परिच्छेद १: प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ

(१) यस ऐनको नाम "आयकर ऐन, २०५८" रहेको छ ।

(२) यो ऐन नेपाल [..........] ¹ भर लागू हुनेछ र नेपाल [..........] ² बाहिर जहाँसुकै बसेको भए पनि बासिन्दा व्यक्तिलाई समेत लागू हुनेछ ।

(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा -

(क) "अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्ति" भन्नाले रोजगारी, लगानी प्रतिफल, सेवा शुल्क तथा ठेक्का वा करार समेतको भुक्तानी गर्दा परिच्छेद- १७ बमोजिम अग्रिम कर कट्टी गर्ने कर्तव्य भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(ख) "अधिकृत" भन्नाले विभागमा रहने दफा ७२ मा उल्लेख भए बमोजिमका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, प्रमुख कर प्रशासक, निर्देशक, प्रमुख कर अधिकृत, कर अधिकृत तथा अन्य अधिकृतलाई सम्झनु पर्छ ।

(ग) "अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी" भन्नाले दफा ९२ मा उल्लेख भए बमोजिम लाभांश, भाडा, लाभ, ब्याज तथा गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई गरिएको कर कट्टी हुनु पर्ने भुक्तानी सम्झनु पर्छ।

(घ) "अवकाश कोष" भन्नाले निकायको हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्ति वा निजको आश्रितलाई कोषबाट अवकाश भुक्तानी प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि अवकाश योगदान रकम स्वीकार गर्ने र सो रकम लगानी गर्ने उद्देश्यले मात्र स्थापना भएको निकाय सम्झनु पर्छ ।

(ङ) "अवकाश भुक्तानी" भन्नाले देहायका व्यक्तिलाई दिइने भुक्तानी सम्झनु पर्छ:-
(१) प्राकृतिक व्यक्तिले अवकाश लिएको अवस्थामा निजलाई दिइने भुक्तानी, वा
(२) प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको आश्रितलाई दिइने भुक्तानी ।

(च) "अवकाश योगदान रकम" भन्नाले अवकाश भुक्तानीको व्यवस्था वा सोको भविष्यमा गरिने व्यवस्थाको लागि अवकाश कोषमा गरिएको भुक्तानी सम्झनु पर्छ ।

(छ) "असक्षम व्यक्ति" भन्नाले शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले आफ्नो व्यवहार गर्न सक्षम नभएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

[(ज) "आय" भन्नाले कुनै व्यक्तिले रोजगारी, व्यवसाय, लगानी वा आकस्मिक लाभबाट प्राप्त गरेको आय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यस ऐन बमोजिम गणना गरिएको सो आयको कुल रकमलाई समेत जनाउँछ ।] ³

[(ज१) "आकस्मिक लाभ" भन्नाले चिठ्ठा, उपहार, पुरस्कार, बक्सिस, जितौरी वा अन्य कुनै पनि आकस्मिक रूपमा प्राप्त हुने लाभ सम्झनु पर्छ ।] ⁴

(झ) "आय वर्ष" भन्नाले कुनै सालको श्रावण एक गतेदेखि अर्को सालको आषाढ मसान्तसम्मको अवधि सम्झनु पर्छ ।

(ञ) "उपहार" भन्नाले कुनै प्रतिफल बिनाको भुक्तानी वा प्रतिफल सहितको भुक्तानी भएमा प्रतिफलको बजार मूल्यभन्दा भुक्तानीको बजार मूल्य बढी भएमा बढी भएको हदसम्मको भुक्तानी सम्झनु पर्छ ।

(ट) "ऋण दायित्व" भन्नाले ऋण दाबी सरहको दायित्व सम्झनु पर्छ ।

(ठ) "ऋण दाबी" भन्नाले कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई दिएको रकम फिर्ता लिने अधिकार बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा भएको निक्षेप लिनु पर्ने रकम, ऋणपत्र, विनिमयपत्र, बण्ड, वार्षिक वृत्ति अन्तर्गतको अधिकार वित्तीय पट्टा र किस्ताबन्दी बिक्रीबाट रकम प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउँछ ।

(ड) "कम्पनी" भन्नाले प्रचलित कम्पनी कानून बमोजिम संस्थापित कम्पनी सम्झनु पर्छ र कर प्रयोजनको लागि देहायका संस्थाहरू समेतलाई कम्पनी सरह व्यवहार गरिनेछ:-
(१) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित सङ्गठित संस्था,
(२) कुनै असङ्गठित सङ्घ, समिति, संस्था वा समाज वा दर्ता गरिएका वा नगरिएका एकलौटी फर्म र साझेदारी बाहेकको व्यक्तिहरूको समूह वा ट्रष्ट,
(३) बीस वा सोभन्दा बढी साझेदारहरू भई प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भए वा नभएको साझेदारी फर्म, अवकाश कोष, सहकारी संस्था, युनिट ट्रष्ट संयुक्त उद्यम,
(४) विदेशी कम्पनी,
(५) महानिर्देशकले तोकेको अन्य कुनै विदेशी संस्था ।

(ढ) "कर" भन्नाले यस ऐन बमोजिम लाग्ने कर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहाय बमोजिमका भुक्तानीलाई समेत जनाउँछ:-
(१) कर बक्यौता रहेको व्यक्तिको सम्पत्तिका सम्बन्धमा दाबी र लिलाम बिक्री बापत विभागले गरेका दफा १०४ को उपदफा (८) को खण्ड (क) मा उल्लिखित खर्चहरू,
[(२) अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्ति वा कर कट्टी हुने व्यक्तिले दफा ९० बमोजिम बुझाउनु पर्ने रकम वा किस्ताबन्दीमा दाखिला गर्ने व्यक्तिले दफा ९४ बमोजिम बुझाउनु पर्ने रकम वा अग्रिम कर दाखिला गर्नु पर्ने व्यक्तिले दफा ९५क. बमोजिम बुझाउनु पर्ने रकम वा दफा ९९, १०० र १०१ बमोजिम कर निर्धारण भए अनुसार बुझाउनु पर्ने रकम,] ⁵
(३) दफा १०७ को उपदफा (२) दफा १०८ को उपदफा (३) वा (४), दफा १०९ को उपदफा (१) र दफा ११० को उपदफा (१) बमोजिम तेस्रो पक्षको कर दायित्वको सम्बन्धमा विभागलाई बुझाउनु पर्ने रकम,
(४) शुल्क तथा ब्याज बापत बुझाउनु पर्ने परिच्छेद- २२ बमोजिमको रकम, र
(५) विभागले आदेश दिए बमोजिम दाखिला गर्नु पर्ने दफा १२९ बमोजिमको जरिवाना रकम ।

(ण) "कर कट्टी हुने व्यक्ति" भन्नाले रोजगारी, लगानी प्रतिफल, सेवा शुल्क तथा ठेक्का वा करार समेतको भुक्तानी गर्दा परिच्छेद १७ बमोजिम कर कट्टी गरी भुक्तानी प्राप्त गर्ने वा भुक्तानी प्राप्त गर्ने अधिकार भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(त) "कर निर्धारण" भन्नाले यस ऐन बमोजिम गरिने कर निर्धारण सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा १२२ बमोजिम गरिएको शुल्क तथा ब्याजको निर्धारण समेतलाई जनाउँछ । तर यस शब्दले दफा १०१ बमोजिम संशोधित कर निर्धारणले प्रतिस्थापन गरेको साविकको कर निर्धारणलाई जनाउने छैन ।

[(त१) "कारोबार" भन्नाले कुनै आय वर्षको रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि दफा ७ ८ वा ९ बमोजिम समावेश गरिने जम्मा रकम बराबरको कारोबार सम्झनु पर्छ ।] ⁶

(थ) "गैरबासिन्दा व्यक्ति" भन्नाले बासिन्दा व्यक्ति बाहेकको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

[(द) गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति" भन्नाले देहायका सम्पत्ति बाहेकका जग्गा, भवन तथा कुनै निकायमा रहेको हित वा सुरक्षण सम्झनु पर्छ:-
(१) व्यावसायिक सम्पत्ति, ह्रासयोग्य सम्पत्ति वा व्यापारिक मौज्दात,
(२) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको निम्न अवस्थाको निजी भवनः-
  (क) अविच्छिन्न दश वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको, र
  (ख) त्यस्तो व्यक्तिले अविच्छिन्न वा पटक पटक गरी कुल दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा बढी बसोबास गरेको,
  स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि "निजी भवन" भन्नाले [भवन, भवनले ओगटेको जग्गा र सो भवनले ओगटेको क्षेत्रफल बराबरको थप जग्गा] ⁸ वा एक रोपनी जग्गामध्ये जुन घटी हुन्छ त्यसलाई सम्झनु पर्छ ।
(३) कुनै हिताधिकारीको अवकाश कोषमा रहेको हित,
(४) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको दश लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा निःसर्ग गरेको जग्गा, घरजग्गा तथा निजी भवन, वा
(५) तीन पुस्ताभित्र भएको खरिद बिक्री बाहेक अन्य किसिमले हस्तान्तरण गरी निःसर्ग गरेको सम्पत्ति ।] ⁷

[(ध) "छुट पाउने संस्था" भन्नाले देहायका निकाय सम्झनु पर्छः-
(१) कर छुट पाउने संस्थाको रूपमा विभागमा दर्ता भएका देहाय बमोजिमका निकाय:-
(क) नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सार्वजनिक प्रकृतिका सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक वा परोपकारी संस्था
(ख) सदस्यहरूले लाभ नलिने गरी सामाजिक वा खेलकुद सम्बन्धी सुविधा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले गठन भएका अव्यवसायी (एमेच्योर) खेलकुद संस्था,
(२) निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दल,
तर छुट पाउने संस्थाको उद्देश्य अनुसार कार्य सम्पन्न हुँदा वा कुनै व्यक्तिद्वारा त्यस्तो संस्थालाई प्रदान गरिएका सम्पत्ति वा सेवा बापतको कुनै भुक्तानी गर्दा बाहेक त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति र त्यस्तो संस्थाले प्राप्त गरेको रकमबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै फाइदा पु-याएको भए त्यस्तो संस्थालाई यस खण्ड बमोजिम कर छुट हुने छैन ।] ⁹

(न) "ट्रष्ट" भन्नाले ट्रष्टीले सम्पत्ति धारण गर्ने प्रबन्ध सम्झनु पर्दछ ।
तर यस शब्दले साझेदारी, सङ्गठित संस्था वा खण्ड (ड) को उपखण्ड (३) बमोजिम उल्लिखित संस्थालाई जनाउने छैन ।

(प) "ट्रष्टी" भन्नाले एक्लै वा अन्य प्राकृतिक व्यक्ति, गुठी वा अन्य सङ्गठित संस्थासँग मिली संयुक्त रूपमा सम्पत्ति अमानतको रूपमा राख्ने प्राकृतिक व्यक्ति, गुठी वा अन्य सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायको व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ:-
(१) मृतक व्यक्तिको जायजेथाको सञ्चालनकर्ता वा प्रशासक,
(२) लिक्विडेटर, प्रापक वा ट्रष्टी
(३) निजी वा आधिकारिक हैसियतमा असक्षम व्यक्तिको सम्पत्तिको संरक्षक, निर्देशन, नियन्त्रण वा व्यवस्थापन गर्ने कुनै व्यक्ति,
(४) निजी प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रतिष्ठान अन्तर्गत सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने कुनै व्यक्ति, र
(५) उपखण्ड (१), (२), (३) र (४) मा उल्लिखित व्यक्ति सरहको जस्तै स्थितिमा रहेको अन्य कुनै व्यक्ति ।

(फ) दीर्घकालीन करार" भन्नाले करारको बहाली अवधि बाह्र महिनाभन्दा बढी भएको दफा २६ बमोजिमको करार सम्झनु पर्छ ।

(ब) "नातेदार" भन्नाले प्राकृतिक व्यक्तिको पति, पत्नी, छोरा, छोरी (धर्मपुत्र, धर्मपुत्री समेत), बाबु, आमा, बाजे बज्यै, दाजु, भाइ, भाउजू, बुहारी, दिदी, बहिनी, सासू, ससुरा, साला, जेठान, साली, जेठी सासु, काका, काकी, भतिजा, भतिजी, नाति र नातिनी सम्झनु पर्छ ।

(भ) "निकाय (इन्टिटी)" भन्नाले देहायका संस्था वा सङ्गठन सम्झनु पर्छ :-
(१) साझेदारी ट्रष्ट वा कम्पनी,
[(२) गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला समन्वय समिति,] ¹⁰
[(३) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह,] ¹¹
(४) कुनै विदेशी सरकार वा सो सरकार अन्तर्गतका प्रान्तीय वा स्थानीय सरकार वा कुनै सन्धिद्वारा स्थापना भएको सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन, वा
(५) आफू बासिन्दा भएको मुलुकमा अवस्थित नरहेको [उपखण्ड (१), (२), (३) र (४)] ¹² मा उल्लेख भएको संस्था वा सङ्गठनको स्थायी संस्थापन ।

(म) "निकायमा रहेको हित" भन्नाले कुनै निकायको आय वा पुँजी प्राप्त गर्ने सांयोगिक (कन्टिन्जेन्ट) अधिकार समेतको अधिकार सम्झनु पर्छ ।

(य) "निःसर्ग (डिस्पोजल)" भन्नाले दफा ४० मा उल्लेख भए बमोजिम कुनै सम्पत्ति वा दायित्वको बिक्री वा हस्तान्तरण समेतको निःसर्ग सम्झनु पर्छ ।

(र) "निहित स्वामित्व" भन्नाले देहायको स्वामित्व सम्झनु पर्छ :-
(१) कुनै निकायको सम्बन्धमा कुनै प्राकृतिक व्यक्ति वा प्राकृतिक व्यक्तिको हित नरहेको निकायले सो निकायमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एक वा बढी मध्यस्थ निकायहरुद्धारा राखेको हितका आधारमा सिर्जित स्वामित्व वा
(२) कुनै निकायको स्वामित्व रहेको सम्पत्तिको सम्बन्धमा सो निकायमा निहित स्वामित्व रहेका व्यक्तिहरूको स्वामित्वको समानुपातको आधारमा निर्धारण भएको सम्पत्तिको स्वामित्व ।

(ल) "पट्टा" भन्नाले कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको नगदी सम्पत्ति बाहेकको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने अस्थायी अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले इजाजतपत्र, भाडा सम्झौता, छनौट, रोयल्टी सम्झौता वा बहालवालाको हक समेतलाई जनाउँछ ।

(व) "प्राकृतिक व्यक्ति" भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ति विशेष सम्झनु पर्छ र यस ऐनको प्रयोजनको लागि सो शब्दले दर्ता भई वा नभई प्राकृतिक व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको एकलौटी फर्म तथा एउटै प्राकृतिक व्यक्तिको रूपमा मानिने गरी दफा ५० बमोजिम छनौट भएको दम्पती समेतलाई जनाउँछ ।

[(श) "प्राकृतिक स्रोत वापतको भुक्तानी" भन्नाले देहायको कुनै भुक्तानीको रकम सम्झनु पर्छ:-
(१) जमिनबाट पानी, खनिज पदार्थ वा अन्य जीवित वा निर्जीव स्रोत निकाल्ने अधिकार प्राप्त गरे बापतको भुक्तानी, वा
(२) जमिनबाट समग्र वा आंशिक रूपमा निकालिएको प्राकृतिक स्रोत र खनिज पदार्थको जीवित वा निर्जीव स्रोतको परिमाण वा मूल्यका आधारबाट गणना गरिएको रकम ।] ¹³

(प) "बजार मूल्य" भन्नाले कुनै सम्पत्ति वा सेवाका सम्बन्धमा असम्बन्धित व्यक्तिहरूबीच सामान्य बजार व्यवहारको सिलसिलामा सेवा वा सम्पत्तिको सामान्य कारोबार मूल्य सम्झनु पर्छ ।

[(स) "भाडा" भन्नाले घर बहाल समेतका मूर्त सम्पत्तिको बहाल तथा पट्टा अन्तर्गत गरिएका प्रिमियम लगायतका सबै भुक्तानी सम्झनु पर्छ ।
तर यस शब्दले प्राकृतिक स्रोत बापत भएको भुक्तानी वा एकलौटी फर्म बाहेकको प्राकृतिक व्यक्तिले घर बहाल बापत प्राप्त गरेको रकमलाई जनाउने छैन ।] ¹⁴

(ह) "भुक्तानी" भन्नाले देहायको काम कारबाही सम्झनु पर्छ :-
(१) कुनै एक व्यक्तिको रकम वा सम्पत्ति अर्को व्यक्तिको नाउँमा र कुनै अर्को व्यक्तिको दायित्व सो व्यक्तिको नाउँमा हस्तान्तरण भएमा,
(२) कुनै एक व्यक्तिबाट सिर्जित सम्पत्ति सो सम्पत्तिको सिर्जनापछि अर्को व्यक्तिको स्वामित्वमा भएमा वा कुनै एक व्यक्तिको दायित्वको भार अर्को व्यक्तिले बहन गरेमा,
(३) एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सेवा प्रदान गरेमा,
(४) कुनै एक व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति अर्को व्यक्तिले प्रयोग गरेमा वा प्रयोगको लागि उपलब्ध भएमा ।

(क्ष) "मुनाफाको वितरण" भन्नाले मुनाफाको पुँजीकरण समेत दफा ५३ बमोजिम भएको कुनै निकायको मुनाफाको वितरण सम्झनु पर्छ ।

(ञ) "यूनिट ट्रष्ट" भन्नाले कम्तीमा बीस जना व्यक्तिहरूको लाभको लागि ट्रष्टीले सम्पत्ति धारण गर्ने व्यवस्था भई आय वा पुँजीमा सहभागी हुन पाउने व्यक्तिहरूको अधिकारलाई गरेको इकाईहरूको धारण सङ्ख्याद्वारा निर्धारित आधारमा विभाजन हुने व्यवस्था गरिएको ट्रष्ट सम्झनु पर्छ ।

(ज्ञ) "रोजगारी" भन्नाले कुनै पनि किसिमको विगत, वर्तमान वा भावी रोजगारी सम्झनु पर्छ।

(कक) "रोयल्टी" भन्नाले अमूर्त सम्पत्तिको पट्टा अन्तर्गत गरिएको कुनै भुक्तानी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायका उद्देश्यका लागि गरिने कुनै भुक्तानी समेतलाई जनाउँछ:-
(१) प्रतिलिपि अधिकार, पेटेन्ट, डिजाइन, मोडेल, योजना, गोप्य सूत्र वा प्रक्रिया वा ट्रेडमार्कको प्रयोग वा प्रयोग गर्ने अधिकार राख्ने,
(२) प्रविधिको ज्ञान प्रदान गर्ने,
(३) चलचित्रजन्य फिल्म, भिडियो टेप, ध्वनि रिकर्डिङ वा कुनै अन्य यस्तै माध्यमको प्रयोग वा प्रयोग गर्ने अधिकार र औद्योगिक, व्यापारिक वा [वैज्ञानिक अनभव प्रयोग गर्ने वा प्रदान गर्ने,] ¹⁵
(४) उपखण्ड (१), (२) वा (३) बमोजिमका कुरामा सहायक हुने किसिमले कुनै सहयोग प्रदान गर्ने, वा
(५) उपखण्ड (१), (२), (३) वा (४) बमोजिमका कुराका सम्बन्धमा पूर्ण वा आंशिक बन्देज मान्ने ।
तर यस शब्दले प्राकृतिक स्रोत बापतको भुक्तानीलाई जनाउने छैन ।

[(कख) "लगानी" भन्नाले देहाय बमोजिम बाहेक एक वा एकभन्दा बढी सम्पत्ति धारण गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति लगानी गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ :-
(१) सम्पत्तिमा स्वामित्व राख्ने व्यक्तिबाट निजी प्रयोगमा ल्याइएको सम्पत्ति राख्ने कार्य,
(२) रोजगारी वा व्यवसाय ।
तर गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति राख्ने कार्य लगानी मानिनेछ ।] ¹⁶

(कग) "लगानी बीमा" भन्नाले देहायका कुनै बीमा सम्झनु पर्छ :-
(१) बीमित व्यक्ति वा बीमित व्यक्तिको सम्बद्ध व्यक्तिको मृत्यु सम्बन्धी घटनाका हकमा गरिएको बीमा,
(२) बीमित व्यक्ति वा निजको सम्बद्ध व्यक्तिको व्यक्तिगत चोटपटक वा कुनै खास तवरमा असक्षम हुने घटना सम्बन्धी बीमा,
तर बीमाको बीमा सम्झौता कम्तीमा पाँच वर्षसम्म बहाल रहने वा बहालीको समय सीमा नभएको र करारमा उल्लिखित विशेष परिस्थितिहरूमा बाहेक पाँच वर्षको अवधि भुक्तान हुनु अगावै बीमकबाट अन्त्य गर्न नसकिने गरी गरिएको हुनु पर्नेछ ।
(३) कुनै रकम वा श्रृंखलाबद्ध रकमहरू भविष्यमा बीमितलाई भुक्तानी हुने गरी गरिएको बीमा,
(४) उपखण्ड (१), (२) वा (३) अन्तर्गतका बीमाको पुनर्बीमा, र
(५) उपखण्ड (४) मा उल्लिखित पुनर्बीमाको पुनर्बीमा ।

(कघ) "लाभांश" भन्नाले निकायबाट हुने वितरण सम्झनु पर्छ ।

(कङ) "बासिन्दा व्यक्ति" भन्नाले कुनै आय वर्षका सम्बन्धमा देहायका व्यक्ति सम्झनु पर्छः-
(१) प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा,-
  (क) सामान्य बसोबासको स्थान नेपालमा रहेको,
  (ख) [..........] ¹⁷ अविच्छिन्न ३६५ दिनको अवधिमा १८३ दिन वा सोभन्दा बढी नेपालमा रहेको [वा] ¹⁸,
  (ग) नेपाल सरकारबाट आय वर्षको कुनै समयमा विदेशमा खटाइएको ।
(२) साझेदारी फर्म,
(३) ट्रष्टको सम्बन्धमा त्यस्तो दृष्ट जुन-
  (क) नेपालमा स्थापना भएको,
  (ख) ट्रष्टको दृष्टी आय वर्षमा बासिन्दा व्यक्ति भएको, वा
  (ग) ट्रष्टलाई आय वर्षमा बासिन्दा व्यक्ति वा निज संलग्न भएको व्यक्तिहरूको समूहले प्रत्यक्ष वा एक वा बढी मध्यस्थ निकाय (इन्टरपोज्ड इन्टिटी) हरूको माध्यमद्वारा नियन्त्रण गरेको ।
(४) कम्पनीको सम्बन्धमा त्यस्तो कम्पनी जुन, -
  (क) नेपालको कानून अन्तर्गत संस्थापित भएको, [वा] ¹⁹
  (ख) कुनै आय वर्षमा नेपालमा सो कम्पनीको व्यवस्थापन प्रभावकारी रहेको ।
[(४क) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार,] ²⁰
[(५) गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला समन्वय समिति,] ²¹
(६) कुनै विदेशी सरकार वा सो सरकार अन्तर्गतका प्रान्तीय [वा] ²² स्थानीय सरकारको त्यस्तो निकायको सम्बन्धमा जुन-
  (क) नेपालको कानून अन्तर्गत स्थापित भएको, वा
  (ख) कुनै आय वर्षमा नेपालमा त्यस्तो निकायको व्यवस्थापन प्रभावकारी रहेको ।
(७) कुनै सन्धि सम्झौता अन्तर्गत स्थापित संस्था वा निकाय, र
(८) गैरबासिन्दा व्यक्तिको नेपालमा रहेको विदेशी स्थायी संस्थापन ।

(कच) "व्यक्ति" भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ति वा निकाय सम्झनु पर्छ ।

(कछ) "व्यवस्थापक" भन्नाले कुनै निकायको व्यवस्थापकीय निर्णयहरू गर्ने काममा संलग्न हुने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै ट्रष्टको ट्रष्टी र विदेशी स्थायी संस्थापनमा स्वामित्व भएको व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ ।

(कज) "व्यवसाय" भन्नाले कुनै पनि प्रकारको उद्योग, व्यापार, पेशा वा यस्तै अन्य प्रकृतिका व्यावसायिक कारोबार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तै प्रकारका विगत, वर्तमान वा भावी व्यवसायहरूलाई समेत जनाउँछ ।
तर यस शब्दले रोजगारीलाई जनाउने छैन ।

(कझ) "ब्याज" भन्नाले देहायका भुक्तानी वा लाभ सम्झनु पर्छः-
(१) साँवा बाहेक ऋण दायित्व अन्तर्गतको भुक्तानी,
(२) छुट [ऋण दायित्व अन्तर्गतको छुट, प्रिमियम, अदलबदल] ²³ भुक्तानी वा त्यस्तै भुक्तानीको माध्यमबाट प्राप्त गरिएको लाभ, र
(३) वार्षिक वृत्ति वा किस्ताबन्दी बिक्री अन्तर्गत सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिबाट वा वित्तीय पट्टा अन्तर्गत कुनै सम्पत्तिको प्रयोग बापत कुनै व्यक्तिलाई गरिने भुक्तानीमध्ये ब्याजको रूपमा लिइने दफा ३२ बमोजिमका रकमहरू ।

(कञ) "व्यापारिक मौज्दात" भन्नाले कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको निजद्वारा सञ्चालित नियमित व्यवसायको क्रममा बिक्री [..........] ²⁴ गरिने सम्पत्ति, कार्य प्रगतिमा रहेको सम्पत्ति र सम्पत्तिमा समाविष्ट हुने सामग्रीहरूको मौज्दात सम्झनु पर्छ ।
तर यस शब्दले विदेशी मुद्रामा रहेको सम्पत्तिलाई जनाउने छैन ।

(कट) "व्यावसायिक सम्पत्ति" भन्नाले कुनै व्यवसायमा प्रयोग गरिएको कुनै सम्पत्ति सम्झनु पर्छ ।
तर यस शब्दले व्यापारिक मौज्दात वा व्यवसायको ह्रासयोग्य सम्पत्तिलाई जनाउने छैन ।

(कठ) "वितरण" भन्नाले दफा ५३ मा उल्लेख भए बमोजिम कुनै निकायबाट हुने वितरण सम्झनु पर्छ ।

[(कठ१) "विद्युतीय माध्यम" भन्नाले कम्प्युटर, फयाक्स, इमेल, इन्टरनेट, विद्युतीय क्यास मेशिन, फिस्कल प्रिन्टर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विभागले तोकेका अन्य स्वीकृत माध्यमलाई समेत जनाउँछ ।] ²⁵

(कड) "विदेश पठाएको आय" भन्नाले गैरबासिन्दा व्यक्तिको नेपालस्थित दफा ६८ बमोजिमको विदेशी स्थायी संस्थापनले विदेश पठाउनु पर्ने आय बैक मार्फत विदेश पठाएको वा अन्य कुनै पनि तरिकाले भुक्तानी गरेको रकम सम्झनु पर्छ ।

(कढ) "विदेशी आयकर" भन्नाले कुनै विदेशी मुलुकले लगाएको दफा ६९ को उपदफा (८) मा उल्लिखित विदेशी आयकर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै विदेशी मुलुकले लगाएको अन्तिम रूपमा कट्टी हुने कर समेतलाई जनाउँछ ।

(कण) "विदेशी स्थायी संस्थापन" भन्नाले खण्ड (भ) को [उपखण्ड (५)] ²⁶ बमोजिमको निकाय सम्झनु पर्छ ।

(कत) "विभाग" भन्नाले आन्तरिक राजस्व विभाग सम्झनु पर्छ ।

(कथ) "वैदेशिक मुद्रामा रहेको सम्पत्ति भन्नाले नेपाली रूपैयाँ बाहेक अन्य विदेशी मुद्रामा रहेको सम्पत्ति सम्झनु पर्छ ।

(कद) "स्थायी संस्थापन" भन्नाले कुनै व्यक्तिले पूर्ण वा आंशिक रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्थान सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायका स्थान समेतलाई जनाउँछ:-
(१) व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सामान्य क्रममा स्वतन्त्र हैसियतले कार्य गर्ने साधारण एजेण्ट बाहेक कुनै एजेण्ट मार्फत कुनै व्यक्तिले पूर्ण वा आंशिक रूपमा व्यवसाय गर्ने स्थान,
(२) कुनै व्यक्तिको मुख्य उपकरण वा मुख्य मेशिनरी रहेको वा प्रयोग गरेको वा जडान गरेको स्थान,
(३) कुनै बाह्र महिनाको अवधिमा एकै पटक वा पटक पटक गरी नब्बे दिनभन्दा बढी कुनै व्यक्तिले कर्मचारी मार्फत वा अन्य प्रकारले प्राविधिक, व्यावसायिक वा परामर्श सेवा प्रदान गरेको कुनै देशको एक वा एकभन्दा बढी स्थान, वा
(४) कुनै व्यक्तिले नब्बे दिन वा सोभन्दा बढी समयसम्म निर्माण गर्ने, जडान गर्ने वा स्थापना गर्ने आयोजनामा संलग्न रहेको स्थान तथा सो आयोजनाको सुपरिवेक्षण सम्बन्धी क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेको स्थान ।

(कध) "सम्पत्ति" भन्नाले कुनै पनि किसिमको मूर्त वा अमूर्त सम्पत्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मुद्रा, ख्याति, प्रविधि ज्ञान, जायजेथा, कुनै व्यक्तिको विदेशी शाखामा रहेको स्वामित्व वा हित, आम्दानी गर्ने वा भविष्यमा आम्दानी प्राप्त गर्ने अधिकार र कुनै त्यस्तो सम्पत्तिको कुनै भाग समेतलाई जनाउँछ ।

(कन) "सम्बद्ध व्यक्ति" भन्नाले एक अर्को व्यक्तिको मनसाय अनुसार काम गर्ने एक वा एकभन्दा बढी व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिहरूको समूह सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायका व्यक्तिहरू समेतलाई जनाउँछ:-
(१) प्राकृतिक व्यक्ति र सो व्यक्तिको नातेदार वा कुनै व्यक्ति वा सो व्यक्तिको साझेदार,
(२) विदेशी स्थायी संस्थापन र सो संस्थापनमा स्वामित्व भएको व्यक्ति, र
(३) कुनै निकाय आफै वा आफूसँग सम्बन्धित अन्य व्यक्ति वा सहयोगी निकाय वा त्यस्ता सहयोगी निकायसँग सम्बन्धित अन्य कुनै व्यक्ति वा निकायसँग मिलेर कुनै निकायको आय, पुँजी वा मताधिकारको पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हिस्सा नियन्त्रण गर्ने वा सोबाट फाइदा प्राप्त गर्ने निकाय ।
तर देहायका व्यक्ति सम्बद्ध व्यक्ति हुने छैन:-
(१) कर्मचारी,
(२) विभागले सम्बद्ध व्यक्ति होइन भनी तोकेको व्यक्ति ।

[(कन१) "समायोजित करयोग्य आय भन्नाले कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षको करयोग्य आयको गणना गर्दा दफा १२ बमोजिम कुनै रकम नघटाई तथा दफा १४ को उपदफा (२), दफा १७ वा १८ बमोजिम कट्टी नगरी गणना गरिएको करयोग्य आय सम्झनु पर्छ ।] ²⁷

(कप) "साझेदारी" भन्नाले बीस जनाभन्दा कम साझेदार भई प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भए वा नभएको फर्म सम्झनु पर्छ । तर यस शब्दले दर्ता भएको वा नभएको एकलौटी फर्म वा संयुक्त उद्यमलाई जनाउने छैन ।

(कफ) "सामान्य बीमा" भन्नाले लगानी बीमा बाहेकका बीमा सम्झनु पर्छ ।

(कब) "सामान्य व्याजदर भन्नाले वार्षिक [पन्ध्र प्रतिशतको] ²⁸ व्याजको दर सम्झनु पर्छ ।

(कभ) "स्वीकृत अवकाश कोष' भन्नाले दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम विभागबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको अवकाश कोष सम्झनु पर्छ ।

(कम) "सेवा शुल्क" भन्नाले कुनै व्यक्तिले उपलब्ध गराएको सेवा बापत निजलाई बजार मूल्य अनुसार भुक्तानी गरिएको कुनै शुल्क सम्झनु पर्छ र सो शब्दले [..........] ²⁹ बैठक भत्ता, व्यवस्थापन शुल्क वा प्राविधिक सेवा शुल्कलाई समेत जनाउँछ ।

(कय) "शेयरवाला" भन्नाले कुनै कम्पनीको हिताधिकारी व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(कर) "ह्रासयोग्य सम्पत्ति" भन्नाले कुनै व्यवसाय वा लगानीमा आय आर्जनको लागि प्रयोग गरिएका टुटफुट, पुरानो हुँदै गएको वा समय व्यतित हुँदै गएको कारणबाट मूल्यमा ह्रास हुने सम्पत्ति सम्झनु पर्छ ।
तर यस शब्दले व्यापारिक मौज्दातलाई जनाउने छैन ।

(कल) "हिताधिकारी" भन्नाले [कुनै निकायमा खण्ड (म) बमोजिमको] ³⁰ हित भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(कब) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरूमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको। साविक "अधिराज्य" भन्ने शब्द रहेको । ↩
गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको। साविक "अधिराज्य" भन्ने शब्द रहेको । ↩
आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन ।
(१) मूल ऐनको व्यवस्थाः "(ज) "आय" भन्नाले कुनै व्यक्तिले रोजगारी, व्यवसाय, लगानीबाट प्राप्त गरेको आय सम्झनु पर्छ र यस ऐन बमोजिम गणना गरिएको सो आयको कुल रकम सम्झनु पर्छ।"
(२) आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा कायम भएको व्यवस्थाः "(ज) "आय" भन्नाले कुनै व्यक्तिले रोजगारी, व्यवसाय, लगानी वा आकस्मिक लाभबाट प्राप्त गरेको आय सम्झनु पर्छ र यस ऐन बमोजिम गणना गरिएको सो आयको कुल रकम सम्झनु पर्छ ।"
(३) आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भई आर्थिक ऐन, २०७१ सम्म कायम रहेको व्यवस्थाः "(ज) "आय" भन्नाले कुनै व्यक्तिले रोजगारी, व्यवसाय, लगानी वा आकस्मिक लाभबाट प्राप्त गरेको आय र यस ऐन बमोजिम गणना गरिएको सो आयको कुल रकम सम्झनु पर्छ।"
(४) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा कायम भएको व्यवस्थाः "(ज) "आय" भन्नाले कुनै व्यक्तिले रोजगारी, व्यवसाय, लगानी वा आकस्मिक लाभबाट प्राप्त गरेको आय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यस ऐन बमोजिम गणना गरिएको सो आयको कुल रकम सम्झनु पर्छ ।" ↩
आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा थप भई निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम। ↩
आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भई निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा उक्त संशोधन कायम। मूल उपखण्डको व्यवस्थाः “(२) अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्ति वा कर कट्टी हुने व्यक्तिले दफा ९० बमोजिम बुझाउनु पर्ने रकम वा अग्रिम कर दाखिला गर्नु पर्ने व्यक्तिले दफा ९५क. बमोजिम बुझाउनु पर्ने रकम रकम वा दफा ९९, १०० र १०१ बमोजिम कर निर्धारण भए अनुसार बुझाउनु पर्ने रकम ।' ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भई निरन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको ।
(१) साविकको व्यवस्थाः “(त१) “कारोबार” भन्नाले कुनै आय वर्षको व्यवसाय वा लगानीको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि दफा ७ वा ९ बमोजिम समावेश गरिने जम्मा रकम बराबरको कारोबार सम्झनु पर्छ।
(२) आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा कायम भएकोः “(त१) “कारोबार” भन्नाले कुनै आय वर्षको रोजगारी, लगानीको वा व्यवसायको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि दफा ७, ८ वा ९ बमोजिम समावेश गरिने जम्मा रकम बराबरको कारोबार सम्झनु पर्छ । ↩
आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
(१) मूल ऐनको व्यवस्थाः
(द) "गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति” भन्नाले देहायका सम्पत्ति बाहेकका जग्गा, भवन तथा कुनै निकायमा रहेको हित वा सुरक्षण सम्झनु पर्छः-
(१) व्यावसायिक सम्पत्ति, ह्रासयोग्य सम्पत्ति वा व्यापारिक मौज्दात,
(२) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको निम्न अवस्थाको निजी भवन,-
  (क) अविच्छिन्न तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको, र
  (ख) सो व्यक्तिले अविच्छिन्न वा पटक पटक गरी कुल तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी बसोबास गरेको,
(३) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको एक करोड रूपैयाँभन्दा कम मूल्यमा निःसर्ग गरेको निजी भवन, वा
(४) तीन पुस्ताभित्र भएको खरिद बिक्री बाहेक अन्य किसिमले हस्तान्तरण गरी निःसर्ग गरेको सम्पत्ति ।

(२) आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा उपखण्ड (३) मा “(३) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको एक करोड रूपैयाँभन्दा कम मूल्यमा निःसर्ग गरेको जग्गा तथा निजी भवन, वा“ (“निजी भवन” भन्ने शब्दहरु अगाडि “जग्गा तथा” भन्ने शब्दहरु थप गरेको) ।

(३) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा उपखण्ड (२) पछि देहायको उपखण्ड (२क) थप भएको र उपखण्ड (३) मा आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा भएको संशोधनलाई निरन्तरता कायम।
“(२क) कुनै हिताधिकारीको अवकाश कोषमा रहेको हित”

(४) आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा कायम भएको संशोधनः “(द) “गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति” भन्नाले देहायका सम्पत्ति बाहेकका जग्गा, भवन तथा कुनै निकायमा रहेको हित वा सुरक्षण सम्झनु पर्छ :-
(१) व्यावसायिक सम्पत्ति, ह्रासयोग्य सम्पत्ति वा व्यापारिक मौज्दात,
(२) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको निम्न अवस्थाको निजी भवन,
  (क) अविच्छिन्न दश वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको, र
  (ख) सो व्यक्तिले अविच्छिन्न वा पटक पटक गरी कुल दश वर्ष वा सोभन्दा बढी बसोबास गरेको,
(३) कुनै हिताधिकारीको अवकाश कोषमा रहेको हित,
(४) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको पचास लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा निःसर्ग गरेको जग्गा तथा निजी भवन, वा
(५) तीन पुस्ताभित्र भएको खरिद, बिक्री बाहेक अन्य किसिमले हस्तान्तरण गरी निःसर्ग गरेको सम्पत्ति ।

(५) आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भई आर्थिक ऐन, २०७४ सम्म निरन्तरता कायम भएको व्यवस्थाः
“(द) “गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति” भन्नाले देहायका सम्पत्ति बाहेकका जग्गा, भवन तथा कुनै निकायमा रहेको हित वा सुरक्षण सम्झनु पर्छ:-
(१) व्यावसायिक सम्पत्ति, ह्रासयोग्य सम्पत्ति वा व्यापारिक मौज्दात,
(२) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको निम्न अवस्थाको निजी भवनः-
  (क) अविच्छिन्न दश वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको, र
  (ख) सो व्यक्तिले अविच्छिन्न वा पटक पटक गरी कुल दश वर्ष वा सोभन्दा बढी बसोबास गरेको,
(३) हिताधिकारीको अवकाश कोषमा रहेको हित,
(४) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको तीस लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा निःसर्ग गरेको जग्गा, घरजग्गा तथा निजी भवन, वा स्पष्टीकरणः यस उपखण्डको प्रयोजनको लागि “निजी भवन” भन्नाले भवन र भवनले आगटेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा वा एक रोपनी जग्गामध्ये जुन घटी हुन्छ त्यसलाई सम्झनु पर्छ ।
(५) तीन पुस्ताभित्र भएको खरिद बिक्री बाहेक अन्य किसिमले हस्तान्तरण गरी निःसर्ग गरेको सम्पत्ति ।

(६) आर्थिक ऐन, २०६८ द्वारा कायम भएको संशोधनः “(द) “गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति” भन्नाले देहायका सम्पत्ति बाहेकका जग्गा, भवन तथा कुनै निकायमा रहेको हित वा सुरक्षण सम्झनु पर्छ :-
(१) व्यावसायिक सम्पत्ति, ह्रासयोग्य सम्पत्ति वा व्यापारिक मौज्दात,
(२) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको निम्न अवस्थाको निजी भवन:-
  (क) अविच्छिन्न दश वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको, र
  (ख) सो व्यक्तिले अविच्छिन्न वा पटक पटक गरी कुल दश वर्ष वा सोभन्दा बढी बसोबास गरेको,
स्पष्टीकरणः यस उपखण्डको प्रयोजनको लागि “निजी भवन” भन्नाले भवन र भवनले आगटेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा वा एक रोपनी जग्गामध्ये जुन घटी हुन्छ त्यसलाई सम्झनु पर्छ । (३) कुनै हिताधिकारीको अवकाश कोषमा रहेको हित,
(४) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको तीस लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा निःसर्ग गरेको जग्गा, घरजग्गा तथा निजी भवन, वा
(५) तीन पुस्ताभित्र भएको खरिद, बिक्री बाहेक अन्य किसिमले हस्तान्तरण गरी निःसर्ग गरेको सम्पत्ति । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा (संशोधन हुनुअघि “भवन र भवनले आगटेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा” भन्ने शब्दहरु रहेका) संशोधन भएकोमा सो व्यवस्थालाई आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन कायम । ↩
आर्थिक ऐन, २०७४ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्थालाई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम ।

(१) मूल ऐनको व्यवस्थाः “(ध) “छुट पाउने संस्था” भन्नाले देहायका निकाय सम्झनु पर्छः-
(१) नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सार्वजनिक प्रकृतिका सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक वा परोपकारी संस्था,
(२) सामाजिक वा खेलकुद सम्बन्धी सुविधा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सो संस्था वा त्यसका सदस्यहरूले लाभ नलिने गरी गठन भएको अव्यवसायी (एमेच्योर) खेलकुद संस्था,
(३) निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दल,
(४) गाउँ विकास समिति, नगरपालिका वा जिल्ला विकास समिति, (केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधन भई “ (४) गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा” कायम भएको ।)
(५) नेपाल राष्ट्र बैङ्क,
(६) श्री ५ को सरकार,
(७) दफा ७६ बमोजिम जारी भएको पूर्वादशद्वारा कर छुट उपभोग गर्न पाएको तोकिए बमोजिमको निकाय ।
तर छुट पाउने संस्थाको उद्देश्य अनुसार कार्य सम्पन्न हुँदा वा कुनै व्यक्तिद्वारा सो संस्थालाई प्रदान गरिएका सम्पत्ति वा सेवा बापतको कुनै भुक्तानी गर्दा बाहेक सो संस्थाको सम्पत्ति र सो संस्थाले प्राप्त गरेको रकमबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै फाइदा पु-याएको भए त्यस्तो संस्थालाई कर छुट हुने छैन ।

(२) आर्थिक अध्यादेश २०६० ले संशोधन कायम गरेको व्यवस्थाः “(ध) “छुट पाउने संस्था” भन्नाले देहायका निकाय सम्झनु पर्छ :- (१) कर छुट पाउने संस्थाको रुपमा विभागमा दर्ता भएका देहाय बमोजिमका निकायः
(क) नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सार्वजनिक प्रकृतिका सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक वा परोपकारी संस्था,
(ख) सामाजिक वा खेलकुद सम्बन्धी सुविधा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सो संस्था वा त्यसका सदस्यहरूले लाभ नलिने गरी गठन भएको अव्यवसायी (एमेच्योर) खेलकुद संस्था,
(२) निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दल,
(३) गाउँ विकास समिति, नगरपालिका वा जिल्ला विकास समिति,
(४) नेपाल राष्ट्र बैङ्क,
(५) श्री ५ को सरकार,
तर छुट पाउने संस्थाको उद्देश्य अनुसार कार्य सम्पन्न हुँदा वा कुनै व्यक्तिद्वारा सो संस्थालाई प्रदान गरिएका सम्पत्ति वा सेवा बापतको कुनै भुक्तानी गर्दा बाहेक सो संस्थाको सम्पत्ति र सो संस्थाले प्राप्त गरेको रकमबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै फाइदा पु-याएको भए त्यस्तो संस्थालाई कर छुट हुने छैन ।”

(३) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा उपखण्ड (४) को “नेपाल राष्ट्र बैङ्क” र उपखण्ड (५) को “श्री ५ को सरकार,” व्यवस्थालाई निरन्तरता नदिइएको । ↩
आर्थिक ऐन, २०७४ द्वारा संशोधन । साविकको व्यवस्थाः “ (२) “गाउँ विकास समिति, नगरपालिका वा जिल्ला विकास समिति” (केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा “ (२) गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला सभा” कायम गरिएको ।) ↩
आर्थिक ऐन, २०७४ द्वारा संशोधन । साविकको व्यवस्थाः “ (३) नेपाल सरकार,” ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७४ द्वारा संशोधन कायम । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०६० (श्रावण) द्वारा संशोधन भई निरन्तरता कायम भएको ।
मूल ऐनको व्यवस्थाः
"(१) जमिनबाट पानी, खनिज पदार्थ वा अन्य जीवित वा निर्जीव स्रोत निकाले बापत प्राप्त गरेको रकम, वा
(२) जमिनबाट निकालिएको प्राकृतिक स्रोत र खनिज पदार्थको जीवित वा निर्जीव स्रोतको परिमाण वा मूल्यका आधारबाट समग्र वा आंशिक रुपमा गणना गरिएको रकम।" ↩
आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
(१) मूल ऐनको व्यवस्था:“(स) भाडा” भन्नाले घर बहाल समेतका मूर्त सम्पत्तिको पट्टा बापत प्राप्त गरिएको प्रिमियम र सो पट्टा प्रदान गरे बापत गरेको भुक्तानी सम्झनु पर्छ ।

(२) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधित व्यवस्थाः “(स) भाडा” भन्नाले घर बहाल समेतका मूर्त सम्पत्तिको बहालमा लगाएको पट्टा अन्तर्गत गरिएका प्रिमियम लगायतका सबै भुक्तानी सम्झनु पर्छ ।
तर यस शब्दले प्राकृतिक स्रोत बापत भएको भुक्तानीलाई जनाउने छैन ।

(३) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन भई निरन्तरता कायम भएको व्यवस्थाः “(स) भाडा” भन्नाले घर बहाल समेतका मूर्त सम्पत्तिको बहाल तथा पट्टा अन्तर्गत गरिएका प्रिमियम लगायतका सबै भुक्तानी सम्झनु पर्छ ।
तर यस शब्दले प्राकृतिक स्रोत बापत भएको भुक्तानीलाई जनाउने छैन।” ↩
आर्थिक ऐन, २०६८ द्वारा संशोधन भई निरन्तरता कायम भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम। साविकमा “वैज्ञानिक अनुभव प्रदान गर्ने” भन्ने शब्दहरु रहेका । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई निरन्तरता कायम भई गरेको आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । मूल ऐनको व्यवस्थाः “(कख) “लगानी” भन्नाले देहाय बमोजिम बाहेक एकीकृत तवरमा प्रयोग गरिएका उस्तै प्रकृतिका एक वा बढी सम्पत्ति राख्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति लगानी गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ:-
(१) सम्पत्तिमा स्वामित्व राख्ने व्यक्तिबाट निजी प्रयोगमा ल्याइएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति बाहेकका सम्पत्ति राख्ने वा सो सम्पत्तिमा रकम लगाउने कार्य, वा
(२) रोजगारी वा व्यवसाय । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०६० (श्रावण) द्वारा “कुनै आय वर्षको” भन्ने शब्दहरु झिकिएको । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०६१ द्वारा (“(४क) श्री ५ को सरकार” थप, आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा “नेपाल सरकार” भन्ने शब्दहरु कायम) थप भएको व्यवस्थामा आर्थिक ऐन, २०७४ द्वारा संशोधन भई निरन्तरता कायम । ↩
आर्थिक ऐन, २०७४ ले थप। संशोधन हुनुअघि “(५) गाउँ विकास समिति, नगरपालिका वा जिल्ला विकास समिति” भन्ने शब्दहरु रहेका । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा “(५) गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला सभा” भन्ने शब्दहरु कायम गरेको । ↩
आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । साविकमा "र" भन्ने शब्द रहेको । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भई निरन्तरता कायम । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा (“गरिएको वा” भन्ने शब्दहरु) झिकिएको । ↩
आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप । आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भई निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा “उपखण्ड (४)” को सट्टा “उपखण्ड (५)” कायम गरेको । ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक अध्यादेश तथा आर्थिक ऐनहरुद्वारा निरन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । थप भएको साविकको व्यवस्थाः “(कन१) “समायोजित करयोग्य आय” भन्नाले कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षको करयोग्य आयको गणना गर्दा दफा १२ बमोजिम कुनै रकम नघटाई र दफा १७ वा १८ बमोजिम कट्टी नगरी गणना गरिएको करयोग्य आय सम्झनु पर्छ । ↩
आर्थिक ऐन, २०६४, २०६५ र २०६६ द्वारा “दश प्रतिशत” कायम भएकोमा सो व्यवस्थाले त्यसपछि निरन्तरता नपाएकोले मूल ऐनकै व्यवस्था कायम रहेको। ↩
आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा “ कमिशन,” भन्ने शब्द झिकिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन कायम । ↩
आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम ।
(१) मूल ऐनको व्यवस्थाः “(कल) “हिताधिकारी भन्नाले कार्यसँग सम्बन्धित कुनै निकायमा हित भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।”
(२) आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा “कार्यसँग सम्बन्धित” भन्ने शब्दहरु झिकिएको, आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा “हित” भन्ने शब्दको अघि “खण्ड (म) बमोजिमको” भन्ने शब्दहरु थपिएको, आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भई निरन्तरता कायम भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ↩