत ।" ↩
आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा (“ सहकारी” भन्ने शब्द थप) संशोधन कायम ।

(१) मूल ऐनको व्यवस्थाः “(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बासिन्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाहरुले कुनै प्राकृतिक व्यक्तिलाई निक्षेप बापत देहाय बमोजिमको ब्याज वा ब्याज स्वरूपको कुनै रकम भुक्तानी दिँदा कुल भुक्तानी रकममा छ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछः-
(क) नेपालमा स्रोत भएको, र
(ख) व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित नभएको ।"

(२) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा कायम भएको व्यवस्थाः “(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बासिन्दा बैङ्क, वित्तीय संस्था वा ऋणपत्र जारी गर्ने अन्य कुनै निकाय वा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका कम्पनीले कुनै प्राकृतिक व्यक्तिलाई निक्षेप, ऋणपत्र, डिवेञ्चर तथा सरकारी बण्ड बापत देहाय बमोजिमको ब्याज वा ब्याज स्वरूपको कुनै रकम भुक्तानी दिँदा कुल भुक्तानी रकममा छ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछः-
(क) नेपालमा स्रोत भएको, र
(ख) व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित नभएको ।” ↩
आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा (“भुक्तानी वा घर, जग्गा र सोसँग जडित सामान तथा उपकरण भाडामा लिए बापत तिरेको भाडा” भन्ने शब्दहरु) झिकिएको । सो झिकिएका शब्दहरूमध्ये “घर, जग्गा र सोसँग जडित सामान तथा उपकरण” शब्दहरू आर्थिक ऐन, २०६८ ले थप गरेकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०६१ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम ।

(१) आर्थिक अध्यादेश, २०६१ द्वारा खण्ड (१क) र (क२) पहिलो पटक थप गरी निम्न व्यवस्था गरेको थियोः
“(क१) कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको सेवा शुल्क,
(क२) प्रश्नपत्र तयार गरे बापत तथा उत्तरपुस्तिका जाँच गरे बापतको भुक्तानी,”

(२) आर्थिक अध्यादेश, २०६२ (श्रावण) द्वारा संशोधन गरी निम्न व्यवस्था गरेको थियोः
(क१) बासिन्दा कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको सेवा शुल्क,
(क२) पत्रपत्रिकामा प्रकाशित लेख रचना बापतको भुक्तानी र प्रश्नपत्र तयार गरे बापत तथा उत्तर पुस्तिका जाँच गरे बापतको भुक्तानी ।

(३) आर्थिक ऐन, २०६४ ले संशोधन गरेकोमा त्यसपछिका आर्थिक ऐनहरुले निरन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप कायम । ↩
आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩
आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा देहाय बमोजिम संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम ।

(१) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भएको व्यवस्थाः “(ङ) नेपाल सरकार र विदेशी सरकार वा नेपाल सरकार पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबीच भएको कुनै सम्झौता बमोजिम नेपाल सरकारले विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई भुक्तान गरेको ब्याज वा शुल्क | "

(२) आर्थिक ऐन, २०७० द्वारा संशोधन कायम भएको व्यवस्थाः
“(ङ) नेपाल सरकार र विदेशी सरकार वा नेपाल सरकार पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबीच भएको कुनै सम्झौता बमोजिम नेपाल सरकारले विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई भुक्तान गरेको ब्याज वा शुल्क,”
(च) ग्रामीण समुदायमा आधारित लघुवित्त संस्था, ग्रामीण विकास बैङ्क, हुलाक बचत बैङ्क र दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम सहकारीमा जम्मा गरेको निक्षेपबाट आर्जित वार्षिक दश हजार रुपैयाँसम्मको ब्याज भुक्तानी,
(छ) सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) लाई भुक्तानी गरिएको लाभांश र ब्याज ।"

(३) आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा संशोधन कायम भएको व्यवस्थाः “(ङ) सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) लाई भुक्तानी गरिएको लाभांश र ब्याज । ” ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा झिकिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा सो संशोधन कायम। संशोधन हुनुअघि कायम रहेको व्यवस्थाः “(ङ) सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) लाई भुक्तानी गरिएको लाभांश र ब्याज ।” ↩
आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा थप । आर्थिक ऐन, २०७० द्वारा उपदफा (२) थप गरी संशोधन गरेकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩
आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । मूल ऐनको व्यवस्थाः “(१) बासिन्दा व्यक्तिले सामान्य बीमा प्रिमियम भुक्तानी वा ठेक्का वा करार बापत पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढीको रकम भुक्तानी दिँदा भुक्तानीको कुल रकममा १.५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ।” ↩
आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन ।

(१) मूल ऐनको व्यवस्था: "(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बासिन्दा व्यक्तिले कुनै ठेक्का वा करार अन्तर्गत कुनै गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई दिने भुक्तानीबाट देहाय बमोजिम कर कट्टी गर्नु पर्नेछः-
(क) विभागले सो बासिन्दा व्यक्तिलाई लिखित सूचना दिएकोमा सो सूचनामा निर्धारित दरमा, वा
(ख) अन्य कुनै अवस्थामा उपदफा (१) बमोजिम ।"

(२) आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा कायम गरेको व्यवस्थाः (खण्डहरुमा मात्र)
(क) सेवा सम्बन्धी ठेक्का वा करारमा - १०%,
(ख) अन्य ठेक्का वा करारमा - ५%
(ग) गैरबासिन्दा बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम भुक्तानी गर्दा - १.५% प्रतिशत
(घ) उपरोक्त बाहेक विभागले सो बासिन्दा व्यक्तिलाई लिखित सूचना दिएकोमा सो सूचनामा निर्धारित दरमा ।”

(३)आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा कायम गरेको व्यवस्थाः
(क) वायुयान मर्मत तथा अन्य ठेक्का वा करारमा ५%,
(ख) गैरबासिन्दा बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम भुक्तानी गर्दा - १.५% प्रतिशत
(ग) उपरोक्त बाहेक विभागले सो बासिन्दा व्यक्तिलाई लिखित सूचना दिएकोमा सो सूचनामा निर्धारित दरमा ।” ↩
आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा (“वायुयान मर्मत तथा अन्य” भन्ने शब्दहरु) झिकिएको । ↩
आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ↩
आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ↩
आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । ↩
आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ↩
आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा उपदफाको खण्ड (क) र (ख) मा संशोधन ।

(१) मूल ऐनको व्यवस्थाः
(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका भुक्तानीका हकमा यो दफा लागू हुने छैनः-
(क) कुनै व्यवसाय सञ्चालनका सिलसिलामा गरिएको भुक्तानी बाहेकका प्राकृतिक व्यक्तिहरूले गरेको भुक्तानी, वा
(ख) कर छुट दिइएको भुक्तानी वा दफा ८७ वा ८८ बमोजिम कर कट्टी गर्नु पर्ने भुक्तानी ।"

(२) आर्थिक ऐन, २०७० द्वारा कायम गरिएको व्यवस्थाः
(क) व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको बाहेक अन्य प्राकृतिक व्यक्तिलाई नेपालमा स्रोत भएको जग्गा वा घर र घरमा जडित सामान तथा उपकरण बापत तिरेको भाडा बाहेकको अन्य कुनै भुक्तानी,
(ख) कर छुट दिइएको भुक्तानी वा दफा ८७ वा ८८ बमोजिम कर कट्टी गर्नु पर्ने भुक्तानी ।” ↩
आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप । आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भएको त्यसपछिका आर्थिक ऐन, २०७० द्वारा “मानिनेछ” भन्ने शब्दको सट्टा “जनाउनेछ” भन्ने शब्द कायम गरेको र आर्थिक ऐन, २०७४ द्वारा “भुक्तानी समेत करार अन्तर्गतको” भन्ने शब्दहरु हटाई निरन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩
आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा दफा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा सो दफा खारेज भएको थप भएको व्यवस्थाः “८९क. बासिन्दा निकायमा रहेको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभमा कर कट्टीः कुनै वर्षमा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई धितोपत्रको खरीद बिक्रीको कारोबार गर्ने बासिन्दा निकाय बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई कुनै बासिन्दा निकायमा रहेको हतको निःसर्गबाट लाभ हुन गएमा दफा ३७ बमोजिम गणना गरिएको त्यस्तो लाभमा देहाय बमोजिम अग्रिम कर कट्टी गर्नु पर्नेछ:-
(क) धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा लाभ रकमको दश प्रतिशत र अन्यको हकमा लाभ रकमको पन्ध्र प्रतिशत,
(ख) धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण नभएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप् लाभको हकमा जुन निकायको हित निःसर्ग भएको हो सोही निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा लाभ रकमको दश प्रतिशत र अन्यको हकमा लाभ रकमको पन्ध्र प्रतिशत । " ↩
आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा दफा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा सो दफा खारेज भएको थप भएको व्यवस्थाः “८९ख. पुँजीगत लाभमा करकट्टीः कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको घर तथा घरजग्गा निःसर्ग बापत भएको पुँजीगत लाभमा मालपोत कार्यालयले रजिस्ट्रेशनका बखत देहाय बमोजिम अग्रिम कर कट्टी गर्नु पर्नेछः-
(क) निःसर्ग भएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा घरजग्गा) को स्वामित्व ५ वर्षभन्दा बढी भएको छ भने पाँच प्रतिशतका दरले ।
(ख) निःसर्ग भएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा घरजग्गा) को स्वामित्व ५ वर्षभन्दा कम रहेको छ भने दश प्रतिशतका दरले ।” ↩
आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा निरन्तरता भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम ।

(१) मूल ऐनको व्यवस्थाः “(१) अग्रिम कर कट्टी गर्नु पर्ने प्रत्येक व्यक्तिले प्रत्येक महिना समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराहरू खुलाई विभागले तोकेको तरिका र ढाँचामा विभागमा विवरण दाखिला गर्नु पर्नेछ:-
(क) सो महिनामा अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले कर कट्टी भएको व्यक्तिलाई दफा ८७, ८८ वा ८९ बमोजिम दिएको कर कट्टी हुने भुक्तानी,
(ख) कर कट्टी हुने व्यक्तिको नाम, ठेगाना र स्थायी लेखा नम्बर हुनेको सम्बन्धमा स्थायी लेखा नम्बर,
(ग) उपदफा (३) मा उल्लेख गरिएको बाहेक प्रत्येक भुक्तानी गर्दा कट्टी गरिएको करको रकम, र
(घ) विभागले तोकेको अन्य कुनै जानकारी । "

(२) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्थाः “(१) अग्रिम कर कट्टी गर्नु पर्ने प्रत्येक व्यक्तिले प्रत्येक महिना समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र विभागले तोकेको तरिका र ढाँचामा विभागमा विवरण दाखिला गर्नु पर्नेछ ।” ↩
आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩
आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩
आर्थिक ऐन, २०७० द्वारा संशोधित । मूल ऐनमा “पन्ध्र दिनभित्र” भन्ने शब्दहरु रहेका। ↩
आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम। ↩
आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा झिकिएको । साविकको व्यवस्थाः “प्राकृतिक व्यक्तिको व्यवसायसँग सम्बन्धित नभएको घर बहाल आयमा लाग्ने कर चालू वर्षको असार मसान्तभित्र र” भन्ने शब्दहरु रहेका । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट निरन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायमः मूल ऐनको व्यवस्थाः “(५) देहाय बमोजिम अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले कर कट्टी नगरेमा वा दाखिला नगरेमा सो कर कट्टी हुने व्यक्ति र सो अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्ति दुवै जना संयुक्त रुपमा र छुट्टाछुट्टै रुपमा सो कर रकम विभागमा दाखिला गर्न जिम्मेवार हुनेछन्ः-
(क) अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले दफा ८७, ८८ वा ८९ बमोजिम कुनै भुक्तानीबाट कर कट्टी नगरेमा, र
(ख) अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले उपदफा (३) बमोजिम कर कट्टी गरेको मानिने रकम उपदफा (४) बमोजिम कर दाखिला गर्नु पर्ने मितिभित्र विभागमा दाखिला नगरेमा ।" ↩
आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩
आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩
आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩
आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩
आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप । ↩
आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩
आर्थिक ऐन, २०७० द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । साविकमा “पन्ध दिनभित्र” भन्ने शब्दहरु रहेका । ↩
आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । साविकमा “कम्पनीले” भन्ने शब्द रहेको । ↩
आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनले निरन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । (१) मूल ऐनको व्यवस्थाः “(ग) बासिन्दा व्यक्तिले लगानी बापत भुक्तानी गरेको लाभ,”
(२) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन (थप ) भई कायम भएको व्यवस्थाः “(ग) बासिन्दा व्यक्तिले लगानी बापत भुक्तानी गरेको लाभ र व्यक्तिगत दुर्घटना बापतको क्षतिपूर्तिको भुक्तानी,”
(३) आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्थाः “(ग) बासिन्दा व्यक्तिले लगानी बापत भुक्तानी गरेको लाभ र व्यक्तिगत दुर्घटना बापतको भुक्तानी,”
(४) आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्थाः “(ग) बासिन्दा व्यक्तिले लगानी बीमा बापत भुक्तानी गरेको लाभ। " ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा संशोधन । मूल ऐनको व्यवस्थाः “(ङ) दफा ८८ को उपदफा (३) मा उल्लेख भए बमोजिम बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी दिएको ब्याज, र” ↩
आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा संशोधन गरी “वा सहकारी” भन्ने शब्दहरु थप गरेको । ↩
आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भई देहाय बमोजिम संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन ।
(१) थप भएको व्यवस्थाः “(ज) बैठक भत्ता, पटके रुपमा अध्यापन गराए बापतको भुक्तानी, प्रश्नपत्र तयार गरे बापतको भुक्तानी तथा उत्तरपुस्तिका जाँच गरे बापतको भुक्तानी ।"
(२) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा थप भएको व्यवस्था: “(ज) बैठक भत्ता, पटके रुपमा अध्यापन गराए बापतको भुक्तानी,”
(३) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा थप भएको व्यवस्थालाई आर्थिक ऐन, २०७३ र २०७४ द्वारा निरन्तरता । ↩
आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩
आर्थिक ऐन, २०७० द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित निरन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩
आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप भई आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा सो संशोधन कायम। संशोधन हुनुअघिको व्यवस्थाः “(ट) एकलौटी फर्म बाहेकका प्राकृतिक व्यक्तिको सवारी साधन वा ढुवानी सेवाको भाडा बापतको भुक्तानी ।” ↩
आर्थिक ऐन, २०७३ भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट निरन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩