Some Important Income Tax Decisions: Without any Context

Close-up Of Male Judge In Front Of Mallet Holding Documents

Like the title suggests, this is the collection of some important decisions from Revenue Tribunal and Courts of Nepal on Income Taxes and Tax Administration, without any context. There are some decisions from other countries as well.

For more organized collection of the Tax Decisions, see this link here: Court Decisions on IT, VAT, ED & CD, but that one is still a work in progress. 

___________________

Income connotes periodical monetary return coming in with some sort of regularity, or expected regularity from definite sources. The source is not necessarily one which is expected to be continuously productive, but must be one whose object is the production of definite return excluding anything is the nature of a mere windfall. This income has been linked pictorially to the fruit of a tree or the crops of the field. It is essentially the product of something which is often closely spoken of as capital budget. But capital though possibly the sources in the case of income from securities, in most cases hardly more than an element in the process of production.
https://indiankanoon.org/doc/322427/

Income may be defined as the gain derived from capital, form labor or from both combined provided it to be understood to include profit gained through a sale or conversion of capital assets.
https://indiankanoon.org/doc/1874775/

कानून निर्माताले कुनै विषयमा विशिष्ट व्यवस्था गर्न चाहेमा त्यसको लागि कानूनमा विशेष प्रावधानको व्यवस्था गरेको हुन्छ । सामान्य व्यवस्था समानरूपमा सबैलाई लागु हुन्छ । उक्त सामान्य व्यवस्था भन्दा केही अवस्था वा व्यक्तिहरूलाई छुट्टै व्यवस्था गर्न कानूनमा विशेष व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसरी सामान्य प्रावधान भन्दा भिन्न व्यवस्था गरिएको कानूनलाई विशेष कानून भनिन्छ । विशेष प्रावधान सामान्य प्रावधानको अपवादात्मक प्रावधानको रूपमा वा छुट्टै प्रावधानद्वारा लागु गरिएको हुन्छ । एउटै कानूनमा सामान्य र विशेष प्रावधान भएकोमा विशेष प्रावधानले सामान्य प्रावधानलाई निष्तेज गर्दछ ।
विशेष प्रावधान लागु हुने अवस्थामा सामान्य प्रावधान लागु हुन सक्दैन । विशेष व्यवस्था भएकोमा सामान्य व्यवस्था लागु गरिएमा कानून कार्यान्वयनमा त्रुटी भएको मानिन्छ ।
https://nkp.gov.np/full_detail/7146
https://nkp.gov.np/full_detail/9374

आधुनिक राज्य प्रणालीलाई जवाफदेही र पारदर्शी व्यवस्था मानिन्छ । राज्यले गरेको क्रियाकलापहरू सर्वसाधारण प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी राज्यले गरेको आर्थिक क्रियाकलापहरू सर्वसाधारणलाई जानकारीमूलक हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी कर र उक्त करको सदुपयोगिता कर भुक्तानी गर्ने सरोकारवालाहरूलाई जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने गरी पारदर्शिपूर्ण हुनुपर्दछ । राज्यले सङ्कलन गरेको कर सार्वजनिक हितमा र सदुपयोग हुने गरी परिचालन भएको प्रत्याभूति राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ । करसम्बन्धी कानून, नियम, कार्यविधि, प्रकृया, परिपत्र एवं निर्देशिका सर्वसाधारणको पहुँचमा हुनुपर्ने हुन्छ । कर सम्बन्धी सबै प्रावधानमा सरोकारवालाको पहुँच भएमा करदाताप्रति राज्य पारदर्शी हुने वातावरण सृजना हुन्छ ।
https://nkp.gov.np/full_detail/9278

कानून बमोजिम बाहेक कर नलाग्ने संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान हुँदाहुँदै अन्य कानूनी व्यवस्था (प्रत्यायोजित विधायन) कार्यकारणी आदेशको आधारमा कर लगाउने कार्य भएकोमा तत्सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भई संविधान एवं कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतबाट यसरी कर लगाउने कार्यलाई गैरकानूनी ठहर गरिएको पाइन्छ । ऐन (विधायिका निर्मित कानून) ले नलागेको कर नियमावलीको अनुसूचीमा उल्लेख गरी कर लगाउन मिल्दैन ।
https://nkp.gov.np/full_detail/592
कार्यकारीणी आदेशको आधारमा कर लगाउने कार्य गैरकानूनी ठहर भएको छ ।
https://nkp.gov.np/full_detail/1136
ऐनमा ढुंगामा कर लाग्ने व्यवस्था भएकोमा चुन ढुंगामा कर लगाउन मिल्ने हुँदैन ।
स.अ. बुलेटिन, २०६८ पु. ४६५ पृ. २२ (जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मकवानपूरसमेत वि. रमेश कुमार अर्याल

कच्चा पदार्थको आधारमा निश्चित परिमाण उत्पादन हुनुपर्ने भनी कानूनले नै व्यवस्था नगरेको अवस्थामा त्यसलाई अनुमानित उत्पादनभन्दा बाहिर राखेको मानिन्छ । यस अवस्थामा अनुमानित उत्पादन कायम गरी कर लगाउने कार्य कानूनसम्मत हुन सक्दैन ।
https://nkp.gov.np/full_detail/3253
कर कानूनलाई सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्रमा (Realm of Public Finance) सम्पत्ति हरण (Confiscation) गर्ने प्रकृतिको हुनुहुँदैन, कर जनतालाई भुक्तानी गर्न सहज हुने गरी लगाइएको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । विधायिकालाई करको दर तोक्न र कर लगाउने आधार तोक्ने अधिकार भएतापनि मानव विवेकमा औचित्यपूर्ण नठहर्ने किसिमबाट कर लगाइएमा त्यसले मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन तसर्थ कर कानून औचित्यपूर्ण हुनुपर्ने सामान्य विवेकमा उचित नठहर्ने गरी कर लगाइएमा त्यसले मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । मनोरञ्जन हलको टिकट बिक्री बमोजिम कर लाग्ने औचित्यपूर्ण हुन्छ । मनोरञ्जन हलको बस्ने कुर्सी (Seat) को आधारमा कर लाग्ने व्यवस्था युक्तियुक्त र संविधान सम्मत हुन सक्दैन ।
https://nkp.gov.np/full_detail/3996

अध्यादेश जारी गर्न सक्ने अवस्था भएमा कार्यकारणीले आर्थिक अध्यादेश जारी गरी कर लगाउने कार्य आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा गर्न सक्दछ ।
स.व. बुलेटिन २०७१ पु. ५४४ पृ. ३ (राजिब बास्तोला वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय)

कर कानून पश्चात्दर्शी असर दिई लागु हुँदैन । कर कानून सम्बन्धमा सामान्य कानूनी सिद्धान्त बमोजिम यो कानून पश्चात्दर्शी असर दिई लागु हुन सक्दैन । कर कानूनलाई पश्चात्दर्शी असर दिई कर लगाइएमा त्यस्तो कार्य कानून प्रतिकूल हुन्छ ।
स.अ. बुलेटिन २०७३ पु. ५९३ पृ. ३२ (भन्सार कार्यालय वि रफरोज इम्पोरियम) र स.अ. बुलेटिन २०७४ पु. ६०२ पृ. ४८ (ठुलकरदाता कार्यालय वि. नेपाल टोबाको कम्पनी)

कुनै व्यवस्थालाई प्रष्ट गर्ने कानूनमा द्रष्टव्यको व्यवस्था भएको हुन सक्दछ । उक्त द्रष्टव्यले कर कसरी लाग्ने भन्ने ब्यहोरा प्रष्ट्याएको अवस्थामा त्यसलाई सारवान कानून सरह नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
https://nkp.gov.np/full_detail/3253

कानूनको व्याख्या सम्बन्धमा प्रमाणको भारको सिद्धान्त पनि लागु हुन्छ । प्रमाणको भारको सामान्य सिद्धान्त अनुसार जसले दाबी गरेमा उसैले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
https://nkp.gov.np/full_detail/7640

कर कानूनको व्याख्या गर्दा Generalia specialibus non derogant (a special provision normally excluded the operation of a general provision)
पूर्वपाद ७०, Vasudeva Murthy and Sons Vs. Jt. Commissioner of Agriculture Income Tax (1992), 198 ITR, 426 (Ker)
यस सिद्धान्तलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत मान्यता दिई व्याख्या भएको पाइन्छ ।
https://nkp.gov.np/full_detail/9374

In Constructing a statutory provision the first and foremost rule of construction is literary construction. All that the court has to see at the very outset is what the provision says. If the provision is unambiguous and if from the provision the legislative intent is clear the court need not call into aid the other rule of construction of statutes. The other rules of construction are called into aid only when the legislative intent is not clear.
CIT Vs. Hyatt AIR 1971 SC 725 / Hiralal RatanlalVs. STO AIR 1973 SC 1034

कर कानूनलाई भुतलक्षी असर दिई व्याख्या गर्न मिल्दैन । कुनैपनि कानून लागु भएको मितिदेखि त्यसले कार्य गर्न शुरु गर्दछ । सामान्यत: कानूनलाई पश्चात्दर्शी असर दिई लागु गर्न मिल्दैन । केही अपवादात्मक अवस्थामा विधायिकाले किटान गरी पश्चात्दर्शी असर दिई कानून लागु गर्न सक्दछ । विधायिकाले पश्चात्दर्शी रूपमा लागु नगरेको अवस्थामा कानून कार्यान्वयन गर्दा पश्चात्दर्शी असर दिई लागु गरिएमा कानून प्रतिकूल हुन्छ ।
स.अ. बुलेटिन २०७३ पु.५९३ पृ.३४ (लावण्डकुमार ढकाल वि. आनन्दकुमार रुङटा)

कर कानूनमा कर छुट दिने प्रावधान भएकोमा त्यस्तो छुट उपभोग गर्न पाउनसक्ने गरी व्याख्या गर्नुपर्दछ। कर कानूनमा छुट दिने प्रावधान भएकोमा त्यसमा कुनैपनि अर्थमा कर दायित्व सृजना हुन नसक्ने गरी उदार व्याख्या हुनुपर्दछ । कर कानूनको व्याख्याको क्रममा द्विविधा, द्विअर्थी वा अन्य कुनै कारणले द्विविधा उत्पन्न भई शंका उत्पन्न भएमा शंकाको सुविधा करदाताले पाउने गरी गर्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्त रहेको छ । प्रत्येक Sovereign Nation को Taxation Power अन्तर्निहित भएपनि कर सम्बन्धमा कार्यपालिकालाई कुनै स्वविवेकीय अधिकार हुँदैन । कर लगाउने सम्बन्धमा कानूननै बनेको छैन वा कानून मौन छ वा कानूनतः छ तर कानून द्विविधाजनक छ भने त्यस्तो करसम्बन्धी कानूनको प्रयोग र व्याख्या जहिले पनि करदाताको Favour मा गर्नु पर्दछ ।
महेन्द्रराज पाण्डेसमेत वि. नेपाल राष्ट्र बैंक, (सम्वत् २०६२ सालको रिट नं. २६७७)

कर लगाउने अधिकार संविधानमा तोकिएको जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई मात्रै हुन्छ । जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले मात्रै कर लगाउनसक्ने सिद्धान्त आन्दोलनबाट प्रतिपादन भएको देखिन्छ । अमेरिका बेलायतको उपनिवेशमा रहेको समयमा संसदले लागु गरेको कर भुक्तानी गर्न अमेरिकन नागरिकहरूले तिर्न इन्कार गरेका थिए । त्यसो हुनको कारण संसदमा अमेरिकीहरूको प्रतिनिधित्व नहुनु नै हो र त्यसबेलादेखि नै प्रतिनिधित्व बिना कर लगाउन पाइँदैन (No Taxation Without Representation) भन्ने अवधारणाको जन्म भएको हो । यो अवधारणालाई यद्यपि मानिँदै आएको छ । प्रतिनिधित्व बिना कर लगाउन नपाउने सिद्धान्तलाई करसम्बन्धी विवाद निरोपणको क्रममा मानी आएको पाइन्छ ।
स.अ. बुलेटिन २०६८ पु. ४६८ पृ. १ (राज व शाह वि. मन्त्रीपरिषद् सचिवालयसमेत)

नागरिक वा नागरिकहरूले व्यवसायिक प्रयोजनार्थ राज्यको कानूनी प्रावधानभित्र रही सञ्चालन गरेको निकायहरूसँग कर लिने कार्य विधायिका निर्मित कानूनद्वारा व्यवस्थित हुने विषय हो । विधायिकी कानून बाहेक अन्य कानून वा आदेशद्वारा कर लिने प्रबन्ध हुन सक्दैन । कर लिने विषय विशुद्ध विधायिकी कानूनद्वारा गरिनुपर्दछ, कार्यकारिणी आदेशबाट कर लगाउने कार्य गर्न मिल्दैन ।
https://nkp.gov.np/full_detail/1136
मूल ऐनमा लिन पाउने भनी उल्लेख नभएकोमा अनुसूचीमा उल्लेख हुँदैमा कर लिन पाइने अधिकार हुन सक्दैन ।
https://nkp.gov.np/full_detail/592

विधायिकाले बनाएको प्रष्ट कानूनको अभावमा अनुमान गरी कर लगाउन मिल्दैन ।
स.अ. बुलेटिन २०६६ पु. ४११ पृ. ४१ (महेश कुमार अग्रवाल वि. आन्तरिक राजस्व विभाग काठमाडौं)

कानून बमोजिम बाहेक कर नलाग्ने अवस्थामा ऐनले स्पष्ट अधिकार दिएको अवस्थामा बाहेक निर्देशिका जारी गरी कर लगाउन मिल्दैन ।
https://nkp.gov.np/full_detail/1136

कानूनमा उल्लेख नभएको वस्तुमा कर लगाउन मिल्दैन ।
https://nkp.gov.np/full_detail/592

कानूनमा लिन पाउने व्यवस्था नभएकोमा कार्यकारिणीको आदेशमा कर लिने कार्य कानूनसम्मत हुन सक्दैन ।
स.अ. बुलेटिन २०७० पु. ५२० पृ. ६ (जिल्ला वन कार्यालय पाँचथर वि. साई भेनियर उद्योग)

कुनै कच्चा पदार्थबाट तयारी माल (Fine Goods) उत्पादन हुनुपर्ने परिमाण कानूनमा व्यवस्था नगरेको अवस्थामा कच्चा पदार्थबाट हुनुपर्ने उत्पादन नभएको भनी कर लगाउन मिल्दैन । यस अवस्थामा विधायिकाले त्यस्तो उत्पादनलाई अनुमानित उत्पादनबाट बाहिर राखेको मानिन्छ । विधायिकाले नै अनुमानित उत्पादनबाट बाहिर राखेको विषयलाई कर प्रशासनले कच्चा पदार्थको अनुपातमा उत्पादन नभएको भन्ने कारबाई स्वयंमा आत्मगत हुन्छ र त्यसरी अनुमान गर्न समेत कानूनी आधार आवश्यक हुन्छ ।
https://nkp.gov.np/full_detail/3253

कानून बमोजिम कर लगाइने हुनाले कानूनले नै उत्पादनको परिणाम नतोकेको अवस्थामा अन्यले तोक्ने कार्य हुन सक्दैन । नेपाल सरकारको निर्णयको आधारमा मालको मोल निर्धारण गर्न मिल्दैन ।
https://nkp.gov.np/full_detail/7922

अनुमानित उत्पादन कायम गरी कर लगाउन मिल्दैन । अनुमानले प्रमाणको स्थान ग्रहण गर्न सक्दैन ।
स.अ. बुलेटिन २०७२ पु. ५६६ पृ. ९ र १० (टेक बहादुर खत्री वि. राज कुमारी तोदी)

कानून बमोजिम बाहेक कर नलाग्ने भएकोले अनुमानित उत्पादनको आधारमा कर लगाउने कार्य कानून प्रतिकूल हुन्छ ।
स.अ. बुलेटिन २०६७ पु. ४३८ पृ. १ (आनन्द आर वनर्जी वि. आन्तरिक राजस्व विभागसमेत)

कर कानून बमोजिम मात्रै लाग्ने भएकोले कर भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । करदाताको आचरण वा क्रियाकलापको आधारमा कर लगाउन मिल्ने हुँदैन । व्यक्तिबाट कानून बमोजिम लाग्ने भन्दा बढी कर असुली भएको अवस्थामा बढी असुली भएको कर सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ ।
स.अ. बुलेटिन वर्ष २०५० पु. ४२ पृ. ३ (रामचन्द्र संघाई वि. अर्थ मन्त्रालयसमेत)

कानूनमा तोकिएको भन्दा बढी कर लिएको कार्य गैरकानूनी हुन्छ , बढी लिएको कर सम्बन्धित करदाताले फिर्ता पाउँछ ।
स.अ. बुलेटिन वर्ष २०७२ पु. ५५१ पृ. १६ (घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज वि. जिल्ला विकास समिति दाङ)

व्यक्तिले कर दाखिला गरेकोले कर लाग्ने होइन । कानून बमोजिम मात्रै कर लाग्छ । व्यक्तिले कानूनमा उल्लेख भएभन्दा बढी दरमा कर गणना गरी दाखिला गरेको आधारमा कर लाग्ने होइन ।
https://nkp.gov.np/full_detail/7801

राज्यसँग कर उठाउने र उठाएको कर खर्च गर्न पाउने अधिकार रहेको हुन्छ । राज्यले गर्नुपर्ने प्रतिरक्षा, शान्तिसुरक्षा र सार्वजनिक हितको कार्य सञ्चालन गर्नको लागि राज्यलाई कर लगाउने खर्च गर्ने अधिकार दिइएको र स्वीकार गरिएको छ । यसप्रकारको कार्य वैध कानूनी व्यवस्था बमोजिम हुनुपर्दछ ।
https://nkp.gov.np/full_detail/99

कर लगाउने कानून संविधानद्वारा अख्तियार प्राप्त विधायिकाबाट लागु गरिएको भएतापनि उक्त कानून मानव विवेक एवं औचित्यताको आधारमा युक्तियुक्त र न्यायोचित नभएमा त्यसलाई समेत अमान्य गरिन्छ । जनताको प्रतिनिधिमूलक निकायले समेत युक्तियुक्त कर लगाउने कानून बनाउनु पर्ने हुन्छ । चलचित्र घरले टिकट बिक्री भएको आधारमा कारोबार गर्ने हुँदा बिक्री भएको टिकटलाई आधार नलिई चलचित्र घरमा भएको कुर्सी (Seat) संख्याको आधारमा कर लाग्ने व्यवस्था भएको कानूनलाई उचित र विवेकपूर्ण मानिँदैन ।
ने.का.प. २०६६ नि.नं. ८१९६ पृ. ११९८

कर प्रयोजनार्थ कुनै कारोबारको न्यूनतम मूल्य तोकेपछि सोही मूल्यमा नघटाई व्यक्तिले कारोबार गर्न र कर भुक्तानी गर्न सक्दछ । यस अवस्थामा वास्तविक मूल्य भन्दा कम रकममा कारोबार भएको भन्न मिल्दैन । यस अवस्थामा बढी कारोबार अंक कायम गरी कर लगाउने वा कारोबार अंकमा राज्यले नै वस्तु खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न मिल्दैन ।
https://nkp.gov.np/full_detail/149

कानूनले आयमा कर लगाउने सामान्य व्यवस्था गर्नुको साथै केही आयमा छुट दिने विशेष व्यवस्थासमेत गरेको हुन सक्दछ । यस अवस्थामा कानूनतः छुट प्राप्त भएको आयमा कर लगाउन मिल्दैन । कानूनले प्रदान गरेको छुट दिनुपर्ने हुन्छ सोको लागि कुनै निकायको सिफारिस नभएको भनी छुटबाट बन्चित गर्न मिल्दैन ।
https://nkp.gov.np/full_detail/2614

आयकर छुट पाउने उद्योगले वितरण गर्ने लाभांशमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा कर लगाउन मिल्दैन ।
https://nkp.gov.np/full_detail/2450

निकायको आयनै कर छुट भएपछि उक्त आयको अंश लाभांश करयोग्य हुन सक्दैन । कानूनतः नलाग्ने कर लगाउने कार्य भएकोमा त्यस्तो कार्य रोक्न निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुन सक्दछ ।
https://nkp.gov.np/full_detail/2614

कानून प्रतिकूल कर लगाउने कार्यबाट नागरिकको साम्पत्तिको हक एवं कानून बमोजिम बाहेक कर नलाग्ने संवैधानिक प्रत्याभूतीमा असर पर्ने भएकोले यसप्रकारको निरोधात्मक उपचार प्राप्त हुन सक्छ ।
स.अ. बुलेटिन २०७३ पु. ५९२ पृ. १९ (आन्तरिक राजस्व कार्यालय भक्तपूर वि. हिमालयन स्न्याक्स नूडल्स प्रा.लि.)

जनप्रतिनिधित्व बिना कर लगाउन नपाइने तथा कार्यकारिणीको आदेशबाट कर लगाउन नसकिने सामान्य व्यवस्था रहेको छ । कर लगाउने उठाउने खर्च गर्ने जस्ता कार्यहरू सरकारले दैनिकरूपमा खर्च गर्नुपर्ने कार्यसँग सम्बन्धित हुन्छ । कुनै दिन कर कानून लागु नभएको दिन भएमा त्यसदिनको कारोबार वा आयमा कर नलाग्ने अवस्था हुन सक्दछ । यस अवस्थामा राज्यले गर्नुपर्ने भुक्तानीहरू प्रभावित हुन सक्दछ । तसर्थ दुवै सदनको बैठक नबसेको अवस्थामा अध्यादेशद्वारा कर लगाउने, उठाउने, कर परिवर्तन गर्ने, छुट दिने लगायतका कार्य आवश्यकताको सिद्धान्त (Doctrine of Necessity) को आधारमा गर्न सकिने हुन्छ ।
स.अ. बुलेटिन २०६२ पु. ३११ पृ. ७ (बिनोद कार्की वि. मा. अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसमेत)

अध्यादेशद्वारा कर लगाउने कार्य सामान्यता हुन सक्दैन तर राज्यनै निष्कृय हुन जाने अवस्थामा अध्यादेशद्वारा लगाइएको करलाई आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा मान्यता दिइएको छ ।
https://nkp.gov.np/full_detail/2295

संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा बजेट वक्तव्यसहित आर्थिक विधेयक पेश गर्दछन् । अर्थमन्त्रीबाट बजेट वक्तव्य सकिएपछि आर्थिक विधेयक माथि छलफल शुरु भइरहेको हुन्छ । केही करका प्रस्तावनाहरू सोही दिनदेखि नै लागु हुने व्यवस्था गरिएको नै हुन सक्दछ । यसरी सोही दिनदेखि लागु भएका करका प्रावधानहरूले यसै सूचित आदेश अनुरूप कानूनी मान्यता पाउँछ । राजस्व र खर्चसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश भई पारित नहुँदासम्म सरकारले आवश्यकताको सिद्धान्त र सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ बमोजिम कर लगाउन सक्दछ ।
स. अ. बुलेटिन २०७१ पु. ५४४ पृ. ३ (राजीव वास्तोला वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्‌को कार्यालयसमेत)

आयकर ऐन, २०५८ मिति २०५८।१२।०९ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो र सो ऐन सोही मितिदेखि लागु हुने गरी तोकिएको थियो । यो ऐन आ.व. २०५७/०५८ बाट लागु भएकोले उपरोक्त आर्थिक वर्षको आयकर निर्धारण एवं असुल उपर यसै ऐन बमोजिमनै हुने व्यवस्था भयो । कुनै आयवर्षमा अन्तिम दिनमा लागु रहेको कानून बमोजिम कर लाग्ने हुँदा आर्थिक वर्ष (आयवर्ष) को अवधिमा कुनै समयमा एउटा कानून र कुनै समय अर्को कानून लागु भएतापनि अन्तिम समयमा बहाल रहेको कानून बमोजिम हुन्छ । तसर्थ आ.व. २०५७/०५८ मा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम नै कर निर्धारण र असुली हुने गरी द्विविधा निराकरण भएको छ ।
स.अ. बुलेटिन २०६७ पु. ४३८ पृ. १९ ( गोपीचन्द्र अग्रवाल वि. आ. रा.का. काठमाडौं क्षेत्र नं. ३)

सामाजिक कार्य गर्ने वा मुनाफा वितरण नगर्ने निकाय वा व्यक्तिले आय आर्जनमूलक कार्य गरेको अवस्थामा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
https://nkp.gov.np/full_detail/44

जैविक भौतिक अस्तित्व (Biological Physical Existence) वा जन्म (Birth) को आधारमा सामान्य कानूनमा व्यक्तिलाई प्राकृतिक व्यक्ति र कानूनी व्यक्ति गरी २ भागमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । यी मध्ये पहिलो प्रकृतिको व्यक्तिको प्राकृतिक रूपमा जन्म र मरण हुन्छ । यस्ता व्यक्तिले आफ्नै भौतिक अस्तित्व र आफ्नो काम आफै गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ । कानूनको प्रावधानको आधारमा दर्ता (संस्थापना) द्वारा जन्मने र कानूनी प्रावधान बमोजिम विघटन (मृत्यु) हुने व्यक्तिलाई कानूनी व्यक्ति भनिन्छ । कानूनी व्यक्ति कानूनको नजरमा मात्रै कायम हुन्छ । यसको आफ्नै भौतिक शरीर र विवेक हुँदैन । कानूनी व्यक्तिको कार्य भौतिक शरीर र जैविक विवेक (Biological Brain) भएका व्यक्तिद्वारा सञ्चालन हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालत बुलेटिन, २०७४ पु. ६०८ पृ. ४५ (ओम बहादुर गुरुङ वि. नेपाल सरकार)

आयकर कानून र अन्य कानूनको प्रयोजनको लागि सामान्य बसोवासको स्थान (Place of Habitual Abode) फरक हुन्छ । सामान्य कानूनको प्रयोजनको लागि व्यक्तिको नागरिकता भएको मुलुक निजको सामान्य बसोवासको स्थान मानिन्छ । आयकर कानूनको प्रयोजनको लागि मुख्य आर्थिक गतिविधि हुने स्थानलाई सामान्य बसोवास जनाउने गर्दछ । सामान्य बसोवासको स्थान नेपालमा रहेको भन्नाले सम्बन्धित व्यक्तिको मुख्य Economic Activity हुने स्थानलाई जनाउँछ । नेपालमा स्थायी ठेगाना वा घर हुनुले मात्र सामान्य बसोवासको स्थान नेपाल मानिँदैन । सामान्य बसोवासको स्थान सम्बन्धमा आमाको जन्म वा व्यक्तिको जन्म भएको आधारमा नेपालको आदिवासी (Domicile) हुन नसक्ने सामान्य कानूनको मान्यता आयकर कानूनको सन्दर्भमा आकर्षित हुँदैन ।
https://nkp.gov.np/full_detail/3688

रोजगारदाताले कर्मचारी कटौती वा विभागीय कारबाई वा अन्य कुनै कारणले रोजगारीबाट हटाइएको कर्मचारी कानूनी उपचार प्राप्त गरी सेवामा पुनर्बहाली भएको अवस्थामा निजले एक वर्षभन्दा बढी अवधिको पारिश्रमिक लगायतको अन्य सुविधाहरू एकैपटक भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्दछ । यस स्थितिमा भुक्तानी प्राप्त गरेको एकमुष्ट रकममा कर लगाउँदा कर्मचारीले कर लाग्ने दरको उच्च दरमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी सेवाबाट हटाइएको कर्मचारी सेवामा पुनर्स्थापना हुँदा हटाइएको मितिदेखि पुनर्बहाली हुँदासम्म प्राप्त गर्ने रकमलाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष अनुसार छुट्याई कर लाग्ने हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालत बुलेटिन २०६६ पु. ४१५ पृ. १७ ( लीलाप्रसाद उप्रेती वि. नेपाल बैंक लि. समेत)

पूँजी लगानी गरेको र सोको व्यवस्थापनमा सक्रिय भई व्यस्तता भएमा त्यसलाई व्यवसाय मानिन्छ । व्यवसायको पूर्ण परिभाषा गर्न सम्भव छैन । Business includes any trade commerce or manufacture. These words are of wide import the underlying idea being of continuous exercise of an activity. The definition, however, is not exhaustive.
CIT V. A Dharma Reddy, (1969) 73 ITR 755(SC)

वस्तु बिक्री गरेबापत प्राप्त हुने सेवाशुल्क नभएकोले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिलाई कमिशन भुक्तानी दिँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) बमोजिम १५% दरले कर लाग्ने भनी भएको कर निर्धारणको निर्णयलाई राजस्व न्यायाधिकरणबाट उल्टी गरेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला सदर गरेको छ ।
सेराजेम हेल्थकेयर प्रा.लि. वि. करदाता सेवा कार्यालय बालाजु (०७४-RB-०३६३, फैसला मिति २०७६/५/१६)

कानून बमोजिम वैध करार गरेपछि सोलाई परिपालना गर्नुपर्ने कानूनी दायराभित्रको दायित्व मानिन्छ ।
https://nkp.gov.np/full_detail/3688

राज्यले कर सुविधा दिने प्रबन्ध गरी लगानी गर्न लगाएको हुँदा पछि उक्त सुविधाबाट बन्चित गर्ने कार्य गर्न सरकार संप्रतिज्ञात्मक विवन्धनबाट बाँधिने अवस्था हुन्छ ।
ने.का.प. २०६८ नि.नं. ८५४२ पृ. १२३
https://nkp.gov.np/full_detail/108

यो प्रावधान लागु हुनुभन्दा अगावै व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गरीसकेको विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरण गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्तिको हकमा शुभम अनुमति प्राप्त गर्दा कायम रहेको प्रावधान अनुसारको सुविधा प्राप्त हुन्छ । यसप्रकार विद्युतजनित व्यवसायमा अनुमति प्राप्त गर्दा कायम रहेको सुविधा प्राप्त हुने सुनिश्चितता गरिएको छ । उद्योगको हकमा त्यस्तो उद्योग स्थापना वा अनुमति प्राप्त गर्दा कायम रहेको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने मान्यता रहेको छ ।
ने.का.प. २०६८ नि.नं. ८५४२ पृ. १२३
https://nkp.gov.np/full_detail/108

Government order granting package of concessions to new small scale industries in order to boost industrialization in state curtailment of concessions by subsequent order, small scale units set up in response to first order are entitled to plead estoppel, such units would be entitled to get all concessions granted by first order.
Pournami Oil Mills Vs. State of Kerela, 1987 P. 590, Satish Vs. State of Maharastra, 1987 P. 652 (SC)

उद्योग स्थापना हुँदाको प्रचलित कानूनले दिएको सुविधालाई पछि लागु भएको कानूनले प्रतिकूल असर पार्ने गरिँदैन । यही नै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो, जसलाई संसारभरी Trade Jurisprudence को न्यूनतम सिद्धान्तको रूपमा स्वीकारिएको हुन्छ । यस्ता कुरा एकपटक स्वीकारेपछि Estoppel को सिद्धान्तको आधारमा समेत पछि हट्न मिल्दैन । उद्योग स्थापना गर्दाका बखत लागु ऐनमा उल्लेख भएका सुविधालाई ऐनमा तोकिएको अवधिभित्र नयाँ कानूनी व्यवस्था वा संशोधन गरेपनि उद्योग स्थापना हुँदा बहाल रहेको कानूनले प्रदान गरेको सुविधा बन्चित नगर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ । विधायिकाले नयाँ कानून बनाएपनि पूरानो कानूनद्वारा प्रदत्त सहुलियत पूरानो कानूनले तोकेको अवधिभर खोस्न मिल्दैन ।
ने.का.प. २०६८ नि.नं. ८५४२ पृ. १२३
https://nkp.gov.np/full_detail/108

कम्पनी कानून अन्तर्गत संस्थापना भएका मुनाफा वितरण नगर्ने संस्थाहरूले समेत कर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्दछन् ।
ने.का.प. २०६९ नि.नं. ८७८५ पू. ४१३ (स.अ. बुलेटीन २०६९ आषाढ १ पृ. ४)
https://nkp.gov.np/full_detail/326

सामान्य कट्टी अन्तर्गत आय आर्जनसँग सम्बन्धित सबै खर्चहरू कट्टी दाबी गर्न पाइन्छ । उक्त खर्च दाबी योग्य हुन कानूनमा तोकिएको प्रावधानहरू पूरा गरिएको हुनुपर्दछ । व्यवसाय चलाउनको लागि घर बहाल भुक्तानी गरेको हुँदा घर बहाल खर्च कट्टी पाउँछ ।
स.अ. बुलेटिन २०६१ पु. २९२ पृ. १५ (२ नं. क्षेत्र कर कार्यालय वि. नेशनल इन्सुरेन्स कम्पनी लि.)

मुख्य कार्यालय खर्च अन्तर्गत कुल बीमा प्रिमियमको ५% खर्च दाबी गर्न पाउँछ ।
स.अ. बुलेटिन २०६७ पु. ४३२ पृ. ३३ (डा. जे. घोष वि. आ.रा.का. काठमाडौं)

तलव, भत्ता, ज्याला खर्च भुक्तानी दिएको प्रमाणित भएकोले खर्चकट्टी पाउँछ ।
स.अ. बुलेटिन २०६७ पु. ४४३ पृ. १९ (रतनलाल संघई वि. आन्तरिक राजस्व कार्यालय काठमाडौं क्षेत्र नं. ३)

एजेन्टलाई बिल बमोजिम भुक्तानी दिएको रकम खर्च कट्टी पाउँछ ।
स.अ. बुलेटिन २०६७ पु. ४४९ पू. १२ (जगदीश अग्रवाल वि. ठुला करदाता कार्यालय)

कर्मचारीलाई दिएको भुक्तानीमा छुट पाउने सीमाभन्दा बढी हुन गएमा स्वतः त्यस्तो पारिश्रमिकमा कर लाग्ने आफ्ना कर्मचारीलाई तलवी भर्पाईमा लेखी पारिश्रमिकको रूपमा विभिन्न सुविधा दिएको खर्चकट्टीयोग्य मानिन्छ ।
ने.का.प. २०६९ नि.नं. ८९१४ पृ. १६५५
https://nkp.gov.np/full_detail/589

व्यवसाय र लगानीको लागि आवश्यक पूँजी ऋण स्वरूपमा उपयोग गरिएको अवस्थामा सोबापत भुक्तानी गरिने अतिरिक्त रकम (Additional Amount) खर्च दाबी गर्न सकिन्छ । रकम आफैमा स्वआर्जन प्रकृतिको (Self Earning Nature) रहेको हुन्छ ।
ने.का.प. २०७४ नि.नं. ९८४७ पृ. १२७७
https://nkp.gov.np/full_detail/8898

ॠण (कर्जा) लिएको, किस्ताबन्दी खरिद एवं वित्तीय पट्टाको कारणले मात्र नभई अन्य कारणले ऋण दायित्व सृजना हुन सक्दछ । समयमा कुनै दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा सम्झौतामा भएको प्रावधानको कारण क्षतिपूर्ति स्वरूप ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन सक्दछ । कुनै दायित्व पूरा गर्न नसकिने अवस्थामा सम्झौताको प्रावधान वा क्षतिपूर्तिको उपचारको क्रममा न्यायको रोहमा ब्याज भराउन सक्ने आदेश हुन सक्दछ । यस अवस्थामा ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
स.अ. बुलेटिन २०७३ पु. ५७४ पृ. ४१ (बसन्त कुमार सिलवाल वि. किरण प्रसाद घिमिरे)

ग्याँस सिलिण्डर पूँजीगत सामान भएपछि घट्दो ह्रासकट्टी प्रणाली अनुसार ह्रासकट्टी गर्न पाइन्छ । उद्योगको स्थिर जेथाको ह्रासकट्टी गर्दा सामान्य दरको अतिरिक्त कानूनमा उल्लेख भए बमोजिम थप एक तिहाई ह्रासकट्टी पाउने हुन्छ । यो थपदरमा ह्रासकट्टी पाउने सुविधा उद्योग सञ्चालनमा रहेसम्म हुन्छ ।
ने.का.प. २०६६ नि.नं. ८२४९ पृ. १७२०
https://nkp.gov.np/full_detail/3241

कानूनमा अगाडि कुनै अवस्था वा स्थिति वा तथ्यलाई जनाउने शब्द उल्लेख भई लगत्तै सोही प्रकृतिको अवस्था जनाउने सांकेतिक प्रावधान “यस्तै प्रकारका” भन्ने शब्दावलीले अगाडि उल्लेख भएको सरहको अवस्था हुनुपर्ने कानून व्याख्याको सिद्धान्त रहेको छ ।
ने.का.प. २०२७ नि.नं. ५४७ पृ. १५७, कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० दफा २०
https://nkp.gov.np/full_detail/7542

कर लेखाङ्कन विधि व्यक्तिको आधारमा तोकिएको छ । विशेषत: प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा यो प्रावधान आकर्षित हुन्छ । तर कुनै कर्मचारीले विभागीय कारबाईको कारण सेवाबाट हटेको लामो समय पश्चात् सेवामा पुनर्बहाली भई पारिश्रमिक तथा सुविधा प्राप्त गर्ने अवस्थामा निजको पारिश्रमिक एवं सुविधा एकमुष्ट गणना गरी कर लाग्ने नभई आर्थिक वर्षको आधारमा छुट्याई आयकर लाग्दछ ।
स.अ. बुलेटिन २०६६ पृ. ४१५ पृ. १७ लीलाप्रसाद उप्रेती वि. नेपाल बैंक लि.)

कानून निर्माताले नै निश्चित तथ्यलाई नियमित गर्ने विशिष्ट प्रावधान लागु हुने व्यवस्था गरेकोले सोही प्रावधान लागु हुन्छ । विशेष प्रावधानले सामान्य प्रावधानलाई परास्त (Override) गर्ने कानूनी मान्यता रहेको छ ।
ने.का.प. २०७६ नि.नं. १०२९७ पृ. १२८३, २०७६ नि.नं. १०३०८ पृ. १४३४
https://nkp.gov.np/full_detail/9363
https://nkp.gov.np/full_detail/9374

करार गर्न सक्षम पक्ष, प्रस्ताव, स्वीकृति, निश्चित प्रतिफल र कानूनले तोकेको तरिका बमोजिम हुनुपर्ने जस्ता करारका आधारभूत तत्त्वलाई करार कानूनले आत्मसात् गरेको हुन्छ ।
ने.का.प. २०६४, नि.नं. ७८४२ पृ. ५३३
https://nkp.gov.np/full_detail/3822

व्यक्तिहरू बीच करारीय सम्बन्ध कायम भएपछि तत्सम्बन्धी विषयवस्तु कानूनको परिधि भित्र पर्दछ ।
ने.का.प. २०६९ नि.नं. ८७७३ पृ. ३२५
https://nkp.gov.np/full_detail/297

यस प्रावधानबाट प्राकृतिक व्यक्तिहरू बीचको नाता सम्बन्ध एवं प्राकृतिक व्यक्ति र निकाय तथा निकाय र निकायबीच वित्तीय स्वार्थ एवं नियन्त्रणको हैसियत (Control Position) को आधारमा सम्बद्ध व्यक्ति मानिने अवस्था हुन्छ । तर कर्मचारी र विभागले सम्बद्ध व्यक्ति होइनभनी तोकेको व्यक्ति सम्बद्ध व्यक्ति हुँदैन । कर्मचारी सम्बद्ध व्यक्ति नहुने अवस्था कानूनले प्रष्ट गरेको छ ।
हिमालयन इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि. वि. ठुला करदाता कार्यालयसमेत (०७५-WO-०३२८) फैसला मिति २०७६/९/१५

आयकर कानूनमा कर मुक्ति विरुद्धको सामान्य नियम सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । कानूनमा कर मुक्तिजन्य कार्यलाई कानूनी प्रावधानको सारवान भागमा घोषणा नगरी स्पष्टीकरणमा प्रष्ट्याउने कार्य गरिएको छ । स्पष्टीकरणको आधारमा कर निर्धारण सम्बन्धी कारबाई हुन सक्दछ भने त्यसलाई कानून नै मानिन्छ ।
ने.का.प. २०६६ नि.नं. ८२१४० पृ. १४०९

आयकर कानूनमा प्राकृतिक व्यक्ति पति, पत्नी वा पूर्व पति, पत्नीलाई अंशवण्डा भएको र सम्बन्ध विच्छेद भएको अवस्थालाई जनाउने गरी भाषा प्रयुक्त भएको छ । यसबाट एकासगोलमा रहेको पति वा पत्नीले यसप्रकारको सुविधा नपाउने हो की भन्ने आशंका उत्पन्न हुन सक्दछ । एकासगोलको पति पत्नी बीचसमेत सम्पत्ति हस्तान्तरण हुन सक्दछ । सामान्य कानूनको प्रयोजनको लागि यसलाई सम्पत्तिको दर्ता सारेको मानिन्छ ।
ने.का.प. २०७१ नि.नं. ९२७० पृ. १७६६

कर्मचारीबाट भुक्तानी लिएको अवस्थालाई सम्बद्ध व्यक्ति बीच कारोबार कायम गर्ने आधार हुन सक्दैन ।
हिमालयन इलेक्ट्रोनिक्स् प्रा.लि. वि. अर्थ मन्त्रालयसमेत, स.अ. (०७५-WO-०३२८) फैसला मिति २०७६/९/१५

प्राकृतिक व्यक्ति भन्नाले मानिस (Human Being) लाई जनाउँदछ । प्राकृतिक व्यक्ति प्रकृतिको उपज हो भने कानूनी व्यक्ति कानूनी उपज हो । यी दुवैको व्यक्तित्व (Personality) कानूनद्वारा मान्यता दिइएको हुन्छ । प्राकृतिक व्यक्तिको जन्म मरण प्राकृतिकरूपमा हुन्छ भने कानूनी व्यक्तिको उत्पत्ति र विघटन कानूनको आधारमा हुन्छ । प्राकृतिक व्यक्तिको आफ्नै भौतिक शरीर र विवेक हुन्छ । जबकी कानूनी व्यक्तिको भौतिक शरीर हुँदैन । यसको कार्य र विवेकको प्रतिनिधित्व जैविक व्यक्तिले गरी कानूनी व्यक्तिको कार्य सञ्चालन गर्दछन् । प्राकृतिक व्यक्तिले कानूनले निषेध गरेको बाहेक सबै कार्य गर्न सक्दछन् । जबकी कानूनी व्यक्तिले कानूनले अनुमति दिएको कार्य मात्र गर्न सक्दछ ।
ने.का.प. २०३८ नि.नं. १४७८ पृ. २६
https://nkp.gov.np/full_detail/8075

निकाय कानूनी व्यक्ति भएकोले यसको कारोबार जैविक स्वरूप भएका प्राकृतिक व्यक्ति सञ्चालकद्वारा सञ्चालन गरिन्छ ।
सर्वोच्च अदालत बुलेटिन २०७४ पु. ६०८ पृ. ४५ (ओमबहादुर गुरुङ वि. नेपाल सरकार)

एकातर्फ निकायमा प्राकृतिक व्यक्तिको स्वार्थ (हित) निहित रहेको हुन्छ भने अर्कोतिर त्यस्ता निकायहरूको सञ्चालन एवं व्यवस्थापन पनि प्राकृतिक व्यक्तिबाटै हुन्छ । निकायको भौतिक स्वरूप र आफ्नो विवेकको अभावमा प्राकृतिक व्यक्तिबाट यसको सञ्चालन हुनुको विकल्प छैन ।
ने.का.प. २०७३. नि.नं. ९४८१ पृ. ७२०, ने.का.प. २०७४ नि.नं. ९७५२ पृ. १६२
https://nkp.gov.np/full_detail/8524
https://nkp.gov.np/full_detail/8759

विधायिकाले एउटै कानून अन्तर्गत केही प्रावधानलाई अन्य प्रावधानलाई निष्तेज (Override) गर्ने गरी विशेष व्यवस्था गर्न सक्दछ । तसर्थ आयकर कानूनमा विशेष व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम र सो प्रावधान अन्तर्गत नपर्ने अन्य विषयको हकमा मात्रै सामान्य प्रावधान लागु हुन्छ ।
ने.का.प. २०७६ नि.नं. १०२९७ पृ. १२८३
https://nkp.gov.np/full_detail/9363

सम्बद्ध व्यक्ति भन्नाले आफ्नो इच्छानुसार काम गराउन सक्ने औचित्यपूर्ण सम्बन्धलाई जनाउँदछ । कर्मचारी सम्बद्ध व्यक्ति हुन सक्दैन ।
हिमालयन इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि. वि. अर्थ मन्त्रालयसमेत (०७५-WO-०३२८) मिति २०७६/९/१५

यी परिभाषा अनुसार अन्तरर्देशिय व्यवसायका रूपमा नेपालमा जलयात्रा, हवाई यातायात वा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने गैरबासिन्दा व्यक्ति (विदेशी निकाय) को नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कुनैपनि प्रबन्ध (व्यक्ति, निकाय, शाखा) स्थायी संस्थापन बासिन्दा व्यक्ति हुन्छ । तर यी विशेष प्रकारको सेवा व्यवसायको हकमा उक्त परिभाषाको प्रावधान लागु हुँदैन ।
ने.का.प. २०७६ नि.नं. १०२९७ पृ. १२८३
https://nkp.gov.np/full_detail/9363

दोहोरो कर उन्मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्बन्धी सम्झौताहरू माथि उल्लेखित वर्गमा पर्ने देखिँदैन । यसप्रकार सम्झौता राष्ट्रको कार्यकारणी अधिकार प्रयोग गर्ने नेपाल सरकारले नै गर्न सक्दछ । नेपाल सरकारले सम्झौता गरेपछि उक्त सम्झौता लागु हुन सक्दछ । सामान्यत: व्यापारिक कारोबारको सम्बन्धमा गरिने सम्झौताहरूलाई गम्भीर प्रकृतिको र संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रकृतिको मानिँदैन । नेपालको जल स्रोतबाट विद्युत उत्पादन गरी बाँडफाँड गर्ने सम्झौता प्राकृतिक स्रोत तथा उपयोगको बाँडफाँड नभई व्यापारिक वस्तु (Commercial Commodities) को उपयोगसँग सम्बन्धित रहेको मानिने हुनाले त्यस्तो सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हुँदैन ।
https://nkp.gov.np/full_detail/8535
तर नेपालको प्राकृतिक स्रोत (जलस्रोत) को उपयोग बाँडफाँड गर्ने सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ ।
https://nkp.gov.np/full_detail/3652

नेपाल र भारत बीच भएको द्वैध करधान मुक्ति तथा वित्तीय छल सम्बन्धी सम्झौतामा समेत नेपालमा उत्पादन भएको सामाग्री भारतसमेतमा बिक्री वितरण गर्दा भारतमा रहेको कम्पनीले प्राप्त गर्ने Sales Commission को रकम नेपालबाटै भुक्तानी पठाएको अवस्थामा नेपालमा स्रोत भएको उक्त भुक्तानी रकमको कर नेपालले लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था नरहेको र त्यस्तो रकममा नेपालमा कर तिरिसकेपछि सो बराबरको रकम भारतमा निजले कर छुट (क्रेडिट) लिन पाउने नै रहेको हुँदा दोहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्थासमेत रहेको देखिँदैन । भारतमा नेपालमा तिरेको करलाई मान्यता दिएको छैन र आफूले कर तिर्न परेको छ भनी जिकीर लिन र प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन । तसर्थ नेपालमा बिक्री सेवा शुल्कमा कर लगाइएको कानून अनुरूप रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट भएका करसम्बन्धी फैसला / नजिरहरूको सङ्ग्रह, २०७३ पृ. ११३

आन्तरिक राजस्व विभागबाट विधायिकी कानूनको आधारमा जारी गरिने भएकोले विधायिकी कानूनको पृष्ठपोषण (Backing of Statutory Law) भएकोले यस्तो परिपत्र कानून सरह हुन्छ ।
https://nkp.gov.np/full_detail/264

परिपत्रले कानूनलाई परास्त (Override) गर्न सक्दैन । सार्वजनिक परिपत्रले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न उक्त परिपत्र कानूनसम्मत हुनुपर्दछ । कानून प्रतिकूलको परिपत्रले वैधता गुमाउँदछ ।
ने.का.प. २०६८ नि.नं. ८५८० पृ.४७४, ने.का.प. २०७६ नि.नं. १०२९७ पृ. १२८३
https://nkp.gov.np/full_detail/149
https://nkp.gov.np/full_detail/9363

कर छुट प्रमाणपत्र नवीकरण गराउनको लागि आवश्यक कागजात सहित दरखास्त पत्र पेश हुन आएकोमा उपरोक्त कागजातहरू छानबिन गर्दा कर छुट पाउने देखिएमा कर अधिकृतले प्रमाणपत्र नवीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ । कर छुट प्रमाणपत्र एक पटकमा एक आय वर्षको अवधिको लागि नवीकरण हुन्छ । यस प्रावधानबाट प्रत्येक वर्ष कर छुट प्रमाणपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ । कर छुटको प्रमाणपत्र नवीकरण नगराएसम्म कर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको संस्थाले कर छुटको सुविधा उपयोग गर्न पाउँदैन । कर छुट प्रमाणपत्र नवीकरण नभएको आधारमा कर छुट प्राप्त गर्ने संस्थाको आयमा गणना नहुने दान दातव्यलाई आय कायम गरिएको निर्णय एवं सो बमोजिम करको रकम माग गरिएको कार्यलाई कानूनी आधार खुलाई निर्णय नभएको भनी बदर गरिएको छ ।
टेगार फाउण्डेशन अफ नेपाल वि. आन्तरिक राजस्व कार्यालय कलंकीसमेत (०७५-WO-१३८८ मिति २०७७/३/२३)

व्यक्तिका केही हकहरू कानूनको मान्य सिद्धान्तको आधारमा समेत संरक्षित र प्रचलन हुन सक्दछ । कुनै व्यक्तिलाई कारबाई गर्नुभन्दा अगावै तत्सम्बन्धमा निजलाई आफ्नो भनाई (प्रतिरक्षा गर्न) राख्न पाउने अधिकार प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले सुरक्षित गरेको छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त कानूनमा व्यवस्था नभएपनि कारबाई गर्ने निकायले पालना गर्नुपर्ने र कारबाई हुने व्यक्तिले उपयोग गर्न पाउने अधिकार हो ।
स.अ. बुलेटिन २०६८, पु. ४७४ पृ.२५ ( सुरेश कुमार यादव वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्‌को कार्यालयसमेत)

आयकर कानूनमा व्यक्तिको कुनै परिसर वा सम्पत्तिमा पहुँच प्राप्त गर्दा प्रचलित कानूनको अधिनमा रही गर्नुपर्ने गरी निर्देश गरेको छ । कानून कार्यान्वयनको निम्ति खानतलासीको कार्य गरिने हुनाले यस प्रकारको कार्य कानूनमा तोकिएको विधि बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिलाई हानीनोक्सानी नहुने गरी गर्नुपर्दछ । कानून कार्यान्वयनको निम्ति गरिएको खानतलासी कानून अनुरूप नभएमा त्यसले मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन ।
ने.का.प. २०४७ नि.नं. ४१४२ पृ. ४१६, ने.का.प. २०७३ नि.नं. ९६११ पृ. १०३४
https://nkp.gov.np/full_detail/2266
https://nkp.gov.np/full_detail/8654

करदातालाई सून्यता (Vacuum) मा प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्थामा राख्नु हुँदैन । उचित प्रतिरक्षा गर्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार हो । कारबाई सम्बन्धमा प्रतिवाद गर्न पाउने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले संरक्षित हक मानिन्छ ।
ने.का.प. २०७६ नि.नं. १०२९७ पृ. १२८३, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित वाणिज्य कानूनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नजिर, भाग ४ पृ. ६९
https://nkp.gov.np/full_detail/9363

सर्जकको मेहनत र लगानी परेको वौद्धिक सम्पत्तिको प्रतिलिपी आन्तरिक राजस्व विभागले अभिलेख राख्न आवश्यक परेका बखत अनुसन्धानमा प्रयोग गर्नसक्ने गरी लिदैमा र स्रोतको संकेत (Source Code) प्राप्त गरेमा त्यसलाई बिक्री गर्न, अन्यलाई प्रयोग गर्न दिन वा परिमार्जन गर्ने छुट पाउँदैन । स्रोतको संकेत जिम्मामा भएको राष्ट्रसेवकले कानूनको मर्म र भावना विपरित कार्य गरेमा कानून बमोजिम कारबाई हुन्छ ।
ने.का.प. २०७६ नि.नं. १०३१५ पृ. १४९३
https://nkp.gov.np/full_detail/9381

अग्रिम करकट्टी गरी भुक्तानी दिनुपर्ने रकममा अग्रिम करकट्टी भएमा त्यस्तो भुक्तानीले मान्यता प्राप्त गर्दछ । अग्रिम करकट्टी गरी भुक्तानी दिएको प्रमाणित भएमा उक्त खर्च कट्टी दाबी गर्न पाउँछ ।
स.अ. बुलेटीन २०६८, पु. ४७३ पृ. ८ (खुमराज पुंजाली वि. शान्तिदेवी अग्रवाल) राजस्व न्यायाधिकरण, फैसला सङ्ग्रह-१, पृ. २५

अग्रिम करकट्टी निर्धारण सम्बन्धमा गरिने कारबाईको सूचना करदाता (सम्बन्धित व्यक्ति) लाई विधिवत तामेल भएको हुनुपर्दछ । सूचना दिएको औपचारिकता पूरा मात्रै हुँदैन सूचना तामेल भएको तथ्यसमेत प्रमाणित हुनुपर्दछ ।
उग्रचण्डी खाद्यान्न भण्डार वि. आन्तरिक राजस्व विभागसमेत (०७४-WO-०८३६) फैसला मिति २०७६/१/१७

कर निर्धारण सम्बन्धमा करदातालाई आफ्नो भनाई राख्न आवश्यक पर्ने पर्याप्त विवरण सूचनामा खुलाइएको हुनुपर्दछ । सूचनामा उल्लेख नभएको वा सूचनामा उल्लेखित भन्दा अन्य आधारमा अग्रिम कर निर्धारण भएमा त्यसले मान्यता प्राप्त गर्दैन । त्यसलाई उचित प्रतिवादको मौका दिएको मानिँदैन ।
ने.का.प. २०५० नि.नं. ४७८९ पृ. ५२९ र २०४५ नि.नं. ३५४४ पृ. ७७८
https://nkp.gov.np/full_detail/731
https://nkp.gov.np/full_detail/4013

अग्रिम करकट्टी गरी भुक्तानी गनुपर्ने भुक्तानी अग्रिम करकट्टी नगरी भुक्तानी गरेको कारणले त्यस्तो खर्चलाई अमान्य गरी आयमा गणना (Add Back) गर्न मिल्दैन । अग्रिम करकट्टी नगरेको रकम नै निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ने.का.प. २०४४.नि.नं. ३२३१ पृ.१०२२, स.अ. बुलेटीन २०६७ पु. ४४३ पृ. २० ( रतनलाल संघाई वि. आ. रा. का. काठमाडौं क्षेत्र नं. ३)
https://nkp.gov.np/full_detail/5058

देवानी कानूनमा प्रतिनिधिको सिद्धान्तको आधारमा उक्त प्रावधान मिल्ने नदेखिएतापनि कानूनमा नै विशेष र फरक व्यवस्था भएकोले सोही बमोजिम हुने अवस्था रहन्छ ।
ने.का.प. २०५६ नि.नं. ६६९८ पृ. २६६
https://nkp.gov.np/full_detail/7783

The word “Assessment” is used in a number of provisions in a comprehensive sense and it can comprehend the whole procedure for ascertaining and imposing the liability upon the taxpayer and machinery for enforcement thereof.
CIT V. Bhikaji Dadabhai Co. 1991, 42 ITR, 123 (SC)

कर निर्धारण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी भएको पात्र करदाता स्वयं हो । आफ्नो कारोबारको सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी जानकारी स्वयं करदातालाई हुन्छ । करदाताले कर निर्धारण गरी आय विवरण एवं कर दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ने.का.प. २०६६ नि.नं. ८२०६ पृ. १३५०
https://nkp.gov.np/full_detail/3286

करकट्टी गरी दाखिला गर्नुपर्ने व्यक्तिले करकट्टी नगरी भुक्तानी गरेमा वा अग्रिम कर असुली नगरेमा वा तोकिएकोभन्दा कम गरेमा उक्त कर निर्धारण गरी सोही व्यक्तिसँग असुल गर्न सकिन्छ ।
ने.का.प. २०४४ नि.नं. ३२३१ पृ. १०२२, राजस्व न्यायाधिकरण, फैसला सङ्ग्रह- १ पृ. ११ र ७०
https://nkp.gov.np/full_detail/5058

करदाताबाट पेश भएको कागजात वा विवरण परीक्षण गरी एउटा निर्णय गरीसकेपछि पुनः त्यसलाई अन्यथा भन्न कर प्रशासनलाई संप्रतिज्ञात्मक विवन्धन (Promissory Estoppel) लाग्दछ । प्रमाण र विवरणको मूल्याङ्कनको विषय भएकोले यसमा विवन्धनको सिद्धान्त आकर्षित हुने मानिन्छ ।
ने.का.प. २०६३ नि.नं. ७६३८. पू. ३६, स.अ. बुलेटीन २०६७ पु. ४२७ पृ. १४ (मनिपाल एजुकेशन एण्ड मेडिकल ग्रूप (नेपाल) लि.. वि. एकद्वार समिति, उद्योग विभाग)
https://nkp.gov.np/full_detail/3106

Where the best judgment assessment power has been conferred, the limits of the power are implicit in the expression best of his judgment. Judgment is a faculty that decides matters with wisdom truly legally. Judgment does not depend upon the arbitrary caprice of a judge, but on the settled and invariable principles of justice. Though there is an element of guss-work in a best judgment assessment, it shall not be a wild one, but shall have reasonable nexus to the available material and the circumstances of each case.
State of Kerala Vs. Velukutty (1996) 17 STC 465 (SC)

करदाताले पेश गरेको स्वयंकर निर्धारण वा संशय कर निर्धारण उपर कानून बमोजिम कर असुली गर्ने प्रयोजनको लागि कर प्रशासनले संशोधित (पुन: संशोधित) कर निर्धारण गर्न सक्दछ । सामान्य अवस्थामा वा जालसाजीपूर्ण कार्य भएको अवस्थामा समेत कर निर्धारण निश्चित अवधिभित्र हुनुपर्दछ । कर निर्धारणको कार्य अनन्तकालसम्म हुनसक्ने व्यवस्था हुनुहुँदैन । अनन्तकालसम्म कर निर्धारणको नकारात्मक पक्षहरू हुन्छन् । कर जस्तो देवानी दायित्वको विषयमा अनन्तकालसम्म करदातालाई जोखिममा राख्नु हुँदैन भनी कानूनमा हदम्याद तोकिएको छ । कानूनमा हदम्याद तोक्नुको अर्थ उक्त अवधि व्यतीत भएपछि तत्सम्बन्धमा कारबाई हुन सक्दैन भन्ने विधायिकी प्रावधान हो । हदम्याद नाघेपछि कुनै कारबाई उठान हुन सक्दैन ।
ने.का.प. २०५६ नि.नं. ६६९० पृ. २१९, ने.का.प. २०६९ नि.नं. ८७४४ पृ. १
https://nkp.gov.np/full_detail/7766
https://nkp.gov.np/full_detail/5505

कर सम्बन्धमा करसम्बन्धी कानून हूबहू (Strictly) लागु हुन्छ । कर प्रशासनलाई विधायिकी कानूनले अख्तियारी (Authorize) दिएकोले कर निर्धारण गर्न सक्दछ । विधायिकी कानूनले कर प्रशासनलाई निश्चित मिति वा घटना जानकारीमा आएको निश्चित अवधिसम्म मात्रै कर निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ । उक्त अवधि व्यतित भएपछि कर प्रशासनलाई कर निर्धारण गर्ने अधिकार हुँदैन । कानूनी प्रावधानकै आधारमा अधिकार समाप्त भएपछि कर निर्धारण गर्ने आधारनै हुँदैन । अधिकार नभएको विषयमा भएको निर्णय क्षेत्राधिकार विहिन भई बदर हुन्छ ।
ने.का.प. २०७३ नि.नं. ९६४३ पृ. १३९३
https://nkp.gov.np/full_detail/8686

आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गर्नु अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण र अधिकारको दुरूपयोगसमेत मानिन्छ ।
ने.का.प. २०७० नि.नं. ८९६० पू. २१७
https://nkp.gov.np/full_detail/402

कानूनले तोकेको ४ वर्षको अवधि नघाई भएको कर निर्धारण आदेश सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट समेत बदर भएका पाइन्छ । यस सम्बन्धमा भएका फैसला निम्नानुसार रहेका छन् ।
(१) राजकृष्ण श्रेष्ठ वि. आन्तरिक राजस्व विभागसमेत (फैसला मिति २०७३।१२।१३)
(२) सपना अटोमोवाइल्स ट्रेडर्स वि. आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवलसमेत (फैसला मिति २०७६।१।१७)
(३) आप्का हाउस वि. ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवन ललितपुर
राजस्व न्यायाधिकरण फैसला सङ्ग्रह-३ पृ. ५६३
(४) युरो निर्माण सेवा प्रा. लि. वि. आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर
राजश्व न्यायाधिकरण फैसला सङ्ग्रह – २, पृ. २११
(५) नन्दनी खाद्य उद्योग प्रा.लि. वि. आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्ज
राजश्व न्यायाधिकरण फैसला सङ्ग्रह – १ पृ. ४१


आयकर कानूनमा मात्र नभई मूल्य अभिवृद्धि करमा समेत कानूनले तोकेको म्याद नघाई दायर भएको कर निर्धारण आदेश बदर भएको छ ।
स.अ. बुलेटिन २०७५ पु. ६३६ पृ. ३५

भन्सार महशुल निर्धारण गर्दा समेत तोकिएको अवधि नघाई भएका कर निर्धारणको निर्णय बदर भएको छ ।
स.अ. बुलेटिन २०७३ पु. ५९३ पृ. ३२

कर अधिकृतको कर निर्धारण गर्ने कार्य न्यायिक कार्य हो । कर अधिकृत कर निर्धारणको प्रकृयामा छानबिन गर्ने अधिकृत हुनुका साथै कर निर्धारण गर्ने अधिकारी पनि हुँदा निजको कानूनी हैसियत आरोपी एवं निर्णयकर्ता दुवै हुन्छ । करसम्बन्धी विवादमा अमुक रकम यो यस कारणले करयोग्य छैन भनी करदाताले देखाएको अवस्थामा कर लगाउन चाहने कर अधिकृत वा कार्यालयले यो यस परिबन्दबाट कर लाग्ने हो भन्ने देखाउनुपर्ने हुन्छ ।
ने.का.प. २०६३ नि.नं. ७७३० पृ. ८७१
https://nkp.gov.np/full_detail/7640

अन्त:शुल्क अधिकारीले अर्धन्यायिक निकायको रूपमा न्यायिक मनको प्रयोग गरी अन्त:शुल्क सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम निर्णय नगरी सार्वजनिक लेखा समितिका निर्देशनलाई मात्र कार्यान्वयन गरेको देखिदा कानूनको ठाडो उल्लङ्घन (Gross Violation) भएको प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट भएका करसम्बन्धी फैसला / नजिरहरूको सङ्ग्रह, २०७३ पृ. १४८

कर निर्धारणको निर्णय अर्धन्यायिक संरचना (Quasi Judicial Organization) मा हुने भएतापनि यसमा न्यायिक निर्णयका विशेषता हुनुपर्दछ । तसर्थ कर अधिकृतले आफ्नो स्वतन्त्र विवेकमा निर्णय गरेको हुनु पर्दछ । कसैको निर्देशनमा भएको यान्त्रिक निर्णय (Mechanical Decision) कानूनको रोहमा मान्य हुँदैन ।
ने.का.प. २०६३ नि.नं. ७६६५ पृ. ३३७
https://nkp.gov.np/full_detail/3250

अन्य निकायको निर्देशनको आधारमा भएका कर निर्धारण वा कर माग गर्ने कार्य कानूनसम्मत हुँदैन ।
सर्वोच्च अदालतबाट भएका करसम्बन्धी फैसला / नजिरहरूको सङ्ग्रह, २०७३ पृ. १४८

कुनै विषयवस्तुलाई बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने र निष्कर्षमा पुग्ने प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नै विवेक (Own wisdom) हुन्छ । अन्यको दृष्टिकोणबाट कुनै निर्णय गरिएको अवस्थामा निर्णयकर्ताको आफ्नो विवेक निर्णायक हुँदैन । कर निर्धारण सम्बन्धी निर्णय कानूनले तोकिएको अधिकारीले मात्र गर्न सक्दछ । तसर्थ यसप्रकारको निर्णयमा अन्यको विवेकको बुझाई संसर्ग (Contamination) हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता रहेको छ । कर निर्धारण न्यायिक कार्य भएकोले निर्णयकर्ताको विशुद्ध विवेकको निर्णय हुनुपर्दछ । न्यायिक निर्णय अरुको तर्क वा विचारबाट आउने नभई आफ्नै न्यायिक मनको प्रयोग भए गरिएको हुनुपर्दछ । टिप्पणीमा सदर जनाउनुको अर्थ निर्णय गर्नेको आफ्नै विचार हो भन्ने अवस्था हुँदैन ।
राजस्व न्यायाकिरण फैसला सङ्ग्रह – ३ पृ. ४९, (हाइल्याण्ड डिष्टिलरी वि. कर कार्यालय) नि. नं. ५४ मिति २०६०/८/५ (राजस्व न्यायाधिकरण पुनः संरचनाका आयामहरू, २०७४ पृ. २६७)

परीक्षणको सिलसिलामा औल्याईएको आधारमा मात्रै कर निर्धारणको कार्य भएमा त्यो निर्णयमा न्यायिक निर्णयको गुण रहँदैन । त्यसको आधारमा कुनै कारबाई गर्नुपर्ने भएमा कर अधिकृतले आफ्नै विवेकमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अवस्थामा समेत प्रकृयागत रूपमा समेत कानूनी प्रकृया पूरा गरी स्वतन्त्र निर्णय गरेको हुनुपर्दछ । माथिल्लो निकाय वा संवैधानिक निकायले निर्देशन गरेको आधारमा मात्रै रकम असुली गर्न मिल्दैन ।
ने.का.प. २०६६ नि.नं. ८२१३ पृ. १३९९
https://nkp.gov.np/full_detail/3293

महालेखा परीक्षकले त्रुटी वा बेरुजु औल्याइएको कर (वरुजु) कानूनसम्मत हुनुपर्दछ । कानूनतः कर नलाग्ने अवस्थामा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा कर लाग्ने अवस्था हुँदैन ।
सर्वोच्च अदालतबाट भएका करसम्बन्धी फैसला / नजिरहरूको सङ्ग्रह, २०७३ पृ. ३१६

किटानी कानूनी व्यवस्थाको परिपालना नगरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई सदर गरेको वा आदेश वा टिप्पणी सदर भएको परम्परागत कार्यशैलीले वा कर निर्धारण आदेश जारी गर्ने कार्यले कानूनले निर्देश गरेको न्यायपूर्ण कर निर्धारणको हैसियत राख्दैन |
राजस्व न्यायाधिकरण फैसला सङ्ग्रह-२ पृ. १६९

ज्यादै संक्षिप्त निर्णय (Laconic Judgement) लाई न्यायिक निर्णय भन्न मिल्दैन । निर्णयमा पक्षले मुद्दा जितेको वा हारेको सम्बन्धमा कारण र आधार थाहा पाउने अवस्था हुनुपर्दछ ।
राजस्व न्यायाधिकरण फैसला सङ्ग्रह ३ पृ. ३०८

न्यायिक निर्णय कारणमा आधारित हुनुपर्दछ । कारणमात्र हुनु पर्याप्त हुँदैन । कारण उचित, न्यायिक र कानूनसम्मतसमेत हुनुपर्दछ । कुनै निर्णय तर्कोचित आधारमा (Reasoned Based) आधारित नभएमा त्यसले न्यायिक निर्णयको हैसियत प्राप्त गर्न सक्दैन ।
ने.का.प. २०४४ नि.नं. ३१७४ पृ. ८२५
https://nkp.gov.np/full_detail/4911

कुनै शीर्षकमा देखाइएको खर्च मध्ये केहीलाई मिन्हा दिई केहीलाई मिन्हा नदिंदा मिन्हा नदिने कारणमात्र लेखेर नहुने त्यस्तो वस्तुपरकसमेत हुनुपर्ने हुन्छ ।
राजस्व न्यायाधिकरण फैसला सङ्ग्रह – १ पृ. ११

निर्णयको पुष्ट्याईंको बुँदा बेगर हचुवा र मनोगत रूपमा बिक्री मूल्य र खरिद मूल्यमा फरक आएको भन्दै र न्यून मूल्यमा बिक्री गरेकोलाई मान्यता दिन नमिल्ने कानूनी प्रत्याभूतीको अभावमा फरक रकम खुद आयमा समावेश गर्न मिल्दैन ।
राजस्व न्यायाधिकरण फैसला सङ्ग्रह – १ पृ. ४८

करदाताले पेश गरेको स्वयंकर निर्धारण विवरणलाई अन्यथा भन्नुपर्नेसम्मको वा निजको हिसाब किताब लेखालाई अमान्य गर्नुपर्नेसम्मको वा अमान्य गरेपछि न्यायोचित ढंगले खुद आयकर निर्धारण हुनुपर्ने कानून र तथ्यगत प्रश्नको वस्तुपरक निरोपण नदेखिएको खुद आय निर्धारण निर्णय र कर निर्धारण आदेश बदर हुन्छ ।
राजस्व न्यायाधिकरण फैसला सङ्ग्रह-२ पृ. ५०

निर्णय गर्ने अधिकारीले अस्पष्ट भाषा प्रयोग गरी कर निर्धारण गरेको देखिदा करदाताको कम्पनीमा भएको वास्तविक खर्चलाई आयमा समावेश गर्नेगरी भएको निर्णयलाई न्याय र कानूनसम्मत भन्न मिल्दैन ।
राजस्व न्यायाधिकरण फैसला सङ्ग्रह ३ पृ. ७५

न्यायिक विवेक कुनै स्थूल कुरा नभई अमूर्त विषय हो । यद्यपी निर्णयमा न्यायिक विवेक प्रयुक्त भए नभएको जाँच हुन सक्दछ । कुनै विवादको बुँदालाई उक्त विवादमा कुनै स्वार्थ नभएको व्यक्तिले कानून, न्यायको मान्य सिद्धान्तको आधारमा कतैबाट निर्देशन नभई पक्षपातरहित रूपमा युक्तियुक्त मूल्याङ्कन र विवेचना गरी निर्णय गरिएको अवस्थामा न्यायिक विवेक अवलम्बन गरिएको मानिन्छ । कर निर्धारणको कारबाईको क्रममा दिइएको सूचनामा करदाताबाट जवाफ पेश नभएको अवस्थामा समेत करदाताले कर निर्धारणको सूचनालाई स्वीकार गरेको भन्न मिल्दैन ।
राजस्व न्यायाधिकरण फैसला सङ्ग्रह – ३ पृ. १७

न्यायको शाश्वत सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन गरी निर्णय गरिएकोलाई नै न्यायिक विवेक प्रयोग भएको मानिन्छ । न्याय यान्त्रिक रूपमा प्रवाह मात्र होइन, प्रमाण, परिस्थिति र परिवेशलाई प्रक्रियाको ठेकीमा राखी मानव विवेकरूपी मदानीले मथेर निकाल्ने नौनी हो ।
नेपाल ल्युव आयल लि. नि.नं. ४८१ राजस्व न्यायाधिकरण, मिति २०७४/२/१८ (राजस्व न्यायाधिकरण पुनः संरचनाका आयामहरू, २०७४ पृ. ३४४

कारखानामा बाढी पसेको तथ्य स्थापित रहेको अवस्थामा नोक्सानी कट्टीतर्फ कारबाई नचलाएको भन्ने मात्र आधारमा बादीबाट भएको नोक्सानी मौज्दात भनी कर लगाउन न्यायसँगत हुँदैन ।
राजस्व न्यायाधिकरण फैसला सङ्ग्रह-३ पृ. ६०८

न्यायको रोहमा कुनै तथ्य स्थापित हुन्छ र त्यस अवस्थामा सारवान कानून बमोजिम कुनै अवस्था उत्पन्न हुन्छ भने उक्त तथ्य सम्बन्धी कुनै प्रकृयागत विषयमा त्रुटी भएकोले सारवान कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार वा सुविधा कुण्ठित गर्न मिल्दैन ।
ने.का.प. २०५६ नि.नं. ६६६२ पृ. ८६
https://nkp.gov.np/full_detail/7726

सहज अनुमान गर्न सकिने किसिमको हदसम्म न्यायोचित अनुमानबाट गरिने हुन्छ । तर न्यायोचित अनुमान सहज अनुमान वा स्वभाविक भन्दा भिन्न देखिने गरी गरिँदा भने त्यसको आधार खोलिनु पर्ने हुन्छ । उसै कारोबारको विषयमा लगत्तैको सालमा पुग नपुग तीन दोब्बर खुद आय देखाएकोमा करदाताले प्रतिवाद गर्दागर्दै आधार प्रमाणको उल्लेख नगरी भएको खुद आय निर्धारण पर्चा मिलेको देखिँदैन । न्यायिक मनको प्रयोग नगरी सवुद प्रमाणको मूल्याङ्कन तथा विवादमा आएका विषयमा विवेचना नै नगरी त्रुटीपूर्ण तवरले भएको कर निर्धारण आदेश बदर हुन्छ ।
राजस्व न्यायाधिकरण फैसला सङ्ग्रह-२ पृ. २२

के कुन आयात इजाजतपत्रको के कुन सामानको उपभोग के कति रकमको आयात मार्फत भएको रहेछ त्यस्तो विस्तृत र बोधगम्य आधार बेगर समष्टि आँकडा उल्लेख गरी विभिन्न उपभोग मूल्यलाई विभिन्न प्रतिशत अनुसार भनी विभक्त गरी खुद आयमा समावेश गर्ने गरेको निर्णयबाट न्यायिक मनको प्रयोग भएको मान्न मिल्दैन ।
राजस्व न्यायाधिकरण फैसला सङ्ग्रह-२ पृ. ६९

टिप्पणीमा व्यक्त गरिएको रायलाई नै टिप्पणीमा फैसला गर्न सक्ने अख्तियार प्राप्त व्यक्ति बाहेक अन्य ओहदाको व्यक्तिले व्यक्त गरेको रायलाई इङ्गित गरी सोही टिप्पणी बमोजिम फैसला तयार गर्ने आदेश अनुरूप भएको मौजुदा फैसला कानूनको दृष्टिमा न्यायिक मन प्रयोग गरी भएको भन्न मिल्दैन ।
राजस्व न्यायाधिकरण फैसला सङ्ग्रह-२ पृ. २६१

अर्काको आदेश तामेल गर्ने दृटिले गरिएको, आफ्नो विश्लेषण, विवेचना र मूल्याङ्कन बिनाको निर्णयले न्यायिक निर्णयको स्थान लिनसक्ने समेत हुँदैन । यस्तो न्यायिक मनको प्रयोग नै नगरिएको निर्णय कानूनसम्मत निर्णय रहेछ भनी स्वीकार्य हुनसमेत सक्दैन । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा शुरु प्रमुख भन्सार प्रशासकबाट भएको निर्णयलाई न्यायिक मनको प्रयोग भएको न्यायिक निर्णय भन्न मिल्दैन ।
राजस्व न्यायाधिकरण फैसला सङ्ग्रह-२ पृ. ३५१

कर सम्बन्धमा जनताको प्रतिनिधित्व बिना कर लाग्न सक्दैन (No Taxation Without Representation) मान्य सिद्धान्त रहेको छ ।
स.अ. बुलेटिन २०६८ पु. ४६८ पृ. १ (राज बहादुर शाह वि. मन्त्रीपरिषद् सचिवालयसमेत)

जनताको आयबाट राज्यले हिस्सा लिने तथा जनताबाट राज्यले रकम लिने कार्य निजहरूको प्रतिनिधिद्वारा बनेको विधायिकी कानून (Statutory Law) बाहेक अन्य आधारमा कर लगाउन मिल्दैन । ऐनद्वारा कर लगाउने व्यवस्था नभएकोमा नियमावलीमा व्यवस्था गरी कर लगाउन मिल्दैन ।
ने.का.प. २०६९ नि.नं. ८९१७ पृ. १६७८
https://nkp.gov.np/full_detail/592

ऐनमा व्यवस्था नभएकोमा कार्यकारिणी आदेशको आधारमा कर लगाउने कार्य कानूनसम्मत हुँदैन ।
ने.का.प. २०६० नि.नं. ७१८४ पृ. १६०
https://nkp.gov.np/full_detail/1136

ढुङ्गामा कर लाग्ने प्रावधानको आधारमा चुनढुङ्गामा कर लगाउन मिल्दैन ।
स.अ. बुलेटिन २०६८ पु. ४६५ पृ. २२ (जि.वि.स. को कार्यालय मकवानपुर वि. रमेशकुमार अर्याल)

कर कानून बमोजिम लाग्ने भएकोले कर कानूनको व्याख्या गर्दा समेत सख्त व्याख्या (Stric Interpretation) को सिद्धान्त लागु हुन्छ । विधायिकी कानूनले कर लाग्ने प्रष्ट व्यवस्था नगरेसम्म कर लाग्ने अवस्था हुँदैन । कानूनमा कर लाग्ने व्यवस्था भए बमोजिम मात्रै कर लाग्दछ । कानूनमा कर लाग्ने व्यवस्था छैन भने कर लाग्दैन । कर कानूनको व्याख्या सम्बन्धमा कर लाग्ने वा नलाग्ने सम्बन्धमा द्विविधा भएमा करदाताको पक्षमा व्याख्या गरिन्छ । कर कानूनको प्रावधानमा कुनै द्विविधा भएमा त्यसको सुविधा करदातालाई हुन्छ (Benefit of Doubt Goes to the Taxpayer) भन्ने कानून व्याख्याको मान्य सिद्धान्त रहेको छ ।
महेन्द्रराज पाण्डे वि. नेपाल राष्ट्र बैंकसमेत (२०६२ सालको रिट नं. २६७७)

हितग्राही कानून (Beneficial Law) र कर कानूनको कार्यान्वयनमा मौलिक भिन्नता छ । पहिलो प्रकृतिको कानूनमा हितग्राहीको हित प्रचलन गर्ने आशयलाई मूलरूप दिई कार्यान्वयन गरिन्छ भने कर कानूनमा कानूनको प्रष्ट प्रावधानको हदसम्म मात्रै कार्यान्वयन गरिन्छ । कानूनले कर लाग्ने नभनेसम्म कर लाग्दैन । कानूनमा अनुमानित उत्पादन हिसाब गरी कर लगाउने व्यवस्था नभएसम्म अनुमानित उत्पादन गरी कर लगाउन मिल्दैन ।
https://nkp.gov.np/full_detail/3253

अनुमानित उत्पादनको आधारमा कर लगाउने कार्य कानून प्रतिकूल हुन्छ ।
स.अ. बुलेटिन २०६७ पु. ४३८ पृ. १ (आनन्द आर. बनर्जी वि. आन्तरिक राजस्व विभाग, काठमाडौंसमेत)

कर लगाउनको लागि सर्वप्रथम कानून बन्नुपर्ने हुन्छ । कानूनबाट व्यवस्थित नगरी परिपत्रबाट करको दायरा बढाउने कार्य घुमाउरो रूपबाट समेत गर्नमिल्दैन ।
राजस्व न्यायाधिकरण फैसला सङ्ग्रह-२ पृ. २०१

ग्याँस वितरण गर्न आवश्यक सिलिण्डरको व्यवस्था गरी ग्याँस बिक्री गरेको र ग्याँस सकिएपछि रित्तो सिलिण्डर फिर्ता गर्नुपर्ने भएकोले सिलिण्डरको स्वामित्व (Ownership) ग्याँस उद्योगमा रहने र उपभोक्तासँग भोगाधिकार (Possessory Right) मात्र रहने भएकोले ग्याँस सिलिण्डर बिक्री मान्न मिल्दैन, ह्रासकट्टी पाउँछ ।
सर्वोच्च अदालतबाट भएका करसम्बन्धी फैसला / नजिरहरूको सङ्ग्रह, २०७३ पृ. १०

हल्का पेय पदार्थ बिक्री गर्ने बोतल र क्रेटबापत लिएको धरौटी हिसाब मिलान गरेको अवस्थामा मात्रै बिक्री हुन्छ |
राजस्व न्यायाधिकरण फैसला सङ्ग्रह-२ पृ. १७७

कम मूल्यमा बिक्री गरेको भनी अनुमानित बिक्री मूल्य कायम गरी आयमा समावेश गर्दा कुन कानूनी प्रावधानको आधारमा गरेको हो खुलेको देखिएन । निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा निर्णय गर्दा बाध्यात्मक रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने कानूनी आधार नदेखाई भएको निर्णय न्यायोचित मानिँदैन ।
राजस्व न्यायाधिकरण फैसला सङ्ग्रह-२ पृ. ३७

करदाताले कुनै आय आर्जन गरेको देखिने स्पष्ट आधारको अभावमा अनुमान, कल्पना, अड्कल वा प्रासंगिकता देखाई काल्पनिक रूपमा आर्जन गरेको भनी कर निर्धारण गर्ने अख्तियारी कर अधिकारीलाई हुँदैन ।
राजस्व न्यायाधिकरण फैसला सङ्ग्रह-२ पृ. १०६

प्रतिवादको मौका प्रदान गर्दा आफूले त्यस्तो कारोबार नै नगरेको भनी जिकीर लिएकोमा निर्णयकर्ताले सो कारोबार भएको हो भनी निर्णय गर्दा के कुन प्रमाणबाट त्यस्तो कारोबार भएको देखिन्छ प्रमाण उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्णयमा त्यस्तो नबोलिएको न्यायिक मनको प्रयोग भएको मान्न मिल्दैन ।
राजस्व न्यायाधिकरण फैसला सङ्ग्रह-२ पृ. २२

खर्चको प्रष्ट्याई हुने प्रमाण करदाताबाट पेश भैरहेको स्थितिमा कर निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा करदाताले पेश गरेको सम्पूर्ण प्रमाणको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा करदाताले पेश गरेको प्रमाणको मूल्याङ्कन र विवेचना नगरी हलुका तवरले करदाताले दिएको प्रमाणलाई बेवास्ता गरी भएको कर निर्धारणको निर्णय आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ को प्रकृया पूरा भएको मान्न मिल्दैन ।
राजस्व न्यायाधिकरण फैसला सङ्ग्रह-२ पृ. ९७

प्रमाण विवादको सुनुवाईको क्रममा पेश भएमा समेत त्यसलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला / नजिरहरूको सङ्ग्रह, २०७३ पृ. १०

कर निर्धारण न्यायिक कार्य हो ।
ने.का.प. २०६३ नि.नं. ७७३० पृ. ८७१
https://nkp.gov.np/full_detail/7640

कुनै व्यक्ति उपर हुने कारबाई सम्बन्धमा कानूनमा व्यवस्था नभएपनि आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले नै प्रत्याभूत गरेको छ । कानूनमा प्रतिरक्षा गर्न सूचना दिन पर्ने व्यवस्था नभएपनि प्रतिरक्षा गर्न सूचना दिनुपर्ने हुन्छ ।
स.अ. बुलेटिन २०६८ पु. ४७४ पृ. २५ (सुरेशप्रसाद यादव वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्‌को कार्यालयसमेत)

हुलाकबाट रजिस्ट्री गरी सूचना पठाईएको १५ दिन व्यतित भएको भोलिपल्ट १६ औ दिनमा कर निर्धारण गरिएकोमा हुलाकबाट सूचना करदाताले प्राप्त गरेको यकिन नगरी निर्णय गरिएकोमा त्रुटीपूर्ण भई कर निर्धारणको निर्णय बदर हुन्छ ।
फैसला सङ्ग्रह-३ पृ. २१८, उग्रचण्डी खाद्यान्न भण्डार वि. आ.रा. वि. समेत, फैसला मिति २०७६.१.१७ (०७४-WO-०८६३)

कानूनमा हुलाकबाट सूचना पठाउन सकिने प्रावधान भएकोले उक्त सूचना रजिस्ट्री गरी करदाताले प्रतिवाद गर्ने म्याद नाघेको भोलिपल्ट कर निर्धारण गर्ने कार्य केबल औपचारीकता पूरा गर्ने कार्य मानिन्छ । रजिस्ट्रीबाट पठाएको सूचना तामेल भएको भन्ने नदेखिदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अवलम्बनको त्रुटी भएको मानिन्छ ।
राजस्व न्यायाधिकरण फैसला सङ्ग्रह भाग-१ पृ. २७

हुलाकबाट रजिस्ट्री गर्दैमा करदाताले प्राप्त गरेको र प्रतिवादको समूचित अवसर पाएको भन्न मिल्दैन ।
नेको केवि प्लाजा स्टोर नि.नं. २२४ मिति २०७०/११/२१ (राजस्व न्यायाधिकरण पुनःसंरचनाका आयामहरू, २०७४ पृ. २२७

रजिस्ट्री गरेकै मितिमा करदाताले पाएको भनी अनुमान गरी आन्तरिक राजस्व विभागबाट म्याद नघाई आएको भनी प्रशासकीय पुनरावलोकन खारेज गर्न मिल्दैन ।
राजस्व न्यायाधिकरण फैसला सङ्ग्रह-३ पृ. ९०

हुलाकबाट चिठ्ठी रजिस्ट्री गर्दैमा प्राप्त गरेको भनी अनुमान गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको ठाडो उल्लङ्घन हो ।
राजस्व न्यायाधिकरण फैसला सङ्ग्रह ३ पृ. ३०३

करदाताको Post Box मा सूचना कहिले पुग्यो भन्ने नै पुष्टि हुन सकेको छैन । हुलाकमा रजिस्ट्री गर्दैमा जानकारी पाइसकेको भन्न मिल्दैन । करदाताले जवाफ नदिएकै अवस्थामा पनि कानून विपरित कर निर्धारण गर्न मिल्दैन ।
राजस्व न्यायाधिकरण फैसला सङ्ग्रह – ३ पृ. ३००

सार्वजनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेको आधारमा करदाताले स्वतः सूचना प्राप्त गरेको मानिँदैन । करदातालाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने आयकर कानूनमा प्रावधान रहेको छ । सो बमोजिम लिखित सूचना नदिएमा त्यस्तो कार्य कानूनसम्मत हुन सक्दैन ।
ग्लोबल कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. वि. आन्तरिक राजस्व विभाग, स.अ. फैसला मिति २०७५/२/१५ (०७०- WO-०४४४)

सोको अलावा विद्युतीय माध्यमबाट सूचना तामेल गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको ठेगानामा तामेल गरिनु पर्छ । उक्त सूचना पठाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन सम्बन्धित व्यक्तिले प्राप्त गरेको तथ्य प्रमाणित हुनुपर्दछ । विद्युतीय माध्यमबाट सूचना दिंदा समेत निजलाई उक्त सूचना सञ्चार (Communicate) भएको प्रमाणित हुनुपर्दछ ।
राजस्व न्यायाधिकरण फैसला सङ्ग्रह-२ पृ. ५५

सामान्य कानूनमा समेत एक ठाउँको वतन भएको व्यक्तिलाई अर्को वतनमा म्याद तामेल गरिएमा त्यस्तो म्यादले मान्यता नपाउने व्यवस्था छ ।
ने.का.प. २०४६ नि.नं. ३७११ पृ. ९०
https://nkp.gov.np/full_detail/2738

विधिपूर्वक तामेल नगराइएको सूचनाले कानूनी मान्यता नपाउने भै त्यस्तो सूचनाको आधारमा करदाताले सूचना पाएको ठानी गरेको सबै काम कारबाई स्वतः बदरभागी हुन्छ ।
राजस्व न्यायाधिकरण फैसला सङ्ग्रह २ पृ. ३, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कार्यविधि सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण नजिरहरू, भाग-३ पृ. २१४

प्रतिवादको मौका प्रदान गर्नु भनेको प्रतिवादीलाई प्रतिकूल असर पर्नसक्ने के के विषय हुन् र ती विषयमा उसको के भनाई हो भन्ने समेत खुलाउन यथोचित समय प्रदान गर्नुपर्ने र सो सूचना वास्तविक रूपमा प्रतिवादीले प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ ।
राजस्व न्यायाधिकरण फैसला सङ्ग्रह-२ पृ. ५५

कर निर्धारणको सूचनामा कानूनको दफा मात्रै उल्लेख हुनु पर्याप्त हुँदैन । कर निर्धारण गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सम्पूर्ण ब्यहोरा नखुलाईएको सूचना कानूनसम्मत हुन सक्दैन ।
राजस्व न्यायाधिकरण फैसला सङ्ग्रह-२ पृ. १९

कानूनको मनसाय कुन कुन शीर्षकमा के कति आधारमा कर निर्धारणको कारबाई गरिने हो सो कुरा सूचनामा उल्लेख गरिएको खण्डमा सो सम्बन्धमा करदाताले त्यस्तो आयकर लाग्न पर्ने हो वा होइन वा सम्बद्ध विषयमा आफ्नो कुरा राख्न सकोस् वा सवुद प्रमाण पेश गर्न पाओस् भनी करदातालाई सूचना दिने हो । सो बमोजिम आधार खुलाई निर्धारित हुने रकमसमेत खुलाई सूचना दिनुपर्ने हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट भएका करसम्बन्धी फैसला / नजिरहरूको सङ्ग्रह, २०७३ पृ. ८२

करको कारबाईमा प्रमाणको भार कर अधिकृतमा रहन्छ ।
ने.का.प. २०६३ नि.नं. ७७३० पृ. ८७१
https://nkp.gov.np/full_detail/7640

कानूनमा पुनरावेदनको व्यवस्था भएमा सो बमोजिम उपचार खोजी गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिको कानूनी अधिकार मानिन्छ ।
ने.का.प. २०२८ नि.नं. ६२८ पृ. २६८, ने.का.प. २०५३ नि.नं. ६१५० पृ. १५०
https://nkp.gov.np/full_detail/7958
https://nkp.gov.np/full_detail/1386

सम्पत्ति वन्धकी लिई कर्जा असुलीको क्रममा सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरिएको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिको उक्त सम्पत्ति निसर्ग हुँदा लाग्ने पूँजीगत लाभकर बन्धकी लिएको सम्पत्ति बिक्री गर्ने व्यक्तिले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अवस्थामा लिलाम गर्ने व्यक्तिको हैसियत प्रापक सरह हुन्छ । तसर्थ सम्पत्ति खरिद गर्नेको सम्पत्ति पूँजीगत लाभकरबापत रोक्का गर्ने कार्य कानूनसम्मत हुँदैन ।
मिठूमाया डल्लाकोटी वि. नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयसमेत ०७१-WO-२०७ (मिति २०७५/५/१९)

बैंकबाट कर्जा लिई धितो रहेको अवस्थामा उक्त सम्पत्ति उपर कर प्रशासनले कर असुलीको लागि दाबी गरी रोक्का राख्न पाउँदैन ।
नेपाल बंगलादेश बैंक लि.वि. राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवनसमेत २०५३ सालको रिट नं. २२०८ (मिति २०५६/३/११)

कर प्रशासनले सम्पत्ति उपर दाबी गर्नु अगावै साहुलाई बन्धकी दिएको सम्पत्तिबाट कर असुलीको लागि भनी गरिएको रोक्का कानूनसम्मत हुँदैन । साहुले आफ्नो लेना रकमबापत रोक्का गरेको सम्पत्तिमा कर प्रशासनले करको असुलीको नाउँमा गरिएको रोक्काले साहुलाई असर पर्दैन । जेठो रोक्काले मान्यता प्राप्त गर्दछ ।
सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित वाणिज्य कानून सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नजिर भाग ४ पृ. ४२५

कानूनी प्रावधानमा प्रयुक्त भएको “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि” भन्ने शब्दावलीको शाब्दिक व्याख्या गर्दा यसले आयकर ऐन, २०५८ को माथि उल्लेखित व्यवस्थालाई प्रस्तुत सन्दर्भमा निष्प्रभावी गराएको देखिन्छ । गाडीलाई धितो राखी कर्जा लिएको ऋणीले बैंकलाई बुझाउनुपर्ने पुरै किस्ता रकम नबुझाएपछि बैंकले लिलाम प्रक्रिया अपनाई सवारी साधन नै सकार गरी लिएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा धितो राखिएको सो सवारी साधन ऋणीको स्वामित्वमा रहेको नभई बैंककै स्वामित्वमा रहेको परिस्थितिमा उक्त सवारी साधनको माध्यमबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व असुली गर्न सक्ने अवस्थासमेतको विद्यमानता हुँदैन ।
सर्वोच्च अदालतबाट भएका करसम्बन्धी फैसला / नजिरहरूको सङ्ग्रह, २०७३ पृ. ३४६

प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम लिलाम गरिलिनसक्ने व्यक्तिको इच्छाएमा उक्त खरिद कार्यमा सहभागी हुनसक्ने र लिलाममा प्रतिस्पर्धाद्वारा बढी भन्दा बढी मूल्य प्राप्त हुने गरी लिलाम गरिएको हुनुपर्दछ । सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी योग्य र इच्छुक सबैलाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट बिक्री गरिएको मूल्यलाई त्यस्तो वस्तु वा सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य मान्न सकिन्छ ।
ने.का.प. २०६९ नि.नं. ८९३४ पृ. १८४५
https://nkp.gov.np/full_detail/641

कानूनी निकाय (कम्पनी) र यसको सञ्चालक वा शेयरधनी फरक व्यक्ति भएकोले निकायको कर दायित्वमा निकायको हिताधिकारीको सम्पत्तिमा दाबी गर्न मिल्ने हुँदैन ।
ने.का.प. २०४० नि.नं. १८५७ पृ. ९०१
https://nkp.gov.np/full_detail/2009

कम्पनीमा लगानी गर्ने हिताधिकारीको दायित्व निजले लिन कवुल गरेको शेयरको हदसम्म सीमित हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट भएका करसम्बन्धी फैसला / नजिरहरूको सङ्ग्रह, २०७३ पृ. १९७

सारवान कानूनले सीमित गरेको दायित्वलाई इन्कार गरी कम्पनीको दायित्वमा शेयरधनीको सम्पत्ति उपर दाबी गर्दै रोक्का राखिएको कार्य कानूनसम्मत हुन सक्दैन ।
स.अ. बुलेटिन २०६९ पु. ४९६ पृ. २८ (भिम प्रसाद शेरचन वि. एन. एम. वि. बैंक लि. समेत), कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ८

तसर्थ जुन व्यक्तिको कर बक्यौता भएको हो सोही व्यक्तिको सम्पत्तिबाट असुलीको कारबाई हुन सक्दछ । एक व्यक्तिको कर दायित्वको विषयमा अन्य व्यक्तिको सम्पत्तिबाट असुलीको कार्य गर्न मिल्दैन। कानूनी व्यक्ति सरह संगठीत संस्था कम्पनीको काम कारोबारबाट कम्पनीको म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरको व्यक्तिगत सम्पत्ति रोका राख्ने मिल्ने हुँदैन । तिर्नुपर्ने कर नबुझाएको भनी अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का गरिएको कार्य कानून अनुरूप भएको मानिँदैन ।
सर्वोच्च अदालतबाट भएका करसम्बन्धी फैसला / नजिरहरूको सङ्ग्रह, २०७३ पृ. १९७

कर भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यक्तिभन्दा अन्य व्यक्तिको सम्पत्तिबाट कर असुली गर्ने कार्य कानूनसम्मत नहुने भएकोले त्यस्तो कार्य बदर हुन्छ ।
स.अ. बुलेटीन २०६७ पु. ४३४ पृ. २३ (मुज्जफर अहमद लारी वि. आ. रा. का. महेन्द्रनगरसमेत)

कानून बमोजिम करको दायित्व हुन नसक्ने व्यक्तिको सम्पत्तिबाट कर असुलीको कार्यबाट सम्बन्धित व्यक्तिको संविधानद्वारा संरक्षित साम्पत्तिक हकमा असर पर्ने भएकोले त्यस्तो कार्य कानूनसम्मत हुन सक्दैन ।
ने.का.प. २०४० नि.नं. १८५७ पृ. ९०१
https://nkp.gov.np/full_detail/2009

कसैको संविधान प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हकहरूको प्रचलनमा रोक लगाउँदा सम्पत्ति धारकलाई सो सम्बन्धमा सफाई पेश गर्ने तथा तत्सम्बन्धी प्रमाण पेश गर्ने अवसर दिएर मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट भएका करसम्बन्धी फैसला। नजिरहरूको सङ्ग्रह, २०७३ पृ. ३२२

व्यक्तिको संविधान एवं सारवान कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारमा असर पर्ने कार्य गर्दा सुनुवाईको मौका दिनुपर्दछ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम प्रतिवादको मौका कानूनमा व्यवस्था नभएपनि दिनुपर्ने हुन्छ ।
स.अ. बुलेटिन २०६८ पु. ४७४ पृ. २५ (सुरेश प्रसाद यादव वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्‌को कार्यालयसमेत)

प्रतिवादको मौका नदिई सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा असर पुऱ्याउने गरी भएको कार्य बदर हुन्छ ।
स.अ. बुलेटीन २०७४ पु. ६१४ पृ. २ (मुकुन्द प्रसाद पाण्डे वि. मा. पो. का. सिन्धुपाल्चोक)

करको दायित्व नहुने व्यक्तिको सम्पत्तिबाट असुलीको कारबाई गर्न मिल्ने हुँदैन ।
मिठुमाया डल्लाकोटी वि. नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयसमेत (०७१-WO-०२०७)

राज्यको कर र कर प्रशासनको कारबाई भनी अन्य व्यक्तिले आफ्नो लेना असुली गर्न पहिले नै कारबाई चलाई दाबी गरेको अवस्थामा त्यसलाई असर पर्ने हुँदैन जेठो रोक्काले मान्यता प्राप्त गर्दछ ।
नेपाल बंगलादेश बैंक लि. वि. श्री ५ को सरकार मालपोत विभागसमेत (२०५३ सालको रिट नं. २२०८)

करदाताले बढी दाखिला गरेको रकम निजले ब्याज सहित फिर्ता पाउने कानूनमा व्यवस्था छ । तसर्थ व्यक्तिले बढी दाखिला भएको कर फिर्ता माग गर्दा ब्याज पाउँ भनी निवेदन नगरेको भएपनि ब्याजसमेत भुक्तानी पाउँछ ।
ने.का.प. २०६८ नि.नं. ८६२१ पृ. ८५५
https://nkp.gov.np/full_detail/211

यो विधायिकी कानूनको व्यवस्था भएकोले ब्याज सहित रकम फिर्ता पाउने न्यायोचित अपेक्षा करदाताले गर्न सक्दछ । कर फिर्ता प्राप्त गर्ने अवस्थामा कर प्रशासनले कर फिर्ता दिन इन्कारी गरिएको अवस्थामा न्यायिक उपचारबाट कर फिर्ता गराउन सकिन्छ ।
ने.का.प. २०६५ नि.नं. ७९४३ पृ. ३२०, हिमालयन इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि. वि. अर्थ मन्त्रालयसमेत (०७५-WO-०३२८, मिति २०७६/९/१५)
https://nkp.gov.np/full_detail/2235

करसम्बन्धी विवाद न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश वा फैसलाबाट समेत निरोपण हुन सक्दछ । कर प्रशासनबाट कर लगाउने निर्णय उपर करदाताले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश उपर पुनरावलोकनको निवेदनपत्र दायर भई सर्वोच्च अदालतमा पूर्व आदेशमा भएको त्रुटी भएको हदसम्मको निर्णय सच्याउने कार्य भएको पाइन्छ ।
ने.का.प. २०६६ नि.नं. ८२१४ पृ. १४०९ र ने.का.प. २०६२ नि.नं. ७५०८ पृ. २८६
https://nkp.gov.np/full_detail/3253
https://nkp.gov.np/full_detail/2334

यसप्रकार म्याद थप सम्बन्धमा परेको निवेदनमा आन्तरिक राजस्व विभागले लिखित सूचना दिनु पर्दछ । त्यस्तो लिखित सूचना नदिएमा कर प्रशासनबाट कानून बमोजिम कार्य नगरेको अवस्था मानिन्छ ।
ग्लोबल कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. वि. आन्तरिक राजस्व विभागसमेत (०७०-WO-०४४५) मिति २०७५/२/१५

आयकर कानूनले नै आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकबाट निर्णय हुनुपर्ने भनी किटान गरिएकोले यसप्रकारको निवेदनमा निर्णय गर्ने अधिकार महानिर्देशकलाई मात्रै हुन्छ । कानूनले अख्तियारी दिएको बाहेक अन्य पदाधिकारीबाट त्यस्तो निर्णय भएमा त्यस्तो निर्णय क्षेत्राधिकारको अभाव भई खारेज हुन्छ ।
ने.का.प. २०७३ नि.नं. ९६४३ पृ. १३९३
https://nkp.gov.np/full_detail/8686

निवेदनपत्र दायर भएको अवस्थामा नपुग रकम दाखिला गर्न लगाई कानून बमोजिम कारबाई गर्नुपर्ने हुन्छ । अड्डाको गल्तीले पक्षको हकमा असर नपर्ने स्थापित न्यायिक सिद्धान्त रहेको छ ।
ने.का.प. २०४६ नि.नं. ३७९३ पृ. ४०३, राजस्व न्यायाधिकरण, फैसला सङ्ग्रह – ३ पृ. ३१२
https://nkp.gov.np/full_detail/2937

कानून प्रतिकूल कर लाग्ने कार्य हुन नसक्ने सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नजिर प्रतिपादन भएका छन् ।
ने.का.प. २०६९ नि.नं. ८९१७ पृ. १६७८, स.अ. बुलेटिन, २०६७.४३८ पृ. १ (आनन्द आर बनर्जी वि. आन्तरिक राजश्व विभाग, काठमाडौंसमेत)
https://nkp.gov.np/full_detail/592

नागरिक वा व्यक्तिको आधारभूत हक राज्य वा राज्य संयन्त्रबाट अतिक्रमण हुने तथा त्यस्ता हकबाट बन्चित गर्ने अवस्था हुन नसकोस् भनी संविधानमा यी हकहरूको प्रबन्ध गरिएको हो । तसर्थ मौलिक हक नागरिक वा व्यक्तिलाई राज्य विरुद्ध प्रदान गरिएको कलक हक मानिन्छ ।
ने.का.प. २०६२ नि.नं. ७५४६ पृ. ६३३
https://nkp.gov.np/full_detail/2434

हकको अपहरण भएको अवस्थामा नागरिकको साथै कानूनी व्यक्तिले समेत रिट क्षेत्राधिकारबाट उपचार प्राप्त गर्न सक्दछन् ।
ने.का.प. २०६७ नि.नं. ८२९४ पृ. ६०, सर्वोच्च अदालतबाट भएका करसम्बन्धी फैसला / नजिरहरूको सङ्ग्रह, २०७३ पृ. ३१६
https://nkp.gov.np/full_detail/2679

अदालतले सरसर्ती उ हेर्दा नै कानूनी त्रुटी विद्यमान रहेको देखिएमा (Error of law Apparent on the Face of Record), प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लङ्घन भएमा (Breach of the Principle of Natural Justice), हुँदै नभएको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेमा वा अधिकार क्षेत्रको बढी प्रयोग गरेमा वा दुरूपयोग गरेमा (Lack of Power, Excess of Power or Abuse of Power), अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिको त्रुटी भएमा (Error of Procedure), कानूनको त्रुटी भएमा (Error of Law) वा जालसाजीपूर्ण रूपले प्रयोग गरेमा (Fraud of Law), कानूनी कर्तव्य पालना नभएमा (Failure to Perform Duty), कलुषित निर्णय (Bad Faith) भएको अवस्था विद्यमान भएको देखेमा रिट क्षेत्राधिकारबाट सुनुवाई गरी न्याय प्रदान गर्ने व्याख्या भएको छ ।
सुनसरी मोरङ सिचाई विकास समितिको तर्फबाट अनिल कुमार पोखरेल वि. लार्सन एण्ड टुब्रो लिमिटेड (२०५९ सालको रिट नं. ३०२९, निर्णय मिति २०६३/९/२५)

सो बाहेक अन्य निकायको कानून वा निर्देशनको आधारमा कर लगाउन मिल्दैन । तसर्थ करको सम्बन्धमा वैध कानून बमोजिम कर लगाइएको हुनपर्ने मान्यता रहेको छ ।
ने.का.प. २०६९ नि.नं. ८९१७ पृ. १६७८ र ने.का.प. २०६० नि.नं. ७१८४ पृ. १६०
https://nkp.gov.np/full_detail/592
https://nkp.gov.np/full_detail/1136

आम मानवीय विवेकले उचित मान्न नसक्ने कानूनलाई अविवेकी वा कपटपूर्ण कानून मानिन्छ । कानूनलाई समेत बदर वा सून्यकृत गर्ने उपचार रिट क्षेत्राधिकारबाट प्राप्त हुन सक्दछ ।
ने.का.प. २०६६ नि.नं. ८०५२ पृ. २६
https://nkp.gov.np/full_detail/3996

कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत हकमा असर परेको भए सम्बन्धित व्यक्तिले र सार्वजनिक सरोकारको कानूनी प्रश्न भएमा fam अनेक सारवान हित (Substantial Interest), सार्थक सम्बन्ध sites its(Meaningful Relation) भएको नागरिकले निवेदन गर्न सक्दछ ।
ने.का.प. २०४८ नि.नं. ४४३० पृ. ८१०
https://nkp.gov.np/full_detail/974

सार्वजनिक सरोकारको सबै विवाद यस अन्तर्गत निरोपण हुने नभई सार्वजनिक सरोकारको विवादमा निहित कानूनी प्रश्न मात्रै निरोपण हुन्छ । सार्वजनिक सरोकारको विवाद मध्ये न्यायिक व्यवस्थापन (Judicially Manageable) योग विवाद मात्रै यस अन्तर्गत सुनुवाई हुन सक्दछ ।
ने.का.प. २०५१ नि.नं. ४८९५ पृ. २५५
https://nkp.gov.np/full_detail/8126

बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, करसम्बन्धी सार्वजनिक सरोकारको विवादको आधारमा कानून प्रतिकूल कर लगाएको सूचना एवं आदेश सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएको पाइन्छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित वाणिज्य कानून सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नजिर भाग ४ पृ. १९१

कुनै व्यक्तिले कर दाखिला गरेको कारणले मात्रै कर लाग्दैन कानूनमा तोकिए बमोजिम मात्रै कर लाग्दछ ।
ने.का.प. २०५६ नि.नं. ६७०५ पृ. २९०
https://nkp.gov.np/full_detail/7801

कानूनमा तोकिएको भन्दा बढी दरमा कर लाग्ने कार्यलाई समेत बढी कर लगाएको हदसम्मको कार्यले व्यक्तिको मौलिक हकमा असर पर्ने हुन्छ । यस अवस्थामा बढी दरमा कर लगाएको हदसम्मको कार्य रिट क्षेत्राधिकारबाट समेत उपचार प्राप्त हुन सक्दछ ।
स.अ. बुलेटिन २०७२ पु. ५५१ पृ. ११ (जिल्ला विकास समितिको कार्यालय हेटौडा वि. अधिवक्ता ईश्वरराज ढकाल)

आयकर छुट प्राप्त उद्योगले बाड्ने मुनाफाको हिस्सामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कर लगाउन मिल्दैन ।
ने.का.प. २०६२ नि.नं. ७५६२ पृ. ८०४ र ने.का.प. २०६६ नि.नं. ८१३४.७५४
https://nkp.gov.np/full_detail/2450
https://nkp.gov.np/full_detail/7429
https://nkp.gov.np/full_detail/8086

कानूनद्वारा तोकेकोभन्दा अन्य वस्तुमा कर लगाउने कार्य कानून प्रतिकूल भई त्यस्तो कर लगाउने कार्य व्यक्तिको मौलिक हक प्रतिकूलको कार्य मानिन्छ ।
स.अ. बुलेटीन २०५९ पु. २५२ पृ. ३ (जितमान श्रेष्ठ वि. जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कञ्चनपुर)

एउटा वस्तुमा कर लाग्ने व्यवस्थाले अर्को वस्तुमा कर लगाउन मिल्दैन ।
ने.का.प. २०६८ नि.नं. ८५३२ पू. १, स.अ. बुलेटीन २०६८ पु. ४६५ पृ. २२ (जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मकवानपुर वि. रमेश कुमार अर्याल)

कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाएकोमा कानूनी उपचारद्वारा पुनर्बहाली भएको वर्षमा एकमुष्ट आय कायम गरी कर लगाउन मिल्दैन आय भएको प्रत्येक वर्षको आयमा छुट्टाछुट्टै कर लगाउनु पर्दछ ।
स.अ. बुलेटीन २०६६ पु. ४१५ पृ. १७ लीलाप्रसाद उप्रेती वि. नेपाल बैंक लिमिटेड)

कानूनले प्रदान गरेको कर छुट दिन इन्कार गर्ने कार्यलाई मौलिक हक हनन मानी रिट क्षेत्रबाट उपचार प्राप्त हुन सक्दछ ।
ने.का.प. २०६६ नि.नं. ८१९६ पृ. ११९८

कानूनले बाहेक गरेको कुरालाई मनोगत तर्क र अपूर्ण व्याख्याद्वारा समावेश गरी त्यसैका आधारमा करको दायित्व वहन गराउने कार्य कानून अनुरूप हुन सक्दैन ।
ने.का.प. २०६६ नि.नं. ८२१४ पृ. १४०९
https://nkp.gov.np/full_detail/3253

इजाजतपत्र प्रदान गर्दा कच्चा पदार्थको अनुपातमा उत्पादन हुनुपर्ने अवस्थामा इजाजतपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम उत्पादन नभएको अवस्थामा तोकिएको अनुपातमा उत्पादन कायम गरी कर निर्धारण गर्न मिल्ने हुन्छ । इजाजतपत्रमा उल्लेखित अनुपात बमोजिम कर लाग्ने व्यवस्था भएकोमा इजाजतपत्रमा उत्पादनको दर नतोकिएको अवस्थामा कच्चा पदार्थको अनुपातमा उत्पादन नभएको भनी वेरुजु औल्याउने र सो बमोजिम कर असुल गर्न गरिएको कार्य कानून बमोजिम भएको मान्न मिल्दैन ।
सर्वोच्च अदालतबाट भएका करसम्बन्धी फैसला / नजिरहरूको सङ्ग्रह २०७३ पृ. ३१६

विधायिकाले बनाएको कानूनको अभावमा कर लाग्दैन ।
स.अ. बुलेटिन, २०६६ पु. ४११ पृ. ४१ (महेशकुमार अग्रवाल वि. आन्तरिक राजस्व विभाग)

कानून बमोजिम बाहेक कर नलाग्ने व्यवस्था छ । अनुमानित उत्पादनको आधारमा कर लगाउन मिल्दैन ।
स.अ. बुलेटिन, २०६७ पु. ४३८ पृ. १ (आनन्द आर बनर्जी वि. आन्तरिक राजस्व विभाग)

नागरिकसँग कर उठाउने विषय कानूनद्वारा निर्धारित हुने विषय हो ।
स.अ. बुलेटिन, २०६७ पु. ४४६ पृ. २३ (डा. मनोजलाल वि. जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सन्धिस्वक)

तसर्थ कानून विपरित कर लगाउने कार्य रिट क्षेत्राधिकारबाट बदर गर्न मिल्ने हुन्छ ।
स.अ. बुलेटिन, २०६७ पु. ४४४ पृ. २१ (राजेनप्रसाद उपाध्याय वि. जि.वि.स. रौतहटसमेत)

कर लिन पाउने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा कर लगाइएको कानून प्रतिकूल हुन्छ ।
ने.का.प. २०६० नि.नं. ७१८४ पू. १६०
https://nkp.gov.np/full_detail/1136

नेपाल सरकारको निर्णयको आधारमा मालको मोल कायम गर्न मिल्दैन ।
ने.का.प. २०२८ नि.नं. ६०८ पृ. १९०
https://nkp.gov.np/full_detail/7922

कानूनद्वारा कर लगाउने व्यवस्था नभएकोमा मन्त्रीपरिषद्‌को कार्यकारी निर्णयको आधारमा कर लगाउन र असुल उपर गर्न मिल्दैन । यस आधारमा लगाइएको कर कानून प्रतिकूल हुन्छ ।
ने.का.प. २०६० नि.नं. ७१८४ पृ. १६०
https://nkp.gov.np/full_detail/1136

मूल ऐनमा कर लाग्ने वा कर उठाउन पाउने वस्तुको रूपमा उल्लेख नभएकोमा अनुसूचीमा उल्लेख भएको आधारमा कर लिन मिल्ने हुँदैन ।
ने.का.प. २०६९ नि.नं. ८९७१ पृ. १६७८
https://nkp.gov.np/full_detail/367

कानून बमोजिम बाहेक कर लाग्दैन । ऐनले स्पष्ट अधिकार दिएको अवस्थामा बाहेक निर्देशिका जारी गरी कर लगाउन मिल्ने हुँदैन ।
ने.का.प. २०६९ नि.नं. ८९१७ पृ. १६७८
https://nkp.gov.np/full_detail/592

प्रतिवाद प्रतिरक्षा गर्न समुचित मौका नै नदिई स्वच्छ सुनुवाई (Fair Trail) को प्रकृया र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भएको कारबाई बदर हुन्छ ।
ने.का.प. २०६७ नि.नं. ८२९४ पृ. ६०
https://nkp.gov.np/full_detail/2679

निर्णय अव्यक्त (Non-spoken) हुन सक्दैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूलको निर्णय बदर हुन्छ ।
ने.का.प. २०४७ नि.नं. ४०७७ पृ. १६१, ने.का.प. २०६७ नि.नं. ८२९४ पृ. ६०
https://nkp.gov.np/full_detail/2137
https://nkp.gov.np/full_detail/2679

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई आधारभूत विधिशास्त्रीय सिद्धान्त मानिन्छ । जुन व्यक्तिको हक वा हितको प्रतिकूल कारबाई वा निर्णय गर्न लागिएको हो । सो व्यक्तिको कुरा सुन्नु पर्ने विधिशास्त्रीय बाध्यात्मक सिद्धान्त रहेको छ ।
ने.का.प. २०६७ नि.नं. ८२९४ पृ. ६०
https://nkp.gov.np/full_detail/2679

निर्णय अव्यक्त (Non-spoken) हुन सक्दैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूलको निर्णय बदर हुन्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई आधारभूत विधिशास्त्रीय सिद्धान्त मानिन्छ । जुन व्यक्तिको हक वा हितको प्रतिकूल कारबाई वा निर्णय गर्न लागिएको हो । सो व्यक्तिको कुरा सुन्नु पर्ने विधिशास्त्रीय बाध्यात्मक सिद्धान्त रहेको छ । प्रतिरक्षाको निम्ति व्यक्तिलाई विधिवत सूचना दिनुपर्दछ । त्यस्तो सूचना सम्बन्धित व्यक्तिले प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ । हुलाकबाट रजिस्ट्री गरी पठाइएको आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिले प्राप्त गरेको यकिन नगरी भएको कर निर्धारणको कारबाई कानूनसम्मत हुन सक्दैन ।
उग्रचण्डी खाद्यान्न भण्डार वि. आन्तरिक राजस्व विभागसमेत (०७४-WO-०८६३)

कर निर्धारणको कारबाईको सूचनामा के कार्य गरे वा नगरेको कारणले कर निर्धारणको कारबाई गर्न लागिएको हो सो तथ्य पूर्णरूपमा उल्लेख गरी त्यसबाट उत्पन्न हुने दायित्व र कानूनी व्यवस्था खुलाई सूचना दिएको हुनुपर्दछ । कानूनको दफा मात्रै उल्लेख गरिदिएको सूचनालाई कानूनसम्मत सूचना मानिँदैन ।
सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित वाणिज्य कानून सम्बन्धी महत्त्वपुर्ण नजिर भाग ४ पृ. १०९

कानून बमोजिम तोकिएको अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण गरी कर कार्यालयबाट गरिएको कर निर्धारण आदेशमा अधिकारक्षेत्रको त्रुटी भइरहेको स्पष्टतः देखिएको छ । यस अवस्थामा कर निर्धारण कानूनी रूपमा सून्य हुन्छ र यस्तो कर निर्धारण आदेश एवं निर्णय रिट (असाधारण) अधिकार क्षेत्रबाट बदर हुन सक्दछ ।
सर्वोच्च अदालतबाट भएका करसम्बन्धी फैसला नजिरहरूको सङ्ग्रह, २०७३ पृ. २६५, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित वाणिज्य कानून सम्बन्धी महत्त्वपुर्ण नजिर भाग ४ पृ. १९९ पृ. २२८

कानून बमोजिम फिर्ता पाउने कर फिर्ता माग गर्ने कार्य वैधानिक अपक्षाको सिद्धान्त (Doctrine of Legitimate Expectation) भित्र पर्दछ । सोही कानूनी प्रावधानको आधारमा एकपटक फिर्ता दिएको कर फिर्ता दिनुपर्ने होइन भन्न मिल्दैन ।
ने.का.प. २०६५ नि.नं. ७९४३ पृ. ३२०
https://nkp.gov.np/full_detail/2235

कानून बमोजिम कर फिर्ता पाउनु पर्ने आधार र प्रमाण पुयाई फिर्ता माग गरेको अवस्थामा कानूनको गलत व्याख्या गरी कर फिर्ता नदिने निर्णय बदर गरी स्वर दिए कानून बमोजिम फिर्ता पाउने कर फिर्ता दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी भएको छ ।
हिमालयन इलेक्ट्रोनिक्स वि. ठुला करदाता कार्यालयसमेत (०७५-WO-०३२८) मिति २०७६/९/१५, स.अ. बुलेटीन २०५० पु. ४२ पृ. ३ (रामचन्द्र संघाई वि. अर्थ मन्त्रालयसमेत)

ब्याज दाबी गरेको थिएन भनी आयकर कानूनले दिएको ब्याजको अधिकार समाप्त हुन सक्दैन तसर्थ ब्याज दिनुपर्ने हुन्छ ।
ने.का.प. २०६८ नि.नं. ८६२१.८५५
https://nkp.gov.np/full_detail/211

आय विवरण पेश भएको मितिले ४ वर्षपछि कर निर्धारण गर्नसक्ने गरी म्याद थप हुनसक्ने कानूनी व्यवस्थाको अभाव हुँदा ४ वर्षपछि भए गरेको कर निर्धारण सम्बन्धी सबै काम कारवाही बदर हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित वाणिज्य कानून सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नजर भाग ४ पृ. १७८

आय विवरण पेश गर्नुपर्ने ४ वर्षपछि संशोधित कर निर्धारण गर्ने अवस्था हुँदैन तसर्थ उक्त अवधि नघाई संशोधित कर निर्धारण भएमा कारबाई बदर हुन्छ ।
राजकृष्ण श्रेष्ठ वि. आन्तरिक राजस्व विभाग (०७०-WO-०६२१, फैसला मिति २०७३/१२/१३)

जालसाजी गरेको अवस्थामा समेत त्यसको जानकारी प्राप्त गरेको १ वर्षभित्र कर निर्धारण गर्नुपर्दछ अन्यथा त्यस्तो कर निर्धारणसमेत वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन ।
सपना अटोमोबाइल्स ट्रेडर्स वि. आ.रा.का. बुटवल (०७३-WO-१२६२, फैसला मिति २०७६/१/१७)

करको दायित्व नभएको व्यक्तिको सम्पत्ति कर असुलीको नाउँमा रोक्का राख्ने कार्यले व्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा असर पर्ने भएकोले सम्पत्ति रोक्का राख्ने निर्णय लगायतका काम कारबाई बदर हुन्छ ।
ने.का.प. २०६७ नि.नं. ८२४९ पृ. ६०
https://nkp.gov.np/full_detail/3241

कर भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व नै नभएको व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राखिएको कार्य कानून प्रतिकूल भई त्यस्तो कार्य बदर भागी हुन्छ ।
स.अ. बुलेटिन, २०६७ पु. ४३४ पृ. २३ (मुज्जफर अहमद लारी वि. आन्तरिक राजस्व कार्यालय, महेन्द्रनगर)

कुनै कम्पनीको दायित्व सो कम्पनीको सञ्चालकको परिवारको सदस्यले ब्यहोर्नुपर्ने हुँदैन ।
सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित वाणिज्य कानून सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नजिर भाग ४ पृ. ६१, सर्वोच्च अदालतबाट भएका करसम्बन्धी फैसला / नजिरहरूको सङ्ग्रह, २०७३ पृ. ३२२

कर लाग्ने व्यक्ति बाहेक अन्यको सम्पत्ति रोक्का गरिएको कानून प्रतिकूल छ ।
स.अ. बुलेटिन, २०६७ पु. ४३४ पृ. २३ (मुज्जफर अहमद लारी वि. आन्तरिक राजस्व कार्यालय, महेन्द्रनगर)

न्यायिक कार्य प्रत्यायोजन हुन नसक्ने स्थापित न्यायिक मान्यता रहेको छ ।
ने.का.प. २०६२ नि.नं. ७५३५ पृ. ५४२, ने.का.प. २०६७ नि.नं. ८३६५ पृ. ७१३
https://nkp.gov.np/full_detail/2423
https://nkp.gov.np/full_detail/3611

कानूनले तोकिएको अधिकारी बाहेक अन्य निकायको निर्देशनमा कर निर्धारण गरिएमा तहाँ कर अधिकृतको विवेक प्रयोग नभई अन्य निकायको विवेकले कार्य गर्दछ । तसर्थ अन्यद्वारा निर्देशित भई गरिएको कर निर्धारणको कारबाईले मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन ।
सर्वोच्च अदालतबाट भएका करसम्बन्धी नजिर/ फैसला सङ्ग्रह, २०७३ पृ. ३१६

अन्य निकायको निर्देशनमा भएको कार्यलाई यान्त्रिक निर्णय (Mechanical Decision) मानिन्छ र त्यसले मान्यता प्राप्त गर्दैन ।
ने.का.प. २०६३ नि.नं. ७६६५ पृ. ३३७
https://nkp.gov.np/full_detail/3250

महालेखा परीक्षकले वेरुजु कायम गरेको आधारमा रकम असुली गर्ने निर्णय कानूनसम्मत हुन सक्दैन ।
ने.का.प. २०६६ नि.नं. ८२१३ पृ. १३९९
https://nkp.gov.np/full_detail/3293

अन्य कारबाईमा समेत माथिल्लो निकाय वा अधिकारीको आदेशको आधारमा मात्र भए गरेको कार्यले मान्यता प्राप्त नगर्ने नजिर रहेको छ ।
ने.का.प. २०६४ नि.नं. ७८०२ पृ. १, ने.का.प. २०६३ नि.नं. ७७८३ पृ. १४००
https://nkp.gov.np/full_detail/3761
https://nkp.gov.np/full_detail/2570

राज्यले जनतालाई सुविधा दिने कानून लागु गरेको अवस्थामा त्यसलाई इन्कार गर्न संप्रतिज्ञात्मक विवन्धनको सिद्धान्तले समेत रोक्दछ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारबाट विमुख गर्दै भएको कर निर्धारणको कारबाई वैध हुन सक्दैन ।
सर्वोच्च अदालतबाट भएका करसम्बन्धी फैसला / नजिर सङ्ग्रह, २०७३ पृ. १०१

औद्योगिक व्यवसाय ऐनद्वारा प्रदत्त हकलाई छ करसम्बन्धी कानूनले छेकबार गर्न नसक्ने स्थापित नजिर रहेका छन् ।
स.अ. बुलेटिन २०५८ पु. २३४ पृ. १ (कमलप्रसाद दाहाल वि. श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय)

औद्योगिक व्यवसाय ऐनद्वारा प्रदत्त सुविधाबाट बन्चित गरी भएको कर निर्धारण बदर भागी हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित वाणिज्य कानून सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नजिर भाग ४ पृ. २९४०

इजाजत दिँदाको कानूनी प्रावधानबाट प्राप्त सुविधाबाट बन्चित गर्न नमिल्ने न्यायिक सिद्धान्तसमेत रहेको छ ।
ने.का.प. २०६८ नि.नं. ८५४२ पृ. १२३
https://nkp.gov.np/full_detail/108

वैकल्पिक उपचार भएकोले रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरिएको निवेदन खारेज हुन्छ ।
ने.का.प. २०७१ नि.नं. ९५९६ पृ. ८६५,
ने.का.प. २०७१ नि.नं. ९२६५ पृ. १७२३,
सर्वोच्च अदालतबाट भएका करसम्बन्धी फैसला / नजिरहरूको सङ्ग्रह २०७३ पृ. २१६,
https://nkp.gov.np/full_detail/8639
https://nkp.gov.np/full_detail/8065

रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि बिलम्ब गरी अदालत प्रवेश गरेमा बिलम्वले समन्यायलाई पराजित गर्दछ (Delay Defects Justice) भन्ने सिद्वान्त लागु हुन्छ । बिलम्ब गरी दायर भएको निवेदनबाट उपचार प्रदान हुन सक्दैन । बिलम्व गरेकोमा रिट क्षेत्रबाट उपचार प्राप्त हुँदैन ।
स.अ. बुलेटिन २०६७ पु. ४४२ पृ. १४ (अशोककुमार तोदी वि. जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, ललितपुर)

राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न निर्धारण भएको कर रकमको ५०% हुने रकम दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ । उपरोक्त बमोजिम धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधानको आधारमा सामान्य उपचारलाई प्रभावकारी उपचार होइन भन्न मिल्दैन ।
ने.का.प. २०६७ नि.नं. ८४०५ पृ. १०७५,
स.अ. बुलेटिन २०६७ पु. ४३८ पृ. १ (हर्ष एम. दरसमेत वि. आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सिमरा बारासमेत) र सर्वोच्च अदालतबाट भएका करसम्बन्धी फैसला/ नजिरहरूको सङ्ग्रह, २०७३ पृ. १५३
https://nkp.gov.np/full_detail/3544

By courts is meant “Court of civil judicature” and by “Tribunals” those bodies of men who are appointed to decide controversies arising under certain special laws.
Harinagar Sugar Mills Ltd. Vs. Shyam Sunder, AIR 1961 SC 1669

The expression “Tribunal” does not mean the same thing as “”Court” but includes, within its ambit, all adjudicating bodies, provided they are constituted by the state and are invested with judicial as distinguished from purely administrative or executive functions.
Durga Shankar Mehata Vs. Thakur Raghuraj Sing, AIR 1954 SC 520

जुन क्षेत्रको सरकारी निकाय (कर प्रशासन) बाट निर्णय वा कारबाई भएको हो सो निकाय जुन न्यायाधिकरणको भौगोलिक क्षेत्रभित्र पर्दछ सोही क्षेत्रको न्यायाधीकरणले विवाद सुनुवाई गर्ने अधिकार राख्दछ ।
स.अ. बुलेटिन २०६७ पु. ४३९ पृ. २२ (जगदीश प्रसाद अग्रवाल वि. आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगर)

यस सम्बन्धमा थप प्रावधान राजस्व न्यायाधिकरण नियमावली, २०३० को परिच्छेद- ३ गरिएको छ । व्यवहारमा समेत वेरितको आदेश बदर गरीपाउँ भन्ने निवेदनपत्र ग्रहण गर्ने र आदेश गर्ने कार्य राजस्व न्यायाधिकरणबाट भई आएको छ ।
राजस्व न्यायाधिकरण फैसला सङ्ग्रह- १ पृ. १८८

अदालतले कानूनी प्रश्न खडा गर्न नहुने र राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलाबाट कुन कानून र कार्यविधिको त्रुटी भएको हो पुनरावेदकले नै जिकिर लिन नसकेको अवस्थामा राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला त्रुटीपूर्ण भन्न मिल्दैन ।
सर्वोच्च अदालतबाट भएका करसम्बन्धी फैसला / नजिरहरूको सङ्ग्रह, २०७३ पृ. ४७

उक्त म्यादभित्र अनुमतिको निवेदन दर्ता गर्न नसकिई म्याद गुज्रिएमा १५ दिन थामी अनुमतिको निवेदनपत्र दर्ता हुन सक्दछ । अनुमतिको निवेदनमा सामान्य कानूनको म्याद तारिख सम्बन्धी सुविधा प्राप्त हुन सक्दछ ।
ने.का.प. २०५१ नि.नं. ४८७३ पृ. १३४, सर्वोच्च अदालतवाट प्रतिपादित कार्यविधि कानून सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण नजिरहरू भाग-३ पृ. १९४, १९७


अन्तः शुल्क कानूनको द्रटब्य कानून होइन भनी भएको आदेशलाई पुनरावलोकन गरी द्रष्टव्यलाई कानून मानिने गरी आदेश भएको छ ।
ने.का.प. २०६६ नि.नं. ८३१४ पृ.१४०९
https://nkp.gov.np/full_detail/3302

कानूनको व्याख्यामा त्रुटी भएको अवस्थामा त्यसलाई सच्याई कानूनको प्रावधान अनुसार व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ने.का.प. २०६२ नि.नं. ७५०८ पृ. २८६
https://nkp.gov.np/full_detail/2334

लोडसेडिङको समयमा डिमाण्ड शुल्क नलिनु भनी परमादेश जारी भएकोमा डिमाण्ड शुल्क विद्युत आपूर्तिसँग सम्बन्धित नभई विद्युतको क्षमता भण्डारण (Storage) गरेबापत लाग्ने भएकोले संयुक्त इजलासको फैसला नमिलेको ठहर भएको छ ।
ने.का.प. २०७३ नि.नं. ९६६५ पृ. १६१७
https://nkp.gov.np/full_detail/8708

सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदनको अनुमतिको रोहबाट सुनुवाई गरेको मुद्दामा राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला नै सदर भएको अवस्थामा त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न सक्ने हुँदैन ।
ऐ. ऐ. दफा ११(३), स.अ. बुलेटिन २०७१ पु. ५४४ पृ. १ (आन्तरिक राजस्व कार्यालय वि. मोहनलक्ष्मी मास्के)

वस्तु उत्पादन गरी बिक्री गर्ने पर्समा भुक्तानी गरेको अन्तः शुल्क कट्टी गर्न पाउने भएकोले त्यस्तो कट्टी नदिने गर्न लागिएको कार्य नगर्नु नगराउनु भनी निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय भक्तपूर वि. हिमालयन स्न्याक्स एण्ड नुडल्स प्रा.लि. (०६९-WO-१०१) फैसला मिति २०७३/५/५

रकम आफैमा स्वआर्जन गर्ने प्रकृतिको भएकोले कर दाखिला गर्न बिलम्ब गर्दा फाइदा प्राप्त हुन्छ ।
ने.का.प. २०७४ नि.नं. ९८४७ पृ. १२७७

हदम्याद व्यतित भएपछि सो विषयमा कुनै कारबाई हुन नसक्ने हदम्यादमा अन्तरनिहित सिद्धान्त हो ।
ने.का.प. २०५६ नि.नं. ६६९० पृ. २१९, ने.का.प. २०५६ नि.नं. ६६९६ पृ.२४५
https://nkp.gov.np/full_detail/7766
https://nkp.gov.np/full_detail/7781

कानूनमा तोकिएको अवधि पश्चात् कारबाई गरिएमा त्यस्तो निर्णय अनाधिकृत एवं कानून प्रतिकूल हुन्छ ।
राजकृष्ण श्रेष्ठ वि. आन्तरिक राजस्व विभागसमेत (०७०-WO-०६२१), राजस्व न्यायाधिकरण फैसला सङ्ग्रह-२ पृ. २११

कुनै कार्य गरे वा नगरेको कारणले समाजमा गम्भीर असर पर्ने कार्यलाई विधायिकाले फौजदारी कसुर मानेको हुन्छ । कुनै कार्यलाई फौजदारी कसुर घोषणा गर्ने अधिकार विधायिकालाई हुन्छ ।
ने.का.प. २०६२ नि.नं. ७४९१ पृ. १३० र ने.का.प. २०६८ नि.नं. ८५६४ पृ. ३१६
https://nkp.gov.np/full_detail/2291
https://nkp.gov.np/full_detail/132

अदालतबाट बादी दाबी एवं प्रतिवादी जिकीरमा रही विवाद निरोपण गर्दछ । बादी (नेपाल सरकार) ले दाबी नै नलिएको विषयमा अदालतले फैसला गर्न मिल्दैन ।
ने.का.प. २०४० (विशेषाङ्क) नि.नं. १७ पृ. ८३
https://nkp.gov.np/full_detail/4300

बादीले दाबी नलिएको विषयमा अदालतले आफ्नै विवाद उठाई विवाद निरोपण गर्ने कार्यलाई कानूनसम्मत मानिँदैन ।
ने.का.प. २०७२ नि.नं. ९४१४ पृ. ९७०
https://nkp.gov.np/full_detail/8457

व्यक्तिलाई कैद, जरिवाना जस्ता सजाय फौजदारी कसुर गरेको अवस्थामा मात्रै हुन सक्दछ । यसप्रकारको कार्य व्यक्तिले मनसायपूर्वक वा इच्छापूर्वक गरेको (Intentionally Committed) हुनुपर्दछ । व्यक्तिले कानूनद्वारा निषेधित कार्य गर्ने गराउने योजना गरी गरिएको कार्यलाई नै इच्छापूर्वक भएको मानिन्छ ।
स.अ. बुलेटीन, २०६६ पु.४१७ पृ.२३ (अशोक कुमार मूरारका वि. आ.रा.का. विराटनगर)

त्यसैगरी कुनै कार्य गरेको सम्बन्धमा देवानी उपचारको व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही उपचारले अग्राधिकार राख्दछ । देवानी उपचारको व्यवस्था भएको हदसम्म फौजदारी प्रकृतिको उपचार विधि आकर्षित हुन सक्दैन ।
स.अ. बुलेटिन २०७१ पु. ५३६ पृ. ९ (अजयराज सुमार्गी पराजूली वि. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेत)

फौजदारी कानून सम्बन्धमा शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउछ (Benefit of Doubt Goes to the Accused) भन्ने मान्य सिद्धान्त रहेको छ । यसलाई हाम्रो न्यायिक प्रणालीले समेत स्वीकार गरेको छ ।
ने.का.प. २०६८ नि.नं. ८७१७ पृ. १८४०
ने.का.प. २०४१ नि.नं. २०८७ पृ. १०२०
https://nkp.gov.np/full_detail/839
https://nkp.gov.np/full_detail/5523

कानूनले निषेध गरेको कार्य गर्ने उद्देश्य राखी जानिजानि गरिएको कार्य मात्रै कसुर हुन्छ। निर्दोषितापूर्वक गरिएको कार्य कसुर नहुने फौजदारी कानूनको मान्य सिद्धान्त छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित फौजदारी कानून सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण नजिरहरू भाग ५ पृ. ११०

अन्य कानूनी प्रावधान र आयकर कानूनमा भएका प्रावधानहरूले समेत अग्राधिकारको प्रश्न उत्पन्न हुन सक्दछ । कर बक्यौता भएको व्यक्तिको सम्पत्तिमा साहुले नै पहिला दाबी गरेको अवस्थामा कर कानूनको प्रावधानको आधारमा कर प्रशासनको दाबीको आधारमा साहुको अधिकार कुण्ठित हुन सक्दैन ।
सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित वाणिज्य कानून सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नजिर भाग-४ पृ. ४२५४८१

वैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानूनमा प्रयुक्त “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि” भन्ने शब्दावलीको व्याख्या गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को प्रावधानलाई निष्प्रभावी गर्दछ । तसर्थ साहुले कर्जा असुलीको लागि लिलाम सकार गरी लिएको सम्पत्तिबाट कर बक्यौता असुली हुन सक्दैन ।
सर्वोच्च अदालतबाट भएका करसम्बन्धी फैसला / नजिरहरूको सङ्ग्रह, २०७३, पृ. ३४६

कुनै व्यक्तिको इमान्दारीतामा असर पुयाउने निश्चित तत्त्वहरू हुन्छन् । व्यक्तिले पदीय कर्तव्य विमुख भई कार्य गर्न लिनुखानु गरेको आफू वा कसैलाई गैरकानूनी लाभ हुने कार्य गरेको हुनुपर्दछ । लिनुखानु गरेको अवस्था छैन भने हानीनोक्सानीलाई मात्र आधार बनाई इमान्दारीपूर्वक कार्य नगरेको आरोप लगाउन मिल्दैन ।
स.अ. बुलेटीन २०६६ पु. ४१० पृ. ७१ (श्री ५ को सरकार वि. बिमल कुमार थापासमेत)

यस व्यवस्थाबाट नेपाल सरकारको निर्देशन कर लगाउने (Tax Imposition) प्रकृतिको नभई कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रशासनिक प्रकृतिको आदेश वा निर्देशन दिनसक्ने हुन्छ । कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी कर लगाउने कार्य गर्न मिल्दैन ।
ने.का.प. २०६० नि.नं. ७१८४ पृ. १६०
https://nkp.gov.np/full_detail/1136

कर लगाउने सारवान कानूनमा भएको अनुसूचीमा संशोधन गर्ने अधिकार नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित र सीमित रहनु पर्दछ । करसम्बन्धी कानूनको अनुसूची तथा स्पष्टीकरणहरूले कर लगाउने व्यवस्था गरेको अवस्थामा त्यसलाई कर लगाउने कानूनी व्यवस्था मानिन्छ ।
ने.का.प. २०६६ नि.नं. ८२१४ पृ. १४०९
https://nkp.gov.np/full_detail/3253

निर्धारण गरिएको आर्थिक नीतिसँग सापेक्ष हुनेगरी नेपाल सरकारले ऐनको अनुसूचीसम्ममा थपघट र हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुनसक्ने भएकोले ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।
ने.का.प. २०५६ नि.नं. ६६६६ पृ. १०३
https://nkp.gov.np/full_detail/7730

आयकर ऐन, २०५८ लागु भएपछि आ.व. २०५७/५८ को आयकर निर्धारण सोही ऐन बमोजिम हुने ।
स.अ. बुलेटीन २०६७ पु. ४३८ पृ.१९ (गोपिचन्द्र अग्रवाल वि. आ.रा.का. काठमाडौं क्षेत्र नं. ३)

विभागीय निर्देशन वा निर्देशिकाको आधारमा कर लगाउने कार्य गर्न मिल्दैन ।
स.अ. बुलेटीन २०७० पु. ५२० पृ. ६ ( जिल्ला वन कार्यालय पाँचथर वि. साई भेनियर उद्योग प्रा.लि.)