Business Concessions: ITA v. IEA

Neutralized Excerpt from: Eastern Sugar Mills v/s Government of Nepal

देशको आर्थिक विकास गर्न, नागरिकहरूका जीवनस्तर उठाउन र शान्ति सुरक्षा कायमगरी सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्ने आदि व्यापक कार्यको लागि रकमको आवश्यक पर्दछ । राज्यले यही Taxation Power अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष विधायिकाको सहमतिले व्यक्तिगत एवं Corporate कर भन्सार महसूल आदि असूल गर्दछ । आयकर ऐन यही कर असूल सम्बन्धी कर प्रशासनको लागि बनेको हो । उक्त कुराहरू आयकर ऐनको प्रस्तावनाबाट स्पष्ट हुन्छ । 

नेपालमा २०४६ को जनआन्दोलन पश्चात् राजनीतिक व्यवस्थाको साथ साथै आर्थिक व्यवस्थामा पनि उदारीकरण सुरु भयो । २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानले खुला अर्थ नीति अख्त्यार गरी बैदेशिक लगानी भित्र्याई देशको पूर्ण औद्योगिकरणको कामना गरी सोलाई कार्यरुप दिन सोहीबमोजिमको औद्योगिक तथा वाणिज्य नीतिहरू पनि जारी गरी सोलाई मूर्तरुप दिन औद्योगिक व्यवसाय ऐन र श्रम ऐन समेत जारी भए । सरकारले मात्र आर्थिक विकास गर्न सक्दैन । यसको लागि निजी उद्यमीको पूँजी एवं विदेशी पूँजी तथा प्रविधी आवश्यक पर्दछ । त्यसैले आजको विश्वमा बैदेशिक लगानी आवश्यक हुन्छ । देशमा बैदेशिक लगानी भित्र्याउनुका साथसाथै स्वदेशी निजी लगानीलाई समेत देश विकासमा आकर्षण गर्न विभिन्न सुविधा, उद्योग स्थापनामा सरलीकरण, विभिन्न कर छूट, लगानीको सुरक्षित फिर्ता, राष्ट्रियकरण नगर्ने ग्यारेन्टी जस्ता राज्यको तर्फबाट कानूनबाट Commitment गरिनुपर्दछ तव स्वदेशी एवं विदेशी लगानी सम्भव हुन्छ । देशको अर्थतन्त्रको विकासकोलागि निजी स्वदेशी एवं विदेशी लगानीको वातावरण बढी सुविधाजनक, सरल र उत्साहजनक बनाई उत्पादकत्व बढाई औद्योगिक व्यवसाय फस्टाउने व्यवस्था गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन बनेको ऐनको प्रस्तावनाबाट देखिन्छ । देशको अर्थतन्त्रको समुचित विकासको लागि औद्योगिक लगानीको वातावरणलाई बढी सुविधाजनक, सरल र उत्साहबर्धक बनाई उत्पादकत्वमा अभिबृद्धि गरी प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट औद्योगिक व्यवसायहरू फस्टाउने व्यवस्था गर्न भनि ऐनको समस्त व्यवस्था हेर्दा देशको औद्योगिकीकरणका लागि उद्योग स्थापनामा सरलीकरणका अतिरिक्त निश्चित खालका उद्योगलाई निश्चित खालका छूट, सुविधा उपलब्ध गराई देशमा वढीभन्दा बढी उद्योगहरूको स्थापना होस् भन्ने चाहेको देखिन्छ । ऐनको उद्देश्य बढीभन्दा बढी उद्योगहरू स्थापना भै रोजगार प्रबर्धन गरी देशको आर्थिक उन्नति होस् भनी विभिन्न प्रावधानहरू गरेको पाइन्छ । 

यी दुइ कानूनको अर्थ, मर्म, भावना र उद्देश्य बुझेर व्याख्या र प्रयोग गर्नुपर्छ । पहिला पहिला राज्यको काम केवल कर भन्सार असूल गर्ने र अपराधीलाई पक्राउ गरी Due Process र Fair trial को कार्यविधि नपुर्‍याई कार्यपालिका तर्फका कर्मचारीलाई नै न्यायधीशको पदमा नियुक्ती गरी सजाय गर्ने काममा सीमित थियो तर आजको राज्यको लक्ष्य द्रूततर आर्थिक विकास गरी जनताको जीवनस्तर उठाउनेतर्फ लक्षित छ । उदार अर्थतन्त्र हुने प्रजातन्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको भूमिका Regulator मा सीमित रहन्छ । सरकारले जनताको जीउ धनको सुरक्षा गर्नुका अतिरिक्त अत्यावश्यकिय सेवा र राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने कुरा बाहेक अन्य काममा Regulator बाहेक अन्य भूमिका हुँदैन । राज्यले उपयुक्त नीति बनाई निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने गरी उद्योगपति मैत्री अर्थात Investor र Industry Friendly औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्दछ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन यिनै कुराहरूको उपज हो ।

नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्र हो । कानून बनाउने काममा नेपालको व्यवस्थापिका सार्वभौम हो । नेपालको व्यवस्थापिकाले आवश्यकताअनुसार संविधानविपरीत नहुने गरी जुनसुकै कानून बनाउन र भइ रहेको कानून संशोधन पनि गर्न सक्छ । यसमा विवाद हुँदैन । तर नेपाल कानूनी शासनप्रति समर्पित राष्ट्र भएको कारण आफ्नै नागरिक र स्वदेशी एवं विदेशूी लगानीकर्ताप्रति यसको केही commitment हरू छन् जसले गर्दा आफ्नो पहिलाको commitment कम गर्न सक्दैन । राज्य विवन्धित हुन्छ । 

कुनै ऐनको कुनै प्रावधानको व्याख्या गर्दा सँगसँगै क्रियाशील अर्को ऐनको कुनै प्रावधानको प्रतिकूल अर्थ गरी व्याख्या गर्नु हुँदैन । यसरी कुनै ऐनमा अस्थित्वमा रहेको कुनै प्रावधान संविधानसँग नबाझिए सम्म त्यस्ता प्राब्धानको प्रभावकारितामा कुनै कमि आउन सक्तैन । यस्ता कानूनलाई जीवन्त कानूनको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ । अन्य ऐनको कुनै प्रावधानको प्रयोगमा कुनै द्विविधा उत्पन्न भएमा दुवै कानूनको Harmonious Interpretation गर्नु पर्दछ । विधायिकाले सबै कानूनको प्रभावकारिताको अपेक्षा गरी कानून निर्माण गरेको हुन्छ ।